काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएको बजेटमाथि संसद्मा चर्को विरोध भएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले वार्षिक विकास कार्यक्रम च्यात्ने, फिर्ता गर्ने, मौनधारण गर्नेलगायत शैलीमा बजेटमाथि असन्तुष्टि जनाए ।
मंगलबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत गृह, परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयका विनियोजित शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो ।
विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । असन्तुष्टि पोख्नेमा प्रतिपक्षीय मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदहरु पनि थिए ।
सांसदहरूले सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट परेको तर अतिआवश्यक भएका क्षेत्रमा बजेट नपरेको, स्रोतको आँकलनविनै जथाभावी बजेट बाँडिएको, सरकार आफैँले तयार पारेको आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड २०८० विपरीत हुनेगरी सानो रकमका आयोजना पनि सङ्घीय बजेटमा परेकोलगायत विषय उठाए । यस्तै, शक्ति र पहुँचका आधारमा धेरै टुक्रे आयोजना राखिएका, आयोजना प्राथमिकीकरणविनै जथाभावी बजेट बाँडिएकालगायत विषयमा उठाउँदै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
बैठकमा विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका च्यातेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले रोस्टममै मौनधारण गरे ।
अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई रातो किताब फिर्ता गरे । यस्तै सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारलाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका फिर्ता गरे ।
सांसद लिङ्देनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट विनियोजन वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको र मन्त्रीको निर्देशनमा जथाभावी बजेट हालिएको आरोप लगाएका थिए । बजेट निर्माणमा सरकारका मन्त्रीले मनोमानी गरेको र बजेट अनुशासन मिचेको उनको आरोप थियो ।
“कुनै जिल्लामा एउटा पनि योजना नपर्ने तर कुनै जिल्लाको एउटै पालिका वा निर्वाचन क्षेत्रमा दर्जनौँ योजना पर्ने बजेट निर्माणको यो कस्तो विधि र प्रक्रिया हो ?” संसदमा प्रश्न गर्दै लिङ्देनले भने, “मन्त्री वा प्रधानमन्त्री कुनै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रको मात्र होइन, देशको हो तर बजेटमा त्यो देखिएन ।”
बजेट विनियोजनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसद लिङ्देनले रोस्टममै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकासमेत च्याते ।
सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भौतिक पूर्वाधारतर्फ नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको दार्चुलाको सडक निर्माणमा बजेट विनियोजन नभएको गुनासो गरे ।
उनले राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्रमा पक्ष–विपक्षमा नभई दार्चुलाको दुर्गम क्षेत्रको सडक पहुँचका लागि बजेट समेट्न माग गरे । सांसद बडूले दार्चुलाको विकट कालापानी क्षेत्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि सदनमा पटक–पटक कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै रोस्टममै एकमिनेट मौनधारण गरे ।
सत्ता पक्षकै सांसद शिशिर खनालले बजेट स्रोतको न्यायोचित वितरणको नीतिविपरित आएको बताए । “आधुनिक लोकतन्त्रको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको जनप्रतिनिधिले सीमित स्रोतको विवेकपूर्ण, निष्पक्ष र न्यायोचित वितरण हुन्छ भन्ने हो तर पछिल्लो दुई वर्ष संसद्मा बसेर हेर्दा हामीले नागरिकलाई न्याय गरिरहेका छौँ भन्नेमा शंका लाग्न थालेको छ”, उनले भने, “चालु आवको बजेटमा नुवाकोट, सल्यान, डडेलधुरा, गोरखामा बढी केन्द्रित थियो भने आगामी आवको बजेट रोल्पा, धनुषा, गोरखा र झापामा केन्द्रित देखिएको छ । कुनै व्यक्ति विशेष, सांसद वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा राज्यको स्रोत परिचालन गर्नु भनेको नवसामन्तवादको नयाँ स्वरुप होइन र ?”
