काठमाडौँ । राष्ट्रिय हित तथा महिला, मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति समुदायका मागलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा छुटेका विषयवस्तुलाई कानुनका माध्यमबाट समावेश गर्न अहिले बढी घोत्लिनुपरेको छ । संविधानसभा सदस्य हुँदा संविधानलाई समावेशी बनाउने सन्दर्भमा दिनरात नभनी चापाचापमा काम गरियो भने अहिले हामी त्यही संविधानमा समावेश गर्न छुटेका र बाझिएका प्रावधान र कानुन मिलाउने काम गरिरहेका छौँ । अहिले संसद्को अधिवेशन नभएकाले ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ संसदीय समितिमा सरकारले अघि बढाएका शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत विषयका विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल गरी संशोधनका माध्यमबाट समृद्ध तुल्याउने कार्यमा अहोरात्र खटिरहेका छौँ ।
मतदाताले हामीलाई कानुन निर्माणका लागि पठाएकाले निरन्तर त्यसमै क्रियाशील हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म दृढ छु । सबै विषय पढेरमात्र हुन्न कतिपय अभ्यासका माध्यमबाट मात्र जान्न, बुझ्न र राख्न पाइने भएकाले बैठकका अतिरिक्त संसद् र संसदीय अभ्याससम्बन्धी सकेसम्म प्रायः सबै कार्यक्रममा भाग लिने कोसिस गर्दैआएकी छु । सांसद भए पनि महिला भएकाले दैनिक घरव्यवहारको जिम्मेवारी सम्हाल्दै भरसक संसद् र विषयगत समितिका बैठक छाडेको छेन, अधिकांशमै सहभागी हुन्छु ।
बैठक वा कार्यक्रममा बोल्ने/नबोल्ने वा कति बोल्ने आफ्नो स्वभावमा भर पर्छ, तर बोल्नुपर्ने र कुरा राख्नै रहेछ भने कहिल्यै पछि हट्दिन, विषयवस्तु राखेर छाड्छु । शिक्षासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक झन्डै ५० वर्षपछि ल्याइएको छ । त्यस विधेयकका सम्बन्धमा सरोकारवालाका हिसाबले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि बोलाएर छलफल गरियो । उहाँहरूका कुरा सुन्दा हामी निकै चिन्तित र मर्माहत भयौँ । हामी कहाँ छौँ, राज्य के गर्दैछ, समस्याको समाधान किन नगरिएको होला भनी निरन्तर मनमा प्रश्न उठिरह्यो । एउटा शिक्षकलाई कतिसम्म सङ्घर्ष गर्नुपर्दाेरहेछ भन्ने लागेको छ । आँखा नदेख्ने र शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पीडा र रोदन सुन्दा राज्यले नागरिकबीच किन यस्तो विभेद गरेको होला भन्ने भान भएको छ ।
शिक्षकले दीक्षा दिएका व्यक्ति नै अहिले राज्यका माथिल्लो विभिन्न तह र तप्कामा पुगेका छन् । घरपछिको ठूलो शिक्षा प्राप्त गर्ने ठाउँ भनेको गुरुकुल र आधारभूत प्राथमिक विद्यालय नै हो । त्यहाँका शिक्षकको अवस्था आफैँमा अस्तव्यस्तजस्तो देखिन्छ । मनमा पीडा भएकाले त्यहाँ पढाउने शिक्षक कोही खुसी देखिन्नन् । यस विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, सांसद वा नागरिक को दोषी भनियो भने म आफैँलाई दोषी सम्झन्छु किनभने हामीले समयमा कानुन बनाएनाँै र बनेका कानुनको आवश्यक कार्यान्वयनमा ध्यान पु¥याएनौँ नि ! यसबारे सरकारलाई समयमै दबाब दिएनौँ । शिक्षा र शिक्षकको सम्मान नहुने देशले प्रगति हासिल गर्न सक्दैन । दशौँ दिनदेखि शिक्षा विधेयकमाथि समितिमा निरन्तर बहस र छलफल भइरहेको छ, मन्त्रालयका तर्फबाट उठेका प्रश्नमा ठोस नभई टालटुले जवाफ दिने प्रयास भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुुहुन्छ । शिक्षा क्षेत्र किन यस्तो अस्तव्यस्त हुनपुग्यो ? यो कमजोरी सरकारको हो कि हामी ‘माननीय’ को ? अभिभावकलाई पनि उत्तिकै पीडा छ, आफ्ना सन्तानलाई यहीँ पढाएर राष्ट्र सेवामा लगाउने रहर छ तर त्यो अवस्था र वातावरण अहिले यहाँ देखिन्न । अहिले मुलुकमा धेरै कुराको अभाव छ, त्यसो हुनामा असल शिक्षाकै पनि अभाव देख्छु । असल शिक्षाको अभावकै कारण समाजमा विभिन्न प्रथा र जातीय छुवाछूतको विभेद पनि भएको हो भन्ने लाग्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई आत्मनिर्भर, स्वाभिमान, नैतिकवान् र शिष्ट बनाउने तथा जीवनोपयोगी सामग्री समावेश गरिनुपर्छ । यसबाट विद्यार्थीले इतिहास, भूगोल, समय, परिस्थिति, समाज, देश, विदेश, कर्तव्य र जिम्मेवारी बुझ्न सकून्, देशप्रति गौरव गरून्, कानुनको पालना होस्, राजश्व र करछली जस्ता बेइमानी कार्यमा संलग्न भएको देख्न नपरोस् ।
कानुन निर्माणमै केन्द्रित
