`

रुसी क्षेप्यास्त्र पोल्याण्डको आकाशमा

रूसी क्षेप्यास्त्र शुक्रबार पोल्याण्डको हवाई क्षेत्र हुँदै युक्रेनबाट भित्र प्रवेश गरेको र पुनः युक्रेनमा फर्किएको गरेको पोल्याण्डको सेनाले उल्लेख गरेको छ ।

पोल्यान्डको सशस्त्र बलका जनरल स्टाफका प्रमुख जनरल विस्लाव कुकुलाले पत्रकारहरूलाई भन्नु भएको छ- “रसियाली क्षेप्यास्त्र पोल्याण्डको आकाशमा प्रवेश गरेको सबै कुराले संकेत गर्छ… यसले हाम्रो हवाई क्षेत्र पनि नाघेको छ।” यसबारे विस्तृत जानकारी पर्खाइमा छ ।

सञ्चालकको बदमासीले बचतकर्ताको तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा

काठमाडौँ । अध्यक्ष तथा पूर्व अध्यक्षको बदमासीले सहकारीका हजारौँ बचतकर्ताको करिब तीन अर्ब रुपैयाँ जोखिममा परेको छ । कास्कीभित्र सञ्चालित विभिन्न पाँचवटा सहकारी डुब्दा खाई नखाई बचत गरेका सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको हो ।

ती सहकारी अपचलन गराउन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्ष हाबी भएको पुष्टि पनि भएको छ । किनकि डुबेका सहकारीका अध्यक्ष र पूर्व अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका पदाधिकारी पक्राउ पर्ने डरले फरार छन् । कास्कीका सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, मित्रमिलन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, बलिदानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था डुब्दा सर्वसाधारण बचतकर्ताको २ अर्ब ८३ करोड ३७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ जोखिममा परेको प्रहरीमा उजुरी परेको छ ।

डुबेका पाँच सहकारीका ३ हजार ६ सय ९ जनाले आफ्नो रकम डुबेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा सहकारी सञ्चालकले ठगी गरेको बचतकर्ताले उल्लेख गरेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनलाइन अनुगमन गर्ने गेट निर्माण हुन सकेन

काठमाडौँ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनलाइन अनुगमन गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट निर्माणको सम्झौता भएको सात वर्ष हुँदा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बङ्गलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा संयुक्त सम्झौता गरेको थियो ।

विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणसँगै गेट निर्माणको पनि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार उपत्यकाका प्रमुख नाकामा पाँच वटा गेट बनाउनुपर्नेमा हालसम्म एउटा पनि बनेको छैन । एउटा गेटको करिब ३० लाख रुपियाँको सम्झौता गरिएको थियो । समयमा काम हुन नसकेपछि तीन पटक सम्झौता नवीकरण गरिएको छ । २०७३ सालमा गरिएको सम्झौता २०७८ सालमा सकिएपछि २०८० सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो ।

यस वर्ष पनि काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएपछि आगामी २०८२ सालसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनी हालै निर्णय गरिएको छ । विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले समयमा काम हुन नसकेपछि पटक पटक म्याद थप गर्नुपरेको बताए । यातायात व्यवस्थापन र नियमनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएपछि केही समय अन्योल भएको विभागका पदाधिकारीको प्रस्टोक्ति छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

बजारमा सुनको कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट

काठमाडौँ । बजारमा सुनको कारोबारमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ । सुनको मूल्य लगातार बढ्दै गएपछि स्थानीय बजारमा सुनको कारोबार घटेर २५ प्रतिशतमा झरेको हो । लगनको समय नभएको र लगातार मूल्य बढेका कारण सुनको कारोबार ठप्प अवस्थामा रहेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगातार मूल्य बढेपछि सुनको कारोबारमा गिरावट आएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले एक महिनादेखि लगातार सुनको मूल्य बढेकाले कारोबार ठप्प अवस्थामा पुगेको जानकारी दिए । लगनको सिजन नहुनु, मूल्य निरन्तर बढ्दै जानु, उपभोक्ताको क्रयशक्ति नहुनु र बजारमा सुनको माग न्यून हुँदा कारोबारमा गिरावट आएको उनको भनाइ छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

हेटौँडामा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नौ बुँदे निर्णय

मनहरी (हेटौँडा) -बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडामा शुक्रबार सम्पन्न सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठकले नौ बुँदे साझापत्र तयार गरी प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्य न्यायधिवक्ता र प्रमुख सचिवसहितको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगरे दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र विकास गरी राष्ट्रिय सहमति सहितको साझा धारणा निर्माणमा पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरिएको छ ।

सो बैठकले नौ बुँदे साझापत्रसमेत तयार पारेको छ । सो साझापत्र शनिबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाउने जनाइएको छ । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको गत असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा गत असार १६ गते पोखरामा बसेको थियो । बैठकमा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, कर्णालीका राजकुमार शर्मा, लुम्बिनीका डिल्लीबहादुर चौधरी, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, वाग्मतीका शालिकराम जम्कट्टेल, मधेशका सरोजकुमार यादव र कोशी प्रदेशका केदार कार्कीको सहभागीता रहेको थियो ।

धनुषा प्रहरीद्वारा २० लाख बढीका भन्सार छलीका सामान बरामद

गोदार (धनुषा) – धनुषा प्रहरीले जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट २० लाखभन्दा बढीको भन्सार छली गरेर ल्याएको सर–सामान बरामद गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय र मातहतका प्रहरी इकाइबाट परिचालन भएको गस्ती टोलीले एक साताभित्र भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरेको २० लाख ४७ हजार एक सय बराबरको सर–सामान बरामद गरेको प्रहरी निरीक्षक उपेन्द्र खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाअन्तर्गत बोर्डर हुँदै भारतबाट नेपालतर्फ भन्सार छली गरी ल्याउँदै गरेको सरसामानसहित ओसारपोसारमा संलग्न आठ वटा मोटरसाइकल गरी २० लाखभन्दा बढीको सर–सामान बरामद गरेको निरीक्षक खरेलले बताउनुभयो । बरामद गरेको सामान आवश्यक कारबाहीको लागि भन्सार कार्यालय जनकपुरमा पठाइएको छ ।

पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन गरेकाले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा पनि निवेदन दिन पाउने, म्याद १८ गतेसम्म


काठमाडौँ – पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन गरेका परीक्षार्थीले उत्पादन क्षेत्रको भाषा परीक्षामा पनि निवेदन दिन पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागले एक सूचना जारी गरी उक्त व्यवस्था भएको जनाउँदै आवेदन बुझाउने म्याद यही पुस १६ देखि १८ गतेसम्म मात्र भएको बताएको छ ।

पानीजहाज निर्माण क्षेत्रमा आवेदन गरेका सुरज पाठकसहित १८ जना परीक्षार्थीले उत्पादन क्षेत्रमा पनि आवेदन फाराम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि विभागका नाममा ‘निवेदकको माग बमोजिम गर्न’ उक्त अदालतले विभागका नाममा आदेश जारी गरेसँगै परीक्षार्थीलाई दुवै क्षेत्रमा काम गर्न भाषा परीक्षामा सहभागी गराउने निर्णय विभागले गरेको हो ।

अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षका अवसरमा ठमेलमा सडक महोत्सव हुने

काठमाडौँ – अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष सन् २०२४ लाई स्वागत गर्नका लागि राजधानीको प्रमुख पर्यटकीय नगरी ठमेलमा ‘सडक महोत्सव’ गरिने भएको छ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को आयोजनामा कोभिडबाट थला परेको ठमेल क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आगामी पुस १५ गते साँझ ठमेलमा ‘सडक महोत्सव’ हुन लागेको हो ।

परिषद्ले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अध्यक्ष भविश्वर शर्माले ठमेलको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठमेलस्थित सञ्चयकोष अगाडिको मुख्य सडकमा ठमेल सडक महोत्सव आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

“‘ठमेलमा जाऔँ, ठमेलमै बसौँ, ठमेलमै घुमौँ, ठमेलमै रमाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ सडक महोत्सव तथा बृहत सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । ठमेलमा आयोजना हुन लागेको सडक महोत्सवमा एक लाख ८० हजार व्यक्तिको सहभागिता रहने परिषद्ले जनाएको छ ।

ठमेल सडक महोत्सवलाई सम्पन्न गर्न नेपाल प्रहरीसँग सुरक्षा व्यवस्थापन र ट्राफिक प्रहरीसँग ट्राफिक व्यवस्थापका बारेमा छलफल भइसकेको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । गतवर्षको तुलनामा ठमेलभित्रका प्रत्येक चोकमा सिसी क्यामरा जडान गरिएकाले ढुक्क भएर ठमेलमा घुम्न र मनोरञ्जन लिन परिषद्ले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का महासचिव राजीव पाण्डेले ठमेल क्षेत्रलाई २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माणका लागि परिषद्ले विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । पछिल्लो समय ठमेल पर्यटन विकास परिषद्ले विभिन्न इन्टरनेट कम्पनीको सहकार्यमा ठमेलभित्रको अव्यवस्थित तारसमेत व्यवस्थापन र काठमाडौँ महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा सिसि क्यामरा जडानको काम सम्पन्न गरिसकेको छ ।
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरी गर्न लागिएको सडक महोत्सव सम्पन्न गर्न रु २२ लाख हाराहारीमा खर्च हुने परिषद्का अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । उहाँले उक्त सडक महोत्सवले व्यवस्थित ठमेल निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल आएका पर्यटकमध्ये करिब ८० प्रतिशत पर्यटक ठमेल घुम्न आउने गरेको परिषद्का उपाध्यक्ष सहदेव (विमल) धमलाले जानकारी दिनुभयो । ठमेलभित्र झण्डै दुई हजार व्यवसायी तथा घरधनी रहेका छन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बैठक : २० बुँदे प्रस्ताव पारित, सरकारले जनताका पक्षमा गरेका राम्रा प्रयासको सराहना

काठमाडौँ – नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय कमिटी बैठक२० बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै समापन भएको छ । बैठकले एक वर्षको अवधिमा वर्तमान सरकारले जनताका पक्षमा गरेका राम्रा प्रयासको सराहना गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा दिने कर्जालाई सहज बनाउँदै यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिन बैठकले माग गरेको छ । बैंकिङ कर्जाको अनुपातमा कृषि कर्जाको अंश अत्यन्त न्यून रहेकाले यस क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि गरी कृषि अर्थतन्त्रको पूर्वाधार तयार गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।

मुलुकमा कृषि क्षेत्रको सुधार गरी देशको आर्थिक वृद्धि गरी रोजगारी सृजना गर्न तथा जनताले उत्पादन गरेका उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरी ब्राण्डिङ गर्न बैठकले सुझाव दिएको उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति बिना सेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी बिक्री गर्ने र एनसेलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन तथा सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गरी जनताको निक्षेप सुरक्षण गर्न बैठकले आग्रह गरेको छ ।

नेकपा समाजवादीले विप्रेषण तथा पर्यटनक्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने, व्यापारमा आएको गिरावटले बैंकिङ कर्जा न्यून भई तरलतामा भएको वृद्धि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, पूँजी बजारमा देखिएको अस्थिरता, मुद्रास्फीति व्यवस्थापन गर्न सरकारले वित्त नीतिमा परिमार्जन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकारलाई सुझाएको छ । साथै उक्त पार्टीले जाजरकोट भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित आवास व्यवस्थापनलगायत अन्य आवश्यक सहयोग समयमै उपलव्ध गराउन अनुरोध पनि गरेको छ ।

बैठकले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका क्षेत्रहरुमा भएको अतिक्रमणको विरोध गर्दै अतिक्रमित भूमि गराउन नेपाल सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न जोडदार माग गरेको छ भने आतङ्कवादी समूह हमासको नियन्त्रणमा रहेका भनिएका विपिन जोशीको सकुशल रिहाइको माग गरेको छ ।

‘राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएपछि मात्रै आर्थिक क्रान्ति’ – बाबुराम भट्टराई

धुलिखेल(काभ्रेपलान्चोक) – पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले आर्थिक समृद्धिमार्फत उन्नतीको शिखरमा पुगेका देशहरू राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गरेर मात्रै आर्थिक क्रान्तितर्फ अघि बढेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले शुक्रबार आयोजना अन्तरक्रियामा डा भट्टराईले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सही दिशामा अघि बढ्न नसकेकाले आर्थिक विकासका मुद्दा ओझेलमा परेको बताउनुभयो । नयाँ पुस्ताका युवाले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिककर्मी र पार्टीका नेतालाई गाली गर्नेभन्दा पनि सिर्जनशीलतामा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपालको विकास नहुनुमा राजनीतिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थिरता नहुनु मुख्य दोष भएको उल्लेख गर्दै डा भट्टराईले राजनीतिक क्रान्ति गरेर अहिलेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक अवस्थासम्म आइपुग्दा गर्व गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरन्द्र पाण्डेले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो उद्योग शिक्षा क्षेत्र भएको बताउँदै प्रगतिका लागि शैक्षिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो । विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो गुणस्तरलाई स्तरोउन्नती गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उहाँले क्रियाशिल भएर बजार विस्तार गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्यले नीतिगत समस्याकै कारण आर्थिक क्रान्तितर्फ देश अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले औद्योगिक क्रान्तिबिना आर्थिक क्रान्ति नहुने भएकाले औद्योगिक क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने र उद्योगीहरूको मनोबल विस्तार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा भोला थापाले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा हुने पढाइको विषयमा प्रचार गर्न सिङ्गो टिम लागिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्यार्थी भर्नाका लागि दबाब आउने तर जनशक्ति चाहियो भनेर कहिल्यै कसैले नसोध्ने प्रवृत्ति बलल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अच्युत वाग्लेले एकेडेमिय इन्डष्ट्रिको रुपमा विश्वविद्यालयभित्र मात्रै नभएर राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि लेखिनुपर्ने बताउनुभयो ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई होटल व्यवसायीको ज्ञापनपत्र

लुम्बिनी (मर्चवार) – ठूला होटल र पर्यटन व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्या समाधानको माग गर्दै नेप्लिज होटेलियर्स एशोसिएसन (एनएचए) लुम्बिनीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ११ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