अर्का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बजेट कनिका छरेसरह छरपष्ट र अव्यवस्थित रहेको टिप्पणी गरे । बजेट पहुँच र शक्तिका आधारमा विनियोजन भएको भन्दै उनले पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा गर्ने र सोह्रौ पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य भेट्टाउने खालको बजेट आएको छ वा छैन भनेर प्रश्न गरे । उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, समृद्ध नेपालः सुखी नेपालीको राष्ट्रिय चाहना पूरा गर्नेगरी बजेट सच्याइनुपर्ने माग राखे ।
सांसद सुदन किरातीले बजेट सङ्घीयताको भावनाविपरीत र असन्तुलित रहेको भन्दै आलोचना गरे । “दुःखका साथ भन्नुपर्छ सङ्घीयताविपरीत र असन्तुलित बजेट आएको अब स्पष्ट हुँदैगएको छ । सङ्घीयताको वकालत गर्ने प्रधानमन्त्री रहेका बेला बदनाम गर्ने र असफल बनाउने योजनाका साथ बजेट आएको पो हो कि ?”, सांसद किरातीले प्रश्न गरे । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा योजना नचिनिने, आयोजना अधुरा र अपूरा छोडेर नयाँ नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुननसक्ने बताए ।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारले निश्चित मापदण्ड तयार पारेर बजेट ल्याउन नसक्दा सांसदहरुले विरोध र असन्तुष्टि जनाएको धारणा राखे । मानव विकास सूचकाङ्कको विश्लेषण, गरिबीको अवस्था, जनसङ्ख्या, भूगोललगायतका विषयलाई हेरेर बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानले तय गरेका मौलिक हक, १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उनको आरोप छ । धेरै वटा आयोजनामा बजेटको दोहोरोपन (डुब्लिकेसन) देखिएको उनले उल्लेख गरे ।
“विनियोजन विधेयकमाथि चित्त नबुझेपछि एकजना सांसदले रोस्टममै रातो किताब च्यात्नुभयो भने एक जनाले मौनधारण गर्नुभयो, यो गम्भीर विषय हो । संसदीय अभ्यासमा यसको गम्भीर अर्थ हुन्छ”, सांसद श्रेष्ठले भने । बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने र सोही आधारमा रकम दिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बजेट सन्तुलित नरहेको बताए । “बजेटमा सन्तुलन छैन, आवश्यकतामा आधारित छैन । यो पक्षपात पूर्ण छ र मन्त्रीमुखी छ”, उनले भने, “बजेट विनियोजनमा आफ्नो हात जगन्नाथ भएको छ । जसले बनायो त्यसलाई मात्रै धेरै विनियोजन भएको छ ।”
प्रधानमन्त्रीले केही समयअघि तीन करोडभन्दा माथिका योजनामा सङ्घीय बजेट नछुट्याउने भनेकामा अहिले ७५ हजारसम्मका योजना तथा कार्यक्रमलाई पनि बजेट विनियोजन भएको उहाँको भनाइ छ । नेपालका प्रथम सहिद लखन थापा हो वा बलदेव कुँवर (बलबिर बागाँबिर) हो भन्ने विवादलाई संसदले निरुपण गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।
त्यस्तै, राजकीय र औपचारिक रुपमा सशस्त्र द्वन्द्वलाई स्वीकार गरिएको भए पनि अहिले बजेटमार्फत त्यसलाई विसं २०५२ पछिको जनयुद्ध भनिएको विषयमा उनले आपत्ति जनाए ।
सांसद विमला सुवेदीले समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा जथाभावी आयोजना छनोट गरिएको, एउटा आयोजना नसकिँदै अर्को आयोजनामा बजेट माग गर्ने गरेको, तजबिजीमा योजना छनौट हुने गरेकालगायत समस्याबार आफ्नो धारणा राखिन् । मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा काम अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसदमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद दीपक गिरीले बजेट विनियोजनका क्रममा सरकार पक्षले विभेद गरेको आरोप लगाए । “भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका संसदमा आउन नै १७/१८ दिन लाग्यो । किन ढिला भयो भनेर हेर्दा त जथाभावी बजेट हालेर हामीमाथि षड्यन्त्र भएको रहेछ”, उनले भने । बजेट संशोधन गरेर जानुपर्ने माग उनले गरे ।
सांसद माधव सापकोटाले विनियोजन विधेयक तयार पार्दा उचित विधि र पद्धतिको अवलम्बन हुन नसकेको बताए । “अर्थतन्त्र बिरामी छ । यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बजेटमा छैन”, उनले भने, “एउटै ठाउँमा धेरै बजेट हालिएको छ । विनियोजनमा चुनौती देखिएजस्तै कार्यान्वयनमा पनि चुनौती छ ।”
