`

उच्च मनोबलका साथ काम गर्न प्रहरीलाई मुख्यमन्त्री कार्कीको निर्देशन

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उच्च मनोबलका साथ जनताको सुरक्षा गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय निरीक्षणको क्रममा उनले प्रदेश सरकारले नागरिकको सुरक्षाप्रति जिम्मेवारी वहन गर्न प्रहरीलाई आवश्यक तालिम र स्रोतसाधनले पूर्ण बनाउने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रहरीका लागि आवश्यक उपकरण, सवारीसाधन, भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले विश्वमा नेपाल सुरक्षित भएको सन्देश प्रवाहको मुख्य श्रेय नेपाल प्रहरीलाई जाने बताउँदै जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउन जिम्मेवारीका साथ लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले तीनै तहको समन्वयमा प्रहरीलाई आम नागरिकसम्म स्थापित गर्दै जाने नीति रहेको स्पष्ट पारे । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले सीमित स्रोतसाधनको उपलब्धताबाट प्रहरीले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा उपलब्ध गराउन सफल भएको बताए ।प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा र प्रहरी नायव महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले नागरिकको शान्ति सुरक्षा नै मुख्य कार्य भएको धारणा राखे ।

भारतबाट गैरकानुनी रुपमा नुवाकोट ल्याइएको एक सय बोरा मल बरामद

त्रिशूली । भारतबाट गैरकानुनी रुपमा नुवाकोट ल्याइएको एक सय बोरा रासायनिक मल प्रहरीले बरामद गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक तिलक भारतीका अनुसार दुईवटा गाडीमा ल्याइएको रासायनिक मल अस्थायी प्रहरी पोष्ट कोल्पुटारको टोलीले बरामद गरेको हो ।

मलसहित मल बोकेको दुईवटा गाडी र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाहीका लागी नुवाकोट प्रहरीले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई बुझाएको छ । नुवाकोट प्रहरीले यही जेठ ३ गते पनि भारतबाट गैरकानुनी रुपमा नुवाकोट ल्याएको २० बोरा रासायनिक मल बरामद गरेको थियो ।

लमजुङको ताजेगाउँ केन्द्रविन्दु भएर गयो भूकम्प

काठमाडौं – लमजुङ जिल्लाको ताजेगाउँ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ ।राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज साँझ ८ बजेर ३८ मिनेट जाँदा लमजुङको ताजेगाउँ आसपास केन्द्रविन्दु भएर तीन दशमलव सात रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो ।

यसअघि गत चैत ४ गते रसुवा जिल्लाको जुरेढुङ्गा केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय साना भूकम्प जाने क्रम जारी छ ।

ताज एक्सप्रेसको तीन डिब्बामा आगलागी

नयाँदिल्ली – दिल्लीको तुगलकाबाद र ओखलाबीचको ताज एक्सप्रेसको तीन डिब्बामा सोमबार ठूलो आगलागी भएको उत्तरी रेलवेका सिपिआरओले बताएको छ ।

डिसिपी रेलवेका अनुसार साँझ ४ः४१ बजे एउटा ट्रेनमा आगलागी भएको फोन आएको थियो । जानकारीअनुसार घटनास्थलमा छ वटा दमकल पुगेका थिए । उक्त दुर्घटनामा कसैलाई पनि चोटपटक वा क्षति नभएको बताइएको छ ।

घटनापछि डिसिपीले भने, ‘घटनास्थलमा ताज एक्सप्रेस ट्रेनको तीन डिब्बामा आगो लागेको थियो । घटनापछि रेल रोकियो । यात्रीहरू अन्य डिब्बामा गएकाले कोही घाइते भएका छैनन् ।’
आगलागीको वास्तविक कारण खुल्न सकेको छैन । तथापि विद्युत् सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसपालिको मनसुनमा १८ लाख बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान

काठमाडौँ, २१ जेठ : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार यसपालिको मनसुनमा १८ लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।प्राधिकरणले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार बढी पानी पर्ने अनुमान गरिएको यसपालीको मनसुनमा १८ लाख एक हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित हुने जनाइएको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले कूल चार लाख १२ हजार घरघुरीका १८ लाख एक हजारभन्दा बढी मानिस कुनै न कुनै रुपमा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ८३ हजार घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने र १८ हजार घर परिवारलाई उद्धार तथा राहत दिनुपर्ने अवस्था आउने आँकलन गरिएको छ ।

गतवर्ष १२ लाख मानिस प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यसको अघिल्लो वर्ष २० लाख बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको थियो । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यसपाली सरदर भन्दा बढी पानी पर्ने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहने आँकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही अनुसार यसपाली बढी जोखिम हुने भएकाले सबै निकायलाई आवश्यक तयारीमा लाग्न निर्देशन गरिसकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

गृहमन्त्रालयले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार भएकाले सोही अनुसार अघि बढेको डा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । मौसम विभागका अनुसार अब मनसुन भित्रिने समय नजिकिएको छ । सोही अनुसार गृहमन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगसम्बन्धी नीति लिइने, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी बनाउन प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण र हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, पहाडी क्षेत्रका पानीका मूलको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिने, कोशी प्रदेशलाई धानको बीउ स्रोतको रूपमा विकास गर्ने र माटो तथा मल परीक्षण घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

रैथाने बालीको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तारमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बाली तथा पशुपक्षी बीमालाई प्रवर्द्धन गरिने, अदुवा, अलैँची जस्ता उच्च मूल्य भएका वस्तुको प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र पशुनश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश प्रमुख खापुङद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वर्षाको पानी भरण गरी दिगो सिँचाइ सेवा पुर्याएर उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने, पहाडमा लिफ्टबाट सिँचाइ पुर्याउने, तराईमा सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्मचारी सरुवा ताथ पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आवश्यक सुधार गर्ने, मितव्ययिता नीति अवलम्बन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, बचतलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने , बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्छ्योटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र प्रदेशको दोस्रो अवधि योजनाले लिने सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने जस्ता १३५ बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आजै एकप्रति नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबुल गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमपछि सदनमा सर्वसम्मतले धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

कतारमा कार्यरत नेपालीलाई ‘केएमसी’मा उपचार गर्दा ५० प्रतिशत छुट

काठमाडौँ, २१ जेठ : सङ्घीय सांसद डा सुनिलकुमार शर्माले कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिक तथा उहाँहरुका आश्रित परिवारका सदस्य बिरामी भई उपचार गर्दा काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी) मा सहुलियतमा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुभएको छ ।

कतारस्थित नेपाली राजदूतावासमा आज भएको कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, कतार र नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारबीच त्यहाँस्थित नेपाली राजदूत डा नरेशविक्रम ढकालको उपस्थितिमा काठमाडौँ मेडिकल कलेजले सम्झौता गरेको हो । सम्झौताअनुसार अब कतारमा बसोबास गर्दै आएका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा कतारमा काम गर्दै आएका नेपाली श्रमिक उपचार गर्न केएमसी आउँदा ५० प्रतिशत छुट दिइने छ ।

“कतार भ्रमणको सिलसिलामा त्यहाँ रहनुभएका गैरआवासीय नेपाली तथा कतारमै काम गर्दै आउनुभएका नेपाली नागरिकसँगको छलफलमा नेपाली कामदारको अवस्था, यहाँ बस्दा रहँदा आइपर्ने रोगको उपचारमा हुने आर्थिक समस्या र परिवारको सदस्यको उपचारलाई सहज बनाउन सहमति गरिएको हो”, सांसद डा शर्माले भन्नुभयो ।

सम्झौतापत्रमा उल्लेखित सुविधा आगामी असार मसान्तसम्म कायम रहनेछ । कतारमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको आश्रित परिवारलाई केएमसीले अस्पताल सेवामा १५ प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउने छ । यसका लागि परिचयपत्र र नाता प्रमाणित हुने कागजात आवश्यक पर्ने उक्त सम्झौतामा उल्लेख छ । उपचार सेवासम्बन्धी सम्झौतापत्रमा केएमसीका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष सोइना शर्मा र सल्लाहकार इन्दिरा शर्मा (बराल) तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, कतारका तर्फबाट परिषद्का अध्यक्ष रमेश भट्ट र प्रथम उपाध्यक्ष कृष्ण पन्थीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । यस्तै नेपाली जनसम्पर्क समिति कतारसँग भएको सम्झौतापत्रमा समितिका सभापति मोहमद अजिज अलि र महामन्त्री केदार भुसालले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

