Author: nepal one

काठमाडौँ, २२ जेठ : अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वकाङ्क्षी नभई सन्तुलित रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आव २०८१÷८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजनासहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने आगामी आवको बजेटको कार्यदिशा रहेकाले बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको जिकिर गर्नुभयो । “आगामी आवको खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले मात्र बढी हो । चालु आवको तुलनामा चालु खर्चतर्फ न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री पुनले संविधान, पन्ध्रौँ आवधिक योजनाको समीक्षा, सोह्रौँ योजनाको सोच, गणतन्त्रको डेढ दशकको उपलब्धिका समीक्षा र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट तर्जुमा गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धताबमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । “विगतका वर्षभन्दा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चमा भएको बढोत्तरीसँगै स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनामा आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ, सिर्जित दायित्व भुक्तानी र सम्पन्न हुने आयोजनाका लागिसमेत आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनाका साथै सोह्रौँ आवधिक योजनाले परिलक्षित गरेका उद्देश्यसमेत क्रमशः पूरा हुने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो ।

मन्त्री पुनले आगामी आवको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी रु छ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आवभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पुनले चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवमा शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु छ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब रु तीन अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले पश्चिम रुकुम र जाजरकोट भूकम्पबाट भएका क्षतिको पुनःनिर्माण, उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रमका साथै मिलिनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट (एमसिए) नेपालअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण आयोजनासमेतका लागि अर्थ मन्त्रालयको अर्थ विविध शीर्षकमा केही थप बजेट रहन गएको स्पष्ट पार्नुभयो । “उक्त बजेट अर्थ मन्त्रालयले नै खर्च गर्ने भने होइन”, उहाँले भन्नुभयो ।

जलवायु परिवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री पुनले जलवायु परिवर्तनबाट परेको असरलाई एकीकृत र सन्तुलितरूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । उहाँले कूल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा कूल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतमुनि नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले मुलुकको समृद्धिमा यसले टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।“सरकारले गर्ने लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा हुने थप वृद्धि र निजी क्षेत्रले परिचालन गर्ने लगानीको कारण रोजगारीका थप अवसर सिर्जना भई विदेश पलायन हुने युवालाई स्वदेशमै रोजगारी गर्ने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बजेटले लिएको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो ।

आगामी आवको राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयासस्वरूप राजस्व अनुमान चालु आवभन्दा न्यून गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “चालु आवको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आवको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित नै रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवं सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।”

मन्त्री पुनले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मकरूपमा समानता कायम गरिएको उल्लेख गर्दै कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर सुरुआत गरिएको बताउनुभयो । करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्यरूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेकाले आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण दिन मूल्य अभिवृद्धि कर हटाई आयातमा अग्रिम आयकर लिने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

राजस्व परामर्श समितिमा भएको छलफल, विज्ञबाट गरिएको अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा निजी विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा केही वृद्धि गरिएको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो । “निजी तथा व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई केन्द्रित गरी भन्सार दरबन्दीमा औचित्यपूर्ण ढङ्गले सामान्य वृद्धि गरिएको छ”, मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “ठूला तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई कर वृद्धि गरिएको छैन, यसले आम उपभोक्तालाई थप व्ययभार सिर्जना भएको छैन ।”

राष्ट्रियसभामा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल आज सकिएको छ । तीन दिनसम्म चलेको छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदले बजेट विद्यमान आर्थिक चुनौतीको सम्बोधन गर्ने दिशातर्फ उन्मुख रहेको भनी प्रतिरक्षा गर्नुभयो भने प्रतिपक्षी सांसदले बजेट परम्परागतरूपमा आएकाले स्पष्ट मार्ग समात्न नसकेको धारणा राख्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २८ गते अपराह्न १ः१५ मा बस्नेछ ।

लुम्बिनी, जेठ २२ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारकोे आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अब सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । प्रदेशसभाको बैठकमा पेस भएको कार्यक्रमलाई सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले निर्णयार्थ पेस गर्दा सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यको बहुमतमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको हो ।

