`

ओलम्पिक प्रमुखहरूविरुद्ध रुस आक्रोशित, लगायो ‘नव–नाजीवाद’ को आरोप

रुसले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समिति (आइओसी) माथि रुसी खेलाडीहरूमाथि लगाएको प्रतिबन्ध र मस्कोले आयोजना गरेको फ्रेन्डसिप गेम्सको आलोचनालाई ‘नव–नाजीवाद’ समान भएको भन्दै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको छ ।

आइओसीले मङ्गलबार रुसी खेलाडीहरूलाई जुलाई २६ मा पेरिस ओलम्पिक, २०२४ को उद्घाटन समारोहमा भाग लिन रोक लगायो र फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा आयोजना हुने ओलम्पिक खेलहरूको प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा आफ्नै ‘फ्रेन्डसिप गेम्स’ आयोजना गर्ने योजना बनाएकामा क्रेमलिनको आलोचना गर्यो ।

रुसी विदेश मन्त्रालयलका प्रवक्ता मारिया जखारोभाले एक ब्रिफिङमा भन्नुभयो, “यी निर्णयले आइओसी आफ्नो घोषित सिद्धान्तहरूबाट कति टाढा गएको छ र नस्लवाद तथा नव–नाजीवादमा फसेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।”

आइओसीले गत वर्ष रुसलाई २०२४ खेलहरूबाट निलम्बन गरेको थियो तर युक्रेनमाथि क्रेमलिनको आक्रमणलाई सक्रिय समर्थन नगरेसम्म रुसका खेलाडीहरूलाई तटस्थरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिएको थियो ।

उक्त तटस्थ स्थितिले रुसी खेलाडीहरूलाई ‘आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो नागरिकता, आफ्नो इतिहास, संस्कृति र मानिसहरूको कुनै पनि सम्बन्ध त्याग्न बाध्य बनाउने’ तर्क प्रवक्ता जखारोभाले दिनुभएको छ । “आइओसीको निर्णय गलत, अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी रुसी खेलाडीहरूमाथि अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक समितिले लगाएको अभूतपूर्व भेदभावपूर्ण सर्तहरूबाट आक्रोशित छौँ ।”

रुसको क्रोध आइओसीले कडा शब्दमा विज्ञप्ति जारी गरेको एक दिनपछि आएको हो । आइओसीले क्रेमलिनमाथि आफ्नो फ्रेन्डसिप गेम्स आयोजना गर्ने योजना बनाएर ‘खेलमा राजनीति’ गरेको आरोप लगाएको थियो ।

आइओसीले खेल जगत् र मस्कोले आमन्त्रण गरेका सरकारहरूसँग उक्त आयोजनामा ‘कुनै पनि सहभागिता र समर्थनलाई अस्वीकार गर्न’ आह्वान गरेको छ तर भाग लिनेहरूलाई अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

क्रेमलिनले बुधबार आइओसीको यस्ता प्रतिबन्धविरुद्ध चेतावनी दिएको छ । “यो खेलाडीहरूलाई डर देखाउने काम हो, यसले आइओसीको विश्वसनीयतालाई पूरै कमजोर बनाउँछ”, क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले भन्नुभयो ।

लामो समयदेखिको डोपिङ घोटालालाई लिएर मस्को र ओलम्पिक निकायबीचको तनाव वर्षौंदेखि चलिरहेको थियो । डोपिङ घोटालालाई लिएर रुसी खेलाडीहरूलाई सन् २०२० को टोक्यो खेलहरूमा आफ्नो मुलुकको झन्डामुनि प्रतिस्पर्धा गर्न रोक लगाइएको थियो ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा मस्कोले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि रुस र बेलारुसका खेलाडीहरूले धेरै खेलमा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको छ । गत वर्ष धेरै ओलम्पिक खेलहरूले प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाएका छन् । यसअन्तर्गत दुवै मुलुकका खेलाडीहरूलाई केही शर्तअन्तर्गत प्रतिस्पर्धामा फर्किन अनुमति प्राप्त भएको छ । रुस र बेलारुसका खेलाडीहरूले ‘व्यक्तिगत तटस्थ खेलाडी’ का रूपमा पेरिसमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् तर दुवै मुलुकका प्रतिस्पर्धीहरूलाई एथलेटिक्समा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

रफा दबाब बढ्दै जाँदा इजराइली रक्षामन्त्रीले अमेरिकाको भ्रमण गर्ने

गाजाको रफामा योजनाबद्ध आक्रमण रोक्न दबाब बढिरहेका बेला इजराइली रक्षमन्त्री योभ ग्यालान्टले आगामी साता अमेरिकाको भ्रमण गर्न लाग्नुभएको सरकारले बुधबार बताएको छ ।

अमेरिकाले समेत विरोध गरेको नियोजित आक्रमणका बारेमा छलफल गर्न ‘अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको अनुरोधमा’ एउटा प्रतिनिधिमण्डल अमेरिका जाने इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको कार्यालयले घोषणा गरेको छ ।

अक्टोबर ७ मा हमासको अभूतपूर्व आक्रमणको जवाफमा युद्ध सुरु भएपछि वासिङ्टनको आफ्नो पहिलो भ्रमणका क्रममा ग्यालान्टले अमेरिकी रक्षामन्त्री लोयड अस्टिनसँग भेट गर्नुहुनेछ तर भ्रमणको मिति घोषणा गरिएको छैन ।

“उहाँले हमासले बन्धक बनाएका सबै बन्धकको रिहाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास, प्यालेस्टिनी नागरिकसम्म पुग्नका लागि थप मानवीय सहायताको आवश्यकता र रफामा शरण लिएका १० लाखभन्दा धेरै मानिसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने योजनाहरूबारे कुराकानी गर्नुहुनेछ”, एक अमेरिकी रक्षा अधिकारीले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले गाजामा हमासलाई समाप्त पार्न रफामा अपरेसन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ तर गाजाका अन्य भागबाट विस्थापित भएका सहित रफामा १५ लाख मानिसको उपस्थितिले ठूलो मानवीय हताहत हुने चिन्ता बढाएको र यस क्षेत्रमा मानवीय सङ्कट थप गहिरो बनाएको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले सोमबार आफूले नेतान्याहुलाई रफामा पूर्णस्तरको सैन्य अभियानबाट बच्ने तरिकाबारे छलफल गर्न एउटा टिमलाई वासिङ्टन पठाउन भनेको बताउनुभएको थियो ।

नेतान्याहुको कार्यालयले रणनीतिक मामिलामन्त्री रोन डर्मर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जाची हानेग्बीले अनुरोध गरिएको वार्ता गर्नुहुने बताएको छ । यद्यपि कार्यालयले वासिङ्टनका लागि प्रतिनिधिमण्डल कहिले प्रस्थान गर्नेछ भन्नेबारे केही बताएको छैन ।

अमेरिकी रक्षामन्त्री अस्टिनसँगको इजराइली रक्षामन्त्री ग्यालान्टको निर्धारित बैठक बाइडेनले अनुरोध गर्नुभएको प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमणसँग अलग भएको अमेरिकी रक्षा अधिकारीले बताउनुभएको छ ।

भियतनामी राष्ट्रपति थुओङद्वारा राजीनामा

भियतनामका राष्ट्रपति भो भान थुओङले ‘उल्लङ्घन र कमी कमजोरी’का लागि आफू दोषी रहेको भन्दै राजीनामा दिनुभएको छ ।

भियतनाम समाचार एजेन्सीका अनुसार राष्ट्रपति थुओङले पार्टी, राज्य र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीप्रति पूर्ण सजग रहेर राष्ट्रपतिको पदबाट राजीनामा दिएको बताउनुभएको छ । भियतनामको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रपति थुओङले पार्टीमा पेश गरेको राजीनामा दलबाट स्वीकृत भएको पुष्टि गरेको छ ।

अफगानी किशोरीका लागि अनलाइन शिक्षा सिकाइको निर्विकल्प छनोट

अफगानिस्तानको एक दुर्गम शहरमा आफ्नो घरभित्र थुनिएको महशुस गर्ने १८ वर्षीया शेकिबा अक्सर इन्टरनेट सङ्केतको खोजीमा घरवरिपरि घुमिरहनुहुन्छ । इन्टरनेट उहाँको शिक्षाको अन्तिम कडी हो ।

सन् २०२१ मा तालिवान सत्तामा फर्किएपछि कक्षा कोठामा अध्ययन गर्ने आफ्नो अधिकारबाट बञ्चित बनेकी शेकिबाले अनलाइन शिक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्दै एन्ड्रोइड मोबाइल सेटको स्क्रिनमा अर्थशास्त्र बिषयको अनलाइन अध्ययनका लागि ‘साइन अप’ गर्नुभएको थियो ।

उहाँ ल्यापटपको लागि बचत गरी यसबाट सुविधासहितको अनलाइन अध्ययन गर्ने आशा राख्नुहुन्छ तर अझै पनि मोबाइल फोनको लागि राम्रो सङ्केतको सुनिश्चितता नभएको अफगानिस्तानको पहाडी बदख्शान प्रान्तको उच्च स्थानमा रहेको इश्काशिम शहरमा महँगा मोबाइल ‘डाटा प्याकेज’हरू किन्न बाध्य छिन् ।

उहाँले एएफपीसँगको कुराकानीमा फोनमा भन्नुभयो, “यदि इन्टरनेटको समस्या नभएको भए धेरै सजिलो हुने थियो । तर केही पनि नगर्नु र बस्नुभन्दा अगाडि बढ्नु बेस भनेर उहाँ अनलाइन कक्षामा जोडिनुभएको छ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “मैले केबल अध्ययन गर्ने, सफल हुने र प्रगति गर्ने आशा गर्दछु । समाजको एउटा परिवारको एक मात्र व्यक्तिले प्रगति ग¥यो भने उक्त समुदायको सम्पूर्ण परिवारको प्रगति हुन्छ ।”

अफगानिस्तानमा नयाँ वर्ष सुरु भएसँगै केटा, युवा पुरुष र कतिपय वयस्क पुरूषसमेत कक्षामा फर्केका छन्, तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ‘लैङ्गिक रङ्गभेद’ को संज्ञा दिएको तालिवान सरकारको शैक्षिक नाकावन्दीका कारण किशोरी र यसवा महिलाहरू फेरि पछि परेका छन् र यसले अफगानिस्तानका महिलालाई लामो समयसम्म पछौटे जीवन बिताउन बाध्य पार्नेछ ।

परम्परागत विद्यालयको विकल्पमा अनलाइन कक्षाको विकास भए पनि कम्प्युटर र इन्टरनेटको अभावका साथै स्क्रिनको माध्यमबाट हुने सिकाइको एक्लोपनले व्यक्तिगत सिकाइको कमजोर विकल्प पाएजस्तो बोध भएको यसमा जोडिएका विद्यार्थी र उनीहरूका शिक्षकले बताउँछन् ।

सुलभ खर्चमा दिइने अनलाइन विकल्पहरूमध्ये धेरैले स्नातक तह पनि प्रदान गर्न सक्दैनन् ।

– भविष्यका लागि निदिष्ट लक्ष्यको अभाव –

अनलाइन शिक्षामा कति बालिका र किशोरीसम्लग्न छन् भन्ने स्पस्ट छैन, तर दुई उच्च शिक्षा प्लेटफर्महरूले तालिबानले कब्जा गरेदेखि हजारौंको सङ्ख्यामा अफगानीहरूले आवेदन दिएका वा अनलाइन सञ्चालकहरूले आवेदन दर्ता गरेको बताएका छन् ।

बेगम एकेडेमीको नामबाट सञ्चालित अनलाइन विद्यालय उनीहरूको शिक्षाका लागि एउटा प्लेटफर्म हो जसमा दारी र पश्तोमा करिब आठ हजार ५०० निःशुल्क भिडियोहरू छन् ।
भिडियोले अफगानी माध्यमिक विद्यालयको पाठ्यक्रमलाई समेट्छ । अनलाइन कक्षा सन् २०२३ डिसेम्बरमा सुरू भएको थियो र छिट्टै नै यसमा तीन हजारभन्दा बढी प्रयोगकर्ता (विद्यार्थीहरू) जोडिएका थिए ।

निर्देशक हमिदा अमनले यो सुविधाबाट आमाबाबु आभारी छन् तर केटीहरूलाई प्रत्यक्ष कक्षामा जस्तो सुविधाको अनुभभूति नभएको बताउनुभयो ।

–भविष्यका लागि कुनै दृष्टिकोण छैन–

अमनले फ्रान्सबाट एएफपीसँग भन्नुभयो, “जब हाम्रा लागि सबै कुरा बन्द हुन्छ र भविष्यको कुनै दृष्टिकोण हुँदैन तब त्यसप्रति प्रेरित हुन गाह्रो हुन्छ ।”

“यी केटीहरूसँग प्रमाणपत्रहरू हुन सक्दैनन् वा उनीहरूसँग विश्वविद्यालय जाने वा पछि कुनै काम गर्ने महत्वाकाङ्क्षा हुन सक्दैन,” उहाँले अनलाइन शिक्षा र यसबाट प्राप्त हुने योग्यताप्रति निराशा व्यक्त गर्दै भन्नुभयो ।

इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुपकाअनुसार महिलाका लागि शिक्षा अमेरिका समर्थित सरकारको प्रमुख लक्ष्य थियो तर यो उपलब्धि पनि धेरै हदसम्म शहरहरूमा मात्र सीमित थियो । उक्त समय पनि देशभरिका विद्यालयमा १३ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका २३ प्रतिशत किशोरीहरू मात्र पढ्ने गर्थे ।

तालिबान सरकारले सन् २०२२ मा महिला शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश जारी गरेपछि यो सङ्ख्या घटेर १३ प्रतिशतमा झरेको अमेरिकी प्रवुद्ध समूहले जनाएको छ ।

महिला शिक्षामा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश लागू भएपछि जैनबले तत्काल अनलाइनबाट माध्यमिक विद्यालयको पठनपाठन सुरु गर्नु भएको थियो । उहाँको दुई पटकसम्मको अनलाइन विद्यालयद्वारा पठनपाठन गर्ने प्रयास सुरूमा अस्वीकार गरिएको थियो तर विदालयका लागि एउटा सुरक्षित स्थान पाएपछि यसलाई सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

प्रतिशोधको डरले आफ्नो पूरा नाम प्रयोग नगर्न आग्रह गरेकी जैनबले भन्नुभयो, “अनलाइन कक्षा लिनुअघि हामी घरमा खाली भयौँ । हामी प्रायजसो सुत्थ्यौँ । जसले गर्दा हामी निराश बन्यौँ र भविष्यप्रति चिन्तित पनि भयौँ ।”

