Author: nepal one

पेरिस । सौर्य ऊर्जामा अन्य संयुक्त बिजुलीका स्रोतभन्दा बढी लागत खर्चिएसँगै यस वर्षको लगानी आधा ट्रिलियन डलर हुने विश्वको शीर्ष ऊर्जा अनुसन्धान निकायले बिहीबार बताएको छ ।अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए) ले यस वर्ष स्वच्छ ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी दुई ट्रिलियन डलर पुग्ने अनुमान गरेको छ जुन जीवाश्म इन्धनमा खर्चिने रकमको दोब्बर हो ।

नवीकरणीय ऊर्जा र ग्रिडमा भएको संयुक्त लगानीले सन् २०२३ मा पहिलोपटक जीवाश्म इन्धनमा हुने खर्चलाई कम गरेको थियो ।“स्वच्छ ऊर्जा लगानीले चुनौतिपूर्ण आर्थिक अवस्थामा पनि नयाँ कीर्तिमान स्थापित गरिरहेको छ“, आइइएका कार्यकारी निर्देशक फातेह बिरोलले आफ्नो वार्षिक विश्व ऊर्जा लगानी प्रतिवेदनको साथमा एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो ।

कम्पनी र सरकारहरूले विश्वव्यापीरूपमा घातक जलवायु परिवर्तनलाई उत्प्रेरित गर्ने जीवाश्म ईन्धनबाट उत्सर्जन हुने कार्बन घटाउन स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आफ्नो लगानी बढाइरहेका छन् ।आपूर्तिमा सहजता र कम लागतले तथाकथित स्वच्छ ऊर्जाजस्तै सोलर प्यानल, विन्ड टर्बाइन, विद्युतीय कार र हिट पम्प, साथै आणविक उर्जा उत्पादनमा लगानी बढी रहेको छ ।जीवाश्म–ईन्धन उर्जाको तुलनामा बिजुली उत्पादनका लागि नवीकरणीय र आणविकमा संयुक्त लगानी दश गुणाले बढ्ने भएको छ जसमा चीनले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लगानी गरेको छ ।

हाल सौर्य पिभी (फोटोभोल्टिक प्यानल) मा अन्य सबै बिजुली उत्पादनको संयुक्त प्रविधिहभन्दा बढी पैसा खर्च भइरहेको आइइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।विगत दुई वर्षमा ३० प्रतिशतले सोलर प्यानलको रकम घटेको छ भने सन् २०२४ मा मोड्युलको घट्दो मूल्यले नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दा सोलर पिभीमा लगानी ५०० अर्ब डलर बढ्ने देखिन्छ ।

सन् २०२३ को वृद्धिको तुलनामा सन् २०२४ मा विश्वव्यापी अपस्ट्रीम तेल र ग्याँसमा सात प्रतिशतले लगानी बढेर ५७० अर्ब डलर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।आइइएले ऊर्जा लगानी प्रवाहमा असञ्तुलन र कमीहरूका कारण स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाहरू विश्वका धेरै भागहरूमा निषेधात्मक रूपमा महँगो भएको चेतावनी दियो ।

उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरुले लगानी गरेको तीन सय अर्ब डलर यी देशहरूको बढ्दो ऊर्जाको माग पूरा गर्न आवश्यक भन्दा धेरै कम रहेको आइइएले जनाएको छ ।
आईईएले हानिकारक कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि मध्यम अवधिको विश्वव्यापी लक्ष्यहरू पूरा गर्न सन् २०३० सम्म विश्वव्यापी रूपमा नवीकरणीय उर्जामा लगानी दोब्बर बनाउन आवश्यक पर्ने बताएको छ ।

काठमाडौँ, २५ जेठः सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको उपलक्ष्यमा शेर्पा विद्यार्थी सङ्घ, हिमालयन शेर्पा कल्चर र थोलेदेम्बा शेर्पा किदुकलगायतका सङ्घसंस्थाले बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई सम्मान गरेका हुन्।

डिजे शेर्पाले गत मे २१ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। साथै गत मे १७ मा छ हजार चार सय मिटरको उचाइमा रहेको सगरमाथा क्याम्प २ मा ‘डिजे पार्टी’ आयोजना गरी सबैभन्दा उचाइमा भएको डिजे कन्सर्टका लागि गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा नाम लेखाउनका लागि प्रयास पनि गरेका थिए।

गत मार्चको अन्त्यमा उनले ‘स्टप ग्लोबल वार्मिङ, सेभ द हिमालय’ भन्ने नाराका साथ ‘एभरेस्ट एक्सपेडिसन २०२४’ घोषणा गरेका थिए । अभियानको उद्देश्य व्यक्तिगत उपलब्धिभन्दा पनि त्यसले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र जलवायु परिवर्तनको असरबारे चेतना जगाउन पनि खोजेको डिजे तेञ्जिङले जानकारी दिए।

त्यस अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले डिजे तेञ्जिङले त्यस अभियानमार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने प्रयासको प्रशंसा गरे । मन्त्री तामाङले डिजे तेञ्जिङलाई नेपालको राष्ट्रिय झण्डा दिएर उहाँको प्रयासमा सरकारको समर्थन जनाएका थिए।

सोलुखुम्बुका बासिन्दा तेञ्जिङले विगत १२ वर्षदेखि सोलुखुम्बु क्षेत्रमा विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस, २९ मे १९५३ मा ऐतिहासिक सगरमाथा आरोहणको सम्झनामा साङ्गीतिक कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएका छन्।

