काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार सेवा सुधार, डिजिटल सुशासन, सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको पुनःसंरचना, प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन र शासकीय सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारको वर्ष बनाउने लक्ष्यका साथ मातहतका सबै निकायलाई नतिजामुखी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिए।
उनले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै फोरजी विस्तार र फाइभजी सेवा सञ्चालनमा अब ठोस परिणाम देखिनुपर्ने स्पष्ट पारे।
“यो वर्ष टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सुधारको वर्ष हुनेछ। पहुँच र गुणस्तरका सवालमा हामी अभूतपूर्व परिवर्तनको लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौँ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले यस वर्ष अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रूपमा लिएको छ। सबै निकाय नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोस्,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भने।
उनले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर कार्यसम्पादन सुधार गर्न, कमजोर बजेट खर्च प्रणालीको समीक्षा गरी नयाँ योजनासहित अघि बढ्न तथा सम्बन्धित निकायले आफैँ समाधान गर्नसक्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले मन्त्रालयले पेपरलेस सेवा प्रवाह, विद्युतीय शासन प्रणाली, सरकारी कुरियर सेवा तथा डिजिटल सेवाको विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताए। उनले सहरी क्षेत्रमा फाइभजी र ग्रामीण क्षेत्रमा फोरजी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै मन्त्रालयको पुँजीगत तथा समग्र बजेट खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर रहनु चिन्ताको विषय भएको बताए।
उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लागू हुने भएकाले परियोजना बैंकमा समावेश भई तयारी सम्पन्न भएका योजनामात्र प्रस्ताव गर्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा समग्र प्रगति प्रभावित भएको बताए। उनले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन, पहिलो र दोस्रो त्रैमासमै कार्यप्रगति देखिने गरी काम गर्न तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च बढ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिए।
सचिव बस्नेतले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा सम्बन्धित निकायले आफैँ समाधान गर्नसक्ने विषय ल्याउने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञापन बोर्ड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल आवश्यक रहेको बताए।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २३.६० प्रतिशत, चालुतर्फ ८१.९६ प्रतिशत र समग्रमा ६८.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
