`

चेपाङ गाउँमा कृषि एम्बुलेन्सले ल्यायो परिवर्तन,डोकोमा बोकेर घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्यो

भरतपुर, ६ माघ : चेपाङ गाउँ हपनीमा बिहान सबेरै चहलपहल सुरु हुन्छ । निन्द्रामा रहेका गाउँलेलाई पनि हर्न बजाउँदै आएको एम्बुलेन्सले ब्यूँझाउँछ । बिहान ४ बजे हर्न बजाउँदै आउने एम्बुलेन्स बिरामी मान्छे नभई तरकारी र फलफूल बोक्ने गर्छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–२ हपनीमा गाउँपालिकाको ७५ प्रतिशत अनुदानमा सञ्चालनमा ल्याइएको कृषि एम्बुलेन्सले यहाँका स्थानीयको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन थालेको छ ।

एम्बुलेन्स हर्न बजाउँदै गाउँ उक्लिएपछि गाउँलेले आफूसँग भएको उत्पादनलाई सडकसम्म ल्याउँछन् । गाउँलेको सामान लोड गरेपछि एम्बुलेन्स बजार झर्छ । गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा दिएको कृषि एम्बुलेन्स हपनीका चेपाङ समुदायका लागि आयस्रोतको सजिलो माध्यम कृषि एम्बुलेन्स बनेको छ ।कृषि एम्बुलेन्स चालक दीपककुमार प्रजाले बिहानै ४ बजे उठेर हपनी, माझखर्क ओल्र्याङबाट किसानको तरकारी फलफूल र अन्य सामाग्री गाडीमा लोड गरेर फिस्लिङ, मौवाखोला, शक्तिखोर, टाँडीलगायतका बजारसम्म लैजाने गर्नुभएको छ । दिनभर किसानका सामान बेचेपछि उहाँ साँझ गाउँ फर्कनुहुन्छ र किसानको आम्दानी बुझाउनुहुन्छ । “सबै सामान आफैँ बिक्री गरिदिने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “साँझ भाडा कटाएर बाँकी रहेको पैसा किसानलाई बुझाउने गरेको छु । यसले गाउँलेलाई सहज भएको छ ।” कृषि एम्बुलेन्स चलाउन थालेपछि गाउँमा परिवर्तन आएको दीपकले बताउनुभयो । “गाउँका सबै सामान बजार लगेर बिक्री गर्न पाइएको छ, डोकोमा बोकेर घन्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । गाउँमा उत्पादन भएका तरकारी, फलफूल, डोको नाङ्लोलगायतका सबै उत्पादन बिक्रीका लागि बजार लैजाने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यहाँ उत्पादन हुने फलफूल र तरकारी प्रायः अर्गानिक हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।“गाउँका खसी बोका पनि यही एम्बुलेन्समा राखेर बिक्रीका लागि लैजाने गरिएको छ । अघिल्लो महिना चार पाँच टिप खसीबोका बजार लगैँ”, चालक प्रजाले भन्नुभयो, “रु पाँच सय ५० केजीमा गाउँबाटै खसीबोका बिक्री हुने गरेको छ ।” उहाँले गाउँमा एम्बुलेन्स सञ्चालन भएपछि धेरै किसानले व्यावसायिकरुपमा तरकारी खेती गर्न थालेको बताउनुभयो । किसानको कामअनुसार आफू गाउँपालिकाका अन्य वडामा समेत कृषिजन्य सामग्री बोक्नका लागि जाने गरेको बताउँदै उहाँले प्रायः समय खाली बस्न नपरेको बताउनुभयो । गाउँमा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन भएको छ महिना भएको भन्दै उहाँले अहिले सबै घर कृषि उत्पादनमा जोडिएको बताउनुभयो ।गाउँबाटै सबै सामान बिक्री हुने भएपछि हातमा सीप भएकाहरूले डोको नाङ्लो बुन्ने गरेका छन् । हपनी कृषक समूहको अध्यक्ष टेकबहादुर चेपाङ कृषि एम्बुलेन्सले गाउँलेलाई उत्साहित र जाँगरिलो बनाएको बताउनुहुन्छ । “सबै गाउँलेको मागअनुसार नै गाउँपालिकाको ७५ प्रतिशत अनुदान सहयोगमा एम्बुलेन्स खरिद गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सबैजान खुसी हुनुहुन्छ ।” पहिले गाडी नहुँदा फिस्लिङसम्म बोकेर नै तरकारी फूलफूल बिक्रीका लागि लैजाने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।“अरुको गाडी भनेको समयमा नआउने र सामन भनेको ठाउँमा नपु¥याउने समस्या थियो”, अध्यक्ष टेकबहादुरले भन्नुभयो, “गाउँमै गाडीवालाको बार्गेनिङले मूल्य नपाउने समस्या थियो ।” अहिले आफ्नै गाडीले सामान लैजादा बजार र मूल्यको समेत चिन्ता नरहेको उहाँले बताउनुभयो । समूहमा ३५ घरधुरी आबद्ध छन् । यहाँका ५३ घरधुरीमध्ये आधा बढी सहकारीमा आबद्ध रहेको र अन्य पनि आबद्ध हुने तयारीमा रहेको टेकबहादुरले जानकारी दिनुभयो ।हपनीका कृषक पदमबहादुर चेपाङ यस वर्ष सखरखण्ड, तरुललगायतका कृषि उत्पादन बिक्री गरेको बताउनुभयो । एम्बुलेन्स (बोलेरो) चलेपछि धेरै सहज भएको भन्दै उहाँले आफ्नै गाउँठाउँका दाजुभाइले घरबाटै सामान लगेर घरमै पैसा ल्याइदिने गरेको बताउनुभयो । “उत्पादन गरे बजारको चिन्ता छैन, आजभोलि खेती किसानी गर्न पनि जाँगर लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय गाउँमा बाँदरले खेतीबाली नष्ट गर्ने समस्या भने छ ।”गाउँबाटै कृषि एम्बुलेन्स चलेपछि स्थानीयले उत्पादन गरेको दुई मुठा सागले पनि बजार पाएको स्थानीय अगुवा शेरबहादुर प्रजा बताउनुहुन्छ । “पहिलेपहिले पनि उत्पादन गथ्र्यौं । तर, अरुको गाडी बोलाउँदा आनाकानी गर्ने, भाडा महँगो भन्नेजस्ता समस्या थियो”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यस्तो अवस्थामा थोरै उत्पादन गर्ने किसानको उपजले बजार पाउनै मुस्किल थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । दुई किलो सखरखण्डले पनि बजार पाएको छ ।” उहाँले एम्बुलेन्स सञ्चालन पछि गाउँमा काम गर्ने र उत्पादन गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको बताउनुभयो ।वडा नं २ का अध्यक्ष पञ्चबहादुर चेपाङका अनुसार करिब पाँच/छ वर्षदेखि यहाँका किसानले व्यावसायिकरुपमा कृषि कर्म गर्दै आएका छन् । गाउँलेले गोलभेँडा, रायो, स्कुस, धनियाँ, तरुल, सखरखण्ड, पिँडालु, केराउ, सिमीलगायतका तरकारी खेती उत्पादन गर्दै आएका छन् । ती सबैले राम्रोसँग बजार पाउँदा त्यसले समग्र गाउँलाई नै फाइदा पुगेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।गाउँपालिकाले किसानको आवश्यकताअनुसार मल र बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको वडाअध्यक्ष चेपाङले जानकारी दिनुभयो । वडा नं २ मा हपनीसहित वल्र्याङ, मैतेस, माझखर्क, हुस्ती, तल्लो काउले, माथिल्लो काउले, थापाथली, तोलाङ, छापडाँडालगायतका गाउँमा व्यावसायिकरुपमा तरकारीखेती गर्दै आएका छन् ।तरकारीखेतीका आलवा बाख्रापालन, चोयाको सामग्री बनाउनेजस्ता कार्यमा समेत यहाँका चेपाङ समुदाय अग्रपङ्क्तिमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । किसानको आवश्यकताअनुसार गाउँमा पुगेको कच्ची सडकलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अध्यक्ष पञ्चबहादुरले बताउनुभयो ।इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङ हपनी उदाहरणीय चेपाङ गाउँ बन्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले यहाँका चेपाङ समुदायको आयस्तर उकास्न र उनीहरुलाई व्यावसायिक बनाउन गाउँपालिकले एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको बताउनुभयो । अन्य ठाउँबाट पनि एम्बुलेन्सको माग हुँदाहुँदै पनि चेपाङ समुदायको बस्ती रहेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।गाउँपालिकाले यस वर्ष दुई वडामा एक एक वटा कृषि एम्बुलेन्स दिने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । वडा नम्बर १ को सिराइचुली कृषि सहकारी हात्तीबाङ र वडा नं ७ को दाहाखानीस्थित लालीगुँरास कृषि समूहलाई कृषि एम्बुलेन्स दिने तयारी गरिएको छ । एउटा पनि बोलेरो गाडी नभएको ठाउँलाई लक्षित गरेर कृषि एम्बुलेन्स दिन लगिएको अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो । इच्छाकामना गाउँपालिका समृद्धि कृषि र पर्यटनबाट मात्र सम्भव रहेको भन्दै उहाँले पालिकाले पनि यसैलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

२७ हजार बढी भूकम्पपीडितले पाए पहिलो किस्ताको राहत

जाजरकोट, ६ माघ : रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितमध्ये हालसम्म २७ हजार ९१ जनाले अस्थायी आवासका लागि पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । बयालीस हजार पाँच सय २४ पीडितमध्ये २७ हजार ९१ पीडितले मात्र पहिलो किस्ताको रकम पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार भेरी नगरपालिकाका जम्मा पीडित छ हजार छ सय ३४ मध्ये चार हजार छ सय ४२ ले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । नलगाड नगरपालिकाका जम्मा आठ हजार ९७ जना पीडितमध्ये सात हजार एक सय ५० जनाले पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरेको जानकारी गराएको छ । छेडागाडमा आठ हजार दुई सय पाँचमध्ये दुई हजार एक सय ८८ जनाले मात्र रकम पाएको उल्लेख गरिएको छ ।बारेकोटमा पाँच हजार पाँच सय ८६ मध्ये चार हजार छ सय ८७ जनाले पहिलो किस्तावापतको रकम पाएका छन् । कुशे गाउँपालिकाका पाँच हजार दुई सय ८७ परिवारमध्ये चार हजार एक सय ५४ परिवारले पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन् । त्यस्तै जुनिचाँदे गाउँपालिकामा पाँच हजार चार सय छमध्ये एक हजार एक सय १३ परिवारलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको छ । शिवालय गाउँपालिकामा तीन हजार तीन सय नौ जनामध्ये तीन हजार एक सय ४७ परिवारलाई पहिलो किस्ता उपलब्ध गराएको जानकारी दिइएको छ ।बयालीस हजार पाँच सय २४ पीडितमध्ये हालसम्म २७ हजार ९१ परिवारले रकम बुझेको प्रशासनको विज्ञप्तिमा जनाएको छ । दश हजार एक सय ५९ परिवार मात्र अहिलेसम्म अस्थायी टहरा निर्माण गरेर बसिरहेको समेत उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म ३२ हजार तीन सय ६५ परिवार अझै त्रिपालमा बसिरहेका छन् । जम्मा भूकम्पपीडितको सङ्ख्या ४२ हजार पाँच सय २४ रहेको छ । हालसम्म जुनिचाँदे गाउँपालिकामा कुनै पनि अस्थायी आवास निर्माण नगरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

भोजपुरको महभिर खोलामाथि मोटरेवल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न, पूर्वमन्त्री कार्कीद्धारा उद्घाटन

भोजपुर, ६ माघ : भोजपुर नगरपालिका–१० को महभिर खोलामाथि मोटरेवल पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । महभिर र खुरीला गाउँलाई जोड्ने महभिर खोलामा रु दुई करोड सात लाख लागतमा पक्की पुल निर्माण गरिएको हो ।

बीस मिटर लम्बाइ रहेको पुलको सुनसरी–४ का प्रतिनिधिसभा सांसद तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले उद्घाटन गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले यस क्षेत्रको विकासमा आफूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “जनताको घरदैलोमा पुग्ने क्रममा यो खोलाले धेरै पटक मलाई पनि रोकेको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीयले भोगेको समस्यालाई ध्यानमा राखेर यहाँ पक्की पुल निर्माण सम्पन्न गरेका छौँ । अबका बाँकी दिनमा यो पुलले यहाँको विकासको लागि भूमिका खेल्ने छु ।”

खोलामा काठे पुलबाट ओहोरदोहोर गर्दा स्थानीयवासीले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै आएका थिए । धेरै मेहनतपछि यहाँ पुल लगाउन सफल भएको स्थानीयवासी नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव तथा कांग्रेसको केन्द्रीय विभागअन्तर्गत नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका विषय विज्ञ चक्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।

“महभिर खोलामा पुल नहुँदा धेरै समस्या थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “धेरै समयको मेहनतपछि यहाँ पक्की पुल निर्माण गर्न सफल भएका छौँ । अब हामीलाई आवतजावतमा सहजता छपिएको छ । म आफैँले पनि धेरै ठाउँमा पहल गरेपछि निर्माण गर्न सफल भएका छौँ ।” काफ्ले–महभिर–खुरिला सडक खण्डमा पर्ने यो स्थानमा २०७५ सालबाट पुल निर्माण सुरु गरिएको थियो । यहाँ नेपाल सरकार सरकारको आर्थिक सहयोग र स्वीस सरकारको प्राविधिक सहयोगमा पुल निर्माण गरिएको हो ।

पाँचथर अस्पताल : दरबन्दी र जनशक्तिबिनै स्तरोन्नति

पाँचथर, ६ माघ : पूर्वी पहाडका तीन जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने जिल्ला अस्पताल पाँचथरको स्तरोन्नति गरिएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत हुन सकेको छैन भने भएका दरबन्दीमा आधाभन्दा बढी पद रिक्त छन् ।

