Author: nepal one

चीनको विद्युत् उत्पादन क्षमता नोभेम्बर महिनासम्म तीन अर्ब ७९ करोड किलोवाट पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १७.१ प्रतिशतले बढी हो ।

राष्ट्रिय ऊर्जा प्रशासनका अनुसार, यस वृद्धिमा सौर्य ऊर्जाले सबैभन्दा ठूलो योगदान पु¥याएको छ । सौर्य ऊर्जाको क्षमता ४१.९ प्रतिशत बढेर एक अर्ब १६ करोड किलोवाट पुगेको छ भने हावाबाट उत्पादन ऊर्जाको क्षमता २२.४ प्रतिशतले वृद्धि भएर ६० करोड किलोवाटमा पुगेको छ ।

चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो हरित ऊर्जा प्रणाली र कार्बन कारोबार बजार स्थापना गरेको छ । १४औँ पंचवर्षीय योजना (सन् २०२१–२०२५) अवधिमा, हरित ऊर्जाले चीनको कुल विद्युत् खपतको एक तिहाइ भाग पु¥याएको छ ।

देशले आगामी पाँच वर्षमा हरित रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने र ‘सुन्दर चीन’ निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।नोभेम्बरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

म्यान्माको सेनाप्रति वफादार जुन्ता सरकारले जनवरी २५ मा आफ्नो कडा प्रतिबन्धित चुनावको तेस्रो र अन्तिम चरणको निर्वाचन गर्नेगरी मिति तय गरेको छ।

म्यान्माको लोकतन्त्र पक्षधर अधिकार समूहले जुन्ता सञ्चालित मतदान सेनाको शासनलाई पुनः ब्रान्ड गर्ने नाटक हो । सन् २०२१ मा जन निर्वाचित सरकारलाई सत्ताच्युत गरेपछि म्यान्माको सेना र प्रजातन्त्र समर्थक दलहरूबीच गृहयुद्ध सुरु भएको थियो । सरकार विरोधी समूहले देशका धेरै भाग कब्जा गरेको छ ।

प्रजातान्त्रिक नेता आङ सान सुकी सत्तापलटपछि जेलमा रहनुभएको छ भने उहाँको व्यापक लोकप्रिय पार्टी विघटन भएको छ र संयुक्त राष्ट्रसंघले चुनावअघि असहमतिको व्यापक दमनको लागि जुन्तालाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

पहिलो चरणको मतदान आगामी आइतबार (पुस १३ गते) हुने छ भने दोस्रो चरणको मतदान पुस २७ मा हुनेछ ।जुन्ता निर्वाचन आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशका ३३० नगरमध्ये ६३ स्थानमा जनवरी २५ मा तेस्रो चरणको निर्वाचन हुने जनाएको छ ।

म्यानमाको सेनाले म्यान्माको स्वतन्त्रतापछिको इतिहासमा अधिकांश समय दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा शासन गरेको छ । यद्यपि यसबीचमा करिब १० वर्षको अन्तरालमा नागरिक सरकारले आशावाद र सुधारको नेतृत्व गर्दै सत्ताको बागडोर सम्हालेको थियो ।

सन् २०२० को चुनावमा सुकीको ‘नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी’ ले सैन्य समर्थक प्रतिद्वन्द्वीहरूलाई पराजित गरेपछि सेना प्रमुख मिन आङ ह्लाइङले मतदानमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै नयाँ निर्वाचित समूहले सरकारको नेतृत्व गर्ने दिनको ठिक अघिल्लो दिन सत्ता नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सुरक्षा बलले प्रजातन्त्र समर्थक प्रदर्शनहरू दबाएको आरोप छ । धेरै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि म्यान्माको किनारामा प्रभुत्व जमाउँदै आएका जातीय अल्पसंख्यक छापामारका रूपमा सेनासँग लड्न शहरहरू छोडेका थिए ।

