`

ढोरपाटन सिकार आरक्षको करिब दुई सय हेक्टर जमिन अतिक्रमण

म्याग्दी, १५ भदौ : पूर्वी रुकुम, बागलुङ र म्याग्दी जिल्लामा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षको करिब दुई सय हेक्टर सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भएको छ । एक हजार तीन सय २५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको ढोरपाटन सिकार आरक्षको ६० प्रतिशत पूर्वी रुकुम, २६ प्रतिशत बागलुङ र १४ प्रतिशत भूगोल म्याग्दीमा पर्छ ।

आरक्षको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदनमा एक सय ८५ हेक्टर जमिन अतिक्रमण भएको उल्लेख छ । जग्गाधनी पुर्जा भएकै घरछेउमा जग्गा अतिक्रमण गरेर आफ्नो कम्पाउन्डमा भित्र्याउने क्रम बढेको हो ।

आरक्षको जग्गा बर्सेनि अतिक्रमित भए पनि सरोकारवाला निकायबाट यसलाई रोक्ने प्रयास भएको छैन । आरक्षका संरक्षण अधिकृत मण्डिप पँगेनीले ३४ स्थानमा तीन सय ११ घरधुुरीले एक सय ८५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन अतिक्रमण गरेका बताउनुभयो ।

“सिकार आरक्षमा अतिक्रण मुख्य चुनौती बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अतिक्रमण पहिचान गरी खाली गराउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय र सरोकारवालहरुसँग पहल गरेका छौँ ।” वन तथा खर्क क्षेत्रमा बसोबास र खेतीपातीका लागि अतिक्रमण भएको छ ।

रुकुमको रन्मा, मैकोट, हुकाम, तकसेरा र काक्री, म्याग्दीको जलजला र गुर्जाघाट तथा बागलुङको छेन्तुङ, स्यालपाखे, नवीलगायत गाउँमा पनि अतिक्रमण छ । अतिक्रमणमा परेको केही जमिनमा खेती लगाइएको छभने केही जमिन कम्पाउन्ड घेरेर मात्रै राखेका छन् ।

आरक्षको तथ्याङ्कमा विसं २०४७ देखि सामान्य अतिक्रमण सुरु भएको देखिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा यो क्रम बढेको हो । सरकारले विसं २०३९ सालमा सिकार आरक्ष स्थापना गरेको थियो । अतिक्रमणसँगै संरक्षण अभावमा ढोरपाटनको रुद्रताललगायत केही संरचना लोप हुने अवस्थामा छन् ।

टिआरसी कानुन बनेसँगै बेपत्ताको अवस्था पत्ता लाग्ने आशमा परिवार

कास्की, १५ भदौः पोखरा महानगरपालिका–२४ कास्कीकोटका ७५ वर्षीय शालिग्राम पौडेल दुई दशकअघि देखि बेपत्ता आफ्नो छोराको खोजीमा हुनुहुन्छ ।तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)मा आबद्ध छोरा हरिप्रसाद पौडेललाई विसं २०५८ मङ्सिर २६ गते तत्कालीन संयुक्त सुरक्षा फौजले कास्कीको पामेबाट गिरफ्तार गरेको थियो ।

हरिलाई सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको जानकारी पाएदेखि नै बुबा शालिग्रामले सुरक्षा निकाय, मानवअधिकार आयोग, प्रशासनलगायत धेरै ठाउँमा छोराको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्नुभयो तर हालसम्म पनि हरि बेपत्ताको सूचीमा हुनुहुन्छ ।

छोराको अवस्था पत्ता लगाउन उहाँले कास्की र पर्वतका समेत धेरै ठाउँमा पुग्ने र खोजी गरे पनि कतैबाट समेत केही जानकारी नहुँदा परिवार लामो समय पीडामा रहेको शालिग्रामले बताउनुभयो । पछिल्लो समय सदनले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टिआरसी) कानुन बनाएसँगै छोराको अवस्था पत्ता लाग्नेमा पौडेल आशावादी हुनुहुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्ने कार्य विरुद्धको दिवसका सन्दर्भमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनका बारेमा आज पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पौडेलले भन्नुभयो, “बेपत्ता हाम्रा परिवारका बारेमा अवस्था पत्ता लगाउन यति धेरै समय नलाग्नु पर्ने हो तर अहिले ढिलै भए पनि कानुन बनेको सुनेका छौँ । यसबाट शक्तिशाली आयोग बनेर छोराका बारेमा केही जानकारी पाइन्छ कि भन्ने आश बढेको छ ।”

बेपत्ता व्यक्ति अब सकुशल फर्कने सम्भावना नरहे पनि कहिले र कहाँ कुन अवस्थामा थिए भन्ने जानकारी पाए पनि आफूहरुको पीडा कम हुने उहाँ बताउनहुन्छ । सहिद परिवारभन्दा पनि बेपत्ताका परिवार अझ ठूलो पीडामा पर्ने गरेको पौडेलले बताउनुभयो ।

उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापका लागि गठन हुने आयोगमा पीडित परिवारलाई समेत समावेश गर्नुपर्ने र आयोगलाई राजनीतिक हस्तक्षेपविना काम गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका–३ की द्वन्द्वपीडित हिरामती शाही टिआरसी विधेयक पारित भएसँगै न्याय प्राप्त हुनेमा आशावादी हुनुहुन्छ । उहाँले गम्भीर प्रकृतिको मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्नलाई दिइने भनिएको ७५ प्रतिशत माफी हुन नहुने बताउनुभयो । “लामो समय रोकिएको कानुन अहिले बनेको छ । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय र जीवन निर्वाहको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्दछ,” शाहीले भन्नुभयो । शाहीले तेस्रो प्रयासमा आफ्ना श्रीमान्लाई राष्ट्रिय सहिदको सूचीमा पार्न सफल भएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वभारतीय सेनामा आबद्ध तत्कालीन राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्तासमेत रहनुभएका शाहीका श्रीमान्लाई विसं २०५८ पुसमा माओवादी लडाकुलाई तालिम दिने गरेको आरोपमा सेनाले पक्राउपछि मारिएको परिवारको भनाइ छ ।

बेपत्ता योद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले जेजस्तो अवस्थामा रहे पनि बेपत्ता व्यक्तिका बारेमा परिवारलाई जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा खोजी सम्बन्धित कानुन पारित भएर आयोग बन्ने खबरले आशावादी भए पनि आयोगले निष्पक्ष भएर काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने आशङ्का रहेको उहाँले बताउनुभयो । “हामीलाई ढिलो नगरीकन बेपत्ता भएका परिवारका सदस्यका बारेमा जानकारी दिनुपर्दछ । आयोगले स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न पाउनुपर्दछ,” बरालले भन्नुभयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजका अध्यक्ष वीना सिलवालले ऐनमा द्वन्द्वमा यातना पाएका व्यक्तिका बारेमा सम्बोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले ऐनमा अपुग कुराहरू परिमार्जन गर्दै कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “संसद्भित्रको अहिलेको गतिविधिले बनेको कानुन कार्यान्वयनमा शङ्का छ । नीति बने पनि कार्यान्वयन कसरी जान्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ,” सिलवालले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारी, जिल्ला बारका अध्यक्ष भगवती पहारी, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मीमबहादुर रिजाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत मोहनराज काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, इन्सेकका सवनम शर्मा, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति दण्डराज शर्मालगायतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बनेको कानुन कार्यान्वयन र आयोगको स्वायत्तताका लागि खबरदारी गर्नुपर्ने बताउँदै पीडितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

विश्वमै दुर्लभ डङ्गर गिद्धका कञ्चनपुरमा एक सय चौध गुँड, संरक्षणकर्मी उत्साहित

कञ्चनपुर, १५ भदौः विश्वमै दुर्लभ अति सङ्कटापन्न डङ्गर गिद्धले गुँड लगाउन थालेपछि संरक्षणकर्मी निकै उत्साहित भएका छन् । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै त्यसको आसपासको क्षेत्रमा डङ्गर प्रजातिका गिद्धले गुँड लगाउन थालेका हुन् ।

निकुञ्जसँगै त्यसको आसपासका क्षेत्रमा डङ्गर प्रजातिका गिद्धका एक सय १४ गुँड रहेको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (विसिएन) का चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार डङ्गर प्रजातिका गिद्धको निकुञ्जको भतपुरीफाँटामा ८२, तारापुरमा १७, निकुञ्ज बाहिरको बन्साहमा छ, पर्सियामा आठ कञ्जमा एकवटा गुँड लगाएको पाइएको छ ।

“विगतको तुलनामा गिद्धले बढी गुँड लगाएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “वर्षौंदेखिको संरक्षणको कार्यको प्रभाव देखिन थालेको छ, निकै उत्साहित छौँ ।” डङ्गर गिद्धसँगै अति सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको सानो खैरो गिद्धले पनि गुँड लगाएर बच्चा हुर्काउन थालेका छन् । निकुञ्जको भतपुरीफाँटामा दुई, हिरापुरफाँटामा एक गरी तीनवटा सानो खैरो गिद्धको गुँड फेला परेको चराविद् डगौराले जानकारी दिनुभयो ।

“सर्भेका क्रममा कञ्चनपुरसँगै डडेल्धुरामा दुई, कैलालीको चरा तथा जैविक विविधता क्षेत्रमा १२ वटा डङ्गर गिद्धका गँुड फेला परेका छन्,” चराविद् डगौराले भन्नुभयो, “बैतडीको खोड्पेमा नौवटा हिमाली गिद्धका गुँड फेला पारेका छौँ ।”

अति सङ्कटापन्न डङ्गर, सानो खैरो र सङ्कटापन्नको सूचीमा रहेको हिमाली गिद्धका गुँड रहेका क्षेत्रमा नियमित अनुगमनको कार्य भइरहेको छ । चराविद् डगौराका अनुसार डङ्गर, सानो खैरो, लामो ठुडे र सुन गिद्ध अतिसङ्कटापन्न र सेतो गिद्ध सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेका छन् ।

नेपालमा नौ प्रजातिका गिद्धहरु पाइने गरेका छन् । जसमा डङ्गर, सानो खैरो, सेतो हिमाली, लामो ठुडे, सुन, हाडफोर, खैरो र राज गिद्ध रहेका छन् । डाइक्लोफेनेक औषधि पशु उपचारका लागि उत्पादन, बिक्री वितरणमा र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध, भेटेरिनरी अनुगमन, गिद्धलाई सेटेलाइट ट्रेकिङ गरी वातावरणमा छाड्ने कार्य, सुरक्षित आहार केन्द्र स्थापनासँगै बासस्थान सुधारमा ध्यान दिइँदा गिद्धको सङ्ख्यामा वृद्धि हँुदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

समुदायस्तरमा आयोजना गरिँदै आएका सचेतनमूलक कार्यहरु पनि गिद्ध संरक्षणमा टेवा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ । समुदायसँगको सहकार्यमा अहिले गिद्ध संरक्षणका कार्यहरु अगाडि बढ्दै आएका छन् ।

सन् १९९० को दशकमा नाटकीय रुपमा ९९ प्रतिशतले गिद्ध घटेको पाइएको थियो भने नेपालमा सन् २००२ देखि २०१० सम्मको नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घले गरेको राजमार्ग ट्रान्सेक्ट सर्भेबाट डङ्गर गिद्ध ९१ प्रतिशत र सानो खैरो गिद्ध ९६ प्रतिशतले घटेको पाइएको थियो ।

पछिल्लो अनुसन्धानहरुले किटोप्रोफेन, निमुसलाइड, फ्लुनिक्सिन, कारप्रोफेन, एसिक्लोफनेक आदि औषधिहरु गिद्धहरुका लागि विषाक्तता मानिएको छ । नेपालमा यस्ता औषधिहरुको प्रयोगमा प्रतिबन्ध अझै भइसकेको छैन । विषादीको गैरकानुनी तवरले मृत पशुहरुमा प्रयोग गर्ने, अव्यवस्थित विद्युतीय तारमा परी गिद्धको मृत्यु हुने, अन्तरदेशीय कानुनी अड्चनका कारण समयमै घाइते गिद्धहरुको उद्धार हुन नसक्दा गिद्धको मृत्यु हुने गरेको चराविद् डगौरा बताउनुहुन्छ ।

बासस्थान विनाश, आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास र मृत पशुचौपायहरु गाड्ने चलनका कारण खानाको कमी तथा अभाव गिद्धविनाको अर्को कारणका रुपमा रहेको छ । “पछिल्ला वर्षहरुमा गिद्ध संरक्षणका लागि गरिएका प्रयासले सार्थकता पाएका छन्,” गिद्ध संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील सुवन चौधरी भन्नुहुन्छ, “गिद्ध जोगाउने अभियानमा समुदायलाई जोड्दा बासस्थान सुधार भएको छ, त्यसको परिणामस्वरुप गिद्धको सङ्ख्या बढेको छ ।”

“गिद्ध मांसाहारी चरा भए पनि आफैँले सिकार गर्दैन, मरेका जनावरको सिनो खाएर वातावरणलाई सन्तुलित बनाउनमा अहम् योगदान पु¥याउँछ,” चौधरी भन्नुहुन्छ, “त्यसैले यसलाई प्रकृतिको कुचिकार पनि भनिन्छ ।” सिनोका कारण वातावरण दुर्गन्धित हुँदा फैलिने हैजा, टाइफाइड, आउ, पखालालगायत रोगहरु गिद्धले सिनो खाँदा न्यूनीकरण हुँदै आएको उहाँको बुझाइ रहेको छ ।