यसअघि प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सदस्यले छलफलका क्रममा उठाएका विषयमा मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले जवाफ दिनुभएको थियो । उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा सबै विषय समेट्न नसकिएको र छुटेका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

“प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै छुटेका महत्वपूर्ण विषय बजेटमा पनि सम्बोधन हुनेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो नीति कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी नै हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ।” छलफलमा सहभागी हुँदै नेपाली कांग्रेसका बसिउद्धिन खाले पर्यटनमा प्राथमिकता दिए पनि लुम्बिनीका केही उत्कृष्ट पर्यटकीय क्षेत्रलाई गन्तव्य गराउने गरी नीति कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल नेतृत्वमा सुरु भएका केही गौरवका आयोजनालाई पनि नीति कार्यक्रमले छुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

“सरकारले योजना आयोग र विभिन्न मन्त्रालयले सिफारिस गरेका अधिकांश योजनासमेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा गएर थन्किएका छन्, यस्तो नीतिले प्रदेशको विकास हुन सक्दैन”, उहाँले भन्नुभयो । त्यस्तै, राप्रपाकी मीनाकुमारी श्रेष्ठले पनि सरकारले प्रदेशसभाका सदस्यलाई नै विभेद गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई निरन्तरता दिएको आरोप लगाउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले सघन वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख भए पनि वन ऐन कतै उल्लेख नभए बताउनुभयो ।

उहाँले कृषिलाई बजारीकरण गर्ने ठोस योजना पनि नीति कार्यक्रमले ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । सत्तापक्षका प्रदेशसभा सदस्यले भने नीति कार्यक्रम राम्रो भएको र कार्यान्वयन हुने खालको भन्दै त्यही नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराज भुसालले जङ्गली जनावर र बाँदर आतङ्क, बढ्दो बसाइँसराइ रोक्ने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारका योजना छनोट गर्दा बढी जनघनत्व, न्यून लागत र निर्माणपछिको उपयोगिता बढी हुने गरी अधिकांश कार्यक्रम अघि सारेको बताउनुभयो ।

प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले बुटवलको जितगढी सम्पदास्थलको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्राचीन महत्वको नुवाकोटगढीलगायतका क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी असार १ गते बस्ने छ ।

कास्की, जेठ २२ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज पोखरा आउनुभएको छ । उहाँ केहीबेर अघि यहाँ आइपुग्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव एवम् पार्टीको गण्डकी प्रदेश इञ्चार्ज दिनानाथ शर्मा, सहइञ्चार्ज हरिराज अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष गायत्री गुरुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डे, यहाँस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतले स्वागत गर्नुभएको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल पार्टीको गण्डकी प्रदेश समितिले बुधबार पोखरामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि यहाँ आउनुभएको माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गायत्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, जेठ २२ गते । राष्ट्रियसभाको विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले गणतन्त्रप्राप्तिपछि मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकासले फड्को मारेको बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र दिवस-२०८१ का अवसर पारेर राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)ले आयोजना गरेको ‘गणतन्त्रका उपलब्धिः समृद्धिका लागि पूर्वाधार’ शीर्षकको तस्बिर प्रदर्शनी अवलोकन पश्चात उहाँले गणतन्त्रपछिको उपलब्धिलाई तस्बिर प्रदर्शनीले चित्रण गरेको उल्लेख गर्नुभयो । “गणतन्त्रपछि भौतिक पूर्वाधारको विकास तीव्र रुपमा भएको छ, प्राविधिक रुपमा मलुकले फड्को मारेको छ भन्ने तस्बिरले चित्रित गरेको छ”, सभापति राईले भन्नुभयो, “आर्थिक, सामाजिक, मानवीय विकासलाई अझ गति दिन जरुरी छ ।”

