Author: nepal one

लेखनाथ (कास्की), २५ चैत (रासस) : गण्डकी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले जिल्ला अस्पतालले प्रदान गर्ने बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवालाई थप गरि १२ घण्टा पु¥याउने निर्णय गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज पदभार ग्रहण गर्नुहुँदै उहाँले सो निर्णय गर्नुभएको हो । अस्पतालहरुले बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म ‘ओपिडी’ सेवा सञ्चालन गर्दै आएकामा अबदेखि बिहान ७ देखि साँझ ७ बजेसम्म उक्त सेवा सञ्चालन गर्नेछन् । त्यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले सहिद उद्यान र पुष्पलाल स्मृति उद्यामा पुगी सहिदको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो । अधिकारी कास्की–१ (क) बाट प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

नेकपा (एमाले) सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संविधानको धारा, १६८ को उपधारा २ बमोजिम अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । यसअघि नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सुरेन्द्रराज पाण्डेले पदबाट राजीनामा दिएपछि एमालेको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको हो ।

कांग्रेसले भने मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका आठ (सभामुखसहित) र एक स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, २५ चैत : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ / ८२ को बजेट समावेशी, वस्तुपरक र पारदर्शी भएर ल्याइने बताउनुभएको छ । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा उहाँले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा संशोधन गरेर बजेट आउनुभन्दा तीन महिनाअघि नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

यसबाट सबैको सुझाव समेटिएर कार्यान्वयनयोग्य बजेट आउने उहाँको भनाइ छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट र मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता हुनेगरी बजेट आउने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“यसपटक बजेट समाबेंसी र वस्तुपरक बनाउने प्रयास भएको छ । सँगसँगै पारदर्शीरुपमा बजेट ल्याउनेगरी काम भइरहेको छ । सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्मा पेस भइसकेका छन्”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो, “विगतमा बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता भएन भन्ने गुनासो पनि सुनियो । तर यस वर्ष हामी सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबीच तादम्यता मिलाएर जान्छौँ । सरकार छिटोछिटो परिवर्तन भए पनि नीतिहरु भने परिवर्तन हुन नहुने उहाँको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा क्षेत्रगत प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थिति, तुलनात्मकरुपमा सम्भाव्य र लाभका क्षेत्र हेरिने उहाँको भनाइ छ । जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्रलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।

अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही चुनौती देखिनुमा र मुख्यगरी सरकारी खर्च हुन नसक्नुमा कर्मचारी संयन्त्र नभई राजनीतिक नेतृत्वकै कमजोरी रहेको पनि उहाँले स्वीकार्नुभयो । “तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थाको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्छ । प्रशासनिक नेतृत्वलाई दोष दिन मिल्दैन”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारी ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि ठूलो दायित्व बढेका कारण स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले वास्तविक तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेर बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । “तथ्याङ्क चलाएर बजेटमा स्पेस खोजिनु हुँदैन । कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार बढाएर बजेटमा स्रोतको स्पेस खोज्ने काम नहोस् । वास्तविक तथ्याङ्कका आधारमा बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ”, खतिवडाले भन्नुभयो, “अङ्कको यथार्थपरक अनुमान गरौँ र अनुमानयोग्य कुरामात्रै अनुमानमा राखौँ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका बारेमा अनुमान नगरौँ ।” सरकारले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तर अर्धवार्षिक समीक्षा गरेर आकार घटाउनुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आर्थिक सूचक तथा चरहरुको सही अनुमान नगरिएका कारण यस्तो स्थिति आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने र अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारका लागि पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेशी लगानी प्रोत्साहन, अनुदान र ऋणमा सहजीकरण, आगामी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि कानुनी सहजीकरणलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने र बजार माग बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला आएको पनि तिम्सिनाले बताउनुभयो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा न्यून ब्याजदर रहेकाले लगानीका लागि उपयुक्त समय रहेकोसमेत उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