उहाँले एएफपीसँग भन्नुभयो, “अनलाइन कक्षाले हामीलाई व्यस्त बनाएको छ तर यसले विद्यालयहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।”

आफ्नो विश्वविद्यालयको शिक्षालाई पनि भर्चुअल रूपमा निरन्तरता दिने प्रयास गरेकी अनलाइनमा अङ्ग्रेजी अध्यापन गराउने २२ वर्षीया रूहिलाले सयौँ अफगानी महिलालाई खुशी बाँड्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको परिस्थितिमा मलाई ऊर्जा दिने एउटा मात्र कुरा भनेको यी किशोरीहरूलाई सिकाउनु हो ।”

“सधैंको लागि अनलाइन शिक्षा हुनुले विद्यार्थी र शिक्षक सबैको उत्साह गुम्छ र उही प्रयत्न निरन्तर रहन्न भन्ने कुरा हामीलाई महशुस भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “मानसिक रूपमा, अनलाइन कक्षाहरू धेरै कठिन हुन्छन् । तिनीहरू तनावपूर्ण र पट्टयारलाग्दा हुन्छन् ।”
तालिबाना अधिकारीले किशोरीहरूलाई माध्यमिक विद्यालय जानबाट प्रतिबन्धित गरिएदेखि नै उनीहरूले इस्लामी कानूनको व्याख्यासँग मेल खाने प्रणाली स्थापना गर्न काम गरिरहेको बताउँदै आएका छन् ।

–कम्प्युटरको अभाव, इन्टरनेटको समस्या –
युनेस्कोको एक प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ महामारीको समयमा व्यापक ‘भर्चुअल शिक्षण विधि’ले यो ‘व्यक्तिगत शिक्षाको लागि आंशिक विकल्प’ भएको देखाएको छ ।

अफगानी विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट प्रायः डाउन भएको वा अत्यन्त्ये ढिलो हुने भएको र बिजुली कटौती सामान्य भएको देशमा पटक पटक ‘लग इन’ गर्ने प्रयासको बोझको सामना गर्नुपरेको छ।

अनलाइनबारे अनुसनधान गर्ने कम्पनी डाटा रिपोर्टलका अनुसार एक चौथाइभन्दा कम जनसङ्ख्याले इन्टरनेट प्रयोग गर्छन् । अफगानिस्तानमा गरिबीको दर निकै कम भएकाले कम्प्युटर पनि धेरैले धान्न नसक्ने विलासिता हो ।

अमनका अनुसार बेगम एकेडेमीका करिब ९० प्रतिशत विद्यार्थीले सिक्नका लागि फोनको प्रयोग गर्छन् । तर १८ वर्षीया आइशाल ती निराशाहरूभन्दा पनि विद्यालयको सामाजिक पक्षलाई बिर्सनुभएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “अनलाइन कक्षा भौतिक कक्षा जत्तिकै प्रभावकारी हुन सक्दैन, जहाँ हामी हाम्रा साथीहरू र हाम्रा शिक्षकहरूलाई भेट्छौं र हाम्रा विचारहरू आदानप्रदान गर्छौं।

“अनलाइन पाठ्यक्रमले हामीलाई आशा मात्र दिन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, तर हामी कहिल्यै भन्न सक्दैनौं, ‘मैले अनलाइन पढेको छु र स्नातक गरेको छु’ ।”

दक्षिण कोरियाली ट्याङ्कर जापान नजिकै पल्टिँदा सात बेपत्ता – एनएचके

जापानी समुद्रमा ११ जना चालकदलका सदस्यसहित चलिरहेको दक्षिण कोरियाली रासायनिक ट्याङ्कर समुद्रमा पल्टिँदा सात जना बेपत्ता भएको जापानी टेलिभिजन एनएचकेले बुधबार जनाएको छ ।दुई कोरियाली, आठ इन्डोनेसियाली र एक चिनियाँ चालक दलका सदस्यसहित समुद्री मार्गबाट आफ्नो गन्तव्यमा हिँडिरहेका समय भएको दुर्घटनामा परेका चार जनालाई अहिलेसम्म उद्धार गरिएको एनएचकेले जनाएको छ । एनएचकेले दिएको श्रव्यदृष्यमा पल्टिएको जहाजको रातो भाग देख्न सकिन्छ ।

जहाज झुकिरहेको जानकारी चालकदलले बुधबार बिहान तटरक्षकलाई दिएको तथा जापानको दक्षिणपश्चिमी तटमा रहेको मुत्सुर टापु नजिकै सहयोगको अनुरोध गरेको एनएचकेले जनाएको छ ।एनएचकेका अनुसार ट्याङ्करले बोकेको रसायनको प्रकार परिणाम वा त्यसमा चुहावटको विषयमा भने विस्तृत विवरण दिएको छैन ।

खेलाडीहरुले खेल क्षेत्रमा भविष्य देख्नुपर्छः मुख्यमन्त्री शर्मा

कर्णाली, ७ चैत : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले खेलाडीले खेल क्षेत्रमा नै भविष्य देख्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सुर्खेतमा प्रस्तावित इन्डोर तथा आउटडोर क्रिकेट रङ्गशाला र देउडा उद्यानको आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शिलान्यास गर्दै उहाँले खेल क्षेत्रमा खेलाडीले भविष्य देख्न सके मात्र अपेक्षित सफलता हासिल प्राप्त हुन सक्छ भन्नुभयो । मुख्यमन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “खेलमा खेलाडीहरुको जीवन छ भन्ने वातावरण सरकारले बनाउँछ । त्यसमा प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ । खेलाडीहरुको प्रोत्साहनका लागि सरकारले प्रतिखेलाडी प्रतिदिन रु एक हजार दुई सय भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।”

प्रदेश सरकारले खेल क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माण जोड दिएको बताउँदै उहाँले प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनामा खेलकुदका आवश्यक योजनाहरु समेटिने जानकारी दिनुभयो । कर्णालीको भविष्यको कोसेढुङ्गाको निर्माण हुँदै गरेको प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्य तीव्ररुपमा भइरहेको जनाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “आगामी मङ्सिरमा कर्णालीमा हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका साथै यहाँका ७९ स्थानीय तहमा खेलकुदको पूर्वाधार विकासका योजना अगाडि बढाउँछौँ ।”कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्यसचिव विश्वमित्र सञ्ज्यालले इन्डोर तथा आउटडोर क्रिकेट रङ्गशाला र देउडा पार्कको परिषद्मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी आयोजनाको जिम्मा अभियान कन्स्ट्रक्सन काठमाडौँले लिएको जानकारी दिनुभयो । रु चार करोड ५९ लाख लागतमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाअन्तर्गत ल्यान्ड स्क्यापिङ तथा देउडा उद्यान निर्माण, माटो कटिङ तथा लेबलिङ, क्रिकेट मैदानमा दुबो लगाउने, पक्की र इन्डोर क्रिकेट निर्माणको कार्य चालु आवको असारमा सम्पन्न हुने उहाँले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता लक्षित गरी क्रिकेट मैदान बनाउन लागिएको छ । वीरेन्द्रनगरको कालिञ्चोकमा पनि क्रिकेट र रग्वी खेलका लागि मैदान यहाँका दशै जिल्लाका विभिन्न खेलका भौतिक संरचना निर्माणका काम भइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री शर्माले सुर्खेतमा निर्माणाधीन प्रदेश गौरवको आयोजना प्रदेश रङ्गशालाको अनुगमन गरी निर्माणको कार्यप्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको छ ।

नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता विश्वका लागि अनुकरणीय : राष्ट्रपति पौडेल

पाटन (ललितपुर), ७ चैत : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजमा रहेको धार्मिक सद्भाव, सहिष्णुता र प्रजातान्त्रिक तथा उदार चरित्र विश्वका लागि अनुकरणीय दृष्टान्त भएको बताउनुभएको छ ।

मुस्लिम आयोगको पाँचौँ वार्षिक स्थापना दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले मैले अस्ति हिन्दूको पवित्र मन्दिर जलेश्वर महादेवको दर्शन गरे । हिजो बौद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र मन्दिर स्वयम्भूनाथको दर्शन गर्न गएँ र आज मुस्लिम समुदायबीच आएको छु,” राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो, “नेपाली समाज कति सहिष्णु, कति सद्भावपूर्ण र प्रजातान्त्रिक, उदारतापूर्ण छ भन्ने यो दृष्टान्त विश्वले आत्मसात् र अनुसरण गर्ने खालको छ ।” उहाँले संविधानको यही भावनाको संरक्षण गर्नु नै सबै नैपालीको धर्म भएको पनि बताउनुभयो ।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका हरेक निकायमा सहभागिताको समान अवसर प्रदान गरेर सबै जातजाति, भाषाभाषी, उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक तथा पिछडिएका वर्गको उत्थान भएमात्रै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको लक्ष्य पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले समानुपातिक समावेशिताका आधारमा मुस्लिम समुदायलाई संविधान प्रदत्त राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा तीनै तहको सरकारबाट विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

“सबै तह र निकायका सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रमा नेपाली मुस्लिम समुदायको सहभागिताको समान अवसरका लागि उपयुक्त नीतिगत र कानुनी प्रयास गरिनु आवश्यक छ भन्ने मैले ठानेको छु,” उहाँले भन्नुभयो ।

नेपालको संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक रहेको र यसले सबै जातजाति, भाषा, धर्म, समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका लागि समान हक तथा अधिकारको व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि सबैलाई अपिल गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त मुलुक भएको र नेपालमा सदिऔँदेखि सबै जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहिष्णुता रहँदै आएको बताउँदै यो हाम्रा लागि गौरवको विषय भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवद्र्धन तथा सशक्तीकरणका माध्यमबाट सिङ्गो मुस्लिम समुदायको बृहत्तर विकासका लागि नेपालको संविधानमा मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । “संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेका कार्यभारलाई प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गरी समग्र मुस्लिम समुदायको उन्नति र प्रगतिका लागि आयोगले आफ्नो भूमिकालाई आगामी दिनमाा अझै सशक्त र प्रभावकारी बनाउने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु”, राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो ।

आयोगले मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, धार्मिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक धरोहरको विकास, संरक्षण र अध्ययन–अनुसन्धान गरी विभिन्न नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुझाव तथा सिफारिस सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरी त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाको अनुगमन गर्ने, विभिन्न किसिमका क्षमता विकास र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

मुस्लिम समुदायको अहिले चलिरहेको रमजान महिनाको रोजा व्रतको शुभअवसरमा रमजानको शुभकामना तथा मुवारक व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले मुस्लिम समुदायको अधिकार प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र सशक्तीकरणका कार्यक्रम तर्जुमा गरी प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आयोगले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सोही समारोहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले आयोगले आफ्नो समुदायको पक्षमा वकालत गर्दै कानुन निर्माणमा खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र अपनत्व कसरी हुन्छ भनेर सरकार लागिपरेको बताउनुहुँदै सङ्घीय निजामती ऐनका लागि सबैको सुझाव लिएर अगाडि बढ्ने र मुस्लिम समुदायको हितलाई पनि केन्द्रमा राखेर काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिङ्गो नेपाललाई एकताबद्ध बनाउन आयोगले खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजित मुसलमानले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्दै मुस्लिम समुदायको हितमा लाग्न आग्रह गर्नुभयो । आयोगका अध्यक्ष समिममियाँ अन्सारीले मुस्लिम समुदायको ठूलो सङ्घर्ष र योगदानका कारण मुस्लिम आयोगको स्थापना हुन सकेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकार प्राप्ति र रक्षाका साथै समुदायको उत्थान र विकासका लागि इमानदारीपूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

देशको हरेक परिवर्तनमा समुदायले योगदान दिएको बताउनुहुँदै सरकारी सुविधामा पछाडि परेको मुुस्लिम समुदायले सङ्घीय निजामती ऐन आएपछि अवसर प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को नारालाई साकार पार्न पछाडि परेका सबै समुदायलाई मूलधारमा ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न आयोगले अध्ययन, अनुसन्धानलगायत काम गर्दै आएको र मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा, २६४ अनुसार २०७५ साल चैत ७ गते मुस्लिम आयोगको स्थापना भएको हो । सोही आधारमा आज पाँचौँ स्थापना दिवसका अवसर पारेर कार्यक्रम गरिएको हो । सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान, सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएबापत अस्कर अलीलगायतलाई सम्मान गर्नुभएको थियो ।

सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

काठमाडौँ, ७ चैत : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नागरिकमा व्यावहारिक अनुभूति गराउने गरी कानुनले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारअनुसार काम गर्न गृहका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सरुवा भई विभिन्न जिल्ला तथा निकायमा जान लागेका गृहका अधिकारीलाई आज सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा निर्देशन दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले सरकारले जनतामा तत्काल आशा जगाउन सक्नुपर्ने भएकाले आफ्नो जिम्मेवारीको क्षेत्रमा गलत तत्वको सञ्जाल तोड्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ ।

सेवा प्रवाहमा तत्काल सुधार गरी गुण्डागर्दी, तस्करी, राजस्व चुहावट र प्राकृतिक स्रोतको दोहन नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि, विपद् व्यवस्थापन, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणलगायत क्षेत्रमा तत्कालै सुधारका योजना बनाएर लागू गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वको गलत दबाब र प्रभावमा नपर्न चेतावनी दिँदै उहाँले आज्ञापालक होइन, सृजनशील प्रशासक बन्न र नागरिकलाई सम्मान दिन पनि अनुरोध गर्नुभएको छ ।

औपचारिक कार्यक्रममा धेरै समय बर्बाद नगर्न र जिम्मेवारी सक्दिन नभन्न पनि कर्मचारीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ । अध्यागमनका कर्मचारीलाई समस्या समाधानका योजना ल्याई लागू गरेर नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो ।

हिजो मात्रै गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, निर्देशक, अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, गृह मन्त्रालय र केही जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपसचिव र सहसचिव गरी २२ जनाको सरुवा गरेको थियो ।

आम्दानी र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने डा महतको सुझाव

काठमाडौँ, ७ चैत : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका डा प्रकाशशरण महतले आम्दानी र स्रोतको सुनिश्चितता गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (करप्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलमा उहाँले भन्नुभयो “अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बढाउन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ, कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँदैन भनेर लक्षित गरेर बजेट बनाउन जरुरी छ । लगानी बिस्तारै बढ्न थालेको छ, पर्यटक बिस्तारै आउन थालेका छन्, बिस्तारै आर्थिक अवस्थामा सुधार हुँदै जान्छ ।”