धार्मिक मान्यताअनुसार हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले गिद्धलाई शनिदेवको वाहनका रुपमा लिने गरेका छन् । धार्मिक महत्त्वको गिद्धलाई जोगाउन सबै क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको चौधरीको भनाइ छ । नेपाल सरकारले सन् २०२३ देखि २०२७ सम्मको गिद्ध संरक्षणका लागि पञ्चवर्षीय योजना बनाई लागू गरेको छ ।

भदौ १५ : सत्रौँ पुस्तकालय दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ, १५ भदौ : प्रत्येक वर्ष भदौ १५ गते विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइने पुस्तकालय दिवस आज देशभर मनाइँदै छ । विसं २०६५ देखि सरकारले भदौ १५ गतेलाई पुस्तकालय दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको हो । राजा गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको शासनकालमा विसं १८६९ भदौ १५ गते शुक्रबार पुस्तकालय बनाउनेसम्बन्धी कानुनमा लालमोहर लगाएको स्मृतिमा सरकारले भदौ १५ गतेलाई पुस्तकालय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

सत्रौँ पुस्तकालय दिवसका अवसरमा दुई साता अघिदेखि नै सरकारी एवं गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम सुरु भएको छ । सरकारले पुस्तकालय दिवस मनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा मूल समारोह समिति गठन गरेको छ । मूल समारोह समितिले यस वर्षको पुस्तकालय दिवसको नारा ‘निरन्तर शिक्षाका लागि पुस्तकालय’ तय गरेको छ । यही नाराका आधारमा आज पुस्तकालय दिवसको मूल कार्यक्रम गरिनेछ । कार्यक्रममा पुस्तकालय दिवससम्बन्धी स्मारिका सार्वजनिक गरिनेछ ।

मूल समारोहको कार्यक्रममा उत्कृष्ट पुस्तकालय र पाठकलाई पनि सम्मान गर्ने गरी तयारी भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको २०७८/७९ को सर्वेक्षणले देशभर नौ सय २८ वटा सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय रहेको देखाएको थियो । तीमध्ये हाल दुई सय २७ वटा पुस्तकालयमात्र राम्रोसँग चलेको नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घको महासचिवसमेत रहनुभएका मूल समारोह समिति अन्तर्गतको प्रचारप्रसार उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र पाण्डेले राससलाई जानकारी दिनुभयो । पुस्तकालय दिवसका अवसरमा खुलेका सबै पुस्तकालयलाई राम्रोसँग चलाउनुपर्ने र आवश्यकता भएका अन्य स्थानमा नयाँ खोल्न पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आजको विनिमयदर : अमेरिकी डलर र युरोको भाउ घट्यो

काठमाडौँ, १३ भदौ : शुक्रबारको तुलनामा आज अमेरिकी डलर र युरोको भाउ घटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तय गरेको आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ४९ पैसा रहेको छ । शुक्रबार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३३ रुपैयाँ ९० पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको थियो ।

त्यस्तै हिजोको तुलनामा आज नेपाली बजारमा युरोको भाउ पनि घटेको छ । शुक्रबार एक युरोको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ २५ पैसा कामय रहेको थियो भने आज एक युरोको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४९ रुपैयाँ ०६ पैसा कामय भएको छ ।

आजको विदेशी मुद्रा विनिमयदरअनुसार पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर एक सय ७६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७७ रुपैयाँ २४ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१ रुपैयाँ ०१ पैसा र बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ४२ पैसा रहेको छ । यसैगरी, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय दुई रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रुपैयाँ २३ पैसा कायम भएको छ ।

जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ २२ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ २६ पैसा रहेको छ । चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ६८ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९० पैसा रहेको छ । आजको विनिमयदरअनुसार थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर तीन रुपैयाँ ९७ पैसा रहेको छ भने युएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६२ पैसा रहेको छ ।

मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९९ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १३ पैसा रहेको छ । साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ चार पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ नौ पैसा कायम भएको छ । स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रुपैयाँ ०८ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ १४ पैसा रहेको छ । त्यस्तै डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९८ पैसा रहेको छ ।

आज हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ १७ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको छ । त्यस्तै, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५५ रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५६ रुपैयाँ ८० पैसा रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तय गरेको विदेशी विनियमदर खुला बजारमा भने फरक पर्न सक्नेछ ।

आजको मौसम : कोशी र गण्डकी प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, १५ भदौः हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ ।

हाल कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा आंशिक बदलीदेखि मूख्यतया सफा छ । कोशी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ ।

आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थान तथा बाँकी प्रदेशको एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।

आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्गसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा तथा एक-दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ ।

आगामी २४ घण्टामा कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ । कोशी र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षा तथा एक–दुई स्थानमा धेरै भारी वर्षाको पनि रहेकाले ती क्षेत्रमा हुन सक्ने गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो तथा भू-क्षय जस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन विभागले अनुरोध गरेको छ ।

राजन राज शिवाकोटी र दिलिप समनको सहकार्यमा तयार भयो ए दिदी भिनाजु खै

काठमाडौँ । गायक तथा संगीतकार राजन राज शिवाकोटी र गायिका शसिका राइको स्वरमा ए दिदी भिनाजु खै बोलको गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । हिन्दु नेपाली नारीहरुको महान पर्व तीज नजिकिएसँगै गायक शिवाकोटीले आफ्नै शब्द शृजनामा सार्वजनिक गरेको भिडियोमा दिदीभाईको प्रेमाभावलाई नजिकबाट केलाइएको छ । भिडियोमा वर्ष दिनसम्म आफ्नो माइतीलाई नभेट्दाको पिडा र आफ्नो भाईलाई भेट्दाको खुशीको क्षण देखाइएको भिडियोले राम्रो चर्चा बटुलीरहेको निर्देशक दिलिप समन बताउँछ्न ।

भिडियोमा प्रमुख भूमिकामा मिना बर्तौला, गायक राजन राज शिवाकोटीको अभिनय देख्न सकिन्छ । त्यस्तै टेलिफिल्म कान्छीमा सासुको भूमिकामा देखिएकी गीता थापा, शृष्टि उग्रकोटी , खेम नेपाली , सुनिल न्यौपाने ,सुनिल बुढाथोकीको अभिनय देख्न सकिन्छ । देवेश राईको एरेन्ज रहेको सार्वजनीक गीतमा विशाल थापाको छायांकन, नकुल खड्काको सम्पादन रहेको छ भने भिडियो समिप इन्टरटेन्मेन्ट युट्युब च्यानलबाट बजारमा आएको हो ।

हाइड्रोपावरका पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छः वनमन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ, १४ भदौः वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हाइड्रोपावर कम्पनीका पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (सिइआइए) स्वीकृतिमा देखिएका समस्या समाधान हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको आजको बैठकमा उहाँले निर्माण सम्पन्न भइसकेका विभिन्न हाइड्रोपावरका प्रतिवेदन स्वीकृतिमा देखिएका समस्याबारे छलफल भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री ठकुरीले भन्नुभयो, “फाइल अड्काउने कसैलाई छुट छैन । कानुन र ऐन नै बाधक बनेको अवस्था छ । ऐनलाई संशोधन र परिमार्जन गरी अघि बढ्नुपर्छ । सबै सरोकार भएकाहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारीमा छौँ । निकास निस्किन्छ । लगानीकर्ताको उत्साह खेर जान दिँदैनौँ ।”

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले विविधि कारणले अन्तिम चरणमा पुगिसकेका आयोजनाहरू होल्ड गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कसै–कसैको कानुनअनुसार कागजपत्र नभएकाले अड्केका छन् । कसैको अन्तिम चरणमा भए पनि विविध कारणले अड्किएका छन् । धेरैजसो आयोजना संरक्षित क्षेत्रभित्र छन्, त्यसैले पनि अड्किएका छन् । हामी छलफलमै छाँै, छिट्टै समाधानको उपाय निस्कन्छ ।”

बैठकमा एपोलो हाइड्रोपावर लिमिटेड, तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड, कालीगण्डकी गर्ज हाइड्रोपावर प्रालिलगायत संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का सदस्य भरत पराजुलीले निजी क्षेत्र ऊर्जा विकासमा बढिरहँदा टेबलमा फाइल घुमाइने प्रवृत्तिले काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल सरकारबाट कार्यविधि स्वीकृत भइसक्दा पनि केही बुँदाहरूमा स्पष्टता नभएको भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सयौँ जलविद्युत् अयोजनाहरूको काम रोकिदिँदा प्रवर्द्धकको करौडौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको छ ।” बैठकमा रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकामा भोगचलनमा रहेको आवादी जग्गा दर्ता गर्ने क्रममा देखिएको समस्याबारे पनि छलफल भएको थियो ।

मेलम्ची मुद्दामा सिएमसी विरुद्ध बलियो प्रमाण जुटाउन खानेपानी मन्त्री यादवको निर्देशन

काठमाडौँ, १४ भदौ : खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सिङ्गापुरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मेलम्ची खानेपानी आयोजना विरुद्ध इटालियन निर्माण कम्पनी ‘सिएमसी’ ले दायर गरेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा बलियो प्रमाण जुटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

आज मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परामर्शदाता हार्वड केनेडी लफर्म लण्डनका प्रतिनिधिहरू भिक्टोरीया टइसन, जेम्स रिडर तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका अधिकारीहरूसँग आयोजित भेटघाटका क्रममा मन्त्री यादवले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो ।

मन्त्री यादवले मेलम्ची र सिएमसीबीच चलिरहेको मुद्दामा नेपाल सरकारको पक्षमा निर्णय आउने गरी आवश्यक तयारी गर्न र प्रबल प्रमाण प्रस्तुत गर्न जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सिएमसीले मेलम्चीका स्थानीय आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी नगरी एकतर्फि रूपमा ठेक्का तोड्यो र उल्टै मुद्दा दायर ग¥यो । अब हामीले उसका गलत क्रियाकलापको बलियो प्रमाण जुटाउनुपर्छ । मुद्दा जित्न सक्षम हुनुपर्छ ।”

उहाँले मेलम्ची खानेपानीका लागि कार्यरत आपूर्तिकर्ता र कामदारको बाँकी तलब, भत्तालगायत भुक्तानी कसरी तिर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा कानुनी परामर्शदातासँग जानकारी लिनुभएको थियो ।

हार्वड केनेडी लफर्मको कानुनी टोली छ दिनको नेपाल भ्रमणमा आएको हो । यस छ दिनको अवधिमा उनीहरूले खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, तथा कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग भेटघाट गरी सिएमसी विरुद्धको प्रमाण जुटाउने कामलाई अघि बढाउनेछन् ।

मन्त्री यादवका निजी सचिव भक्तराज जोसीका अनुसार आजको भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव इञ्जिनियर प्रमीलादेवी शाक्य बज्राचार्य, मेलम्ची विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेलगायत उपस्थिति रहेको थियो ।

गैरसरकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउँछौँ: मन्त्री सुडी

काठमाडौँ, १४ भदौ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री एवं समाज कल्याण परिषद्का अध्यक्ष नवलकिशोर साह सुडीले गैरसरकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको आयोजनामा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले गैरसरकारी संस्था र सरकारका विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न देखिएका समस्या समाधान गर्न आफू लागिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा गैरसरकारी संस्थाका क्षेत्रमा केही सुधारको आवश्यकता खट्किएको छ तर केही हुँदै नभएको भने होइन । समाज कल्याण परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकाले नागरिक संस्थाका समस्या समाधानमा सहजीकरणमा लागिरहेको छु । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको परियोजना छनौट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने, मानवविकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका क्षेत्रमा योजना छनौट गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न थप काम भइरहेको छ ।”

मन्त्री सुडीले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था र सरकारका निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र नियमन गरी वर्गीकरण तथा विषयगत क्षेत्रमा परिचालन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो भन्नुभयो । “यसकार्यमा मेरो टिम उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको छ । आवश्यकता र सङ्घीयताको मर्मअनुरुप एकीकृत सामाजिक सेवा ऐन तर्जुमा गरी सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित र चुस्त बनाउने काम हुन्छ । सोहीअनुसार यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुहोला”, उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा महासङ्घका अध्यक्ष नारायण गिरीले वर्षौ पुराना नीति तथा कानुनले अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यथाशीघ्र सुधारको आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विभिन्न परियोजनामार्फत आउने सहयोग र स्रोतको सही परिचालनका लागि सरकारका नियमनकारी निकायले अझ बढी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

योजना आयोगकी सदस्य गीता पौडेल अधिकारी, गृह मन्त्रालयका सहसचिव गोगन हमाल, महिला, बलबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव दीपक नेपाल, समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्ट, अन्तर्राष्टिय गैरसरकारी संस्था सञ्जालका अध्यक्ष डा एसपी कलौनी, गैसस महासङ्घका महासचिव अर्जुन भट्टराईलगायतले समाज कल्याण परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउन, ऐन संशोधन गरी नियमनका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