आजको कार्यक्रममा ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । लगातार दुई वर्षको निर्माण क्षेत्रको ऋणात्मक वृद्धिदरलाई सही दिशामा अघि बढाउन तीनवटै तहका सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । “पुँजीगत खर्च बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र एकातर्फ सरकारको राजस्व वृद्धि हुनेछ भने अर्कोतर्फ निर्माण सामग्रीको माग बढ्नेछ”, भण्डारीले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्न उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट लगानी बढाउनका साथै विदेशी लगानी पनि आकर्षित गरिनुपर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा गुणाकर भट्टले सार्वजनिक ऋण र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सन् १९८० र १९९० लाई नेपालमा आर्थिक सुधारको दशकका रुपमा लिइने गरेको र त्यसले नतिजा पनि देखाएको उल्लेख गर्नुहुँदै भट्टले अहिले पनि आर्थिक सुधारको अर्को चरणको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

काठमाडौँ, २५ चैत स् सरकारले सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यही चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको उक्त निर्णय गरेको आज सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषबाट रु नौ अर्ब ४५ करोड बराबरको हुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्नेसम्बन्धी दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णयसमेत भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँमा रहने गरी तोकिएकामा सो को सट्टा श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यमा रहने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै प्राविधिक प्रहरी समून्नततर्फको प्रहरी नायब महानिरीक्षक विशेष दुई पद सिर्जना गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सान डिएगो, क्यालिफोर्नियाका लागि अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूत ऋषि पुनाखर ढकाल र जर्मनीको नर्थ राइन, वेष्टफालिया ब्रेमेन र लोअर स्याक्सोनी क्षेत्रका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत रामप्रताप थापाको पदावधि थप गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।

दैलेखको नारायण नगरपालिकालाई फोहरमैला सङ्कलन, व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि राष्ट्रिय वनको तीन हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकालाई मनहरी गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न राष्ट्रिय वनको शून्य दशमलव दुई हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिका, डोटीको आदर्श गाउँपालिका, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका, जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका, रौतहटको परोहा नगरपालिलका र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकालाई विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्ष पदमा प्रा डा पशुपति चौधरी र सदस्यमा डा वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सदस्यमा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गर्नेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थापन कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०८० सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने र ठूला आयोजना कार्यान्वयन अनुगमन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०८० लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले नेपाल सरकार र अन्य मुलुकबीच गरिने द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको नमुना ढाँचा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको सचिव तोयम राया र नेपाल वनसेवा, फरेष्ट रिसर्च समूहका सहसचिव सावित्री अर्यालको राजीनामा स्वीकृत गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
 

काठमाडौँ, २५ चैतः उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने लोकतन्त्रलाई सुदृढ र निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउन गरी अघि बढाइएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्ले थप समृद्ध तुल्याउने बताउनुभएको छ ।

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य उपनिर्वाचनका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित अन्तक्रियामा उहाँले जुन विषयवस्तुले निर्वाचन प्रणाली र संसद्लाई समृद्ध र प्रभावकारी तुल्याउँछ त्यसलाई सबै पक्षले सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “अहिले अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीप्रति उठेका प्रश्न र राजनीतिमा देखिएको विचलनलाई सुधार गर्दै निर्वाचनलाई सही ढङ्गबाट अघि बढाउने आयोगले व्यवहारिक विषय राखेको छ ।” उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदामा आयोगले दिएका सुझाव समावेश गर्न सकिएमा दलहरुको राजनीतिक चरित्र र समाज सुधारमा कोशेढुङगा सावित हुने बताउनुभयो ।

निर्वाचनमा देखिएका कैयौँ विसङ्गति र विकृति अन्त्य गर्न बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आगामी दिनमा पार्टीको आन्तरिक र मुलुकको समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आयोगले मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयममाथि केही सामान्य छलफलपछि सदनमा पठाइने बताउँदै गृहमन्त्री लामिछाने केही राम्रा विषयलाई मस्यौदामा थप समावेश गर्न आफूले आयोगलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

इलाममा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र बझाङको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकार संवेदनशील रहेको जनाउँदै उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र मितव्ययी तुल्याउने विषयमा सरकारकातर्फबाट सम्पूर्ण सहयोग हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।

यसअघि आयोगले उपनिर्वाचन तयारीबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव रमेश ढकालले आयोगले तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदालाई सदनमा टेबुल गर्ने लगायतका विषयमा आयोगकातर्फबाट जिज्ञासा भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उपनिर्वाचनको आवश्यक तयारी र सुरक्षा प्रबन्धका विषयमा पनि अन्तरक्रियामा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ ।

