`

Author: nepal one

एयर अरेबियाले काबुलमा दैनिक उडान सुरु गर्ने

Posted on by nepal one

एयर अरेबियाले बुधबार काबुलका लागि दैनिक उडान गर्ने घोषणा गरेको छ र यो अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सेवा प्रदान गर्ने संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दोस्रो एयरलाइन बनेको छ ।
शारजाहस्थित बजेट क्यारियरले जनवरी १० देखि दिनको एक पटक काबुलबाट लगातार उडान भर्नेछ ।

समूहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अदेल अल अलीले भन्नुभयो, “यो सेवाले यात्रुहरूलाई मूल्यमा आधारित र किफायती हवाई यात्राका साथै अन्वेषण गर्न नयाँ गन्तव्यहरू प्रदान गर्नको लागी हाम्रो निरन्तर समर्पणको प्रमाण हो ।

सन् २०२१ मा अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फिर्ता भएपछि गत महिना फ्लाई दुबई अफगानिस्तानमा उडान सुरु गर्ने पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी बनेको थियो ।

सर्वसाधारणको सामूहिक उद्दारका क्रममा काबुल विमानस्थलमा भद्रगोल अवस्था बनेको थियो । विमानस्थल परिसरमा नै आत्मघाती बम विस्फोटमा १३ अमेरिकी सैनिकसहित १७० भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो।

काबुल विमानस्थलको पूर्ण सञ्चालनलाई अफगानिस्तानको बिग्रिएको अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

फ्लाई दुबईबाहेक अफगानिस्तानको काम एयर र एरियाना अफगान एयरलाइन्सले काबुलबाट दुबई, मस्को, इस्लामाबाद र इस्तानबुललगायत गन्तव्यमा सीमित उडान भर्दै आएका छन् ।

गत वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को कम्पनी जीएएसीले अफगानिस्तानको हवाई यातायात व्यवस्थापनका लागि एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो।

सन्दीप लामिछानेविरुद्ध मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा बिहीबार

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ पुस : जिल्ला अदालत काठमाडौँमा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कार मुद्दा अन्तिम सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि बहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा भोलिका लागि राखिएको छ ।

न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजलासमा यही पुस ८ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु गरिए पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा आजका लागि राखिएको थियोे । सोमबार र मङ्गलबार सार्वजनिक बिदा अदालतमा बन्द भएको थियोे ।

यसअघि, नाबालिक बलात्कार मुद्दाको थुनछेक बहसका काठमाडौँले सन्दीपलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो भने उच्च अदालत पाटनले रु २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई विदेशका प्रतियोगितामा भाग लिन जान पाउने आदेश गरेको थियो ।

मैले साँचेको त्यो उमङ्ग एकवर्षे संसदीय अभ्यासले खल्लो बनायोः सांसद बस्नेत

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं इलाम क्षेत्र नं १ बाट विजयी प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेत एक वर्षअघि सङ्घीय सांसदको जिम्मेवारी पाउँदा निकै उत्साहित थिए। जनता र राष्ट्रका लागि केही योगदान गर्न सकिन्छ कि भन्ने आफूले साँचेको त्यो उमङ्ग एकवर्षे संसदीय अभ्यासले खल्लो बनाएको प्रतिक्रिया दिए ।

प्रतिनिधिसभा विकास पूर्वाधार समितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद बस्नेतले सङ्घीय संसद्ले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे। उनले संसदीय प्रणालीमा सदनको प्रभावकारिता कम भएमा त्यसको असर सम्पूर्ण राज्यप्रणालीमा पर्न सक्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरू बेलैमा सजग एवं सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

सांसद बस्नेतले भने, “हाम्रो क्षमता, सीप र अनुभवमा कमी भएर पनि संसद्को प्रभाकारिता नबढेको हुनसक्छ । संसद्लाई के गर्दा बलियो, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्ने पाटो मैले खोजिरहेको छु ।”

राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग व्यवस्थित, सन्तुलित र नियन्त्रित ढङ्गले अघि जानुपर्नेमा त्यो नभएको बताउँदै सांसद बस्नेतले संसद्लाई चुस्त ढङ्गले अघि बढाउन सरकारले संसद्मा ‘बिजनेस’नै दिन नसकेको गुनासो गरे । उनका अनुसार एक वर्षको अवधिमा एउटा मात्र कानुन पारित भएको छ । विधेयकहरू सदनमा आएर थन्किएको अवस्था छैन । सरकारले सदनलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्न बिजनेस नै दिएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएका विषयवस्तु पूणरूपमा बेवास्ता गरिएको छ । सदन प्रभावहीन बनेको छ । ‘माननीय’को गर्वबोध हुने र सरकारलाई निर्देशित गर्ने काम पनि भएका छैनन् ।

विसं २०३१ मा राजनीतिमा प्रवेश गरेका बस्नेतसँग स्ववियु सदस्य, नेकपा माले पार्टी सदस्य, प्ररायुसङ्घ इलाम नगरपालिका सचिव, एमाले नगर कमिटी सचिव हुँदै विसं २०५४ मा इलाम नगरप्रमुख भई काम गरेको अनुभव छ ।

एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, सचिव, विसं २०७४ मा पुनः नगरप्रमुख, विसं २०७८ देखि हालसम्म जिल्ला कमिटी अध्यक्ष र केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहनुभएका सांसद बस्नेत विभिन्न सङ्घसंस्था, खेलकुद, प्राध्यापनमा समेत संलग्न थिए ।

विसं २०७९ को आमनिर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई पराजित गरी पहिलोपटक सङ्घीय संसद्मा प्रवेश गरेका उनले ‘सुनुवार जातिको परिचय’ नामक कविता सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरे।

संसद्लाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन बढी जिम्मेवारी सरकारको हुने बताउँदै नेता बस्नेतले मुलुकमा देखिएका विभिन्नखाले समस्या समाधान गर्न सांसदले विषयवस्तु निरन्तर उठान गरे पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, “यो एक वर्षको अवधिलाई सर्सर्ति हेर्दा सरकार सदनको मर्यादालाई कायम राख्नेभन्दा कसरी छलेर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखियो । सांसदले गम्भीरतापूर्वक उठाएका कैयौँ विषयमा सभामुखले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सरकारले सुनेको देखिएन । जसबाट संसद्ले आफ्नो प्रभावकारिता देखाउन सकेन । आमजनताको बुझाइ पनि त्यही छ ।”

नेकपा एमालेले सदनमा प्रतिपक्षको रूपमा असल अभ्यास गरिरहेको बताउँदै सांसद बस्नेतले सरकार निरङ्कुश र अमर्यादित ढङ्गले अघि जाने प्रयास गरेमा सही मार्गमा ल्याउने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै भएको धारणा राखे ।

जनताले भोगिरहेका कष्ट सदनमा लैजाने र राज्यको ध्यान मुखरित गर्ने काम आफूहरूले गरिरहेको जिकिर गर्दै उनले सरकार प्रतिपक्षको आवाज नसुन्नेमात्र होइन, राज्यका स्रोत साधनको चरम दुरुपयोग र दोहन गर्ने संयन्त्रका रूपमा सञ्चालित भइरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने, “सरकार जनताप्रति गैरजिम्मेवार भएका कारणले नै प्रतिपक्षले जतिसुकै राम्रा कुरा उठाए पनि उसले सुनुवाइ गरिरहेको छैन । जनताका आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बजेट सन्तुलितरूपमा विनियोजन हुनुपर्छ । तर प्रतिपक्षले उठाएका योजना पाखा लगाउने काम गरियो ।”

राष्ट्र र जनताका प्राथमिकतालाई भन्दा आफ्नो सत्ता कसरी टिकाइराख्ने भन्नेमा सरकार केन्द्रित रहेको आरोप लगाउँदै उनले सरकारले गर्दा नै संसद् चल्न नसकेको मात्र नभई राज्यका निकाय स्वेच्छाचारी, मनोगत र प्रतिशोध ढङ्गले चलिरहेको दाबी गरे । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी हुनुका नाताले रचनात्मक सहयोग गर्न तत्पर रहेको बताउँदै उनले राज्यले त्यस सद्भावलाई स्वीकार गर्न नखोजेको भनाइ राखे ।

नेता बस्नेतले भने, “अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नै आफूलाई स्थापित गर्ने र प्रतिपक्षलाई पाखा लगाउने प्रयासमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यसबाट परिवर्तनका मित्रवत शक्तिबीच हार्दिकता बढाउनेभन्दा फाटो ल्याएर परिवर्तनलाई कमजोर बनाउने काम हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा देशमा अराजकता हाबी हुन थाल्छ र यही कारण जनता निराशाको स्थितिमा छन् ।”

उनले आफ्नो इलामको निर्वाचन क्षेत्रमा राजनीति नभई विकास निर्माण, समृद्धि, स्वाभिमान र स्वतन्त्रता जनताको प्राथमिकता भएको प्रतिक्रिया दिए ।

एक प्रसङ्गमा सांसद बस्नेतले भने, “हामी कहाँबाट आएका हौँ, स्रोत के हो, निर्वाचित गर्ने मतदाताले कानुनमात्रै निर्माण गर भनेका हुन् कि स्थानीय बाटा, कुला, सडक, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीका समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ भनेका थिए रु त्यो पक्षलाई पनि विचार गर्नुपर्छ । र हामीले जनतासमक्ष गरेका वाचा भुल्न हुँदैन ।”

सांसद बस्नेतका अनुसार मतदाताले सुम्पिएको दायित्वलाई पूरा गरेनौँ, केन्द्रमा कानुनमात्रै निर्माण गरेर बस्यौँ भनियो भने कस्तो महसुस गर्लान् ? नागरिक कुन तहका छन् बुझ्न जरुरी छ । दुई प्रतिशतले कानुन निर्माणको पाटोबाट सरहना गरे पनि ९८ प्रतिशतले स्वीकार्दैनन् ।

कानुन निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले पर्याप्त ध्यान नै नदिएपछि सांसद कहाँ रहने भनी प्रश्न गर्दै उनले कानुन निर्माणलाई सांसदले ध्यान दिँदैनन् भन्ने सोच सही नभएको र त्यो पूर्वाग्राही रहेको टिप्पणी गरे । सङ्घीय सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी नीति र विधि निर्माण नै भएको बताउँदै नेता बस्नेतले विकास निर्माणका काम गर्दै नगर भनेर संविधानमा कहीँकतै नलेखेको प्रतिक्रिया दिए ।

‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ निर्माण गर्छौँ भने विधिमात्रै बनाएर पुग्छ कि विकासबाट सम्बोधित गर्नुपर्छ भनी प्रतिप्रश्न गर्दै उनले विधिलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्ने अभियानमा सांसदलाई भूमिकाबाट किन विमुख गराउनुपर्यो भनी आश्चर्य प्रकट गरे ।

प्रतिपक्षले उठाएका जायज मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गरेमा सदन अवरुद्ध नहुने बताउँदै उनले विगतमा बहुमतको आडमा सरकार नै मुढेबलमा लागेपछि प्रतिपक्षलाई आक्रोशित हुन बाध्य पारेको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “राज्यपक्ष जिम्मेवार र संयमित हुनपर्छ, समझदारी कायम गरेर अघि बढ्न पर्छ ।” राष्ट्र र समाजप्रति न्यूनतमरूपमा इमान्दार हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै नेता बस्नेतले भने, “हामी अत्यन्त असामाजिक र स्वार्थी बनेका छौँ । धन र पदलोभमा परी नैतिकता र आचरण दाउमा लगाउने ठाउँमा नेतृत्ववर्ग नै पुगेको छ ।”

पछिल्लो समय युवाको पलायन बढेको र धेरैले देश छाड्न थालेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद बस्नेतले सबैले आफ्नो मातृभूमि छाडेर जाने हो भने यो मुलुक अझ नराम्रो स्थितिमा पुग्ने बताए।

उनले भने, “बाहिरबाट आएर कसैले पनि देश नबनाइदिने भएकाले नेपालमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई नागरिकको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।” राष्ट्र निर्माणका लागि एकीकृत भावना र प्रयासबाट अघि बढ्ने सबै नेपालीले प्रेरणा लिनपर्ने उनको सुझाव छ ।

चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्दै बागमती प्रदेश

Posted on by nepal one

भरतपुर (चितवन), ११ पुस : चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङका छ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।

चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना, मकवानपुरको राक्सिराङ तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाइने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले यस वर्ष चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्न तथा पिछडिएका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबीचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ ।

कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत साझेदारीमा लागू गरिने सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले बताउनुभयो । चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षरोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन व्यवसायको प्रवर्द्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण यस कार्यक्रममार्फत हुने उहाँको भनाइ छ । चेपाङ समुदायलाई कार्यक्रममार्फत दिगो अर्थोपार्जनको स्रोतको व्यवस्था गरिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चार चरणमा छलफल भएको भन्दै सबैको सुझाव र सल्लाहका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको संरक्षणसँगै चिउरी र चमेराको समेत संरक्षण गरिने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गरिने उहाँले बताउनुभयो । “राज्यले सबै जातजाति, कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने भनेको छ चेपाङ समुदाय त यसै पनि पछाडि परेकाले हाम्रो विशेष प्राथमिकता हुनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागिताबिना कार्यक्रम सफल नबन्ने भन्दै उहाँले लक्षित क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुनेगरी योजना निर्माण गरिने बताउनुभयो ।

इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताउनुभयो । उहाँले चेपाङ समुदायको संस्कार, संस्कृति र आयआर्जनसँग जोडेर यो कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

आधुनिक खेतीप्रणालीले सुध्रिँदै इलामको अलैँचीखेती

Posted on by nepal one

इलाम, ११ पुस : आधुनिक खेतीप्रणालीको प्रयोगले अलैँचीमा सुधार गरेपछि इलामका किसानले आम्दानी बढाउन थालेका छन् । प्रायः किसानले परम्परागत प्रविधिबाट खेती गरिरहेकाले पनि अलैँची मासिएको थियोे । मात्रा मिलाएर मलजल र गोडमेल नहुँदा फल दिन सकेको थिएन ।

सूर्योदय नगरपालिका–१ बाङ्गिनका बिरेन शेरेङले करिब एक सय रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची लगाउनुभएको छ । “वर्षमा २७ देखि ३१ मन सम्म उत्पादन हुन्छ, सबै खर्च कटाएर वार्षिक रु आठ–दश लाख बचत हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । अलैँची मासिएर निराश भएको समयमा तालिम लिएर खेती गर्दा पुनः अलैँचीबाट आम्दानी लिन थालेको उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लामा यस वर्ष एक हजार तीन सय २० दशमलव पाँच मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा सात दशमलव ९६ प्रतिशतले धेरै हो । एक हजार सात सय ५३ हेक्टर जमिनमा सो बराबरको अलैँची उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका प्रमुख टोनी बर्देवाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँ अनुसार गत आवमा एक हजार दुई सय १५ दशमलव २६ मेट्रिक टनमात्र अलैँची उत्पादन भएको थियो । “पोहोर एक हजार सात सय ५५ हेक्टर जमिनमा अलैँचीखेती गरिएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “अलैँचीको बगान घटे पनि यस वर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भएको छ ।” गत वर्ष प्रतिहेक्टर शून्य दशमलव ६९ उत्पादकत्व रहेकामा चालु आवमा वृद्धि भएर प्रतिहेक्टर शून्य दशमलव ७५ पुगेको उहाँले बताउनुभयो ।

दशकअघि इलामका किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै अलैँची थियो । अलैँचीकै आम्दानीले घर खर्च चलाउन मात्र होइन जग्गा–जमिन जोड्नसमेत सहयोग पुगेको थियो । तर अचानक अलैँचीमा रोग देखिएपछि जिल्लाका अधिकांश किसानको रोजीरोटी हरायो, धेरैको आम्दानी ठप्प भयो । विस्तारै अलैँची मासियो तर यसको भाउ भने एकाएक आकाशिएर प्रतिमन रु एक लाखसम्म पनि पुग्यो ।

आवश्यक तालिम र विज्ञको सल्लाह लिएर यहाँका किसानले अलैँचीलाई सुधार गरेर उत्पादन पुरानै अवस्थामा पुर्याउने प्रयास थालेका छन् । “पाखामा गाडेर मात्र नहुँदोरहेछ, स्याहार गर्न र मलजल गर्न थालेपछि अलैँची सुधार भएको छ”, किसान शेरेङले भन्नुभयो, “रोप्ने तरिका र गोड्ने ढाँचा नै परिवर्तन गरेपछि अलैँचीको उत्पादनमा धेरै फरक पाइयो ।” उहाँले सिँचाइको समस्या नहुने हो भने अझ उत्पादन बढाउन सक्ने बताउनुभएको छ । अलैँची विकास केन्द्रका ततकालीन प्रमुख पदम अधिकारीसँग चार वर्षअघि लिएको तालिमले व्यावसायिक खेती गर्न सहयोग पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो । “मेरोमा उत्पादन भएको अलैँची बाग्लुङ, पोखरा, स्याङजापट्टि पनि आपूर्ति भएको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मैलै सधैँ बिरुवा उत्पादन गरेर अलैँची विकास केन्द्रलाई दिने गरेको थिएँ, यस वर्ष बिरुवा राख्न फुर्सद भएन, आउँदोसाल बृहत् गर्नुछ ।”

प्रत्येक एक–एक महिनामा अलैँची गोड्ने काम गर्दा फूल नमर्ने र बोट सेपिलो नहुनाले अलैँची सप्रिएको किसानको अनुभव छ । अर्का किसान मित्रभक्त अधिकारीका अनुसार निश्चित मात्रामा सिँचाइ, फाँड्ने र गोड्नेसँगै, गोठेमलको प्रयोग गर्न थालेपछि अलैँची सुध्रिएको हो । किसानले अलैँचीका लागि सङ्घसंस्था र विज्ञबाट रोप्ने शैली सिकेकाले रोग हट्दै गएको हो ।

अलैँचीबाट आम्दानी लिने दिन गएछ भनेर सोचेका किसान तालिम र परामर्शपछि अलैँची सुध्रिएको बताउँछन् । घरेलु औषधि र मलको प्रयोग अलैँचीलाई महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरुको भनाइ छ । दशकअघिको खेती प्रविधि सम्झँदै माइजोगमाईका अधिकारीले भन्नुभयो, “त्योबेला अलैँची त दुःख नगरी फल्दोरहेछ, जबर्जस्ती आम्दानी लिएछौँ ।” सबै किसानले जुनसुकै खेती गर्नुभन्दा अघि तालिम र परामर्श लिनु जरुरी हुने उहाँले बताउनुभयो ।

पोहोरभन्दा झण्डै तीन गुणा बढीले अलैँचीको भाउ बढेको व्यवसायी जीवन पाण्डेले बताउनुभयो । “गत वर्ष यो सिजनमा प्रतिमन रु २८ हजार थियो, यस वर्ष राम्रो अलैँची प्रतिमन रु ८० हजारसम्म बिक्री भइरहेको छ ।” उहाँका अनुसार जिल्लामा विगतमा जस्तै सबैतिर अलैँचीखेती भने छैन । किसानले अलैँची मासेर वैकल्पिक खेती लगाएकाले क्षेत्रफल घटेको छ । जमिन घटे पनि मलजल र किसानको मेहनतले उत्पादन वृद्धि भएको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ ।

छ गाउँपालिका र चार नगरपालिका गरी १० स्थानीय तह भएको इलाममा माइजोगमाई र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बढी मात्रामा अलैँचीखेती भए पनि सबै स्थानीय तहमा आंशिकरूपमा खेती हुँदै आएकोे छ । अलैँचीखेती समुद्री सतहबाट सात सयदेखि दुई हजार एक सय मिटर उचाइसम्म हुने गरेको छ भने यसको उत्पादन भिरालो, सेपिलो, ओसिलो र छहारी भएको जमिनमा धेरै हुने गरेको छ ।

सरकारको एक वर्ष : शिक्षा विधेयक संसद्मा, पाठ्यपुस्तकको अभाव हट्यो

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, ११ पुुस : लामो समयदेखि बहसमा रहेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता र पाठ्यपुस्तकको सहज उपलब्धता हुनुलगायतका उपलब्धि वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा देखिएका छन् । मुलुकमा नयाँ सङ्घीय गणतन्त्रसहितको संविधान जारी भएपछि हरेक क्षेत्रमा मौलिक हक र प्रशासनिक पुनःसंरचनाका लागि अत्यावश्यकमध्ये विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकलाई पनि लिइएको छ ।

नेपाल सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक, २०७५ जारी गरिसकेको स्थितिमा शिक्षा क्षेत्रका आम सरोकारवाला तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरिररहेका थिए । उक्त ऐन निर्माणको ढिलाइले तीन तहका सरकारबीच शिक्षाका कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीको अस्पष्टता एवं कार्यान्वयनमा अलमल भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेपछि विधेयकमा विभिन्न कोणबाट बहस पनि चलेको छ । गत वर्षको निर्वाचनमा सबैजसो दलले सङ्घीय शिक्षा विधेयक चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता गरेका हुनाले पनि निर्वाचनपछि बनेको सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुले पनि विधेयकप्रति सरकारको दृष्टिकोण झल्किन्छ । एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको सीतापाइलास्थित बहुद्देश्यीय भवन शिलान्यास कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभएको थियो, “तपाईँहरू धेरैलाई सङ्घीय शिक्षा ऐन के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा छ । नयाँ अधिवेशन बोलाएपछि पहिलो काम नै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन र सङ्घीय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित गराउन पहल हुन्छ । यो ऐन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छ ।”

करिब पाँच वर्षदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर सरकार परिवर्तनसँगै पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फर्किएको सो विधेयक गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो । उक्त विधेयकमा आएका एक हजार सात सय ५८ संशोधनलाई दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यही पुस ८ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ गरेको छ ।

विधेयक दर्ता भएलगत्तै नेपाल शिक्षक महासङ्घ र यसका घटक सङ्गठनका आयोजनामा भएको काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनले ती संस्थाका माग सम्बोधन गर्न शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको थियो । ती सहमतिलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभाको गत असोज २१ गतेको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफका क्रममा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ ।

आन्दोलन चर्किएपछि गत असोज ५ गते महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसमेतसँग भएका सहमतिका बुँदाहरूलाई समावेश गर्ने गरी प्रमुख दलका सचेतकहरूको समन्वयमा संशोधन हालिएको विधेयकमाथि छ । विधेयकमा तीनै तहका सरकारका कार्यहरूको स्पष्ट कार्यविभाजनसहितको व्यवस्था गरिएको र अब यसलाई समृद्ध बनाई पारित गर्ने जिम्मेवारी सार्वभौम संसद्को भएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले बताउनुभयो । विधेयकमा विद्यालय शिक्षामा तीनै तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट पारी सोअनुसार प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्ने विषय समेटिएको छ ।

विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाई उचित व्यवस्थापनका लागि विधेयक पारित भएपछि आधार बन्नेछ । विधेयक पारितपछि विद्यालय स्थापनाका आधार स्पष्ट र पारदर्शी हुनेछ । विधेयकले निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकिएबमोजिम सञ्चालन हुनेछ भने स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमामा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छन् । सार्वजनिक विद्यालयले शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

विधेयकमा नयाँ निजी विद्यालयको सञ्चालन गुठी (बोर्ड अफ ट्रष्टी) को मातहतमा हुने भनिएको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालय गुठीमा जान भने बाध्य हुने छैनन् । विधेयकले शिक्षकको तलब वृद्धिको अधिकतम् सङ्ख्या २०७५ चैत ४ पछि नियुक्त हुने शिक्षकले निवृत्तीभरण कोष ऐन, २०७५ को व्यवस्थासमेतका आधारमा कट्टा हुने र थप हुने रकम नियमावलीमा निर्धारण हुने प्रबन्ध गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट चयन हुनेछ भने विद्यालय कर्मचारीका लागि कर्मचारीसरहको सुविधा हुनेछ । विधेयकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पेसागत मागलाई अधिकतम् सम्बोधन गरिएको जनाइएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुअन्तर्गत शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक एवं जनमुखी बनाउँदै सक्षम, प्रतिस्पर्धी, नैतिक एवं राष्ट्रिय हितप्रति समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने, शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने सहितका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।

यस नीतिको कार्यान्वयन कानुनी व्यवस्थावमोजिम हुने हुनाले संविधानको धारा ५६ मा भएको राज्यको संरचना, धारा ५७ मा भएको राज्यशक्तिको बाँडफाँट तथा संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा भएका स्थानीय तहको अधिकार एवं सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी अधिकारमा आधारित शिक्षाको प्रवन्धका साथै मुलुकको समग्र विकासका लागि नैतिक मूल्य र मान्यतासहितको सवल र सक्षम जनशक्ति विकास गर्न आवश्यक देखिएको स्थितिमा विधेयक आएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र खालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न लागिएको हो । यसबाट विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तया पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारवाही तथा अवकासका विषयमा देशभर एकरूपता कायम हुनाका साथै शिक्षक सेवा आयोग, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनात्मक व्यवस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा प्रभावकारी हुन गई संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुपको सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको काम कर्तव्य र जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले सरकारसँग भएको आफूहरुको सहमतिलाई अधिकांश दलले स्वीकार गरेर संशोधन हालिएकाले ती पारित हुने र शिक्षकहरुले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अपेक्षा आफूहरुले गरेको बताउनुभयो । यस्तै सरकारबाट कैलालीको गेटामा शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना गर्न पनि संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ ।

हट्यो पाठ्यपुस्तक अभाव

वर्तमान सरकारको एक वर्षको अवधिमा सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको छ । समयमा कागजको उपलब्धता नहुने, पाठ्यक्रम समयमा परिवर्तन नहुने र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडमा चालु पुँजीको अभाव हुने रोगबाट मुलुकले मुक्ति पाएको छ । गत वर्ष निर्वाचन वर्ष भएका कारणले पनि उक्त केन्द्रले पर्याप्त व्यापार पाई हाल नाफामा जान थालेको छ भने तोकिएको पाठ्यपुस्तकको उत्पादन र वितरणमा अग्रसरता देखाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले पाठ्यपुस्तक उत्पादनको साविकको गति (रफ्तार) लाई निरन्तरता दिन केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्रका प्रबन्ध सञ्चालक अनिकुमार झाले यस आउँदो शैक्षिक सत्रमा पनि पाठ्यपुस्तकको अभाव नहुने गरी काम भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्रालयका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षामा आम नागरिकको पहुँच बढाउन र शिक्षालाई जीवन उपयोगी, आधुनिक विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन र प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ र प्राविधिक धारका विद्यालय सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रका अन्य उपलब्धि

सरकारको एक वर्षको अवधिमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तालिमसम्बन्धी रणनीतिक योजना (टिभेट सेक्टर स्ट्राटेजिक प्लान, २०२३३–२०३२) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना भई सञ्चालनमा आएको छ । आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु एक अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षाको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट खर्च गरिने बजेटको प्रगति विवरण प्राप्त गर्ने प्रयोजनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन र भौतिक प्रगति विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सो सफ्टवेयरमा सबै पालिकाहरूबाट शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको प्रगति विवरण प्राप्त गर्न सकिने अवस्था भएको छ ।

नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबीच विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहायता तथा सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले एसएमएसमार्फत नतिजा प्राप्त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ ।

यस्तै प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा दुई वर्ष सेवा गर्ने गरी परिचालन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।

इन्जिनियरिङतर्फ उच्च शिक्षा पूरा गरेका ६५ जना विद्यार्थीलाई प्राविधिक धार सञ्चालन भएका विद्यालयमा खटाइएको छ । सरकारको एक वर्षको अवधिमा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियमनकारी निकायको सङ्गठन संरचनाको प्रतिवेदन तयार गरिएका छन् ।

बेनी–जोमसोम खण्डमा धमाधम पक्की पुल बन्दै, छ पुल निर्माण अन्तिम चरणमा

Posted on by nepal one

म्याग्दी, ११ पुस : गण्डकी प्रदेशको भाग्यरेखा मानिएको राष्ट्रिय गौरवको उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडकअन्र्तगत थप छ पुल निर्माण भएको छ म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा एक, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकामा एक र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा चार मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाका इन्जिनियर विष्णु चापागाईँले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका ती पुल सवारीसाधन आवतजावतका लागि प्रयोग हुन थालेका जानकारी दिनुभयो ।

“पन्चानब्बे प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएका पुल अन्तिम चरणमा छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “पहुँचमार्ग र संरचना बनिसकेकाले सवारीसाधनले आवतजावतमा प्रयोग गरेका हुन् ।” बेनी–जोमसोम–कोरला आयोजनाले पाँच पुल निर्माणका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग रु ३१ करोड ६२ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

रघुगङ्गा –१ बेगखोलामा ७० मिटर लामो ‘डबल स्पाम’ भएको मोटरेबल पुल बनाउन सडक विभागको पुल महाशाखाले बिओकेआई÷हिमालयन जेभीसँग भ्याटसहित रु आठ करोड ३० लाख ६८ लाख चार सय ७३ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । थासाङ गाउँपालिकाको छाक्ताङखोलामा डबल स्पाम भएको ८० मिटर लामो पुल निर्माण गर्न कालिका–गजुरमुखी जेभीले रु सात करोड ४२ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

लोमान्थाङको लोमान्थाङ, किम्लिङ, नाम्डोक र भर्मा खोलाको पुल निर्माणका लागि मुक्तिनाथ–अमित जेभीले विसं २०७६ असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीस मिटर लामो लोमान्थाङ पुलको लागत रु चार करोड ६८ लाख, ५० मिटर लम्बाइको किम्लिङ खोला पुलको लागत रु छ करोड ३० लाख, ५० मिटर लामो नाम्डोक खोला पुलको लागत रु छ करोड ३७ लाख र ८० मिटर लम्बाइको भर्मा खोला पुलको लागत रु छ करोड ८५ लाख हो ।

पुल निर्माण भएपछि बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्न सहज भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसीनर्बु गुरुङले बताउनुभयो । योजनामार्फत १३ पक्की पुल र तीन बेलीब्रिज निर्माण सकिएका छन् । म्याग्दीको राहुघाटमा ४० मिटर, घट्टेखोलामा ४० मिटर, मुस्ताङको लेतेमा ४० मिटर, स्याङ खोलामा एक सय १५ मिटर, पाण्डाखोलामा ५० मिटर लामो पुल निर्माण भएको हो ।

पुल महाशाखाको पश्चिम सेक्टर कार्यालय पाल्पाले म्याग्दीको महभिरमा ८०, पोखरेबगर र बेगखोलामा ७०–७० मिटर लामो पुल निर्माण गरेको छ । छुसाङको मुस्ताङ गेटस्थित कालीगण्डकी नदीमा डोलिडारले ७७ दशमलव दुई मिटर र जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा तत्कालीन मुस्ताङ जिविसले ४६ मिटर लामो पुल बनाएको थियो ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण–३ स्थित रुप्से, बेनी–बगरफाँट जोड्ने कालीगण्डकी र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको भुरुङ्गखोलामा बेलीब्रिज निर्माण भएको हो । थप एक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएको छ । सातवटा मोटरेबल पुल निर्माणाधीन छन् । थप पाँच ठाउँमा पुल निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ । पर्वतको मालढुङ्गाबाट म्याग्दी हुँदै मुुस्ताङस्थित चीनको सिमाना कोरलानाका जोड्ने दुई सय दुई किलोमिटर दूरीको सडक दुुईलेनको कालोपत्र र ग्राभेल बनाउन विसं २०७३÷७४ देखि सुरु भएको योजनाको हालसम्म ७५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

छवटा खण्डमा ८५ किलोमिटर ग्राभेल र तीनवटा खण्डको १९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम सकिएको छ । सडकले पूर्वाधार, आर्थिक, व्यापारिक, जलविद्युत्, पर्यटन र धार्मिकस्थलको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट छ करोड भन्दा बढीको अदुवा बिक्री

Posted on by nepal one

त्रिवेणी (रुकुमपश्चिम), ११ पुस : रुकुमपश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट छ करोड भन्दा बढीको अदुवा बिक्री भएको छ । पालिकाभर दुई हजार छ सय किसानले उत्पादन गरेको अदुवा बिक्रीबाट छ करोड २४ लाख आम्दानी भएको त्रिवेणी गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख रमेश पुनले यस वर्ष १५ लाख ६० हजार केजी अदुवा उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका भित्र अदुवाखेती गर्ने दुई हजार छ सय घरधुुरी रहेका र पाँच हजार दुईसय रोपनी क्षेत्रफलमा अदुवा उत्पादन हुने गरेको जनाइएको छ ।

एक रोपनी जग्गामा तीन सय केजी अदुवा उत्पादन हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रत्येक किसानले गाउँबाटै एक क्विन्टललाई रु चार हजारका दरले बिक्री गरेका छन् । अदुवाका लागि व्यापारी गाउँमै पुगेर खरिद गर्ने गरेकाले बजारको समस्या नरहेको कृषि शाखाले जनाएको छ ।व्यावसायिकरूपमा अदुवाखेती गर्नुभएका त्रिवेणी–४ खुम्चेरीका नरे खड्काले यस वर्ष अदुवा बिक्रीबाट रु एक लाख आम्दानी गरेको बताउनुभयो । विगत २० वर्षदेखि अदुवाखेतीमा लाग्नुभएका उहाँले निरन्तर खेती गर्दै आउनुभएको छ । यस वर्ष उत्पादन भएको साढे तीन क्विन्टल बीउका लागि र १२ क्विन्टल प्रतिक्विन्टल रु चार हजारदेखि आठ हजारका दरले बिक्री गरेकोे उहाँले बताउनुभयो ।त्रिवेणी–४ खुम्चेरीका ५५ वर्षीय कृषक हरिबहादुर खड्काले यस वर्ष अदुवा राम्रो उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो । तीस वर्षदेखि निरन्तर कृषि पेसा गर्दै आउनुभएका उहाँले यस वर्ष अदुवा बिक्रीबाट रु एक लाख ५० हजार आम्दानी गरेको बताउनुभो । अदुवा गाउँबाटै प्रतिक्विन्टल रु चार हजार र बीउका लागि प्र्रयोग हुने अदुवा प्रतिक्न्विन्टल रु आठ हजाार देखि १० हजारसम्म बिक्री भएकामा उहाँ सी हुनुहुन्छ ।“पहिले एक क्विन्टल अदुवाबाट सात क्विन्टल उत्पादन गरिन्थो, उमेर पनि ढल्किँदै गयो अहिले त एक क्न्विन्टल अदुवाबाट तीनदेखि चार क्विन्टलसम्म उत्पादन गर्ने गरेको छु”, उहाँले भन्न्नुयभो । यस वर्ष बीउका लागि १२ क्विन्टल अदुवा भण्डारण गरेर राखेको किसान खड्काले बताउनुभयो ।

झ्याजेटोलबाट ७० लाखको तरकारी निकासी,खड्काले यस वर्ष मात्रै तरकारी बेचेरै पाँच लाख कमाए

Posted on by nepal one

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), ११ पुस : दैलेख गुराँस गाउँपालिका–८ झ्याजेटोलका गोपीलाल खड्काले यस वर्ष तरकारी बेचेरै करिब रु पाँच लाख कमाउनुभयो । उहाँले बारीमा आलु, काउली र टमाटर लगाउने गर्नुभएको छ । यही तरकारी बेचेरै उहाँ आफ्नै ठाउँमा मनग्य आम्दानी गर्न सफल हुनुहुन्छ । तरकारी बेचेरै घरखर्च र केटाकेटीको पढाइ खर्च कटाएर बचत गर्ने गर्नुभएको छ ।

