`

‘देश र जनतालाई ध्यानमा राखेर बजेट आएको छ’

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले यही जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा प्रस्तुत बजेट देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर आएको बताएका छन् । बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले पैसाको अभावभन्दा पनि सोच, विधि, इमान्दारिता र इच्छाशक्तिको कमी भएको बताउनुभयो ।

सांसद छिरिङ लामा तामाङले विगतको तुलानामा यस पटकको बजेट उत्कृष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेसलाई कृषिको हब, कर्णालीलाई जडीबुटी तथा सुदूरपश्चिमलाई सांस्कृतिक हब बनाइने बजेटमा उल्लेख गरेको बताउनुभयो । सांसद डा.चन्द्रकान्त भण्डारीले उत्पादन र रोजगारीका कुरालाई सोचेअनुरुप बजेटमा आउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले निर्माणाधीन विकासका पूर्वाधार सम्पन्न हुन समय लाग्ने बताउनुभयो । सांसद नागिना यादवले अर्थतन्त्र सुधार्न बजेटले बढावा नदिएको तथा करको दायरा र सुविधा तथा स्थिरताको सन्देश दिन नखोजेको पाइएको बताउनुभयो ।

सांसद लालप्रसाद सावाँ लिम्बूले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि करदाता शिक्षा बढाउनुपर्ने, राजस्व चुहावटको नियन्त्रण गर्नुपर्ने, राजस्व प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने तथा करको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद सपना राजभण्डारीले लिखितरुपमा जति नै राम्रो बजेट आए पनि यसले सर्वसाधारणलाई छुन नसकेको र बजेट बनाउँदा घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सांसद नैनकला थापाले विकास खर्च र चालु खर्चमा खाडल देखिएको र सीमित साधनस्रोत मात्र प्रयोग गरेर धेरै खर्च नगरिकन हुने क्षेत्र मूल्याङ्कन गरेर त्यसलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर ल्याउनसके राम्रो हुने बताउनुभयो । सांसद मैना कार्कीले बजेटमा युवा विदेश जानबाट रोक्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र निजी क्षेत्रलाई समेटने कार्यक्रम नभएको बताउनुभयो । सांसद किरणकुमार साहले बजेटले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनसकिने बताउनुभयो ।

सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिनाले बजेट नेताका पक्षमा मात्र आएको तर किसान, मजुदर र कर्मचारीको पक्षमा नआएको धारणा राख्नुभयो । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पर्यटन तीन वर्षको नमुना तयार पार्नुपर्ने आगामी १० वर्षको नमुना तयार पारेर आवश्यक क्षेत्र पहिचान गरी लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद मनबहादुर गुरुङले पूर्वाधार र उत्पादन बढाउन पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद बिजुला रायमाझीले बजेट ल्याउने नियमित प्रक्रिया भएको र अब प्रश्न कार्यन्वयनको रहेको बताउनुभयो ।

सांसद हरि ढकालले बजेटमा कुनै नयाँपन नदेखिएको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले उठाएका विषय बजेटमा समावेश नगरिएको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल मङ्गलबार पनि जारी रहने छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २२ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ । रासस

राष्ट्रिय सभामा राजस्व र व्ययमाथि छलफल जारी

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल आज पनि जारी रहेको छ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा उक्त छलफलमा बजेटले निजी क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा राम्रो भएको र कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको हुनाले समग्रमा राम्रो बजेट ल्याएको बताउनुभयो । नेकपा (एमाले) का सांसद सुमित्रा बिसीले बजेट आफैमा राम्रो भए पनि सोचेअनुरूप स्वदेशमै रोजगार र युवालाई स्वदेशमै राख्ने खालको आशावादी काम नभएको बताउनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले देशको दिगो विकास र सङ्घीय प्रणालीलाई सुधार गर्ने खालको बजेट भए पनि सङ्घीयता सबलीकरणमा ध्यान दिन जरुरी भएको बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद गोमादेवी तिमल्सिनाले सरकारले नीति ल्याउँदा राम्रो ल्याए पनि युवाहरूलाई धितो राखी राखी विदेश पठाउने काम आफूलाई ठिक नलागेको सुझाव दिनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तारामान स्वाँरले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष सबैलाई समेटिएको भए पनि सुदूरपश्चिममा आशा जगाउने खालको नभएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले सरकारले नयाँ रोजगारीका उद्योगहरूको सञ्चालन गर्ने र दैनिक बिदेसिएका युवालाई स्वदेशमा रोक्ने खालको बजेट भएको बताउनुभयो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मदनकुमारी शाह गरिमाले सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण बजेटमा राम्रो नभएको र युवालाई रिट दिएर विदेश पठाउने काम राम्रो नभएको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका सांसद युवराज शर्माले बजेटले प्राथमिकता र रूपान्तरणमा ध्यान दिएको नदेखिएको र पर्यटकको क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय बजेट नभएको सुझाव दिनुभयो ।

नेकपा (एमाले) का सांसद रुक्मिणी कोइरालाले सरकारले ल्याएको बजेट समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सङ्कल्प पूरा गर्ने खालको भएको र अर्थतन्त्रको सुधार गर्ने खालको भएको बताउनुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद मनरुपा शर्माले नीति क्षेत्रको मनोबल बढाउने, सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने खालको भएको र बजेटले समग्र देश तथा देशवासीको हितमा रहेको धारणा राख्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि, औद्योगिक विकास, शिक्षा स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बजेटले मार्ग कोरेको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल आज जारी रहेको छ । उक्त छलफलमा मङ्गलबार पनि रहनेछ । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही जेठ २२ गते मङ्गलबार १:१५ बजे बस्नेछ । रासस

कान्ति लोकपथ सडकखण्ड जेठ २५ गतेदेखि पूर्णरुपमा खुला रहने

मकवानपुर, जेठ २१ गते । कान्तिलोकपथ सडक यही जेठ २५ गतेदेखि पूर्णरुपमा खुला हुने भएको छ । मकवानपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवम् प्रवक्ता लक्ष्मी भण्डारीले गत वैशाख २१ गतेबाट बन्द रहेको उक्त सडक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको बताउनुभयो ।

उक्त सडक आज साँझ ६ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म र बिहान ९ देखि १२ बजेसम्म खुल्ला हुनेछ भने आज दिउँसो १२ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म उक्त सडक बन्द हुने प्रवक्ता भण्डारीले बताउनुभयो । ललितपुरको बागमती गाउँपालिका-२ रातोभिरस्थितमा सडक निर्माण गर्ने क्रममा ढुङ्गा माटो धेरै झरी सडक भासिएकाले बन्द रहेको उक्त सडक सडक पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कप भलिबल : पुलिस र हेल्प नेपाल विजयी

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । नेपाल पुलिस क्लब र हेल्प नेपाल स्पोर्टस क्लबले राजधानीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला तथा पुरुष भलिबल लिगअन्तर्गत पुरुषतर्फको खेलमा जीत हासिल गरेका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप)को कभर्डहलमा आज भएको खेलमा पुलिसले बूढानीलकण्ठ भलिबल क्लबलाई ३-० को सोझो सेटमा पराजित गर्दै जीत हासिल गरेको हो ।

पुलिसले पहिलो सेट २५-२० ले जित्यो भने खेलको दोस्रो सेट २५-१९ ले आफ्नो पक्षमा पार्यो । त्यस्तै खेलको तेस्रो तथा अन्तिम सेट २५-१८ ले आफ्नो पक्षमा पार्यो । यससँगै पुलिसले प्रतियोगितामा तेस्रो जीत दर्ता गराएको छ । यसअघि पुलिसले सुदूरपश्चिम प्रदेश र एपिएफसँग पराजित गरेको थियो । आजको खेलमा पराजित बूढानीलकण्ठले अहिलेसम्म जीत हासिल गर्न सकेको छैन । बूढानीलकण्ठ हेल्प नेपाल र त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित भएको थियो । आजै भएको अर्को खेलमा हेल्प नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ३-० कै सोझो सेटमा पराजित गर्दै विजयी भयो ।

हेल्प नेपालले खेलको पहिलो सेट २५-१९, दोस्रो सेट २५-२० र तेस्रो सेट २५-२२ ले जित्यो । हेल्प नेपालले यसअघि बूढानीलकण्ठ र कोशी प्रदेशलाई पराजित गरेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश भने नेपाल पुलिस क्लब र गण्डकी प्रदेशसँग पराजित भएको थियो । यसैगरी महिलातर्फ आजै सम्पन्न खेलमा विभागीय टोली नेपाल एपिएफ क्लबले कर्णाली प्रदेश तथा एभरेष्ट भलिबल क्लब अर्को विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई ३-० को सेटमा पराजित गर्दै विजयी भएको थियो ।

चीनद्वारा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाइको खण्डन

बेइजिङ, २१ जेठ । युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनमा हुने युद्धसम्बन्धी प्रस्तावित ‘शान्ति शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुनबाट अन्य राष्ट्रलाई रोक्न खोजेको भन्ने आरोपको चीनले सोमबार खण्डन गरेको छ ।सिङ्गापुरमा आइतबार आयोजित एक सुरक्षा मञ्चमा बोल्दै जेलेन्स्कीले बेइजिङले यसै महिना स्विट्जरल्याण्डले आयोजना गर्न लागेको शान्ति शिखर सम्मेलनमा देशहरूलाई आउनबाट रोक्न कडा मेहनत गरिरहेको आरोप लगाएका थिए ।

सिङ्गापुर भेलाले रूसको आक्रमण अन्त्य गर्न आवश्यक शर्तहरूको आफ्नो दृष्टिकोणको लागि व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेमा युक्रेन आशावादी रहेको छ ।चीनले गत साता उक्त सम्मेलनबारे आफ्नो धारणा राख्दै चीनको सहयोगी रूसले भाग नलिएमा सम्मेलनमा सहभागी हुन कठिन हुने बताएको थियो ।

बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले सोमबार भनेको छ, “चीनको अडान खुला र पारदर्शी छ र हामीले अन्य देशलाई दबाब दिएको कुनै उदाहरण छैन ।”

“शान्ति वार्तामा चीनको अडान स्पष्ट र न्यायसम्म छ । यसले कुनै पनि तेस्रो देशलाई लक्षित गर्दैन र पक्कै पनि स्विट्जरल्याण्डले आयोजना गरेको युक्रेनी शान्तिका लागि शिखर सम्मेलन पनि चीनको निशाना हुने छैन,” प्रवक्ता माओ निङले नियमित पत्रकार भेटमा भने ।

“सङ्कटको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि गरिने सबै प्रयासलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने चीनको मान्यता छ,” उनले भने । बेइजिङले युक्रेनको युद्धमा आफू तटस्थ रहेको बताउँदै आएको छ तर रूससँगको रणनीतिक साझेदारीलाई लिएर पश्चिमा मुलुकबाट पनि चर्को आलोचना खेप्नुपरेको छ ।

चीनले रूसलाई प्रत्यक्ष रूपमा हतियार नपठाए पनि सोभियत कालदेखि मस्कोको सबैभन्दा ठूलो रक्षा उद्योग विस्तारलाई समर्थन गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाले आरोप लगाएको छ ।

रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले गत महिना चीन भ्रमण गरेका थिए । चीनमा रहँदा उनले युक्रेन युद्धमा रूसलाई चीनको व्यापक सहयोग मागेका थिए र चीनका नेता सी जिनपिङसँग उनीहरूको देशको रणनीतिक साझेदारीलाई अझ प्रगाढ बनाउने विषयमा एक संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