आयोगका तर्फबाट बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई सशोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएकाले मन्त्रालयको तर्फबाट सहयोग र सहजीकरणका लागि अनुरोध गरिएको थियो । कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासहितका आयुक्तहरु तथा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

चितवन, २५ चैत : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा भरतपुरले आधुनिक र विकासशील सहरका रूपमा फड्को मारिरहेको बताउनुभएको छ । भरतपुर अस्पतालको ६८औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भौतिक पूर्वाधार एवं मानवीय विकासका बहुआयमिक क्षेत्रमा भरतपुरले निरन्तर प्रगति हासिल गर्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“भरतपुर शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार विकासलगायतका विविध क्षेत्रमा देशकै आधुनिक र विकासशील सहरका रूपमा फड्को मारिरहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य सेवाका साथै यस क्षेत्रमा आवादी, खेतीयोग्य जमिनको विस्तार एवं सहरीकरणका निम्ति गुणात्मक योगदान प्रगति गरेको छ ।” उहाँले केही दशक अगाडि घना जङ्गल र झाडीले भरिएको, जङ्गली जनावर र विषालु जीवजन्तुको प्रकोप रहेको परिस्थितिमा मानव स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी भरतपुर अस्पताल निर्माण भएको स्मरण गर्नुभयो । यस क्षेत्रकै आमजनतालाई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ नेपाल–अमेरिका संयुक्त कोषअन्तर्गत भरतपुर अस्पतालको कार्यप्रारम्भ भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमानसम्म आइपुग्दा ४० लाख सेवाग्राहीलाई विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरेको जानकारी पाउँदा आफूलाई खुसी महसुस भएको बताउनुभयो ।

अस्पतालले अन्तरङ्ग र बहिरङ सेवामार्फत नियमित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “संरक्षित वनजङ्गल क्षेत्रमा पाइने हिंस्रक जीवजन्तुको टोकाइ र आक्रमण, बाढी, पहिरो, आगजनी तथा प्राकृतिक प्रकोप, सबैखाले दुर्घटना, डेङ्गु, इन्फ््ल्युञ्जा, क्षयरोग, कुष्ठरोगलगायत आदिबाट प्रभावित बिरामीहरूको रोग निदान, उपचार र नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपचार र परामर्शलगायतका सेवालाई उच्च प्राथमिकता दिइरहेको छ ।” मुख्यतः अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास, श्यया क्षमतामा विस्तार, दक्ष जनशक्तिको समुचित व्यवस्थापन तथा रोग निदान र उपचारमा आवश्यकपर्ने अत्याधुनिक औजार उपकरणहरूको पर्याप्त व्यवस्थाको विषयलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै उहाँले यसका निम्ति सरकारकोतर्फबाट आवश्यक पहल हुने विश्वास दिलाउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भरतपुर अस्पताल राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानको आङ्गिक कलेज भइरहेका सन्दर्भमा आगामी शैक्षिकसत्रबाट नै एमबिबिएस कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अस्पताल प्रशासनको मागप्रति आफू सहमत रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले यस अस्पताललाई विशिष्टकृत अस्पतालका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विशिष्टकृत सेवा दिनका लागि स्वास्थ्य उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान आवश्यक हुने भन्दै उहाँले यस अस्पतालमा यी सबै पूर्वाधार तयार भएको बताउनुभयो ।

यस अस्पताललाई उपचारको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सरकार लागिरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “यस अस्पताललाई नेपालको महत्वपूर्ण केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।” अस्पताल प्रशासन, स्थानीय र बिरामीको चाहना एवं अवश्यकता हेरेर सरकार अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य उत्तम जोशी, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाल, नेकपा (एमाले)का जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपाने लगाएतले अस्पतालको विकास र सेवा वृद्धिमा सङ्घीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजु पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा श्रीराम तिवारीले अस्पतालका बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । यस अस्पतालले अहिले चितवनसहित २२ जिल्लाका बिरामीलाई सेवा पु¥याउँदै आएको सो अवसरमा जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा उत्कृष्ट चार कर्मचारीलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौँ, २५ चैतः उपसभामुख इन्दिरा रानाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण तथा राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि आम नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