सांसद डा चन्द्रकान्त भण्डारीले पछिल्लो साढे तीन दशकमा संसदमा उठ्ने विषय र नागरिकका माग उस्तै देखिएको र बहुदल आएदेखि हालसम्मको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताए । साथै सबैले अधिकारका कुरा गर्दा आफ्नो दायित्व भने बिर्सिने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको विदेश नीति कमजोर हुँदै गएको पनि डा भण्डारीले उल्लेख गरे ।
सांसद सुनिता बरालले विदेशस्थित नेपालका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र विभिन्न सन्धि सम्झौताको अभिलेख चुस्तदुरुस्त राख्नुपर्ने बताइन् । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध कमजोर हुँदैगएको बताउँँदै सांसद बरालले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले बजेटमार्फत राम्रा कार्यक्रमको निरन्तरताको आवश्यकता औँल्याइन् ।
सांसद छिरिङल्हामु लामा (तामाङ) ले कर्णाली राजमार्ग निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताइन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्णाली प्रदेशका लागि जम्मा १८ वटा पुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको, जिल्लामा नरहेका सडकका नाममा बजेट हालिएको जस्ता अनेकौँ समस्या रहेको बताइन् ।
सांसद रामहरि खतिवडाले गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा अस्वभाविक ढङ्गले अत्यधिक रुपमा सरुवा बढुवा भइरहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत सुविधा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको सन्दर्भमा उनले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक भए पनि यसलाई तत्काल अनिवार्य गरिनु उचित नरहेको बताए । रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीको स्वदेश फिर्ती, इजरायलमाथि हमास समूहको आक्रमणका क्रममा बेपत्ता भएका विपिन जोशीको खोजीकार्यलगायतका लागि पनि उहाँले सरकारसँग आग्रह गरे ।
अर्का सांसद तारा लामा तामाङले सेवा प्रभावमा सुशासनको प्रताभूति हुन नसकेको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकांश योजना र कार्यक्रम मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र धनुषा जिल्लामा केन्द्रित रहेको उनको आरोप छ ।
सांसद महिन्द्रराय यादवले आगामी आवको बजेट सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) मा मात्रै केन्द्रित भएर आएको बताए । “माओवादीका सांसदलाई एमालेमुखी बजेट आयो भन्ने लागेको छ भने एमाले सांसदहरुले माओवादी केन्द्रित बजेट आयो भनिरहनुभएको छ । आखिर बजेट गएको कहाँ हो ?” उनले प्रश्न गरे ।
अर्का सांसद लालवीर चौधरीले बजेट सन्तुलित नभएकाले सांसदको गुनासो बढेको बताए । उनले कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन, गाजाँखेती प्रोत्साहनलगायत विषय सान्दर्भिक रहेको धारणा राखे । उनले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र सडक पहुँचका लागि मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए ।
सांसद रेखा यादवले दाइजो प्रथा अन्त्यका लागि कानुन बनाएर नियमन गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् । सीमा क्षेत्रका नागरिकमाथि थिचोमिचो भइरहेको, आवतजावत र मालसामान खरिदमा अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद महन्थ ठाकुरले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ठाकुरले मधेसी समुदायको हकअधिकार र पहिचानका लागि आन्दोलनमा सहभागी भएका नेताहरुमाथि लगाइएका मुद्दा फिर्ता हुन नसकेको गुनासो गरे ।
सांसद प्रभु साहले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको ठगी नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले ठूलो संख्यामा नेपालीले विदेशी नागरिकता लिएर यहाँबाट पुँजीसमेत विदेश लगिरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्ने धारणा राखे ।