उहाँहरूले नीतिगत सुधारसँंगै गैरसरकारी संस्थाभित्र देखिएका समस्या र बेथिति समयमै सुधार नगरेमा नेपालको छविमा कूटनीतिक र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा असर पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
कार्यक्रममा आएका ६५ बुँदे सुझाव समेटेर प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने महासङ्घले जनाएको छ ।

झापामा अनुचित लेनदेनका ९८ उजुरी

भद्रपुर, १४ भदौः झापामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगद्वारा निवेदन माग भएपछि ९८ उजुरी दर्ता भएका छन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा दर्ता भएका उक्त उजुरीहरुमध्ये एउटामा सहमति र दुईवटा उजुरी फिर्ता भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगले प्रथम पटक सूचना सार्वजनिक गरेको मिति २०८१/०२/११ गतेदेखि मिति २०८१/०४/०४ गतेसम्ममा उक्त उजुरी परेका हुन् ।

झापामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र गठन भएको छ । जसलाई आयोगले सूचना आह्वान गरेपछि परेका उजुरी उपर आवश्यक छलफल तथा फछ्र्योट गर्ने अधिकार रहेको सहायक प्रजिअ नेपालले बताउनुभयो । “तीस वर्षभन्दा पहिले अनुचित लेनदेन भएकादेखि हालसालै अनुचित लेनदेन भएका उजुरी परेका छन् । २० हजार देखि ८३ लाखसम्म अनुचित लेनदेन भएको दाबीसहित उजुरी आएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

छिट्टै संयन्त्रको बैठक बसी छलफका लागि दुवै पक्षलाई बोलाई उजुरी सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने काम सुरु गरिने सहायक प्रजिअ नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

अढाई महिनापछि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा

मकवानपुर, १४ भदौ : हेटौँडा–९ लामसुरस्थित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले अढाई महिनापछि क्लिङ्कर उत्पादन सरु गरेको छ । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ कोइला अभाव, उत्पादन भएको सिमेन्ट बिक्री नहुने, बिग्रेका मेसिन मर्मत गर्ने रकम अभावजस्ता कारणले अढाई महिनादेखि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन बन्द भएको थियो ।

उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट बिक्री हुन नसकेका कारण केही महिनाअघिसम्म समस्या थियो तर अहिले उद्योगमा करिब तीन हजार पाँच सय बोरा तयारी सिमेन्ट मौज्दात रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिनुभयो । करिब २० दिनका लागि आवश्यक कोइला मौज्दात राखेर उद्योग सञ्चालन सुरु गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले राससलाई बताउनुभयो ।

उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्ट बिक्री नभएपछि स्टकमा बसेको र कोइला खरिद गर्न रकम अभाव भएको उद्योगका नायब महाप्रबन्धक नवीनकुमार कर्णले बताउनुभयो । उद्योगले केही दिनअघि मात्र कोइला खरिद गरेको कर्णले जानकारी दिनुभयो । भारत, इन्डोनेसिया र भूटानबाट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कोइला बोलपत्रमार्फत आपूर्ति गर्दै आएको छ ।

कच्चापदार्थभन्दा पनि चार दशक पुराना मेसिन पटकपटक बिग्रेर मर्मत गर्ने काममा समस्या रहेको नायब महाप्रबन्धक कर्णले जानकारी दिनुभयो । उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कोइला उद्योगमा मौज्दात भएपछि पुनः सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरिएको हो । गत साता सङ्घीय उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य महेशकुमार बर्तौलालगायतको टोलीले हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको वर्तमान अवस्था अवलोकन गरेपछि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई विशेष बजेटको व्यवस्था गरेर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी रहेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

तत्कालीन सरकारले २०३३ सालमा हेटौँडा–९ लामसुरेमा सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेको हो । तत्कालीन समयमा रु एक अर्ब ३८ करोड ९० लाखको लागतमा स्थापना भएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले २०४३ मङ्सिर २६ गतेदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । पछिल्लो पाँच वर्ष यो उद्योग घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । विद्युत् महसुल बढेको र सिमेन्टको बजार मूल्य घटेका कारण पनि उद्योगले घाटा ब्यहोर्नु परेको बताइएको छ ।

उद्योगका मेसिनरी उपकरण चार दशक पुरानो भएकाले केही उपकरण तत्कालै फेर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । उद्योगलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि पुराना उपकरण हटाएर आधुनिक उपकरण जडान गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ । निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक रकम सरकारले व्यवस्था गरेपछि मात्र उद्योग निरन्तर सञ्चालनमा आउने अवस्था रहेको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो ।

उद्योगमा मौज्दात रहेको तयारी सिमेन्ट बिक्री गरी असार मसान्तसम्मको तलब भत्ता उपलब्ध गराइएको बताइएको छ । उद्योग पूर्ण रुपमा बन्द भएको अवस्थामा पनि तलबभत्तामा मात्र मासिक करिब रु एक करोड खर्च आउने अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभएको छ । कुनै समय एक हजार कामदार कर्मचारीले काम गर्ने हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगमा अहिले स्थायी, अस्थायी, दैनिक ज्यालादारीका समेत तीन सय कामदार कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् ।

पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निरीक्षण

लुम्बिनी, १४ भदौ : संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बुद्धजन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको बताउनुभएको छ ।

भैरहवास्थित गौतमबुुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आज निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग मन्त्री पाण्डेले सरकारले विमानस्थल सञ्चालनका लागि कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको समेत बताउनुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले सेवा शुल्कमा छुटसहित हवाई कम्पनीलाई आर्कषित गराउन खोजेको बताउनुभयो । “अध्यागमन, श्रमलगायत अत्यावश्यक सेवाहरू भैरहवाबाटै सुरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ । बुद्वजन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर निर्माण भएको विमानस्थलमा नियमित उडानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट पहलकदमी भइरहेको छ”, मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।

यसअघि विमानस्थलको अवस्थाका बारेमा गरिएको बिफ्रिङमा उहाँले विमानस्थल सञ्चालनका लागि कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभएको थियो । यसका लागि स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने आवश्यक काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेयले गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि वातावरण बन्दै गएको भन्नुहुँदै अब बुद्धजन्मस्थल आएको अनुभूति हुने गरी सौन्दर्यकरणमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विमानस्थल नेपालको पूर्वमा चितवनदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका यात्रुका लागि उपयुक्त ठाउँमा रहेकाले यसबाट धेरैले लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो ।

उहाँकानुसार सन् २०२२ मा ३१ हजार यात्रुले गौतमबुद्व अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आवतजावत गरेकामा सन् २०२३ मा चार हजार र सन् २०२४ को जुलाइसम्म नौ सय २३ जनाले मात्रै उडान भरेका छन् । मन्त्री पाण्डेसहितको टोलीले टर्मिनल भवन, टावर, पार्किङ, विशिष्ट कक्ष, धावनमार्गको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिदा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बारे त्यहाँ गुनासो गरिएको थियो ।

भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासन अभियानमा माओवादीले रेकर्ड कायम गर्‍यो : अध्यक्ष दाहाल

कर्णाली, १३ भदौ : नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको सुशासन अभियानमा अहिलेसम्मकै रेकर्ड कायम गरेको बताउनुभएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश समितिको संयोजनमा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आजदेखि सुरु भएको ‘कर्णालीका केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीहरुसँगको परामर्श बैठक’ लाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले माओवादी सङ्ख्याले सानो भए पनि यसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन अभियानमा रेकर्ड कायम गरेको जिकिर गर्नुभयो । यति ठूलो अभियान चलाएको देखेर विरोधी शक्तिहरुमा छटपटी पैदा भएको उहाँले बताउनुभयो ।

“यसबाट नेपाली जनतामा आशा र उत्साह पैदा हुँदै गर्दा दलाल पूँजीपति, माफिया र सामन्तवादका अवेशषमा भने आतङ्क सिर्जना भयो”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त पक्राउ भए लगत्तै कांग्रेस र एमालेको एकथरी नेतृत्व छटपटिन थाल्यो । त्यसकै परिणाम स्वरुप दुई ठूला राजनीतिक शक्तिबीचको रातारात सहमतिबाट सरकार निर्माण भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले माओवादी सरकारबाट बाहिरिँदा जितेजस्तो र कांग्रेस–एमालेले हारेर नेतृत्व लिएजस्तो बनेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, “यो पार्टी र आन्दोलनका लागि ठूलो पूँजी हो । अब भने उनीहरू हामीलाई कमजोर बनाउने नाममा बलिदानपूर्ण सङ्घर्षमार्फत स्थापित गरेका एजेण्डासहितको संविधानमाथि प्रहार गर्न चाहन्छन् । हामीले अगाडि बढाएको भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई निस्तेज कोसिस गर्दैछन् । ती सबै षड्यन्त्रका विरुद्ध जनतालाई सचेत बनाउन सुसङ्गठित पार्टी निर्माण गरेर अगाडि बढौँ ।”

सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिक क्षेत्रमा मिटरब्याजीको समस्या समाधान, हजारौँ नागरिकताविहीनलाई नागरिकता पाउने व्यवस्था मिलाउनुको साथै देशबाहिर तथा भित्र रहेका लाखौँ श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी नयाँ आशाको जगाएको पनि उहाँले जनाउनुभयो । माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्कासँग तुलना गरे पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लिइएका नीतिगत पहलबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका सङ्कट क्रमशः समाधान हुँदै अर्थतन्त्रले पुरानै लय समात्न थालेको उहाँको भनाइ थियो ।

परामर्श बैठकमा उपाध्यक्ष अग्नि सापकोटा, महासचिव देव गुरुङ, उपमहासचिवत्रय जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन, नेता गिरिराजमणि पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्य टेकबहादुर बस्नेत, सत्य पहाडी, कालीबहादुर मल्ल, केन्द्रीय सदस्य महेन्द्रबहादुर शाही, नरेश भण्डारीलगायतको सहभागिता रहेको छ । बैठक शनिबारसम्म चल्नेछ ।

भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.७ प्रतिशत

जुनमा समाप्त हुने त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धि घटेर छ दशमलव सात प्रतिशत भएको शुक्रबारको आधिकारिक आँकडाले देखाएको छ । कम सरकारी खर्च र कम उपभोक्ता खर्चका कारण विश्वको पाँचौँ सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भारतको अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ ।

शुक्रबारको आँकडाले अझै पनि विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएको भारतलाई विश्वव्यापी स्तरमा सबैभन्दा तीव्ररूपमा वृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा राखेको छ ।

यद्यपि यो आँकडा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि अप्रिय खबर हो । उहाँको पार्टीले जुनमा भएको निर्वाचनपछि आश्चर्यजनक रूपमा संसदीय बहुमत गुमाउनुपरेको थियो ।

यसले भारतीय रिजर्व बैंकमाथि ब्याज दरहरूलाई १८ महिनाभन्दा धेरै समयसम्म छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा स्थिर राखेपछि कटौती गर्न पनि दबाब दिन सक्छ । वार्षिक आधारमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पाँच त्रैमासिकमा सबैभन्दा सुस्त गतिले बढेको छ र भारतीय केन्द्रीय बैंकको सात दशमलव एक प्रतिशतको अनुमानभन्दा तल आएको छ ।

गत वर्ष मार्चमा समाप्त हुने त्रैमासिकमा भारतीय अर्थतन्त्र वार्षिक आधारमा सात दशमलव आठ प्रतिशतसम्म विस्तार भएको थियो । सरकारी पूँजीगत खर्चमा सुस्तताका कारण वृद्धिको गति केही हदसम्म सुस्त भएको विशेषज्ञहरूले बताएका छन् । व्यवसायहरूले पसलमा ग्राहकहरूको सङ्ख्या र सहरी उपभोगमा अवरोधका लागि मुलुकका केही भागमा लामो समयसम्म चलेको गर्मीलाई पनि जिम्मेबार मानेका छन् ।

महिला फुटबल खेलाडीको छनोटप्रति असन्तुष्टि

सुदूरपश्चिम, १४ भदौ : काठमाडौँमा हुन लागेको राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताको तयारी स्वरुप प्रशिक्षणमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका महिला खेलाडीले खेलाडी छनोटप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

धनगढीमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महिला टोलीका कप्तान अञ्जली चन्दले प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर बिहीबार मात्रै नयाँ १८ खेलाडीलाई छनोट गरिएकाले विरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

“२६ खेलाडी एक महिनादेखि प्रशिक्षणमा रहेका थियौँ”, क्पाप्टन चन्दले भन्नुभयो, “हामी कसैलाई पनि छनोट नगरी हतारमा नयाँ १८ खेलाडीको छनोट गरेर प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीप्रति अन्याय गरिएको छ ।”

क्वालिफाई गर्नुअघि छनोट प्रक्रिया पूरा भएर खेलाडीको नाम दर्ता भइसक्दासम्म प्रशिक्षणमा रहेकालाई अवसर नदिएर नयाँ १८ खेलाडी सहभागी गराइएको उनीहरुको भनाइ छ ।

पढाइ र घर छोडेर एक महिनादेखि प्रशिक्षण गरिरहेका खेलाडीप्रति नयाँ प्रशिक्षकबाट अन्याय गरिएको क्याप्टेन चन्दले बताउनुभयो । प्रशिक्षणमा रहेका सबै खेलाडीलाई लिग प्रतियोगितामा सहभागी गराउनुपर्ने महिला खेलाडीको माग छ । राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सुर्खेतमा हालै भएको पहिलो चरणको छनोटमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीले दोस्रो स्थान प्राप्त गरेको थियो । दोस्रो चरणको छनोट काठमाडौँमा हुन लागेको जनाइएको छ ।

