Author: nepal one

वालिङ (स्याङ्जा)-गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई पाँच वर्षमा आत्मनिर्भर बनाउने बताउनुभएको छ । स्याङ्जाको वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र वालिङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको आठौँ वालिङ महोत्सवको  उद्घाटन गर्दै उहाँले प्रदेशलाई दूध, मासु, तरकारी र फलफूलमध्ये कुनै एक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो ।

“गण्डकी प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्रमा सके दूध, मासु, तरकारी र फलफूल सबैमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी अगाडि बढेका छौँ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “जहाँसम्म हाम्रो लक्ष्य पूरा भएरै छाड्छ । सबै भएन भने पनि कुनै एउटामा आत्मनिर्भर हुन्छौँ ।” प्रदेश सरकारले पञ्चवर्षीय योजना बनाएर काम अगाडि बढाएकाले निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले युवाको बसाइँसराइँ दर घटाउने र प्रदेशलाई दूध, मासु, तरकारी र फलफूलमा आत्भनिर्भर बनाउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिनुभयो । “युवा विदेशिने क्रम विश्वका हरेक देशमा छन् । यो क्रम जहाँतही चलिरहन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो शून्यमा झर्दैन तर यसका सन्दर्भमा युवालाई स्वदेशमै दक्ष बनाएर आकर्षित गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर कम गर्न सकिन्छ ।”

गण्डकी प्रदेशले ११ वटै जिल्लामा प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा योजना अगाडि बढाइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो । वालिङ उद्योग वाणिज्य सङ्घले आयोजना गरेको महोत्सवले यहाँका स्थानीय उत्पादनको प्रचारप्रसार, प्रवद्र्धन तथा बजारीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुुभयो ।

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेत, गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी, गण्डकी प्रदेशका अर्थ तथा विकास समितिका सभापति भोजराज अर्याल, लेखा समितिका सभापति सुधीरकुमार पौडेललगायतले महोत्सवले समग्र जिल्लाको कृषि, हस्तकला, सांस्कृतिक, पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार र आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

आजदेखि सुरु भएको महोत्सव यही माघ २८ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । महोत्सव तीन लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने र करिब दश करोडको आर्थिक कारोबार हुने लक्ष्य रहेको महोत्सव मूल आयोजक समितिका संयोजक एवं उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष चेतनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ- नेपाल वायुसेवा निगमको पछिल्लो अवस्थाबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले जानकारी लिनुभएको छ ।मन्त्री किरातीले बिहीबार नयाँ सडकस्थित निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर सेवा प्रर्वाहबारे निरीक्षण गर्नुभएको हो । उहाँले निगमका टिकट बिक्री कक्ष तथा प्रशासनिक कार्यकक्षको स्थलगन अनुगमन गर्नुभएको निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले निगमले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र भावी योजनाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । उक्त अवसरमा मन्त्री किरातीले निगमको हितमा हुने कार्यमा सधैँ आफ्नो साथ सहयोग रहने जनाउँदै नडराइकन इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । निरीक्षणका क्रममा पर्यटनमन्त्री किरातीले निगमका गतिविधि, उडान, कर्मचारी, व्यवस्थापनलगायत विद्यमान समस्या तथा समाधानका उपायबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १८ माघ : सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक भोलि बस्ने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बैठक भोलि अपराह्न २ बजे सङ्घीय संसद् भवनकोमा बोलाइएको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा आगामी सोमबारदेखि हुने हिँउदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा छलफल हुने प्रमुख सचेतक लेखकले बताउनुभयो । संसद्मा जतिसक्दो धेरै विधेयक प्रस्तुत गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउनका लागि पार्टीका तर्फबाट सांसदले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि छलफल गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, १८ माघ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले देशभित्रै बैंकनोट, नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, सवारीचालक चालक अनुमतिपत्र , राष्ट्रिय परिचयपत्र, विदेशी नागरिकलाई प्रदान गरिने प्रवेशाज्ञा (भिसा) ‘स्टिकर’ जग्गाधनी प्रमाणपत्र, हुलाक टिकट, ‘डिजिटल’ नक्शालगायत राज्यका संवेदनशील दस्ताबेज छाप्ने उद्देश्यले सुरक्षण मुद्रण विधेयक अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा ‘सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी छलफलमा मन्त्री शर्माले सुरक्षण मुद्रण संवेदनशील विषय भएकाले सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ टुङ्ग्याउन चाहेको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले भन्नुभयो,“सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सबै काम देशभित्रै भएमा ठूलो धनराशि बाहिर जानबाट जोगाउन सकिने र राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यो काम स्वदेशमा गर्न अपरिहार्य छ । यस्तो महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील काम अहिलेसम्म गठन आदेशमार्फत हुँदै आएकामा अब कानुन बनाएर सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सबै काम स्वदेशमै गर्नेगरी विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।”