सांसदले जिम्मेवार भएर समयमै सदन र संसदीय समितिका बैठकमा उपस्थित भई जनता र संविधानले सुम्पिएको कानुन बनाउने मुख्य जिम्मेवारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि हुनाका नाताले जिल्ला, पालिका र टोलको विकास निर्माणका सन्दर्भमा आउने जनगुनासा कार्यालय, विभाग र मन्त्रालय धाएर गाँठो फुकाउने जिम्मेवारी स्वकीय सचिवमार्फत गर्न सकिन्छ । मेरो जिल्ला महोत्तरीको मुख्य समस्या र प्राथमिकता भनेको शिक्षासँगै स्वास्थ्य, सिँचाइ र खानेपानी नै हो ।
कानुन निर्माणका विषयमा कोही पनि पूर्ण नहुने भएकाले विधेयकलाई समृद्ध तुल्याउने सिलसिलामा आउने रायसुझावका आधारमा सिक्ने र सिकाउने अभ्यास भइरहेको छ । त्यसमा हामी जति समय दिएर भाग लिन्छौँ, त्यति नै छिटो गुणस्तरीय कानुन तर्जुमा गरेर निकास दिन सक्छौँ । सदनमा आवेग र उत्तेजनामा नआई शालीन, स्वाभाविक र शिष्ट ढङ्गबाटै आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलबाट आफ्ना सांसदलाई शिक्षा र प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ । प्रमुख दलबीच एकार्कालाई शत्रुका रूपमा नभई प्रतिस्पर्धीका रूपमा मात्र हेरिने प्रवृत्ति र ठूलाले शासन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले सदनमा बेलाबखत देखिँदै आएको संसदीय अनुशासन र मर्यादा विपरीतका कार्यलाई आगामी दिनमा सच्याउँदै लैजानुपर्छ ।
विसं २००७ देखिको संसदीय इतिहास हेर्दा धेरैमा देशप्रतिको माया नभई कुर्सीप्रतिको मोहले काम गरेको देखिन्छ त्यस किसिमको सोच र व्यवहारमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन कमजोर हुनुमा राजनीतिक क्षेत्र मात्र मात्र नभई कर्मचारीतन्त्र पनि त्यत्तिकै दोषी छ । विश्वविद्यालयभित्रै भ्रष्टाचारका कुरा उठ्दा त्यहाँकै पदाधिकारी र कर्मचारीलाई दोषी मान्नुप¥यो नि ! कसै न कसैका संरक्षणमा त्यस्ता गलत प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ भन्ने मूल विषय हो । कानुनबमोजिम प्राप्त सेवासुविधा मात्रै लिएर सबैलाई बाँच्ने र बचाउने अभियानमा जुुटनुपर्छ ।
बलात्कारबाट शिशु जन्माएकी रामगोपालपुरकी युवतीलाई राज्यबाट खोइ त न्याय र संरक्षण भएको ? आवश्यकतानुरुप बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्नाको साटो पदीय दुरुपयोग गर्दै जनतालाई तर्साउने काम पनि कतिपय जनप्रतिनिधिबाटै भइरहेको सुनेकी छु । यस्ता प्रवृत्ति पनि हामीले सच्याउनैपर्छ । जनतासँग जनप्रतिनिधिको सहज पहुँच स्थापित हुनुपर्छ । संसद् र संसदीय समितिमा कानुन निर्माण र कोरम पु¥याउने मामिलामा महत्वपूर्ण योगदान दिए पनि महिला भएकै कारण सदन र सरकारमा समान अवसर र पहुँच स्थापित गर्ने मामिलामा भने विभेदको महसुस हामीले गरेका छौँ ।
स्वदेशमै पसिना बगाऔँ
निर्वाचनका बेला कस्तो उम्मेदवारलाई मतदान गरियो भन्ने महत्वपूर्ण सवाल भएकाले केही व्यक्तिविशेषले गरेका बदमासीलाई लिएर सोलोडोलोमा हेरिन हुँदैन । निर्वाचनमा अवसरवादीलाई रोज्ने अनि काँडा रोपेर कमलको फूल पाइन्छ र ? कतिपय सञ्चारमाध्यमले पनि विदेश गएपछि सबैै चीज सजिलो र ठीकठाक हुन्छ भनी सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ, त्यो सबै सही होइन, त्यहाँ पनि निकै दुःख र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । आफ्ना देशमा कुटाकोदालो गर्न हिचकिचाउने र अर्काका देशमा भने तल्लोस्तरको जस्तोसुकै काम गर्न तयार हुने प्रवृत्ति गलत छ । मुलुकको फितलो शिक्षा र शैक्षिक बेरोजगारीले यो समस्या निम्त्याएको हो । सुखदुःख जेजस्तो भए पनि यहीँका कलेज र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरौँ । आफ्नै भूमिमा खनी खोस्री गरौँ, यही भूमिलाई सिञ्चित गरौँ । आज कालो बादल भए पनि भोलि बिहान पक्कै सूर्यको उज्यालो किरण आउने छ ।
सांसद धानुकको परिचय
नेपाली कांग्रेस नेत्री धानुक महोत्तरी निर्वाचन क्षेत्र नं ४ रामगोपालपुरका स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा रही राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा सक्रियपूर्वक संलग्न धानुकसँग महोत्तरीबाट लगातार चारपटक पार्टी महासमिति सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । पहिलो संविधानसभा र विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि दलको बन्दसूचीमा उहाँको नाम समावेश थियो । नेत्री धानुक विसं २०७० को दोस्रो संविधानसभा सदस्य तथा २०७९ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभयो ।
(प्रतिनिधिसभा सदस्य धानुकसँग राससका उपप्रमुख समाचारदाता नारायण न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः)