साफ महिला फुटबल प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । साफ महिला फुटबल प्रतियोगिता काठमाडौँमा हुने भएको छ । उक्त प्रतियोगिता आगामी कात्तिक १ देखि १४ गतेसम्म त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रङ्गशालामा सञ्चालन हुनेछ ।

दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) को आज बसेको प्रतियोगिता समितिको बैठकले उक्त प्रतियोगिता नेपालमा गर्ने तय गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)का प्रवक्ता सुरेशकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो । उक्त प्रतियोगिता आयोजना गर्न नेपाल, भुटान र बङ्गलादेशले प्रस्ताव गरेका थिए ।

अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी पहिलो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेस गरिने

काठमाडौँ, जेठ २१ गते । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पहिलोपटक अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिको आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् २००३ अक्टोबर १७ मा यो महासन्धि पारित गरेको थियो । सन् २००६ देखि कार्यान्वयनमा आएको महासन्धिलाई नेपालले भने सन् २०१० मा अनुमोदन गरेको थियो । अनुमोदन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने नियमअनुसार तयारी गरिरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यससम्बन्धी निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो । निर्देशिका परिवर्तन गरेको छ वर्षपछि प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाबमोजिम यो वर्ष मन्त्रालयले प्रतिवेदन पेस गर्न लागेको मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख डा सुरेशसुरस श्रेष्ठले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिवेदन तयारी गर्न मन्त्रालयले राजधानीमा आइतबारदेखि तीन दिने राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठी आयोजना गरेको छ । गोष्ठीमा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी एवं गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञ गरी तीन दर्जनको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका पुरातत्व अधिकृत भीष्म बास्कोटाले बताउनुभयो । प्रतिवेदन यही जुन १५ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)मा पेस गर्न प्रारम्भ गरिने उहाँले सुनाउनुभयो । आगामी डिसेम्बर १५ सम्म नेपालले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रमा भए गरेका कामको विवरण युनेस्कोमा पेस गरिसक्ने जनाइएको छ । युनेस्कोमा प्रतिवेदन पेस गरेसँगै नेपालका अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको विवरण सूचीकरण पनि सुरु गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल मूर्त, अमूर्त मौलिक सांस्कृतिक सम्पदामा धनी भए पनि अझैसम्म त्यसको सूचीकरण हुन सकेको छैन । अब सरकारले प्राथमिकताका साथ सूचीकरण गर्ने पनि जनाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय र थापाथली क्याम्पसविच नवप्रवर्तन सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने सहमति

काठमाडौँ, २१ जेठ: शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र थापाथली क्याम्पसविच नवप्रवर्तन सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको छ । आइतबार भएको सम्झौतामा मन्त्रालयको तर्फबाट वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर मनीषा महर्जन र क्याम्पसको तर्फबाट इण्डष्ट्रियल इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सुशान्तराज गिरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।

औद्योगिक प्रतिष्ठानमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार गर्न नवप्रवर्तनको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले उद्योगमा भएको नवप्रवर्तनको स्तर अध्ययन गर्न तथा उद्योगमा नवप्रवर्तन सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समझदारी गरिएको मन्त्रालयका विज्ञान तथा प्रविधि सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले बताउनुभएको छ ।

सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विश्वविद्यालयमा अङ्कुरित विचार तथा आविष्कारले राष्ट्रिय नीतिमा योगदान दिने शैक्षिक वातावरणको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “यो सम्झौता प्रस्थान विन्दु हो । अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, व्यावसायिकता र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अभिन्न अङ्गको रूपमा विकास गर्न ‘इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस’ अनुरूप अघि बढ्ने हाम्रो नीति बजेटमै समावेश भइसकेको छ ।” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

समझदारीअनुसार क्याम्पसले उद्योगमा संलग्न नवप्रवर्तन सर्वेक्षण, २०२४ को प्रश्नावलीअनुसार नवप्रवर्तन सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । उक्त सर्वेक्षण कार्यक्रममा औद्योगिक इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत स्नातक तहका दश जना विद्यार्थीलाई खटाउनु पर्नेछ । क्याम्पसको विभागले मेरिटका आधारमा सर्वेक्षण कार्यमा खटिने विद्यार्थीको छनोट गरी मन्त्रालयमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

प्रत्येक विद्यार्थीले १२ वटा उद्योगको उद्योग स्थलमा गई नवप्रवर्तन सर्वेक्षण गर्नेछन् । सर्वेक्षण तथा प्रतिवेदनको समयावधि एक महिनाको हुनेछ । सर्भेक्षणमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई सामान्य खाजा खर्च र सर्भेक्षण खर्च उपलब्ध गराउनेछ । सर्वेक्षणका लागि विभागले आफैँ उद्योगहरूको छनोट गर्न सक्नेछ । उद्योगहरूको सूची सर्वेक्षण गर्नुअगावै मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।

‘इआरटी’ प्रविधिको प्रयोग गरी नेपालमा पहिलो पटक ‘दैबुजल गुफा’को अन्वेषण

काठमाडौँ।चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा नं ४ थानकोट भेगस्थित ऐतिहासिक ‘दैबुजल गुफा’को अन्वेषण गरिएको छ । चन्द्रागिरिको सहकार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व केन्द्रीय विभागले संस्कृति तथा पुरातत्व अध्ययन केन्द्रको प्राविधिक सहयोग नेपालमा पहिलो पटक ‘इआरटी प्रविधि’को प्रयोग गरी पुरिएको सो पुरातात्विक गुफाको अन्वेषण सम्पन्न गरेको हो ।

इआरटी प्रविधि अर्थात् ‘इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिभिटी टोमोग्राफी ’को प्रयोग गरी पुरिएको गुफा क्षेत्रमा अन्वेषण गरिएको हो । इआरटी विद्युतीय प्रवाहका आधारमा जमिनमुनिको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउने प्रविधि हो । यस परियोजनामा करिब २०० मिटर लम्बाइ र करिब ४० मिटर गहिराइसम्म पुग्ने गरी दुई स्थानमा करेन्ट प्रवाह गरी खोजी गरिएको अन्वेषणमा संलग्न जियोलोजिस्ट खगेन्द्र दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

चन्द्रागिरि– ४ स्थित थानकोट भेगमा पर्ने दैबुजल क्षेत्रमा विगत तीन दशकदेखि पुरिएको भनिएको गुफाको यकिन स्थान पहिचान हुन नसक्दा प्राग् ऐतिहासिक महत्व रहेको हुनसक्ने गुफा ओझेलमा पर्दै आएको जनाइएको छ । नगरपालिकाले सो गुफाको अन्वेषण तथा खोजीमा सहयोग गरिदिन त्रिविविमा पत्राचार गरेपछि संस्कृति विभागले तत्कालीन विभागीय प्रमुख प्रा डा सोमप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा सात सदस्यीय विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । सोही टोलीले जेठ २ गते प्रस्तावित गुफा क्षेत्रमा इआरटीप्रविधिको प्रयोग गरी अन्वेषण गरेको थियो ।

पहिलो चरणमा विज्ञ टोलीले स्थानीवासीसंगको अन्तवार्ता सहित इआरटी प्रविधिले देखाएका नतिजा (भूभौतिकि ) प्रतिवेदन आइतबार चन्द्रागिरि नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल, उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ र नगरप्रवक्ता एवं चन्द्रागिरि ४ का वडाध्यक्ष कृष्णप्रसाद खड्गीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । संस्कृति तथा पुरातत्व अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष सुदर्शन अर्यालको नेतृत्वमा खटिएको प्राविधिक टोलीले जेठ ६ गते विश्वविद्यालयसमक्ष इआरटीको प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

सो अवसरमा नगरप्रमुख गिरीले गुफाको अध्ययन सम्पन्न भएपछि यसको संरक्षण गर्दै सो क्षेत्रमा ऐतिहासिक एवं पर्यटकीय गन्तव्यको क्षेत्र बनाउने योजना नगरपालिकाको रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “नगरपालिकाले नगरभित्रका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण एवं खोजी कार्यका लागि उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यस्ता अन्वेषण र खोजीबाट निस्केका नतिजाले हामीलाई नीति बनाउन सहयोग पुग्छ । ” कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले विज्ञ टोलीद्वारा प्राप्त सुझावका आधारमा पुरातत्व विभागसंग समन्वय गरी ‘दैबुजल गुफा’को थप अन्वेषण कार्य अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिवेदनका आधारमा नगरपालिकाले अगामी दिनमा आफ्नो नीति बनाउँछ । कला, सस्कृति तथा पुरातात्विक वस्तुको संरक्षण एवं खोजीमा त्रिविविसंग सहकार्य निरन्तर जारी रहन्छ ।”

अध्यक्ष अर्यालका अनुसार प्रस्तावित गुफा अन्वेषणको क्रममा जमिन सतहको पाँच मिटर गहिराइमा करिब १२ मिटर लम्बाइमा फैलिएको भागमा उच्च प्रतिरोधात्मकता भेटिएको छ । उहाँले भन्नुभयो “ इआरटी प्रविधिको नतिजालाई सुक्ष्म अध्ययन गर्दा गुफा रहेको सङ्केत गरेको छ ।” तर सो क्षेत्रको उत्खननलगायत जमिनमुनिको संरचनाको प्रत्यक्ष खोजी गर्नका लागि पुरातत्व विभागसँग स्वीकृति लिएर मात्रै थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने उहाँको सुझाव छ ।

अध्ययनबाट प्राप्त नतिजाका बारेमा प्रस्तुतीकरण दिँदै युवा अन्वेषक अर्यालले यो परियोजनाले नेपालीहरु आफ्नै स्रोत र जनशक्ति प्रयोग गरेर पुरातात्विक अन्वेषण गर्न सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित गरेको बताउनुभयो । उहाँले वैज्ञानिक विधिबाट गरिने पुरातात्विक अन्वेषणमा विदेशी विशेषज्ञको निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली जनशक्ति र स्रोतबाटै गुफा अन्वेषणमा यसरी भूभौतिकी सर्वेक्षण गरिएको सम्भवतः पहिलो पटक भएको उहाँको दावी छ । त्यस्तै, यस परियोजनाका संयोजक प्रा डा सोमप्रसाद खतिवडाले चन्द्रागिरि क्षेत्र ऐतिहासिक समयदेखिकै मानव बसोबासको क्षेत्र हुने पर्याप्त सम्भावना देखिएकाले यस क्षेत्रको प्राग् ऐतिहासिक अध्ययन हुनु जरुरी छ भन्नुभयो । त्यस्तो अध्ययनका लागि त्रिविविको संस्कृति विभाग सक्षम रहेको जनाउँदै चन्द्रागिरि र त्रिविविको सहकार्यमा यस्ता अध्ययन अन्वेषणको काम गर्नु उचित हुने उहाले सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा त्रिवि संस्कृति विभागका विभागीय प्रमुख महेशकुमार आचार्यले पौराणिक वाणासुर गुफा र सुन्दर एवं भव्य सुप्रभा नगरिको चर्चा रहेको यो क्षेत्रमा गुफालगायत अन्य विविध सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक खोजी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । यस्तो अध्ययनका लागि विश्वविद्यालय नै उचित संस्था भएको जनाउँदै चन्द्रागिरि र त्रिविवि मिलेर यस्ता स्थलको अध्ययन अन्वेषण गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

नेपाललाई पर्यटकीय ‘हब’ बनाउँछौँ – उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

गण्डकी।उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाललाई पर्यटकीय ‘हब’का रुपमा विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ । चौहत्तऔँ अन्नपूर्ण दिवसका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड, गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिको स्वागतार्थ पोखरामा आइतबार आयोजित रात्रिभोजमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

