`

आगामी १२ वर्षमा नर्वेको रक्षा बजेट करिब दुई गुणा हुने

रुससँग सीमा जोडिएको नाटो सदस्य नर्वेले आगामी १२ वर्षमा आफ्नो रक्षा बजेट ८३ प्रतिशतले बढाउने योजना बनाएको शुक्रबार बताएको छ । प्रधानमन्त्री जोनास गाहर स्टोरले ‘विश्वको हाम्रो हिस्सामा खराब सुरक्षा स्थिति’ लाई ध्यानमा राख्दै सन् २०२४ र सन् २०२६ बीच सेनालाई अतिरिक्त छ खर्ब क्रोनर (पाँच करोड ६० लाख अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने प्रस्ताव गरेको बताउनुभयो । उहाँले यो एउटा ‘ऐतिहासिक प्रयास’ थियो भन्नुभयो ।

नौसेना युद्धपोतबारे सरकारको रक्षा श्वेतपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री स्टोरले भन्नुभयो, “हाम्रो सुरक्षा र हाम्रा सहयोगीहरूलाई खतरामा पार्न खोज्नेहरूलाई निवारकका रूपमा यहाँको बलियो रक्षा प्रणालीले काम गर्नेछ ।”

“हामीले धेरै वर्षसम्म अझ धेरै खतरनाक, अप्रत्याशित छिमेकीको सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने हामो प्रारम्भिक परिकल्पना हो”, उहाँले रुसका बारेमा भन्नुभयो । नर्वे र रुसले सुदूर उत्तरमा एक सय ९८ किलोमिटर भूमि सीमा र बेरेन्ट सागरमा सामुद्रिक सीमा साझा गर्छन् ।

श्वेतपत्रअनुसार नाटो सैन्य गठबन्धन सदस्य ओस्लोले पाँच नयाँ फ्रिगेट, कम्तीमा ५० पनडुब्बी, विभिन्न आकारका २८ जहाज, सामुद्रिक निगरानी ड्रोन, हेलिकप्टर र गहन हमला गर्ने हतियार अर्डर गर्ने योजना बनाएको छ । प्रादेशिक सेनामा ब्रिगेडको सङ्ख्या एकबाट बढेर तीन हुनेछ । विमान प्रतिरोधी प्रणालीहरूको सञ्चालन गर्ने ब्रिगेड दोब्बर भएर आठ हुनेछ र एन्डोयामा सामुद्रिक गस्ती एयर बेस बन्द गर्ने पछिल्लो निर्णय उल्ट्याइने छ ।

बजेटमन्त्री ट्रिग्वे स्लाग्स्भोल्ड वेदमले रक्षा बजेट यो वर्षको ९१ अर्ब क्रोनरबाट बढेर सन् २०३६ मा एक सय ६६ अर्ब क्रोनर हुने जानकारी दिनुभयो । यसले नर्वेको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । यो यस वर्षको दुई प्रतिशतभन्दा धेरै हो । नाटोेको न्यूनतम सीमा पनि दुई प्रतिशत रहेको छ ।

केन्द्रको वामपन्थी अल्पमत सरकारलाई विधेयक स्वीकृत गराउन अन्य दलको समर्थन आवश्यक छ । मुख्य विपक्षी कन्जरभेटिभ पार्टीले श्वेतपत्र ‘वार्ताका लागि राम्रो आधार’ रहेको भन्दै पहिला नै सकारात्मक सङ्केत पठाएको छ ।

पृथ्वीराजमार्गको मुसेखोला नजिक पहिरा खस्ने जोखिम

तनहुँ, २३ चैत : मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाको पूर्वी खण्डअन्तर्गत तनहुँको व्यास–१ मुसेखोला नजिक सडक विस्तारका क्रममा पहिरा खस्ने जोखिम रहेको छ । सडकबाट करिब ७२ मिटरको उचाइमा एक सय मिटर जमिन चिरा परेर उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले जनाएको छ ।

जुनसुकै समयमा पहिरा खस्नसक्ने खतरा देखिएकाले राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधानलाई वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गराइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहराले जानकारी दिनुभयो । सडक योजनासँग समन्वय गरी वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गराइएको उहाँको भनाइ छ ।

उक्त राजमार्ग भएर गुड्ने सवारीसाधनलाई सोही वडाको तालघरेबाट व्यास–११ को रानीगाउँ हुदै घाँसीकुवा निस्कने गरी भित्री सडक प्रयोगको लागि व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो ।

जीवनको वास्तविकता जान्न ध्यान साधना जरुरी छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

लुम्बिनी, २३ चैत : उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मानवजातिले जीवनको वास्तविकता जान्न ध्यान साधना जरुरी रहेको बताउनुभएको छ । ध्यान साधनाले मानिसलाई सत्य, न्याय, समानता र प्रगतिशीलताको पक्षमा उभिन प्रेरित गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

विश्व ध्यान दिवसका अवसरमा आज बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर अगाडि आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ध्यान भनेको आफ्नो शक्ति बढाउने, आफैँभित्रको भावना जागृत गराउने, भ्रमबाट सत्य तथा अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ अगाडि बढाउने साधना भएको बताउनुभयो । उहाँले बुद्ध र बुद्धिज्म शान्तिका लागि विशेष महत्त्वपूर्ण विषय भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अपराधजन्य कार्यमा संलग्न हुने, अरुलाई दुःख दिने कुरामा जोडिने मान्छे ध्यान साधनामा तल्लीन हुन नसक्ने बताउनुभयो ।

सो अवसरमा नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत छन् सोङले चीन र नेपालको सम्बन्ध हिमाल र नदीबाट मात्रै नभई बुद्ध र बुद्धिज्ममार्फत पनि जोडिएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल बुद्धिज्मको मुहान भएको उल्लेख गर्दै प्राचीनकालदेखि नै नपाल र चीनको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण भएको बताउनुभयो । अरनिको, भृकुटीजस्ता नेपालीहरू चिनियाँका पनि गौरव भएको उहाँको भनाइ थियो ।

राजदुत सोङले आधुनिक संसारमा मान्छेलाई शान्त र आनन्दका लागि लुम्बिनीबाट विशेष सन्देश प्रवाह गर्न सकिने बताउनुभयो । लुम्बिनीको पर्यटन प्रवर्द्धनमा नेपाल र चीनको भातृत्व तथा साथित्वको भावनाले थप मद्दत पुर्याउने उहाँको भनाइ थियो ।

लुम्बिनी विकास कोष, नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतावासको सहकार्यमा विश्व ध्यान दिवसको अवसर पारेर आज लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिर परिसरको पवित्र उद्यान क्षेत्रमा भिक्षु, भिक्षुणी, अन्य सर्वसाधरणलगायतले ध्यान गरेका थिए ।

वर्तमान सत्ता समीकरणलाई कमजोर हुन दिँदैनौँ :अध्यक्ष ओली

वालिङ (स्याङ्जा), २३ चैत : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको सत्ता समीकरणलाई कमजोर हुन नदिइने बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमाले स्याङ्जाको नवौँ जिल्ला अधिवेशनको आज स्याङ्जाको पुतलीबजारमा उद्घाटन गर्दै उहाँले अहिलेको समीकरणलाई कमजोर हुन नदिने र थप मजबुद बनाउँदै लगिने बताउनुभएको हो । “यसअघि भएको गठबन्धन धेरैबेर टिक्दैन भनेको थिएँ, भयो पनि त्यस्तै”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त गठबन्धन खरानीको डल्लोजस्तो थियो, जुन पानी परे पनि फुट्थ्यो, सुके पनि फुट्थ्यो, अहिलेको गठबन्धन कमजोर नभई बलियो छ ।”

यो समीकरणलाई देखेर आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरुको रुवाबासी सुरु भएको उहाँको भनाइ थियो । “नेकपा एमाले यस्तै सरकार बनाइरहने हेरफेर गरिरहने खेलमा लागिरहन्छ भन्ने पक्षमा होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “देशलाई त्यही अवस्थामा छाड्ने हो भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता हुने भएकाले निकासका लागि नयाँ समीकरण बनाएका हौँ ।”

कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिहरुले घेराबन्दीमा हाल्ने र प्रहार गर्ने कोशिस भए पनि केही सीप नचल्ने बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचारका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा पार्टीलाई अगाडि बढाउँदै ‘मिसन ८४’ लाई निर्णायक तहमा पु¥याउने गरी अगाडि बढ्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।

जिल्लाको यस नवौँ अधिवेशनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एक÷एक जना, उपसचिव दुई जना र एक सय सदस्य गरी एक सय पाँच जनाको जिल्ला कमिटी चयन गर्नेछ ।

अधिवेशनमा स्याङ्जाका ११ स्थानीय तहका ९७ वडा कमिटी, पार्टीका जनसङ्गठन सबैको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कूल छ सय नौ जना प्रतिनिधि रहेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्रीद्वारा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा अनुगमन

बोदे बर्साईन (सप्तरी), २३ चैत : नेपाल सरकारका उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको अनुगमन गर्नुभएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री यादवले आज अस्पताल अनुगमन गर्नुभएको हो ।

उहाँले अस्पतालको आकस्मिक कक्ष, ओपिडी कक्ष, फार्मेशीलगायत विभिन्न कक्षको अनुगमन गर्नुका साथै भर्ना भएका बिरामीको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको हो । मन्त्री यादवले अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक भौतिक संरचना तथा स्वास्थ्य उपकरणको अवस्थाबारे जानकारी लिँदै अस्पताल प्रशासनले राखेका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

अहिले भौतिक संरचनाको अभाव भए पनि बिरामीलाई उपचार सेवा दिइराख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । चिकित्सक र उपकरणको अझै धेरै आवश्यकता रहेको उपप्रधानमन्त्री यादवले बताउनुभयो । अस्पतालको निर्माणाधीन भवनको कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

हस्तान्तरण भएपछि ती समस्या हल भएर जाने छ । अनुगमनका क्रममा मन्त्री यादवले भौतिक संरचना निर्माण भए पनि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसको दरबन्दी व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन्छु । मन्त्री यादवले अस्पतालमा भौतिक संरचना निर्माण भए पनि त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन अझै धेरै काम बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । बाहिरी क्षेत्रबाट चिकित्सक सप्तरीमा आउन नमान्ने भएकाले अस्पतालमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन भएपछि यसै क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने मन्त्री यादवले बताउनुभयो । अहिले अस्पतालमा चिकित्सक र उपकरणसहित जनशक्ति र भौतिक संरचनाको आवश्यकता देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“भौतिक संरचना अन्तिम चरणमा छ नै आवश्यकमात्रामा चिकित्सकको व्यवस्था गरेर राम्रो उपचार दिने स्वास्थ्य केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्ने ढङ्गले अगाडि बढाउने मेरो प्रयास छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सुरक्षित र सहज तरिकाबाट ऋण प्रभाव हुने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ, २३ चैत : राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले सुरक्षित र सहज तरिकाबाट ऋण प्रभाव हुने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सिंहदरबारमा आज आयोजित ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथि दफाबार छलफलको क्रममा उहाँहरुले सुरक्षित र सहज ऋण प्रवाहमा जोड दिनुभएको हो ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले ऋण दिने विषयमा सहजता र सुरक्षित हुने गरी विधेयक संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिनुभएको छ ।

“संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा कसरी सुरक्षित ऋण प्रभाव गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिइयोस्”, उहाँले भन्नुभयो, “ऋण सहज तरिकाले उपलब्ध नभइरहेको अवस्थामा अब सहज तरिकाबाट ऋण प्रभाव हुने गरी नीतिगत व्यवस्था होस् ।”

यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेले एउटै धितोमा पटकपटक ऋण प्रभाव गर्न नपाउने गरी विधेयक संशोधन गर्नका लागि सुझाव दिनुभएको छ । यसैगरी राष्ट्रियसभा सदस्य किरणबाबु श्रेष्ठले धितोको मूल्याङ्कन गर्ने मापदण्ड तयार गरेमा सुरक्षित कारोबार हुन सक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रियसभा सदस्य पदम परियारले पछाडि परेका समुदायले सहज तरिकाले ऋण पाउने गरी नयाँ कानुनी व्यवस्था लागू हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कुनै पनि व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यका साथ विधेयक संशोधन गर्न लागिएको हो । विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापमा पनि परिवर्तन आइरहेको सन्दर्भमा कारोबारलाई थप सुरक्षित बनाउने गरी विधेयक परिमार्जन गर्न विषेशज्ञ सुमन आचार्यले सुझाव दिनुभयो । उहाँका अनुसार अन्नबाली खनिज पदार्थ आदिलाई पनि धितोको रुपमा राखिने छ ।

‘जापानिज फुड कल्चर’ लाई नेपालभर विस्तार गरिने

काठमाडौँ, २३ चैत : होक्काइडो नेपाल बिजनेस गुप्र (एचएनबिजी) ले ‘जापानिज फुड कल्चर’ लाई नेपालभर विस्तार गर्ने भएको छ

एचएनबिजीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जापानी लगानी, प्रविधि र सीपलाई नेपालमा भित्र्याएर आमनेपालीलाई स्वस्थकर र गुणस्तरीय जापानी खाना खुवाउने उद्देश्यले ‘जापानिज फुड कल्चर’ लाई देशभर विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एचएनबिजीका अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीले समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई स्वदेशमा प्रयोग गर्न होक्काइडो नेपाल बिजनेस ग्रुपले काम गरिरहेको बताउनुभयो । “देशको समृद्धिका लागि नागरिकलाई पहिला उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर यो गुप्रले काम गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले उत्पादनलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि विदेशी प्रविधि, लगानी र सीप भित्र्याउने उल्लेख गर्नुभयो । “पहिला उत्पादनलाई केन्द्रित गर्छाैँ, अनि गुणस्तरीय उत्पादनका लागि सफल प्रविधि र सीपसँगै लगानी भित्र्याउँछौँ”, अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो ।

सन् २०१९ देखि नेपाली रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा जापानिज फुड कल्चरलाई प्रवेश गराएको उक्त गुप्रले हाल काठमाडौँका विभिन्न सात स्थानमा जापानिज रेष्टुरेण्ट सञ्चालन गरिरहेको छ । जापानमा आर्जन गरेको व्यावसायिक अनुभवलाई उपयोग गर्दै रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा लगानी र रोजगारी सृजनाको सङ्कल्प गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

रेष्टुरेण्टलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको उत्पादनका लागि उक्त गुप्रले रुपन्देहीको भैरहवामा देक्काइदो एग्रो फार्मसमेत सञ्चालनमा ल्याएको गुप्रका कार्यकारी निर्देशक खेम शर्माले बताउनुभयो । उहाँले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा जापानिज फुड कल्चरले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्र्नुभयो । विगत चार वर्षदेखि नेपालको रेष्टुरेण्ट क्षेत्रमा सक्रिय उक्त समूहले एक सय ७० जनालाई रोजगारसमेत प्रदान गरेको छ ।

ई–सिगरेट निषेधको तयारीमा सरकार

काठमाडौँ, २३ चैत: सरकारले विद्युत् चुरोट (ई–सिगरेट) निषेध गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य पत्रकार मञ्च नेपालले आज संयुक्त रुपमा गरेको सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा कानुनमा नै ई–सिगरेटलाई बन्देज गरिएकाले निषेध गर्ने तयारी गरिएको स्वास्थ्य सेवा विभाग, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना तथा सञ्चार केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा भक्तबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।

“उद्योग, वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले निषेध गर्ने काम गर्ने हो”, उहाँले भन्नुभयो, “उद्योग मन्त्रालयको के छ नियम त्यो हामीले हेर्दैछाँै । हाम्रो तर्फबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ ।”

उहाँका अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण निर्देशिका–२०७१ को दफा २८ को ४ मा कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरणमा रोक लगाइएको उल्लेख गरिएकाले निधेष गर्न थालिएको हो । उहाँले भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा गत आवमा वार्षिक ३२ लाख ई–सिगरेट डिभाइस नेपाल आउने गरेको बताउनुभयो । तीमध्ये ३१ लाख ती ई–सिगरेट चीनबाट मात्र आउने गरेको छ । चीनबाहेक अमेरिका, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बेलायतलगायत देशबाट आउने गरेको छ ।