जनताको साथ भएपछि लोकतन्त्रले दीर्घायु प्राप्त गर्छ : नेता बडू

काठमाडौँ, २१ जेठ : नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि सडक पूर्वाधारका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) द्वारा आयोजित तस्बिर प्रदर्शनीको आज यहाँ अवलोकनपछि प्रतिक्रिया दिँदे नेता बडूले गणतन्त्रपछि पूर्वाधार विकासमा भएका कामलाई एक ठाउँमा राखेर सबै जनतालाई जानकारी दिने गरी आयोजना गरिएको तस्बिर प्रदर्शनी आफँैमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री बडूले भन्नुभयो, “राससले तस्बिर प्रदर्शनी राखेर धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । गणतन्त्रपछि केही भएन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसो होइन, केही भएको छ भन्ने तस्बिरबाट नै स्पष्ट छ ।”

पूर्वपश्चिम सडक पूर्वाधार अलिअघिदेखि भए पनि चौडा गर्ने काम धमाधम भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्तरदक्षिण करिडोरले पनि विगतको भोगाइ र हिँडाइलाई कम गरेको विचार प्रकट गर्नुभयो । गणतन्त्र र सङ्घीयतापछि गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री बडूले सङ्घीयतामार्फत गाउँमा नजिकको सरकार पाएको र अनुभूति हुने गरी विकासका काम अघि बढिरहेका धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा दार्चुलाका विभिन्न गाउँमा पुग्न ३५ दिनसम्म लाग्ने गरेकामा अहिले घटेर पाँच दिनमा सीमित भएको छ । स्थानीय तह सङ्घीयताको जग भएकाले जनताको साथ पाइरहेको छ । जनताको साथ परिर्वतनसँग जोडिएपछि दीर्घायु प्राप्त गर्छ ।” अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने अब केही हुन्छ भन्ने भरोसा मिलेको उल्लेख गर्दै नेता बडूले पछिल्लो समय मुलुकभर नै सन्तुलित विकासका पूर्वाधार बनिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई अझ गति दिनुपर्छ । चाँडो जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । त्यसकारण हामीले परिवर्तनलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्छ ।”

नेपाल क्लियरिङ हाउसले ‘नेप्स’लाई गाभ्यो

काठमाडौँ, २१ जेठ : भुक्तानी प्रणाली सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसिएचएल)ले सोही प्रकृतिको अर्को कम्पनी नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम्स् लिमिटेड (नेप्स) लाई प्राप्ति गरी आजबाट ‘नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड’ कायम भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साविकको नेप्सेको सम्पूर्ण दायित्व तथा सम्पत्ति आजबाट नेपाल क्लियरिङ हाउसमा सरेको हो । गत चैतमा एनसीएचएलले नेप्सलाई प्राप्ति गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि दुवै संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै विशेष साधारणसभामार्फत आफ्नो शेयरधनीहरुको समर्थन लिइ नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्तिम स्वीकृति मागेका थिए ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवद्र्धित दुवै संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमति प्राप्त गरी विगत लामो समयदेखि सञ्चालनमा थिए । नेप्सले हालसम्म विभिन्न कार्ड स्किमका लागि कार्ड स्वीचको पूर्वाधार विस्तार गर्दै बैंक वित्तीय संस्थालाई सेवा दिँदै आएको थियो । त्यस्तै एनसिएचएलले कार्ड बाहेकका विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली, पूर्वाधार प्ल्याटफर्ममार्फत आफ्नो सदस्यहरुलाई सेवा दिदै आएको थियो ।

प्राप्ति प्रक्रिया सकिएसँगै दुवै संस्थाका प्रणाली, पूर्वाधार र कारोबारलाई एकीकृत गरिएको छ । विसं २०६५ पुसमा स्थापना भएको एनसिएचएलले एनसिएचएल–इसीसी, एनसिएचएल–आइपिएस, कनेक्ट आइपिएस, कर्पोरेट पे, कनेक्ट आरटीजिएस, नेसनल पेमेन्ट इन्टरफेस, नेपाल पे क्युआरजस्ता भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

हाल एनसिएचएलले एनपिएसअन्तर्गतको नेशनल कार्ड स्विच र नेपाल पे डोमेस्टिक कार्ड कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको छ । ५३ भन्दाबढी बैंक वित्तीय संस्था र एक सयभन्दा बढी अन्य संस्था/निकायले एनसिएचएलको प्रणाली प्रयोग गर्दै आएका थिए ।

त्यसैगरी विसं २०६९ फागुनमा स्थापित नेप्सले विभिन्न बैंक वित्तीय संस्थाका लागि केन्द्रिकृतरुपमा कार्ड जारी गर्ने, स्वीकार गर्ने र कारोबार सम्पन्न गर्ने काम गर्दै आएको थियो । नेप्सअन्तर्गत ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एक हजार छ सयभन्दा धेरै एटिएम, नौ हजारभन्दा बढी पिओएसमार्फत सेवा र इकमर्स कारोबारको सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

उत्तर कोरियासँगको शान्ति सम्झौता रद्द गर्ने दक्षिण कोरियाको घोषणा

सोल- दक्षिण कोरियाले सोमबार उत्तर कोरियासँगको मेलमिलाप सम्झौता निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ। उत्तर कोरियाले फोहरले भरिएका बेलुनहरू दक्षिणतिर पठाएपछि उसलाई दण्डित गर्न मेलमिलाप सम्झौता निलम्बन गर्ने योजना बनाएको दक्षिण कोरियाले बताएको हो। यद्यपि उत्तर कोरियाले आफ्नो बेलुन अभियान रोक्ने बताएको छ।

उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियाली नागरिक अभियानविरुद्ध आक्रोशित प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै धेरै दिनसम्म दक्षिणतिर फोहर र मलले भरिएका सयौँ बेलुन उडाएको थियो।

आइतबार दक्षिण कोरियाले जवाफमा ‘असहनीय’ प्रतिशोधात्मक कदम चाल्ने बताएको थियो। यसअघि उत्तर कोरियाले सीमापार बेलुन उडाउन बन्द गर्ने अचानक घोषणा गरेको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार सोमबार दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले सन् २०१८ को अन्तर–कोरियाली सम्झौतालाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ।

उक्त सम्झौताको उद्देश्य दुवै कोरियाबीच आपसी विश्वास पुनःस्थापित नभएसम्म सीमावर्ती शत्रुतालाई कम गर्नु रहेको छ।

निलम्बनले दक्षिण कोरियालाई उत्तर कोरियासँगको सीमा नजिकै पुनः सैन्य अभ्यास गर्न र उत्तर कोरियाको उक्साहटको प्रभावकारी र तत्काल प्रतिक्रिया दिन अनुमति दिने सुरक्षा परिषद्ले बताएको छ। मङ्गलबार निलम्बनसम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरिने बताइएको छ।

दक्षिण कोरियाको सीमावर्ती लाउडस्पिकरमार्फत प्योङयाङविरोधी प्रचार प्रसार, के–पप गीत र बाहिरका समाचारहरू पुनः सुरु गर्न सम्झौताको निलम्बन आवश्यक रहेको पर्यवेक्षकहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार दुई करोड ६० लाख जनसङ्ख्यामध्ये अधिकांशमाझ विदेशी समाचारमा आधिकारिक पहुँचको अनुमति नभएको र पहिलादेखि नै कठोररूपमा नियन्त्रित उत्तर कोरियामा यस्तो प्रकारको प्रसारण भइसकेको छ।

nimb
सन् २०१८ को सम्झौता तत्कालीन उदारवादी दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जे–इन र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच मेलमिलापको सानो अवधिमा भएको थियो।

सम्झौताअनुसार कोरियालीहरूलाई एकअर्काविरुद्ध सबै शत्रुतापूर्ण कार्य रोक्न आवश्यक छ। यसमा प्रचार प्रसार र पर्चाबाजी अभियान पनि समावेश छ। तर सम्झौतामा स्पष्टरूपमा नागरिक पत्रपत्रिकामा पनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भनिएको छैन।

यसबाट दक्षिण कोरियाली कार्यकर्ताहरूलाई प्योङयाङविरोधी पर्चा, दक्षिण कोरियाली नाटक र विश्व समाचारसहितको युएसबी स्टिक तथा उत्तर कोरियामा अमेरिकी डलर खसाउनका लागि बेलुन उडाउन अनुमति प्राप्त भएको छ।

यस्तो प्रकारको प्रचार अभियानबाट क्रुद्ध भएर उत्तर कोरियाले यसअघि आउने बेलुनहरूमा गोली चलाएको थियो र उत्तरमा दक्षिण कोरियाले बनाएको रिक्त अन्तर–कोरियाली सम्पर्क कार्यालय ध्वस्त बनाएको थियो।

सन् २०१८ को सम्झौता यसअघि नै भङ्ग हुने खतरामा छ। गत नोभेम्बरमा उत्तर कोरियाको जासुसी उपग्रह प्रक्षेपणपछि तनाव बढेको छ। यसबाट दुवै कोरियालाई सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै कदम चाल्न प्रेरित गर्यो। दक्षिण कोरियाले फ्रन्टलाइन हवाई निगरानी पुनः सुरु गर्यो भने उत्तर कोरियाले सीमा गार्ड पोस्टहरू पुनःस्थापना गर्यो।