आगामी वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिइएको जनाउँदै उहाँले सरकार नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र प्रवद्र्धनमा लागेको बताउनुभयो । “नयाँ गन्तव्यस्थल र पदमार्गको पहिचानसँगै पर्यटकीय सर्किट विकास गर्न सरकारले योजना बनाइरहेको छ”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रकृति, संस्कृति, परम्परा, भौगोलिक विविधता आदि हाम्रा पर्यटकीय धरोहर हुन् ।” उहाँले राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई आफ्नो समुदाय र देशमा नेपालको पर्यटनबारे प्रचारप्रसार गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

‘अतिथि देवो भवः’को आदर्श वाक्य उद्धृत गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपालीहरु आतित्थ संस्कारका दृष्टिले विश्वभर चिनिएको बताउनुभयो । सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, विश्वकै अग्लो शिखर सगरमाथालगायत अनेकौँ प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा हेर्न विश्वभरका पर्यटक नेपाल आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पर्यटकीय राजधानी पोखरा साहसिक पर्यटन गतिविधिमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण गन्तव्यका रुपमा विकास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले ध्यान, योग र आध्यात्मिक पर्यटनका माध्यमबाट पनि पोखराको थप विकास गर्न सकिने बताउनुभयो । अन्नपूर्ण दिवसका अवसरमा आइतबार नै विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले कास्कीको धम्पुसदेखि अस्तामसम्म पदयात्रा गरेका थिए ।

विश्वमै पहिलोपटक आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमाल आरोहणको सम्झनामा उक्त पदयात्राको आयोजना गरिएको थियो । सन् १९५० जुन ३ मा फ्रान्सेली आरोही मौरिस हर्जोग र लुई लाशनालले आठ हजार ४१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण गरेका थिए । सोही दिनको सम्झनामा बर्सेनि अन्नपूर्ण दिवस मनाउने गरिन्छ । पर्यटकीय राजधानी पोखरामा विविध कार्यक्रमसहित आज ७४औँ अन्नपूर्ण दिवस मनाइँदैछ ।

जेठो हिमाल आरोहणको ७४ वर्ष पूरा

म्याग्दी। नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनको इतिहास जोडिएको म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण प्रथम हिमाल आरोहण भएको ७४ वर्ष पूरा भएको छ । म्याग्दी, कास्की, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाको सिमानामा रहेको आड हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने बाटो र आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ । सन् १९५० मा जुन ३ मा फ्रान्सका मौरिज हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो ।

नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्म भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाको रुपमा आज विविध कार्यक्रम गरी अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउन लागिएको पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नवीन पोखरेलले बताउनुभयो ।

हर्गोजको टोलीबाट भएको अन्नपूर्ण आरोहणले नेपालको पर्वतारोहणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियकरण भएकाले महत्वका साथ दिवस मनाउन लागिएको उहाँले बताउनुभयो । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आरोहण भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रथम पर्वतारोही हर्जोगको सालिक बनाएर आधार शिविरमा राख्न लागिएको बताउनुभयो ।

नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो । पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामकरण गरेको छ ।

पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न प्रवेश विन्दुमा पर्ने नारच्याङमा विसं २०७७ मा गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्सव आयोजना गरेको थियो । कास्की र म्याग्दीका दुई वटा स्थानीय तहको नामकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट गरिएको छ । अन्नपूर्ण हिमाललाई फन्को लगाउने अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वको प्रसिद्ध पदमार्ग मानिन्छ ।

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले मौरिसले अन्नपूर्ण आरोहणको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तकले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनलाई विश्व बजारमा उजागर गर्नमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको बताउनुभयो ।

चौहत्तऔँ अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको अवसरमा नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपालमा आइतबार कास्कीको माछापुच्छे« गाउँपालिकाको धम्पुसदेखि धिताल हँुदै अस्तामसम्म नेपालस्थित नौ देशका राजदूतको पदयात्रा गरिएको थियो ।

आज पोखरामा आयोजना गर्न लागिएको समारोहमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा योङजोम शेर्पा र लाक्पा डेन्डी शेर्पालगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । सो कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशको सांस्कृतिक विविधता झल्काउने मौलिक गीत र नृत्य प्रदर्शन गरिने पर्यटन बोर्ड गण्डकीका प्रमुख पोखरेलले बताउनुभयो ।

अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि कास्कीको घान्द्रुकसम्म म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । टान गण्डकीले आज पोखराको ‘भ्यु फेवा राउन्ड फेवा’ पदमार्गमा पदयात्राको आयोजना गरेको अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताउनुभयो ।

श्रमाधान रोजगार मेलामा दुई हजारले दिए आवेदन

गोदार (धनुषा) । मधेस प्रदेशमा आयोजित श्रमाधान रोजगार मेलामा दुई हजारभन्दा बढी युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त आयोजनामा जनकपुरमा आयोजित दुई दिने मेलामा छ हजारभन्दा बढीले अवलोकन गरेका थिए । आवेदन दिएकामध्ये पहिलो चरणमा रोजगारीका लागि होटलतर्फ एक सय पाँच जना, अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि ३५ र बैंकमा २७ र सुरक्षा गार्डका लागि ८० जना गरी जम्मा दुई सय ४७ जनालाई अन्तर्वार्ताको लागि आमन्त्रण गरिएको छ ।

मेलामा उद्योग प्रतिष्ठानका १४, होटल संस्थातर्फ ४ रोजगारसम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थाका ११, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दुई तथा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुर र रोजगार सूचना केन्द्रसमेत छ गरी जम्मा ३७ वटा कक्ष राखिएको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ मधेस प्रदेशको संयोजनमा भएको मेलाको शनिबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले उद्घाटन गरेका थिए । मेलामा प्रदेश सरकार श्रम तथा यातायतमन्त्री बेची लुगेलीको पनि उपस्थिति थियो ।

मेलामा श्रमाधान संवादअन्तर्गत चार वटा प्यानलमा श्रम आप्रवासन र कानुनी प्रक्रिया र मनोसामाजिक प्रभाव, श्रम बजारमा भ्रामक सूचनाको असर, मधेसमा महिला उद्यमी सङ्घर्षबीचको अवसर र वैदेशिक रोजगार कति सहज कति असहज, अबको बाटो सामाजिक सुरक्षाको प्यानल छलफल पनि सम्पन्न भएको छ । उक्त प्यानल छलफलमा करिब दुई हजार जनाको उपस्थिति रहेको थियो ।

आन्तरिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले आयोजित मेलाको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, मधेस प्रदेशको श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र वीरगञ्ज महानगरपालिका, जनकपुर, कलैया, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र चन्द्रपुर नगरपालिका आयोजकका रूपमा रहेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासङ्घ र होटल सङ्घ नेपाल मेलाको सह आयोजकका रूपमा रहेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आइएलओ)सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्र (सामी) र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण परियोजना (रेमी) ले पनि मेलामा विशेष सहयोग गरेको थियो ।

एक महिनामा ९० हजार बढी विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरे

काठमाडौँ- सन् २०२४ को मे महिनामा ९० हजार विदेशी पर्यटक भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मे महिनामा जम्मा ९० हजार दुई सय ११ जना विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् ।

सन् २०२३ को तुलनामा यस वर्ष पर्यटक आगमन १६ दशमलव १० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । सन् २०२३ को मेमा ७७ हजार सात सय तीन जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । कोभिड–१९ महामारीपूर्व ७८ हजार तीन सय विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

विदेशी पर्यटक आगमन उत्साहजनक रहेको बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘समग्रमा पर्यटक आगमन उत्साहजनक देखिन्छ । तुलनात्मक रूपमा भारत र अमेरिकाबाट धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिए पनि चीनबाट अपेक्षित रूपमा पर्यटक बढेका छैनन् ।’

विगतका महिनामा झैं यो पटक पनि सबैभन्दा बढी छिमेकी मुलुक भारतबाट ३८ हजार दुई सय ८८ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सोही अवधिमा अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट आठ हजार तीन सय ८१ जना पर्यटक नेपाल आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आठ हजार पाँच सय २७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् ।

जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना बनाउन ‘ग्लोबल टेण्डर’ आह्वान,यस्तो छ शेयर संरचना

काठमाडौँ । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आह्वान भएको छ ।

जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले मुख्य निर्माण कार्य लट २ सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि विश्वव्यापी रुपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । कम्पनीले आइतबार (जेठ २० गते) विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार, निर्माण व्यवसायीले १ अगस्ट, २०२४ सम्म आवेदन दिनसक्ने छन् ।

कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरेको केही दिनभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेर कामको गतिलाई तीव्र पारेको हो । कम्पनीले यही जेठ २ गते मात्रै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन् । नबिल बैंकले रु चार अर्ब ४० करोड लगानी गर्नेछ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्नेछन् ।

यस्तै, एचआइडिसीएलले रु चार अर्ब लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले रु चार अर्ब, लक्ष्मी सन्राइज बैंकले रु दुई अर्ब र एभरेष्ट बैंकले रु एक अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि रु २३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब रु १६ अर्ब ऋण र रु सात अर्ब स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । “हामीले समयमै महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका छौँ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने ।

कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भएपनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएनन् । डोल्पा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेका जगदुल्लाको कूल क्षमता एक सय छ मेगावाट हो ।

सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली मात्रै दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत् आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

विद्युत्गृह स्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्र्वकतिको लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदनसमेत कम्पनीले पेस गरिसकेको छ ।

आयोजनाले विद्युत् विकास विभागबाट विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ ।

दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीका काला पहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमा नै रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजना डोल्पाको मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सवस्टेसनमा जोडिनेछ ।

यस्तो छ शेयर संरचना

सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक शेयरधनीका रुपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।

यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक÷एक प्रतिशत बराबरको शेयर स्वामित्व छ ।

सर्वसाधारण शेयरधनीका रुपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन/तीन प्रतिशत बराबरको शेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कम्पनीको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब, जारी पुँजी सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी एक अर्ब एक करोड बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो ।

अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै, जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत् गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ ।

आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो ।

आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । आयोजना आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने गरी आवश्यक बनदोबस्ती गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुडकेचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ ।

सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ । यस्तै, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कूल लागत रु २७ अर्ब जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ ।

आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा रु चार अर्ब ८० लाख बराबरकोे आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट सङ्घीय सरकारले वार्षिकरुपमा रु १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ ।

प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । त्यस्तै, एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर रु २० करोड बराबर पुग्नेछ ।

आयोजनाले रु एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश भएको सो आयोजनामा पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावित नागरिकलाई शेयर उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले क्यास्केड आयोजनाका रुपमा रहेको जगदुल्ला ए को समेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी भइरहेको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर)ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रुपमा निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सो आयोजना डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्वपूर्ण मानिएकाले पनि त्यसको आफ्नै महत्व छ ।

हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् ।

आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समेटिएको र निर्माण सुरु हुन लागेको खास आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक करिब रु एक करोड २० लाख बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरुपमा करिब रु २९ करोड बराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ ।

आयोजनाले रु एक अर्ब बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ ।

“एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजना मात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयाम समेत अगाडि बढ्छन् । सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने ।

पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन्छ: अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ, : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पार्टीको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गरिने बताउनुभएको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा महाधिवेशन तयारीबारे जानकारी दिन आईतबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले विगतमा आन्तरिक तथा मुलुकको राजनीतिक तरलताका कारण दुई पटकसम्म सारिएको महाधिवेशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले अब तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने प्रष्ट पार्नुभयो ।