केन्द्रका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक डा केसीका अनुसार नेपालमा वार्षिक रु ३२ अर्ब बराबरको ई–सिगरेटको व्यापार हुने गरेको छ । एउटा ई –सिगरेटको १० हजारदेखि १३ हजारसम्म पर्ने गर्दछ । उहाँले १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका १४ प्रतिशत युवाले ई–सिगरेट प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

होटल र रेष्टुरेण्टमा चुरोट र सुर्तीको विक्री वितरण रोक्नु चुनौतीपूर्ण रहेका उहाँले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशका १८ जिल्लाका एक हजार पाँच सय ८७ जनामा गरेको अध्ययनमा सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बढेको पाइएको छ । विगतभन्दा दुई प्रतिशतले सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगकर्ता बढेको छ । अघिल्लो वर्ष ३२ प्रतिशत रहेकोमा अहिले त्यो बढेर ३४.१ प्रतिशत पुगेको प्रतिष्ठानका कमल चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार युवा वर्गमा हुक्का र ई–सिगरेट जस्ता नयाँ प्रकारका सूर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्दो रहेको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न डा जयबहादुर गुरुङले आगामी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सूर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण, नियमनका कुरा परेमा तलसम्म यसले स्थान पाउनुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा दीपेन्द्ररमण सिंहले सबैको सहयोगबाट सूर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण रोक्न सकिने बताउनुभयो ।

प्रतिदिन रु एक अर्ब बराबरको धुवाँमा खर्च भइरहेको भन्दै उहाँले सूर्तीजन्य पदार्थको सेवनको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा कृष्ण पहारीले सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्ने लत छाड्न चाहने धेरै देखिएको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष सरोज ढुङ्गेलले सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री वितरणमा पत्रकारले कलम चलाउने बताउनुभयो । अध्ययनमा एक व्यक्तिले प्रतिदिन रु ८५.६८ चुरोटमा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख छ । सर्वेक्षणमा सहभागी सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेमध्येकै ५६ प्रतिशतले सूर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गर्न माग गरेका छन् ।

महिलाले भन्दा पुरुषले महँगो चुरोट सेवन गर्ने गरेको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । पुरुषले चुरोटमा प्रतिखिल्ली करिब रु ११.८ खर्च गर्दा महिलाले प्रतिखिल्ली रु ५.८ खर्च गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

संविधान नै राजनीतिक दलको साझा सिद्धान्त होः एकनाथ ढकाल

काठमाडौँ, २३ चैत : सङ्घीय संसद् होस् वा प्रदेशसभा कुनै एक राजनीतिक पार्टीको बहुमत नभएको अवस्थाले दलहरु एकापसमा मिलेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति कायम हुनुपर्छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनहितका सवालमा कोही पनि पक्ष÷विपक्षमा उभिनु हुँदैन । एकमत हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पक्ष–विपक्षमा आ–आफ्ना राय प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । प्रमुख शक्तिबीच के विषयमा सामूहिक र के विषयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने परिस्थिति छ ।

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि संसद्को दोस्रो कार्यकालमा हामी छौँ । नेपालको यो त्यतिधेरै लामो संसदीय अभ्यास होइन । छोटो अभ्यासमै पनि उपलब्ध सीमित साधन, स्रोत र सुविधाका बीच सांसदले जे जस्तो परिस्थितिमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो उत्कृष्ट नै छ । विगतमा सरकारले नै सदनलाई बिजनेस नदिँदा चाहे जति ऐन, कानुन निर्माण गर्न नसकिएको यथार्थ हो । अहिले सरकार जिम्मेवारका साथ अघि बढेकाले आगामी दिन थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनपछि बनेको संसद् धेरै विषयमा अलमलमा प¥यो । प्रधानमन्त्रीको चयन, सरकार गठन, संसदीय समितिको निर्माण, संसद्मा उठेका प्रश्नमा सरकारबाट सम्बोधनका लागि ढिलाइ, सदन अवरुद्धजस्ता यावत कुराले कानुन निर्माणको कामले जुन तीव्रता पाउनुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । तर अहिले सदनमा धेरैवटा विधेयक दर्ता भएका छन् । ती विधेयक कतिपय अघि बढ्ने सन्दर्भमा पाइपलाइनमा छन् भने कतिपय छलफलका क्रममा रहेका छन् । केही पारित पनि भएका छन् ।

हाम्रो देशका राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सङ्कटका बेला एकै ठाउँमा उभिएर विश्वभर प्रवाह गरेको सकारात्मक सन्देशलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन । सदनमा प्रतिनिधित्वका हिसाबले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) धेरै मत प्राप्त गरेको पार्टी हो भने नेपाली कांग्रेस पनि धेरै सिट प्राप्त गरेको पुरानो राजनीतिक दल हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पनि मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन भूमिका खेलेको एउटा महत्वपूर्ण शक्ति हो । संसद्मा अरु नयाँ दलहरुको पनि प्रवेश भएको छ । राष्ट्रिय र दलगत मुद्दाकाबारे राजनीतिक दल स्पष्ट नहुँदा महत्वपूर्ण विषयले समेत प्राथमिकता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । दलहरुबीच एकापसमा आरोप प्रत्यारोप गर्ने शैली र व्यवहारले हामी कहीँ पुग्न सक्दैनौँ । हामीले नयाँ किसिमको राजनीतिक परिपाटी र संस्कार अघि बढाउनुपर्छ, त्यसको विकल्प छैन । सरकारमा गएर आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्दै जनतासमक्ष आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न कोसिस गर्ने कार्य अस्वाभाविक नभए पनि सत्ता नै सबै कुरा होइन भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गर्न जरुरी छ । सत्ता सबै कुरा होइन भन्ने पाटोलाई राजनीतिक दलले बुझ्न आवश्यक छ ।

संसद्को अङ्क गणितअनुसार जसले बहुमत पु¥याउँछ उसले संसद् चलाउँछ, अर्काे समूह प्रतिपक्षमा बस्छ । सरकार पनि जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने र प्रतिपक्ष पनि जिम्मेवारका साथ प्रस्तुत हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा दलका नेता अनुचित काममा संलग्न भएका कारणले त्यसबाट जोगिन वा थप लाभ प्राप्त गर्न सधैँ सरकारमै जान खोज्ने चरित्र पनि देखिन्छ । प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच सहमति र सहकार्यकै आधारमा नेपाललाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । नेपालका राजनीतिक दलको साझा सिद्धान्त भनेको नेपालको संविधान हो । संविधान निर्माणमा परिवर्तनकारी पक्षधर राजनीतिक शक्तिको समान योगदान छ । नेपाली जनताको त्यसमा ठूलो बलिदान छ । त्यो संविधानमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलगायतका मूलभूत उपलब्धिलाई प्रमुख खम्बाका रुपमा स्थापित गरेका छौँ ।

कुनै बेला विश्व साम्यवादी र पुँजीवादी धारमा धु्रवीकरण र विभाजित रहे तापनि अहिले विश्वमा त्यो वैचारिक बहस अन्त्य भइसकेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यहाँका कम्युनिष्ट पार्टी पनि लोकतन्त्रप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रही आवधिक निर्वाचन र प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा अघि बढिरहेका छन् । त्यसैले नेपालको लोकतन्त्रमाथि कहीँकतै र कसैबाट पनि खतरा देखिन्न । सदनभित्र देशका राष्ट्रिय जल्दाबल्दा मुद्दामा बहस गरे तापनि बाहिर भने राजनीतिक वैचारिक मुद्दालाई अघि बढाइनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । सदनमा भने कानुन निर्माणलाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नेपालको प्रमुख चुनौतीका रुपमा अघि आइरहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अत्यन्तै कमजोर बनाएको छ, यो राष्ट्रिय धमिरा नै हो । राजनीतिक दलहरुले सुशासनका नारा सबैले दिए पनि जुन ढङ्गबाट हिजो राज्यसत्ता सञ्चालन भएको थियो, त्यसको निरन्तरताले देशमा सुशासन दिन सकिन्न । जनताले प्रत्याभूति हुने गरी सुशासन कायम हुनुपर्छ । त्यसमा राजनीतिक दलले आफ्ना कामकारवाहीमा सुधार ल्याउनुको विकल्प छैन । यस विषयमा जनतासामु क्षमायाचना गर्न पनि राजनीतिक दल तयार हुनुपर्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको नयाँ गठबन्धनसरकारले अघि सारेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रमुख प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । हामीले आशा गर्न सक्छौं कि वर्तमान सरकारले सुशासनका मुद्दालाई बोलीमा मात्र होइन, व्यवहारमा उतार्नेछ । संसद्बाट पनि यसलाई कडारुपमा दबाब सिर्जना गर्छाैं, नागरिकले पनि चनाखो हुनुपर्छ, सूचना दिएर सहयोग पु¥याउनुपर्छ । नागरिक, संसद् र सरकार सबैको सहकार्य यसमा आवश्यक छ ।

अहिलेको निर्वाचन महँगो भएकाले केही हदसम्म भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग पु¥याएको छ भन्ने आवाज सुनिएको छ । नेपालका उत्पीडित, आदिवासी र आर्थिकरुपमा विपन्न परिवारले कसरी यो निर्वाचनमा ठूलो रकम खर्च गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान् भन्ने प्रश्न छ । यो बहस राजनीतिक दल र उम्मेदवारबीच बहसको विषय बनेको छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहीत र निष्पक्ष बनाउन सबैको जोडबल हुनुपर्छ ।

सङ्घीयताको अभ्यासले अधिकारको विकेन्द्रीकरण भएको छ । जनताले अधिकार पाएको महसुस गरेका छन् । काठमाडौँमा केन्द्रित अधिकार सातै प्रदेशमा पुगेको छ । छोटो समयमै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइनुहुन्न । यसबाटै हामीले समतामूलक र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ । विश्वमा सङ्घीयताको अभ्यासबाट शान्ति, समृद्धि, सामाजिक एकता प्राप्त गरेका मुलुक धेरै छन् । अहिले नै हामीले संविधानले गरेको व्यवस्था र संरचनाको विकल्प खोज्नु हुन्न ।

देशभित्र राजनीतिक स्थायित्व र रोजगारी दिन नसक्दा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली युवा बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा केही छैन, भत्कियो, बिग्रियो भन्ने कुरामा सत्यता छैन । देशमा धेरै कुरा भएका छन्, रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, कृषिमा आधुनिकीकरण हुँदैछ भन्ने सन्देश पनि सबै नागरिकमा पु¥याउनुपर्छ । सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ । आफ्ना कमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने मामिलामा पनि सबै पक्ष सजग र सचेत हुनुपर्छ । नेपालको सबै राजनीतिक पार्टीमा युवापुस्ता अघि आइरहेको छ । समस्याको पहिचानपनि भइसकेको छ । युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारी गरी जीवनयापन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने वर्तमान सरकारका प्रमुख कार्यसूचीे छ । सरकारको त्यो कार्यसूची कार्यान्वयन गर्न हामी पक्ष र विपक्ष विभक्त हुँदैनौँ। देशलाई समृद्धि बनाउनुपर्छ, सामूहिक प्रयासमा त्यसो गर्न सकिन्छ । युवापुस्तालाई निरास नहुन र धैर्यशाली रहन मेरो आग्रह छ ।

सांसद ढकालको परिचय

गोरखा जिल्लाको भीमसेन थापा नगरपालिका–८ का स्थायी बासिन्दा नेपाल परिवार दलका संस्थापक अध्यक्ष रहनुभएका सांसद एकनाथ ढकालले पहिलो र दोस्रो संविधानसभा सदस्य तथा नेपाल सरकारको दुई पटक मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाली सक्नुभएको छ । विसं २०६४ देखि दल नै खोलेर राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तर्फबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खसआर्य समूहबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।

बैतडीमा ट्र्याक्टर दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु

बैतडी, २३ चैत : जिल्लाको झौलेकमा शुक्रबार बिहान ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुई जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ । बैतडीको सुर्नयाबाट खोड्पे जाँदै गरेको से२त ३६७८ नम्बरको ट्र्याक्टर जयपृथ्वी राजमार्गको पाटन नगरपालिका– ८ झौलेक मोडमा दुर्घटना भएको हो ।

दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको बैतडी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक खेमविक्रम केसीले पुष्टि गर्दै परिचय नखुलेका ट्र्याक्टर चालक त्यसमा सवार राजेश चौधरी रहेको मृत्यु भएको बताउनुभयो । दुर्घटनाग्रस्त ट्र्याक्टर सडकबाट दुई सय मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनाको कारण यकिन भइनसकेको प्रहरी निरीक्षक केसीले जानकारी दिनुभयो ।

अठार करोडको आयोजनामा साठी लाख बजेट

गलकोट (बागलुङ), २३ चैत : तीन वर्षदेखि पहिरो रोकथामको प्रयास नहुँदा बागलुङको दक्षिण भेग जोड्ने सडक पटक–पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ । पहिरो रोकथामा लागि रु १८ करोडको आयोजना निर्माणको खाका बनाइए पनि बजेट प्राप्त नहुँदा समस्या भएको छ ।

हिउँद होस् वा बर्खा पहिरोका कारण पटक–पटक अवरुद्ध मात्रै हैन सडकको १०० मिटर ट्र्याकनै बगाएपछि पहिरो नियन्त्रण ठूलो समस्या बनेको छ । तीन वर्षअघिको असारमा पहाड नै खसेर सडक बगाएपछि जिल्लाका दक्षिणी भेग बलेवा, जैमिनी नगरपालिका र बरेङ गाउँपालिकाको सडक सञ्जाल समस्यामा परेको छ ।

वैकल्पिक ट्र्याक पनि खोल्न नसक्दा सडक सञ्जालमा दक्षिण भेग टुट्दै आएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारको पहलमा दुई पटकसम्म पहिरो समाधानका लागि अध्ययन भएको छ । पहिरो नियन्त्रणका लागि दुई पटक अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरे पनि हालसम्म कुनै काम भएको छैन बरु पहिरोको अध्ययनमा मात्रै रु ५७ लाख खर्च भएको पाइएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख दिनेशकुमार घिमिरेले पहिरो रोकथाममा रु १७ करोड ९९ लाख खर्च लाग्ने अन्तिम प्रतिवेदनमा उल्लेख भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा रु ५० लाख बजेट आउँदा काम गर्न नसकिएको बताउनुभयो । “पहिरो बर्सेनि बढिरहेको छ, कुश्मिसेरा जाने सडकको दुई वटा घुम्ती र कालीगण्डकी करिडोरसमेत तीन ठाउँमा बगाएको छ, जोखिम मोलेर पहिरो खसेको स्थानबाटै सवारी साधन सञ्चालन भएका छन् । पानी पर्दासाथ सडक अवरुद्ध हुन्छ, पहिरो बढ्दै जाँदा गलुवाका छ घर जोखिममा पर्ने सम्भावन बढेको छ, वैकल्पिक मार्ग बनाउन अध्ययनले असम्भव देखाएको छ, कालीगण्डकी नदीमा पुल नबने त्यही सडकको विकल्प छैन”, शर्माले भन्नुभयो, “गण्डकी प्रदेश सरकारले विज्ञको समूह बनाएर दुई पटकसम्म पहिरो रोकथामको लागि अध्ययन गरेको थियो, पहिलो अध्ययनले पहिरो समाधानमा रु सात करोड लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरे पनि पहिरोको एक्सरे गरेपछि विज्ञले लागत बढाएर रु १७ करोड ९९ लाख खर्च हुने पु¥याएका थिए । त्यसलाई गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना कार्यालयले पारित गरिसकेको छ ।”

पहिरोको समस्या समाधानका लागि पूर्वाधार कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा रु ५० लाख र जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय बागलुङमा रु १० लाख बजेट आए पनि पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी काम भएको छैन । पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा काम गर्न नसकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । उहाँले पहिरोको माथि नाली निर्माण गर्न तत्काल रु चार करोड आवश्यक पर्ने भन्दै रु ५० लाखमा काम गर्न नसकिने बताउँदै बागलुङ नगरपालिकामा उक्त बजेट पठाउन समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