कोशी प्रदेश सरकारले यस जिल्ला अस्पताललाई २०७९ भदौ २८ गते ५० श्ययामा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । पाँचथरसँगै जिल्ला अस्पताल तेह्रथुमको समेत स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । तर स्तरोन्नतिअनुसार आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृत गर्न सकेको छैन् । विगतमा १५ श्ययामा सञ्चालित अस्पतालको स्वीकृत ३२ जना जनशक्तिको दरबन्दीमा अहिले १७ जना कर्मचारीको पद रिक्त रहेको छ ।जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा वुद्धिबहादुर थापाका अनुसार प्रशासनिक संरचना बदलिँदा प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालनमा रहेको अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रवाह गुणस्तरीय बन्न सकेको छैन । विसं २०४५ मा स्थापित जिल्ला अस्पतालमा ०६९ मा संशोधित व्यवस्थाअनुसार ३२ जना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको दरबन्दी छ । जसमध्ये हाल १७ पद रिक्त छ । तर अस्पतालले दरबन्दी करारमा १४ जना, प्रदेश करारमा १० जना, छात्रवृत्ति करारमा छ जना, कार्यक्रम करारमा १० जना, स्वास्थ्यकर्मी करारमा तीन जना र अस्पताल विकास समिति करारमा ३१ जना कर्मचारी नियुक्त गरी ५० श्ययाको सेवा दिँदै आएको छ ।स्तरोन्नतिअनुसार दरबन्दी र जनशक्ति नहुँदा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा थापाको भनाइ छ । दरबन्दी सिर्जनाका लागि प्रदेश सरकारले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै गर्न सकेको छैन । कोशी प्रदेश सरकारले मातहतका निकायहरुका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य नै नथालेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।जनशक्ति अभावकै कारण विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, उपलब्ध भएका भेन्टिलेटर र सघन उपचार कक्ष (आइसियु)को सञ्चालन समेत हुन नसकेको डा थापाले जानकारी दिनुभयो । पाँचथरसहित छिमेकका तेह्रथुम र ताप्लेजुङका सेवाग्राहीलाई नियमित सेवा दिइरहेको जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति र जनशक्ति व्यवस्थापनका यहाँका सरोकारवालाले निरन्तर पहल गरे पनि सार्थक हुन सकेको छैन ।गत आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा यस अस्पतालमा आएका सेवाग्राहीको तथ्याङ्कले पनि यस अस्पतालको सुधार अपरिहार्य रहेको देखाउँछ । गत आवमा आकस्मिक सेवाबाट २९ हजार नौ सय ४२ जना, बहिरङ्ग सेवाबाट ७२ हजार एक सय ९५ जना, अन्तरङ्ग सेवाबाट तीन हजार तीन सय १० जना, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सेवाबाट एक हजार एक सय २१ जना लाभान्वित भएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ ।यस्तै सुरक्षित गर्भपतन सेवाबाट छ सय ८६ जना, नवजात शिशु विशेष उपचार सेवाबाट ५८ जना, शल्यक्रिया सेवाबाट दुई हजार १७ जना, रेडियोलोजी सेवाबाट २१ हजार छ सय ६५ जना, ल्याब सेवाबाट १८ हजार ४२ जना, एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सेवाबाट ५५ जना, सामाजिक सेवा एकाइबाट एक हजार छ सय ७० जना, मेडिको लिगल सेवाबाट दुई सय ३४ जना, हेमोडायलाइसिस सेवाबाट चार जना सेवाग्राही लाभान्वित भएका छन् ।गत वैशाखदेखि सञ्चालनमा आएको अस्पतालको नयाँ भवन सेवा प्रवाहमा भौतिक क्षेत्रमा भने केही सहज बनाएको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा थापाको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट तथा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट ५० श्यया सञ्चालनका लागि रु २१ करोड ३४ लाख एक हजार नौ सय ८२ को लागतमा नयाँ भवन निर्माण भएको हो । २०७४ कात्तिक १६ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको भवन गत वर्षको चैत २२ गते अस्पताल विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।सेवा प्रवाहको क्षेत्र ठूलो रहेको अस्पतालमा दरबन्दी र जनशक्ति अभाव, कर्मचारी आवासको उपयुक्त व्यवस्था नहुनु, समयसापेक्ष तालिमको अभाव, अस्पतालको घेराबारा हुन नसक्नु, अस्पतालमा प¥याप्त एम्बुलेन्स अभावजस्ता समस्या रहेको मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा थापाले बताउनुभयो ।

देखिने गरी विकास निर्माणको काम गरौँ : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

धुलिखेल (काभ्रेपलाञ्चोक)- बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले देखिने गरी विकास निर्माणको काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । शुक्रबार यहाँ आयोजित भएको ‘प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्ध, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन सहजीकरण’ विषयक अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुखलाई निराशाको कुरा नगरी काम गर्दै अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले नागरिकको सेवाका लागि काम गर्दा समन्वय र सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

अहिले व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको भनेर कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले नै कुरा उठाउने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले त्यस्ता कुराले नागरिकमा झन् वितृष्णा पैदा हुने भन्दै अब व्यवस्था फेरिएसँगै अवस्थासमेत फेरिएको विषयलाई सकारात्मक ढङ्गले बुझाउँदै विकासका काममा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । सङ्घीयतापछि स्थानीय तहमा विकास भएको तर उपभोग गर्ने नागरिक कम हुँदै गएकोप्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सङ्घ सरकारले गर्ने, मझौला आयोजना प्रदेशले गर्ने र साना आयोजना स्थानीय तहले गर्ने प्रस्ट व्यवस्था भएको भन्दै उहाँले त्यसमा समन्वय र सहकार्य गरेर काम गर्ने परिपाटी कम भएको बताउनुभयो । अहिले कतिपय विषयमा उठेका अधिकारका कुरा र बजेट विनियोजनको विषयमा तीनवटै तहको समन्वय र सहकार्यमा कमी भएर समस्या निस्केको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने नभई झन् बलियो बनाउँदै लैजानका लागि प्रदेश सरकार लागिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पालिकाको नेतृत्वले पनि काम गर्ने शैली र सोच बदल्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सडक निर्माणका सन्दर्भमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना बनाएर काम गर्ने र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि त्यसरी नै सहजीकरण गरेर काम गर्ने भएकाले त्यस विषयमा थप सुझाव भएमा बसेर छलफल गरी अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य र अन्य आयोजनाबारे स्थानीय तहमा भइरहेका अधुरा, अलपत्र तथा बजेट अभावका कारण काम नभएको अवस्था भएमा तत्काल अध्ययन गरी अनुगमन प्रतिवेदन पेस गरेर सम्पन्नतातर्फ अगाडि बढ्न सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता वस्तुमा मूल्य बढी भएको र जथाभावी दोहन हुन नदिन स्थानीय तहले आवश्यक व्यवस्थापनको नीति बनाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दीपक गौतमले जनप्रतिनिधिले गुनासोका कुरा बढी उठाउने र अधिकारको मात्रै खोजी गरिरहँदा नागरिकमा वितृष्ण पैदा हुँदै गएको भन्दै अब आशा र रचनात्मक काममा जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव घनश्याम उपाध्याय, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका प्रमुख एवं नगरपालिका महासङ्घका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका सचिव एवं फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष पार्वती सुनुवार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव प्रकाश दाहाल, इन्द्रावती गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष झम्कनाथ नेपाल र कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका प्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेललगायतले प्रदेश र सङ्घबाट पालिकास्तरमा सञ्चालन हुने कुनै पनि योजनाको समन्वय नहुँदा अनियमितता र अलपत्र भएको तथा पारदर्शिता नहुने भन्दै समन्वय र सहकार्यमा काम गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुख तथा कर्मचारीलगायतको सहभागिता थियो ।

भियतनाममा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग फैलिने चेतावनी

भियतनामको स्वास्थ्य मन्त्रालयले चन्द्रमासको नयाँ वर्ष अगाडि श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग फैलिने चेतावनी दिएको छ । अन्तर देशीय यात्रा र व्यापारिक गतिविधिले सङ्क्रामक रोक थप फैलिन सक्ने भन्दै सीमानाकाहरूमा मेडिकल सुपरिवेक्षणलाई
तीव्रता दिन स्थानीय अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेको छ । ज्वरो र इन्फ्लुएन्जाका नयाँ संस्करणको बढ्दो सङ्क्रमण देखिएसँगै मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ । विशेष गरी बिदाको समयमा सीमा नाकामा शंकास्पद लक्षण देखिएकालाई कडाइका साथ निगरानी गर्दै प्रारम्भिक निदान र क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह गरिएको छ ।

विगत दुई हप्तामा हनोईका अस्पतालहरूमा श्वासप्रश्वासका बिरामीहरू बढेका छन् । राष्ट्रिय बालरोग अस्पतालमा दैनिक १०० देखि १५० जना फ्लु भएका बालबालिकाहरू आउने गरेका छन् जसमध्ये १५ प्रतिशतलाई अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने अवस्थाका रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

घानामा बाल मृत्यु दर घट्दै

घानामा बाल मृत्यु दरमा निरन्तर गिरावट आएको छ ।घाना तथ्याङ्क सेवाले बिहीबार सन् २०२२ मा घाना जनसाङ्ख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको छ । सो तथ्याङ्क प्रतिवेदनमा देशभरका नवीनतम सर्वेक्षणहरू समावेश गरिएका छन् ।

प्रतिवेदनले सन् २०१४ देखि २०२२ सम्ममा देशको ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ३३.३ प्रतिशतले घटेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी पहिलो जन्मोत्सव अघि नै मृत्यु हुने बालबालिकाको मृत्युदर सोही अवधिमा ३१.७ प्रतिशतले घटेको बताएको छ ।
जीएसएसका सरकारी तथ्याङ्कविद् स्यामुएल एनिमले प्रतिवेदनले सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रमहरूले थुप्रै पक्षमा सकारात्मक नतिजा ल्याउने सङ्केत गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्कहरू सामान्यतया उत्साहजनक रहेको उहाँको टिप्पणी छ ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) मा घाना, लाइबेरिया, गाम्बिया र सियरा लियोनका लागि बहु-देशीय असाइनमेन्ट अधिकृत शर्मिला लारीफले पछिल्लो प्रतिवेदन तयार पारेकामा जीएसएसको प्रशंसा गर्दै यसले अन्तरराष्ट्रिय डाटाबेसमा योगदान पुर्याबउने र डब्ल्युएचओले सबैको उपयोग गर्ने बताउनु भएको छ।

झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय बिघामा तोरी खेती

बनियानी, ६ माघ : झापाको हल्दीबारी गाउँपालिकामा दुई हजार पाँच सय बिघामा तोरी खेती गरिएको छ । गाउँपालिकाका छवटै वडाका विभिन्न स्थानमा किसानले उक्त क्षेत्रफलमा तोरी खेती गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर वन (महेन्द्र) ले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत अनुदानमा तीन हजार किलोग्राम तोरीको बीउ वितरण गरेको थियो ।

प्रतिहेक्टर एक दशमलव नौ मेट्रिक टन तोरी उत्पादन प्रारम्भिक अनुमान गाउँपालिकाको छ । हल्दीबारीमा तोरी खेतीका लागि माटोसमेत उपयुक्त छ । अहिले यहाँका खेत तोरी फुलेर पहेँलपुर भएका छन् । हल्दीबारी–२ का कृषक डम्बरप्रसाद चम्लागाईंले तोरी खेतीबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “अरु बालीमा जस्तो झन्झट छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मूल्य पनि राम्रो छ ।” गत वर्ष प्रतिमन रु छ हजारमा तोरी बिक्री भएको उहाँले बताउनुभयो । यो वर्ष झापाभरिमा सबैभन्दा बढी हल्दीबारीमा तोरी खेती गरिएको छ ।

तोरी मिल सञ्चालन गर्दै सहकारी

यता, हल्दीबारीमा एकता बहुउद्देश्यीय सहकारीले तोरीको तेल उत्पादन र प्रशोधन सुरु गरेको छ । कृषकले उत्पादन गरेको तोरी खरीद गरेर तेल उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरिरहेको संस्थाका अध्यक्ष हरिकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो । “किसानले उत्पादन गरेको तोरी खरीद गरेर तेल उत्पादन गरिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सहुलियतमा किसानलाई कृषि सामग्री र मल–बीउ पनि उपलब्ध गराउने गरेका छौँ ।” कृषकलाई तोरी खेती गर्न प्रौत्साहनसँगै उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि तेल मिल सञ्चालन गरेको उहाँको भनाइ छ ।

सुरुमा तेल मिलका लागि गाउँपालिकाले सहयोग गरेको थियो भने कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले गत आव २०७९÷८० मा सहकारीलाई तेल फिल्टर र प्याकेजिङ मेसिनका लागि रु १५ लाख अनुदानसमेत उपलब्ध गराएको छ । “खाद्य गुणस्तरको अनुमति लिएपछि ब्राण्डिङ गरेर बजारमा लान्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सहकारीले हाल खुद्रा खरिद गर्नेलाई रु चार सय २० प्रतिलिटर तेल बिक्री गरिरहेको छ भने ५० लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नेलाई रु चार सय प्रतिलिटर दिने गरेको संस्थाकी व्यवस्थापक उमा राईले बताउनुभयो । बजारमा पाइने अन्य तेलको तुलनामा महँगो भएकाले जिल्लाका सुपरमार्केट र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा तेल बिक्रीका लागि राखिएको उहाँको भनाइ छ ।

हल्दीबारीकै प्रभात बहुउद्देश्यीय सहकारीले समेत तोरी मिल सञ्चालनको तयारी थालेको छ । प्रभातलाई समेत कृषि ज्ञान केन्द्रले तोरी पेल्ने मेसिन र फिल्टर जडानका लागि रु १५ लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । “तेल उत्पादनका लागि ५० प्रतिशत लागत सहभागितामा अनुदान दिइएको थियो”, निमित्त प्रमुख विष्टले भन्नुभयो, “अघिल्लो वर्ष अनुदान दिए पनि यो वर्षदेखि कार्यान्वयनको चरण आउँदैछ ।”

सहकारीले स्थानीयस्तरमै तोरीको तेल उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेका छन् । सहकारीले प्याकेजिङ गरेर बजारमा पु¥याउन प्रज्ञापन पत्र लिने तयारीसमेत गरिरहेका छन् । सहकारीद्वारा उत्पादित तेल तुलनात्मक रुपमा महँगो भए पनि गुणस्तर राम्रो भएकाले बजार राम्रो रहेको निमित्त प्रमुख विष्ट बताउनुहुन्छ ।