कोरोना महामारीयता विभिन्न कारणले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले होटल र पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा परेको भन्दै एशोसिएसनले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरह मान्यता दिनुपर्नेलगायत माग राख्दै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी र गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

युरोपियन युनियनले नेपाली आकाशलाई हवाई उडानको कालो सूचीमा राखेकाले विदेशी पर्यटकमा नकारात्मक असर परेको हुँदा त्यसलाई तत्काल हटाउन पहल गर्न पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । आन्तरिक र भारतीय पर्यटकलाई यात्रा गराउने गाडीमा पनि भन्सार छुट दिन, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ ।

एशोसिएशनले हवाई टिकट दर नेपाली सरह हुनुपर्ने, भारतसँग सीमा जोडिएका भन्सार नाका र अध्यागमन कार्यालय परम्परागत, अव्यवस्थित भएकाले पर्यटकले झन्झट तथा सास्ती ब्यहोर्नुपरेकाले ती कार्यालयलाई आधुनिक सुविधायुक्त र पर्यटकमैत्री बनाउन माग गरेको छ । भारतसहितका विदेशी पर्यटकलाई निश्चित रकम मात्र ल्याउन पाउने प्रावधानले नेपालको पर्यटन व्यवसायले फस्टाउन र विदेशी मुद्राआर्जन गर्न नसकेकाले पर्यटकले चाहे जति रकम ल्याउन दिने व्यवस्था गर्न ज्ञापनपत्रमा माग गरिएको छ ।

भारतीय पर्यटकका सवारी साधनलाई सीमाबाट नेपालतर्फ सात किलोमिटर मात्र आउन पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी कम्तीमा चुरेको फेंदीसम्म आउन दिनुपर्ने र सडकमा प्रहरीबाट अनावश्यक जाँच नगरी सम्मानजनक व्यवहार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

विदेशी पर्यटक बस जस्तै आन्तरिक र भारतीय पर्यटकलाई यात्रा गराउने पर्यटक गाडी खरिदमा भन्सार सहुलियत सुविधा दिन, बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माणमा भएको चरम ढिलासुस्तीले रुपन्देही र आसपासका जिल्लाका होटेल व्यवसायमा झण्डै ५० प्रतिशत गिरावट आएकाले यो सडक यथाशीघ्र पूरा गर्न माग गरिएको छ ।

साथै पर्यटकको बसाइँ लम्ब्याउन बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर लुम्बिनी र छिमेकी प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यमा सम्पर्क सहज बनाउन तथा बजारीकरणमा सहयोग गर्न पनि एशोसिएशनले माग गरेको छ । नेपालको पर्यटनको मुख्य बजार भारतको उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार लगायतका प्रदेश भएकाले त्यहाँका पर्यटक भित्र्याउन बजारीकरणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन, प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय स्थलबारे ठाउँठाउँमा पर्यटन सूचना केन्द्र स्थापना गर्न, होटलमा कार्यरत कर्मचारी र कामदारको क्षमता वृद्धिका लागि ‘एड्भान्स टुरिज्म’ तालिम र भारतीयसहितका विदेशी पर्यटकलाई नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा आकर्षित गर्न टुर गाइड तालिमको माग गरिएको छ ।

त्यस्तै रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनको नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि एशोसिएशनको माग छ । ज्ञापनपत्र बुझेपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले व्यवसायीका माग समय सापेक्ष र जायज रहेको भन्दै आफूले प्रदेश र संघीय सरकारबाट समस्या समाधानमा पहल गर्ने आश्वासन दिनुभयो ।

गृहमन्त्री पाण्डेले विभिन्न कारणले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु र व्यवसायीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रविणबहादुर पाठकले तीनै तहका सरकारले नेपालको समृद्धिको एउटा मुख्य आधार पर्यटन भएको उल्लेख गर्दै आए पनि खरबौं लगानी र हजारौँलाई रोजगारी दिएको बताउनुभयो ।

हेर्नुहोस् पुष १४ गते शनिवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे / मेष राशि – जिवन साथीको सहयोगमा जटिल कार्य सम्पादीत रहनेछन । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यका श्रेत्रमा सामान्य ढिलाईको सम्भावना रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानी अपनाउनु पर्नेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ ।

बृष राशि – मान्यजन हरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्तहुनेछ । मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम तथा यात्रा गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । यात्राका क्रममा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

मिथुन राशि – भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बाणीमा अस्थीरता छाउनाले नजिकका आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

कर्कट राशि- ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।

सिंह राशि – कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।

कन्या राशि – आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । शुभ चिन्तकहरुको बृद्यि हुनेछन । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । बोलिका कारण आफन्त जनहरु सगँ तनाब उत्पन्न हुनेछ ।

तुला राशि – सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । नयाँ कार्य थालनिमा साबधान अपनाउनु होला ।

बृश्चिक राशि- यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । परिवारका सदस्यहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मन मुटाब उत्पन्न हुनेछ ।

धनु राशि- स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । गैर ब्यक्तित्वहरुका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य दवावको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहनेछ ।

मकर राशि – शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापन मध्यम रहनेछ ।

कुम्भ राशि – तपाईको द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्यिहुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने बिशेष समय रहेकोछ ।

मीन राशि – बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोगमा दिर्धकालिन आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ ।

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङ्कलाइन’ विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

नेपाल उद्योग परिसङ्घसहित प्रभावित उद्योगी व्यवसायीहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा प्रभावित उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग आज छलफल गरेका हुन् । उनीहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुरुप विवाद समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।

परिसङ्घले विद्युत् भार कटौतीको समयमा प्राधिकरणको विद्युत् डेडीकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट उपभोग गरी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको भनिएका उद्योगहरुको मिटरको विवरण सार्वजनिक गर्न अनुरोध गरेको छ ।
परिसङ्घ अध्यक्ष अग्रवालले प्राधिकरणले जारी गर्ने नियमित बिजकअनुसारको महशुल उद्योगीहरूले भुक्तान गरिरहेका र प्राधिकरणले समयमै बिल भुक्तानी बापत उपलब्ध गराउने ‘इन्सेन्टिभ’समेत लिइ रहेको बताउनुभयो । उद्योगहरूले भुक्तान नगरेको भनिएको रकम डेडीकेटेड फिडर वा ट्रङ्कलाईन वापतको प्रिमियम मात्र भएको उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराउनुभएको परिसङ्घले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक ढङ्गले समस्याको समाधान निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । प्रयोग भएको बिजुलीको महशुल तिर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले बताउनुभएको परिसङ्घले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । साथै उहाँले सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी उचित निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको जनाइएको छ । छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, परिसङ्घका उपाध्यक्ष अमित मोरलगायत उद्योगीहरु सहभागी हुनुहुन्थो ।

नाम जी- ७७ चिनीयाँ प्रतिनिधिहरूका लागि कोरोना परीक्षण अनिवार्य छैन – युगान्डाका राष्ट्रपति

युगान्डाका राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले १९औँ असंलग्न आन्दोलन (नाम) र समूहको ७७ चीन शिखर सम्मेलनका लागि आगामी महिना युगान्डा आउने प्रतिनिधिहरूका कोभिड-१९ परीक्षण अनिवार्य नगरिने बताउनुभएको छ।

बिहीबार राति उहाँको सामाजिक सञ्जाल X मा पोस्ट गरिएको संक्षिप्त सन्देशमा राष्ट्रपति मुसेभेनीले उक्त प्रयोजनाम आउने प्रतिनिधिहरूका लागि कोरोना परीक्षण अनिवार्य नभएको बताउनु भएको छ ।

नाम शिखर सम्मेलनको विषय “साझा विश्वव्यापी समृद्धिका लागि सहयोगलाई प्रगाढ बनाउने” हुनेछ भने जी-७७ चीन शिखर सम्मेलन “कसैलाई पछाडि नछोड्ने” भन्ने नारामा केन्द्रित हुने बताइएको छ ।युगान्डाले सदस्य राष्ट्रहरू बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग र एकता प्रवर्द्धन गर्न दुई शिखर सम्मेलनहरू प्रयोग गर्ने बताएको छ।

फ्रान्सेली मानव तस्करी प्रकरणका प्रमुखको खोजी गर्दै भारत प्रहरी

फ्रान्सेली अधिकारीहरूले निकारागुवा जाने यात्रीहरूको विमान रोक्दा पर्दाफास भएको मानव तस्करी गर्ने गिरोहका प्रमुखहरू पत्ता लगाउन काम गरिरहेको भारतीय प्रहरीले शुक्रबार बताएका छन् ।

इन्धन भर्नका लागि रोकिएको एयरबस ए३४० लाई गत साता पेरिसपूर्वको भट्री विमानस्थलमा रोकिएको थियो । विमानमा मानव तस्करीका सम्भावित पीडितहरूलाई लैजाँदै गरेको भन्ने अज्ञात सूचना प्राप्त भएपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बाट आएको उक्त विमानलाई रोकिएको थियो । विमानमा सवार तीन सय तीन यात्रुमध्ये अधिकांश सोमबार भारत फिर्ता भएका छन् ।

गुजरात राज्यका प्रहरी उपरीक्षक सञ्जय खरातका अनुसार यात्रुहरूले दक्षिण अमेरिकाबाट अमेरिकाको दक्षिणी सीमासम्म पुग्न सहयोग गर्नका लागि एजेन्टहरूलाई चार लाखदेखि १२ लाख भारतीय रुपैयाँ (४८ हजारदेखि एक लाख ५० हजार अमेरिकी डलर) प्रदान गरेका थिए ।

“उनीहरू एजेन्टको सम्पर्कमा कसरी आए वा एजेन्टहरूले उनीहरूसँग कसरी सम्पर्क गरे र निकारागुवा पुगेपछि उनीहरूको योजना के थियो भन्ने हामी जान्न चाहन्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । खरातका अनुसार भारत फर्किएका दुई सय ७६ यात्रुमध्ये ६६ जना गुजरातका थिए र प्रहरीले उनीहरूसँग सोधपुछ गरिरहेको छ ।

“हामीले अवैध र्याकेटमा केही जानकारी दिनसक्ने व्यक्तिको पहिचान गरेका छौँ र उनीहरूसँग सोधपुछ भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । विमानमा सवार अधिकांश अन्य यात्रु भारतको उत्तरमा रहेको पञ्जाब राज्यका थिए । पञ्जाबको प्रहरीले पनि अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ । पञ्जाब प्रहरीका अतिरिक्त महानिर्देशक एलके यादवले भन्नुभयो, “कुनै गैरकानूनी कुरा हाम्रो ध्यानमा ल्याइए अनुसन्धान गर्न हामी बाध्य हुन्छाँै र हामीले यो मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।”

उक्त विमान रोमानियाली चार्टर कम्पनी लिजेन्ड एयरलाइन्सले सञ्चालन गरेको थियो र यात्रुहरूको जाँचका लागि विमानलाई भट्री विमानस्थलमा राखिएको थियो । फ्रान्समा रोकिएका दुई व्यक्तिसँग मानव तस्करीको आशङ्कामा त्यहाँको प्रहरीले सोधपुछ गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट छनोट : उपाधि बझाङलाई

बैतडी, १३ पुस : यहाँ जारी प्रधानमन्त्री कप पुरूष एकदिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताको सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय छनोट अर्थात् प्लेट च्याम्पियनसिपको उपाधि बझाङले हात पारेको छ । उपाधिसँगै बझाङ इलाइट च्याम्पियनसिपका लागि पनि छनोट हुन सफल भएको छ ।

प्लेट च्याम्पियनसिपको अन्तिम खेलमा आज डोटीलाई छ विकेटले हराउँदै बझाङ छनोट भएको हो । जितका लागि पाएको ८६ एक सय रनको लक्ष्य बझाङले २९ ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा पूरा ग¥यो । त्यसमा सनम बुढाथोकीले अर्धशतकीय पारी खेल्दै ७२ रनको योगदान गरे । सनम खेलका म्यान अफ द म्याच घोषित भएको स्कोरर दीपेन्द्रबहादुर बोहराले बताउनुभयो ।

यसअघि दशरथचन्द क्रिकेट मैदान सुन्दरखालीमा टस हारेर ब्याटिङको निम्ता पाएको डोटीले आठ विकेटको क्षतिमा एक सय ८५ रन बनायो । डोटीका खगेन्द्र जोशीले ६३ रनको पारी खेले । बझाङका पारस रोकायाले दुई विकेट लिए ।

विजेता टोलीलाई दशरथचन्द नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख नरेन्द्रसिंह थापा, सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घका उपाध्यक्ष रमेश बोहरा, बैतडी जिल्ला क्रिकेट सङ्घका अध्यक्ष विनोदबहादुर चन्द, उपाध्यक्ष लोकराज जोशी, सचिव सिद्धराज बोकटीलगायतले पुरस्कार वितरण गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिम प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घको आयोजना तथा बैतडी जिल्ला क्रिकेट सङ्घको सहआयोजनामा यही पुस ८ गतेदेखि प्रतियोगिता सञ्चालन भएको थियोे । प्रादेशिक क्रिकेट सङ्घले यस वर्षदेखि दुई चरणमा छनोट प्रतियोगिता गरिररहेको छ ।

पहिलो चरणमा बैतडीमा प्लेट च्याम्पियनसिप भएको हो । दोस्रो चरणमा बैतडी र कैलालीमा इलिट च्याम्पियनसिपका खेल हुनेछन् । प्लेट च्याम्पियनसिपमा दार्चुला, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटी तथा इलिट च्याम्पियनसिपमा बैतडी, कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र बझाङ सहभागी हुनेछन् ।

गतवर्षको प्रदेश छनोटमा सेमिफाइनल पुगेका टोलीले सोझै इलिट च्याम्पियनसिप र सेमिफाइनलमा नपुगेका टोलीले प्लेट च्याम्पियनसिप खेलेका हुन् । इलिट च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा शनिबार बैतडी र बझाङबीचको खेल बैतडीमै हुनेछ ।

बालकुमारी घटनाप्रति एमालेद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौँ, १३ पुस : नेकपा (एमाले)ले ललितपुरको बालकुमारी घटनामा परी ज्यान गुमाएकाहरूप्रति श्रदाञ्जली व्यक्त गरेको छ । एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले आज विज्ञप्ति जारी गरी उक्त घटनामा परी घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।