उहाँले प्रर्दशित तस्बिरले मुलुकको विकासको चित्र प्रस्तुत गरेको र यसले राजनीतिकर्मी र जनप्रतिनिधिलाई देशको चित्र कस्तो निर्माण बनाउने हो भन्ने सन्देश दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रप्राप्तिपछि केही पनि नभएको भन्न मिल्दैन, संविधान जारीभएपछि सबैथोक भएको भन्न पनि मिल्दैन ।” सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले गणतन्त्रपछि देशको विकास तीव्र गतिमा भइरहेको धारणा राख्नुभयो । राससको तस्बिर प्रदर्शनीले विगतका उपलब्धि र आगामी दिनमा कसरी जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको अवस्थामा देशको विकासले गति लिएको छ । देश सुरुङमार्गमा प्रवेश गरिसकेको छ । सडक पूर्वाधारले फड्को मारेको छ । केही भएको छ भन्ने सन्देश तस्बिरले बोलेको छ ।” सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुक विकास र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढेको छ भन्ने सन्देश तस्बिर प्रदर्शनीले दिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउँदै जनताको विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लेखनाथ (कास्की), २२ जेठ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लामो राजनीतिक अस्थिरता मुलकको विकास र जनताका लागि घातक बनिरहेको बताएका छन् ।गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराद्वारा आज यहाँ आयोजित दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका नवीनतम कार्यसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डले नेपालमा लामो सयमदेखि भइरहेको राजनीतिक अस्थितरताले जनचाहनानुसार काम गर्न नसकिएको र यसले दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता नै कम हुन थालेको बताए । “राजनीतिक अस्थिरताले सरकार बदलिरहेका छन्, जसले जनचाहना पूरा गर्न नसक्दा राजनीतिक दलहरुप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको छ । प्रदेश सरकारमाथि त झनै प्रश्न उठिरहेको छ”, उनले भने, “प्रदेश सरकारप्रतिको नागरिक धारणालाई सकारात्मक बनाउन सबैले सामाजिक सेवाभावले काम गर्न आवश्यक छ, त्यसमा पनि स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वाथ्यकर्मीको भूमिका अझ बढी छ ।”

गण्डकी प्रदेश सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने नीतिसहित शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउँदै बताए । ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र सुत्केरीका लागि केही सहुलियत दरमा उपचार गर्न योजना अगाडि ल्याउन लागिएको पनि उनको भनाइ थियो । “सङ्घ सरकारले न्यून बजेट दिएकाले चाहेअनुसार जनताको काम गर्न सकिएको छैन, छुट्याएको बजेटसमेत घटाएर पठाउन थालिएको छ”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने,“प्रदेशभित्रका विपन्न वर्गको निःशुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य संस्थाले मात्र नसकेमा सहलगानीकर्ताको खोजी गर्दै सेवा दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ ।” स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन सकेमा स्वास्थ्य क्षेत्रका केही समस्या समाधान हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा सामाजिक तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशका स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि तीनै तहका सरकार मिलेर अगाडि बढ्नसपर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले यहाँका सबै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको विकास र सेवा प्रवाह सुधारका लागि काम गरिरहेको समेत बताए ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सहभागी कार्यक्रममा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका सचिव विनोदविन्दु शर्माले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न प्राप्त उपलब्धिबारे प्रकाश पारेका थिए ।

विभिन्न पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले आफ्नो जिल्लामा देखिएका स्वास्थ्य समस्या र बजेट अभावका कारण सर्वसाधारणले भोगको समस्याका साथै पछिल्ला समयमा भएका उपलब्धि, स्वास्थ्य बीमाले पारेको सकारात्मक प्रभावका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले उच्च मनोबलका साथ जनताको सुरक्षा गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालय निरीक्षणको क्रममा उनले प्रदेश सरकारले नागरिकको सुरक्षाप्रति जिम्मेवारी वहन गर्न प्रहरीलाई आवश्यक तालिम र स्रोतसाधनले पूर्ण बनाउने बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रहरीका लागि आवश्यक उपकरण, सवारीसाधन, भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिने बताए । उनले विश्वमा नेपाल सुरक्षित भएको सन्देश प्रवाहको मुख्य श्रेय नेपाल प्रहरीलाई जाने बताउँदै जनतालाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति गराउन जिम्मेवारीका साथ लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले तीनै तहको समन्वयमा प्रहरीलाई आम नागरिकसम्म स्थापित गर्दै जाने नीति रहेको स्पष्ट पारे । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले सीमित स्रोतसाधनको उपलब्धताबाट प्रहरीले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा उपलब्ध गराउन सफल भएको बताए ।प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा र प्रहरी नायव महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले नागरिकको शान्ति सुरक्षा नै मुख्य कार्य भएको धारणा राखे ।

