प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रदेशहरूको सशक्तीकरण र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

तराई–मधेशमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिबारे शुक्रबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित छलफलमा उनले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्रै संघीयता संस्थागत हुने र प्रदेशहरू थप अधिकारसम्पन्न बन्ने बताए।

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनको प्रक्रिया निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको प्रभावकारी प्रत्यायोजन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

उनले सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट समावेशी रहेको उल्लेख गर्दै सबै भौगोलिक क्षेत्र, समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहले आफू सम्पूर्ण नेपाली नागरिकप्रति समान रूपमा उत्तरदायी रहेको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सबै नागरिकका लागि समान रूपमा खुला र जिम्मेवार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।