तत्काल अस्थायी र भविष्यमा दीर्घकालीन सामाधानका लागि काम गर्नुपर्ने भए पनि उक्त पहिरो अध्ययनमै सीमित हुँदा जनता मारमा परेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले बताउनुभयो । “पहिरोको दीर्घकालीन समाधान खोज्दै गरौँला, तर पहिरो गएको तीन वर्षसम्म नगरपालिकाको डोजरले पहिरो पन्छाउने बाहेक अन्य काम भएको छैन”, थापाले भन्नुभयो, “अहिले विनियोजन भएको पूर्वाधारको रु ५० लाख, सिँचाइको रु १० लाख र नगरपालिकाको उपकरणले पहिरो रोकथामका लागि केही प्रयास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ, थोरै बजेट आए थोरै काम गरौँभन्दा बर्खा लागिसक्यो, जनताले दुःख पाइरहने, प्राविधिकले अध्ययन गरिरहने हो भने गलुवा सबै बगेर कालीगण्डकीमा मिसिन्छ ।”

बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवास्थित दब्ल्याङमा पहिरोले गण्डकी प्रदेशसभा मात्र होइन सङ्घीय संसद्मा पनि उठेको विषय हो । सडकको विकल्पमा कालीगण्डकीमाथि बेलिब्रिज निर्माण गर्न सकिने भए पनि तत्कालका लागि त्यो असम्भव भएको छ । कालीगण्डकी कोरिडोर र करिडोरको वैकल्पिक सडकका रुपमा रहेको बागलुङ–कुश्मिसेरा सडकखण्डमा माथिबाट खस्ने पहिरोले दुवै सडक र त्यस क्षेत्रको बस्तीलाई क्षति पु¥याउँदै आएको छ ।

अठार करोडको डिपीआर बनेको परियोजनालाई रु ६० लाख बजेट प्रदेशले पठाउँदा समस्या भएको बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले बताउनुभयो । “हामीलाई करोडाँै चाहिन्छ, स्थानीय सरकारले आफ्नो ढङ्गले पहिरोमा जाली भर्ने, डोजरले सडक सुचालु गर्दै आएका छौँ”, उपप्रमुख खड्काले भन्नुभयो, “अध्ययन गर्न नै तीन वर्ष लाग्यो रु १८ करोडको लागतमा समस्या समाधान गर्न सकिने भनियो तर रु ६० लाख आएपछि समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न वर्षौं लाग्ने देखियो, नगरपालिकाले अस्थायी नाली निर्माण गरेर क्षति कम गराउने गरी भल तर्काउने नाली निर्माणमा जुटेको छ ।”

पहिरोको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा नगरपालिकाको लाखौँ रकम नोक्सान भइरहेको बताउँदै उपप्रमुख खड्काले बर्खामा नगरपालिकाको डोजर गलुवामै राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पहिरो नियन्त्रण र निर्माणका लागि ‘एक्सप्लोरर जियोलोजिकल कन्सल्टेन्सी’ले अध्ययन गरेर रु पाँच करोड लागतमा सडक पुनःनिर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । पुनः प्रदेश सरकारबाट गरिएको अध्ययनमा रु १७ करोड ९९ लाख खर्च लाग्ने गरी उक्त डिपिआर पास भए पनि काम अगाडि बढ्न नसक्दा समस्या भएको हो ।

सात सय ५० मिटर लामो र एक सय ५० मिटर चौडा पहिरोले सयौँ रोपनी जमिन बगिसकेको छ भने १२ वटा घर जोखिममा परेका छन् । सडक मर्मतका लागि हालसम्म दुई वटा ठूला अध्ययन भए भए पनि त्यो अध्ययनमा मात्र समिति रहेको स्थानीय रामबहादुर भण्डारीले टिप्पणी छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट आठ अर्ब भुक्तानी

काठमाडौँ, २३ चैत : सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधाबापत रु आठ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गरेको छ । कोषले बिहीबारसम्म एक लाख ३५ हजार आठ सय ४३ योगदानकर्तालाई रु आठ अर्ब ४८ करोड भुक्तानी गरेको हो ।

कोषले सबैभन्दा बढी वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रु सात अर्ब २५ करोड ३३ लाख एक हजार तीन सय १८ भुक्तानी गरेको छ । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाबापत रु ९८ करोड ४३ लाख ७६ हजार तीन सय २२, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा रु ११ करोड ४७ लाख १९ हजार पाँच सय ४५ र आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा रु १३ करोड २८ लाख एक सय ६५ भुक्तानी गरेको छ ।

कोषबाट एक लाख ३५ हजार आठ सय ४३ योगदानकर्ताले विभिन्न योजनाअन्तर्गत सुविधा लिएका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिनुभयो । कोषले योगदानकर्तालाई औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

कोषमा हालसम्म ५२ अर्ब ६३ करोड योगदान रकम जम्मा भएको छ । कोषमा औपचारिक, वैदेशिक रोजगारी, अनौपचारिक र स्वरोजगार गरी कुल १२ लाख ५७ हजार सात सय ९९ श्रमिक सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत हुनेमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सङ्ख्या बढी छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने विषयलाई अनिवार्य गरेको छ ।

बिहीबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका चार लाख ९१ हजार दुई सय २३, वैदेशिक क्षेत्रका सात लाख ६६ हजार दुई सय ४३, अनौपचारिक क्षेत्रका दुई सय ५१ र स्वरोजगार क्षेत्रका ८२ जना सूचीकृत भएका कोषले जनाएको छ । कोषमा १८ हजार आठ सय १९ रोजगारदता आबद्ध छन् ।

आज दिउँसो देशभर आंशिक बदली हुने

काठमाडौँ, २३ चैत : पश्चिमी वायु र स्थानीय वायुको प्रभावका कारण देशभर आंशिक बदली हुने सम्भावना छ । आज दिउँसो देशभर साधारणतया बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । अन्य स्थानमा सामान्यतया मौसम सफा रहने छ ।

गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका केही स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद् रोजन लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ ।

आज राति पनि देशभर आंशिक बदली हुनेछ । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भेगका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षा हुनेछ ।

सडक र पदमार्गले छोटियो धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिकाधुरीको यात्रा

म्याग्दी, २३ चैत : सडक र पदमार्ग निर्माण भएपछि म्याग्दीको मालिका र रघुगङ्गा गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिकाधुरीको यात्राअवधि छोटिएको छ ।

मालिका गाउँपालिका–७ बिमदेखि बिमवाङ– धौलागङ्गा हँुदै मालिकाधुरी नजिकैको नागीथलासम्म सडक पुगेको छ । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले सडक निर्माण भएपछि मालिकाधुरी पुग्न पर्यटक र भक्तजनलाई सहजका साथै यात्रा अवधि छोटिएको बताउनुभयो ।

“मालिकामा पूजाआजा, दर्शन र दृष्यावलोकन गर्नका लागि अब अघिल्लै दिन गएर टहरा, ओडारमा बास बस्नुपर्दैन”, उहाँले भन्नुभयो, “बिमदेखि नागीथलासम्म गाडीमा एक घण्टा र नागीथलादेखि मालिकाधुरीसम्म करिब ४५ मिनेट पैदलयात्रा गरेपछि पुगिन्छ ।”

मालिका गाउँपालिकाले खारा–बिम सडक स्तरोन्नति र मालिकाधुरी नजिकैको नागीथलामा सडक पु¥याउन विसं २०७८ माघमा दिव्यज्योति–नाना जेभीसँग रु एक करोड ५९ लाख ५४ हजारमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखाका प्रमुख दीपक सापकोटाले सो योजनामार्फत नागीथलासम्म दुई किलोमिटर नयाँ मार्ग खनिएको र खारा क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिको काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । विसं २०७९ असारमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिको ढिलासुस्ती र लापर्वाहीका कारण ढिलाइ भएको हो । पछिल्लो पटक काम गर्नुभएका निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि नारायण जिसीले अघिल्ला प्रतिनिधिले दुई वर्षसम्म नगरेको काम आफूले दुई महिनामै सकेको बताउनुभयो ।

मालिका गाउँपालिकाको वडा नं ७ र ६ तथा रघुगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नं ६ को सिमानामा अवस्थित मालिका धुरी समुद्री सतहदेखि तीन हजार ४०० मिटरको उचाइमा अवस्थित छ । बीसभन्दा बढी हिमशृङ्खला, सूर्योदय, म्याग्दीका ३५ भन्दा बढी गाउँ, लालीगुराँस, वन्यजन्तु, पन्छीको अवलोकन गर्न सकिने मालिकाको धार्मिक महत्व छ ।

दर्शन र पूजाआजा गरेमा मनोकाङ्क्षा पूरा हुने जनविश्वास रहेको मालिका क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष छकप्रसाद पाइजाले बताउनुभयो । “सन्तान, रोजगारी, शिक्षा, व्यापार, व्यवसायदेखि राजनीतिमा सफलताको कामना पूरा भएकाको जेष्ठी, चण्डी पूर्णिमा र भाइतिहारका दिन पूजाअर्चनाका निम्ति आउनेको भीड लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “म्याग्दी र छिमेकी जिल्लाका साथै काठमाडौँ, पोखरालगायत ठाउँबाट पनि भक्तजन आउँछन् ।”

मालिका, कालिका र जाल्पादेवीको मूर्ति रहेको मालिका थानमा भाकल पूरा भएमा बोका र परेवा चढाउने चलन छ । लालीगुराँसको जङ्गलको बीचमा रहेको मालिकादेखि सिस्ने, गुर्जा, मानापाथी, धौलागिरि, नीलगिरि, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्र«े, मनास्लुलगायत २० भन्दा बढी हिमशृङ्खलाका साथै म्याग्दीका अधिकांश बस्तीको अवलोकन गर्न सकिन्छ ।

सडक पुगेको नागीथलादेखि मालिकाधुरीसम्म तीन वर्षअघि गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गतको भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयले रु ३९ लाख २० हजार लगानीमा एक दशमलव पाँच मिटर चौडाइ फराकिलो एक हजार २७२ मिटर ढुङ्गाको सिँढीसहितको पदमार्ग निर्माण गरेको थियो ।

सडक र पदमार्ग बनेपछि मालिकाको यात्रा अवधि छोटिएको बिमका टीकाबहादुर जुग्जालीले बताउनुभयो । मालिका गाउँपालिकाले यसअघि रु ८३ लाखको लागतमा बिम हुँदै मालिकाधुरी जाने ११ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको थियो ।

रघुगङ्गा गाउँपालिकालले ठाडाखानीदेखि पहिरेनीसम्म करिब पाँच किलोमिटर सडक र बथानडाँडादेखि सरघारीसम्मको उकालो बाटोमा तीन किलोमिटर पैदलमार्ग निर्माण गरेको छ । सदरमुकाम बेनीबाट सवारी साधनम लिएर एकै दिन र पैदलयात्रा गर्दा दुई दिनमा पुगिने मालिका क्षेत्रको जङ्गलमा पाइने वन्यजन्तु, पन्छी, विभिन्न प्रजातिका फूल, जडीबुटी र वन पैदावार पनि उत्तिकै चित्ताकर्षक छन् ।

मधेसको दुष्कीर्ति बालविवाह रोक्ने सामूहिक प्रतिबद्धता

महोत्तरी, २३ चैत देशका अन्य भागको तुलनमा मधेसको चुनौती बनेको बालविवाह र दहेजजस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरुले सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

बर्दिबासमा बिहीबार सम्पन्न ‘बालविवाह अन्त्यका लागि धार्मिक गुरुहरुको भूमिका’ विषयमा भएको छलफलका सहभागीले आआफ्ना ठाउँमा बाल विवाहलाई हुन नदिन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । मधसी आयोग नेपालले प्लान इण्टरनेशनलसँगको सहकार्यमा भएको उक्त छलफलमा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामचन्द्र मण्डलसहितका सहभागीले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

“हामी आफ्नो प्रयत्नबाट बालविवाह र दहेजजस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं” प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा सभामुख मण्डल, मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा. विजयकुमार दत्त, सदस्य जीवछ साह, आयोगका सचिव वसन्त अधिकारी र कार्यक्रममा सहभागी हिन्दू, इस्लाम तथा बौद्धगुरु , सञ्चारकर्मी र सामाजिक अगुवाहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा सभामुख मण्डलले बालविवाह र दहेज अपराधमात्र नभएर मधेसको कलङ्क भएकाले यसलाई रोक्न समाजका सबै वर्गले अभियान नै सञ्चालन गर्नपर्ने बताउनुभयो । मुलुकको कानुनले २० वर्ष उमेर पूरा नभइ गरिने विवाह दण्डनीय अपराध भएको उल्लेख गरेपनि मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देखिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै सभामुख मण्डलले बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाका विभिन्न धर्म, सम्प्रदायका गुरु, मानवअधिकारकर्मी , सामाजिक अभियन्ता र सञ्चारकर्मीको सहभागितामा भएका कार्यक्रममा बालविवाह र दहेजले कैयन सामाजिक अपराध र पारिवारिक विग्रह बढाएको सहभागीले बताएका छन् । कार्यक्रममा इस्लाम धर्मगुरु रौतहटको गरुडाका इस्लाम धर्म परम्पराका मोल्वी (पुरोहित, शिक्षक) हदिस मियाँले पवित्र कुरानमा उमेर परिपक्व नभइ विवाह गर्न स्वीकृति नदिइएको बताउनुभयो । “उमेर यति नै भन्ने उल्लेख नभए पनि हाम्रो धर्मग्रन्थमा विवाहका लागि शारीरिक एवं मानसिक रुपमा यो सम्बन्ध बुझ्न सक्ने भएपछि नै गर्नपर्ने भनिन्छ” मियाँ भन्नुहुन्छ, “यो विषयमा मुलुकको कानुनले गरेको व्यवस्थाको पालनामा सबै धर्मज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।” दहेजले नारी हत्या, भ्रुण हत्या र आर्थिक सङ्कटजस्ता घटना बढाएको वास्तविकता मियाँले सुनाउनुभयो ।

जानकी मन्दिरका महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले रामायणकालमा मधेस नारी शक्तिको पूजक भएको उल्लेख गर्दै पछिपछि भने सामाजिक विकृति बढ्दै पितृसत्ता थोपरिदै जाँदा बालविवाह बढेको र त्यसले नारी बढी पीडित भएका बताउनुभयो । यो अवस्था अन्त्यका लागि मुलुकको कानुनले निर्दिष्ट गरेका विषयलाई राज्यका निकाय र सामाजिक सङ्घ संस्थाले सजाय र पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यसैगरी बौद्ध धर्मका जानकार कमला वाइबाले बालविवाह निर्मूल गर्न मुख्यतः राज्यका निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनपर्ने बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष डा. दत्त र सदस्य साहले आयोगले मधेसको दुष्कीर्ति बालविवाह रोक्न सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य बढाउँदै सचेतना र कानुन कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको बताउनुभयो ।

प्लान इण्टरनेशनलका कार्यक्रम अधिकृत काजल झाले मधेसमा बालविवाह र दहेजको अवस्थासम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विक्रम सम्वत् २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाले मधेसमा उमेर नपुगी विवाह गर्ने ७५ प्रतिशतभन्दा बढी देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणनामा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार १८ वर्षदेखि २० वर्ष पूरा हुनुअघि विवाह गर्ने ३९ दशमलव पाँच प्रतिशत छन् । यसमा ४२ प्रतिशत पुरुष र ३७ प्रतिशत महिला छन् । यसैगरी १५ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका २७ दशमलव सात प्रतिशत, १० देखि १४ उमेर समूहका नौ दशमलव तीन प्रतिशत र १० वर्ष मुनिका शून्य दशमलव दुई प्रतिशत छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाबाट आठ महिनामा एक हजार ८४७ मोटरसाइकल चोरी

काठमाडौँ – चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म काठमाडौँ उपत्यकाबाट एक हजार आठ सय ४७ वटा मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये तीन सय ७४ मोटरसाइकल फेला परेका छन् ।

फेला परेका मोटरसाइकलमध्ये दुई सय ९१ वटा सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार चौबिस वटा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा र १७ वटा भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ ।

प्रनाम ढकालका अनुसार बाँकी ४२ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई बुझाउने क्रममा रहेका छन् । चोरीमा संलग्न २९ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो समय चोरी भएका मोटरसाइकल खोजी र अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरी सक्रिय रुपमा लागेको छ ।

यसैगरी आव २०७९/८० मा एक हजार आठ सय ५० वटा मोटरसाइकल चोरी भएका थिए । तीमध्ये पाँच सय ५१ मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पार्न सफल भई चार सय ९९ वटा सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाएको थियो । सो अवधिमा ट्राफिक प्रहरीले ३८ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको जनाएको छ ।