कोरिया भाषा परीक्षा इपिएसको विषयलाई लिएर बालकुमारी क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनमा डोटीका २२ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेखका २३ वर्षीय सुजन रावतको मृत्यु भएको र केही घाइते भएका थिए । यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि उक्त घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ ।

‘दोष अरुलाई देखाएर पन्छिने काम गर्दै नगरौँ’ – ऊर्जामन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ, १३ पुस : आर्थिक विकासको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले थप नीतिगत, कानुनी एवम् संरचनागत सुधारमा विशेष ध्यान दिने भएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा सहभागी उच्च अधिकारीलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या समाधानका लागि नीतिगत एवम् संरचनागत सुधार गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले नै ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको सन्दर्भमा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या के कसरी समाधान गर्ने, त्यसका लागि अन्तर निकायबीचको समन्वय र सहकार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायत विषयमा स्पष्ट खाकासहितको विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्री बस्नेतले मातहतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “हामीले आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै खालका प्रयास इमान्दारीपूर्वक गरौँ । समस्या देखिएका क्षेत्रमा समाधानका लागि विशेष पहल गरौँ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिऔँ । जिम्मेवार बनौ । दोष अरुलाई देखाएर पन्छिने काम गर्दै नगरौँ ।” उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रधानमन्त्रीको योजना तथा मन्त्रालयले तय गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिए उपलब्धी हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप पाँच सय ६४ मेगावाट बिजुली थप हुन्छ भनेर घोषणा गर्नुभएको तथ्य स्मरण गराउँदै मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “कुन कुन आयोजनाबाट ती बिजुली आउँछ । त्यसका लागि प्रारण प्रणालीको अवस्था के छ भन्ने बारेमा तत्काल तयारी गरौँ र तोकिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सार्थक पहल गरौँ ।” उहाँले माथिल्लो अरुण, नलगाड, जगदुल्लालगायतका जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई पनि तत्काल गति दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शिलान्याश गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि पूर्वाधार करको पचास प्रतिशत रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु १० बराबरको पूर्वधार कर लाग्दै आएको छ । त्यसमध्ये रु पाँच सोही आयोजनाका लागि जम्मा हुनेछ ।

सो आयोजनाका लागि आवश्यक कर्मचारी तथा वित्तीय व्यवस्थापनका सबै विषय तत्काल टुङ्गो लगाउन मन्त्री बस्नेतले बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभयो । मन्त्री बस्नेतले जगदुल्ला आयोजनाको पहुँचमार्ग निर्माणमा भइरहेको प्रगतिप्रति चासो राख्दै तत्काल वित्तीय व्यवस्थापनको काम निष्कर्षमा पु¥याउन, बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै चालु आवको अन्त्यसम्म निर्माण शुरु गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिनुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले सिँचाइतर्फका ठूला साना सबै आयोजनालाई गति दिन आफूले पनि निरन्तर पहल गरेको, बजेट नभएका आयोजनालाई बजेट उपलब्ध गराउन पनि उत्तिकै प्रयत्न गरिएको बताउनुभयो । उहाँले उपलब्ध बजेटलाई नै कानुन अनुसार खर्च गर्ने वातावरण बनाउन, ठेक्कालगायतका काममा देखिएका समस्यासमेत समाधान गर्न जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागलाई निर्देशन दिनुभयो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विदेशी दातृ निकायले दिएको ऋणसमेतमा अर्थमन्त्रालयले अनेकन शर्त राखेको, ‘मास्टर लिस्ट’को नाममा दुःख दिएको गुनासो गर्नुभयो । “अर्थमन्त्रालयले समयमा निर्णय नगरिदिँदा दुई वर्षभित्र उज्यालो नेपाल बनाउने योजनामा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो “सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले मास्टर लिस्ट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसमा अवरोध गरिरहेको छ । यो समस्या तत्काल समाधान भए हामी तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम गर्न तयार छौँ ।”

रुसी अदालतद्वारा नभाल्नीका सहयोगी फादेयेभालाई नौ वर्षको कारागार सजाय

रुसको एक अदालतले शुक्रबार साइबेरियाली सहर टम्स्कमा कारागारमा रहनुभएका विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीको प्रतिबन्धित सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने केसेनिया फादेयेभालाई करिब एक दशकको कारागार सजाय सुनाएका उहाँका समर्थकहरूले बताएका छन् ।

यो रुसका विरोधविरुद्ध कडा सजायहरूको शृङ्खलामा नवीनतम कदम हो । सन् २०२२ मा क्रेमलिनले युक्रेनमा सैन्य कारवाही सुरु गरेपछि नागरिक समाजको दमनलाई दोब्बर पारेको छ । उहाँका समर्थकहरूको टेलिग्राम च्यानलले भनेको छ, “न्यायाधीश खुद्याकोभले चरमपन्थीको आरोपमा केसेनिया फादेयेभाविरुद्ध नौ वर्षको सजायको आदेश दिएका छन् ।” उनीहरूले प्रतिरक्षाका लागि पुनरावेदन गरिने बताएका छन् ।

वकिल तथा समर्थकहरूले उक्त मुद्दाको निन्दा गर्दै देखावटी भनेका छन् । “यो मुद्दामा जे भएको छ त्यसको न्यायसँग कुनै लिनुदिनु छैन”, वचाउ पक्षलाई ‘धम्काइएको’ भन्दै वकिल सिमान भोदनेभले एसओटिए मिडियाद्वारा पोस्ट गरिएको भिडियोमा भन्नुभयो ।

उहाँले फैसलालाई ‘गैरकानूनी, निराधार र अनुचित’ भन्दै भन्नुभयो, “मैले पनि मनको कुरा भन्नबाट बच्नुपर्छ अन्यथा म स्वयंलाई केसेनियाको जस्तै इजालसमा पाउनेछु ।”

एकतीस वर्षीया फादेयेभाले टम्स्कमा नभाल्नीको राजनीतिक कार्यालयको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो । सन् २०२० अगस्टमा निर्वाचनअघि विपक्षी नेता नभाल्नीलाई विष दिइएको थियो । फादेयेभा सन् २०२० मा टम्स्क सहरको विधायिकामा निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँको विजयलाई राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको शासनविरुद्ध रुसी विपक्षीको जीतका रूपमा हेरिएको छ ।

यद्यपि अधिकारीहरूले सन् २०२१ मा समूहलाई ‘चरमपन्थी सङ्गठन’ भनेका छन् । यसबाट उक्त समूहका सदस्य तथा समर्थकमाथि मुद्दा चलाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ । नभाल्नीका धेरै सहयोगीहरूले समूह छाडे तर फादेयेभाले भाग्न अस्वीकार गर्नुभयो र सन् २०२१ डिसेम्बरमा ‘चरमपन्थी’ समूहलाई सङ्गठित गरेको आरोपमा उहाँलाई हिरासतमा लिइयो ।

भ्रष्टाचारविरोधी फाउन्डेसनले फैसलाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भनेको छ, “केसेनियाले कुनै अपराध गर्नुभएको छैन, उहाँ साहसी राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, उहाँ पुटिनको भ्रष्ट शासनविरुद्ध लडिरहनुभएको छ ।”मस्कोले ‘आतङ्कवादी’ तथा ‘चरमपन्थी’ निकायहरूसम्बन्धी कानूनको प्रयोग आलोचकहरूलाई वर्षौंको कारागार सजाय दिन गरेको छ । यसमा स्वयं नभाल्नी पनि पर्नुभएको छ । जर्मनीबाट फर्किएपछि ठगीको आरोपमा सन् २०२१ मा कारागार जानुअघि नभाल्नीले विशाल राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । जर्मनीमा उहाँले विषाक्त आक्रमणको उपचार गराउनुभएको थियो । सन् २०२३ मा चरमपन्थीको आरोपमा उहाँको सजायलाई १९ वर्षसम्म बढाइएको छ । हालै उहाँलाई रुसको आर्कटिकमा एउटा पेनल कोलोनीमा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

सूर्योदय नगरपालिकाले लम्पी स्किनबाट मरेका पशुको क्षतिपूर्ति दिने

फिक्कल (इलाम), १३ पुस : इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले लम्पी स्किन महामारीबाट मरेका पशुचौपायको क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । नगरपालिकाले पशुचौपायको राहत रकम किसानलाई दिने भएको हो ।

नगरपालिकामा लम्पी स्किन महामारीबाट मरेका पशुचौपायको क्षतिपूर्ति तथा राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि पारित भएसँगै राहत दिने बाटो खुलेको हो । नगरप्रमुख रणबहादुर राईको अध्यक्षतामा आज बसेको आठौँ कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि पारित गरेको नगर प्रवक्ता ख्याम भुजेलले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधिअनुसार नगरपालिकाले माउ गाई मरेका किसानलाई रु २० हजार, कोरली गाई मरेका किसानलाई रु १० हजार र गोरु मरेका किसानलाई रु पाँच हजार राहत रकम दिने मापदण्ड तोकेको छ ।

लम्पी स्किन रोगबाट पशुधन क्षति भएका लाभग्राही सिफारिस गर्न आर्थिक विकास समितिका संयोजक देवेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको छ । समितिले लम्पी स्किन रोगबाट पशुधनमा क्षति भएका वास्तविक किसानको पहिचान गरेर राहतको लागि सिफारिस गर्नेछ ।

“लम्पी स्किन रोगबाट कुन ठाउँमा कति क्षति भयो भन्ने यकिन गर्न आर्थिक समिति संयोजक देवेन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरिएको छ, समितिले यथार्थ विवरणका आधारमा किसानको पहिचान गरी सिफारिस गरेर पठाउँछ”, नगप्रमुख राईले भन्नुभयो, “त्यही सिफारिसका आधारमा हामीले पारित गरेको कार्यविधिलाई टेकेर राहत रकम सिधैँ किसानलाई दिनेछौँ ।”

लम्पी स्किन रोगबाट उक्त नगरपालिकाभर सात सय ४४ पशचौपायको क्षति भएको थियो । नगरपालिकाले लम्पी स्किन रोगबाट भएको क्षतिमा राहत वितरण, खोप खरिद र चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न रु एक करोड २५ लाख विनियोजन गरेको छ ।

नगरपालिकाले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न खोप अभियानलाई सघन रुपमा सञ्चालन गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि नगरपालिकाअन्तर्गत र निजी पशु प्राविधिकको परिचालन गरिने प्रवक्ता भुजेलले बताउनुभयो । त्यस्तै नगरपालिकाले किसानलाई स्वस्थ रुपमा पशुपालनको तालिमसमेत दिने तयारी गरेको प्रवक्ता भुजेलले जानकारी दिनभयो ।

त्यस्तै नगरपालिकाले पशु र बाली बिमामा प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । नगरपालिकाले पशु र बाली बीमामा किसानले ब्यहोर्ने बिमा शुल्कको आधा रकम नगरपालिकाले व्यहोर्न भएको छ । बीमा प्रोत्साहनका लागि रु १० लाख विनियोजन गरेको छ । पशु र बाली बिमामा सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ ।

झापामा सुपारीका बोटसँगै लहराए मरिच खेती

झापा, १३ पुस : सुपारीका बोटसँगै लहराएर फल्ने मरिच खेतीतर्फ यहाँका किसानको आकर्षण बढेको छ । मरिचखेती गर्दै आएका किसानहरुले वर्षेनि रु नौ लाखसम्म आर्जन गरेका छन् ।थोरै खेतीमा राम्रो आम्दानी हुने भएकाले किसानहरुले सुपारीसँगै मरिचखेती गरेका छन् । झापामा पछिल्लो समय ‘जहाँ सुपारी त्यही मरिच’खेती नारा जस्तै भएको छ । हात्तीले नखाने बाली भएकाले पछिल्लो समय हात्ती प्रभावित क्षेत्रमा मरिचको खेती बढिरहेको छ ।

मेचीनगर, अर्जुनधारा र बुद्धशान्तिमा मरिचको व्यावसायिक खेती हुने गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले जिल्लामा १५ हेक्टर जमिनमा मरिचको व्यावसायिक खेती भइरहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिहेक्टर एक हजार पाँच सय किलोका दरले मरिच उत्पादन हुन्छ ।

ज्ञान केन्द्रकै तथ्याङ्कका आधारमा यहाँका किसानले मरिच बिक्री गरेर वर्षेनी रु दुई करोड ७० लाख आर्जन गरिरहेका छन् । धेरैजसो मरिच भारतीय व्यापारीले खरिद गरेर लैजाने गरेका छन् । बुद्धशान्ति गाउँपालिकाका नेत्र सङ्ग्रौलाले झापामा मरिचखेती गर्ने पहिलो किसान आफू भएको बताउनुभयो ।

उहाँले विसं २०४० देखि मरिचको व्यावसायिक खेती गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँको डेढ बिगाहा जमिनमा अहिले मरिच लहरिएको छ । “पोहोर साल सुपारीको बोटमा लगाएको मरिच १० हजार किलो फल्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “समयमा सिँचाइ गर्न पाएको भए दोब्बर फल्थ्यो, कतैबाट सहयोग पाइँदैन, आफ्नै बलबुतामा यति फलाइयो ।”

पोहोर प्रतिकिलो रु नौ सयमा बिक्री भएको मरिच यसपाली रु एक हजार दुई सयका दरले बिक्री भइरहेको छ । रु नौ लाखमा मरिच बेचिसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । चालीस वर्ष अघि रोपेको मरिचका बोटले अहिलेसम्म उत्पादन दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो । नयाँ बिरुवा हुर्काएको तीन वर्षपछि मरिच फल्न थाल्छ ।

किसानको आकर्षण बढे पनि सरकारी निकायले खेती प्रवद्र्धनमा खासै सहयोग नपुर्याएको किसानहरुको गुनासो छ । सरकारी प्रोत्साहन हुने हो भने मरिचखेतीको विस्तार हुने सङ्ग्रौलाले बताउनुभयो ।

मेचीनगर नगरपालिका–४ बाहुनडाँगीका किसान निलकण्ठ तिवारीले एउटै बोटमा पाँच किलोसम्म मरिच फलाएको बताउनुभयो । उहाँले दुई सय ५० सुपारीका बोटमा मरिच लगाएको जनाउँदै वार्षिक रुपमा दुई सय किलो उत्पादन भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “मरिचका आधा जति बोट मरिसके”, उहाँले भन्नुभयो, “के रोग लागेको हो, पत्तो हुँदैन, विज्ञ प्राविधिक छैनन् ।”