मिन आङ ह्लाइङले आगामी निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रको पुनरागमन र सेनाको विरोध गर्ने विद्रोहीहरूका लागि शान्ति स्थापना गर्ने अवसरको रूपमा चित्रण गरेका छन्।

अनुगमनकर्ताहरू भन्छन्, “मतपत्रमा सैन्य सहयोगीहरूको छानिएको सूची राखिएको छ भने जुन्ताले एक दशकसम्म विरोध वा मतदानको आलोचनालाई दण्डित गर्ने कडा कानून पेश गरेको छ।”

उत्तर कोरियाले आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको सङ्केत दिएको छ । राज्य सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरूमा धेरै हदसम्म पूरा भएको पनडुब्बीको बाहिरी संरचना देखिन्छ । यस क्रममा नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियाले यस्तै प्रविधि हासिल गर्न दबाब दिइरहेको भन्दै कडा आलोचना गर्नुभएको छ ।

उत्तर कोरियाको आधिकारिक कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सीका अनुसार किमले आठ हजार ७०० टन क्षमताको आणविक–प्रोपेल्ड पनडुब्बी निर्माण भइरहेको एक शिपयार्डको निरीक्षण गर्नुभएको हो । उहाँले यस पनडुब्बीलाई उत्तर कोरियाली नौसेनाको आधुनिकीकरण र आणविक प्रतिरोध क्षमताका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा वर्णन गर्नुभयो । उत्तर कोरियाले यसलाई ‘रणनीतिक निर्देशित मिसाइल पनडुब्बी’ वा ‘रणनीतिक आणविक आक्रमण पनडुब्बी’ भन्दै भविष्यमा आणविक हतियारले सुसज्जित गर्ने योजना रहेको सङ्केत दिएको छ ।

निरीक्षणका क्रममा उहाँले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा दक्षिण कोरियाले आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उत्तर कोरियाको सुरक्षा र समुद्री सार्वभौमिकतामाथिको ‘आक्रामक कार्य’ भन्नुभयो । उहाँका अनुसार यस्ता योजनाले उत्तर कोरियालाई आफ्नो नौसेना र आणविक प्रतिरोध क्षमता अझ सशक्त बनाउन बाध्य बनाएको छ ।

राज्य मिडियाले किमले कहिले शिपयार्ड भ्रमण गर्नुभएको हो भन्ने स्पष्ट नगरे पनि सार्वजनिक तस्बिरहरूमा उहाँले वरिष्ठ अधिकारीहरू र आफ्नी छोरीसँगै विशाल जहाजको निरीक्षण गरिरहेको देखिन्छ । मार्चपछि पहिलो पटक पनडुब्बीको स्पष्ट तस्बिर सार्वजनिक गरिएको हो ।

पनडुब्बी कहिले पूर्ण रूपमा तयार हुन्छ भन्ने खुल्न नसके पनि दक्षिण कोरियाका विज्ञहरूका अनुसार बाहिरी संरचना लगभग तयार देखिनु भनेको इन्जिन र सम्भावित रिएक्टर जस्ता मुख्य प्रणालीहरू भित्रै जडान भइसकेको सङ्केत हुन सक्छ । हानयाङ विश्वविद्यालयका पनडुब्बी विशेषज्ञ मुन केउन–सिकका अनुसार यो जहाज केही महिनाभित्र समुद्र परीक्षणमा जान सक्ने सम्भावना छ ।

आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी किमले सन् २०२१ मा घोषणा गर्नुभएको दीर्घकालीन सैन्य लक्ष्यहरूमध्ये एक हो । यस सूचीमा ठोस इन्धनयुक्त अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक हतियार, जासुसी उपग्रह र बहुवारहेड मिसाइलहरू पनि समावेश थिए, जसमध्ये केहीमा उत्तर कोरियाले पहिले नै प्रगति गरिसकेको छ ।