सामाजिक सुरक्षामा ठूलो दायित्वलाई भएकाले स्रोतको प्राथमिकीकरण गरेर खर्च गर्नुपर्ने र अनावश्यक खर्च कम गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सोही पार्टीका सञ्जयकुमार गौतमले नेपाली जनताले महसुस गर्ने खालको विकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ईश्वरबहादुर रिजालले पहाडी बस्तीहरुलाई सहरउन्मुख एकीकृत बस्ती निर्माण गरी समाजवाद, गाउँको विकास र सामग्रमा देशको विकास हुने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले अङ्गीकार गरेको व्यवस्थाअनुसार बजेटमा लोककल्याणकारी राज्य, दलितजस्ता शब्दसमेत नभएको गुनासो गर्नुभयो । सोही पार्टीका दीपा शर्माले गत फागुनमा मात्र ६५ हजार युवा काम तथा अध्ययनका लागि विदेशिएको हुँदा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने खालको वातावरण बजेटले ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।एमालेकै सूर्यकुमारी श्रेष्ठले युवालाई खाडी मुलुकमा पलायनलाई रोक्नुपर्ने र सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सोही पार्टीका नारायणप्रसाद आचार्यले सुरक्षित नागरिक आवास, नदी नियन्त्रण र सिँचाइ योजनामा बजेट निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने माग गर्नुभयो भने रामशङ्कर यादवले विकासका लागि आधारभूत स्थान र प्राथमिकताका आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै बजेटमा धेरै कुरा छुटेको हुनाले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।एमालेकै रुक्मणी राणा बराइलीले गरिबी, भोकमरी, प्राकृतिक विपद्को तयारी, सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरमा ल्याउने गरी बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सोही पार्टीका लालप्रसाद साँवा लिम्बूले १८ हजार निर्माण व्यवसायी कार्यरतमध्ये रु ५० अर्बभन्दा बढी झुक्तानी बाँकी रहेको र पूर्वाधार विकास निर्माणमा दुई हजारभन्दा ठेक्का सम्झौताको म्याद सकिएको हुँदा निर्माणको काम ठप्प रहेको हुँदा त्यसतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।बैठकमा एमालेका सचेतक सुनिता बरालले गरिबी कम गर्ने, रोजगारी बढाउने, किसान र युवालाई एकीकृतरुपमा अगाडि बढाउने खालका कार्यक्रम बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का मीना तामाङले विकासको प्राथमिकताका आधारमा अध्ययन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सोही पार्टीका छिरिङ गम्डुल लामा (भोटे) ले कर्णालीमा हिमाली जडीबुटी केन्द्र, पर्यटकीय केन्द्र, हुम्लाको सिमीकोटको रङ्गशाला र रेलमार्ग निर्माण गर्ने योजना बजेटमा ल्याउन माग गर्नुभयो । माओवादीकै दुर्गा राईले बजेट समतामूलक समाज निर्माण गर्न वैदेशिक रोजगारीलाई न्यून गरी स्वदेशमै रोजगारी दिने खालको हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

एक महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका स्वर्गद्वारी गुठीपीडितका माग सम्बोधन गर्न कानुन बनाउने सहमति

सहमतिसँगै गत फागुन ८ गतेदेखि सडक आन्दोलन गर्दै आएका किसानले सङ्घर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् । “नेपालको संविधान, २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने सङ्घर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने सहमति भएको छ”, वार्तापछि सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाले भन्नुभयो, “यो सहमतिपछि सङ्घर्षरत मोही किसानले विभिन्न माग राखी यसअघि गर्दै आएका सङ्घर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजको मितिदेखि स्थगन गरी गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानुन तर्जुमा प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउनुहुनेछ ।”

अविलम्ब कानुन निर्माणको काम अघि बढाउन मन्त्रालयले एउटा टोली बनाएर तत्काल काम थाल्नेछ । यसमा सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट खटिने प्रतिनिधिले आवश्यक सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । दुवै वार्ताटोलीलाई सम्बोधन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले गुठीसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याएर जतिसक्दो चाँडो भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने बताउनुभयो । उहाँले संविधानले हरेक जनताको आवासको हक सुनिश्चित गरेको र अहिले किसान मजदुरकै आन्दोलनको जगमा स्थापित सरकार भएकाले नयाँ कानुनमार्फत जसरी पनि समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

वार्तामा मन्त्री अधिकारीसहित सांसदद्वय मेटमणि चौधरी र नारायणी शर्मा, मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डित, सरकारी वार्ता समितिका संयोजक सापकोटासहित वार्ता समितिका सदस्यहरु, सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रभु चौधरी, सहसचिव प्रवीण दहित थारू, सदस्यहरु लालबहादुर चौधरी र बालकृष्ण चौधरीको सहभागिता थियो ।

वार्तामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य एवं दाङ जिल्ला इञ्चार्ज निर्मल आचार्य, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दाङका सचिव मनोहर बुढाथोकी, थारू कल्याणकारिणीसभाका भुवन चौधरी, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी, कोषाध्यक्ष पातली थामीलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा वषौँँदेखि जोतभोग गर्दै आए पनि स्वामित्व पाउन नसकेको भन्दै पीडित किसानले फागुन ८ गतेदेखि दाङमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए । किसानको आन्दोलनपछि सरकारले गुठी पीडित सङ्घर्ष समितिसँग वार्ता गर्न फागुन १७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ताटोली गठन गरेको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा फागुन २० गते वार्ताटोलीले दाङमै प्रारम्भिक छलफल गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । समितिले दिएको सो समय सकिन थालेकाले आफूहरुका मागप्रति सरकारलाई थप संवेदनशील बनाउन भन्दै सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारी काठमाडौँ आएका थिए ।

काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष समितिले गत आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं दाङ क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रेखा शर्मा, नेकपा (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोख्रेल र नेपाली कांग्रेसका नेता एवं दाङ क्षेत्र नं ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपक गिरीसँग भेटघाट गरेको थियो । किसानले आन्दोलन सुरु भएपछि यसलाई प्राथमिकतामा राखेर मन्त्री शर्माले यो ‘एजेन्डा’ मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठाउँदै वार्ता समिति गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँले दाङ पुगेर सरकारी टोली र सङ्घर्ष समितिबीच वार्ता गराउनाका साथै काठमाडौँ आएका सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीलाई सहजीकरण गरेर मन्त्री अधिकारीसँग छुट्टै छलफल पनि गराउनुभएको थियो ।

काठमाडौँसहित धेरै स्थानमा वर्षा, सबैभन्दा बढी सर्लाहीको चुरेमाईमा

काठमाडौँ, ७ चैतः देशका धेरै भू–भागमा आज वर्षा भएको छ । बागमती प्रदेशको काठमाडौँ उपत्यकासहित सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली तथा मधेस प्रदेश र कोशी प्रदेशमा पनि अहिले मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सरोज पुडासैनले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो १२ घण्टामा मकवानपुरको राजरैयाँमा १४ दशमलव छ तथा सर्लाहीको चुरेमाईमा ३१ दशमलव आठ र सिन्धुलीमा ३० दशमलव दुई मिलिमिटर वर्षा भएको छ । ललितपुरको लेलेमा १३ दशमलव छ, काठमाडौँको ढापड्याममा १० दशमलव चार, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सात दशमलव चार मिलिमिटर पानी परेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

कोशी, गण्डकी र बागमती प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा अहिले हल्का हिमपात भइरहेको मौसमविद् पुडासैनीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँमा पानी पर्दा चिसो बढेको छ, हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ । शुक्रबारदेखि मौसम खुल्दै जानेछ ।” काठमाडौँमा आज दिनभरी जसो मौसम बदली रहने र पानी केही समय पर्ने र रोकिनेक्रम दिनभर चलिरहनेछ । अहिले काठमाडौँको वायुको तापक्रम १२ सेन्डिग्रेड, पारदर्शिता पाँच किलोमिटर मापन गरिएको छ भने अधिकतम तापक्रम २१ देखि २३ सेन्डिग्रेडबीच रहने अनुमान गरिएको छ ।

दफावार छलफलका लागि राष्ट्रियसभाबाट समितिमा पठाइयो सुरक्षित कारोबार विधेयक

काठमाडौँ, ७ चैत : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०लाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइयोस भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सो विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

बैठकले अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक, २०७६ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सर्वसम्मतबाट स्वीकृत पनि गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त विधेयकमा सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको संशोधनलाई सहमति गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिका छलफल सम्पन्न

राष्ट्रियसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजित विधेयकमा सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल सम्पन्न भएको छ । सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुभयो ।राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही चैत १५ गते अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ ।

दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिन्छ : अर्थमन्त्री पुन

काठमाडौँ, ७ चैत : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले शासनका हरेक पक्षमा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै उहाँले आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न निकायमा पारदर्शिता र व्यावसायिकता विकास गरी सुशासन कायम गरिने बताउनुभयो ।

बजेट प्रणाली र आर्थिक सुधारका लागि चालिएका कदमलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनमूलक र बढी प्रतिफल दिने क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताउनुभयो ।

“सत्ता साझेदार पाँच राजनीतिक दलका तर्फबाट जारी न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पलाई मूल आधार मानेर जनताको तीव्र विकासको चाहना पूरा गर्न र समृद्धिको यात्रालाई गति दिन सरकार दत्तचित्त भएर काम गर्न प्रतिबद्ध छ”, अर्थमन्त्री पुनले भन्नुभयो । छललफलमा उठेका विषयप्रति सरकार संवदेनशील रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदबाट व्यक्त भएका सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा समावेश गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

वर्तमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न सरकारले ठूला तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने र विकास वित्तका लागि आन्तरिक र बाह्य स्रोतको अधिकतम परिचाल गर्ने नीति लिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ । स्वदेशी र बाह्य पूँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका साथै आवश्यक सहजीकरण गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच उचित समन्वय गरी अर्थतन्त्र चलायमन गराउन थप प्रयत्न गरिने बताउनुभयो ।

सार्वजनिक वित्तको दिगो व्यवस्थापनमा चुनौतीका रूपमा रहेको राजस्व र खर्चबीच बढिरहेको अन्तरलाई कम गर्न राजस्व सुधार, सरकारी खर्चमा मितव्ययिता, वैदेशिक सहायताका नवीन स्रोतको पहिचान तथा परिचालन गरिने मन्त्री पुनको भनाइ छ । पूँजीगत खर्चको न्यूनताको समस्या समाधान गर्न नीति, कानुन र प्रक्रिया सुधार अघि बढाइने उल्लेख गर्र्दै उहाँले निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने र अधुरा आयोजनाको निर्माणमा स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र नयाँ आयोजना सुरु गरिने बताउनुभयो ।

“सहुलियतपूर्ण हरित वित्त परिचालनको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गरिनेछ, यसका लागि उपयुक्त आयोजना र कार्यक्रम विकास गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनबाट देखिएका नकारात्मक प्रभाव कम गर्न जोड दिइनेछ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणलाई केन्द्रविन्दुमा राखी अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट स्तरोन्नति भएपछिको सङ्क्रमणकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ ।”

स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न जोड दिइने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले स्वदेशमा नै रोजगारी सृजना गरी युवा पलायन रोक्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने बताउनुभयो । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सृजना, गरिबी निवारण, औद्योगिकीकरण, निर्यात व्यापार र आपूर्ति व्यवस्था अभिवृद्धिको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उहाँको भनाइ छ ।

मन्त्री पुनले जनताको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विश्वविद्यालयमा विद्यमान समस्याको तत्काल समाधान गरी उच्च शिक्षाका निम्ति विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने तथा शिक्षा र रोजगारीका बीचमा सन्तुलन कायम गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने विश्वास दिलाउनुभयो ।

“सबै पालिकामा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पु¥याउने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत नागरिकको स्वास्थोपचार सहज बनाउने र सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर कायम गर्न जोड दिइनेछ,” मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “आवासविहीनलाई सुरक्षित आवास र मर्यादित जीवन उपलब्ध गराउने, सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वदेश तथा विदेशमा ज्याला रोजगारी तथा स्वरोजगारीमा रहेका सबैलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ ।”

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक स्रोतको उचित व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले सरकारको स्रोत र साधनको सन्तुलित वितरणमा यथेष्ट ध्यान दिइने बताउनुभयो । मन्त्री पुनले उपलब्ध स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत १८ गते आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

चितवनमा भारतीय केरा, स्थानीय उत्पादनले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित

चितवन, ७ चैतः चितवनमा भारतीय केरा आयात हुँदा स्थानीय उत्पादनको बिक्रीमा समस्या भएको किसानले गुनासो गरेका छन् । बजारमा ल्याउने तयारी अवस्थाका स्थानीय केराले बजार नपाउँदा केरा उत्पादक किसानले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