मेचीनगरको वडा नं ४ मा घरैपिच्छे सुपारीखेती र सुपारीको बोटैपिच्छे मरिचका लहरा देख्न पाइन्छ । स्थानीय कृषक युवराज गिरीले वर्षेनी दुई सय किलो मरिच फलाउने गरेको बताउनुभयो ।

मरिचखेतीमा अरु जस्तो धेरै झञ्झट गर्नु नपर्ने र उत्पादनको बिक्रीका लागि बजारको कुनै समस्या नभएको उहाँको अनुभव छ । सुपारी बाहेक, आँप र अरु प्रजातिको रुखमा पनि मरिच लहराउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।नेपालमा इण्डोनेसिया, श्रीलङ्का लगायतका तेस्रो मुलुकबाट मरिच आयात हुने गरेको छ । तेस्रो मुलुकबाट आएको मरिचका कारण स्वदेशी मरिचले भनेजस्तो मूल्य नपाएको किसान बताउँछन् ।

“मूल्यका हिसाबले मरिच कालो सुन हो”, कृषक तिवारीले भन्नुभयो, “यसको व्यावसायिक उत्पादनलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्ने हो भने धेरै किसान मरिचखेतीमा लाग्ने थिए, मुलुकमा आर्थिक समृद्धि ल्याउन मरिचले मदत्त पुर्याउने थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलाइने

काठमाडौँ, १३ पुस : सरकारले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको जनाएको छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित नवनिर्मित भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै निकट भविष्यमा निर्माण हुने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई एउटै ढाँचामा सञ्चालन गर्नेगरी छलफल चलिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको बैठकमा मन्त्री किरातीले अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा अघि बढाउनेगरी बहस भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा यही पुस १० गते देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनमा पिपिपी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा छलफल भएको बताउनुभएको थियो । “निजगढ विमानस्थलसमेतको निर्माण सुनिश्चित गरी काठमाडौँ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्चालन पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पसमेतमा छलफल भएको छ”, उहाँले भन्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्चालनको पहल पनि भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो ।

समितिको बैठकमा मन्त्री किरातीले निर्माण भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान प्रभावकारी सञ्चालनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब, हामीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण गर्ने, काठमाडौँसहित भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालनका लागि प्रक्रियामा अघि बढ्दैछ । चार वटै विमानस्थल पिपिपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न छलफल भइरहेको छ । हामी सोहीलाई आधार मानेर अगाडि बढ्दैछौँ ।”

पर्यटनमन्त्री किरातीले ठूलो लगानीमा निर्माण भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घाम तापेर बसिरहेको तथा आन्तरिक २२ वटा विमानस्थल गौचरनको रुपमा परिणत भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले काठमाडौँ विमानस्थल जति विस्तार गरे पनि अबको आठ/दश वर्षपछि उडान चाप धान्न नसक्ने भएकाले विकल्पको रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्तथल निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले निजगढ विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा पर्यटनमन्त्री किराती र मन्त्रालयका सचिव डा दीपक काफ्लेले मन्त्रालयअन्तर्गत निकायको कार्यप्रगति तथा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धनमा भएका गतिविधिबारे समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

सांसदहरु नरबहादुर विष्ट, गोमादेवी तिमील्सिना, नरपति लुहारलगायतले नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयलाई व्यवस्थित गर्न, पुरातात्विक वस्तुको जगेर्ना गर्न माग गर्नुभयो ।

बालकुमारी घटनामा ७३ जना पक्राउ, सुरक्षाकर्मीसहित सात घाइते

काठमाडौँ, १३ पुस : ललितपुरको बालकुमारीमा आज भएको घटनामा प्रहरीले ७३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका दुई जनाको मृत्यु भएको छ । घटनामा सात जना घाइते भएका छन् । स्थानीय प्रशासनका अनुसार घाइतेमध्ये ४ जना सशस्त्र प्रहरी र बाँकी तीन जना प्रदर्शनकारी रहेका छन् ।

ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भन्नुभयो, “उक्त घटनामा अहिलेसम्म एक महिलासहित ७३ जनालाई पक्राउ गरिएको छ, प्रहरी सहित सात जना घाइते भएका छन्, घटनाको थप अनुसन्धान जारी छ ।” उहाँले मृत्यु भएका दुई मध्ये एक जनालाई गोली लागेको र अर्का एक जनाको छातीमा दाग देखिएकाले शव परीक्षणपछि मात्र मृत्युको वास्तविक कारण जानकारी हुने बताउनुभयो । घटनामा डोटीका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको मृत्यु भएको हो ।

कोरियामा रोजगारीका निम्ति रोजगारी अनुमति प्रणाली९इपिएस०को परीक्षामा सामेल हुन नपाएको भन्दै युवाहरुले आज प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसक्रममा आन्दोलनकारीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडीमा आगजनी गरेका थिए । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउण्ड अश्रुग्यास प्रहार गर्नाका साथै हवाइ फायर गरेको थियो ।

रत्ननगर महोत्सव पुस २६ गतेबाट सुरु हुने

चितवन, १३ पुस : रत्ननगर महोत्सव यही पुस २६ गतेबाट सुरु हुने भएको छ । पूर्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिकास्थित टिकौलीचौरमा महोत्सवको आयोजना गर्न लागिएको हो ।

रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा हुने महोत्सवको तयारीका बारेमा आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी गराइएको छ । महोत्सवमा यस वर्ष कृषि उत्पादन र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिका संरक्षक रहेको सो महोत्सवको यो १२ औँ संस्करण हो । सङ्घका अध्यक्ष तथा महोत्सव मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक शङ्कर गिरीले यस महोत्सवले समग्र जिल्ला तथा विशेष गरी पूर्वी चितवन र रत्ननगरको कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रविधि, कला, संस्कृति, व्यापार, व्यवसाय र अन्य आर्थिक महत्वका क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा वैज्ञानिक उत्पादनलाई जोड दिने बताउनुभयो । विगत दुई दशकदेखि प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा महोत्सव आयोजना हुँदै आएको छ ।

कोरोना महामारीका कारण सिर्जित स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटबाट तङ्ग्रिन नभ्याउदै देशमा सुरु भएको चरम आर्थिक मन्दीले देशको औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र अभुतपूर्व सङ्कटबाट गुज्रिरहेको भन्दै अध्यक्ष गिरीले महोत्सवमार्फत उद्योग, कृषि र पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान गराउन महोत्सव उपयोगी हुने बताउनुभयो ।

महोत्सवमा उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, स्थानीय कला र संस्कृतिसहित राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय गरी करिब चार सय ५० व्यापारिक कक्ष रहने छन् ।

काम गरेर देखाएको र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको पार्टी एमाले – ओली

चितवन, १३ पुसः नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई माथि उठाउने अभिभारा बोकेको बताउनुभएको छ ।

नेकपा एमाले चितवनले कालिका नगरपालिकामा आज आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा उहाँले एमालेले काम गरेर देखाएको र स्पष्ट दृष्टिकोण भएको पार्टी भएको बताउनुभयो । उहाँले एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको समयमा मदनभण्डारी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग चौडा गर्न सुरु गरेको, रेलमार्ग सुरु गरी जनकपुरसम्म रेल पु¥याएको उल्लेख गर्नुभयो । “एमाले सरकारमा छँदा जनतामा बेग्लै खालको उर्जा सञ्चार भएको थियो । विकासको लहर ल्याउने प्रयत्न गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

एमाले नेपाली जनताको पार्टी भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो अभियान नेपालमा परिवर्तन ल्याउन र देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि हो । जनतालाई सुखी बनाउन र जनताका समस्या समाधान गर्न हामी आन्दोलनका लागि तयार छौँ ।” उहाँले आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्न पार्टी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो । पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पार्टीमा नयाँ र पुराना भनेर भेदभाव नगर्न पनि उहाँको सुझाव थियो ।

चीनमा पूर्वनौसेना प्रमुख रक्षामन्त्रीमा नियुक्त

चीनले शुक्रबार पूर्वनौसेना कमान्डर डोङ जुनलाई आफ्नो नयाँ रक्षामन्त्रीमा नियुक्त गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यमले बताएको छ । अक्टोबरमा ली साङ्फुलाई आश्चर्यजनकरूपमा हटाइएपछि उत्पन्न भएको रिक्ततालाई डोङको नियुक्तिले पूर्ति गरेको छ ।

चीनले आगामी महिना राष्ट्रपति निर्वाचन हुनुअघि ताइवानको स्वशासित टापुमा बेइजिङले सैन्य दबाब बढाइरहेको समयमा डोङको पदोन्नति भएको छ । सरकारी समाचार समिति सिन्ह्वाले डोङलाई चीनको नेसनल पिपुल्स कांग्रेसको स्थायी समितिको बैठकमा नियुक्त गरिएको जनाएको छ ।

बेइजिङले सात महिनाको जिम्मेबारीपछि लीलाई हटाउनुको कुनै आधिकारिक कारण बताएको छैन । उहाँको निष्कासन मुलुकको सैन्य प्रतिष्ठानमा उच्चस्तरीय पदअवनतिको शृङ्खलामध्येको एक थियो ।

सिन्ह्वाका अनुसार बेइजिङको शीर्ष राजनीतिक सल्लाहकार समितिबाट प्रमुख चिनियाँ क्षेप्यास्त्र रक्षा कम्पनीका तीन कार्यकारीलाई हटाइएको छ । कथित भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नु चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको शासनको केन्द्रीय विषय बनेको छ ।

हालैका महिनाहरूमा बेइजिङको आणविक हतियारको निरीक्षण गर्ने सेनाको एकाइका रूपमा रहेको गोप्य रकेट फोर्सको नेतृत्वमा पनि परिवर्तन भएको देखिएको छ । यसका पूर्वप्रमुखसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको मिडिया रिपोर्टहरू आएपछि नेतृत्वमा परिवर्तन गरिएको हो ।

उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजना हुनेगरी कर्जा विस्तार हुनुपर्छ – उपाध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ, १३ पुस : राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सघाउन नसनेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ नेपाल (सिबिफिन)को आज यहाँ आयोजित चौथो वार्षिक साधारणसभामा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट भइरहेको कर्जा लगानीको अनुपातमा आर्थिक वृद्धि नभएको बताउनुभएको हो ।

“अहिले रू ६० खर्बको बचत बैंकिङ क्षेत्रमा छ । करिब रू ५० खर्बको कर्जा विस्तार भएको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको भन्न मिल्दैन तर अपेक्षाअनुसार छैन”, श्रेष्ठले भन्नुभयो, “उत्पादन र रोजगारी वृद्धि भयो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकलाई नै फाइदा हुन्छ ।” बैंक वित्तीय संस्थाको सबलीकरणका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिइरहेको, मौद्रिक नीतिबाट नियमन र सहयोग गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निरन्तर आयात वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या भएको बताउनुभयो ।

आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलले निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने बताउनुभयो । बैंक वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कुल कर्जाको करिब २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । बैंकिङ क्षेत्रमा सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सदस्य पौडेलले सिबिफिनका सुझाव १६औँ योजना निर्माणका क्रममा समेटिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि योगदान गर्न तयार भएको बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेट्न आयोगसँग अध्यक्ष गोल्यानले आग्रह गर्नुभयो ।

बालकुमारी घटनाप्रति कांग्रेसद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौँ, १३ पुस : नेपाली कांग्रेसले ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कार्यालय अगाडि भएको प्रदर्शनका क्रममा एक जनाको मृत्यु र केही व्यक्ति घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ ।

प्रदर्शनका क्रममा मन्त्री सवार गाडीमा आगजनी भएको र तत्पश्चात प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो ।

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले विज्ञप्तिमार्फत घटनाको सत्य–तथ्य अध्ययन गरी यथार्थ छानविन गर्नुका साथै घटनामा घाइते भएकाहरुको उचित उपचार गर्न माग गर्नुभएको छ । साथै कांग्रेसले प्रदर्शनकारीले उठाएको विषयमा गम्भीर बन्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

हरेक नागरिकले आफ्ना अधिकारको विषयलाई उठान गर्दा शान्तिपूर्ण, मर्यादित र हिंसारहित उपाय अवलम्वन गर्न प्रदर्शनकारीलाई आग्रह गर्दै कांग्रेसले सुरक्षा निकाय एवं सम्बन्धित सबै पक्षलाई संयमित रहन अपिल पनि गरेको छ ।

सरकारको एक वर्ष : साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध

काठमाडौँ, १३ पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकार सत्तागठबन्धनका क्रममा घोषित प्राथमिकता सहितको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध देखिएको छ । सङ्घीय संसद्मा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल समाजवादी र आमजनता पार्टीका समर्थनमा बनेको सरकारले राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट व्यक्त प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ ।

गत वर्ष सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका नेतृत्वमा बनेको सरकार संयुक्त सरकारको भावनालाई सम्मान गर्दै गत वर्ष चैतमा जारी न्यूनतम साझा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध देखिएको छ । सरकार गठनका क्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएजस्तै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास, समृद्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुधारका पक्षमा सरकारले काम गरिरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउनुहुन्छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे अनेकौँ चुनौती र असहज परिस्थिति भए पनि केही गरौँ भन्न भावनासहित संविधानको रक्षा, सुशासन र विकासका पक्षमा क्रियाशील वर्तमान सरकारलाई सर्वसाधारण जनताले महसुस गर्नेगरी अझ सक्रिय हुन सुझाव दिनुहुन्छ । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ भए पनि विकास निर्माणसहित सुशासनका पक्षमा सन्तोषजनक ढङ्गबाट काम गरिरहेको वर्तमान सरकारको ध्यान प्रहरी समायोजन, सङ्घीय निजामती र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ सत्ताघटक राजनीतिक दलद्वारा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक नीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सम्बद्ध सबै मन्त्रालय एवं निकायलाई निर्देशन दिइसकिएको जानकारी दिनुहुन्छ । प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्दै देशवासीको जीवनस्तर सुधार गर्ने अठोट सहितको प्रधानमन्त्री दाहालको हुटहुटीलाई साकार बनाउन इमान्दार प्रयास हुने उहाँ बताउनुहन्छ ।