निर्धारित समयमै महाधिवेशन सफल पार्न पार्टी मातहतका कमिटीले तीव्ररूपमा कार्यसम्पादन गरिरहेका र दस्तावेज लेखनकार्य सकिएकाले अब राजनीतिक अन्तर्विरोधको सन्दर्भमा थप छलफल गरिने उल्लेख उहाँले गर्नुभयो । राष्ट्रियतामाथि सङ्कट गहिरिँदै गइरहेकाले देशका लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले मुलुकमा विद्यमान गरिबी शोषण, उत्पीडन, भ्रष्टाचार र बेरोजगारी समस्या समधान गर्न समाजवादलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले देशमा रहेका सम्पूर्ण समस्या, विकार र बिकृतिको समाधान गर्न सकेमात्र सामाजिक रूपान्तरण कायम हुने धारणा राख्नुभयो ।

महासचिव घनश्याम भुसालले राज्यका सबै अङ्ग र तहमा भ्रष्टाचार तथा ढिलासुस्ती बढ्दै गएको भन्दै रोजगारी र सुशासनलाई राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले कम्युनिष्ट आन्दोलनका विभिन्न अन्योललाई अन्त्य गरी रोजगारी र सुशासनलाई राजनीतिको प्रमुख मुद्दा बनाउन महाधिवेशन सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ने संकल्पका साथ आयोजना हुने बताउनुभयो । एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन आगामी असार १६ देखि २० गतेसम्म हुँदैछ ।

श्रीलङ्कामा ७१ उच्च जोखिमयुक्त डेङ्गु क्षेत्र घोषणा

कोलम्बो। श्रीलङ्काको राष्ट्रिय डेङ्गु नियन्त्रण एकाइ (एनडिसियु) ले आइतबार राजधानी कोलम्बोलगायत १५ जिल्लाका ७१ वटा डिभिजनलाई डेङ्गु ज्वरोको उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको जनाएको छ ।

एनडिसियुले मे २६ र जुन १ को बीचमा गरेको सर्वेक्षणमा लामखुट्टे प्रजनन स्थानहरूमा वृद्धि भएको फेला परेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

एजेन्सीले जनवरीदेखि अप्रिलसम्म डेङ्गु घटनाहरू तुलनात्मकरूपमा कम रहे पनि विगतका वर्षहरूको अनुभवअनुसार दक्षिणपश्चिम मनसुन सुरु भएसँगै मेदेखि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएको छ ।

गाजालाई अनिकालबाट बच्न पर्याप्त खाद्यान्न सहायता चाहिन्छ : युएनआरडब्लुए

कायरो। गाजामा रहेको प्यालेस्टिन शरणार्थीहरूका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राहत तथा कार्य निकाय ( युएनआरडब्लुए) का एक अधिकारीले आइतबार घेरामा परेका प्यालेस्टिनी एन्क्लेभका मानिसहरूलाई भोकमरीबाट बच्न पर्याप्त खाद्यान्न सहायता आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

“गाजाको सीमा क्षेत्रमा कुनै सुरक्षित क्षेत्र छैन र मानवीय सङ्कट झन् जटिल हुँदै गइरहेको छ”, गाजामा युएनआरडब्लुएका कार्यवाहक सार्वजनिक सूचना अधिकारी इनास हमदानले इजिप्टको सरकारी अल–काहेरा न्यूज टेलिभिजन नेटवर्कसँगको कायरोमा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा भन्नुभयो ।

उहाँले इजराइली आक्रमणका बीच दक्षिणी सहर रफाहबाट भागेका प्यालेस्टिनीहरूले दक्षिणी गाजा शहर खान युनिस र मध्य गाजाका आश्रय केन्द्रहरू भरिएको र प्रत्येक केन्द्रमा जम्मा भएका मानिसको सङ्ख्या करिब १६ हजार रहेको बताउनुभयो ।

टोलीहरूले स्वास्थ्य सेवाहरू प्रदान गर्न र आश्रयहरूमा खाद्य आपूर्तिहरू वितरण गर्ने प्रयास गरिरहेका भन्दै उहाँले अनिकालबाट बच्न पर्याप्त खाद्य सहायता चाहिने धारण राख्नुभयो ।

छुवाछूतरहित समतामूलक राष्ट्र निर्माणमा संवेदनशील हुन जरूरीः राष्ट्रपति

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसले सुसंस्कृत र छुवाछूतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले आज जारी गरेकाे शुभकामना सन्देशमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका हुन्।

उनले सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्दै नेपाली समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुन सकिरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले यस दिवसबाट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जातीय आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेद तथा उत्पीडन क्रमशः अन्त्य हुँदै जाने आधार निर्माण गर्न सम्बन्धित निकाय सक्रिय हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

“नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङकल्प राखेको छ”, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।

यस्तै, जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमाविरूद्धको अपराध भएको र सामाजिक जागरण तथा सबैमा समभावको विकास गर्न सबै जात–जाति र समुदायबीच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन जरुरी रहेको पनि सन्देशमा उल्लेख छ।

सन्देशमा आगाडि भनिएको छ,“जातीय छुवाछूत तथा विभेदविरूद्धमा दृढतापूर्वक उभिदैँ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई संवेदनशील हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु।”

विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले मुलुकलाई ‘जातीय छुवाछूत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। सोही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष जेठ २१ गतेलाई ‘जातीय भेद्भाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ का रूपमा मनाउने गरिएको छ।

आज लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदै

तुलसीपुर (दाङ)। लुम्बिनी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/ ०८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम आज प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुनका अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यसूची रहेको सचिव पुनले बताउनुभयो ।

दलित समुदायको बृहत्तर विकासका लागि क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार आवश्यकः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले छुवाछूत तथा जातीय विभेदजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था भइसकेकाले राज्यका सबै जिम्मेवार तह र निकायले यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गर्नुभएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । “तीनै तहका सरकारले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेटमा कार्यक्रम निर्माण गर्न, दलित सशक्तीकरण कार्यक्रम बनाउन, छुवाछूत विरूद्धको ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सबैमा विशेष अपील गर्दछु”, सन्देशमा भनिएको छ ।

दलित समुदायलाई छुवाछूत र विभेदबाट मुक्त गर्दै बृहत्तर विकास र उन्नतिका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार र समानताका निम्ति राज्यले क्षतिपूर्तिसहितको विशेषाधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले सकारात्मक विभेदको प्रक्रियाबाट मात्रै विगतको राज्य संयन्त्रले गरेको अन्यायको परिपूरण र समानताको आधारशिला खडा गर्न सकिने र त्यसका लागि राज्यका सबै संयन्त्र गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

दलित समुदायको समग्र विकासको लागि दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने नीति र कार्यक्रम ल्याइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “सरकारले यसलाई कानुन नै बनाएर संस्थागत गर्नेछ, यसमा दलित आन्दोलनले पनि निरन्तर सङ्घर्ष र खबरदारी गरिराख्नुपर्दछ ।”

उहाँले छुवाछूतको समूल नष्ट गर्न राज्यका तीनै तहमा छुवाछूत निगरानी तथा अनुगमन संयन्त्र आवश्यक रहेको र आफूले यस विषयलाई गम्भीररूपमा लिएको बताउनुभएको छ ।

सकियो पुस्तकालय सम्मेलन, १७ बुँदे गण्डकी घोषणापत्र जारी

कास्की । दुई दिनसम्म पोखरामा चलेको सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको गण्डकी प्रदेश सम्मेलन १७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै आईतबारसकिएको छ । पोखरा सामुदायिक पुस्तकालय र दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयको आयोजनामा भएको सम्मेलनले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रदेश राजधानी पोखरामा सुविधा सम्पन्न प्रदेश पुस्तकालय स्थापना गर्न प्रदेश सरकारसँग र राष्ट्रिय धरोहरको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सङ्घ सरकारसँग माग गरिएको पोखरा सार्वजनिक पुस्तकालयका अध्यक्ष प्रा डा विश्व श्रेष्ठले जानकारी दिए । सम्मेलनले घोषणपत्रमार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी पुस्तकालयका लागि आवश्यक बजेट विनीयोजन गर्न माग गरेको छ ।

पुस्तकालयहरुबीच समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन र निरीक्षणका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत पुस्तकालय शाखा स्थापना गरी पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान समूहको अधिकृत सरहको कम्पनीमा एकजना कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । स्थानीय तहले पनि पुस्तकालयका लागि दक्ष कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

Nabil bank
सामुदायिक सिकाइ केन्द्रहरुलाई सार्वजनिक पुस्तकालयमा समायोजन गर्नुपर्ने, जीवनपर्यन्त शिक्षाका लागि एक स्थानीय तह एक सार्वजनिक पुस्तकालयको अवधारणा लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग समेटी घोषणापत्र जारी गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पुस्तकालय भवन निर्माण गर्दा विपद् प्रतिरोधी, अपाङ्गतामैत्री, वातावरणमैत्री एवं सूचना प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका ४१ पुस्तकालयबाट सम्मेलनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरुले सार्वजनिक तथा सामुदायिक पुस्तकालयको दिगो विकास र विस्तारमा निरन्तर समर्पित रहने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

पुस्तकालयको संस्थागत विकासका लागि सम्बद्ध पक्षहरुबीच निरन्तर समन्वय र सहकार्य गरिने घोषणापत्रमा जनाइएको छ । पुस्तकालयका असल अभ्यासलगायत ज्ञान, सीप र सूचनाको आदान–प्रदान, समन्य र सहकार्यका लागि प्रदेश वर्ष प्रदेश तहमा सम्मेलनको आयोजना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

पुस्तकालयलाई राज्यको पूर्वाधार र मानवीय विकासको अभिन्न अङ्गका रुपमा समावेश गर्न तीनै तहका सरकारसमक्ष आग्रह गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सम्मेलनले दीपशिखा सामुदायिक पुस्तकालयमा आबद्ध माधव भण्डारीको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय नेपाल सामुदायिक पुस्तकालय सङ्घ, गण्डकी प्रदेश कार्यसमिति र आठ सदस्यीय सल्लाहकार समिति चयन गरेको उनले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीको आर्थिक सल्लाहकारमा डा सुवेदी

मोरङ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आर्थिक सल्लाहकारमा डा मोहन सुवेदीलाई आईतबार
नियुक्त गरेका छन् ।

महेन्द्र मोरङ क्याम्पस विराटनगरमा उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत सुवेदीले नेपालमा धितोपत्र व्यवहार विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन् । डा सुवेदीले यसअघि प्रदेश सरकारको राजस्व परामर्श समितिमा विज्ञका रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले यसअघि प्रमुख स्वकीय सचिवमा जीवन कार्की, प्रेस सल्लाहकारमा विक्रम लुइँटेल, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा रवि खनाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

भारत सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ को गृहमन्त्रीद्वाराअनुगमन

काभ्रे । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आईतबार काभ्रेपलाञ्चोकको पनौती नगरपालिका–६ मा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अनुगमन निरीक्षण गरेका छन् ।
भारत सरकारको अनुदानमा निर्माणाधीन प्रतिष्ठानको संरचना निर्माणको अवस्था र हाल भइरहेको कामको अनुगमन गरी त्यसको प्रगतिबारे जानकारी लिएका हुन् । रु १० अर्ब बराबरको लागतमा निर्माण भइरहेको संरचना निर्माणबारे नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जानकारी गराएका थिए ।

निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले आयोजना निर्माण धमाधम भइरहेको जानकारी दिएका थिए । आयोजनाको अनुगमनपछि प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले निर्माणाधीन प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको निर्माण दौरानमा केही बाधाहरु रहेको भन्ने जानकारी पाएको र त्यसको समाधान गर्दै छिटो सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारका तर्फबाट सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

“भारत सरकार पनि छिट्टै आयोजना सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्न चाहेको देखिन्छ, तर हाम्रै कारणले केही ढिलाइ भइरहेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ”, उनले भने, “त्यसबारे छलफल भइसकेकाले समस्याको समाधान गरी जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा सरकार छ ।”

गृहमन्त्री लामिछाने नेतृत्वको टोलीले आयोजनाका विभिन्न संरचनाको प्रगतिबारेमा जानकारी लिएका थिए । विसं २०७९ असारमा निर्माण सुरु भएको आयोजना आगामी विसं २०८२ असारमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।

प्रतिष्ठानमा प्रशासनिक भवन, शैक्षिक भवन, खेलमैदान, स्वीमिङ पुल, हेलिकप्टर अवतरणस्थललगायतका भौतिक संरचना निर्माण भइरहेको छ । स्थानीय वास्तुकला र आधुनिक प्रविधिको समिश्रणमा करिब छ सय ७२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने गरी प्रतिष्ठानका संरचना निर्माण हुने जनाएको छ ।

दिगो विकास मापदण्ड अनुरुप निर्माण हुने सो परियोजना वातावरण एवं ऊर्जामैत्री हुने जनाएको छ । आधुनिक सेवा सुविधासहित निर्माण हुने संरचनाले नेपाल प्रहरीलाई अत्याधुनिक प्रशिक्षण पूर्वाधार प्रदान गर्ने जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम सरकारको नीति कार्यक्रम : प्रादेशिक विकास आयोजना प्राथमिकतामा


सुदूरपश्चिम- सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी प्रादेशिक विकास आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजनलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।प्रदेशसभा आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेशमा रोजगारी, स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारी एवं गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र बढ्दो श्रम पलायनलाई रोक्ने खालका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने बताए ।

यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गरी लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्ने, सञ्चालनमा रहेका बहुवर्षीय एवं क्रमागत, अधुरो दायित्व सिर्जना भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने, यी आयोजनाको कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन, अनुगमन जस्ता कामलाई प्रभावकारी बनाउने प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रस्तुत नीति कार्यक्रममा गरिबीको रेखामुनी रहेका वर्ग र समुदायमा स्वरोजगार बन्न चाहने युवायुवती तथा दुर्गम हिमाली भेकका बासिन्दालाई विशेष प्राथमिकता दिई स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने जनाइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको विकास गरी कृषिलाई आत्मनिर्भर उन्मुख बनाउने गतिविधिलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यसका लागि प्रदेश सरकारः कृषकको सहयात्री, कृषिमा आत्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अभियान, व्यावसायिक कृषि सम्मानित पेसा, रैथाने बालीवस्तुको उत्पादन तथा उपभोग गरौँ खाद्य र पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गरौँ, जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै सहकारी संस्थाहरूको नियमन गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाई कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म कृषि सहकारी संस्थाको भूमिकालाई अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ ।

उद्योग प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्ने, युवालाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ज्ञान, सीप प्रविधिलगायत लागि पूँजीको व्यवस्था मिलाउने, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ । उद्योग र उद्यमशीलताका लागि नीति तथा कार्यक्रममा एक जिल्ला एक उद्योग कार्यक्रम, उद्यमी युवा विकासमा टेवा, गरौँ उत्पादन राखौँ पहिचान जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।

पर्यटन विकास गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य प्राप्तिका लागि पर्यटनका मुख्य गन्तव्य क्षेत्रमा पर्यटनको पूर्वाधारको विकास, विस्तार गरिने जनाइएको छ । यसका लागि पर्यटन पूर्वाधार : समृद्ध प्रदेशको आधार, स्वर्गीय प्रेमसिंह धामी व्यास विशेष कार्यक्रम, नमूना घरबास जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।

वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकथाम, वन पैदावारको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, सामुदायिक वन प्रदेशको धन भन्ने नाराका साथ वन पैदावारलाई आर्थिक विकासको साधनको रुपमा उपयोग गर्न नीतिगत र कानुनी सुधार गरिने विषय नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ । यस्तै रैथाने, लोपउन्मुख, प्रजाति र उच्च मूल्यका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको विरुवा उत्पादन, मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ ।

सामाजिक क्षेत्रको विकासतर्फ जयपृथ्बीबहादुर सिंह शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा विद्यालय शिक्षा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अपाङ्गता भएका र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिका लक्षित शैक्षिक कार्यक्रम, बादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम, माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि वृत्तिमार्ग निर्देशनसम्बन्धी कार्यक्रम, गरिब, विपन्न, सहिद, बेपत्ता र घाइते परिवार, अपाङ्ग, महिला, दलित, मुक्तकमैया, मम्लहरी, हलिया, वर्गका छात्रछात्राका लागि उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा अध्ययन गर्न छात्रवृत्तिको कार्यक्रम पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

साहित्य, भाषा कला संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्द्धन, प्रदेश खेलकुद नीतिको तर्जमा गरी खेलकुदको विकास, प्रदेशअन्तर्गत अस्पतालको स्तरोन्नति एवं सुदृढीकरण गरिने उल्लेख छ ।

बैठकको प्रारम्भमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले प्रदेश सरकारको आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति कार्यक्रमको प्रति प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गरेका थिए। यस बजेट अधिवेशनका यसअघिका बैठकमा विरोध गर्दै आएका प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक संरक्षक पक्षधर सदस्यले आज प्रदेश प्रमुखको नीति कार्यक्रम वाचनका समयमा भने अवरोध गरेनन् ।

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश बमले प्रदेश प्रमुखको सम्मानका लागि आज सरकारको नीति कार्यक्रम वाचन गर्न दिने र यसपछिका बैठकमा भने विरोध जारी रहने बताए ।

उदयपुरबाट फेरि तीन सय केजी गाँजा बरामद

काठमाडौँ, जेठ २०-सशस्त्र प्रहरी आज साँझ उदयपुरमा तीन सय केजी गाँजा बरामद गरेको छ । बेलका नगरपालिका–८ सिसौलिघाटस्थित सुरक्षा बेस रामपुरबाट खटिएको गस्ती टोलीले विशेष सूचनाका आधारमा सिसौलिघाटको जङ्गलमा सात वटा बोरामा लुकाइछिपाइ राखेको अवस्थामा सो परिमाणमा प्रतिबन्धित लागुऔषध गाँजा बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी नायब उपरीक्षक शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबार बिहान पनि सोही स्थान नजिकै दुई सय ८० केजी गाँजा बरामद भएको थियो । सो स्थानमा थप गाँजा लुकाएर राखिएको भन्ने सूचना पाएपछि खोजतलासका क्रममा बरामद गरिएको उहाँको भनाइ छ । बरामद गाँजा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्तामा दानबहादुर कार्की नियुक्त

काठमाडौँ, जेठ २०-नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारीमा प्रहरी नायव महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की नियुक्त हुनुभएको छ ।नेपाल प्रहरीद्वारा सम्पादित जनसरोकारका काम कारवाहीलाई यथार्थ तथा तथ्यगत रूपमा सञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषण गर्नका लागि कार्कीलाई सो जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रहरी नायव महानिरीक्षक कार्कीलाई ९८५१२९२१११ र ईमेल ठेगाना [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिने छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक कार्कीले यसअघि प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा कार्यरत रहँदा समेत नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको थियो ।

बागलुङको कालापातलमा तामाखानीको सम्भाव्यता अध्ययन

बागलुङ, जेठ २०-बागलुङको कालापातल तामाखानी उत्खनन्का लागि विज्ञ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन थालेको छ ।करिब सय वर्ष अघिसम्म तामा निकालिएको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–३ कालापातलको तामाखानीमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अनुमतिमा विदेशी प्राविधिकसहितको समूहले प्रारम्भीक सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरेको जैमिनी नगरपालिका उपप्रमुख हरिहर शर्माले जानकारी दिनुभयो ।हाल विभागको अनुमतिमा मोहङ मिनिरल्स र शुभम गु्रपले प्रारम्भीक अध्ययन गरिरहेको छ ।

जैमिनी नगरपालिका–३ का वडा अध्यक्ष कृष्ण भुजेलले पुर्खाले घरेलु हात हतियारले तामा निकालेको भग्नावशेष सुरुङमा अहिले प्राविधिक समूहले तामाको यथार्थ अवस्था पत्ता लगाउन अध्ययन थालेको बताउनुभयो ।

शुभम ग्रुपका निर्देशक अशोक विकले पनि हाल खानीमा सम्भाव्यता अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अहिले प्रारम्भीक अध्ययन सुरु गरेका छौँ, अध्ययनका लागि करिब छ महिना लाग्ने हाम्रो अनुमान छ । त्यसपछि यहाँ तामा उत्खनन गर्न सकिने अवस्था रहे नरहेको विषयमा अनुमति दिने निकायलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउछौँ”, विकले भन्नुभयो ।

तीन वर्षअघि बागलुङ र म्याग्दीका विभिन्न स्थानमा तामाखानीको प्रारम्भीक सम्भाव्यता अध्ययन थालेको शुभम् ग्रुपले कोरोना महामारीपछि सो कार्य स्थगित गरेको थियो ।

मातृभाषाको संरक्षण र विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

भक्तपुर । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मातृभाषाको संरक्षण र विकासमा सरकारले ध्यान दिने बताउनुभएको छ ।आज भक्तपुरमा सम्पन्न प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिता सम्मेलनमा उहाँले सरकारी निकायले पनि मातृभाषाको संरक्षण र विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मातृभाषामा पत्रकारितालाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ, सरकारी निकायले पनि यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ, मातृभाषामा प्रकाशन वा प्रसारण भएका सञ्चारमाध्यमप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनकि यसले मौलिक कला, संस्कृति र इतिहासलाई जोगाउन योगदान पुर्याएको छ ।”

मातृभाषाको संरक्षण र विकासमा काम गर्नुपर्ने औँल्याउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मातृभाषामा गरिने पत्रकारिताले आदिवासी जनजातिका हराउँदै गएका मौलिकता र कला संस्कृतिको जगेर्ना हुनेमा आफूले विश्वास लिएको बताउनुभयो ।

नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबूले सार्क पत्रकार मञ्च र नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ ९फोनिज०को सहकार्यमा शनिबार ललितपुरमा उद्घाटन गरी आज भक्तपुरमा समापन गरेको सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रलगायत विभिन्न देशबाट सहभागी पत्रकारबीच विभिन्न विषयमा छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रमका सभापति नेवा: पत्रकार राष्ट्रिय दबूका अध्यक्ष नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, दबूका उपाध्यक्ष एवम् सम्मेलनका संयोजक सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठ, सार्क पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष राजु लामालगायतले अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा पत्रकारिताको महत्वमाथि चर्चा गर्नुभएको थियो ।

मिथ्या र भ्रामक सामग्रीलाई समाचारका रूपमा पस्कनु हुँदैन : अध्यक्ष बस्नेत

काठमाडौँ । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले मिथ्या र भ्रामक सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यमले समाचारका रूपमा पस्कन नहुने बताउनुभएको छ ।मिथ्या सामग्रीलाई गोलमटोल रुपमा पस्किँदा आम जनमानसलाई भ्रम परेको र त्यसले सञ्चार माध्यमको विश्वसनीयतामा धक्का लागेका तर्फ सबै सचेत हुनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