संविधानसभा सदस्य महिला मञ्च र नेपाल कानुन समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक दल र नेता विशेषको स्वार्थ फरक भएर बनाइएका कानुनले देश र जनताको हितमा काम गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।

उपसभामुख रानाले भन्नुभयो, “प्रत्येक व्यक्तिले आफनो कार्य जिम्मेवारी समयमै सक्नुपर्छ, समयको मूल्य नबुझ्ने व्यक्तिले अरुको भलो गर्न सक्दैन ।” दिएको मतको अनादर गर्ने र कार्य जिम्मेवारी पूरा नगर्ने राजनीतिक नेता होस् वा कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाउने र सेवाबाट अलग गर्ने नीति बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

मञ्चका अध्यक्ष दामा शर्माले राज्यका सबै अङ्गमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत रहनुपर्छ भनी संविधानले स्वीकार गरेको व्यवस्थालाई सरकार र राजनीतिक दलले दायाँबायाँ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “समानुपातिक र समावेशी नेपाल सुनिश्चित नभएसम्म महिलासम्बन्धी माग मुद्दा र आन्दोलन निरन्तर भइरहन्छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिमा प्रगतिशील छ ।”

सो अवसरमा सहभागी अन्य वक्ताले मुलुकले लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा पनि संविधानले व्यवस्था गरेको महिलाका अधिकारपूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । कानुनी व्यवस्था नहुने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले अझै पनि महिलालाई अधिकार दिने विषयमा आनाकानी गर्ने गरेको बताउँदै उहाँहरुले संविधान र कानुनमा लेख्ने मात्र ठूलो विषय नभइ कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

जनसङ्ख्यका आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुले हरेक कानुनलाई महिला संवेदनशीलताको पाटोबाट हेरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । राजनीतिमा महिलालाई अघि बढाउन निर्वाचन क्षेत्रको सुनिश्चिता आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँहरुले चुनावका समयमा दलहरुबीच हुने गठबन्धनको प्रवृत्तिले महिलाको प्रतिनिधित्व खुम्चिएको धारणा राख्नुभयो ।

त्यस अवसरमा सवैधानिक कानुनका जानकार मोहनलाल आचार्यले लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरणको दृष्टिमा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० मा उल्लेख भएका व्यवस्था र समावेश गर्नुपर्ने विषयबस्तुबारे जानकारी गराउनुभयो ।

पाटन (ललितपुर), २५ चैत : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग हुने अवस्था सिर्जना गरिने बताउनुभएको छ ।जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागद्वारा ‘समृद्ध नेपालको आधार, कृषियोग्य जमिनमा पूर्ण सिँचाइको विस्तार’ भन्ने नारासहित आज यहाँ मनाइएको सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले परिस्थिति, सोच र सन्दर्भलाई परिवर्तन गर्दै समय सापेक्ष र परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“हामी पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । यसलाई योजना कार्यान्वयनमा कसरी प्रतिविम्बित गरिरहेका छाैँ भन्ने कुरा विचारणीय छ । अहिले आवश्यकता सामाजिक न्याय र आर्थिक विकासलाई समानुपातिक रुपमा अघि लैजानु हो । बजेट, जनशक्ति र कार्यक्रममा तालमेल नहुँदा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो ।

सिँचाइ क्षेत्रमा पनि पर्याप्त बजेट नपुगेको भन्दै कतिपय अवस्थामा छुट््याइएको बजेट सही ठाउँमा उपयोग हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । कार्यक्रम एक ठाउँमा र बजेटको लक्ष्य अर्को ठाउँमा हुँदा उपलब्धि हासिल गर्न चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ ।

विकासको गतिशील प्रक्रियालाई ग्रहण गर्दै जाने क्षमता चाहिने भन्दै मन्त्री बस्नेतले नीति, योजना, कार्यक्रम तय गर्दा एकीकृत विकासको सोचबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । अन्तरसम्बन्ध भएका सबै कानुन निर्माण गरी परिणाम निस्कने गरी परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