सरकारले एक वर्ष पूरा गरेका अवसरमा यही पुस १० गते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसद्को रक्षार्थ भएका भावनानुरुप प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चिततासहित दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका पक्षमा सरकारका तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

सम्बोधनका क्रममा संयुक्त सरकारको प्राथमिकताबमोजिम गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्नेक्रममा सङ्घीय निजामती सेवा, प्रहरी समायोजन एवं विद्यालय तथा विश्वविद्यालय शिक्षा ऐन यथाशक्य छिटो ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट जारी गरिएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै वर्तमान सरकारले संविधानको अनुसूचीमा रहेका क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित सङ्घबाट बन्न बाँकी ऐन, कानुन प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने, तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेश एवं स्थानीय तहलाई सबल र अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक दिशामा रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले आर्थिक मितव्ययितासहित उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइ राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च शीर्षकमा गुणात्मक फड्को मारी अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने उद्घोष गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई कार्यसमयमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ ८० को दशक तीव्र विकासका दशकका रूपमा घोषणा गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन लागेको बताउनुभएको छ ।

सम्बोधनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा राष्ट्रको मान, सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउने तथा कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत तथा नियोग प्रमुखलाई फिर्ता बोलाउने एवं कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई समेत जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नेसम्मको उद्घोष गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आगामी फागुनभित्रै पेस गर्ने, उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गरी एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने र लगानी बोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक अखडाबाट मुक्त बनाउने, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि सूचना प्रविधिका माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने, सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिसिनलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बीमाको हालको रकमको दायरा वृद्धि गर्ने, हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने नीति सरकारले लिएको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदानमा मल बीउ वितरण गर्ने, प्रमुख खाद्यान्न र तरकारीखेतीको प्रवद्र्धनका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्ने, दुग्ध किसानको बाँकी बक्यौता यसै वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने र विसंं २०८१÷०९१ लाई कृषि लगानी दशक घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ ।

त्यस्तै मध्यपहाडी राजमार्गलाई सूचना महामार्गका रुपमा विकास गर्ने, प्रधानमन्त्रीका अध्यक्षतामा शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने, निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन यही हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने, सर्वसहमतिमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार रहेको देखिन्छ ।

संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई केन्द्रमा राखेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पु¥याइने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने, वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिने तथा यसै वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

छिमेकी देश भारतलाई १० हजार मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने, नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने, तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० हजार मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने, यसै वर्षभित्र करिब पाँच सय ६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा एआइजडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट नियमित अनुगमनको व्यवस्था गर्ने तथा दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखी आवश्यक नीतिगत, कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार गर्ने दृढता सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिबद्धता गरेअनुसार संविधान कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत विभिन्न नीति, कानुन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनाका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको छ । यसैगरी शिक्षा, सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय र नेपाल विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस भएको छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिई दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै करिब ५२ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न सफल वर्तमान सरकार मूलपानी क्रिकेट, गौतमबुद्ध रङ्गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी द्रुतगतिमा निर्माण गर्ने र एक लाख ५५ हजार खेलाडीलाई निरन्तर रूपमा आधारभूत तालिम प्रदान गरी शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकता दिने रणनीतिका साथ अघि बढेको छ ।

प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडौ, १३ पुस : प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले अनलाइन र युट्युब च्यानलहरुको प्रभावकारी नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

काउन्सिलले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार आचारसहिंता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा उहाँले नयाँ ‘मिडिया’ का कारण उत्पन्न भएको चुनौती समाधान गर्न उक्त ऐनका केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो । ‘डिजिटल प्लेटफर्म’ मार्फत सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी नियमनका लागि अहिले भएकै प्रेस काउन्सिल ऐनका केही दफा हेरफेर गरे पुग्ने र सरकारले चाहेमा यो प्रक्रिया चाँडै टुङ्गो लाग्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । नियमनकै लागि वर्षौँ लगाएर नयाँ ऐन ल्याउनुभन्दा पनि यही कानुनमा संशोधन प्रभावकारी हुने र त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

नयाँ खुलेका अनलाइनका सम्पादक, प्रकाशकहरु सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले प्रेस काउन्सिलले स्वस्थ, मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण र विश्वसनीय पत्रकारिता चाहेको र त्यसतर्फ सञ्चारकर्मी स्वयंले तदारुकता देखाउनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सो कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले काउन्सिलले अनलाइनलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन गर्दै आएको सिर्जनात्मक कामको प्रशंसा गर्नुभएको थियो । काउन्सिलका बोर्ड सदस्य ठाकुरप्रसाद बेलबासेले र दीपक पाण्डेले अनलाइन मिडियालाई समाजलाई सही दिशामा लैजाने गरी पत्रकारिता गर्न सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय समाचार समितिका बोर्ड सदस्य एवं आजको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका विषय विज्ञ डिल्लीराम भट्टराईले आचारसहिंता र काउन्सिलले जारी गरेका निर्देशिकाहरुको पालना गर्दा पेशागत मर्यादा र गरिमा अझ बढ्ने बताउनुभयो । भट्टराईले भन्नुभयो ।

काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले पत्रकारितामा कोही रहरले आउने त कोही यसै हाम फाल्नेलगायतका प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै पत्रकारिता पेशा मुलुकको सबैभन्दा बढी जिम्मेवार पेशा हो भनेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो । काउन्सिलले नयाँ सूचीकरण हुन आएका अनलाइन पत्रिकाका सञ्चालकहरुलाई सूचीकरण प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पहिले यस्तो अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरी पत्रकारिता पेशा र आचारसंहिताका बारेमा जानकारी गराउँदै आएको छ ।

वर्षान्त २०२३ : इजरायल–हमास युद्ध धेरै नलम्बिने सङ्केत

काठमाडौँ, १३ पुस : गाजामा हमाससँग इजराइलको युद्ध दिनप्रतिदिन रक्तपातपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । बेन्यामिन नेतान्याहु नेतृत्वको इजराइली सरकार विश्वव्यापी युद्धविरामका बारेमा चिन्तित देखिएको छैन । उसले गाजामा हवाई तथा स्थल आक्रमण जारी राखेको छ ।

गाजामा इजराइलको आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २१ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । मृत्यु सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै जाँदा अमेरिका जस्ता इजराइलका निकटतम सहयोगीले युद्धबारे आफ्नो स्थितिमा पुनर्विचार गरिरहेका छन् । यद्यपि यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा उनीहरूको मतमा प्रतिविम्बन भएको छैन ।

नेतान्याहु र उहाँको सरकारका मन्त्रीहरूले इजराइलको उद्देश्य हमासलाई विश्वको नक्साबाट हटाउनु रहेको स्पष्ट पारेका छन् । गत अक्टोबर ७ मा इजराइलमा क्रूर आक्रमण गरी एक हजार चार सय इजराइलीलाई मार्ने लडाकु समूह हमासको गाजा क्षेत्रमा गहिरो प्रभाव छ । जवाफमा व्यापक बमबारीसँगै इजराइल डिफेन्स फोर्स (आआइडिएफ) ले गाजामा हमास कार्यकर्तालाई लक्ष्य गर्दै रणनीतिकस्थलमा आक्रमणसमेत शुरू गरेको छ ।

इजरायल–हमास द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा र प्यालेस्टाइनीको मृत्यु बढ्दै जाँदा भूराजनीतिक अवस्था बिग्रने छ । यसले पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व) मा द्वन्द्व फैलिने ठूलो जोखिमलाई बढाउने छ । इजराइली हवाई आक्रमण र स्थल कारबाहीमा मारिने नागरिकको वृद्धि र इजराइली घेराबन्दीका कारण खाद्यान्न, पानी र औषधिको चरम अभावका कारण गाजामा मानवीय सङ्कट दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । राष्ट्रसङ्घ जस्ता बहुपक्षीय निकायले गाजामा मानवीय सङ्कटका बारेमा धेरै चेतावनी जारी गरेका छन् । यद्यपि इजराइलले आफ्नो अभियान अन्त्य गर्न अथक प्रयास जारी राखेको छ ।

राष्ट्रसङ्घको बढ्दो आलोचनाका बिच इजराइली सरकारले विश्वव्यापी निकायका कर्मचारीका लागि स्वचालित प्रवेशाज्ञा समाप्त गर्ने निर्णय गरेको तथा ‘केस–टु–केस’ आधारमा त्यसमाथि विचार गर्ने जनाएको छ ।

चीनको मध्यस्थतामा दुई कट्टर प्रतिद्वन्द्वी इरान र साउदी अरेबियाबिचको सम्बन्ध ऐतिहासिक सामान्यीकरण हुँदै गर्दा अक्टोबरमा इजराइल–हमास द्वन्द्वको सुरुआतले मध्यपूर्वमा शान्तिपूर्ण आशालाई ध्वस्त पारेको छ ।

त्यस्तै अमेरिकी मध्यस्थतामा इजराइल र साउदी अरेबियाबिचको सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन सम्झौता नजिकै रहेको बताइएका बेला अक्टोबरमा दक्षिणी इजराइलमा हमासको आकस्मिक आक्रमणले वर्षको अन्त्यसम्म चलेको घातक द्वन्द्वलाई निम्त्याएको छ । गाजा द्वन्द्व सुरु भएपछि साउदी अरेबियाले विरोधमा इजरायलसँग सामान्यीकरण प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ ।

इजराइलसँग शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका इजिप्ट र जोर्डन गाजामा भएको इजराइली आक्रमण र प्यालेस्टिनीको सामूहिक विस्थापनपछि इजराइलसँग चिढिएका छन् । मोरक्को, बहराइन र संयुक्त अरब इमिरेट्स जस्ता हालै इजराइलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य बनाएका अन्य अरब राष्ट्रले पनि गाजापट्टीमा इजराइली आक्रमणको निन्दा गरेका छन् ।

हमासले अक्टोबर पहिलो हप्ता इजराइलमा घातक आक्रमण सुरु गरेपछि वर्तमान युद्ध सुरु भएको हो । कतारको नेतृत्वमा रहेका मुलुक इजराइल र हमासबिच अस्थायी युद्धविराम गर्न सफल भएपछि यस क्षेत्रमा हत्याका घटना केही समयका लागि रोकिएको थियो । युद्धविरामका क्रममा युद्धरत पक्षहरूले कैदीबन्दी आदानप्रदानसमेत गरे पनि बन्दी सम्झौतालाई लिएर मतभेद उत्पन्न भएपछि युद्धविराम भङ्ग भयो र फेरि हिंसाको क्रम सुरु भयो ।

अमेरिका र युरोपेली देशहरूले इजराइल र हमासलाई वार्ताको टेबुलमा फिर्ता ल्याउन धेरै प्रयास गरे पनि युद्धको तीव्रताले दुवै पक्षले केही सुन्न मानेनन् । यस पटक युद्धले अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण पश्चिम किनारलाई पनि घेरेको देखिन्छ । यहाँ इजराइली सेनाले क्रिसमसका अवधिमा केही घातक आक्रमण गरेको छ । युद्धविरामका लागि अरब देशहरूले राष्ट्र सङ्घमा धेरै प्रस्ताव पेस गरे । तीमध्ये केही पारित पनि भए । केहीलाई भने अमेरिकाले रोकिदियो ।

यसैबिच इजिप्टले नयाँ शान्ति योजना प्रस्ताव गरेको छ र दुवै पक्षले योजनालाई विचार गर्न इच्छा देखाएका छन् । पछिल्लो शान्ति योजनामा बन्धकहरूको क्रमशः रिहाइ र इजराइली नियन्त्रणमा रहेका गाजापट्टी र पश्चिम किनार दुवैको निरीक्षण गर्न दक्ष पेसेवारहरूले बनेको अन्तरिम प्यालेस्टिनी प्रशासनको स्थापना समावेश छ ।

इजरायली सरकार पनि गाजामा लामो युद्धका लागि आर्थिक रूपमा तयार छ कि छैन भनेर निश्चित छैन । इजराइल–हमास युद्धले सन् २०२४ मा ५० अर्ब सेकेल (१४ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने बताइएको छ । यस रकमले इजराइलको बजेट घाटा तीन गुणा बढाउने अनुमान गरिएको छ । इजराइलको वित्त मन्त्रालयको हालको तयारीले आइडिएफलाई सन् २०२४ फेब्रुअरीसम्म मात्र लड्न अनुमति दिएको छ । आगामी वर्षको पहिलो दुई महिनापछिको आर्थिक अवस्था अन्योल छ ।

उपबजेट आयुक्त इटाइ टेम्किनका अनुसार गाजा युद्धले कुल रक्षा खर्च ४८ अर्ब सेकेलभन्दा धेरैले बढेको छ । मुलुकको वित्तीय सन्तुलनमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले टेम्किनले सन् २०२४ फेब्रुअरीपछि विस्तार हुने इजराल–हमास युद्धको सम्भावनाबारे केही बताउन चाहनुभएको छैन ।

इजराइलले गाजामा आफ्नो युद्धका लागि ३० अर्ब सेकेलभन्दा बढी छुट्याइसकेको तथा रक्षा मन्त्रालयको बजेट बढाउन केही आर्थिक उपाय विचार गरिरहेको छ । प्रमुख कुरा, युद्धले इजराइलको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना छ । विज्ञहरूले यस वर्ष इजराइलको अर्थतन्त्र दुई प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरेका छन् ।

अमेरिकाले हालसम्म इजराइललाई आफ्ना प्रयासमा समर्थन गरे पनि आगामी राष्ट्रपति चुनावले यथास्थितिमा केही गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सरकारले युक्रेन युद्धका समर्थनमा ७५ अर्ब डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । यद्यपि उसको घरेलु राजनीतिमा अब किएभलाई दिइएको लगातार सहयोगमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । यसबाहेक गाजामा विशेष गरी महिला र बालबालिकाको बढ्दो मृत्युका कारण अमेरिकालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा इजराइलको रक्षा गर्न कठिन भएको हुन सक्छ ।