यदि उत्तर कोरियाले लामो समयसम्म गोप्य रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने र पानीमुनिबाट मिसाइल प्रहार गर्न सक्षम पनडुब्बी तैनाथ गर्‍यो भने, यो क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि गम्भीर चुनौती हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यद्यपि, कडा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धमा रहेको देशले यस्तो प्रविधि र स्रोत कसरी जुटायो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । केही विश्लेषकहरूले रुससँगको पछिल्लो सैन्य सहकार्यबाट उत्तर कोरियाले प्राविधिक सहयोग पाएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

यसैबीच, दक्षिण कोरियाले पनि आफ्नै आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी प्राप्त गर्ने प्रयास अघि बढाएको छ । राष्ट्रपति ली जे म्युङले अमेरिकी समर्थनको माग गर्नुभएको छ भने राष्ट्रपति ट्रम्पले सैद्धान्तिक रूपमा प्रविधि साझेदारीका लागि खुलापन देखाउनुभएको छ ।

उत्तर कोरियाले हालै नयाँ एन्टी–एयर मिसाइल परीक्षण गरेको र पूर्वी तटबाट थुप्रै मिसाइल प्रक्षेपण गरिएको दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । रुस–युक्रेन युद्धपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो सैन्य र आणविक कार्यक्रम तीव्र बनाउँदै जाँदा कोरियाली प्रायद्वीपमा तनाव थप बढेको छ ।

काठमाडौँ: आगामी साता सन् २०२५ विश्वबाट बिदा हुँदैछ । । यो विश्व इतिहासमा निर्णायक वर्षका रूपमा स्मरणीय रहने छ । यो वर्षले विश्व राजनीतिमा शक्ति सन्तुलनको पुनर्संरचना, युद्ध र शान्तिको द्वन्द्व, आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु सङ्कट, प्रविधिगत परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणलाई एकैसाथ उजागर गरेको छ । भारत र चीनजस्ता एसियाली महाशक्तिदेखि अमेरिका, युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकासम्मका घटनाहरूले विश्वलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रभावित पारे ।

यी परिवर्तनहरूको केन्द्रविन्दु विशेष रूपमा भारत र चीनको उदय, प्रतिस्पर्धा र रणनीतिक चालहरू नै देखियो । सन् २०२५ ले २१औँ शताब्दीको विश्व राजनीति अब केवल पश्चिमा शक्तिहरूको प्रभावमा सीमित नरहेको स्पष्ट ग¥यो । भारत र चीन दुवैले आफ्नो आर्थिक क्षमता, जनसाङ्ख्यिकीय शक्ति, प्रविधि र कूटनीतिक पहुँचमार्फत विश्व व्यवस्थामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न थालेका छन् । यही कारणले २०२५ लाई भारत–चीन केन्द्रित विश्व रूपान्तरणको वर्षका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।

भारतका लागि २०२५ आत्मविश्वास र आकाङ्क्षाको वर्ष रह्यो । सन् २०२४ को निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बनेसँगै भारतले आर्थिक विस्तार, पूर्वाधार विकास र रक्षा आत्मनिर्भरतालाई तीव्र गतिमा अघि बढायो । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र, सेमिकन्डक्टर उद्योग, हरित ऊर्जा र डिजिटल प्रविधिमा भएको लगानीले भारतलाई दीर्घकालीन विश्व शक्ति बन्ने दिशामा उन्मुख गरायो । अन्तरिक्ष, रक्षा र प्रविधिमा भारतको बढ्दो उपस्थिति केवल आर्थिक उपलब्धि मात्र नभई रणनीतिक सन्देश पनि प्रवाह गर्न नयाँदिल्ली सफल रह्यो ।

विदेश नीतिमा भारतले आफूलाई विश्वव्यापी दक्षिणको प्रतिनिधि र सेतुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्‍यो भने अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र युरोपसँगको सहकार्य सघन भयो । एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति, सुव्यवस्था र स्थायित्व कायम गर्ने रक्षासम्बन्धी भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको रणनीतिक साझेदारी क्वाडमार्फत यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव सन्तुलन गर्ने रणनीति अघि सारियो । यद्यपि, भारतले चीनसँगको प्रतिस्पर्धालाई पूर्ण टकरावमा रूपान्तरण हुन नदिने सावधानी पनि अपनायो । वास्तविक नियन्त्रण रेखामा सैन्य सतर्कता उच्च रह्यो, तर संवादका ढोका बन्द भएनन्, जसले एसियाको राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्‍यो । दुई देशबीचको द्वन्द्व मत्थर भयो ।