प्रशिक्षण दिँदै आउनुभएका प्रशिक्षक सुरज तामाङ र राघब कार्कीसँग प्रदेश फुटबल सङ्घले कुनै समन्वय नै नगरी आफूखुसी ढङ्गले नयाँ प्रशिक्षक दीपु लामालाई नियुक्त गरेको बताइएको छ । यही भदौ १६ गतेदेखि काठमाडौँमा राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता हुन लागेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश महिला फुटबल टोलीका संयोजक राघब कार्कीले महिलातर्फको राष्ट्रिय फुटबलमा विभागीय टोली नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको महिला टोलीपछि चौथौ स्थानमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महिला फुटबल टोलीको स्थान रहेको बताउनुभयो । सार्क स्तरीय अण्डर–१९ को महिला फुटबल टोलीमा सहभागी राष्ट्रिय टोलीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका आठ महिला फुटबल खेलाडी सहभागी भएका थिए ।

मदन पुरस्कार मैनाली र जगदम्बा श्री पुरस्कार यादवलाई

काठमाडौँ, १४ भदौः मदन पुरस्कार गुठीले विसं २०८० को जगदम्बा श्री पुरस्कार प्रा डा योगेन्द्रप्रसाद यादव र मदन पुरस्कार मोहन मैनालीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

गुठीको आज बसेको बैठकले ‘नेपालका भाषाहरूको पहिचान, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान क्षेत्रमा निरन्तर समर्पित भई गहकिलो प्राज्ञिक योगदान गर्नुभएको भन्दै यादवलाई जगदम्बा श्री पुरस्कार र २०८० सालमा प्रकाशित पुस्तकहरूमध्येबाट मैनालीले लेख्नुभएको ‘मुकाम रणमैदान ः नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धको बखान’ पुस्तकका लागि मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पुस्तकलाई परिश्रमपूर्वक ऐतिहासिक सन्दर्भ खोजबिन र सामग्रीलाई सरल, सरस एवं प्रवाहमय भाषामार्फत लोकप्रिय बनाउन उल्लेख्य रचनात्मक योगदान पुर्‍याएकाले मैनालीको कृतिलाई मदन पुरस्कार दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मदन पुरस्कारका लागि गुठीमा तीन सय चारवटा पुस्तक प्राप्त भएका थिए । त्यसमध्ये मैनालीसहित पाँचजनाको पुस्तक छनोटमा परेको गुठीले जनाएको छ ।

मदनशमशेर राणाको स्मृतिमा रानी जगदम्बाबाट स्थापित मदन पुरस्कारको स्थापना २०१२ सालमा भएको हो । मदन पुरस्कारको पहिलो घोषणा २०१३ सालमा भएको थियो । सम्मान कार्यक्रम भने २०१४ सालमा गरिएको थियोे । गुठीको निर्णयअनुसार प्रारम्भमा सम्मान पुरस्कारको रकम रु चार हजार थियो । समयक्रममा बढ्दै २०७५ सालदेखि रु चार लाख राशि बनाइएको छ ।

विसं २०१३ मा पहिलोपटक ‘हाम्रो लोक संस्कृति’का लागि सत्यमोहन जोशी, ‘जनरल भीमसेन थापा’का लागि चित्तरञ्जन नेपाली तथा ‘अधिकविभव स्थिर विद्युत् उत्पादक’का लागि बलराम जोशीले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो । जोशीले तीनपटक मदन पुरस्कार पाउनुभएको छ ।

रानी जगदम्बाको स्वर्गारोहणपछि उहाँको पुण्य स्मृतिमा गुठीले २०४५ सालमा ‘जगदम्बा–श्री’ सम्मान स्थापना गरेको थियो । रु एक लाख राशिको सम्मान २०४५ सालदेखि नै समर्पण गर्न थालिएको हो ।

‘मदन पुरस्कार’ एक वर्षभित्र नेपाली भाषामा प्रकाशित उत्कृष्टमध्ये एक कृतिलाई प्रदान गरिन्छ । ‘जगदम्बा–श्री’ नेपाली भाषा, संस्कृति, साहित्यलगायत विविध क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्मान गरिने पुरस्कार भएको गुठीले जनाएको छ ।

द्वन्द्व बिर्सेर समृद्ध नेपाल निर्माण अभियानमा जुटौँः सभापति देउवा

काठमाडौँ, १४ भदौः नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विगतमा द्वन्द्वक्रममा भएका घटनालाई बिर्सेर समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा जुट्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

पत्रकार दीर्घराज उपाध्यायको ‘द्वन्द्व पत्रकारिताको एक दशक’ नामक पुस्तकको आज यहाँ लोकार्पण गर्नुहुँदै उहाँले विगतको द्वन्द्वपछि स्थापना भएको शान्तिलाई दिगो बनाउँदै सबै वर्ग र समुदायका जनताको पूर्ण सहभागितामा समृद्ध समाज निर्माणमा जुट्नुपर्ने बताउनुभयो । सभापति देउवाले भन्नुभयो, “सबै नेपालीको मर्म र भावना अटाउने संविधानलाई समयसापेक्षा तुल्याउँदै जानुपर्छ । हामी सबै मिलेर डर–त्रास र भयबाट मुक्त समाज बनाउने कार्य गरौँ । त्यसका लागि सरकारले प्रयास गरिरहेको छ ।”

एउटा सभ्य समाजका लागि लोकतन्त्र र मानवअधिकार सबैभन्दा ठूलो विषय रहेको भन्नुहुँदै उहाँले वर्तमान संविधान समावेशी भएकाले सबै जातजाति र समुदायका भावनालाई समेटेर अझ राम्रो र साझा बनाउने प्रयास भइरहेको धारणा राख्नुभयो । “विगतमा ठूलो द्वन्द्व थियो, धेरै लडाइँ भयो । कसैले जित्ने र हार्ने विषय थिएन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग र योगदानका आधारमा वार्ताका माध्यमबाट मुलुकमा शान्ति स्थापना भयो । अब यसलाई दिगो व्यवस्थापन गर्दै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ”, पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) विधेयक सर्वसम्मतिबाट पास भई प्रमाणीकरणसमेत हुनु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुहुँदै उहाँले विगतका अनुभवसहित मुलुक विकासमा अघि बढिरहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव लेखराज भट्टले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन र समाजमा रहेको अन्याय र अत्याचार अन्त्यका लागि माओवादी सशस्त्र युद्ध भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कतिपय स्थानमा चिताउँदै नचिताएका घटना भए, त्यो समय म पार्टीको सेती महाकाली इन्चार्जको जिम्मेवारीमा थिए, अझै पनि त्यस्ता घटनाका पीडितको अवस्था देख्दा मन दुख्छ ।”

युद्धका क्रममा दोहोरो भिडन्तमा क्षति भए पनि व्यक्ति हत्या हुनुहुन्न भन्नेमा आफूहरू सचेत रहेकाले सुदूरपश्चिममा त्यस्ता अप्रिय घटना नभएका स्मरण गर्नुहुँदै सचिव भट्टले सुदूरपश्चिममा आफ्नै खाले राजनीतिक अभ्यासको इतिहास भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका युुवा नेता नैनसिँह महरले द्वन्द्वका समयमा निर्भिक कलमलाई भाँच्ने प्रयास भए पनि कलमकै बलमा वर्तमान शासन व्यवस्था यहाँसम्म आइपुगेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यस बेला आशा र कल्पना गरेको शान्तिको रुपान्तरण अझै हुन सकेको छैन, नेपालको द्वन्द्व अध्ययन गर्नेका लागि पुस्तक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हुनेछ ।”

पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपालको शान्तिप्रक्रियालाई मौलिक रुपमा टुङ्ग्याउन पत्रकारिता क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पत्रकारिता हरेक घटनाको साक्षी हो तर राज्य अहिले पनि यो विधाप्रति अनुदार छ । सरकार र संसद्को प्राथमिकताको ‘एजेन्डा’मा पत्रकारिता क्षेत्र परेको देखिन्न । त्यसैले कतिपय महत्वपूर्ण कानुनसमेत बनेका छैनन् ।”

त्यस अवसरमा वरिष्ठ पत्रकारहरु कुन्दा दीक्षित, बबिता बस्नेत, लेखक उपाध्यायले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा पत्रकारका भोगाइ, क्रूरता, पीडा, यातना र अवस्थाको वर्णन गरिएको पुस्तक शान्ति पत्रकारिताको अद्भुत नमूना रहेको बताउनुभयो ।

मुलुकमा भएको १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वको साक्षी र इतिहासका रुपमा रहेको पुस्तकमा घटनाको तिथि, मिति, स्थान, संलग्न व्यक्ति र भोगाइबारे सविस्तार समेटिएको उहाँहरुको भनाइ छ ।

सङ्गम बुक्स पब्लिकेसन प्रालि प्रकाशक रहेको एक सय ५४ पृष्ठका उक्त पुस्तकमा बिथोलिएको माओवादी आमसभा, आँखामा कैद आक्रमण, एफएम लुटिएको रात, निर्दाेष मारिएका दुई घटना, कहिले मिल्ला न्याय, पत्रकारको सङ्घर्ष, देउवामाथिको त्यो आक्रमणलगायत शीर्षकमा त्यस बेलाको द्वन्द्वसम्बन्धी घटना समेटिएका छन् ।

जनताका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री दाहाल

दमौली (तनहुँ), १४ भदौ : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) तनहुँ जिल्ला कमिटीले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा मन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएपछि जनतामा आशा बढेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको गठबन्धन सरकारसँग जनताका अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व छ । हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ । हामी कोही पनि निराशा नभइ सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।”

मन्त्री दाहालले तनहुँ जिल्ला कमिटीबाट विभिन्न योजनामा माग भएको बजेटको सन्दर्भमा आफूले गर्न सक्ने सहयोगका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो वर्षको बजेट विनियोजन भइसकेकाले बजेट परिमार्जन भएमा तपाईहरूले भनेअनुसार र परिमार्जन नभए केही न केही सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछु ।”

फरक प्रसङ्गमा मन्त्री दाहालले पार्टीलाई व्यवस्थित र सुदृढ बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । एमालेलाई देशको प्रमुख शक्तिका रुपमा निर्माण गर्न सबै कार्यकर्ता एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

त्यस अवसरमा एमाले तनहुँका निवर्तमान अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ र सचिव प्रदीपराज अधिकारीले जिल्लाका विभिन्न महत्वपूर्ण योजनामा बजेट विनियोजन गरिदिन आग्रहसहित मन्त्री दाहाललाई मागपत्र बुझाउनुभएको थियो ।

बारामा मोटर जडान गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर एकको मृत्यु

बारा, १४ भदौ : बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१६ टागिया बस्तीमा आज धान खेतमा करेन्ट लागेर एकको मृत्यु भएको छ ।

स्थानीय ५३ वर्षीय टीकाबहादुर खनाललाई धान खेतमा विद्युतीय मोटर जडान गर्ने क्रममा अचानक करेन्ट लागेको थियो । गम्भीर घाइते भएका उहाँको उपचारको लागि वीरगञ्ज लैजाने क्रममा बाटोमा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।

महिला उद्यमीलाई विकास गर्न आवश्यक सहयोग गर्नेछौँः मुख्यमन्त्री कार्की

मोरङ, १४ भदौः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले महिला उद्यमीको प्रोत्साहनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ ।

मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ महिला उद्यमी समितिद्वारा तीजको उपलक्ष्यमा आज विराटनगरमा आयोजना गरिएको तीनदिने ‘नारी उत्सव–२०८१ व्यापार मेला’को उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेश सरकारले यस वर्ष आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमार्फत महिला उद्यामीहरूको विकासका लागि आवश्यक नीति ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “महिलालाई व्यापार, व्यवसाय, उद्यम क्षेत्रमा सहभागी गराएमा समाज र मुलुकमा आर्थिक समृद्धि कायम हुनेछ । महिला उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सम्मान एवं प्रोत्साहन गर्नु सरकारको नीति नै हो । त्यसैले गत असारमा १४ जिल्लाका महिलालाई नगदसहित सम्मान पनि गरेका थियौँ । यसलाई निरन्तरता दिनेछौँ ।” उहाँले महिलालाई आर्थिक क्षेत्रमा समान जिम्मेवारी दिएमा मुलुकमा रोजगारी एवं आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने भएकाले राज्यले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा विराटनगर उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले महानगरले महिलालाई स्वरोजगार बनाउन यस वर्षदेखि सीपमूलक तालिम केन्द्रको सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराई, सङ्घका अध्यक्ष अनुपम राठी, नारी उत्सवकी संयोजक श्रुति शर्मा, मिस नेपाल अर्थ सुमना केसी, मिस नेपाल वल्र्ड आश्माकुमारी केसीले यस प्रकारका मेलाले महिलालाई उद्यम क्षेत्रमा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै आर्थिक क्षेत्र चलायमान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मेलामा महिलाद्वारा उत्पादित विभिन्न सामग्रीका ५५ वटा स्टल रहेका छन् ।