युट्युब व्यवस्थापनका सन्दर्भमा काउन्सिलले आज यहाँ आयोजना गरेको आचारसंहिता अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष बस्नेतले मिथ्या सामग्री पस्केर पत्रकारितालाई नधमिल्याउन आग्रह गर्नुभयो । “माध्यम जुनसुकै होस् तर अहिलेको खाँचो भनेको परिपक्व पत्रकारिताको हो । अरूलाई प्रश्न मात्र उठाउने काम त सबैले गर्न सक्छन्, हामीले विवादरहित, जबाफदेही र जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्छ”, अध्यक्ष बस्नेतले भन्नुभयो । उहाँले स्वस्थ, मर्यादित र जबाफदेही पत्रकारिताले मात्रै समाजको हित गर्ने बताउनुभयो ।

अध्यक्ष बस्नेतले युट्युबमार्फत भइरहेको पत्रकारिता राम्रो भएमा युट्युबकै गरिमा बढ्ने हुँदा पत्रकार आचारसंहिता र मर्यादाको ख्याल गर्न युट्युबहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । “हाम्रो पेसालाई राम्रो बनाउने दायित्व हाम्रो नै हो, त्यसैले युट्युबमार्फत पत्रकारिता गर्ने हो भने यसको मर्यादामा रहनै पर्छ । मर्यादाभन्दा बाहिर गएपछि त्यो पत्रकारिता हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युबमार्फत सञ्चार कर्म गरिरहेका तर पत्रकार आचारसंहिताको पालनामा कमजोर देखिएका युट्युब सञ्चालकका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

आज भएको चौथो शृङ्खलामा अध्यक्ष बस्नेत, सञ्चार विज्ञ डा.भानुभक्त आचार्य र प्रेस काउन्सिल नेपालका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दीपक खनालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

त्यसअवसरमा सञ्चार विज्ञ डा.आचार्यले पत्रकारिता क्षेत्र विश्वसनीय र परिणाममुखी बनाउन पत्रकारले सत्यतथ्य सामग्री छनोट गरेर समाचार दिनुपर्ने र त्यसमा प्रेस काउन्सिलको सशक्त उपस्थिति रहनुपर्ने बताउनुभयो ।

युट्युबका माध्यमबाट हुने गरेको पत्रकारिताले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन नगरेको भन्दै उहाँले समाचार दिने बेलामा नै पाठकलाई भ्रम छर्ने, गलत दिशानिर्देश गर्ने र समाजमा अपाच्य हुने विषयलाई काँटछाँट गरेर दिन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एक सय ३० वर्ष पुरानो छापा माध्यमबाट सुरु भएको पीत पत्रकारिताको अभ्यास अहिले डिजिटल माध्यमबाट भइरहेको भन्दै उहाँले यस्तो पत्रकारिता विश्वका कुनै पनि मुलुकका लागि उपयुक्त नहुने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत खनालले युट्युब व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले गरेका पहल र त्यसको प्रगतिबारे जानकारी दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा ३० जना युट्युब सञ्चालक सम्पादकको सहभागिता रहेको थियो ।

सडकमा स्वयंसेवक खटाउने निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा खटाउने निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

सडकमा ट्राफिक स्वयम्सेवक खटाउने गृहमन्त्रीको निर्देशनविरुद्ध कृष्ण विक, आकाश भट्टलगायत सात जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।यही जेठ १५ गते गृहमन्त्री लामिछानेले सडकमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व : मन्त्री तामाङ

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हितबहादुर तामाङले अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को सहकार्यमा आजदेखि ललितपुरमा सुरु गरेको तीन दिने अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको आवधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श गोष्ठीमा उहाँले भौगोलिक, जातीय, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधताभित्र धेरै सांस्कृतिक सम्पदा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री तामाङले नेपाल भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिकरुपले सानो मुलुक भए पनि अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिले धनी मुलुक भएकाले यसका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सक्रिय एवं प्रतिवेदन तयारीमा सहभागी सबै पक्षलाई उहाँले नेपालको सांस्कृतिक विविधता झल्कने गरी प्रतिवेदन तयारी गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव डा गणेशप्रसाद पाण्डेले संस्कार, संस्कृति एवं जीवनपद्धति संरक्षण गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताउनुभयो । खाद्य संस्कार, धार्मिक, आध्यात्मिक कर्म हस्तान्तरण गर्न अहिले मानिसका हात हातमा हुने मोबाइल र प्रविधि बाधक बनेको देखिन थालेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले संस्कृति नभुल्न जागरण फैल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीकरण र अभिलेखीकरण गरी पुस्तान्तरण एवं हस्तान्तरण पनि गर्दै जानुपर्ने सचिव पाण्डेको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा प्रमुख सहसचिव डा सुरेशसुरस श्रेष्ठले नेपालले सन् २०१० मै अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुहुँदै छ वर्षपछि सन् २०१६ मा आवधिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले निर्देशिका परिवर्तन गरेका कारण त्यसको छ वर्षपछि अहिले प्रतिवेदनको तयारी भएको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि माइकल क्राफ्टले अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणका लागि सरोकार भएका सबै निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर काम गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

जर्मनीमा विनाशकारी बाढी : ६०० जना भन्दा बढी निकालियो

काठमाडौँ । भारी वर्षाले दक्षिणी जर्मनीमा विनाशकारी बाढी निम्त्याएको छ । बाढीका कारण छ सयभन्दा बढी मानिसलाई उनीहरूको घरबाट अन्यत्र सारिएको छ ।

धेरै दिनदेखि लगातार परेको वर्षाले जर्मनीका डोनाउ, नेकर र गुएन्जलगायतका धेरै नदीमा पानीको स्तर बढेको छ । यसले तटीय सहरहरू व्यापक बाढी आएको छ र र धेरै क्षेत्रमा पानीको स्तर एक शताब्दीको उच्चस्तरमा पुगेको छ ।

जर्मनीका दुई दक्षिणी राज्य बाभेरिया र बाडेन–वुर्टेम्बर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । स्थानीय समयअनुसार आइतबार दिउँसो २ बजे बाभेरियाका १० जिल्लामा आपत्कालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ । न्युबर्ग–श्रोबेनहौसेन जिल्लाका छ सय ७० भन्दा बढी बासिन्दालाई निकालिएको स्थानीय अधिकारीले बताउनुभयो ।

जर्मन मौसम सेवाले दक्षिणी जर्मनीका धेरै जिल्लामा उच्चस्तरको गम्भीर मौसम चेतावनी जारी गरेको छ । बाडेन–वुर्टेम्बर्गको मेकेनब्युरेन सहरमा पनि बाढीको जोखिमका कारण करिब एक हजार तीन सय मानिसलाई आफ्नो घर छोड्न भनिएको थियो ।

हुरीका कारण चितवनमा १२ करोडको केराखेतीमा क्षति

चितवन – हुरीका कारण यहाँको केराखेतीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चितवन केरा उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद घिमिरेले केही दिनअघिको हुरीका कारण दुई हजार पाँच सय बिघा क्षेत्रफलको केरामा क्षति पुगेको हो ।

उनले भने, “पूर्वी चितवनको रत्ननगर, कालिका र खैरहनी नगरपालिकालगायतका लगाइएको ४० लाख ८७ हजार पाँच सय केराका बोटमा क्षति पुगेको छ ।”
उनका अनुसार पसाएर फल लाग्ने समयका केरामा क्षति पुगेको हो ।सङ्घका महासचिव जनक पन्तका अनुसार हुरीका कारण रु १२ करोड बराबरको केरा नष्ट भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

सत्तरी जना व्यावसायिक किसानले लगाएको केरामा पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने अन्यको आंशिक क्षति भएको उनले बताए । नब्बे प्रतिशत किसानले केराको बीमा गरेको र १० प्रतिशत किसानले बीमा नगरेको उनले जानकारी दिए।जिल्लामा हाल तीन हजार पाँच सय बिघा क्षेत्रफलमा केरा खेती गरिँदै आइएको छ । उनका अनुसार यहाँ सात सय किसानले केराखेती गरेका छन् ।

नेपालमा ब्रिटिस लगानी बढाउनका लागि सहजीकरण गरिदिन अध्यक्ष ढकालको अनुरोध

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा ब्रिटिस लगानी बढाउनका लागि सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेका छन् ।नेपालका लागि बेलायती राजदूत रोब फेनसँगको भेटका अवसरमा उनले सो आग्रह गरेको महासङ्घद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

भेटका अवसरमा अध्यक्ष ढकालले वैदेशिक नेपालमा लगानीका सम्भावनाबारे जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आयोजना गरेको नेपाल लगानी सम्मेलनको पनि चर्चा गरेका थिए ।

नेपाल र बेलायतबीच लामो समयदेखि द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले बेलायती राजदूतलाई दुई देशबीचको व्यापार र लगानीलाई थप प्रवद्धन गर्न आग्रह गरे । निजी क्षेत्रले कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको अवस्थाबारे पनि उहाँले राजदूतलाई जानकारी गराएका थिए ।

ढकालले मुलुकमा व्यवसाय गर्न सहज वातावरण भएको पनि उल्लेख गरेको जनाइएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सल्लाहमा सरकारले लगानी प्रक्रियालाई सहज बनाउन केही समयअघि मात्र लगानी ऐन परिमार्जन गरेको उनको भनाइ थियो ।

ढकालले राजदूत फेनलाई नेपालमा जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको प्रशस्त सम्भावना रहेको जानकारी पनि राजदूतलाई गराएका थिए ।

भेटवार्ताका क्रममा महासङ्घ उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल, सङ्घका लगानी फोरमका सभापति मनोज पौडेल र महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले नेपालमा लगानीका नयाँ सम्भावनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

भेटका अवसरमा राजदूत फेनले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाका तयार पार्न पहल गरेकोमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । उनले दोहोरो करमुक्ति सम्झौताबारे पनि चासो राखेका थिए ।

अन्नपूर्ण आरोहण दिवस : मौरिस हर्जोगको स्मरण गर्दै विविध कार्यक्रम

म्याग्दी, २० जेठ । फ्रान्सका मौरिस हर्जोगले ७४ वर्षअघि अन्नपूर्ण हिमालको आरोहण गरेर कीर्तिमानसँगै नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई विश्वमाझ चिनाए । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गर्ने पदमार्ग र आधार शिविर म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-४ नारच्याङको भूगोलमा पर्छ । आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा पहिलो मानव पाइला परेका कारण अन्नपूर्णलाई जेठो हिमाल भनिन्छ ।

सन् १९५० जुन ३ मा हर्जोग र लुई लचेनलको टोलीले अन्नपूर्णको शिखर चुमेको तीन वर्षपछि सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो । हर्जोग र लचेनलले आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा पहिलोपटक सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान बनाएपछि फ्रान्सले तीन दिन राष्ट्रिय उत्सव मनाएको थियो । अन्नपूर्णको सफल आरोहण भएकै दिनलाई अन्नपूर्ण आरोहण दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ ।

हर्जोकको अन्नपूर्ण आरोहणले नेपालको पर्वतारोहणको सम्भावना अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन (टान) गण्डकीका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । “मौरिसले अन्नपूर्ण आरोहणको अनुभव समेटेर लेखेको पुस्तकले नेपालको पर्वतारोहण पर्यटनलाई विश्व बजारमा उजागर गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ,” उनले भने, “अन्नपूर्ण रेञ्जका हिमाल हेर्न र चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग भ्रमणका लागि आउने पर्यटकका कारण पोखरा र गण्डकी प्रदेशलाई मात्र नभई देशलाई नै फाइदा पुगेको छ ।”