आव २०७८/७९ मा एक हजार छ सय चारवटा मोटरसाइकल चोरी भएकामध्ये पाँच सय छ वटा प्रहरीले फेला पारेको थियो । चार सय ३४ वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाइएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । सो अवधिमा ट्राफिक प्रहरीले ४५ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गरेको थियो ।

“चोरी भएका मोटरसाइकल खोजी तथा अनुसन्धान गर्न देशभरका प्रहरीलाई सक्रिय पारेका छौँ”, प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो, “यसका लागि विशेष योजना र कार्यक्रम तयार गरी सुक्ष्म तरिकाले निगरानी, प्रत्यक्ष अनुगमन र अनुसन्धान गरी चोरी भएका मोटरसाइकल पत्ता लगाउने र सम्बन्धित धनीलाई बुझाउने काममा सफलता मिलेको छ ।”

चोरी भएका सवारीसाधनको विशुद्ध खोजतलास र अनुसन्धानका लागि ‘भिक्टिम सपोर्ट युनिट’ स्थापना गरिएको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मोटरसाइकल चोरी नियन्त्रण गर्ने क्रममा बढी मात्रामा चोरी हुने स्थानमा निगरानी गर्ने, शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र कानुनी कारबाही गर्न थालेका छौँ ।”

चोरीका मोटरसाइकलको पाटपुर्जा खोली पुराना सक्कली मोटरसाइकलमा राख्ने गरेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक श्रेष्ठले बताउनुभयो । आफ्ना सवारी साधन चोरी हुन नदिन सम्बन्धित धनी नै चनाखो हुनु बुद्धिमानी हुने उहाँको भनाइ छ ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता ढकालले भन्नुभयो, “चोरी हुनबाट बच्न ह्ीललक, डिसलक, ब्रेकलक, फ्युललक लगाउनु राम्रो हुन्छ । सम्भव भएसम्म जिपिएस ट्रयाकरलगायतका उपकरणको जडान गरेर सुरक्षा गर्न सकिन्छ ।”चोरी हुनबाट सचेत गराउन समयसमयमा प्रहरीले सचेतनामूलक पर्चा वितरण तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । धेरैजसो साँझ र रातको समयमा मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका निवेदन आउने गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

चिनियाँ विकास बैंकले कृषिका लागि ऋण सहयोग दोब्बर बनायो

बेइजिङ – चीनको प्रमुख नीतिगत बैंकको रुपमा रहेको चाइना विकास बैंक (सिडिबी) ले यस वर्ष देशभर कृषि विकास र संरक्षणका साथै उत्पादकत्व सुधारका लागि आर्थिक सहयोग बढाएर दोब्बर बनाएको छ ।

बैंकले यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको विशेष ऋण जारी गरेको छ । जुन ऋण एक वर्ष अघिको समान अवधिमा जारी गरिएको ऋण रकमको दोब्बर भन्दा बढी हो ।

खाद्य सुरक्षा तथा कृषि उत्पादनको सहज आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न बैंकले हालका वर्षहरूमा चीनका प्रमुख १३ वटा अन्न उत्पादन क्षेत्रहरूमा उच्च–मानक सहितको खेतीको विकास र उन्नयनका लागि मध्यम र दीर्घकालीन वित्तीय सहयोग प्रदान गरेको छ ।

अर्को चरणमा, बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रमा विज्ञान–प्रविधि नवप्रवर्तन जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा समावेशी वित्तीय सहयोगलाई सुदृढ पार्ने योजना राखेको छ ।

पाकिस्तानमा रहेका अफगानी आप्रवासीमाथि संयमता देखाउन अफगानिस्तानको आग्रह

तालिबान अधिकारीहरूले अफगानिस्तानी आप्रवासीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा एकतर्फी निर्णय नगर्न पाकिस्तानलाई आग्रह गरेको छ । आप्रवासीलाई जबरजस्त देश छोड्न बाध्य पारिनु उनीहरूमाथिको ‘उत्पीडन’ हुने अफगानिस्तानी अधिकारीले बताएका छन् ।

इस्लामाबाद र काबुलबीच सम्बन्ध बिग्रँदै गएपछि गत वर्ष पाकिस्तान सरकारले कागजातविहीन आप्रवासीलाई देश छोड्न वा पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि पाँच लाखभन्दा बढी अफगानीहरू छोटो समयमा पाकिस्तान छोड्न बाध्य भएका छन् ।

इस्लामाबादले शुरुमा नोभेम्बर २०२३ को समयसीमा तोकेको थियो तर नाम नबताउने शर्तमा आधिकारिक स्रोतहरूले मार्चमा एएफपीलाई बताएअनुसार पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा कानुनी रूपमा बसोबास गरिरहेका अफगान आप्रवासीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ ।

पाकिस्तानी अधिकारीका अनुसार स्वदेश पाकिस्तानमा रहेका अफगानी आप्रबासी फर्काउनेबारे अन्तिम निर्णय भएको छैन । यस सन्दर्भमा अफगानिस्तानका शरणार्थी उपमन्त्रीले काबुलमा एक शीर्ष पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञसँगको भेटमा संयमित हुन आग्रह गर्नुभएको छ ।

“शरणार्थीको मुद्दा द्विपक्षीय हो र उनीहरूका बारेमा हुने निर्णय दुवै देशबीचको समझदारीबाट गरिनुपर्छ,” अब्दुल रहमान रशिदले बिहीबार मन्त्रालयले जारी गरेको र सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“संयुक्त संयन्त्र नबनेसम्म उनीहरूलाई उत्पीडन गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

तालिवान अधिकारीहरूले सन् २०२१ मा सत्ता सम्हालेदेखि नै अफगानीहरूलाई घर फर्कन आग्रह गरेका छन् तर उनीहरूले पाकिस्तानको कदमको निन्दा गर्दै इस्लामाबाद र काबुलबीचको तनावका कारण नागरिकलाई दण्डित गरिएको र मानिसहरूलाई देश छोड्न थप समय दिन आग्रह गरेका छन् ।

दशकौंदेखि लगातारको द्वन्द्व र राजनीतिक उथलपुथलबाट भागेर लाखौं अफगानीहरू पाकिस्तानमा पसेका थिए ।

धरानमा फस्टाउँदै सुकुटीको व्यापार, राम्रो आम्दानी गर्दै व्यापारी

धरान (सुनसरी) – धरानको मुख्य बजार भानुचोकबाट पूर्वतर्फको निकेतन गल्लीमा लस्करै राँगाको सुकुटी बेच्न राखिएको हुन्छ । मासुका पारखी टाढाबाट यहाँ सुकुटी किन्न आइपुग्छन् । पछिल्लो समय यहाँको सुकुटीको व्यापार पनि फस्टाउँदै गएको व्यापारीको भनाइ छ ।

निकेतन गल्लीमा मात्रै सुकुटी बेच्ने पसल एक दर्जन हाराहारीमा छन् । घरमै बनाएर बेच्न सकिने सुकुटीबाट महिलाले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । फुर्सदमा गफ गरेर बस्नुभन्दा सुकुटीको व्यापार गर्दा राम्रो आम्दानी गर्न सकिने धरान उपमहानगरपालिका–१५ की दिलकुमारी तामाङले बताउनुभयो ।

हरेक बिहानको ७ बजे उहाँ घरबाट निकेतन गल्ली आइसक्नुहुन्छ । सोही गल्लीमा सुकुटी बेच्दाबेच्दैँ दिन बित्छ । बिहानदेखि बेलुका ८ः३० बजेसम्म व्यापार गर्दा राम्रै आम्दानी हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

तामाङले बजारबाट दैनिक १५ देखि २० किलो राँगाको मासु किनेर ल्याउनुहुन्छ अनि आफैँ सुकुटी बनाउनुहुन्छ । त्यसलाई सुकाएपछि बेच्नका लागि तयार हुन्छ । आफूले बनाएको सुकुटी धरानका विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्टका साथै भारत, हङ्कङ, बेलायतसम्म पुग्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो । निकेतन गल्लीमा सुकुटी बेच्दैँ भेटिनुभएका उहाँले भन्नुभयो, “अलिक मेहनत गर्ने हो भने सुकुटीबाट मनग्ये फाइदा लिन सकिन्छ । धरानको सुकुटी भनेपछि विदेश पठाउनेहरु पनि धेरै आउँछन् ।”

तामाङले यसरी सुकुटीको व्यापार गर्न थाल्नुभएको सात वर्ष बितिसक्यो । यही व्यापारबाट घरपरिवारको जीविकोपाजृन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सुकुटीको व्यापार हेर्दा सजिलो देखिए पनि बनाउन धेरै समय र मेहनत लाग्ने उहाँको अनुभव छ । मासु सुकाएर सुकुटी बनाउन दाउराको आगो प्रयोग गर्ने गरेको तामाङले बताउनुभयो । पछिल्लो समय दाउरादेखि मासुको मूल्य पनि बढेकाले समस्या हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “मेहनतअनुसार कमाइ पनि राम्रै हुन्छ । दुःख गरेको खेर जाँदैन ।”

ग्राहकले बजारबाट सुकुटी किनेर घरमा लगेपछि आफ्नो रुचिअनुसार अचार वा तरकारीका रुपमा बनाएर खान सकिने भएकाले मासु पारखीको रोजाइमा पर्ने गरेको तामाङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कतिपय व्यापारीले भने सुकुटीको अचार नै बनाए पनि बिक्री गर्ने गरेका छन् । धरान–१५ की बिनिता गिरी सुकुटीसँगै सुकुटीबाटै बनेको अचार पनि बिक्री गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार बजारमा अहिले सुकुटीको मूल्य प्रतिकेजी रु एक हजार छ सयदेखि तीन हजारसम्म पर्दछ । सुकुटीको गुणस्तरअनुसार मूल्य पनि फरक हुने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सुकुटीको अचार प्रतिकेजी रु १२ सयदेखि १६ सयसम्ममा बिक्री हुने गरेको गिरीले जानकारी दिनुभयो । सुकुटीसँगै अचार बिक्री गरेर दैनिक रु २५ देखि ३५ हजारको कारोबार गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । सात वर्षदेखि सुकुटीको व्यापार गरिरहनुभएकी गिरीले भन्नुभयो, “मैले बनाएको सुकुटी धरान, झापा, काठमाडौँदेखि हङ्कङ, बेलायतसम्म पुगेको छ ।”

धरानमा तामाङ र गिरी जस्तै सुकुटीको व्यापार गर्ने महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो समय पुरुषको तुलनामा सुकुटीको व्यापार गर्ने अधिकांश महिला छन् । उनीहरुले राँगाको मासु किनेर घरमै सुकुटी बनाएर बेच्ने गरेका छन् । सुकुटीको व्यापारका लागि कतिले भानुचोक, निकेतन गल्लीमा पसल सञ्चालन गरेका छन् भने कतिपयले घरबाट पनि बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

धरानमा सुकुटीको व्यापार गर्ने महिला कति छन् र उनीहरुको कारोबारको स्तर कस्तो छ भन्ने यकीन विवरण पाउन मुस्किल रहेको स्थानीय बताउँछन् । धेरैले व्यक्तिगतरुपमा घरबाटै व्यापार गरिरहेका छन् । बजारमा बिक्री गर्न बसेका सँगको कुराकानीमा दैनिक धरानमा सुकुटीको लाखौँको व्यापार हुने गरेको बताउँछन् । सुकुटीको व्यापार गर्ने दिलकुमारी तामाङले भन्नुभयो, “एउटै पसलबाट रु २५/३० हजारको व्यापार हुन्छ । सबैको हिसाब गर्दा त लाखौँ पुग्छ नि ।”

विगतका वर्षहरुको तुलनामा कोरोना महामारीपछि सुकुटीको व्यापार अलि कम भएको व्यापारीको भनाइ छ । व्यापारी गिरीले भन्नुभयो, “बजारमा सुकुटीको माग अलि खस्किए पनि अरु व्यवसाय जस्तो धेरै घटेको छैन । व्यापार गर्ने बढिरहेकाले सुकुटीको व्यापार फस्टाएकै छ ।”

अल्स्टमले बेलायतमा सयौँको सङ्ख्यामा रोजगारी कटौती गर्ने

फ्रान्सेली रेल निर्माता कम्पनी अल्स्टमले बेलायतको सबैभन्दा ठूलो रेल कारखानाका सयौं कर्मचारीलाई हटाउने तयारी गरेको छ ।डेली टेलिग्राफ पत्रिकाले अल्स्टमको डर्बीस्थित ‘सेन्ट्रल इङ्ल्यान्ड प्लान्ट’मा उपनगरीय रेल स्टकका लागि नयाँ सम्झौताका लागि रोकिएको सरकारी वार्ताको प्रभावका कारण रोजगारी कटौती हुने जनाएको छ ।

‘द टेलिग्राफ’ ले स्रोतलाई उद्धृत नगरिकन लेखेको समाचारमा बेलायतको लामो योजनापछि आउने अपेक्षा गरिएको नयाँ उच्च गतिको रेलवे एचएस–२ मा थप सम्भावित ढिलाइको बारेमा चिन्ता पनि बढ्दै गएको उल्लेख छ ।

अल्स्टमका प्रवक्ताले एएफपीलाई डर्बी साइटको भविष्यको बारेमा कुनै निर्णय नलिइएको तर बेलायती सरकारसँग वार्ता ‘अझै जारी’ रहेको बताउनुभयो ।बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले गत वर्ष विवादास्पद रूपमा एचएस–२ को उत्तरी इङ्ल्यान्डको एक महत्वपूर्ण रेल सेवालाई हटाएपछि यो रिपोर्ट आएको हो ।

अल्स्टमले आफूलाई बेलायत र आयरल्याण्डमा नयाँ रेलहरूको अग्रणी निर्माता र रेलवे पूर्वाधारको शीर्ष आपूर्तिकर्ताको रूपमा वर्णन गर्दछ ।यसले बेलायत र आयरल्याण्डमा मुख्यगरी डर्बी क्षेत्रसहितका ३७ स्थानहरूमा छ हजार मानिसहरूलाइ रोजगार दिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वसभामुखमाथि भ्रष्टाचारको आरोप

दक्षिण अफ्रिकाका पूर्वसभामुखमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लगाइएको छ ।बुधबार सभामुख पदबाट राजीनामा दिएकी नोसिभिवे मापिसा–एनकाकुलालाई प्रहरीसमक्ष आत्मसमर्पण गरेपछि उहाँलाई प्रिटोरियाको एक अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । ‘मापिसा–एनकाकुलाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दासहित भ्रष्टाचारका १२ वटा अभियोग लगाइएको राष्ट्रिय अभियोजन प्राधिकरणका भेकी मान्याथीले अदालतसमक्ष भन्नुभयो ।

अदालतमा पहेँलो र निलो रङ्गको पहिरन लगाएकी ६७ वर्षीया अफ्रिकन नेशनल कङ्ग्रेस (एएनसी) की नेता मापिसा एनकाकुला मौन रहनुभएको थियो र पछि उहाँलाई जमानतमा रिहा गरिएको थियो ।

उहाँका वकिल ग्राहम केर–फिलिप्सले मापिसा एनकाकुलालाई उद्धृत गरी जारी गरेको वक्तव्यमा लेखिएको छ, “मविरूद्धको मुद्दा निकै कमजोर र राजनीतिक पूर्वाग्रहले ग्रसित छ । मैले राज्यबाट निवृत्तिभरण पाउँछु त्यसैले मैले विदेश पलायनको जोखिम उठाउने छैन ।”

संसदीय निर्वाचन हुनुभन्दा दुई महिना पहिले आएको यो मुद्दाले कमजोर अर्थतन्त्र र सरकारी भ्रष्टाचार र कुव्यवस्थापनको आरोपका बीच जनमत सर्वेक्षणमा संघर्ष गरिरहेको एएनसीको समस्यालाई थप बढाएको छ ।

राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा र उहाँका उपराष्ट्रपतिसहित एएनसीका वरिष्ठ राजनीतिज्ञमध्ये मापिसा–एनकाकुला पनि भ्रष्टाचारकाण्डमा मुछिनुभएको छ । उहाँमाथि सन् २०१४ देखि २०२१ सम्म रक्षामन्त्री हुँदा एक पूर्व सैन्य ठेकेदारसँग मोटो रकम घूस मागेको आरोप लागेको थियो । उहाँले उक्त आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ ।

