`

Author: nepal one

युरोपियन युनियनद्वारा युक्रेनी शरणार्थीलाई सन् २०२६ सम्म आवास अधिकार विस्तार

Posted on by nepal one

युरोपियन युनियनले रुस युक्रेन युद्धले ग्रसित युक्रेनी शरणार्थीहरूलाइ सन् २०२६ मार्च सम्म उनीहरु बसिरहेको ब्लकमा बस्ने अधिकार विस्तार गरेको छ । हाल करिब ४।२ मिलियन युक्रेनीहरू युरोपियन युनियनमा शरणार्थीका रूपमा दर्ता भएका छन् ।

जर्मनी, पोल्याण्ड र चेक गणतन्त्रले ठूलो सङ्ख्यामा शरणार्थीहरुलाई संरक्षण गर्दै आएका छन् । रुसले दिनहु जसो बमबारी युद्धद्वारा युक्रेनी जनतालाई आतङ्कित तुल्याइरहेकाले अहिले अवस्था सुरक्षित परिस्थिति नभएको बताउदै बेल्जियमको शरण र आप्रवासनका लागि राज्य सचिव निकोल डे मूरले विज्ञप्तिमा जारी गर्नु भएको छ ।

रुसको आक्रामणबाट भागेका मानिसहरूले आफ्नो एकतामा भर पर्न सक्ने बताउदै डि मुरले जुन महिनाको अन्त्यसम्म युरोपेली संघको अध्यक्षता गर्ने जनाउनु भयो । फेब्रअरी २०२२ मा मस्कोले पूर्ण आक्रमण सुरु गरेको केही हप्तापछिे युरोपेली सङ्घले पहिलो पटक युक्रेनीहरूलाई बस्ने अधिकार प्रदान गरेको थियो । प्रासम्भिक सम्झौता अनुसार यसको समय सन् २०२४ मार्च –४ मा समाप्त हुने तय गरिएको थियो ।

अस्थायी सुरक्षाबाट लाभान्वितहरूले निवास अनुमति, श्रम बजार र आवासमा पहुँच, चिकित्सा सहायता, सामाजिक कल्याण र शिक्षामा पहुँच सहित युरोपेली युनियन भर समान अधिकार प्राप्त गर्छन । पछिल्लो विस्तारको विरुद्धमा युक्रेनी सेनाले अग्र पक्तिका आक्रमणकारीहरु समात्न सङ्घर्ष गर्दा रूसी हवाई आक्रमणले देशको ऊर्जा ग्रिडलाई ध्वस्त पारेको छ । जसले किभलाई युरोपियन युनियनबाट निरन्तर उर्जा आयात आपूर्ति गर्न बाध्य पारेको छ ।

अस्पताल भर्ना भएपछि पानी सङ्कटको विषयमा जारी भारतिय जलमन्त्रीको भोक हडताल समाप्त

Posted on by nepal one

भारतको राजधानी दिल्लीमा चलिरहेको पानी सङ्कटलाई लिएर दिल्ली सरकारका जल मन्त्री आतिशीको अनिश्चितकालीन भोक हडताल उहाँको स्वास्थ्य बिग्रिएर अस्पतालमा भर्ना भएपछि मङ्गलबार समाप्त भएको छ ।

जल मन्त्रीलाई उहाँको रगतमा सुगरको मात्रा –३६ मा झरेको कारण स्थानीय अस्पतालमा भर्ना गरिएको स्रोतले जनाएको छ । आम आदमी पार्टीका अनुसार आतिशीले विगत पाँच दिनदेखि केही खानु भएको छैन ।

दिल्लीमा गर्मीको लहरको बीचमा आतिशीले देशको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई चलिरहेको पानीको अभावबारे पत्र लेखेर सहज पानी प्राप्तीको माग गर्दै जुन –२१ मा भोक हडताल सुरु गर्नु भएको थियो । उहाँले छिमेकी हरियाणाले दिल्लीलाई पर्याप्त पानी नदिएकाले पानीको सङ्कट उत्पन्न भएको जनाउदै आउनु भएको थियो ।

अफगानिस्तानमा एक वर्षभित्र १५०परियोजना सुरु : अधिकारी

Posted on by nepal one

पश्चिमी अफगानिस्तानको हेरात प्रान्तमा एक वर्ष भन्दा कम समयमा ४.५ मिलियन अमेरिकी डलर लगानीका १५० वटा कृषि तथा पूर्वाधार परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको एक स्थानीय अधिकारीले बताएका छन् ।

परियोजनाहरूमा जलाशय बाँध, सडक, सुरक्षात्मक पर्खाल र पानी नहरहरू, साथै प्रान्तको एन्जेल, गुजारा र जेन्डाजन जिल्लाका छेउछाउका कुवाहरू समावेश रहेको हेरातको प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ता निसार अहमद इल्यासले बताउनु भयो ।

सार्वजनिक उपयोगिताका परियोजना कार्यान्वयन गरेर छ हजार गाउँलेका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिएको इल्यासले भन्नु भयो । स्थानीय अधिकारीहरूले प्रान्तमा सन्तुलित विकास, रोजगारी सिर्जना र जनताको जीविकोपार्जन सुधारमा ध्यान दिएका छन् ।

अफगान कार्यवाहक सरकारले आर्थिक चुनौतिहरूको सामना गर्ने र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यले युद्धग्रस्त देशभरि थप कृषि र पूर्वाधार परियोजनाहरू सुरु गर्ने योजना बनाएको छ ।

अमेरिकाको द्वन्द्व रोक्ने प्रयासका बीच इजरायलद्वारा गाजामा बम प्रहार

Posted on by nepal one

संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्ना सहयोगीहरुलाई लेबनान सीमामा हिंसा बढ्न नदिन आग्रह गरेसँगै प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूले युद्धको “तीव्र चरण“ समाप्त भइरहेको बताउनुभएको थियो तर इजरायलले मङ्गलबार गाजामा पुनः बम प्रहार गरेको छ ।

हमासद्वारा सञ्चालित क्षेत्रको नागरिक सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार इजरायली सेनाले गरेको घातक आक्रमणमा परी दुई विध्यालयका १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै गाजा शहरको एक घर नष्ट भएको छ।

इजरायलले गाजाबाट लेबनानको सिमानामा केही सैनिकहरू पुनः तैनाथ गर्ने योजना बनाएको बेला अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले सोमबार देशको रक्षामन्त्रीलाई हिंसा बढ्न नदिन दबाब दिनुभएको हो ।

ब्लिन्केनले “द्वन्द्वको थप वृद्धिबाट बच्न र इजरायली र लेबनानी दुवै परिवारलाई आफ्नो घर फर्कन अनुमति दिन कूटनीतिक समाधानमा पुग्ने महत्वलाई जोड दिनुभयो“, प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले वासिङ्टनमा रक्षामन्त्री योव ग्यालान्टसँगको बैठकपछि बताउनुभएको हो ।

अक्टोबर ७ मा इजरायल–हमास युद्ध सुरु भएदेखि इजरायल र लेबनानको हजबोल्लाहबीच दैनिक सीमापार गोलीबारी भइरहेको छ । पछिल्लो लडाइँमा, इरान समर्थित हजबोल्लाहले सोमबार सीमापारका तीनवटा इजरायली सैन्य स्थल लक्षित आक्रमण गरेको बताएको छ।

इजरायली सेनाले आफ्ना लडाकु विमानहरूले पूर्वी लेबनानको बालबेक क्षेत्रमा उग्रवादी पूर्वाधारमा आक्रमण गरेको बताएको छ। हालैका महिनाहरूमा आ–आफ्ना राष्ट्रका सीमावर्ती क्षेत्रका हजारौँ लेबनानी र इजरायली नागरिकहरू लडाइँका कारण विभिन्न देशमा शरण लिन बाध्य भएका छन्।

“हजबोल्लाहलाई सीमाबाट हटाउनुपर्छ“, इजरायली सीमावर्ती सहर किर्यात शमोनाबाट विस्थापित ४९ वर्षीया हेलेन एबर्गेलले भन्नुभयो ।गाजामा इजरायली आक्रमणले धेरै पूर्वाधार नष्ट गरेको छ र नागरिकहरु बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको रुस भ्रमणको ‘तयारी’ भइरहेको क्रेमलिनको भनाइ

Posted on by nepal one

निकट भविष्यमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको रुस भ्रमणको ‘तयारी’ भइरहेको क्रेमलिनले मङ्गलबार बताएको छ । यद्यपि उसले भ्रमणको निश्चित मिति दिन अस्वीकार गरेको छ ।

दुई वर्षभन्दा धेरै समयअघि मस्कोले युक्रेनमा पूर्णस्तरको सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि यो मोदीको पहिलो रुस भ्रमण हुनेछ । उक्त द्वन्द्वले मस्को र नयाँदिल्लीबीचको सम्बन्धको परीक्षण गरेको छ ।

“हामीले भ्रमणको तयारी गरिरहेका छौँ, हामी तपाईंलाई समयमै सूचित गर्नेछौँ”, भारतीय र रुसी सञ्चारमाध्यमा मोदीले जुलाईको सुरुमा मस्कोको भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको बारे प्रश्न गर्दा क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेसकोभले भन्नुभयो ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भारत र मोदीलाई सम्भावित कूटनीतिक र आर्थिक सहयोगीका रूपमा हेर्नुहुन्छ तर युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले सम्बन्ध जटिल बनाएको छ ।

सन् २०२२ सेप्टेम्बरमा उज्बेकिस्तानमा भएको क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनमा पुटिन र मोदीबीचको बैठकमा रुसी राष्ट्रपति पुटिनले मोदीसँग आफूले द्वन्द्वका बारेमा ‘चिन्ता’ रहेको बुझेको र मोदीले यसलाई ‘जतिसक्दो चाँडो’ अन्त्य गर्न चाहेको बताउनुभएको थियो ।

भारतीय नागरिकहरू रुसी सेनासँग ‘सहायक नोकरी’ का लागि भर्ती भएको, केही रुसी सीमावर्ती गाउँमा फँसेको र उनीहरूलाई युक्रेनमा लड्नका लागि बाध्य बनाइएको जस्ता समाचार आएपछि यसै वर्षको प्रारम्भमा भारतले रुसमा आफ्ना केही नागरिकलाई रिहा गर्न दबाब दिइरहेको बताएको थियो ।

यसले भारतीयहरूसँग ‘यो द्वन्द्वबाट टाढा रहन’ आग्रह गरेको छ । यद्यपि नयाँदिल्ली पनि किएभको कट्टर समर्थक भएको छैन । विशेषगरी यसै महिनाको सुरुमा स्विट्जरल्यान्डमा एक शान्ति शिखर सम्मेलनमा संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले अस्वीकार गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

भारत पनि रुसी तेलको प्रमुख खरिदकर्ता बनेको छ । पश्चिममा रुसलाई परम्परागत बजारहरूबाट विच्छेद गराएपछि त्यसलाई भारतले अत्यावश्यक निर्यात बजार उपलब्ध गराएको छ ।

हालै ऐतिहासिक तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएका प्रधानमन्त्री मोदीले पछिल्लो पटक सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा सुदूर पूर्वी सहर भ्लाडिभोस्टकमा भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनका लागि रुसको भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

सम्झौताविपरीत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको छानबिन समितिको निष्कर्ष

Posted on by nepal one

जनकपुर, ११ असार : जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले गठन गरेको छानबिन समितिले बडहडी खोलामा अनधिकृत उत्खनन गरी ठेकेदारले अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

गत जेठ २८ गते जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका इञ्जिनियर अजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले ठेकेदारले अनियमतिता गरेको निष्कर्षसहित आज प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिले धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका–१ स्थित बडहडी खोला उत्खननका लागि गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख भएको परिमाणको पाँच गुणा बढी गिट्टी बालुवा उत्खनन गरेको प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामुराज कडरियाले बताउनुभयो । “छानबिन समितिले बुझाएको नापजाँचसहितको प्रतिवेदनमा सम्झौताविपरीत पाँच गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको पाइएको छ । अब बैठक बसेर के कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ”, प्रजिअ कडरियाले भन्नुभयो ।
बटेश्वर गाउँपालिका कार्यालयले गत फागुन ६ गते महोत्तरी बर्दिबासको पञ्चधुरा सप्लायर्सलाई १४ हजार चार सय ४५ घटमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि रु २७ लाख नौ हजार एक सय तीनमा ठेक्का लगाएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार ठेकेदारले १५ जेठ २०८१ सम्म उक्त परिमाण उत्खनन गर्न पाउने थियो तर ठेकदार कम्पनीले योलगायत ३२ बुँदे सम्झौतामध्ये अधिकांश बुँदा पालना नभएका देखिएको छ ।