मौरिस हर्जोग, अन्नपूर्ण रेञ्जका हिमाल, पोखरा, गण्डकी प्रदेश र नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तरसम्बन्ध रहेको उपाध्यक्ष आचार्यले बताए । मौरिसले लेखेको ‘अन्नपूर्णमा पहिलो पाइला’ नामको पुस्तक २० करोड प्रति बिक्री भएको पर्यटन व्यवसायीहरुको भनाइ छ । जुन पुस्तक विश्वमा धेरै प्रति बिक्री हुने मध्येमा पर्दछ ।

“हामीले अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेपछि फ्रान्सेलीहरू आठ हजार मिटरभन्दा अग्लो हिमालमा गए,” हर्जोगले आफ्नो पुस्तकमै लेखेका छन्, “हिमालमा फ्रान्सेली झन्डा फहराएपछि ती त्यत्रा हिमाल कसरी चढे, उनीहरू को हुन ? भनेर हल्लीखल्ली मच्चियो । संसारभरिका मानिसको आँखा खुल्यो ।”

हातखुट्टा गुमाए, विश्वको सम्मान पाए

अन्नपूर्णको सफल आरोहण गरेपछि हर्जोगले बाँकी जीवन भने थप पीडामा बिताए । आरोहणको क्रममा उनको दुवै हात र दुवै खुट्टा हिउँले खाइदिएपछि शेर्पाहरूले हिमालबाटै बोकेर आधार शिविर झारेका थिए । उनले ३१ वर्षको उमेरमा अन्नपूर्ण आरोहण गरेका थिए।

फ्रान्सको लियोन सहरमा १५ जनवरी १९१९ मा जन्मिएका हर्जोगको १३ डिसेम्बर २०१२ मा ९३ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । नेपालबाट फर्कंदा भारतको नयाँदिल्लीमा सामान्य उपचार गरेर उनी आफ्नै जन्मथलो फर्किएको थियो । फ्रान्समा पनि राम्रो उपचार नभएपछि उनले अमेरिका पुगेर कृत्रिम हातखुट्टा राखेका थिए ।

नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले हर्जोगलाई पत्र पठाएर निमन्त्रणा गरेका थिए । हर्जोगसँगै आरोहण यात्रामा रहेका लुइस र चिकित्सक मार्सेलोसहितको टोलीले मोहन शमशेरलाई भेट गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले काठमाडौँमा समारोह आयोजना गरेर हर्गोजलाई गोरखा क्रस पदक प्रदान गरी सम्मान गरेको थियो । हर्जोगले प्राप्त गरेको पदक नेपाल सरकारबाट विदेशी नागरिकले प्राप्त गरेको उच्च तहको सम्मान हो ।

हिमाल चढेर विश्व इतिहास बनाएकै कारण फ्रान्स सरकारले उनलाई झन्डै एक दशकसम्म खेलकुदमन्त्री, सांसद र समोनी सहरको मेयर चुनेको थियो । हर्जोगले आफ्नो पुस्तकमा ‘हिमाल चढ्दा के हुन्छ, हुँदैन’ भनी अविवाहित बसेको र अन्नपूर्ण चढेपछि बिहे गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

हर्जोगको टोली अन्नपूर्ण चढ्न दुई सय ५० जना भरिया लिएर अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेको थियो । नारच्याङका तेज गुरुङको अगुवाइमा विसं २०६८ मा अन्नपूर्ण हिमाल र आधार शिविर म्याग्दीमा पर्ने तथ्य तथा पदमार्ग पहिचान भएको थियो । सो पदमार्गलाई अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले ‘मौरिस हर्जोग’ नामाकरण गरेको छ ।

पदमार्गको प्रचारप्रसार गर्न प्रवेशविन्दुमा पर्ने नारच्याङमा विसं २०७७ मा गाउँपालिकाले अन्नपूर्ण पर्यटन महोत्वस आयोजना गरेको थियो । कास्की र म्याग्दीका दुईवटा स्थानीय तहको नामाकरण अन्नपूर्ण हिमालबाट गरिएको छ । अन्नपूर्ण हिमाललाई फन्को लगाउने अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग विश्वको प्रसिद्ध पदमार्ग मानिन्छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले अन्नपूर्ण आरोहण भएको ७४ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रथम पर्वतारोही हर्जोगको सालिक बनाएर आधार शिविरमा राख्न लागिएको बताए । “हर्गोजले इतिहास रचेको अन्नपूर्ण आधार शिविर र उनले प्रयोग गरेको पदमार्गको अहिले पहिचान भएको छ,” अध्यक्ष पुनले भने, “प्रकृतिको वरदान मौरिस हर्गोज पदमार्ग र अन्नपूर्ण आधार शिविरलाई व्यवस्थित गरेर पर्यटक भित्र्याउन पहल थालेका छौँ ।”

नारच्याङदेखि हुमखोलासम्म २० किलोमिटर सडक र हुमखोलादेखि आधार शिविरसम्म आधारभूत स्तरको २२ किलोमिटर पदमार्ग तयार भएको छ । दुई दिनको पैदलयात्रामा पुगिने अन्नपूूर्ण आधार शिविर पर्यटकका लागि ‘भर्जिन’ गन्तव्य भएको मौरिस हर्गोज पदमार्गका अभियन्ता तेज गुरुङले बताए ।

“हर्गोजले आरोहणका लागि आधार शिविर जान प्रयोग गरेको पदमार्गलाई पछ्याउँदै पदमार्ग तयार गरेका छौँ,” उनले भने, “अन्नपूर्ण र नीलगिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने मिस्त्रीखोलाको किनारै किनार, अग्ला झरना, मनमोहक हिमशृङ्खला, अनौठो भूगोल, पहाड, दुर्लभ वनस्पति, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्दै आधार शिविर पुग्न सकिन्छ ।”

पदमार्गको स्तरोन्नति, खोलामा झोलुङ्गे पुल निर्माण, आश्रयस्थलको क्षमता विस्तार, खानेपानी, शौचालय, सञ्चार, विद्युत् सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि एकीकृत गुरुयोजना तयार पार्न अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमृत सुवेदीले यस वर्ष विनियोजन भएको ५० लाख बजेटबाट आश्रयस्थलको क्षमता विस्तार थालिएको र गुरुयोजनाअनुसार सङ्घीय, प्रदेश सरकारबाट स्रोत जुटाएर पूर्वाधार विस्तार गरिने बताए ।

अन्नपूर्ण दिवसमा राजदूतहरुको पदयात्रा

नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा नेपालमा रहेका नौ देशका राजदूतहरुलाई पदयात्रा गराइ सोमबार पोखरामा ७४औँ अन्नपूर्ण आरोहण दिवस मनाउने कार्यक्रम तय भएको छ । पदयात्रामा अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, इजरायल, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, मलेसियाका राजदूत, दूतावासका उच्च अधिकारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (युएनएफपिए) दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सहितका कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवं प्रतिनिधि पदयात्रामा सहभागी हुने पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका निमित्त प्रमुख नवीन पोखरेलले परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्य, गण्डकी प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा आयोजना गरिएको कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाको धम्पुसदेखि धिताल हुँदै अस्तामसम्म हुने पदयात्रामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत अतिथिहरु आइतबार नै पोखरा आउने कार्यक्रम रहेको बताए ।

दिवसका अवसरमा अन्नपूर्ण हिमाल आरोहण गरेका पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ, दावा याङजोम शेर्पा र लाक्पाडेन्डी शेर्पालगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्वतारोहणको शुभारम्म भई हिमाललाई विश्वभर चिनाउने दिनको सम्झनाका रुपमा पनि दिवस मनाउन लागिएको पोखरेलले बताए ।

अन्नपूर्ण सेन्चुरी पर्यटन समितिले अन्नपूर्ण आधार शिविरदेखि कास्कीको घान्द्रुकसम्म म्याराथन प्रतियोगिताको आयोजना गरेको छ । टान गण्डकीले सोमबार पोखराको ‘भ्यू फेवा राउन्ड फेवा’ पदमार्गमा पदयात्राको आयोजना गरेको अध्यक्ष धर्म पन्थीले बताए ।

संरक्षणको पर्खाइमा नेपालको छुक्छुके रेल

धनुषा, जेठ २०-जनकपुरधाममा नौ दशक अघि नै रेल सेवा सञ्चालन भइसकेको थियो । तत्कालिन समयमा भारतमा सखुवाको काठलगायत सामाग्री ढुवानी गर्न सञ्चालन गरिएको रेल पछि यात्रु ओसार्न प्रयोग गरियो । कोइलाबाट चल्ने रेललाई समयानुकूल डिजेल इन्जिनमा रूपान्तरण गरियो तर न्यारोगेजमै । सो सेवा पनि करिब १० वर्षअघि बन्द भयो । विगत दुई वर्षयता भने जनकपुरमा ब्रोडगेजमा रेल सेवा सञ्चालन भइरहेको छ ।

नेपालमा छुक्छुके रेल इतिहासमा सीमित हुँदा भारतको दार्जिलिङ्गमा भने अहिले पनि सो रेल चलिरहेकै छ । त्यहाँ यात्रु ओसार्न वा मालवाहकका रूपमा प्रयोग नभए पनि पर्यटकलाई लोभ्याउने उद्देश्यले रेल सञ्चालनमा रहेको भन्ने गरिएको छ । यता धनुषाको खजुरीमा थन्क्याइएर राखिएको ९० वर्ष पुरानो रेललाई भने किन नचलाइएको होला भनि धेरैले प्रश्न गर्ने गर्छन् । कोइलाबाट सञ्चालन हुने त्यसबेलाको रेलका इन्जिन र बोगी थन्क्याएर खिया लागेको देख्दा त धेरैको मन खिन्न हुन्छ ।

अत्याधुनिक सुविधासहितको नेपाल रेल्वे सेवा यतिबेला भङ्गहा–जनकपुरधाम–जयनगरसम्म सञ्चालमा छ । नेपालको एकमात्र रेल सेवा दोस्रो चरणमा न्यारोगेजबाट ब्रोडगेजमा परिणत भई सुचारु भइरहेको छ तर तत्कालिन समयमा जयनगर–जनकपुरधाम–बिजलपुरासम्म कोइलाबाट चल्ने निकै दुर्लभ मानिएको बहुमूल्य स्टिम इन्जिनहरु भने अलपत्र छन् । “विश्वका अन्य देशमा पनि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न यस्ता ऐतिहासिक वस्तुलाई जोगाउन सरकार अग्रसर भइरहेका हुन्छन् । दार्जिलिङ्गको त्यो कोइला रेल पनि यसकै उदाहरण हो । त्यहाँ अहिले पनि कोइलाबाट चल्ने ‘इन्जिन टोइटे«न’ नामक रेलसेवा सञ्चालन गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट राम्रै आम्दानी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ”, स्थानीय विनोद मण्डलले भन्नुभयो,“नेपालमा भने लामो इतिहास बोकेका कोइलाबाट चल्ने इन्जिन संरक्षणको अभावमा माटोमा बिलिन हुँदै गएको छ । इन्जिन खुल्ला आकाशमुनि माटोले खाएर बिग्रिने मात्रै होइन । दिनदिनै बहुमूल्य पार्टपूर्जाहरु चोरी पनि भइरहेको छ । यसको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न न स्थानीय तह न त प्रदेश र सङ्घीय सरकारको चासो देखिन्छ । यो दुःखद हो ।”