हाल जिल्लामा जी ९ केरा बजारमा ल्याउने तयारी भएको छ भने माल्बोगको पनि तयारी अवस्थामा छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २३ मा २५ विगाहा क्षेत्रफलमा केराखेती गर्दै आउनुभएका घननाथ महतोले उत्पादनले बजार नपाउँदा थन्काएर राख्नुपरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “केरा बिक्रीका लागि तयार भएको १२ दिन भयो कतै बेच्न सकेको छैन ।”चितवन केरा उत्पादक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष समेत रहनुभएका महतो स्थानीय केराले बजार पाउन नसक्दा निकै चिन्तित हुनुहुन्छ । भारतबाट आयातित केरा र यहाँ उत्पादित केराको मूल्यमा असमानता भएपछि बजार पाउन नसकेको उहाँका भनाइ छ ।अमित कृषि फर्मका सञ्चालक यज्ञ सुवेदी पनि स्थानीय केरा बजार ल्याउने तयारीमा छन् । तर चितवनमा यही उत्पादित केराले बजार पाउन नसकेको फर्मका सुवेदीले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो “चितवनको बजार ९० प्रतिशत भारतीय केराले ओगटेको छ । स्थानीय केराले यहाँ बजार नपाएपछि पोखरा, बुटवललगायतका बजारमा केरा पठाउने सुरु गरिएको छ ।”उहाँले स्थानीय केराको बजारीकरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । “भारतीय केरा रोक्न व्यवसायीहरुसँग छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेन”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले ५५ विगाहा क्षेत्रफलमा केराखेती गर्दै आउनुभएको छ ।भारतबाट केरा आयात गरेर पकाउने र बजारमा ल्याउन गर्दा यहाँ उत्पादित केराले बजार पाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । चितवनका केरा व्यवसायीहरुसँग पटक–पटक छलफल भए पनि त्यहाँ भएका सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या भएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई भरतपुरका सूचना अधिकारी इन्द्र ढुङ्गानाले जिल्लामा अहिले एक सय ५० टन केरा बिक्रीका लागि तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यी केराले जिल्लामा बजार नपाउँदा बजार व्यवस्थापनमा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो “केरा उत्पादन भएर बजारमा आउने समय भयो । भारतीय केराले गर्दा यहाँका केराको बजार बिस्थापित भयो ।”जिल्लामा दुई हजार दुई सय पाँच हेक्टर क्षेत्रफलमा केराखेती हुँदै आएको छ । केरा उत्पादनमा जिल्लाका आठ सय किसान आबद्ध छन् । उहाँले भन्नुभयो “जिल्लामा उत्पादित केराको बजार व्यवस्थापनका लागि पहल भइरहेको छ ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना केरा जोनका संयोजक बिष्णुहरि पन्तले विगतका वर्ष पनि यस्तो समस्या रहेको बताउनुभयो । बजारीकरणका लागि सरोकारवालासँग छलफल गरिएको उहाँको भनाइ छ ।जिल्लामा उत्पादित केरालाई ग्रेडिङ् गरेर बजारमा ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “ग्रेडिङ् गरेर बजारमा केरा ल्याउन लागेका छौँ । यससँगै केरा पकाउने चेम्बर किसानलाई उपलब्ध गराइएको छ ।” यस वर्ष सातवटा चेम्बर उपलव्ध गराइ केरा पकाउन सहयोग गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ र आइसीसी अध्यक्षबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, ७ चैतः युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठ र अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)का अध्यक्ष ग्रेग बार्कलेबीच आज युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सिंहदरबारमा भेटघाट भएको छ ।

भेटघाटमा उहाँहरुबीच नेपाली क्रिकेटको विकास र अभिवृद्धिबारे विशेष कुराकानी भएको थियो । नेपालमा क्रिकेटको बढ्दो लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यसको महत्वलाई पहिचान गर्दै नेपालको क्रिकेट विकासको प्रयासलाई सहयोग गर्न आईसीसी उत्साहित र प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष बार्कलेले बताउनुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले आईसीसीको सहयोगलाई स्वागत गर्दै क्रिकेटलाई युवा सशक्तिकरण र राष्ट्रिय गौरवको माध्यमका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न मन्त्रालय अडिग रहेकोमा जोड दिनुभयो । अध्यक्ष बार्कले चारदिने नेपाल भ्रमणमा नेपाल आउनुभएको हो ।

बजेट अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रणमा मात्रै हुन नहुने सांसद ज्वालाको धारणा

काठमाडौँ, ७ चैतः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रकाश ज्वालाले बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालयको मात्रै नियन्त्रणमा मात्रै हुन नहुने धारणा राख्नुभएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (करप्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलका क्रममा उहाँले बजेट जनतामा उत्साह भर्न सक्ने, अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने, मुलुकको समृद्धि गर्ने खालको र वर्तमान चूनौतीलाई सामना गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी हुनपर्ने, ब्यापक छलफल गरेर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “बजेट निर्माण प्रक्रियामा सांसदहरुलाई विश्वास गर्नुस, योजना निर्माणमा पनि सांसदका सुझावलाई ग्रहण गर्नुस ।”उहाँले बजेटमा अर्थमन्त्रालयको नियन्त्रण हुने परिपार्टीको अन्त्य हुनु जरुरी रहेको र जनताको आवश्यकताका आधारमा बजेटको प्राथमिकता गरी नयाँ आयोजना छनोट गर्दा उत्पादकत्व, जनतालाई लाभ दिने खालको हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अरुणकुमार चौधरीले मुलुकको आर्थिक अवस्था माथि उठने र मुलुकको विकास हुने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले मधेस–प्रदेश विकासमा पछाडि परेको हुँदा सरकारले विशेष विकासको प्याकेज दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले वीरगञ्जमा बन्द रहेको चिनी कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने, कृषि औजार कारखानालाई अगाडि बढाउनुपर्ने, जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन सरकारको योजनाका बारेमा बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।सांसद यादवले मधेसमा रासायनिक मलका कारण धेरै ठूलो समस्या देखिएकाले रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै गरिब र धनी छुट्टयाएर सामाजिक सुरक्षाभक्ता वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिकीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।आमजनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले देशलाई आर्थिक क्षेत्रबाट बलियो बनाउनेभन्दा पनि देशको पैसा विभिन्न बहानामा विदेश पठाउनबाट रोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले देशलाई प्रतिफल दिने खालको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र युवा र पुँजी पलायनलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्रकुमार मण्डलले दातृ निकायसँगको सम्झौताअनुरुपको रकम लिएर स्पष्टरुपमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै गरिबी निवारण गर्ने खालको योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वितरणमुखी बजेट नभइ काम गर्न सकिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने र आफूसँग भएको स्रोत र साधानको निर्यात गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले)का सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले फलाम उद्योग, सिमेन्ट उद्योगलगायतका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद सूर्यमान तामाङ (दोङ) ले जस्ले उद्यम गर्छ, उसले अनुदान पाउँछ भन्ने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र सवारी दुर्घटना रोक्नेजस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले गतवर्ष तय गरेका बजेटका प्राथमिकताले कति योजना सफल भयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै आगामी बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रञ्जुकुमारी झाले युवाहरुलाई स्वदेशमा रोजगारी दिने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।नेपाली काँग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले प्रत्येक सदरमुकाम र स्थानीय तहसम्म पक्की सडक बनाउने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै प्रत्येक पालिकामा अस्पतालको परिकल्पना गरेको हुँदा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । सदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफल जारी छ ।

‘सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने मात्रै हुनुहुँदैन’ – सांसद देवी (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौँ, ७ चैत : जनमत पार्टी पहिलोपटक निर्वाचनमा होमिएको हो । जनमत नयाँ दलका रूपमा संसद्मा प्रवेश गरेको छ । बाहिरबाट हेर्दा र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा निकै नै फरक अनुभव महसुस हुँदोरहेछ । संसदीय गतिविधिका बारेमा पत्रपत्रिकाबाट थाहा पाउँदै आएका हामी सांसद भएर प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेपछि भने गतिविधि प्रत्यक्ष हेर्न पाइयो ।

जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि सांसदको संसद् बैठकमा दह्रिलो उपस्थिति हुन्थ्यो होला भन्ने सोचेको थिएँ, तर अवस्था बिलकुल फरक हुँदोरहेछ । संसद् बैठकमा सांसदको भूमिका जे सोचिएको थियो, त्यस्तो हुँदो रहेनछ । संसद्मा आउने, आफ्ना कुरा राख्ने र निस्कने दृश्य पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधि भएका नाताले सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनताका समस्या तथा गुनासो संसद्मा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । जनताले संसदीय गतिविधिलाई पनि नजिकबाट नियालिरहेका हुन्छन् ।

जिल्ला जाँदा जनताले हाम्रा समस्याका विषय आफ्ना जनप्रतिनिधिले संसद्मा उठाएको भनेर भन्नुहुन्छ, तर त्यस विषयको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै जटिल छ । जनप्रतिनिधिले उठाएका विषय कार्यान्वयन भएको तथा त्यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको अनुभूति भइरहको छैन । सांसद बोलिरहने, सरकार सुनिरहने जस्तो देखिएको छ । सांसद हुनअघि आफूलाई संसद्मा उठाएका सबै विषय सरकारले सहजै कार्यान्वयन गर्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो हुँदोरहेनछ ।

सङ्घीय संसद् कानुन निर्माणको प्रमुख थलो हो, तर कसका लागि कानुन बनाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ । जसका लागि कानुन निर्माण गरिने हो, त्यो पक्षसँग छलफल नै हुँदैन । हाम्रो देश, जनता, भूगोल र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर कानुन निर्माण गर्न सकियो भनेमात्रै प्रभावकारी हुनसक्छ । कोठाभित्र बसेर बनाइने कानुन कहिल्यै पनि सफल हुँदैन । विसं २०७९ को निर्वाचनपछि संसद् चलेको एक वर्ष नाघिसक्यो, तर कानुन निर्माणको अवस्था भने अत्यन्तै कमजोर छ । संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन नसक्नुमा कहीँ न कहीँ सरकारका तर्फबाट कमीकमजोरी भएका छन् । यसबीचमा जनमत पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएको छ । म आफैँ सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्रीका रूपमा छ महिना बढी जिम्मेवारीमा रहेँ । तर कानुन निर्माणमा विलम्ब हुँदा पनि खबरदारी कम भएको महसुस गरेको छु ।

कानुन निर्माणमा निश्चित समय तालिका बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । यसअर्थमा पनि के भन्न सकिन्छ भने कानुन निर्माणमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । कुनै एउटा पार्टीको बहुमत नहुँदा पनि कानुन निर्माणले गति लिन नसकेका मान्न सकिन्छ । कानुन निर्माणको प्रक्रियामा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष नभनी एकीकृतरूपमा अघि बढ्नुपर्छ । जनताको हितका लागि सबै दलले सहकार्य गरेर जानुपर्ने होइन र ? त्यो दिशामा सबै राजनीतिक दलले ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको संसदीय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय समस्यामा दलहरूबीच साझा दृष्टिकोण बन्न नसक्नु विडम्बना हो । सरकारमा रहँदा एक र बाहिर रहँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्तिले अप्ठयारो पारेको छ । संसद्मा बौद्धिकता र विद्वत्वता भए पनि त्यसले काम नगर्दोरहेछ । सबै विषय बहुमतबाट टुङ्गोमा पुग्दोरहेछ । संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक महत्त्वपूर्ण ऐन अझै बन्न सकेका छैनन् । सङ्घीय कर्मचारी विधेयक हालै मात्र संसद्मा दर्ता भई छलफलको प्रक्रियामा गएको छ । प्रहरी समायोजनको विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन । केही दिन ढिला भए पनि परिपक्व कानुन निर्माणमा सबै सांसदले ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध हुनुपर्छ । जनताको भावना सम्बोधन गर्न नेता तथा सांसद दलीय घेराभन्दा माथि उठ्नुपर्छ ।

जनतम पार्टीले सधैँ जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । जनताले कस्तो कानुनी व्यवस्था खोज्छन्, त्यसलाई मूर्तरूप दिन जनमत पार्टी क्रियाशील रहन्छ । राजनीतिक उपलब्धिको रक्षाका लागि बलियो कानुनी संरचना आवश्यक छ । राजनीतिक दलभन्दा माथि उठेरमात्रै देश र जनतालाई हेरेर कानुन निर्माण गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो युवा पलायन रोक्न औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजीपतिको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर सरकार अघि बढ्नुपर्छ । कानुन निर्माण गर्ने संसद्बाटै हो । राष्ट्रिय चासोका विषयमा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर एकताबद्ध भएर जान सकेमा अपेक्षित परिणाम दिन सकिन्छ । सरकारले संसद्लाई पर्याप्त ‘बिजनेस’ दिनुपर्छ ।

सांसद परिचय

चार वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय सांसद अनिता देवी जनमत पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ । उहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यकालमा नै सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भएको हो । विसं २०३९ वैशाख २१ गते जन्मनुभएकी सांसद देवी जनमत पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भई जिल्ला इन्चार्जसमेत भइसक्नुभएको छ । हाल उहाँ जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ ।

(सांसदसँग रासस संवादका लागि जनमत पार्टीका सांसद अनिता देवीसँग राससका समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)

‘नियमित जाँच गरे मुखसम्बन्धी रोगले जटिलता निम्त्याउँदैन’

काठमाडौँ, ७ चैतः ‘अ ह्याप्पी माउथ इज अ ह्याप्पी बडी’ अर्थात् मुख स्वस्थ भए शरीर पनि चङ्गा हुन्छ । यो यस वर्षको विश्व मुखस्वास्थ्य दिवसको नारा हो । स्वस्थ मुख उचित पाचनका लागी आवश्यक छ, सर्वोत्कृष्ट पोषणका लागी यसले खानालाई मिहिन बनाउनमात्र सघाउँदै अपितु स्वस्थ मुस्कान र आत्मसम्मान जोगाउन मद्दत गर्छ । यो नाराले प्रवाह गर्ने सन्देश यही हो भन्छन् दन्तचिकित्सकहरू । मुख स्वस्थ भयो भने सम्पूर्ण शरीर नै नीरोगी रहन्छ । मुख अस्वस्थ नहुँदा नै हामी बोल्न, चपाउन र मुस्कुराउन सक्छौँ ।

आज मार्च २०, संसारभर विविध चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस मनाइँदै छ । दाँत, गिजा र सम्पूर्ण मुख–अनुहार प्रणालीको स्वास्थ्यलाई मुख स्वास्थ्यको रूपमा बुझ्न सकिन्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ)ले मुख स्वास्थ्यलाई मुख एवं अनुहारको दुखाइ, मुख तथा घाँटीको क्यान्सर, मुखको सङ्क्रमण, जन्मदै तालु तथा ओठ चिरेको (खुँडे), गिजासम्बन्धी रोग, दाँत कीराले खाने तथा झर्ने, दाँतमा प्वाल पर्ने तथा मुखसम्बन्धी अन्य रोगबाट मुक्त हुने अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अधिकांशमा दाँत कीराले खाने, गिजाबाट रगत आउने, गिजा फुल्ने र पाक्ने, दाँत हल्लिने समस्या भएका बिरामी पाइन्छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी वेबसाइट मायो क्लिनिक डटकमका अनुसार शरीरका अन्य भागजस्तै मुख पनि कीटाणुले भरिएको हुन्छ, तथापि ती कीटाणु प्रायः हानिकारक हुन्छन् । तर मुख भनेको पाचन नलीमा प्रवेश गर्ने माध्यम भएकाले यदि त्यो स्वस्थ्य भएन भने हानिकारक कीटाणुले शरीरभर रोग निम्त्याउन सक्छ ।