इथियोपियामा ३५ लाख मानिस विस्थापित

इथियोपियामा करिब ३५ लाख मानिस विस्थापित भएका छन् । ती विस्थापितमध्ये आधाभन्दा बढी द्वन्द्वका कारण विस्थापित भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायको अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन को नयाँ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
आईओएमले शुक्रबार जारी गरेको इथियोपिया राष्ट्रिय विस्थापन प्रतिवेदनले इथियोपियामा द्वन्द्वका अतिरिक्त १२ क्षेत्रहरूमा कुल ३५ लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएको जनाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ एजेन्सीले पूर्वी अफ्रिकी देश एक पटक पुनः गम्भीर मानवीय सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । इथियोपियामा मानवीय सङ्कट, मुख्यतया बाढी र खडेरी, सशस्त्र द्वन्द्व, रोगको प्रकोप साथै आर्थिक सङ्कटले निम्त्याउने गरेको पाइन्छ ।

त्यसैगरी विश्वभर अत्यावश्यक वस्तुको बढ्दो मूल्य, मुद्रास्फीति र स्थानीय मुद्राको निरन्तर अवमूल्यनका बीच यी जटिलताले विस्थापन, खाद्य असुरक्षा, कुपोषण, रोगको प्रकोप र बढ्दो सुरक्षा चिन्ता थपेको राष्ट्रसंघ एजेन्सीले जनाएको छ ।

श्रीलङ्कामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता ५२ प्रतिशत

श्रीलङ्काको डिजिटल क्रान्ति तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । मोबाइल फोनको पहुँच १५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने इन्टरनेटको प्रयोग ५२ प्रतिशतमा पुगेको छ।

कोलम्बोमा आयोजित सम्मेलनमा बोल्दै प्रविधि राज्य मन्त्री कनका हेरथले डिजिटल मार्केटिङलाई सशक्त बनाउन आग्रह गर्नु भएको छ ।उहाँले सरकारको डिजिकोन – २०२३० योजनालाई मूर्तरूप दिदै देशको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई ४.३ बिलियन डलरबाट सन् २०३० सम्ममा १५ बिलियन अमेरिकी डलर पुर्यालउने लक्ष्य राखेको बताउनु भएको छ ।

भिसा उल्लंघन गर्ने कामदारले पाए स्थिति सुधार्ने अवसर

काठमाडौं । कुवेतले सन् २०२० पूर्व भिसा उल्लंघन गर्ने विदेशी कामदारलाई जरिमाना तिरेर आफ्नो स्थिति सुधार्ने अवसर दिने भएको छ । कुवेतको आन्तरिक मन्त्रालयले भर्खरै मन्त्रिस्तरीय संकल्प नं. २६–२०२४ जारी गर्दै सन् २०२० अघि बसोबास कानुन उल्लंघन गर्ने विदेशीहरूलाई जरिमाना तिरेर आफ्नो स्थिति सुधार्न अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको जनाएको हो ।

यो निर्देशन रिजोल्युसन नम्बर २८८–२०२० को खारेजपछि आएको हो, जसले वैध निवास अनुमतिबिना देश निकाला गर्नेहरूलाई अनिवार्य गरेको थियो । त्यहाँको डिक्री–कानुन नम्बर ३८–१९८० को छानबिन पछि, सिभिल र वाणिज्य प्रक्रिया कानुनको कार्यान्वयनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रीस्तरीय संकल्प नं. २८८–२०२० को पुनः मूल्यांकन गरी वैध आवास अनुमति वा म्याद समाप्त भएको निर्णय नभएका आप्रवासीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रोटोकलहरूको रूपरेखा उपसचिवले कार्यभारका लागि पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा बनाइएको हो ।

प्रस्तावको दफा १ ले माथि उल्लिखित संकल्प नम्बर २८८–२०२० रद्द गरेको घोषणा गर्छ । दफा २ ले कार्यवाहक उपसचिवलाई यो निर्णय कार्यान्वयन र लागू गर्न आदेश दिएको आन्तरिक मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै कुवेत टाइम्सले जनाएको छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार रेसिडेन्सी विभागहरूले उल्लंघनकर्ताहरू प्राप्त गर्न थालेका छन्, जसले पहिले ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ प्राप्त गर्न रेसिडेन्सी मामिला अनुसन्धानकर्ताहरूसँग परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि उनीहरूको निवास अनुमतिको नवीकरण गर्न ६ सय कुवेती दिनार जरिमाना तिर्नुपर्छ ।

यसअघि कोभिड–१९ को अवधिमा जरिमाना नतिरीकन देश छाड्न अनुमति दिएपछि त्यस्ता आप्रवासी उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी आवास प्राप्त गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । कानुन उल्लंघनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई देश निकाला गरिने जनाइएको छ ।

कुवेतले विभिन्न समयमा गैरकानुनी रूपमा बस्दै आएका नेपालीसहित विदेशी नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी कुवेतमै बस्न वा सीमित जरिमाना तिरेर आआफ्नो मुलुक फर्किन दिएको समयसीमाभित्र पनि नफर्किएकाहरूविरुद्ध कडा कदम चाल्दै गिरफ्तार कार्य जारी राखेको छ ।

पछिल्लो समय कुवेतमा लागूऔषध दुव्र्यसन र ओसारपसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका नेपालीहरूलाई जेलमा राख्ने गरिएको र जेल सजाय सकिएपछि देश निकाला गरिँदै आएको बताइएको छ । विभिन्न पेसा गरी कुवेतमा करिब १ लाखको हाराहारीमा नेपाली कामदार कार्यरत रहेको पाइन्छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।

कलङ्की–कोटेश्वर खण्डमा तीन वटा आकासे पुल अलपत्र

काठमाडौँ । चक्रपथको कलङ्की–कोटेश्वर खण्डमा प्रस्तावित तीन वटा आकासे पुलको निर्माण कार्य अलपत्र छ । निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्ष बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन तर शक्ति केन्द्रको दबाब र प्रभावमा सम्बन्धित निकायले त्यसको म्याद थप्दै आएको पाइएको छ ।

चक्रपथमा प्रस्तावित बल्खु, महालक्ष्मीस्थान र सानेपामा निर्माण गर्नुपर्ने आकासे पुलको काम अलपत्र परेको छ । बल्खुमा आकासे पुल निर्माणका लागि त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयअगाडि जग खनिएको चार वर्ष भइसकेको छ तर थप काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । आकासे पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ वर्ष बिते पनि काम सुरु हुन नसकेको हो ।

बल्खुको आकासे पुल निर्माणका लागि २०७४ भदौ २९ गते महर्जनरपूर्णचण्डी निर्माण कम्पनी ९संयुक्त० सँग सम्झौता भएको थियो । यस पुलको निर्माण लागत चार करोड छ लाख ७८ हजार ८२५ रुपियाँ रहेको छ । यस पुलको निर्माण अवधि सुरुमा २०७५ मङ्सिर २९ गतेसम्म रहेकोमा तीन पटक म्याद थप गरी २०८१ असार मसान्तसम्म रहेको चक्रपथ सुधार आयोजनाका इन्जिनियर सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए ।

त्यसै गरी महालक्ष्मीस्थानमा आकासे पुल निर्माणका लागि महर्जन–पूर्णचण्डी–ड्रामा निर्माण कम्पनी (संयुक्त) सँग चार करोड ३२ लाख ४३ हजार ६२९ रुपियाँको लागतमा २०७४ असार २८ गते सम्झौता भएको थियो । यस पुलको सुरुको म्याद २०७५ असोज २८ गतेसम्म रहेकोमा यसको पनि तीन पटक म्याद थप गरी २०८० चैत मसान्तसम्म रहेको छ ।

त्यसै गरी चक्रपथको सानेपामा आकासे पुल निर्माणका लागि महर्जन–पूर्णचण्डी–सप्तम् निर्माण कम्पनी (संयुक्त) सँग २०७४ असार २८ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार यो पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने सुरुको अवधि २०७५ असोज २८ गतेसम्म रहेकोमा तीन पटक म्याद थप गरी २०८१ असार मसान्तसम्म रहेको चक्रपथ सुधार आयोजनाका इन्जिनियर सिंहले जानकारी दिनुभयो । यस पुलको ठेक्का रकम चार करोड १९ लाख २२ हजार ४२५ रुपियाँ रहेको छ ।

यी तीनवटै आकासे पुलको ठेक्का सम्झौता भएसँगै निर्माण कम्पनीले ‘साइट मोबिलाइजेसन’ स्वरूप कुल निर्माण लागतको २० प्रतिशत रकम पुल महाशाखाबाट बुझिसकेको छ । यसअघि चीन सरकारले कोटेश्वर, ग्वार्को, सातदोबाटो र बागडोलमा सम्झौता अनुसारको आकासे पुल निर्माण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।

आमनागरिकले सुरक्षित र सहज रूपमा चक्रपथको वारपार गर्न पाओस् भन्ने उद्देश्यसहित प्रत्येक एकरएक किलोमिटरमा आकासे पुल निर्माण गर्ने योजनासहित सो आकासे पुल निर्माण सुरु गरिएको हो । आठ लेन चौडाइको सो सडकमा सवारीसाधनको गति उच्च हुने भएकाले पैदल यात्रुका लागि थप आकासे पुलको आवश्यकता भएको भन्दै विभागले थप स्थानमा आकासे पुल निर्माण अघि बढाएको हो ।

चीन सरकारले चक्रपथको सो खण्ड विस्तार गरी नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको दुई वर्षपछि आकासे पुल निर्माण सुरु गरिएको हो । चीनले २०७५ माघ १४ गते चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की खण्ड हस्तान्तरण गरेको थियो ।

यसैबिच काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोटेश्वर, बबरमहल, पुतलीसडक, पद्मोदय मोड, बागबजार, कालीमाटी चोक, रविभवन, त्रिवि शिक्षण अस्पताल अगाडि (महारागन्ज), गङ्गालाल अस्पताल (बाँसबारी) अगाडि, अकासे पुल निर्माण गर्ने योजना गत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा समावेश गरे पनि त्यसको काम अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन । बजेटमा प्रतिपुल एक करोड रुपियाँ रकमसमेत विनियोजन गरिएको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

दुम्कीवास–त्रिवेणी सडकखण्ड खुलेसँगै गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी

मध्यविन्दु (नवलपरासी)-गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दुम्कीवास–त्रिवेणी सडकखण्ड खुलेसँगै गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने दाबी गर्नुभएको छ ।शुक्रबार नवलपरासी(बर्दघाट सुस्तापूर्व)को विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको वगुवन र त्रिवेणी क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापनादेखि नै मार्ग खोल्न प्रयास भए पनि अहिले प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो ।

“दुम्कीवासबाट त्रिवेणी जोड्ने बाटो निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न आवश्यक समन्वय भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाटो निर्माणका लागि बजेट अभाव हुँदैन, प्रदेशले पनि बजेटको प्रबन्ध गर्छ, सङ्घ सरकारले पनि पर्याप्त बजेट छ भनेको छ ।”गण्डकी प्रदेशको ‘लाइफ लाइन’ मानिएको त्रिवेणी–कोरला सडकको त्रिवेणी दुम्कीवास खण्ड १९ किलोमिटरमध्ये आठ किलोमिटर खण्ड चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको केही भाग र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदासूचीमा सूचीकृत भएकाले त्यहाँ विकासको कामका लागि युनेस्कोको स्वीकृत लिनुपर्ने हुन्छ ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले त्रिवेणी भन्सार नाकालाई चलायमान बनाउन आवश्यक तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशको भारतसँग सीमा जोडिएको एकमात्र नाका त्रिवेणी भएकाले यसलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । “त्रिवेणी भन्सार कार्यालयलको व्यवस्थापन र सीमा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि प्रदेशबाट आवश्यक पहल हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्रिवेणी–कोरोला मार्ग सञ्चालन गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य हो ।”अनुगमनमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्री महेन्द्रध्वज जिसी, विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीलगायत हुनुहुन्थ्यो । विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले उत्तरमा पाल्पाबाट दक्षिणमा भारतको नाकासम्म फैलिएको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको विकासमा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – शनिबार हिमाली भू-भागमा हिमपात र पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ।

हाल देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहेको छ। साथै देशको तराईका अधिकांश स्थानहरुमा हुस्सु/कुहिरो लागेको छ।

आज दिउँसो देशको पहाडी भू-भागमा आंशिक देखि साधारणतया बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

आज राती देशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक-दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ।

हेर्नुहोस् माघ ६ गते शनिवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आटँ र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । बिश्वासिला ब्यक्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ ।

बृष राशि – बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मध्यान पश्चात मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेकोछ । दाम्पत्य शुखमा कमि आउनेछ । मान्यजन को साथ प्राप्त हुनेछ । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

मिथुन राशि – मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ । मध्यान पश्चात कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढाँ भएको महसुस रहनेछ । सामान्य आर्थीक अभाबको सामना हुन सक्नेछ ।

कर्कट राशि – सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । मध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा आर्थीक क्षेत्र दिर्घकालिन तुल्याउन सकिनेछ । पूराना मित्रजनहरु सगँको भेटघाटले मन हर्षित रहला ।

सिंह राशि – गैर बिश्वस्निय ब्यत्तिहरु सगँको संगतले अपजसको सामना गर्नु पर्ला । यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । सभासम्मेलन जन्यकार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त रहनेछ । सवारि साधनको प्रयोगमा साबधान रहनु होला ।

कन्या राशि – ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । तपाई द्वारा सम्पादित कार्यको श्रेय गैर ब्यत्तिहरुले प्राप्त गर्नेछन । सामान्य यात्राकारक दिन रहनेछ ।

तुला राशि – भोग बिलास को क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । आम्दानि मध्यम रहनेछ ।

बृश्चिक राशि – सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन । मध्यान पश्चात जिवनसाथीको सहयोगद्वारा अप्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती समय उत्तम रहनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा भने सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

धनु राशि – सामान्य चुनौति पश्चात आम्दानि उत्तम रहनेछ । अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

मकर राशि – सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा आर्थीक क्षेत्र दिर्घकालिन तुल्याउन सकिनेछ ।

कुम्भ राशि – मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । साझेदारी कामको क्षेत्रबाट आम्दानि उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती समय उत्तम रहनेछ ।