गत मङ्गलबारदेखि दक्षिण कोरियाका विभिन्न भागमा मल, सिगरेटका टुक्रा, कपडाका टुक्रा, रद्दी कागज बोकेका करिब एक हजार उत्तर कोरियाली बेलुन पाइएका छन्। दक्षिण कोरियाली सेनाका अनुसार बेलुनमा कुनै खतरनाक पदार्थ पाइएको छैन।

लोकतन्त्रले थिचोमिचो स्विकार्दैन : पूर्व राष्ट्रपति डा.यादव

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि बहुआयामिक रहेको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) द्वारा आयोजित तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि प्रतिक्रिया दिनुहुँदै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले संसारमा भएका शासन प्रणालीमध्ये सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो ।

जनताको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य जिम्मेवारीका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउन खम्बाका रूपमा राजनीतिक दलले सहमति, समन्वय र सुझाबुझपूर्णरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सुरुङमार्गलगायत विकास निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले भौतिक विकाससँगै नवीनतम प्रविधिको विकासले देश र संसारलाई जोडिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रपछि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । तर पनि गुणस्तरीय शिक्षामा भने हामीले जोड दिनुपर्नेछ । जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यसमा हुनुपर्छ ।” राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै आर्थिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्व भएको मुलुकमा आर्थिक व्यवस्था राम्रो भएन भने पुनरावृत्ति हुनसक्ने पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्नुभयो । जुन देशमा शिक्षाको विकास हुन्छ त्यो देश अरू क्षेत्रमा योजना बद्धरुपमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासले लोकतन्त्रको गतिलाई निर्धारण गर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा द्वन्द्व भयो, दलको सहमतिमा संविधान बनाउने काम भयो, संविधान जारी गर्ने क्रममा केही असन्तुष्टि व्यक्त भए, पछि आएर सबैले संविधान मान्दै आफ्ना कुरा उठाइरहेका छन् । यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।” लोकतन्त्रको जहाज जस्तो चुनौतीका बाबजुद पनि परिपक्व ढङ्गले अघि बढिरहेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हतारमा काम र छिटो परिणाम प्राप्त नहुने भएकाले राजनीतिक दलको दूरदर्शिताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले भन्नुभयो, “गणतन्त्र प्राप्तिपछि आर्थिक पाटोमा धेरै गर्न नसके पनि भौतिक उपलब्धि भने धेरै भएको छ ।” लोकतन्त्र पारदर्शी व्यवस्था भएकाले संविधान, कानुन र विधिअनुसार चल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रले थिचोमिचो स्वीकार नगर्ने भएकाले विधिको शासन खोज्छ भन्नुभयो । “लोकतन्त्रको गाडी सुस्त हुने भएकाले बिस्तारै अघि बढ्छ । लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थालाई अघि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ठुलो बलिदानबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लोकतन्त्र आएकाले लोकतन्त्र फलाउने र फुलाउने काममा सहभागी हुन पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले सबै तह र तप्काका नागरिकलाई आह्वान गर्नुभयो ।

किसानलाई कृषि सामग्री अनुदानमा वितरण गर्दै इच्छाकामना गाउँपालिका

मुग्लिन जेठ २१-चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले किसानलाई अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण गरेको छ । सुन्तलाखेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषि सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले लोकप्रिया कृषि सहकारी र पिपलडाँडा–धुषाडाँडा कृषि समूहमा आवद्ध २० जना किसानलाई कृषि सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

गाउँपालिकाका कृषि शाखाका प्रमुख आशिष त्रिपाठीका अनुसार म्यानुअल पम्प ट्याङ्की, डिजिटल तराजु, किरेट, पाइप, भर्‍याङलगायत सामग्री वितरण गरिएको हो । उहाँले सुन्तलाखेती प्रवर्द्धन गर्न पालिकाले किसानलाई प्रोत्साहन र आकर्षित गर्ने विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाले गत आवमा तीनदिने सुन्तला महोत्सव आयोजना गरेको थियो ।

किसानलाई सुन्तलाको बेर्ना अनुदानमा वितरण गर्ने योजना रहेको त्रिपाठीले बताउनुभयो । किसानबाट माग भएअनुसार १० हजार कलमी र १६ हजार बिजु बिरुवा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो समय सुन्तलाखेती गर्ने किसान बढ्दै गएकाले बढी उत्पादन हुने स्थानमा नयाँ बगैँचाका लागि सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

पालिकाले वडा नं ३ फिस्लिङमा कृषि भवन निर्माण गरेको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । उक्त भवनमा कृषिजन्य उत्पादनको सङ्कलन, चिस्यान केन्द्र तथा पाहुना घर सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ । गाउँपालिकाले कृषिजन्य उत्पादनलाई बजारीकरण समेत सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो

अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री प्रदर्शनीमा राखिएका अत्याधुनिक प्रविधि देखेर किसान दङ्ग

चितवन, जेठ २१-यहाँका धेरैजसो किसानले परम्परागत रुपमा कुखुरापालन गर्दै आएका छन् । केही ठूला व्यवसायी आधुनिक प्रविधितर्फ गए पनि पछिल्लो अत्याधुनिक प्रविधि नेपालमा अझै भित्रिएको छैन । तर, यहाँ भएको अन्तर्राष्ट्रिय पोल्ट्री प्रदर्शनीमा राखिएका अत्याधुनिक प्रविधि देखेर यहाँ आएका कुखुरापालक किसान दङ्ग परेका छन् ।

कम लागतमा धेरै अण्डा र मासु उत्पादनका लागि उपयोगी यस्ता प्रविधि देखेपछि किसान र व्यवसायी उत्साहित भएका हुन् । कतिपय विद्यार्थी र यस क्षेत्रमा रुची राख्नेहरु पनि आकर्षित भएका छन् । विश्वका विभिन्न देशका विज्ञ र प्रविधि झिकाएर प्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई बुझाउने काम प्रदर्शनीमा गरिएको थियो ।

झापाबाट प्रदर्शनी हेर्न आउनुभएका सुवास खतिवडा प्रदर्शनीमा राखिएका प्रविधिहरुको अध्ययन गर्दै हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो “विदेशमा गएर हेर्नुपर्ने उपकरणहरु यही हेर्न पाउँदा खुसी लागेको छ ।”भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ का दिनेश कट्टेलले कुखुरापालन गर्नेलाई प्रदर्शनी निकै फलदायी भएको बताउनुभयो । पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित उपकरण र औषधिका बारेमा हेर्ने र बुझ्ने अवसर पाइएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “उपलब्धिमूलक प्रदर्शनी भएकाले यस्ता कार्यक्रम हरेक दुई–तीन वर्षमा हुनुपर्छ ।”

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुरमा भेटेरिनरी सङ्काय अध्ययनरत सविना पाण्डे प्रदर्शनीले विद्यार्थीदेखि किसानसम्मलाई अध्ययनका लागि सहज बनाएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले यस्ता सामग्रीको विषयमा अध्ययन गरेका थियौँ । तर अहिले यहीँ प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो ।”

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा सुविर सिंहले प्रदर्शनीमा किसान पाठशालाको संयोजन गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार तीन दिनसम्म नेपाल, भारत, क्यानडा, ताईवान र मलेसियाका विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तीन दिनमा १९ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका थिए । जसमा कुखुरापालन सम्बन्धी अत्याधुनिक प्रविधिका बारेमा किसान, व्यवसायी र विद्यार्थीलाई बुझाउने प्रयास गरिएको थियो ।

विदेशमा जाँदा भाषाको समस्या हुने भए पनि यहाँ सहज रुपमा कतिपय विषय नेपालीमा बुझाइएको थियो । तीन दिनमा दुई सय ५५ जनाभन्दा बढीले प्रविधिको बारेमा ज्ञान हासिल गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका उपाध्यक्ष टिकाराम पोखरेल नेपालमा यसअघि सन् २०१७ र २०१९ मा प्रदर्शनी गरिए पनि त्योभन्दा अझै राम्रो यो पटक गर्न सकिएको बताउनुहुन्छ । यही जेठ १८, १९ र २० गते गरिएको प्रदर्शनीमा विश्वका विभिन्न देशका पोल्ट्रीसँग सम्बन्धित फार्म, औषधि, दानालगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रविधिका बारेमा प्रदर्शन र पाठशाला सञ्चालन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल पोल्ट्री महासङ्घ र इण्डिया पोल्ट्री ईक्यूपमेण्ट एशोसिएशनको आयोजनामा प्रदर्शनी भएको हो । प्रदर्शनीमा एक सय ५० वटा स्टल रहेका थिए । नेपालमा पहिलो पटक विसं २०४८ मा प्रविधि भित्र्याएर व्यावसायिक कुखुरापालन गर्नुभएका नेपाल पोल्ट्री महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट प्रदर्शनीबाट नेपाल र भारतीय किसान एवं व्यवसायी लाभान्वित भएको बताउनुहुन्छ ।

अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न सक्दा थोरै लागतमा धेरै उत्पादन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । यसले किसान र कुखुरा पाल्नका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादन गर्ने कम्पनीका बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग पुगेको उहाँको भनाइ छ । प्रर्दशनीमा नेपाल, भारत, चीन, जर्मन, बेल्जियिम, नेदरल्याण्ड, अमेरिका, टर्की, मलेसिया, सिङ्गापुर, ताइवान, इटली, इजरायल, बग्लादेश लगायतका देशका कुखुरासँग सम्बन्धित कम्पनी तथा विज्ञहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

‘देश र जनतालाई ध्यानमा राखेर बजेट आएको छ’

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेट देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आएको बताएका छन् । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले पैसाको अभावभन्दा पनि सोच, विधि, इमान्दारिता र इच्छाशक्तिको कमी भएको बताउनुभयो ।

सांसद छिरिङ लामा तामाङले विगतको तुलानामा यस पटकको बजेट उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेसलाई कृषिको हब, कर्णालीलाई जडीबुटी तथा सुदूरपश्चिमलाई सांस्कृतिक हब बनाइने बजेटमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो । सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले उत्पादन र रोजगारीका कुरालाई सोचेअनुरुप बजेटमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणाधीन विकासका पूर्वाधार सम्पन्न हुन समय लाग्ने बताउनुभयो । सांसद नागिना यादवले अर्थतन्त्र सुधार्न बजेटले बढावा नदिएको तथा करको दायरा र सुविधा तथा स्थिरताको सन्देश दिन नखोजेको पाइएको बताउनुभयो ।

सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि करदाता शिक्षा बढाउनुपर्ने, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने तथा करको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद सपना राजभण्डारीले लिखितरुपमा जति नै राम्रो बजेट आए पनि यसले सर्वसाधारणलाई छुन नसकेको र बजेट बनाउँदा घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद नैनकला थापाले विकास खर्च र चालु खर्चमा खाडल देखिएको र सीमित साधनस्रोत मात्र प्रयोग गरेर धेरै खर्च नगरिकन हुने क्षेत्र मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर ल्याउनसके राम्रो हुने बताउनुभयो । सांसद मैना कार्कीले बजेटमा युवा विदेश जानबाट रोक्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र निजी क्षेत्रलाई समेटने कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो । सांसद किरणकुमार साहले बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनसकिने बताउनुभयो ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले बजेट नेताका पक्षमा मात्र आएको तर किसान, मजुदर र कर्मचारीको पक्षमा नआएको धारणा राख्नुभयो । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पर्यटन तीन वर्षको नमुना तयार पार्नुपर्ने आगामी १० वर्षको नमुना तयार पारेर आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद मनबहादुर गुरुङले पूर्वाधार र उत्पादन बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद बिजुला रायमाझीले बजेट ल्याउने नियमित प्रक्रिया भएको र अब प्रश्न कार्यन्वयनको रहेको बताउनुभयो ।

सांसद हरि ढकालले बजेटमा कुनै नयाँपन नदेखिएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले उठाएका विषय बजेटमा समावेश नगरिएको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल मङ्गलबार पनि जारी रहने छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २२ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस

राष्ट्रिय सभामा राजस्व र व्ययमाथि छलफल जारी

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल आज पनि जारी रहेको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उक्त छलफलमा बजेटले निजी क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो भएको र कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको हुनाले समग्रमा राम्रो बजेट ल्याएको बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद सुमित्रा बिसीले बजेट आफैमा राम्रो भए पनि सोचेअनुरूप स्वदेशमै रोजगार र युवालाई स्वदेशमै राख्ने खालको आशावादी काम नभएको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले देशको दिगो विकास र सङ्घीय प्रणालीलाई सुधार गर्ने खालको बजेट भए पनि सङ्घीयता सबलीकरणमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले सरकारले नीति ल्याउँदा राम्रो ल्याए पनि युवाहरूलाई धितो राखी राखी विदेश पठाउने काम आफूलाई ठिक नलागेको सुझाव दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तारामान स्वाँरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष सबैलाई समेटिएको भए पनि सुदूरपश्चिममा आशा जगाउने खालको नभएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सरकारले नयाँ रोजगारीका उद्योगहरूको सञ्चालन गर्ने र दैनिक बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमा रोक्ने खालको बजेट भएको बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण बजेटमा राम्रो नभएको र युवालाई रिट दिएर विदेश पठाउने काम राम्रो नभएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले बजेटले प्राथमिकता र रूपान्तरणमा ध्यान दिएको नदेखिएको र पर्यटकको क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय बजेट नभएको सुझाव दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प पूरा गर्ने खालको भएको र अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने खालको भएको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मनरुपा शर्माले नीति क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने खालको भएको र बजेटले समग्र देश तथा देशवासीको हितमा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास, शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बजेटले मार्ग कोरेको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल आज जारी रहेको छ । उक्त छलफलमा मङ्गलबार पनि रहनेछ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ २२ गते मङ्गलबार १:१५ बजे बस्नेछ । रासस

कान्ति लोकपथ सडकखण्ड जेठ २५ गतेदेखि पूर्णरुपमा खुला रहने

मकवानपुर, जेठ २१ गते । कान्तिलोकपथ सडक यही जेठ २५ गतेदेखि पूर्णरुपमा खुला हुने भएको छ । मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवम् प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीले गत वैशाख २१ गतेबाट बन्द रहेको उक्त सडक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको बताउनुभयो ।

उक्त सडक आज साँझ ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म र बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म खुल्ला हुनेछ भने आज दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म उक्त सडक बन्द हुने प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । ललितपुरको बागमती गाउँपालिका-२ रातोभिरस्थितमा सडक निर्माण गर्ने क्रममा ढुङ्गा माटो धेरै झरी सडक भासिएकाले बन्द रहेको उक्त सडक सडक पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कप भलिबल : पुलिस र हेल्प नेपाल विजयी

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । नेपाल पुलिस क्लब र हेल्प नेपाल स्पोर्टस क्लबले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला तथा पुरुष भलिबल लिगअन्तर्गत पुरुषतर्फको खेलमा जीत हासिल गरेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को कभर्डहलमा आज भएको खेलमा पुलिसले बूढानीलकण्ठ भलिबल क्लबलाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै जीत हासिल गरेको हो ।

पुलिसले पहिलो सेट २५-२० ले जित्यो भने खेलको दोस्रो सेट २५-१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्यो । त्यस्तै खेलको तेस्रो तथा अन्तिम सेट २५-१८ ले आफ्नो पक्षमा पार्यो । यससँगै पुलिसले प्रतियोगितामा तेस्रो जीत दर्ता गराएको छ । यसअघि पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपिएफसँग पराजित गरेको थियो । आजको खेलमा पराजित बूढानीलकण्ठले अहिलेसम्म जीत हासिल गर्न सकेको छैन । बूढानीलकण्ठ हेल्प नेपाल र त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित भएको थियो । आजै भएको अर्को खेलमा हेल्प नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ३-० कै सोझो सेटमा पराजित गर्दै विजयी भयो ।

हेल्प नेपालले खेलको पहिलो सेट २५-१९, दोस्रो सेट २५-२० र तेस्रो सेट २५-२२ ले जित्यो । हेल्प नेपालले यसअघि बूढानीलकण्ठ र कोशी प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश भने नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशसँग पराजित भएको थियो । यसैगरी महिलातर्फ आजै सम्पन्न खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लबले कर्णाली प्रदेश तथा एभरेष्ट भलिबल क्लब अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३-० को सेटमा पराजित गर्दै विजयी भएको थियो ।

चीनद्वारा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइको खण्डन

बेइजिङ, २१ जेठ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा हुने युद्धसम्बन्धी प्रस्तावित ‘शान्ति शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुनबाट अन्य राष्ट्रलाई रोक्न खोजेको भन्ने आरोपको चीनले सोमबार खण्डन गरेको छ ।सिङ्गापुरमा आइतबार आयोजित एक सुरक्षा मञ्चमा बोल्दै जेलेन्स्कीले बेइजिङले यसै महिना स्विट्जरल्याण्डले आयोजना गर्न लागेको शान्ति शिखर सम्मेलनमा देशहरूलाई आउनबाट रोक्न कडा मेहनत गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

सिङ्गापुर भेलाले रूसको आक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक शर्तहरूको आफ्नो दृष्टिकोणको लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेमा युक्रेन आशावादी रहेको छ ।चीनले गत साता उक्त सम्मेलनबारे आफ्नो धारणा राख्दै चीनको सहयोगी रूसले भाग नलिएमा सम्मेलनमा सहभागी हुन कठिन हुने बताएको थियो ।

बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले सोमबार भनेको छ, “चीनको अडान खुला र पारदर्शी छ र हामीले अन्य देशलाई दबाब दिएको कुनै उदाहरण छैन ।”

“शान्ति वार्तामा चीनको अडान स्पष्ट र न्यायसम्म छ । यसले कुनै पनि तेस्रो देशलाई लक्षित गर्दैन र पक्कै पनि स्विट्जरल्याण्डले आयोजना गरेको युक्रेनी शान्तिका लागि शिखर सम्मेलन पनि चीनको निशाना हुने छैन,” प्रवक्ता माओ निङले नियमित पत्रकार भेटमा भने ।

“सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गरिने सबै प्रयासलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने चीनको मान्यता छ,” उनले भने । बेइजिङले युक्रेनको युद्धमा आफू तटस्थ रहेको बताउँदै आएको छ तर रूससँगको रणनीतिक साझेदारीलाई लिएर पश्चिमा मुलुकबाट पनि चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

चीनले रूसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हतियार नपठाए पनि सोभियत कालदेखि मस्कोको सबैभन्दा ठूलो रक्षा उद्योग विस्तारलाई समर्थन गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले आरोप लगाएको छ ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत महिना चीन भ्रमण गरेका थिए । चीनमा रहँदा उनले युक्रेन युद्धमा रूसलाई चीनको व्यापक सहयोग मागेका थिए र चीनका नेता सी जिनपिङसँग उनीहरूको देशको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा एक संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

साफ महिला फुटबल प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । साफ महिला फुटबल प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने भएको छ । उक्त प्रतियोगिता आगामी कात्तिक १ देखि १४ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुनेछ ।

दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) को आज बसेको प्रतियोगिता समितिको बैठकले उक्त प्रतियोगिता नेपालमा गर्ने तय गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का प्रवक्ता सुरेशकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न नेपाल, भुटान र बङ्गलादेशले प्रस्ताव गरेका थिए ।

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी पहिलो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिने

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलोपटक अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिको आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा यो महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आएको महासन्धिलाई नेपालले भने सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियमअनुसार तयारी गरिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यससम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो । निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम यो वर्ष मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गर्न लागेको मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा सुरेशसुरस श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन तयारी गर्न मन्त्रालयले राजधानीमा आइतबारदेखि तीन दिने राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञ गरी तीन दर्जनको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बास्कोटाले बताउनुभयो । प्रतिवेदन यही जुन १५ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)मा पेस गर्न प्रारम्भ गरिने उहाँले सुनाउनुभयो । आगामी डिसेम्बर १५ सम्म नेपालले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भए गरेका कामको विवरण युनेस्कोमा पेस गरिसक्ने जनाइएको छ । युनेस्कोमा प्रतिवेदन पेस गरेसँगै नेपालका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण सूचीकरण पनि सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल मूर्त, अमूर्त मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि अझैसम्म त्यसको सूचीकरण हुन सकेको छैन । अब सरकारले प्राथमिकताका साथ सूचीकरण गर्ने पनि जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र थापाथली क्याम्पसविच नवप्रवर्तन सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने सहमति

काठमाडौँ, २१ जेठ: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र थापाथली क्याम्पसविच नवप्रवर्तन सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ । आइतबार भएको सम्झौतामा मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर मनीषा महर्जन र क्याम्पसको तर्फबाट इण्डष्ट्रियल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सुशान्तराज गिरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्न नवप्रवर्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले उद्योगमा भएको नवप्रवर्तनको स्तर अध्ययन गर्न तथा उद्योगमा नवप्रवर्तन सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समझदारी गरिएको मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले बताउनुभएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा अङ्कुरित विचार तथा आविष्कारले राष्ट्रिय नीतिमा योगदान दिने शैक्षिक वातावरणको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो सम्झौता प्रस्थान विन्दु हो । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिकता र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्न ‘इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस’ अनुरूप अघि बढ्ने हाम्रो नीति बजेटमै समावेश भइसकेको छ ।” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

समझदारीअनुसार क्याम्पसले उद्योगमा संलग्न नवप्रवर्तन सर्वेक्षण, २०२४ को प्रश्नावलीअनुसार नवप्रवर्तन सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । उक्त सर्वेक्षण कार्यक्रममा औद्योगिक इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत स्नातक तहका दश जना विद्यार्थीलाई खटाउनु पर्नेछ । क्याम्पसको विभागले मेरिटका आधारमा सर्वेक्षण कार्यमा खटिने विद्यार्थीको छनोट गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

प्रत्येक विद्यार्थीले १२ वटा उद्योगको उद्योग स्थलमा गई नवप्रवर्तन सर्वेक्षण गर्नेछन् । सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदनको समयावधि एक महिनाको हुनेछ । सर्भेक्षणमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई सामान्य खाजा खर्च र सर्भेक्षण खर्च उपलब्ध गराउनेछ । सर्वेक्षणका लागि विभागले आफैँ उद्योगहरूको छनोट गर्न सक्नेछ । उद्योगहरूको सूची सर्वेक्षण गर्नुअगावै मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘इआरटी’ प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालमा पहिलो पटक ‘दैबुजल गुफा’को अन्वेषण

काठमाडौँ।चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ४ थानकोट भेगस्थित ऐतिहासिक ‘दैबुजल गुफा’को अन्वेषण गरिएको छ । चन्द्रागिरिको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागले संस्कृति तथा पुरातत्व अध्ययन केन्द्रको प्राविधिक सहयोग नेपालमा पहिलो पटक ‘इआरटी प्रविधि’को प्रयोग गरी पुरिएको सो पुरातात्विक गुफाको अन्वेषण सम्पन्न गरेको हो ।

इआरटी प्रविधि अर्थात् ‘इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिभिटी टोमोग्राफी ’को प्रयोग गरी पुरिएको गुफा क्षेत्रमा अन्वेषण गरिएको हो । इआरटी विद्युतीय प्रवाहका आधारमा जमिनमुनिको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउने प्रविधि हो । यस परियोजनामा करिब २०० मिटर लम्बाइ र करिब ४० मिटर गहिराइसम्म पुग्ने गरी दुई स्थानमा करेन्ट प्रवाह गरी खोजी गरिएको अन्वेषणमा संलग्न जियोलोजिस्ट खगेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

चन्द्रागिरि– ४ स्थित थानकोट भेगमा पर्ने दैबुजल क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि पुरिएको भनिएको गुफाको यकिन स्थान पहिचान हुन नसक्दा प्राग् ऐतिहासिक महत्व रहेको हुनसक्ने गुफा ओझेलमा पर्दै आएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले सो गुफाको अन्वेषण तथा खोजीमा सहयोग गरिदिन त्रिविविमा पत्राचार गरेपछि संस्कृति विभागले तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्रा डा सोमप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । सोही टोलीले जेठ २ गते प्रस्तावित गुफा क्षेत्रमा इआरटीप्रविधिको प्रयोग गरी अन्वेषण गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा विज्ञ टोलीले स्थानीवासीसंगको अन्तवार्ता सहित इआरटी प्रविधिले देखाएका नतिजा (भूभौतिकि ) प्रतिवेदन आइतबार चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल, उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ र नगरप्रवक्ता एवं चन्द्रागिरि ४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । संस्कृति तथा पुरातत्व अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुदर्शन अर्यालको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिक टोलीले जेठ ६ गते विश्वविद्यालयसमक्ष इआरटीको प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सो अवसरमा नगरप्रमुख गिरीले गुफाको अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको संरक्षण गर्दै सो क्षेत्रमा ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्र बनाउने योजना नगरपालिकाको रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नगरपालिकाले नगरभित्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण एवं खोजी कार्यका लागि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस्ता अन्वेषण र खोजीबाट निस्केका नतिजाले हामीलाई नीति बनाउन सहयोग पुग्छ । ” कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले विज्ञ टोलीद्वारा प्राप्त सुझावका आधारमा पुरातत्व विभागसंग समन्वय गरी ‘दैबुजल गुफा’को थप अन्वेषण कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिकाले अगामी दिनमा आफ्नो नीति बनाउँछ । कला, सस्कृति तथा पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण एवं खोजीमा त्रिविविसंग सहकार्य निरन्तर जारी रहन्छ ।”

अध्यक्ष अर्यालका अनुसार प्रस्तावित गुफा अन्वेषणको क्रममा जमिन सतहको पाँच मिटर गहिराइमा करिब १२ मिटर लम्बाइमा फैलिएको भागमा उच्च प्रतिरोधात्मकता भेटिएको छ । उहाँले भन्नुभयो “ इआरटी प्रविधिको नतिजालाई सुक्ष्म अध्ययन गर्दा गुफा रहेको सङ्केत गरेको छ ।” तर सो क्षेत्रको उत्खननलगायत जमिनमुनिको संरचनाको प्रत्यक्ष खोजी गर्नका लागि पुरातत्व विभागसँग स्वीकृति लिएर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने उहाँको सुझाव छ ।

अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिँदै युवा अन्वेषक अर्यालले यो परियोजनाले नेपालीहरु आफ्नै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरेर पुरातात्विक अन्वेषण गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक विधिबाट गरिने पुरातात्विक अन्वेषणमा विदेशी विशेषज्ञको निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली जनशक्ति र स्रोतबाटै गुफा अन्वेषणमा यसरी भूभौतिकी सर्वेक्षण गरिएको सम्भवतः पहिलो पटक भएको उहाँको दावी छ । त्यस्तै, यस परियोजनाका संयोजक प्रा डा सोमप्रसाद खतिवडाले चन्द्रागिरि क्षेत्र ऐतिहासिक समयदेखिकै मानव बसोबासको क्षेत्र हुने पर्याप्त सम्भावना देखिएकाले यस क्षेत्रको प्राग् ऐतिहासिक अध्ययन हुनु जरुरी छ भन्नुभयो । त्यस्तो अध्ययनका लागि त्रिविविको संस्कृति विभाग सक्षम रहेको जनाउँदै चन्द्रागिरि र त्रिविविको सहकार्यमा यस्ता अध्ययन अन्वेषणको काम गर्नु उचित हुने उहाले सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा त्रिवि संस्कृति विभागका विभागीय प्रमुख महेशकुमार आचार्यले पौराणिक वाणासुर गुफा र सुन्दर एवं भव्य सुप्रभा नगरिको चर्चा रहेको यो क्षेत्रमा गुफालगायत अन्य विविध सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक खोजी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तो अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय नै उचित संस्था भएको जनाउँदै चन्द्रागिरि र त्रिविवि मिलेर यस्ता स्थलको अध्ययन अन्वेषण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

नेपाललाई पर्यटकीय ‘हब’ बनाउँछौँ – उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

गण्डकी।उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाललाई पर्यटकीय ‘हब’का रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । चौहत्तऔँ अन्नपूर्ण दिवसका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको स्वागतार्थ पोखरामा आइतबार आयोजित रात्रिभोजमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको जनाउँदै उहाँले सरकार नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवद्र्धनमा लागेको बताउनुभयो । “नयाँ गन्तव्यस्थल र पदमार्गको पहिचानसँगै पर्यटकीय सर्किट विकास गर्न सरकारले योजना बनाइरहेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रकृति, संस्कृति, परम्परा, भौगोलिक विविधता आदि हाम्रा पर्यटकीय धरोहर हुन् ।” उहाँले राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई आफ्नो समुदाय र देशमा नेपालको पर्यटनबारे प्रचारप्रसार गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

‘अतिथि देवो भवः’को आदर्श वाक्य उद्धृत गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालीहरु आतित्थ संस्कारका दृष्टिले विश्वभर चिनिएको बताउनुभयो । सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथालगायत अनेकौँ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हेर्न विश्वभरका पर्यटक नेपाल आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकीय राजधानी पोखरा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ध्यान, योग र आध्यात्मिक पर्यटनका माध्यमबाट पनि पोखराको थप विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । अन्नपूर्ण दिवसका अवसरमा आइतबार नै विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले कास्कीको धम्पुसदेखि अस्तामसम्म पदयात्रा गरेका थिए ।

विश्वमै पहिलोपटक आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल आरोहणको सम्झनामा उक्त पदयात्राको आयोजना गरिएको थियो । सन् १९५० जुन ३ मा फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोग र लुई लाशनालले आठ हजार ४१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गरेका थिए । सोही दिनको सम्झनामा बर्सेनि अन्नपूर्ण दिवस मनाउने गरिन्छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा विविध कार्यक्रमसहित आज ७४औँ अन्नपूर्ण दिवस मनाइँदैछ ।

जेठो हिमाल आरोहणको ७४ वर्ष पूरा

म्याग्दी। नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनको इतिहास जोडिएको म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण भएको ७४ वर्ष पूरा भएको छ । म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आड हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने बाटो र आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्म भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाको रुपमा आज विविध कार्यक्रम गरी अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउन लागिएको पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवीन पोखरेलले बताउनुभयो ।

हर्गोजको टोलीबाट भएको अन्नपूर्ण आरोहणले नेपालको पर्वतारोहणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकाले महत्वका साथ दिवस मनाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आरोहण भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रथम पर्वतारोही हर्जोगको सालिक बनाएर आधार शिविरमा राख्न लागिएको बताउनुभयो ।

नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो । पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामकरण गरेको छ ।

पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न प्रवेश विन्दुमा पर्ने नारच्याङमा विसं २०७७ मा गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको थियो । कास्की र म्याग्दीका दुई वटा स्थानीय तहको नामकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट गरिएको छ । अन्नपूर्ण हिमाललाई फन्को लगाउने अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वको प्रसिद्ध पदमार्ग मानिन्छ ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले मौरिसले अन्नपूर्ण आरोहणको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तकले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनलाई विश्व बजारमा उजागर गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउनुभयो ।

चौहत्तऔँ अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपालमा आइतबार कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिकाको धम्पुसदेखि धिताल हँुदै अस्तामसम्म नेपालस्थित नौ देशका राजदूतको पदयात्रा गरिएको थियो ।

आज पोखरामा आयोजना गर्न लागिएको समारोहमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा योङजोम शेर्पा र लाक्पा डेन्डी शेर्पालगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको सांस्कृतिक विविधता झल्काउने मौलिक गीत र नृत्य प्रदर्शन गरिने पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।

अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि कास्कीको घान्द्रुकसम्म म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । टान गण्डकीले आज पोखराको ‘भ्यु फेवा राउन्ड फेवा’ पदमार्गमा पदयात्राको आयोजना गरेको अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताउनुभयो ।

श्रमाधान रोजगार मेलामा दुई हजारले दिए आवेदन

गोदार (धनुषा) । मधेस प्रदेशमा आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलामा दुई हजारभन्दा बढी युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरमा आयोजित दुई दिने मेलामा छ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका थिए । आवेदन दिएकामध्ये पहिलो चरणमा रोजगारीका लागि होटलतर्फ एक सय पाँच जना, अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ३५ र बैंकमा २७ र सुरक्षा गार्डका लागि ८० जना गरी जम्मा दुई सय ४७ जनालाई अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।

मेलामा उद्योग प्रतिष्ठानका १४, होटल संस्थातर्फ ४ रोजगारसम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थाका ११, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दुई तथा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र रोजगार सूचना केन्द्रसमेत छ गरी जम्मा ३७ वटा कक्ष राखिएको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ मधेस प्रदेशको संयोजनमा भएको मेलाको शनिबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उद्घाटन गरेका थिए । मेलामा प्रदेश सरकार श्रम तथा यातायतमन्त्री बेची लुगेलीको पनि उपस्थिति थियो ।

मेलामा श्रमाधान संवादअन्तर्गत चार वटा प्यानलमा श्रम आप्रवासन र कानुनी प्रक्रिया र मनोसामाजिक प्रभाव, श्रम बजारमा भ्रामक सूचनाको असर, मधेसमा महिला उद्यमी सङ्घर्षबीचको अवसर र वैदेशिक रोजगार कति सहज कति असहज, अबको बाटो सामाजिक सुरक्षाको प्यानल छलफल पनि सम्पन्न भएको छ । उक्त प्यानल छलफलमा करिब दुई हजार जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले आयोजित मेलाको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर, कलैया, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र चन्द्रपुर नगरपालिका आयोजकका रूपमा रहेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ र होटल सङ्घ नेपाल मेलाको सह आयोजकका रूपमा रहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आइएलओ)सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्र (सामी) र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण परियोजना (रेमी) ले पनि मेलामा विशेष सहयोग गरेको थियो ।

एक महिनामा ९० हजार बढी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे

काठमाडौँ- सन् २०२४ को मे महिनामा ९० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मे महिनामा जम्मा ९० हजार दुई सय ११ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् ।

सन् २०२३ को तुलनामा यस वर्ष पर्यटक आगमन १६ दशमलव १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सन् २०२३ को मेमा ७७ हजार सात सय तीन जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । कोभिड–१९ महामारीपूर्व ७८ हजार तीन सय विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

विदेशी पर्यटक आगमन उत्साहजनक रहेको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘समग्रमा पर्यटक आगमन उत्साहजनक देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा भारत र अमेरिकाबाट धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिए पनि चीनबाट अपेक्षित रूपमा पर्यटक बढेका छैनन् ।’

विगतका महिनामा झैं यो पटक पनि सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतबाट ३८ हजार दुई सय ८८ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सोही अवधिमा अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट आठ हजार तीन सय ८१ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आठ हजार पाँच सय २७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना बनाउन ‘ग्लोबल टेण्डर’ आह्वान,यस्तो छ शेयर संरचना