कान्तिपुर डेन्टल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरका वरिष्ठ दन्तचिकित्सक डा बुद्धिमान श्रेष्ठले बालबालिकामा बढीजसो दाँत कीराले खाने र वयस्कमा गिजाको बढी समस्या हुने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने अधिकांशलाई मुखभित्र सेतो घाउ बढी मात्रामा देखिने गरेको छ, जुन मुख क्यान्सरको प्रारम्भिक लक्षण पनि हो । उहाँ मुख नै शरीरको प्रवेशद्वार भएकाले यो नै स्वास्थ्य भएन भने घर (शरीर) नै स्वस्थ्य नहुने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुखस्वास्थ्य सम्पूर्ण शरीरको स्वास्थ्यसँग जोडिन्छ । गर्भवतीको मुख स्वस्थ्य नहुँदा समय नपुगी बच्चा जन्मिन सक्ने र बच्चा कम तौलको जन्मिने हुन सक्छन् । साथै मुख र गिजा सफा भएन भने यसले मधुमेह, मुटुरोग र क्यान्सरसम्मको जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।”

डब्ल्युएचओका अनुसार चिनीको खपत, सुर्ती, मदिरा सेवन र सरसफाइको कमी मुखसम्बन्धी समस्याका मुख्य कारक हुन् । मुखसम्बन्धी समस्या विश्वव्यापीरूपमा नसर्ने रोग बन्दै गएको छ । मुख स्वास्थ्यमा खासगरी दाँत कीराले खाने, गिजासम्बन्धी रोग र मुखको क्यान्सर जनस्वास्थ्यका प्रमुख समस्याका हुन् । विश्वमा क्यान्सरको सूचीमा मुखको क्यान्सर १३औँ नम्बरमा पर्छ, यसमा ओठको क्यान्सर बढी हुने गरेको छ । बढ्दो सहरीकरण र जीवनयापनमा आएको परिवर्तनसँगै मुखका रोग पनि बढिरहेका छन् । यो मुख्यतया ‘टुथपेस्ट’को गुणस्तर, उच्च चिनीयुक्त खानाको सेवन, मुखको उपचारमा कमजोर पहुँचका कारण बढ्दो छ ।

नेपाल डेन्टल एशोसिएसनका महासचिव डा विश्वप्रकाश ठाकुरले धेरै बिरामी दाँतको दुखाइ र जटिल समस्या आएपछि मात्र चिकित्सककहाँ आउने प्रवृत्ति रहेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । उहाँ शरीरका अन्य अङ्गको स्याहार गरेजस्तै दाँतको पनि त्यसरी नै स्याहार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै भन्नुहुन्छ, “मुख नै स्वस्थ भएन भने अरु रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ । दाँतको कुनै पनि समस्या आज वा भोलि नै हँुदैन, नियमित जाँच गर्दा जटिल समस्या हुन पाउँदैन ।”

डा ठाकुर अहिले ३० देखि ३५ वर्षको उमेरमा र्नै दाँत झरेर नक्कली दाँत राख्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै धेरै जनाले ‘ब्रस’ राम्ररी नगर्नाले समस्या बढी भएको बताउनुहुन्छ । मुखस्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्न र यसका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउन आवश्यक भएको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।

डब्लुएचओको पछिल्लो अध्ययन ग्लोबल ओरल हेल्थ स्टेटस रिपोर्ट (२०२२) अनुसार मुखसम्बन्धी रोगले विश्वभर तीन अर्ब ५० करोड मानिस पीडित हुने गरेका तथा तिनमा हरेक चारजनामध्ये तीन जना मध्यम आय भएका देशका नागरिक छन् । त्यसैगरी विश्वव्यापी अनुमानित दुई अर्ब मानिस स्थायीरूपमा नै दाँत कीराले खाने समस्याबाट पीडित छन् भने ५१ करोड ४० लाख बालबालिकामा दाँतको कीराले खाने समस्या छ । त्यसैगरी एक अर्बलाई गिजाको जटिल समस्या देखिने गरेको छ । डब्ल्युएओकै अध्ययनले ६० देखि ९० प्रतिशत स्कुले बालबालिकामा दाँत कीराले खाने समस्या रहेको र त्यो ज्येष्ठ नागरिकमा झन् बढी रहेको बताउँछ ।

डब्ल्युएओको ओरल हेल्थ कन्ट्री (नेपाल) प्रोफाइल २०२२ का अनुसार उपचार नगरिएको कीराले खाएको दुधे दाँतको समस्या एकदेखि नौ वर्षमा ५१ दशमलव दुई प्रतिशत, पाँच वर्षमाथिका स्थायी दाँतको समस्या ३१ दशमलव पाँच प्रतिशतलाई र गिजाको समस्या १५ वर्षमाथि १४ दशमलव आठ प्रतिशत र २० वर्षमाथिलाई दाँत नहुने समस्या एक दशमलव चार प्रतिशत देखिएको जनाएको छ । सङ्ख्या अझै पनि हुनसक्ने भए पनि नियमित अध्ययन–अनुसन्धान नभएकाले कति प्रतिशत समस्याबाट पीडित छन् भनेर आकलन गर्न सकिएको छैन ।

त्यसैगरी नेपाल नेशनल ओरल हेल्थ पाथफाइन्डर सर्भे २००४ मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्ययनमा नेपालमा पाँच–छ वर्षका ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत, १२–१३ वर्षका २५ दशमलव छ प्रतिशत, १५–१६ वर्षका बच्चामा २६ दशमलव तीन, ३५–४४ वर्षका ५७ दशमलव पाँच प्रतिशत तथा ५० वर्षभन्दा माथिका ६९ दशमलव छ प्रतिशत व्यक्तिमा दाँतमा कीरा लाग्ने समस्या देखिएको थियो । अध्ययनले महिलामा दाँतमा कीरा लाग्ने समस्या बढी देखाएको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालकी सामुदायिक दन्त चिकित्सक डा सिर्जना दाहाल दुखाइ नभएसम्म अस्पताल नआउने भएकाले जनतामा चेतना जागृत गर्न आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने मुखसम्बन्धी सेवा सबैको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । जति छ, त्यो पनि सर्वसुलभ छैन । सरकारीबाहेक निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा मुखस्वास्थ्यको उपचार महँगो छ । डब्ल्युएओले पनि कम र मध्यम आय भएका देशमा मुखसम्बन्धी उपचारको पर्याप्त सेवा उपलब्ध नभएको बताउँदै आएको छ ।

स्टेप्स् सर्भे नेपाल २०१९ को अध्ययनले १५ देखि ६९ उमेर समूहका ८९ दशमलव नौ प्रतिशतले दैनिक एक वा दुईपटक दाँत माझ्ने गरेको जनाएको छ । नियमित दाँत माझ्ने सङ्ख्या धेरै भए पनि नियमित आफँै स्वाथ्य संस्थासम्म जाने प्रतिशत भने कम छ । सर्भेले ५४ दशमलव पाँच प्रतिशत बयस्कमा मुखसम्बन्धी जाँचका लागि जानुपर्छ भन्ने धारणा छैन ।

वीर अस्पताल दन्त विभागका गिजारोग विशेषज्ञ सहप्राध्यापक डा रञ्जिता श्रेष्ठ नियमित जाँचले पछि हुने दाँतको दुखाइलगायत गिजाको समस्याबाट राहत मिल्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “रोग नै लाग्न दिएनौँ भने खर्च हुँदैन । दाँतको उपचार चरणबद्ध हुन्छ त्यसैले बढी खर्च लाग्ने हुन्छ । पहिलाभन्दा आम मानिस अलि सजग भए पनि सबै सचेत छैनन् ।”

वीर अस्पतालमा दाँतको उपचार सेवा लिन रु ३० को टिकट काटे पुग्छ । अरु सेवा पनि निजीभन्दा आधा सस्तो रहेको डा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । “सरकारी अस्पतालमा निजीभन्दा सस्तो सेवा उपलब्ध छ । सरकारले आँखा, मुटुको जस्तैै मुख स्वास्थ्यसम्बन्धी छुट्टै अस्पताल बनाए धेरै बिरामीलाई राहत मिल्थ्यो होला ।”

डा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, “अहिले ब्रस नगर्ने मान्छे सायदै कोही होला । बच्चाको दाँत नै नआए पनि गिजा सफा कपडाले पुछिदिनुपर्छ । साढे दुई वर्षसम्म दुधेदाँत आइसक्छ । नरम ब्रसले दाँत सफा गरिदिनुपर्छ । धेरै अभिभावकले दुधेदाँत झरेर अर्को आउँछ भनेर ध्यान दिनुहुँदैन तर त्यो कीराले खायो भने पछि आउने दाँत नराम्रो आउने सम्भावना हुन्छ ।”

विज्ञहरूले मुख स्वास्थ्यलाई राम्रो बनाउन छ–छ महिनामा दाँत जाँच गराउने, दैनिक बिहान र बेलुका दिनमा दुईपटक ब्रस गर्ने, खाना खाइसकेपछि कुल्ला गर्ने बानी बसाल्ने, ‘कोल्डड्रिङक्स’को सेवन कम गर्ने तथा चुरोट, गुट्खा, सुपारीलगायत सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन नगर्ने सुझाव दिएका छन् ।

कच्चा पदार्थको अभावमा कैलालीका एक सय ३७ साना उद्योग बन्द

गोदावरी (कैलाली), ७ चैत : कच्चा पदार्थको अभावमा कैलाली जिल्लामा सञ्चालित एक सय ३७ वटा घरेलु तथा साना उद्योग बन्द भएका छन् । कतिपय उद्योग भने सञ्चालन खर्च जुटाउन नसकेर र केही आफ्ना उत्पादनले बजार मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा बन्द भएका हुन् ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार कतिपय उद्योगका सञ्चालक रोजगारीका लागि विदेश गएकाले पनि उद्योग बन्द भएका हुन् । यद्यपि पछिल्लो समय उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व उल्लेख्यरूपमा बढ्दै गएको पाइएको छ । महिलाको नाममा निजी फर्म दर्तामा छुटको व्यवस्था भएसँगै उद्योग दर्तामा महिलाको स्वामित्व बढेको छ ।

कैलालीमा हालसम्म १५ हजार चार सय ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् । जिल्लामा दर्ता भएका उद्योगमध्ये एक सय ३७ उद्योगको दर्ता खारेज भएको छ । हालसम्म उत्पादनमूलक तीन हजार एक सय ९४, कृषि छ हजार चार सय ८८, निर्माण दुई, पर्यटनमूलक ६५, सूचना प्रविधि १२, सेवामूलक पाँच हजार छ सय ७३ गरी १५ हजार चार सय ३४ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका १५ हजार चार सय ३४ उद्योगमा रु २५ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक उद्योग’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ ।

कार्यालयका अनुसार दर्ता भएका उद्योगमा नौ हजार एक सय २० महिला र ६९ हजार छ सय ११ पुरुषले रोजगारी प्रस्ताव गरिएको जनाइएको छ । यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा सो कार्यालयले रु ५२ लाख १६ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ । चालु आव २०८०÷८१ को फागुनसम्म रु एक करोड पाँच लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

निर्माणाधी नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक धमाधम कालोपत्र हुँदै

राँझा (बाँके), ७ चैतः हुलाकी सडक आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन नेपालगञ्ज–गुलरिया सडकखण्ड कालोपत्र गर्न थालिएको छ । नेपालगञ्जको नन्दनी मिलबाट एकतर्फी कालोपत्र गर्न सुरु भएको निर्माण कम्पनी शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्माले बताउनुभयो ।

“यस वर्ष कम्तीमा २० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ लागिपरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमै बजेट व्यवस्थापन हुनसकेमा आगामी एक वर्षभित्र सम्पूर्ण काम पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइहेको छ ।”नन्दनी मिलबाट सुरु भएको कालोपत्रको काम अहिले जानकी गाउँपालिकाको मानपुर क्षेत्रसम्म पुगेको छ । सडक कालेपत्र भएपछि आवागमनमा सहज भएको जानकी गाउँपालिका–४ का स्थानीय अगुवा पदम धितालले बताउनुभयो । “सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ, निर्माणका क्रममा हिलो र धुलो भए पनि अहिले पक्की बनेपछि सजिलो भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हुलाकी सडकले अब नेपालगञ्ज आउन जान धेरै सजिलो बनाएको छ ।”एघार दशमलव छ किलोमिटर चार‘लेन’ र १६ दशमलव दुई किलोमिटर दुई लेन गरी सत्ताइस दशमलव ६२ किलोमिटर सडक विस्तार २०८२ मङ्सिर २७ गते तीन वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी गत वर्ष माघ १५ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको हो ।शर्मा एण्ड कम्पनीले मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक रु दुई अर्ब ७८ करोड २९ लाखमा निर्माणको जिम्मा पाएको हो । एक वर्षको अवधिमा करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालयका प्रमुख लीलाबहादुर भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीद्धारा आगलागीमा परी ज्यान गुमाएमा तीन बालबालिकाको परिवारलाई आर्थिक सहयोग

भोजपुर, ७ चैत : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा सदस्य विनोद बान्तावा र सिर्जना राईसँगै हतुवागढीको आगलागी क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गर्नुभएको छ । साथै उहाँले प्रदेश सरकारका तर्फबाट पीडित परिवारलाई राहत रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको छ ।

यही चैत ३ गते हतुवागढी–७ पात्लेपानीमा आगलागी भई मृत्यु भएका बालबालिकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार रु एक लाखका दरले आर्थिक सहयोग गरिएको छ । आगलागीमा परी पाँच वर्षीय प्रनिष कार्की, सात वर्षीया दिप्सिका कार्की र तीन वर्षीय दिउनिस कार्कीको मृत्यु भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत राहत हस्तान्तरण गर्ने भए पनि पीडित परिवारलाई चाँडो सहयोग गर्ने उद्देश्यले घरमै आएर रकम गरेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । मानवीय क्षतिको अगाडि आर्थिक सहयोग नगन्य हुने भएता पनि पीडित परिवारलाई केही राहत होस् भन्ने ठानेर रकम प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

भोजपुरलाई तराईका जिल्लासँग हतुवागढी गाउँपालिका–९ हसनपुर र वेलका नगरपालिका–७ मैनामैनीलाई जोड्ने दूधकोशीको चुहारमा निर्माण भइरहेको पुलको मुख्यमन्त्री नेतृत्वको टोलीले अनुगमन गरेको छ ।

भकुण्डे–तेमाल सडकः बीस महिनामा दश प्रतिशत काम

काभ्रेपलाञ्चोक, ७ चैत : काभ्रेपलाञ्चोकको भकुण्डे–तेमाल सडकको सम्झौताअवधि सकिन चार महिना बाँकी छ । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी २०७९ साउनमा सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरसँग सम्झौता भएको सडकको मात्र १० प्रतिशत पूरा भएको छ ।