ठेकेदारले जेसिबी, स्काभेटरजस्ता ठूला यन्त्र प्रयोग गरी २५ फिटसम्म गहिरो खाँडल बनाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा निरशपुर, विजयपुर र चित्रपुर बस्ती बाढीपहिरोको जोखिममा परेका छन् ।

सर्वसाधारणको गुनासोपछि गत जेठ दोस्रो साता प्रजिअ कडरियाले खोलाको अनुगमन गरी कारबाहीका लागि गाउँपालिका कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । जनप्रतिनिधि र पालिका कर्मचारीले चासो नदेखाएपछि गत जेठ २८ गते उहाँले जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका इञ्जिनियर यादवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो । समितिमा बटेश्वर गाउँपालिका र हुलाकी सडक निर्देशनालयका इञ्जिनियर सदस्य छन् । समितिलाई खोलामा भएको उत्खननको नापजाँच गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो ।

भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ स्वीकृत

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ असार : प्रतिनिधिसभाबाट भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ बहुमतले स्वीकृत भएको छ । सभाको आजको बैठकमा विधेयकमाथि उठेका सैद्धान्तिक छलफलमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जवाफ दिएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका उपसभामुख इन्दिरा रानाले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सांसदहरू सञ्जय कुमार गौतम, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), प्रेम सुवाल, नागीना यादव, डा अमरेसकुमार सिंह, गणेश पराजुली, बद्रीप्रसाद पाण्डे भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुनुभएको थियो ।

अछाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते

Posted on by nepal one

अछाम १० असार : अछाममा करेन्ट लागेर एक जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना घाइते भएका छन् ।

जिल्लाको तुर्माखाद गाउँपालिका–६ निवासी १५ वर्षका बिमल बिक र १४ वर्षिय झंकर विक घरबाट तुर्माखाँद गापा–७ बासकाडा जाने क्रममा कच्ची सडकखण्डमा पोलबाट चुँडिएर सडकमा खसेको तारमा झंकर विकलाई करेन्ट लागेको थियो । झंकरलाई करेन्ट लागेपछि बचाउन तान्ने क्रममा विमललाई पनि करेन्ट लागेको थियो ।

करेन्ट लाग्दा झंकरलाई बचाउन खोजेका विमलको भने घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष पाठकले जानकारी दिनुभयो ।

झंकर विक भने घाइते छन् । घटनाको थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय कमलबजार बाट प्रहरी नायब निरीक्षक भीमबहादुर शाहीसहित सात जनाको टोली घटनास्थलतर्फ पठाइसकेको प्रनाउ पाठकले बताउनुभयो ।

२०८४ को निर्वाचनमा २०४८ जस्तै ४० प्रतिशत मतसहित बहुमत ल्याउने गरी लागौँ – महामन्त्री थापा

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ असार : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीका भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशन गर्न र नगरे पद छोडेर घर जान आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन समारोहलाई आज यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले गत माघमा सम्पन्न महासमिति बैठकले यही असार १५ गतेसम्म सबै भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन गरिसक्ने अवधि तोकेको स्मरण गराउनुभयो । महासङ्घको प्रथम महाधिवेशनले सबै भ्रातृ संस्थालाई महाधिवेशन गर्न सन्देश दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

 महासङ्घले गुट, उपगुटबाट मुक्त भएर महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्न र नसके स्वस्थरुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । असारभित्र पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बसी महासमितिका प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने र विधान संशोधनको काम अघि बढ्ने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो । 

“यो संसद्को बाँकी अवधि कांग्रेसले सत्तातिर हेर्नुहुँदैन, पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्छ, २०८४ को निर्वाचनमा २०४८ जस्तै ४० प्रतिशत मतसहित बहुमत ल्याउने गरी लागौँ, एक सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एक सय क्षेत्र जित्ने गरी लागौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विधानले तोकेको अवधि विसं २०८२ मै कांग्रेसको महाधिवेशन हुने बताउनुहुँदै त्यसैको तयारीका रुपमा भ्रातृ संस्थाको महाधिवेशन सुरु भएको जानकारी दिनुभयो । जनजाति समुदायले ब्रिटिश गोरखा रेजिमेन्टमा गरेको योगदान महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले जिबी याक्थुम्बाले विसं २००७ मा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि गर्नुभएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो । 

जनजाति समुदायबाट कांग्रेसमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नुभएको, नेता भीमबहादुर तामाङले अप्ठ्यारो अवस्थामा ‘द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने’ नाराका साथ योगदान गर्नुभएको उहाँको भनाइ थियो ।

 कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङले कांग्रेस कमजोर हुँदा जनजातिका अधिकार खोसिने गरेको बताउनुभयो । बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ, दोलखाका सभापति बर्मा लामा, संविधानसभा सदस्य नगेन्द्र कुमाल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा, नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङ, नेपाल महिला सङ्घका अध्यक्ष उषा रावत, महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य क्षेत्र बम्जनलगायतले पार्टीले आगामी दिनमा लिनुपर्ने नीति, कार्यक्रमका बारेमा नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

दुई सय ८० वटा अधुरा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न तीन अर्ब लाग्ने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ असार : अधुरा र विविध कारणले सञ्चालन हुन नसकेका दुई सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न करिब रु तीन अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोशी, मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका उक्त आयोजना सञ्चालन नहुँदा स्थानीयवासीले खानेपानीको समस्या भोगिरहेका छन् । ती समस्या समाधान गर्ने तयारी खानेपानी मन्त्रालयको छ ।

आयोजनामा आवश्यक लागतमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत श्रमदानबाट जुटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार श्रमदान नजुटेपछि केही आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा श्रमदान गर्ने जनशक्ति जुटाउन मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसअघि पनि खानेपानी मन्त्रालयले ती अपूरा आयोजना सुधार गर्न वित्तीय स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएपछि वैदेशिक दातृ निकायसँग आग्रह गरिएको छ ।

खानेपानीमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले अधुरा आयोजना सुधार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि वैदेशिक दातृ निकाय एडिबी र फिनल्याण्डसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “तराई–मधेशमा देखिएका खानेपानी समस्या समाधान गर्न र सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजनाको यकिन भइसकेको छ,” आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैंठकमा विनियोजन विधेयक २०८१ का सन्दर्भमा सांसदहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भन्नुभयो, “मधेश प्रदेशमा भूमिगत पानीको गुणस्तर म्यापिङका लागि एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्ने जानकारी गराएको छ ।”

उहाँका अनुसार सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा घोषणा भएबमोजिम मधेश प्रदेशका सबै जिल्लामा खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सुनकोशी–मरिन, सुनकोशी–कमला तथा भेरी–बबईबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको अध्ययन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारको आगामी आवमा तराई–मधेशका जनघनत्व धेरै भएका स्थानमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम छन् । तराई–मधेशमा पानीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न चुरे संरक्षण र ठूला थोक वितरण प्रणाली निर्माण भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्री राईले जानकारी दिनुभएको छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले अधुरा रहेका र विविध कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना सुधार तथा सञ्चालन गर्न लागत व्यवस्थापनमा चुनौती भइरहेको बताउनुभयो । “ती आयोजना सञ्चालन हुन नसक्दा तराईवासीले खानेपानी समस्या भोग्दै आएका छन्, आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक लागत अर्थ मन्त्रालयले दिन अस्विकार गरेपछि दातृ निकायसँग छलफल सुरु गरेका हौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि केही रकम एसियाली विकास बैंकले सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ, बाँकी रकम कहाँबाट जुटाउने चिन्ता छ ।”

उहाँका अनुसार सुधार गर्न आवश्यक आयोजना मध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना मधेश प्रदेशमा छन् । “मधेश प्रदेशमा एक सय ७६ खानेपानी आयोजना विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा मधेश प्रदेशका बासिन्दा खानेपानी माग गर्दै माईतीघर मण्डलामा धर्ना गर्न आउनुभएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कोशी प्रदेशमा ३६ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा १९ खानेपानी आयोजना अपुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।”

उहाँका अनुसार कतिपय आयोजनाका उपभोक्ताले खानेपानीको महसुल भूक्तानी गर्न नचाँहदा पनि आयोजना सुचारु हुन नसकेको हो । तिमिल्सेनाले बर्सेनि खानेपानी मन्त्रालयको बजेट घट्दै जाँदा थप कार्यक्रम राख्न नसकिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अन्तरसरकारी निकाय, तीनै तहको सरकारबीच समन्वयका आधारमा समस्या समाधान गर्न सम्भव हुने बताउनुभयो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले अधुरा आयोजना सरकारले प्राथमिकतामा राखेर पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “बीस प्रतिशत श्रमदान अव्यवहारिक छ, तर थोरै श्रमदान या श्रमदान दिन नसक्नेबाट रकम लिएर खानेपानी आयोजनामा जनताको पनि लगानी हुँदा अपनत्व हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकमा श्रमदानका कारण मात्रै होइन, कुनै आयोजनाको डिजाइन हुन्छ तर आवश्यकता अनुसार राज्यको लगानी कम हुने र वित्तीय क्षमता अनुसार योजना नबन्दा अधुरै रहन्छ ।”

उहाँले तीन तहका सरकारबीच खानेपानी व्यवस्थापनमा समन्वय नहुने र ‘डुप्लिकेसन’को समस्या हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाईको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर, नागरिकले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतको रुपमा धारा/पाइप (घरपरिसर भित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव छ प्रतिशत छ । धारा/पाइप (घरपरिसर बाहिर) प्रयोग गर्ने २२ दशमलव चार प्रतिशत र ट्युववेल/हाते पम्प प्रयोग गर्ने २९ दशमलव आठ प्रतिशत छन् । ढाकिएको इनार/कुवालाई पानीको स्रोतको रुपमा प्रयोग गर्ने एक दशमलव पाँच प्रतिशत उपभोक्ता रहेको जनगणनामा उल्लेख छ ।   सन् २०३० सम्म पानीको अभाव सम्बोधन गर्न तथा अभाव झेलिरहका उपभोक्ताको सङ्ख्या घटाउन स्वच्छ पानीको दिगो निष्काशन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकासको लक्ष्य छ ।

मकवानपुरका नौ पालिकाले निर्धारित समय भित्रै ल्याए बजेट

Posted on by nepal one

बागमती, ११ असार : मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरका १० मध्ये नौ पालिकाले निर्धारित समय (असार १० गते) भित्रै बजेट ल्याएका छन् । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण यहाँको बागमती गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन ।

सोमबारमात्रै मकवानपुरको मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, कैलाशा र भीमफेदी गाउँपालिकाले आगामी आवको ल्याएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने अघिल्लो साता बजेट ल्याएका थिए ।

आर्थिक तरलता, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट, सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौतीलगायत कारणले यहाँका स्थानीय तहहरुले चालु आवको भन्दा आकार घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि रु ९० करोड १३ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आवको तुलनामा रु तीन करोड कम हो । यस्तै, राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि रु ५४ करोड ६१ लाख ७३ हजारको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वनस्तम थिङले चालुतर्फ रु ३३ करोड ४१ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फ रु २१ करोड २० लाख पाँच हजार छ सय २३ खर्च हुने अनुमान रहेको प्रस्तुत गर्नुभयो ।

मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल ठकुरीले आगामी आवका लागि रु ४८ करोड ७८ लाख ६७ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि चालु आवको तुलनामा रु चार करोड छ लाख ७६ हजार बजेट घटाएर रु ६२ करोड दुई लाख ५६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

यस्तै मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले पनि आगामी आवका लागि रु ७४ करोड ३६ लाख ७३ को बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले चालु आवको भन्दा रु एक करोड घटाएर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले एघार महिनामा उठायो ८५ करोड बढी राजस्व

Posted on by nepal one

भद्रपुर (झापा), ११ असार : यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा रु ८५ करोड ७५ लाख ५४ हजार पाँच सय ८९ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । कार्यालयले जेठ महिनामा मात्रै रु छ करोड २४ लाख ४० हजार चार सय १७ राजस्व सङ्कलन गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख बाबुराम शर्मा लुइँटेलका अनुसार चालु आवको जेठ महिनासम्म सवारीसाधन करतर्फ रु ६९ करोड ७७ लाख ८९ हजार सात सय ७९, प्रशासनिक सेवा शुल्कवापत रु एक करोेड ७९ लाख ९३ हजार एक सय ८३, सवारीचालक अनुमतिपत्र सवारी दर्ता किताबसम्बन्धी दस्तुरबाट रु १४ करोड १६ लाख ८८ हजार एक सय ६७ राजस्व असुली गरेको छ ।