मान्याथीका अनुसार ती राजनीतिज्ञले ४५ लाख ¥याण्ड अर्थात् २ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको ‘उपहार’ माग्नुभएको थियो । उहाँलाई २१ लाख रुपैयाँ घूस दिएको एक प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् र आवश्यक परेकोसमयमा प्रमाण दिनसक्नेबताएका छन् ।

न्यायाधीशले ५० हजार ¥यान्डको जमानत तोक्दै मुद्दालाई जुन ४ सम्मका लागि स्थगित गर्नुभएको छ । यस क्रममा मापिसा–एनकाकुलाले आफ्नो राहदानी हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ र राज्यका साक्षीहरूसँग कुनै पनि सम्पर्कबाट बच्नुपर्नेछ ।

बुधबार मापिसा–एनकाकुलाले संसदको सभामुख र सांसदपदबाट तत्काल प्रभावका साथ राजीनामा दिनुभएको थियो । राजीनामा पत्रमा उहाँले आफू निर्दोष रहेको बताउनुभएको थियो तर संसदको निष्ठा कायम राख्न र आफूमाथिको अनुसन्धानमा ध्यान केन्द्रित गर्न आफूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले लेख्नुभएको छ, “ममाथि लगाइएका बहुचर्चित आरोपको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै म यो भूमिकामा रहिरहन सक्दिनँ ।”जोहानेसबर्गको पूर्वी उपनगरमा रहेको मापिसा–एनकाकुलाको निवासमा गत मार्चमा उच्च अनुसन्धान टोलीका सदस्यहरूले छापा मारेपछि यो कदम चालिएको हो ।

भारतको ३ करोड ६१ लाख सहयोगमा खोटाङमा विद्यालय भवन निर्माण

काठमाडौँ, २३ चैत: ‘नेपाल–भारत विकास सहकार्य’ अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा रु. तीन करोड ६१ लाखको लागतमा खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिकास्थित शारदा माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय एवं छात्रावास भवन निर्माण भएको छ ।

बिहीबार रावा बेसीमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सनबहादुर राई, रावाबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठ र काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्नुभयो ।

दुईतले विद्यालय र छात्रावास भवनका निम्ति आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था पनि भारत सरकारले नै गरेको दूतावासले एक विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ । विद्यालय र छात्रावास भवन निर्माण परियोजना जिल्ला समन्वय समिति खोटाङसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गरिएको हो ।

सन् १९५२ मा स्थापना भएको शारदा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ‘प्लस टु’ तहसम्म अध्यापन हुँदैआएको छ । यो विद्यालयमा अध्ययनरत तीन सय ६५ जना विद्यार्थीमध्ये ५०% छात्रा छन् । सन् २००३ यता नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पाँच सय ५० वटाभन्दा बढी सामुदायिक विकास परियोजना सञ्चालन भएकामा चार सय ८८ वटा परियोजना सम्पन्न भइसकेका दूतावासले जनाएको छ । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा हाल कोशी प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा ८५ वटा परियोजना सञ्चालन भइहेका छन् ।

उक्त कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, समाजसेवी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि, शिक्षक,शिक्षिका, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति थियो ।

म्याग्दीमा १६ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुँदै

गलेश्वर (म्याग्दी) – म्याग्दीमा चालु आर्थिक वर्षमा १६ किलोमिटर सडक कालोपत्रका लागि तयारी भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय र सालबसाली आयोजनामार्फत १६ दशमलव दुई किलोमिटर सडक कालोपत्र÷आरसिसी र पिसिसी ढलान गर्न लागेको हो ।

यसैक्रममा बिहिबार पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका वडा नं ६ उपल्लो दरबाङको जनप्रिय टोलबाट शान्ति टोलसम्मको पाँच सय मिटर सडक कालोपत्र भइरहेको छ । त्यसैगरी बुधबार बेनी नगरपालिका–४ सिङ्गाको पौडेलचोकबाट वडा कार्यालयसम्म जोड्ने सडक कालोपत्र गरिएको थियो ।

दरबाङको सडक कालोपत्र गर्ने ठेक्का लिएको सक्षम ब्रदर्स निर्माण कम्पनीले आजदेखि कालोपत्रको काम सुरु गरेको कम्पनीका सञ्चालक मनोज कार्कीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नालीसहित छ सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न कम्पनीले भ्याटबाहेक रु ५० लाखमा जिम्मा लिएको हो ।

त्यसैगरी जिल्लाका अन्य ठाउँका सडक पनि कालोपत्र भइरहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले छ किलोमिटर ग्राभेल, १० किलोमिटर नयाँ मार्ग खोल्ने, १५ किलोमिटर सडक विस्तार र चार किलोमिटर नाली निर्माण, १० हजार घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण गर्न आयोजना सञ्चालन भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सडक निर्माण, स्तरोन्नति, कालोपत्र, झोलुङ्गे र सडक पुलसम्बन्धी नयाँ ७० योजना रहेकामा ११ योजना बहुवर्षीयका लागि स्रोत सुनिश्चितता गर्न सिफारिस भएकामा चार ठेक्का मूल्याङ्कनको चरणमा रहेका छन् ।

सालबसाली २३ योजनाको ठेक्का र १३ उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन भइसकेका छन् । सातवटा सालबसाली योजना सम्पन्न भइसकेका छन् । चार योजनाको ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको छ । यसअघि ठेक्का सम्झौता भएका १३ आयोजना चालु रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल रु ७१ करोड ३७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको कार्यालयले फागुन मसान्तसम्म रु आठ करोड ९३ लाख ४३ हजार अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवमा १३ दशमलव २८ किलोमिटर पक्की सडक, सात दशमलव दुई किलोमिटर ग्राभेल, २३ किमी दुई सय ७५ मिटर सडक निर्माण भएको थियो ।

यस वर्ष पाँच दशमलव छ किलोमिटर दूरीको गलेश्वर–पिपले–भगवती सडक कालोपत्र र दरवाङ–धारापानी सडकको छ किलोमिटर छ सय मिटर ग्राभेल सकिएको छ । बेनी–दरवाङ सडकको सिम–लाम्पाटा खण्ड र लाम्पाटा–ढाडखर्क खण्डमा करिब नौ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने तयारी भएको छ ।

रु २० करोड लागत अनुमान गरिएको बेनी–पाखापानी, रु २५ करोड लागत अनुमान गरिएको धारापानी–ताकम–शिवाङ कालोपत्र गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का प्रस्ताव मूल्याङ्कनको चरणमा छ । बेनी–भकिम्ली, अदिभारा–डाडागाउँ र पखेर–बरंजा सडक स्तरोन्नतिका लागि रु १०–१० करोड बजेटको आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिएको छ ।

ढोरपाटनमा नाउर र झारलको धमाधम सिकार, सिकार खेल्न व्यस्त विदेशी सिकारी

गलकोट (बागलुङ) – नेपालको एकमात्र सिकार आरक्ष ढोरपाटनमा अहिले विदेशी सिकारी सिकार खेल्न व्यस्त छन् । दोस्रो सिकार याममा ढोरपाटन आरक्ष क्षेत्रमा धमाधम सिकार भइरहेको छ । यस याममा ११ नाउर, सात झारल र चार बँदेलको सिकार हुँदैछ ।

यस वर्षको दोस्रो सिकार याम सुरु भएसँगै केही विदेशी सिकारी सिकार खेलेर फर्केका छन् । केही सिकारी आरक्षभित्र सिकार खेल्न व्यस्त छन् भने केही सिकारी आउने क्रममा छन् ।राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले वैशाखका लागि ११ नाउर र सात झारलको सिकार गर्न अनुमति दिएको थियो । ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडलेले यस वर्षको दोस्रो सिकार याममा ११ नाउर र सात झारलको सिकार अनुमति दिएकामा केही सिकार भइसकेको बताउनुभयो ।

आरक्षले दोस्रो याममा चार बँदेलको सिकारका लागिसमेत अनुमति दिएको छ । कँडेलका अनुसार अनुमति पाएका सिकारीले नाउर, झारल र बँदेल गत फागुन १८ गतेदेखि वैशाखको दोस्रो सातासम्म सिकार गर्न आरक्ष खुल्ला गरिएको हो । सिकारका लागि नेपाली सहयोगीका साथ विदेशी व्यावसायिक सिकारी ढोरपाटन आरक्षमा आउनेजाने क्रम चलिरहेको छ ।

त्यसमध्ये केही विदेशी सिकारी सिकार खेलेर फर्केका छन् भने केही सिकारी आरक्षतर्फ आएका छन् । अन्य सिकारी आउने तयारीमा रहेको कँडेलले बताउनुभयो । “यस वर्ष आरक्षमा सूचीकृत कम्पनीमध्ये पाँच कम्पनीमार्फत अमेरिका, रसिया, स्पेन, उज्बेकिस्तान, मेक्सिको र बुल्गेरियाका सिकारीले सिकार खेल्न अनुमति पाएका थिए ”, कँडेलले भन्नुभयो ।

यस वर्ष प्रतिस्प्रर्धामा स्पेनका तीन, अमेरिकाका दुई, बुल्गेरियाका दुई, रसियाका दुई, मेक्सिकोका एक र उज्बेकिस्तानका एक सिकारी सिकारका लागि छनोट भएका थिए । उनीहरूले बन्दोबस्तीका सामग्री फागुन १८ गतेपछि सिकार आरक्षमा वैधानिकरूपमा आफूले प्राप्त गरेको कोटाका आधारमा सिकार खेल्न सक्नेछन् ।

सिकार खेल्न नेपाली सहयोगीसहित आरक्षका कर्मचारीसमेत विदेशी सिकारीको साथमा खटिने गर्दछन् । सिकारीका लागि आवश्यक बन्दोबस्ती र मार्गनिर्देशनका लागि ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालय आफ्ना कर्मचारी तथा सिकारीका भरिया सम्बन्धित ब्लकमा पठाइएको छ ।

विभागले हरेक वर्ष नाउर र झारलका लागि कोटा निर्धारण गर्ने गरेको हुन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले यस वर्षको पहिलो सिकार याम असोज–मङ्सिरका लागि आठ नाउर, चार झारल र आठ बँदेलको सिकार खेल्न अनुमती दिएको थियो । विभागले बोलपत्रमार्फत विश्वका धनाढ्य सिकारीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर सिकार खेल्न अनुमति दिने गरेको छ ।

बोलपत्रमार्फत एउटै नाउर सिकार खेल्न सिकारीले रु आठ लाखदेखि रु १८–२० लाखसम्म तिर्ने गरेकोसमेत तथ्याङ्क छ । सिकारका लागि आरक्षको क्षेत्रलाई सेङ्ग, बार्से, दोगाडी, घुस्तुङ, सुर्तिवाङ, सुनदह र फागुने सात ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । ढोरपाटन क्षेत्रमा बर्सेनि (असोज–मङ्सिर) पहिलो याम र (फागुन–वैशाख)मा दोस्रो याम गरी दुई चरणमा सिकार हुँदै आएको छ ।

खर्चिला र साहसी सिकारीले विकटमा रहेका ‘ब्लक’मा सिकार खेल्न रुचि राख्ने गरेको सिकार आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । यसपटकको सबैभन्दा बढी सिकार घुस्तुङ, दोगाडी र सेङ्ग ब्लकमा हुनेछन् । विदेशी सिकारीसहितको समूहले १५ दिनभित्र सिकार खेलिसक्नुपर्ने हुन्छ । जङ्गलमै बास बिताउने सिकारीले आरक्ष प्रवेश गरेको १५ दिनभित्र सिकार खेल्न नसके रित्तो हात फर्कनुपर्ने नियम छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले हरेक सिकार याममा विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गरेर सिकारको कोटा र राजस्व दर निर्धारण गर्छ । साहसिक यात्रा र रोमाञ्चक सिकार अनुभवका लागि ढोरपाटन विदेशीको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ ।

नाउर, झारलको मूल्य, ब्लक रिजर्भ, लाइसेन्स, हेलिकप्टर सबै बन्दोबस्तीको सामग्री तयार गर्दा एक सिकारीले करिब रु २० देखि ३० लाखसम्म खर्च गर्ने गरेको ढोरपाटन सिकार आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।

विसं २०४४ मा स्थापना भएको सिकार आरक्ष पूर्वीरुकुम, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लामा फैलिएको भए पनि आरक्षको मुख्य कार्यालय भने बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकामा पर्छ । सिकार आरक्षको सुरक्षाका लागि २०७३ सालदेखि नेपाली सेनाको गुल्म बस्दै आएको छ । सेनाले आरक्षको सुरक्षा दिन थालेपछि चोरी सिकारीमा कमी आएको छ ।

आरक्षमा यसपटक नेपाल वाइल्डलाइफ एडेभेन्चर, हिमालय सफारिज, ग्लोबल सफारिज, नेपाल ट्राभल एक्पेडिसन र ओपन नेपाल वाइल्डलाइफ सफारिजमार्फत सिकारीले सिकार खेल्न अनुमति पाएका हुन् ।

आठौ विराट गोल्डकप: सिक्किमलाई हराउँदै मच्छिन्द्र फाइनलमा

मोरङ,२३ चैत: मच्छिन्द्र फुटबल क्लब विराटनगरमा जारी आठौँ संस्करणको विराट गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा पुगेको छ ।सहिद रङ्गशालामा बिहीबार राति सम्पन्न सेमिफाइनल खेलमा पाहुना टोली सिक्किम ड्रागनलाई १–० गोल अन्तरले पन्छाउँदै मच्छिन्द्र फाइनलमा पुगेको हो । सिक्किमविरुद्ध कठिन जित निकाल्दै मच्छिन्द्रले फाइनलमा घरेलु टोली साङ्ग्रिला मोरङ एफएसँगको भिडन्त पक्का गरेको छ ।

उपाधिका लागि भोलि मच्छिन्द्र र साङ्ग्रिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ । सशस्त्र प्रहरी बलको विभागीय टोली एपीएफलाई बुधबार सडनडेथमा पराजित गर्दै साङ्ग्रिला फाइनलमा पुगेको थियो ।

मच्छिन्द्रको जितमा आयुष घलान नायक बने । प्लेयर अफ दी म्याच बनेका उनले खेल प्रारम्भ भएको ९४ औँ मिनेटमा निर्णायक गोल गर्दै टिमको जित निश्चित गरेका हुन् । घलानले रु ११ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् ।

गोल्डकप विजेता टोलीाई ट्रफीसहित रु ११ लाख र उपविजेतालाई रु पाँच लाख ५० हजार पुरस्कार प्रदान गरिने प्रतियोगिता आयोजक विराट गोल्डकप ट्रष्टले जनाएको छ ।
 

एमाले झापाको अध्यक्षमा प्रेम गिरी सर्वसम्मत चयन

झापा – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) झापाको अध्यक्षमा प्रेम गिरी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको छ । पार्टीको ११औँ जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्षमा गिरी सर्वसम्मत चयन हुनुभएको निर्वाचन समितिका संयोजक टङ्क दङ्गालले बिहिबार घोषणा गर्नुभएको हो ।

पार्टीको उपाध्यक्षमा शिवकुमार ढुङ्गेल, सचिवमा तुलसी कार्की, उपसचिवमा असारु राजवंशी, महिला उपसचिवमा अनिता कन्दङ्वा सर्वसम्मत चयन हुनुभएको संयोजक दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लामा अधिवेशनबाट एक सय ४९ सदस्यीय समिति सर्वसम्मत चयन गरिएको छ ।

पार्टीका झापा इञ्चार्ज तथा पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराईका अनुसार पदाधिकारी पाँच, १५ वटा पालिकाबाट एक सय १०, खुला सदस्य १५, आदिवासी जनजातिबाट पाँच, दलितबाट पाँच, अल्पसङ्ख्यक मधेसीबाट तीन, मजदुरबाट पाँच र अपाङ्गबाट एक गरी एक सय ४९ जना सर्वसम्मत चयन भएका हुन् ।

चयन भएको समितिलाई आजै शपथग्रहण गराइएको छ । उहाँले बाँकी १० प्रतिशतलाई पार्टीको पहिलो बैठकले मनोनित गर्ने जानकारी दिनुभयो । एमाले अधिवेशनको उद्घाटन चैत १५ गते पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो ।

के नेपालमा थप मोबाइल सेवा प्रदायक आवश्यक छ ?