गैरकानुनी व्यवसायलाई सरकारले छुट दिँदैन : उपप्रधानमन्त्री पौडेल

लुम्बिनी, १४ भदौः उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गैरकानुनी व्यवसायलाई सरकारले छुट नदिने बताउनुभएको छ । सरकारले व्यवसायीलाई दुःख नदिने र अमर्यादित व्यवहार नगर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

युवा उद्यमी मञ्च रुपन्देहीले आज रुपन्देहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री पौडेलले उद्योगीका समस्या सुन्न र छलफल गरेर समाधान खोज्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई निर्णय प्रक्रियामा पनि सहभागी गराउने बताउँदै भन्नुभयो, “निजी क्षेत्र माग्ने र सरकार दिने होइन, अब निजी क्षेत्रलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउँछौँ ।”

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकाङ्क सकारात्मक नभएकाले सरकार दबाबमा रहेको बताउँदै त्यसमा सुधार ल्याउनका लागि सरकारले केही योजना अगाडि सारेको बताउनुभयो ।

सार्वजनिक ऋण बढेको बताउँदै ३० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्न सके अर्थतन्त्र सन्तुलनमा आउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रेमिट्यान्स, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ठीक छन् तर आन्तरिक समग्र उत्पादन र माग घटेको छ ।” उहाँले उद्योगहरुको उत्पादन औसत ४० प्रतिशत मात्रै रहेको भन्दै अर्थतन्त्रको समग्र परिसूचकले अझै दबाबमै रहेको बताउनुभयो ।

अहिलेको मागअनुसारका योजना अगाडि बढाउनु नै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले युवा पुस्ताले देशलाई कसरी सोचेको छ, नेतृत्वबाट के आशा र अपेक्षा गरेको छ भन्ने विषयमा सरकारले निरन्तर चासो राखिरहेको बताउनुभयो ।

व्यवस्था परिवर्तन मात्रै होइन हामी अवस्था परिवर्तन गर्न पनि तयार छौँ भन्ने सन्देश युवा पुस्ताले दिनुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमै बसेर उद्यम गर्ने सम्भावना धेरै रहेको भन्दै यस्ता सम्भावना अरू मुलुकमा नहुने भन्दै बताउनुभयो । “विकसित मुलुकहरुमा सीमित क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ, तर नेपालमा जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र सेवा उद्योग सबै क्षेत्रमा ठूला–ठूला सम्भावना छन्, युवाले देश छाड्ने गल्ती गर्न हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकार नीतिमा स्थिरतासहितको सबैभन्दा बलियो सरकार हो ।”उद्योगमा लगानी भित्र्याउन रुपन्देहीमा मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र बनाउन लागिएको बताउनुभयो ।

ऊर्जा मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा अधिकारी नियुक्त

काठमाडौँ, १४ भदौः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा प्रवल अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८१ भदौ १३ को निर्णयबाट ऊर्जा क्षेत्रका ज्ञाता काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपालिका–९ का अधिकारीलाई वरिष्ठ ऊर्जाविज्ञमा नियुक्त गरिएको हो ।

इलेक्टिकल इन्जिनियरिङ स्नातकोत्तर (डिग्री) हासिल गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट उपकार्यकारी निर्देशक पदबाट निवृत्त हुनुभएका अधिकारी झन्डै तीन दशकदेखि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा क्रियाशील हुनुहुन्छ ।

विशेषतः ऊर्जा व्यापार, अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण तथा ऊर्जा नीतिका ज्ञाता मानिने नवनियुक्त ऊर्जाविज्ञ अधिकारीले आजै मन्त्रालयमा पदभारसमेत ग्रहण गर्नुभएको छ ।

कोशी प्रदेशसभा : विधेयक सर्वसम्मतले पारित

विराटनगर, १४ भदौ : कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘केही प्रदेश ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले पेश गर्नुभएको सो प्रस्ताव सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।

यसैगरी, मन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन सहित) को नियम ९२ बमोजिम ‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तावस्वरुप सदनमा पेस गर्नुभएको थियो ।

सो अवसरमा मन्त्री अधिकारीले प्रदेश सरकार बनेको समयदेखि नै जनताको चाहना र आवश्यकतामा विशेष ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा हालै आएको बाढी र पहिरोबाट ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै सरकार राहत, उद्धार एवं खोजमा निकै क्रियाशील भएर काम गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा आएको बाढी र पहिरोमा परेका परिवारलाई आवश्यकताका आधारमा तत्काल राहत वितरण गरेको जानकारी दिँदै उहाँले भत्रुभयो, “सरकार जनताको जीउधनको रक्षा गर्न क्षमताले भ्याएसम्म काम गर्छ ।”

विशेष समय

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार म्याङ्बोले विशेष समयमा पटकपटकको परिवर्तन र फरेबदलले सरकारले स्थिरता नपाउँदा जनताका धेरै काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको सरकार जनताले अपेक्षा गरेअनुरुप काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दामा बृहत् छलफल हुन नसकेको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सरकारलाई प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाहमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने भन्दै नेता आङ्बो सरकारलाई जनताका तर्फबाट राम्रो कामको समर्थन र गलत कामका लागि खबरदारीको भूमिका निर्वाह गर्न पछि नपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

शून्य समय

मुलुकको समसामयिक विषयमा शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गोम्बू शेर्पा, रमेशकुमार बस्नेत, किशोरचन्द्र दुलाल, यशोदा कायस्त, मैयाँ श्रेष्ठ, मीना श्रेष्ठ, इन्द्रमणि पराजुली, गीता रेग्मी र गोपालबहादुर विश्वकर्माले पनि बोल्नुभएको थियो । सभाको बैठक भोलि बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

पाकिस्तान : बलुचिस्तानको शान्ति र विकासका सरकार प्रतिवद्ध

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरिफले आफ्नो देश नागरिकको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै दक्षिणपश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तको कडा परिश्रमबाट प्राप्त शान्ति र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रान्तमा भएको पछिल्लो आतङ्कवादी आक्रमणमा सुरक्षाकर्मीसहित कम्तीमा ५३ जनाको मृत्यु भएको केही दिनपछि उहाँको यो भनाइ आएको हो ।

“बलुचिस्तानमा अशान्ति मच्चाउन उद्यत पाकिस्तानका शत्रुहरूलाई पूर्ण शक्ति र राष्ट्रिय समर्थनका साथ परास्त गरिनेछ,” बिहीबार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको एपेक्स कमिटीको बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री सरिफले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रगति र विकासमा बलुचिस्तानका जनताको योगदानमाथि प्रकाश पार्दै शरीफले बलुचिस्तान पाकिस्तानको एक महत्वपूर्ण प्रान्त हो र यसको विकास र समृद्धिको मार्गमा रहेका सबै अवरोधहरू हटाइने बताउनुभयो ।

प्रान्तमा हालै भएको आतङ्कवादी आक्रमणमा सुरक्षाकर्मीसहित कम्तीमा ५३ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शरिफले पाकिस्तानको संविधानको सम्मान गर्नेहरूसँग मात्र संवाद सम्भव हुने बताउँदै देशका लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूको बलिदान खेर नजाने बताउनुभयो ।

उहाँले प्रान्तमा आतङ्कवाद उन्मूलन गर्न प्रतिआतङ्कवाद विभाग, प्रहरी र अन्य विभागहरूको क्षमता बढाउन पनि आग्रह गर्नुभयो।

तालिवानको सत्ता बहिर्गमनपछि जर्मनीबाट पहिलो पटक २८ अफगानी नागरिकको सुपुर्दगी

जर्मनीले सन् २०२१ को अगष्टमा तालिवान अधिकारीहरूले सत्ता सम्हालेपछि पहिलो पटक अफगानी नागरिकहरूको एउटा समूहलाई उनीहरूको देश फर्काइएको बताएको छ।

सरकारका प्रवक्ता स्टेफेन हेबेस्ट्रेइटले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भन्नुभएको छ, “यी सबै अफगानी नागरिकसँग जर्मनीमा बस्ने कुनै आधार नभेटिएपछि निर्वासन आदेश जारी गरिएको छ।”

काबुलका लागि उडेको कतार एयरवेजको चार्टर्ड विमान लेइपजिग विमानस्थलबाट २८ जना अफगानी नागरिकलाई लिएर स्थानीय समयानुसार बिहान ५:०० बजेअघि उडेको डेर स्पीगेल पत्रिकाले सुरक्षा स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

दुई महिनाको ‘गोप्य वार्ता’मा कतारले बर्लिन र तालिवान अधिकारीबीच मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको स्पीगेलले जनाएको छ ।

जर्मनीले ‘प्रमुख क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई निर्वासनको सुविधाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको’ पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२१ मा तालिवान प्रशासनले सत्ता कब्जा गरेपछि जर्मनीले काबुलमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गरेको थियो भने अफगानिस्तानमा सुपुर्दगी पूर्णरूपमा रोकेको थियो।

जर्मन सरकारले अवैध आप्रवासन रोक्न र खतरनाक तथा दोषी ठहरिएका शरणार्थीविरुद्ध कडा कदम चाल्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला शुक्रबारको निर्वासन आएको हो।

गत हप्ता पश्चिमी शहर सोलिङ्गेनको एक सडक उत्सवमा भएको चक्कु आक्रमण र यसमा तीन जनाको मृत्यु भएसँगै जर्मनीको यो निर्णय आएको हो । आक्रमण इस्लामिक स्टेट समूहसँग सम्बन्ध भएका २६ वर्षीय सिरियाली युवकले गरेको जर्मन प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

संदिग्धलाई केही हप्ताअघि बुल्गेरियामा निर्वासित गर्ने योजना रहेको तर अधिकारीहरूले उनलाई फेला पार्न नसकेपछि उक्त प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको थिएन ।

अफगानी २५ वर्षीय एक युवकमाथि गत मे महिनामा जर्मनीको मानहाइम शहरको एक चोकमा चक्कु प्रहार गरी एक प्रहरी अधिकारीको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो ।

छुरा प्रहारले जर्मनीलाई स्तब्ध तुल्यायो र अफगानिस्तान वा सिरियाजस्ता असुरक्षित ठानिएका देशहरूबाट आए पनि गम्भीर अपराधीहरूलाई देश निकाला गर्ने बहसलाई पुनर्जीवित गर्‍यो।

जर्मनीका गृहमन्त्री न्यान्सी फैजरले बिहीबार सुरक्षा र शरण नीतिलाई कडा बनाउने उपायअन्तर्गत जर्मनीले सिरिया र अफगानिस्तानबाट गैरकानुनीरूपमा आई जर्मनीमा बसेका नागरिकलाई देश निकाला गर्ने कार्य ‘चाँडै’ सुरु गर्ने बताउनुभएको थियो ।

आप्रवासनसम्बन्धी असन्तोषले यस आइतबार पूर्वी जर्मनीमा नजिकबाट हेरिएको दुई क्षेत्रीय चुनावमा प्रभाव पार्ने र अति दक्षिणपन्थी एएफडी पार्टीले यसबाट ठूलो फाइदा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।

स्पेनी प्रधानमन्त्री सान्चेजले सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण गर्ने

स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले आगामी सेप्टेम्बरमा चीन भ्रमण गनुृहुनेभएको छ । बेइजिङ र युरोपेली सङ्घबीच विद्युतीय सवारी साधनका लागि चिनियाँ अनुदानको विषयमा व्यापार गतिरोध जारी रहेका समय प्रधानमन्त्री साञ्चेजको भ्रमणको कार्यक्रम सार्वजनिक भएको हो ।

स्पेनी प्रधानमन्त्रीकोे कार्यालयले सेप्टेम्बर ७ देखि १२ सम्म हुने भ्रमणको विस्तृत विवरण उपलब्ध नगराए पनि भ्रमणका क्रममा उहाँले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र अन्य अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन् २०२३ को मार्चमा आफ्नो अन्तिम चीन भ्रमणका क्रममा स्पेनी प्रधानमन्त्री साञ्चेजले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट गर्नुभएको थियो ।

सीले युक्रेनका लागि चीनको शान्ति प्रस्तावलाई समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका बेला र युरोजोनको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र स्पेनले सन् २०२३ को उत्तराद्र्धमा युरोपेली सङ्घको आलोपालो अध्यक्षता सम्हाल्ने तयारी गरिरहेका बेला यो भ्रमण हुन लागेको हो ।

सान्चेजको आसन्न चीन भ्रमण युरोपेली आयोगले गत हप्ता चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारीसाधनमा ३६ प्रतिशतसम्म पाँच वर्षका लागि आयात शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि हुन लागेको हो ।

बदलामा बेइजिङले चीनमा आयात हुने केही दुग्धजन्य पदार्थमा ईयूले दिएको अनुदानबारे छानबिन सुरु गरेको छ । उक्त अनुसन्धानमा ताजा चीज र दही, केही दूध र क्रिमलगायत विभिन्न वस्तुहरू समावेश हुनेछन्।

ईयूले युक्रेनी सैनिकलाई थप तालिम दिने

युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले युक्रेनी सैनिकलाई थप तालिम दिन चाहेको तर युक्रेनमा नै सहयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरू विभाजित रहेको युरोपेली सङ्घका विदेश नीति प्रमुखले शुक्रबार बताउनुभएको छ । ईयूले यस वर्ष करिब ६० हजार युक्रेनी सैनिकलाई तालिम दिने लक्ष्य राखेको हो ।