चालु आवको ११ महिनाको अवधिमा नौ हजार पाँच सय ४२ सवारीसाधन दर्ता हुँदा ३३ हजार एक सय १९ सवारी नवीकरण भएका लुइँटेलले बताउनुभयो । सोही अवधिमा १२ हजार तीन सय २२ नयाँ चालक अनुमतिपत्र, १६ हजार पाँच सय ४८ को नामसारी हुँदा १० हजार दुई सय ६३ सवारी जाँचपास भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आवको ११ महिनामा छ हजार सात सय १४ मोटरसाइकल दर्ता हुँदा एक हजार छ सय ३८ ई–रिक्सा दर्ता भएको कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ हप्ताको चार दिन (आइतबारदेखि बुधबार) चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा र हप्ताको पाँच दिन (आइतबारदेखि बिहीबार) चालक अनुमतिको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन हुने गरेको छ ।

आन्तरिक वा बाह्य ऋण उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गर्छौँ : अर्थमन्त्री पुन

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ असार : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आन्तरिक वा बाह्य ऋणलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनमूलक तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा खर्च गरिने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भूकम्पछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढे पनि आर्थिक वृद्धि भने भइरहेको बताउनुभयो । “आन्तरिक ऋण लिँदा निजी क्षेत्रले कर्जा नपाउने अवस्था आउन नदिन सरकार सचेत छ, ऋणको नयाँनयाँ सम्भावनाबारे बजेटले स्पष्ट पारेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका क्रममा ऋणको मात्रा बढेको हो तर उक्त ऋणले लगातार सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गरेको अवस्था थियो ।” सरकारले आन्तरिक ऋण कम गर्ने कोसिस गरिरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकारले उठाएको ऋणको सही ठाउँमा खर्च गर्न आग्रह गर्नुभयो । सांसद डा प्रकाशशरण महतले ऋण ठोस र परिणाममूलक काममा खर्च गर्न नसकिए लगानीको उपयोग नभइ समस्या उत्पन्न गर्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले मुलुकले धान्न नसक्ने गरी ऋण नउठाउन आग्रह गर्नुभयो । डा स्वर्णिम वाग्लेले वास्तविकतामा आधारित भएर मात्र ऋणको भारी बोकाउन आग्रह गर्नुभयो । प्रदीप पौडेलले चालु खर्चका लागि पनि ऋण लिने र निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासका लागि प्रोत्साहन नगर्ने नीति सही नभएको बताउनुभयो ।

यसैगरी सांसद श्यामकुमार घिमिरेले राजस्व चुहावट नियन्त्रण र खर्च घटाउने नीतिमा जान सुझाव दिनुभयो । बद्रीप्रसाद पाण्डेले उत्पादनकमूलक काममा खर्च नगरी राष्ट्रले लिएको ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति आउनु प्रत्युत्पादक हुने टिप्पणी गर्नुभयो । यस्तै, प्रेम सुवालले ८० प्रतिशत गरिब जनताको हातमा अर्थतन्त्र नरहेकाले घरेलु तथा साना उद्योग–व्यापारलाई प्रश्रय दिन सुझाव दिनुभयो । राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले पर्यटन, कृषि र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी गरी रोजगारी वृद्धि गरेमा ऋणको भारबाट बच्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद नागिना यादवले कूल ग्राहस्थ उत्पादनको पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक ऋण उठाउन नहुने बताउनुभयो । यस्तै जीवन परियार, उदयशम्शेर राणा, सञ्जयकुमार गौतमलगायत सांसदले ऋण लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जनकपुरधाममा आजदेखि अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव सुरु हुँदै

Posted on by nepal one

धनुषा, ११ असारः जनकपुरधाममा अन्तर्राष्ट्रिय मैथिली चलचित्र महोत्सव आजदेखि सुरु हुँदैछ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका तथा लोक सञ्चार जनकपुरधामद्वारा संयुक्त रुपमा पहिलो पटक महोत्सव आयोजन हुन लागेको हो ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले महोत्सवको शुभारम्भ गर्नहुने कार्यक्रम रहेको लोक सञ्चारका अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक रमेश रञ्जन झाले जानकारी दिनुभयो । दुई दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा ललका पाग, लोटस ब्लुम्स र समानान्तर गरेर तीनवटा ‘फिचर फिल्म’को प्रदर्शन हुने उहाँले बताउनुभयो । यसैगरी बृत्तचित्र गुमकी र विद्यापति तथा लघुफिल्म रक्त तिलक, अफवाह प्रदर्शन हुनेछन् । यसका साथै मैथिली सिनेमाको निर्माण र व्यवसाय तथा समकालीन परिदृश्यमा मैथिली सिनेमा विषयमा विमर्श हुने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ ।

“हामीले चलचित्र प्रदर्शनीसँगै अन्तक्र्रियात्मक कार्यक्रम गर्दैछौँ, यस महोत्सवको उद्देश्य मुलतः मैथिली भाषामा बनिरहेका चलचित्रलाई हेर्नु र स्थानीयले त्यसलाई कसरी लिइरहेका छन् भन्ने विषयमा बुझ्नु हो, कार्यक्रम संयोजक रञ्जनले भन्नुभयो । उहाँले मैथिलीभाषीको सङ्ख्या धेरै रहे तापनि यसले चलचित्रको विकास नहुनुका कारण पत्ता लगाउन यस्ता महोत्सव आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीकहाँ भएका प्राविधिकले नेपाली चलचित्रसँगै भारतीय चलचित्रमा समेत काम गरेका छन्, उनीहरूले मैथिली भाषामा काम गर्ने वातावरण किन बनेन भन्ने एउटा जिज्ञासालाई यसले मेट्छ भन्ने विश्वास छ, किनकि मैथिली भाषाको चलचित्र विभिन्न प्रसिद्ध महोत्सवमा समेत पुगिसकेको छ तर हाम्रो बजारमा हिन्दी र भोजपुरी भाषाका चलचित्रको मात्र बाहुल्यता छ ।”

उहाँले सन् १९५० को दशकदेखि नै मैथिली भाषाको चलचित्र बनिरहे तापनि पछिल्लो समय सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक रूपमा कमी आएकाले यस्ता महोत्सव आवश्यक रहेकामा जोड दिनुभयो । महोत्सवमा वृत्तचित्रतर्फ ‘गुमकी’ र ‘विदापत’ तथा लघुचलचित्रतर्फ ‘अफवाह’ प्रदर्शन गरिनेछ । यस्तै भारतमा निर्मित चलचित्रतर्फ ‘ललका पागु’, ‘लोटस ब्लूम्सु’ ‘समानान्तर’ र लघुचलचित्र ‘रक्त तिलक’ प्रदर्शन गरिने जनाइएको छ ।

साथै महोत्सवमा ‘मैथिली सिनेमाक निर्माण आ व्यवसाय’, ‘निर्देशक सँ विमर्श’, ‘समकालीन परिदृश्य मे मैथिली सिनेमा’, ‘मैथिली सिनेमाक विविध स्वरूप आ सम्भावना’ शीर्षकमा अन्तक्र्रिया गरिने कार्यक्रम संयोजक रञ्जनले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल गुणस्तर परिषद्द्वारा कपडाको परीक्षण विधि पारित,अब कपडा परीक्षण गरी विदेश निर्यातमा सहज

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ असारः नेपाल गुणस्तर परिषद्ले विभिन्न किसिमका कपडाको परीक्षण विधि र सुरक्षित सिसाको नेपाल गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा सोमबार मन्त्रालयमा बसेको ११२औँ परिषद्को बैठकले नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तयार पारेको उक्त मापदण्ड पारित गरेको हो ।

गुणस्तर मापदण्ड पारित गरेसँगै अब विभिन्न किसिमका कपडाको परीक्षण गरी कपडालाई विदेश निर्यातमा सहज भएको विभागका प्रवक्ता प्रभातकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो । यस्तै बैठकले सुरक्षित सिसाको समेत मापदण्ड पारित गरेको छ । सुरक्षित सिसालाई समेत विदेश निर्यातमा सहज हुने विभागले जनाएको छ ।

विभागको प्राविधिक समितिले गुणस्तर पारित गर्ने उद्योग तथा वस्तुको प्राविधिक अध्ययन गरी परिषद्मा पठाउने गर्दछ । परिषद्का सदस्यसचिव विभागका महानिर्देशक रहने प्रावधान रहेको छ ।

बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दै

Posted on by nepal one

बागमती, ११ असारः बागमती प्रदेश सभाको बैठक आज बस्दैछ । विहान ११ बजेस्ने सो बैठकमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को विनियोजित आर्थिक विधेयक र आर्थिक विधेयकसँग सम्बन्धित राजस्व (करबाहेक) विधेयकमाथि छलफल हुने संभावित कार्यसूची रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि गत शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । सरकारको आगामी आव २०८१÷८१ को बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न मन्त्रालयको बजेट शीर्षकमाथि छलफल सम्पन्न गरी सभामुख भुवकुमार पाठकले बैठक आज बस्नेगरी आह्वान गर्नुभएको थियो ।

यही असार १ गते प्रदेशसभामा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना : तीन महिनाभित्रै पेट्रोल पाइपलाइबाट

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा), ११ असारः नेपाल आयल निगमले आगामी भदौ मसान्तभित्रै पेट्रोल, मट्टितेललगायत पेट्रोलियम पदार्थ पनि पाइप लाइनबाट ल्याउने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । निगमले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको ७५ प्रतिशत काम सकिएसँगै बाँकी रहेको काम पनि आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गरेर पेट्रोल–मट्टितेल पनि पाइप लाइनबाटै ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

नेपाल आयल निगम मधेस प्रादेशिक कार्यालय अमलेखगञ्जका प्रमुख बिनितमणि उपाध्यायले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणअन्तर्गतका मुख्य ट्याङ्क निर्माण सकिएकाले अन्य प्राविधिक कामलाई तीन महिनाभित्रै सम्पन्न गरेर पेट्रोल–मट्टितेल पाइप लाइनबाट ल्याइने बताउनुभयो ।

“दोस्रो चरणअन्तर्गतका ठूला पूर्वाधार निर्माणका सबैजसो काम सकिएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पेट्रोलका ट्याङ्क निर्माण गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म दुईवटै ट्याङ्क निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “समग्रमा अहिलेको जुन रफ्तारमा काम भइरहेको छ । सोही कायम रहेको खण्डमा तीन महिनाभित्र सम्पन्न हुनेछ ।”

प्रमुख उपाध्यायले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणसँग जोड्ने पाइप लाइन जडान कार्य भइरहेको बताउनुभयो । “केही सिभिलसँग सम्बन्धित र इलोक्ट्रिोनिक्स र आइटीसँग सम्बन्धित काम बाँकी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी रहेका काम पनि तीव्रगतिमा भइरहेकाले सकेसम्म भदौको दोस्रो साताभित्र सकाउने गरी काम भइरहेको छ ।”

प्रमुख उपाध्यायले पेट्रोल पाइप लाइनबाट ल्याएसँगै ढुवानी खर्चमा प्रतिलिटर रु तीन कम हुने बताउनुभयो । “एकतर्फ प्रतिलिटर रु तीन ढुवानी खर्च घट्नेछ भने अर्कातर्फ वातावरण प्रदूषण पनि कम हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “योसँगै वार्षिक रु एक अर्ब रकम ढुवानी भाडा जोगिनेछ ।” निगमले अहिले पेट्रोल तथा मट्टितेल भारतको बरौनीबाट ट्याङ्करबाट ल्याउँदै आइरहेको छ । डिजेल भने पाइप लाइनबाटै भित्रिदै आइरहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङ्क निर्माण भइरहेको छ भन २४ वटा पूर्ण रूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माणको काम भइरहेको छ । निगमले मोतीहारी अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइप लाइन परियोजना दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीले सन् २०२३ को डिसेम्बरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । सन् २०२४ को जनवरीमा उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको तर, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण तोकिएको समयसीमाभित्र दोस्रो चरणको काम सम्पन्न हुनसकेको छैन ।

निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, ‘ओइल वाटर स्प्रेटर’, ‘पिएमससिसी रुम’लगायत पूर्वाधार निर्माण भइरहेको छ । निगम र भारतीय पक्षले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । निगमले दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एक अर्ब ५४ करोड भारु खर्चिएर चार हजर एक सय किलोलिटर क्षमताको पेट्रोलको ट्याङ्क, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति र २४ वटा पूर्ण रूपमा स्वचालित पेट्रोल भर्ने स्टेशन निर्माण गर्दै आइरहेको छ ।