अचुतकुमार ओझा/ काठमाडौँ – केही दिन अगाडि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मोबाइल सेवा दोआधिकार (डुओपोली) रहेकाले थप सेवा प्रदायक भित्र्याउनुपर्ने समाचार प्रकाशन भएको थियो । स्वयं दूरसञ्चार प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा पनि यो विषय उठेको थियो । नेपालमा कुनै समय छवटा मोबाइल सेवा प्रदायक रहेकामा हाल चारवटा बन्द भएर दुईवटा सेवाप्रदायकले सेवा दिइरहेका छन् । नेपाल टेलिकम र एनसेल एक्जिएटा प्रतिस्पर्धाको दौडमा विभिन्न जोखिमबीच आफूलाई बचाउन सफल भए तर बाँकी कम्पनीहरू कर र गैरकरको भार बोकेर हिँडिराख्न सकेनन् ।

अन्तरराष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्गठन (आइटियू)ले २०२३ मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ को अन्त्यमा विश्वभर मोबाइल सेवाको औषत घनत्व एक सय आठ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११०.६ प्र्रतिशत रहेको छ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०८० को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा मोबाइल सेवाको घनत्व ११६.६९ प्रतिशत रहेको छ । नेपालले विकसित मुलुकसरह दूरसञ्चारको विकासमा फड्को मार्न सक्नुको मूल श्रेय मोबाइल सेवा प्रदायक दुई कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेललाई जान्छ । दुई कम्पनीकै कारण सात प्रदेश, ७७ जिल्ला र सात सय ४३ स्थानीय निकायमा टु÷थ्री÷फोरजी मोबाइल सेवा पुगिसकेको छ ।

हालै नेपाल टेलिकमले काठमाडाँै, वीरगञ्ज र पोखरा तीन ठूला सहरमा फाइभ जीको सफल परीक्षण गरिसकेको छ । फाइभ जीको व्यावसायिक अनुमति पाउनेबितिकै सेवा सुरुआत गर्न तयारी अवस्थामा रहेको छ । २०७५÷७६ देखि २०७९÷८० सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या बढेर दुई करोड ८७ लाख ४२ हजार एक सय एक पुगेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण नागरिकको पहुँच मोबाइल सेवामा सहज रहेको देखिन्छ ।

भौगोलिक दृष्टिले हेर्ने हो भने सात सय ५३ मध्ये केवल १० स्थानीय निकायमा मात्र सेवा पुर्याउन बाँकी देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा थप मोबाइल सेवाप्रदायकले कुन क्षेत्र, भूगोल र कहाँ सेवा पुर्याउन नयाँ अनुमतिपत्र लिने ? नयाँ आउने अपरेटरले कसलाई सेवा दिएर आफूलाई व्यवसायमा निरन्तरता दिने ? होइन भने हाल सेवा दिइरहेका मोबाइल सेवा प्रदायककै ग्राहक खोस्नुको विकल्प छैन । खोस्न सफलै भएमा पनि राज्य र नागरिकले यसबाट प्राप्त गर्ने थप लाभ के हो ? अन्यथा नयाँ प्रवेश पाउने हुन वा वर्तमान समयमा काम गरिरहेका सेवा प्रदायक सबैमा सङ्कट नआउला भन्न सकिँदैन ।

विगतमा समेत लाइसेन्स पाएर पनि बजारमा टिक्न नसकी खारेजीमा परेका मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको अवस्था हेर्दा नयाँले पनि पर्याप्त बजार नपाउने र पुरानाको पनि केही हिस्सा बजार खोसिँदा मोबाइल सेवा बजार गिजोलिएर विकास र विस्तारमा सुस्तता आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसैले यस्तो अवस्थालाई कसरी डुओपोली भन्न सकिएला ? जहाँ आम्दानी घट्दै गएको तर ग्राहक सङ्ख्या बढ्दै गएको देख्न सकिन्छ । यसले दुईवटा कुरालाई सङ्केत गरेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रविधिको परिवर्तन भइरहने हुँदा ग्राहक सन्तुष्टि र इच्छा पूर्तिको लागि मर्मतसम्भार र सञ्चालन खर्च क्रमशः वृद्धि हुँदै जाँदा लागत बढ्दै गएको देखिन्छ । अझ रोचक कुरा त बजार हिस्सा र ग्राहक सङ्ख्या बढ्ने तर आय र मुनाफा भने उच्च प्रतिस्पर्धाका कारण खुम्चदै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थालाई समेत सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै मोबाइल सेवा क्षेत्रमा डुओपोली भयो भनेर बोल्नेहरूले कति अध्ययन र विश्लेषणको आधारमा बोलिरहेका छन् समिक्षा गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल टेलिकममा ९१.५३ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । सञ्चालक समितिमा सात जनामध्ये पाँच जना नेपाल सरकारको कर्मचारीले नेतृत्व गर्छन् । यसको प्रबन्ध निर्देशक राज्यले नियुक्ति गर्छ । यी सबै प्रतिनिधिहरूमार्फत नीति तय गरिन्छ । फेरि पनि हामी भनिरहेका छौ, डुओपोली भयो । यो त राज्य र राज्यका निकायहरूले आफू र आफ्नै निकायलाई अविश्वास गरे जस्तो भएन र ? नेपाल टेलिकमलाई राज्यको दूरसञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ । यसले तोक्ने महशुल दर ग्राहकमैत्री हुँदै आएको छ । यसको कारण निजी सेवा प्रदायकले समेत महशुल घटाउन बाध्य भएका छन् ।

आम उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा गुणस्तरीय मोबाइल सेवा उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन् । अझ निजी र सरकारी मोबाइल सेवा प्रदायकले आफ्नो सेवा दस्तुर आफैँले निर्धारण गरी लागु गर्न सक्दैनन् । बरु दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई प्रस्ताव गरी स्वीकृतिपछि मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । यसले गर्दा बजार र सेवा शुल्कहरूमा डुओपोली हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ । यदि दुवै निजी कम्पनी भएको भए डुओपोली भयो भन्ने तर्क स्वभाविक हुन सक्थ्यो । नेपाल टेलिकम सरकारी कम्पनी भएकोले बरु मोबाइल सेवा बजारमा हुन सक्ने डुओपोलीलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । जहाँ राज्यको लगानी भएको कम्पनी छ, त्यस्तो क्षेत्रलाई डुओपोली भन्न मिल्छ ? त्यसो हो भने आयल निगम, विद्युत् प्राधिकरण र साल्ट ट्रेडिङ्गमार्फत हुने व्यापारलाई एकाधिकार (मनोपोली) भन्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न यहाँ खडा हुन्छ ? ती क्षेत्रमा थप सेवा प्रदायक किन न भित्राउने ?

तसर्थ, राज्यले नागरिकको लागि खोलेका संस्थाहरू क्रियाशील रहेका क्षेत्रलाई डुओपोली र मनोपोलीको संज्ञा दिन मिल्दैन । बरु यस्ता तर्कहरू समाजावादको विपरीत दिशातिर अर्थतन्त्र र बजारलाई दौडाउने खेल हुन सक्छ । डुओपोलीको तर्क जनताको मनोभाव सकारात्मक बनाएर लाइसेन्स बेच्ने रकम उठाउने मात्रै हुनु हुँदैन । थप मोबाइल सेवा प्रदायक चल्न सक्ने बजार नेपालमा छ कि छैन ? आय घट्ने, लागत बढ्ने र मुनाफा खुम्चदै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदा तयारी र कारण बिना बजारमा प्रवेश पाउने मोबाइल सेवा प्रदायक फेरि टिक्न सकेन भने कुनै अनौठो घटना नमान्दा हुन्छ । यसले खारेजीमा पर्नेको सङ्ख्या चारबाट पाँच पुग्ने मात्र हो । तसर्थ तथ्यहरूलाई गहिरोसँग बुझेर निराकरण खोज्न आवश्यक छ ।

मोबाइल सेवा क्षेत्रमा २०६१ मा एनसेलले लाइसेन्स लिदा बढीबढाउबाट नवीकरण दस्तुर २० अर्ब तिर्ने सम्झौता ग¥र्या । यसले २०५६ मा लाइसेन्स लिइसकेको नेपाल टेलिकमलाई ६० अर्बको दायित्व सिर्जना गरिदियो । रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष २ प्रतिशत, दूरसञ्चार सेवा शुल्क १० प्रतिशत, भ्याट १४.३० प्रतिशत (दूरसञ्चार सेवा शुल्कको समेत १३ प्रतिशत), आयकर ३० प्रतिशत, स्वमित्व कर, भन्सार महशुल तथा फ्रिक्वेन्सी दस्तुर प्रयोग गरेबमोजिम हुने व्यवस्था थियो । एनसेलको प्रवेशसँगै रु २० अर्बका दरले नवीकरण दस्तुरवापत थप व्ययभार बढ्न गयो । यसले राज्य र लगानीकर्ता दुवैलाई क्षति पु¥याएको छ ।

नेपालजस्तो देशमा छवटा मोबाइल सेवाप्रदायक खाँचो थियो वा थिएन अध्ययन नगरी लाइसेन्स बाँड्ने काम भएको थियो । तोकिएको कर, गैरकर र नवीकरण दस्तुर वैज्ञानिक र व्यावहारिक हो होइन नहेरी लहड्मा बढी राजस्व उठाउने दाउमा लागू गरियो । यसले चार वटा कम्पनीको घाँटी निमोठी दियो । दूरसञ्चार क्षेत्रमा न त छ वटा मोबाइल लाइसेन्स बाड्नु अगाडि आवश्यक हो होइन अध्ययन हुन सक्यो, न त चार वटा मोबाइल सेवा प्रदायक डुबे पछि किन र के कारणले यस्तो अवस्था सृजना भयो भनेर समीक्षा नै हुनसकेको छ । फेरि खारेज भएका कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक दक्षता र प्रभावकारिताको अभावले कम्पनी बन्द भएको कमजोरी देखाई पुनः थप मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र वितरण खुलाउनुपर्छ भन्ने बहस उठ्न थाल्नुले विभिन्न शङ्का उब्जाएको छ । अत्यधिक मात्रामा बढेको अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरले सेवा प्रदायकबीच विभेद सिर्जना गरेको छ ।

नेपाल टेलिकमले मोबाइल लाइसेन्स सुरुमा रु दुई करोडमा लगेको थियो । तर नवीकरण दस्तुर १००० गुणा बढी तिरी रहनुपरेको छ । स्वयं एनसेलले लाइसेन्स रु २१ करोडमा लिगेर ९५ गुणा बढी नवीकरण दस्तुर तिरिरहेको छ । केही ठूला निजी आइएसपीले रु तीन लाखमा लाइसेन्स लिएर ९० प्रतिशत रकम तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गरिरहेका छन् । अन्य सबै सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर लाइसेन्स रकमको ९० प्रतिशत तिर्दा हुने तर मोबाइल सेवा प्रदायकले मात्रै किन करिब १० हजार प्रतिशत बढी तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी आइएसपीले लाइसेन्स नवीकरण दस्तुरबापत रु दुई लाख ७० हजार तिर्देै गर्दा मोबाइल सेवाप्रदायकले उसको भन्दा ७४ हजार गुणा बढी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । केही लाखको लाइसेन्स बोकेका आइएसपीहरू ग्राहकलाई निश्चित क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सुविधान दिन पाउने नियमको विपरीत हटस्पटको नाममा चोक र बजामा फ्रि इन्टरनेट बाँड्दैछन् । यसले गर्दा राज्यको राजस्व गुम्ने स्थिति बनेको छ, जुन नाजायज छ । नियामकले यसलाई रोक्न आवश्यक छ । लाइसेन्समार्फत खडा भएको विभेदको अन्त्य गरिनुपर्छ । विद्यमान विभेदलाई यथावत राखेर थप मोबाइल सेवाप्रदायकको बहसले कार्यान्वयन पाउने अवस्था कसरी बन्न सक्ला ?

नेपालमा ब्रोडव्याडको विकास नहँुदै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बनेका कानुन र व्यवस्थाहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको मुख्य आम्दानीको स्रोत कुनै समय भ्वाइस सेवा थियो । हाल ब्रोडव्याण्ड आयको मुख्य स्रोत बन्न आइपुगेको छ । जुन समय भ्वाइस सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र पाउन रु ३५ करोड दस्तुर तिर्नुपथ्र्याे र इन्टरनेट तथा इमेल सेवा सञ्चालन गर्न रु तीन लाखको लाइसेन्स लिनुपथ्र्याे । हालसम्म आइपुग्दा आम्दानीको मुख्य स्रोत र प्राथमिकता बदलिए पनि लाइसेन्स दस्तुर पुरानै नियममा चलिरहेको छ । त्यो समयमा बनेका नियमहरूले बदलिएको वर्तमान दूरसञ्चार क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सहज देखिँदैन, जुन न्यायोचित छैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ । मोबाइल तथा अन्य सेवा सञ्चालन लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत तोकिनु उपयुक्त देखिन्छ । अन्यथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएकै मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आर्थिक सङ्कटको अवस्था देखिन थालिसकेको अवस्थामा थप सेवा प्रदायक भित्र्याउने संवाद बालुवामा पानी हालेसरह हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आउने हरेक नयाँ नेतृत्वले कुन क्षेत्र, नागरिक र के उद्देश्यको लागि थप मोबाइल सेवा प्रदायक भित्र्याउने भन्ने प्रश्नको ठोस जवाफ केहो खोजिनु पर्छ । कति जनसङ्ख्या, भूगोल र आम्दानी हुने बजारमा कति मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी थपिने थप सेवाप्रदायक भइरहेका मोबाइल सेवाप्रदायकले नसकेको कुन नयाँ प्रविधि भित्राउनको लागि हो । केवल दुईको ठाउँमा तीन देखाउनको लागि मात्रै होइन । यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ । यसबाट देश र नागरिकले पाउने थप लाभ के हो भन्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा यति धेरै जोखिम, खुम्चदो आय र मुनाफा, बजार स्याचुरेसन, उच्च प्रतिस्पर्धा, महङ्गो लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर र निजी आइएसपीहरूको फ्रि हटस्पट जस्ता समस्या यथावत कायम राखेर नयाँ मोबाइल सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन माग गरिएमा आवेदन पर्ने विषय शङ्कास्पद छ । लाइसेन्स पाएकाहरू विगतमा बजारबाट पलायन भएको देख्दादेख्दै कोही सहभागी भएछन् भने बजारमा टिकिरहन चुनौतीपूर्ण हुने निश्चित छ । नयाँ आएकाले पुरानाको बजार हिस्सा खोसेर टिक्न सकेछन् भने पनि पुराना टिकी रहलान् वा नरहलान् यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
(लेखक साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषयका जानकार हुनुहुन्छ)

नक्कली तथा झुठा बिल पेस गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही

बागमती – नक्कली तथा झुठा बिल भर्पाइ पेस गरी भ्याट अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने मकवानपुरका नौ जना व्यवसायीलाई छलिएको राजस्वसहित जरिवाना गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाका अनुसार ती व्यवसायी माथि जरिवानासहित रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार एक सय ५८ कर निर्धारण गरिएको छ ।

साथै जरिवानासहित निर्धारण गरिएको रकम बुझाउनका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौँडाले ताकेतासमेत गर्दै आएको जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख तुलसी भट्टराईका अनुसार नक्कली तथा झुठा बिल भर्पाइ पेस गरी राजस्व छल्नेमाथि लामो समयको अनुसन्धानपश्चात् जरिवानासहित कर निर्धारण गरिएको छ । तोकिएको राजस्व बुझाउनका लागि सम्बन्धित व्यवसायीलाई पटकपटक पत्रसमेत दिइएको बताइएको छ ।

कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ देखि २०७५÷७६ सम्म राजस्व छल्ने काम भएको तथा त्यसबापत जरिवानासहित रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार एक सय ५८ राजस्व तोकिएको उहाँले बताउनुभयो । ती नौ जना व्यवसायीवाट मूल्यअभिवृद्धि करको नक्कली बिलबापत रु एक करोड ७५ लाख १३ हजार ७८८ तथा थप जरिवानासहित आयकर निर्धारण रु चार करोड ५२ लाख ५४ हजार तीन सय ७० गरी कूल रु छ करोड २७ लाख ६८ हजार १५८ राजस्व वक्यौता रहेको छ ।