गण्डकी – विसं २०७९ चैतदेखि निर्माण थालिएको पोखरा महानगरपालिका–२७ तालचोकदेखि वडा नं ३१ बेगनास जोड्ने चार लेन सडकको हालसम्मको भौतिक प्रगति जम्मा २५ प्रतिशत पुगेको छ । यसै वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएपनि निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण उक्त सडक आयोजनाले गति लिन नसकेको हो ।

पोखरा महानगरपालिकाको सडक शाखाका इन्जिनियर नवीन गौतमले केही समयअघि कामै रोकेको ठेकेदार कम्पनीले पुनः अहिले जनशक्ति र उपकरण थपेर काम सुरु गरेको जानकारी दिए। “निर्माण कम्पनीले प्रतिबद्धताअनुसार कामलाई गति दिन सकेका छैन”, उनले भने, “समयमा काम सक्न ताकेता गरिरहेका छौँ ।”

विश्व बैङ्कको आर्थिक सहयोगमा तीन दशमलव २८ किलोमिटरको उक्त सडकलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न ‘स्वच्छन्द–सपना–वर्ल्डवाइड जेबी’ले निर्माण जिम्मा पाएको थियो । ठेक्का सम्झौता भएको एक वर्षपछि बल्ल सडक निर्माण सुरु भएको थियो ।

रु एक अर्ब ४९ करोड लागत योजना रहेपनि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटबाहेक रु ७५ करोड ४८ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको इन्जिनियर गौतमले बताए । फुट ट्रयाक, साइकल लेन र पार्किङसहितको नुमना सडक बन्ने उनको भनाइ छ ।

सडक छेउछाउमा बगैँचा, सडक बत्तीलगायत आकर्षक पूर्वाधार बनाइने महानगरले जनाएको छ । सडकमा तीन वटा पुल पनि बन्नेछन् । अहिले सडक विस्तार, कल्भर्ट, नाला र पर्खाल निर्माण भइरहेको इन्जिनियर गौतमले बताए ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासी र यात्रुलाई धूलो र हिलोको सास्ती खेप्न बाध्य भएको पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले बताए । “अब बर्खा सुरु भयो, सडकमा हिँडिसाध्ये हुँदैन, निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न सम्बद्ध पक्षले दबाब बढाउनुपर्छ”, उनले भने, “अहिलेकै गतिले काम भएमा आउँदो वर्ष पनि सडक निर्माण हुने छाँटकाट देखिन्न ।”

केही दिनअघि निर्माण कम्पनीका मुख्य प्रतिनिधि आफैँ आएर कामलाई गतिदिने प्रतिबद्धता जनाएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । निर्माण कम्पनीको आन्तरिक स्रोत र जनशक्ति परिचालनमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । “अहिले कामदार र उपकरण केही थपेर काम गरिरहेको देखिन्छ”, वडाध्यक्ष गुरुङले भने, “आयोजनामा बजेटको कुनै समस्या छैन, निर्माण कम्पनीकै कारण काम ढिलो भएको हो ।”

पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको उक्त सडक बेगनास, रुपा गाउँपालिका हुँदै लमजुङ जोडिन्छ । महानगरकै गौरवको आयोजनाका रुपमा तालचोक–बेगनास सडक स्तरोन्नतिलाई अगाडि बढाइएको हो । वडाध्यक्ष गुरुङले चार लेनको सडक निर्माणपछि सात तालको बाटिका भनेर चिनिने सिङ्गो लेखनाथ क्षेत्रको विकासले कोल्टे फर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

तालचोक–बेगनास सडक पृथ्वी राजमार्गसँग पनि जोडिएकाले आर्थिक र पर्यटन गतिविधि थप बढ्ने उनको भनाइ छ । पोखरा–मुग्लिन सडक पनि अहिले चार लेनमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । कमसल सडककै कारण पछिल्लो समय बेगनास ताल घुम्न जाने पर्यटक घटेकामा स्तरोन्नति बेलैमा सक्नुपर्ने बेगनास तालका डुङ्गा व्यवसायी शिवप्रसाद पाण्डेले बताए ।

“चार लेनको सडक बन्दा बेगनास क्षेत्रको आउजाउ सजिलो बन्छ, यहाँको पर्यटनले पनि नयाँ गति लिन्छ”, पाण्डेले भने, “सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन दिनहुँदैन, महानगर पनि यसमा चनाखो रहनुपर्छ ।” निर्माणका चरणमा भएकाले पर्यटकका लागि उक्त सडकको यात्रा कष्टपूर्ण बनेको उनले बताए ।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५ कार्यान्वयनका विषयमा तत्कालीन आयोगका पदाधिकारीसँग आज छलफल गरेको छ । मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा पूर्वशिक्षामन्त्रीद्वय गिरिराजमणि पोख्रेल र डा गङ्गालाल तुलाधर, पूर्वशिक्षा सचिव खगराज बरालसहित आयोगका अधिकांश सदस्य उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । नेपाल सरकारको निर्णयले २०७५ असार ३२ गते २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन गरेपछि आयोगले विभिन्न विषयगत समिति बनाएर अध्ययन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफूलाई पत्रसहित प्रतिवेदन दिनुभएकाले समसामयिक परिमार्जनसहित प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो । छलफलमा पूर्वशिक्षामन्त्री तुलाधरले मेहनत गरेर बनाएको प्रतिवेदन हराइसकेकाले सार्वजनिक हुने आशा मारे पनि अब कार्यान्वयनमा जाने आशा रहेको बताउनुभयो । “यो प्रतिवेदनले सपना देखाउँछ । संविधानको परिकल्पना र संरचना सुहाउँदो शिक्षाका लागि यो प्रतिवेदन बनाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वशिक्षामन्त्री पोख्रेलले शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनबारे सरकारसँग कुरा गर्दागर्दै थाकिसकेको तर अब सार्वजनिक हुने र कार्यान्वयनमा जानेमा आशा पलाएको बताउनुभयो । “म मन्त्री हुँदा यही आयोगको प्रतिवेदनअनुसार काम गरेको थिएँ । तर विविध कारणले सार्वजनिक गर्न सकिएन । विकासको मार्गचित्र बनाएर मात्रै शिक्षाको योजना बनाउनुपर्ने रहेछ भन्ने लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा सबैको साथ रहने उहाँको भनाइ थियो । संविधानसभा सदस्य तथा आयोगका सदस्य श्याम श्रेष्ठले आयोगको प्रतिवेदन अझै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो ।

“राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कुरा प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो । अहिले कार्यान्वयनमा आएको”, श्रेष्ठले भन्नुभयो । समाजमा विवेकशील चेतना दिने शिक्षा दिनुपर्ने र त्यसका लागि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

आयोगका सदस्य डा बाबुराम थापाले शिक्षामा नीतिगत र सैद्धान्तिक बहसका लागि आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आयोगको उक्त प्रतिवेदनले संविधानको मर्मलाई समातेको उहाँको धारणा थियो ।

आयोगका सदस्य तथा उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)का अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि मात्रै बहस सुरु हुने बताउनुभयो । “निजी क्षेत्रको योगदानलाई पनि नभुलौँ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

काठमाडौं । यसवर्षको मनसुनमा कोशी प्रदेश र मधेस प्रदेश बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सबैभन्दा बढी कोशी र त्यसपछि मधेस प्रदेश प्रभावित हुने अनुमान गरेको हो ।तेस्रोमा लुम्बिनी पनि प्रभावित हुने प्राधिकरणको अनुमान छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले मनसुन अवधिमा कोशीमा एक लाख १३ हजार परिवारका झण्डै पाँच लाख मानिस विपद्बाट कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए । बढी पानी पनि सोही क्षेत्रमा पर्ने र बाढीपहिरो तथा डुबानका घटना हुन सक्ने अनुमान गरिएको उनले बताए ।

कोशीमा २२ हजार घर प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा पाँच हजार परिवारलाई राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ९८ हजार घरपरिवारका चार लाख ३० हजार मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । कूल २० हजार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा चार हजार घरपरिवारलाई राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्राधिकरणको आँकलन छ ।

तेस्रोमा लुम्बिनी प्रदेशका ७७ हजार घरका तीन लाख ३६ हजार पाँच सय ५८ व्यक्ति प्रभावित हुने अनुमान छ । उक्त प्रदेशमा १५ हजार परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र तीन हजारलाई उद्धार र राहतको आवश्यकता पर्न सक्ने अनुमान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा ३३ हजार तीन सय ७१ घर परिवारका एक लाख ४६ हजार, गण्डकी प्रदेशका २५ हजार घर परिवारका एक लाख १० हजार पाँच सय ५४, कर्णाली प्रदेशमा ११ हजार पाँच सय ४८ घर परिवारका ५० हजार चार सय ६४ मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ हजार घर परिवारका दुई लाख ३३ हजार एक सय ९० व्यक्ति कुनै न कुनै रुपमा विपद्बाट प्रभावित हुने र त्यसमध्ये पाँच हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भई एक हजार पाँच सय घरलाई प्रत्यक्ष राहत र उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अनुमान छ ।

विभिन्न विश्लेषणका आधारमा उक्त अनुमान गरी सोही अनुसार प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय योजना बनाएर विपद् व्यवस्थापनको पूर्व तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले बताए । यसपटक सरकारले गृह मन्त्रालयमा ‘कमाण्ड सेन्टर’ स्थापना गरी विपद् व्यवस्थापन कार्य अघि बढाएको छ । विपद् क्षेत्रमा आधा घण्टामा टोली पुग्ने गरी तयारी गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाइसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य सम्बन्धमा राजनीतिक दलसँगको अन्तरक्रिया’ मा सहभागी दलका नेताहरुले विगतका विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै पूर्वतयारी र प्रतिकार्य अघि बढाउन सुझाव दिएका हुन् ।

विपद्का घटनामा सरकारसँग सहकार्य गर्न आफ्ना पार्टीका जनसङ्गठन तम्तयार अवस्थामा रहेकाले सरकार, राजनीतिक दल र स्थानीय नागरिकको सामूहिक प्रत्यत्नबाट मात्रै विपद्का घटना न्यूनीकरण र प्रतिकार्य प्रभावकारी बनाउन सकिने धारणा उनीहरुले राखेका हुन् ।

विपद्को अवस्थामा राजनीतिक दलले सरकारलाई स्वयम्सेवी जनशक्ति उपलब्ध गराउने र त्यस्ता जनशक्तिलाई सरकारको संयोजनमा प्रभावित क्षेत्रमा खटाउन उपयुक्त हुने सहभागीको सुझाव थियो ।

दलका प्रतिनिधिले विपद्को पूर्वतयारी र व्यवस्थापनका लागि केन्द्रदेखि वडा तहसम्म दलीय संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै तल्लोस्तरसम्म संरचना भएका दलहरुलाई परिचालन गर्न ‘लुज फोरम’ बनाउन मन्त्रालयलाई सुझाव दिए ।

छलफलमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता एवं विपद् जानकार डा गङ्गालाल तुलाधरले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले विपद्को अवस्थामा राजनीतिक पार्टीको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा गरेको जानकारी गराउँदै विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा खट्नु दलहरुको कर्तव्य भएको बताए ।

उक्त ऐनको दफा २० को (ठ) र (ड) मा विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारीमा सहयोग पुर्याउने तथा राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनःस्थापनालगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।

नेता तुलाधरले सबै राजनीतिक दलले केन्द्रीय तहमा विपद् विभाग बनाएर अघि बढ्नुपर्ने तथा विपद्का समयमा सबै संरचनालाई प्रतिकार्यमा खटाउनुपर्ने बताए । उनले सामूहिक भावना र सद्भावको संस्कृति कायम राख्न पनि विपद्का बेला दलहरु एकजुट हुनुपर्ने र परिचालनका लागि सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

“विपद्मा दलहरुको भूमिकाका बारेमा गृह मन्त्रालयले ‘कार्यढाँचा’ बनाउनु उपयुक्त हुन्छ”, उनले भने, “राजनीतिक दललाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ ।” उहाँले आफ्नो पार्टीले विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर खट्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयम् सेवक विभाग प्रमुख किरण पौडेलले राजनीतिक दलभित्र सबैभन्दा पछाडि रहेको विपद्सम्बन्धी विभागको भूमिका अब परिवर्तन गरेर अघि बढ्ने प्रयास गरिएको बताए । “अब विगतजस्तो अवस्था रहेन, एमालेले पार्टीको केन्द्रसँगै प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा पनि विपद् विभाग गठनको तयारी गरेको छ”, उनले भने ।

एमालेले पार्टीको तल्लो कमिटीका प्रतिनिधिको सहभागितामा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन तथा स्वयम् सेवा मेला आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले विपद्को पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा राज्यसँग हातेमालो गरी अघि बढिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“राजनीतिक दलले मानवीय जनशक्ति उपलब्ध गराउने हो”, नेता पौडेलले भने, “तर राज्यले पर्याप्त साधनस्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ, दलका जनशक्ति र सरकारको स्रोतसाधनलाई संयोजन गर्न सक्दा प्रतिकार्य प्रभावकारी हुन्छ ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले विपद्मा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले व्यवस्थित ढङ्गबाट काम गर्दा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले विपद्बाट नागरिकको जीउधनको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्दै विपद्का समयमा खटिइने जनशक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरुप बीमा र भत्तालगायत सुविधा व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का विपद् व्यवस्थापन विभाग इन्चार्ज सूर्य सुवेदीले विपद्का समयमा सरकारका संयन्त्र र राजनीतिक दलको सङ्गठनबीच समन्वय हुँदा प्रभावकारी काम गर्न सकिने बताए ।

“सबै राजनीतिक दलका विपद् सम्बन्धी काम गर्ने विभागको प्रतिनिधि सम्मिलित ‘डेस्क’ बनाऔँ, यसलाई पालिका तहसम्म लैजाऔँ”, उनले भने ।

जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानले विपद्का अवस्थामा खट्न आफ्नो पार्टीमा समाज कल्याण विभाग क्रियाशील रहेको र नागरिकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा पार्टीबाट नेता कार्यकर्तालाई खटाइने बताए । उनले दीर्घकालीन रुपमा जोखिम न्यूनीकरण र प्रतिकार्यमा जुट्न राजनीतिक दलको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याए ।

छलफलमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता रामप्रकाश चौधरी, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता परशुराम बस्नेत, राप्रपाका नेता ज्ञानबहादुर शाही, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता नारायण महर्जन, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता राजन गुरुङ र आम जनता पार्टीका कार्यालय सचिव रञ्जुकुमारी साहले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा आआफ्नो पार्टीबाट सक्रिय सहभागिताका लागि निर्देशन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

विपद् व्यवस्थापनमा दलको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा

छलफलमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानले राजनीतिक तथा प्राकृतिक सङ्कटमा एकजुट हुने नेपालका दलको अभ्यास सकारात्मक रहेको बताए । उनले जनसेवाको उद्देश्य, तल्लो तहसम्मको संयन्त्र र स्वयं सेवक परिचालनको अनुभवका आधारमा विपद् व्यवस्थापनमा दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका हुन् ।

दलका प्रतिनिधिले ‘लुज फोरम’ बनाउन दिनुभएको सुझाव मनन् गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले तीनै तहको सरकारबीच समन्वय गराउन ‘लुज फोरम’ प्रभावकारी हुने बताए।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले विपद् ‘पोर्टल’बाट चौबिसै घन्टा बाढी, पहिरो, चट्याङसम्बन्धी घटनाको जानकारी प्रवाह गरिएको तथा विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिए ।

थलारा । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको उरै नाकाको सशस्त्र प्रहरी बलसहितको सरकारी टोलीले निरीक्षण गरेको छ । कोरोना महामारीपछि नेपाली सुरक्षाकर्मीको टोली पहिलोपटक पुगेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकराज पन्त, साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङसहितको टोलीले उरैस्थित नाग्ना डाँडामा रहेको दुई नम्बर सहायक सीमा स्तम्भलगायत पुलान वरपरको भूभागको निरीक्षण गरेको हो ।