त्यसैगरी इन्डियन आयल कर्पाेरेशन लिमिटेडले पनि ६० करोड भारु खर्चिएर चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताको ट्याङक, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताको दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्याङक, तीन हजार किलोलिटर क्षमताको दुईवटा फायरवाटर ट्याङ्क निर्माण गर्दै आइरहेको छ ।

सन् २०१५ मा पाइप लाइन विस्तारका लागि पहिलो र दोस्रो चरणमा गरेर कुल दुई अर्ब ७५ करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । सो योजनाअनुसार पहिलो चरणमा भारतीय पक्षले दुई अर्ब भारु र दोस्रो चरणमा नेपालको तर्फबाट ७५ करोड भारु खर्च गर्ने योजना बनाइएको थियो ।

पहिलो चरणको पूर्वाधार निर्माणमा योजनामा भारतको तर्फबाट दुई अर्ब भारु खर्च भए पनि दोस्रो चरणको काम तत्कालै सुरु हुन सकेन । जसका कारण पनि दोस्रो चरणको पाइप लाइन विस्तारको लागत बढेर भारु एक अर्ब ५४ करोड पुगेको छ ।

निगमका अनुसार पम्पहाउस, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, फायरफाइटिङ सिस्टमको स्तरोन्नति, ओइलवाटर स्प्रेटर, पिएमसिसी रुमलगायत पूर्वाधार निर्माण हँुदै आइरहेको छ । दुवै पक्षले अहिले विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेका छन् । पहिलो चरणको काम सम्पन्न भई विसं २०७६ भदौ २५ गतेदेखि पाइप लाइनबाट डिजेलको आयात भइरहेको निगमले जनाएको छ ।

तेस्रो राष्ट्रिय माझी डुङ्गा दौड प्रतियोगितामा सुनसरी प्रथम

Posted on by nepal one

रामेछाप (मन्थली), ११ असारः तेस्रो राष्ट्रिय माझी डुङ्गा दौड प्रतियोगितामा सुनसरी प्रथम भएको छ । रामेछापको मन्थली नगरपालिकास्थित सेलेघाटमा सोमबार सम्पन्न उक्त प्रतियोगिताको ‘सिङ्गल’ विधातर्फ सुनसरीका चन्द्र माझी र जीवन माझीले तीन मिनेट तीन सेकेण्डमा डुङ्गालाई नदी वारपार गराई प्रथम हुन सफल हुनुभएको हो ।

यसैगरी तीन मिनेट १२ सेकेण्डमा ओखलढुङ्गाका कमल माझी र कुशल माझीले द्वितीय, तीन मिनेट १६ सेकेन्डमा रामेछाप मसानटारका सुनिल माझी र उर्बे माझीले तृतीय र तीन मिनेट २४ सेकेण्डमा नदी वारपार गरी सिन्धुली खाङ्साङका पेशल माझी र डिल्ले माझीले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो ।

‘डवल’ विधातर्फ दुई मिनेट ४४ सेकेण्डमा सुनसरीको समूह प्रथम, दुई मिनेट ५० सेकेण्डमा रामेछाप राताटारको समूह द्वितीय , दुई मिनेट ५१ सेकेण्डमा ओखलढु्गाले तृतीय र सुनसरी ‘ए’ले दुई मिनेट ५३ सेकेण्डमा नदी वारपार गरी सान्त्वना स्थान हासिल गरेको थियो ।

उक्त प्रतियोगिताको ‘सिङ्गल’ विधामा दुईजना र ‘डबल’ विधामा चारजनाको समूह रहेका थिए । प्रतियोगितामा रामेछाप सिन्धुली, दोलखा, सुनसरी र ओखलढुङ्गा जिल्लाका खेलाडीको सहभागिता थियो । प्रतियोगितामा पाँच जिल्लाका डबल विधातर्फ २९ समूह र सिङ्गल विधातर्फ २६ समूहको सहभागिता रहेको कार्यक्रम संयोजक नवराज माझीले जानकारी दिनुभयो । विजयी प्रतियोगीलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

उक्त खेलअन्तर्गत खेलाडीले प्रतिस्पर्धाका आधारमा डुङ्गालाई सेलेघाटस्थित तीन नदीको सङ्गम त्रीवेणीको वारि किनारबाट पारि पुर्याई पुनः वारि नै ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । माझी समुदायको परम्परागत पेसाका रूपमा पहिचान बनाएको डुङ्गा व्यवसायलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले राष्ट्रिय खेलका रूपमा मान्यता दिएसँगै हरेक वर्ष प्रतियोगिताको आयोजना हुँदै आएको छ । प्रतियोगिताको शुभारम्भ बागमती प्रदेशका खेलकुदमन्त्री रमा आलेले गर्नुभएको थियो ।

बेलौरी बासीको दुखेसोः चार दशकमा पनि बनेन कलुवापुर–बेलौरी सडक

Posted on by nepal one

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर), ११ असारः कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिकामा सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रम आयोजना गर्यो । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाको उपस्थितिमा भएको सो कार्यक्रममा स्थानीयवासीले प्रहरीसितका गुनासाभन्दा पनि दक्षिण क्षेत्रको विकास एवं लामो समयदेखि ओझेल परेको बेलौरी छोटी भन्सार स्तरोन्नतिसम्मका माग प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष राखेका थिए ।

“प्रतिनिधिसभा सदस्यदेखि नगरप्रमुखसम्मलाई ४० वर्षदेखि नबनेको सडकका विषय पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अझै कलुवापुर–बेलौरी सडकखण्ड कालोपत्र भएन”, स्थानीय नागरिक अगुवा केशवराज जोशीले भन्नुभयो, “बेलौरी छोटी भन्सारको जग्गामा भएको झाडी सरसफाइ गर्दा हामीले वन मुद्दा खेप्नुपरेको पीडा छ ।”

सडक नबन्दा बेलौरी बजार क्षेत्रकै सडक हिलाम्मे हुँदा स्थानीयलाई हिँडडुलमा समेत समस्या भएको छ । उहाँले २०१९ सालमा स्थापना भएको छोटी भन्सार कैलाली भन्सार मातहत राखेर सञ्चालनमा ल्याइए पनि प्रधानमन्त्रीस्तरसम्म सो विषय उठान गर्दा दक्षिण क्षेत्रका नागरिकले आश्वासनमात्र पाएको बताउनुभयो ।

उहाँले जिल्ला सदरमुकाम जान छोटो पर्ने बेलौरी–कलुवापुर खण्ड चार दशकदेखि ठेक्का हुँदै आए पनि अझै कालोपत्र पूरा हुन नसकेको बताउनुभयो । इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीको संयोजनमा भएको नागरिक सुनुवाइ कार्यक्रममा स्थानीय प्रकाशराज पन्तले दक्षिण क्षेत्रमा निर्माणाधीन हुलाकी सडकअन्तर्गत पचुई क्षेत्रमा भारतीय अवरोधले कालोपत्र हुन नसकेको बताउनुभयो ।

“पचुई क्षेत्रको कालोपत्र निर्माणमा भारतीय पक्षसित पहल गर्न स्थानीय प्रशासनसित आग्रह गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो, “बेलौरी–कलुवापुर खण्डअन्तर्गत शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि सडक निर्माणमा बाधा पुर्याएको छ ।”

त्यसैगरी स्थानीयवासी गोविन्द सापकोटाले सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रण, लागुऔषध ओसारपसार नियन्त्रणलगायत शान्ति सुरक्षामा प्रहरी प्रशासनले सक्रियता बढाएको बताउनुभयो ।

“बेलौरी छोटी भन्सार व्यवस्थापन गर्न पाए खुला सीमानाकाबाट हुने अवैध गतिविधि पनि एक हदसम्म कम हुने थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लाको पुरानो सदरमुकाम भए पनि यहाँ हरेक दृष्टिकोणले पछि पारिएको छ ।” पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सीमा क्षेत्रमा बढाइएको उपस्थितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाएको सापकोटाको भनाइ थियो ।

त्यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल नं ३५ गणका गणपति खगेन्द्रबहादुर चन्दले सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीलाई राज्यले दिएको कर्तव्य पालना गरिरहेको बताउनुभयो । “सीमामा कडाइ भयो भन्ने छ तर त्यो होइन”, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक चन्दले भन्नुभयो, “हामीले कर्तव्य पालना गरेको हो, कडाइ होइन ।”

उहाँले आम नागरिकलाई नभई गलत मनसाय राखेर काम गर्नेहरूका लागि कडाइ गरिएको बताउनुभयो । “तस्करी नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी सक्रिय भएर लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणदेखि सीमारक्षाका लागि हाम्रो सक्रियता बढ्दै गएको छ ।” त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक चक्रराज जोशीले नागरिक प्रहरीको आँखा भएको बताउँदै तस्करी नियन्त्रण तथा लागुऔषध न्यूनीकरणका लागि सबैको भूमिका आवश्यक रहनेमा जोड दिनुभयो ।

“समाजमा खटिरहँदा प्रहरी कर्मचारीबाट गलत नियतका साथ मुनाफा लिने गरेको प्रमाण दिनुस् म कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक गतिविधिमा प्रहरीले निगरानी बढाइरहँदा त्यसमा स्थानीयको पनि साथ र सहकार्य चाहिन्छ ।” कार्यक्रममा प्रजिअ सापकोटाले प्रहरी र नागरिकबीच सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । “आपराधिक गतिविधिदेखि लागुऔषध नियन्त्रणमा सूचना र समन्वय आवश्यक पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ, सरकार अभिभावकसँगै नियमनकर्ता पनि हो ।” कार्यक्रममा लालझाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल राना, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक खगेन्द्र चन्द, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक नरेश विक, इलाका प्रहरी कार्यालय बेलौरीका प्रमखु प्रहरी निरीक्षक गौरीप्रसाद जैसीलगायत सहभागिता हुनुहुन्थ्यो ।

श्रष्टा बानियाँलाई सूर्यनारायण पुरस्कार अर्पण

Posted on by nepal one

म्याग्दी, ११ असारः मदन पुरस्कार विजेता ‘महारानी’ उपन्यासका लेखक चन्द्रप्रकाश बानियाँलाई ‘सूर्यनारायण पुरस्कार’ अर्पण गरिएको छ । सूर्यनारायण पुरस्कार संस्थाद्वारा सोमबार बेनीमा आयोजित कार्यक्रममा प्राध्यापक डा कर्णबहादुर बानियाँ र संस्थाका अध्यक्ष सुवर्णकुमार श्रेष्ठले श्रष्टा बानियाँलाई नगद रु २५ हजार, कदरपत्र प्रदान गर्नुका साथै दोसल्लो ओढाएर सम्मान गर्नुभयो ।

समाजसेवी सूर्यनारायण श्रेष्ठको स्मृतिमा उहाँका परिवारले स्थापना गरेको संस्थाले हरेक दुई–दुई वर्षमा नेपाली लोक संस्कृति, कला र साहित्यको श्रीवृद्धि गर्न योगदान गर्ने म्याग्देलीलाई सो पुरस्कार अर्पण गर्दै आएको छ । विसं २०८० को पुरस्कार बानियाँलाई प्रदान गरिएको हो ।

श्रष्टा बानियाँद्वारा लिखित महारानी उपन्यासले २०७८ सालमा मदन पुरस्कार प्राप्त गरेको थियो । विसं २०४८ मा म्याग्दी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएका बानियाँले साहित्यिक क्षेत्रमा पुर्याउनुभएको योगदानस्वरुप पुरस्कृत गरिएको सूर्यनारायण पुरस्कार संस्थाका सचिव अजयमिलन श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

बानियाँले ‘ऐतिहासिक पर्वत राज्य–२०६५’, मृत्य संस्कार–२०७५, महारानी २०७६, मौज्याह निबन्ध सङ्ग्रह २०७७, माकुराको पुनर्जन्म २०७८, चौबिसी राज्य पर्वत २०७९, पुला र पुलस्त्य पुस्तक लेख्नुभएको छ । ऐतिहासिक विषयसँग सम्बन्धित बानियाँका पुस्तकमा म्याग्दीको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सांस्कृतिक, सामरिक अवस्थालाई चित्रण गर्दछ । संस्थाले २०४९ सालदेखि हालसम्म १८ जनालाई पुरस्कार प्रदान गरेको छ ।