रुससँग युक्रेन युद्धका लागि तयारी गर्न बढी समय भएकाले रुस–युक्रेन युद्ध लामो समय जारी रहे पनि इजरायल–हमास युद्ध धेरै लम्बिने देखिँदैन । घरेलु राजनीतिक बाध्यता र अपमानले इजराइली प्रधानमन्त्री नेतन्याहुलाई गाजामा हमासका लक्ष्यविरुद्ध पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्न बाध्य तुल्याएको अनुमान गर्न सकिन्छ । इजिप्टको शान्ति योजना एक सुरुआत भए पनि इजराइलले थप युद्धविराम योजनाहरूमा विचार गर्न र सन् २०२४ को पहिलो छ महिनाभित्रै आफ्नो अभियान समाप्त गर्न इच्छुक हुने अनुमान गरिएको छ । (विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा)

डेडिकेटेड लाइनबारे उच्चस्तरीय आयोग बनाउन अध्यक्ष ढकालको माग

काठमाडौँ, १३ पुस : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उच्चस्तरीय आयोग बनाएर डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।

आजदेखि दोलखाको चरिकोटमा सुरुभएको दोलखा महोत्सवको समुद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको अहिलेको समयमा डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवादले व्यवसायीहरुको मनोबल घट्ने र मुलुकमा लगानीको वातावरण थप बिग्रने बताउँदै उच्चस्तरीय आयोग बनाई यसको तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको महासङ्घले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

समस्यामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सहज हुने अपेक्षा रहेको अहिलेको समयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायीबीच देखिएको विवादले अर्थतन्त्रमा थप समस्या सृजना हुनसक्ने बताउँदै उहाँले यसको तत्काल समाधान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले उच्चस्तरीय आयोग बनाई अहिलेको समस्याको समाधान गर्न सके यसबाट सधैका लागि यस्ता समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष ढकालले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै सुधार हुने संकेत देखिएको बताउँदै यसका लागि सरकारले सबैको आत्मविश्वास बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउन समेत आग्रह गर्नुभयो । निजी क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सर्वदलीय र सर्वपक्षीय छलफलको आयोजना गरेको प्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसले आम निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढाउन सहयोग पुगको बताउनुभयो ।

झुठ्ठा विवरण पेश गरी सिरहाबाट लिएका छ वटा नेपाली नागरिकता रद्द

काठमाडौँ, १३ पुस : झुठ्ठा विवरण पेश गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाबाट प्राप्त छ वटा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सरकारले रद्द गरेको छ । यही पुस ५ र १२ गतेको मन्त्रिपरषद्को निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले निजहरुलाई नेपाली नागरिकबाट हटाइएको बताउनुभयो ।

बैठकले नेपाल–चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्झौता, १९८१ लाई पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्न नेपालका तर्फबाट मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा संयुक्त प्राविधिक कार्यदल गठन गरेको छ ।

नेपाल विशेष सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरु व्यवस्था गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड (ख)को प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमवल ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या रहेका अल्पसङ्ख्यक जातजाति (दलितबाहेक) लाई अल्पसङ्ख्यकको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र संस्थानको व्यवस्थापन, आर्थिक एवं प्रिन्टिङ सल्लाहकार पदमा नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिका–२ का रामकृष्ण अधिकारी र कानुनी सल्लाहकारमा दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१७ का सुशीला चौधरीलाई दुई वर्षका लागि नियुक्त गरिएको सरकारका प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, २०७९, बालबालिका नीति, २०७९, राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ को कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८०, संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० र राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र र मनास्लु संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने बैठकको निर्णय छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डिल्लीराज पौडेललाई फिलिपिन्सका लागि गैरआवासीय राजदूत तोक्ने र नेपाली सेनाका दुई सहायक रथीलाई उपरथी र नौ महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने तथा काठमाडौँ–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनाको सडक खण्ड निर्माणका लागि संलग्न सर्तको पालना गर्नेगरी मकवानपुर र बाराको राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ४० दशमवल १९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र सो वनमा रहेका चार हजार तीन सय ४५ वटा रुख÷पोल कटान गर्न स्वीकृति दिने बैठकको निर्णय छ ।

बैठकले साञ्जेन खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन आयोजनाको टावर र ‘राइट अफ वे’ निर्माणका लागि रसुवाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कुल १० दशमवल १३ हेक्टर जग्गा २४ वर्षसम्म प्रयोग गर्न तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका एक हजार दुई सय १४ वटा रुख हटाउन स्वीकृति दिएको छ ।

सरकारले स्वप्न बगौँचा विकास समितिको सदस्यमा पर्यटन तथा वातावरण क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याउनुभएका श्रृजना (मल्ल) राणा र जग्गादातामध्येबाट लोकभक्त शम्शेर जबरलाई मनोनयन गरेको छ । बैठकले विसं २०८१ सालमा दिइने सार्वजिनक बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको छ । साविकको सार्वजनिक बिदामा सहिद दिवस र राम नवमीका दिन बिदा थप भएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

‘मेलम्चीको पानी माघ पहिलो साता काठमाडौँमा’

सिन्धुपाल्चोक, १३ पुस : खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादवले मेलम्चीको पानी आगामी माघ पहिलो साता काठमाडौँ पु¥याइने बताउनुभएको छ । आयोजनाको मुहानस्थल अम्बाथानको आज अवलोकन गर्दै मन्त्री यादवले द्रुतगतिमा काम भइरहेको र निर्धारित समयमै पानी काठमाडौँ पुग्नेमा ढुक्क हुन उपत्यकावासीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले आयोजनाका स्थानीय भण्डार, सप्लायर्सलगायतको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धतापछि अहिले तीव्रगतिमा काम भइरहेकाले तोकिएकै मितिमा पानी उपत्यकामा पुग्ने बताउनुभयो । आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमबहादुर कुँवरले सरकारको लक्ष्यअनुसार पानी पठाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले अम्बाथानमा काम भइरहेको बताउनुभयो । “दैनिक १६÷१७ घण्टा काम भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । दैनिक १७ करोड लिटरका दरले काठमाडौँ उपत्यकामा पानी वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । क्षतिग्रस्त संरचना मर्मतपछि वर्षायाम सकिने बित्तिकै पुनः उपत्यकामा पानी वितरण गरिने आयोजनाले जनाएको छ ।

मन्त्री यादवसँगै प्रदेशसभा सदस्य कौशल किशोर राय, खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक जक्की अहमद अन्सारी, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका सदस्य विष्णुमणि आचार्यलगायतले आयोजनाको मुहानस्थलबारे जानकारी लिनुभएको थियो ।

घटना दुःखद् भयो, आफ्ना असन्तुष्टि शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गर्न पाइन्छ – मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, १३ पुस : सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा विधिको शासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहो¥याउँदै कुनै पनि हालतमा अराजकता स्वीकार्य नहुने भएको बताउनुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री शर्माले अराजकता नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै त्यसनिम्ति आवश्यक पलहकदमी लिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

ललितपुरको बालकुमारीमा आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीसवार गाडीमाथि भएको आगजनी र त्यसमा परी एक जनाको मृत्यु भएकपछि सरकारका प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएकी मन्त्री शर्माले कसैले पनि अराजकतालाई प्रश्रय दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो । “जे घटना भयो, त्यो दुःखद् भयो, आफ्ना असन्तुष्टि शान्तिपूर्वक प्रस्तुत गर्न पाइन्छ, सरकारप्रति असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्न पनि पाइन्छ, तर हिंसात्मक गतिविधि मान्य हुँदैन”, मन्त्री शर्माले भन्नुभयो ।

दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा सदन अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति गलत : सांसद कार्की

काठमाडौँ । पहिलो पटक संसदमा प्रवेश पाएका सांसदलाई गएको एक वर्षमा समयसीमाभित्र मन्तव्य राख्न, मुख्य विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न र कानुन निर्माणका विभिन्न चरण र प्रक्रियामा नयाँ अनुभव लिन महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मैना कार्की भन्छिन्, “बाहिर मञ्च पाउँदा धेरै बोलिन्थ्यो, सदनमा समयसीमा र विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर बोल्नुपर्छ । शून्य समयमा प्राप्त एक मिनेटमा मतदाता, जिल्ला र देशका जल्दाबल्दा विषय राख्न सक्ने नयाँ अभ्यास सिकाएको छ ।”

उनले विधायक भएपछि कानुनको अध्ययन, निर्माण प्रक्रिया, विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल, संशोधनजस्ता विषयमा आधारभूत ज्ञान लिँदै नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुन संशोधनको आवश्यकता र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नाका कारण पुष्ट्याइँजस्ता विषयमा नयाँ सिकाइ भइरहेको बताइन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सङ्घीय संसद्मा पहिलोपटक पुग्दा खुशी लाग्नु स्वाभाविक भएको बताउँदै उनले भनिन्, “पहिलो अभ्यास भएकाले उत्सुकतापूर्वक अनुभव लिने सिलसिला चलिरहेको छ ।”

कानुन निर्माणको सिकाइकै अभ्यास चलिरहेको बखत गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको भूकम्पमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका तथा घरगोठ भत्किएर बिचल्लीमा परेका परिवारको उद्धार र राहत सङ्कलन, वितरण तथा अस्थायी बसोबासका लागि प्रभावित क्षेत्रमै उनी खटिएर योगदान पुर्याइन् ।

भूकम्पलगत्तै जाडोयाम सुरु भएकाले सुत्केरी, वृद्धवृद्धालगायत पीडितको जनजीवन थप कष्टकर भइरहेको जनाउँदै उनले अहिलेको मुख्य चुनौती अस्थायी टहरा निर्माण गरी बसोबास व्यवस्थापन गर्नु भएको बताइन् ।

भूकम्पपछि स्थानीय तहका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, सुरक्षा निकायको समन्वयमा तत्काल उद्धार र खोजतलासको काम गरिएको घटना सुनाउँदै सांसद कार्कीले भूकम्पबाट मानवीयका साथै घरलगायत संरचना भत्किएर व्यापक भौतिक क्षति भएको बताइन् ।

निर्वाचित गराएर पठाएका सांसदलगायत जनप्रतिनिधिसँग विपद्मा परेका बेला मतदाताले आशा राख्नु स्वाभाविकै भएको बताउँदै नेत्री कार्कीले छिटो अस्थायी बसोबास मिलाउन सकिएमा केही हदसम्म पीडितलाई राहत मिल्ने भएकाले तीव्ररुपमा काम गर्न जरुरी रहेको धारणा राखिन् ।

सरकारले उनीहरुका लागि गाँस, बास र कपासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भूकम्पमा उनका आफन्त, नातागोता र गाउँका धेरै चिनजानका व्यक्तिसमेत परेका थिए । सांसद कार्कीले भनिन्, “तिनै पीडित परिवार, नेता र कार्यकर्ताको साथ, सहयोग र सद्भावमा पहिलोपटक सांसद हुने मौका पाएँ । दुःखमा परेको बेला उहाँहरुलाई सकेसम्म मल्हम लगाउन कोसिस गरिरहेकी छु ।”

आफ्ना पति जयबहादुर रावलको दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा विसं २०६१ पुस १९ गते काठमाडौँ असनमा विद्रोही पक्षबाट गोली प्रहार गरी हत्या भएपछि आफूजस्तै दुःख पाएकालाई सहयोग र न्याय दिन नेत्री कार्की सामाजिक सेवामा समेत संलग्न छिन् । विसं २०५४ बाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी नेत्री कार्कीसँग नेपाल महिला सङ्घ जाजरकोट जिल्ला अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ ।

उनले पार्टीको जिल्ला कार्य समिति मनोनीत कोषाध्यक्ष, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको जिल्ला अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी सचिव र अध्यक्ष तथा एकल महिला संस्थाको अध्यक्ष भएर काम गरिन् । राजनीतिक शास्त्रमा स्नात्तकोत्तर सांसद कार्कीका पत्रपत्रिकामा सिर्जना र अभिव्यक्तिसम्बन्धी विभिन्न लेखरचना प्रकाशित छन् ।

निर्वाचनकै क्रममा विधायक भनेको कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने प्रतिनिधि हुन् भनेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारले बुझाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । उनका अनुसार, निर्वाचनका बेला विगतदेखि नै सबै दलका उम्मेदवारले पुल, बाटो र विद्यालय बनाउने तथा खानेपानी ल्याउने जस्ता कुरामा मतदातासँग प्रतिबद्धता जनाउँदै गर्दा जनताले त्यो प्राप्त गर्नेमा आशा गर्नु स्वाभाविक नै छ । ‘माननीय’ले भनिदिएपछि मेरो यहाँ पुल आउँछ, बाटो, स्कुल र स्वास्थ्य चौकी बन्छ भन्ने उनीहरुको त्यो सोचाइ र बुझाइ छ ।

नेत्री कार्कीले भनिन्, “निर्वाचनका बेला हामी कानुन बनाउन जाने हो, कानुनमा के कस्ता समस्या छ, कुन बनाउँदा तपाईंहरुका सेवा, सुविधा र हकअधिकार सुनिश्चित हुन्छन् भन्ने बुझाएको भए हुन्थ्यो, त्यो भनेको भए आशामा रहने थिएनन् ।”

माननीयलाई यहाँ धारा, कुलो र पानी भएन भनेर बारम्बार फोन आउने गरेको घटना सुनाउँदै उनले एउटा सांसद जिल्लाको विकासका लागि बजेट हाल्न दौडिएपछि अर्कोलाई पनि दौडन दबाब पर्ने गरेको बताइन् ।

सरकारले एउटा प्रणाली स्थापित गरेर बजेट विनियोजन र विकासका काम हुन्छ भनी सुनिश्चित गरे धाउन नपर्ने जनाउँदै सांसद कार्कीले सांसदलाई विकास निर्माणमा संलग्न हुनु कार्यभार थपिएको बताइन् ।

उनका अनुसार, सांसदको मुख्य कार्यभार कानुन बनाउने हो, तर कानुन कति बनाउनुभयो भनेर जनताले खासै प्रश्न गर्दैनन् । तपाईंले जिल्लामा कहाँ बाटो बनाउनुभयो, कहाँ बजेट हाल्नुभयो, कहाँ खानेपानी र सिँचाइ व्यवस्था गर्नुभयो, कहाँ स्कुल र स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्नुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ । जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा यसैका आधारमा सांसदको प्रभावकारिता मापन हुन्छ । अर्को जिल्लाको उदाहरण दिएर तपाईंको पहुँच र प्रभाव भएन भन्ने जस्ता कुरा आउने गर्छन् ।