साइपाल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष डोल्मा तामाङले तीन दिन पैदल हिँडेर टोली उरै नाका पुगेको जानकारी दिँदै पाँच हजार दुई सय मिटर उचाइमा रहेको २ नम्बर पिलर र आसपासको क्षेत्रको अनुगमन गरिएको रासस प्रतिनिधिलाई बताउनुभयो । टोलीमा छ जना सरकारी कर्मचारी, साइपालको काँडा र धुली प्रहरी चौकीबाट पाँच जना नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीसहित १८ जना सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वामित्र कुइँकेलका अनुसार आगामी असार १६ गतेदेखि उरै नाका पूर्णरूपमा सञ्चालनमा हुनेछ । नाका खुलेपछि व्यापार–व्यवसायका निम्ति सीमापारि जान हालसम्म पाँच जनाले अनुमतिपत्र लिएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल र चीन सरकारबीच चीनसँगका १४ नाका क्रमशः खोल्नसहमतिभएसँगै यही जेठ १२ गते तिब्बतको सिगात्सेको चेन्टाङमा आयोजित कार्यक्रममार्फत उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका उपध्याक्ष सिलाङ निमाले संयुक्त रूपमा नाका पुनःसञ्चालनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

वीरगञ्ज (पर्सा)। बिजुलीका पोल बिहीबार रातिको हुरीले ढाल्दा वीरगञ्ज र आसपास क्षेत्रमा नौ घन्टादेखि विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । गर्मीको यो याममा बिजुली नहुँदा यहाँको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

बिहीबार एक बजेतिरको हुरीले ढालेका पोल उठाउन युद्धस्तरमा काम भइरहेको बताउँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वीरगञ्ज वितरण केन्द्रका प्रमुख अवधेशकुमार दुबेले आज अपराह्नसम्ममा बिजुली आपूर्ति हुने जानकारी दिनुभयो । वीरगञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा ५६ हजार बिजुलीका ग्राहक छन् । अहिले यहाँ वर्षा भइरहेको छ ।

गलकोट (बागलुङ), २४ जेठ : नेपाली सेनाको सहयोगमा यहाँस्थित कोतघर धमाधम जीर्णोद्धार भइरहेको छ । यसको मौलिक स्वरुप कायम गरिएको छ । गलकोट नगरपालिका–३ स्थित उक्त कोतघर चौबिसे राज्यका पालाको हो । गलकोट नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष फमबहादुर खत्रीले नेपाली सेनाको सहयोगमा गलकोट कोतघरको पुनःनिर्माण चलिरहेको र अहिले पुनःनिर्माणको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो ।

कोतघरलाई पुरानै शैलीमा नयाँ काठको प्रयोग, झ्याल ढोका नयाँ राख्ने र छाना पुरानै स्वरुपमा छाउने काम चलिरहेको छ । गलकोट राज्य सञ्चालन गरिएको दरबारको भग्नावशेष नजिकै रहेको कोतघर विसं २०४० मा पुनःनिर्माण गरी ढुङ्गाले छाइएको थियो । त्यसयता गलकोट नगरपालिकाले मर्मतसम्भार गर्दै आए पनि भत्काएर पुनःनिर्माण भने गरिएको थिएन ।

“बाहिरबाट रङ्गरोगन गरिए पनि भित्र काठ कँुहिएको रहेछ, ढुङ्गाको छाना चुँहिएर कोतघर जीर्ण भएको थियो, नगरपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतियोदन तयार गरेर कोतघरको पुनःनिर्माण गर्ने तथा त्यस क्षेत्रको समग्र विकास गर्ने योजना जारी छ”, वडाध्यक्ष खत्रीले भन्नुभयो, “नगरपालिकाको योजनामा नेपाली सेनाले साथ दिएको छ ।”

घोडाबाँधेस्थित नेपाली सेनाको श्रीमेहर गणले दु्रत प्रभाव योजनाअन्तर्गत गलकोटस्थित कोतघर जीर्णोद्धार गरिरहेको प्रमुख सेनानी धनबहादुर रानाले जानकारी दिनुभयो । आगामी असारभित्रै निर्माण सम्पन्न गरेर कोतघर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी दिँदै उहाँले जीर्णोद्धार लागत रु नौ लाख रहेको बताउनुभयो ।

 “बजेट नौ लाख भए पनि नेपाली सेनाले श्रमदान गरिरहेको छ भने स्थानीयले काठसमेत सहयोग गरेका छन्, थोरै बजेटमा धेरै काम गर्नका लागि सेनालाई स्थानीयले निरन्तर गरेको सहयोगले ऐतिहासिक कोतघर जीर्णोद्घार भइरहेको छ”, प्रमुख सेनानी रानाले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा पञ्चकोटमा नागरिकमैत्री हेलिप्याड निर्माण गरेको सेनाले अहिले कोतघर जीर्णोद्घार गरेको हो ।”

गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत गैरेले कोतघरलाई धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्नेगरी रु ५० लाखभन्दा बढी खर्चेर भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उक्त कोतघरबाट दुई सय १३ वर्षसम्म मल्ल राजाले स्वतन्त्र राज्य चलाएको स्थानीयको भनाइ छ । गलकोट राज्यका पहिला राजा जितारी मल्लले कोतघर बनाएको इतिहासमा उल्लेख छ । राजाले त्यहाँ दरबार, कोतघर, मन्दिर, पोखरी, कुवा, किल्ला, मोर्चा, पर्खाल निर्माण गरेका थिए । कोतघरले झण्डै सात रोपनी जग्गा चर्चेको छ । कोतघरसँगै भगवतीको मन्दिर पनि छ ।