भैरवबहादुर श्रेष्ठ (२०४९), टीकाबहादुर श्रेष्ठ (२०५०), दीपबहादुर खड्का (२०५२), धनकुमारी थापा (२०५३), रत्नप्रसाद श्रेष्ठ (२०५४), ठाकुरप्रसाद पराजुली (२०५६), वीरबहादुर कार्की (२०५८), खड्ग गर्बुजा (२०६०), होमनाथ सुवेदी (२०६२), लक्ष्मीप्रसाद श्रेष्ठ (२०६४), अबिरकुमार श्रेष्ठ (२०६६), ध्रुवलाल शर्मा (२०६८), अङ्गद श्रेष्ठ (२०७०), खगेन्द्रमिलन श्रेष्ठ (२०७२), डा कर्ण बानियाँ (२०७४), तुलप्रसाद श्रेष्ठ (२०७६) र प्रकाशकुमार श्रेष्ठ (२०७८) मा पुरस्कृत हुनुभएको थियो । पुरस्कार वितरण समारोहमा अजयमिलन श्रेष्ठद्वारा लिखित सत्र सूर्य पुस्तकको विमोचन गरिएको थियो ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिका पूर्णखोप पालिका घोषणा

Posted on by nepal one

कञ्चनपुर, ११ असारः शुक्लाफाँटा नगरपालिकालाई पूर्णखोप पालिका घोषणा गरिएको छ । पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि अपनाउनुपर्ने आवश्यक मापदण्ड पूरा भएपछि नगरपालिकालाई पूर्णखोप पालिका घोषणा गरिएको हो ।

नगरपालिकाका १५ महिनाभित्रका बालबालिकाले पाउनुपर्ने सम्पूर्ण खोप पाएकाले पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख परमानन्द भट्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पूर्णखोप सुनिश्चितताका लागि १६ देखि २३ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकामा खोप अवस्थाको पहिचान र विश्लेषणको कार्य गरिएको छ ।

पूर्णखोप पाउने उमेर समूहका तीन हजार २८ बालबालिकामध्ये दुई हजार नौ सय ७८ बालबालिकाले पूर्णखोप पाएका छन् । बसाइँ सार्ने, मजदुरीका लागि टाढा जानेलगायत परिवारका ५० बालबालिका पूर्णखोप लगाउनबाट छुटेका छन् । इँटाभट्टालगायत मजदुरीमा संलग्न भारतीय परिवारका बालबालिकाले सङ्क्रामक रोगविरुद्धका खोप नलगाउने भएकाले यसबाट जोखिम बढ्दो रूपमा रहेको शाखा प्रमुख भट्टले बताउनुभयो । “खोपले विभिन्न सरुवा रोग लाग्नबाट बचाउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “बालबालिकालाई सरुवा रोगहरूबाट जोगाउन १२ प्रकारका क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्ल्युएञ्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, निमोनिया, मेनिन्जाइटिस, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र रोटा भाइरसविरुद्धको खोप लगाइने गरिन्छ ।”

सो अवसरमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख दुर्गादत्त बोहराले संविधानमानै आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा राखिएकाले खोप पाउनु बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार भएको बताउनुभयो ।

नगरप्रमुख रणबहादुर महराले सम्भावित महामारी रोक्नका लागि खोप कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताउनुभयो । यस कार्यक्रमलाई अझै प्रभावकारी बनाई खोप लगाउनबाट छुटेका बालबालिकाको खोजी गरी पूर्णखोपको मात्रा दिनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले खोप कार्यक्रम नगरपालिकाको आफ्नो कार्यक्रम भएकाले यसको सेवालाई सुदृढीकरण गर्न साझेदार निकायको सहभागितामा वृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बोहराले पूर्णखोप सुनश्चितता तथा दिगोपनाको प्रमाणपत्र नगरप्रमुख महरालाई कार्यक्रममा हस्तान्तरण गर्नुभयो । खोप कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्यचौकी प्रमुखहरूलाई सोही अवसरमा प्रशंसापत्र प्रदान गरिएको थियो ।

हटिया बजार, ताराखोला हुँदै म्याग्दी जोड्ने सडक ट्रयाक खुलेको १९ वर्षपछि कालोपत्र

Posted on by nepal one

ढोरपाटन (बागलुङ), ११ असारः दुई जिल्ला जोड्ने गरी १९ वर्ष अगाडि ट्रयाक खुलेको सडक कालोपत्र गरिएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिका–३ हटिया बजार, ताराखोला हुँदै म्याग्दी जोड्ने सडक कालोपत्र गरिएको हो ।

पाँच वर्ष अगाडि स्तरोन्नतीसहित कालोपत्र गर्न जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले यस वर्ष बल्ल काम गरेको छ । यस वर्षमा सात किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने भनिए पनि साढे चार किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको पूर्वधार विकास कार्यालय बागलुङका इन्जिनियर चन्द्रबहादुर पुनले जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०७६ मा कालोपत्रको जिम्मेवारी पाएको निर्माण कम्पनीले २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म सक्नुपर्ने भए पनि यस वर्ष बल्ल कालोपत्र गरेको उहाँले बताउनुभयो । निर्माण कम्पनीले यस वर्ष ९० प्रतिशत काम सक्ने अनुमान गरे पनि लक्ष्यमा पुग्न सकेको छैन । हटिया बजारबाट ताराखोला गाउँपालिका–३ स्थित घुस्मेली बजारसम्म कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिए पनि जमधारा भन्ने स्थानसम्म मात्रै काम गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कम्पनीले रु २८ करोडमा जिम्मा लिएको थियो ।

गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले १९ वर्ष अगाडि स्थानीयले चन्दा उठाएर निर्माण गरेको सडक अहिलेसम्म कालोपत्र हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ “यो सडक गलकोट र ताराखोला क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको हुँदा प्रदेश र संघीय सरकारले बढी चासो दिनुपर्छ ।” स्थानीय सरकारको सडक कालोपत्र गर्न स्रोत र साधानले नभ्याउने जनाउँदै समयमै स्तरोन्नति नहुँदा हजारौँ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको नगरप्रमुख गैरेले बताउनुभयो ।

यस वर्ष थोरै भए पनि कालोपत्र हुँदा गलकोट र ताराखोलाका तल्लो क्षेत्रका नागरिकलाई सहज हुने जनाइएको छ । प्रमुख गैरेले भन्नुभयो, “प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्छौँ, नगरपालिकाको मात्रै स्रोतले नभ्याउने हुँदा अहिलेसम्म सडकको स्तरवृद्धि हुन नसकेको हो ।”

आइसिसी टि–२० विश्वकपः भारतद्वारा अष्ट्रेलिया पराजित

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ असारः आइसिसी टि–२० विश्वकप क्रिकेटअन्तर्गत सुपर आठको खेलमा भारतद्वारा अष्ट्रेलिया पराजित भएको छ । ग्रोस आइस्लेटमा गए राति सम्पन्न खेलमा भारतले अष्ट्रेलियालाई २४ रनले पराजित गरेको हो । यससँगै अष्ट्रेलियाको सेमिफाइनल पुग्ने सम्भावना कमजोर बनेको छ । यस समूहबाट छ अङ्कसहित भारत शीर्षस्थानमा रहेर सेमिफाइनल पुगिसकेको छ । भारतले फाइनल प्रवेशका लागि इङ्ल्याण्डसँग खेल्नेछ । यसैगरी सुपर ‘आठको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशले अफगानिस्तानलाई हराएमा अष्ट्रेलिया सेमिफाइनल पुग्नेछ ।

भारतले दिएको दुई सय छ रनको लक्ष्य पछ्याएको अष्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा सात विकेट गुमाउँदै एक सय ८१ रनमात्र बनाउन सक्यो । अष्ट्रेलियाका ओपनर ट्राभिस हेडले सर्वाधिक ७६ रन बनाए । ४३ बल खेलेका उनले नौ चौका र चार छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै कप्तान मिचेल मार्सले ३७, ग्लेन म्याक्सेवलले २० र टिम डेभिडले १५ रन बनाए । कमिन्सले ११ रन बनाउँदा मिचेल स्टार्क चार रनमा अविजित रहे ।

भारतका अर्शदीप सिंहले तीन विकेट लिए बने कुलदीप यादवले दुई विकेट लिए । त्यस्तै जसप्रित बुमराह र अक्षर पटेलले समान एक–एक विकेट लिए । त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित २० ओभरमा पाँच विकेट गुमाउँदै दुई सय पाँच रनको योगफल बनाएको थियो ।

भारतका कप्तान रोहित शर्माले सर्वाधिक ९२ रन बनाए । ४१ बल खेलेका उनले सात चौका र आठ छक्का प्रहार गरे । त्यस्तै सूर्यकुमार यादवले ३१, शिवम दुबेले २८, हार्दिक पाण्ड्याले २७, ऋषभ पन्तले १५ र रवीन्द्र जडेजा नौ रन जोडे ।अस्ट्रेलियाका मिचेल स्टार्क र मार्कस स्टोइनिसले समान दुई–दुई विकेट लिए भने जोश हेजलवुले एक विकेट लिए ।

चीनद्वारा एक महिना लामो ठगी विरुद्ध सचेतना अभियान सुरु

Posted on by nepal one

चीनले सोमबार सार्वजनिक चेतना जगाउने र दूरसञ्चार तथा साइबर ठगी विरुद्ध लड्ने उद्देश्यले एक महिना लामो राष्ट्रव्यापी अभियान सुरु गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको प्रचार विभाग र मन्त्रालयले संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको अभियानको एक भागका रूपमा चीनभरका स्थानीय अधिकारीहरूले समुदाय, ग्रामीण क्षेत्र, घरपरिवार, विद्यालय र व्यवसायसम्म पुग्न तल्लो तहसम्मको पहुँचका प्रयासहरू व्यवस्थित गर्नेछन् ।

उद्यम, वित्तीय कर्मचारी, नाबालिग र वृद्धवृद्धाहरू जस्ता उच्च जोखिम समूहहरूमा केन्द्रित भएर लक्षित सचेतना कार्यक्रमहरू विभिन्न क्षेत्रहरू अनुरूप बनाइनेछ । सामान्य ठगीका घटना र नवीनतम घोटाला रणनीतिहरू सार्वजनिक ठगी जागरूकता र रोकथाम क्षमताहरू सुधार गर्न व्यापकरूपमा प्रचार गरिनेछ । अधिकारीहरूले कानूनी अवधारणा र आत्म–सुरक्षामा जनतालाई शिक्षित गर्न आपराधिक मुद्दाबारे प्रकाश पार्नेछन् ।

‘एक सय १३ देशमा कुनै पनि महिला राष्ट्र प्रमुख भएका छैनन्’

Posted on by nepal one

विश्वभरका एक सय १३ देशमा कहिल्यै पनि राज्य वा सरकारको प्रमुखका रूपमा महिलाले काम गरेका छैनन् । हालसम्म २६ देशमा मात्र महिलाको नेतृत्व रहेको सोमबार प्रकाशित महिला राजनीतिक नेत्रीहरूको युएन वुमन विश्वव्यापी तथ्याङ्क २०२४ ले देखाएको छ ।

प्रगतिका बावजुद महिलाहरू अझै पनि सत्ता र कूटनीतिक पदबाट ‘धेरै हदसम्म बहिष्कृत’ रहेको र प्रभाव तथा निर्णय लिने उच्चतम स्तरमा पुरुषहरूको कब्जा रहेको युएन वुमनले प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

विज्ञप्तिअनुसार विश्वव्यापी रूपमा निर्णय प्रक्रियामा महिलाहरूको कम प्रतिनिधित्व ‘कठोर वास्तविकता’ बनेको छ । नेतृत्व पदहरूमा लैङ्गिक समानतासम्बन्धी युएन वुमनको नयाँ तथ्याङ्क त्यतिबेला प्रकाशित भएको छ जतिबेला महिलाहरूले कसरी अवरोधहरू तोडिरहेका छन् र कूटनीतिमा भिन्नता ल्याइरहेका छन् भनेर पहिचान गर्न जुन २४ मा विश्वले कूटनीतिमा महिलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै छ ।

सन् २०२४ जनवरी १ सम्म मन्त्री पदहरूमा २३ प्रतिशत मात्र महिला रहेका छन् र एक सय ४१ देशमा क्याबिनेट मन्त्रीहरूमा एक तिहाइभन्दा कम महिला रहेका छन् । सात देशको मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि महिलाको प्रतिनिधित्व छैन ।

कूटनीति र वैदेशिक मामिलामा पुरुषको प्रभुत्व राष्ट्रसङ्घका स्थायी नियोगहरूमा फैलिएको छ । यहाँ महिलाहरूलाई स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा कम प्रतिनिधित्व प्राप्त भएको छ । सन् २०२४ मेसम्ममा न्युयोर्कमा २५ प्रतिशत, जेनेभामा ३५ प्रतिशत र भियनामा ३३ दशमलव पाँच प्रतिशत स्थायी प्रतिनिधिमा महिला थिए ।