युरोपेली सङ्घका उच्च कूटनीतिज्ञ जोसेप बोरेलले ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “हामी युक्रेनी सैनिकको प्रशिक्षण अभियान कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ ।”

“हामी युक्रेनमा समन्वय केन्द्र बनाउनेबारे सोचिरहेका छौँ, तर युक्रेनी भूमिमा युक्रेनी सैनिकहरूलाई युरोपेली प्रशिक्षकहरूसँग प्रशिक्षित गर्ने कुनै सम्झौता भएको छैन,” बोरेलले भन्नुभयो ।

यो मुद्दाले इयूका २७ सदस्य राष्ट्रलाई विभाजित गरेको छ । इस्टोनिया, फ्रान्स र स्वीडेनलगायत धेरै देशहरूले युक्रेनमा प्रशिक्षण सैनिकहरूलाई समर्थन गर्छन् । तर, हङ्गेरीलगायत अन्य देशहरूले यस्तो कदमले द्वन्द्व बढाउन सक्ने डर व्यक्त गरेका छन्।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले युक्रेनमा पश्चिमी सेना पठाउने सम्भावनालाई अस्वीकार नगरे पनि त्यस्तो कदम चाल्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको बताएपछि अन्य मित्रराष्ट्रहरूले फ्रान्सको भूमिकाप्रति आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

मन्त्रीहरूले युक्रेनी सैनिकहरूलाई प्रशिक्षण दिनका लागि युरोपेली मिसनको नवीकरणबारे छलफल गर्नेछन् तर हालको योजनामा युक्रेनी भूमिमा यसलाई सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छैन, ईयूका एक कूटनीतिज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्नुभयो ।

युक्रेनका विदेशमन्त्री दिमित्रो कुलेबाले बिहीबार गरेको अपिलपछि बोरेलले युरोपेली सङ्घका राष्ट्रहरुलाई युक्रेनमा हतियार आपूर्तिको गति बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।

“युक्रेन र युक्रेनी शहरहरूमा विशेष गरी ठूला हवाई आक्रमण भइरहेको र जुनदेखि धेरै प्रतिज्ञाहरू गरिएको बताउँदै बोरेलले भन्नुभयो, “हामीले प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ भन्ने स्पस्ट छ।”

उहाँले किएभले हतियार आपूर्ति कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमा युक्रेनमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको पनि आलोचना गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “रूसी भूमिभित्र निशाना बनाउन दिनुको अर्थ मस्कोविरुद्धको युद्धमा हुनु हो भन्नु हास्यास्पद हो। हामी युक्रेनलाई समर्थन गरिरहेका छौँ।”

युक्रेनले आफ्ना मित्रराष्ट्रहरूलाई हतियार प्रयोगमा रहेको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ तर बर्लिन र वासिङ्टनले मस्कोसँग मुठभेड हुने डरले यस्तो कदमको विरोध गरेका छन् ।

रसुवा भन्सारमा पचास करोड राजस्व वृद्वि

रसुवा, १४ भदौः गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा रसुवा भन्सार कार्यालयको राजस्व रु ५० करोडले वृद्वि भएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद पाठककानुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो महिना साउनमा आयात सामग्रीको शुल्कबापत रु एक अर्ब ५४ करोड राजस्व सङ्कलन भएको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउन महिनामा रु एक अर्ब तीन करोड मात्र राजस्व सङ्कलन भएको थियो । राजस्व सङ्कलनका लागि आयात भएका सामग्रीमा जुत्ता, चप्पल, रोल कपडा, विद्युतीय सामग्री, थरमस, विभिन्न मोडलका सवारीसाधन र तिनका पार्टपुर्जाका साथै स्याउ, ओखरलगायत फलफूल आयात भइरहेका भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपालमा सञ्चालित जलविद्युत् आयोजनाका लागि रसुवागढी नाकाबाट चिनियाँ उपकरण आयात हुने गरेका छन् । राजश्व वृद्धि भए पनि यहाँ सडक सुरक्षामा भने ध्यान दिइएको छैन । सडकको क्षमताभन्दा पाँच गुणा बढी वजन भएका उपकरण ल्याउने गरिएकाले पासाङल्हामु मार्गमा पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको र ठाउँठाउँका पुल भासिने सम्भावना बढेकाले आवश्यक नियमन र मर्मतमा ध्यान दिन स्थानीयवासीले अनुरोध गरेका छन् ।

यस्तै, देशको अर्थ सङ्कलनमा ठूलो योगदान दिइरहेको स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडकको १६ किमी खण्ड मर्मतसम्भार नहुँदा खाल्टाखुल्टीका कारण मालवाहक सवारीसाधन गुडाउन कष्टकर हुँदै गएको चालकको गुनासो छ । सडकको क्षमताभन्दा बढी सामग्री बोकेका ट्रक गुडाएका कारण कालिका स्थानमा सडक भासिँदा नियमित यात्रुवाहक बस गुडाउन मुस्किल हुँदै गएको बस व्यवसायी समितिले जनाएको छ ।

भार्खु डाँडामा तीन वर्षअगाडि देखि सुरु भएको मर्मतसम्भार र कटिङ् कार्य हालसम्म सम्पन्न नहुँदा सरकारी व्ययभार बढ्दै गएको छ । मानसरोवर कैलाश यात्रासमेत चलिरहेको अवस्थामा सडक सुधार नहुँदा यात्रामा समस्या छ ।

नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकमा ‘अध्यापन, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव

काठमाडौँ, १४ भदौ : ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयकसम्बन्धी उपसमिति’ले ‘नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९’ मा ‘अध्यापक तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अध्यापन, अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारी’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै उपसमितिले ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार तथा परिषद्, प्राज्ञिक परिषद् र कर्मचारी समितिका’ भन्ने शब्दहरुको सट्टामा ‘उपकुलपति, रजिष्ट्रार, र परिषद्का’ भन्ने शब्दहरु राख्न सुझाव दिएको हो ।

पूर्वशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री तथा उपसमितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्दै भन्नुभयो, “विधेयकमा उल्लेख गरिएको बैठकमा भन्ने शब्दपछि ‘स्वदेशी’ भन्ने शब्द थपी सोही उपदफामा रहेका ‘वा अनुसन्धानकर्तालाई’ भन्ने शब्दहरुको सट्टा ‘अनुसन्धानकर्ता वा विद्यार्थी प्रतिनिधिलाई’ भन्ने शब्दहरु राख्नुपर्ने सुझाव पेस गरिएको छ ।”

‘मनोनयन भएका सदस्यहरुको पदावधि कायम गर्दा गोलाप्रथाद्वारा एक तिहाइ सदस्यको दुई वर्ष, अर्को एक तिहाइ सदस्यको तीन वर्ष र बाँकी एक तिहाइ सदस्यको चार वर्षको हुनेगरी पदावधि कायम गर्नुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैगरी, उपसमितिले ‘शिक्षाविद्’ भन्नाले नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधिको उपाधि प्राप्त गरेको र अध्ययन, अध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हासिल गरेको व्यक्ति सम्झ्नुपर्छ’ भनी सुझाव दिएको छ ।

समितिले विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न संयोजक पौडेल र सदस्यहरु डिगबहादुर लिम्बू र दिपा शर्माको सदस्यतामा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव छविलाल विश्वकर्मा, रामप्रकाश चौधरी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, डा चन्द्र भण्डारी र कालुराम राईलगायतले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

राष्ट्रिय आप्रवासन नीति छिट्टै ल्याइन्छ : मन्त्री भण्डारी

काठमाडौँ, १४ भदौ : श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले राष्ट्रिय आप्रवासन नीति छिट्टै ल्याइने बताउनुभएको छ ।

श्रम मन्त्रालय, संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन सङ्गठन र जर्मनी सहयोग नियोगद्वारा आज आयोजित श्रम सम्झौतासम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले उक्त नीतिको मस्यौदा तयार गरिएको र त्यसलाई विज्ञहरुको सुझाव लिएर परिमार्जन गरी संसद्मा लैजाने बताउनुभयो ।

नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारमा जाँदादेखि फर्कने बेलासम्म सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आप्रवासनका क्षेत्रमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न नीतिमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले कामदारलाई भाषा र सीप सिकाएर दक्ष बनाउने, उनीहरूको मानव अधिकारसम्बन्धी विषयलाई समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो ।

खाडी मुलुकहरूमा अधिक तापक्रमका कारण त्यहाँ जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्यमा समस्या आउने गरेको बताउँदै उहाँले करिब ४६ प्रतिशत युवाको मिर्गाैलासम्बन्धी समस्या देखिएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

जुनसुकै विधा र प्रक्रियाबाट पनि विदेश पुगेका नेपालीहरू वैधानिक काममा क्रियाशील रहेमा उनीहरूलाई सरकारले वैधानिकता दिने बताउँदै मन्त्री भण्डारीले विश्वका एक सय ७१ मुलुकमा नेपाली कामदार जाने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

श्रम सचिव मुकुन्द निरौलाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई सुरक्षित गर्ने, ठगिएमा, अलपत्र परेमा स्वदेश फिर्ता, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्र आप्रवासन सङ्गठनले नीतिको मस्यौदा निर्माण, माइग्रेसन स्कूल सञ्चालनलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताइएको छ ।

बबई सिँचाइको नहरले बगाउँदा बालिकाको मृत्यु

गुलरिया (बर्दिया), १४ भदौः बबई सिँचाइको नहरले बगाउँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ । मृत्युहुनेमा बारबर्दिया नगरपालिका–९ कर्तनियाका तीन वर्षीया प्रिन्सा चौधरी रहेकी छिन् । बिहीबार साँझ घरबाट हराएकी बालिकाको खोजतलासका क्रममा गएराति नहरको किनारमा बालिकाको चप्पल फेलापरेको थियो । बालिकाको आज बिहान शव फेलापरेको बर्दिया जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक तुल्सीराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

नहर किनारमा चप्पल फेलापरेपछि प्रहरीले बालिका नहरमा बगेको आशङ्कामा खोजी गर्दै जाँदा चप्पल भेटिएको स्थानबाट चार किलोमिटर पश्चिमतर्फ वडा नं ९ स्थित धोविनपुर भन्ने ठाउँमा बालिकाको शव भेटिएको बताइएको छ ।

मोहना नदीको कटानले भजनी नगरपालिका जोखिममा

भजनी (कैलाली), १४ भदौ : भजनी नगरपालिका–५ पगियाप्रसारका महेन्द्रसिंह बुढाको घरमा यतिबेला कोही छैन । मोहना नदीले कटान गर्दै घर पूर्ण जोखिममा परेपछि महेन्द्रको घरमा मान्छे बस्न सक्ने स्थिति छैन । बर्सेनि नदीको कटानले घरसँगै जोडिएको सडक आधा कटान गरिसकेको छ ।

सडक कटान भए नदीले धार नै परिवर्तन गर्न सक्ने जोखिम रहेको स्थानीय चन्द्र बोहरा बताउनुहुन्छ । मोहना नदीको कटानले बर्सेनि आजित बन्दै आउनुभएका उहाँलाई कुन दिन पूर्ण विस्थापित भएर जानुपर्ने हो भन्ने कुराको चिन्ता छ । बर्सेनि नदी कटान गर्दै बस्ती पस्न थालेपछि चन्द्रजस्तै सयौँ परिवार नदीको कटानले आजित बनेका छन् । उहाँका अनुसार जीवनलाई हत्केलामा राखेर मोहनाको तटीय क्षेत्रका नागरिकले जीवनयापन गरिरहेका छन् । स्थानीयको हजारौँ बिघा जग्गाधनीपुर्जा भएको जमिन बगर बनिसकेको छ । नदीले बर्सेनि धार परिवर्तन गर्दै आएको छ ।

“नदी हिजो बग्ने ठाउँ देखायो भने आज कसैलाई पत्याउन गाह्रो हुन्छ । बस्तीमा नदी सर्ने हामी नदीबाट बच्नका लागि घर सार्ने गरेका छौँ । हाम्रो हत्केलामा जीवन छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “अब त सर्नका लागि ठाउँ छैन । अन्य ठाउँमा जग्गा छैन ।” त्यस क्षेत्रका नागरिक वर्षा सुरु भएपछि दुःखका दिन सुरु भएको महसुस गर्दै आउनुभएको छ । मोहनाको कटानले कैयौँ परिवार सुकुम्बासी बनेको स्थानीयको भनाइ छ ।

सोही ठाउँका झङ्करबहादुर साउद आकाशमा कालो बादल मडारिएपछि रातभर जाग्राम बस्ने गरेको बताउनुहुन्छ । नदी बस्तीसम्मै पुगेपछि नदीको पानीको बहाव हेर्न रातिको समयमा स्थानीय परिचालित गर्नुपर्ने स्थिति आएको उहाँको भनाइ छ । “सुरक्षित स्थानमा जानलाई त्यस्तो ठाउँ छैन । यतै बस्नलाई कतिबेला के हुन्छ त्यसको कुनै जानकारी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्र पीडा सुन्ने कोही छैन । जसोतसो भगवान् भरोसा आजसम्म सकुशल छौँ भनौँ भोलि कसले देखेको छ र ?”, उहाँले नदी नियन्त्रणको आशा गर्दागर्दै दिन व्यतित भएको गुनासो गर्नुभयो ।