हरेक क्षेत्रका लागि एकआपसमा बाँझिने फरक–फरक कानुन बनाउनुभन्दा समय र समन्वयका आधारमा एउटै कानुन बनाउनु ठीक हुने भन्दै मन्त्री बस्नेतले सिँचाइ क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ गुरुयोजना तयार पारेर सोही अनुसार लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

लोकसेवा आयोगका सदस्य माधव बेलवासेले खाद्य सुरक्षा अत्यन्तै गम्भीर विषय भएको भन्दै यसका लागि सिँचाइको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “हाम्रा धेरै जमिन बाँझो अवस्थामा छन् । आयोजना उद्घाटन गरेर बस्न सक्ने अवस्था छैन । सिँचाइमा लागतको व्यवस्थापनका लागि समयमै योजना सम्पन्न गनुृपर्ने हुन्छ । ठूला आयोजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

आयोजना कार्यान्वयन गर्दा विभागले समयमै सम्पन्न गर्नका लागि प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै बेलवासेले प्रशासन र प्रविधिक धारका जनशक्तिलाई फरक ढङ्गले परिचालन गरी आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा कुसेन्द्रबहादुर महतले कृषि सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भन्दै यसका लागि सिँचाइका व्यवस्थापन आवश्यक हुने बताउनुभयो । उहाँले साधन र स्रोतको सीमितताका बाबजुद पनि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा नेपालको जलस्रोत र सिँचाइसम्बन्धी योजनालाई महत्वका साथ समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।

महतले अहिले निर्दिष्ट गरिएको साधन र स्रोतलाई शतप्रतिशत खर्च हुने वातावरण बनाउनु चुनौती रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न किसानलाई तत्कालै लाभ हासिल गर्न सक्ने नवप्रवर्तनीय सोचको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“नीतिगत समस्या छन् भने सम्बन्धित निकायले जानकारी दिनुपर्छ । योजना आयोगले समस्या समाधानका लागि सहज बनाउने नीति लिएको छ”, महतले भन्नुभयो, “नागरिकले आशा गरेका आयोजना सफल बनाउन हामी छलफल गरौँ र आपसी समन्वयका आधारमा सम्पन्न गरौँ ।”

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उपलब्ध जलस्रोतको भरपुर उपयोग गर्दै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधार विकासलाई पहिलो प्राथमिकता राखेर सेवा दिँदै कृषि उत्पादन बनाउन प्रभावकारी ढङ्गले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

विद्युत ऊर्जाको उपयोग गर्दै सिँचाइ क्षमतालाई वृद्धि गरेर उत्पादन बढाउन सबै क्रियाशील हुनुपर्नेमा सचिव तिवारीले जोड दिनुभयो । ऊर्जा उपयोगका लागि अनुदान दिने नीति बनाउँदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न लाग्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव केशवप्रसाद शर्माले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय बहस सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै किसानका मागमा आधारित सिँचाइ योजनालाई जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । सिँचाइ क्षेत्रमा भएका विज्ञहरुको क्षमता र विज्ञतालाई प्रयोग गरेर उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सिँचाइ विश्वव्यापी सरोकारको विषय हो भन्नुहुँदै आयोगका सचिव शर्माले यसलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर क्षेत्र पराकिलो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सरिता दवाडीले सिँचाइ नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न ऐन नै बनाएर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले तराईका क्षेत्रमा भूमिगत सिँचाइ आयोजना गर्न सके भरपर्दो हुने भन्दै सिँचाइलाई खाद्य सुरक्षासँग जोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सिँचाइ विभागले आवश्यक कानुनी पुनःसंरचना, कार्यालय कार्यक्षेत्र तथा संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

विसं २००९ मा नहर विभागको रुपमा स्थापित विभागद्वारा आयोजित सिँचाइ दिवस एवं ७१औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा रानीजमारा कुलरिया सिँचाइ आयोजना टीकापुर कैलाली, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सिन्धुली र बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना दाङलाई उत्कृष्ट सिँचाइ आयोजनाका रुपमा सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा यसवर्ष अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समेत सम्मान गरिएको छ ।