“हाम्रो काम विश्वासद्वारा निर्देशित छ । जब महिलाहरूले नेतृत्व गर्छन्, संसार सबै मानिसहरू र पृथ्वीका लागि राम्रो हुन्छ । यस वर्ष धेरै देश चुनावमा जान्छन्, हामी सबैले महिलाहरूलाई पहिलो स्थानमा राख्नुपर्छ । सबैको जीवनमा सुधार ल्याउनका लागि शासन र नेतृत्वमा महिलाको समान सहभागिता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ”, युएन वुमनका कार्यकारी निर्देशक सिमा बाहौसले भन्नुभयो ।

विज्ञप्तिमा नेतृत्वको पदमा महिलाको चयन र नियुक्तिले ‘लैङ्गिक समानताका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्तिको सङ्केत गर्दछ’ र आज विश्वले सामना गरिरहेका चुनौतीहरूको सामना गर्न सामूहिक प्रतिबद्धता देखाउँछ भनिएको छ ।

“महिला अधिकारलाई अगाडि बढाउनका लागि विश्वको सबैभन्दा प्रगतिशील खाका, बेइजिङ घोषणापत्र र कार्यका लागि प्लेटफर्म पारित भएको ३० वर्ष पूरा भएको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ । युएन वुमनले महिलाहरूको नेतृत्व गर्न र सकरात्मक परिवर्तनलाई अगाडि बढाउने कामलाई सुनिश्चित गर्न निरन्तर काम गरिरहेको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन् १९९५ मा बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले बेइजिङ घोषणा र कार्यका लागि मञ्च अपनाएको थियो ।

छिट्टै प्रदेश स्वास्थ्य नीति ल्याउँछौँ : मुख्यमन्त्री पाण्डे

Posted on by nepal one

लेखनाथ (कास्की) – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले औषधि व्यवसाय मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएकाले यस क्षेत्रका व्यवसायी थप जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन एवं तेस्रो साधारणसभालाई सोमबार पोखरामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो । “नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि नागरिकको प्राथमिक उपचार तथा औषधि व्यवसायीद्वारा नै हुने गरेकाले यस क्षेत्रका व्यवसायी थप जिम्मेवार हुन जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक दुई व्यवसायीको गल्तीका कारण सिङ्गो औषधि व्यवसाय बदनाम बन्नु हुँदैन ।”

गण्डकी प्रदेश सरकार अस्थिर भएकाले स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउन ढिलाइ भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले अब चाँडै सोसम्बन्धी व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

नेपाल औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले आम उपभोक्तामा गुणस्तरीय औषधिको पहुँच पु¥याउन आवश्यक भएको बताउँदै उहाँले कानुनविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारबाही गर्ने तयारीमा विभाग रहेको बताउनुभयो । “औषधि व्यवस्था विभागले देशैभरि अनुगमन गरी कानुनविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छौँ । अनुगमन कार्यमा व्यवसायीको सहयोग आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाशकुमार खण्डेलवालले अन्य वस्तुको तुलनामा औषधि व्यवसाय पृथक र संवेदनशील भएकाले आत्मअनुशासनमा रहेर कारोबार गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डे, उपाध्यक्ष शिवबहादुर केसीलगायतले पनि आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । त्यसअवसरमा औषधि व्यवसायी दण्डपाणि शर्मालाई सम्मान गर्नुका साथै संस्थाद्वारा प्रकाशित गण्डकी औषधि दर्पण विमोचन गरिएको थियो ।

तुलसीपुर उपमहानगरले ल्यायो रु दुई अर्बभन्दा बढीको बजेट

Posted on by nepal one

दाङ – तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु दुई अर्बभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । उपमहानगरका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले आगामी आवका लागि रु दुई अर्ब सात करोड ४९ लाख ६८ हजार तीन सय ५१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

बजेटमा आन्तरिक स्रोतबाट रु ३० करोड, स्थानीय तह राजस्व बाँडफाँट मालपोत रजिस्ट्रेशनबाट रु १३ करोड, ढुङ्गा गिटीबाट रु १५ करोड, मौज्दात ठेक्का बचत रकमबापत रु तीन करोड ३३ लाख ७० हजार र विज्ञापन करबाट रु १४ लाख ५० हजार गरी कूल आन्तरिक आम्दानी रु ६१ करोड, ५१ लाख ३६ हजार अनुमान गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा समानीकरण अनुदान रु २७ करोड ९६ लाख, शःसर्त अनुदान रु ७४ करोड ९१ लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ४५ लाख र राजस्व बाँडफाँट सङ्घ २४ करोड ३९ लाख, खानी र वन रोयल्टी र चार लाख ९४ हजार गरी कूल रु एक अर्ब २८ करोड ७७ लाख ४२ हजार प्राप्त हुनेछ ।

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रु एक करोड ६५ लाख, समपूरक अनुदान रु एक करोड ४० लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु दुई करोड ११ लाख गरी रु सात करोड २० लाख, नगरविकास कोषबाट रु आठ करोड ५० लाख, सडक बोर्ड नेपालबाट रु एक करोड २५ लाख गरी जम्मा रु १० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

उपमहानगरले सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षाक्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटको ३० दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् रु ६३ करोड ४२ लाख ४९ हजार बजेट शिक्षामा छुट्याएको छ । पशुतर्फ कूल बजेटको एक दशमलव ०२ प्रतिशत अर्थात् रु दुई करोड ११ लाख ८४ हजार पाँच सय ७५ विनियोजन गरिएको छ ।

स्वास्थ्यतर्फ रु नौ करोड ५९ लाख ४० हजार, कृषितर्फ पाँच करोड ४८ लाख १४ हजार र अन्य शीर्षकमा रु एक अर्ब २६ करोड ८७ लाख ८० हजार सात सय ७६ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

आजै उपमहानगरका प्रमुख टीकाराम खड्काले १५औँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पशुसेवा, रोजगारी, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वाथ्य, खेलकुदका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उपमहानगरले कृषितर्फ घुम्ती कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, बीउ प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत तोरी, च्याउ र मकैको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । तुलसीपुरमा ‘एक घर एक बिरुवा’ कार्यक्रम लागू गरी फलफूलका बिरुवा निःशुल्क उपलब्ध गराइने, पालिकाभित्र उत्पादन गरिएका अर्गानिक कृषिजन्य वस्तुको बिक्रीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने भएको छ ।

यस्तै पशु सेवातर्फ कृषकको गोठमै पुगेर प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, रेविजविरुद्धको खोप निःशुल्क व्यवस्था गर्ने, सामुदायिक कुकुरका लागि निःशुल्क बन्ध्याकरण शिविर सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम समेटिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ ‘हेरौँ तुलसीपुर, चिनौँ तुलसीपुर’ अभियान सञ्चालन गर्ने, छिल्लीकोट, सुकौराकोट, थर्कोटको विकासको अध्ययन अनुसन्धान थालिने, टरीगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने योजना समेटिएको छ । गौरीगाउँ तालको गुरुयोजनाअनुरुप स्तरोन्नति गर्ने, राजनीतिक, सामाजिक आन्दोलनमा योगदान पु¥याएका वाम नेताहरु श्रीमणि आचार्य, दुर्गा मजगैया र मेघबहादुर विसीको सम्मानमा पार्क निर्माण गरी पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गर्नेलगायत योजना समेटिएको छ ।

शिक्षा युवा तथा खेलकुदतर्फ नगरस्तरीय बृहत् तुलसीपुर शैक्षिक प्रदर्शनी सिकाइ मेलाको आयोजन गर्ने, सुस्तश्रवण र न्यून दृष्टियुक्त बालबालिकाका लागि निश्चित स्थानमा आवासीय पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने, नगरभित्र प्राविधिक शिक्षामार्फत ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम लागू गर्नेलगायत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको कामप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट

Posted on by nepal one

कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको काम कारबाहीप्रति नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । “प्रदेशमा केही मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन्, केही मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन्, यस्तो हुनु दुर्भाग्य हो । सत्ता सञ्चालन गर्ने दलका नेतृत्वले जनतालाई यसको जवाफ दिनुपर्छ”, शाहले भन्नुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेता शाहले सरकारले बजेट ल्याए पनि बजेट पुस्तिका सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकामा आपत्ति जनाउनुभयो । बजेट पुस्तिका चाँडै सार्वजनिक गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सरकार जोगाउन मन्त्रालय विभाजनको कुरा गर्नु गलत भएको भन्दै नेता शाहले यस्तो गलत कार्यमा नलाग्न चेतावनी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकार जोगाउन मन्त्रालय फुटाउने कुरामा हाम्रो पूर्ण असहमति छ, यस्तो कार्य नगर्न सत्तागठबन्धनलाई चेतावनीसहित आग्रह गर्दछौँ ।”

विवादका बीच जीतपुरसिमरा उपमहानगरले ल्यायो बजेट

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज (पर्सा) – बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले नगरसभामा विवादकै बीचमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु दुई अर्ब १० करोड ५० लाखको बजेट ल्याएको छ ।

सोमबार भएको नगरसभाको १०औँ बैठकमा उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीसहित सदस्यहरु विरोधमा उत्रिएपछि कार्यपालिका सदस्य रामप्रसाद लामिछानेले बजेट पेस गर्नुभएको हो । चालु आवको बजेटभन्दा रु ५७ करोड तीन लाख घटाएर बजेट ल्याइएको हो ।

उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले नगरसभाबाट कानुनी प्रक्रियाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित नभएको दाबी गर्नुभयो । ‘‘कार्यपालिकाको बोर्ड बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुनुपर्ने थियो । वडागत बजेटको सिलिङ पारित हुनुपर्ने, बजेटको आकार र प्रकारमा छलफल हुनुपर्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो ।

नगरप्रमुख राजन पौडलले भने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भइसकेको दाबी गर्नुभयो । “केही पनि विवाद भएको छैन । पहिलादेखि नै प्रक्रियामा थियो । उहाँहरु सहभागी भइरहनुभएको थिएन । आज नगरसभा सम्पन्न भएको छ । उहाँहरुले आज तोडफोड गर्नुभयो । नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास भइसक्यो ।”

कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछानेले आगामी आवको बजेटमा ससर्त अनुदान सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट रु ६३ करोड ४८ लाख आय हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै सङ्घीय प्रदेश स्थानीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब चार करोड आठ लाख चार हजार आय हुने अनुमान छ । मालपोत रजिष्टेशन, विज्ञापन कर, ढुङ्गा गिट्टी बालुवासहित राजस्व बाँडफाँट सङ्घ र प्रदेशबाटसहित रु ३७ करोड ९३ लाख ३५ हजार आय अनुमान गरिएको छ भने आन्तरिक राजस्व बैंक मौज्दातसहित रु ६७ करोड ९८ लाख ५० हजार आय हुने बजेट वक्तयमा उल्लेख गरिएको छ ।

चालु आवमा रु दुई अर्ब ६७ करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सोमध्ये चालुतर्फ रु एक अर्ब २४ करोड ५५ हजार को ६२ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगत खर्चतर्फ रु एक अर्ब ४३ करोड ५२ लाख ४४ हजार विनियोजन भएकोमा २७ दशमलव २२ प्रतिशत अर्थात रु ३९ करोड ६ लाख ७२ हजार खर्च बजेट वक्तब्यमा उल्लेख छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट रु तीन अर्ब ५९ करोड

Posted on by nepal one

कर्णाली – सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु तीन अर्ब ५९ करोड १८ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले १५औँ नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँले चालुतर्फ रु एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ (४८ दशमलव ९३ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब ८३ करोड ४५ लाख (५१ दशमलव ०७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।

उपप्रमुख खनालका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कृषि विकासमा रु ५६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी विकासमा रु ४५ लाख ६० हजार, उद्यम सहकारी तथा उपभोक्ता हितमा रु ६१ लाख ५० हजार र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा नगर अस्पतालका लागि रु चार करोड पाँच लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गलगायत अन्य लक्षित वर्गमा रु एक करोड १६ लाख ३० हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा रु सात करोड ९० लाख ६७ हजार, वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापनमा रु दुई करोड ६४ लाख २० हजार, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा रु दुई करोड १७ लाख ४५ हजार र नगरस्तरीय विविध पूर्वाधार विकासमा रु २५ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख खनालले जनाउनुभयो ।