मीन राशि – अरुको दबाबको कारण मानसिक समस्या आई पर्ने छन । बाणीमा मधुरता छाउनेछ । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । मध्यान पश्चात नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । परीश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला । बल तथा पराक्रममा बृद्धि हुनेछ । मिनजनहरुको साथ सहयोमा जटिल कार्यहरु सम्पादित रहनेछन ।

जाजरकोट भूकम्पः २६ हजार लाभग्राहीले पाए पहिलो किस्ता

त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम) – जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित रुकुमपश्चिमका छ पालिकाका २६ हजार पाँच सय ७३ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्णाणका लागि पहिलो किस्ताबापत रु २५ हजारका प्राप्त गरेका छन् ।सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रवेश बढुवालले सबैभन्दा बढी आठबीसकोट नगरपालिकाका नौ हजार सात सय ३२ र सबैभन्दा कम मुसीकोट नगरपालिकामा आठ सय ५८ लाभग्राहीले पहिलो किस्ताबापत रकम प्राप्त गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सानीभेरी गाउँपालिकामा पाँच हजार चार सय ३२, त्रिवेणी गाउँपालिकामा दुई हजार सात सय ७२, चौरजहारी नगरपालिकामा छ हजार एक सय ६५ र बाँफीकोट गाउँपालिकामा लाभग्राही पहिचान भएका सबै एक हजार छ सय ९९ लाभग्राहीले अस्थायी आवास निर्माण गर्न पहिलो किस्ता प्राप्त गरेका छन् ।

उहाँका अनुसार छ वटै स्थानीय तहका लाभग्राहीले हालसम्म रु २५ हजारका दरले रु ६६ करोड ४३ लाख २५ हजार प्राप्त गरेका छन् । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषले २९ हजार चार सय छ लाभग्राहीका लागि स्थानीय तह विपद् जोखिम न्यूनीकरण कोषमा रु ७३ करोड ५१ लाख ५० हजार पठाएको छ । लाभग्राही पहिचान भएका दुई हजार आठ सय ३३ जनाले अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता पाउन अझै बाँकी छ ।

जिल्लामा हालसम्म १६ हजार तीन सय ४६ अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् भने सात हजार चार सय ९७ अस्थायी आवास निर्माणाधीन रहेको बढुवालले जानकारी दिनुभयो । लाभग्राहीको सङ्ख्या आउने क्रम जारी रहेकाले यो सङ्ख्या ३० हजार पाँच सय पुग्नसक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपश्चिमले अनुमान गरेको छ ।
 

रास्वपाले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको छ : सभापति लामिछाने

चितवन- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले संसद र संसदीय समितिमा रचनात्मक प्रतिपक्षका निर्वाह गरेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले जनतालाई दुःख नदिई नेताले गर्न सक्ने कुरालाई प्रथामिकतामा राखेर आफूहरू लागिरहेको बताउनुभयो ।

अहिले रास्वपाले मिसन २०८० अन्तर्गत बन्द भएका आयोजनामा कामका लागि दबाब गर्दै आएको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “मानिसको बस्ती र जनतालाई असर नगर्ने गरी काम गर्न सक्नु नै वास्तविक विकास हो ।” विकासको विरोध हुनु सही नभए पनि विकास गर्दा सामजस्यता कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

फरक प्रसङ्गमा बोल्दै उहाँले अहिले रास्वपालाई सहकारीका बचतकर्ताहरूको बचतको सुरक्षाको विषय चिन्ताको बिषय भएको बताउनुभयो । सहकारीमार्फत लाखाँै ठगिएको विषयमा आफूहरूले सरकारलाई समाधानसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बचतकर्ताको बचतको सुरक्षा राजनीतिक दल, दलका प्रतिनिधि, जनताको प्रतिनिधिकाका साथै जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा मेरो प्रथामिकताको विषय हो ।”

 मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माणको आवश्यकता :महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ, ५ माघ : नेकपा (एमाले)का महासचिव शङ्कर पोखरेलले मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माणको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । ललितपुर, च्यासलस्थित एमाले पार्टी मुख्यालयमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलनमार्फत गरेर समाजवादको आधार निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

“अब हामीले फेरि वामपन्थी एकताका नाममा नेताका टाउको जोड्ने प्रयत्न गर्यौ भने त्यसको सान्दर्भिकता हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यसले कुनै राष्ट्रिय सामथ्र्यको शक्ति निर्माण गर्न सक्दैन । त्यसैले अब नेताका टाउका होइन कार्यकर्ताको मन जोड्नुपर्छ ।”

महासचिव पोखरेलले मुलुकमा बलियो कम्युनिष्ट आन्दोलनको निर्माण गर्ने र समाजवाद निर्माणको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले विगतमा एकताको प्रयास गरिएको बताउनुभयो ।महासचिव पोखरेलले राष्ट्र जोगाउने अभियान र बेथितिविरुद्धको अभियानमा जोडिन उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो ।

सुझाव सङ्कलनपछि मात्रै भूकम्प पुनःनिर्माणको ढाँचा तय हुने

काठमाडौँ, ५ माघ : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावितको अवस्था अध्ययन तथा सुझाव सङ्कलनपछि मात्रै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुनःनिर्माणको ढाँचा तयार पार्ने बताएको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले स्थलगत अध्ययन र सुझावका आधारमा पुनःनिर्माण अघि बढाइने र त्यसका लागि अहिले स्थलगत अनुगमन तथा सुझाव सङ्कलन थालिएको बताउनुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर टोलीले आजदेखि अनुगमन तथा अध्ययन गर्न लागेको हो । टोली कर्णाली प्रदेश पुगिसकेको छ । टोलीले भोलि रुकुम पश्चिम र पर्सी आइतबार जाजरकोटमा पुगेर अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिने उहाँले बताउनुभयो ।“अहिले भूकम्पका लाभग्राहीको अस्थायी आवास निर्माण जारी छ, आवास निर्माण कुन गतिमा भइरहेको छ, के समस्या आइप¥यो र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने पहिलो विषय अध्ययनको रहेको छ”, कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले भन्नुभयो, “त्यसपछि दोस्रो चरणमा हुने पुनःनिर्माणलाई कुन ढाँचाबाट कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुझाव सङ्कलन गरिने छ ।”उहाँले दुवै जिल्लाका प्रभावित क्षेत्र पुगेर अन्तरक्रिया गरिसकेपछि अर्काे दिन सुर्खेतमा आएर प्रदेशस्तरीय छलफल गरी एउटा निचोडमा पुगिने पनि बताउनुभयो । टोलीले पश्चिम क्षेत्रकै मुख्य नाका नेपालगञ्ज भएकाले विपद् आइपर्दा बाँकेले खेल्नुपर्ने भूमिका तथा आवश्यक विपद् व्यवस्थापन, सामग्री भण्डारणलगायतको तयारीका विषयमा पनि छलफल गरिने जानकारी दिनुभयो ।अनुगमन तथा सुझाव सङ्कलन टोलीमा सहभागी प्राधिकरणका निजी आवास तथा पुनःनिर्माण शाखाका प्रमुख प्रकाशचन्द्र अधिकारीले मुख्यगरी फिल्डमा कस्ता काम भइरहेका छन् र गुनासाहरु के छन् भनेर जानकारी लिनका लागि टोली खटिएको बताउनुभयो ।प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरणअनुसार अहिलेसम्म जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राही ७९ हजार नाघेका छन् । अहिलेसम्म २४ हजार अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ५० हजार परिवारसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको र १० हजार घर निर्माणाधीन छन् ।-

टाइगर कप राष्ट्रिय भलिबल : गण्डकी र हेल्प नेपाल फाइनलमा

कास्की, ५ माघ : गत वर्षको विजेता गण्डकी प्रदेश र हेल्प नेपाल स्पोर्टस् क्लब काठमाडौँ पोखरामा जारी चौथो संस्करणको ‘टाइगर कप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रित महिला तथा पुरुष क्लब च्याम्पियनसिप भलिबल’ प्रतियोगिताको पुरुषतर्फको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।

पोखरा रङ्गशालामा आज सम्पन्न सेमिफाइनलको पहिलो पाहुना टोली श्रीलङ्का आर्मी टिमलाई पराजित गरी हेल्प नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको हो । घरेलु टोली गण्डकीले भने सशस्त्र प्रहरीको नेपाल एपिएफ क्लबलाई हराउँदै फाइनल भिडन्तमा हेल्प नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो ।

गण्डकीले घरेलु मैदान र समर्थकको राम्रो साथ पायो । दर्शकको साथले उत्साहित गण्डकीले एपिएफलाई सोझो सेटमा नै पराजित गर्न सफल भयो । गण्डकीले २५–१७, २५–२० र २५–२२ मा एफिएपलाई निरास पारेको हो । पहिलो सेमिफाइनलमा पाहुना टोली श्रीलङ्काको आर्मी टिमलाई हेल्प नेपालले ३–१ को सेटमा हराउन सफल भयो । खेलमा श्रीलङ्काले पहिलो सेट २५–१८ मा लिए पनि हेल्प नेपालको उत्कृष्ट पुनरागमन गर्न सफल भयो । त्यसपछिका तीन सेट लगातार २५–१४, २५–१८ र २६–२४ मा आफ्नो पक्षमा पार्दै उपाधि नजिक पुग्न सफल भयो ।

महिलातर्फ तेस्रो स्थानका लागि भएको खेलमा आर्मीले पुलिसलाई २५–१७, १८–२५, २५–२० र २५–१९ मा पराजित गर्न सफल भयो । प्रतियोगितमा तृतीय भएको आर्मीले नगद रु एक लाख २५ हजार पाँच सय ५५ पुरस्कार प्राप्त गरेको छ । महिला तथा पुरुष दुवैको फाइनल खेल शनिबार हुनेछ । महिलातर्फ डिफेन्डिङ च्याम्पियन सशस्त्र प्रहरीको एपिएफ क्लब र चन्द्रागिरि न्यूडायमण्डले उपाधिका लागि खेल्नेछन् ।

भोलि नै पुरुषतर्फको तृतीय स्थानका लागि श्रीलङ्का आर्मी र एपिएफ क्लब खेल्ने प्रतियोगिता संयोजक दीपक कार्कीले बताउनुभयो । टाइगर ग्रुप अफ पोखरा नेपालको आयोजनामा यही माघ १ गतेदेखि प्रतियोगिता सञ्चालन भएको हो । प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुषतर्फ उपाधि विजेता टोलीले नगद रु पाँच लाख ५५ हजार पाँच सय ५५ र उपविजेता टिमले समान नगद रु दुई लाख ५५ हजार पाँच सय ५५ पुरस्कार प्राप्त गर्ने टाइगर ग्रुपका अध्यक्ष नारायण शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी तृतीय हुने टोलीले रु एक लाख २५ हजार पाँच सय ५५ प्राप्त गर्नेछन् । उत्कृष्ट महिला तथा पुरुष खेलाडीले जनही नगद रु २५ हजारका दरले पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगितामा महिला तथा पुरुष दुवैतर्फ छ-छ टोलीले सहभागिता जनाएका थिए । विसं २०७७ देखि सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा यसअघि पहिलो संस्करणमा महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लब र दोस्रो र तेस्रोमा लगातार नेपाल एपिएफ क्लबले उपाधि जितेको छ । यसैगरी पुरुषतर्फ पहिलोमा गण्डकी प्रदेश, दोस्रोमा त्रिभुवन आर्मी र तेस्रो संस्करण घरेलु टोली गण्डकी च्याम्पियन बनेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई गति दिन सहजीकरण भइरहेको छ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ, ५ माघ : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालयमातहतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण भइरहेको बताउनुभएको छ ।नियमितरूपमा आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण एवं समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिएको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री बस्नेतले विगतमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना छनोटमा भएको कमजोरीका कारण पनि केही जटिलता थपिएको तथ्य पेस गर्नुभयो । विगतको कमजोरी सुधार गरेर आयोजना छनोटमा नै ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

ठूला आयोजनाका आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न आवश्यक निर्देशन गरिएको र उनीहरूलाई समयअगावै सरुवासमेत नगरिएको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सञ्चालनका लागि विशेष कानुनी संरचना र प्रबन्ध गरिनुपर्ने उहाँको कथन छ । त्यस्ता आयोजनाको समग्र पक्षमा नै पुनःविचार गर्नुपर्ने बेला आएको मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पार्नुभयो ।

समितिको बैठकमा मन्त्रालयमातहतका महाकाली सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

सरकारले सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कृषिउपज उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ ठूला आयोजना सुरु गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुनसकेको छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको समय र लागत दुवै बढ्दै जाँदा अपेक्षित लाभ हासिल हुन नसकेको हो । चौतर्फी आलोचना र नियामक निकायले समेत लगातार अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था देखापरेको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजनाको हरेक एक महिनामा प्रगति विवरण लिने, समस्या समाधान गर्ने, आयोजना प्रमुख तथा संलग्न कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाइरहेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले हरेक १५ दिनमा प्रगति विवरण लिने गरेको छ । केही आयोजनाको भौतिक निर्माणले गति लिएको भए पनि केही आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक नभएको पाइएपछि संसदीय समितिले चासो लिँदै आज छलफल गरेको हो ।

राष्ट्रिय गौरवका ती आयोजनाबाट कुल दुई लाख ८७ हजार पाँच सय ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यस्तै ८२ दशमलव पाँच मेगावाट बिजुलीसमेत उत्पादन हुनेछ । त्यसमध्ये रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले चार दशमलव सात मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ । सो आयोजनाको बिजुली उत्पादन तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक मोडालिटी निर्माणको चरणमा छ ।

समितिमा प्रस्तुत भएको विवरणानुसार अधिकांश आयोजनाका निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन, निर्माण सामग्री अभाव, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा समस्या, यथेष्ट बजेटको अभाव छ । ती समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको प्रगति अपेक्षितरूपमा राम्रो छ । यस्तै सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको छ । कुल १३ दशलमव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म १० दशमलव पाँच किलोमिटर सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

टनेल बोरिङ मेसिन (टिबीएम)को प्रयोग गरेर खनिएको सुरुङ निर्माणमा पछिल्लो दिनमा भौर्गभिक जटिलता देखापरेको बताइएको छ । यस्तै भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ निर्माण सकिएको भए पनि बाँधस्थल र विद्युत्गृह निर्माणमा भने सोचेजति प्रगति हुनसकेको छैन ।