कोतघरमा खुँडा, खुकुरीलगायतका परम्परागत हातहतियार छन् । तत्कालीन राजाले पूजाआजा गर्ने इष्टदेवी र भगवतीका मन्दिरमा त्यति बेलैका मूर्ति र शिला छन् । खुँडा, खुकुरीलगायतका परम्परागत हातहतियार राख्नका लागि नेपाली सेनाले छुट्टै भवन समेत बनाइरहेको छ ।

कोतघरमा ६५ किलोको खुँडा, ५० किलोको तरबार र ६० किलोका दुई खुकुरी प्रतिस्थापन गरिएपछि कोतघरमा आन्तरिक पर्यटक पुग्न थालेका छन् । अहिलेको गलकोट नगरपालिकाको नामसमेत यही कोतबाट निर्माण भएको इतिहास छ । गोलो पहाडको टाकुरामा दरबार निर्माण गरी राज्य सञ्चालन भएकाले त्यस क्षेत्रको नाम गोलकोत रहन गएको पाइन्छ । उक्त नाम अपभ्रंश हुँदै अहिले गलकोटका रुपमा प्रचलित छ । कोतघरमा बडादसैँ र चैतेदसैँमा विशेष पूजा हुने गरेको छ । विसं १६३१ देखि १८४४ सम्म कोतघरबाट गलकोट राज्य सञ्चालन भएको थियो ।

काठमाडौँ । मुलुकमा स्थानीय र पश्चिमी वायुसँगै भारतको उत्तर प्रदेशदेखि पूर्वी बङ्गलादेशसम्म फैलिएको न्यून चापीय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको तथा कोशी र वाग्मती प्रदेशका केही स्थान र अन्य प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी भागका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । विभागले आज बिहान जारी गरेको सूचनाअनुसार सुदूरपश्चिम,कर्णाली र लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हुरीबतास पनि सम्भावना रहेको बताएको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक–दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

यसैगरी, आज राति कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी क्षेत्रमा मौसम सफा रहने छ । कोशी, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा देशका बाँकी भेगका एक–दुई ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना विभागको सूचनामा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हुरीबतासको पनि सम्भावना रहेको जनाउँदै विभागले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा आज अपराह्न सामान्य वर्षा हुनेछ । यहाँको आज दिउँसो यहाँको तापक्रम २९ देखि ३१ डिग्री सेल्सियसका बीच रहने विभागको पूर्वानुमान छ ।

काठमाडौँ । नेपाल–फिनल्यान्ड द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको दोस्रो बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकलाई नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय सहसचिव एवं युरोप अमेरिका डिभिजनका डिभिजन प्रमुख गणेशप्रसाद ढकाल र फिनल्यान्डको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय विकासका उपसचिव पासी हेलम्यानले नेतृत्व गरेका थिए ।

बैठकमा दुई पक्षबिच नेपाल–फिनल्यान्ड सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहयोगका बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार समग्र द्विपक्षीय सम्बन्धको समीक्षा गर्दै दुवै पक्षले नेपाल–फिनल्यान्ड सम्बन्धको वर्तमान अवस्थाप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।

दुई पक्षीय उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान र साझेदारी अभिवृद्धि लगायतका सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् । फिनल्यान्डले पानी, सरसफाइ र स्वच्छता, शिक्षा र जलवायु उन्मुखता जस्ता विभिन्न क्षेत्रमा निरन्तर विकास सहयोग गरेकोमा नेपालले धन्यवाद दिएको छ ।

फिनल्यान्ड पक्षले नवीन सुविधा, विशेष गरी सार्वजनिक क्षेत्र लगानी सुविधामार्फत नेपालमा आफ्नो विकास सहयोग विस्तार गर्न इच्छुक रहेको धारणा बैठकमा राखेका थिए ।

बैठकमा क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मञ्चमा सहकार्यका विषयमा पनि छलफल भएको थियो । दुवै पक्षले बहुपक्षीय फोरममा जलवायु परिवर्तन र बहुपक्षीय लगायत विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा सँगै काम गर्न सहमत भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपालीको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँग अर्थ मन्त्रालय शिक्षा, विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयका प्रतिनिधि थिए ।

फिनल्यान्डको प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत रिना–रिक्का हेक्का र फिलल्याण्ड विदेश मन्त्रालयका अधिकारी तथा नेपाल फिनल्यान्डको राजदूतावासका अन्य अधिकारीहरू सहभागी थिए ।

भरतपुर महानगरपालिका–११ मा अवस्थित गणेशधाम भरतपु्रको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास हुँदै गएको छ । भरतपुरलाई चिनाउने ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलमध्ये गणेशधाम प्रमुख स्थान हो । ‘घुमौँ भरतपुर’ भन्ने मूल नाराका साथमा सञ्चालन भइरहेको ‘भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४’ मा भरतपुरकोे पर्यटन उकास्न यस क्षेत्रको प्रवद्र्धनले थप टेवा पु-याएको छ ।

नेपाल एकीकरणका क्रममा चितवनवाट पश्चिमतर्फ एकीकरण अभियान सुरु गर्दा तत्कालीन नायब राजकुमार बहादुर शाह तथा गोरखाली सेनाले यहाँ पूजाअर्चना गर्दै अगाडि बढेको इतिहास रहेको गणेशधाम संरक्षण सम्वद्र्धन समितिका अध्यक्ष दिनेशकुमार चुके बताउनुहुन्छ ।