काठमाडौँ । मुलुकको राजनीति हामीले कल्पना गरेकोभन्दा फरक ढङ्गले अघि बढेको छ । निर्वाचनमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिबीच संविधानको रक्षा गर्दै सङ्घीयतालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने कार्यसूची र प्रतिबद्धतासहितको चुनावी तालमेललाई मतदाताले अनुमोदन गरेका थिए । सङ्घीयतालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै गठबन्धन भत्किने अवस्था बन्यो । फेरि जोडियो, अहिले पुनः भत्किएको अवस्था छ । निर्वाचनका बेला राजनीतिप्रति देखिएको उत्साहलाई प्रमुख शक्तिबीच अहिले भइरहेका घटनाक्रमले निराशा पैदा गरेको छ । गठबन्धनका नाममा हुने यस्ता घटनाले जनतालाई धोका दिइरहेको महसुस हामीले गरेका छौँ ।

सङ्घीय संसद्को जारी विधेयक अधिवेशन भए पनि कानुन निर्माणका सन्दर्भमा सुस्त नै देखिएको छ । संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सिलसिलामा अझै ४० भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने छ । हामी अहिले पनि मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माणभन्दा सत्ता समीकरणको खेलमा लागेका छौँ । सदनका सम्पूर्ण कामकारबाही ओेझेलमा परेका छन् । राजनीतिक दलले संसदीय व्यवस्था र संसद्प्रति खेल्नुपर्ने भूमिका ओझेलमा परेको छ । सांसदको प्रमुख भूमिका भनेको कानुन निर्माण नै हो । कानुन निर्माणसँगै संसद्को अरु पनि भूमिका हुन्छ । जनता र समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सामाजिक, आर्थिक र विकासका विषयमा पनि सांसदको सहभागिता रहन्छ । दलीय व्यवस्थामा पार्टीको ह्वीप लाग्छ । हुन त सांसद स्वतन्त्र र सार्वभौम हुनुपर्ने हो । हामीलाई पनि कतिपय विषयमा चित्त बुझिरहेको अवस्था होइन, तर पनि दलको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर जान सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले जति विधायकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्याे त्यो नभइरहेको अनुभूति छ ।

हामीले अभ्यास गरिरहेको संसदीय प्रणाली उत्कृष्ट राजनीतिक व्यवस्था हो । यसको गरिमा र अभ्यासप्रति हामीलाई गौरव छ । संसदीय व्यवस्थाको संस्कारअनुसार हामीले यसलाई अघि बढाउन सकेनौँ । विगतका राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका सहयात्रीबीच सदनमा हार्दिकताका साटो देखिइरहेको आरोप—प्रत्यारोपको घटना पक्कै पनि दुःखदायी छ । संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप हुनु स्वाभाविक मानिएता पनि नेपालमा भने स्वार्थ केन्द्रित भएर त्यो हुने गरेको छ । आफूले गरेका सबै ठिक अरुले गरेका सबै बेठिक भन्ने चलन र मानसिकता दलहरूमा देखिन्छ । यो व्यवस्थाको विकल्प नभएकाले थप सुदृढ र सुन्दर बनाउनेतर्फ सबै लाग्नुपर्छ । यही व्यवस्थाबाट मुलुकलाई विकास र समृद्धिमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमुख परिवर्तनकारी दलहरू राष्ट्र निर्माण र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने मामिलामा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ ।

प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्नुपर्छ, चुक्न हुन्न । संविधानसभाबाट संविधान बनाउने बेलाजस्तै एकढिक्का हुनुपर्छ । मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेसँगै राजनीतिक एजेण्ड समाप्त भएको छ । अब सबै शक्ति मिलेर आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्छ । देशलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ, युवा र बौद्धिक शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्छ । सत्ताको खेल र राजनीतिक स्वार्थ नत्यागेसम्म मुलुक बन्दैन ।

आर्थिक, परराष्ट्र, रोजगारी, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रको विकास र विस्तारमा प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा बसेर २० वर्षको खाका तयार पारेर काम गर्नुपर्छ । त्यो भएमा नेपाली जनताको मुहारमा उज्यालो छर्न सक्छौँ । होइन, अहिलेकै जस्ता सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने अभ्यास जारी राखियो भने अझै अप्ठ्यारो र चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