राष्ट्रियसभामा उत्पात्ति भएको र सभाको विषयगत समितिले पनि संशोधन गरिसकेको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक शिक्षा समितिमा छलफलमा रहेको हो । उक्त विधेयक उपर ३५ वटा संशोधन परेकाले यसमा दफाबार छलफल गरेर चाँडो पारित गर्ने समितिको योजना छ ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले राष्ट्रियसभाको प्रतिवेदन, मूल विधेयक र सांसदको संशोधनमा छलफल गरेर विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन सबै सांसदको भूमिका आवश्यक भएको बताउनुभयो ।नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घको एकल अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको ‘सुरक्षित छापाखाना’ स्थापना गर्न तथा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित र गुणस्तरीय मुद्रण गर्न सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाको लागि सङ्घीय संसद्बाट कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।

‘विधेयकको प्रस्तावनामा सुरक्षण मुद्रण सामग्रीको देशभित्र नै सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय मुद्रणको लागि सुरक्षण केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन वाञ्छनीय भएकाले सङ्घीय संसद्ले यो ऐन बनाएको’ भनिएको छ ।समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेर चाँडो पारित गर्नेगरी छलफल अगाडि चलाइएको जानकारी दिनुभयो । उक्त विधेयकका संशोधनकर्ता सांसदहरुले सुरक्षण मुद्रणजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा चाँडो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । केही सांसदहरुले बैंक नोट र राहदानीबाहेक अन्य सामग्रीको छपाइ प्रक्रिया पु¥याएर निजी क्षेत्रलाई दिनसकिने बताउनुभयो ।

सांसद रघुजी पन्तले हुलाक टिकट, बैंकको चेक छाप्ने हैसियतमा नेपालको निजी क्षेत्रको प्रेस उद्योग पुगेको भन्दै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरक्षित मुद्रणको काम निजी क्षेत्रलाई दिनसकिन्छ भन्नुभयो ।सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले नोट र राहदानी सरकारले छाप्ने र अरु सबै प्रकारका छपाइ निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले सुरक्षणजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर चाँडो पारित गरिनुपर्ने बताउनुभयो । समितिका सदस्य रोशन कार्की, सुमना श्रेष्ठ, विद्या भट्टराई, कालुराम राईलगायत सांसदले सुरक्षण मुद्राण, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियालगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

काठमाडौँ, १८ माघ : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुर्‍याउने कुरामा सबैले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । पार्टीको केन्द्रीय वन तथा वातावरण विभागले आज ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी कार्यालयमा ‘जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा पारेको असर र समाधानका उपायका’ बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले मानवीय स्वार्थ र असावधानीले स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ओलीले जलवायु परिवर्तनको स्वाभाविक कारणलाई रोक्न नसकिने हुँदा त्यस्ता प्राकृतिक अवस्थामा मानिसले अनुकूलित हुन सिक्नु अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले कार्वन उत्सर्जनका कारण मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गरी समस्या समाधानका बारेमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।अध्यक्ष ओलीले काठमाडौँ उपत्यकामा इँटा उद्योगबाट भइरहेको कार्वन उत्सर्जनले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असरका बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको भन्दै उपत्यकामा कार्वन उत्सर्जन नहुने प्रविधिका उद्योग स्थापनामा सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “कार्वन उत्सर्जन बढ्दै गएको छ । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।अध्यक्ष ओलीले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना भइरहेका स्वास्थ्य समस्यालाई लिएर मानिस चिन्तित भइरहेका भन्दै नेपालमा वनको क्षेत्रफल अनुसार जङ्गल नरहेकाले सघन वन क्षेत्र बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयोे । विभाग प्रमुख भारती पाठकले पृथ्वीले धान्न नसक्ने गरी कार्वन उत्सर्जन भइरहेको भन्दै त्यसको रोकथाम र समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।

नवलपुर, १८ माघ ; नेपाली कांग्रेसका नेता डा शशाङ्क कोइरालाले प्रतिभाशाली खेलाडी पहिचान गर्न स्थानीय प्रतियोगिता उपयोगी हुने बताउनुभएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को गैँडाकोटमा आयोजना गरिएको तिलकप्रसाद सापकोटा स्मृति अन्तरमावि जिल्लास्तरीय नकआउट फुटबल प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै नेता कोइरालाले विद्यालयस्तरमा आयोजना हुने यस्ता प्रतियोगितालाई खेलकुद क्षेत्रको विकासको जिम्मेवारी पाएका निकायले गम्भीररूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रतिभाशाली खेलाडी चयनमा यस्ता प्रतियोगिता उपयोगिता उपयोगी हुने उहाँको कथन थियो ।