चुकेका अनुसार तत्कालीन पाल्पा राज्यका प्रतापी राजा मणि मुकुन्द सेनले विसं १५४१ तिर देवघाट धाममा तपस्या गरी बस्न आएको र देवघाटमै आफ्नो जीवनका १२ वर्ष व्यतीत गरेका थिए । त्यस क्रममा देवघाटमा केही देवस्थल थप्नुका साथै भरतपुरको बागीश्वरी, गणेशस्थान, कैलाशनाथ महादेव, जखडीमाई देवीस्थान आदिमा पूजाअर्चना गरी गणेशस्थानमा ऐतिहासिक इनार निर्माण गरेको र गैँडाकोटमा मौलाकालिका माताको मूर्ति स्थापना गरेको किंवदन्ती छ । यहाँ रहेको सिद्धिविनायकको शिला पौराणिक रहेको र राजामणि मुकुन्द सेनले पूजा आराधना गरेको गणेश पुराण तथा पद्म पुराणमा उल्लेख छ ।

चुकेले भन्नुभयो, “पहिले चितवनमा अहिले जस्तो बस्ती विकास भएको थिएन पछि बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरुलाई यसबारे थाहा हुने कुरा भएन यसको संरक्षणमा चुनौती भएको हुनाले हाल समितिमार्फत संरक्षणमा हामी जुटेका हौँ ।” उहाँले यहाँ भाकल गरेको पुग्ने, विवाह, व्रतबन्ध, सवारीसाधनको पूजा गर्दा शुभ हुने अटल विश्वास रहेकाले अन्य जिल्लाबाट पनि भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेकोउहाँले भन्नुभयो, “विगतमा यहाँ लगनका बेला ५०–६० वटासम्म विवाह, व्रतबन्ध हुन्थ्यो तर आजकाल पार्टीप्यालेसमा विवाह व्रतबन्ध गर्ने प्रचलनले यहाँ कम हुने गरेको छ ।”

समितिका कोषाध्यक्ष रेशमलाल सापकोटाले विगतमा देवघाट क्षेत्र विकास समिति र गणेशस्थान टोलविकास संस्थाले यस क्षेत्रको संरक्षण र विकास गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो । विसं २०६६ मा गणेशस्थान मन्दिर क्षेत्र संरक्षण सम्वद्र्धन समितिका नामबाट विधिवत् दर्ता गरी विसं २०६७ मा जिल्ला वनकार्यालय चितवनबाट दुई दशमलव ४३ हेक्टर जमिन धार्मिक वनका नाममा दर्ता भएको र विसं २०७५ देखि गणेशधाम संरक्षण सम्वद्र्धन समितिले सरकार तथा दाताहरुको सहयोगमा यस क्षेत्रको निरन्तर विकास र प्रवद्र्धन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

ऐतिहासिक गणेशस्थानलाई गणेशधामका रुपमा विकास गर्न नवजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र जलदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहसगँकोे समन्वय र समितिका संरक्षक तथा वाग्मती प्रदेश सरकारका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री विजय सुवेदीको पहलमा २९ दशमलव ४७ हेक्टर जमिनमा रु ८० करोडको बृहत् गुरुयोजना तयार गरिएको छ ।

गणेशधाममा कमलेश्वर महादेव, पशुपतिनाथ, चण्डेश्वरी, सरस्वती, मनकामना, सन्तोषीमाता, विश्वकर्मालगायतका मन्दिर छन् । धामको तलतिर पुण्यवती जलाशय क्षेत्र रहेको छ । २२ बिघा क्षेत्रफलमा रहेको जलाशयको बाँधका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारबाट रु चार करोड १६ लाखको लागतमा चार मिटर अग्लो र ३० मिटर लामो बाँध र ४० मिटर पर्खाल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जलाशयको शिरमा कैलाश पर्वत निर्माणधीन अवस्थामा छ । जलाशयबीचमा पर्ने सौन्दर्यकरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाबाट पूर्वाधार निर्माण भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष चुकेले गणेशधामलाई गणेश अनुसन्धान केन्द्र तथा गणेश सङ्ग्रहालयका रुपमा विकास गर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, : ‘नेपाल-भारत विकास सहकार्य’अन्तर्गत भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकास्थित भादगाउँ सिनुवारी माध्यमिक विद्यालयको भवन उद्घाटन गरिएको छ ।

कूल रु दुई करोड ६३ लाख आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको उक्त भवनको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजन मेहता, रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख शङ्करलाल चौधरी र काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्नुभएका हो । त्यस्तै ‘नेपाल-भारत विकास सहकार्य’अन्तर्गत भारत सरकारको कूल रु तीन करोड पाँच लाख आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको सुनसरीकै इनरुवा नगरपालिकास्थित भगवती माध्यमिक विद्यालयको भवन पनि आज उद्घाटन गरिएको छ ।

सो भवनको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मेहता, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारी र भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव शेखरले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गर्नुभएको हो । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, समाजसेवी, विद्यालय व्यवस्थापनका प्रतिनिधि, शिक्षक÷शिक्षिका, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा भादगाउँ सिनुवारी माध्यमिक विद्यालयलाई आवश्यक सुविधासँगै भवन निर्माण गरिएको हो ।

त्यसैगरी भारत सरकारको अनुदान सहयोग भगवती माध्यमिक विद्यालयलाई आवश्यक अन्य सुविधासँगै विद्यालय भवन निर्माण गरिएको छ । भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौताअन्तर्गत यी परियोजनालाई उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाका रुपमा अघि बढाइएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति, सुनसरीमार्फत यी परियोजनाको कार्यान्वयन गरिएका थिए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, रामधुनी नगरपालिकाका प्रमुख, इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले प्राथमिकताका क्षेत्रमा भारत सरकारले पु¥याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्नुभएको दूतावासले जनाएको छ ।