नागरिकहरू बर्सेनि पीडामा जीवन बिताउन बाध्य हुँदा पनि राज्यले बेखबर भएको दुखेसो सिद्धराज जैशीको छ । राहत, उद्धार तथा अनुगमनका लागि बर्सेनि पुग्ने सरकार नदी नियन्त्रण गर्न आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । “नागरिक पीडामा हुँदा राहत र उद्धारका लागि सबैले पहल गर्छन् । त्यसैगरी नदी नियन्त्रणका लागि पहल गरेको भए सायद भजनीले डुबानबाट छुटकारा पाउथ्यो कि ?”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हामीलाई राहत चाहिएको छैन । हामीलाई भजनीको डुबानको दीर्घकालीन समाधान चाहिएको छ । हामीलाई त्रासरहित जीवनयापन गर्ने आधार चाहिएको छ ।”

भजनी चारैतिरबाट नदीले घेरिएको नगरपालिका हो । यहाँ कान्द्रा, मोहना, काँढा र पथरैया नदी भजनीसँग जोडिएका छन् । ती नदीको पानीको सहज निकास हुन नसक्दा भजनी डुबानमा पर्दै आएको छ । हजारौँ नागरिक बाढी र डुबानका कारण बर्सेनि विस्थापित हुने गरेका छन् । “बृहत् योजना ल्याएर चारै नदी नियन्त्रण गर्न सकेमात्र भजनीलाई डुबान र कटानको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ ।” स्थानीय सूर्यबहादुर चौधरी भन्नुहुन्छ, “होइन भने खेतीयोग्य जमिन बगर बन्ने क्रम रोकिने छैन । नागरिकहरूले सहजरूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने छैनन् ।”

भजनी नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष केशव बुढाले सङ्घीय सरकारका प्रतिनिधि आएर कैयौँपटक नदी नियन्त्रणका लागि सर्भे गरेर गएको बताउँदै योजनासहित कोही नफर्केको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले नगरपालिकाको स्रोतसाधनले नदी नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउँदै सङ्घीय सरकारको बृहत् योजनाको आशामा भजनी रहेको बताउनुभयो । “हामीले हाम्रो स्रोतबाट हुनसक्ने काम गरेका छौँ । त्यो भनेको जैविक तटबन्धमात्रै हो । त्यसका लागि गत वर्ष पनि रु १६ लाख खर्च भएकै हो । तर अहिले त्यो जैविक तटबन्ध कहाँ भएको हो थाहा नपाउने स्थिति छ ।” वडाध्यक्ष बुढाले भन्नुभयो, “यसपटक पनि प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ । आशा गरौँ बजेट आउँछ कि ?”

उहाँका अनुसार मोहनाको कटानबाट करिब दुई सय ५० परिवार उच्च जोखिममा छन् । नदीले धार परिवर्तन गर्दा बस्तीसँगै हजारौँ खेतीयोग्य जमिन थप बगर बन्ने देखिएको छ । अहिले पनि स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा जैविक तटबन्धको काम भइरहेको छ । “जहाँ बढी जोखिम छ, त्यहाँ स्थानीयको जनश्रमदानबाट जैविक तटबन्धको काम भइरहेको छ”, वडाध्यक्ष बुढा भन्नुहुन्छ, “जसोतसो यो बर्खा कटे त्यसपछि केही विकल्पमा काम गर्न सकिन्थ्यो”, अहिले पनि भजनी त्रासमा छ ।

फलेवास नगरको आवासगृह : न कर्मचारी बस्छन् न त नगरप्रमुख

पर्वत, १४ भदौः यहाँको फलेवास नगरपालिकाले कर्मचारी र नगरप्र्रमुखको आवासका लागि भाडामा लिएका आवासगृह प्रयोगविहीन बनेका छन् । नगरपालिकाले ती घरका भाडावापत वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै आएको छ । नगरप्रमुखको आवासका लागि फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थानमा र कर्मचारीका लागि फलेवास –५ खानीगाउँमा घर भाडामा लिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

आवास गृहमा न कर्मचारी बस्छन् न त नगरप्रमुख नै । नगरप्रमुख गङ्गाधर तिवारी आफ्नै वडा नं ३ शङ्करपोखरीमा तथा सदरमुकाम कुश्माबजारमा रहेको घरमा बस्नुहुन्छ भने केही कर्मचारी नगरले सम्झौता गरेको घरमा नबसी छुट्टै बस्दै आएका छन् ।

नगरपालिकाले नगरप्रमुखका लागि मासिक रु १५ हजारमा घरबहालमा लिएको छभने कर्मचारीका लागि मासिक रु १९ हजार पाँच सय भुक्तानी गर्दै आएको छ । पूर्व नगरप्रमुख पदमपाणि शर्माले आवासीय सुविधा लिनुभएको भए पनि वर्तमान नगरप्रमुख तिवारीले भने आवासीय सुविधा नलिनुको प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत नारायणप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारी नै नबस्ने आवासका लागि वार्षिक रु चार लाखभन्दा बढी भुक्तानी हुँदै आएको जनाउँदै सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् । नगरभित्रै खाली रहेका वडा नं ५ का पुरानो वडा कार्यालय, पुरानो पशु सेवा शाखा, फलेवास सिँचाइ आयोजना, तत्कालीन कृषि विकासको शाखा कार्यालयलाई प्रयोगमा ल्याउन समेत माग गरिएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आचार्यले आफू सरुवा भएर आउनुभन्दा पहिल्यैदेखि कर्मचारी र नगरप्रमुखको आवासका लागि भाडा भुक्तानी हुँदै आएको जानकारी दिनुभयो । पुरानै सम्झौताका आधारमा दुवै ठाउँमा भाडा तिर्ने गरिएको जनाउँदै यसलाई दुरुपयोग भएकै भनेर नबुझ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ती भवनमा नगरपालिकामा आउने अतिथि पाहुनालाई राख्ने गरिएको दाबी गर्नुभयो ।

“भाडामा लिएको आवास नभएको भए होटल खोजेर वा कुश्माबजारमा पठाउनुपर्ने थियो, तर हामीले तीनै आवासमा अतिथिलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौँ”, कार्यकारी अधिकृत आचार्यले भन्नभयो, “नगरप्रमुखको आवासमा आफूलाई बस्न नगरप्रमुखले आग्रह गरेको भए पनि आफू अन्यत्रै बस्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । प्रयोगविहीन आवासको सम्झौता रकम भुक्तानी रोक्ने प्रक्रियामा आफूले छलफल थाल्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यसैबीच नगरपालिकाको नयाँ प्रशासकीय भवन निर्माण पनि तीव्रगतिमा भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी प्रशासकीय भवन निर्माण भइरहेको नगरप्रमुख तिवारीले बताउनुभयो । खानीगाउँको झकलक चौरमा निर्माण सुरु भएको भवन ४२ कोठे हुनेछ । निर्माण कम्पनीले विसं २०७८ भदौमा निर्माणको सम्झौता गरेको भवन रु नौ करोड २ रुपैयाँको लागतमा बन्ने छ । डेढ वर्षमा भवन सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि केही ढिलाइ भएको नगरप्रमुख तिवारीले बताउनुभयो । नयाँ भवन सम्पन्नपछि अहिले चलिरहेको अस्थायी भवनमा कर्मचारीको आवास सर्ने भएकाले घरभाडा तिर्नुपर्ने समस्या नुहुने बताउनुभयो ।

कावासोतीमा ६८ लाखमा बनेको ‘भ्यूटावर’ प्रयोगविहीन, बन्यो धुमपान गर्नेको रोजाइको केन्द्र

मध्यविन्दु (नवलपरासी), १४ भदौः बर्दघाट सुस्तापूर्वको कावासोतीमा रु ६८ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको दृश्यावलोकन स्थल (भ्यूटावर) बेवारिसे बनेको छ । कावासोती नगरपालिका–१ बालुवाडाँडामा रु ६८ लाख लगानीमा ६० फिट अग्लो टावर निर्माण गरिएको थियो ।

तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको टावरको प्रयोग रेखदेख एवं सञ्चालन गर्ने निकायका अभावमा अहिले बेवारिसे अवस्थामा पुगेको हो । टावरको अहिले स्टिलका बार चोरी हुन थालेका छन् भने भ्यूटावर मद्यपान र धुमपान गर्नेको रोजाइको केन्द्र बन्न थालेको स्थानीय जितुमाया रानाले गुनासो गर्नुभयो । “अहिले त भ्यूटावरमा लगाइएको स्टिलको बार काटेर लगिएको छ । भित्ताका प्लास्टर उप्किएको छ, लेउ लागेको छ, यत्रतत्र फोहर फालिएको छ, जमिन पनि धाँजा भएर फाट्न थालेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

टावर बनेपछि पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने र स्थानीयको आयआर्जनमा वृद्धि हुने आशाले रानालगायत भ्यूटावर नजिकै घर भएका स्थानीयवासी खुसी भएका थिए । तर भ्यूटावर बनेको तीन वर्ष हुँदासम्म पनि सञ्चालनमा नआउँदा खुसीभन्दा पनि अहिले असुरक्षा बढेको रानाले बताउनुभयो ।

“भ्यूटावर सञ्चालन गर्ने निकाय नहुँदा विकृति बढ्दै गएको र बाटोमा हिँड्न पनि डरलाग्दो भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अबेर रातिसम्म मदिरा सेवन गर्नेको समूह धेरै आउन थालेको छ, कहिलेकाहीँ त दिउँसै पनि लट्ठिएर हिँड्दा स्थानीय बालबालिकालाई पनि डर हुने अवस्था सृजना भएको छ ।”

कावासोती –१ का वडाध्यक्ष तबारक अहमद मियाँले भ्यूटावर सञ्चालनमा नआए पनि दैनिक सयभन्दा धेरै आन्तरिक पर्यटक भ्यूटावर क्षेत्र घुम्न आउने गरेको बताउनुभयो । “तत्काल भ्यूटावर व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी नगरपालिकामा पहल गरिरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्थित रूपमा भ्यूटावर सञ्चालन नहुँदा दैनिक आम्दानीको स्रोत गुमिरहेको छभने रेखदेख नहुँदा त्यस क्षेत्रमा फोहरको थुप्रो लागेको छ ।”

भ्यूटावरको वरिपरि पहिरो जान थालेपछि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रु १० लाख बजेट विनियोजन गरी नगरपालिकाले ‘कम्पाउण्ड वाल’ लगाउन सुरु गरेको थियो । चालु आवमा पनि कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि रु १० लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । भ्यूटावर व्यवस्थापन र नियमित सञ्चालनका लागि नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको कावासोतीका नगरप्रमुख विष्णुप्रसाद भुसालले बताउनुभयो ।

“यसै आवदेखि वडा कार्यालय र स्थानीयको रेखदेखमा सञ्चालन गर्न दिनेबारे मोटामोटी छलफल भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले देखिएका केही समस्यालाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नेछौँ ।” समुद्री सतहबाट झण्डै आठ सय मिटर उचाइमा रहेको भ्यूटावर पूर्वपश्चिम राजमार्गको फलफूलचोकबाट ११ किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ । यस क्षेत्रबाट जिल्लाका अधिकांश भूभागसँगै चितवनसहित भारतीय क्षेत्रसमेत देख्न सकिन्छ ।

टुरिष्ट बस एशोसिएशनको अध्यक्षमा न्याैपाने निर्वाचित

काठमाडौँ, १४ भदौः पर्यटक बस व्यवसायीहरूको छाता संस्था टुरिष्ट बस एशोसिएसन अफ नेपाल (टिवान)को अध्यक्ष पदमा भीष्मप्रसाद न्यौपाने निर्वाचित हुनुभएको छ ।टिवानको बिहीबार सम्पन्न १३औँ वार्षिक साधारणसभा एवं सातौँ अधिवेशनबाट न्यौपानेको नेतृत्वमा सात सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष न्यौपाने चितवन सफारीका प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्छ । यस्तै, टिवानको प्रथम उपाध्यक्षमा दीपक भट्टराई, द्वितीय उपाध्यक्षमा अशोक अर्याल र महासचिवमा प्रकाशचन्द्र अधिकारी निर्वाचित हुनुभएको निर्वाचन समितिका संयोजक श्रीकान्त आचार्यले जानकारी दिनुभयो । कोषाध्यक्षमा चिरञ्जीवी गिरी, सदस्यहरूमा रमेश पौडेल, सुजन दाहाल र छविलाल घिमिरे हुनुभएको निर्वाचन संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।

पर्यटक बसमार्फत मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको टिवानले हाल मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट पोखरा, चितवन, लुम्बिनी, जनकपुरलगायत स्थानमा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

नवनिर्वाचित अध्यक्ष न्यौपानेले आफ्नो कार्यकालमा मुलुकको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा पर्यटक बसपार्क निर्माणका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । यस्तै पर्यटक बस सञ्चालनका क्रममा देखिएका समस्या समाधानमा आफू लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