चीनका लागि सन् २०२५ आत्ममूल्याङ्कन र पुनर्संरचनाको वर्ष बन्यो । दशकौँको तीव्र आर्थिक वृद्धिपछि चीन सुस्त अर्थतन्त्र, रियल इस्टेट सङ्कट र युवामाझ बढ्दो बेरोजगारीजस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको थियो । यस्ता अवस्थाबीच चीनले घरेलु बजार सुदृढीकरण, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता र राज्य–केन्द्रित विकास मोडेललाई थप बलियो बनायो । कृत्रिम बौद्धिकता, उच्च प्रविधिका सामग्री उत्पादन र सैन्य आधुनिकीकरणमा चीनको लगानी निरन्तर रह्यो जसले बेइजिङलाई विश्वका अग्रणी मुलुकको सूचीमा स्थापित गरायो ।

राजनीतिक रूपमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको नियन्त्रण अझ कडा देखियो । स्थायित्व र राष्ट्रिय एकताको नाममा निगरानी बढाइयो जसले सामाजिक असन्तोषलाई दबाउने काम गर्‍यो । ताइवान प्रश्न चीनको सबैभन्दा संवेदनशील रणनीतिक मुद्दा रह्यो । ताइवान वरिपरि सैन्य अभ्यास र कूटनीतिक दबाबले अमेरिका र उसका सहयोगीसँग सम्बन्धलाई तनावपूर्ण बनायो जसले सम्पूर्ण एसियाली क्षेत्रको सुरक्षा समीकरणमा असर पार्‍यो । जापान र चीनबीच ताइवानलाई लिएर निकै तनाव भयो ।

भारत र चीनबीचको सम्बन्ध सन् २०२५ मा प्रतिस्पर्धा र सावधानीपूर्ण संयमको मिश्रणको रूपमा रह्यो । आर्थिक रूपमा दुवै देश एकअर्कामा निर्भर भए पनि रणनीतिक अविश्वास कायमै रह्यो । दक्षिण एसिया, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र र विकासशील देशहरूमा प्रभाव विस्तार गर्ने होड तीव्र बन्यो । यही प्रतिस्पर्धाले नेपालसहित श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र अफ्रिकी देशहरूलाई कूटनीतिक सन्तुलन अपनाउन बाध्य बनायो ।

सन् २०२५ मा दुवैले जलवायु सङ्कटका प्रत्यक्ष असर भोग्नुपर्‍यो । अनियमित मौसम, बाढी, खडेरी र चरम तापक्रमले करोडौँ नागरिकको जीवन प्रभावित भयो । यसले विकास र वातावरणबीचको द्वन्द्वलाई चर्काउनका साथै आपसी साझेदारी अपरिहार्य भएको अझ स्पष्ट बनायो । विश्वका सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या भएका भारत र चीनले जलवायु सङ्कट समाधानमा निर्वाह गर्ने सम्भावित भूमिकाले भविष्य निर्धारण गर्ने सङ्केत पनि गरायो ।

प्रविधिको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा झनै तीव्र भयो । कृत्रिम बौद्धिकता, डिजिटल निगरानी, डेटा नियन्त्रण र साइबर सुरक्षामा दुवैले आ–आफ्नो मोडेल अघि सारे । भारतले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र प्रविधि विस्तार गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दियो भने चीनले राज्य–केन्द्रित प्रविधि शासनलाई बलियो बनायो । यी फरक मोडेलहरूको प्रतिस्पर्धाले विश्व प्रविधि राजनीतिलाई नयाँ दिशा देखायो ।