“हाम्रो यो टोलमा तरकारी उत्पादन धेरै हुन्छ, हामी फागुनमा आलु लगाउँछौँ असार साउनमा निकाल्छौँ । आलुसँगै काउली बन्दा, टमाटर पनि चैत–वैशाखदेखि नै लगाउँछौँ । अनि वर्षायाममा हुने भएकाले राम्रै फल्छ र बजार पाए आम्दानी पनि हुन्छ”, उहाले भन्नुभयो । आफ्नो यस वर्ष करिब रु पाँच लाख कमाई भएको सुनाउनुभयो । “मेरो भएको जग्गाको अधिकांश बारीमा तरकारी लगाउने गरेको छु । केही नभए पनि एक याममा रु तीन–चार लाख त प्रत्येक घरकाले कमाउँछन् । तर हामीलाई उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन समस्या छ ।”

उहाँमात्रै होइन, झ्याजेटोलकै गगनबहादुर खत्रीले पनि आफ्नो अधिकांश जग्गामा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको छ । उहाँ पनि याममा रु चारदेखि पाँच लाख कमाई गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सबैभन्दा राम्रो कमाई आलुबाट हुने गरेको छ, आलुसँगै अन्य काउली र बन्दाले पनि भाउ पाए त राम्रै हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ भाउ पाउँदैन ।”

यो टोलमा नौ घरपरिवार छन् । सबै घरपरिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै तरकारी खेती हो । एक याममा मात्रै तरकारी खेती गर्ने गरिएको छ । तर पनि आम्दानी राम्रो छ । अर्का किसान बालकुमारी खत्री भन्नुहुन्छ, “वर्षायाममा मात्रै खेती गर्ने गर्छौँ । हिउँदयाममा तुसारो जम्छ, तरकारी उत्पादन गर्न सकिँदैन । हिउँदमा पनि उत्पादन गर्न सक्ने भए वर्षमा रु १० लाखसम्म एकजना किसानले आम्दानी गर्न सक्थ्यो ।”

यहाँ फागुन चैतबाट तरकारी खेती सुरु हुन्छ भने कात्तिकसम्म बिक्री वितरण गर्ने गरिन्छ । अर्का किसान यामबहादुर ओली भन्नुहुन्छ, “फागुनमा आलु लगाउँछौँ, असार साउनमा निकालेर बेच्न सुरु गर्छौँ, काउली बन्दा भने त्यसको बेर्ना तयार गरेर वैशाखबाट लगाउन सुरु गर्छौँ, अनि असारमा बेच्ने गर्छौँ । भाउ पायो भने त मनग्य आम्दानी हुन्छ ।”

तरकारी खेतीका लागि उपयुक्त ठाउँ रहेको सो टोलका किसान स्थानीय पालिकाबाट सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् । आफूहरूलाई अनुदानमा मल र बीउ उपलब्ध गराउनुपर्ने र विभिन्न सरकारी कार्यक्रम लागू गर्न माग गर्छन् । किसान हीरादेवी केसी यहाँ पालिका तथा संघीय सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रममा नआएको बताउनुभयो । “यहाँ यति धेरै उत्पादन हुन्छ, हामीलाई समस्या भनेको सडकको छ, गाउँको माथिसम्म कच्ची सडक त आएको छ, तर सधैँ चल्दैन । हामीले आलुको बीउ महँगोमा किन्नुपर्छ, मल पनि हामी पाउँदैनौँ ।”

उहाँका अनुसार यो टोलमा एकजना किसानले ५० क्विन्टलसम्म आलु फलाउने गरेका छन् । अर्का किसान कृष्णबहादुर खत्रीले उत्पादन तरकारी बोकेर लैजान समस्या रहेको जनाउँदै बस्तीसम्मै बाटो निर्माण गरिदिन माग गर्नुहुन्छ । गुराँस–८ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र ओलील बाटो नपुगेका बस्तीमा बाटो र भएका बाटो विस्तारका लागि पहल गर्नेे बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले भने किसानको सहजताका लागि विगतको भन्दा फरक तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ । भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले उत्पादन क्षेत्रलाई नै समेट्नेगरी योजना निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो । “कुन ठाउँमा के उत्पादन हुन्छ, त्यही क्षेत्रलाई लक्ष्य गरी कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “जस्तै झ्याजेटोल आलुका लागि उपयुक्त छ भने आलु पकेट क्षेत्र बनाएर किसानलाई प्रोत्साहित हुने कार्यक्रम हामीले बनाउने गरेका छौँ । आगामी वर्षको कार्यक्रममा त्यस क्षेत्रका किसानको आवश्यकतानुसार कार्यक्रम बनाउँछौँ ।”

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेको नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड : १८ किलोमिटर कालोपत्र

Posted on by nepal one

नवलपुर (नवलपरासी), ११ पुस : राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल सडकको पूर्वी खण्डमा कालोपत्रको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । आयोजनाको पूर्वीखण्डमा पर्ने गैँडाकोटबाट दाउन्नेसम्मको ६५ किलोमिटर सडकमध्ये १८ दशमलव पाँच किलोमिटर खण्डमा कालोपत्र गरिएको छ ।

चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडका कन्ट्रयाक्ट म्यानेजर (ठेक्का व्यवस्थापक) राकेश झाका अनुसार अहिले एकतर्फी कालोपत्रसँगै सबबेस (कालोपत्र गर्नुपूर्वको अवस्था), ठूला पुल निर्माण, सडकको दायाँबायाँ र खोला किनारमा पर्खाल निर्माणलगायतका काम भइरहेका छन् । आगामी दुई महिनाभित्र एकतर्फी ४२ किलोमिटर कालोपत्र गर्नेगरी सडक विस्तारको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले ठूला निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै दाउन्ने पहाडको भित्तो काट्ने कामसमेत अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

“पूर्वी खण्डमा पर्ने दाउन्ने पहाडको पाँच किलोमिटर पहाडमध्ये चार किलोमिटर पहाड काटेर फराकिलो पारिसकेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “बाँकी रहेको एक किलोमिटर पहाड पनि एक महिनाभित्र काटेर सक्नेगरी काम अघि बढाएका छौँ ।” दुम्कीबासतर्फबाट पहाडको भित्तो काट्दै गएको उल्लेख गर्दै पहाडको भित्तो काटेर सकेपछि दाउन्नेको पहाडमा पनि कालोपत्रको काम अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो । अहिले गैँडाकोटको भेँडाबारीबाट झराही खोलासम्म, देवचुलीको रजहर, कावासोतीको डण्डा बजार र कावासोती बजार क्षेत्रमा कालोपत्रको काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“कावासोतीको सुक्खा खोला पुलबाट पश्चिमतर्फ करिब चार सय मिटर विवाद भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “एक महिनाभित्र विवाद भएको ठाउँबाहेक कावासोती क्षेत्रको सबै ठाउँमा कालोपत्र गरिसकिन्छ ।” आगामी फागुनबाट डण्डा पश्चिमतर्फ र गैँडाकोटको थुम्सी जङ्गल पूर्वतर्फको भागमा कालोपत्रको काम अगाडि बढाइने ठेक्का व्यवस्थापक झाको भनाइ छ । हालसम्म आयोजनाको पूर्वी खण्डको काममा करिब ४४ प्रतिशत प्रगति भएको जनाउँदै आगामी असारसम्म ७० प्रतिशत काम सकिने जानकारी दिनुभयो ।

“दोस्रोपटक म्याद थप भएको समय २१ जुलाइमा सकिन्छ, त्यतिबेलासम्म पूर्वी खण्डको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले विसं २०८१ को चैत मसान्तसम्म ९० प्रतिशत भौतिक प्रगति सक्नेगरी कार्ययोजना बनाएर निर्माणलाई तीव्रता दिएका छौँ ।” सडक विस्तारका लागि अहिले कुनै अवरोध छैन । गैँडाकोटमा बिजुलीको पोला सार्ने काम भइरहेका कारण त्यस क्षेत्रमा कालोपत्र गर्न ढिलाइ भएको भन्दै त्यसबाहेक अन्य अवरोध नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

विसं २०७५ माघ २४ मा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता भएर चैत ८ बाट सडक विस्तारको काम सुरु गरिएको थियो । नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तार आयोजना पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले व्यवस्थित तरिकाले सडक विस्तारको काम भइरहेको बताउनुभयो । “पछिल्लो समय पूर्वी खण्डमा कल्भर्ट निर्माण, ठूला पुल निर्माण, तथा सडक किनारमा पर्खाल लगाउने काम भइरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “सडक विस्तारको कामलाई तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न गराउन हामीले निर्माण कम्पनीलाई दबाब दिँदै आएका छौँ ।”

यस खण्डमा निर्माण हुने २२ साना पुलमध्ये अधिकांश पुलको निर्माण सकिएको उहाँले बताउनुभयो । “ठूला पुल निर्माणको काम पनि धमाधाम भइरहेको छ, दुई पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, बाँकी पुलमा पनि काम भइरहेको हामीले पाएका छौँ”, ” उहाँले भन्नुभयो । यस खण्डको कुल बजेट रु नौ अर्ब १५ करोड ७२ लाख ४६ हजार रहेकामा ८५ प्रतिशत ऋण सहयोग एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले उपलब्ध गराउनेछ ।

नारायणगढ–बुटवल खण्डको एक सय १४ किलोमिटरमध्ये पूर्वीखण्डमा ६५ किलोमिटर सडक पर्दछ । यस खण्डको सहरी क्षेत्रमा चारलेन सडकको अतिरिक्त १७ दशमलव चार किलोमिटर सडकमा सर्भिस लेन निर्माण गरिनेछ भने दाउन्नेको चार दशमलव एक किलोमिटर उकालोमा तीनलेनको सडक विस्तार हुनेछ । सडक विस्तारका लागि आयोजनाको पूर्वी खण्डमा ३६ हजार दुई सय ३२ रुख काटिएका छन् ।

पालो पुर्‍याउन मन्त्री हेरफेरको प्रयासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

Posted on by nepal one

काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा सोचेअनुसार सरकारका विभागीय मन्त्रीहरूले काम गर्न नसकेको भाष्य निर्माण गरेर मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मन्त्री हेरफेरको प्रयासमा छन्।

प्रधानमन्त्री दाहालले केही दिनयता मन्त्री परिवर्तन गरेर भए पनि अबका वर्ष जनताले महसुस गर्ने गरी सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहमा सरकारले काम गर्ने दोहोर्‍याउँदै आएका हुन् ।केही दिनदेखि लगातार मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने बताउँदै आए पनि सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनिच्छुक देखिएका छन्।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले समेत मन्त्रीमण्डल परिवर्तन गर्नेबित्तिकै सबै समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।सरकारमा मन्त्री फेरबलदका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले भने– ‘मन्त्री फेरबदलले मात्रै वर्तमान समस्या समाधान हुँदैन। नेताहरूलाई पालो पुर्‍याउनकै लागि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु छुट्टै कुरा हो, तर अहिलेको अर्थराजनीतिक व्यवस्थालाई नै विस्तारै परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ । व्यक्ति परिवर्तन भएर मुलुकको अवस्था रूपान्तरण हुँदैन।’

माओवादीको पदाधिकारी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले सरकारका मन्त्री हेरफेरबारे छलफल चलाउनुभएको थियो। यस विषयमा माओवादी तयार रहे पनि गठबन्धनमा रहेका अन्य दलले सहमति जनाएका छैनन्।

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस भने अहिले नै मन्त्री परिवर्तनको पक्षमा छैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसका सभापति देउवासँग मन्त्री हेरफेरको प्रस्तावमा सभापति देउवाले सकारात्मक संकेत नदेखाएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री दाहाल अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, भौतिकमन्त्री प्रकाश ज्वाला, पर्यटनमन्त्री सुदन किराँती, कृषिमन्त्री वेदुराम भुसाल, उद्योगमन्त्री रमेश रिजालसहित करिब दर्जन मन्त्रीहरूको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्।

उनी अर्थ मन्त्रालय आफूले राखेर गृह मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिएर जाने पक्षमा देखिए पनि कांग्रेस सभापति आफ्ना विश्वास पात्र डा. प्रकाशशरण महतलाई अहिले नै फिर्ता बोलाउने पक्षमा नभएको स्रोतको दाबी छ। यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

Posted on by nepal one

काठमाडौं – बुधबार हिमाली भू-भागमा हिमपात र पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रहेको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार हाल नेपालमा उल्लेखनीय मौसमी प्रणाली छैन । हाल कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।

आज दिउँसो कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।कोशी,बागमती र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागको एक दुइ स्थानमा हल्का हिमपातको संभाबना रहेको छ।

आज राती कोशी र बागमती प्रदेशको पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भू-भागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ।

हेर्नुहोस् पौष ११ गते बुधवारको राशिफल

Posted on by nepal one

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि – अगाडि सारेका व्यक्तीद्वारा सम्पादित कार्यहरु बिफल हुनेछन । कठिनाइजनक यात्राको योग रहेको छ । आटेका कार्यमा कडा परिश्रम गर्नुपर्नेछ । मित्रजनसँगको अधिक निकटताको कारण भाग्योदयमा बाधा उत्पन्न हुनेछ । तपाईको मेहेनतको फल अनायासै अरुलाई मिल्ने छ । गरिरहेको काममा सामान्य झन्जट सहनु पर्ला ।

बृष राशि – निरन्तर भइरहेका कार्यबाट बिषेस लाभ लिन सकिनेछ । अर्काको खुसिको लागी अनावश्यक पश्रिम खर्चीनुपर्नेछ । सोचेको भन्दा बढिमात्रामा खर्च हुनाले मानसिक चिन्ताले सताउन सक्छ । सामान्य चोटपटकको सामना गर्नु पर्न सक्छ । कार्य सम्पादनमा अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ ।

मीथुन राशि – अरुको बिश्वास गर्नाले दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । अधीक आत्मविश्वासको कारण बन्न लागेका कार्यहरु बिफल हुनेछन । मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखा पर्नेछ । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तम रहेकोछ ।

कर्कट राशि- टाढाको मित्रसँग अप्रत्यासित मिलन हुनेछ । सामुहिक कार्यमा खर्च हुनाले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । हतारमा गरिएको निर्णयको कारण दाम्पत्य जिवनमा खटपट उत्पन्न हुनेछ । बोल्दा बिचार पुर्याउनु होला । प्रतिश्पर्दीहरु कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्यक्षेत्र सहज बन्नेछ । स्वास्थ सम्बन्धि सामान्य असर भोग्नु पर्ला ।

सिंह राशि – खोज तथा अनुसन्धानमुलक क्षेत्रमा बौदिकताका् खर्च हुनेछ । बाकपटुताको कारण कुरा काट्नेहरु चुप भइ प्रशंसा गर्न थाल्नेछन । पठन पाठन सफल रहनाले बौदिकताको सर्वत्र कदर हुनेछ । प्रतिस्पर्दीहरु कमजोर रहनेछन । आम्दानि क्षेत्र भने मध्यम रहेको छ । जटिल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ ।

कन्या राशि – मनमा चन्चलता बढ्नाले निर्णय लिने क्षमतामा ह्राँस आउनेछन । सफल कार्यसम्पादनको लागी कडा परिश्रम गर्नु परे तापनि कार्य सफलताले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ । भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला ।

तुला राशि – धार्र्मीक कार्यमा सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ । अप्रत्याशीत खवरले मनमा प्रशन्नता छाउनेछ । दुर्घटनापुर्ण यात्राको सम्भावना रहेकोछ । साथीसँग सामिप्यता बढे पनि लाभ भने ग्रहण गर्न सकिनेछैन । नयाँकार्यको थालनिका निम्ती उत्तम समय रहेकोछ । कार्यकुशलताले मान्यजनहरुको मन जित्न सफल रहिनेछ ।

बृश्चिक राशि- मान्यजनको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरले मनमा खिन्नता छाउनेछ । कार्यमा बिश्लेषणको अभावले पारिवारिक सम्बन्धमा बैमनश्यता उत्पन्न हुनेछ । अपरीचीत ब्यक्तिहरुको बिश्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । भोजभतेरमा सरीक हुने अबसर प्राप्त हुनेछ ।

धनु राशि – प्रतिश्पर्दि हरु कमजोर रहनेछन । साजेदारी कार्यमा हात नहालेकै बेश हुनेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खटपट आई पर्ला । तपाईको कार्यले अन्य ब्यक्ति हरुलाई मनग्य लाभ दिलाउने छ । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला ।

मकर राशि- सामान्य क्षती ब्यर्होनु पर्ला । तात्कालिक खर्चका कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशमा कमि आउनेछ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ । मेहेनत अनुरुपको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ ।

कुम्भ राशि – पारीवारिक मेल मीलाप बढेता पनि दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याको कारण मनमा सामान्य चिन्ताले सताउन सक्छ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ ।

मिन राशि – प्रेम सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । सामान्य आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्य सम्पादनमा बिभिन्न समस्याका कारण ढिलाई रहन सक्छ । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु पर्ने समय रहेको छ । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ ।

अभियुक्त सांसदले अस्तव्यस्त प्रतिनिधि सभा

Posted on by nepal one

काठमाडौं । संघीय संसद्को सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभामा सांसद संख्या १५० देखि बढीमा दुई सयसम्म हुनुपर्ने अवस्था देखिएको विज्ञले बताए पनि संविधानबमोजिम अहिले दुई सय ७५ सांसद निर्वाचित छन्। फौजदारी अभियोगमा निलम्बन हुँदा २०७४ र अहिलेको संसद्मा सबै सांसदले भाग लिएको पाइँदैन। जसकारण प्रतिनिधि सभा अस्तव्यस्त भइरहेको छ।

अहिले २५ सांसद सरकारमा छन् र दुई सांसद सभामुख तथा उपसभामुखको भूमिकामा छन्। दुई सांसद निलम्बनमा छन् भने एक सांसदको पद खाली छ। रिक्त पद उपनिर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्छ, निलम्बित सांसदले संसद् बैठकमा भाग लिन पाउँदैनन्। अहिले संसद्मा उपस्थित हुनसक्ने सांसद संख्या २७२ छ। तर यसमा २५ जना मन्त्री भएकाले उनीहरू स्वेच्छाले मात्र उपस्थित हुन सक्छन्।

बैठकमा मत बराबर भए सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्छन्। उपसभामुख र मन्त्रीले संसद् बैठकमा उपस्थित भएको खण्डमा मतदानमा भाग लिन पाउँछन्। राष्ट्रिय सभाबाट मन्त्री भएकाले प्रतिनिधिसभा बैठकको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। प्रतिनिधिसभाबाट मन्त्री भएकाले राष्ट्रिय सभा बैठकको निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन पाउँदैनन्। २०७९ मंसिरको आमनिर्वाचनपछि पनि निर्वाचित सांसदमध्ये केहीलाई फौजदारी अभियोग लाग्यो र तीमध्ये कतिपयले सफाइ पनि पाए। तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका वा फरार सांसद निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ।

संसद् सचिवालयका अधिकारी भन्छन्, ‘मुलुकका सबै जिल्लाबाट निर्वाचित सांसदले प्रायः आफ्नै जिल्लाबारे बोलेका हुन्छन्, बैठकमा उपस्थित हुन नपाउने सांसदको हकमा भने ती जिल्लाको विकासका स(साना कुरामा प्रायः अन्य जिल्ला वा क्षेत्रका सांसदले बोलेको पाइँदैन।’ यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा झापा इनर्जी प्रालिबाट विद्युत जोडियो

Posted on by nepal one

झापा, ११ पुस : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा झापा इनर्जी प्रालिबाट उत्पादित १० मेगावाट विद्युत जोडिएको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै क्षमताको यो सौर्य ऊर्जा परियोजना जिल्लाको शिवसताक्षी नगरपालिका–४ मा सञ्चालित छ ।

प्राधिकरणको दमक वितरण केन्द्रका प्रमुख परितोषकुमार चौधरीले प्राधिकरणको शिवसताक्षीस्थित बुलुचोक सबस्टेशनमा उक्त सौर्य ऊर्जा जोडिएको जानकारीदिनुभयो । “झापा इनर्जीको यो परीक्षण उत्पादन हो”, उहाँले भन्नुभयो, “केही दिनसम्म लगातार परीक्षण जारी रहनेछ ।” उक्त विद्युत् उत्पादन सबस्टेशनमा जोडिँदा विर्तामोड नगरपालिका नगरप्रमुख पवित्रा महतरा, प्राधिकरणका कोशी प्रदेश कार्यालयका इन्जिनियर साजन महर्जन, झापा इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक सुवास भट्टराईलगायतको उपस्थिति थियो ।झापा इनर्जीका प्रबन्ध निर्देशक भट्टराईले आगामी १५ दिनसम्म परियोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेर प्राधिकरणको सबस्टेशनमा जोडिरहने जानकारी दिनुभयो । परीक्षणकाल भएकाले सो अवधिमा निजी कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत्को कुनै शुल्क प्राधिकरणले तिर्नुपर्दैन ।पूर्वपश्चिम राजमार्गको दुधेबाट १० किलोमिटर दक्षिण गाउँमा २१ बिघा क्षेत्रफलमा परियोजना सञ्चालन भइरहेको छ । सोही स्थानमा सौर्य प्यानल राखिएको छ । सांसद एलपी साँवाको नेतृत्वमा रु ८१ करोडको लगानीमा चार वर्षअघि परियोजनाको निर्माण सुरु भएको थियो । परियोजनामा माछापुच्छ्रे बैंक र सिभिल बैंकको ७५ प्रतिशत वित्तीय साझेदारी र २५ प्रतिशत स्थानीय सेयर छ ।परियोजनास्थलबाट प्राधिकरणको बुलुचोक सबस्टेशन एक किलोमिटरको दूरीमा छ । सबस्टेशनसम्म विद्युत पुर्याउन कम्पनी आफैँले नौ सय ६० मिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेको थियो । झापा इनर्जी प्रालि र प्राधिकरणबीच २०७८ मङ्सिर १२ गते विद्युत् खरिद सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ३० पैसामा खरिद गर्ने भएको छ ।

साकेला उँधौली : भूमिको पूजा गर्दै साकेला नाचियो

Posted on by nepal one

खोटाङ, ११ पुस : किरात समुदायको दोस्रो ठूलो चाड ‘साकेला उँधौली’ मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ । माझकिरात भनेर चिनिने खोटाङका किरात समुदायले मङ्सिरे पूर्णिमादेखि १५ दिनसम्म उँधौली र वैशाखे पूर्णिमादेखि महिना दिनसम्म साकेला उँभौली चाड मनाउने गर्दछन् ।

पन्ध्र दिनसम्म मनाइने उँधौली साकेलाको अवसरमा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–११ खार्मीका किरात समुदाय ऐतिहासिकस्थल रुपाकोटगढीमा भेला भएर किराती पुर्खा÷धामीले प्रकृतिको पूजा आराधना गरी उँधौली चाडको सुरुआत गरेका छन् । साकेला उँभौलीको अवसरमा आपसमा शुभकामना आदानप्रदानसमेत गरिएको दुमकिम खार्मीका उपाध्यक्ष दिलकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।

रुपाकोटगढीमा किराती पुर्खा खारम्बु राजाले शासन गरेको इतिहास छ । उँभौलीमा आ–आफ्नो थुम (टोल)मा रहेको साकेला थानमा भेला भएर भूमिको पूजा गर्दै साकेला चाड मनाउने खार्मीका किरात समुदायले उँधौलीमा भने एकै ठाउँ (रुपाकोटगढी)मा भेला भएर सामूहिकरूपमा भूमिको पूजा गर्दै मनाउने गरेका छन् ।

वर्षको दुईपटक मनाइने साकेला चाडको उँधौलीमा अन्नबालीको सह बसोस्, अनिकाल नलागोस् भन्ने कामनाका साथ प्रकृतिको पूजा गर्ने चलन छ । कुखुराको भाले, चोखो जाँड, रक्सी, अदुवा, पहेँलो रङको चामललगायतका सामग्री प्रयोग गरेर प्रकृतिको पूजा गर्ने प्रचलन रहेको जनाइएको छ ।

साकेला उँधौलीको अवसर पारेर जिल्लाका ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको तुवाचुङ–जायाजुङ, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको रुपाकोटगढी, मझुवागढी र मेरुङ, जन्तेढुङ्गाको गाउँपालिकाको जन्तेढुङ्गा र छोङ्खा, खोटेहाङ गाउँपालिकाको कपासेभञ्ज्याङलगायत साकेला थानमा साकेला सिली नाच्ने चलन छ । उँधौली र उँभौलीमा किरात राईहरूको प्रत्येक घरमा तीन चुल्हा पुज्नुका साथै साकेला थानमा भूमिको पूजाआजा गरेपछि साकेला गीतको भाका तथा ढोल र झ्याम्टाको तालमा सिली टिप्दै गोलो घेरा हालेर साकेला नाच्ने गरिन्छ ।

छितको गुन्यु, मखमलको चोली, पहेँलो पटुकी, दौरासुरुवाल, ढाका टोपीलगायत किराती मौलिक वेशभूषामा सजिएर हरेक किरात राईहरूको घरघरमा नाच्दै गाउँदै हर्षोल्लासका साथ मनाइने यो चाडमा किरात समुदायमात्र नभई गैरकिरात समुदायका युवायुवतीसमेत सहभागी भएर साकेला सिली नाच्ने गरेका छन् । चराचुरुङ्गी तथा जीवजन्तुको नक्कल गर्दै ढोल÷झ्याम्टाको तालमा सुम्निमा र पारुहाङले सम्पूर्ण सृष्टिजगत्को रक्षा गरून् भन्ने कामनाका साथ साकेला चाड मनाउने गरिएको छ ।

उँधौली तथा उँभौली जातीय सहिष्णुता, एकता र भाइचाराको विकास गर्ने एउटा समृद्ध संस्कृतिको रुपमा विकास भएको किरात राई यायोख्खा खोटाङका अध्यक्ष युगशन किरातले बताउनुभयो । “साकेला चाडमा विशेषगरी प्रकृति र पितृको पूजा गर्दै आपसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गरिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “साकेला चाडले जातीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव, आपसी मेलमिलाप कायम गर्दै द्वन्द्वलाई निरुत्साहित गर्न भूमिका खेल्ने गरेको छ ।”

साकेला उँधौली चाड पूर्वी नेपालको खोटाङ, भोजपुर, धनकुटा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, झापा, मोरङलगायत किरात समुदायको बसोबास रहेको ठाउँमा साकेला नाच नाच्दै धुमधामकासाथ मनाउने गरिएको छ । साकेला उधौली तथा उभौली किरात राई, लिम्बू, याक्खा र सुनुवार समुदायले मुख्य चाडका रुपमा उधौली १५ तथा उभौली महिना दिनसम्म मान्ने गरेका छन् ।

अन्नबाली लगाउने समय अर्थात् वैशाखे पूर्णिमादेखि उँभौली र अन्न भित्र्याउने बेला अर्थात् मङ्सिरे पूर्णिमादेखि उँधौली चाड मनाउने चलन छ । चराचुरुङ्गी बेँसीतिर झर्ने र लेकतिर जाने याममा मनाइने यो चाडमा आफन्तजन, चेलीबेटीलगायत भेला हुने र दुःखसुखका कुरा गर्ने चाडका रुपमा पनि लिइन्छ ।

मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण तीव्र, दश आधुनिक सहर निर्माणको लक्ष्य

Posted on by nepal one

काठमाडौं । मुलुकका मध्यपहाडी जिल्लालाई यातायात सञ्जालमा जोडी त्यस क्षेत्रको आर्थिक, पर्यटकीय र शैक्षिकलगायत समग्र क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको निर्माण तीव्र गतिमा हुँदै छ । यसैबिच सरकारले उक्त राजमार्गलाई द्रुत सञ्चारका लागि सूचना महामार्गका रूपमा पनि निर्माणमा तीव्रता दिएको छ ।

यसका साथै दस वटा आधुनिक सहर पनि यही राजमार्ग अन्तर्गत स्थापना हुँदै छन् ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको यो राजमार्ग हालसम्म करिब तीन तिहाइ निर्माण भइसकेको छ । मुलुकलाई पूर्वपश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गपछिको यो तेस्रो राजमार्ग हो ।पूर्वमा पाँचथरको चिवाभन्ज्याङ (नेपाल–भारत सिमाना) देखि पश्चिममा बैतडीको झुलाघाट (महाकाली नदी) सम्म पुग्ने गरी करिब एक हजार ८७९ किलोमिटर लम्बाइको निर्माणाधीन यो राजमार्गको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ७२.९६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७८.२४ प्रतिशत पुगेको उक्त राजमार्ग आयोजनाका प्रमुख कुबेर नेपालीले जानकारी दिए ।उनले भने, “राजमार्गको कुल लम्बाइमध्ये आयोजनाबाट ९४८ किलोमिटर, अन्य सडक निकायबाट ४६२ किलोमिटर गरी एक हजार ४१० किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने अहिले ३५३ किलोमिटर सडक निर्माणाधीन छ ।” उनका अनुसार यस राजमार्ग अन्तर्गत निर्माण गर्नुपर्ने १३७ पुलमध्ये १०२ वटा पुल सम्पन्न भइसकेका छन् भने अहिले २० वटा पुल निर्माणाधीन छन् ।त्यसै गरी अहिलेसम्म ११६ किलोमिटर सडक र १५ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छन् । यो आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म ६५ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । यस राजमार्ग अन्तर्गत निम्न १० वटा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसमा फिदिम (पाँचथर) वसन्तपुर (तेह्रथुम) खुर्कोट (सिन्धुली) बैरेनी (धादिङ) डुम्रे (तनहुँ) बुर्तिबाङ (बागलुङ) चौरजहारी (रुकुम) राकम कर्णाली (दैलेख) साँफेबगर (अछाम) र पाटन (बैतडी) गरी १० वटा आधुनिक सहर निर्माण हुने छन् । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँका बासिन्दालाई नदी तर्न काठे पुलकै भर, शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता

Posted on by nepal one

बेदकोट । कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाका बासिन्दालाई दोदा नदी तर्न काठको फड्के प्रयोगबापत शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्य रहेको छ । सो नदी वारपार गर्न पक्की पुल नहुँदा स्थानीय काठको अस्थायी पुलबाट शुल्क तिरेर ओहोरदोहोर गर्ने गरेका छन् ।


शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ देखतभुलीकी प्रेमा राना लालझाडी गाउँपालिका–२ स्थित सिद्धबैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको शिक्षण गर्छिन् । दैनिक दोदा नदी तर्न काठे पुल प्रयोग गर्ने उनले त्यसबापत शुल्क तिर्ने गरेको बताइन् । “वर्षौँदेखि नदी तर्न काठे पुलकै प्रयोग गर्दै आएका छौँ । यो पुल पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ”, उनले भनिन्, “बर्खामा ओहोरदोहोर गर्न झनै समस्या हुन्छ ।”

वर्षौँदेखि काठे पुलको भरमा रहेका लालझाडीवासी बर्खामा ट्युबमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । “पक्की पुल निर्माण गर्ने भनेको वर्षौँ भइसक्यो । काम कहिले सकिन्छ ?त्यसको केही सुरसार छैन”, लालझाडी–५ का धोके रानाले भने, “पक्की पुल नहुँदा काठे पुलमा पैसा तिरेर नदी वारपार गर्ने गरेका छौँ ।”

स्थानीयले काठे पुल प्रयोग गरेबापत साइकलको रु १० र मोटरसाइकलको रु २० शुल्क तिर्ने गरेका छन् । नदीमा व्यक्तिगत लगानीमा स्थानीय मङ्गलबहादुर चौधरीले काठको फड्के निर्माण गरेका छन् । सालको काठबाट फलेक जोडेर बनाइएको अस्थायी पुल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय कृष्ण रानाले बताए । “पुलका टेको मक्किएका छन् । दुर्घटनाको खतरा छ । हामीले कहिलेसम्म काठे पुल प्रयोग गर्ने रु”, उनले भने ।


बर्खामा बाढी आउने हुनाले जिल्लाको दुर्गम क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने लालझाडीसँगको सम्पर्कबिच्छेद हुने गरेको छ । बर्खामा उर्लिएर आउने दोदा नदीले यहाँका स्थानीयलाई दुःख दिने गरेको छ । “वर्षात्मा काठको पुलबाट आवतजावत गर्न सकिँदैन । बाढीले बगाउने हुनाले पुल हटाइन्छ”, उनले भने, “त्यसपछि ट्युबको सहायताले जोखिम मोलेर नदी वारपार गर्नुपर्छ ।”

दिल्ली प्रहरीलाई इजराइली दूतावासनजिकै ‘विस्फोट’ भएको फोन प्राप्त, अधिकारीहरू घटनास्थलमा

Posted on by nepal one

दिल्ली प्रहरीलाई मङ्गलबार साँझ चाणक्यपुरी क्षेत्रमा इजराइली दूतावास नजिकै विस्फोट गराइएको फोन प्राप्त भएको तर घटनास्थलमा त्यस्तो केही नभेटिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

दिल्ली अग्निशमन सेवाले साँझ करिब छ बजे फोन प्राप्त गरेको थियो । सेवाका निर्देशक अतुल गर्गले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म घटनास्थलमा केही पनि भेटिएको छैन ।” घटनास्थलमा दिल्ली क्राइम युनिटको टोली र फरेन्सिक टोली उपस्थित छन् ।

साथै फरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) स्रोतका अनुसार घटनास्थलमा अहिलेसम्म केही पनि फेला परेको छैन । एफएसएल स्रोतले भनेको छ, “खोजी जारी छ, विस्फोटको आवाज त्यहाँ उभिएका एक सुरक्षा अधिकारीले सुनेका छन् ।”

“मैले साँझ करिब ५ बजेतिर एउटा ठूलो आवाज सुनेँ, उक्त आवाज टायर पड्किएको जस्तो थियो, मैले एउटा रुखको छेउमा धुवाँ निस्केको पनि देखेँ”, दूतावास नजिकै उभिएका सुरक्षा गार्डले भने ।उक्त सम्बन्धमा स्पेसल सेलको स्रोतले त्यहाँ त्यस्तो कुनै विस्फोट नभएको बताएको छ । थप जानकारीको प्रतीक्षा गरिएको छ ।

यी हुन् प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेका नयाँ योजना र कार्यक्रम

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको एक वर्षका अवसरमा देसबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै केही महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेका छन् ।

आफ्नो एक वर्षे कार्यकालका उपलब्धि र सरकारको अबको योजनासहित प्रधानमन्त्री दाहालले देशबासीका नाममा सम्बोधन गरेका हुन् । सरकारले आगामी दिनमा गर्ने केही महत्त्वपूर्ण काम र त्यसको योजनाबारे प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा अटाएका विषय यस्ता छन् ।

– पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक प्रधानमन्त्री कुनै पनि कार्यक्रममा नजाने ।
– पूर्वाधार आयोजनामा कम्तीमा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ‘ब्यारेक मोडल’मा लैजाने ।
– ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ घोषणा गर्ने ।
– यसै आर्थिक वर्षभित्र मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभरेन कन्ट्री रेटिङ) गर्ने ।
– कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखफिर्ता बोलाउने ।
– बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनभित्रै पेश गर्ने ।
– उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
– लगानीबोर्डको कार्यालयलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउने ।
– भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने ।
– किर्तिपुर क्रिकेट मैदान निर्माणको काम सार्वजनिक–निजी साझेदारअन्तर्गत अघि बढाउने, मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउने ।
– विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट मुक्त बनाउने ।
– आगामी शैक्षिक वर्षदेखि सूचनाप्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अङ्गेजी विषयको पठनपाठन सुरु गर्ने ।
– सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्सलगायत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
– बीमाको हालको रकमको दायरा बढाउने, हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमलाई एकीकृतरूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्ने ।
– सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण सुरु गर्ने ।
– प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने ।
– दूध किसानको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी गर्ने ।
– कृषि लगानी दशक (विस २०८१–२०९१) घोषणा गर्ने ।
– आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गका रूपमा विकास गर्ने ।
– आगामी चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने ।
– प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गर्ने ।
– निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने ।
– भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाउने ।
– आम सहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्ने ।
– कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई घच्घच्याउन अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाउने ।
– कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोषलगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित ‘लबिङ’ गर्ने ।
– मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरी जलमा पु¥याउने ।
– दलित विकास प्राधिकरणका लागि पहल गर्ने ।
– विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
– माघ मसान्तभित्र सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइने ।
– अनलाइनबाटै राहदानी वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
– वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोड्ने ।
– आगामी चैतभित्र सबै सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाकोषमा आबद्ध गरिसक्ने ।
– कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लैजाने ।
– जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावितका लागि एक महिनाभित्र अस्थायी पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने ।
– औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने ।
– उद्यमशीलता विकासका लागि एकीकृत रणनीति बनाउने ।
– यसै आर्थिक वर्षभित्र योग्यता पुगेका ‘स्टार्टअप’लाई पाँच वर्षका लागि दुई प्रतिशत ब्याजदरमा रु ५० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाउने ।
– सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका गाँठा तत्काल फुकाउने ।
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने ।
– कमजोर कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई हटाउने ।
– नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न नेपाल–भारत–बङ्गलादेश त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने ।
– तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी १० हजार आठ मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्ने ।
– अबको दुईदेखि तीन महिनाभित्र करिव पाँच सय ६४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने ।
– राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनामा एआई जडित ड्रोन प्रविधिबाट अनुगमन गर्ने र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
– दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने र त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्ने ।

टि–२० क्रिकेट प्रतियोगिताका आजको खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र नोइडा क्लब विजयी

Posted on by nepal one

वीरगञ्ज, १० पुस : पर्साको वीरगञ्जमा जारी दोस्रो संस्करणको प्रो क्लब क्रिकेट च्याम्पियनसिप टि–ट्वान्टी प्रतियोगितामा आज नेपाल पुलिस क्लब र भारतको वान्डर्स क्लब नोइडा विजयी भएको छ ।

वीरगञ्जस्थित नारायणी रङ्गशालामा सञ्चालित सो प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको पहिलो खेलमा भारतको युपी–११ लाई सात विकेटले हराएर भारतको नोइडा क्लबले जित निकाल्दा नेपाल पुलिस क्लबले पर्सा–११ लाई २५ रनले पराजित गरेको छ । पहिलो खेलमा टस जितेर पर्सा–११ ले पहिले फिल्डिङ्ग राजेपछि ब्याटिङमा उत्रेको नेपाल पुलिस क्लबले निर्धारित २० ओभरमा छ विकेट गुमाएर एक सय २४ रनको योगफल जोडेको थियो ।

पुलिसका करण केसीले २९, अमित श्रेष्ठले २६, आरिफ शेख २२ र शङ्कर राणाले १७ रन तथा अर्जुन साउदले ११ रनको योगदान दिनुभयो । पर्सा ११ का लागि अनिल साहले दुई तथा समसाद मन्सरी र रुपेश सिंहले समान १÷१ विकेट लिनुभयो ।  एक सय २५ रनको विजयी लक्ष्य लिई मैदानमा उत्रेको पर्सा–११ ले २० ओभरमा आठ विकेट गुमाएर ९९ रन मात्र बनाउन सक्यो । पर्सा–११ का लागि पवन सर्राफले ३२, कप्तान सन्दीप लामिछानेले २३, सुरज पटेलले १७ तथा रुपेश सिंहले १५ रनको योगदान दिनुभयो । 

पुलिसका करण केसी, सागर ढकाल र ललित राजबंशीले समान ३÷३ विकेट तथा शेर मल्ल र रसिद खानले समान १÷१ विकेट लिनुभयो । प्रतियोगिताको म्यान अफ द म्याच पुलिसका करण केसी घोषित हुनुभयो । 

यस्तै आज दिउँसो भएको दोस्रो खेलमा टस जितेर नोइडा क्लबले पहिला फिल्डिङ्ग रोजेपछि ब्याटिङ गर्न उत्रेको युपी–११ ले निर्धारित २० ओभरमा नौ विकेट गुमाएर एक सय १४ रनको योगफल जोडेको थियो । युपी ११ का समिर अन्सारीले २४, जयदिप सिंहले २३, अल्मस आलमले १६ र फर्दिन अलिले १५ रनको योगदान दिनुभयो । 

नोइडा क्लबका शङ्कर शेखर र सञ्जीव चतुर्बेदीले समान २÷२ तथा अल्पित गुप्ता र हर्षित सेठीले समान १÷१ विकेट लिनुभयो । एक सय १५ रनको विजयी लक्ष्य लिई मैदानमा उत्रिएको नोइडा क्लबले १५ ओभरमा तीन विकेट गुमाएर लक्ष्य हासिल गरेको छ । नोइडाका हर्षित सेठीले अविजित ४५, अजिर मल्लिकले अविजित २२ तथा सिद्धार्थ गोस्वामीले २७ रनको योगदान दिएपछि टोलीले सहज जित हासिल गरेको हो ।

युपी–११ का सत्या तिवारीले दुई तथा सहिम हसले एक विकेट लिनुभयो । जिर्ण बन्दै गएको वीरगञ्जस्थित नारायणी रंगशाला पुर्ननिर्माणतर्फ तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र क्रिकेट खेलको विकास गर्ने उद्देश्यले पर्सा क्रिकेट सङ्घ र जोहरा इन्टरनेशनलको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको प्रतियोगितामा पर्सा–११, त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस, एपिएफ क्लब, भारतको वान्डर्स क्लब र यूपी–११ गरी छ टोलीको सहभागिता रहेको प्रतियोगिता म्यानेजर दाउद अन्सारीले जानकारी दिनुभयो । प्रतियोगिता पुस ५ देखि १४ गतेसम्म सञ्चालन हुने उहाँले बताउनुभयो ।

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आम सहमतिबाटै पूरा गर्ने विश्वास छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम आम सहमतिमै पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुुभयो, “नेपालको शान्ति प्रक्रिया संसारकै लागि अनुपम र उदाहरणीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यो स्वीकारोक्ति देखिन्छ पनि । तर, त्यो प्रक्रियाका केही काम टुङ्ग्याउन बाँकी छ । अब आमसहमति मै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृत सङ्कल्पित छु ।”

नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुुभयो, “यसलाई सार्वभौम संसद्बाट आमसहमतिमै अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ । यसबीचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गलाई सम्मानपत्रका साथै निःशुल्क उपचार, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । साथै, जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने आठ हजार चार सय ७१ सहिदको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरिएको छ ।

जसपाको बैठकमा साङ्गठनिक प्रस्तावमाथि छलफल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : जनता समाजवादी पार्टी, (जसपा) नेपालको आज बसेको बैठकमा साङ्गठनिक प्रस्तावउपर छलफल भएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य एवम् सङ्गठन विभाग प्रमुख र सात प्रदेश समितिका इन्चार्ज रहेको कार्यदलले तयार पारेको जिम्मेवारी बाँडफाँटको प्रस्तावमाथि छलफल भएको सो पार्टीका प्रचारप्रसार विभाग प्रमुख पुर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जसपाले यसअघि केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य र केही राजनीतिक समिति सदस्यलाई मात्र जिम्मेवारी तोकेको थियो । खासगरी पार्टीका एक सय १९ राजनीतिक समिति सदस्यलाई विभाग तथा संयन्त्रमा जिम्मेवारी दिने गरी तयार पारिएको प्रस्तावमा बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ ।

आर्कटिक पेनल कोलोनीमा स्थानान्तरण गरेपछि आफू ‘ठिक’ भएको नभाल्नीको भनाइ

Posted on by nepal one

रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नभाल्नीले मङ्गलबार आर्कटिक सर्कलभन्दा बाहिरको पेनल कोलोनीमा २० दिनको ‘अत्यन्त थकाउने’ स्थानान्तरणपछि आफू ‘ठिक’ रहेको बताउनुभएको छ ।

दुई साताभन्दा बढी समयदेखि अज्ञात अवस्थामा रहेका क्रेमलिनका आलोचक नभाल्नी अहिले रुसको सुदूर उत्तरमा रहेको पेनल कोलोनीमा रहनुभएको र वकिलसँग भेट भएको उहाँका समर्थकहरूले सोमबार बताएका छन् । “मेरा बारेमा चिन्ता नलिनुहोस्, म ठिक छु, अन्ततः यस्तो गरेकामा मैले पूर्णरूपमा आराम गरिरहेको छु”, उहाँले जाडोका कपडा र दारीलाई उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “सान्ता क्लजका लागि जस्तै म अहिले पनि राम्रो मनस्थितिमा छु ।”

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नभाल्नीको स्वास्थ्य र उहाँको अनुचित नजरबन्दको अवस्थाप्रति गहिरो चिन्तित बनाएको बताएको छ । विष दिएर हत्या गर्ने प्रयासबाट बचेपछि सन् २०२१ मा कारागार जानुअघि नभाल्नीले व्यापक स्तरको सरकार विरोधी प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । उहाँले आफ्नो हिरासतको अधिकांश समय मस्कोबाट करिब दुई सय ५० किलोमिटर पूर्वमा रहेको भ्लादिमिर क्षेत्रमा आइके–५ पेनल कोलोनीमा बिताउनुभएको छ ।

अगस्टमा एक अदालतले चरमपन्थीको आरोपमा उहाँको सजायलाई १९ वर्षसम्म बढाउँदै उहाँलाई सामान्यतया विशेषरूपमा खतरनाक कैदीहरूलाई राखिने कठोर ‘विशेष शासन’ कारागारमा राख्ने फैसला गरेको थियो । उहाँको अघिल्लो हिरासतमा राखिएको स्थानको विशेषता भनेको कुनै पनि पत्र इमेलको सट्टा नियमित हुलाक सेवामार्फत नभाल्नीसम्म पुग्न धेरै समय लाग्नेछ ।

सहयोगीहरूका अनुसार उहाँको स्थानान्तरण रुसमा आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनसँग जोडिएको हुनसक्छ । यसअघि क्रेमलिनका धेरै आलोचकहरू कारागारमा परेका छन् वा भागेका छन् ।

नभाल्नीले एक्समा उहाँ शनिबार खार्प गाउँमा आर्कटिक पेनल कोलोनी आइपुगेको र सोमबार आफ्ना वकिलसँग भेट गरेको बताउनुभएको छ । सोभियत कालमा कैदीहरूलाई टाढा टाढाका स्थानमा रेलमाफर्त लगिने गरेकाले रुसमा कैदीहरूको स्थानान्तरणमा धेरै साता लाग्न सक्छ ।

“मैले जनवरीको मध्यअघि कसैले मलाई यहाँ भेट्टाउने अपेक्षा गरेको थिइनँ”, उहाँले लेख्नुभएको छ । उहाँले बरफले ढाकिएको सेलबाहेक वरपर केही नदेखेको बताउनुभएको छ । “दुर्भाग्यवश त्यहाँ कुनै बाह्रसिंगा छैनन् तर ठूला र सुन्दर गोठाला कुकुर छन्”, उहाँले भन्नुभएको छ ।

आगामी दिनमा खार्पमा तापक्रम शून्यदेखि माइनस २६ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पर्यटन प्रवर्द्धनको कोशेढुङ्गा बन्दै पोखराको सडक महोत्सव

Posted on by nepal one

पोखरा, १० पुस : अङ्गे्रजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर रेस्टुरेण्ट एण्ड बार एशोसिएशन नेपाल (रेवान) को पोखराको लेकसाइडमा २५औँ संस्करणको सडक महोत्सवको तयारी पूरा भएको छ ।

आज रेवानले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो जानकारी गराएको छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुँदै गएको सडक महोत्सव यही पुस १२ देखि १६ गतेसम्म (डिसेम्बर २८ देखि जनवरी १ तारिख) पाँच दिनसम्म हुँदैछ । ‘सडक मै खाउँ, सडक मै रमाऔं’ भन्ने उद्देश्यका साथ महोत्सवलाई पर्यटकमुखी बनाउन विभिन्न सरोकारवालहरुसँग छलफल गरेर सोही अनुरुपका गतिविधि समेटिएको रेवानका प्रथम उपाध्यक्ष एवम महोत्सवका संयोजक विश्वराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

महोत्सवमा मुख्य आर्कषकका रुपमा विभिन्न जातजातिको सांस्कृतिक कार्यक्रम, मौलिक भेषभुषा प्रर्दशनसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय खानाको प्रदर्शन, दोहोरी गीत प्रतियोगिता, सचेतना मुलक सडक नाटक, सेल्फी फोटो बुथ, झाँकी प्रदर्शन, रात्रीकालीन कन्सर्ट, बोट रेस, वेटर रेस, टग अफ वार, भलिबल प्रतियोगिता समेटिएको छ ।

पोखराको पर्यटन विकास, प्रवद्र्धन र परिवर्तित समयसँग पोखराको पर्यटनमा देखिएका अवसर तथा चुनौतीहरुको विषयमा टक सो कार्यक्रम, स्वदेशी उत्पादित हस्तकला, चित्रकला, मुर्तिकला तथा कृषि, वनस्पती लगायतका कृषि उपजहरुलाई प्राथमिकताका साथ प्रदर्शनीको व्यवस्था गरिएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्ड बनेको सडक महोत्सवमा शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयलाई पनि ध्यान दिएर विभिन्न उपसमिति बनाइएको रेवानका अध्यक्ष नरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार महोत्सवमा बालबालिकाहरुका लागि चित्रकला र साहसिक खेलकुदहरुको वृत्त चित्र प्रर्दशनका साथै पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन महोत्सव क्षेत्रभित्र विभिन्न तरिकाका सजावट गरिएको छ । करिब पाँच लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अनुमान गरिएको सडक महोत्सवमा ३० प्रकारका स्थानीय खाना रहने छन् ।

नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार रहेको पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, समग्र आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पुर्याउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले आयोजना हुन गइरहेको यो महोत्सव अर्थतन्त्र चयालमानमा भुमिका खेल्ने विश्वास लिइएको पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । पोखराको पर्यटन प्रवद्र्धनमा सडक महोत्सवको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाउँदै आगामी दिनमा परिष्कृत र परिमार्जित गर्दै नवितम सोचका साथ महोत्सवलाई लैजानु पर्ने नेपाल पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेशका निमित्त कार्यलय प्रमुख नविन पोखेलले बताउनुभयो ।

शिक्षकको गुणस्तर मापन गर्नेछौँ – मन्त्री बस्नेत

Posted on by nepal one

बाह्रबीसे (सिन्धुपाञ्चोक), १० पुस : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले शिक्षकको गुणस्तर निष्पक्ष रुपमा मापन गरिनुपर्र्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आज सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबीसे नगरपालिका–३ ठूलो पलाँतीस्थित क्षमादेवी माध्यमिक विद्यालयको ७३औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक भेला एवं पूर्वविद्यार्थी पुनर्मिलन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पछिल्ला वर्ष विद्यार्थीको शैक्षिकस्तर खस्किएको पाइएकाले शिक्षकको गुणस्तर मापन गरिने बताउनुभएको हो ।

“विद्यार्थीको नतिजामा लगातार बिग्रिएको विषय शिक्षण गर्ने शिक्षकलाई दण्डित र राम्रो शिक्षकलाई पुरस्कृत गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, त्यसैले आफ्नो गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिनुहोस्”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । उहाँले गुणस्तरहीन शिक्षकलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “गुणस्तरहीन शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीले नतिजा राम्रो नल्याउँदा अरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि समाजमा नराम्रो व्यक्ति बन्ने खतरा बढ्छ ।” मन्त्री बस्नेतले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै गएको प्रसङ्गमा दुःखेसो पोख्नुभयो । “विद्यालय समायोजन गर्दा पनि भौगोलिकता खोलानाल, भीरपाखाका कारण विद्यार्थीलाई विद्यालय जान अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले गुणस्तरीयतामा ध्यान दिँदै विद्यार्थी बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुस्”, उहाँले दोहो¥याउनुभयो ।

उहाँले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९२ हजार कर्मचारीको आवश्यकता रहेको पाइएको बताउनुभयो । उहाँले २८ वर्षदेखि आठ सय स्वास्थ्यकर्मी राजधानी काठमाडौँ बसिरहेकाले तिनीहरुलाई दूर्गम जिल्ला पठाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई केही परिमार्जन गरी वर्षेनी २५ हजार चिकित्सक पढाउने तयारीका साथ सरकार अघि बढ्नेछ ।”

उहाँले १२ कक्षासममको शिक्षा निःशुल्क गर्ने तयारी भइरहेकोसमेत बताउनुुभयो । “कक्षा १२ सम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्थाका लागि मैले मेरै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री र नेतालगायत सरोकारवालासँग कुरा गरिसकेको छु, अब छिट्टै निर्णय भइहाल्छ”, उहाँले भन्नुुभयो । उहाँले यही सरकारले १२ कक्षाससम्म निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुुभएको हो ।

मन्त्री बस्नेतले विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरका लागि शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको गहन जिम्मेवारी रहने बताउनुभयो । “शिक्षाको विकास हुन सकेन भने अन्य केही पनि विकास हुन सक्दैन, त्यसैले शिक्षा नै सर्वाङ्गिण विकासको मुल आधार हो, यसलाई सबैले आत्मसात गर्नैपर्छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि शिक्षक र अभिभावकको ठूलो दायित्व र जिम्मेवारी रहन्छ, जनप्रतिनिधिले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारलगायत जनशक्ति व्यवस्थापन गरिदिने हो ।” सो अवसरमा उहाँले विद्यालयको नवनिर्मित दुईतले ११ कोठे भवनको उद्घाटन गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा बाग्मती प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री मसिना खड्काले शिक्षा नै भविष्य तय गर्ने बाटो भएकाले समसापेक्ष बदलिँदो प्रविधिसँगै शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्यालयस्तरदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नु शिक्षकको दायित्व हो, त्यसलै विद्यार्थीहरुको मनोविज्ञानअनुसार शिक्षा दिलाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

कोप–२८ मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्यो – प्रधानमन्त्री दाहाल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धिका सारसङ्ग्रह प्रस्तुत गर्दै जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२८) मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रहेको बताउनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयल सिंहदरबारबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दैै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । “मेरो निमन्त्रणामा भएको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण र अघिल्लो महिना दुबईमा भएको कोप–२८ मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्यो” उहाँले भन्नुभयो ।

कोप–२८ सम्मेलनमा पहिलोपटक छुट्टै साइडलाइन बैठक आयोजना गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले अब जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकको आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो । ‘कोप–२८’ का उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्नका लागि आवश्यक काम गर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने समय आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

जलवायु सङ्कटको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्व समुदायलाई हामी घच्घच्याइरहने छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता टोली बनाई त्यसलाई पूर्ण म्यान्डेटसहित संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतमा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न र अवसर जुटाउन परिचालन गरिँदैछ ।”

यसका साथै, कार्बन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोष लगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्त गर्न नियमित लबिङ गर्दै देशमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध

प्रधानमन्त्री दाहालले यस अवधिमा भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी मुलुकको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेका विदेश भ्रमणमा नेपालको प्राथमिकता, चासो र आपसी सहकार्यका विषय प्रष्ट राखेको छु । इटालीको रोममा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ ।” संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएको उहाँको भनाइ थियो ।

इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि तेज गतिमा नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरिएको र त्यो आफैँमा एउटा उदाहरणीय काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “जसरी सुडानबाट ३१ जना नेपालीको उद्धार गरियो, त्यसैगरी रुस–युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीको शीघ्र उद्धारका लागि म निरन्तर कूटनीतिक संवादमा छु ।”

मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको बुझिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल गरको जानकारी गराउनुभयो । “मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत सावित गर्नुछ । १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले म काम गरिरहेको छु”, उहाँले भन्नुभयो । मेलम्चीको दोस्रो चरण आयोजनाबारे पनि संवाद जारी रहेको र खानेपानीसम्बन्धी काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहने उल्लेख गर्नुभयो ।

उत्खनन हुँदै जाँदा तटबन्ध गरेर काम छैन – मन्त्री बस्नेत

Posted on by nepal one

भजनी (कैलाली) १० पुस : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली नदीमा उत्खनन सँगसँगै गरेको तटबन्धको कुनै औचित्य नहुने बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाको आज स्थलगत अनुगमनका क्रममा उहाँले कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि भएको तटबन्ध कमजोर हुनुको कारण नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रहेको बताउनुभएको हो ।

“अर्बौंको लगानीको संरक्षण नहुँदा पनि कर्णाली नदीको जोखिम कम गर्न सकिएको छैन, त्यसका लागि उत्खनन मापदण्डअनुसार मात्रै गर्न आवश्यक छ”, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गर्दै जाने उता उत्खनन पनि हुँदै जाने हो भने त्यहाँ तटबन्धको औचित्य छैन ।”

आयोजनाले नदीमा गरेको तटबन्ध कर्णाली नदीले वर्षेनी बगाउँदै लगेको छ । विशेषगरी कैलालीको क्षेत्र तिर नदीजन्य वस्तुको व्यापक उत्खनन हुँदा टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका वर्षेनी जोखिममा पर्दै गएका छन् । मन्त्री बस्नेतले कर्णाली नदी नियन्त्रणमा तटबन्ध असफल भएको बताउँदै त्यसको विकल्पमा काम भइरहेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले कैलाली क्षेत्रको दक्षिण पुर्वी क्षेत्रका किसानले भरपुर फाइदा लिन सक्ने जनाउँदै उहाँले आयोजनाको उपशाखा निर्माणका लागि राज्यले थप लगानी गर्ने बताउनुभयो । “आयोजनाको मुख्य काम भइरहेको छ, त्यो काम सकिएपछि त्यसको उपशाखाको काम पनि सुरु हुन्छ”, मन्त्री बस्नेत भन्नुहुन्छ, “त्यसका लागि सरकारले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेको छ ।” उहाँले आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिनुभयो ।

उहाँले कर्णाली नदीबाट राज्यले उल्लेख्य लाभ लिन सकिने जनाउँदै तल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर सञ्चालनको गृहकार्यमा सरकार लागेको बताउनुभयो । “हामीले तल्लो कर्णाली हाइड्रोपावरको सम्भाव्यताको स्थलगत अनुगमन गर्दा त्यसबाट ठूलो लाभ लिन सकिने देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीले त्यसको सम्भाव्यतालाई हेरेर गएका छौँ, बाँकी काम सकेर तल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर सञ्चालनको तयारीमा जुट्ने छौँ ।”

उहाँले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनताको माझमा लैजान पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाएको बताउनुभयो । “मुलुक बर्बादीको बाटोमा गयो भनेर अहिले भ्रम सृजना गर्ने काम हुँदै आएको छ, त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “मुलुक बर्बादीको बाटोमा नभइ समृद्धिको बाटोमा हिँडेको छ, बरु जुन रुपले समृद्धिको बाटोमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन ।”

यस्ता छन् सरकारका एक वर्षका उपलब्धि (पूर्णविवरण)

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : सरकारले विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद एक वर्षको अवधिमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सुरु गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट आज सार्वजनिक विवरणमा सो अवधिमा सुरु गरिएका कार्य र प्राप्त उपलब्धिले राष्ट्रलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा देशको प्रतिष्ठा र गौरव बढाउन सहयोग पुगेको उल्लेख छ ।

सरकार जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको सपनालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढिरहेको जनाउँदै नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । “देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ, सरकार त्यसतर्फ सचेत र सजग छ”, विवरणमा भनिएको छ ।

जनताको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ रहेको जनाइएको छ ।

संविधान र प्रचलित कानूनहरूले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वहरूका साथै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई शीघ्र र प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आमनागरिकको विकास, सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त, नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै जाने उद्घोष गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त एक वर्षको अवधिमा सम्पन्न भएका प्रमुख कार्यका पूर्ण विवरण यसप्रकार छ :

१. पृष्ठभूमिः

सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” को नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते गठित सरकारले एक वर्षको कार्यकाल पूरा गरेको छ। यस अवधिमा राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्दै सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन तथा नेपाली जनताको सुख र समुन्‍नतिका लागि सरकारले विभिन्‍न नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकार गठनपश्‍चात् बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट देश र जनताको हितमा विभिन्‍न नीतिगत¸ कानूनी तथा संरचनागत सुधारका साथै सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारका निर्णयहरू गरिएका थिए। सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम जारी गरिएको थियो।

सरकार गठन भएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुशासनलाई संस्थागत गर्न¸ विकास निर्माणलाई गति दिन र सेवा प्रवाहमा जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी तत्काल सुधारका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका सचिव र विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई दिनुभएको निर्देशन तथा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्‍त गर्ने क्रममा २०७९ पौष २६ र चैत्र ६ गते गर्नुभएको सम्बोधन एवं संयुक्त सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम समेटी तयार गरिएको विस्तृत कार्ययोजनाको सम्बन्धित सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट समयबद्ध कार्यान्वयन भइरहेको छ।

वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा सामाजिक न्याय¸ सुशासन र समृद्धिलाई सर्वोपरि लक्ष्यका रूपमा लिँदै छिमेकी मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको छवि उच्च राख्‍न सफल भएको छ। सरकारले संविधानको कार्यान्वयन र सङ्घीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान, लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिक-मैत्री प्रशासनको स्थापना तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत विभिन्‍न नीति¸ कानून तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै समग्र शासकीय सुधारका कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ। यसैगरी विकास निर्माण कार्यलाई गति दिन¸ शान्ति प्रक्रियालाई शीघ्र तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तथा स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा वर्तमान सरकारले देशको हित र जनताको आकाङ्क्षालाई अधिकतम सम्बोधन गर्नेगरी नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या र चुनौतीहरू समाधान गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन¸ गुणस्तरीय सामाजिक विकास¸ सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति दिन र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी फराकिलो¸ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ठोस आधार तयार भएको छ।
२. सम्पादित प्रमुख कार्यहरूः
वर्तमान सरकारले एक वर्षको अवधिमा सम्पादन गरेका प्रमुख कार्यहरू र हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धिहरूको सारांशलाई तल तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सम्पन्‍न गरेका कार्यहरूलाई विस्तृतरूपमा सम्बन्धित शीर्षक अन्तर्गत प्रस्तुत गरिएको छ।
क्र.सं. क्षेत्र सम्पन्‍न प्रमुख कार्यहरू
१. संविधान कार्यान्वयन र सङ्‍घीयता सुदृढीकरण • सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसी मौजुदा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्ने; अनुदान, संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपना हटाउने; राष्ट्रिय तथ्याङ्‍कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने र जग्गा प्राप्‍तिको विषयलाई सहज बनाउने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको।
• सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसी हाल देखापरेका समस्या समाधान गर्दै प्रशासनिक सङ्‌घीयता सुदृढीकरण गर्ने निर्णय गरिएको।
• जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको वर्गीकरण गरी तीनवटै तहको अधिकारक्षेत्र बाँडफाँट गरिएको ।
• अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, 2077 बमोजिम विषयगत समितिहरूका बैठक सम्पन्‍न भई विभिन्‍न क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरिएको।
• संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानूनको पहिचान गरी कानून निर्माणको काम अघि बढाइएको।
• सङ्‍घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०; शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९; निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०; विद्युत् सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; संघीय संसद्‌मा पेश गर्न स्वीकृति प्राप्‍त भएको।
२. अर्थतन्त्रको सुधार र पुनरुत्थान • सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्‍न क्षेत्रमा दबाब रहेकोमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्‍जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन संवाद तथा अन्तर्क्रिया र विभिन्‍न चरणमा गरिएका निरन्तर प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्‍कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा परेको चाप¸ पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका।
• निजी क्षेत्रको आत्मविश्‍वास बढाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जोड दिइएको। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम भएको र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको। लामो समयसम्म सम्पन्‍न हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद्को बैठक सम्पन्‍न भएको। व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन समन्वय समितिको बैठक बसी व्यावसायिक वातावरणको लागि सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी कार्य अघि बढाइएको।
• वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सुधारका कदमहरू चालिएको।
• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाई तथा सबै किसिमका राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी लक्ष्यबमोजिम राजस्व परिचालन गर्न जोड दिइएको। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको। कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको।
• आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र प्रतिव्यक्ति राष्‍ट्रिय आय १४१०.१ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राष्‍ट्रिय बचत ३१.६ प्रतिशत पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ५१ अर्ब ५६ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ४३ अर्ब १४ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९४ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ४४ अर्ब १५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ७७ अर्ब ९ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड खर्च भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ६० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३६ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.५६ अर्ब ९३ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ५२ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ ३३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ४६ अर्ब ९६ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड खर्च भएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्म कर राजस्वतर्फ रु.५ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.९१ अर्ब ८३ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.६ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.६८ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्म कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.४३ अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैरकर तथा अन्य प्राप्तितर्फ रु.५२ अर्ब ९४ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको।
• यस अवधिमा अनुदानतर्फ रु.२१ अर्ब ७८ करोड ४९ लाख र सहुलियत ऋणतर्फ रु.१ खर्ब १९ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख गरी जम्मा रु.१ खर्ब ४१ अर्ब ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन भएको।
• २०८० कार्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कमी भई ५.३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म विप्रेषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको।
• आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सुरुदेखि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न लिइएका वित्त तथा मौद्रिक नीतिको अवलम्बनले गर्दा हाल बाह्य क्षेत्रमा सुधार आई शोधनान्तर स्थिति बचतमा र विदेशी विनिमय सञ्‍चिति बढ्दै गएको।
• शोधनान्तर स्थिति रु.१ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको छ। कुल विदेशी विनिमय सञ्‍चिति १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० को कार्तिक मसान्तसम्म रु.१६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको छ। मौजुदा विदेशी विनिमय सञ्‍चितिले ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्‍न पर्याप्त रहेको देखिएको छ। २०८० पौष ८ गते नेप्से सूचकाङ्क २०८८.07 रहेको।
• अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासबाट मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको। मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगिएकोले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गइरहेको। यसबाट औसत आधारदर र कर्जादर एकल बिन्दुमा आउने अपेक्षा गरिएको।
• वाणिज्य बैङ्‍कहरूको अन्तरबैङ्‍क ब्याजदर २०७९ मंसिरमा ७.९६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा १.४५ प्रतिशत, ९१ दिने टे«जरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २०७९ मंसिरमा १०.६७ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा ३.५३ प्रतिशतमा झरेको।
• अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा वाणिज्य बैङ्‍कहरूको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ९.७४ प्रतिशत रहेको। त्यस्तै वाणिज्य बैङ्‍कको औसत कर्जाको ब्याजदर २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा झरेको।
• वैदेशिक व्यापारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यातमा ६.१ प्रतिशतले कमी भई रु.६३ अर्ब २१ करोड र कुल वस्तु आयातमा ३.४ प्रतिशतले कमी भई रु.६४२ अर्ब २१ करोड कायम भएको। कुल वस्तु व्यापार घाटामा ३.१ प्रतिशतले कमी भई रु.५ खर्ब ७९ अर्ब कायम भएको।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी कार्यसञ्‍चालन खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कटौती गरिएको।
• पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्‍न गर्न आवश्यक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको। दायित्व सिर्जना भएका पुराना ठेक्काहरूको भुक्तानी व्यवस्थापन गरिएको।
• सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बेग्लै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने तथा सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न अध्ययन गरी प्राप्‍त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको।
• भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने गरी नयाँ भन्सार विधेयकको मस्यौदा संसद्‌मा पेश गरिएको। विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरूको करमा पुनरावलोकन गरिएको।
• स्थानीय सञ्‍चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र (SUTRA) को स्तरोन्‍नति गरी 70 स्थानीय तहहरूमा राजस्व व्यवस्थापन मोड्युल र ६१२ स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको।
• नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायहरूको नाममा छरिएर रहेका कोष तथा बैँक खाता र रकमको एकीकृत विवरण तयार गरिएको। प्रयोजन सकिएका कोष तथा खाता बन्द गरी मौज्दात रहेको रकम सञ्‍चित कोषमा दाखिला गर्ने क्रममा रहेको।
३. वित्तीय सङ्‍घीयता • अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकबाट विकास आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्‍घीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
४. लगानी प्रवर्द्धन • यस अवधिमा जम्मा रु.२९२.५१ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको।
• पश्‍चिम सेती र एस.आर. ६ जलविद्युत परियोजना, डाबर नेपाल प्रा.लि. को पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारमा परियोजना लगानीका लागि र तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि सम्झौता सम्पन्‍न भएको।
• आगामी २०८१ साल वैशाखमा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न तयारी कार्य भइरहेको। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमाझ विश्‍वसनीयता कायम गर्न नेपालको Country Rating गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
५. योजना तथा तथ्याङ्‍क व्यवस्थापन • “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को दीर्घकालीन सोचसहित सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• विकाससम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्‍बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भई मस्यौदा तयार भएको ।
• राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सम्पन्‍न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा लगिएको।
• मध्यमकालीन खर्च संरचना (2080/81-2082/83) तयार गरिएको। आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड,२०८० स्वीकृत भएको तथा राष्ट्रिय आयोजना बैङ्‍कको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्‍नति गरिएको।
• दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको। Leave No One Behind National Framework तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
६. कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र • किसानहरूलाई समयमा नै ४ लाख 1 हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको र आगामी वर्षका लागि बजेट सुनिश्‍चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान रु.३१९८/-प्रति क्विन्टल र मध्यम धान रु.३३६२/- प्रति क्विन्टल) तोकिएको र ३७ हजार मे. टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएको।
• गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु.३ हजार ६ सय ५० प्रति क्विन्टल निर्धारण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रति क्विन्टल रु.७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु.६३५/- प्रति क्विन्टल तोकिएको। उखु उत्पादक किसानहरूको गत वर्षको बक्‍यौता अनुदान रकम रु.१ अर्ब ३२ करोड वितरणको व्यवस्था मिलाइएको।
• बाली तथा पशुपन्छीको १ लाख ८१ हजार ९ सय ६५ बीमालेख जारी भई करीब ५० खर्ब ४ करोड बराबरको बाली तथा पशुधनको बीमा गरिएको। कृषि र पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापत कुल रु.२ अर्ब १२ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको।
• बर्ड-फ्लु पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु.५८ करोड रकम प्रादेशिक कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• पशु नश्‍ल सुधारको लागि ९ लाख ८६ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण भएको। राष्ट्रिय पशुप्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण भएको।
• मत्स्यपालक कृषकहरूलाई ८ करोड ३२ लाख माछा भुरा वितरण गरिएको। विभिन्‍न बालीको १००० मे. टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना उत्पादन भई वितरण गरिएको।
• पशु नश्‍ल सुधारमार्फत दुध उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि भारत सरकारबाट शुद्ध नश्‍लको १५ वटा मुर्रा राँगा नेपाल सरकारलाई प्राप्‍त भएको। दक्षिण कोरिया सरकारबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्‍नत नश्‍लका गाईका बाच्छी तथा ८ वटा उच्च प्रजनन मानका साँढे प्राप्‍त भएको।
• पशुपन्छीको संक्रामक रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्‍न १३ प्रकारका ५ करोड ३८ लाख ७१० डोज खोप उत्पादन तथा लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणको लागि १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातको लागि सहजीकरण गरी ३ लाख ५१ हजार पशुहरूमा खोप लगाइएको।
• नेपालमा उत्पादित ८२ मे. टन हेलेज पहिलो पटक चीन निर्यात भएको। रु.३ अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको १ हजार ६ सय ८६ मे. टन छुर्पी निर्यात गरिएको।
• धान, गहुँ, मकै, तरकारीलगायत विभिन्‍न बालीको २२ वटा जातहरू दर्ता र ६ वटा जातहरू उन्मोचन भएको।
७. खानेपानी • मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि ४२९ कि.मि. पाइपको टेस्टिङ कार्य सम्पन्‍न भएको र थप २१४ कि.मि. पाइपलाइन बिछ्याइएको। वर्षायामको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सुरुङ सञ्‍चालन कार्य सुचारु गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई कार्य सुरु गरिएको।
• ठूला तथा मझौला २२ र खानेपानी सेवा विस्तारतर्फका १५८ आयोजना निर्माण सम्पन्‍न भई थप ५ लाख ५० हजार भन्दा बढी घरपरिवार लाभान्वित भएको।
८. भूमि व्यवस्थापन
तथा गरिबी निवारण • भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको लागि थप ३१६ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौता भएको। ६ लाख ७६ हजार थप लगतसहित जम्मा ९ लाख ८१ हजार परिवारको लगत तथ्याङ्‍क अद्यावधिक गरिएको। यस अवधिमा थप २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्‍कन भएको।
• अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउँदा हालको शुल्कमा ५० प्रतिशत कम हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको। भूमि आयोगबाट जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा वन ऐन, २०७६ संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको।
• थप ६ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी कुल ५६ कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। ४१ बैङ्‍क तथा ६ स्थानीय तहहरूलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार सेवा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्नसक्ने गरी यस अवधिमा १५ केन्द्र थप गरी हालसम्म ९० वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको। थप २ लाख ७१ हजार ४ सय ६० घरपरिवारलाई सूचीमा समावेश गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको।
९. उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति • दोधारा-चाँदनी-सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको।
• लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचका प्रमुख स्थल नाकाहरू तातोपानी-खासा, रसुवा-केरुङ्ग, हिल्सा-पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला गरिएको।
• नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी एक अर्कामा गाभ्ने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• विभिन्‍न विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्‍चालनका लागि उद्योगलाई अनुमति प्रदान तथा सम्झौता लगायतका काम अघि बढेको।
• काठमाडौं विश्‍वविद्यालय र नेपाल आयल निगमबाट संयुक्त रूपमा हाइड्रोजन इन्धनको विकास र नवप्रवर्तनमा संयुक्त साझेदारी भई अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्य चालु रहेको।
१०. सडक पूर्वाधार • थप ७७६.६१ कि.मि. कालोपत्रे सडक, ५८७.५ कि.मि. ग्राभेल सडक, १८१.२९ कि.मि. नयाँ ट्रयाक र २१९ वटा पुल निर्माण सम्पन्‍न भएको। २१७ कि. मि. सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्‍नति र ५५३.६५ कि. मि. सडकको आवधिक मर्मत-सम्भार कार्य सम्पन्‍न भएको।
• काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सुरुङहरूमध्ये थप 3,525 मिटर सुरुङ खन्‍ने कार्य सम्पन्‍न भएको। आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति 28.56% हासिल भएको।
• नागढुङ्‍गा-नौबिसे सुरुङमार्गको थप १३९८.४ मिटर सहित हालसम्म जम्मा ५३८४.४० मिटर सुरुङ खन्‍ने कार्य सम्पन्‍न भएको र आपत्कालीन सुरुङको ब्रेक थ्रू भएको। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिएको।
• नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि ठेक्‍का सम्झौता भएको। सेती नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य, मादी नदी पुल निर्माण र तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको सुरुवात भएको।
• नेपालमा रेलसेवा विस्तारको लागि बर्दिवास-चोचा खण्डमा थप ७ कि.मि. ट्रयाकवेड निर्माण भई हालसम्म ६१ कि.मि ट्रयाकवेड निर्माण सम्पन्‍न भएको। थप ५ वटा रेलपुलहरू निर्माण भई हालसम्म १२ वटा रेलपुलहरू निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• चक्रपथको यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य चालु रहेको।
• नेपालमा उत्पादन वा जडान भएका सवारी साधनहरूको दर्ता प्रक्रिया सहजीकरण गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका, २०६० परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन काठमाडौँको रत्‍नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रुत बस सेवा सञ्‍चालन सुरु गरिएको। बस सेवा सञ्‍चालन तथा प्रयोगको सूचना अनलाइन प्रणाली (मोबाइल एप्स_ मा प्राप्‍त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
• अनलाइन सवारी साधन दर्ता प्रणाली (VRS) विभिन्‍न प्रदेशका ११ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा जडान भएको। यस अवधिमा थप ३,९०,२४९ थान सवारी चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट कार्ड छपाइ भई वितरणका लागि पठाइएको। यस अवधिमा थप ३,२८,३२६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन भएको।
११. आवास तथा शहरी विकास • सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण अन्तर्गत १ लाख ६२ हजार ७ सय २० लाभग्राहीका लागि सुरक्षित नागरिक आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। देशका विभिन्‍न स्थानमा ३६ वटा बस्तीहरूमा एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रम सञ्‍चालन भएको।
• थप ३५ वटा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्‍न भएको। ३८ वटा सरकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्य हुँदै गरेको। १४ वटा सभाहलहरू निर्माण सम्पन्‍न भएका छन् भने १६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका।
• भूकम्पबाट क्षति भएका कुल ९२० वटा पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये हालसम्म ७२६ वटा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको र बाँकी सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य निरन्तर भइरहेको। क्षतिग्रस्त भवनहरू प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• वाग्मती लगायत यसका सहायक नदीहरूमा इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, कोरिडोर सडक कालोपत्रे/अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने तथा नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको। नदी किनारामा पार्क तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्य सुचारु रहेको। वाग्मती सौन्दर्यकरण कार्य गरिएको। धाप ड्यामको निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको।
१२. ऊर्जा तथा जलस्रोत • यस अवधिमा ५४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता २८९२ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्‍ख्यामा ५ प्रतिशत थप भई ९८ प्रतिशत पुगेको। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन ५०५ सर्किट किलोमिटर थप भई ५८३४ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको। थप ११८८ किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण हुनुका साथै ३३ के.भी. स्तरको ७२३६ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• यस अवधिमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३२६ किलोवाट घण्टाबाट ५४ किलोवाट घण्टा बढेर ३८० किलोवाट घण्टा पुगेको। विद्युत् चुहावटलाई १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको। थप ३३ वटा विद्युत् प्रसारणको अनुमतिपत्र, थप ३५ वटा जलविद्युत् सोलार आयोजनाहरूको लागि सर्वेक्षण अनुमति, थप ४६ वटा विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र थप २४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको।
• विपन्‍न वर्गका ५० हजार निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गको २१ लाख ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
• भारतीय बजारमा करिब १७४१ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु.१३ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको।
• नेपाल एवं भारतका लगानीकर्ताद्वारा सञ्‍चालनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको। यसैगरी नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको।
• नेपालबाट ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एन.टि.पी.सि विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको।
• कर्णाली-चिसापानी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०,८०० मे.वा. क्षमता) को थप अध्ययन कार्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सुरु गरिएको। जलाशययुक्त १९०२ मे.वा. क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्‍न भएको।
• यस अवधिमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणालीतर्फ थप २ हजार ७ सय ४४ गरी जम्मा १० लाख १ हजार ८ सय ७४ थान, सौर्य लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ६ कि.वा. थप भई ८५ मे.वा., घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण १ हजार २ सय ३१ थप भई हालसम्म ४ लाख ५० हजार ५ सय ६९ पुगेको। सुधारिएको चुल्हो ४ सय ७ थान थप भई हालसम्म १ लाख ४५ हजार ३ सय ८४ वितरण गरिएको साथै हालसम्म ३३ हजार १ सय २९ विद्युतीय चुल्हो जडान गरिएको ।
• गल्छी-रसुवागढी-केरुङ (४०० के.भी.) क्षमताको अन्तर-देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच छलफल जारी रहेको।
• नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रसमेतबाट १०० वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्‍न भई सञ्‍चालनमा आएको।
• विभिन्‍न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई ५०३९ हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार सम्पन्‍न भएको। विभिन्‍न भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (डिप ट्यूबवेल २९६ वटा र स्यालो ट्यूबवेल ३२४४ वटा) सहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई १६,१३० हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्‍न भएको।
१३. सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि • सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न Common Template को अवधारणा बमोजिम ५० कार्यालयमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GIWMS) कार्यान्वयनमा ल्याइएको। कागजरहित सरकारको प्रवर्द्धन गर्न हालसम्म 80 वटा निकायहरू सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा आबद्ध भएका। २८१ विभिन्‍न सरकारी निकायका ४१९ सफ्टवेयर प्रणालीहरूको Security Audit सम्पन्‍न भएको।
• टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्न इजाजत प्राप्‍त प्रसारण संस्थाहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन A’ La Carte प्रणाली लागु गरिएको।
• गोरखापत्र दैनिकमा बझाङी, ह्योल्मो र बाहिङ किराँत भाषा थप गरी ४१ भाषामा समावेशी लेखरचना प्रकाशन भइरहेको। रेडियो नेपालबाट २१ भाषामा र नेपाल टेलिभिजनबाट १० भाषामा समावेशी कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको।
• साइबरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• फोरजी सेवा 4 स्थानीय तहमा थप भई ७३९ स्थानीय तहमा विस्तार भएपश्‍चात् सेवाको पहुँच ६७ प्रतिशत जनसङ्‍ख्यामा पुगेको।
• हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरूको Tracking गर्नको लागि Online Tracking System (MDMS) प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको।
• स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरुमा, १०,१४६ सामुदायिक विद्यालय तथा ४,३९० स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ब्रोडब्याण्ड जडान गरिएको। नेपाल टेलिकमबाट 1 Gbps सम्मको उच्च गतिको Internet को वितरण प्रारम्भ भएको।
• अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम (FTTH) सेवा थप ६ जिल्लामा विस्तार भई हालसम्म जम्मा ७३ जिल्लामा पुगेको।
• नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्रसहित थप ५ वटा सेवालाई आबद्ध गराई हालसम्म जम्मा 62 वटा सरकारी सेवाहरू आबद्ध भएको।
• संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्न गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात्का महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको खोज तथा अनुसन्धान गरी “गणतन्त्रका १५ वर्ष” नामक इन्फोग्राफिक्स प्रकाशन गरिएको।
• सामाजिक सद्‍भाव एवं सामाजिक वातावरणमा परिरहेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्न सामाजिक सञ्‍जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक एपलाई नेपालमा प्रयोग गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने निर्णय गरिएको।
१४. वन तथा वातावरण • संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP-28) को World Climate Action Summit मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन भएको। साथै सम्मेलनको क्रममा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्रभावका बारेमा “Calls of the Mountain: Who Saves Us from the Climate Crisis” विषयमा High Level Roundtable Meeting को आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण र सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको।
• जडीबुटीमा आधारित हर्बल केयर ५7.३4 लाख थान र सुगन्धित तेल 17.48 टन उत्पादन तथा बिक्री गरी ५ करोड ३० लाख आम्दानी गरिएको।
• जडीबुटीमा आधारित वस्तुको रासायनिक सूत्र (फर्मुलेसन कार्य) मार्फत सयपत्री फूलबाट Lutein निकाली क्रिम तयार गरिएको। 7 लाख 36 हजार जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन भएको।
• कार्बन व्यापारको लागि Measurement, Reporting, and Verification (MRV) Report तयार गरिएको।
• वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (EIA) ५० वटा र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गरिएको, विभिन्‍न आयोजनाको लागि ३२५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिइएको।
• करिब ३ करोड ३३ लाख क्यु. फि. काठ उत्पादन गरिएको। उत्पादित काठमध्ये ९०.१३ क्यु. फि. काठ र ११३९.१५ चट्टा दाउरा बिक्री वितरण गरी रु.४ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्‍कलन गरिएको।
• परस्थानीय ११२३ वटा वनस्पतिहरूको १ लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाहरूको डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्‍न भएको, नेपालका वनस्पति (फ्लोरा) को अभिलेखन अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
१५. विपद् व्यवस्थापन • बझाङ जिल्लाको तलकोट केन्द्र र जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्र भई जाजरकोट र रुकुम पश्‍चिममा भूकम्प गएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगी तदारुकताका साथ पीडितहरूको उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यको नेतृत्व गर्दै पीडित तथा प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण, उपचार तथा अस्थायी आवास एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको ।
• भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रति परिवार रु.५० हजार दिने निर्णय गरी रु.२ अर्ब २६ करोड निकासा गरिएको। चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम रु.८ अर्ब २५ करोड र थप रु.१ अर्ब ७५ करोड थप गरी रु.१० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिएको ।
• विभिन्‍न ८ स्थानमा थप विपद् व्यवस्थापन वेसहरू स्थापना गरी जम्मा १८ वटा पुर्याइएको
• देशभर संघीय र स्थानीय तहमा उपलब्ध खोज, उद्धार र राहत सामग्रीको विवरण एकीकृत गर्न वेबपोर्टल प्रयोगमा ल्याइएको।
• विपद् तथा आपत्कालीन समयमा धेरै संख्याका घाइते तथा बिरामीहरूको उपचार गर्न सक्ने क्षमता भएको अत्याधुनिक प्रविधि, स्रोत र साधनयुक्त भूकम्प प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको Mass Casualty Treatment Centre (MCTC) सहितको आधुनिक अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यको खरिद प्रक्रिया सम्पन्‍न भएको।
• बाढी, पहिरोमा परेका २१३ जनाको उद्धार र नदी तालमा डुबेका तथा विपद् घटनामा १०५ शवको व्यवस्थापन गरिएको।
१६. संस्कृति¸पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन • नेपाल वायुसेवा निगमको व्यापार विस्तार गरी सञ्‍चालन नाफामा लगिएको र निगमको तिर्न बाँकी दायित्वमध्ये करिब चार अर्ब ऋण चुक्ता गरिएको।
• इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र परेका 254 जना नेपाली नागरिकको नेपाल वायुसेवाको वायुयानबाट सकुशल उद्धार गरिएको।यसैगरी सोही आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० जना नेपालीको शव नेपाल ल्याई सम्बन्धित घर परिवारलाई बुझाइएको र प्रति मृतक रु.१० लाखका दरले सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको।
• पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्‍घाटन, भरतपुर आन्तरिक विमानस्थलको सुविधा सम्पन्‍न टर्मिनल भवन निर्माण र विमानस्थल विस्तार कार्यको शिलान्यास भएको। गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सहजीकरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• हप्ताको एक दिन काठमाडौं-इलाम-काठमाडौं नियमित उडान सञ्‍चालन गरिएको।
• आन्तरिक र अन्तर्राष्‍ट्रिय अनलाइन टिकेटिङ्ग सेवाको सुरुवात गरिएको।
• जुम्ला, रुकुम, रारा तथा सिमकोट विमानस्थल विस्तार स्तरोन्‍नतिका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• जुगल हिमशृङ्‍खलामा पर्ने 5 वटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको।
• सन् २०२३ जनवरीदेखि हालसम्म करिव ९.५ लाख पर्यटक आगमन भएको र पर्यटकको संख्या वृद्धि हुने अवस्था रहेको।
• नेपालबाट अनधिकृत रूपमा चोरी पैठारी भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमध्ये यस अवधिमा 10 वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याइएको, ६ वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता हुने क्रममा रहेको तथा १३७ मूर्ति फिर्ता गर्न कूटनैतिक पहल भइरहेको।
• नेपाल र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन दुबै देशका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दस्तावेजहरूलाई नेपाली तथा चिनियाँ भाषामा प्राज्ञिक अनुवाद सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको।
१७. शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि • दुर्गम क्षेत्रसहित देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत सबै ५२ लाख विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको।
• शिक्षासम्बन्धी विधेयक, सहिद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको।
• लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र, भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्‍गिक अस्पतालको रूपमा सञ्‍चालन गर्ने निर्णय भएको।
• शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कमा सहज पहुँचका लागि शैक्षिक सूचना मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको। शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा बढुवातर्फको परीक्षा, विद्यालय शिक्षाको समकक्षता र प्रमाणपत्र, कक्षा १० र कक्षा १२ को समकक्षता र वैदेशिक अध्ययन अनुमति-पत्र पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको।
• आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु.१ अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• उच्च शिक्षाको एकीकृत क्यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको।
• तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्‍वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको।
१८. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या व्यवस्थापन • पाठेघरको मुखको क्‍यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका तयार भई २० हजार मात्रा एच.पि.भी. खोप प्रदान गरिएको। १ लाख ७१ हजार २ सय ५३ महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको। बालबालिकामा हुने क्यान्सर विरुद्धका ३५ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३५२३ जनरल शैया गरिब तथा विपन्‍न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको। विपन्‍न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैया छुट्याई सेवा प्रदान गरे/नगरेको अभिलेख राख्‍न र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी जानकारी दिने गरी व्यवस्था मिलाइएको।
• भक्तपुर तथा हेटौँडा अस्पताललाई ३०० शैया क्षमताको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्‍नति गर्ने र शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५०० शैयाको अत्याधुनिक अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनका लागि १०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको।
• ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्‍चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएको।
• देशैभरि सञ्‍चालित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन गर्न १०२ नं. को टेलिफोन नम्बर कायम गरी ६ वटा प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको शुल्कलाई आधार मानी देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा समान प्रयोगशाला शुल्क निर्धारण गरिएको। छ प्रदेशहरूमा स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रादेशिक प्रयोगशालाहरू निर्माण भइरहेको।
• विभिन्‍न ५ प्रतिष्ठान तथा ७ सङ्घीय अस्पतालहरूबाट स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्‍चालन गरिएको। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ३०० केन्द्र मार्फत नागरिक आरोग्य अभियान सञ्‍चालन गरिएको।
• सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्‍न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको।
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता विधेयकको मस्यौदा तयार भई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा रहेको।
• ५०० शैयाको अस्पतालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षेणको मस्यौदा तयार भई विभिन्‍न मन्त्रालय र सरोकारवालसँग छलफलको क्रममा रहेको।
• केही संघीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बीमामा आवद्ध बीमितहरूको ओ.पि.डी. रेजिस्ट्रेशन Web API प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको हुँदा घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको साथै ल्याव रिपोर्ट हेर्नको लागि App सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
१९. महिला¸ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक • दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका १६२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको।
• देशभरि हराएका ५ हजार ६ सय ९७ बालबालिकामध्ये खोजतलास गर्दा ५ हजार ४० जना फेला पारिएका र बेवारिस फेला परेका ३२८ बालबालिकालार्इ उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन:स्थापना गरिएको । यसका साथै ११३ सडक बालबालिका र जोखिममा परेका १ हजार ४३ बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक काममा सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू सातै प्रदेशबाट उत्पादन सुरू गरिएको।
२०. युवा तथा खेलकुद • “एक स्थानीय तह एक खेलग्राम” नीति अन्तर्गत १७१ वटा पालिकामा खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट सुनिश्‍चित गरिएको।
• राष्ट्रिय युवा परिषद्‍बाट ६०० भन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता रहेको युवाशिखर सम्मेलन सम्पन्‍न गरिएको।
• स्वरोजगार व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न १० हजार ६ सय २६ जनालाई कर्जा उपलब्ध गराइएको। इनोभेटिभ आइडिया भएका १६ जना युवालाई नवप्रवर्तनात्मक इन्क्यूवेशन तालिम प्रदान गरिएको। ९ सय ८० जनालाई उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको। १ हजार १ सय जनालाई उद्यम परामर्श प्रदान गरिएको।
• विभिन्‍न क्षेत्रमा गरी जम्मा ५३ हजार ३ सय ३७ जना स्काउट स्वयंसेवक परिचालन गरिएको।
• दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्‍त गर्ने र एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्‍त गर्ने १९२ जना खेलाडीलाई मासिक रु.६ हजार, प्रथम ओलम्पियन ५ जना खेलाडीलाई रु.१० हजार र ओलम्पिकमा सहभागी हुने ५९ जनालाई रु.४ हजारका दरले निरन्तर मासिक भत्ता उपलब्ध गराइएको।
• ACC Men’s Premier क्रिकेट प्रतियोगिता तथा ICC Cricket World Cup League II मा प्रथम स्थान हासिल गर्ने नेपाली क्रिकेट टोलीका खेलाडी, मुख्य प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, टिम व्यवस्थापक र फिजियोथेरापिष्टलाई जम्मा १ करोड ११ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्‍गशाला, गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्‍गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्‍गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको। चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्‍गशाला निर्माणको बाँकी काम वागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबाट संयुक्तरूपमा सम्पन्‍न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्‍गशाला निर्माण आयोजनाको हालसम्म ३७.२५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। कीर्तिपुर रङ्‍गशालामा फ्लड लाइट जडानका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्पन्‍न भई आशय-पत्र प्रकाशन गरिएको। गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्‍गशाला विराटनगरको प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरिएको। धनगढी प्रादेशिक रङ्‍गशाला निर्माणका लागि ब्लक ९ र १० को निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट ब्लक बी स्ट्रक्चर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
• हिटिङ सिष्टम सहितको स्विमिङ पुल, च्यासल फुटबल रङ्‍गशाला, रुरु कभर्ड हल, बेलझुण्डी रङ्‍गशालाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी, नेपालगञ्‍ज रङ्‍गशाला, धरान रङ्‍गशाला, सिमरा रङ्‍गशाला, फिदिम रङ्‍गशाला, नारायणी रङ्‍गशाला, पोखरा रङ्‍गशाला, रग्वी रङ्‍गशाला, महेन्द्रनगर क्रिकेट रङ्‍गशाला लगायतको निर्माण कार्यमा तीब्रता दिइएको।
• १ लाख ५५ हजार खेलाडीलाई निरन्तर आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको।
• विभिन्‍न खेलका १० हजार जना खेलाडीलाई खेलुकदको राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण प्रदान गरिएको।
२१. श्रम¸ रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा
• वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको।
• हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रहेका ४,६४,७२१ जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४,९४,२९२ जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ३ जना र स्वरोजगारमा रहेका ३४ जना गरी जम्मा ९,५९,०५० जना व्यक्तिहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका। यो अवधिमा थप ४३४ सहित योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिष्‍ठान/ रोजगारदाताको सङ्‍ख्या १८,४७३ पुगेको।
• श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गरी रु.१७ हजार ३ सय पुर्‍याइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्‍न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालय पदाधिकारीको सहभागितामा बैठक बसी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी विभिन्‍न निर्णयहरू भएको।
• सबै प्रकारका श्रम र रोजगारसँग सम्बन्धित सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवा लगायतका सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू एकद्वार र एकीकृत रूपमा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकीकृत रूपमा प्रदान गर्न सुरुवात भएको।
• विदेशी श्रमिकहरूलाई श्रम स्वीकृति र पुन: श्रम स्वीकृति सम्बन्धी सेवा पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• सेवाग्राहीलाई आफ्नो स्थानीय तहबाट नै सम्पूर्ण सेवा प्राप्‍त गर्ने र वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रविधिमार्फत गर्ने कार्यको थालनी भएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई दिइँदै आएको २ वर्षे श्रम स्वीकृतिको सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको। विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारहरूलाई कार्यस्थलमा आइपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्याहरू सम्बन्धमा परामर्श उपलब्ध गराउन मिति 2079 चैत्र १५ गतेदेखि टेलिमेडिसिन (Tele Medicine) सेवा सञ्‍चालन गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा २५ हजार व्यक्तिहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशबाट १०/१० गरी २० वटा स्थानीय तहहरू छनौट गरी पुनःएकीकरण कार्यक्रम सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रबाट वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्युवरण गर्न पुगेका १०,०४२ मृतकका परिवारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने, अङ्गभङ्ग वा बिरामी भएका जम्मा ४१५ कामदारलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका सन्ततिहरूमध्ये २,९५६ सन्ततिलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यमा सहजीकरण गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा गई बिचल्लीमा परेका १५६ जना व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको।
• नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्र, जर्मनी सरकारसँग दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान-प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (Joint Declaration of Intent) मा हस्ताक्षर र नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच द्विपक्षीय समझदारी पत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भएको।
• वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी लगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force (IRTF) गठन गरिएको। राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (Rapid Response Team) गठन भई चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
२२. शासकीय प्रबन्ध¸ सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन • नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवाहरू सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्‍चित गर्न जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकारी कार्यालयबाट निश्‍चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको।
• विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्‍चित गर्ने कानूनी प्रबन्धको मस्यौदा तयार भई विभिन्‍न माध्यमबाट राय सुझाव सङ्‍कलनको कार्य भइरहेको।
• हेलो सरकारलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा विकास गर्न यससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिनुका साथै कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्‍न बनाई गुनासो सुनुवाई कार्य चौबिसै घण्टा सुरु गरिएको। गुनासो सम्बोधनका क्रममा हेलो सरकारको रेपिड रेस्पोन्स टिमबाट नियमित एकीकृत अनुगमन भइरहेको।
• प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्नका लागि सचिवको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्‍त भई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको।
• चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको।
२३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन • सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी¸ व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाइएको। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सरकारका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको।
• नेपाली नागरिकलाई नक्‍कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको र यससम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको।
• मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि कानून निर्माण गरी गत २०७९ चैत २० गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको। मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगमा परेका करिब अट्‍ठाइस हजार उजुरीमध्ये ५१८८ उजुरीमा रु.१ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएको। यसैगरी १ सय ८८ जना पीडित परिवारको ७ सय ९३ कित्तामा रहेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुबाट फिर्ता भएको ।
• यस अवधिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल २४,२०१ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट १६,७३२ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। विभिन्‍न कसूरमा १७४ मुद्दा दायर भई रु.२,०३,५७,८४,१९६ बिगो दाबी गरिएको। विशेष अदालतबाट फैसला भएका १२७ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको। आयोगबाट सञ्‍चालित ३७ वटा रङ्गेहात कारबाहीका क्रममा ५६ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएका ९४० उजुरीमध्ये ७१८ फर्छ्यौट गरिएको। केन्द्रबाट ३५६ वटा सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरी १५८६ कर्मचारीहरूलार्इ कारबाहीका लागि सिफारिस र ३४८ कार्यालयको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरिएको।
• सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भई प्रतिवेदन प्राप्‍त हुने क्रममा रहेको।
• Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कन सम्पन्‍न गरी यससम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीतिको एकीकृत अभिलेख राख्‍नका लागि AML/CFT National Reporting System Software सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र विकासका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच राजनीतिक स्थायित्व तथा ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षाका विषयमा पटकपटक छलफल तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट राष्ट्रिय महत्त्वका र अन्य गरी ६८ आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिएको।
• राष्ट्रिय गौरवका, रूपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्‍त आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्न अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट १३ वटा आयोजनाहरूको स्थलगत तथा Action Room बाट भर्चुअल अनुगमन गरिएको।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मन्त्रालयगत वार्षिक कार्ययोजना नतिजामूलकरूपमा कार्यान्वयनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय मन्त्रीबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको।
• विद्युतीय सुशासन आयोगबाट सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिको समग्र Eco-System सञ्‍चालन गर्न E-Governance Blueprint, National AI Governance Strategy, निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गर्नको लागि Critical Infrastructure को Business Continuity Plan, Personal Data Protection Policy निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) को कार्य अघि बढाइएको।
• सुशासनको लागि, सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिको समग्र सञ्‍चालन गर्न निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको।
२४. शान्ति सुरक्षा, नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र • जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्न सहजता भई 65 हजार ८ सय २६ ले नागरिकता प्राप्‍त गरेका।
• नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएकाको हकमा वंशजको आधारमा जारी भएका नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सङ्‍ख्या १ हजार ७ सय १४ रहेको। नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको हकमा वंशजको आधारमा जारी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा सङ्‍ख्या ३६ हजार ७ सय ३२ रहेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा ६ सय ६७ जनालाई प्रदान गरिएको।
• राष्ट्रिय परिचय पत्रसँग सम्बन्धित नागरिकका विवरणहरू सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका 175 स्टेशन मार्फत सङ्‍कलन भइरहेको र यस अवधिमा 3 स्टेसन थप गरिएको। 54 इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा स्थायी र अस्थायी गरी 58 स्टेसन रहेकोमा यस अवधिमा 12 विवरण दर्ता स्टेसन थप भएको।

• राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि ३० लाख ७८ हजार १ सय २० थप विवरण सङ्‍कलन भई कुल 1 करोड 33 लाख 71 हजार 2 सय 57 नागरिकहरूको विवरण एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सङ्‍कलन गरिएको र 16 लाख 10 हजार 6 सय 88 परिचयपत्र वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको।
• Electronic Fund Transfer मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सुरुवात गरिएको।
• सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि भारततर्फ थप २३ र चीनतर्फ १ बोर्डर आउट पोष्ट (बि.ओ.पि.) स्थापना भई भारततर्फ जम्मा २४३ र चीनतर्फ ९ वटा गरी कुल २५२ बि.ओ.पि. स्थापना भएका। १ हजार २७ वटा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार र रङ्गरोगन गरिएको।
२५. राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा
• नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने पोशाक तथा केही उपकरणहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गरिएको।
• सीमास्तम्भहरूको विद्यमान अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक अभिलेख तयार गरिएको।
• वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आधुनिकीकरण गरी विपद् तथा आपत्कालीन उपचार गर्न सक्ने क्षमतासहित Mass Casualty Treatment Centre (MCTC) सहितको आधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्न भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको।
२६. न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार • नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट 10 विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको। नयाँ तथा संशोधन गर्न बनेका समेत गरी कुल १७ विधेयक संघीय संसद्‌मा पेश गरिएकोमा ४ विधेयक प्रमाणीकरण भएका। विभिन्‍न नियमावली तर्जुमा तथा संशोधन गरिएको।
२७. शान्ति प्रक्रिया तथा सङ्क्रमणकालीन न्याय • सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको। जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारजनलाई सेवा, सुविधा र सहयोग गर्ने सम्बन्धमा छानबिन तथा परिपूरणसम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको।
• बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको।
• अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकता अनुसार प्रमाणीकरण हुन नसकेका लडाकुलाई गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
• जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्‍न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई निःशुल्क उपचार¸ रोजगारी तथा जीविकोपार्जन र सम्मानपत्र प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको। थप ८,४७१ जना शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
२८. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध • सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभई नेपाल भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायत विविध पक्षहरूमा छलफल भएको। नेपालबाट आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्‍न भएको। यसैगरी, विभिन्‍न ७ सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर तथा ६ वटा विभिन्‍न परियोजनाको उद्‍घाटन र शिलान्यास सम्पन्‍न भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमणका क्रममा सडक, पावर ग्रिड, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनता, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, हरित तथा न्यून कार्बन, डिजिटल अर्थतन्त्र गरी १२ वटा समझदारी पत्र तथा फाइटोसेनिटरीसँग सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP28) को World Climate Action Summit मा जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु प्रस्तुत गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न नेपालले चालेका कदमहरू र नेपालका प्रमुख एजेण्डा तथा प्राथमिकता जोडदार रूपमा उठाउनु भएको।
• सोही कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरससमेत सहभागी हुनुभई जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको दुष्प्रभाव र त्यसबाट नेपाल लगायत अन्य देशको समग्र विकास तथा मानव सभ्यतामाथि गम्भीर चुनौती आइपरेको प्रसङ्ग उठाउँदै विश्‍व समुदायको साझा पहलबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने कुरा राख्‍नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ ‍औँ महासभालाई सम्बोधन गर्नुभई विश्‍व शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विश्‍व समुदायले भोगिरहेको चुनौतीहरूको समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघको समयानुकूल सुधार तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको।
• महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विभिन्‍न उच्चस्तरीय फोरमहरूलाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट अध्यक्षता गर्दै सम्बोधन गर्नुभएको। साथै, विभिन्‍न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रसङ्घीय उच्च अधिकारीहरूसँगका भेटवार्ताहरूमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझा चासोका विषयमा छलफल भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चारदिने भ्रमण गर्नुभएको। सो अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभई संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट सहयोग, सद्‍भाव र समर्थन रहने अभिव्यक्ति दिनुभएको।
• हमासले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिक श्री विपिन जोशीको सकुशल स्वदेश फिर्ताको लागि नेपाल सरकारबाट इजरायल, कतारलगायतका देशसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको।
• सुडानमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका ३१ नेपाली नागरिकलाई सकुशल उद्धार गरिएको।

३. संविधान कार्यान्वयन र सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक पद्धतिको सृदृढीकरण
• यस अवधिमा नेपालको संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्‍न गरिएको। यसैगरी चितवन, बारा र तनहुँमा रिक्त हुनगएको प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचन सम्पन्‍न गरिएको र आगामी २०८० माघ ११ मा सम्पन्‍न गर्नेगरी राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी भइरहेको।
• सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक बसी मौजुदा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र परिमार्जन गर्ने, अनुदान, संस्थागत संरचना तथा विकास आयोजनामा रहेको दोहोरोपना हटाउने, राष्ट्रिय तथ्याङ्‍कको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने र जग्गा प्राप्‍तिको विषयलाई सहज बनाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको।
• सङ्‌घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अधिकार बाँडफाँटमा स्पष्टता ल्याउन विद्यमान कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जनका लागि सङ्‌घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल/अन्तरक्रिया गरी प्राप्‍त सुझावका आधारमा परिमार्जन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• तीनै तहका सरकारबीच अन्तरतह समन्वय र सहकार्यलाई सुदृढ बनाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सभाको सङ्‌घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका।
• सङ्घीयतालाई सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०; शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080; विद्युतीय व्यापारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७९; निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० र विद्युत् सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, 2080 संघीय संसद्‌मा पेश भएको।
• संसदीय समितिका सुझाव समेतका आधारमा संविधान कार्यान्वयनका लागि तर्जुमा गर्न बाँकी रहेका कानूनहरूको पहिचान गरिएको।
• सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसी सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न तथा अन्तरतह समन्वय र सहकार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको।
• अन्तरतह समन्वय प्रभावकारी बनाउन सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, 2077 बमोजिम विषयगत समितिहरूका बैठक सम्पन्‍न भई विभिन्‍न क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान र समाधानका लागि आवश्यक निर्णय गरिएको।