नमोबुद्ध नगरस्थित भकुण्डेचोकबाट नारायणस्थान हुँदै तेमाल गाउँपालिकाको मेच्छेसम्मको करिब २५ किमी सडक स्तरोन्नति एवं पक्की गर्न ललितपुरको केएस देवी रमण, तेजजुको लापरवाहीका कारण समयमै काम नसकिने देखिएको हो । उक्त आयोजनाका लागि रु २० करोड ८९ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । हालसम्म सडक किनारका केही स्थानमा पर्खाल निर्माण गरिएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीलाई चाँडो काम गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा बेवास्ता गरेका कारण आयोजना लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको नमोबुद्ध नपा–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले बताउनुभयो । “आयोजनाको सुरुआती चरणमा केही काम भएको हो, त्यसपछि निर्माणकार्यले गति नलिँदा यस्तो अवस्था आयो”, उहाँले भन्नुभयो ।

हिउँदमा धुलाम्मे र वर्षामा हिलाम्मे बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यताका कारण ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी स्थानीयले दिएका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन नगरेकामा आपत्ति जनाएका छन् । साथै स्तरोन्नति थालिएको उक्त सडकको अनुगमन गरी काम शीघ्र सम्पन्न गराउन उनीहरूले माग गरेका छन् ।

वेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पाँच पुल निर्माण

म्याग्दी, ७ चैत : गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर, बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्तर्गत मुस्ताङमा पाँचवटा पुल निर्माण भएका छन् ।

बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत लोमान्थाङ गाउँपालिकामा चार र थासाङ गाउँपालिकामा पुल निर्माण भएको हो । पुल निर्माणपछि खोलाबाट सवारीसाधन तारेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बताउनुभयो ।

लोमान्थाङ गाउँपालिकाको लोमान्थाङ, किम्लिङ, नाम्डोक र भर्मा खोलाको पुल निर्माणका लागि मुक्तिनाथ–अमित जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते रु २३ करोड ७९ लाख ७२ हजार नौ सय ५१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कालिका–गजुरमुखी जेभीले विसं २०७६ चैतमा रु सात करोड ४२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थासाङ गाउँपालिकाको छाक्ताङखोलामा डबल स्पाम भएको ८० मिटर लामो पुल पनि निर्माण सकिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी विष्णु चापागाईँले जानकारी दिनुभयो ।

सूचना अधिकारी चापागाईँका अनुसार २० मिटर लामो लोमान्थाङ खोला मोटरेबल पुल निर्माणका लागि रु चार करोड ६८ लाख दुई हजार छ सय ३८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पचास मिटर लम्बाइको किम्लिङखोला पुलको लागत रु छ करोड ३० लाख, ५० मिटर लामो नाम्डोकखोला पुलको लागत रु छ करोड ३७ लाख र ८० मिटर लम्बाइको भर्माखोला पुलको लागत रु छ करोड ८५ लाख रहेको छ ।

विसं २०७४ मा सुरु भएको दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनामार्फत १३ पक्की पुल र तीनवटा बेलिब्रिज निर्माण सकिएका छन् । म्याग्दीको राहुघाटमा ४० मिटर, घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको लेतेमा ४० मिटर, स्याङखोलामा एक सय १५ मिटर, पाण्डाखोलामा ५० मिटर लामो पुल निर्माण भएको हो ।

पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीको महभिरमा ८०, पोखरेबगर र बेगखोलामा ७०–७० मिटर लामो पुल निर्माण गरेको छ । छुसाङको मुस्ताङ गेटस्थित कालीगण्डकी नदीमा डोलिडारले ७७ दशमलव दुई मिटर र जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा तत्कालीन मुस्ताङ जिविसले ४६ मिटर लामो पुल बनाएको थियो ।

यसैगरी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से, बेनी–बगरफाँट जोड्ने कालीगण्डकी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङखोलामा बेलिब्रिज निर्माण भएको छ । थासाङ गाउँपालिकाको सेतोखोलामा मोटरेबल पुल निर्माण थालिएको छ । पर्वतको मालढुुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने सडक दुुई लेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन २०७३÷७४ देखि सुुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना प्रमुख धु्रव झाले बताउनुभयो । विभिन्न छ स्थानमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको २२ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं – बुधबार देशभर आंशिक देखि साधारणतया बदली रहेको छ। कोशी ,मधेश प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित छिटपुट देखि हल्का वर्षा तथा कोशी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा छिटपुट देखि हल्का हिमपात भइरहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ।

आज दिउँसो कोशी ,मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश सहित देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशको थोरै स्थानहरुमा साथै बाँकी देशका पहाडी भू-भागका एक-दुई स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित छिटपुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती कोशी ,मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सहित देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहने छ। कोशी ,मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेश सहित देशका पहाडी भू-भागका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्याङ्ग सहित छिटपुट देखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

रोजगारी खोज्ने फाइल चोरी गरेको आरोपमा फ्रान्समा तीनजना पक्राउ

फ्रान्सको प्रहरीले रोजगारी खोज्नेहरूको डाटाबेसबाट चार करोड ३० लाख मानिसको निजी डाटा चोरेको आरोपमा तीन जना संदिग्धलाई पक्राउ गरेको अभियोजनकर्ताहरूले मङ्गलबार बताएका छन् । करिब २० वर्ष उमेर समूहका तीन जनालाई आइतबार पक्राउ गरिएको र मङ्गलबार अनुसन्धान मजिस्ट्रेटले उनीहरूमाथि आरोप लगाउने साइबर अपराध अनुसन्धान एकाइले विज्ञप्तिमा बताएको छ ।

“प्रविधि र टेलिफोन प्रयोगमार्फत उनीहरूको ट्र्याक गरिसकेपछि संदिग्धहरूको घरहरूमा खोजी गर्दा केहीले ‘फिसिङ’ प्रविधि प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई ठगिरहेको पुष्टि भएको छ”, अनुसन्धानकर्ताहरूले भनेका छन् ।

बेरोजगारी एजेन्सी फ्रान्स ट्राभेलले मार्च १३ मा फेब्रुअरी ६ देखि मार्च ५ को बीचमा आफू ठूलो मात्रामा डाटा चुहावटको सिकार भएको बताएको थियो । हमलाकारीहरूले कामको खोजीमा विकलाङ्ग मानिसको समर्थन गर्ने एजेन्सीमा काम गर्ने मानिसहरूको लगिन विवरण प्रयोग गरेर डाटासम्म पुगेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन् । उनीहरूले व्यक्तिगत जानकारीका चार करोड ३० टुक्रा डाउनलोड गरिएको अनुमान गरेका छन् ।

यसमा बेरोजगारीको सेवाका लागि नाम, जन्ममिति र स्थान, भौतिक तथा इमेल ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, सामाजिक सुरक्षा नम्बर र लगिन नाम समावेश थिए । फ्रान्स ट्राभेलले चुहावटको समयमा प्रभावित मानिसहरूमा सक्रिय रोजगारी खोज्नेहरूका साथै पछिल्लो २० वर्षदेखि सेवाको प्रयोग गर्नेहरू पनि रहेको बताएको छ । चोरिएको डाटामा बैंक विवरण र पासवर्ड नभएको बताइएको छ ।

अधिकारीहरूले फान्स ट्राभेल डाटा चोरी सम्भवतः गत साता सरकारी नेटवर्क पूर्वाधारहरूविरुद्ध ४८ घन्टाको ठूलो साइबर हमलासँग सम्बन्धित नभएको बताएका छन् । सिभिल सर्भिसमन्त्री स्टानिस्लास गुएरिनीले सञ्चार अवरुद्ध गर्ने प्रयासका लागि रुस समर्थक ह्याकरहरूलाई दोष दिँदै उक्त प्रयासलाई विफल बनाएको बताउनुभएको छ ।

सबैभन्दा तातो दशकपछि पृथ्वी सङ्कटको सङ्घारमा रहेको राष्ट्रसङ्घको चेतावनी

पृथ्वीको तापक्रम गत वर्षको भन्दा बढेसँगै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०२४ मा तापक्रम थप वृद्धि हुने चेतावनी दिएको छ ।राष्ट्रसङ्घको विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्ल्युएमओ) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले सन् २०२३ हाल सम्मकै तातो वर्ष रहेको पुष्टि गरेको छ । गत वर्ष नजिकको सतहको औसत तापक्रम पूर्वऔद्योगिक स्तरभन्दा एक दशमलव ४५ डिग्री सेल्सियस बढी रहेको डब्ल्युएमओले बताएको छ । यो एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सीमा नजिक हो । सन् २०१५ को पेरिस जलवायु सम्मेलनमा मुलुकहरू एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको सीमाबाट बच्न सहमत भएका थिए ।

“सन् २०२४ ले सन् २०२३ को रेकर्ड तोड्ने उच्च सम्भावना छ”, डब्ल्युएमओका जलवायु अनुगमन प्रमुख ओमान बद्दुरले भन्नुभयो । प्रतिवेदनको प्रतिक्रिया दिँदै राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पृथ्वी सङ्कटमा रहेको सङ्केत गर्नुभयो । “पृथ्वी सङ्कटमा छ, जीवाश्म इन्धन प्रदूषणले जलवायु अराजतकता निम्त्याउँदैछ जसले गर्दा द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ”, एक भिडियोमार्फत महासचिव उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।

डब्ल्युएमओका अनुसार गत वर्षको औसत तापमान १.४५ डिग्री सेल्सियस थियो । हामी पेरिस सम्झौताको एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसको यति नजिक कहिल्यै थिएनौँ, २०२३ ले प्रत्येक जलवायु सूचकका लागि नयाँ रेकर्ड बनायो”, डब्ल्युएमओ प्रमुख सेलेस्टे साउलोले भन्नुभयो, “हामीले २०२३ मा विशेषगरी अभूतपूर्व समुद्रको तातोपन र समुद्री बरफको कमीको अनुभुति गरयौँ, यो नै समस्याको विशेष कारण हो ।”

डब्ल्युएमओको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्विट्जरल्यान्डले विगत दुई वर्षमा आफ्नो अल्पाइन हिमनदीहरुको १० प्रतिशत मात्रा गुमाएको छ । अन्टार्कटिक समुद्रमा पनि बरफको मात्रा सबैभन्दा कम रेकर्ड भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तनले बाढी, पहिरो, जैविक विविधतामा क्षति, खाद्य असुरक्षाजस्ता चरम मौसमी घटना तथा समस्याहरू निम्तिरहेका छन् । विश्वभर खाद्य असुरक्षित मानिसको सङ्ख्या दोब्बरले बढ्दै गइरहेको छ, यो सङ्ख्या कोभिड–१९ अघि १४ करोड १९ लाख रहेको थियो भने सन् २०२३ को अन्त्यमा ३३ करोड ३० लाख पुगेको डब्ल्युएमओले जनाएको छ ।

डब्ल्युएमओले बढ्दै गरेको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनलाई भने आशाको किरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । सन् २०२२ को तुलनामा गत वर्ष नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता– विशेषतः सौर्य, वायु र जलविद्युत्मा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

अझै पनि सङ्कटबाट बच्न सक्ने समय रहेकामा महासचिव गुटेरेसले जोड दिनुभयो । “हामीसँग अझै पनि पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने र जलवायु परिवर्तनको समस्याबाट बच्ने समय छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

वडा सदस्यको रुखबाट लडेर मृत्यु, नगरपालिकामा शोक बिदा

मलेखु (धादिङ) – नीलकण्ठ नगरपालिका–१० का वडा सदस्य खिरेन्द्रप्रसाद तिमिल्सिनाको रुखबाट लडेर मृत्यु भएको छ ।

दाउरा काट्ने क्रममा मंगलबार रुखबाट लडेर वडा सदस्य तिमिल्सिनाको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष सरोज पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो । रुखबाट लड्नेबित्तिकै उपचारका लागि धादिङ अस्पताल लग्ने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको वडाध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो । वडा सदस्य तिमिल्सिना गत निर्वाचनमा खुलातर्फ वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो ।

वडा सदस्यको निधन भएको शोकमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले बुधबार नगरपालिकामा बिदा दिने निर्णय गरेको छ । नीलकण्ठ–१० का वडा सदस्य तिमिल्सिनाको निधनमा नगरपालिका तथा मातहतका वडा कार्यालयमा एक दिनका लागि शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

लुम्बिनीमा ‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ सम्मेलन हुँदै

काठमाडौँ – बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा ‘समृद्धिका लागि विश्व शान्ति’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कन्क्लेभ हुने भएको छ । यही चैत ८ र ९ गतेसम्म हुने उक्त कार्यक्रममा नेपालमा राजदुतावास नभएका तर नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न १८ देशका राजदूत तथा प्रतिनिधि, नेपालका लागि विभिन्न देशका अवैतनिक वाणिज्यदूत, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, परराष्ट्र तथा सम्पदा विज्ञलगायतको उपस्थिति रहनेछ ।

सम्मेलन परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपालमा कार्यरत अवैतनिक वाणिज्यदूतहरुको संस्था अन्तर कन्सुलर कर्पस नेपाल (एचसिसीएन) को संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको हो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङलगायत लगानी बोर्ड, नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा लुम्बिनी विकास कोषका उच्च अधिकारीको पनि उपस्थिति रहने बताइएको छ ।

बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रचारप्रसार, पर्यटन अभिवृद्धि, नेपालमा लगानी अभिवृद्धि तथा विश्व भाइचारा अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको उक्त सम्मेलनको अन्त्यमा शान्ति सन्देशसमेत जारी गरिने तयारी रहेको आयोजकले जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपालमा लगानीका अवसर, पर्यटन प्रवद्र्धन, लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय महत्वलगायतका विषयमा छलफल र प्रस्तुति गरिने कार्यक्रम छ ।

एचसिसीएनका डिन विष्णुकुमार अग्रवालले विश्वका झण्डै एक अर्ब बुद्ध धर्मावलम्बीसँग लुम्बिनीलाई जोड्न र यो ऐतिहासिकस्थलको सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई अझ उजागर गर्न कार्यक्रम आयोजना हुन लागेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा लगानीको अवसर बढाउन पनि कार्यक्रमले योगदान गर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा लगानी बोर्डको कार्यालयलको पनि सम्मेलनमा सहयोग रहेको छ ।