विराटनगर- कोशी प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान तथा उपयोगसम्बन्धी नीति लिइने, योजना, बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशको आवश्यकता तथा राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी बनाउन प्रदेशस्तरीय योजना, बजेट तथा कार्यक्रम आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्लास्टिकको प्रयोगलाई न्यूनीकरण र हरियाली प्रवर्द्धन गर्ने, पहाडी क्षेत्रका पानीका मूलको संरक्षण र सम्वर्द्धन गरिने, कोशी प्रदेशलाई धानको बीउ स्रोतको रूपमा विकास गर्ने र माटो तथा मल परीक्षण घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

रैथाने बालीको पहिचान गरी क्षेत्र विस्तारमा जोड दिने, उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, बाली तथा पशुपक्षी बीमालाई प्रवर्द्धन गरिने, अदुवा, अलैँची जस्ता उच्च मूल्य भएका वस्तुको प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र पशुनश्ल सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रदेश प्रमुख खापुङद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

वर्षाको पानी भरण गरी दिगो सिँचाइ सेवा पुर्याएर उत्पादन उत्पादकत्व बढाउने, पहाडमा लिफ्टबाट सिँचाइ पुर्याउने, तराईमा सतह र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । कर्मचारी सरुवा ताथ पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्ने, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई आवश्यक सुधार गर्ने, मितव्ययिता नीति अवलम्बन गर्ने, अपराध नियन्त्रण गर्न सूचना प्रणालीको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

प्रदेश तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गरिने, बचतलाई प्रवर्द्धन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको समन्वय र सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने , बेरुजु न्यूनीकरण तथा फर्छ्योटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र प्रदेशको दोस्रो अवधि योजनाले लिने सोच, लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्न योगदान पुर्याउने गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिने जस्ता १३५ बुँदा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आजै एकप्रति नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबुल गरे । प्रदेश प्रमुख खापुङले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमपछि सदनमा सर्वसम्मतले धन्यवाद प्रस्ताव पारित भएको थियो ।

काठमाडौँ, २१ जेठ : नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछि सडक पूर्वाधारका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको बताउनुभएको छ ।

गणतन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) द्वारा आयोजित तस्बिर प्रदर्शनीको आज यहाँ अवलोकनपछि प्रतिक्रिया दिँदे नेता बडूले गणतन्त्रपछि पूर्वाधार विकासमा भएका कामलाई एक ठाउँमा राखेर सबै जनतालाई जानकारी दिने गरी आयोजना गरिएको तस्बिर प्रदर्शनी आफँैमा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री बडूले भन्नुभयो, “राससले तस्बिर प्रदर्शनी राखेर धेरै महत्वपूर्ण काम गरेको छ । गणतन्त्रपछि केही भएन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला त्यसो होइन, केही भएको छ भन्ने तस्बिरबाट नै स्पष्ट छ ।”