४. अर्थतन्त्रको सुधार, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन
• सरकारले कार्य प्रारम्भ गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्‍न क्षेत्रमा दबाब रहेकोमा वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको सामञ्‍जस्यपूर्ण कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रसँग गरिएका सघन संवाद तथा अन्तर्क्रिया र विभिन्‍न चरणमा गरिएका निरन्तर प्रयासबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेको तरलता सङ्‍कुचन¸ उच्च ब्याजदर¸ विदेशी मुद्राको सञ्‍चितिमा परेको चाप¸ पुँजी बजारमा आएको गिरावट र मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र लगायतमा रहेका समस्यालाई नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहबाट उचित सम्बोधन गरिएकोले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू क्रमशः सकारात्मक हुँदै गएका।
• निजी क्षेत्रको आत्मविश्‍वास बढाई सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन जोड दिइएको। वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम भएको र लगानीको वातावरणमा सकारात्मक सुधार आएको।
• वित्त तथा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरी अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि सुधारका कदमहरू चालिएको।
• अर्थतन्त्रको हालको अवस्था र भावी कार्यदिशा विषयमा सरकार, राजनीतिक दल, निजी तथा सहकारी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सार्वजनिक नीति संवाद सञ्‍चालन गरिएको। लामो समयसम्म सम्पन्‍न हुन नसकेको उद्योग वाणिज्य संवाद परिषद्को बैठक सम्पन्‍न भएको। व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन समन्वय समितिको बैठक दुईपटक सम्पन्‍न भएको र बैठकले व्यावसायिक वातावरणको लागि सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको।
• राजस्व प्रशासनलाई चुस्त बनाई तथा सबै किसिमका राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरी लक्ष्यबमोजिम राजस्व परिचालन गर्न जोड दिइएको। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन र भन्सार गस्ती बढाइएको। कर प्रणाली सुधारका लागि समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको।
• मूल्य अभिवृद्धि कर (पच्चीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; अन्तःशुल्क (चौबीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; भन्सार (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; आयकर (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०; मदिरा (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८० तथा मालवस्तु जाँचपाससम्बन्धी सूचना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्‍का सम्बन्धी मापदण्ड, 2080; विलासिता शुल्क, वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क र वैदेशिक पर्यटन शुल्क सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०; आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि, २०७९ र सवारी साधन सुविधा प्राप्‍त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, 2080 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा २.१६ प्रतिशत भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको र प्रतिव्यक्ति राष्‍ट्रिय आय १४१०.१ अमेरिकी डलर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा कुल राष्‍ट्रिय बचत ३१.६ प्रतिशत पुगेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ५१ अर्ब ५६ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ९९ अर्ब ७९ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.१ खर्ब ४३ अर्ब १४ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९४ अर्ब ३५ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.६ खर्ब ४४ अर्ब १५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.१ खर्ब ८७ अर्ब ९७ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.७७ अर्ब ९ करोड गरी जम्मा रु.९ खर्ब ९ अर्ब २१ करोड खर्च भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्ममा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ६० अर्ब, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३६ अर्ब ६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु.५६ अर्ब ९३ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ५२ अर्ब ९६ करोड खर्च भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा चालु खर्चतर्फ रु.३ खर्ब ५४ अर्ब २५ करोड, पुँजीगत खर्चतर्फ रु.३३ अर्ब ९९ करोड र वित्तीय व्यवस्था तर्फ रु. ४६ अर्ब ९६ करोड गरी जम्मा रु.४ खर्ब ३५ अर्ब २ करोड खर्च भएको।
• २०७९ पौषदेखि २०८० असारसम्म कर राजस्वतर्फ रु.५ खर्ब ६४ अर्ब १५ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्‍तितर्फ रु.९१ अर्ब ८३ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ५५ अर्ब ९८ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.६ खर्ब ३ अर्ब ९३ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्‍तितर्फ रु.६८ अर्ब ६८ करोड गरी जम्मा रु.६ खर्ब ७२ अर्ब ६१ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको।
• २०८० साउनदेखि २०८० मंसिरसम्म कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब ३७ अर्ब १८ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्‍तितर्फ रु.४३ अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ८१ अर्ब १५ करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा कर राजस्वतर्फ रु.३ खर्ब १ अर्ब ४६ करोड र गैर कर तथा अन्य प्राप्‍तितर्फ रु.५२ अर्ब ९४ करोड गरी जम्मा रु.३ खर्ब ५४ अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्‍कलन भएको।
• यस अवधिमा अनुदानतर्फ रु.२१ अर्ब ७८ करोड ४९ लाख र सहुलियत ऋणतर्फ रु.१ खर्ब १९ अर्ब ८३ करोड ७९ लाख गरी जम्मा रु.१ खर्ब ४१ अर्ब ६२ लाख वैदेशिक सहायता परिचालन गरिएको।
• २०८० कार्तिक महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिमा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कमी आई ५.३८ प्रतिशतमा सीमित रहेको र चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा विप्रेषण आप्रवाह २६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड पुगेको।
• आर्थिक वर्ष २०७९।८० को सुरुदेखि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न लिइएका वित्त तथा मौद्रिक नीतिको अवलम्बनले गर्दा हाल बाह्य क्षेत्रमा सुधार आई शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको र विदेशी विनिमय सञ्‍चिति बढ्दै गएको।
• शोधनान्तर स्थिति रु.१ खर्ब ४७ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको। कुल विदेशी विनिमय सञ्‍चिति १०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० को कार्तिक मसान्तसम्म रु.१६ खर्ब ९६ अर्ब ७८ करोड पुगेको। मौजुदा विदेशी विनिमय सञ्‍चितिले ११.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्‍न पर्याप्‍त रहेको देखिएको। २०८० पौष ८ गते नेप्से सूचकाङ्क २०८८.07 रहेको।
• वैदेशिक व्यापारतर्फ चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्ममा कुल वस्तु निर्यातमा ६.१ प्रतिशतले कमी भई रु.६३ अर्ब २१ करोड र कुल वस्तु आयातमा ३.४ प्रतिशतले कमी आई ६ खर्ब ४२ अर्ब २१ करोड कायम भएको। कुल वस्तु व्यापार घाटामा ३.१ प्रतिशतले कमी आई रु.५ खर्ब ७९ अर्ब कायम भएको।
• अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले गरेको निरन्तर प्रयासबाट मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको। मौद्रिक नीतिलाई क्रमशः लचिलो बनाउँदै लगिएकोले अल्पकालीन र दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गइरहेको। यसबाट औसत आधार दर र कर्जा दर एकल बिन्दुमा आउने अपेक्षा गरिएको।
• हालै गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट नीतिगत दर ६=५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैङ्‍क दर ७.5 प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशत र निक्षेप सङ्‍कलनको बोलकबोल दर ४.5 प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको।
• वाणिज्य बैङ्‍कहरूको अन्तरबैङ्‍क ब्याजदर २०७९ मंसिरमा ७.९६ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा १.४५ प्रतिशत, ९१ दिने टे«जरी बिल्सको भारित औसत ब्याजदर २०७९ मंसिरमा १०.६७ प्रतिशत रहेकोमा २०८० मंसिरमा ३.५३ प्रतिशतमा झरेको।
• अघिल्लो वर्षको कार्तिकमा वाणिज्य बैङ्‍कहरूको औसत आधार दर १०.६० प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ९.७४ प्रतिशत रहेको। त्यस्तै, वाणिज्य बैङ्‍कको कर्जाको औसत ब्याजदर २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत रहेकोमा २०८० कार्तिकमा ११.९६ प्रतिशतमा झरेको।
• विभिन्‍न कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई आगामी २०८० चैत्र मसान्तसम्म कर्जाको पुनःसंरचना गरी ऋण साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने अवधि थप गरी सहुलियत प्रदान गरिएको।
• सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न अनावश्यक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने¸ सेवा करार दरबन्दी सिर्जना नगर्ने¸ सवारी साधन खरिद नगर्ने¸ इन्धन¸ मर्मत सम्भार¸ पत्रपत्रिका र फर्निचर लगायतका खर्च घटाउने¸ अत्यावश्यक बाहेकका तालिम¸ गोष्ठी¸ सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि विकास आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्‍न गर्न निर्देशन दिइनुका साथै आवश्यक सहजीकरण र प्रभावकारी अनुगमन गरिएको। दायित्व सिर्जना भएका पुराना ठेक्‍काहरूको भुक्तानी व्यवस्थापन गरिएको।
• सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आबद्ध नागरिकलाई पारदर्शी र सहज तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउन सेवाग्राहीको बैङ्‍क खातामा सोझै पठाउने गरी प्रणालीमा सुधार गरिएको।
• स्थानीय सञ्‍चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्र (SUTRA) को स्तरोन्‍नति गरी 70 वटा स्थानीय तहहरूमा राजस्व व्यवस्थापन मोड्युल र ६१२ स्थानीय तहमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली लागु गरिएको।
• नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायहरूको नाममा छरिएर रहेका कोष तथा बैङ्‍क खाता र रकमको एकीकृत विवरण तयार गरिएको। प्रयोजन सकिएका कोष तथा खाता बन्द गरी मौज्दात रहेको रकम सञ्‍चित कोषमा दाखिला गर्ने क्रममा रहेको।
• विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्‍चालन निर्देशिका¸ २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित कार्यदलको सुझावका आधारमा वित्तीय सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन गर्न बेग्लै विशिष्टीकृत संस्था गठन गर्ने, सहकारी बचत तथा ऋण सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• लघुवित्त संस्थाबाट लिइएको ऋण भुक्तानीलाई सहजीकरण गर्न अध्ययन गरी प्राप्‍त सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिएको।
• वर्तमान परिवेशमा असान्दर्भिक भएका¸ कार्यमा दोहोरोपना भएका र उद्देश्यअनुसार सञ्‍चालन हुन नसकेका 20 वटा सरकारी कार्यालय¸ सार्वजनिक संस्थान¸ विकास समिति तथा बोर्डहरूलाई एक आपसमा गाभ्ने¸ खारेज गर्ने र पुनः संरचना गर्ने कार्य अघि बढाइएको।
• सार्वजनिक संस्थानलाई प्रभावकारी तवरले सञ्‍चालन गर्न तीन सदस्यीय सार्वजनिक संस्थान सुझाव समिति गठन गरी प्रतिवेदन प्राप्‍त हुने क्रममा रहेको।
• मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा बहुवर्षीय ठेक्‍का/स्रोत सुनिश्‍चितताको विवरण प्रविष्टि गरिएको। थप बजेट निकासा, स्रोत सुनिश्‍चितता¸ आर्थिक सहायता र रु.1 करोड माथिको रकमान्तर लगायतका विवरणहरू वेबसाइटमार्फत मासिक रूपमा सार्वजनिकीकरण गर्ने कार्य सुरु गरिएको।
• पुँजी बजारलाई स्वच्छ¸ व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सेयर तथा ऋण लगानी नीति¸ 2079 तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• व्यावसायिक वातावरण सहजीकरण (Ease of Doing Business) का सूचकमा अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको। उद्योग वाणिज्य संवाद प्रवर्द्धन परिषद्को गठन आदेश, २०७५ लाई संशोधन गरी परिषद् पुनर्गठन गरिएको।
• कर प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट पूर्वानुमानित र कारोबारका आधारमा आय विवरण दाखिला गर्ने र करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको। उक्त प्रमाणपत्रको आधिकारिकता विभागको वेबसाइटबाट जाँच गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरिएको।
• २०८० मंसिर मसान्तसम्ममा ५८ लाख ५४ लाख १ सय २८ करदाताहरू स्थायी लेखा नम्बरमा, ३ लाख २० हजार २ सय ५० करदाता मूल्य अभिवृद्धि करमा र १ लाख २१ हजार ८ सय ४३ करदाता अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका।
• मूल्य अभिवृद्धि कर/आयकरतर्फ जम्मा रु.१० अर्ब ८० करोड बक्‍यौता असुली तथा समायोजन गरिएको।
• सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी कर प्रणालीमा सुधार गर्न विद्युतीय सेवा कर (Digital Service Tax) सम्बन्धी कार्यविधि, 2079 कार्यान्वयनमा ल्याइएको, विद्युतीय माध्यमद्वारा राजस्व भुक्तानी गर्दा तोकिएको रकमको सीमा हटाई e-payment को दायरा विस्तार गरिएको। मुख्य भन्सार कार्यालयमा मोबाइल एपको माध्यमबाट भन्सार जाँचपास गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने गरी भन्सार विधेयक संसद्‌मा पेश गरिएको। स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न विदेशबाट आयात हुने केही वस्तुहरूको करमा पुनरावलोकन गरिएको।
• कृषि लगायत आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरिनुका साथै विलासिता कर, वैदेशिक पर्यटन शुल्क लगायतका नयाँ करारोपण गरिएको।

५. वित्तीय सङ्‌घीयता
• आर्थिक वर्ष २०७९/80 मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी प्रदेशमा रु.99 अर्ब 68 करोड र स्थानीय तहहरूमा रु.2 खर्ब 98 अर्ब 15 करोड गरी कुल रू.3 खर्ब 97 अर्ब 84 करोड हस्तान्तरण भएको।
• प्राकृतिक स्रोत (पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिज) को परिचालनबाट प्राप्‍त रोयल्टी रकम रू. 6 अर्ब 28 करोड 33 लाख 97 हजार सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम बाँडफाँट गरी वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को आठौँ बैठकबाट विकास आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र दोहोरोपना हटाउने, स्रोतको उच्चतम उपयोग गर्ने, कराधारको विषयमा देखिएको दोहोरोपना हटाउने तथा वित्तीय सङ्‍घीयता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानून निर्माण गर्ने लगायतका निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
६. लगानी प्रवर्द्धन
• आगामी २०८१ साल वैशाखमा नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न तयारी कार्य भइरहेको। वैदेशिक लगानीकर्ताहरूमाझ विश्‍वसनीयता कायम गर्न नेपालको Country Rating गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• यस अवधिमा वैदेशिक लगानी प्रवनर्द्धनका क्षेत्रमा भएका मुख्य कार्यहरू देहायबमोजिम छन्‌-
क्र.स. प्रमुख कार्य उपलब्धि
१ लगानी स्वीकृति  यस अवधिमा जम्मा रु.२९२.५१ अर्ब वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको।
२ विस्तृत सम्भाव्यता/परियोजना प्रतिवेदन तयारीको लागि सम्झौता (MoU) र सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी  पश्‍चिम सेती र एस. आर.- ६ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि समझदारी सम्पन्‍न गरी सर्भे लाइसेन्स जारी भएको।
 माथिल्लो मर्स्याङ्दी-२ जलविद्युत् परियोजनाको अध्ययनका लागि समझदारी सम्पन्‍न भई सर्भे लाइसेन्स जारी भएको।
 डाबर नेपाल प्रा.लि. को पुँजी वृद्धि तथा क्षमता विस्तारमा परियोजना लगानीका लागि समझदारी सम्पन्‍न भई सर्भे लाइसेन्स जारी भएको।
 DIAG Industries GmbH, Germany सँग नेपालमा Chemical Fertilizer Plant (Urea) स्थापना गर्न Detail Feasibility Study Report अध्ययन गर्ने कार्यको लागि MoU सम्पन्‍न गरिएको र सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको।
 तनहूँको आँबु खैरेनीमा Chemical Fertilizer Plant (Green Ammonia and Green Calcium Ammonium Nitrate) स्थापना गर्न Detail Feasibility Study Report तयार गर्ने कार्यको लागि लगानी बोर्ड र reNIKOLA Sdn. Bhd., Malaysia बीच MoU सम्पन्‍न भएको।
३ परियोजना विकास/लगानी सम्झौता  तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्‍न भएको।

७. योजना तर्जुमा र आयोजना तथा तथ्याङ्‍क व्यवस्थापन
• चालु पन्ध्रौँ योजनाको मध्यावधि समीक्षा गरी “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” को दीर्घकालीन सोचसहितको सोह्रौँ योजना तर्जुमाको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• मध्यमकालीन खर्च संरचना (2080/81-2082/83) तयार गरिएको। राष्ट्रिय आयोजना बैङ्‍कको व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्‍नति गरिएको।
• राष्ट्रियस्तरका विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका नीतिगत तथा अन्तरनिकाय समन्वय लगायतका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका बैठक सम्पन्‍न भई विभिन्‍न मन्त्रालय तथा निकायबाट प्रस्तावित विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधानका लागि निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको।
• विकास आयोजना कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको।
• आयोजनाले प्रयोग गरेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गा सट्टाभर्नाको लागि वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानूनी व्यवस्था संशोधनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समावेश भई पेश भएकोमा सो विधेयक संसद्‌मा छलफलको क्रममा रहेको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट दिगो विकास लक्ष्यका राष्ट्रिय सूचकहरूको पुनरावलोकन गरिएको। दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गर्ने सम्बन्धमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्‍न गरिएको।
• तथ्याङ्‍क प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त तथा सुदृढ गर्न दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरू समेत समावेश गरी सबै तथ्याङ्‍कहरू एउटै प्रणालीमा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न National Data Profile अद्यावधिक गरिएको। उक्त प्रणालीमा स्थानीय तहको समेत तथ्याङ्‍क प्रविष्टि गरिएको।
• दिगो विकास लक्ष्यलाई कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि Leave No One Behind National Framework तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। बहुक्षेत्रीय पोषण योजना (तेस्रो) स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको।
• सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्‍न निकायहरूबाट भइरहेका प्रयासहरूलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत भएको।
• तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र मुताबिकका आयोजना तत्-तत् तहबाट कार्यान्वयन गर्ने र आयोजना बैङ्‍कलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा ल्याउने उद्देश्यले आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड,२०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।

८. कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्र
• कृषिको उत्पादन, उत्पादकत्व र व्यवसायीकरण अभिवृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रsf] सुधारको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरिएको।
• कृषि क्षेत्रमा देहाय बमोजिमका मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गरिएकोः
 अन्‍नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड,२०७९
 खाद्य वस्तुहरूमा हेभिमेटलको अधिकतम मात्राको मापदण्ड,२०७९
 कुखुराको (लेयर्स, ब्रोइलर) दाना पदार्थको मापदण्ड (तयारी तथा संशोधन), २०८०
 फलफूल तरकारीमा जीवनाशक विषादी अवशेषको मापदण्ड,२०८०
 पौष्टिकतत्त्व स्तरोन्‍नति गरिएको चामलको मापदण्ड,२०८०
 बर्ड फ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुहरूको राहत दिने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड,२०७९
 पशुजन्य उद्योग स्थापना, निकासी पैठारी सिफारिस तथा बिक्री-वितरण अनुमति सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
• बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषकहरूलाई समयमा नै रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्‍चित गर्न यस अवधिमा ४ लाख ८९ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरिएकोमा ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल बिक्री वितरण गरिएको। आगामी वर्षका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्तिका लागि बजेट सुनिश्‍चित गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• पशुपन्छीजन्य उत्पादनहरू अण्डा र कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भरता हासिल भएको तथा माछा र दुधमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नेतर्फ उन्मुख भइरहेको।
• चालु आर्थिक वर्षका लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य (मोटा धान रु.३१९८/-प्रति क्विन्टल र मध्यम धान रु.३३६२/- प्रति क्विन्टल) तोकिएको। कृषक सहकारी संस्थाहरू र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत ३७ हजार मे. टन धान न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएको।
• गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य रु.३ हजार ६ सय ५० प्रति क्विन्टल निर्धारण गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• चालु आर्थिक वर्षका लागि उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रवर्द्धन खर्चबापत प्रति क्विन्टल रु.७० अनुदान समेत पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु.६३५/- प्रति क्विन्टल तोकिएको। उखु उत्पादक किसानहरूको गत वर्षको बक्‍यौता अनुदान रकम रु.१ अर्ब ३२ करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको।
• बाली तथा पशुपन्छीको १ लाख ८१ हजार ९ सय ६५ बीमालेख जारी भई करिब रु.५० अर्ब ४ करोड बराबरको बाली तथा पशुधनको बीमा गरिएको। कृषि र पशुपन्छी बीमाको प्रिमियममा अनुदानबापत कृषि बीमातर्फ रु.१५ करोड ९९ लाख र पशुपन्छी बीमातर्फ रु. १ अर्ब ९६ करोड २७ लाख गरी कुल रु.२ अर्ब १२ करोड २६ लाख भुक्तानी भएको।
• तरकारी तथा फलफूलजन्य उपजहरूको आयात-निर्यातलाई नियमन तथा व्यवस्थित गर्न कैलालीको त्रिनगर र कपिलवस्तुको सुठौली नाकामा क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• राज्यबाट किसानलाई प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सञ्‍चालनमा ल्याइएको किसान सूचीकरण प्रणालीमा थप ७ लाख कृषक घरधुरी सूचीकृत भई कुल जम्मा १४ लाख कृषक सूचीकृत भएका।
• बर्ड-फ्लु पीडित कृषकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन रु.५८ करोड रकम प्रादेशिक कृषि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयहरूमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको।
• पशु नश्‍ल सुधारको लागि ९ लाख ८६ हजार डोज जमेको वीर्य उत्पादन तथा वितरण भई ७ लाख ११ हजार सङ्‍ख्यामा कृत्रिम गर्भाधान भएको। साथै, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय लहानमा वीर्य उत्पादन तथा प्रशोधन प्रयोगशाला निर्माण गरिएको।
• मत्स्यपालक कृषकहरूलाई ८ करोड ३२ लाख माछा भुरा वितरण गरिएको।
• विभिन्‍न बालीको १००० मेट्रिक टन स्रोत बीउ तथा ६.३३ लाख तरकारी बालीको बेर्ना वितरण गरिएको। १३ वटा बीउ स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरी बीउ उत्पादन चक्रलाई व्यवस्थित गरिएको।
• पशु-नश्‍ल सुधारमार्फत दुध उत्पादन प्रवर्द्धनको लागि भारत सरकारबाट शुद्ध नश्‍लको १५ वटा मुर्रा राँगा नेपाल सरकारलाई प्राप्‍त भएको। दक्षिण कोरिया सरकारबाट नेपाललाई १०१ वटा उन्‍नत नश्‍लका बाच्छी तथा ८ वटा उच्च प्रजनन मानका साँढे प्राप्‍त भएको।
• पशुपन्छीको सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणको लागि विभिन्‍न १३ प्रकारका ५ करोड ३८ लाख ७१० डोज खोप उत्पादन गरी खोप कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको। लम्पीस्किन रोग नियन्त्रणको लागि १० लाख ३७ हजार डोज खोप आयातको लागि सहजीकरण गरिएको र ३ लाख ५१ हजार पशुहरूमा लम्पीस्किन रोगविरुद्धको खोप लगाइएको।
• नेपालमा उत्पादित ८२ मे. टन हेलेज पहिलो पटक चीन निर्यात भएको। रु. ३ अर्ब २७ करोड मूल्य बराबरको १ हजार ६ सय ८६ मे. टन छुर्पी निर्यात गरिएको।
• उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राख्दै खाद्य गुणस्तर सुनिश्‍चित गर्न ३ हजार १ सय १३ वटा नमुना सङ्‍कलन परीक्षण गरी प्रतिकूल पाइएका १२१ वटा उत्पादन र व्यवसाय उपर मुद्दा दायर गरिएको। यसैगरी १० हजार ६ सय ८९ पटक खाद्य तथा दाना बजार, उद्योग, होटल रेष्टुरेन्ट, मिठाई पसलको रेपिड रेस्पोन्स मोडालिटिबाट अनुगमन गरिएको।
• खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरको प्रयोगशालालाई चिया, कफी, मह, मसलाजन्य लगायत ७ वटा खाद्य पदार्थको २३ वटा प्यारामिटरहरूमा प्रमाणीकरण गर्नेगरी Accreditation प्राप्‍त भएको।
• यस अवधिमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी लगायत विभिन्‍न बालीको २२ वटा जातहरू दर्ता र ६ वटा जातहरू उन्मोचन भएको। कृषि तथा पशुपन्छी सम्बन्धी विभिन्‍न २५ वटा प्रविधि (बाली र बागवानी १७, पशु तथा मत्स्यपालन ४ र यान्त्रीकरण ४) विकास गरी प्रविधि प्रसारण गरिएको।
• नेपाल र चीन सरकारबीच कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने र बिरुवा स्वस्थता (Phyto-sanitary) शर्तसम्बन्धी प्रोटोकल पत्र, नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारबीच कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको।
• कृषकहरूलाई खेतबारी तथा उत्पादन स्थलमै प्राविधिक सेवा पुर्‍याउन स्थानीय तहहरूमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण गरी ८९७ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिएको।
• स्थानीय तहमा कृषि सेवाका पूर्वाधारहरू तयार गर्न ल्याब सहितको ७ वटा एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र भवनको निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको।
• कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा साना कृषि बजार पूर्वाधार, मूल्य अभिवृद्धि केन्द्र, भण्डार गृह र शीत भण्डार गरी जम्मा ३११ वटा पूर्वाधार निर्माण भएका।
• प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत २ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रफलमा चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरिएको, ६ हजार ७ सय ३८ हेक्टरमा साना सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको तथा खाद्यान्‍न बालीको ४५१६ हेक्टर, फलफूल बालीको ११४९ हेक्टर, तरकारी बालीको ९५१ हेक्टर र मत्स्यपोखरी १२० हेक्टरमा क्षेत्र विस्तार गरिएको। साथै “सिक र कमाउ” कार्यक्रम अन्तर्गत ५५ वटा प्राविधिक शिक्षालयका ३१६७ जना विद्यार्थी लाभान्वित भएका र ९८० जना कृषि स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नका रूपमा परिचालन गरिएको।

९. सिँचाइ¸ खानेपानी तथा सरसफाइ
• प्रशोधित फोहोर पानी उत्सर्जन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९; राष्ट्रिय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०७९ तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
• खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रमा कार्य गर्ने सबै निकाय, संस्थाहरू सम्मिलित संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा सम्पन्‍न भई २० बुँदे प्रतिबद्धता घोषणा भएको।
• मेलम्ची हेडवर्क्ससम्मको पहुँचका लागि वैकल्पिक प्रवेश मार्गको आवश्यक मर्मत कार्य सम्पन्‍न गरी सुरुङमा पानी सञ्‍चालन गरिएको। मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि बिछ्याइएको पाइपमध्ये ४२९ कि.मि. पाइपको टेस्टिङ कार्य सम्पन्‍न भएको र थप २१४ कि.मि पाइपलाइन बिछ्याइएको। वर्षायामको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै रोकिएको सुरुङ सञ्‍चालन कार्य सुचारु गर्न निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता भई कार्य सुरु गरिएको।
• काठमाडौँ उपत्यकाभित्र २० स्थानमा ढुङ्गेधारा, पोखरी तथा पुराना स्रोतको संरक्षण गरिएको, थप १० स्थानमा वाटर ए.टि.एम. जडान गरी हालसम्म ३१ वटा स्थानमा वाटर ए.टि.एम. सञ्‍चालनमा रहेको। २० स्थानमा वर्षातको पानी सङ्‍कलन प्रविधि जडान भएको। यसैगरी विभिन्‍न १७ स्थानमा पुरातात्त्विक महत्त्वका ढुङ्गेधारा पोखरीको जीर्णोद्धार गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• स्थानीय तहमा पालिकास्तरको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता गुरुयोजना तयार गर्न NWASH MIS प्रणालीको प्रयोगबाट २५४ स्थानीय तहहरूले खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतासम्बन्धी भू-सूचनामा आधारित तथ्याङ्‍क प्रविष्टि गरिरहेको र १५३ पालिकाहरूको M-WASH PLAN तयार भएको।
• काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानीको बढ्दो माग आपूर्ति गर्न दोस्रो चरणको थोक वितरण प्रणाली अन्तर्गत सुन्दरीजलदेखि चाबहिलसम्मको पाइपलाइन निर्माण कार्य भइरहेको।
• ठुला तथा मझौला २२ आयोजनाहरू सम्पन्‍न भई ३ लाख १२ हजार ३७३ जनतामा उच्च तथा मध्यमस्तरको खानेपानीको पहुँच पुगेको। यसैगरी खानेपानी सेवा विस्तारतर्फका १५८ आयोजनाबाट आधारभूत खानेपानीमा २ लाख ४२ हजार ६५ घरपरिवारको पहुँच सुनिश्‍चित भएको। ढल तथा सरसफाइका ५ आयोजनाहरूबाट ९४ हजार परिवार लाभान्वित भएका।
• मकवानपुरस्थित सिस्नेरी खोलाबाट करिब ११ करोड लिटर पानी काठमाडौँ उपत्यकामा पथान्तरण गर्न सिस्नेरी खानेपानी आयोजनाको अध्ययन कार्य भइरहेको।
• एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत १२ पालिकाहरूमा एकीकृत खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन प्रतिवेदन तयार भएको। साथै, महादेव खोला, ठोस्ने खोला, कन्के देउराली र कुलोबाँधजस्ता जलाशययुक्त खानेपानी आयोजनाहरूको अध्ययन कार्य भइरहेको।
• नारायणी, कोशी र सुनकोशी-मरिन लगायतका नदीबाट थोक खानेपानी आयोजना सञ्‍चालन गर्न सकिने सम्बन्धमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माणको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
१०. भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण
यस अवधिमा भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारीलाई प्रभावकारी तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन देहायबमोजिमको कानून निर्माण भएका-
o भू-उपयोग नियमावली, 2079 (संशोधन २०८०),
o आन्तरिक नियन्त्रण व्यवस्थापन निर्देशिका,२०७९,
o मानवरहित हवाई उपकरण (UAV) मार्फत डिजिटल कित्तानापी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९,
o हवाई सर्वेक्षण अनुमति कार्यविधि, २०७९,
o सहकारी संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९,
o कित्तानापीमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने उद्देश्यले मानवरहित हवाई उपकरण (UAV) मार्फत डिजिटल कित्तानापी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९,
o कित्तानापी नक्सा प्रिन्ट सम्बन्धी सेवा विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०;
o सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९
• भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको व्यवस्थापनको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोगका ७७ वटै जिल्ला समितिहरू मार्फत काम अगाडि बढाइएको। ६ लाख ७६ हजार थप लगतसहित जम्मा ९ लाख ८१ हजार परिवारको लगत तथ्याङ्‍क कम्प्युटरमा प्रविष्टि भई यस अवधिमा थप २१ हजार हेक्टरसहित कुल ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणका लागि नक्साङ्‍कन भएको।
• यो अवधिमा थप ६ वटा नापी कार्यालयहरूबाट नेलिस र मेरो कित्ता प्रणाली प्रयोग गरी कुल ५६ कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। मेरोकित्ता अन्तर्गत संस्थागत प्रयोगकर्ताको रूपमा ४१ बैङ्‍क तथा ६ स्थानीय तहहरूलाई नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार सेवा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• विकास निर्माण आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने उच्च शुद्धताका भौगोलिक तथ्याङ्‍क उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि पश्‍चिम नेपालको २०,००० वर्ग कि.मि. को LiDAR Survey सम्पन्‍न भई तथ्याङ्‍क प्राप्‍त भएको।
• यस अवधिमा आठबिसकोट, सिम्रौनगढ र कोहलपुर मालपोत/नापी कार्यालयहरूबाट समेत थप सेवा प्रवाह भई हाल १२९ वटा कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको।
• सेवाग्राहीहरूले घरैबाट वा नजिकको भू-सेवा केन्द्रबाट जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्नसक्ने किसिमको प्रविधि Public Access Module (PAM) सञ्‍चालनका लागि थप १५ गरी हालसम्म ९० वटा मालपोत कार्यालयमा भू-सेवा प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• राज्यबाट प्रदान गरिने सेवामा गरिबको पहुँच सुनिश्‍चित गर्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३ सय ३० घरपरिवारलाई गरिब परिचयपत्र वितरण गरिएको। थप २ लाख ७१ हजार ४ सय ६० घरपरिवारलाई सूचीमा समावेश गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• उच्चस्तरीय सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०७९ गठन गरिएको र उक्त कार्यदलले दिएका सुझावहरू क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेको।
• नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको कारोवार गर्नेगरी सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म रोक लगाइएको।
• पन्ध्रवटा सहकारीहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत कारवाही अघि बढाइएको। यसमध्ये तीनवटा सहकारीको म्यादभित्र प्राप्‍त भएका आवेदनहरूमध्ये शतप्रतिशत र एकवटा सहकारीको ७५ प्रतिशत बचत फिर्ता भएको।

११. उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति
उद्योग¸ वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन देहायबमोजिमका नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकोः-
o विद्युतीय व्यापार (E-Commerce) सम्बन्धी विधेयक, २०८० राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको।
o विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
o नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (NTIS), २०८०
o लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरण कार्यविधि, २०८०
o कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्‍चालन कार्यविधि, २०८०
o नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०
o व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८०
• नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी एक अर्कामा गाभ्ने तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• विदेशी लगानी स्वीकृति, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता स्वीकृति, भिसा सिफारिस स्वीकृति, उद्योग दर्ता लगायत उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सुरु गरिएको।
• पचास करोडसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि अटोमेटिक रुटमार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिएको।
• कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि कुनै पनि शुल्क र दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा स्वचालित मार्गबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति गर्दा लगानीको न्यूनतम सीमा लागु नहुने व्यवस्था गरिएको।
• बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्य प्रदेश सरकार र सबै स्थानीय तहहरूबाट नियमित तवरमा गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको।
• दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य अन्तर्गतको अन्वेषणात्मक ड्रिलिङ्ग कार्यको लागि ४५ रोपनी जग्गा प्राप्‍तिका लागि मुआब्जा निर्धारण गरिएको। प्रारम्भिक अध्ययनबाट रुकुम झुन्लाबाङ क्षेत्रमा फलामको ठुलो भण्डार रहेको प्रतिवेदन प्राप्‍त भएकोले फिल्ड स्याम्पलको रासायनिक जाँच गर्ने कार्य भइरहेको।
• दोधारा-चाँदनी-सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई कार्य प्रारम्भ भएको।
• नेपाल-भारत पारवहन सन्धि, १९९९ को पुनरावलोकन गरी बल्क कार्गो ढुवानीका बिन्दुहरू थप गरिएको।
• नेपालगञ्‍जस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्‍चालनमा आएको र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) मा रेलवे कार्गोको सुरुवात भई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• बारा जिल्लाको अमलेखगञ्जदेखि चितवन जिल्लाको लोथरसम्म (६२ कि.मि.) पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार र भारतको सिलिगुडीदेखि झापा जिल्लाको चारआलीसम्म (५० कि.मि.) पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण तथा दुबै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्य प्रारम्भ गरिएको।
• लामो समयदेखि बन्द रहेको नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीचका प्रमुख स्थल नाकाहरू तातोपानी-खासा, रसुवा-केरूङ्ग, हिल्सा-पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला गरिएको।
• उद्योग व्यापारलाई सहजीकरण गर्न फर्म दर्ता, नवीकरण लगायतका कार्य प्रादेशिक तहमा सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाइएको। साथै, Nepal National Single Window (NNSW) को प्रणालीमा १६ वटा निकायहरूलाई आबद्ध गरिएको।
• भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विभिन्‍न २५ उद्योगलाई अनुमति प्रदान गरी १९ उद्योगसँग सम्झौता भएको र ७ उद्योग सञ्‍चालनमा रहेको। चालु आ.व.को प्रथम त्रैमासिकमा उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्रबाट रु.१८.७ करोडको निर्यात भएको। दैजी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण तथा विकास कार्य प्रारम्भ गरिएको। सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई सञ्‍चालनमा ल्याई विभिन्‍न २४ वटा उद्योगका लागि अनुमति प्रदान गरिनुका साथै १४ उद्योगहरूसँग सम्झौता गरिएको।
• न्यूनतम ३ महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको खपत धान्‍न सक्नेगरी पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता विस्तारको कार्य अगाडि बढाइएको। पोखरामा ५/५ हजार किलोलिटर क्षमताका २ वटा डिजल टैङ्क निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरिएको।
• रैथाने बालीको उत्पादन तथा उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत खरिद गरी बिक्री गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको। कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशका स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कागुनो, चिनो, फापर र सिमीको खरिद गरी बिक्री वितरण भइरहेको।
• पाँचखाल औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्रामको रूपमा सञ्‍चालनको तयारी भएको।