पटकपटक ताकेता गरेपछि एक जना व्यवसायीबाट रु एक लाख ३४ हजार ९३८ मूल्य अभिवृद्धिकरसहित जरिवाना रकम असुल भइसकेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबीच सो कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुन मसान्तसम्ममा रु चार अर्ब छ करोड ३८ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । प्राप्त विवरणमा सो अवधिमा आयकरतर्फ रु ७१ करोड ४३ लाख तथा अन्तशुल्कबापत रु दुई अर्ब २४ करोड तथा मूल्य अभिवृद्धिकरबापत रु ७१ करोड ४६ लाख राजस्व सङ्कलन भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सो राजस्व लक्ष्यको ७६ प्रतिशत सङ्कलन भएको हो ।

त्रिवि पत्रकारिता विभागका पूर्वविद्यार्थीको ‘अल्मुनाइ’ गठन

काठमाडौँ – त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विभागमा अध्ययन गरेका पूर्वविद्यार्थीहरुको भेलाले बिहिबार पूर्व ‘अल्मुनाइ’ गठन गरेको छ ।विभागका प्रमुख प्रा चीरञ्जीवी खनालको उपस्थितिमा भएको भेलाले माधवप्रसाद तिवारीको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा लीला भट्टराई, सचिवमा शन्तराम विडारी र कोषाध्यक्षमा पूर्णिमा पराजुली रहनुभएको छ ।

यस्तै सदस्यहरुमा लोकेन्द्र केसी, हेलिमा राई, बाबुराम तिमल्सिना, सुनील पौडेल, प्रवीण पोखरेल, कुमारसिंह विष्ट, सौगात मिश्र, सोमप्रसाद डोटेल र सन्तोगा रोकाया रहनुभएको छ । अल्मुनाइ गठनका लागि विभागले उपप्राध्यापक डा जगत नेपाल, तिवारी र भट्टराई रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो ।

भेलामा विभागका प्रमुख प्रा खनालले पत्रकारिता अध्ययन गरेका पूर्वविद्यार्थीहरु विभिन्न सञ्चारमाध्यमका साथै देशदेशान्तरमा कार्यरत हुन पुगेको स्थितिमा अल्मुनाइ ती सबैलाई जोड्ने सेतु बन्न सक्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयले २०५८ सालदेखि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर, २०६७ सालदेखि विद्यावारिधि तथा २०७४ सालदेखि दर्शनाचार्य तथा विद्यावारिधि तहको अध्यापन प्रारम्भ गरेको छ ।

‘आगामी बजेटमा खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ’ – अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी बजेटमा खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयमा बिहिबार आयोजित आगामी बजेटबारे विभिन्न मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षा प्रमुखसँग सामूहिक छलफलका साथै अधिकांश बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय र निकायसँग अन्तरक्रिया गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाहेकका मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशतभन्दा तल रहेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै खर्च क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पुँजीगत खर्च कम हुनुमा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु मात्र नभइ बजेट विनियोजन कुशलताको अभावलाई पनि उहाँले कारणका रुपमा औँल्याउनुभयो ।

“तर यो पटक त्यस्तो हुँदैन । खर्च हुने आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने सोचमा अर्थ मन्त्रालय छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आफैले राखेका योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने त्यस्ता अवस्तुगत योजनाले आगामी बजेटमा निरन्तरता पाउन सक्दैनन् ।”

छलफलमा सचिवहरु तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकको सुझाव सुनेपछि सबैको अपनत्व हुने गरी आगामी वर्षको बजेट निर्माण हुने मन्त्री पुनले बताउनुभयो । समयमै बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको तथा रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको उहाँको निष्र्कष थियो ।

बजारमा पैसा गए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सकिनेमा कसैको विमति नरहे पनि समयमै खर्च नगर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने मन्त्री पुनको भनाइ थियो । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख रहेको तर पुँजीगत खर्चको सीमितता र राजस्व सङ्कलनमा देखिएको सङ्कुचनका कारण आन्तरिक अर्थतन्त्रमा शिथिलता रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री पुनले सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रयासले हुण्डी कारोबारमा आएको नियन्त्रणको प्रभाव देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । अर्थ र गृह मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएर लागूसमेत गरिसकेकाले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिनामा राजस्व सङ्कलन बढ्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै व्यक्तिको ज्यान, सम्पत्ति र व्यवसायको सुरक्षा गर्नु राज्यको कर्तव्य भएको बताउनुभयो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा अनिवार्य दायित्वका लागि बजेट छुट्याउने, यसअघि नै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई आगामी वर्ष खर्च हुने आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने र सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने मन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय तथा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना हुने खालका कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रमुख भट्ट र बागमती प्रदेश प्रमुख शर्माबीच भेटवार्ता, काम र अनुभवहरू साटासाट

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट र बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माबीच बिहिबार भेटवार्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुखको निवास, पोखरामा गण्डकी प्रमुख भट्टले बागमती प्रमुख शर्मालाई स्वागत गर्नुभयो ।

यस्तै, हालै प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएकामा बागमती प्रमुख शर्माले गण्डकी प्रमुख भट्टलाई बधाई ज्ञापन गर्नुभयो । प्रमुखद्वयले आ–आफ्ना प्रदेशको परिचय आदानप्रदानका साथै दुई प्रदेशबीच थप सम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँहरुले काम र अनुभवहरू पनि साटासाट गर्नुभयो ।

उक्त भेटमा दुवै जनाले आपसी कार्यानुभव आदानप्रदान गर्नुका साथै आगामी दिनमा दुई प्रदेशबीच थपसम्बन्ध प्रगाढ बनाउँदै सहयोग र सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेशका सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि गर्न सकिने भूमिकालगायत विषयमा कुराकानी भएको गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टका प्रेस संयोजक रञ्जन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

हुलाकी राजमार्ग : समय र लागत दुवै बढ्यो

काठमाडौँ – सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेका कतिपय आयोजनाको प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । साधन र स्रोतको अभाव नहुने बताइए पनि तराई–मधेसको मेरुदण्ड मानिएको हुलाकी राजमार्ग विस्तारको कामले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण सामग्रीको अभाव, स्थानीयवासीको अवरोध जस्ता कारणले आयोजनाको गति बढनसकेको छैन । सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको बिहिबारको बैठकमा सोही आयोजनाका बारेमा छलफल भएको थियो । हुलाकी सडक आयोजनाका प्रमुख अजयकुमार मुलका अनुसार कूल भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत बराबर छ । आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा सुरु भएको सो आयोजनाको म्याद पटक–पटक थप भएको छ ।

पछिल्लो पटक थप भएको म्याद अनुसार आव २०८३÷८४ मा मात्रै सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजना सुरु गर्दा रु ६५ अर्बमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि आयोजनाको लागत र समय बढ्दै जाँदा रु एक खर्ब ९३ अर्ब बराबर पुगेको छ । आयोजनामा देखिएका समस्या समाधानका गरिएका पहलसमेत सार्थक बन्न सकेको छैन ।

आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा काम भए पनि चितवन, नवलपरासी, दाङ, बाँकेलगायतका जिल्ल्लाका वन क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान हुन सकेको छैन । तराई–मधेशको समृद्धिसँग जोडिएको आयोजनामा अपेक्षित प्रगति नभएको र स्रोतको सहज उपलब्धता हुन नसकेको विषयमा आजको बैठकमा छलफल भएको समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । आयोजना सम्पन्न भएपछि एक हजार आठ सय ५७ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ ।

यस्तै, दुई सय ५० पुल पनि निर्माण भएका छन् । हालसम्म झण्डै एक हजार दुई सय ४३ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । तराई–मधेशका २१ जिल्ला जोड्ने लक्ष्यका साथ सुरु भएको आयोजनालाई कार्यतालिका अनुसार अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको भए पनि पूरा हुनसकेको छैन ।

समितिले आयोजनाको हालसम्मको सम्मको भौतिक प्रगति र स्रोतको विनियोजनकाबारे अर्थमन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने निर्णय गरेको छ ।

अठार करोडको लागतमा सिँचाइ योजना सम्पन्न

हेटौँडा – बागमती प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले मकवानपुरमा रु ३८ करोड ९८ हजार विनियोजित रकममध्ये रु १७ करोड ८९ लाख ४७ हजारको लागतमा योजना सम्पन्न गरेको छ । कार्यालयका अनुसार उक्त लागतमा मकवानपुरमा रहेका एक सय ९१ योजनामध्ये एक सय एक योजना सम्पन्न भएका छन् ।

मकवानपुर जिल्लामा हालसम्म ६२ हजार १७ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन भए पनि २० हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । चालु आवको अन्तिमसम्ममा पुराना तथा नयाँ सिँचाइ योजना सम्पन्न भएमा एक हजार ५० हेक्टर थप जमिन सिञ्चित हुने कार्यालयले जनाएको छ ।

सम्पन्न योजनाअन्तर्गत नदी नियन्त्रणतर्फ चार, सिँचाइसम्बन्धी ८०, मझौला सिँचाइ योजना एक तथा अन्य १५ योजना छन् । योजनाअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षकोे हालसम्म पाँच हजार मिटर कुलो, साता कलभर्ट, दुई पक्की सिँचाइ मुहान, तीन सिँचाइ पुल निर्माण, एक सय २४ मिटर जाली निर्माण, तीन हजार एक सय ७६ जाली बाँध निर्माण, दुई हजार तीन सय ८० मिटर बाँध निर्माण, ६ हजार चार सय ५० मिटर लामो पाइपबाट सिँचाइ कुलो निर्माण भएको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख निर्मल दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

पुरानो नहरको संरचना मर्मतबाट पाँच सय हेक्टर जमिन तथा थप नयाँ सिँचाइ योजनाबाट दुई सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । बागमती प्रदेशको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास मन्त्रालयले दुई वर्ष अगाडि प्रदेशका १३ जिल्लामा खेतीयोग्य जमिन तथा त्यहाँ उपलब्ध सिँचाइ सुविधाबारे सर्भे गरेको थियो ।

हेर्नुहोस् चैत २३ गते शुक्रवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – अध्यनअध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ । आय आर्जनका निम्ती गरीएको लगानी उत्तम साबित रहनेछ । सामान्य यात्राको योग बन्नेछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । नयाँ लगानि गर्न उत्तम समय रहेकोछ । समयमा गरीएको सहि निर्णय उत्तम साबित हुनेछन ।

बृष राशि – सम्पादित कार्यहरुका क्षेत्रमा सामान्य झन्झट आई पर्नेछ । मान्यजन तथा पारिवारीक साथसहयोगमा केहि दुरताको सामना गर्नु पर्ला । भौतिक साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु राम्रो रहनेछ । बिद्या तथा बौधिक क्षेत्रमा भने राम्रो समय रहेको छ । सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ ।

मीथुन राशि – कामकाजको क्षेत्रमा भने बिशेष सजग रहनु होला अपजसआईपर्ने योग रहेको छ । नसोचेका क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुनाले मनमा खिन्नता पैदा हुनेछ । आटँ र शाहसमा बृद्धि भएता पनि साथिभाई हरु टाडिएको अनुभव हुन सक्ला । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यहरु उत्तम रहनेछन । यात्रामा साबधानि अपनाउनु होला ।

कर्कट राशि – बोलिको गलत अर्थ लाग्न सक्ला तसर्थ वाणीमा ध्यान दिनुहोला । संचित रकम खर्च हुन सक्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला । सामान्य चोट पटक वा स्वास्थ सम्बन्धी समस्याको सामना गनुपर्नछ । नजिकका मित्रजनहरुको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । अरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ ।

सिंह राशि – ब्यापार ब्यवसायमा सामान्य समस्या देखा पर्न सक्नेछ । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति हरुको बृद्धि हुनाले कार्यसम्पादनमा बिशेष होसियार हुनु पर्ने छ । निर्णय गर्ने क्षमतामा कमि आउने छ । अधुराकार्य सम्पादनका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । शारीरिक आलस्यताका कारण कार्यक्षेत्रमा अपजसको सम्भाबना रहनेछ ।

कन्या राशि – सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस हुनेछ । तात्कालिन आर्थीक अभाबको सामना गर्नुपर्नेछ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

तुला राशि – तपाईको कार्य कुशलताले अरु ब्यक्तिलाई मोहित बनाउन सक्छ । आम्दानिका स्रोतहरु फेला पर्नाले मनमा उत्साहा छाउनेछ । अरुको भर पर्नाले सामान्य झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन । कला कौशलका क्षेत्रमा खर्चिएको समय उत्तम रहनेछ ।

बृश्चिक राशि – सबारी साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु होला । सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । सवारि साधनको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।

धनु राशि – आटँ शाहसमा बृद्यि हुनाले तपाईका बिपक्क्षीहरु कमजोर रहनेछन । मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । श्रम र परीश्रमको राम्रो कदर हुने योग रहेको छ । मनोरञ्जन मुलक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । माल सामान हराउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । अपरीचित ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपरेकै बेश रहनेछ ।

मकर राशि – खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । आजको लगानि भोलिका निम्ति फाईदा जनक हुनेछ । स्वास्थ सम्बन्धी समास्याले सताउन सक्छ । अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जसआउनसक्छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । सामान्य बादबिवादको झमेलामा फसिने सम्भाबना रहेकोछ ।

कुम्भ राशि – मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा अरुले सहजै लिन सक्नेछन । तपाईको सरल मिजासले मित्रजनहरु आकर्शित हुने योग रहेको छ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । ब्यापार ब्यवसायका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ ।

मिन राशि – अरुको बिश्वास गर्नाले धोका हुन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य आर्थिक अभाब झेल्नु पर्ला । पारीबारिक झोर झमेलाले सताउन सक्छ । स्वास्थमा सामान्य समस्या आउन सक्छ । खानपानको गडबढिका कारण सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । कार्य क्षेत्रमा अरुको दबाबको महसुस हुनेछ ।

श्रम अदालतको मुकाम काठमाडाैँ उपत्यकामा रहने

काठमाडौँ, २२ चैत : सरकारले श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेगरी तोकेको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि श्रम अदालतको मुकाम काठमाडौँ जिल्लामा रहने गरी तोकिएको थियो । बैठकले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिको अध्यक्षमा सप्तरी निवासी प्रा डा पशुपति चौधरी र सदस्यमा सिरहा निवासी डा वीरेन्द्रप्रसाद यादवलाई नियुक्त गरेको छ ।

बैठकले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको सदस्य पदमा झापा निवासी डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीलाई मनोनयन गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

शिक्षक राजनीतिमा लाग्दा गुणस्तरीयतामा बाधा : सभापति थापा

काठमाडौँ, २२ चैत : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापाले शिक्षकलाई सक्रिय राजनीतिमा लगाउँदा गुणस्तरीय शिक्षामा बाधा हुने बताउनुभएको छ ।

समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० का सन्दर्भमा शिक्षा पत्रकार समाज र शिक्षा विकास तथा नीति अभ्यास केन्द्र (सिइपिपी) का तर्फबाट सुझाव प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै सभापति थापाले कुनै काम नपाउँदा शिक्षक हुने र शिक्षक भएपछि राजनीतिमा लाग्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले उक्त विधेयकममा प्राप्त सबै पक्षका राम्रा सुझावलाई अध्ययन गरी संशोधनका क्रममा विचार गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

शिक्षा विश्लेषक टीका भट्टराईले संविधानको मर्म, भावना र मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिका सदस्य एवं पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, समितिका सदस्य दीपा शर्मा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सुरेश अधिकारीसमेत सहभागी सो अवसरमा समाजका अध्यक्ष प्रकाश सिलवालले विधेयकलाई संविधानको प्रस्तवनामा उल्लेखिल समाजवादोन्मुख व्यवस्थाअनुरुप विधेयक ल्याइनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सभापति थापालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

यसैबीच, समितिमा उक्त विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सदस्यसँगको आजको छलफल शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यव्यवस्तताका कारण स्थगन भएको छ । समितिको बैठकको समयमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक परेकाले मन्त्री श्रेष्ठ अनुपस्थित हुनुभएको जनाइएको छ । बैठक प्रारम्भ भई दुई सांसदले आफ्नो संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गरे पनि समितिमा कुनै पनि विधेयकमाथि छलफल हुँदा विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने प्रश्न उठेपछि सभापति थापाले बैठक स्थगन गर्नुभएको थियो ।