देशको प्रमुख शत्रुका रूपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनुपर्छ । त्यसो भएमा कर्मचारीतन्त्र स्वतः सच्चिन्छ । भ्रष्टाचार किसान र मजदुरले गरेका छैनन् । जो टाठोबाठो छ, जसले पढेको छ, जसले नेतृत्व लिएको छ, तिनले नै भ्रष्टाचार गरेका छन् । त्यो भनेको कि राजनीतिक दल छन् कि कर्मचारीतन्त्र छ ।

संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकलाई आधार बनाएर जनतालाई सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र भ्रष्टाचारमा निर्मम भएर उभिनुपर्छ । अहिले नेपालमा भ्रष्टाचार प्रमुख शत्रुका रूपमा छ । वडामा टोल विकास समितिदेखि राज्यको उच्च निकायसम्म भ्रष्टाचार छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सेवा र त्यागको भावना हुनुपर्छ । उदाहरण संसारको दिन्छौँ, आफू केही गर्दैनौँ । देशलाई विकासको शिखरमा पुर्याउन कति पुस्ताले त्याग गरे । त्यो मनन गर्नुपर्छ । यो पुस्ताले त्याग नगर्ने हो भने अर्काे पुस्ताले पनि गर्दैन । समाज र राष्ट्रपति समर्पित भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक स्थिरता, कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र बलियो सरकार हुनुपर्छ ।

नेपाली जनताको चेतनासँग जोडिएकाले हाल अभ्यासमा रहेको निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । कस्तो व्यक्तिलाई नेता बनाउने, कस्तालाई नेतृत्वमा पठाउनेभन्दा पनि पैसा लिएर, भोज खाएर, विकाससँग साटेर मत हाल्ने अभ्यासले जरा गाडेको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले निष्ठाको राजनीति ओझेलमा पर्छ, देश चल्न सक्दैन । केही सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रत्येक राजनीतिक पार्टीले स्वच्छ छवि भएका, राष्ट्रलाई केही गरौँ भन्ने भावना बोकेका व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरौँ । इमान्दार रोजौँ ।

विश्व समुदायमा नेपालीको इमान, अनुशासन, साहस र बलिदानले ख्याति कमाएको छ, सम्मान पाएको छ । संसार अहिले नवीनतम् प्रविधिको अभ्यासमा छ । हामीले यहीँबाट विश्वलाई देखेका छौँ । प्रविधिले त्यो सम्भव गराएको छ । हामीले आफ्नो माटोप्रतिको भावना र राष्ट्रपतिको माया जगाउन सक्नुपर्छ । हाम्रो ठूला सङ्ख्यामा युवा र बौद्धिक शक्ति बाहिर गइरहेको छ । जसले त्यहाँको माटो र बाटो बनाउन योगदान गरिरहेका छन् ।

युवा र विद्यार्थी विदेश पलायनले हाम्रो देश बनाउने कसले भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामीले युवालाई राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत बनाउन सक्नुपर्छ । तलदेखि माथिसम्मकालाई यो देशमा केही गर्छु, एकछाकमात्रै खाएर पनि देश बनाउँछु भन्ने भावना जगाउनुपर्छ । विश्वका धनी देश पनि त्यत्तिकै बनेका होइनन्, त्यहाँका नेता तथा जनताको ठूलो मेहनत र तपस्या छ । यत्रो राजनीतिक परिवर्तन र विश्वमा बेग्लै पहिचान बनाउन सक्ने नेपाली आफ्नो देशको आर्थिक अवस्था बदल्न किन सक्दैनौँ भनेर अब बहसमा ल्याउनुपर्छ । त्यो सोच्ने बेला आइसक्यो ।

अहिलेसम्मको परिवर्तनमा नेपाली जनताको महत् योगदान छ । जनताका निराशा केही समयभित्रै अन्त्य गर्नुपर्छ । अब हामी सबै देश बनाउन जुटौँ । हामी देश र जनताको हितका लागि इमान्दार भएर लाग्छौँ । तपाईँहरू पनि साथ दिनुहोस् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबैले देशको चौतर्फी विकासका निम्ति राष्ट्रिय सङ्कल्प गरौँ, देश बनाऔँ ।

सांसद राजु थापासँग नारायण न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।