एक प्रसङ्गमा उनले जनताका हकअधिकार स्थापित गर्न कस्तो कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक छ भनी रायसुझाव लिन जरुरी रहेको बताइन् ।

सरकारलाई राम्रो कामका लागि ठीक बाटोमा हिँडाउन प्रतिपक्षको जहिले पनि आलोचनात्मक र रचनात्मक भूमिका आवश्यक पर्ने जनाउँदै अर्को प्रसङ्गमा उनले विरोधका लागि विरोध गर्ने परम्परा भने आफूलाई उचित नलागेको प्रतिक्रिया दिइन् ।

प्रतिपक्षले उठाएका राम्रा कुरा सरकारले सुनेन र कार्यान्वयन भएन भने लोकतान्त्रिक विधिबाटै सरकारलाई सजग र सचेत गराउन पाउनुपर्छ भन्दै नेत्री कार्कीले दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा भने सदन अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताइन् ।

वडा तहदेखि, स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घसम्म खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण विजयीहरु चुनावमा भएको खर्च उठाउनका लागि विभिन्न गलत क्रियाकलापमा संलग्न हुनसक्ने बताउँदै सांसद कार्कीले कर्मचारीतन्त्रमा पनि विकृति, विसङ्गति मौलाउँदै गएको र दण्डहीनता बढेका कारण भ्रष्टाचार बढिरहेको बताइन्।

उनका अनुसार, देशभित्र भ्रष्टाचार र अव्यवस्था बढ्नुमा राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधि मात्र नभई समाजका सबै क्षेत्र जिम्मेवार छन् । जबसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन, तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन अनि नेपाल पनि बन्दैन, हामी विकासमा अघि बढ्न पनि सक्दैनौँ । उनले भनिन्, “यसको जरो पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । समाधानका लागि सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नुपर्छ । यसप्रति हामी चिन्तित छौँ । अभियान आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ ।”

विगतमा पनि धेरै मानिस सशस्त्र द्वन्द्वको चपेटामा परेर गाउँ छोडेर सहर पसेका थिए । पछिल्लो समय कोरोना महामारी, भूकम्पलगायतले उत्पन्न गरेको आर्थिक सङ्कटले अध्ययन र रोजगारीका लागि पलायन हुन बाध्य भए । यी घटनाले पनि तीव्र पलायन निम्त्याएको धारणा राख्दै नेत्री कार्कीले समाजको देखासिकी गर्ने प्रवृत्ति र देशभित्र रोजगारीका अवसर नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, “स्वदेशमै बसेर दाम र नाम कमाएका उदाहरण धेरै छन् । नेपालमै बसेर केही गरे केही हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश र आडभरोसा सरकार र राजनीतिक दलले दिनुपर्छ । आफ्नै देशमा श्रम र पौरख गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुनुपर्छ ।”

पर्यटनमा जागेको आशा

कृष्ण अधिकारी, काठमाडौँ । लामो समय कोभिडका कारण थला परेको पर्यटन व्यवसायमा अहिले केही आशा पलाएको छ । निराशा र अस्थिरताको स्थितिबाट गुज्रिरहेको विश्व पर्यटन बजारमा हालका महिनामा आशाका किरण देखिएका अब नेपालको पर्यटन पहिलेकै अवस्थामा फर्किने आशा देखिएको छ । नेपालका पर्यटकीयस्थलहरुमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको सङ्ख्या बढेसँगै व्यवसायीहरु पनि उत्साहित देखिन्छन् ।

पर्यटकीय गतिविधि बढेसँगै विभिन्न देशबाट भित्रिने पर्यटक आगमन सङ्ख्या बढिरहेको छ । विशेषगरी सेवा तथा आथित्य सत्कार र हिमाल आरोहणलगायत साहसिक गतिविधिसँग जोडिएको पर्यटन वैदेशिक मुद्रा आर्जनका लागि रेमिट्यान्सपछिको नेपालको सबैभन्दा ठूलो उद्योग हो । पछिल्लो समय यो क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन र राजस्वको प्रमुख स्रोत पनि बनिरहेको छ ।

वर्तमान सरकार गठनपछि पर्यटन क्षेत्रलाई दिइएको उच्च प्राथमिकताले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा वृद्धि तथा पर्यटकीय पूर्वाधारहरुको विकासले पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । आजको दिनमा ३५ लाख पर्यटकलाई धान्न सक्ने पर्यटन क्षेत्रको क्षमता विकास भइसकेको छ । राज्यले घोषणा गरेको सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटन, सन् २०२५ लाई विशेष पर्यटन वर्ष र पर्यटक दशकको कार्यक्रमहरुलाई निजी क्षेत्रसँगको सहभागिता र समवन्यमा कार्यक्रमहरु द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा साहसिक पर्यटनको गन्तव्यका रूपमा देशलाई पुनस्र्थापित गर्न विद्यमान पर्यटन नीतिमा समेत समयसापेक्ष सुधार आवश्यकको महसुस गरिएको छ । अन्य मुलुकहरुसँगको हवाई सम्झौता विस्तार हुने क्रममा छ । नेपाल तथा रुवाण्डाबीच हवाई सेवा सम्झौता सम्पन्न भएको छभने स्विट्जरल्यान्ड तथा इन्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको छ ।

नेपाल भ्रमण दशक अवधारणाको कार्यान्वयन

सरकारले नेपाललाई विश्वको एक पर्यटन आगमनको केन्द्र बनाउने गरी नेपाल भ्रमण दशक (२०२३–३२) अवधारणा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कोभिड महामारीबाट प्रभावित बनेको पर्यटन क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहितको पुनरुत्थान आवश्यक भएकाले पर्यटन दशकको घोषणा भएको हो ।

‘सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने अवधारणासहित आगामी १० वर्षभित्र मुलुकका वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउने वातावरण बनाउने गरी भ्रमण दशकले लक्ष्य लिएको छ । विश्वका परम्परागत पर्यटन बजारबाट नेपालले पर्यटकलाई आतिथ्य प्रदान गर्न सन् १९९८ मा नेपाल भ्रमण वर्षलगायत सन् २००० र २०१० को दशकका अवधिमा अनेकन अभियान सञ्चालन गरे पनि लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । 


विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै भ्रमण दशकको कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको कार्ययोजनाअनुसार देशैभर बहुपक्षीय पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्दै सन् २०२४ सम्म पर्यटन आगमनलाई २०१९ को पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । पर्यटक आगमन हरेक वर्ष १५ प्रतिशतले बढ्दा २०३२ सम्म वार्षिक ३५ लाख पर्यटक आउने सरकारको विश्वास छ । आगामी १० वर्ष भित्र वार्षिक १ लाखका दरले थप रोजगारी सिर्जना हुने समेत कार्ययोजनाको लक्ष्य रहेको छ । पर्यटन दशक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारसँग समन्वयमा जोड दिइएको छ ।  


सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्णय गरेको छ । कोभिड महामारी र विशवका विभिन्न देशमा भएका द्वन्द्व र आर्थिक मन्दीका कारण शिथिल बनेको पर्यटन पुनरुत्थान गर्दै चलायमान बनाउन नेपाल भ्रमण दशक मनाउने निर्याण गरेको हो । कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको पर्यटन उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य गरी भ्रमण दशकका रुपमा मनाएर विदेशी पर्यटक आवागमनमा बढोत्तरी गर्ने सरकारको उद्देश्य छ । 


भ्रमण दशकसँगै नेपालमा पर्यटकको प्रतिदिन खर्च ४८ डलरबाट एक सय २५ पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदानलाई समेत १० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य पर्यटन मन्त्रालयले लिएको छ । यसका लागि संस्थागत सुदृढीकरण, पूर्वाधारको स्तरोन्नति, लगानी प्रवद्र्धन, पर्यटन सेवा सुदृढीकरण तथा विस्तार, पर्यटन प्रवद्र्धन तथा जनसम्पर्क विस्तार, पर्यटन क्षमता विकास, आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटन उपजको विकास र विस्तार र देशैभर पर्यटनसम्बन्धी अभियान चलाइने समेत कार्यदलको सिफारिसमा उल्लेख छ ।


कोभिड महामारीपछि करिब शून्यमा झरेको पर्यटक आगमन गत वर्षदेखि लयमा फर्किएकामा यो वर्ष उत्साहजनक रुपमा वृद्धि भएको छ । यस वर्ष १० लाखभन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । कोभिडले विश्वव्यापी महामारीको रूप लिनुअघि सन् २०१९ मा नेपाली पर्यटन उद्योगको इतिहासमै धेरै ११ लाख ९७ हजारभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । त्यसयता पर्यटक आगमन क्रमशः ओरालो लागेकामा गत वर्षदेखि सुधार भएको छ । यही गतिमा बढ्दै जाने हो भने आगामी वर्ष पर्यटक आगमनले २०१९ को रेकर्ड तोड्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

पर्यटक आगमनको लक्ष्य पूरा

सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने सरकारी लक्ष्य पूरा भएको छ । १ जनवरीदेखि डिसेम्बर २७ सम्म १० लाख एक हजार आठ सय ४४ विदेशी पर्यटक भित्रिएको तथ्याङ्क छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सन् २०२३ मा नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या १० लाख पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । सन् २०२२ मा  केवल छ लाख १४ हजार विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।   


पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा पनि छिमेकी भारतबाटै सबैभन्दा धेरै पर्यटक भित्रिएका छन्  । यस वर्ष तीन लाख १३ हजार नौ सय एक पर्यटक नेपाल आएका छन् । त्यसैगरी, अमेरिकाबाट ९९ हजार तीन सय २६ र चीनबाट ५९ हजार पाँच सय ८३ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । संयुक्त अधिराज्य (युके)बाट ५२ हजार चार सय ९६ पर्यटक भित्रिँदा अस्ट्रेलियाबाट ३८ हजार एक सय ४९, बङ्गलादेशबाट ३५ हजार चार सय ९२, जर्मनीबाट २६ हजार सात सय ९३, थाइल्यान्डबाट २५ हजार दुई सय ७०, दक्षिण कोरियाबाट २३ हजार चार सय ३७ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएको तथ्याङ्क छ । 


सन् २०२३ मा पर्यटक आगमनको सङ्ख्या
जनबरी ५५,०७४
फेब्रुअरी ७३,२५५
मार्च ९९,४२६
अप्रिल ९८,७७३
मे ७७,७०३
जुन ७२,२५०
जुलाई ५७,७२६
अगष्ट ६७,१५३
सेप्टेम्बर ९१,०१२
अक्टोबर १,१७,३०६
नोभेम्बर १,०८,६३०
डिसेम्बर बुधबारसम्म ८३,५३६
जम्मा १०,०१,८४४


खेल पर्यटनमा जोड

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा हालै देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनको क्रममा खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । गत कात्तिकमा नेपालमै सम्पन्न भएको खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई)लाई पराजित गर्दै विश्वकपको यात्रा तय गरेसँगै देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएकाले त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । 

सरकारले कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा विस्तार गरिने तथा मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको जनाएको छ । चितवनको गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाका रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । ‘ग्रासरुट’बाटै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर नछाड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

उड्डयन क्षेत्रमा सुधार

वर्तमान सरकार गठनको एक वर्षको अवधिमा नागरिक उड्डयनको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको व्यापार विस्तार गरी नाफामा लगिएको र निगमको तिर्न बाँकी दायित्वमध्ये करिब चार अर्ब ऋण चुक्ता गरिएको छ । दुर्गम स्थानमा हवाईसेवाको पहुँच बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमबाट थप तीनवटा साना जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छभने प्रयोगविहीन भई भूमिस्थ रहेका पाँचवटा चिनियाँ जहाजहरूको लिलाम बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । यस अवधिमै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन भएको छ । भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको सुविधा सम्पन्न टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तार कार्यको शिलान्यास भएको छ । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान सहजीकरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।


यसैगरी नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट साताको एक दिन काठमाडौँ–क्वालालम्पुर–भैरहवा–काठमाडौँ नियमित उडान थालनी भएको छभने साताको एक दिन काठमाडौँ–इलाम–काठमाडौँ नियमित उडान सञ्चालन भएको छ । नेपाल वायुसेवा निगमबाट गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्न गरी व्यावसायिक उडानको थालनी भएको छ । तुम्लिङटार तथा सुर्खेत विमानस्थलमा एटिआर–७२ विमानबाट सेवा सुरु गरिएको छ ।

काठमाडौँ–इलाम–काठमाडौँ हप्ताको एक दिन नियमित उडान सुरु भएको छ । साथै, जुम्ला, रुकुम, रारा तथा सिमकोट विमानस्थल विस्तार स्तरोन्नतिका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ । आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय अनलाइन टिकेटिङ्ग सेवाको सुरुवात भएको छ । जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने पाँचवटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ । सूचना प्रविधिको माध्यमबाट होटल दर्ता व्यवस्थापन, पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली, नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई टिकट अनलाइनबाट लिन सकिने व्यवस्था र राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा भर्चुअल टुरको व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पदा क्षेत्रको प्रवद्र्धन

जुगल हिमशृङ्खलामा पर्ने छवटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ । सो सहित हालसम्म आरोहणका लागि खुला गरिएको हिमालको सङ्ख्या चार सय १९ पुगेको छ । नेपाल र मित्रराष्ट्र चीनबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन दुवै देशका पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दस्तावेजहरूलाई नेपाली तथा चिनियाँ भाषामा प्राज्ञिक अनुवादसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको छ । 

कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न गत २०२३ सेप्टेम्बर ३० मा युनेस्कोमा पेस गरिएको प्रोभिजनल कागजातमा प्राप्त सुझावका आधारमा तयार गरिएको नोमिनेसन डोसियर स्वीकृतिका क्रममा रहेको बुझिएको छ । युनेस्कोको समन्वयमा रामग्राम स्तूपको उत्तर पश्चिम भागको उत्खनन कार्य सम्पन्न भई रामग्रामको बृहत्तर विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्ने तथा सोही अनुसार पूर्वाधार तथा संरक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको  छ ।

षडानन्द नगरपालिकाद्वारा वडास्तरमा योजना सम्झौता

भोजपुर, १३ पुस स् भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकाले स्थानीयवासीको सहजताका लागि वडामै योजना सम्झौता गरेको छ । नगरपालिकाको सेवालाई जनताको घरदैलोसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यले पहिलोपटक वडास्तरमा पुगेर योजना सम्झौता गरेको हो ।