१२. सडक तथा यातायात पूर्वाधार
• सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरण अवधि ५ वर्षबाट १० वर्ष कायम गर्नको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको।
• नेपालमा उत्पादन भएको सवारी साधनलाई दर्ता गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका संशोधन गरिएको र गुणस्तर अनुसन्धानको कानूनी प्रबन्ध गरिएको।
• सडक विभाग अन्तर्गत थप ७७६.६१ कि.मि. कालोपत्रे सडक, ५८७.५ कि.मि. ग्राभेल सडक, १८१.२९ कि.मि. नयाँ ट्रयाक, २१९ वटा पुल निर्माण, २१७ कि. मि. सडक कालोपत्रे स्तरमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्‍नति र ५५३.६५ कि. मि. सडकको आवधिक मर्मत-सम्भार कार्य सम्पन्‍न भएको।
• काठमाडौँ-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्‍चालन (चौथो संशोधन) कार्यविधि¸२०७९ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। यसैगरी सो आयोजनाका लागि आवश्यक थप जग्गा प्राप्‍त गर्ने निर्णय भएको।
• नेपालमा खानेपानी, जलविद्युत लगायतका क्षेत्रमा मात्रै सुरुङ निर्माणको कार्य हुँदै आएकोमा पछिल्ला समयमा सडक यातायातका पूर्वाधार निर्माणमा समेत सुरुङ मार्गको प्रविधि विस्तार गर्दै लगिएको। यस क्रममा नागढुङ्‍गा-नौबिसे सुरुङमार्गको थप १३९८.४ मिटर सहित हालसम्म जम्मा ५३८४.४० मिटर सुरुङ खन्‍ने कार्य सम्पन्‍न भएको र आपत्‍कालीन सुरुङको ब्रेक थ्रू भएको। सिद्धबाबा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिएको।
• काठमाडौँ-तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन सुरुङहरूमध्ये थप 3,525 मिटर सुरुङ खन्‍ने कार्य सम्पन्‍न भएको। आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति मिति 2079 पुस मसान्तसम्ममा 21.73 प्रतिशत रहेकोमा मिति 2080 मंसिर सम्म थप 6.83 प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भई हालसम्म समष्टिगत भौतिक प्रगति 28.56 प्रतिशत हासिल भएको। दाङ, अर्घाखाँची र मनाङमा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेको।
• नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि ठेक्‍का सम्झौता भएको। पृथ्वी राजमार्गको सेती नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण कार्य र मादी नदी पुल निर्माण कार्यको थालनी भएको। तिनाउ नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माणको लागि विश्‍व बैङ्‍कको ऋण सहयोगमा पूर्व दक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम (ACCESS) को सुरुवात भएको।
• नेपालमा रेलसेवा विस्तारको लागि बर्दिवास-चोचा खण्डमा थप ७ कि.मि. ट्रयाकवेड निर्माण भई हालसम्म ६१ कि.मि ट्रयाकवेड निर्माण सम्पन्‍न भएको। थप ५ वटा रेलपुलहरू निर्माण भई हालसम्म १२ वटा रेलपुलहरू निर्माण सम्पन्‍न भएको। जयनगर-जनकपुर बर्दिबास रेलमार्ग ६९ कि.मि.मध्ये जयनगर-जनकपुर कुर्था ३५ कि.मि. र बिजलपुरासम्म थप १७ कि.मि. समेत गरी कुल ५२ कि.मि. खण्डमा निर्माण कार्य सम्पन्‍न भई रेल सेवा सञ्‍चालनमा रहेको। बथनाहा-विराटनगर रेलमार्ग १८ कि.मि.मध्ये १० कि.मि. निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• यातायात व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ललितपुरको ग्वार्कोमा फ्लाइओभर निर्माण कार्य चालु रहेको।
• महेन्द्र राजमार्गको बुटवल-गोरुसिंगे-चनौटा सडक खण्डको सुपरभिजन परामर्शदाताको ठेक्का सम्झौता र लौकही-काँकडभिट्टा सडक खण्ड (९५ कि. मि) ४ लेनमा स्तरोन्‍नति गर्न ठेक्का सम्झौता भएको। बुटवल-गोरुसिंगे सडक (५० कि.मि.) ४ लेनमा स्तरोन्‍नति गर्न बोलपत्र सूचना प्रकाशित भएको।
• काठमाडौ उपत्यकामा ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन काठमाडौँको रत्‍नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म द्रुत बससेवा सञ्‍चालन सुरु गरिएको। बससेवा सञ्‍चालन तथा प्रयोगको सूचना अनलाइन प्रणाली (मोबाइल एप्स_ मा प्राप्‍त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको।
• अनलाइन राजस्व भुक्तानी सुविधासहितको सवारी चालक अनुमतिपत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्य गण्डकी प्रदेशको यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरासँगै बाग्लुङ र डुम्रेमा समेत विस्तार भएको।
• अनलाइन सवारी साधन दर्ता प्रणाली (VRS) विभिन्‍न प्रदेशका ११ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा जडान भएको। यस अवधिमा थप ३,९०,२४९ थान सवारी चालक अनुमति पत्रको स्मार्ट कार्ड छपाइ भई वितरणका लागि पठाइएको। यस अवधिमा थप ३,२८,३२६ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उत्पादन भएको।
• इन्जिनियरहरूलाई नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्‌मा दर्ता हुन लिखित परीक्षा प्रणाली प्रारम्भ गरिएको।

१३. आवास तथा शहरी विकास
• नगर विकास कोषको लगानी विनियमावली, २०७९ र ऋण असुली विनियमावली, २०७९, नगर विकास कोषको कार्यक्षेत्र विस्तृतीकरण र पुँजी पुनःसंरचनासम्बन्धी रणनीति पत्र, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण अन्तर्गत यस अवधिमा थप २९ हजार ९ सय ९२ लाभग्राही छनौट भई समग्रमा 1 लाख ६२ हजार ७ सय २० लाभग्राहीका लागि सुरक्षित नागरिक आवास भवन निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। देशका विभिन्‍न स्थानका ३६ वटा बस्तीहरूमा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन भएका।
• यस अवधिमा ३५ वटा क्रमागत स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्‍न भएको र सरकारी कार्यालय भवन निर्माण कार्यतर्फ ३८ वटा भवन निर्माण कार्य भइरहेको।
• देशका विभिन्‍न स्थानमा १४ सभाहलहरू निर्माण सम्पन्‍न भएका र १६ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका।
• प्रधानमन्त्री आवास भवन, विशेष सरकारी वकिल कार्यालय तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास भवन निर्माण सम्पन्‍न भएको, ललितपुरको सैबुस्थित सङ्घीय मन्त्री आवास भवन निर्माण अन्तर्गत २7 वटै ब्लकहरूको संरचना र छाना छाउने कार्य सम्पन्‍न भएको तथा सङ्घीय संसद्‌ भवनका सम्पूर्ण ब्लकहरूको संरचना निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको।
• भूकम्पबाट क्षति भएको कुल ९२० वटा पुरातात्विक सम्पदामध्ये हालसम्म ७२६ वटा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको र बाँकी सम्पदाको पुननिर्माण कार्य भैरहेको। यसैगरी सिंहदरबार पश्‍चिम मोहडा, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र बबरमहलमा रहेको सडक विभाग कार्यालय भवन तथा केशरमहल, लाजिम्पाटको भवन प्रबलीकरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको। राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास भवन, त्रि-चन्द्र कलेज भवन र नेपाल बाल सङ्‍गठन नक्साल काठमाडौँको भवन प्रबलीकरण कार्य अगाडि बढाइएको।
• वाग्मती सुधार आयोजना अन्तर्गत वाग्मती लगायत यसका सहायक नदीहरूमा इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, कोरिडोर सडक कालोपत्रे /अस्फाल्ट कङ्क्रिट गर्ने कार्य तथा नदी नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइएको। वाग्मती नदी तथा यसका सहायक नदी किनारामा पार्क तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्य सुचारु रहेको। वाग्मती सौन्दर्यकरण कार्य गोकर्णदेखि सिनामङ्गलसम्म तथा थापाथलीदेखि बल्खुसम्म, गुह्‍येश्वरी, उत्तरगया, अन्तर्गतका कार्य सम्पन्‍न भई गोकर्णेश्‍वर नगरपालिका र कागेश्‍वरी मनोहरा नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको।
• काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्‍न स्थानका १७ वटा सत्तल र मठमन्दिर, ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माण र जीर्णोद्वार कार्य सम्पन्‍न भएको।
• धाप ड्यामको निर्माण कार्य सम्पन्‍न भइसकेको तथा Testing and Commissioning अन्तिम चरणमा रहेको। वाग्मती नदी संरक्षण र सौन्दर्यकरण कार्यका लागि काठमाडौँको गोकर्णदेखि गुह्‍येश्‍वरीसम्मको क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका घरटहराहरू हटाइएको।
• नगर विकास कोषको कार्यलाई डिजिटल प्रणाली (Automation System) मा रूपान्तरणका लागि कोषको Management Information System, Real Time Monitoring System, Micro Banking System हरूलाई अद्यावधिक तथा स्तरोन्‍नति गरिएको।
१४. ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्र
• विद्युत् विधेयक, २०८० संघीय संसद्‌मा पेश गरिएको। नौमुरे प्रबन्धपत्र तथा नियमावली, २०७९ र एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
• यस अवधिमा ५४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि भई हालसम्म जडित क्षमता २८९२ मेगावाट पुगेको। विद्युतमा पहुँच पुग्ने जनसङ्‍ख्यामा ५ प्रतिशत थप भई ९८ प्रतिशत पुगेको। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ के.भी. र सोभन्दा माथि) 5३२९ सर्किट किलोमिटरबाट ५०५ सर्किट किलोमिटर थप भई ५८३४ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको। थप ११८८ किलोमिटर वितरण लाइन निर्माण हुनुका साथै ३३ के.भी. स्तरको ७२३६ सर्किट किलोमिटर निर्माण सम्पन्‍न भएको।
• यस अवधिमा 3२६ किलोवाट घण्टाबाट ५४ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत बढी ३८० किलोवाट घण्टा पुगेको। विद्युत् चुहावटलाई १३.४६ प्रतिशतमा सीमित गरि

एको। थप ३३ वटा विद्युत् प्रसारणको अनुमतिपत्र, थप ३५ वटा जलविद्युत् सोलार आयोजनाहरूको लागि सर्वेक्षण अनुमति, थप ४६ वटा विद्युत् प्रसारणको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र थप २४ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको।
• विपन्‍न वर्गका लागि ५० हजार निःशुल्क विद्युतीय मिटर जडान गर्ने कार्य र २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने आधारभूत वर्गका २१ लाख ग्राहकलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट हालै भएको मित्रराष्ट्र भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र भारतको नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच फुकोट कर्णाली (४८० मेगावाट) जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको।
• नेपाल तथा भारतका लगानीकर्ताद्वारा सञ्‍चालनमा आउने जलविद्युत् आयोजनाबाट आन्तरिक माग पूरा गरी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको। बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन ४०० के.भी.को शिलान्यास भएको।
• नेपालबाट ४० मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एन.टि.पी.सि विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच त्रिदेशीय विद्युत व्यापार बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको।
• गल्छी-रसुवागढी-केरुङ (४०० के.भी.) क्षमताको अन्तर-देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच छलफल जारी रहेको।
• भारतीय बजारमा करिब १७४१ गिगावाट घण्टा युनिट विद्युत् निर्यात गरी रु.१३ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको।
• जलविद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वर्गीकरण गरी ३ मे.वाट. सम्म स्थानीय तहले, ३ मे.वाट. देखि २० मे.वाटसम्म प्रदेशले तथा २० मे.वाट भन्दा माथिका विद्युत् आयोजना सङ्‌घले हेर्ने गरी बाँडफाँट गरिएको। विद्युत् क्षेत्रबाट ३१ अर्ब बराबरको रोयल्टी सङ्‍कलन भएको।
• हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो १२०० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने गोरखा र धादिङ जिल्लातर्फको १६५ रोपनी जग्गा प्राप्‍त गरी हालसम्म 48,९८७ रोपनी जग्गाको मुआब्जाबापत रु.३४ अर्ब ९५ लाख वितरण गर्ने कार्य सम्पन्‍न भएको। आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गरी कार्य अघि बढाइएको।
• यस अवधिमा घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली थप २ हजार ७ सय ४४ गरी १० लाख १ हजार ८ सय ७४, सौर्य, लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट २ सय ६ कि.वा. थप भई ८५ मे.वा., घरायसी बायोग्याँस प्लान्ट निर्माण १ हजार २ सय ३१ थप भई हालसम्म ४ लाख ५० हजार ५ सय ६९ पुगेको र सुधारिएको चुल्हो ४ सय ७ थप भई हालसम्म १ लाख ४५ हजार ३ सय ८४ वितरण गरिएको साथै हालसम्म ३३ हजार १ सय २९ विद्युतीय चुलो जडान गरिएको।
• जलाशययुक्त १९०२ मे.वा. क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्‍न भएको।
• जगदुल्ला अर्ध-जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१०६ मे.वा. क्षमता) को निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् जडान र खरिद सम्झौता सम्पन्‍न भएको। कर्णाली-चिसापानी जलाशययुक्त जल विद्युत् आयोजना (१०,८०० मे.वा. क्षमता) को थप अध्ययन कार्य सुरु गरिएको।
• नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबाट समेत गरी १०० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको कार्य सम्पन्‍न भई सञ्‍चालनमा आएका।
• विभिन्‍न सतह सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचनासहित सिँचाइ नहर प्रणालीहरूको निर्माण भई ५०३९ हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार भएको। विभिन्‍न भूमिगत सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (डिप ट्यूबवेल २९६ वटा र स्यालो ट्यूबवेल ३२४४ वटा) सहित सिँचाइ प्रणालीहरूको निर्माण भई १६,१३० हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्‍न भएको।
• सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२ हजार ४ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सञ्‍चालनमा नवप्रर्वतन व्यवस्थापन हुने गरी नमुना आयोजना सञ्‍चालन गरिएको।
• विभिन्‍न लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाहरूको संरचना (सोलार, पम्प हाउस, पानी सङ्‍कलन ट्याङ्की, पाइपलाइन आदि) प्रणालीहरूको निर्माण भई १०१० हेक्टर थप सिँचित क्षेत्र विस्तार कार्य सम्पन्‍न भएको।
• सुनकोशी मरिन डाइभर्सन परियोजनामा Tunnel Boring Machine को उपयोग गरी 7.80 कि.मि. सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको।
• नदी व्यवस्थापन आयोजनाहरूद्वारा विभिन्‍न नदीहरूमा ७० कि. मि. तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्‍न गरी सोबाट २२७ हेक्टर जग्गा उकास भएको। यस अवधिमा 32 कि.मि. कृषिसडक निर्माण/स्तरोन्‍नति कार्य सम्पन्‍न भएको।
• सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजनाको सङ्‍गठन एवं संरचना सुधारका लागि बैतडी जिल्लामा कार्यालय स्थानान्तरण गरी सुदूरपश्‍चिम प्रदेश अन्तर्गतका दार्चुला, बैतडी, बझाङ्ग, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बाजुरा जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण जिल्लाहरूमा कार्यक्षेत्र विस्तार गरी जाजरकोट जिल्लामा नयाँ कार्यालय स्थापना गरिएको।

१५. सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि
• राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०; दूरसञ्‍चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीति, २०८०; नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणको सूचना प्रविधि प्रयोगसम्बन्धी नीति, २०८०; विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन), नियमावली, २०८०; सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०; दूरसञ्‍चार सेवाको गुणस्तर सम्बन्धी विनियमावली, २०७९; विद्युतीय अन्य अतिरिक्त सेवा सञ्‍चालन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तथा विद्युतीय सञ्‍चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) मापदण्ड, २०७९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका।
• कागजरहित सरकारको प्रवर्द्धन गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) मा हालसम्म 80 वटा निकायहरू आबद्ध भई 3९ वटा निकायले यस प्रणालीमार्फत कार्य सञ्‍चालन गरिरहेका।
• सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइटमा एकरूपता कायम गर्न Common Template को अवधारणा बमोजिम ५० वटा कार्यालयमा एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (GIWMS) कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• टेलिभिजन च्यानलहरूको सिग्नल वितरण गर्न इजाजत प्राप्‍त प्रसारण संस्थाहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने शुल्कलाई वैज्ञानिक, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन A’ La Carte प्रणाली लागु गरिएको।
• रेडियो नेपालको प्रसारण पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा ३० वटा एफ.एम. रिले स्टेशन स्थापना भई 9२ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा प्रसारण पहुँच पुगेको।
• हुलाक सेवा विभाग र कतार एयरवेजबीच अन्तर्राष्ट्रिय डाँक ढुवानीको सम्झौता भई विभिन्‍न १६ देशका १९ स्थानका लागि सेवा सुचारु भई हालसम्म ३९ देशमा EMS सेवा सुरु भएको। काठमाडौँ बाहिरबाट (झापा, मोरङ्ग, बाँके, कैलाली, रूपन्देही, पर्सा र पोखरामा) वैदेशिक हुलाक वस्तु (पार्सल र EMS समेत) दर्ता गरी सेवा सुरु गरिएको।
• साइबरजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि साइबर सुरक्षा अनुगमन केन्द्र चौबिसै घण्टा सञ्‍चालनमा ल्याइएको। Computer Emergency Response Team (CERT) सञ्‍चालनमा रहेको। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता केन्द्र (National Information Technology Emergency Response Team) को वेबसाइट निर्माण गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको। हालसम्म २8१ सरकारी निकायहरूको ४19 प्रणालीहरूको Security Audit सम्पन्‍न गरी प्रणालीको सुरक्षाको लागि सुझाव दिइएको।
• गोरखापत्र दैनिकमा ३८ भाषामा समावेशी लेख-रचना निरन्तर प्रकाशन भइरहेकोमा बझाङी, हाल्मो र बाहिङ किराँत भाषा थप गरी ४१ भाषाFमा समावेशी लेखरचना प्रकाशन भइरहेको। रेडियो नेपालबाट २१ भाषामा र नेपाल टेलिभिजनबाट १० भाषामा समावेशी कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको।
• गोरखापत्रका वि.सं. 1958 देखि हालसम्मका प्रकाशनहरूको डिजिटल अर्काइभको कार्य भइरहेको साथै गोरखापत्रको डिजिटल डे अनलाइन संस्करण शुभारम्भ गरिएको।
• मध्यपहाडी लोकमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्नेगरी सूचना महामार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत हालसम्म १५ हजार किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्‍न भएको।
• नेपाल दूरसञ्‍चार कम्पनी लिमिटेडबाट काठमाडौँको सुन्धारा, बबरमहल, पर्साको वीरगञ्ज तथा कास्कीको पोखरामा 5G परीक्षणको कार्य भइरहेको। साथै, यस कम्पनीबाट प्रारम्भ गरिएको फोरजी सेवा 4 स्थानीय तहमा थप भई ७३९ स्थानीय तहमा विस्तार भएपश्‍चात् 4G सेवाको पहुँच ६७ प्रतिशत जनसङ्‍ख्यामा पुगेको।
• हराएका तथा चोरी भएका मोबाइल सेटहरूको Tracking गर्नको लागि Online Tracking System (MDMS) प्रणाली प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको।
• हालसम्म सबै स्थानीय तहको कार्यालय, १०,१४६ सामुदायिक विद्यालय तथा ४,३९० स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ब्रोडब्याण्ड जडान गरिएको। नेपाल टेलिकमबाट XGPON मा आधारित 1 Gbps सम्मको उच्च गतिको Internet को वितरण प्रारम्भ भएको। टेलिफोनमा आउने गुनासोहरूलाई सोही दिन सम्बोधन गर्ने प्रणाली सुरु गरिएको।
• सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत मन्त्रीसँग भर्चुअल संवाद (Meet your Minister) सेवाको सुरुवात गरिएको।
• नेपाल सरकारद्वारा सञ्‍चालनमा ल्याइएका विभिन्‍न वेबसाइट तथा वेब एप्लिकेशनहरूको अनुगमन गर्न वेबसाइट/एप्लिकेशन अनुगमन प्रणाली (Website/Application Monitoring System) प्रयोगमा ल्याइएको।
• वि.सं. २००८ सालदेखि हालसम्म प्रकाशन भएका नेपाल राजपत्रको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिएको र नयाँ प्रकाशन भएका राजपत्र २४ घण्टाभित्र मुद्रण विभागको वेबसाइटमा अपलोड गर्ने गरिएको।
• अप्टिकल फाइबरमा आधारित फाइबर टु द होम (FTTH) सेवा ताप्लेजुङ, बझाङ, बाजुरा, पश्‍चिम रुकुम, जुम्ला तथा कालिकोट गरी ६ जिल्लामा विस्तार भई हालसम्म जम्मा ७३ जिल्लामा पुगेको।
• नागरिक एपमा थप 5 सेवा आबद्ध भई हालसम्म जम्मा 62 वटा सरकारी सेवाहरू आबद्ध भएको।
• सरकारी क्लाउडमा हालसम्म 337 सरकारी निकायहरूका लागि उक्त निकायका सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्‍चालन (Host) गर्न स्रोत उपलब्ध गराइएको।
• एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा अनुरूप हुलाक सेवाको पुन:संरचनाको कार्य अगाडि बढेको। 64 वटा हुलाक बचत बैङ्‍कमा रहेको कर्जा र निक्षेप राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैङ्‍कमा हस्तान्तरण भइसकेको।
• गणतन्त्र दिवस, २०८० को अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र संवर्द्धन गर्न गणतन्त्र स्थापना भए पश्चात्का महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूको खोज तथा अनुसन्धान गरी “गणतन्त्रका १५ वर्ष” नामक इन्फोग्राफिक्स प्रकाशन गरिएको।
• सामाजिक सदभाव एवं सामाजिक वातावरणमा परिरहेको नकारात्मक असर अन्त्य गर्न सामाजिक सञ्‍जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको टिकटक एपलाई नेपालमा प्रयोग गर्न तत्कालका लागि रोक लगाउने निर्णय गरिएको।

१६. वन तथा वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन
• महत्त्वपूर्ण जडीबुटी प्रजाति झ्‍याउको सङ्‍कलनमा लागेको प्रतिबन्ध र निजी वनको साल प्रजातिलाई व्यावसायिक प्रयोजनको लागि कटान तथा ओसार-पसारमा लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको।
• वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८०; वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालन, प्रजनन तथा उपयोगसम्बन्धी मापदण्ड, २०८०; वन्यजन्तु वासस्थान सुधार कार्यविधि, २०८० तथा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रण आदेश, २०८०; राष्ट्रिय बृहत् जलाधार रणनीति, २०८०; राष्ट्रिय अनुकूलन योजना, २०८० र राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (NDC) कार्यान्वयन योजना, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP-28) को World Climate Action Summit मा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सम्बोधन भएको।
• COP-28 सम्मेलनको दौरान नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असर र प्रभावका बारेमा “Calls of the Mountain: Who Saves Us from the Climate Crisis” विषयमा High Level Roundtable Meeting को आयोजना गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यान आकर्षण र सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएको।
• संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले COP-28 सम्मेलनको उद्‍घाटन सत्र तथा नेपालले आयोजना गरेको Roundtable Meeting मा नेपाल र नेपाली जनताले भोगेका जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावको बारेमा विश्‍व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको। यसबाट नेपाल लगायतका पर्वतीय देशहरूको सशक्त पहलमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारेमा Mountain and Climate Change विषयका विज्ञ समूहबीच संवाद आयोजना गर्न COP-28 बाट निर्णय भएको।
• राष्ट्रिय निकुञ्‍ज तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा दिनरात खटिने ११६४ कर्मचारीको दुर्घटना बीमाको व्यवस्था गरिएको।
• महत्त्वपूर्ण जडिबुटी जटामसीको व्यवस्थापन निकायको रूपमा 84 वटा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोकी प्रक्रिया सरलीकरण गरिएको।
• जडीबुटीमा आधारित हर्बल केयर ५7.३4 लाख थान र सुगन्धित तेल 17.48 टन उत्पादन तथा बिक्री गरी ५ करोड ३० लाख आम्दानी गरिएको।
• खोला किनारा संरक्षणको कार्य ७६ स्थान, पानीका मुहान संरक्षण ६२८ वटा र २८९ वटा पहिरो नियन्त्रण कार्य सम्पन्‍न हुनुका साथै देशका विभिन्‍न स्थानमा २३.3 हेक्टरमा तारबार सहितको वृक्षारोपण र थप ४४३ हेक्टर क्षेत्रफलमा बहुउपयोगी प्रजातिका बिरुवाहरू वृक्षारोपण सम्पन्‍न भएको।
• महत्त्वपूर्ण रुख प्रजातिहरू चाँप, ओखर, सिमल र सतिसालको व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार भएको।
• जडीबुटीमा आधारित वस्तुको रासायनिक सूत्र (फर्मुलेसन कार्य) मार्फत सयपत्री फूलबाट Lutein निकाली क्रिम तयार गरिएको।
• गोरखा जिल्लामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना एवं सञ्‍चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन सहित सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयारीको कार्य सम्पन्‍न भएको।
• कार्बन व्यापारको लागि Measurement, Reporting, and Verification (MRV) Report गरिएको।
• International Bamboo and Rattan Organization (INBAR) को अध्यक्ष भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सम्बन्ध विस्तार गरिएको।
• विकास र वातावरणबीच समन्वय गर्न ५० वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्‍कन (EIA) र २१ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) गरी ७१ वटा विकास आयोजनालाई सहमति प्रदान गरिएको, विभिन्‍न आयोजनाको लागि ३२५ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न र ३२ हजार ६३८ वटा रुख हटाउन सहमति दिई राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको सहजीकरण गरिएको।
• मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तु पीडितलाई सर्वसुलभ तरिकाले राहत वितरण गर्नेगरी मानव वन्यजन्तु राहत निर्देशिका, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरिएको, कृषिबाली हानिनोक्सानी गर्ने बँदेललाई कृषि हानिकारक प्रजाति घोषणा गरिएको।
• करिब २ करोड ६१ लाख विभिन्‍न प्रजातिका बिरुवा नर्सरीमा उत्पादन गरी निजी क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न निःशुल्क वितरण गरिएको।
• करिब ३ करोड ३३ लाख क्यु. फि. काठ र ११३९.१५ चट्टा दाउरा उत्पादन गरिएको र रु.४ अर्ब ६२ करोड राजस्व सङ्‍कलन गरिएको।
• परस्थानीय वनस्पति प्रजातिहरू ११२३ वटा सङ्‍कलन गरी वनस्पति उद्यानहरूमा, वनस्पतिहरूको १ लाख ६१ हजार हर्बेरियम नमुनाहरूको डिजिटाइजेसन गर्ने कार्य सम्पन्‍न गरी अनलाइन प्रणालीमा समेत अभिलेखीकरण गरिएको। नेपालका वनस्पति (फ्लोरा) को अभिलेखन अद्यावधिक कार्यलाई निरन्तरता दिइएको।
• जडिबुटी प्रजातिका ६८२ वटा नमुनाहरूको विश्‍लेषण, प्रमाणीकरण र गुण नियन्त्रण सम्बन्धमा सिफारिस कार्य सम्पन्‍न गरी व्यापार सहजीकरण गरिएको।

१७. विपद् व्यवस्थापन
• बझाङ जिल्लाको तलकोट केन्द्र र जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा केन्द्र भई जाजरकोट र रुकुम पश्‍चिममा भूकम्प गएलगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयं प्रभावित क्षेत्रमा पुगी तदारुकताका साथ पीडितहरूको उद्धार, उपचार तथा राहत कार्यको नेतृत्व गर्दै पीडित तथा प्रभावितहरूको तत्काल उद्धार गरी राहत वितरण, उपचार तथा अस्थायी आवास एवं दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको ।
• भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु.५० हजार दिने निर्णय गरी रु.२ अर्ब २६ करोड निकासा गरिएको। साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम रु.आठ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यमा खर्च गर्ने र थप रु.१ अर्ब ७५ करोड समेत सो कोषमा थप गरी रु.१० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि व्यवस्था गरिएको।
• जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित रुकुम पश्‍चिम र जाजरकोट जिल्लामा अस्थायी आवास निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको।
• नेपाल सरकारको वार्षिक योजना तथा बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू समावेश गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ र मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको। नेपाल वायुसेवा निगमबाट Disaster Rescue Policy स्वीकृत गरी लागु गरिएको।
• मनसुनजन्य विपद् तथा हवाई दुर्घटना लगायतका घटनामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार कार्य तदारुकताका साथ गरिएको। बाढी पहिरोमा परेका 213 जनाको उद्धार गरिएको तथा नदी तालमा डुबेका 67 र विपद्का घटनामा परेका ३८ वटा शवको व्यवस्थापन गरिएको।
• विपद् प्रतिकार्य क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्‍न ८ स्थानमा विपद् व्यवस्थापन बेस स्थापना गरी हालसम्म १८ स्थानमा सञ्‍चालनमा आएको। नेपाली सेनाद्वारा हालसम्म 25,375 जनालाई सामुदायिक विपद् प्रतिकार्य तालिम प्रदान गरिएको।
• विपद् व्यवस्थापन, लागु पदार्थ दुरूपयोग विरुद्धको सचेतना, ट्राफिक सचेतना एवं ट्राफिक व्यवस्थापन, वृक्षारोपण, सरसफाइ लगायत अन्य सामाजिक कार्यमा गरी जम्मा ५३ हजार ३ सय ३७ जना स्काउट स्वयंसेवक परिचालन गरिएको। २ हजार १ सय १ जनालाई स्काउट र ७० जना स्काउटलाई विपद् व्यवस्थापन तालिम प्रदान गरिएको।
• विपद् व्यवस्थापनमा स्वयंसेवकको पहिचान तथा परिचालनलाई सहजीकरण गर्न National Volunteer Bureau सम्बन्धी प्रणाली Volunteer Management Information System (VMIS) प्रणाली विकास गरिनुका साथै सङ्घीय र स्थानीय तहमा उपलब्ध खोज, उद्धार र राहत सामग्रीको विवरण एकीकृत गर्न वेब पोर्टल प्रयोगमा ल्याइएको।
• प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारबाट माग भएबमोजिम जल तथा मौसम अवलोकन केन्द्र सञ्‍चालन तथा तथ्याङ्‍क र प्राविधिक सहायता प्रदान गरिएको।

१८. संस्कृति¸ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
• यस अवधिमा पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक प्रगति भएको। करिव ९.५ लाख पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका र यो सङ्‍ख्या वृद्धि हुने अवस्थामा रहेको।
• नेपाल भ्रमण दशक (२०२३-३२) अवधारणा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको।
• राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको समुद्‍घाटन भएको। नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साताको एक दिन काठमाडौँ-क्वालालम्पुर-भैरहवा-काठमाडौँ नियमित उडान थालनी भएको। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्‍चालन गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको।
• जुम्ला, रुकुम, रारा तथा सिमकोट लगायतका विमानस्थलहरूको भौतिक सुधार र स्तरोन्‍नति कार्य अघि बढाइएको। भरतपुर, भोजपुर र विराटनगरको टर्मिनल भवन र भरतपुर विमानस्थलको स्तरोन्‍नतिको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको।
• नेपाल वायुसेवा निगमको व्यापार विस्तार गरी सञ्‍चालन नाफामा लगिएको र निगमको करिब चार अर्ब ऋण चुक्ता गरिएको।
• दुर्गम स्थानमा हवाईसेवाको पहुँच बढाउन नेपाल वायु सेवा निगमबाट थप तीन वटा साना जहाज (STOL Aircraft) खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको।
• प्रयोगविहीन भई भूमिस्थ रहेका ५ वटा चिनियाँ जहाजहरूको लिलाम बिक्रीको लागि बोलपत्र आह्‍वान गरिएको।
• सूचना प्रविधिको माध्यमबाट होटल दर्ता व्यवस्थापन, पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली, नेपाल वायुसेवा निगमको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई टिकट अनलाइनबाट लिन सकिने व्यवस्था र राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा Vitual Tour को व्यवस्था गरिएको।
• नेपाल तथा रुवाण्डाबीच हवाइ सेवा सम्झौता सम्पन्‍न भएको। स्वीट्जरल्याण्ड तथा इण्डोनेसियासँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको।
• नेपाल वायुसेवा निगमबाट गुल्मीको रेसुङ्गा विमानस्थलमा परीक्षण उडान सम्पन्‍न गरी व्यावसायिक उडानको थालनी भएको। तुम्लिङटार तथा सुर्खेत विमानस्थलमा ATR-72 विमानबाट सेवा सञ्‍चालन सुरु गरिएको। काठमाडौं-इलाम-काठमाडौं हप्ताको एक दिन नियमित उडान सञ्‍चालन सुरु भएको।
• नेपाल वायुसेवा निगमको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न अध्ययन तथा सिफारिस समिति गठन गरिएको र उक्त समितिका सिफारिसहरूको कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको।
• विमानस्थल, सांस्कृतिक, धार्मिक, पर्यटकीय स्थलमा सरसफाइ सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरी सरसफाइ अभियान सुरु गरिएको। पशुपति क्षेत्रमा प्रत्येक शनिवार तीन महिने बृहत् सरसफाइ अभियान सम्पन्‍न भएको।
• नेपाल र मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन दुवै देशका पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दस्ताबेजहरूलाई नेपाली तथा चिनियाँ भाषामा प्राज्ञिक अनुवाद सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइएको।
• पशुपति क्षेत्रमा सञ्‍चालनमा रहेको विद्युतीय शवदाहलाई विस्तार गर्दै निशुल्क गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको। पशुपतिनाथको जग्गा संस्थाको नाममा हाल साबिक गर्ने तथा हराएको जग्गा खोजी कार्य भइरहेको। पशुपति क्षेत्रमा मदिरा तथा लागु औषधको प्रयोग लगायतका अवाञ्छित गतिविधिमाथि पूर्ण नियन्त्रण गर्दै उक्त क्षेत्रको सौन्दर्यकरणका कार्यहरू भइरहेको।
• जुगल हिमशृङ्‍खलामा पर्ने 5 वटा नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको। सो सहित हालसम्म आरोहणका लागि खुला गरिएको हिमालको संख्या ४१९ पुगेको।
• नेपालबाट अनधिकृत रूपमा चोरी पैठारी भएका सांस्कृतिक सम्पदाहरूमध्ये यस अवधिमा 10 वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता ल्याइएको, ६ वटा मूर्ति नेपाल फिर्ता हुने क्रममा रहेको तथा १३७ वटा मूर्ति फिर्ता गर्न अमेरिका, फ्रान्स, चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका राष्ट्रहरूसँग कूटनैतिक पहल भइरहेको।
• इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि अलपत्र परेका 254 जना नेपाली नागरिकको नेपाल वायुसेवाको वायुयानबाट मिति 208०/06/26 गते सकुशल उद्धार गरिएको। यसैगरी सोही आक्रमणमा परी मृत्यु भएका १० जना नेपालीको शव नेपाल ल्याई सम्बन्धित घर परिवारलाई बुझाइएको र प्रति मृतक रु.१० लाखका दरले सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको।
• कपिलवस्तुको तिलौराकोटलाई विश्‍व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न गत २०२३ सेप्टेम्बर ३० मा UNESCO मा पेश गरिएको प्रोभिजनल कागजातमा प्राप्‍त सुझावका आधारमा तयार गरिएको Nomination Dossier स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।
• UNESCO को समन्वयमा रामग्राम स्तूपको उत्तर पश्‍चिम भागको उत्खनन कार्य सम्पन्‍न भई रामग्रामको बृहत्तर विकासको लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न गुरुयोजना निर्माण गर्ने तथा सोही अनुसार पूर्वाधार तथा संरक्षणका कार्य अगाडि बढाइएको।