त्यस्तै तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि रु ३१ करोड ५० लाख, खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवद्र्धन कार्यक्रम म्याचिङ फण्ड (समपूरक कोष) (भेरी पम्पिङ आयोजना) सञ्चालन व्यवस्थापन एवं सहकार्यका लागि रु १० करोड, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि रु १७ करोड २० लाख, मेयरसँग महिला किसान कार्यक्रमकाअन्तर्गत रु एक करोड ६० लाख र वडास्तरीय नगर गौरव आयोजनाका लागि रु आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न डिप बोरिङ, खानेपानी पाइप लाइन विस्तार तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र विस्तार तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि वडास्तरीय कार्यक्रममार्फत यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको खनालले बताउनुभयो ।

प्रदेशको राजधानीको अस्तित्वसँग केन्द्रित भएर सहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै घण्टाघर पार्कलगायत सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समिति तथा नगरपालिकाबाट खाली गराइएका सार्वजनिक जग्गामा पार्क तथा पार्किङस्थल निर्माण गर्न रु सात करोड ५० लाख र मङ्गलगढीमा आकाशे पुलका निर्माणका लागि रु एक करोडसहित नगरको विविध भौतिक पूर्वाधार विकासमा रु २५ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताउनुभयो ।

‘शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर–स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ भन्ने सोचका साथ वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न, भौतिकरुपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैङ्गिकरुपमा महिलामैत्री, सामाजिकरुपले समावेशी÷सहभागितात्मक, वातावरणीयरुपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीयरुपले सुव्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरकारुपमा निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थित राजधानीकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बर्धमान अस्पतालले आजदेखी पाठेघर खस्ने समस्याको निःशुल्क उपचार गरिने

Posted on by nepal one

सिरहा – सिरहाको गोलबजार नगरपालिका–४ स्थित बर्धमान अस्पतालले पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलाको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको भएको छ ।

मधेस प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँगको सहकार्यमा अस्पतालले मङ्गलबारबाट शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो । अस्पतालका व्यवस्थापक डा शारीका गोइतले पाठेघर समस्याबाट पीडित महिलाको उपचार तथा शल्यक्रियाका लागि शिविर आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । “अझै पनि विकट गाउँघरमा धेरै महिला पाठेघर खस्ने समस्याबाट पीडित छन् । कतिपयले लोकलाजका कारण रोग लुकाएका छन् भने कतिपयले आर्थिक समस्याका कारण शल्यक्रिया गर्न सकेका छैनन्”, गोइतले भन्नुभयो, “आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन असमर्थहरूलाई निःशुल्क उपचार, शल्यक्रिया एवं उचित परामर्श दिन शिविर आयोजना गर्दैछौँ ।”

बिरामीको शल्यक्रिया स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञद्वय डा शारीका गोइत र तेजशङ्कर यादवको टिमले गर्नेछ । सुत्केरी भएको केही दिनपछि नै भारी बोक्नेजस्ता शारीरिक श्रमलगातका कामगर्दा प्रायः ३५ वर्षमाथिका महिलामा यस्तो समस्या देखिने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् ।

मलेसियाका समुद्री पार्कका ५० प्रतिशत चट्टान ‘ब्लिचिङ’बाट प्रभावित

Posted on by nepal one

मलेसियाको समुद्री पार्कका ५० प्रतिशतभन्दा बढी कोरल ( मुगा वा रङ्गिन चट्टान) बढ्दो समुद्री तापक्रमका कारण हुने बढ्दो मानवीय गतिविधि र ब्लिचिङबाट प्रभावित भएको मत्स्यपालन विभागले जनाएको छ ।

यो मूल्याङ्कन अप्रिल र जुनको बीचमा गरिएको अध्ययनपछि गरिएको आइतबार एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । गम्भीर वा लामो गर्मीको तनावले कोरल चट्टानहरू समाप्त हुने खतरा बढ्छ । यद्यपि, तापक्रम घट्दा अधिक माछा मार्ने र प्रदूषणजस्ता अन्य हस्तक्षेप कम भएमा सुधारको सम्भावना हुन्छ ।

विभागले पर्यटन सेवा सञ्चालकलाई चट्टानमा दबाब कम गर्न मनोरञ्जन गतिविधिहरूमा संलग्न पर्यटकहरूको सङ्ख्या नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेको छ ।

यदि ब्लिचिङ ८० प्रतिशतभन्दा बढी भएमा थप हस्तक्षेपसहित प्रभावित चट्टानको सुरक्षा र व्यवस्थापन लागि त्यहाँ पुग्ने पहुँचमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउन सकिने विभागले जनाएको छ । विभागले बोर्नियो टापुका शोधकर्ता, गैरसरकारी संस्था, सबाह र सारावाक राज्यका प्रतिनिधिसँग ‘कोरल ब्लिचिङ रेस्पोन्स’ समिति गठन गरी समस्या नियन्त्रण प्रयास गरिरहेको बताएको छ ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली देश मलेसियामा धेरै लोकप्रिय डाइभिङ स्थल र समृद्ध र जीवन्त समुद्री जीवन छ । यहाँका ४२ टापु वरपरको पानी समुद्री पार्कका रूपमा अङ्कित गरिएको छ ।

सामुद्रिक ब्लिचिङ घटनासँग सङ्घर्ष गरिरहेको समयमा विश्वभरका वैज्ञानिकले समस्या विस्तार र गम्भीर हुँदै गएको चेतावनी दिएका छन् ।

रेकर्ड गरिएको समुद्री तापक्रमले ६२ वटा देश र क्षेत्रमा चट्टानका केही भागहरू सेतो भएकाले तिनीहरू भित्र बस्ने शैवाललाई बाहिर निकाल्छन् ।

‘कोरल माइक्रोस्कोपिक जुक्सान्थेला’ शैवालसँग सहजीवी सम्बन्धमा बस्छ, जसले खाना उत्पादन गर्दछ र चट्टानलाई यसको रङ दिन्छ । शैवालबिना चट्टान सेतो हुन्छ र यहाँ तापक्रम घटेन भने कोरल चट्टान मर्छ ।

कोरल ब्लीचिङका परिणाम दूरगामी भएकाले समुद्रको स्वास्थ्यलाई मात्र नभई मानिसहरूको जीविकोपार्जन, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि असर गर्छ ।

राष्ट्रको मौलिक संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेकोले जोगाउन महासचिव पोखरेलको आग्रह

Posted on by nepal one

काभ्रेपलाञ्चोक – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का महासचिव शङ्कर पोखरेलले राष्ट्रको मौलिक संस्कृतिमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले पार्टीको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला कमिटीको ११औँ अभिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यको सपथग्रहण कार्यक्रमलाई सोमबार बनेपामा सम्बोधन गर्दै मौलिक संस्कति र त्यसको मूल्यमाथि भइरहेको निरन्तर विघटन र प्रहारलाई सम्पूर्ण राजनीति शक्ति एक हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

“कुनै पनि राष्ट्रको विकास, समृद्धि र सफलताको आधार आफ्नो मौलिक संस्कति हुने गर्दछ, त्यसैले राजनीतिक आन्दोलनले उक्त प्रहारबाट मौलिक संस्कृतिको रक्षा गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता भइसक्यो”, महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँले ठूला चुनौतीका रुपमा रहेका धार्मिक र जातीय अतिवाद तथा धर्मान्तरका नाममा नेपालको मौलिक संस्कृतिमाथिको प्रहारबाट रक्षा गर्नु राष्ट्रको सफलता हुने तर्क व्यक्त गर्नुभयो ।

नेता पोखरेलले राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता अर्को चुनौतीका रुपमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान पु¥याउने नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई घनिष्ट बनाउने तथा चुनौतिको सामना गर्ने राजनीतिक आन्दोलनको कर्तव्य हो, यो कुरा बुझ्नुपर्दछ ।”

राजनीतिक शक्तिले मात्रै राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता अन्त्य गर्ने र राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढाउनसक्ने उहाँले दोहो¥याउनुभयो । उहाँले एमालेलाई बलियो निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिमा रुपान्तरण गर्न पार्टीको ‘मिसन-८४’ सफल हुने दाबी गर्दै पार्टी सुदृढिकरणको अभियान नेताकार्यकर्ताबाटै सुरु गर्ने बताउनुभयो ।

एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्यद्वय गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र कृष्ण राई, बाग्मती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कैलास ढुङ्गेल, केन्द्रीय सदस्य रेशम लामालगायतले जिल्ला कमिटीमा नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

गत जेठ ३० गते धुलिखेलमा सम्पन्न अधिवेशनमार्फत अध्यक्षमा राजन भुर्तेल, उपाध्यक्षमा देवसागर लामा, सचिवमा राजकुमार सापकोटा निर्वाचित हुनुभएको थियो । यस्तै उपसचिवमा रत्नकुश रञ्जितकार र सूर्यमाया दनुवार निर्वाचित हुनुभएको थियो । भौगोलिक क्षेत्रबाट ८० सदस्य, समावेशीतर्फ १३ सदस्य र खुलातर्फ सात सदस्य गरी कूल एक सय पाँच निर्वाचित भएका थिए ।

समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण र आपसी सहयोग आवश्यकः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण, एकता, ऐक्यबद्धता र आपसी सहयोगको महत्वमाथि जोड दिनुभएको छ ।

इरानको राजधानी तेहरानमा सोमबार सम्पन्न एसिया सहयोग संवाद (एसिडी) को १९औँ मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले एसिडी क्षेत्रीय र बाह्य प्रभाव पार्ने दबाबका मुद्दामा खुला र परामर्शदायी संवादका लागि एसियाव्यापी क्षेत्रीय मञ्चका रूपमा विकसित भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सम्बोधनमा क्षेत्रीय सहयोग र बहुपक्षीयताप्रति नेपालको बलियो प्रतिबद्धता दोहो¥याउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै उहाँले विकास, दिगोपन र समृद्धिको साझा उद्देश्यसहित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एसीडी भिजन २०३० र एसीडी खाका २०२१-२०३० कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।

उहाँले कोभिड–१९, जलवायु परिवर्तन, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, बढ्दो द्वन्द्व र भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीका कारण उत्पन्न चुनौतीबारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँले थप एकीकृत, लचिलो र समृद्ध एसियाका लागि सामूहिक दृष्टिकोण, एकता, ऐक्यबद्धता र आपसी सहयोगको महत्वलाई पनि जोड दिनुभएको थियो ।

बैठकको क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले इरानका कार्यवाहक विदेश मन्त्री डा अली बघेरी, म्यानमारका उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री उ थान स्वे, बहराइनका विदेश मामिला मन्त्री डा अब्दुललातिफ बिन रसिद अलजायानी, कुवेतका विदेश मामिला मन्त्री अब्दुल्ला अली अल–याह्या, साउदी अरेबियाका उपविदेश मामिला मन्त्री वालिद बिन अब्दुल करीम अल खराईजी, रूसी सङ्घका उपविदेश मामिला मन्त्री आन्द्रेई रुदेन्कोसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुका साथै क्षेत्रीय र विश्वव्यापी मुद्दासहित पारस्परिक हितका विविध विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।

बैठकले एसिया सहयोग संवाद सचिवालयको कार्यप्रणालीका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त र एसिडी सदस्यहरूबीच सहयोगको रूपरेखा प्रदान गर्ने र यसको सचिवालयको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने प्रक्रियाका नियम पारित गरेको छ ।

सन् २०१६ देखि एसिया सहयोग संवाद (एसीडी) को सदस्यका रूपमा नेपाल अन्य एसियाली सदस्य राष्ट्रहरूसँग आपसी लाभ र पूरकताका विभिन्न क्षेत्रहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले संलग्न हुँदै आएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आज साँझ तेहरानस्थित नेपालको अवैतनिक महावाणिज्य दूतावासले आयोजना गरेको प्रवासी नेपालीहरुसँगको अन्तरक्रियामा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । सो अवसरमा उहाँले नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरुमार्फत प्रभावकारी र समयसापेक्ष कन्सुलर सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आजै तेहरानबाट काठमाडौँका लागि प्रस्थान गर्नुभएको जनाइएको छ ।

ललितपुर महानगरको बजेट रु सात अर्ब ४६ करोड

Posted on by nepal one

पाटन (ललितपुर) – ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु सात अर्ब ४६ करोड ८३ लाख ९२ हजारको बजेट नगरसभामा पेस गरेको छ । महानगरको पाँचौँ नगरसभाको तेस्रो बैठकमा उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले गत असार ५ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