जनकनन्दनी गाउँपालिका–४ स्थित खजुरीमा अलपत्र अवस्थामा रहेको ती इन्जिनसँगै कारखाना पनि खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको छ । यहाँ रेलको कारखाना क्षेत्रभरीलाई घेराबेरा गर्न केही निर्माणकार्यको थालनी गरिएको देखिन्छ । त्यो पनि अधुरै छ । आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणका रुपमा रहेको ऐतिहासिक रेलका ईन्जिन र बोगीमा सीता–राम, गोरखनाथ, पशुपति, महावीर, चन्द्र, गुहेश्वरी नामकरण गरिएका छन् तर तिनैमा खिया लागेर माटोमा बिलिन हुँदै गएका छन् । विसं १९९४ सालमा तत्कालीन बेलायती शासकले महोत्तरी जङ्गलबाट सालको गोलिया काठ ओसार्न रेल सञ्चालन गरेको भन्ने गरिएको रेल महोत्तरीको बिजुलपुराबाट भारतको जयनगर ५२ किलोमिटर सञ्चालनमा रहेको थियो । केही वर्षपछि जनकपुर जयनगर मात्रै चल्न थालेको थियो ।

सरोकार भएकाहरूको बेवास्ताका कारण खजुरीमा रहेको रेलको मुख्य कारखाना खण्डहरमा र इन्जिन खिया लागेर माटोमा बिलिन भइरहेको जनकनन्दनी गाउँपालिका–३ उदहाका मण्डल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ,“रेलका पुराना इन्जिनलाई सङ्ग्रहालय बनाएर राखियो भने यो ठाउँ पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्नसक्छ । साथै यी बहुमूल्य वस्तुको संरक्षण पनि हुने थियो ।” चार सिलिन्डरको कोइलाबाट चल्ने रेलका इन्जिन नेपालमा मात्र उपलब्ध रहेकोले पनि यी दुलर्भ चिजलाई संरक्षण गर्नुपर्ने मण्डलको भनाइ छ ।

जनकनन्दनी गाउँपालिका–४ खजुरीका ललित कामत ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले चासो राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “नेपालको छुक्छुके रेलका यी इन्जिन नेपालका इतिहास पनि हुन्, जुन अहिले कवाडिको हिसाबमा राखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो,“यसलाई सङ्ग्रहालय बनाएर राख्न र संरक्षण गर्न अब स्थानीय, प्रदेश र सङ्घ सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ ।”

तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले खजुरीमा रहेको सो कारखानाको निरिक्षण गरी चालु आर्थिक वर्षमै सङ्ग्रहालय बनाउन पहल गर्ने बताउनुभएको थियो तर हालसम्म त्यससम्बन्धी कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक निरञ्जन झा बजेटको अभावका कारण खजुरीस्थित रेल कारखानालाई सङ्ग्राहलय बनाउन ढिलाइ भएको बताउनुभयो । उहाँले ऐतिहासिक रेलका इन्जिनको संरक्षण गर्न आफूले पनि प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । “हामीले रेल सञ्चालनको काम मात्रै गर्छौँ, निर्माणकार्य रेल विभागले हेर्ने हो । यद्यपि हामीले खजुरीमा रेल सङ्ग्राहालय बनाउन प्रत्येक आर्थिक वर्षमा लिखितरूपमै आग्रह गरिरहेका छौँ तर अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त नभएपछि पुराना रेलका इन्जिनमा खिया लाग्दैछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जनकनन्दिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिपिनदेव यादवले ऐतिहासिक रेलको कारखानालाई सङ्ग्रहालय बनाएर पुराना स्टिम इन्जिनलाई संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) गरेर रेल्वेलाई दिएपनि हालसम्म निर्माणकार्य सुरु नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“सीमित स्रोतसाधन भएको हाम्रो पालिकाले सङ्ग्रहालय बनाउनको निम्ति डिपिआर बनाएर दिएको छ तर निर्माणकार्य सुरु भएको छैन । रेल्वे सेवा सङ्घ सरकारको मातहतमा रहेकोले यसमा उहाँहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।” यहाँ रहेको रेल्वेको १० विघाभन्दा बढी जग्गा सदुपयोग र रेल्वेको संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्द्धन पनि गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा २८ गते सुनुवाइ

काठमाडौँ, जेठ २० गते। सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज उक्त विवादमा सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा यही जेठ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। लामिछानेमाथि विभिन्न जिल्लामा रहेको अभियोग पत्र र जाहेरीसहित इजलासमा पेश गर्न समेत भनिएको छ।

“प्रस्तुत विषय चाँडो टुङ्गो लाग्नुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१ जेठ २८ गतेका लागि छलफल हुनेछ” आदेशमा भनिएको छ, “मिति तोकी उक्त मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको चनं ३२७५ मिति २०८१।१।२४ को पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पेश गरिएको भनिएको ठगीसम्बन्धी कसुरको मिति २०८०।१०।२२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहित उपस्थित हुन सो बेहोराको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु।”

आदेशमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने मनासिब आधार र कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको हकमा आफैँ तथा अन्य विपक्षीको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेश गरिएको छ।

सहकारीको रकम अपचलनमा सङ्लग्न रहेको देखिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराइले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गनुभएको थियो।न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यही जेठ ९ गते गृहमन्त्रीविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो।

जेठ अन्तिमदेखि मनसुन भित्रिदै, यसबर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने

काठमाडौँ, जेठ २०-यस वर्षको मनसुन यही जुन १३ अर्थात जेठ ३१ गतेदेखि नेपाल प्रवेश गर्ने आँकलन गरिएको छ । यद्यपी मनसुन भित्रिने सरदर मितिभन्दा केही दिन तलमाथि पर्ने जल तथा मौमस विज्ञान विभागले जनाएको छ ।

मनसुन हाल भारतको उत्तर पूर्वी भू–भाग, बङ्गलादेश, भुटान हुँदै भारतको सिक्किमसम्म आइपुगेको विभागअन्तर्गतको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । नेपालको पूर्वी भू–भागमा मनसुन आगमन हुने सरदर मिति जुन १३ आँकलन गरिएको भए पनि त्यसअघि नै भित्रिने देखिन्छ ।

महाशाखाका मौसमविद् रोजन लामिछानेले नेपालमा मनसुन जुन १३ आसपास भित्रिने बताउनुभयो । हाल मुलुकका विभिन्न भू–भागमा भईरहेको वर्षा मनसुनी वायुको प्रभाव नभई स्थानीय प्रणाली, पश्चिमी वायु र उत्तर प्रदेश तथा बिहार आसपासको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । नेपालमा सामान्यतया मनसुन सरदर अवधि जेठ १९ देखि असोज १४ गतेसम्म मानिन्छ । तर मनसुन भित्रिने र बाहिरिने अवधि केही दिन तलमाथि हुने गरेको छ । यस्तै आगामी मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको उत्तर–पश्चिमी भू–भाग, बागमती प्रदेशको दक्षिण–पूर्वी भू–भाग, मधेस प्रदेशको मध्य भूभाग र कोशी प्रदेशको मध्य तथा मध्य–पश्चिमी भूभागमा सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको छ । अधिकतम तापक्रम देशका अधिकांश स्थानहरूमा सरदरभन्दा बढी देखिएको छ ।

ऋतुगत जलवायु विभिन्न सामुन्द्रिक, वायुमण्डलीय, भूमण्डलीय, हिममण्डलीय र जैविकीय प्रणालीमा निर्भर रहन्छ । मनसुनको आँकलन विश्व मौसम सङ्गठनको विश्वभर तथा क्षेत्रीयस्तरको जलवायु सूचना उत्पादन गर्ने केन्द्रहरूको हावापानी प्रारुपहरूको आँकलन र दक्षिण एसियाली जलवायु दृष्टिकोण मञ्चको आँकलनको आधारमा तयार गरिएको विभागका प्रवक्ता सुनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । साथै यो आँकलन तयार गर्दा नेपालको मनसुन सिजनको जलवायुमा प्रभाव पार्ने पूर्वी प्रशान्त महासागरमा विकसित हुने ‘एन्सो’ ९एल निनो एण्ड साउदर्न ओस्सिालोसन० तथा हिन्द महासागरमा विकसित हुने दुई ध्रुवीय प्रणालीको हालको अवस्थालाई विश्लेषणका आधारमा गरिएको हो ।

यसबाहेक जलवायु प्रारुपको मनसुन सिजनको आँकलन, युरोप तथा एसियामा गत हिउँद तथा प्रि–मनसुनको सिजनमा परेको हिउँ, अन्तर ऋतु परिवर्तनशिलताका कारकलाई मध्यनजर गरिएको छ । प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “हाल ‘एन्सो’ तटस्थ अवस्थामा रहेको छ र आगामी मनसुन सिजनमा ‘ला निना’ को अवस्था विकसित हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रारुपहरुको आँकलन रहेको छ । त्यसैगरी हिन्द महासागरमा विकसित हुने दुई ध्रुवीय सामुन्द्रिक तापक्रम सूचक हाल तटस्थ रहेको र आगामी मनसुन सिजनमा धनात्मक हुने आँकलन गरिएको छ ।”

जलवायु विज्ञ डा धर्मराज उप्रेतीले यो वर्षको मनसुन शनिबारसम्म भारतको आसाम, सिक्किम र सो वरिपरिका भागमा पुगिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतको केरलामा निर्धारित मितिभन्दा दुई दिनअघि र आसाम तथा मेघालयमा छ दिनअघि नै मनसुन पुगेको देखिन्छ । यही विषयलाई आँकलन गर्दा भारतका भू–भागसँग सिमाना जोडिएको कोशी प्रदेशमा मनसुन निर्धारित मिति भन्दा एक साताअघि नै प्रवेश गर्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।”

गत वर्ष आसाम र सिक्किममा मनसुन पुगेको तीन दिनमा कोशी, मधेस र गण्डकी प्रदेशमा पुगेको थियो । गतवर्ष आसाममा जुन १२ मा पुगेको मनसुन यो वर्ष मे ३१ मै पुगेको छ । त्यो गत वर्षभन्दा १२ दिन अगाडि हो । मनसुनी वायु थप सक्रिय हुने वातावरण बनेको हुनाले कोशी प्रदेशमा आगामी तीनदेखि पाँच दिनमै मनसुन सक्रिय हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार

विराटनगर, २० जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

कोशी प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले सोमबार अपराह्न ४ बजे कोशी प्रदेश सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुख खापुङले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ६ को उपनियम ३ बमोजिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नेछन् ।

सफारी दुर्घटनामा छ जना पर्यटक घाइते

चितवन, जेठ २० गते । पर्यटक बोकेको जिप दुर्घटना हुँदा छ जना पर्यटक घाइते भएका छन् । खैरहनी नगरपालिका-१२ दराई ताल नजिक कुमरोज सामुदायिक वन हुँदै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज जाने क्रममा जिप दुर्घटना भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार ना ४ च ८८५५ नम्बरको सफारी जिप अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको छ । दुर्घटनामा घाइते सबै भारत मुम्बई बेण्डाली थानाका हुन् ।

घाइते हुनेमा ५२ वर्षे सुस्मिता सुदेश खाडिया, ७४ वर्षे रेखारामचन्द्र जादव, ६० वर्षे सुदेशशङ्कर खाडिया, ६४ वर्षे विजय मोरे, ५८ वर्षे वैशाली गुप्तेश्वर र ६२ वर्षे पङ्कज गुप्तेश्वर छन् । घाइतेहरूको रत्ननगर र भरतपुरका अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । चालक चितवन रत्ननगर नगरपालिका-४ का ४५ वर्षे सन्तकुमार चौधरीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।