बर्दिया (गुलरिया) – बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि पाँचौँ पटक बाघ गणना गर्न सुरु गरिएको छ । निकुञ्जभित्र क्यामरा जडान गरेर माघ गणना थालिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पछिल्ला वर्षमा बाघको सङ्ख्या उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । यहाँ आठगुणाले बाघको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ । बाघको वृद्धिसँगै यस क्षेत्रमा संरक्षणको चुनौति पनि उत्तिकै वृद्धि भएको छ ।
यद्यपि बाघ गणना सुरु भएकै दिन आज बारबर्दिया नगरपालिका–१० बैदीको फेनापति सामुदायिक वन पार्वती डाँगीलाई बाघले आक्रमण गर्दा उहाँको मृत्यु भएको छ ।
नेपालले अन्तरराष्ट्रिय लक्ष्यअनुसार दशकभरमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो । सो लक्ष्यभन्दा बढी बाघमा वृद्धि भएको सचिव शर्माको भनाइ छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले दिएको जानकारीअनुसार हाल नेपालमा ३५५ बाघ छन्, जसमा बर्दियामा मात्रै करिब १२५ रहेको छ ।
पछिल्लो समय २१ वटा पाटेबाघको मृत्यु भएको छ । बाढीपहिरो, चोरी सिकारी, आपसमा लड्नु र प्रकृतिक कारणले निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा रहेका पाटेबाघको मृत्यु भएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामले बताउनुभयो ।
बाघको सङ्ख्या विस्तारका लागि संरक्षण, सुरक्षा, आवास विस्तार र सिकार नियन्त्रणलाई प्रमुख कारण मानिएको छ । बाघको पछिल्लो गणना गरेपछि संरक्षणको प्रभाव कस्तो रहेको छ भन्ने तथ्य प्रस्तुत गर्न सकिनेछ । तर, बाघको सङ्ख्या वृद्धि हुनासाथ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढेको तथ्य अधिकारी र स्थानीय दुवैले स्वीकार गरेका छन् ।
निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार तीन आर्थिक वर्षमा बर्दियामा ३२२ वन्यजन्तु मृत्यु भएका छन् र ४२३ वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ । वन्यजन्तु मृत्युमध्ये ठूलो हिस्सा सवारी दुर्घटना, तारजालीमा अड्किनु, कुकुरको आक्रमण, प्राकृतिक कारण, रोग, विद्युत् र आपसी द्वन्द्वका कारण भएको पाइएको छ ।
बाघको मर्नुको मुख्य कारणमध्ये आपसी लडाईं पनि देखिएको छ । वयस्क बाघहरू क्षेत्राधिकारका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा धेरैजसो मृत्यु हुने गरेको निकुञ्जका कर्मचारीको भनाइ छ । मानवीय पक्षबाट हेर्दा बाघसँगको द्वन्द्व अत्यन्तै पीडादायी बन्दै गएको छ ।
यस आव २०८२/२०८३ को दुई महिनामा चार जनाले बाघको आक्रमणमा परी मृत्युवरण गरेका छन् ।
तीन वर्षको अवधिमध्ये नेपालभर ५३ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, जसमा ३४ जना बर्दियाबाट मात्र छन् । बर्दियाका मधुवन, बारबर्दिया र गेरुवा क्षेत्रलाई बाघ आक्रमणका उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । मधुवन नगरपालिका–३ धनौराकी रमिता थारूको घटना यस क्षेत्रमा भएका घटनामध्ये सबैभन्दा मार्मिक मानिन्छ । उहाँले २०७७ कात्तिकमा एकैदिन श्रीमान् र भाइ गुमाइन् ।
जङ्गलमा हराएका श्रीमान् खोज्न गएकी रमिताले दुवै परिवार सदस्यलाई गुमाउनुपर्यो । अहिले उहाँ सानो घर, पाँच कट्ठा जमिन र दुई छोरीको पालनपोषणको जिम्मेवारीसँग सङ्घर्ष गरिरहनुभएको छ । आर्थिक अभाव, आयको स्रोतको कमी र मनोवैज्ञानिक आघातले उहाँको जीवन अझ जटिल बन्दै गएको छ ।
रमिताकी भाउजु पूजा थारूले पनि श्रीमान् गुमाउनुभयो । निकुञ्जले रु १० लाख राहत रकम दिए पनि दुवै परिवारका लागि त्यो रकम जीवनयापनका लागि पर्याप्त छैन । स्थानीयका अनुसार मृतकका परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन र लामो समयको खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ । निकुञ्जले राहत वितरणका क्रममा कडाइ अपनाउँदा, कागजात र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा धेरै पीडितले समयमै राहत पाउन नसकेको गुनासो छ ।
बाघ संरक्षणका दृष्टिले बर्दियाको खाता करिडोर अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्षेत्र हो । त्यसैले गर्दा यस क्षेत्रमा बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको कार्यालय प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फे बताउनुभयो । यही क्षेत्रमा बाघ संरक्षणको प्रभावकारिता र जैविक विविधताको उत्कृष्ट नमुना देखिँदा यसलाई ‘टी–एक्स–टु’ अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त भइसकेको छ । तर, यही करिडोर अहिले मानवीय पक्षबाट सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको छ । यहाँ बाघको उपस्थिति धेरै भएकाले स्थानीय बस्ती गाउँको सुरक्षामा निरन्तर चुनौती छ ।