पूर्वपश्चिम सडक पूर्वाधार अलिअघिदेखि भए पनि चौडा गर्ने काम धमाधम भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उत्तरदक्षिण करिडोरले पनि विगतको भोगाइ र हिँडाइलाई कम गरेको विचार प्रकट गर्नुभयो । गणतन्त्र र सङ्घीयतापछि गाउँगाउँमा सडक सञ्जाल विस्तार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री बडूले सङ्घीयतामार्फत गाउँमा नजिकको सरकार पाएको र अनुभूति हुने गरी विकासका काम अघि बढिरहेका धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा दार्चुलाका विभिन्न गाउँमा पुग्न ३५ दिनसम्म लाग्ने गरेकामा अहिले घटेर पाँच दिनमा सीमित भएको छ । स्थानीय तह सङ्घीयताको जग भएकाले जनताको साथ पाइरहेको छ । जनताको साथ परिर्वतनसँग जोडिएपछि दीर्घायु प्राप्त गर्छ ।” अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने अब केही हुन्छ भन्ने भरोसा मिलेको उल्लेख गर्दै नेता बडूले पछिल्लो समय मुलुकभर नै सन्तुलित विकासका पूर्वाधार बनिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई अझ गति दिनुपर्छ । चाँडो जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । त्यसकारण हामीले परिवर्तनलाई जनस्तरसम्म पु¥याउनुपर्छ ।”

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । पूर्व राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उपलब्धि बहुआयामिक रहेको बताउनुभएको छ । गणतन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) द्वारा आयोजित तस्बिर प्रदर्शनीको आज अवलोकनपछि प्रतिक्रिया दिनुहुँदै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले संसारमा भएका शासन प्रणालीमध्ये सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था नै सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो ।

जनताको आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा रहेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्य जिम्मेवारीका साथ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस व्यवस्थालाई बलियो तुल्याउन खम्बाका रूपमा राजनीतिक दलले सहमति, समन्वय र सुझाबुझपूर्णरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा सुरुङमार्गलगायत विकास निर्माणले तीव्रता पाएको उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले भौतिक विकाससँगै नवीनतम प्रविधिको विकासले देश र संसारलाई जोडिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गणतन्त्रपछि शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा विस्तार भएको छ । तर पनि गुणस्तरीय शिक्षामा भने हामीले जोड दिनुपर्नेछ । जनप्रतिनिधिको ध्यान त्यसमा हुनुपर्छ ।” राजनीतिक व्यवस्थापनसँगै आर्थिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले द्वन्द्व भएको मुलुकमा आर्थिक व्यवस्था राम्रो भएन भने पुनरावृत्ति हुनसक्ने पाटोमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ भन्नुभयो । जुन देशमा शिक्षाको विकास हुन्छ त्यो देश अरू क्षेत्रमा योजना बद्धरुपमा अघि बढ्ने उल्लेख गर्दै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासले लोकतन्त्रको गतिलाई निर्धारण गर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा द्वन्द्व भयो, दलको सहमतिमा संविधान बनाउने काम भयो, संविधान जारी गर्ने क्रममा केही असन्तुष्टि व्यक्त भए, पछि आएर सबैले संविधान मान्दै आफ्ना कुरा उठाइरहेका छन् । यो नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो ।” लोकतन्त्रको जहाज जस्तो चुनौतीका बाबजुद पनि परिपक्व ढङ्गले अघि बढिरहेको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हतारमा काम र छिटो परिणाम प्राप्त नहुने भएकाले राजनीतिक दलको दूरदर्शिताको खाँचो औँल्याउनुभयो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले भन्नुभयो, “गणतन्त्र प्राप्तिपछि आर्थिक पाटोमा धेरै गर्न नसके पनि भौतिक उपलब्धि भने धेरै भएको छ ।” लोकतन्त्र पारदर्शी व्यवस्था भएकाले संविधान, कानुन र विधिअनुसार चल्ने उल्लेख गर्दै उहाँले लोकतन्त्रले थिचोमिचो स्वीकार नगर्ने भएकाले विधिको शासन खोज्छ भन्नुभयो । “लोकतन्त्रको गाडी सुस्त हुने भएकाले बिस्तारै अघि बढ्छ । लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्दै आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थालाई अघि बढाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ठुलो बलिदानबाट महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लोकतन्त्र आएकाले लोकतन्त्र फलाउने र फुलाउने काममा सहभागी हुन पूर्वराष्ट्रपति डा.यादवले सबै तह र तप्काका नागरिकलाई आह्वान गर्नुभयो ।