१९. शिक्षा¸ विज्ञान तथा प्रविधि
• विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, शहीद दशरथ चन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान विश्‍वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक र नेपाल विश्‍वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्‌मा पेश भएको।
• राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९; राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९ एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम क्षेत्रको रणनीतिक योजना (२०२३-२०३२) स्वीकृत u/L कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०; विकिरण सुरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०८०; विशेष अवस्थामा रहेका शिक्षकको व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०; उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०; माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १० र कक्षा १२) सरह मान्यता तथा समकक्षता निर्धारण (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका; वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९; अध्यापन अनुमति पत्र वितरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० / शिक्षक सेवा आयोग कार्य सञ्‍चालन कार्यविधि, (दोस्रो संशोधन) स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सार्वजनिक विद्यालयका कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत ५२ लाख विद्यार्थीका लागि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गरिएको।
• शिक्षासम्बन्धी तथ्याङ्कमा सहज पहुँचका लागि शैक्षिक सूचना मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको। शिक्षा सेवा आयोगबाट लिइने खुला तथा बढुवातर्फको परीक्षा, विद्यालय शिक्षाको समकक्षता र प्रमाणपत्र, कक्षा १० र कक्षा १२ को समकक्षता र वैदेशिक अध्ययन अनुमति-पत्र पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीबाट प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको।
• आविष्कार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि रु.१ अर्बको कोष खडा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको विशिष्टीकृत अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• शिक्षाको क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारबाट खर्च गरिने बजेटको प्रगति विवरण प्राप्‍त गर्ने प्रयोजनका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन र भौतिक प्रगति विवरणसम्बन्धी सफ्टवेयर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको। सो सफ्टवेयरमा सबै पालिकाहरूबाट शिक्षाका क्षेत्रमा गरेको प्रगति विवरण प्राप्‍त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको।
• नेपाल सरकार र जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारवीच विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनका क्षेत्रमा सहायता तथा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको।
• अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी भएका परीक्षार्थीहरूले एसएमएसमार्फत नतिजा प्राप्‍त गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको। उच्च शिक्षाको एकीकृत क्‍यालेण्डर निर्माण गरी कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको।
• शिक्षालाई जीवन उपयोगी, विज्ञान प्रविधिमा आधारित व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाउन र प्राविधिक शिक्षामा लगानी र गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी सबै कक्षामा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गरिएको।
• प्राविधिक विषयतर्फ छात्रवृत्तिमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई सामुदायिक शैक्षिक संस्था वा स्थानीय तहमा अनिवार्य रूपमा २ वर्ष सेवा गर्नेगरी परिचालन गर्ने सम्बन्धमा इन्जिनियरिङतर्फ उच्च शिक्षा पूरा गरेका ६५ जना विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा सञ्‍चालन भएका विद्यालयहरूमा खटाइएको।
• भरतपुर अस्पताल र भेरी अस्पताललाई चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको आङ्गिक अस्पतालको रूपमा सञ्‍चालन गर्ने निर्णय भएको।
• तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्‍वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको।
• रेडियोधर्मी पदार्थ (उपयोग तथा नियमन) ऐन, २०७७ को कार्यान्वयनका लागि नियमनकारी निकायको सङ्‌गठन संरचनाको प्रतिवेदन तयार गरिएको।
• वि.सं.२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त २५६ विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्‍न गरिएको।
• उनन्पचास हजार जनालाई व्यावसायिक सीप प्रदान गरी प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको।
• थप दुई जिल्ला (डोटी र कपिलवस्तु) साक्षर जिल्ला घोषित भई साक्षर जिल्लाको संख्या ६३ पुगेको।
• जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयको तथ्याङ्‍क लिई अस्थायी संरचनाबाट पठनपाठन सुरु गरिएको र २० हजार विद्यार्थीलाई पुनः पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइएको।
• योगमाया आयुर्वेद विश्‍वविद्यालय ऐन, २०७९ बमोजिम विश्‍वविद्यालय परिषद् गठन भएको।

२०. स्वास्थ्य तथा जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापन
• नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८७/८८); नेपाल स्वास्थ्य वित्त रणनीति (२०८०-२०९०); Viral Hepatitis B and C राष्ट्रिय रणनीति (२०२३-२०३०) र राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९- ८६) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• अपाङ्गमैत्री प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व सेवासम्बन्धी निर्देशिका,२०७९; पाठेघरको मुखको क्‍यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९; स्तनपान व्यवस्थापन केन्द्र सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७९; राष्ट्रिय सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण निर्देशिका, २०७९ र प्रदेशहरूमा सरकारी स्वामित्वको रक्तसञ्चार केन्द्र स्थापना सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०७९ र कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• आत्महत्याको समस्यालाई बहुपक्षीय प्रयासको आवश्यकता महसुस गर्दै आत्महत्या विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिएको ।
• नेपालमै पहिलोपटक जनगणनाको आधारमा मातृ मृत्युदर अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गरिएको।
• पाठेघरको मुखको क्‍यान्सर स्क्रिनिङ सेवा सञ्‍चालन निर्देशिका तयार भई २० हजार मात्रा एच.पि.भी. खोप प्रदान गरिएको। १ लाख ७१ हजार २ सय ५३ महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिएको। ग्लोबल प्लेटफर्म फर चाइल्डहुड क्‍यान्सरको सहयोगमा बालबालिकामा हुने क्यान्सर विरुद्धका ३५ प्रकारका औषधीहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउन सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाइएको।
• सङ्घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३,५२३ जनरल शैया गरिब तथा विपन्‍न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको। विपन्‍न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैयाको १० प्रतिशत शैया छुट्याई सेवा प्रदान गरे/नगरेको अभिलेख राख्‍न र सोको विवरण सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• भक्तपुर तथा हेटौँडा अस्पताललाई ३०० शैया क्षमताको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्‍नति गर्ने निर्णय गरिएको।
• शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५०० शैयाको अत्याधुनिक अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र बनाउनका लागि १०० रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको।
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको शुल्कलाई आधार मानी देशभरका सरकारी अस्पतालहरूमा समान प्रयोगशाला शुल्क निर्धारण गरिएको। छ प्रदेशहरूमा प्रादेशिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरू निर्माण भइरहेका।
• वीर अस्पताल लगायत केन्द्रीय अस्पतालहरूको सेवाप्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहजीकरणमा सुधार कार्ययोजनासहित एकीकृत अनुगमन कार्यलाई निरन्तरता दिइएको। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, औषधी व्यवस्था विभाग, लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरो र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहभागितामा देशभरका फार्मेसीहरूको अनुगमन गरिएको।
• ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्‍चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरी सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्‍न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्व तयारी गरिएको।
• नियमित औषधि सेवन गरिरहेका स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध नागरिकहरूलाई एकै पटक तीन महिनाका लागि दिने र एक पटक रिफर भइ आएका बीमित बिरामीहरूलाई सोही रोगको फलोअपका लागि पुनः प्रेषण पुर्जी लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको।
• आँखा उपचारको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेत्र चिकित्सक डा. सन्दुक रुइतलाई बहराइन सरकारबाट प्रदान गर्न प्रस्ताव गरिएको ISA Award for Service to Humanity ग्रहण गर्न स्वीकृति र सो अवार्डसाथ प्राप्‍त हुने नगद रकममा लाग्ने कर छुट दिइएको।
• स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको एकीकृत छाता विधेयकको मस्यौदा तयार भई कार्य अगाडि बढाइएको।
• देशैभरि सञ्‍चालित एम्बुलेन्सहरूलाई एकीकृत रूपमा सञ्‍चालन गर्न १०२ नं. को टेलिफोन नम्बर कायम गरी ६ प्रदेशमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य उपकरणहरूको अवस्थाको अनुगमन गरी विभिन्‍न अस्पतालमा प्रयोगमा नआएका उपकरणहरू आवश्यकता भएका विभिन्‍न स्वास्थ्य संस्थामा पठाइएको,
• विश्‍वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एक जिल्लामा समुदायमूलक शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याई २० वटा शिक्षण अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजमार्फत २० जिल्लामा सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• पेन्डेमिक फण्डका लागि प्रस्ताव आह्वान भएकोमा विश्‍वभरिका १८० वटा प्रस्तावमध्ये करिब रु.२ अर्ब ३५ करोड बराबरको नेपालको प्रस्ताव छनौट भएको।
• ग्लोबल फण्ड अन्तर्गत एच.आइ.भी. र क्षयरोग, मलेरिया कार्यकमको लागि करीब ६१ मिलियन यु.एस. डलरको सहायता प्राप्‍त हुने चरणमा रहेको।
• अस्पताल तथा प्रयोगशालाको सेवा लिन लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न केही सङ्घीय अस्पताल र प्रतिष्ठानमा बीमामा आबद्ध बीमितहरूको ओ.पि.डी. रजिस्ट्रेशन तथा प्रयोगशाला रिपोर्ट अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने व्यवस्था गरिएको। अस्पतालका काउण्टरहरूमा QR Code मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको।
• अस्पतालमा मेडिकल प्रविधिको विकास, बायोमेडिकल स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बायोमेडिकल उपकरणहरूको स्थिति र क्षमताको मूल्याङ्कन गर्न BEMS (Biomedical Equipment Management System) को वेबपोर्टलको विकास गरी वाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका अस्पतालहरूको बायोमेडिकल उपकरणहरूको विवरण सङ्‍कलन गरिएको।
• अनावश्यक र दोहोरोपन हुनेगरी स्वास्थ्य सामग्री तथा औजार तथा उपकरणको खरिदलाई निरुत्साहित गरी खरिद प्रक्रिया थप व्यवस्थित गर्न न्यूनतम सेवा मापदण्डमा औँल्याइए बमोजिम आवश्यकताको आधारमा मात्र खरिद गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिएको।
• विभिन्‍न ५ वटा प्रतिष्ठान तथा ७ वटा सङ्घीय अस्पतालहरूबाट स्याटेलाइट क्लिनिक सञ्‍चालन गरिएको। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ३०० वटा केन्द्रमार्फत नागरिक आरोग्य अभियान सञ्‍चालन गरिएको।
• विभिन्‍न रोग तथा प्रकोपको निगरानी प्रणाली (SORMAS – Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System) विकास गरी गण्डकी प्रदेश र सुदूरपश्‍चिम प्रदेशबाट कार्यान्वयनको थालनी गरिएको।
• इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा पूर्व चेतावनी तथा प्रतिवेदन प्रणाली (EWARS) मार्फत डेङ्गी रोगको नियमित निगरानी गर्नुका साथै रोकथामका लागि “खोज र नष्ट गर” अभियान सञ्‍चालन गर्न तीनै तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गरिएको।

२१. महिला¸ बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासीय पुनःस्थापना सञ्‍चालन कार्यविधि, २०७९; बाल गृह सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९; बाल अधिकार संरक्षण संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७९ र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को ५ वर्षे रणनीतिक योजना (२०७९-२०८४) स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको।
• यस अवधिमा दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका १६२ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको हवाई उद्धार गरिएको।
• देशभरबाट हराएका ५ हजार ६ सय ९७ बालबालिकामध्ये खोजतलास गर्दा ५ हजार ४० जना फेला पारिएका र बेवारिस फेला परेका ३२८ बालबालिकालार्इ उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुन:स्थापना गरिएको। यसका साथै ११३ सडक बालबालिका र जोखिममा परेका १ हजार ४३ बालबालिकाको आकस्मिक उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरिएको।
• सामाजिक सङ्‌घसंस्थाको पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्‍चित गर्न १८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संघ/संस्थाको अनुगमन गरिएको।
• बिज्याइँमा परेका १८ वर्ष माथिका युवाहरूलाई बाँकेको नौबस्तामा नयाँ बाल सुधार गृह स्थापना गरी व्यवस्थापन गरिएको।
• जोखिममा रहेका स्थानहरूमा अनलाइनबाट हुनसक्ने बेचबिखनबाट जोगिन साइबर अपराध सम्बन्धी जानकारी तथा मानव बेचबिखन विरुद्ध अभियान कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिएको।
• अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक काममा सहभागिता र हिँडडुलको लागि चाहिने सहायक सामग्रीहरू सातै प्रदेशबाट उत्पादन गर्न सुरु गरिएको।

२२. युवा तथा खेलकुद
• राष्ट्रिय खेलकुद नियमावली, २०७९ संशोधन भएको, राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सञ्‍चालन निर्देशिका, २०७० परिमार्जन भएको, राष्ट्रिय खेलकुद सम्मान कार्यविधि, २०८० तर्जुमा भएको।
• “एक स्थानीय तह एक खेलग्राम” नीति अन्तर्गत १७१ वटा पालिकामा खेलमैदान निर्माण गर्न बजेट सुनिश्‍चित गरिएको।
• राष्ट्रिय युवा परिषद्‍बाट ६०० भन्दा बढी युवाहरूको सहभागिता रहेको युवा शिखर सम्मेलन सम्पन्‍न गरिएको।
• स्वरोजगार व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न १० हजार ६ सय २६ जनालाई कर्जा उपलब्ध गराइएको। इनोभेटिभ आइडिया भएका १६ जना युवालाई नवप्रवर्तनात्मक इन्क्यूवेशन तालिम प्रदान गरिएको। ९ सय ८० जनालाई उद्यमशीलता तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान गरिएको। १ हजार १ सय जनालाई उद्यम परामर्श प्रदान गरिएको।
• एशियाली खेलकुदका लागि राष्ट्रिय टिमका २५३ जना खेलाडीलाई स्वदेश र विदेशमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। भलिबलका १ जना, क्रिकेटका १ जना, खोखोका २ जना, सोतोकान कराँतेका २ जना, फेन्सिङका ३ जना, जुडोका ३ जना, बक्सिङका ५ जना, तेक्वान्दोका १ जना, आइटीएफ तेक्वान्दोका ३ जना र कराँतेका २ जना गरी २३ जना प्रशिक्षकलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। १० हजार जना खेलाडीलाई खेलकुदको राष्ट्रियस्तरको प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। विभिन्‍न खेलका १ लाख ५५ हजार खेलाडीलाई निरन्तर आधारभूत तालिम प्रदान गरिएको।
• भलिबल, कबड्डी, खोखो र रग्वी खेलका गरी ७२ जना खेलाडीलाई छात्रवृत्तिमा खेलकुद प्रशिक्षण प्रदान गरिएको। ८ जना खेलाडी र प्रशिक्षकलाई जनही रु.१ लाख नगदसहित खेलकुदको राष्ट्रिय प्रतिभा सम्मान प्रदान गरिएको।
• दक्षिण एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्‍त गर्ने र एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्‍त गर्ने १९२ जना खेलाडीलाई मासिक रु.६ हजार, प्रथम ओलम्पियन ५ जना खेलाडीलाई रु.१० हजार र ओलम्पिकमा सहभागी हुने ५९ जनालाई रु.४ हजारका दरले निरन्तर मासिक भत्ता उपलब्ध गराइएको।
• ACC Men’s Premier क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्ने नेपाली क्रिकेट टोलीका १४ जना खेलाडीलाई जनही रु.५ लाख, मुख्य प्रशिक्षकलाई रु.३ लाख, सहायक प्रशिक्षक, टिम व्यवस्थापक र फिजियोथेरापिष्टलाई जनही रु.२ लाख गरी जम्मा १८ जनालाई रु.७९ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको।
• ICC Cricket World Cup League II मा प्रथम स्थान हासिल गर्ने नेपाली क्रिकेट टोलीका १४ जना खेलाडीलाई जनही रु.२ लाखका दरले मुख्य प्रशिक्षक १ जनालाई रु.१ लाख ५० हजार, सहायक प्रशिक्षक १ जना, टिम व्यवस्थापक १ जना र फिजियोथेरापिष्ट १ जनालाई जनही रु.१ लाखका दरले गरी जम्मा १८ जनालाई रु.३२ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिएको।
• हिटिङ सिष्टम सहितको स्विमिङ पुल, च्यासल फुटबल रङ्‍गशाला, रुरु कभर्ड हल, बेलझुण्डी रङ्‍गशालाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। महेन्द्रनगर क्रिकेट रङ्‍गशालामा फिल्ड तयारी कार्य सुरु गरिएको।
• हाइ अल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणका लागि मनाङको तिमाङमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार खेलमैदान सम्याउने, मेटलको घेराबार लगाउने र रिटेनिङ वाल लगाउने कार्य भएको। जुम्लामा फिल्ड सम्याउने कार्य सम्पन्‍न भएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्‍गशाला, गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्‍गशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्‍गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको। चितवनस्थित गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्‍गशाला निर्माणको बाँकी काम वागमती प्रदेश सरकार र भरतपुर महानगरपालिकाबाट संयुक्तरूपमा सम्पन्‍न गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• मूलपानी क्रिकेट रङ्‍गशाला निर्माण आयोजनाको हालसम्म ३७.२५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको। कीर्तिपुर रङ्‍गशालामा फ्लड लाइट जडानका लागि बोलपत्र मूल्याङ्कन सम्पन्‍न भई आशय-पत्र प्रकाशन गरिएको। गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रिकेट रङ्‍गशाला विराटनगरको प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरिएको। धनगढी प्रादेशिक रङ्‍गशाला निर्माणका लागि ब्लक ९ र १० को निर्माण कार्य सम्पन्‍न भएको।
• कोहलपुरमा महिला क्रिकेट एकेडेमी निर्माण आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हासिल भएको। कास्की पोखरा क्रिकेट स्टेडियमको भीआइपी प्याभिलियन निर्माणको कार्य सुरु भएको। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट ब्लक बी स्ट्रक्चर निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको।
• नारायणी रङ्‍गशाला निर्माण आयोजनाको २० प्रतिशत र धरान रङ्‍गशाला निर्माण आयोजनाको ५४ प्रतिशत कार्य सम्पन्‍न भएको। नेपालगञ्‍ज रङ्‍गशाला बाँके र सिमरा रङ्‍गशालाको थप प्यारापिट निर्माणको कार्य भइरहेको। पाँचथरको फिदिम रङ्‍गशालामा मल्टिपर्पोज सपिङ ब्लकको स्ट्रक्चर कार्य सम्पन्‍न भएको।
• पोखरा रङ्‍गशालामा बोरिङ्ग तथा पानी ट्याङ्की निर्माण कार्य भइरहेको। रग्वी रङ्‍गशालाको डीपीआर तयारी भइरहेको।
• चीनको हान्झाउमा आयोजना भएको १९ औँ एशियाली खेलकुदमा कराँतेमा महिलातर्फ १ रजत, कबड्डीमा महिला टिमबाट १ काँस्य पदक प्राप्‍त भएको र चौथो एसियन पारा खेलकुद प्रतियोगितामा पारा तेक्वान्दोमा काँस्य पदक प्राप्‍त भएको।

• यस अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा गई बिचल्लीमा परेका १५६ जना व्यक्तिहरूको उद्धार गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको समस्या सुनुवाइका लागि सहजीकरण गर्न विदेशस्थित सबै नियोगहरूमा श्रमसम्बन्धी छुट्टै Dedicated Focal Point तोकिएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विभिन्‍न १२ वटा मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूत, महावाणिज्यदूत र सम्बन्धित मन्त्रालय पदाधिकारीको सहभागितामा बैठक बसी वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धी विभिन्‍न निर्णयहरू गरिएको।
• नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय श्रम समझदारीपत्र तथा नेपाल र जर्मनी सरकारबीच दक्ष श्रम आप्रवासन तथा ज्ञान आदान-प्रदानसम्बन्धी संयुक्त घोषणापत्र (Joint Declaration of Intent) मा हस्ताक्षर भएको।
• नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच Memorandum of Understanding between the Government of Nepal and Government of the United Kingdom on Healthcare Professionals’ Recruitment to the UK Health Sector सम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारी पत्रको कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भएको।
• वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूलाई समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको।
• हालसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रहेका ४,६४,७२१ जना, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४,९४,२९२ जना, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका ३ जना र स्वरोजगारमा रहेका ३४ जना गरी जम्मा ९,५९,०५० जना व्यक्तिहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका। यो अवधिमा थप ४३४ सहित योगदानमा आधारित सामाजिक कोषमा सूचीकृत हुने प्रतिष्ठान/ रोजगारदाताको सङ्‍ख्या १८,४७३ पुगेको।
• यस अवधिमा ३,००० प्रतिष्ठानहरूमा न्यूनतम पारिश्रमिक, बालश्रम र श्रम कानूनको परिपालनासम्बन्धी अनुगमन गरिएको।
• वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगी लगायतका गुनासाहरू समयमै सम्बोधन गर्न Immediate Response Task Force (IRTF) गठन गरिएको। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका साथै राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली (Rapid Response Team) गठन भई चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको।

२४. शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र गुनासो व्यवस्थापन
• नेपालको संविधानको धारा ५३ तथा सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्‍चालन) ऐन, २०६४ ‌बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको।
• नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लगायतका सेवाहरू सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाइएको। यस्ता सेवाहरू प्राप्‍त गर्न घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने झन्झट र कष्टपूर्ण अवस्थाको अन्त्य भएको।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको सहज पहुँच सुनिश्‍चित गर्न जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा दिने सरकारी कार्यालयबाट निश्‍चित सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाइएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी तथा पूर्व मुख्य सचिवसमेतको सहभागितामा “नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार” विषयको अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी सार्वजनिक सेवामा तत्काल सुधार सम्बन्धी कार्ययोजना तयार भइरहेको।
• वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनका सूचक तयार भई मूल्याङ्कन कार्य भइरहेको।
• तराई मधेशका २२ जिल्लाको ७८ स्थानीय तहमा स्थानीय पूर्वाधार तथा क्षमता विकास सम्बन्धी २७२ वटा आयोजना कार्यान्वयन भइरहेका।
• सबै निर्वाचन कार्यालयहरूबाट मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य प्रि-इनरोलमेन्ट प्रणालीबाट गरिँदै आएको।
• विदेशस्थित नेपाली नागरिकहरूको मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्‍चित गर्न आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको।
• हेलो सरकारलाई जनगुनासो सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी प्रणालीका रूपमा विकास गर्न यससम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरिनुका साथै कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्‍न बनाई गुनासो सुनुवाइ कार्य चौबिसै घण्टा सुरु गरिएको।
• हेलो सरकारलाई नेपाल सरकारका विभिन्‍न निकायले सञ्‍चालन गरेका गुनासो सुनुवाइ प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको। गुनासो सम्बोधनका क्रममा हेलो सरकारको रेपिड रेस्पेन्स टिमबाट नियमित एकीकृत अनुगमन भइरहेको।
• हेलो सरकारमा प्राप्‍त गुनासोमध्ये १६,८८८ गुनासो सम्बन्धित निकायमा पठाइएको र ७,५९० गुनासो फर्छ्यौट गरिएको। कतिपय गुनासोहरू हेलो सरकार कक्षबाटै समाधान गरिएका।
• गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा मुख्य निकायका गुनासो सुनुवाइ अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षा र विकासका लागि राजनीतिक शक्तिहरूबीच राजनीतिक स्थायित्व तथा ऐतिहासिक उपलब्धि रक्षाका विषयमा पटकपटक छलफल तथा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको।
• प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सुशासनको उत्कृष्ट निकायका रूपमा विकास गर्नका लागि सचिवको अध्यक्षतामा गठित अध्ययन कार्यदलबाट प्रतिवेदन प्राप्‍त गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिएको।
• चाडपर्वको अवसरमा उच्च माग हुने खाद्य तथा गैरखाद्य वस्तुहरूको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, कालोबजारी र अखाद्य वस्तु मिसावट गरी गुणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण गर्ने कार्य रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न एकीकृत बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको।
• सामाजिक सञ्‍जालको प्रयोग गरी कानूनविपरीत गतिविधि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकोमा यस्ता अवाञ्छित गतिविधिमा संलग्नहरूलाई कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याइएको।
• जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट भरिने राहदानी आवेदन फारामको कोटा बढाई एक महिनाका लागि अग्रिम अनलाइन आवेदन (Pre-enrollment) फाराम खोल्न शुरु गरिएको र सोबाट राहदानी सेवा थप चुस्त र प्रभावकारी भएको।
• कन्सुलर सेवा विभागले प्रमाणित गर्ने प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रलाई पूर्णरूपमा अनलाइन माध्यमबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको।

२५. शान्ति सुरक्षा¸ अध्यागमन¸ पञ्‍जीकरण¸ राष्ट्रिय परिचयपत्र र सामाजिक सुरक्षा
• नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको। गैर-आवासीय नेपाली नागरिकले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सहितको नागरिकता प्राप्‍त गर्ने, जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्‍त गरेका र बाबुको पहिचान नभएका सन्तानले आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको।
• तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८० र विस्फोटक पदार्थ (दोस्रो संशोधन), २०८० जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्न सहजता भई 65 हजार ८ सय २६ ले नागरिकता प्राप्‍त गरेका। नेपालभित्र फेला परेका पितृत्व र मातृत्व ठेगान नभएकाको हकमा वंशजको आधारमा जारी भएका नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सङ्‍ख्या १ हजार ७ सय १४ रहेको।
• नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिको हकमा वंशजको आधारमा जारी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा सङ्‍ख्या ३६ हजार ७ सय ३२ रहेको र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जम्मा ६ सय ६७ जनालाई प्रदान गरिएको।
• नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार गरी परिमार्जित प्रणाली सञ्‍चालनमा ल्याइएको। हाल ५ वटा कार्यालयहरूमा पूर्ण रूपमा लागु भएको परिमार्जित प्रणालीबाट 6868 नागरिकता जारी भएको।
• अनलाइन व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न सबै वडामा VPN जडान गरिएको। व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी GIS Enabled CRVS System कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
• सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका 175 स्टेसन मार्फत नागरिकका विवरण सङ्‍कलन भइरहेको र यस अवधिमा 3 वटा स्टेशन थप गरिएको। 54 वटा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा स्थायी र अस्थायी गरी 58 स्टेसन रहेकोमा यस अवधिमा 12 वटा विवरण दर्ता स्टेसन थप भएको।
• Electronic Fund Transfer मार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको सुरुवात गरिएको।
• नेपाली पोर्ट प्रणालीमा नयाँ मोड्युल थप गरी नेपाल भ्रमणमा आउन चाहने विदेशीले आफू रहेको स्थान (विदेश) बाट आवेदन गरी इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेशन (ETA) प्राप्‍त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको।
• विद्युतीय सुशासन आयोगबाट सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिको समग्र Eco-System सञ्‍चालन गर्न E-Governance Blueprint, National AI Governance Strategy, निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गर्नको लागि Critical Infrastructure को Business Continuity Plan, Personal Data Protection Policy निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षण (Technical Audit) को कार्य अघि बढाइएको।
• सुशासनको लागि सूचना तथा सञ्‍चार प्रविधिको समग्र सञ्‍चालन गर्न निर्बाधरूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण तथा प्राविधिक परीक्षणको कार्य अघि बढाइएको।
• राष्ट्रिय परिचयपत्रको Pre Enrolment , राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर (NIN), Confirmation Page हराएको तथा परिचयपत्र विवरण दर्तासम्बन्धी समस्या हल गर्न कल सेन्टर स्थापना गरी प्राप्‍त 60, 702 गुनासाहरूमध्ये 60,057 कलको सम्बोधन भएको।
• यस अवधिमा ३०, ७८,१२० थप परिचयपत्र विवरण सङ्‍कलन भई कुल 1,33,71,257 नागरिकको विवरण एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्रमा सङ्‍कलन गरिएको र 16,10,688 वटा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पठाइएको।
• सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि भारततर्फ थप २३ र चीनतर्फ १ वटा बोर्डर आउट पोष्ट (बि.ओ.पि.) स्थापना भई भारततर्फ जम्मा २४३ र चीनतर्फ ९ वटा गरी कुल २५२ वटा बि.ओ.पि. स्थापना भएको।
• सीमास्तम्भहरूको यकिन अवस्था बारेमा अद्यावधिक अभिलेख तयार गरिएको एवं १ हजार २७ वटा सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भार र रङ्ग रोगन गरिएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक बसी राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने निर्णय गरिएको। साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोकरेन्सी, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नेपाली नागरिकहरु विदेशी सेना तथा सुरक्षा निकायमा भर्ना हुने बढ्दो क्रमबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्नसक्ने असर, युवा जनशक्ति पलायन तथा श्रम आप्रवासन, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय विनाश र मानवीय सुरक्षा, भूमि व्यवस्थापन, कृषि उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलाको व्यवस्था सम्बन्धमा सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय र पदाधिकारीहरुसँग बैठक गरी महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको।
• त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्धलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको।
• अध्यागमन कानून उल्लङ्‍घन गर्ने ४६८ जना विदेशी नागरिकहरूलाई निष्कासन गरिएको।
• मुख्य व्यापारिक केन्द्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ११,५१० सिसिटिभी जडान भएको।

२६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचार प्रवर्द्धन
• सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी¸ व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारका विषयलाई अघि बढाइएको। भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई सरकारका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएको।
• नेपाली नागरिकलाई नक्‍कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रकरणको निष्पक्ष र तथ्यपरक छानबिन गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याइएको र यससम्बन्धी थप अनुसन्धान भइरहेको।
• मिटरब्याज पीडितहरूका समस्या समाधानका लागि कानून निर्माण गरी गत २०७९ चैत २० गते तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिएको। मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगमा परेका करिब २८ हजार उजुरीमध्ये ५ हजार १ सय ८८ उजुरीमा रु.१ अर्ब ७२ करोड ८६ लाख रुपैयाँमा मिलापत्र भएको। यसैगरी १ सय ८८ जना पीडित परिवारको ७ सय ९३ कित्तामा रहेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा ७ धुर जग्गासमेत साहुहरूबाट फिर्ता भएको ।
• यस अवधिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कुल २४,२०१ उजुरी दर्ता भएकोमा अनुसन्धानबाट १६,७३२ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। विभिन्‍न कसुरमा १७४ वटा मुद्दा दायर भई रु.२,०३,५७,८४,१९६ बिगो दाबी गरिएको। विशेष अदालतबाट फैसला भएका १२७ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको। आयोगबाट सञ्‍चालित ३७ रङ्गेहात कारवाहीका क्रममा ५६ व्यक्तिलाई पक्राउ गरिएको।
• राजस्व अनुसन्धान विभागबाट राजस्व चुहावटतर्फ ७२ जना र विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ १३१ जना प्रतिवादीउपर कुल रु. 2 अर्ब 18 करोड 76 लाख 86 हजार 3 सय 66 बिगो रकम र रु. 2 अर्ब 70 करोड 03 लाख 79 हजार 4 सय 34 जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी गरी १०३ वटा मुद्दा दायर गरिएको।
• Vehicle Consignment Tracking System को माध्यमबाट राजस्व चुहावट सम्बन्धी कानुन उल्लंघन गर्ने ६६४ सवारीसाधनलाई कारवाही गरी रु.३ करोड ५० लाख ८८ हजार ५९४ जरिवाना रकम असूलउपर गरिएको।
• सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा प्राप्त 742 उजुरीमध्ये 247 मा प्रारम्भिक जाँचबुझ गरिएको। 67 उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको। ११ कसूरमा ३७ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा अभियोजन भई रु.6 अर्ब 23 करोड 44 लाख 95 हजार 4 सय 15 बिगो दाबी गरिएको।
• राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा दर्ता भएका ९४० उजुरीमध्ये ७१८ उजुरी फर्छ्यौट गरिएको। केन्द्रबाट ३५६ वटा सरकारी कार्यालयहरूको अनुगमन गरी १५८६ कर्मचारीहरूलार्इ कारबाहीका लागि सिफारिस र ३४८ कार्यालयको नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गरिएको।
• राष्ट्रिय महत्त्वका र अन्य गरी ६८ वटा आयोजनाहरूको प्राविधिक परीक्षण गरिएको। विशेष प्रकारका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ३१ वटा सार्वजनिक निकायहरूमा सेवा प्रवाहको अवस्था अनुगमन गर्न सूक्ष्म निगरानी टोलीहरू परिचालन गरिएको।
• सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भई प्रतिवेदन प्राप्‍त हुने क्रममा रहेको।
• Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) बाट सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा नेपालको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्‍कन सम्पन्‍न गरी यस सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्‍कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी रणनीतिको एकीकृत अभिलेख राख्‍नका लागि AML/CFT National Reporting System Software सञ्‍चालनमा ल्याइएको।
• राष्ट्रिय गौरवका, रूपान्तरणकारी र प्राथमिकता प्राप्‍त आयोजनाहरू समयमै सम्पन्‍न गर्न अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको। सम्माननीय प्रधानमन्त्री स्वयंबाट १३ वटा आयोजनाहरूको स्थलगत तथा Action Room बाट भर्चुअल अनुगमन गरिएको।
• आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मन्त्रालयगत वार्षिक कार्ययोजना नतिजामूलकरूपमा कार्यान्वयनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय विभागीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको।
• मन्त्रालयगत वार्षिक कार्ययोजनाको प्रगति अवस्थाको अनलाइन प्रणालीमार्फत मासिक अनुगमन गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा ६ वटा समीक्षा बैठक सम्पन्‍न गरिएको।
२७. न्याय प्रशासन तथा मानव अधिकार
• नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट 10 वटा विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएको। नयाँ तथा संशोधन गर्न बनेका समेत गरी कुल १७ वटा विधेयक संघीय संसद्‌मा पेश गरिएकोमा ४ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएका। विभिन्‍न नियमावली तर्जुमा तथा संशोधन गरिएको। यस अवधिमा तर्जुमा तथा संशोधन/परिमार्जन गरिएका ऐन, नियम, नीति, गठन आदेश तथा निर्देशिकाहरूको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरिएको।

२८. शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय
• नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत् शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई समेत विचार गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा रहेको।
• सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा रहेको।
• अनमिनको प्रतिवेदनमा नाम तथा विवरण समावेश भएका र नागरिकता अनुसार प्रमाणीकरण हुन नसकेका लडाकुलाई गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरी प्रति लडाकु दुई लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको।
• जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्‍न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई निःशुल्क उपचार¸ रोजगारी तथा जीविकोपार्जन र सम्मानपत्र प्रदान गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको। थप ८,४७१ जना शहीदहरूको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको।
• जनयुद्धका क्रममा बेपत्ता पारिएका पीडित परिवारजनलाई सेवा, सुविधा र सहयोग गर्ने सम्बन्धमा जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी छानबिन तथा परिपूरणसम्बन्धी कार्य अघि बढाइएको।

२९. राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षा
• नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने पोशाक तथा केही उपकरणहरू स्वदेशमा नै उत्पादन गरिएको।
• नेपाली सेनाका सकलदर्जाको Firing Skill विकास गर्ने कार्यको लागि Technology Based आधुनिक Remote Operated Multi Motion Moving Target System निर्माण गरी सफल परीक्षण गरिएको।
• संयुक्त राष्ट्रसङ्‌घ र नेपाल सरकारको संयुक्त आयोजनामा Partnership for Technology in Peacekeeping International Symposium (PTPIS) को सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय बैठक मिति २०८० जेठ ३० गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्‍न भएको।
• नागरिक-सैनिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने उद्देश्य अनुरूप आ.व.२०७९/८० मा ३६ वटा जनहित कार्यक्रम सम्पन्‍न गरिएको।
• वीरेन्द्र सैनिक अस्पताललाई आधुनिकीकरण गरी विपद् तथा आपत्कालीन उपचार गर्न सक्ने क्षमतासहित Mass Casualty Treatment Centre (MCTC) सहितको आधुनिक अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्य भइरहेको।
• नेपाली सेनाबाट सफा हिमाल-२०२३ (सगरमाथा, अन्‍नपूर्ण, ल्होत्से र बरुन्चे) सञ्‍चालन गरी 35 हजार 7 सय ८ के.जी फोहोर सङ्‍कलन गरिएको।