न्याय मर्न नदिने गरी काम गर्नुपर्छः न्यायाधीश प्रधान

काठमाडौँ, ४ माघ : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले बेञ्च र बारबीच समन्वय गरी न्याय मर्न नदिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको २७औँ वार्षिक साधारणसभामा आज न्यायाधीश प्रधानले कुनै विषयमा समस्या भए मिलेर समाधान गर्नुपर्ने तर न्याय मर्न नदिने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले छिटो छरितो न्यायका लागि बारको समन्वय, सहयोग र समझदारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने र आगामी दिनमा पनि थप सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल बार एसोसिएनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कानुनविपरीत न्यायाधीश बढुवा गरिएको दाबी गर्दै सो विषयमा बारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको न्यायालयको साख जोगाउन स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नकै लागि बार जरुरी भएको बताउनुभयो । 

 पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले पुराना मुद्दाको पेसी स्थगन नगर्ने, बार र बेञ्चको सम्बन्ध सेवाग्राहीको हितमा हुनुपर्नेमा अदालतले ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले फैसला लेखनलाई तीव्रता दिने र फैसला लेखनलाई दुई महिनाभित्रै सक्ने प्रत्यन्त भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष तथा विकृति र विसंगतिरहित न्यायपालिका, विधिको शासन, मानव अधिकारका विषयमा बारले निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको भए पनि हालैका दिनमा यसको मर्मविपरीत काम भइरहेकाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमामा आँच पुग्न गएको बारको दाबी छ । 

बारले गत असोज १ गते जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन, २०८० ले न्यायाधीशको वृति विकास र क्षमतामा प्रभाव पार्ने गरी न्यायाधीशहरुको रोलक्रममा फेरबदल हुने कार्य भएको दाबी गर्दै त्यसलाई खारेज गरी साविककै व्यवस्था कायम राख्न तथा संविधानको मर्मविपरीत नहुने गरी संशोधन गर्न न्याय परिषदसँग माग गरेको छ ।

 बारले अदालतमा कारबाही चलिरहेको तथा अनुसन्धानका क्रममा रहेका मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतबाट न्याय निरुपण नहुँदै मुद्दाको अनुसन्धान तथा सुनुवाइमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी नगर्न आग्रह गरेको छ ।

‘समाजिक अन्तरविरोध न्यूनीकरण गर्न वर्गीय विभेदको अन्त्य जरुरी’: झलनाथ खनाल

काठमाडौँ, ५ माघ : नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ले समाजमा विधमान वर्गीय शोषणको अन्त्य गरी जनताको आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय स्कुल विभागले आज आयोजना गरेको प्रशिक्षणका अवसरमा उहाँले समाजिक अन्तरविरोधको न्यूनीकरण गर्न वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन, विगत, वर्तमान र भविष्य विषयमा प्रशिक्षण दिँदै नेता खनालले समाजलाई बदल्न राजनीतिक अन्तरविरोध किटान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

वर्गीय अन्तरविरोधको समाधानका लागि समाजवादी क्रान्तिको खाँचो औँल्याउँदै उहाँले भौतिकवादी दृष्टिकोण, वर्ग अडान, विश्लेषण गर्ने वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा सामाजिक अन्तरविरोध छुट्टाउन नसके आन्दोलन कमजोर हुने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता खनालले वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा गरिबी निवारणका लागि उद्यमशीलताको विकास गरी आर्थिक समृद्धिका लागि कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्व परिवेशमा प्रयोग भएको समाजवादी व्यवस्थाले गाँउसम्म फैलिएको, आर्थिक, वर्गीय, लैङ्गिक शोषण अन्त्य गरेको उहाँको भनाइ थियो ।

समाजवादमा एकले अर्कालाई शोषण, विभेद नगर्ने विशेषता रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “यसका माध्यमबाट मुलुकमा सामाजिक न्याय, समानता तथा समृद्धि कायम गर्न सकिन्छ, जनतालाई सुखी र खुसी बनाउन सकिन्छ ।” पार्टीले तर्जुमा गरेको नीति, सिद्धान्तमा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत विषयलाई सर्वसाधारण नागरिकको सर्वसुलभ पहुँचमा पुर्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

प्रतिफल आउने गरी लगानी गरौँ : मुख्यमन्त्री चौधरी

देउखुरी (दाङ), ५ माघ : लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । प्रदेश योजना आयोगको आयोजनामा आज देउखुरीमा भएको परामर्श कार्यशालामा मुख्यमन्त्री चौधरीले अब सरकारले लगानीमात्रै गर्ने नभई त्यो लगानीबाट आउने प्रतिफल र आर्थिक समृद्धिको पक्षलाई ख्याल गर्ने बताउनुभयो ।

“हामी बाटो बनाउँछौँ, तर बाटोबाट स्थानीय र सरकारले पाउने प्रतिफल खोज्दैनौँ, अब त्यो खोजौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “स्रोत परिचालन भयो भने त्यसका उपलब्धि देखिनुपर्छ, त्यसअनुसारको आयोगले नीति बनाउनुपर्छ ।”
मुख्यमन्त्री चौधरीले प्रदेश सरकार प्रत्येक घरमा कम्तीमा ३०–४० हजार आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना होस् भन्ने लक्ष्यमा रहेको बताउनुभयो । “आर्थिक विकासका लागि हामीले त्यो कमाउन सक्ने बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले दिएको प्रतिवेदन पनि राज्य संयन्त्रले अध्ययन गरेर सुधार गर्न सक्ने हुनुपर्छ, त्यो उपयोगी र काम लाग्ने हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री चौधरी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा नहकुल केसी, प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, विज्ञ सदस्य हुनुहुन्थ्यो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा केसीले प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउन योजना आयोगले नीतिगत सुधारको प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो ।

प्रदेश योजना आयोग सदस्यमा केसी

लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगको रिक्त महिला सदस्यमा कपिलवस्तुकी गीता केसी (४९) नियुक्त हुनुभएको छ । केसी नियुक्त भएपछि योजना आयोगले पूर्णता पाएको छ । उपाध्यक्षसहित चार सदस्यीय रहेको योजना आयोगमा उपाध्यक्षमा डा नहकुल केसी र अन्य दुई सदस्य यसअघि नै नियुक्त भइसक्नुभएको थियो ।

प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो । बैठकले विशेष अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ । समयानुकूल गराउन कार्यविधि संशोधन गरिएको पाण्डेयले बताउनुभयो ।

गठबन्धनलाई अझै कसिलो बनाए पाँच वर्ष अगाडि बढ्छ : मन्त्री गुरुङ

वालिङ (स्याङ्जा), ५ माघ : कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले गठबन्धनलाई अझै कसिलो बनाउन सके पाँच वर्ष अगाडि बढाउने बताउनुभएको छ ।सत्तापक्षीय गठबन्धन दलतर्फका साझा उम्मेदवारहरूको परिचय एवं मतदाता भेटघाट कार्यक्रमलाई आज स्याङ्जामा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले गठबन्धनको महत्व अझै बढ्ने गरी सरकारलाई पाँच वर्ष अगाडि बढाउने बताउनुभएको हो । “गठबन्धन चानचुने ढङ्गले अगाडि बढेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “यो गठबन्धनलाई देख्दा अरुलाई इष्र्या, जलन भएको होला, यतिमामात्रै सीमित हुँदैन यो पाँच वर्षसम्म झनै कसिलो भएर अगाडि बढ्छ ।”

गठबन्धन सरकारले मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिबाट सहजतातर्फ ल्याएको दाबी गर्नुहुँदै उहाँले मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि पनि गठबन्धनले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो ।“कुनै पनि साथीले मत नबिगार्नुहोला, मत हाल्न जानिन भन्न पाइने छैन, त्यसो गरेमा जानीजानी नियत खराब भएर बिगारेको भन्ने बुझिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “गठबन्धनका साथीहरूलाई मत दिएर विजयी बनाउनुहोला, एकमतले पनि तलमाथि भएमा केही न केही विचलन ल्याउँछ ।”यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि गण्डकी प्रदेशबाट सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका किरणबाबु श्रेष्ठ र पदमबहादुर परियार र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट मनरुपा शर्मा उम्मेदवार हुनुहुन्छ ।यही माघ २ गते नवलपुरदेखि सुरु भएको प्रचारात्मक अभियान आज स्याङ्जा आइपुगेको हो । अभियान नवलपुर, गोरखा, लमजुङ, तनहुँ हुँदै आज स्याङ्जा आइपुगेको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको दुई हजार सात सय चार, माओवादी केन्द्रको नौ सय ९४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ७२, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालको ५७ मतभार छ । गण्डकी प्रदेशमा गठबन्धनको तीन हजार आठ सय २७ मतभार छ भने नेकपा (एमाले)को दुई हजार चार सय ५८ मतभार छ ।

‘बाह्र वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव छ’

काठमाडौँ । सरकारले अघि सारेको १२ वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, खपत र व्यापारको लक्ष्य सम्भव हुने यस क्षेत्रमा कार्यरत सरोकार भएका निकाय तथा संस्थाका प्रतिनिधिले बताएका छन् ।

मुलुकको आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत सुधार एवं लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान)को स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित अन्तरसंवाद कार्यक्रममा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गरेर पनि ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिइएको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलका सहसचिव सन्दीपकुमार देव सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको योजना अघि बढेको भन्दै यो सम्भव रहेको बताउँछन् । नेपालमा २० मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको अवस्थाबाट हाल पाँच सय मेगावाट निर्यात गर्नेसम्मको अवस्थामा आइपुगेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

“त्यो बेलामा २० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा पनि खुसी लाग्थ्यो”, उनले भने, “अहिले पाँच सय मेगावाट निर्यात गरिसकेका छौँ । लगानीको कुरा ठूलो लागे पनि विकास साझेदारहरू र हाम्रै वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाएर २८ हजार पाँच सय मेगावाटको लक्ष्य एकदमै सम्भव छ ।”

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी गर्न नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम भएका बताए । सरकारले तय गरेको २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठूलो सुनिए पनि साना–साना योजनामा लगानी गरेर ठूलो मात्रामा विद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

“अहिले तीन हजार छ सय पाँच मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपीए) भइसकेको अवस्था छ”, उनले भने, “त्यहीबाट सुरु गरौँ । हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानी गर्न सक्षम छन् ।”

बोन्डको माध्यमबाट भए पनि जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्था सक्षम रहेको भन्दै उद्योग विभागमार्फत आउने विदेशी लगानीबाट पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

लगानी जुटाउन कुनै समस्या नरहेको भन्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले उत्पादित विद्युतको खपत उचित हुनुपर्ने बताए । उत्पादित विद्युत् खेर नजाओस् भन्नका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । मिश्रले हेजिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनी खडा गर्न चाहेमा राष्ट्र बैंक स्वीकृति दिन तयार रहेको बताए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले विद्युत् व्यापारको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै प्रसारण, वितरण र व्यापारका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने बताए । विद्युत् उत्पादन र खपतका कुराभन्दा पनि वितरण र व्यापार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ऊर्जाको सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक भारतले पनि रणनीति बनाएरै अघि बढेको दृष्टान्त रहेको उनले बताए ।

नेपालको विद्युत् भारतले रणनीतिकरूपमा प्रयोग गरिरहेको औँल्याउँदै अधिकारीले नेपालले पनि विद्युत् व्यापारका लागि काउन्टर रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

विद्युत व्यापारमा रणनीतिकरूपमै भए पनि भारतले हात अघि बढाएको भन्दै त्यसमा नेपाल चुक्न नहुने अधिकारीको भनाइ थियो । त्यसका लागि प्रसारण लाइनमा समस्या रहेको भन्दै अधिकारीले गुरुयोजना बनाएर प्रसारण लाइनका समस्या टुङ्ग्याउनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै पछिल्लो समय हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिएको भन्दै उनले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत् निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । “नेपालको हाइड्रोपावरमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा पनि आएका छन्”,उनले भने, “यसमा नेपालले मात्रैभन्दा पनि दक्षिण एसियाका मुलुक मिलेर ठोस कार्ययोजना बनाएर जानुपर्छ ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसहित आन्तरिक खपत बढाउन सकेमा मुलुकले आर्थिकरूपमा कोल्टे फेर्ने बताए ।

विद्युत् निर्यात बजारको जोखिम प्राधिकरणले लिएको भन्दै उनले यसको चिन्ता लिएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रसारण लाइनको समस्या जग्गा तथा रुखका कारण रहे पनि त्यतिधेरै समस्या प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि नरहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युतमा नेपाली पैसा लगानी गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने भन्दै उनले यसमा हेजिङको समस्या रहेको बताए । वनको रुख काट्दा, जग्गा प्रयोग गर्दासमेत लगानी गर्नुपरेको भन्दै घिसिङले प्रसारण लाइन निर्माणमा भन्दा बढी लगानी अरुमा नै परिरहेको बताए । प्रसारण लाइन निर्माणको भन्दा रुख र जग्गामा बढी लागत लागिरहेकाले यसलाई गम्भीररूपमा लिन सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणबाट कुनै समस्या नरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ थियो । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले सक्दो प्रयास गरेको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आयोगको काम नियमनको भए पनि सहजीकरणमा भूमिका खेलिरहेको बताए । आयोगले पहल गर्दा नै विभिन्न आयोजनाले प्राण पाएको सिंहको भनाइ थियो । जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् उत्पादनका लागि उत्पादक र प्राधिकरणले नै समझदारी देखाउनुपर्ने उनले बताए ।

सन् २०२४ मा वैश्विक पर्यटन महामारीपूर्वको स्तरमा पुग्नेछ– राष्ट्रसङ्घीय पर्यटन एजेन्सी

एसियामा अपेक्षित पुनरुत्थानका कारण सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन स्तर आफ्नो महामारीपूर्वको स्तरभन्दा थोरैले बढी हुने राष्ट्रसङ्घीय विश्व पर्यटन सङ्गठन (युएनडब्लुटिओ) ले शुक्रबार बताएको छ ।