काठमाडौँ । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आह्वान भएको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले मुख्य निर्माण कार्य लट २ सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि विश्वव्यापी रुपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । कम्पनीले आइतबार (जेठ २० गते) विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार, निर्माण व्यवसायीले १ अगस्ट, २०२४ सम्म आवेदन दिनसक्ने छन् ।

कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरेको केही दिनभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेर कामको गतिलाई तीव्र पारेको हो । कम्पनीले यही जेठ २ गते मात्रै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन् । नबिल बैंकले रु चार अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्नेछन् ।

यस्तै, एचआइडिसीएलले रु चार अर्ब लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले रु चार अर्ब, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले रु दुई अर्ब र एभरेष्ट बैंकले रु एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि रु २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब रु १६ अर्ब ऋण र रु सात अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । “हामीले समयमै महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका छौँ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने ।

कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भएपनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएनन् । डोल्पा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेका जगदुल्लाको कूल क्षमता एक सय छ मेगावाट हो ।

सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली मात्रै दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

विद्युत्गृह स्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्र्वकतिको लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदनसमेत कम्पनीले पेस गरिसकेको छ ।

आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ ।

दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीका काला पहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमा नै रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजना डोल्पाको मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सवस्टेसनमा जोडिनेछ ।

यस्तो छ शेयर संरचना

सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।

यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक÷एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।

सर्वसाधारण शेयरधनीका रुपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन/तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब, जारी पुँजी सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी एक अर्ब एक करोड बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो ।

अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै, जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ ।

आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।

आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । आयोजना आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने गरी आवश्यक बनदोबस्ती गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुडकेचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ ।

सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ । यस्तै, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ ।

आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा रु चार अर्ब ८० लाख बराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरुपमा रु १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ ।

प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । त्यस्तै, एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रु २० करोड बराबर पुग्नेछ ।

आयोजनाले रु एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको सो आयोजनामा पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावित नागरिकलाई शेयर उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले क्यास्केड आयोजनाका रुपमा रहेको जगदुल्ला ए को समेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रुपमा निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सो आयोजना डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्वपूर्ण मानिएकाले पनि त्यसको आफ्नै महत्व छ ।

हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् ।

आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको र निर्माण सुरु हुन लागेको खास आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक करिब रु एक करोड २० लाख बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरुपमा करिब रु २९ करोड बराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोजनाले रु एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।

“एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजना मात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयाम समेत अगाडि बढ्छन् । सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने ।

पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छ: अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ, : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा महाधिवेशन तयारीबारे जानकारी दिन आईतबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले विगतमा आन्तरिक तथा मुलुकको राजनीतिक तरलताका कारण दुई पटकसम्म सारिएको महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

निर्धारित समयमै महाधिवेशन सफल पार्न पार्टी मातहतका कमिटीले तीव्ररूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेका र दस्तावेज लेखनकार्य सकिएकाले अब राजनीतिक अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा थप छलफल गरिने उल्लेख उहाँले गर्नुभयो । राष्ट्रियतामाथि सङ्कट गहिरिँदै गइरहेकाले देशका लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मुलुकमा विद्यमान गरिबी शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी समस्या समधान गर्न समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशमा रहेका सम्पूर्ण समस्या, विकार र बिकृतिको समाधान गर्न सकेमात्र सामाजिक रूपान्तरण कायम हुने धारणा राख्नुभयो ।

महासचिव घनश्याम भुसालले राज्यका सबै अङ्ग र तहमा भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती बढ्दै गएको भन्दै रोजगारी र सुशासनलाई राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनका विभिन्न अन्योललाई अन्त्य गरी रोजगारी र सुशासनलाई राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनाउन महाधिवेशन सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने संकल्पका साथ आयोजना हुने बताउनुभयो । एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म हुँदैछ ।

श्रीलङ्कामा ७१ उच्च जोखिमयुक्त डेङ्गु क्षेत्र घोषणा

कोलम्बो। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय डेङ्गु नियन्त्रण एकाइ (एनडिसियु) ले आइतबार राजधानी कोलम्बोलगायत १५ जिल्लाका ७१ वटा डिभिजनलाई डेङ्गु ज्वरोको उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको जनाएको छ ।

एनडिसियुले मे २६ र जुन १ को बीचमा गरेको सर्वेक्षणमा लामखुट्टे प्रजनन स्थानहरूमा वृद्धि भएको फेला परेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

एजेन्सीले जनवरीदेखि अप्रिलसम्म डेङ्गु घटनाहरू तुलनात्मकरूपमा कम रहे पनि विगतका वर्षहरूको अनुभवअनुसार दक्षिणपश्चिम मनसुन सुरु भएसँगै मेदेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएको छ ।

गाजालाई अनिकालबाट बच्न पर्याप्त खाद्यान्न सहायता चाहिन्छ : युएनआरडब्लुए

कायरो। गाजामा रहेको प्यालेस्टिन शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राहत तथा कार्य निकाय ( युएनआरडब्लुए) का एक अधिकारीले आइतबार घेरामा परेका प्यालेस्टिनी एन्क्लेभका मानिसहरूलाई भोकमरीबाट बच्न पर्याप्त खाद्यान्न सहायता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

“गाजाको सीमा क्षेत्रमा कुनै सुरक्षित क्षेत्र छैन र मानवीय सङ्कट झन् जटिल हुँदै गइरहेको छ”, गाजामा युएनआरडब्लुएका कार्यवाहक सार्वजनिक सूचना अधिकारी इनास हमदानले इजिप्टको सरकारी अल–काहेरा न्यूज टेलिभिजन नेटवर्कसँगको कायरोमा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो ।

उहाँले इजराइली आक्रमणका बीच दक्षिणी सहर रफाहबाट भागेका प्यालेस्टिनीहरूले दक्षिणी गाजा शहर खान युनिस र मध्य गाजाका आश्रय केन्द्रहरू भरिएको र प्रत्येक केन्द्रमा जम्मा भएका मानिसको सङ्ख्या करिब १६ हजार रहेको बताउनुभयो ।

टोलीहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्न र आश्रयहरूमा खाद्य आपूर्तिहरू वितरण गर्ने प्रयास गरिरहेका भन्दै उहाँले अनिकालबाट बच्न पर्याप्त खाद्य सहायता चाहिने धारण राख्नुभयो ।

छुवाछूतरहित समतामूलक राष्ट्र निर्माणमा संवेदनशील हुन जरूरीः राष्ट्रपति

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसले सुसंस्कृत र छुवाछूतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले आज जारी गरेकाे शुभकामना सन्देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका हुन्।

उनले सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्दै नेपाली समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले यस दिवसबाट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा उत्पीडन क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधार निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

“नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङकल्प राखेको छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।

यस्तै, जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरूद्धको अपराध भएको र सामाजिक जागरण तथा सबैमा समभावको विकास गर्न सबै जात–जाति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन जरुरी रहेको पनि सन्देशमा उल्लेख छ।

सन्देशमा आगाडि भनिएको छ,“जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरूद्धमा दृढतापूर्वक उभिदैँ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई संवेदनशील हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु।”

विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। सोही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ।

आज लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै

तुलसीपुर (दाङ)। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यसूची रहेको सचिव पुनले बताउनुभयो ।

दलित समुदायको बृहत्तर विकासका लागि क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार आवश्यकः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गर्नुभएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ ।

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ ।”

उहाँले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताउनुभएको छ ।

सकियो पुस्तकालय सम्मेलन, १७ बुँदे गण्डकी घोषणापत्र जारी

कास्की । दुई दिनसम्म पोखरामा चलेको सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको गण्डकी प्रदेश सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आईतबारसकिएको छ । पोखरा सामुदायिक पुस्तकालय र दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजनामा भएको सम्मेलनले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रदेश राजधानी पोखरामा सुविधा सम्पन्न प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग र राष्ट्रिय धरोहरको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारसँग माग गरिएको पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्रा डा विश्व श्रेष्ठले जानकारी दिए । सम्मेलनले घोषणपत्रमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी पुस्तकालयका लागि आवश्यक बजेट विनीयोजन गर्न माग गरेको छ ।

पुस्तकालयहरुबीच समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निरीक्षणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पुस्तकालय शाखा स्थापना गरी पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान समूहको अधिकृत सरहको कम्पनीमा एकजना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । स्थानीय तहले पनि पुस्तकालयका लागि दक्ष कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