तत्कालीन थारू राजा दङ्गीशरणको हुलाक टिकट प्रकाशन गरिँदै

तुलसीपुर (दाङ), १४ भदौ : तत्कालीन थारू राजा दङ्गीशरणको स्मरणमा हुलाक टिकट प्रकाशन गरिने भएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष मानबहादुर रावतले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार तुलसीपुर–११ सुकौरामा थारू राजा दङ्गीशरणले राज गरेको जनाउँदै उक्त क्षेत्रलाई पर्यटकीयस्थलका रूपमा विकास गर्नका लागि टिकट प्रकाशन गर्न लागिएको हो । सुकौराको इतिहासलाई जीवन्त राख्नका लागि यो कार्यले भूमिका खेल्ने वडाध्यक्ष रावतको भनाइ छ । “यो एतिहासिक ठाउँलाई साँच्चिकै व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न लागेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले सुकौरालाई जीवन्त राख्नेछ ।”

टिकटमा राख्ने नाम र फोटो वडाले सिफारिस गरेर पठाएमा तत्काल टिकट बन्ने जनाउँदै केही दिनमा उक्त सिफारिस पठाइने वडाध्यक्ष रावतको भनाइ छ । उहाँका अनुसार टिकटमा ‘दङ्गीशरण थारू राजाको दरबार, सुकौरा दाङ’ राखेर पठाउने तयारी रहेको छ । थारू अगुवाहरूसँग छलफलपछि उक्त नाम टुङ्ग्याएको जनाउँदै सोही नाम नै सिफारिस गर्ने उहाँले बताउनुभयो । साथै राजदरबार क्षेत्रको भग्नावशेषको फोटो राख्ने सहमति भएको छ ।

थारू कल्याणकारिणी सभा दाङ क्षेत्र नं ३ का सचिव जितेन्द्र चौधरी टिकट निर्माण कार्य सराहनीय भएको बताउनुभयो । तर नाम भने ‘दङ्गीशरण थारू राजाको दरबार, सुकौरा दाङ’ नै राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । त्यसबाहेक अन्य नाम राख्दा थारू राजाको इतिहास नै मेटिने भन्दै यसमा ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यो नाम नराखिएमा थारू समुदायले विरोध जनाउने बताउनुभयो ।

थारू राजाले राज गरेको ऐतिहासिक ठाउँ भएकाले त्यहाँको भग्नावशेष जोगाउनु अतिआवश्यक रहेको भन्दै अन्य संरचना निर्माण गर्ने नाममा इतिहास मेटाउन नहुने सोही वडाका थारू अगुवा महेश थारूले बताउनुभयो । टिकट निर्माण भएमा त्यहाँ हेर्न जानेको पनि उत्तिकै घुइँचो लाग्न सक्ने भन्दै त्यहाँको ऐतिहासिक कुरालाई जोगाउन सक्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सुकौराकोटको इतिहास

सुकौराकोटमा राजधानी बनाएर राज्य सञ्चालन गरेका दङ्गीशरणले सिकार खेलेको, नुहाएको र राजकाज गर्ने क्रममा कोटलगायत संरचना अहिले पनि देख्न सकिन्छ । राजकाज गर्ने समयमा दाङमा औलो लाग्ने भएकाले दङ्गीशरण राजा गर्मी छल्न जाने जाने ठाउँलाई राजाकोट भन्ने गरिन्छ । सुकौराकोटबाट सिधैँ दक्षिणतर्फको चुरे पर्वतको सबैभन्दा अग्लो ठाउँमा गर्मीयाममा बस्ने भएकाले यसलाई राजाकोट भनिएको किंवदन्ती रहेको छ । त्यस्तै राजाको दरबार रहेको ठाउँबाट उत्तरमा पर्ने वनमा दङ्गीशरणले सिकार खेल्ने गर्थे ।

दङ्गीशरण रानीवनका साथै दाङको पश्चिम मठौरीमा रहेको एक्ला पहाड, चुरे तथा महाभारत लेकमा सिकार गरेर फर्किने क्रममा आफ्नी रानीसँगै बुल्बुल्या तालमा नुहाएर सुकौराकोटमा फर्किने गरेको किंवदन्ती छ । थारू अगुवा महेश थारूका अनुसार दङ्गीशरण निःसन्तान रहेका र सन्तान प्राप्तिका लागि दङ्गीशरण र उनकी रानी बुल्बुल्या तालमा नुहाउने गरेका थिए ।

हरेक वर्ष १ माघमा सन्तान प्राप्तिका लागि बुल्बुल्या तालमा नुहाउने गरेको धार्मिक मान्यता छ । सोहीअनुसार सन्तान नभएका दम्पतीले नुहाउन आउने गर्दछन् । बुलबुल गरेर पानी निस्कने भएकाले उक्त ताललाई बुल्बुल्या भनिएको हो । बुल्बुल्या तालमा मासिक रक्तश्राव भएका महिलाले नुहाउन नमिल्ने भनिन्थ्यो । मासिक रक्तश्राव भएकाले नुहाए महिला बिरामी पर्ने गर्थे । राजकाज गर्ने क्रममा जनताको पिरमर्का बुझ्न दङ्गीशरण दरबार बाहिर निस्केपछि रातगाउँस्थित जरुवाको पानी पिउने गरेको थारू अगुवा रामशरण चौधरीले बताउनुभयो ।

अन्य राजारजौटाबाट आफ्नो सम्पत्ति जोगाउन राजा दङ्गीशरणले दङ्गीशरण गाउँपालिका–१ रहपुरस्थित चुरे पर्वतको फेदमा धन गाडेको भन्ने गरिन्छ । त्यस ठाउँमा अहिले पनि ढुङ्गाजस्तो देखिने चिल्लो खालको प्राचीन रुपैयाँ र परापूर्वकालमा प्रयोग भएका माटाका भाँडा र इँटाका टुक्रा अवशेषका रूपमा देख्न सकिन्छ । राजा दङ्गीशरणले आफूसँग भएका रुपैयाँ, पैसा सोही टापुमा गाडेकाले त्यसको नाम धनटाकुरा रहन गएको भन्ने जनविश्वास छ ।

पशुपालन गर्दै दङ्गीशरण गाउँपालिका–१ रहरपुरस्थित चुरे पर्वतको फेदमा आइपुगेका गोपाल वंशका बाह्रजना ग्वालाले गाडेको लट्ठी उम्रेको इतिहासस्वरूप सालको रूख अहिले पनि देख्न सकिन्छ । गाई, भैँसी चराउँदै आएका बाह्रजना ग्वालाले रोपेको रूख भएको सो ठाउँलाई ‘बार बर्दियन्हक लठ्ठा’ भन्ने गरिन्छ । बाह्र ग्वालाले आफूमध्येका एकजनालाई समूहबाट हटाएको र समूहबाट हटाइएका ग्वालाले रोपेको रूख पनि अहिलेसम्म जीवितै रहेको दाबी छ ।

खेतीपातीका लागि पानी नपरे पूजा गर्ने ठाउँलाई ‘बैकरह्वा पर्वत’ भनिन्छ । पानी नपरेमा पानी पारिदिनका लागि ‘बैकरह्वा’ देवताको पूजा गरेपछि पानी पर्ने विश्वास छ । चुरे पर्वतअन्तर्गत दङ्गीशरण गाउँपालिका–१, मलई भन्ने स्थानमा उक्त बैकरह्वा देवता रहेका छन् । बैकरह्वालाई थारू जातिले इन्द्रदेवताका रूपमा पूजा गर्ने गरेका छन् ।

विसं १९४२ मा दङ्गीशरण गाउँपालिका–४ बैवाङका रघुनाथ चौधरीकी श्रीमती सति गएको स्थानमा ‘सतिदेवी’ मन्दिर निर्माण गरिएको छ । उनी सति जाने बेला सतिप्रथा अन्त्य भइसकेको थियो । सति मन्दिर रहेको स्थानमा बबई नदी रहेको र सो स्थानमा ठूलो ताल थियो । रघुनाथको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमतीले सति जाने इच्छा गरिन् । तर प्रहरी प्रशासनले रोक लगाए । तैपनि उनले पतिसँग सति गएरै छाड्ने अडान लिएको किंवदन्ती छ ।

आजको मौसम : बागमती, गण्डकी र कर्णालीका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौँ, १४ भदौः हाल देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहेको छ । मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागद्वारा आज यहाँ जारी मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थान तथा मधेस प्रदेशको एक–दुई स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ । विभागका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना छ ।

आज राति देशको पहाडी भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदलीदेखि मुख्यतया मौसम सफा रहने छ । कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ ।

विभागका अनुसार आगामी २४ घण्टामा कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ । बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेकाले ती क्षेत्रमा हुनसक्ने गेग्रान बहाव, बाढीपहिरो तथा भूक्षयजस्ता प्रकोपको जोखिम वा क्षतिबाट बच्न तथा यसबाट ती क्षेत्रमा दैनिक जनजीवनलगायत कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, पर्वतारोहण, सडक तथा हवाई यातायातमा आंशिक असर पर्ने सम्भावना रहेकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउ विभागले अनुरोध गरेको छ ।

पोलियो खोपका लागि ‘तत्काल’ गाजा युद्धविराम गर्न इयुको आग्रह

युरोपेली सङ्घ (इयु) ले गाजा पट्टीमा सबै बालबालिकालाई पोलियो खोप दिन अनुमति दिन ‘तत्काल’ मानवीय विश्रामको आह्वान गरेको छ । गाजा पट्टीमा गत महिना २५ वर्षमा यस रोगको पहिलो मामिला रेकर्ड गरिएको थियो ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) ले आगामी साताहरूमा सम्पूर्ण क्षेत्रमा दुई वटा खोप अभियानको योजना बनाएका छन् । यसमा छ लाख ४० हजारभन्दा धेरै बालबालिकालाई टाइप २ पोलियोभाइरस (सिभिडिपिभी२) विरुद्ध मौखिक खोप उपलब्ध गराइने छ । 

“यी अत्यावश्यक अभियानहरूलाई सफल र समयमै कार्यान्वयन गर्न अनुमति दिन सबै पक्षको मानवीय विश्रामप्रति प्रतिबद्धता महत्त्वपूर्ण हुनेछ”, इयुका शीर्ष कूटनीतिज्ञ जोसेप बोरेलले २७ सदस्यीय मुलुकहरूको ब्लकका तर्फबाट विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “दश महिनाभन्दा धेरैको लडाइँ र विस्थापन, कुपोषण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अभाव र खराब सरसफाइको अवस्थाका कारण पहिलादेखि नै कमजोर भइसकेको जनसङ्ख्यामा फैलिएको महामारीबाट बच्न आवश्यक छ ।”

राष्ट्रसङ्घका अनुसार गाजाका २४ लाख प्यालेस्टिनीमध्ये अधिकांश (यसमा करिब आधा बालबालिका छन्) विस्थापित भएका छन् र बढ्दो साना क्षेत्रहरूमा भरिएका छन् । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य गैर–सरकारी समूहहरूले गाजामा बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । गाजामा स्थिर पानी, फोहरको थुप्रो, गर्मीको उच्च तापक्रम र भीडभाडले महामारीका लागि प्रजनन स्थल बनाएको छ ।

पुटिनले आइसिसी सदस्य मङ्गोलियाको भ्रमण गर्ने

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आगामी साता मङ्गोलियाको भ्रमण गर्नुहुने क्रेमलिनले बिहीबार बताएको छ । मङ्गोलिया अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) को सदस्य राष्ट्र हो ।

आइसिसीले पुटिनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । हेगस्थित आइसिसीले युक्रेनी बालबालिकाको अवैध निर्वासनमा सन् २०२३ मार्चमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि राष्ट्रपति पुटिनले आइसिसीको स्थापना सन्धि र रोम विधानलाई अनुमोदन गरेको मुलुकको भ्रमण गरेको यो पहिलो पटक हुनेछ ।

आइसिसी सदस्य राष्ट्रहरूले रुसी नेताले आफ्नो भूमिमा पाइला राखे पक्राउ पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । मङ्गोलियाले सन् २००० मा रोम विधान सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो र सन् २००२ मा यसलाई अनुमोदन गरेको थियो ।

पुटिनले सेप्टेम्बर ३ मा ‘खल्खिन गोल नदीमा जापानी सैन्यवादीहरूमाथि सोभियत र मङ्गोलियाली सेनाको संयुक्त जितको ८५औँ वार्षिकोत्सव’ मनाउन छिमेकी मङ्गोलियाको भ्रमण गर्नुहुने क्रेमलिनले बताएको छ । उक्त लडाइँ सन् १९३९ मा जापानीहरूले नजिकैको मन्चुरिया कब्जा गर्दा भएको थियो ।

पुटिन र मङ्गोलियाली राष्ट्रपति उखना खुरेलसुखले द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा ‘वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मुद्दामा विचार आदान प्रदान’ गर्नुहुने क्रेमलिनले उल्लेख गरेको छ । यो भ्रमण अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनको मङ्गोलिया भ्रमणको एक महिनापछि हुनेछ । वासिङ्टनले भूपरिवेष्ठित मुलुक मङ्गोलियासँग घनिष्ठ सम्बन्ध खोजेको छ ।

क्रेमलिनले आइसिसीको पक्राउ पुर्जीलाई ‘निरर्थक’ भनेको छ । सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनविरुद्ध पूर्णस्तरको आक्रमण सुरु गरेपछि पुटिनले आफ्नो विदेश भ्रमणलाई कम गर्नुभएको छ । आइसिसीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उहाँले भ्रमणलाई अझ सीमित बनाउनुभएको छ ।