मेड्रिडस्थित सङ्गठनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन सन् २०२४ मा पूर्व–महामारीको स्तरमा पूर्णरूपमा प्राप्ति हुने अपेक्षा गरिएको छ, प्रारम्भिक अनुमानले सन् २०१९ को स्तरभन्दा दुई प्रतिशतले वृद्धिलाई औँल्याएको छ ।”

गत वर्षको आँकडाले एक अर्ब ३० करोड पर्यटकले विदेश यात्रा गरेको देखाएको छ । यो सन् २०२२ को तुलनामा ४४ प्रतिशत र सन् २०१९ को तुलनामा ८८ प्रतिशतले बढी हो । युएनडब्लुटिओले एसियाली बजारमा बलियो सुधारतर्फ सङ्केत गरेको छ तर सबैभन्दा ठूलो वृद्धि मध्यपूर्वमा भएको बताएको छ । मध्यपूर्व सन् २०१९ देखि २२ प्रतिशत आगमनका साथ पूर्व–महामारीको स्तरलाई पार गर्ने एउटा मात्र क्षेत्र थियो ।

विश्वको सबैभन्दा धेरै भ्रमण गरिएको क्षेत्र युरोपले पनि बलियो प्रदर्शन देखेको छ । यहाँ सन् २०१९ को पर्यटन आँकडाको ९४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । अफ्रिकी आँकडा भने ९६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

चीनले विश्वबाट आफैँलाई अलग गरेर एक वर्षअघि तीन वर्षको कठोर शून्य–कोभिड रणनीतिपछि स्वास्थ्य प्रतिबन्ध हटाएको भए पनि सापेक्षिक दृष्टिमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्र मात्र ६५ प्रतिशत पूर्व–महामारी स्तरका साथ पर्यटन आँकडा सबैभन्दा कमजोर थियो ।

युएनटिडब्लुओका महासचिव जुराब पोलोलिकासभिलीले विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “पछिल्लो युएनडब्लुटिओ आँकडाले पर्यटनको खुकुलो र तीव्र सुधारलाई रेखाङ्कित गरेको छ, सन् २०२४ को अन्त्यसम्म महामारी–पूर्व सङ्ख्याको अपेक्षा गरिएको छ ।”

नोभेम्बरको अन्त्यसम्म फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, स्पेन र मलेसियाका नागरिकहरूले भिसामुक्त यात्राको प्रस्ताव गरेसँगै यस वर्ष चिनियाँ पर्यटनले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि सन् २०२४ का लागि भविष्यवाणी विशेषगरी इजराइल–हमास युद्ध र अस्थिर वैश्विक अर्थतन्त्रका कारण एसियामा सुधारको गति र विद्यमान आर्थिक तथा भू–राजनीतिक नकारात्मक जोखिमहरूको विकासको अधीनमा रहने छ ।

“निरन्तर मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदर, अस्थिर तेलको मूल्य र व्यापारमा अवरोधले सन् २०२४ मा यातायात र आवास लागतलाई प्रभावित गर्न जारी राख्न सक्छ”, विज्ञप्तिमा चेतावनी दिइएको छ ।

हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नु सबैको हितमा – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ५ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण गर्नु सबैको साझा हितमा रहेको बताउनुभएको छ । युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम) को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“हिमालयको देशबाट आएको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण सम्मेलनमा हिमालको विषयमा केही भन्नैपर्छ, हिमाल विश्वव्यापी जनसङ्ख्याको १५ प्रतिशत र पृथ्वीको जैविक विविधताको ५० प्रतिशतको घर हो । यसले सबै जीवित प्राणीलाई विश्वव्यापी सेवा प्रदान गर्दछ । तर उनीले ठूलो पीडा भोगिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले हिमाली देश नेपालले हिमाल, हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनताको संरक्षणका लागि वकालत गर्दै आएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी प्रभावका कारण डरलाग्दो दरमा घट्दै गएको हिमनदीका स्वरुप र यसले कैयनको जीवन र जीविकोपार्जनमा ल्याउने अनगिन्ती पीडालाई नजिकबाट महसुस गरिएको बताउनुभयो ।

साझा समृद्धिका लागि अत्यन्त इमान्दारी सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सहयोगका साथ काम गर्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले कसैलाई पनि पछि नछोडी न्यायपूर्ण, समतामूलक, शान्तिपूर्ण, दिगो र समृद्ध विश्व निर्माण गर्न ‘नाम’लाई बलियो बनाऔँ भन्नुभयो ।

साझा चुनौती सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्छ – प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, ५ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ‘विज्ञान, प्रविधि र नवप्रर्वन’मा विकासशील र अल्पविकसित देशले सामना गरिरहेका व्यवधानलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल तथा दक्षिणी विश्वको आर्थिक विकास र समृद्धिमा नामले जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘नाम’ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पुनःसंरचनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्दै उहाँले दिगो शान्ति र साझा समृद्धि सुनिश्चितताका लागि बहुपक्षीय संस्था समावेशी, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वले झेल्नुपरेका साझा र समसामयिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न ‘नाम’ले नेतृत्व लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सन् १९५५ अफ्रो–एसियाली सम्मेलनबाट ‘नाम’को बिजारोपण भएदेखि यसले लामो यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस आन्दोलनले विश्वका धेरै देशको राजनीतिक स्वतन्त्रता, उपनिवेशीकरण र सार्वभौमसत्ता प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो । “यस खालको गरिमा, गर्व, ऐक्यबद्धता र सहयोगका लागि आशापूर्ण अवस्था हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि आन्दोलनले न्यायोचित, समतामूलक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध विश्वका लागि सङ्घर्ष जारी राखे पनि आजको संसार अन्याय, असमानता, विभाजन, विभेद र बहिष्कारले भरिएको छ ।”

कोरोना महामारीपछिको पुनःउत्थान सुस्त र असमान रहेको जनाउँदै उहाँले यसले गरिब र सबैभन्दा कमजोर वर्गमाथि प्रहार गरेको बताउनुभयो । महामारीपछि बहुआयामिक सङ्कट निम्तिएको उहाँको भनाइ छ । “सभ्य जीवनको युगमा प्रवेश गर्न महत्त्वपूर्ण मानिएको दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न असम्भव देखिएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “विशेष परिस्थितिमा रहेका देशलाई विकासका दृष्टिकोण र लक्ष्य प्राप्तिका लागि वित्तीय सुरक्षा गर्नका लागि विश्वको वित्तीय संरचना सुधार गर्नुपर्दछ ।”

आर्थिकरूपमा कमजोर मुलुकलाई विकास न्याय प्रदान गर्न विकसित देशले ढिलाइ नगरी वित्तीय प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार न्यायोचित, निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्ने बताउनभयो । “धेरै सहयात्री ‘नाम’का सदस्य मुलुकले सामाजिक-आर्थिक र प्राविधिक विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेकाले उत्तर-दक्षिण र त्रिपक्षीय सहकार्यका साथै दिगो विकासका लागि साधन र स्रोतको कमी न्यूनीकरण गर्न दक्षिण-दक्षिण सहयोगलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल आफैँले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको ‘मोडल’ बाह्य जगत्का लागि अनुकरणीय – प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ, ५ माघ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सबैको सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्याएर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित असंलग्न आन्दोलन (नाम)को १९औँ शिखर सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल आफैँले विकास गरेको शान्ति प्रक्रियाको ‘मोडल’ बाह्य जगत्का लागि अनुकरणीय रहेको बताउनुभयो ।

“द्वन्द्वबाट स्थापित नेताका रूपमा सम्बोधन गर्दैगर्दा मलाई के विश्वास छ भने शान्ति सम्भव छ । दृढ विश्वास र इच्छाशक्तिले राष्ट्र र विश्वव्यापीरूपमा रहेका ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

नेपालले आफ्नो विकास प्रयासमा धेरै चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अल्पविकसित राष्ट्रलाई गरिबीको दुष्चक्रबाट बाहिर निकाल्न र समृद्धिको यात्रामा डोर्याउन आवश्यक सहयोग अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गर्नुभयो ।

नेपालले स्वतन्त्र, वस्तुनिष्ठ, सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, आपसी हित र विवादको शान्तिपूर्ण समाधानमा आधारित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । “असंलग्नताको सिद्धान्त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तहरूमध्ये एक हो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

शान्तिका प्रतीक गौतम बुद्धले दीक्षित गरेको शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको शाश्वत सत्यमा विश्वास गर्ने जनाउँदै उहाँले विविधतामा एकता र वसुधैव कुटुम्बकम् अर्थात् ‘विश्व एउटै परिवार’ नेपालीको जीवन पद्धति बनेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यी मूल्य, मान्यता हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक परम्परामा परापूर्वकालदेखि नै स्थापित हुँदै आएका छन् ।”

नेपाल शान्तिप्रिय देश भएकाले विश्वमा भएका सबै प्रकारका द्वन्द्व र भू–राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वको निन्दा गर्दछ भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले युक्रेन र गाजामा भइरहेको द्वन्द्व अत्यन्त पीडादायी रहेको बताउनुभयो । “मध्यपूर्वमा शान्ति र स्थायित्वको चाहना गर्दै नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सान्दर्भिक प्रस्तावका आधारमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीचको मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र शान्ति–सुरक्षाका लागि उभिन चाहन्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

यो राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्तिको स्थायी समाधान खोज्ने समय होः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले असंलग्न आन्दोलन (नाम)ले समतामूलक समृद्ध विश्वको स्थापना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

युगाण्डाको काम्पलामा आयोजित नामको १९औँ शिखर सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घपछिको सबैभन्दा प्रतिनिधि संस्थाका रूपमा नामले स्थायित्व र समृद्धिका लागि न्यायपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

‘नाम’का निरन्तरको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त हाम्रा लागि पवित्र रहेका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसको पालनाले शान्तिमय, मेलमिलाप र समृद्ध विश्व प्राप्त गर्न मार्गनिर्देश गरिरहेको स्पष्ट पारे । “नाम आफैँमा सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने थलो हो । सहयोगको माध्यमबाट विश्वव्यापी समृद्धि हासिल गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

समृद्धि थोरैका लागि सुअवसर हुन नसक्ने तथा सामूहिक प्रयासको फल प्रत्येक देश र सबैलाई उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै देशले समृद्धिलाई सकेसम्म समानरूपमा बाँडफाँट गर्न सक्ने वातावरण बनाइनुपर्ने बताए ।

“नयाँ र पुराना द्वन्द्वका नतिजाले यस क्षेत्रलाई नभई सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण विश्वलाई घेरेको छ । त्यसैले यो सबैको सम्मान र मर्यादाका लागि राजनीतिक संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट शान्ति र सुरक्षाको स्थायी समाधान खोज्ने समय हो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

जापानको ‘मुन स्नाइपर’ ले चन्द्रमामा सटीक अवतरणको प्रयास गर्ने

जापानको ‘मुन स्नाइपर’ शनिबार बिहान चन्द्रमाको सतहमा उत्रिन तयार गरिएको थियो । यो पृथ्वीको प्राकृतिक उपग्रहमा नयाँ रुचिका पछाडि असङ्ख्य नयाँ मिसनमध्येको एक हो ।यदि यसको स्मार्ट ल्यान्डर फर इन्भेस्टिगेटिङ मुन (एसएलआइएम) मिसन सफल भयो भने जापान, अमेरिका, सोभियत सङ्घ, चीन र भारतपछि चन्द्रमामा अवतरण गर्ने पाँचौँ मुलुक बन्नेछ ।

जापानी शिल्प ट्रान्सफर्मर खेलौनापछाडि कम्पनीद्वारा सह–विकसित आकार परिवर्तन गर्ने मिनी–रोभरबाट सुसज्जित ‘मुन स्नाइपर’ लाई अभूतपूर्व सटीकताका साथ उपलब्धि हासिल गर्नका लागि डिजाइन गरिएको छ । यदि योजनाअनुसार नै भयो भने यो जापानको समयअनुसार आधा रात (शुक्रबार १५ः०० जिएमटी) को लगत्तै मात्र एक सय मिटरको क्षेत्रभित्र अवतरण हुनेछ । यो धेरै किलोमिटरको सामान्य अवतरण क्षेत्रभन्दा धेरै नै कठिन हो ।

दुई वटा असफल चन्द्र अभियान र टेकअफपछि विस्फोटसहित हालैका रकेट असफलतापछि अन्तरिक्षमा यो सफलताले उच्च प्रविधिको जापानी प्रतिष्ठालाई पुनःस्थापित गर्नेछ । यसले अगस्टमा भारतको कम लागतको अन्तरिक्ष कार्यक्रमको विजयलाई पनि प्रतिध्वनित गर्नेछ । भारत चन्द्रमामा ठूलो मात्रामा अज्ञात दक्षिणी ध्रुवनजिकै मानवरहित यान अवतरण गराउने पहिलो देश बनेको छ ।

“जापानको अवतरण धेरै ठूलो कुरा हुनेछ”, एस्ट्रोफिजिक्सका वरिष्ठ व्याख्याता तथा योर्क विश्वविद्यालयका एस्ट्रोक्याम्पसका निर्देशक एमिली ब्रन्सडेनले भन्नुभयो, “‘स्नाइपर’ अवतरण सटीक प्रविधिमा ठूलो छलाङ हो, यसले मिसनहरूलाई धेरै विशिष्ट अनुसन्धान प्रश्नहरू लक्षित गर्नका लागि डिजाइन गर्ने अनुमति दिनेछ, सामान्यतया यसलाई सही तरिकाले गर्ने एउटा मात्र अवसर हुन्छ त्यसैले साना साना त्रुटिहरूले पनि मिसनलाई असफल बनाउन सक्छन् ।”

जापानको अन्तरिक्ष एजेन्सी जाक्साले पहिला नै एउटा क्षुद्रग्रहमा ल्यान्डिङ गरिसकेको छ तर गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक बलियो भएको चन्द्रमामा अवतरण गर्नु ठूलो चुनौती छ । एसएलआइएमले एउटा क्रेटरसम्म पुग्ने प्रयास गर्नेछ जहाँ चन्द्रमाको आवरण सतहमा पहुँचयोग्य मानिन्छ । क्रेटर भनेको सामान्यतया चन्द्रमाको क्रस्टमुनिको गहिरो भित्री तह हो ।