मर्यादितरुपमा होली मनाउन जिप्रका काठमाडौँको अनुरोध

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले फागू पूर्णिमा (होली) पर्व मर्यादित, अनुशासित एवं व्यवस्थित ढङ्गले मनाउन अनुरोध गरेको छ । काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले मंगलबार सूचना जारी गर्दै होलीमा अमर्यादित, उच्छृङ्खल अवाञ्छित एवं गैरकानुनी क्रियाकलाप गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी गराउनुभएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाडपर्वका अवसरमा शान्तिसुरक्षामा असर पर्नेगरी सार्वजनिक स्थानमा होहल्ला एवं झै–झगडा गर्ने, मादक पदार्थको सेवन गरी पारिवारिक एवं सामाजिक जनजीवन तथा सार्वजनिक मर्यादा र शान्ति खलल गर्ने, कसैको इच्छाविपरीत रङ एवं पानीको लोला हान्ने, पानीको फोहोरा हान्ने, जबर्जस्ती रङ दल्ने कार्य नगर्न सबैमा अनुरोध गरेको छ ।

विगतका तुलनामा फागुपूर्णिमामा अनावश्यक तडक भडकसहितका विभिन्न खर्चिला÷भड्किला कार्यक्रम हुने गरेको उल्लेख गर्दै काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन तथा नियमावली, २०३३ ले धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पर्व मनाउने विषयलाई व्यवस्थित र नियमन गरेकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

ताप्लेजुङको मेरिङदेनमा आगालागी हुँदा दुईवटा घर जले

ताप्लेजुङ, ७ चैत : ताप्लेजुङमा मङ्गलबार आगालागी हुँदा दुईवटा घर जलेका छन् । मेरिङदेन गाउँपालिकाका हर्कबहादुर पालुवा र सुवास नाल्बुको घरमा आगलागी हुँदा रु १५ लाख बराबरको धनमाल क्षति भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।

दुवै घरमा रहेको नगद, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायत नष्ट भएका छन् । घरनजिकै रहेका दुईवटा गोठ पनि जलेका छन् । जिल्लाका केही वनमा पनि आगो सल्केको छ । बितेका सात दिनमा सातवटा घर जलेका उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

शिक्षाको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, ७ चैत : उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भएकाले यसको विकासका लागि राज्यको लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

शिक्षालय राष्ट्रिय मासिकले मङ्गलबार यहाँ आयोजना गरेको १८औँ ‘नेशनल एजुकेसन अवार्ड’ कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएमा समाजको विकासक्रम नै बिग्रने भएकाले शिक्षाका भौतिक पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र सामयसापेक्ष पाठ्यक्रम तर्जुमाका लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि क्षमतावान् शिक्षक राखिनुपर्ने र शिक्षकलाई मर्यादा, प्रतिष्ठाका साथै सुविधा दिनुपर्ने बताउँदै शिक्षालयमा शिक्षालयहरूमा योग,ध्यानको अभ्यास सँगसँगै गराउन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शिक्षा बाँच्नका लागि होइन, जीवनका लागि हो भन्ने मान्यता विकास गर्न आवश्यक छ ।”

शिक्षासेवी सम्मानित

कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका योगदानकर्ता, सेवी, विज्ञ, विद्यालय सञ्चालक, कर्मचारी र शिक्षा पत्रकारलाई सम्मान गरिएको थियो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्रा डा नन्दबहादुर सिंह, चितवनको माडी नगरपालिकाका प्रमुख ताराकुमारी काजी महतो, शिक्षक सेवा आयोगका प्रशासकीय प्रमुख डा कमल पोखरेल, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झा, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलका संस्थापक गीता राणा, ज्ञानोदय बालबबाटिकाका संस्थापक इन्दिरा याक्थुङगा, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची ध्याङ माविका प्रधानाध्यापक पूर्णबहहादुर गौतम, काठमाडौँको नीलबाराही माविका प्रधानाध्यापक डा जानुका नेपाल, तनहुँको महेश विद्याश्रम, पृथ्वी माविका सहयोगी राजेन्द्रप्रसाद धिमाललाई सम्मान गरिएको थियो ।

यसैगरी, रु १० हजार राशिको शिक्षा पत्रकारिता पुरस्कार ‘जुपिटर मिडिया’का सुनिल आचार्य र रेडियो कान्तिपुरका पार्वता चौधरीलाई प्रदान गरिएको थियोभने शिक्षालय मासिकका प्रधानसम्पादक श्याम तण्डुकारले शिक्षासेवीहरूको योगदानलाई प्रोत्साहन गर्न सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयोे । सम्मान र पुरस्कार चयनका लागि शिक्षा सेवाका उपसचिव गेहनाथ गौतम, शिक्षा पत्रकार प्रकाश सिलवाल, अभियन्ता बिके श्रेष्ठ रहेको निर्णायक समिति र शिक्षाकर्मीहरू दिपीका थापा र रामहरि सिलवाल रहेको स्रोत व्यक्ति समूह गठन गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् चैत ७ गते बुधवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन हुन सक्नेछ । सामान्य कार्यमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । पूराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहनेछ । सवारीसाधनको प्रयोगमा बिशेष साबधानि अपनाउनु पर्नेछ । पारीवारिक झोरझमेलाले सताउन सक्नेछ ।

बृष राशि- आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम तथा यात्रा गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान्यजन हरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्तहुनेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । यात्राका क्रममा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

मिथुन राशि – भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बाणीमा अस्थीरता छाउनाले नजिकका आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

कर्कट राशि- मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।

सिंह राशि – कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।

कन्या राशि – आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । बोलिका कारण आफन्त जनहरु सगँ तनाब उत्पन्न हुनेछ ।

तुला राशि – सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । नयाँ कार्य थालनिमा साबधान अपनाउनु होला ।

बृश्चिक राशि – यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । परिवारका सदस्यहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मन मुटाब उत्पन्न हुनेछ ।

धनु राशि- स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । गैर ब्यक्तित्वहरुका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य दवावको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहनेछ ।

मकर राशि – शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापन मध्यम रहनेछ ।

कुम्भ राशि – तपाईको द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्यिहुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने बिशेष समय रहेकोछ ।

मीन राशि- बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोगमा दिर्धकालिन आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ ।

खानेपानी पुर्‍याउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री राई

काठमाडौँ – खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सबै नेपालीलाई पर्याप्त रुपमा खानेपानी उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।

स्मार्ट वास सोलुसन्स प्रालि र नेदरल्याण्ड्सको विकास सहयोग संस्था (एसएनभी नेपाल) को आयोजनामा सोमबारदेखि राजधानीमा आयोजित ‘वर्षातको पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन’ विषयक क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

मन्त्री राईले यस क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पारित गरेका निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा हिमालयबाट उद्गम भएका पानी १२ महिना नदीमा बगिरहे पनि बस्तीबस्तीमा पानीको अभाव रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले खानेपानीको क्षेत्रमा काम गर्ने नीति निर्माता, प्राविधिक, प्राज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ता र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिलाई पानीको सङ्कट समाधान गर्न, गरिबी घटाउन र आय बढाउने कार्यमा अग्रसर हुन आग्रह गर्नुभयो ।

खानेपानी मन्त्रालयलका सचिव सुरेश आचार्यले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले खडेरी र खानेपानीको समस्या भोग्नुपरेकामा वर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन अति उपयोगी विकल्प भएको बताउनुभयो । उहाँले दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यवस्थापनका प्रयासलाई सरकारले सघाउने बचनबद्धता जनाउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री गणेश साहले पानी व्यक्ति, व्यक्तिको खुसी र समृद्धिसँग जोडिएको बताउँदै गुणस्तरीय, पर्याप्त र पहुँचयोग्य रुपमा पानी उपलब्ध हुनुपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । साथै उहाँले नेपालका सबै पालिकाका प्रमुखले आफ्ना पालिकाका बासिन्दालाई पर्याप्त पानी पुर्याउन प्रयासरत रहेको बताउँदै त्यस्ता प्रयासलाई वर्षात्को पानी सङ्कलनले सहयोग पुग्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्टरनेशनल रेन वाटर हार्भेष्टिङ एलायन्सका अध्यक्ष ई. हान्स हाइजनानले नेपालको समग्र विकासको लागि सबै बस्तीमा पर्याप्त पानी आपूर्ति आवश्यक भएको र वर्षात्को पानीको सङ्कलन र व्यवस्थापनले त्यसलाई सघाउने बताउनुभयो । उहाँले पानी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकासलक्ष्य हासिल गर्न अत्यावश्यक तत्व भएको बताउँदै खानेपानीको लक्ष्यले अन्य लक्ष्य हासिल गर्न पनि उत्तिकै सघाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा आयोजक संस्था एसएनभीकी नेपाल र भुटानकी देशीय निर्देशक लेनिके ब्रामले नेपालमा वर्षात्को पानी सङ्कलन परम्परागत रुपमा विकसित हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले देशका सबै ठाउँमा पर्याप्त खानेपानीको व्यवस्था गर्न वर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यवस्थापन भरपर्दो विकल्प भएको बताउनुभयो । साथै उहाँले जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न पनि वर्षात्को पानी सङ्कलन र व्यस्थापन गर्नु अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सोही अवसरमा इन्टरनेशनल रेन वाटर हार्भेष्टिङ एलाइन्स र नेपाल रेनवाटर हार्भेटिङ एलाइन्सबीच यस क्षेत्रमा सूचनाको आदानप्रदान, आपसी सहयोग र यस अभियानलाई विश्वव्यापी गराउने सम्बन्धमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पनि भएको छ । स्मार्ट वासका अध्यक्ष तथा सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष डा रामदीप साहले सहभागी, स्रोत व्यक्ति, सहजकर्ता, आयोजक, सहआयोजक, सहयोगदाता, स्वयंसेवक र सञ्चारकर्मीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो । समापन समारोहमा सम्मेलनका प्राविधिक समितिका अध्यक्ष एव नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा सुनिलबाबु श्रेष्ठले प्राविधिक सत्रबारे जानकारी दिँदै छ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र सुनाउनुभएको थियो ।

जापान र फिलिपिन्ससँग त्रिपक्षीय वार्ता गर्दै राष्ट्रपति बाइडेन

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र फलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोससँग वासिङ्टन डिसीमा अप्रिल ११ मा त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नुहुने ह्वाइट हाउसले घोषणा गरेको छ ।

क्योदो न्युजका अनुसार राष्ट्रपति बाइडेनले किसिदासँग भेट गरेको एक दिनपछि सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ । नेताहरूको वार्ताको तयारीका लागि बिहीबार टोकियोमा तीन देशका वरिष्ठ कूटनीतिज्ञहरूको बैठक बस्ने जापानी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मङ्गलबार फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोससँग रात्रिभोज गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । “तीन नेताले मित्रताको गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्ध, बलियो र बढ्दो आर्थिक सम्बन्ध, साझा लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति गर्व र दृढ प्रतिबद्धता तथा स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफकका लागि साझा दृष्टिकोणमा आधारित त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ”, ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता करिन जिन पियरेले भन्नुभयो ।

शिखर सम्मेलनले राष्ट्रपति बाइडेनलाई जापान र फिलिपिन्सको संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘मजबुत गठबन्धन’ लाई पुनः पुष्टि गर्न ठूलो अवसर प्रदान गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले बैठकमा यस क्षेत्र र त्यसभन्दा बाहिरको सुरक्षा, उदीयमान प्रविधि, आपूर्ति शृङ्खला र जलवायुका विषय समावेश हुने बताउनुभयो ।

“राष्ट्रपति बाइडेनले शिखर सम्मेलनका दिन ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति मार्कोससँग छुट्टै भेट गर्नुहुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जापान सरकारका प्रवक्ता योशिमासा हायाशीले मङ्गलबार टोकियोमा त्रिपक्षीय सम्मेलनबारे जानकारी दिनुभयो । “कानूनी शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाका लागि जापानले संयुक्त राज्य अमेरिका र फिलिपिन्ससँगको त्रिपक्षीय साझेदारीलाई अझ बलियो बनाउनेछ”, उहाँले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो ।

गत वर्ष जुनमा भएको संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान र फिलिपिन्सबीचको त्रिपक्षीय बैठकलाई क्षेत्रीय सुरक्षा अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । बैठकको करिब एक महिनाअघि राष्ट्रपति बाइडेनले फिलिपिन्सका राष्ट्रपति मार्कोससँग जापानसँग सहयोगको त्रिपक्षीय मोड सुरु गर्न सहमति जनाउनुभएको थियो । सो बेला दुवै राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमि, समुद्र, आकाश र साइबरस्पेस बलहरूको अन्तरसञ्चालनको नयाँ द्विपक्षीय रक्षा दिशानिर्देशमा पनि सहमति जनाउनुभएको थियो ।

नेपाली महिला क्रिकेटकी पहिलो कप्तानद्वारा सन्यासको घोषणा

जानकी (बाँके), ६ चैत : नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीकी पहिलो कप्तान नेरी थापाले खेल जीवनबाट सन्यासको घोषणा गरेकी छिन् । उनले क्रिकेटबाट सन्यास लिएको सामाजिक सञ्जाल मार्फत घोषणा गरेकी हुन् ।

बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–९ बाँकेगाउँकी थापाले झण्डै १७ वर्ष क्रिकेट खेलेकी थिइन् । थापाका प्रशिक्षक दीपेन्द्रप्रताप सिंहले उनले महिला क्रिकेटको माध्यमबाट नेपाललाई चिनाएको बताए । “नेरीले क्रिकेटमा अझै राम्रो गर्नसक्ने सम्भावना थियो”, उनले भने ।

लुम्बिनी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य नरेन्द्र थापाले खेलाडीले निश्चित समयमा अवकाश लिनु सामान्य भएको बताए । “आफूले सिकेको सीपलाई नेरीले नयाँ पुस्तालाई हस्तातरण गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

खेलकुद पत्रकार एवं क्रिएटिभस् ह्याण्डका संस्थापक अध्यक्ष टिएस ठकुरीले नेपालको महिला क्रिकेटमा नेरीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

सन् २००७ मा नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले थाइलैण्डविरुद्ध पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दा नेरी नेपाली टोलीको कप्तान थिइन् । उनकै कप्तानीमा नेपालले सन् २००८ र सन् २०१० मा एसिसी यु–१९ वुमन च्याम्पिएनसीपको उपाधि जितेको थियो । पछिल्लो समय नेरीले एपिएफ क्लबबाट घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्दै आएकी थिइन् ।

इजरालयमा मेनपावरमार्फत कामदार पठाउने विषयमा छानबिन थालेका छौँ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ, ६ चैत : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले दक्षिण कोरियाको सम्झौताको समाचार भ्रामक भएको र यसमा मन्त्रालयको संलग्ना नरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले, इजरायलमा मेनपावरमार्फत् कामदार पठाउने विषयमा छानबिन थालेको बताउनुभयो । आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले इजरायलमा ‘जी टु जी’ र ‘लर्न एण्ड अर्न’ कार्यक्रमबाहेक कुनै तरिकाले कामदार पठाउने सम्झौता नभएको बताउनुभयो । सो विषयमा छानबिनपछि मात्रै केही जवाफ दिने उहाँले बताउनुभयो ।