अब घरबाटै कन्सुलर सेवा सुरु हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २२ चैत : उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले जनतालाई घरबाटै सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने गरी काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्ना गुनासो तथा समस्यालाई सम्बन्धित दूतावासमार्फत सहजै दर्ता गराउन सक्ने गरी कन्सुलर सेवा विभागले आजदेखि सुरु गरेको नयाँ ‘मोडयुल’को शुभारम्भ गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले प्रारम्भदेखि नै जनतालाई सार्वजनिक सेवा सहज र सरल रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो । “सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर घरमै सरकारका सेवा छिटो, छरितो त्रुटिरहित रूपमा प्रदान गर्न हामीले यो सेवा प्रारम्भ गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यो सेवा प्रारम्भपछि विदेश बस्ने नेपाली नागरिकले घरमै बसेर आफ्नो समस्या र गुनासो व्यक्त गर्न पाउने र समाधानका सम्बन्धमा भएको सम्बोधनसमेत अनलाइनबाटै जानकारी लिन सक्ने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विभागले यसअघि सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार अनलाइनबाटै प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

कार्यक्रममा विभागका महानिर्देशक प्रकाशमणि पौडेलले नयाँ ‘मोडयुल’को सेवाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । “उक्त मोडयुलमा कुनै पनि सेवाग्राहीले राहदानी नं र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि नयाँ ‘फोल्डर’ निर्माण हुन्छ । फोल्डरमा आफ्ना समस्या र गुनासा लेख्न मिल्ने तथा सम्बोधनका बारेमा समेत जानकारी पाइने व्यवस्था गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

महानिर्देशक पौडेलले विदेशमा रहेका दूतावासमा सीमित कर्मचारीबाट धेरै सेवाग्राहीका काम गर्न यो प्रविधिको सुरुआत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

स्वचालित प्रणालीमा बढुवा हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउनुस् : गृहमन्त्री

काठमाडौँ, २२ चैत : उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरीको बढुवा योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीमा हुने गरी कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज सशस्त्र प्रहरी (चौथो संशोधन) नियमावली–२०८० तथा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन प्रक्रिया र वर्तमान अवस्थाबारे भएको छलफलमा उहाँले सो निर्देशन दिनुभएको हो ।

दुवै प्रहरी सङ्गठनको नियमावलीमै बढुवाका लागि योग्यतामा आधारित स्वचालित प्रणालीको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कसैलाई अन्याय गर्न हस्ताक्षर कसरी गर्दा रहेछौँ भन्ने बढुवैपिच्छेका प्रतिक्रियाले प्रष्ट भएको छ । जतिसक्दो छिटो अटोमेसनमा जान सक्छौँ, त्यति छिटो आफूलाई अन्याय भयो भन्ने सङ्गठनका सदस्यको गुनासो अन्त्य हुन्छ र प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता पनि बढ्छ ।”

गृहमन्त्री लामिछानेले अरुले बहालमा रहँदा के गर्नुभयो त्यता नफर्किन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आफू कार्यरत रहँदा विधि र प्रणालीमा जोड दिने भएकाले अनुहार हेरेर बढुवा गर्ने विद्यमान अभ्यासको अन्त्य अनिवार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो । केही समय अघि प्रहरी उपरीक्षक र बुधबार भएको प्रहरी नायब उपरीक्षकको बढुवा सिफारिसका क्रममा प्राप्त प्रतिक्रियाका आधारमा उहाँले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

दुवै सङ्गठनको संयुक्त संयन्त्र बनाएर विस्तृत अध्ययन गरी प्रस्ताव ल्याउन गृहमन्त्री लामिछानेले निर्देशन दिनुभयो । छलफलमा सचिवसहित गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारी तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकसहित उच्च अधिकृत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

नेपालको वायुको गुणस्तरमा सुधार हुँदै

काठमाडौँ, २२ चैत: विगतका वर्षमा हिउँदे याममा काठमाडौँलगायत मुलुकका प्रमुख सहरमा वायु प्रदूषण बढेको देखिन्थ्यो । विसं २०७७ पुस २० गते काठमाडौँलगायत सहरको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक बढेपछि वातावरण विभागले घर बाहिर निस्कँदा नागरिकलाई सजगता अपनाउन प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अपिल नै गर्नुपरेको थियो ।

तर पछिल्लो केही वर्षयता भने वायुको गुणस्तरमा तुलनात्मक सुधार देखिन थालेको छ । वायुमा मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई नकारात्मक असर पुर्याउने वस्तुहरू तोकिएको सीमाभन्दा बढी मात्रामा मिसिनु नै वायु प्रदूषण हो । वायु प्रदूषण मानवीय र प्राकृतिक दुवै कारणले हुन सक्दछ ।

विभागका अनुसार सन् २०२१ पछि नेपालमा वायुको गुणस्तरमा सुधार देखिएको छ । वायु प्रदूषणका प्रमुख कारक कम हुँदै गएपछि वायुको गुणस्तरमा सुधार देखिएको विभागका सूचना अधिकारी दीपक ज्ञवालीको भनाइ छ । “सन् २०२१ मा वायु प्रदूषण ह्वात्तै बढेको थियो । त्यसपछि वायु प्रदूषण कम हुँदै गएको तथ्याङ्क छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वायु प्रदूषणका प्रमुख कारणमा सवारीसाधनबाट हुने उत्सर्जन, बाटो र निर्माण गतिविधिबाट निस्कने धुलोका कण, उद्योग तथा इँटाभट्टाबाट हुने उत्सर्जन, जथाभावी फोहर व्यवस्थापन र वन डढेलोलगायत हुन् । ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउन बालिने दाउराका कारण घरभित्र वायु प्रदूषण एक समस्याका रूपमा देखापरेको छ । कतिपय अवस्थामा भारतमा बढ्दो विकास निर्माणका गतिविधि र कृषिजन्य सामग्री जलाउँदा उत्सर्जन हुने वायु प्रदूषण नेपालका सिमानामा रहेका सहरसम्म पुग्ने गरेको छ ।

“वायु प्रदूषण उच्च हुने समयमा वर्षा हुँदा, हावा चल्दा, डढेलो लाग्ने बेला वर्षा हुँदा यसले वायु प्रदूषण रोक्न ठूलो योगदान पुग्ने गरेको छ”, सूचना अधिकारी ज्ञवलीले भन्नुभयो, “मुलुकको आर्थिक मन्दीका कारण पूर्वाधार विकासका गतिविधिमा आएको कमीले पनि वायुको गुणस्तरमा योगदान पुगेको आकलन गर्न सकिन्छ ।” तर यसबारेमा यकिन गर्न आवश्यक अध्ययन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोको प्रयोग पनि बढेको छ । वायु प्रदूषणका स्रोतमध्येको एक इँटाभट्टा उद्योगहरूले पनि हाल नयाँ प्रविधि जडान गरेका छन् । अर्कातिर आर्थिक मन्दीका कारण हाल ५० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र यस्ता इँटा उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

नेपाल इँटा उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष शङ्करबहादुर चन्दका अनुसार हाल इँटाको बजार ८० प्रतिशतले घटेको छ । “हाल ४० देखि ५० प्रतिशत इँटा उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन्, त्यो पनि पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्”, अध्यक्ष चन्दले भन्नुभयो, “देशभरिमा एक हजार एक सय जति इँटा उद्योग रहेकामा हाल करिब पाँच सय उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् ।” एकपटक बन्द भएपछि इँटा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न गाह्रो रहेको उहाँको भनाइ छ ।

काठमाडौँको वायुको गुणस्तर मापदण्डभन्दा न्यून

यद्यपि अझै पनि काठमाडौँलगायत केही ठूला सहरको वायु गुणस्तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डभन्दा न्यून नै छ । वायु प्रदूषणको मापन ‘एअर क्वालिटी इन्डेक्स’ (एक्युआई) शून्यदेखि ५० सम्मलाई स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ । एक्युआई ५० देखि एक सयसम्मलाई औसत र त्यसभन्दा माथिको स्तरले अस्वस्थकर वातावरणलाई जनाउँछ । आज बिहीबारको दिन काठमाडौँको एक्युआई औसतमा एक सय ६० रहेको छ ।

तसर्थ वायुको गुणस्तर सुधारमा गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी रहेको यस क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ । साथै नेपालमा वन डढेलोबाट हुने वायु प्रदूषणको सम्भावना पनि सधैँ कायम रहिरहेको हुन्छ ।

प्रदूषण बढ्नाले वायुमा माटोका कण, उद्योग तथा आगोजन्य गतिविधिबाट निस्कने धुवाँ, कार्बन, रसायन, विभिन्न ग्याँस मिसिन्छन् । साथै जीवाष्म इन्धनको प्रयोगले निस्कने सल्फरडाइअक्साइड, नाइट्रोजनअक्साइड, कार्बनमानोअक्साइडजस्ता ग्यासले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्नुका साथै तापमानमा समेत वृद्धि हुने गरेको छ ।

नेपाल सरकारले वायुको गुणस्तर मापनका लागि देशभर २७ स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरेको छ । साथै चालु आर्थिक वर्षसम्म थप तीन स्थानमा मापन केन्द्र जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ । वायु प्रदूषण सबैभन्दा बढी विहान सात–आठ बजेको समयमा हुने गरेको छ । वायुमा रहेका धुलोका कण दिउँसो घामले तातेर हलुका भएपछि आकाशमा उड्ने र राति चिसो बढेसँगै पुनः जमिनमा झर्ने गर्दछन् ।

वातावरण तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सङ्गठन (इन्फो) नेपालका कार्यक्रम निर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठले वायुको गुणस्तर सुधार भएको बारेमा आएका तर्कको तथ्याङ्क यकिन गरेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । वायु प्रदूषणका स्रोतमा कमी आएको र जनता जागरुक भएको स्वीकार गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कलकारखाना वृद्धिमा कमी, विद्युतीय गाडी र चुलोको प्रयोगमा वृद्धि, विकास निर्माण र इँटाभट्टा सञ्चालनमा कमी, सडकको स्तोन्नतिलगायतका कारणले वायु प्रदूषणमा कमी देखिएको हुनसक्छ ।”

पछिल्लो समय वायु प्रदूषणबारे जनचेतना बढेको, दाउरा र फोहर बाल्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको तथा प्रविधिको प्रयोग बढ्दा प्रदूषणका स्रोतमा कमी आएको उहाँको भनाइ छ । नेपालमा मानिसको मृत्यु हुने प्रमुख तीन कारणमध्ये मुटु र फोक्सोसम्बन्धी रोग र मष्तिस्कघात हुन् । यी तीनै रोगको सम्बन्ध वायु प्रदूषणसँग पनि छ ।

वायु प्रदूषणका कारण विशेषत श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरूमा बढोत्तरी भएको पाइन्छ । विश्व स्वासथ्य सङ्गठनका अनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापीरूपमा करिब ७० लाख मानिसको वायु प्रदूषणका कारण अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि करिब ४० हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेको बताइन्छ ।

वायु प्रदूषणका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने, पर्यटन क्षेत्रमा ह्रास आउनेजस्ता कारण अर्थतन्त्रमा समेत असर पुर्याइरहेको हुन्छ । वायु प्रदूषणले मानिसलाई मात्र नभई जङ्गली जनावर, बोटबिरूवालगायत समग्र पर्यावरणमा नै नकारात्मक असर पुर्याइरहेको हुन्छ । तसर्थ वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सबै सरोकारवालाबीच साझेदारी आवश्यक छ ।

मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना काठमाडौँ ल्याउन चार अर्बभन्दा बढी खर्च लाग्ने

काठमाडौँ, २२ चैतः मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमत अन्सारीले बाह्रै महिना मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन रु चार अर्ब ५० करोड खर्च लाग्ने बताउनुभएको छ ।

आज सिंहदरबारमा आयाजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले उक्त आयोजना सुधार गर्न रु चार अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सुधार गरेर बाह्रै महिना उपत्यकाका धारामा पानी ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन तथा सुधार गरेर पानी वितरण गर्नेगरी तयारी भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

“मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्नका लागि स्थायी संरचना बनाउन रु चार अर्ब ५० करोड लाग्नेछ, विस्तृत डिजाइन तयार हुँदासम्म लागत घढबढ हुन सक्छ”, कार्यकारी निर्देशक अन्सारीले भन्नुभयो, “अहिले आयोजनामा थुप्रिएको गेग्रान ७० प्रतिशत हटाउनुपर्ने अवस्था छ । आयोजनास्थल नजिक अझै पनि ठूलो बाढीपहिरोको जोखिम रहेकाले कुनबेला आयोजनालाई क्षति पुग्ने हो भन्ने आशङ्का छ ।” आयोजनालाई दीर्घकालीन सुधार गर्नका लागि एक किलोमिटरमाथि आयोजनाको हेडबर्क्स सार्नु उपयुक्त देखिएको उहाँको भनाइ छ ।

गत साउन २८ र २९ गते आएको बाढीले पहिलाको अस्थायी संरचनामा क्षति पु¥याउँदा मेलम्ची आयोजनाको पानी बन्द गगरिएको थियो । वर्षायामको सुरुआतसँगै बाढीबाट आयोजनाको ‘हेडबर्क्स’ जोगाउन मुस्किल भएपछि आयोजना नै बन्द गर्नुपरेको अन्सरीले बताउनुभयो । आयोजना नियमित सञ्चालनका लागि हेडबर्क्स नै अन्यत्र सार्ने तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।

‘आयोजना लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरौँ’

सार्वजनिक लेखासमिति सभापति ऋषि पोखरेलले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउन लागतको पूर्वअध्ययन र स्रोतको व्यवस्थापन गरेर मात्रै सुधारका योजना अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले आयोजनाको लागतको विषयमा राम्रोसँग पूर्वअध्ययन गरी स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा विचार पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना बाह्रै महिना सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको धाराधारामा पानी ल्याउने गरी खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजना सुधारको कार्य अगाडि बढाउन अन्तक्र्रिया कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आयोजना नै अन्यत्र सार्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदन देखाएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि रु चार अर्ब ५० करोड लागत लाग्ने समितिले जनाएको छ ।

आयोजना सुधारका लागि लाग्ने लागतसम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरी खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विचार गर्नुपर्नेमा पोखरेलले जोड दिनुभयो । “लामो अध्ययन र ठूलो लागतमा भएको डिजाइनबाट मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको थियो । वातावरण, भौगर्भिक, व्यावहारिक अध्ययन गरेका थियौँ तर किन समस्या आयो ?”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको पनि अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नु पर्दछ । विज्ञहरुले अध्ययनको जवाफदेयीता लिनु पर्दछ ।”

तोकिएको लागतमा र समयमा आयोजना सम्पन्न नुहने समस्या निराकरणमा लाग्नुपर्नेमा लेखासमिति सभापति पोखरेलले जोड दिनुभयो । “पाँच वर्षमा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिए पनि सम्पन्न नहुनुका कारण र लागत बढ्दै जानुका कारण पनि खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘जनताको माग सम्बोधन नभए मेलम्ची आउँदैन’
सिन्धुपाल्चोकस्थित हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोले हेलम्बुवासीको माग सम्बोधन नभए अर्को वर्षदेखि उपत्यकाले मेलम्चीको पानी नपाउने बताउनुभएको छ ।

आज सिंहदरबारमा आयोजित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उहाँले माग सम्बोधन नभएमा मेलम्चीको पानी ल्याउँन नदिने बताउनुभयो ।

मेलम्ची आयोजना प्रभावित तथा बाढीपीडितले नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको संरक्षण गर्नुपर्ने, मेलम्ची बाढीअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ मेलम्ची करिडोरमा बनाइएका घर, व्यवसायको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, बाढीबाट मृत्यु भएका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति रु १० लाख क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारमार्फत खानेपानीको लेवी उपलब्ध गराइनुपर्ने, नयाँ घर निर्माणका लागि रु २० लाख अनुदान दिनुपर्नेलगायत विभिन्न १७ बुँदे माग राख्दँै आइरहेका छन् । ती माग पूरा गर्न सङ्घीय सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै माग पूरा नभए अर्को वर्ष मेलम्ची बन्द हुने अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन ह्योल्मोको भनाइ छ ।

“हामीले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्थानीयको माग नै पूरा हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो, “अब पनि माग पूरा नहुने हो भने ढुक्क हुनुस् अर्को वर्ष मेलम्चीको पानी आउँदैन, पानी पिउन मन लागे गाग्री लिएर आउनुस् ।”खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै बाह्रै महिना पानी ल्याउनका लागि आयोजनाको हेडबर्क्स सार्ने तयारी गरिरहे पनि उक्त स्थान पनि असुरक्षित रहेको उहाँको भनाइ छ ।