काठमाडौँ, २३ चैत : अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव यस क्षेत्रका जानकारहरूले दिनुभएको छ । राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले यहाँ आयोजना गरेको तेस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन–२०८० का वक्ताहरुले विद्यमान अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने गरी कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बजेट ल्याउन सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमितामाथि पर्याप्त छलफल गरेर सबै क्षेत्रका सुझाव लिई समावेशी बजेट ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । संसद्मा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने क्रममा केही महिला सांसदहरूले आफ्ना कुरा राख्न नपाएको गुनासो आफूसँग गरेको बताउनुुहुँदै उपसभामुख रानाले सरकारले सबै क्षेत्र, वर्ग र समुदायलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको राजनीतिक अवस्था नसुध्रिएसम्म अर्थतन्त्रको अवस्था नसुध्रिने बताउनुभयो । “देशको अर्थतन्त्रले भोगेका समस्याका कारण के हुन् र कसरी समाधान गर्ने भनेर हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि जबसम्म राजनीति दुरुस्त हुँदैन, तबसम्म अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन हुन्छ, सरकार बन्छ, फेरि भत्किन्छ । राजनीतिको यस्तो दुरावस्थामा अर्थतन्त्र सुध्रिँदैन ।”
पछिल्लो समय सरकार साझेदार दलहरू फेरिएर नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि मुलुकको राजनीति सही लयमा फर्किएको र यसले अर्थतन्त्रलाई पनि लयमा फर्काउने दाबी उपाध्यक्ष पौडेलले गर्नुभयो । नागरिक सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । मुलुकभित्रै पुँजी सिर्जना भएर आर्थिक वृद्धिदर नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
“अहिले अर्थतन्त्रको समस्या भनेको न्यून आर्थिक वृद्धिको समस्या हो । आर्थिक वृद्धिदर बढाउन लगानी बढाउनुपर्छ”, उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, “द्रुत र उच्च आर्थिक वृद्धि कसरी हासिल गर्ने भनेर छलफल आवश्यक छ । विकासका सम्भावना पर्याप्त हुँदाहुँदै हामी किन पछाडि पर्यौँ ? भनेर छलफल चलाइनुपर्छ ।”
पछिल्लो समय सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन, सेवा प्रवाह सहज बनाउनलगायतका क्षेत्रमा पहल गरिरहेको उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ । विकासमा सबै नागरिकको समान पहुँच निर्माण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपालमा विकास आयोजना सुरुमात्रै हुन्छन्, तर समयमा सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औँल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुँयालले सत्यतथ्यमा आधारित र कार्यान्वयनयोग्य बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो । सोह्रौँ आवधिक योजना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने उक्त आवधिक योजनाले २०८० देखि २०९० सम्मको अवधिलाई रोजगारी, उत्पादन र पर्यटन दशकका रूपमा मनाइने बताउनुभयो ।
“सत्यतथ्यमा आधारित भएर देशभित्रका समस्या पहिचान गरी समाधानको कार्यान्वयनयोग्य विकल्पसमेत दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ”, सदस्य डा फुँयालले भन्नुभयो, “हाम्रा सामाजिक क्षेत्रका सूचक राम्रा छन् । आर्थिक सूचकहरू केही खराब देखिएका हुन् । तर पनि गत वर्षको भन्दा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।”
सरकारले गर्ने विकास खर्च बढ्नुपर्ने आवश्यकता सदस्य डा फुँयालले औँल्याउनुभयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणको क्रममा रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन तहका संस्थाको काम के हो भनेर स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सूचकहरू देखिँदै गएको बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मुद्रास्फिति साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेकामा चालु आर्थिक वर्षको सुरुआती आठ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिति चार दशमलव ८२ प्रतिशत रहेको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै फागुन मसान्तसम्ममा आयात, निर्यातसँगै वैदेशिक व्यापार घाटा पनि घटेको उहाँको भनाइ छ । विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र वैदेशिक लगानी बढेको डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाको दाबी छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उल्लेख्यरूपमा घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
विश्वका धेरैजसो देशका केन्द्रीय बैंकले अहिले पनि कसिलो मौद्रिक नीति कायमै राखिरहेकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर र बैंकदर घटाए र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाको भनाइ छ । नीतिगत दर र बैंकदर घटाएर कारण ब्याजदर घटेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै पछिल्लो समय पर्यटक आगमनमा उल्लेख वृद्धि भएको र निक्षेप सङ्कलन तथा कर्जा प्रवाह दुवै बढेको उहाँले बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निष्क्रिय कर्जा बढेको भए पनि यही कारणमात्रै नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कमजोर रहेको भन्न नमिल्ने डेपुटी गभर्नर डा तिम्सिनाले बताउनुभयो । पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमा र ठूला आयोजना निर्माण अघि बढेमा त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सघाउने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा डा सूर्यबहादुर थापाले अहिले सरकार बजेट निर्माणको क्रममा रहेको बताउनुहुँदै बजेटलाई कसरी जनमुखी बनाउने भनेर सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । अहिले केही शिथिल देखिएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको उद्देश्य हुने उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले अर्थतन्त्रको स्वरुपलाई सुक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर सरकारले कार्यान्वयनयोग्य नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको अवस्था निकै खराब अवस्थामा पुगिसकेको भनेर भाष्य बन्दै जानु दुःखद् रहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
“यो मुलुकमा केही पनि भएको छैन, त्यही कारण युवा पलायन भइरहेका छन् भन्ने भाष्य देखिइरहेको छ । तर केही पनि नभएको भन्ने होइन, तर हाम्रो अपेक्षाअनुसार भने काम हुन नसकेको हो”, पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भन्नुभयो । विदेश गएका युवाले आर्जन हरेको सीप र पुँजी नेपालमै प्रयोग गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । सरकार चाँडो चाँडो बदलिने र अघिल्ला सरकारले अघि बढाएका आयोजनालाई पछिल्ला सरकारले निरन्तरता नदिने प्रवृत्तिका कारण पुँजीगत खर्च कम भएको उहाँको बुझाइ छ । त्यस्तै विलासिताका वस्तु आयातमा कडाइ गर्दा सरकारी राजस्व न्यून भएको पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीको भनाइ छ ।
सोही कार्यक्रममा पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले स्वाधीन तथा समुन्नत अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्यले नेपालको अर्थतन्त्रको यथार्थ स्थिति जान्न र सम्भाव्य कार्यदिशा तय गर्न यो सम्मेलन महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण अहिले सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताउनुभयो । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यस्तै एक व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्र सहकारीमा सदस्य हुनसक्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको भए पनि उक्त व्यवस्थासमेत अलपत्र परेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । अहिले करिब ३१ हजार तीन सय सहकारी सञ्चालनमा रहेकामा पाँच सयको हाराहारीमा सहकारी समस्यामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