गैँडाकोट–६ मा रहेको कालिका संस्कृत विद्यापीठको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको आयोजनामा गैँडाकोटको क्षेत्रीय रङ्गशालामा सुरु भएको प्रतियोगितामा जिल्लाका १६ वटा विद्यालय सहभागी छन् । प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने समूहलाई रु ६६ हजार छ सय ६६, द्वितीय हुनेलाई रु ३३ हजार तीन सय ३३ प्रदान गरिनेछ ।

काठमाडौँ, १८ माघ ; ‘सामाजिक परिवर्तनका लागि नेतृत्वमा युवा शक्ति’ भन्ने भावना जागृत गराउने लक्ष्यका साथ नेकपा (एमाले) को काठमाडौँ जिल्ला कमिटीले यही माघ २० गते काठमाडौँको टुँडिखेलमा ‘युवा महोत्सव’ आयोजना गर्ने भएको छ ।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न युवा शक्तिलाई समाज रुपान्तरणका दिशामा अभिप्रेरित गराउन यस प्रकारका महोत्सव काठमाडौँपछि देशव्यापीरुपमा आयोजना गर्ने सो कमिटीले जनाएको छ । उक्त महोत्सवबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हरेक क्षेत्रमा युवापुस्ताको अनिवार्य सहभागितालाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइने जानकारी दिइयो । एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य एवं काठमाडौँ प्रमुख आनन्द पोखरेलले विश्वव्यापीकरणको वर्तमान स्थितिमा प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोगजस्ता विषयमा पनि युवालाई सजग गराइने बताउनुभयो ।एमाले काठमाडौँ जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष दीपक निरौलाले मुलुकको विद्यमान जटिल अवस्थालाई चिर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सृदृढीकरण गर्न तथा राष्ट्रियता एकता र स्वाधीनताको रक्षार्थ युवाका बीच पार्टीलाई निरन्तर परिचालन गरिने जनाउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा हुने महोत्वसमा विभिन्न विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुनेछ ।

काठमाडौँ, १८ माघ ; विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेस भएका फाइलहरू १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने भएको छ ।अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई हटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो ।

निर्देशनअनुसार कुनै विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयले अन्य कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय माग गरेको १५ दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वतः सहमति भएको मानिनेछ ।गत पुस २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कार्यप्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐनबमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ ।परिपत्रअनुसार अब अन्य मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भइआएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले १० दिनभित्र राय दिनुपर्नेछ र १५ दिनभित्र पनि नदिए त्यस विषयमा स्वतः सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ । राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगे पनि त्यसउपर समयमै राय प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने र सो ढिलासुस्तीका कारण विकास निर्माण, कानुन निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न सरकारी निकायका कामहरूमा असर परेपछि मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।सरकारको यो निर्णयबाट कुनै पनि मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन सहज भएको छ । यसले सरकारका गतिविधिमा हुँदै आएको ढिलासुस्ती कम हुँदै गएको छ । यसले विभिन्न मन्त्रालयले अन्य मन्त्राललयलाई दिनुपर्ने रायका विषयमा झुलाएर राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदै गएको छ ।प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा भएको उक्त निर्णयपश्चात् अन्तरमन्त्रालय कार्यमा गति पैदा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब काम हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट खुलाउनपर्ने हुन्छ, विगतमा जस्तो ढिलासुस्ती गर्न पाइन्नँ ।”विगतमा छ महिना, वर्ष दिनसम्म पनि परामर्श नदिने अवस्था रहेको गुनासो आउने गरेमा त्यो समस्या अन्य भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ विकास–निर्माणका निम्ति नीति निर्माण, कार्यान्वयन एवं मूल्याङ्कनलगायत विषयमा राय लिनुपर्ने हुन्छ, राय दिनुपर्ने समयसीमा तोक्दा कार्यसम्पादन सहज भएको छ ।”ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय आएको जानकारी दिँदै विकास निर्माणमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विकास निर्माणमा केन्द्रित भएका मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती कम भएर जाने बताउनुभयो ।प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता भट्टले मन्त्रालयगत ‘ब्रिफिङ’का क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले कानुनका मस्यौदा तथा अन्य निर्णयका विषयमा मागिएको राय समयमा प्राप्त नहुँदा काम गर्न ढिलाइ भएको बताएसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले राय तथा सहमति दिने सम्बन्धमा समयसीमा तोकेर व्यवस्था गर्न निर्देशन दिनुभएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो निर्णय गरी परिपत्र गरेको हो ।