“स्रोतको व्यवस्थापनतर्फ सङ्घीय सरकारबाट रु एक अर्ब ३२ करोड ८० लाख र बागमती प्रदेश सरकारबाट रु २२ करोड ९२ लाख ९२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट रु तीन अर्ब ५५ करोड ९६ लाख सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ”, उहाँद्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उपप्रमुख शाक्यले संस्थागत सुदृढीकरण र सुशासन, दिगो पूर्वाधार तथा सहरी विकास, कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण र सम्वद्र्धन, सुलभ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र नगरवासीको जीवनरक्षा, रोजगारमूलक एवं स्तरीय आधारभूत शिक्षालाई प्राथमिकता राखिएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण तथा सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण, स्थानीय सहकारी तथा उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन र विकास, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धन, अपाङ्गतामैत्री व्यवहार र व्यवस्था, युवा तथा खेलकुद, बालमैत्री व्यवहार र व्यवस्था, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र उद्धार, रोजगार प्रवद्र्धन र गरिबी न्यूनीकरणलगायतलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि गत वर्ष रु छ अर्ब ५० करोड पाँच लाख ८८ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो रु सात अर्ब ५१ करोडको बजेट

Posted on by nepal one

गण्डकी – पोखरा महानगरपालिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि रु सात अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजार बराबरको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । महानगरको सोमबार बसेको १५औँ नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुुदेवी गुुरुङले बजेट प्रस्तुुत गर्दै सङ्घीय सरकार अनुदानबाट रु चार अर्ब २० करोड २२ लाख एक हजार, प्रदेश सरकार अनुदान वापत रु नौ करोड ६३ लाख ८१ हजार, आन्तरिक आयबाट एक अर्ब ५५ करोड ५१ लाख ४० हजार बेहोरिने जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै सङ्घीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु ३८ करोड ३३ लाख ७५ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ करोड ७२ लाख २० हजार बेहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब १२ करोड ८६ लाख ६१ हजार र रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ५४ लाख २४ हजार प्राप्त हुने अनुुमान गरिएको छ । नगरविकास कोष ऋण रु चार करोड ४८ लाख ८० हजार रहने उल्लेख छ ।

बजेटअन्तर्गत शिक्षा, खेलकुद तथा युवा र प्रज्ञा–प्रतिष्ठानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब ६५ करोड, स्वास्थ्यमा रु ३५ करोड, पर्यटन तथा सहरी विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ५६ करोड, सामाजिक विकासअन्तर्गत लक्षित वर्गतर्फ रु छ करोड र संस्थागत विकासका लागि रु दुुई करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुुभयो ।

बजेटमा पर्यटन, कृषि, उद्योग तथा व्यापार, हरित दिगो र विपद् उत्थानशील पूर्वाधार विकास, मूल्य शृङ्खला सवलीकरण र बजार प्रणाली सुदृढीकरण, न्यूनकार्बन समाज र कार्बन तटस्थतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै सरलीकृत र प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाह, वातावरणप्रति संवेदनशील र जिम्मेवार समाजको निर्माण, नवप्रर्वतन प्रवद्र्धन तथा स्वरोजगार सिर्जना र उद्यमशीलता विकास, स्वास्थ्य र उत्पादनशील जनशक्ति तयारका साथै वित्तीय सुशासन तथा राजस्व परिचालन र महिला, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको उपप्रमुख गुुरुङले बताउनुुभयो ।

पूर्वाधारतर्फ मुस्ताङचोक–सहीदचोक खण्ड, चिप्लेढुङ्गा–सभागृह खण्ड र जिरो–विन्ध्यवासिनी खण्डमा सडक सौन्दर्यकरण तथा फुटपाथ निर्माणका लागि रु तीन करोड, फेवा फेरो पदमार्ग निर्माणमा रु ५० लाख र ड्यामसाइट पञ्चासे पर्यटकीय मार्ग विकासका लागि रु ९० लाख छुट्याइएको छ ।

एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने सहरी उत्थानशीलता तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजनाका लागि रु २६ करोड १६ लाख, पर्यटन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक करोड ५० लाख, फेवातालको उत्तर पश्चिमी खण्डमा बायोइञ्जिनियरिङ अध्ययनका आधारमा माटोको ड्याम निर्माण गरी फेवाताल तथा सिमसार क्षेत्र संरक्षण र फेवाबीच निर्माणको काम सुरुआत गर्न रु दुुई करोड, सिद्वार्थचोक–विन्ध्यवासिनी सडकखण्डमा पर्ने सम्पदा बस्तीको संरक्षण, विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुुरुङले बताउनुुभयो ।

पूर्वाधार विकासमा बिपीमार्ग सडक स्तरोन्नतिका लागि रु आठ करोड र विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित तालचोक–बेगनास, शिसुवा–शिसाघाट तथा बिरौटा–दोबिल्ला–बागमारा–कोत्रे सडकका लागि रु एक अर्ब ६५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रधानाध्यापकलाई कार्यसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन लागि रु ८४ लाख र विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि नेपाल सरकारले प्रदान गरेको प्रति विद्यार्थी प्रतिदिन रु १५ मा महानगरपालिकाबाट रु १० थप गरी प्रतिदिन रु २५ पु¥याउनका लागि रु चार करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरबाट सञ्चालित गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयले उत्कृष्ट नतिजा हासिल गरेकाले शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु एक करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ । बालविकास केन्द्र सहयोगी कार्यकर्ता, विद्यालय सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीका लागि तलबभत्ता अनुदानतर्फ रु चार करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षातर्फ महिला शिक्षकहरुको प्रसूति बिदामा दैनिक शिक्षण सिकाइ प्रभावित हुन नदिन सट्टा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न रु २५ लाख, स्थानीय कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा क्रियाशील महानगरस्तरको पोखरा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको उपप्रमुख गुरुङले बताउनुुभयो ।

सामाजिक विकासतर्फ उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रममार्फत विपन्न, एकल एवं लक्षित वर्गका महिलाको उद्ययमशीलता विकासका लागि सञ्चालित चक्रीय कोषमा आधारित उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आगामी आर्थिक वर्ष थप रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ भने सहरी गरिबी न्यूनीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत लुमन्ती र महानगरपालिकाको साझेदारीमा विपन्न वर्गको आयआर्जन र आवास निर्माणका लागि रु १५ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा एकीकृत पञ्चासे क्षेत्र विकास योजना, नौ वटा ताल जोड्ने साइकल मार्ग, फेवा लेक अर्ग्यानिक ट्रेल, विन्ध्यवासिनी सम्पदा क्षेत्र विकास परियोजनालगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख गुुरुङले बताउनुुभयो ।

निर्मला पन्तको हत्याराको खोजी जारी छः गृहमन्त्री

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० असारः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याराको खोजी जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गृह मन्त्रालयको प्राथमिकतामा छ । निर्मला पन्तको हत्या गर्ने व्यक्ति पत्ता लगाउन आवश्यक कार्य भइरहेको जानकारी सम्मानित सदनमा जानकारी गराउँछु ।”

उहाँले गिरिबन्धु टि–स्टेटलगायतका विषयमा यदि कानुन उलङ्घन भएको छ भने सो विषयमा आवश्यक अनुसन्धान हुने बताउनुभयो । उहाँले सीमाक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको सुविधा कम भएको उल्लेख गर्नुहुँदै स्रोतसाधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्णरुपमा समाधान गर्न नसकिए पनि भविष्यमा थप स्रोतसाधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

उहाँले मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रलाई उचित संरक्षण हुनेगरी विभिन्न क्षेत्रगतरूपमा निकायगत जिम्मेवारी तोकिएको बताउनुभयो । “सबै सरोकारवाला निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको र केन्द्रीय तहमा कमाण्ड पोष्ट गठन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले खुला कारागारसम्बन्धी कानुनी पूर्वाधारको मस्यौदा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी पेस गरिने जानकारी दिनुभयो । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकामा चेक जाँच कडाइ गरिएको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री लामिछानेले अध्यागमन सुधारका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रस्थान कक्षतर्फ चार वटा नयाँ डेस्क थप गरिएको बताउनुभयो ।

‘दुई महिनाभित्र अनियमितासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने’ – रवि लामिछाने

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० असार : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मुलुकमा भएका विभिन्न अनियमिततासम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट पारित भएको दुई महिनाभित्र विगतमा भएका २५ वटा काण्डको फाइल तयार गर्न शक्तिशाली आयोग बनाइने बताउनुभयो ।

गृहमन्त्री लामिछानेले आजैदेखि प्रहरीले पतञ्जली आयुर्वेद कम्पनीको जग्गासम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको बताउनुभयो । उहाँले सुन काण्ड, अवैध सुनको तस्करी तथा पैठारी, बाँसबारी जग्गा प्रकरण, बालमन्दिर, सहकारी ठगी, सरकारी छाप कीर्ते, जघन्य अपराध तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक पे वेल र सजिलो पेमार्फत अपराधजन्य मुद्रालाई वैधानिक बनाइएकोलगायत प्रकरणमा अनुसन्धानलाई तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो ।

समग्र अर्थतन्त्रको हित हुनेगरी मौद्रिक नीति आउँछः गभर्नर अधिकारी

Posted on by nepal one

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले लिएको नीतिलाई समर्थन गर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको हित हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताउनुभएको छ ।

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घले यहाँ आयोजना गरेको आगामी आवको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियाका क्रममा गभर्नर अधिकारीले समग्र वित्तीय र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नेगरी आगामी साउन दोस्रो साताभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “देशको अर्थतन्त्रलाई हित हुनेगरी साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामा मौद्रिक नीति आउँछ । सबै क्षेत्रबाट आएका सकारात्मक सुझाव समेटेर समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ ।”कोभिड– १९ महामारी र रुस–युक्रेन तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको र नेपालमा पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिँदा कडा खालको मौद्रिक नीति जारी गर्नुपरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अन्तिम त्रैमास र चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को सुरुआतबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था लचिलो बनाउँदै लगिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने बताउनुभयो । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि सुधारले अपेक्षित गति भने लिन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

“हामी सुधारोन्मुख छौँ तर, समानरुपले सुधार गर्न नसकेको यथार्थ हो । ठूलो जनसङ्ख्या देश बाहिर रहेपछि आन्तरिक माग र खपत घटेको छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले बहुआयामिक असर देखाएको छ”, गभर्नर अधिकारीले भन्नुभयो, “आर्थिक र मौद्रिक हिसाबले हामी सबल छौँ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा अहिले स्थिरता देखिएको छ र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सफल भएका छौँ ।”

त्यस अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र ऋणीहरुलाई दायित्व भुक्तानी गर्न सहज हुनेगरी कुनै एकीकृत प्याकेज मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो । “विस्तारित, खुकुलो र लचिलो मौद्रिक नीति आउन आवश्यक छ । एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्ने र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु केन्द्रित हुनुपर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिले तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउनुहुँदै त्यसलाई सहजीकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउनुभयो । “चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ । अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र स्थायी तरलतासम्बन्धी सुविधा पनि केही लचक बनाइनुपर्छ”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्ने, व्यापारिक कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने र उपभोगभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ ।”

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सौह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था निर्देशित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीको दबाब हटाउने र कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले अहिले केन्द्रीय बैंकको बुद्धिमता र बैंकको धैर्यताका कारण कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै सुधारको बाटोमा गएको उल्लेख गर्नुहुँदै अब सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको स्रोत परिचालनमा सहजता ल्याइनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न वस्तुगत तथा क्षेत्रगत संस्थाका प्रतिनिधिले कर्जा विस्तारमा सहज नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण, घरजग्गा कर्जा तथा शेयर कर्जालाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायलाई कर्जामा सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट आएका थिए ।

सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० असार : सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न परमादेश गरेको छ ।न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज सरकारी कर्मचारीको मर्यादाक्रमका आधारमा तलबमान निर्धारण गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्टारहरू निराजन शर्मा र निराजन पाण्डे, सर्वोच्च अदालतकै इजलास अधिकृत भेषराज कोइराला र ज्ञानेन्द्र दाहाल, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत कानुन अधिकृत ऋषि पौडेल, महालेखापरीक्षकको कार्यालयका निर्देशक मुकुन्द घिमिरे, सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत वसन्त मैनाली, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहायक न्यायाधिवक्ता बाबुराम भट्टराई, लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पन्थ, सर्वोच्चका लेखा अधिकृत टामलाल अधिकारीसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ३३ जना कर्मचारीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा २०७६ वैशाख १६ गते सरकारले कर्मचारीको मर्यादाक्रम निर्धारण गरेकामा सोअनुसार आफूहरूले तलब नपाएको उल्लेख गरिएको थियो ।