मधुवन–३ मा मात्रै पछिल्ला वर्षमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । स्थानीयको भनाइमा बाघ नियन्त्रण, वन व्यवस्थापन र राहत कार्यक्रम अझै प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । निकुञ्जले सुरक्षा व्यवस्थाका रूपमा तारबार, सोलार फेन्स र आरसिसी वालजस्ता पूर्वाधार निर्माण गरे पनि ती पूर्ण रूपमा बाघ रोक्न सफल भएको छैन । अधिकारीहरूका अनुसार बाघहरू उच्च क्षमताका जनावर भएकाले तारजाली नाघ्ने, भत्काउने वा कमजोरी खोजेर गाउँमा पस्ने गर्छन् ।
निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक रामका अनुसार मानव–बाघ द्वन्द्व अन्त्य गर्न केबल पूर्वाधार निर्माणले मात्र काम नपुग्ने, मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन, जोखिम पहिचान र सही व्यवस्थापन आवश्यक रहेको छ । बाघ आक्रमणबाट बच्न सफल भएका घाइतेको उपचार पनि ठूलो चुनौती बनेको छ ।
विसं २०८२ भदौमा आक्रमणमा परेकी जुनाकुमारी चौधरीको उपचारमा डेढ लाखभन्दा बढी खर्च भएको परिवारको भनाइ छ । उहाँ लामो समय अस्पतालमा उपचाररत रहनुभयो । यस्तो घटनामा शारीरिक मात्र नभई आर्थिक र मानसिक पक्षमा पनि गम्भीर असर पुग्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । तर, गम्भीर घाइतेलाई दुई लाख रूपैयाँ मात्र राहत दिने वर्तमान निर्देशिकाले वास्तविक खर्च धान्न नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ ।
मानिसको मात्रै होइन, पशुधनको क्षति पनि ठूलो छ । तीन वर्षमा बाघले बर्दियामा ८४१ पशुपन्छी मारेको छ । विपन्न समुदायका लागि पशुधन आयको मुख्य स्रोत भएकाले यसले आर्थिक सङ्कट थप गाढा बनाएको छ । निकुञ्जले पशुधन क्षतिपूर्तिका लागि केही रकम उपलब्ध गराए पनि प्रक्रिया जटिल र रकम न्यून भएको स्थानीयको भनाइ छ । धेरै किसानले क्षति बुझेपछि पनि उजुरी नदिने गरेका छन् ।
राहत प्रणालीमा कानुनी अस्पष्टता, क्षमता अभाव र समन्वयको कमजोरी रहेको अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजय राज सुवेदीका अनुसार बाघ आक्रमण धेरैजसो सामुदायिक र सरकारी वनमा हुने गरेको छ, तर निर्देशिकाले निकुञ्ज क्षेत्रका लागि मात्रै स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण राहत वितरणमा समस्या आउँछ । उहाँले यस प्रणालीलाई समग्र दृष्टिले परिमार्जित गर्न जरुरी रहेको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र जीवनस्तर सुधारका लागि ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यस उद्देश्यका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बराबरको कोष बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत संरक्षण र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै विपन्न समुदायका लागि आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
बर्दियाका धेरै गाउँमा बाढी, कटान र बाघ आक्रमणका कारण विस्थापन भएको छ । गेरुवा नदीको कटानबाट एक हजार २०० बिघाभन्दा बढी जमिन बगाएको छ र एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन् । यस्तै करिब तीन सय परिवार विस्थापित भएका छन् । कृषि, पशुपालन र दैनिक श्रममा निर्भर समुदाय यसले दोहोरो मार परिरहेको छ । उनीहरू अब जङ्गल, खेत र नदी तीनैबाट जोखिममा छ ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा नेपालले बाघ संरक्षणमा शानदार सफलता प्राप्त गरेपनि यसको पीडा भोगिरहेको समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरुरी छ । बाघ विज्ञ डा बाबुराम लामिछानेका अनुसार नेपालको संरक्षण मोडल अब मानिस र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ ।
बाघको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्य पूरा भइसकेको तर मानिसको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको उहाँको तर्क छ । बर्दियामा संरक्षण, पर्यटन र जैविक विविधताले उत्पन्न गरेको अवसरलाई उपयोग गर्ने क्षमता भए पनि त्यसलाई मानवीय हितसँग जोड्न नसकिएको स्थानीयको गुनासो छ । उनीहरूको भावनाअनुसार बाघ संरक्षणको मूल्य गरिब समुदायले तिर्न बाध्य भएका छन् ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन सरकार र निकुञ्जले पर्याप्त योजना नबनाए स्थानीयको जीवन अझ कष्टकर बन्ने जोखिम छ । बर्दियाको अनुभवले नेपालले संरक्षणमा सफलता हासिल गर्नसक्ने क्षमता देखाएको छ । तर, यसको दीर्घकालीन टिकाउ प्रभावका लागि मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनैपर्ने आवश्यकता छ । द्वन्द्व कम गर्ने, राहत प्रणाली सरल र प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्ने र विकट समुदायलाई आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउने नीति महत्त्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ । संरक्षण मात्र होइन, सहअस्तित्व स्थापनाको चुनौती नेपालका लागि नयाँ लक्ष्यका रूपमा देखा परेको छ ।