सन् २०२५ विश्व इतिहासमा केवल घटनाहरूको सङ्कलन मात्र रहेन, यो विश्व व्यवस्थाको गहिरो पुनर्संरचनाको वर्ष बन्यो । राजनीति, अर्थतन्त्र, प्रविधि, युद्ध, जलवायु र संस्कृतिका तहहरूमा भइरहेको परिवर्तनहरूले मानव सभ्यतालाई गम्भीर आत्ममन्थनतर्फ धकेले । एकातिर अभूतपूर्व प्रगति र नवप्रवर्तनको दिशा देखियो भने अर्कोतिर अस्थिरता, द्वन्द्व र अनिश्चितताले भविष्य झन् जटिल बनायो ।

सन् २०२४ को अमेरिकी निर्वाचनपछि डोनाल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतिको रूपमा पुनरागमनले सन् २०२५ को प्रारम्भमै विश्व राजनीतिलाई झस्काइदियो । उहाँका नीतिहरूले अमेरिकी विदेश नीति एकपक्षीयता, कडा राष्ट्रवाद र लेनदेनमुखी शैलीतर्फ फर्केको सङ्केत दियो । आक्रामक भन्सार तथा व्यापार नीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्‍यो । अमेरिका–चीन व्यापार तनाव पुनः चर्कियो, युरोप, मेक्सिको र एसियाली अर्थतन्त्रहरू पनि असरबाट अछुतो रहेनन् ।

मध्यपूर्वमा इजरायल–हमास युद्धविरामले केही समयका लागि राहत दियो । युरोपमा युक्रेन युद्धको छायाँ सन् २०२५ भरि फैलिरह्यो, जसले विश्व शक्ति राजनीति, ऊर्जा सुरक्षा र सैन्य गठबन्धनको भविष्य प्रभावित गर्‍यो । विश्व शासनका बहुपक्षीय मञ्चहरूमा पनि २०२५ परिवर्तनको वर्ष बन्यो । जोहानेसबर्गमा सम्पन्न जी–२० शिखर सम्मेलनले पहिलोपटक अफ्रिकाको महत्त्व पुष्टि गर्‍यो । चीन र अमेरिकी राष्ट्रपतिबीच कोरियामा भएको भेटवार्ता पछि चिसिएको अमेरिका–चीन सम्बन्ध पुनः हार्दिकतातर्फ फर्कियो ।

सांस्कृतिक रूपमा पनि वर्ष महत्त्वपूर्ण रह्यो । पोप फ्रान्सिसको निधनले विश्वभर शोक र चिन्तनको लहर फैलायो भने कला, सङ्गीत, खेलकुद, सिनेमा र साहित्यका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको निधनले युगको अन्त्य र सांस्कृतिक निरन्तरतालाई उजागर गर्‍यो । अभिनेता धर्मेन्द्रको निधनमा बलिउड रोयो । बदलिँदो शक्ति सन्तुलन, प्रविधि मानव नियन्त्रणभन्दा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको र कूटनीति परीक्षणमा रहेको वर्ष २०२५ मा पनि देखियो । सन् २०२५ लाई हामी आफ्ना सीमा, कमजोरी र सम्भावनालाई एकसाथ सामना गरेको वर्षका रूपमा सम्झिने छौँ ।

मस्कोले जेलमा रहेका फ्रान्सेली अनुसन्धानकर्ता लरेन्ट भिनाटियरको बारेमा पेरिसलाई एक प्रस्ताव गरेको छ । जासुसीको आरोपमा २० वर्षको जेल सजाय हुनसक्ने मुद्दामा छलफलका लागि मस्को सकारात्मक देखिएको छ ।

आश्चर्यजनक पछिल्लो प्रस्तावपछि रुस र फ्रान्स दुवैले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र इमानुएल म्याक्रोँबीच सम्भावित वार्ताका लागि चासो देखाएका छन् ।