Nabil bank
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुलाई सार्वजनिक पुस्तकालयमा समायोजन गर्नुपर्ने, जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि एक स्थानीय तह एक सार्वजनिक पुस्तकालयको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग समेटी घोषणापत्र जारी गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पुस्तकालय भवन निर्माण गर्दा विपद् प्रतिरोधी, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका ४१ पुस्तकालयबाट सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको दिगो विकास र विस्तारमा निरन्तर समर्पित रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि सम्बद्ध पक्षहरुबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । पुस्तकालयका असल अभ्यासलगायत ज्ञान, सीप र सूचनाको आदान–प्रदान, समन्य र सहकार्यका लागि प्रदेश वर्ष प्रदेश तहमा सम्मेलनको आयोजना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पुस्तकालयलाई राज्यको पूर्वाधार र मानवीय विकासको अभिन्न अङ्गका रुपमा समावेश गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनले दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयमा आबद्ध माधव भण्डारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घ, गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति र आठ सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन गरेको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको आर्थिक सल्लाहकारमा डा सुवेदी

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक सल्लाहकारमा डा मोहन सुवेदीलाई आईतबार
नियुक्त गरेका छन् ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरमा उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत सुवेदीले नेपालमा धितोपत्र व्यवहार विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । डा सुवेदीले यसअघि प्रदेश सरकारको राजस्व परामर्श समितिमा विज्ञका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि प्रमुख स्वकीय सचिवमा जीवन कार्की, प्रेस सल्लाहकारमा विक्रम लुइँटेल, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रवि खनाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

भारत सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को गृहमन्त्रीद्वाराअनुगमन

काभ्रे । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आईतबार काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–६ मा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अनुगमन निरीक्षण गरेका छन् ।
भारत सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको अवस्था र हाल भइरहेको कामको अनुगमन गरी त्यसको प्रगतिबारे जानकारी लिएका हुन् । रु १० अर्ब बराबरको लागतमा निर्माण भइरहेको संरचना निर्माणबारे नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जानकारी गराएका थिए ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले आयोजना निर्माण धमाधम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । आयोजनाको अनुगमनपछि प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले निर्माणाधीन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण दौरानमा केही बाधाहरु रहेको भन्ने जानकारी पाएको र त्यसको समाधान गर्दै छिटो सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

“भारत सरकार पनि छिट्टै आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न चाहेको देखिन्छ, तर हाम्रै कारणले केही ढिलाइ भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ”, उनले भने, “त्यसबारे छलफल भइसकेकाले समस्याको समाधान गरी जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार छ ।”

गृहमन्त्री लामिछाने नेतृत्वको टोलीले आयोजनाका विभिन्न संरचनाको प्रगतिबारेमा जानकारी लिएका थिए । विसं २०७९ असारमा निर्माण सुरु भएको आयोजना आगामी विसं २०८२ असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

प्रतिष्ठानमा प्रशासनिक भवन, शैक्षिक भवन, खेलमैदान, स्वीमिङ पुल, हेलिकप्टर अवतरणस्थललगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । स्थानीय वास्तुकला र आधुनिक प्रविधिको समिश्रणमा करिब छ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने गरी प्रतिष्ठानका संरचना निर्माण हुने जनाएको छ ।

दिगो विकास मापदण्ड अनुरुप निर्माण हुने सो परियोजना वातावरण एवं ऊर्जामैत्री हुने जनाएको छ । आधुनिक सेवा सुविधासहित निर्माण हुने संरचनाले नेपाल प्रहरीलाई अत्याधुनिक प्रशिक्षण पूर्वाधार प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रम : प्रादेशिक विकास आयोजना प्राथमिकतामा


सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजनलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।प्रदेशसभा आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा रोजगारी, स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी एवं गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र बढ्दो श्रम पलायनलाई रोक्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने, सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय एवं क्रमागत, अधुरो दायित्व सिर्जना भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, यी आयोजनाको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, अनुगमन जस्ता कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्ग र समुदायमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवती तथा दुर्गम हिमाली भेकका बासिन्दालाई विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने गतिविधिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारः कृषकको सहयात्री, कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान, व्यावसायिक कृषि सम्मानित पेसा, रैथाने बालीवस्तुको उत्पादन तथा उपभोग गरौँ खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ, जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारी संस्थाहरूको नियमन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि सहकारी संस्थाको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ ।

उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, युवालाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ज्ञान, सीप प्रविधिलगायत लागि पूँजीको व्यवस्था मिलाउने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ । उद्योग र उद्यमशीलताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम, उद्यमी युवा विकासमा टेवा, गरौँ उत्पादन राखौँ पहिचान जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।

पर्यटन विकास गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि पर्यटनका मुख्य गन्तव्य क्षेत्रमा पर्यटनको पूर्वाधारको विकास, विस्तार गरिने जनाइएको छ । यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार : समृद्ध प्रदेशको आधार, स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी व्यास विशेष कार्यक्रम, नमूना घरबास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम, वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सामुदायिक वन प्रदेशको धन भन्ने नाराका साथ वन पैदावारलाई आर्थिक विकासको साधनको रुपमा उपयोग गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै रैथाने, लोपउन्मुख, प्रजाति र उच्च मूल्यका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको विरुवा उत्पादन, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ जयपृथ्बीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि वृत्तिमार्ग निर्देशनसम्बन्धी कार्यक्रम, गरिब, विपन्न, सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्तकमैया, मम्लहरी, हलिया, वर्गका छात्रछात्राका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

साहित्य, भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्द्धन, प्रदेश खेलकुद नीतिको तर्जमा गरी खेलकुदको विकास, प्रदेशअन्तर्गत अस्पतालको स्तरोन्नति एवं सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ ।

बैठकको प्रारम्भमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति कार्यक्रमको प्रति प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेका थिए। यस बजेट अधिवेशनका यसअघिका बैठकमा विरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षक पक्षधर सदस्यले आज प्रदेश प्रमुखको नीति कार्यक्रम वाचनका समयमा भने अवरोध गरेनन् ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बमले प्रदेश प्रमुखको सम्मानका लागि आज सरकारको नीति कार्यक्रम वाचन गर्न दिने र यसपछिका बैठकमा भने विरोध जारी रहने बताए ।

उदयपुरबाट फेरि तीन सय केजी गाँजा बरामद

काठमाडौँ, जेठ २०-सशस्त्र प्रहरी आज साँझ उदयपुरमा तीन सय केजी गाँजा बरामद गरेको छ । बेलका नगरपालिका–८ सिसौलिघाटस्थित सुरक्षा बेस रामपुरबाट खटिएको गस्ती टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा सिसौलिघाटको जङ्गलमा सात वटा बोरामा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा सो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार बिहान पनि सोही स्थान नजिकै दुई सय ८० केजी गाँजा बरामद भएको थियो । सो स्थानमा थप गाँजा लुकाएर राखिएको भन्ने सूचना पाएपछि खोजतलासका क्रममा बरामद गरिएको उहाँको भनाइ छ । बरामद गाँजा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्तामा दानबहादुर कार्की नियुक्त

काठमाडौँ, जेठ २०-नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की नियुक्त हुनुभएको छ ।नेपाल प्रहरीद्वारा सम्पादित जनसरोकारका काम कारवाहीलाई यथार्थ तथा तथ्यगत रूपमा सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण गर्नका लागि कार्कीलाई सो जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक कार्कीलाई ९८५१२९२१११ र ईमेल ठेगाना [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिने छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक कार्कीले यसअघि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहँदा समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।

बागलुङको कालापातलमा तामाखानीको सम्भाव्यता अध्ययन

बागलुङ, जेठ २०-बागलुङको कालापातल तामाखानी उत्खनन्का लागि विज्ञ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।करिब सय वर्ष अघिसम्म तामा निकालिएको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–३ कालापातलको तामाखानीमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमतिमा विदेशी प्राविधिकसहितको समूहले प्रारम्भीक सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरेको जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिनुभयो ।हाल विभागको अनुमतिमा मोहङ मिनिरल्स र शुभम गु्रपले प्रारम्भीक अध्ययन गरिरहेको छ ।

जैमिनी नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण भुजेलले पुर्खाले घरेलु हात हतियारले तामा निकालेको भग्नावशेष सुरुङमा अहिले प्राविधिक समूहले तामाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन अध्ययन थालेको बताउनुभयो ।

शुभम ग्रुपका निर्देशक अशोक विकले पनि हाल खानीमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले प्रारम्भीक अध्ययन सुरु गरेका छौँ, अध्ययनका लागि करिब छ महिना लाग्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसपछि यहाँ तामा उत्खनन गर्न सकिने अवस्था रहे नरहेको विषयमा अनुमति दिने निकायलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउछौँ”, विकले भन्नुभयो ।

तीन वर्षअघि बागलुङ र म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा तामाखानीको प्रारम्भीक सम्भाव्यता अध्ययन थालेको शुभम् ग्रुपले कोरोना महामारीपछि सो कार्य स्थगित गरेको थियो ।