मन्त्री अर्यालले देशमा आन्तरिक रोजगारीको लागि छलफल अगाडि बढाइसकेको बताउँदै यसमा गम्भीर ध्यान गएको बताउनुभयो । यसलाई घोषणा मात्रै सीमित नराखेर टाइमलाइन दिएर पहल गर्ने प्रयास गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको निरन्तरता रहन्छ । यसलाई कसरी लिएर जाने भनेर विचार गरिरहेका छौँ । यसलाई उत्कृष्ट बनाउनलाई सबैसँग सल्लाह सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ ।”

उहाँले सामाजिक सुरक्षामा करारको ४० हजार कर्मचारी आबद्ध गराउने विषयमा बहस चलिसकेको भन्दै त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलन काठमाडौँमा गरिने

काठमाडौँ, ६ चैत : विश्वव्यापीरूपमा संस्कृतप्रतिको रुचि र सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा संस्कृतको प्रभावको अन्वेषणका लागि छलफल गर्ने उद्देश्यले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय संस्कृत सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल (नेनाप), केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नयाँदिल्ली र इन्डिया फाउन्डेशन, नयाँदिल्लीको संयुक्त आयोजनामा चैत १४ देखि १६ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको हो । आजको विश्वले संस्कृतलाई अध्ययनको विषय बनाउन थालेका सन्दर्भमा सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । नेपाल र भारतमा संस्कृतका धेरै विश्वविद्यालय, महाविद्यालय र विद्यालय छन् ।

नेपाल, भारतबाहेकका विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयमा समेत संस्कृत अध्ययन गर्ने, गराउने धेरै शोधार्थी, प्राध्यापक रहेका छन् । प्राचीन संस्कृतका ग्रन्थको ज्ञानलाई वर्तमानमा पनि प्रयोग गर्ने परिपाटी विकसित हुँदै आएको छ । विश्वभरिको संस्कृतको नेतृत्व संशाधन एवं जनशक्तिका दृष्टिले नेपाल र भारतले मात्र गर्न सक्छन् र गर्नुपर्दछ भन्ने अपेक्षा विश्वले नै गरेकाले यससम्बन्धी छलफल गर्न सम्मेलनको आयोजना गरिएको आयोजक समितिका संयोजक डा प्रेमराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन यसअघि पनि नेपालमा भएका थिए ।

नेपालमा विसंं २०२४ मा पहिलो पटक दाङमा नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन गरिएको थियो । त्यस सम्मेलनले नेपालमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्ने घोषणापत्र जारी गरेको थियो । त्यही सम्मेलनदेखि संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका बारेमा बहस सुरु भएको थियो । फलस्वरुप विसं २०४३ मा महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भयो । विसं २०६३ वैशाख ११ गतेको परिवर्तनपछि विश्वविद्यालयको नाम फेरि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय राखिएको हो ।

त्यसैगरी दोस्रो पटक २०५१, तेस्रो पटक २०७५ र चौथो पटक २०७६ मा काठमाडौँमा नेपाल–भारत संस्कृत सम्मेलन भएको थियो । यस वर्ष हुने सम्मेलनले नेपालको संस्कृतको गतिविधिलाई भारतमा एवं भारतमा भइरहेको संस्कृतको कामबारे पनि नेपालमा परस्पर बोध गराउने संयोजक न्यौपानेले बताउनुभयो ।
नेपाल तथा भारतको भूमि संस्कृत भाषा, साहित्य, ज्ञान–विज्ञान आदि अनेकौँ विषयवस्तुको उद्गमस्थल मानिन्छ ।
नेपाल र भारत दुवैको सामरिक एवं साझा सम्पत्तिका रूपमा संस्कृतभाषा प्राचीनकालदेखि रहेको छ । नेपाल एवं भारतमा पनि वर्तमान औपचरिक शिक्षाको प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै संस्कृतको अध्ययन अध्यापन विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका माध्यमबाट हुँदै आएको छ ।

भारत र नेपालका विभिन्न स्थानमा पनि संंस्कृतको सुदीर्घ परम्परा अझै विश्वले नै देखिरहेको सम्मेलन आयोजक समितिले जनाएको छ । दुवै देश अहिलेको राजनीतिक सीमामा स्थापित हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै संस्कृत भाषा र यसमा नीहित ज्ञानको भण्डारलाई साझा सम्पत्तिकारूपमा सहजै आदानप्रदान गर्ने गर्दथे । यसको आज अझ बढी आवश्यकता रहेकैले सम्मेलन आयोजना गरिएको जनाइएको छ । ‘विद्या हराए काशी जानु’ भन्ने उखान अहिले पनि जनजनमा स्मरणीय छ ।

नेपाल तथा भारतका संस्कृतका विशिष्ट विद्वानले गर्ने आपसी संवादबाट संसारको कल्याणका लागि संस्कृतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने विषयलाई सम्मेलनले स्थापित गर्ने जनाइएको छ । साथै आगामी गन्तव्य के कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने निर्धारण गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्नेमा विद्वान्को एकमत रहेको सन्दर्भमा तीन दिवसीय संस्कृत सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । “दुवै देशको विकासको आधार संस्कृत हो । परिवर्तित वैश्विक सन्दर्भमा संस्कृतले कसरी हामीलाई दिशानिर्देश गर्न सक्दछ भन्ने गहन पृष्ठभूमिका साथ सम्मेलनको आयोजना गर्न लागिएको हो”,आयोजक समितिले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

नेपाल र भारतका संस्कृतसम्बन्धी साझा धारणा यस सम्मेलनबाट निश्चित हुने जनाइएको छ । त्यसबाट विश्वभरिकै नेतृत्व दुवै देशका संस्कृतज्ञले लिन सक्षम हुने र ऐतिहासिक संस्कृत सम्मेलन बन्नेछ भन्ने विश्वास लिइएको छ ।‘नेपाल र भारतको विकासमा संस्कृतको योगदान ः दुवै देशका सांस्कृतिक, आध्यात्मिक र बौद्धिक विकासको विशिष्ट अध्ययन गर्नु’, ‘संस्कृतको वैश्विक प्रभाव ः विश्वका विभिन्न भाषाहरूमा संस्कृतका प्रभाव’का बारेमा छलफल गर्दै त्यसको सान्दर्भिकताका विषयमा चिन्तन गर्नु सम्मेलनको उद्देश्य रहेको छ । सम्मेलनमा नेपाल र भारतका गरी ८० जना विद्वान्को सहभागिता रहने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।

संस्कृत सम्मेलनको उद्घाटन पहिलो दिन चैत १४ गते गरिने छ । चैत १५ र १६ गते दुई दिन विशेषज्ञबाट प्रस्तुति हुने आयोजक समितिले जनाएको छ । सम्मेलनमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय तथा केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्लीका उपकुलपतिलगायत अन्य विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा विशिष्ट आचार्यको उपस्थितिमा अनुसन्धानमूलक कृतिको प्रस्तुतीकरणसमेत गरिनेछ । सम्मेलनमा नेपाल र भारतका संस्कृतसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमाथि गहन विमर्श गरिनेछ ।

वरिष्ठ प्राध्यापकबाट अनुभव, ज्ञान र विज्ञतामा आधारित विषयवस्तुको प्रस्तुतिले सम्मेलनलाई विद्वत्तापूर्ण बनाउने विश्वास गरिएको छ । नवीन चिन्तन प्रणालीलाई संस्कृतले कसरी धारण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा समेत परामर्श हुनेछ । विश्वभर संस्कृतको विस्तार गर्न नेपाल र भारतका विद्वान्को योगदानबारे चर्चा गरिनेछ ।

सहकारीपीडितको माग सम्बोधन गर्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ, ६ चैत : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सहकारीपीडित बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा सभा सम्मेलन गर्न पाउने नागरिकको संविधानप्रदत्त अधिकारको संरक्षण गर्न र अध्ययन समितिले गत भदौमा प्रधानमन्त्रीलाई पेस गरेको प्रतिवेदनको शीघ्र कार्यान्वयन गरी पीडित बचतकर्ताको माग सम्बोधन गर्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।

सहकारीपीडित बचतकर्ताले काठमाडौँमा यही चैत १ गते आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीबाट भएको बल प्रयोगबाट प्रदर्शनकारी घाइते भएको अवस्थाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएकोसमेत जनाएको छ । सहकारीपीडितले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, सुन्धारामा भएको ¥याली तथा भृकुटीमण्डपमा गरिएको कोणसभाको आयोगले अनुगमन गरेको आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यही चैत १ गते साँझ करिब ७ बजेपश्चात् सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलव केसीलगायतका अन्य केही व्यक्तिलाई प्रहरीले कुटपिट गरी घाइते बनाएको भनी आयोगमा ज्ञापनपत्र प्राप्त भएकोसमेत आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यस सम्बन्धमा आयोगमा उजुरीसमेत दर्ता भएको छ । प्रहरीको कुटपिटबाट घाइते भएका अभियानका अध्यक्ष केसी यही चैत १ गतेदेखि अनशनमा रहनुभएको छ ।

अध्यक्ष केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको आयोगलाई जानकारी प्राप्त भएको जनाइएको छ । पीडित बचतकर्ताले हालसम्म ३०२ सहकारीका पीडित अभियानमा जोडिन आएको आयोगको टोलीलाई बताएका छन् । आयोगले अनशनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्थाप्रति संवेदनशील भई वार्ता र संवादका माध्यमबाट सहकारीपीडितको समस्याको समाधान गर्न माग गरेको छ ।

गाजाको ‘शतप्रतिशत’ जनसङ्ख्या ‘गम्भीर खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा’ : ब्लिन्केन

गाजाको सम्पूर्ण जनसङ्ख्याले ‘गम्भीर स्तरको खाद्य असुरक्षा’ को सामना गरिरहेको अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मङ्गलबार बताउनुभएको छ ।

समस्याको समाधानका लागि गाजामा सहायता सामग्रीको बढीभन्दा बढी ढुवानी आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

फिलिपिन्सको औपचारिक भ्रमणमा रहेका ब्लिन्केनले फिलिपिन्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “खाद्य असुरक्षाको मापन गर्ने सबैभन्दा मान्य उपाय अपनाएर गरिएको अध्ययनले गाजामा शत प्रतिशत जनसङ्ख्या तीव्र खाद्य असुरक्षाको गम्भीर स्तरमा रहेको देखाएको छ । यो गाजाको इतिहासमा नै सम्भवतः पहिलो जटिल खाद्य सङ्कट हो ।”

ब्लिन्केनको यो भनाइ मध्यपूर्वका साउदी अरब र इजिप्टमा गाजा युद्धविरामको लागि प्रयास र सहायता वितरण बढाउने प्रयासको बारेमा छलफल गर्न फर्कने तयारी भइरहँदा आएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ समर्थित खाद्य सुरक्षा मूल्याङ्कनले सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा आधा गाजावासीले ‘खतरनाक’ भोकमरीको सामना गरिरहेका र तत्काल हस्तक्षेप नगरे सन् २०२४ मे महिना सम्ममा यस क्षेत्रको उत्तरी क्षेत्रमा नागरिकहरूले अनिकाल र भाकमरीको सामना गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवीय सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्सले घेराबन्दीमा परेको प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा निर्वाध रूपमा सहयोग गर्न दिन इजरायललाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

गत अक्टोबर ७ मा हमासले इजरायलमाथि अकल्पनीय आक्रमण गरेपछि बदलामा इजरायलले गाजामा हमासविरूद्धको कारबाही सुरू गरेपछि गाजामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण युद्ध सुरु भएको थियो ।

इजरायलले हमासद्वारा सञ्चालित प्यालेस्टाइनी क्षेत्रमा निरन्तर बमबारी अभियान र जमीनी आक्रमणबाट आफूविरूद्ध हमासले गरेको आक्रमणको बदला लिइरहेको छ ।

सहायता निकायहरूले गाजा र विशेष गरी यसको उत्तरमा पहुँच प्राप्त गर्न ठूलो कठिनाइ भइरहेको बताएपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले हप्तौँदेखि गाजामा अनिकाल पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ ।

“अनिकालको लागि प्राविधिक मापदण्ड अझै पूरा भएको छैन तर सबै प्रमाणले मृत्यु र कुपोषणको ठूलो वृद्धितर्फ सङ्केत गर्दछन्,” गाजाका लागि एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (आईपीसी) साझेदारीसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

‘विल्ड अन’ले सीमा बस्तीमा विद्यालय निर्माण थाल्यो

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), ६ चैत : गैर सरकारी संस्था ‘विल्ड अन’ले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको सीमा बस्तीमा आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण थालेको छ । दोधारा चाँदनी–३ बडुवाल टोलस्थित गणेश आधाभूत विद्यालयको तीन कोठे पक्की भवन र दुई कोठे शौचालय निर्माण थालेको हो ।

दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका उपप्रमुख गङ्गादेवी जोशीले उक्त विद्यालय भवनको शिलान्यास गर्नुभयो । विद्यालय भवन निर्माणका लागि ‘विल्ड अन’मा आवद्ध विभिन्न मुलुकका सहयोगी दाता श्रमदानका लागि दोधारा चाँदनी पुगेका छन् ।

“विदेशी दाताहरुले स्वयम् संस्थामार्फत विद्यालय भवन निर्माण गर्न श्रमदान गर्नेछन्”, विल्ड अन धनगढीका सहायक निर्देशक झरना बमले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार संस्थाले कैलाली, कञ्चनपुरका साथै बाँके र बर्दियामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, भवन अभावको समस्या भोगिरहेका विद्यालय छनोट गरी भवन बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ ।

“दोधारा चाँदनी नगरपालिकासँगको संयुक्त साझेदारीमा बन्ने विद्यालय भवनको निर्माण अवभि एक सय ६ दिन रहेको छ”, बमले भन्नुभयो–“दाताहरुका साथै स्थानीयको पनि श्रमदान रहनेछ ।” भवन निर्माणका लागि अमेरिका, फ्रान्स, बेलायतलगायत मुलुकका १९ जना यहाँ आउनुभएको छ । स्थानीय तहले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने गरी सहकार्य गरेको छ । भवन निर्मण सम्पन्न भएपछि संस्थाले फर्निचरलगायत सामग्री उपलब्ध गराउने छ ।