चन्द्रमामा पहिलो मानव अवतरणको ५० वर्षभन्दा धेरै समयपछि धेरै मुलुक र निजी कम्पनीहरूले यात्रालाई नयाँ बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् तर क्र्यास ल्यान्डिङ, सञ्चारमा समस्या र अन्य प्राविधिक समस्या व्याप्त छन् ।

यसै महिना अमेरिकी निजी कम्पनी एस्ट्रोबोटिकको पेरेग्रिन चन्द्र ल्यान्डरले उडान भरेपछि इन्धन चुहिएपछि उसको मिसन असफल भएको थियो । बिहीबार अन्तरिक्ष यान फिर्ता हुने क्रममा पृथ्वीको वायुमण्डलमा जल्ने सम्भावनापछि दक्षिणी प्रशान्त महासागरमा उसको सम्पर्क विच्छेद भएको थियो ।

नासाले आफ्नो आर्टेमिस कार्यक्रमअन्तर्गत चालक दल भएको चन्द्र मिसनको योजना पनि स्थगित गरेको छ । दक्षिण कोरियादेखि लिएर संयुक्त अरब इमिरेट्ससम्म रुस, चीन र अन्य मुलुकले पनि आफ्नो भाग्यको प्रयास गरिरहेका छन् । यसअघि जापानी चन्द्र मिसन एउटा सार्वजनिक र एउटा निजी गरी दुई पटक असफल भएको छ ।

पर्याप्त लगानी नहुँदा कृषिमा फड्को मार्न सकिएन – मन्त्री भुसाल

सर्लाही, ५ माघ : कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी भएको बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित दोस्रो डेरी, कृषि अनुसन्धान, उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनी मेलाका अवसरमा कृषिको क्षेत्रमा तीन प्रतिशतमात्रै बजेट बिनियोजन भएकाले र त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा सिँचाइ, मलखाद, बीउबिजनलगायत प्राविधियुक्त कृषिलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

मन्त्री भुसालले कुल २० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये करिब १७ प्रतिशत भूमिमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको बताउनुभयो । उहाँले चुरे संरक्षण, प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले मात्रै उत्पादनलाई बढावा दिन सकिने र त्यसको उचित बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रविधिको विकाससँगै कृषि प्रविधिमा परिवर्तन आउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले कृषिजन्य उत्पादन र कृषिमा सुधारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रविधि, उद्योग, मल बीउ, सिँचाइलगायत व्यवस्थापनका साथै बजारको उचित व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको र बजारको मागअनुसार कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन गर्दा कृषि क्षेत्रमार्फत नै फड्को मार्न सकिने बताउनुभयो ।

किसानका उत्पादन र प्रविधियुक्त कृषिखेतीको प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्न सहज होस् भनेर कृषि अनुसन्धान, उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनी मेला आयोजना गरिएको हरिवन नगरपालिकाका नगरप्रमुख एवं कार्यक्रमका अध्यक्ष रमेश बुढाथोकीले बताउनुभयो ।

‘मधेस प्रदेशको शान, दुग्ध र कृषि क्षेत्र हामी सबैको पहिचान’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको प्रदर्शनी मेलामा उत्कृष्ट किसानलाई सम्मान गरिएको थियो । साथै बैंक तथा संस्थाबीच अन्तरक्रिया, पशु उपचार, गोबर परीक्षण, माटो परीक्षणका साथै किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको प्रदर्शन र स्थानीय कलाकारबाट कला, संस्कृति झल्काउने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । मेला माघ ७ गतेसम्म सञ्चालन हुने छ ।

मधेस आन्दोलन र सङ्घीयता, आन्दोलनपछि पार्टी खुल्ने फुट्ने खेल

काठमाडौँ – मधेसमा मधेसीहरुका लागि मधेसी मूलका मानिसहरुले गरेको आन्दोलन मधेस आन्दोलन हो । अपवादका रुपमा केही पहाडी मूलका मानिसहरु पनि विभिन्न कारणले मधेस आन्दोलनको पक्षमा देखिएका थिए र छन् । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको आह्वानमा आममधेसीहरुले २०६३ माघमा गरेको आन्दोलनलाई पहिलो मधेस आन्दोलन भनेर चिनिन्छ । २०६३ माघ २ गतेबाट औपचारिक रुपमा सुरु भएको मधेस आन्दोलनमा माघ ५ गते लहानमा चलेको गोली लागि स्कूले विद्यार्थी रमेश महतोको मृत्यु भएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो ।

रमेश महतोको हत्या हुँदा उनी वा उनको परिवार मधेस केन्द्रित दलमा आवद्ध थिएनन् । तर मधेसको हकहितको लागि भएको आन्दोलनमा विद्यालय नजिकै भएको बादविवाद हेर्न गएका महतोको गोली लागी घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो । महतोको मृत्युपछि आक्रोशित स्थानीयवासीले यातायातका साधनहरु, सरकारी कार्यालयहरु जलाउने काम गरेका थिए । तत्काल सुरक्षा निकायले आन्दोलनमा हस्तक्षेप नगरेको कारण अराजक स्थिति सिर्जना भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा केही स्वार्थी तत्वहरु वा भारतबाट नेपाल आई बसेका नवनागरिकहरुले पहाडी मधेसीको नारा लगाएर सर्वसाधारण पहाडी समुदायप्रति लक्षित गरी हत्या, हिंसा, अपहरण, चन्दा असुलीजस्ता क्रियाकलापहरु समेत गरेका थिए ।

मधेस आन्दोलनको सकारात्मक र नकारात्मक दुबै पाटो थियो । आन्दोलन नेताको हातमा थिएन । नेतृत्वविहीन आन्दोलन थियो । बरु आन्दोलनले नयाँ नयाँ नेताहरु बनाउने काम गरेको थियो । माघ ५ गतेदेखि साँच्चीकै मधेस आन्दोलनले एउटा रुप लिए पनि लामो समयसम्म आन्दोलन चल्यो । पहिलो मधेस आन्दोलन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालको नाममा सञ्चालित थियो तर यसमा मधेसका राप्रपा, सद्भावना पार्टी र अन्य राजनीतिक पार्टीका मधेसीमूलका नेताहरु पनि सहभागी भएका थिए । बौद्धिक समाज, नागरिक समाज, सङ्घसंस्था, कर्मचारी, शिक्षक प्राध्यापक, किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, बालबालिका, मधेसी दलित, जनजाति सबैको सहभागिता रहेको थियो ।

मधेस आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्ष – यसअघि पनि मधेसमा मधेसीहरुको नाममा धेरैले आन्दोलन नगरेका होइनन् । संस्थागत रुपमा तराई कांग्रेसले २०१० सालबाट नै मधेसीको हक अधिकारको लागि आन्दोलनहरु गरेको थियो । तर तराईका नागरिकहरुले २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा नराम्ररी हार्न बाध्य बनायो । तराई कांग्रेसको मियो नै पञ्चायतमा प्रवेश गरी मन्त्री भएपछि यसको सङ्गठन इतिहासमा मात्र कायम भयो । पछि परतन्त्र मधेसका लेखक रघुनाथ ठाकुरले प्राज्ञिक अनुसन्धान गरी मधेसीहरु माथि हुने विभेदको प्रचारप्रसार गरे । संगठन निर्माण गर्ने कोशिसहरु पनि गरेका थिए तर उनको सङ्गठन प्रभावकारी हुन सकेन ।

विसं २०४७ मा प्रजातन्त्र आएपछि नेपाल सद्भावना पार्टीको गठन सङ्घीयता र मधेस हकहितका कुराहरुलाई लिएर भएको थियो । यो पार्टीले आन्दोलनहरु गरिरहेको थियो । पार्टीमा नेतृत्वको टकरावले गर्दा फुट्ने र जुट्नेक्रम अहिले पनि जारी छ । यही सद्भावना पार्टी फुटेर राजेन्द्र महतो, सरिता गिरी, बद्रिनारायण मण्डल, विकास तिवारी, अनिल झालगायत धेरैले विभिन्न पार्टीको नाममा नेतृत्व गर्ने र अर्को पार्टीमा विलय हुने खेल खेल्न थाले कोही मन्त्री बन्नका लागि पार्टी फुटाउँथे भने कोही व्यक्तित्वको टकरावको कारणले । कसैले पनि जनहीतको लागि पार्टी फुटाएको बलियो आधार दिन सकेका छैनन् । मधेस आन्दोलनले नेपालमा सङ्घीयता ल्याउन खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर समयमै कानुनहरु नबन्दा सङ्घीयताको पूर्ण स्वाद चाख्ने अवसर मधेसले अझै पाएको छैन ।

मधेस आन्दोलनपछि पार्टी खुल्ने फुट्ने खेल – माघ ५ गतेको आन्दोलनपछि चर्चामा आउनुभएका उपेन्द्र यादव वा उहाँले नेतृत्व गरेको मधेसी जनअधिकार फोरम पछि पार्टीको रुपमा परिणत भयो । मधेस आन्दोलन भएको १७ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीच मधेसी जनअधिकार फोरम पटकपटक फुटेर अहिले जनता समाजवादी पार्टीको रुपमा स्थापित छ । यस पार्टीमा पहिलेको जस्तो पहाडी विरोधी सोच छैन । पहिचानवादी, खस ब्राम्हणहरु समेत यस पार्टीमा समावेश भएका छन् ।

यसबीचमा मधेस केन्द्रित पार्टीहरु यति धेरै खुले कि उनीहरुको सैद्धान्तिक अडानमा खासै फरक नभए पनि आफ्नो पकडका लागि पार्टी खोलेको देखिन्छ । तर छुट्टै स्वाद लिएर डा. सीके राउतले खोलेको जनमत पार्टीको आधार मधेसलाई नै बनाइएको छ । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तराईको थारु समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अन्य समुदायका मानिसहरुलाई पार्टीभित्र अवसर दिएको छ भने माओवादी हुँदै अहिले मधेसमा नयाँ पार्टी खोल्ने प्रभु साहले मधेसको नयाँ वर्गलाई आकर्षित गर्न खोजेको देखिन्छ ।

पहिलो संविधानसभाअघि मधेसमा पहिलो र दोस्रो आन्दोलन भए । त्यसपछि धेरै पटक संविधानमा आफ्नो माग सम्बोधन गराउन आन्दोलनहरु गरे । दोस्रो संविधानसभाले संविधान बनाउने बेलामा झन् ठूलो आन्दोलन भयो । सीमाक्षेत्रमा बसेर नाकाबन्दी गर्ने, राजमार्गमा बन्द आह्वान गर्ने काम भयो । लगातार छ महिनाको आन्दोलनले पनि कुनै उपलब्धि भएन । प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) मिलेर संविधान पारित गराउँदा मधेस केन्द्रित दलहरु संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएका थिए । मधेस केन्द्रित दलहरुले पटकपटक संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न मोर्चा बनाएर वा एक्लाएक्लै आन्दोलनहरु गरेका थिए ।

नेपाल जुन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हो भने समग्र नेपाललाई मधेस नभई हुँदैन । मधेसमा छिमेकी मुलुकका धेरै नागरिककोे घुसपैठ भएर नागरिकता लिएर बसोबास गरिरहेका छन् । नागरिकता वितरण गर्दा गैरनागरिकलाई पनि नागरिकता दिने क्रमले गर्दा जो वास्तविक मधेसी मूलका नेपालीहरु हुन् उनीहरुमाथि अन्याय भएको छ । ती नयाँ नागरिकता लिने अनागरिकहरुलाई पनि एउटै तराजुमा तौलिएर हेर्ने परम्परागत सोचका कारण वास्तविक मधेसीहरुमाथि विभेद् भएको छ । यसले उनीहरुमा असन्तुष्टी बढ्नु स्वभाविक हो ।

निष्कर्ष – त्यसैले मधेस आन्दोलन निरन्तर चलिरहन्छ । यसका स्वरुपहरु मात्र परिवर्तन भइरहन्छन् । मधेसमा पार्टी खुल्ने, टुटने र जुट्ने क्रम पनि द्रुत गतिमै चलिरहन्छ । मधेस नेपालको लागि एउटा समस्याको रुपमा रही रहन्छ । जबसम्म नेताहरुले मानवीय भावना, आत्मसम्मान, समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दैनन् तबसम्म मधेस आन्दोलन चलिरहन्छ । मधेस आन्दोलन मात्र होइन, जातयि आन्दोलनहरु चलिरहन्छ । ती जातीय आन्दोलनहरुमा मधेस आन्दोलनको खेती अरुभन्दा बढी चर्चा परिचर्चामा रहने मात्र हो ।

अझ जातीय आन्दोलनका साथसाथै नेपालमा धार्मिक आन्दोलनले पनि खतरा बढ्दैछ । धर्मका नाममा हुने आन्दोलनको उर्वर भूमि पनि मधेस नै हुन सक्दछ । मधेसको सिको गरेर पहिचानबादीहरु जुर्मुराइरहेका छन् । यसले नेपालमा २०७२ को संविधानले दिएको अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहने शक्तिको विरुद्धमा एकपटक फेरि जातीय सङ्गठनहरु तातिन सक्छन् । ध(लेखक त्रिवि इतिहास केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ)

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विश्व बैंक देशीय निर्देशकबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ, ५ माघ : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ र विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्का हेर्ने देशीय निर्देशक (कन्ट्री डाइरेक्टर) फारिस हदाद जार्वोसबीच भेटवार्ता भएको छ । आज सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा उहाँहरुबीच भेटवार्ता भएको आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको सचिवालयले जनाएको छ । भेटवार्तामा विश्व बैंकको कन्ट्री पार्टनरसीप फ्रेमवर्क (सिपिएफ) र नेपालको १६औँ आवधिक योजनाबीच कसरी तादम्यता मिलाउने भन्ने विषयमा छलफल हो ।

भेटवार्ताका क्रममा आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हाल मस्यौदा निर्माणको क्रममा रहेको १६औँ योजना पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताउनुभयो ।विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरु पहिचान गरी समाधान गर्न १६औँ योजनाले विशेष ध्यान दिएको श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । विश्व बैंकलगायतका विकास साझेदारहरुले नेपालका लागि गरेको सहयोगका लागि उपाध्यक्ष श्रेष्ठले उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको दायित्व सरकारको हो : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्का