भौगोलिक विकटताका कारण स्थानीयले भोगेका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अभियान नै सञ्चालन गरेर नगरपालिकाको सेवा वडास्तरबाट सञ्चालन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहनप्रसाद चापागार्इंले जानकारी दिनुभयो । अभियानमार्फत १४ वटामध्ये भौगोलिक रुपमा अति नै विकट रहेका नौवटा वडामा अभियान सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरेको उहाँको भनाइ छ ।

अभियानमार्फत वडास्तरीय तथा पालिकास्तरीय योजना सम्झौता, प्रभावकारी रुपमा योजना सञ्चालनसम्बन्धी अभिमुखीकरणसँगै बैङ्कसम्बन्धी सेवासमेत प्रदान गरिएको प्रशासकीय अधिकृत चापागाईंले बताउनुभयो ।

“अभियानमार्फत भौगोलिक रुपमा विकट रहेका स्थानका वडा–वडाबाट योजना सम्झौता गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “योजना सम्झौता गर्न आउँदा, जाँदा बढी समयसँगै खर्च हुने भएकाले अभियान सञ्चालन गरेर सेवा प्रवाह गरेका हौँ । अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिएको हुनाले योजनाको गुणस्तरीयतासमेत बढ्छ भन्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।”

नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने योजनालाई आगामी वैशाख महिनाभित्र नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएको प्रशासकीय अधिकृत चापागाईंले बताउनुभयो । त्यसका लागि नगरपालिकाले अनुगमनसँगै कार्यान्वयको पाटोलाई कडाइका साथ अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ । “योजनाको कामलाई गुणस्तरीय ढङ्गले समयमा सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले सम्झौताका क्रममा नै यो विषयमा उपभोक्ता समितिलाई सजक गराएका छौँ ।”

नगरपालिकाको सेवा वडाबाट सञ्चालन हुँदा स्थानीयलाई सहज भएको वडा नं १० का अध्यक्ष पेमदोर्ची शेर्पाले बताउनुभयो । उपभोक्ता समितिलाई योजनाको सम्झौता तथा अन्य कामका लागि नगरपालिका केन्द्र दिङ्ला पुग्न समस्या हुने गरेको अवस्थामा अभियानमार्फत गरिएको कामले प्रत्यक्ष लाभ पुगेको उहाँको भनाइ छ । “हाम्रो वडाबाट नगरपालिका केन्द्र पुग्न धेरै समय लाग्छ,” वडाध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, “स्थानीयले सहज सेवाको माग गरिरहेका थिए । वडाबाट सेवा दिन पाउँदा खुशी लागेको छ । यसले स्थानीयलाई धेरै सहज भएको छ ।”

भौगोलिक विकटताका कारण नगरपालिका केन्द्र दिङ्लासम्म आउनुपर्ने सास्तीलाई ध्यानमा राखेर वडास्तरबाट सेवा प्रदान गरिएको नगर प्रमुख सुरेन्द्रकुमार उदासले बताउनुभयो । स्थानीयलाई सहज सेवा प्रदान गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । भावी दिनमा समेत नगरको सेवालाई थप सहज बनाउने लक्ष्य रहेको प्रमुख उदासले बताउनुभयो ।

“हाम्रा धेरै वडाहरु दुर्गम क्षेत्रमा पर्छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जसको कारण स्थानीयलाई धेरै सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था छ । जनताका समस्यालाई ध्यानमा राख्दै अभियान सञ्चालन गरेर सेवा प्रदान गरेका हौँ । जनतालाई दिने सेवालाई सहज र सरल बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेका छौँ ।”
–––

कबुलियत वनमा लगाइएको अम्रिसो बेचेर तीन करोड बढी आम्दानी

मध्यविन्दु (नवलपरासी), १३ पुस : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को पहाडी क्षेत्रमा रहेका कबुलियत वनमा लगाइएको अम्रिसोबाट तीन करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सो वनमा लगाइएको अम्रिसोबाट दुई सय ५१ मेट्रिक टन अम्रिसोे उत्पादन भएको थियो । यसबाट रु तीन करोड २६ लाख ३५ हजार आठ सय ५० आम्दानी भएको डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी हरिप्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

“डिभिजन वन कार्यालयले वनमा आश्रित घरपरिवारलाई आयमूलक पेसामा जोड्न पहाडी क्षेत्रमा अम्रिसो खेतीलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसै वर्ष ५५ हजार बोट अम्रिसोको बिरुवा पहाडी क्षेत्रमा वितरण गरी रोपिएको छ, यसले थप क्षेत्रफल बढ्ने र क्रमशः अम्रिसोबाट हुने आम्दानी बढाउँदै लैजाने छ ।”

अम्रिसो व्यापारीले खरिद गरी भारत, बङ्गलादेशसम्म निर्यात गर्ने गरेको सूचना अधिकारी गौतमले बताउनुभयो । यसबाहेक स्थानीय बजार कावासोती, दलदले, नारायणगढ र बुटवलमा अम्रिसोको कुचो बिक्री हुने गरेको छ ।

पहाडी क्षेत्रको जीविकोपार्जनमा अम्रिसो वरदानजस्तै बनेको कबुलियत वन जिल्ला सुपरभाइजर तुलबहादुर रानाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाको पहाडी क्षेत्रलाई चार भागमा विभाजन गरी यहाँ रहेका कबुलियत वनमा अम्रिसो खेती लगाउने गरिएको छ । यसअनुसार हुप्सेकोट गाउँपालिकाको राम्चे क्षेत्रमा १९ वन समूह छन् । यी वन समूहमा अम्रिसो खेती गर्ने घरधुरी सङ्ख्या एक सय ९० रहेको छ । बौदीकाली गाउँपालिकाको रुचाङ क्षेत्रका २५ वन समूहमा दुई सय २८ घरधुरी, बुलिङटार गाउँपालिका क्षेत्रका २५ समूहमा तीन सय २५ र हुप्सेकोट क्षेत्रका २५ समूहमा तीन सय २५ घरधुरी अम्रिसो खेतीमा आबद्ध छन् ।

“चार क्षेत्रमा गरी एक हजार ६८ घरधुरी कबुलियत वनमा आबद्ध भएर अम्रिसो खेती गर्दै आएका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सामूहिक रूपमा अम्रिसो खेती गर्ने र आएको रकम प्रतिघर बाँड्ने गरिएको छ ।”

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को पहाडी क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश सर्वसाधारणको आम्दानीको बलियो स्रोत अम्रिसो बन्दै गएको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ का वडाअध्यक्ष पदमबहादुर रानाले बताउनुभयो । “केही वर्ष पहिलेसम्म नाङ्गा पाखाका रूपमा रहेको पहाड अहिले आम्दानीको स्रोत बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि अम्रिसोको कुचो बिक्री गरेर एक परिवारले तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् ।”

हुप्सेकोट–५ राम्चेका श्यामबहादुर राईले पनि अम्रिसो बेचेर वार्षिक करिब ९५ हजार आम्दानी गर्ने गरेको बताउनुभयो । “धान लगाउने खासै ठाउँ छैन, सबै पाखोबारी छ, लगाएको धानले बढीमा चार महिना पुग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “पहाडको पाखामा अम्रिसो खेती गरी आम्दानी हुन थालेपछि यसबाट चामल खरिद गरेर वर्षभरि खानपुग्ने भएको छ ।”

प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा काट्न सकिने भएकाले पनि कृषक बर्सेनि फरक–फरक ठाउँमा यो खेती गरेर आम्दानी लिने गरेको बुलिङटार गाउँपालिका–४ देउरालीका मीनबहादुर आलेले बताउनुभयो । उहाँले वार्षिक अम्रिसो बिक्री गरेर करिब ६० हजार आम्दानी गर्ने गर्नुभएको छ । “यहाँ पाखोबारी धेरै रहेकाले सिँचाइका लागि आकाशे पानीको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ, यसले अन्य खाद्यबाली गर्न नसकिने हुनाले अम्रिसो खेती गर्ने गरेका छौँ”, उहाँले भन्नु भयो । प्रत्येक वर्ष जेठ अन्तिमदेखि असार १५ गतेसम्म अम्रिसो लगाउने गरिन्छ भने मङ्सिरदेखि फागुनसम्म अम्रिसो काट्ने गरिएको छ ।

खाना, संस्कृति र उत्पादनको सङ्गम ‘पोखरा सडक महोत्सव’

अन्नपूर्ण (कास्की), १३ पुस : रेष्टुरेट एन्ड बार एसोसियसन (रेवान) पोखराको आयोजनामा पोखरामा सडक महोत्सव हुन थालेको २०५४ सालदेखि हो । त्यो समयदेखि सुरु भएको महोत्सव अहिलेसम्म पनि बर्सेनि हुँदै आएको छ । विसं २०५२ मा स्थापना भएको रेवान पोखराको संस्थापक अध्यक्ष हरिप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्थ्यो । नेतृत्व सम्हालेपछि उहाँले केही नयाँ काम गर्ने सोच बनाइरहनुभएको थियो । स्थापनाकालको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, गणेशबहादुर भट्टराई ।

पचासको दशकतिर उहाँहरुले भारतको गोवा भ्रमणका समयमा सडकमै ‘फेस्ट’ मनाएको देख्नुभएको थियो । त्यही देखासिकी गर्दै रेवान पोखराले सन् १९९८ को अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउने गरी लेकसाइड क्षेत्रमा पोखरा सडक महोत्सव आयोजना ग¥यो । सो समयमा महोत्सवको संयोजक बन्नुभयो, तत्कालीन उपाध्यक्ष भट्टराई ।

त्यो बेला पोखरा लेकसाइड क्षेत्रमा विदेशी पर्यटकहरुको लर्को देखिन लागिसकेको थियो । सोही कारण पनि विदेशी पर्यटकलाई लक्षित गरी महोत्सव आयोजना गरिएको तत्कालीन संयोजक गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यो बेला हामीले पोखरा आउने पर्यटकहरुलाई लक्षित गरी अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउँदै खाना, संस्कृति र उत्पादन जोगाउनका लागि महोत्सव गरिएको थियो ।”

नेपालमा भएका विभिन्न जातजातिबीच सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै संस्कृति साटासाट गर्न पनि मेलाले सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो । “नेपालीमा भएको जातजातिबीच सामाजिक सद्भाव र संस्कृति साटासाट गर्न साथै उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बजारीकरण गर्न महोत्सव गरिएको हो”, संस्थापक अध्यक्ष गुरुङले भन्नुभयो, “उहाँहरुको खाना पनि सडकमा देखाउने अकोे उद्देश्य हो । खाना, संस्कृति र उत्पादनको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध पनि महोत्सवमा देखिन्छ ।”

संस्थापक अध्यक्ष गुरुङले २५ वर्षअघि आफूहरुले सुरु गरेको सडक महोत्सव अहिलेसम्म निरन्तर चलिरहेकाले खुशी व्यक्त गर्नुभयो । आगामी दिन अझै परिस्कृत रुपमा अघि बढाउन उहाँको सुझाव थियो ।

रजत जयन्तीसहितको २५औँ पोखरा सडक महोत्सव बिहीबारदेखि सुरु भएको छ । ‘सडकमै खाऔँ, सडकमै नाचौँ, सडकमै रमाऔँ’ नाराका साथ आयोजित महोत्सवको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले शुभारम्भ गर्नुभयो । महोत्सव यही पुस १६ गतेसम्म सञ्चालन हुने रेवान पोखराले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख आचार्यले पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी घोषण गर्ने क्रममा रहेको बताउनुभयो । यसका लागि अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएर अघि बढेकाले एक महिनाभित्र पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषण गर्ने उहाँको दाबी छ ।

पोखरा सडक महोत्सवले पोखरालाई थप पहिचान दिएको बताउनुभयो । विदेशी पर्यटकहरुलाई नेपाली खाना चिनाउनका लागि महोत्सव सफल हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । महोत्सव उद्घाटनपूर्व विभिन्न कला संस्कृति, जातजाति, वेशभूषा झल्किने झाँकीसहित लेकसाइड हल्लनचोकदेखि कोमागाने पार्कसम्म ¥याली निकालिएको थियो । ¥याली तीन किलोमिटर दूरी पार गर्दै उद्घाटन समारोहमा परिणत भएको थियो ।

पच्चिसौँ सडक महोत्सव अवसरमा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान दिएका यस क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको रेवान पोखरा अध्यक्ष नरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति संस्कृतिविज्ञ जगमान गुरुङ, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्वकुलपति साहित्यकार सरुभक्त, नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्राज्ञ एवं वरिष्ठ लोकगायिका हरिदेवी कोइराला, संस्कृतिकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ, कार्टुनिष्ट दुर्गा बराल ‘वात्स्यायन’, विम्ब कवि रमेश श्रेष्ठ, कलाकार प्रकाश घिमिरे, कलाकार अमृत गुरुङ, शिक्षासेवी जर्ज जोन लगायतलाई कार्यक्रममा सम्मान गरिएको थियो ।

महोत्सवमा मुख्य आकर्षकका रुपमा विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक कार्यक्रम, मौलिक वेशभूषा प्रदर्शनसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय खानाको प्रदर्शनी रहेको रेवानका प्रथम उपाध्यक्ष एवं महोत्सवका संयोजक विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । दोहोरी गीत प्रतियोगिता, सचेतनामूलक सडक नाटक, सेल्फी फोटो बुथ, झाँकी प्रदर्शन, रात्रिकालीन कन्सर्ट, बोट रेस, वेटर रेस, टग अफ वार, भलिबल प्रतियोगिता पनि मेलाको आकर्षण रहेका छन् ।

पोखराको पर्यटन विकास, प्रवद्र्धन र परिवर्तित समयसँग पोखराको पर्यटनमा देखिएका अवसर तथा चुनौतीहरुको विषयमा टक शो कार्यक्रम, स्वदेशी हस्तकला, चित्रकला, मूर्तिकला तथा कृषि, वनस्पति लगायतका कृषि उपजलाई प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनीको व्यवस्था गरिएको संयोजक विश्वराज पौडेलले बताउनुभयो । करिब पाँच लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको सडक महोत्सवमा ३० प्रकारका स्थानीय खाना रहेका छन् ।