उक्त भवन विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न उपयोगी हुनुका साथै सिकाइका लागि राम्रो वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा राखिएको छ । सन् २००३ यता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पाँच सय ५१ भन्दा बढी उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना अघि बढाइएका छन् । चार सय ९० वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । यीमध्ये कोशी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ८५ वटा परियोजना छन् जसमा १२ वटा परियोजना सुनसरीमा छन् ।

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा खरमजुरको गणना तथा अनुगमन गरिएको छ ।
नेपाली पन्छी संरक्षण सङ्घको सहयोगमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले एक साता अघिदेखि खरमजुरको गणना र अनुगमन गरेको हो । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत चन्द्रशेखर चौधरीले खरमजुर गणना तथा अनुगमन हरेक वर्ष हुँदै आएको बताए ।

उनले खरमजुर गणनाका लागि पन्छी संरक्षण सङ्घ र निकुञ्ज प्रशासनबाट २० जनाको सङ्ख्यामा प्राविधिकसहितको टोली खटिएको जानकारी दिए । विश्वमै अतिसङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको खरमजुर अनुगमन स्थलगत रूपमा सकिएको उनको भनाइ छ ।

“फिल्डमा अनुगमनको काम सकेर अहिले प्राविधिक टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ”, उनले भने, “यहाँ खरमजुर शुक्लाफाँटाको घाँसेमैदानलगायत विभिन्न क्षेत्रमा देख्न पाइन्छ ।” यहाँ खरमजुरको अनुगमन आवश्यकताअनुसार हात्तीलगायत विभिन्न विधिबाट अनुगमन हुने गरेको छ । निकुञ्जको घाँसेमैदान, अर्जुनी क्षेत्र, हरैया, लालपानीलगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको हो । यसअघि गरिएको अनुगमनमा शुक्लाफाँटामा सात वटा खरमजुर भेटिएका थिए । शुक्लाफाँटा चार सय ५० भन्दाबढी प्रजातिका चराचुरुङ्गीको बासस्थान पनि हो ।

काठमाडौँ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वातावरण प्रदूषणमा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन तीनै तहका सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउने संवैधानिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

“स्वच्छ वातावरणीय अधिकारको सुनिश्चितताका लागि आयोगले विगतमा गरेका सिफारिस एवं सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणको संवैधानिक तथा कानुनी हकको कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ”, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वयात्मक पहल हुन, मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिमा जोड दिन, प्रकृतिको अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक दोहन र वातावरण प्रदूषण रोक्ने सम्बन्धमा प्रभावकारी र अर्थपूर्ण कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ ।”

आयोगले देशव्यापीरुपमा वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, डढेलो, वनविनाश, बाढीपहिरो, तापक्रम वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, पानीको मुहान सुक्ने, प्राकृतिक प्रकोप, विपत्ति, मानवीय क्षति तथा आन्तरिक विस्थापनलगायतका वातावरणीय समस्या देखिँदै आइरहेको जनाएको छ ।

वातावरणीय समस्याको न्यूनीकरण तथा समाधान गर्ने एवं सुरक्षित, स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षण गर्नु तीनै तहका सरकारको दायित्व हुने र आफ्ना उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन गर्दा वातावरणमा पर्ने असरबारे सजग हुनु निजी क्षेत्रको कर्तव्य भएको आयोगको भनाइ छ ।

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय गौरवसहितका पूर्वाधार आयोजनाको गुणस्तर परीक्षणका लागि गुणस्तरीय प्रयोगशाल स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

समितिको आजको बैठकमा सदस्यहरूले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर कायम गराउने सन्दर्भमा सतर्कता केन्द्र स्वयम् सर्तक हुनुपर्नेमा जोड दिएको थियो । यसैगरी समितिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको कामकर्तव्यसँग सम्बन्धित विधेयक शीघ्र ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रलाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि समयसापेक्ष ऐन आवश्यक रहेको भन्दै सोसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि समितिले सुझाव दिएको हो । यस्तै, नवीनतम् प्रविधिको प्रयोगद्वारा अनुगमन गर्ने र सम्पत्ति विवरण व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउन केन्द्रलाई निर्देश गरेको छ ।

यसअघि सदस्यहरूले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासन प्रवद्र्धनको जिम्मेवारी पाएको केन्द्र आफैँ स्वतन्त्र भएर काम गर्नसक्ने वातावरण हुनुपर्छ भन्दै आर्थिक घोटालामा प्रश्न उठेका र दाग लागेका व्यक्तिलाई नै त्यस्ता संस्थामा नियुक्ति दिन नहुने धारणा राखे ।

बैठकमा सदस्य डा अञ्जान शाक्यले सरकारका निकायबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग गर्ने पद्धति विकास हुनुपर्ने तथा कर्मचारीले पनि शासक होइन, सेवकको मानसिकताले काम गर्नुपर्छ भने । केन्द्रका प्रमुख एवं नेपाल सरकारका सचिव रामआधार साहले केन्द्रमा कार्यरत जनशक्ति र दरबन्दी कम रहेको तथा बजेटको अभावमा काम गर्न चुनौती भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुस्करले पछिल्ला समय चर्चामा आएका घटनाका आधारमा भ्रष्टाचारका स्वरूप पनि परिवर्तन देखिएको भन्दै सरकारले सोहीअनुसार भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र सुशासनलाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको बताउनुभयो । केन्द्रले पूर्वाधार निर्माणको गुणस्तर मापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेकामा उहाँको जोड दिए ।