स्विस गैर–सरकारी संस्थाका लागि द्वन्द्व मध्यस्थताको काम गर्ने र जुन २०२४ मा जेल परेका भिनाटियरले ‘विदेशी अधिकारकर्मी’ को रूपमा नाम दर्ता गर्न असफल भएको आरोपमा तीन वर्षको सजाय भोगिरहनुभएको छ। उहाँले जासुसीको नयाँ आरोपको सामना गरिरहनुभएको छ।

“हाम्रो पक्ष र फ्रान्सबीच उचित सम्पर्क थियो। वास्तवमा, भिनाटियरको बारेमा फ्रान्सेलीहरूलाई प्रस्ताव गरिएको थियो,” क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले एएफपीसहितका पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।

पेस्कोभले नयाँ प्रस्तावबारे विस्तृत विवरण भने प्रदान गर्नुभएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “अबको कदमको लागि निर्णय फ्रान्सको हातमा रहेको छ ।”

भिनाटियरको परिवारले उहाँमाथि लागेको आरोपलाई अस्वीकार गर्दै उहाँ युक्रेनमा युद्धलाई लिएर मस्को र पेरिसबीचको तनावको शिकार भएको बताउनुभएको छ ।

पश्चिमा देशहरूले लामो समयदेखि रूसले आफ्ना नागरिकहरूलाई आधारहीन आरोपमा पक्राउ गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । उनीहरूलाई युरोप र संयुक्त राज्य अमेरिकामा जेलमा रहेका कथित रूसी जासूस र साइबर अपराधीहरूको रिहाइको लागि ‘बार्गेनिङ चिप’को रूपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्।

रूसी नेता पुटिनले गत हप्ता ‘भिनाटियरको मुद्दालाई आफुले हेर्ने’ बताउनुभएको थियो । एक फ्रान्सेली पत्रकारले वर्षको अन्त्यमा टेलिभिजन पत्रकार सम्मेलनमा पुटिनलाई भिनाटियरको बारेमा सोध्नुभएको थियो ।

नेता पुटिनले भन्नुभएको थियो, “मलाई यस मुद्दाको बारेमा केही थाहा छैन । यो मैले पहिलो पटक सुनेको छु । यसलाई ध्यानपूर्वक हेरेर के भएको रहेछ सम्भव भएसम्म सी कानुन अनुसार समाधानको पहल गरिनेछ।”

एएफपीले क्रेमलिनको बयानबारे सोधेको प्रश्नमा फ्रान्सेली विदेश मन्त्रालयले टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।क्रेमलिनले पुटिन म्याक्रोँसँग वार्ताका लागि ‘तयार’ रहेको बताएको थियो ।

फ्रान्सेली नेताले मस्कोमा जैतुनको शाखा विस्तार गरेपछि यो भनाइ आएको हो यसले युक्रेन युद्धमा कूटनीतिको लहरको बीचमा दुई व्यक्तिले चाँडै बोल्ने सम्भावना खोल्यो।म्याक्रोँले भिनाटियरलाई अन्यायपूर्ण रूपमा हिरासतमा राखिएको र उहाँविरुद्धको ‘प्रोपोगाण्डा’ वास्तविकतासँग मेल नखाने भन्दै रुसलाई रिहा गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पुटिनले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा चौतर्फी आक्रमण सुरु गरेपछि पक्राउ परेका उहाँ धेरै पश्चिमाहरू मध्ये एक अधिकारी हुनुहुन्छ । यसपहिले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प र पूर्ववर्ती जो बाइडेनको मध्यस्थतामा थुनामा रहेका कैयौँ अमेरिकी नागरिकलाई र रिहा गरिएको छ।

मूल मुद्दामा, अभियोजकहरूले भिनाटियरलाई रूसी अधिकारीहरूसँग दर्ता नगरी सैन्य जानकारी सङ्कलन गरेको आरोप लगाएका छन् । उहाँले दर्ता गर्नु आवश्यक थियो भन्दै अन्जानमा दर्ता नगरिएको भन्दै माफी माग्नुभएको थियो ।