काठमाडौँ, ५ माघ : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान निरीक्षण गर्नुहुँदै मुलुकका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनाबाट अभिप्रेरित चिकित्सक नर्स, प्रयोगशालाविद्लगायतका स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादनमा जोड दिनुभएको छ ।

उहाँले निजी क्षेत्रबाट सञ्स्वास्थ्य सेवा अत्यधिक महँगो भएकाले त्यसमा आम जनताको सहज पहुँच हुन नसकेको भन्दै सरकारी र सामुदायिकस्तरमा स्वास्थ्य केन्द्र तथा अस्पतालको विकास गरी त्यहाँबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज र सर्वसुलभ पहुँच स्थापित गर्न वर्तमान सरकारले विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था सबल र सुदृढ भएमात्र सर्वसाधारण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइले सर्वसुलभ स्वास्थोपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्ने तथ्य कोभिड–१९ तथा डेङ्गु सङ्क्रमणको समयमा स्पष्ट भइसकेको बताउनुभयो । यस कुरालाई हृदयङ्गम गरी सरकारले सबै सार्वजनिक अस्पतालको क्षमता विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यस संस्थानबाट उत्पादन हुँदै गरेका सक्षम चिकित्सा जनशक्तिलाई अझ बढी प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन चिकित्सा जनशक्तिको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मनन गरी आगामी दिनमा पाठ्यक्रमअनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम, समयानुकूल दक्ष जनशक्तिको विकास, सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखी थप शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै अघि बढ्न म सम्पूर्ण संस्थान परिवारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

संस्थानमा शिक्षण तथा व्यवस्थापनमा लागि अहोरात्र खटिनुहुने शिक्षकवर्ग, सकलदर्जालगायत कर्मचारीको समर्पण र सामूहिक प्रयासले नै आज यो संस्थानले शैक्षिक क्षेत्रमा उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्न सफल भएको उहाँको भनाइ थियो । “तपाईँहरूको निरन्तर परिश्रमकै कारण यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन् । तसर्थ यहाँहरू सबैले पुर्याउनुभएको योगदान ज्यादै नै प्रशसंनीय छ र यसका लागि म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो टिमस्प्रिटलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिन हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।

द्रुतगतिमा बदलिँदो विश्वपरिवेश तथा त्यससँगै देखापरेका स्वास्थ्य चुनौती सामना गर्न सक्षम चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ यस संस्थान निरन्तर अग्रसर रहिरहन सकोस् भन्ने उहाँले कामना गर्नुभयो । यस संस्थानलाई चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि देशकै उत्कृष्ट मेडिकल कलेजका रूपमा स्थापित गर्न आगामी दिनमा यहाँका प्राध्यापक कर्मचारी तथा सकल दर्जाले थप प्रयास गर्नेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले संस्थामा आफू पहिलोपटक आए पनि यसबारे परिचित रहेको भन्दै नेपाली सेनाको एक महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको यस संस्थानले नेपाली सेनालाई मात्र नभई समग्र राष्ट्रलाई नै आवश्यक गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्ति उत्पादन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको बताउनुभयो ।

मुलुकमा स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा चिकित्सा अध्ययन संस्थानको सङ्ख्यामा सङ्ख्यात्मक वृद्धिसँगसँगै तिनको अध्ययन, अध्यापन र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त र गुणस्तरीय बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले यस क्रममा सम्बन्धित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा अध्ययन संस्थानले आफ्नो गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी गुणस्तरीय अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निरन्तर ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

“स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा गतिशील क्षेत्र हो । दिनहुँ यस क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ अनुसन्धान भई नयाँ–नयाँ उपचार पद्धति, प्रविधि र औषधिको आविष्कार भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीभित्र समायोजन र अनुकूलन गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ । यसका लागि यस संस्थानले पनि एकातिर थप पूर्वाधारको विकास गर्दै जान र अर्कोतर्फ नयाँ प्रविधि र पद्धतिलाई क्रमशः आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ”, कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

सो अवसरमा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति, रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव तथा नेपाली सेनाका अन्य अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो ।

‘आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसायिक तालिम केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण’ – मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ, ५ माघ : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अल–हैल व्यवसायिक तालिम तथा सांस्कृतिक केन्द्रले नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभएको छ ।

कतार च्याप्टर तथा हिल नेपालद्वारा आयोजित ‘अल–हैल व्यावसायिक तालिम तथा सांस्कृतिक केन्द्र भवन समुद्घाटन तथा हस्तान्तरण समारोह’का अवसरमा मन्त्री आर्चायले तालिमबाट सीप आर्जन गरी आत्मनिर्भर बन्न केन्द्रले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो ।

“नेपालमा कतार च्यारिटीले निस्वार्थभावमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान प्रंशसनीय छ । व्यावसायिक तालिम केन्द्रले व्यावसायिक सीप प्रदान गरी नेपाली नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ”, मन्त्री आर्चायले भन्नुभयो । व्यावसायिक तालिम केन्द्रले दुई मुलुकबीचको सौहार्द सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउनेमा मन्त्री आचार्यले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले कतार च्यारिटीले शिक्षा, सीप विकासलगायत क्षेत्रमा निर्वाह गरेको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै केन्द्र कुनै धर्म समुदायको मात्र नभई देशको सम्पत्ति रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा हिल नेपाल र कतार च्यारिटी नेपालद्वारा निर्मित उक्त भवन असलाम सोसाइटीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान र संस्कृतिको आदान–प्रदान तथा संरक्षण गर्ने मुख्य दुई उद्देश्यसहित निर्मित भवनको सोहीअनुसार रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीसहित दुई पक्षबीच हस्ताक्षर गरिएको छ ।

असलाम सोसाइटीका अध्यक्ष नजरुल हसनले सोसाइटीले पाएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै केन्द्र सबै नेपालीको उत्थानका लागि रहने जनाउनुभयो । समाज कल्याण परिषद्का सदस्यसचिव मनोज भट्टले व्यावसायिक तालिम प्रदान केन्द्रलाई थप सहजीकरणको भूमिका परिषद्ले गर्ने आश्वासन व्यक्त गर्नुभयो ।कतार च्यारिटी नेपाल कार्यक्रमका निर्देशक मोहम्मद वकासले व्यावसायिक तालिम केन्द्रले स्थानीय समुदायमा सीप विकास तथा संस्कार संरक्षणमा टेवा पुग्ने बताउनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री ज्वालाद्वारा सडक र निर्माणाधीन पुलको अनुगमन,कामको गति बढाउन निर्देशन

दमौली (तनहुँ), ५ माघ : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा सडक योजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्डको सडक र पूर्वी खण्डअन्तर्गतको निर्माणाधीन पुलको आज अनुगमन गर्नुभएको छ । तनहँुको जामुनेदेखि पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको प्रगतिबारे उहाँले आज जानकारी लिनुभएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव, महानिर्देशकसहित मन्त्री ज्वालाले उक्त खण्डको अनुगमन गर्दै काममा तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ । पश्चिम खण्डको काम निकै सुस्त भएकाले यसलाई तीव्रता दिन आवश्यक रहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ थियो । पश्चिम खण्डको काममा ढिलाइ हुँदा गुनासो आएकाले कामको गति बढाउन मन्त्री ज्वालाले निर्देशन दिनुभयो ।पश्चिम खण्डअन्तर्गत जामुनेबाट पोखरासम्म विसं २०७८ जेठ २ गते सम्झौता भई विसं २०७८ भदौ १२ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । यो खण्ड निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एण्ड ब्रिज कन्सट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ भदौसम्म रहेको छ ।मन्त्री ज्वालाले मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तारको पूर्वी खण्डअन्तर्गत दमौली मादी नदीमा निर्माण हुने पुलको समेत निरीक्षण गर्नुभएको छ । व्यास नगरपालिका–४ र ५ जोड्ने मादी नदीमाथि रु एक २१ करोड लागतमा आर्क पुल बन्दैछ ।पुल निर्माणका लागि आवश्यक काम भइरहेको इन्जिनियर विष्णुप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुलका लागि दुई सय १० पाइलमध्ये ५२ वटा पाइलको काम सकिएको छ । उहाँले दुईवटा फाउण्डेशनको पाइलको काम सकिएको जानकारी दिनुभयो । हाल भइरहेको पुलभन्दा केही माथि नयाँ पुल निर्माण हुँदैछ । पुल निर्माणको ठेक्का जेडआइष्ट अन्नक जेभीले पाएको छ ।मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार आयोजनाले दुई खण्डमा सम्झौता गरेर काम गरिरहेको छ । आँबुखैरेनीबाट जामुनेसम्मको पूर्वी खण्डमा काम सन्तोषजक भए पनि जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिमखण्डमा काम सुस्त छ । पूर्वी खण्डको कामका लागि विसं २०७७ माघ १७ गते सम्झौता भई २०७८ वैशाख २ गतेदेखि काम सुरु भएको थियो । एकचालीस दशमलव ४५ किमी यो खण्डमा तीन ठूला र चार साना पुल निर्माण गरिनेछ । पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेशन कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । यो खण्डको म्याद विसं २०८१ वैशाखसम्म छ ।विसं २०२६ सालमा रेखाङ्कन भएको सडकमा सवारीको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण सहयोगमा सडक चार लेनको बनाउन लागिएको हो । पूर्वी खण्डको ठेक्का रु छ अर्ब २१ करोड ३१ लाख १३ हजारमा र पश्चिम खण्डको ठेक्का रु सात अर्ब ४० करोड ४६ लाखमा लागेको छ ।चार लेनको बन्दा सडक सीमा दुईतर्फी २५-२५ मिटर हुनेछ । बाक्लो बस्ती भएका स्थानमा ४१ मिटर चौडाइको सडक बन्नेछ । डिजाइनअनुसार तनहुँको दमौली र डुम्रे बजारमा ४१ मिटरको सडक बन्नेछ । दुलेगौडाबाट खैरेनीटार बजारसम्म, कोत्रेबजार क्षेत्र र कास्कीको गगनगौडाबाट पोखरासम्म सडकको चौडाइ ४६ मिटरको हुनेछ ।

बङ्गलादेशमा कोभिड–१९ को जेएन १ भेरियन्ट भेटिएको पुष्टि

बङ्गलादेश सरकारले बिहीबार कोरोनाभाइरसको नयाँ भेरियन्ट जेएन १ को पहिचान भएको पुष्टि गरेको छ ।जेएन १ प्रजाती कोभिड–१९ का बिरामीहरूमा फेला परेको थियो । कोभिड–१९ को जेएन १ प्रजातीबारे बङ्गलादेमा हालसम्म कुनै रेकर्ड नभएको यहाँको महामारी विज्ञान, रोग नियन्त्रण र अनुसन्धान संस्थान (आईईडीसीआर) का निर्देशक तहमिना सिरिनले पत्रकारहरूलाई बताउनुभएको छ ।

यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत बङ्गलादेशको स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशनालय (डिजिएचएस) ले बिहीबार सूचना जारी गरी अधिकारीहरूलाई पहिलो, दोस्रो र बूस्टर डोजका लागि कोभिड–१९ खोप कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बङ्गलादेश सरकारले अर्को वर्षसम्ममा कोभिड–१९ खोपको २५ करोड डोज लगाउने योजना बनाएको एक वरिष्ठ अधिकारीले बताउनुभएको छ । बङ्गलादेशको स्वास्थ्य सेवा विभागका सचिव जहाँगीर आलमले खोपहरूमध्ये आधा यस वर्ष चौथो डोजको रूपमा दिइने र बाँकी २०२५ मा दिइने सञ्चारकर्मीहरूलाई बताउनुभएको छ ।

अधिकारीका अनुसार नयाँ खोप अभियानले कोभिड–१९ को जेएन १ भेरियन्टको उदयको चिन्तालाई ध्यानमा राख्दै अग्रपङ्तीका कामदार र स्वास्थ्य कमजोरी भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनेछ ।गत महिना, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जेएन १ प्रजातीलाई छुट्टै संस्करणको रूपमा वर्गीकृत गर्दै विश्वव्यापी रूपमा द्रूत गतिमा फैलिरहेको बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्ले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने

संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषद्ले कोलम्बियाको शान्ति प्रक्रियाका लागि पूर्ण तथा सर्वसम्मत समर्थन दोहो¥याउने बताएको छ । बिहीबार जारी विज्ञप्तिअनुसार परिषद्का सदस्यहरूले कोलम्बियामा सन् २०१६ को अन्तिम शान्ति सम्झौताको व्यापक कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेुपर्ने महत्वलाई प्रकाश पार्दै स्थानीय निर्वाचनपछि भएको प्रगतिको प्रशंसा गरेका छन् ।

उनीहरूले शान्ति प्रवद्र्धन गर्न नवनिर्वाचित अधिकारीहरूको महत्वपूर्ण भूमिका तथा शान्ति प्रक्रियामा विविध पृष्ठभूमिका महिलाहरूको पूर्ण समान अर्थपूर्ण र सुरक्षित सहभागितामा जोड दिएका छन् । ग्रामीण सुधारका प्रावधानहरूमा आएको परिवर्तनको प्रशंसा गर्दै परिषद्ले किसान र जातीय समुदायमा भूमि वितरणमा भएको प्रगति र व्यापक पुन.ं एकीकरण कार्यक्रम अपनाएको कुरा स्वीकार गरेको छ ।

सदस्यहरूले पूर्व लडाकूहरू र सामाजिक नेताहरूले सामना गरिरहेका खतरा र हिंसाको बारेमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महिला नेताहरू र मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षाका लागि व्यापक कार्यक्रमको योजना तथा कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिए ।

शान्ति सम्झौताको जातीय अध्यायप्रति कोलम्बिया सरकारको प्रतिबद्धतालाई परिषद्ले स्वागत गरेको छ भने सन् २०२६ सम्ममा ६० प्रतिशत कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेको छ ।यसबाहेक, उनीहरूले महिला, शान्ति र सुरक्षामा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ कार्यान्वयन गर्न कोलम्बियाको पहिलो राष्ट्रिय कार्य योजना पूरा हुने अनुमान गरेका छन् ।परिषद्ले शान्ति सम्झौताको व्यापक कार्यान्वयनलाई समर्थन गर्न कोलम्बियासँग नजिकबाट काम गर्ने आफ्नो समर्पणलाई दोहो¥याउँदै दुवै पक्षको प्रतिबद्धतालाई जोड दिएको छ ।