३०. अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नुभई नेपाल भारत सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक लगायतका विविध पक्षहरूमा छलफल गर्नु भएको।
• भ्रमणका अवसरमा नेपालबाट आगामी दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारततर्फ निर्यात गर्ने सन्दर्भमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौतामा प्रारम्भिक हस्ताक्षर सम्पन्‍न भएको।
• नेपाल र भारतबीच नेपाल भारत पारवहन सन्धि, पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण, दोधारा-चाँदनी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाह, फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट जलविद्युत् परियोजना, तल्लो अरुण ६६९ मेगावाट जलविद्युत् परियोजना, सीमापार विद्युतीय भुक्तानी, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान सुदृढीकरण लगायत ७ वटा सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको।
• भैरहवा-सुनौली एकीकृत जाँच चौकी, नेपालगञ्‍ज-रुपैडिया एकीकृत जाँच चौकी, मोतीहारी- अमलेखगञ्‍ज पाइपलाइनको दोस्रो चरण, बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन गरी ६ वटा विभिन्‍न परियोजनाको उद्‍घाटन र शिलान्यास सम्पन्‍न भएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मित्रराष्ट्र चीनका प्रधानमन्त्री लि छियाङको निमन्त्रणामा चीनको औपचारिक भ्रमण गर्नुका साथै चीनको ह्वाङ्जाउमा आयोजित १९ औँ एसियाली खेलकुदको उद्‍घाटन समारोहमा सहभागी हुनुभएको। उक्त अवसरमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र चीनका महामहिम राष्ट्रपति सि जिङ पिङसँग द्विपक्षीय भेटघाट तथा वार्ता भएको। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षी लि छियाङसँगको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै नेपाल र चीनबीच सडक, पावर ग्रिड, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनता, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन, हरित तथा न्यून कार्बन, डिजिटल अर्थतन्त्र गरी १२ वटा समझदारी पत्र तथा फाइटोसेनिटरीसँग सम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको।
• संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा आयोजना भएको UNFCCC को 28th Conference of the Parties (COP28) को World Climate Action Summit मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुभई विभिन्‍न सत्रहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको। सम्मेलनको अवसरमा नेपालले आयोजना गरेको High-Level Roundtable on Call of the Mountains को अध्यक्षता गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालजस्ता पर्वतीय मुलुकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनका असरहरू कम गर्न नेपालले चालेका कदमहरू र COP28 मा नेपालका प्रमुख एजेण्डा र प्राथमिकता जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको। सोही कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससमेत सहभागी हुनुभई जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको हिमाली क्षेत्रमा परेको दुष्प्रभाव र त्यसबाट नेपाल लगायत अन्य देशको समग्र विकास तथा मानव सभ्यतामाथि गम्भीर चुनौती आइपरेको प्रसङ्ग उठाउँदै विश्‍व समुदायको साझा पहलबाट समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८ औँ महासभामा सहभागी हुनुभएको। राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले विश्‍वशान्ति र स्थायित्व कायम गर्नका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै विश्‍व समुदायले भोगिरहेको चुनौतीहरूलाई समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न संयुक्त राष्ट्रसंघको समयानुकूल सुधार तथा सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको।
• महासभामा सहभागी हुने क्रममा प्रधानमन्त्रीले विभिन्‍न उच्चस्तरीय फोरमहरूलाई अतिकम विकसित देशहरूको तर्फबाट अध्यक्षता गर्दै सम्बोधन गर्नुभएको। साथै, विभिन्‍न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रसंघीय उच्च अधिकारीहरूसँगका भेटवार्ताहरूमा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझा चासोका विषयमा छलफल गर्नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निमन्त्रणामा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नेपालको चारदिने भ्रमण गर्नुभएको। सो अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण लगायतका विषयमा छलफल गर्नुभई संयुक्त राष्ट्रसंघका तर्फबाट नेपाललाई निरन्तर सहयोग, सद्‍भाव र समर्थन रहने अभिव्यक्ति दिनुभएको। साथै, महासचिव गुटेरेसले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको।
• सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीन दुवैतर्फ भएको औपचारिक भ्रमण, भेटवार्ता र समझदारीहरूका कारण नेपालको दुवै देशसँगको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुका साथै आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक समुन्‍नति र समृद्धिका लागि दुवै छिमेकी राष्ट्रको गतिशील अर्थतन्त्रबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनसक्ने वातावरण तयार भएको।
• हमासले बन्धक बनाएका नेपाली नागरिक श्री विपिन जोशीको सकुशल स्वदेश फिर्ताको लागि नेपाल सरकारबाट इजरायल, कतारलगायतका देशसँग निरन्तर कूटनीतिक पहल भइरहेको।
• सुडानमा विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण अलपत्र परेका ३१ नेपाली नागरिकलाई सकुशल उद्धार गरिएको।

३१. उपसंहार
यस संक्षिप्‍त प्रगति विवरणमा उल्लिखित तथ्य र तथ्याङ्‍कहरूले वर्तमान संयुक्त सरकार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै जनताको सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास र समृद्धिको सपनालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न पूर्ण जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढिरहेको पुष्टि हुन्छ। विभिन्‍न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद सरकारले एक वर्षको छोटो अवधिमै पनि आर्थिक¸ सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्यहरू प्रारम्भ गरेको छ। सुरु गरिएका कार्यहरू र प्राप्‍त उपलब्धिले राष्ट्रलाई शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अग्रगमनतर्फ अघि बढाउन र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा देशको प्रतिष्ठा र गौरव बढाउन सहयोग पुगेको सरकारको विश्वास रहेको छ। यद्यपि नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याई जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न तथा देशलाई मध्यम आयस्तरको विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा रूपान्तरण गर्न आगामी दिनमा थप प्रतिबद्धता र समर्पणभावका साथ काम गर्नुपर्ने खाँचो छ। सरकार त्यसतर्फ सचेत र सजग छ।

अन्त्यमा¸ जनताको ठुलो त्याग, सङ्‍घर्ष र बलिदानबाट स्थापना भएको सङ्‍घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्थाको माध्यमबाट मुलुकलाई सुशासन र अग्रगमनको दिशामा अघि बढाउन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ। संविधान र प्रचलित कानूनहरूले मार्गनिर्देश गरेबमोजिम राज्यका नीति र दायित्वहरूका साथै सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रममा समेटिएका विषयहरूलाई शीघ्र र प्रभावकारी तवरमा कार्यान्वयन गरी आम नागरिकको विकास¸ सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्‌मा देशको सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सरकारले आगामी दिनमा आफ्नो कार्यशैली र कार्यप्रणालीलाई थप चुस्त¸ नतिजामुखी र नागरिकमैत्री बनाउँदै जानेछ। हालसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र प्राप्‍त उपलब्धिलाई पृष्ठपोषणका रूपमा ग्रहण गरी आगामी दिनमा उपलब्ध सीमित स्रोतसाधन¸ जनशक्ति र संरचनाको महत्तम उपयोग गर्दै तथा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र गैर सरकारी क्षेत्र सबैलाई विश्‍वासमा लिँदै तथा सबैको सहयोगलाई समन्वयात्मक तवरले परिचालन गर्दै देश र जनताको अधिकतम हित तथा नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक र रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउन यो सरकार दृढ सङ्‍कल्पित छ।
अनुसूची
तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिएका विधेयकहरूको सूची

  1. विकास आयोजनाको सञ्‍चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक
  2. राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सञ्‍चालन सम्बन्धी विधेयक
  3. बाध्यकारी श्रम सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
  4. विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन सम्बन्धी विधेयक
  5. रासायनिक पदार्थको सुरक्षित प्रयोग, नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन
  6. सार्वजनिक सडकसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने कानून
  7. तिलगङ्गा आँखा स्वास्थ्य शिक्षा मानित विश्‍वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक
  8. अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी विधेयक
  9. पर्यटन विधेयक
  10. भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक

संघीय संसद्‌बाट पारित भई प्रमाणीकरण भएका विधेयकहरू

  1. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८०
  2. विनियोजन विधेयक, २०८०
  3. आर्थिक विधेयक, २०८०
  4. मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८०

संघीय संसद्‌मा दर्ता भई विचाराधिन रहेका विधेयकहरू

  1. निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०
  2. भन्सार विधेयक, २०८०
  3. बैङ्किङ्ग कसुर तथा सजाय विधेयक, २०८०
  4. औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८०
  5. विद्युत् विधेयक, २०८०
  6. विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०
  7. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्‍वविद्यालय विधेयक, २०८०
  8. विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०
  9. विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०
  10. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक
  11. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,2079
  12. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०
  13. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

स्वीकृत नियमावलीहरूको सूची
१. पारस्परिक कानूनी सहायता नियमावली, २०७९
२. श्रम अदालत नियमावली, २०८०
३. तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, 2080
४. विशेष अदालत नियमावली, 2080
५. नेपाल सरकार (कार्य सम्पादन) (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
६. नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०७९
७. बिरुवा संरक्षण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
८. वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
९. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७९
१०. नेपाल वन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८०
११. विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१२. श्रम (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१३. अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१४. उमेर, नाम र जात सच्याउने (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, 2080
१५. राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१६. टर्मिनल पट्टा बहालमा दिनेसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
१७. सवारी तथा यातायात व्यवस्था (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७९
१८. विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
१९. कर्जा सुरक्षण (चौधौँ संशोधन) नियमावली, 2080
२०. बैङ्किङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक (2080)
२१. नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७९
२२. नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०७९
२३. अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्‍चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
२४. मूल्य अभिवृद्धि कर (पच्चीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२५. अन्तःशुल्क (चौबीसौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२६. भन्सार (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२७. आयकर (चौधौँ संशोधन) नियमावली, २०८०
२८. मदिरा (तेस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८०
२९. नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०
३०. विशेष अदालत नियमावली, २०८०
३१. आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) नियमावली, 2080
३२. धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौं संशोधन) नियमावली, २०८०
३३. भू-उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८०
३४. सशस्त्र प्रहरी (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८०

स्वीकृत गठन आदेशहरूको सूची

  1. मेलम्ची खानेपानी विकास समिति (गठन) आदेश, २०७९
  2. पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति (गठन) (पाँचौ संशोधन) आदेश, २०७९
  3. राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८०
  4. नेपाल विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समिति (गठन) (पहिलो संशोधन) आदेश, २०८०
  5. राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्‍वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०८०
  6. परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) (दोस्रो संशोधन) आदेश, २०८०

स्वीकृत निर्देशिकाहरूको सूची
१. सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका, 20८०
२. हेलो सरकार गुनासो व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका,२०८०
३. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
४. नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०
५. इन्धनको सट्टा नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, 2080
६. विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्‍चालन निर्देशिका, 2080
७. राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्‍धी निर्देशिका, 2080
८. वन्यजन्तुबाट क्षति भएबापतको राहत वितरण निर्देशिका, 2080
९. कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका,2079
१०. राष्ट्रिय स्वास्थ्य सङ्कट व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८०
११. निजामती सन्ततिलाई शैक्षिक वृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७९
१२. वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७९

सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ – नेता कोइराला

Posted on by nepal one

मोरङ, १० पुस : नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सङ्घीयतालाई सफल कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।बुढीगङ्गा गाउँपालिका–२ साक्माहास्थित लिलाभक्ता राम आधारभूत विद्यालयको नवनिर्मित भवन र अभिभावक दिवसको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सशासन कायम गरी जनतामा गणतन्त्र एवं सङघीयतालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेता डा कोइरालाले चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा विकास खर्च १० देखि ११ प्रतिशतसम्म मात्र भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसमा आवश्यक सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो । उहाँले युवाहरुको विदेश पलायन हुने कार्य अन्त्यका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न आवश्यक नीति नियममा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कोइरालाले विद्यालयलाई कक्षा १० सम्म सञ्चालन गर्नका साथै विद्यार्थीलाई स्वआर्जनका लागि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट सम्बन्धनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतनारायण थापा मगर, नेपाल उद्योग परिसङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीम घिमिरे, नेपाल जेसिजका पूर्व गर्भनर राजन खत्री लगायतले दलित तथा आदिवासी जनजातीको बसोबास रहेको यस क्षेत्रमा विद्यालय स्थापनाले गाउँ, समाज र पालिकाको शैक्षिक सुधार एवं विकासमा सहयोग पुगेको विचार राख्नुभयो ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक राममाया थापा मगरले विद्यालयको आर्थिक एवं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कक्षा ८ सम्म अध्ययन हुने उक्त विद्यालयमा एक सय ८१ छात्रासहित तीन सय ५५ विद्यार्थीमध्ये ८२ प्रतिशत दलित र ११ प्रतिशत आदिवासी जनजातिका रहेका छन् ।

उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गरिँदैछ – प्रधानमन्त्री

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागू गर्न थालेको बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले कृषिमा राज्यको लगानी नघटेको र उत्पादकत्व नबढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पु¥याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानलाई चालु आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी आर्थि वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ ।” प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिने जानकारी दिँदै उहाँले किसानको दूधको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी गरिने जानकारी दिनुभयो ।

“तर यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्था छैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । किसानका लागि समयमै चार लाख एक हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले सतह र भूमिगत सिँचाइ आयोजनाबाट थप २१ हजार एक सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको तथा यस अवधिमा दुई सय ९६ डिप ट्युबवेल र तीन हजार दुई सय ४४ स्यालो ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको बताउनुभयो ।

कृषिमा अब परम्परागत ढङ्गले सोचेर पुग्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, विकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक (विसं २०८१–२०९१) नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो ।

“आगामी असार मसान्तसम्म ३० प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्र निर्माण सम्पन्न हुँदैछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तनलगायत कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गरिने छ ।”

प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा मल, बीउको सुनिश्चितता एवं संरचनागत सुधारसहित १७ हजार हेक्टरमा चैते धानखेती प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गर्नुभयो । कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिँचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

पञ्जाबले सन् २०२३ मा १०० पाकिस्तानी ड्रोन खसाल्यो

Posted on by nepal one

सीमा सुरक्षा बलले यस बर्ष लागुऔषध, हतियार र गोलाबारुद भारतीय भूमिमा तस्करी गर्न प्रयोग भएका १०० वटा पाकिस्तानी ड्रोनहरू खसालेको जनाएको छ ।बीएसएफले भारतीय भूभागमा लागुऔषध र अन्य अवैध पदार्थको ढुवानीलाई रोक्नका लागि तीन–पक्षीय रणनीति’ बनाएको बताएको छ ।सेनाहरूले ड्रोन मार्फत लागुऔषधको तस्करी गरिरहेका तस्करहरूलाई पक्रेका छन् ।

हमा पोष्ट का अनुसार सन् २०२३ मा, बीएसएफ पञ्जाबले भारतमा लागुऔषध तथा गोलालाबारुद तस्कर सहित एक सय वटा पाकिस्तानी ड्रोनहरू सफलतापूर्वक नष्ट गरेको छ । ड्रोन, लागुपदार्थ तथा हतियार लगायत, बीएसएफले तस्करहरूलाई पनि सफलतापूर्वक पक्राउ गरेको आफ्नो पोस्टमा उल्लेख गरेको छ ।“बीएसएफले लागुऔषध आपूर्तिमा कटौती गर्न तथा लागुऔषध दुरुपयोग विरुद्ध सचेतना बढाई युवाहरूलाई सशक्त बनाउन तीन–पक्षीय रणनीति लागू गरेको छ ।

यसैबीच, बीएसएफले सोमबार अमृतसरमा ड्रोन मार्फत तस्करीको प्रयासलाई विफल पार्दै चार सय ३४ ग्राम हेरोइन बरामद गरेको जानकारी दिएको छ । अधिकारीहरूका अनुसार पाकिस्तानी ड्रोनले भारतीय हवाई क्षेत्रको उल्लङ्घन गरेपछि बीएसएफका जवानहरूले खोजी अभियान शुरु गरेका थिए ।

अष्ट्रेलिया आँधीः १ जनाको मृत्यु १ लाख २० हजार घर बिजुलीविहीन

Posted on by nepal one

अष्ट्रेलियाको क्वीन्सल्याण्ड राज्यको दक्षिणपूर्वी भागमा क्रिसमसको रातमा भीषण आँधीसहित चट्याङ आउदा ठूलो दुर्घटना निम्तिएको छ । चट्याङका कारण एक महिलाको मृत्यु भएको छ । सातै आँधीबाट १ लाख २० हजारभन्दा बढी घरहरू बिजुलीविहीन भएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले मङ्गलबार उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय अखबार द कुरियर–मेल’ का अनुसार सडकमा हिँड्दै गर्दा रुख ढलेपछि गोल्ड कोस्ट शहरको उपनगर हेलेन्सभेलमा ५० वर्षकी महिलाको मृत्यु भएको थियो ।

गोल्ड कोस्ट, सिनिक रिम र लोगानमा आँधीको प्रभावले लगभग एक लाख २७ हजार घरहरू बिजुलीविहीन भएको अखबारले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय बिजुली कम्पनीका कर्मचारीहरूले आँधीले क्षति पुगेका आठ सय ७५ वटा बिजुली लाइनहरू मर्मत कार्य भईरहेको बताएका छन् । क्वीन्सल्याण्डमा विनाशकारी आँधीबेहरीले ध्वस्त पारेको बिजुली केही दिनसम्म बन्द हुन सक्ने बताइएको छ।

मङ्गलबार दिउँसो अर्को आँधीबेहरी आउन सक्ने चेतावनी जारी गरिएको छ । उपनगरहरूले असिना पर्न सक्ने भन्दै दक्षिण पूर्व क्वीन्सल्याण्ड क्षेत्र प्रतिकूल मौसमबाट पीडित हुने सक्ने सूचना जारी गरेको छ ।प्रतिकूल मौसमका कारण यस वर्षको क्रिसमसको अवधिमा पूर्वी अस्ट्रेलियामा विनाशकारी आँधी आउने सम्भावना रहेको अस्ट्रेलियाको एबीसी न्युज प्रसारकले शनिबार जनाएको छ ।

श्रीलङ्काले विदेशमा रहेका ३० जना अपराधीलाई पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने

Posted on by nepal one

श्रीलङ्काले विदेशमा कार्यरत ३० श्रीलङ्काली अपराधीलाई पक्राउ गरी स्वदेश फिर्ता गर्ने भएको छ ।श्रीलङ्काका सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्री तिरन एलेसले मङ्गलबार देशले बाहिरबाट ३० जना श्रीलङ्काली आपराधिक व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरी स्वदेश फिर्ता गर्न अभियान शुरु गरेको बताउनु भएको छ ।

यी अपराधीमध्ये २९ जना दुबई, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र एक जना फ्रान्समा रहेको मन्त्रीले पत्रकारहरूलाई जनाकारी गराउनु भएको छ ।श्रीलङ्का सरकारले यी अपराधीहरूलाई पक्राउ गर्न ’रेड नोटिस’ प्राप्त गरेको र हाल युएई र फ्रान्ससँग छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ ।

मन्त्रीका अनुसार अपराधीहरूले विगत केही दशकअघि श्रीलङ्का छोडेका थिए । श्रीलङ्बामा रहँदा पनि उनीहरू सङ्गठित अपराधमा संलग्न रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

राष्ट्रसङ्घीय खाद्य निकायद्वारा अफगानिस्तानका लागि सहायता कटौतीको घोषणा

Posted on by nepal one

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले बजेट अभावका कारण अफगानिस्तानलाई दिँदै आएको सहायता कटौती गर्ने घोषणा गरेको खामा प्रेसले बताएको छ । सोमबार प्रकाशित भिडियोमा डब्लुएफपीले कडा जाडो मौसममा बजेट अभावका कारण करिब एक करोड मानिसलाई खाद्य सहायता घटाउन बाध्य हुनुपरेको बताएको छ । साथै उसले अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग हालको जाडोमा अफगानिस्तानका जनतालाई सहयोग गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । डब्लुएफपीले अफगानहरूलाई पहिलाभन्दा धेरै सहयोगको आवश्यकता रहेकामा जोड दिएको छ ।

खामा प्रेसको रिपोर्टअनुसार विश्वको सबैभन्दा खराब खाद्य असुरक्षा भएका आठ मुलुकमध्ये अफगानिस्तान पनि एउटा रहेको उक्त सङ्गठनले जनाएको छ । अफगानिस्तानका जनता अहिलेको चिसो मौसमको सुरुआतबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएको पनि उसले बताएको छ ।

यसैबीच युरोपेली युनियन (इयु) ले अफगानिस्तानमा खाँचोमा परेकालाई सहयोगका लागि दुई करोड ५० लाख युरो सहयोग गरेको डब्लुएफपीले घोषणा गरेको थियो । खामा प्रेसका अनुसार शासन परिवर्तन, आप्रवासीहरूलाई निर्वासित गर्ने सङ्कट, मुलुकमा हालै गएको भूकम्प, पानीको कमी, जलवायु परिवर्तन र हालैको खडेरीका कारण अफगानिस्तानमा गरिबी बढेको छ र विशेषरूपमा महिला र बालबालिकाहरूमा नकारात्मक असर परेको छ । यसले अफगानिस्तानमा आवश्यकताको स्तरमा वृद्धि भएको छ ।

टोलो न्युजको रिपोर्टअनुसार अफगानिस्तानमा बालबालिका तथा सशस्त्र द्वन्द्वका लागि राष्ट्रसङ्घीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधिले एक रिपोर्टमा मुलुकमा बालबालिका गम्भीर उल्लङ्घनका लागि उच्च जोखिममा रहेको बताउनुभएको छ ।

अफगानिस्तानस्थित खामा प्रेसका अनुसार यसअघि मानवीय सहायता समन्वयका लागि राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय (ओसिएचए) ले इयुले अफगानिस्तानको मानवीय सहायतामा ३० लाख युरो सहयोग गरेको बताएको थियो । ओसिएचएका अनुसार इयुले प्रदान गरेको कोषले सहायता एजेन्सीहरूलाई सम्पूर्ण अफगानिस्तानमा खाँचोमा परेका लाखौँलाई आवश्यक सहायता र सुरक्षा दिन सक्षम बनाउने छ ।

खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन: प्रधानमन्त्री दाहाल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले खेल पर्यटनको विकास गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आज देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुुभयो, “सुविधा सम्पन्न खेल मैदानबिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीले विश्वकपको यात्रा तय गरे । विश्वकपको तयारीका लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन ।”

गत कात्तिकमा नेपालमै सम्पन्न भएको खेलमा नेपालले संयुक्त अरब इमिरेटस् (युएई)लाई आठ विकेटले पराजित गर्दै विश्वकपको यात्रा तय गरेको थियो । नेपाली खेलाडीले प्राप्त गरेको सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभयो ।

कीर्तिपूरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदानलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा विस्तार गरिने तथा मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गर्न लागिएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले चितवनको गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालालाई पनि राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा निर्माण गर्न थालिएको बताउनुभयो ।

“सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टोलीलाई सम्मानसहित पुरस्कृत गर्दैआएको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने दुई सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ । यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान अब पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छ ।” ग्रासरुटबाटै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर नछाड्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शैली फेर्छु – प्रधानमन्त्री दाहाल

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको शैली परिवर्तन गर्ने बताउनुभएको छ ।आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक कार्यक्रमका क्रममा देशवासीका नाममा सम्बोधन क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले पुरातन शैलीको नीति तथा कार्यक्रमले नतिजा दिन नसकेको स्वीकार गर्दै अब नयाँ शैली अपनाइने बताउनुभएको हो ।

“बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले एकातिर प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा बजेट विनियोजन हुन सकेन भने अर्कोतिर खर्चको सही आकलन पनि हुन सकेन, यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भयो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यस वर्षदेखि नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी फेरेर नयाँ तरिकाले जाने तयारीमा छु, हाम्रो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रणालीलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ ।”

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता यही फागुनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता समयमै सार्वजनिक गरेर त्यसमाथि जनप्रतिनिधि तथा आम नागरिकको सुझाव लिइने पनि उहाँको भनाइ छ ।

बजेट निर्माणको परम्परागत तरिका भत्काउने उद्घोष गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी नीतिगत, संरचनागत र कानुनी सुधारका काम सरकारले गर्ने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । गत वर्षको तुलनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि घटेको उहाँको भनाइ छ ।

विकास र समृद्धिको यात्रा सन्तोषजनक नभए पनि सरकारले अधिकतम प्रयास गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ । आफ्नो नेतृत्वको सरकार पूर्ण रुपमा सफल भएको दाबी आफूले नगर्ने पनि दाहालले बताउनुभयो ।

“आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि, सरकार असफल त भएन, तर मेरो आफ्नै हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएको छैन, म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “देश कति बन्यो भन्ने होइन, देश कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु, यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली फेरिन्छ ।”

केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नजाने उद्घोष पनि प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “केही पूर्वनिर्धारित र अपरिहार्यबाहेक कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नगएर नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास तथा सुशासनमा रहेका समस्या समाधानमा लाग्ने निष्कर्षमा छु, सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानविन्दु हुनेछ, यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु ।”

सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि उठाउन सकिन्छ – अर्थमन्त्री महत

Posted on by nepal one

चितवन, १० पुस : अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सकिने बताउनुभएको छ ।

चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सवको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेकाले देशभित्र केही गर्न युवालाई आह्वान गर्नुभएको हो ।

अर्थमन्त्री महतले विभिन्न तथ्याङ्कले अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा लगानीको वातावरण केही छैन भन्ने भ्रममा परेर विदेश जानुभन्दा नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच युवाले राखेर अघि बढनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “देशमा धेरै गर्न बाँकी छ, अवसर पनि यही छन् ।”

निकुञ्ज जनताको लागि र जनता निकुञ्जको लागि भन्ने अवधारणाको विकास नगरी जैविक विविधताको संरक्षण हुन नसक्ने भन्दै उहाँले दुवैलाई आवश्यकता आभाष दिलाउने गरी ऐन परिर्वतन हुनुपर्ने बताउनुभयो । निकुञ्ज ऐनले स्थानीय विकास निर्माण र समुदायको विकासमा बाधा हुन नहुने भन्दै अर्थमन्त्री महतले पुरानो ऐनले जनता र निकुञ्जबीचको दुरी बढाइएको आफूले पाएको बताउनुभयो ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको यस्तो छ एकवर्षको उपलब्धि(पूर्णपाठ)

Posted on by nepal one

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको उपलब्धिका सारसङ्ग्रह प्रस्तुत गर्दै आगामी दिनमा कार्यशैली परिवर्तनसहित जनतामा आशा जगाउने र परिणाम दिने घोषणा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दैै प्रधानमन्त्रीले सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, कूटनीति, विपद् व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको सम्बद्र्धनलगायत क्षेत्रमा भएका मुख्य प्रगति सार्वजनिक गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रयास गर्दागर्दा हुन नसकेका काम र राज्य संयन्त्रलाई माथिल्लो तहबाटै जवाफदेही बनाउन आफू दृढ सङ्कल्पित रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठः

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू,

आज म समस्त नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न उपस्थित भएको छु। सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको संयोग र अवसर परे पनि सरकारका उपलब्धिको विवरण प्रस्तुत गर्नु मात्र मेरो आजको उद्देश्य होइन। सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धि, कुटनीति, विपत् व्यवस्थापन र लोकतन्त्रको संवर्द्धनलगायतका क्षेत्रमा यसबीच भएका कार्य र प्राप्‍तिको सांकेतिक विवरण त आउँछ नै, तर म आजको सम्बोधनलाई समाचारका कस्ता शीर्षक दिइएला भन्‍ने चिन्ता नगरी आफ्ना केही विश्‍लेषण, केही समीक्षा, केही अनुभूति र केही संकल्प खुला हृदयले यहाँहरूसामु राख्‍ने अनुमति चाहन्छु।

अहिले म नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको देखिरहेको छु। “सकिन्‍नँ, बन्दैन, हुँदैन” भन्‍ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ। एकथरि तत्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्। यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ। आदरणीय जनसमुदाय, म आज यो प्रश्‍नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?

नकारात्मकता र हीनभावनाले हामीकहाँ सम्भव काम पनि असम्भव बनाइरहेको छ र हामीले आफ्नै छेउको उज्यालोलाई पनि पत्याउन छाडेका छौँ भन्‍ने तथ्यलाई स्थापित गर्न म हाम्रो विद्युतीकरण र त्यसका सम्भावनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घन्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको थियो जबकि ठूलो जनसंख्या त्यतिखेर विद्युत्‌को पहुँचभन्दा बाहिर नै थियो। आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्‌को पहुँच पुगेको छ। वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ। विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो। पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन।

विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट ५०० किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका १०४ वर्षमा जम्मा ८०० मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको थियो। तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २८९२ मेगावाट पुगेको छ जसमध्ये करिव ५४१ मेगावाट त यही एक वर्षमा मात्र थप भएको छ। विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो। तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्‍लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो। यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालिन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ। हाम्रो समृद्धिका लागि यो नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र दूरगामी महत्वको सहमति हो। भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि हामी विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेका छौँ। नेपालबाट बङ्‍गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ।

मेरो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे-केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। यो प्रसारण लाइन बन्‍ने बित्तिकै चीनसँग पनि हाम्रो विद्युत व्यापारको ढोका खुल्नेछ। देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौं। गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तिमा रु. पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ? म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्‍ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू,

अब सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ किनकि भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्‍ने परिस्थिति तयार भएको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने छ र स्रोतको अभाव हुन दिइने छैन। तीन वर्षभित्र सम्पन्‍न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको छ। १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्‍न भएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई मैले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको छु भने १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुनेछ।

हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्‍न भएको छ जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्‍न भएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ। राष्‍ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्‍त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेकोछु।

आज म यो सम्बोधनबाट देशवासीसामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो हुटहुटीअनुसारको परिणाम पनि आएन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्‍न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्‍ने होइन, कति बन्‍न सक्थ्यो भन्‍ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै पनि कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थानबिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिङ्‍गो राज्यका लागि त्यो एउटा संकेत र सन्देश हुनेछ।

पूर्वाधार विकासमा जताततै समस्या देखिएका छन्। रूख कटानीको प्रक्रिया अत्यन्त जटिल छ। वनको भोगाधिकार र जग्गाप्राप्‍तिमा त्यस्तै जटिलता छन्। नागरिकको जग्गाप्राप्‍तिमा पनि थुप्रै समस्या छन्। अब म एकएकवटा कामलाई बेग्लाबेग्लै डालोमा राख्‍ने अनि समस्याको जरो छाडेर हाँगा छिमोल्ने गल्ती गर्दिनँ, बरु कार्यतालिका र समयतालिका नै बनाएर र सबै सरोकारवालालाई एक ठाउँमा राखेर समग्र पूर्वाधार विकासका कानुनी, नीतिगत र प्रक्रियागत जटिलताको दीर्घकालीन हल खोज्छु। एकले अर्कोलाई देखाएर देशको विकास अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छु। पूर्वाधार विकासलाई आवश्यक परे संकटकाल नै घोषणा गरेर भएपनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्‍ने मेरो विश्‍वास छ।

यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ। यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ। थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ। यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति त देखाउला तर म सन्तुष्‍ट छैन। नारायणगढ-बुटवल खण्ड वा मुग्लिन-पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ। समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ। अब पूर्वाधारमा कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म “ब्यारेक मोडल”मा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको छु। ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक’ भन्‍ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्‍गले फड्को मार्नैपर्छ।

सरकार गठनसँगै मेरो प्रतिबद्धता थियो, म सार्वभौम संसद र जनताबीच केवल भाषण र आश्‍वासन होइन, रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु। आज नागरिकसामु प्रत्यक्ष रूपमै वार्षिक रिपोर्ट पेस गर्दैगर्दा म प्रतिरक्षात्मक छैन किनकि समष्‍टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक छन्। एक वर्षअघि जम्मा तीन महिनाको आयात धान्‍नसक्‍ने सामर्थ्यसहित दिवालिया बन्‍ने त्रासमा बाँचेको देशसँग अहिले विदेशी मुद्राको सञ्‍चिति इतिहासकै उच्च छ। यही असारदेखिको चार महिनाकै अवधिमा यस्तो सञ्‍चिति १५७ अर्ब रूपैयाले बढेको छ। सधैं घाटामा रहने सार्वजनिक संस्थान नाफामा जान थालेका छन्। नेपाल वायुसेवा निगमको तिनुपर्ने दायित्व कम हुँदै गएको छ। नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएका छन्। अर्थतन्‍त्रका चारै क्षेत्रमा अहिले आशाजनक वातावरण बनेको छ। यी तथ्याङ्कहरू सकारात्मक भएपनि आर्थिक वृद्धिदर मैले सोचेकोभन्दा कम छ। म अब यसका आन्तरिक र बाह्‍य कारण देखाएर जिम्मेवारी नलिन चाहन्‍नँ। यसको जडमा पुगी समस्याको समाधान खोज्न मैले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी र निजी क्षेत्रलाई सँगै राखेर खुला छलफल सुरु गरिसकेको छु। दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य नराखी, अनि त्यसका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका साथै बहुपक्षीय तयारी नगरी देशको तीव्र विकास सम्भव छैन।

यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको छ। यो पक्‍कै उपलब्धि हो तर यसमा सन्तुष्‍ट भएर राष्‍ट्र बन्दैन। उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ। बैङ्‍क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्‍कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्‍कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ। यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ। भुक्तानी सन्तुलन झण्डै १५० अर्ब रुपैंयाले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौं वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खाता समेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गणनीय उपलब्धि हो। पूँजी बजार र बिमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार त भएको छ तर अपेक्षित सुधार नहुँदा म चिन्तित छु र सुधारका लागि गम्भीर गृहकार्यमा छु। व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढीकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्‍ने वास्तविकता म यहाँहरूलाई लुकाउन चाहन्‍नँ। समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अघि बढ्दैन। आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल म लिनेछु। विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अब मेरो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ। म सबै आर्थिक र कुटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध छु। कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइनेछन्।

सरकारका नीतिले मात्र होइन, सरकारले गर्ने खर्चले अर्थतन्‍त्रलाई गतिशील बनाउँछ। विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आँकलन नै हुन सक्यो। यसको प्रत्यक्ष असर पूँजीगत खर्चमा परी समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइरह्‌यो। त्यसैले म नीति योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्‍न बनाउनैपर्छ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आमनागरिकको समेत पर्याप्‍त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै पेश गर्ने मेरो तयारी छ। त्यसमा प्राप्‍त सुझावसमेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृहकार्यमा म छु। यसबाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबैको सहभागिता र अपनत्व स्थापित भई कार्यान्वयन पनि सहज हुने मेरो विश्‍वास छ।

यो एक वर्षको अवधिमा २ सय ९२ अर्ब ५१ करोड रूपैँया बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूसँग तुलना गरेर यसलाई उत्साहजनक मान्‍ने पक्षमा म छैन। देशभित्र लगानी प्रवर्द्धन र व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ। आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन अगाडि नै आवश्यक कानुनी र व्यावहारिक सुधार गर्न मैले सरोकारवाला निकायहरूलाई क्रियाशील बनाइसकेको छु। यसै आर्थिक वर्षभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्‍न हुनेछ। उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्‍चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई एक महिनाभित्र साँच्चिकै एकद्वारको बनाइँदैछ। यसमा संलग्‍न निकायका कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आवश्यक सम्पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ। चाहिने अधिकार नदिने निकाय र पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइँदै छ। लगानी बोर्डको कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर समन्वयकर्ताभन्दा कार्यमूलक बनाइँदैछ। लगानी बोर्डको अब बस्‍ने पहिलो बैठकबाटै कानुनबमोजिम यस्तो अधिकार प्रत्यायोजन गरिँदैछ।

यो वर्ष पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ, लगभग रेकर्डकै रूपमा। अहिले सुन्दा अपत्यारिलो लाग्ला तर क्षेत्रगत तयारी र योजनाबाट अर्को वर्ष हामी पर्यटकको संख्या झण्डै दोब्बर बनाउँछौं भन्‍ने मेरो विश्‍वास छ। लुम्बिनी वरपरको ८ वर्गकिलोमिटरको ग्रेटर लुम्बिनी परियोजना अगाडि बढ्दैछ। ग्रेटर लुम्बिनी अन्तर्गत रामग्राम र कपिलवस्तुको गुरुयोजना अगाडि बढिरहेको छ। फरकफरक क्षेत्रका पर्यटकका लागि सरकारले फरकफरक रणनीतिमा काम गरिरहेको छ।

ठूलो खर्च भएका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण सञ्‍चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। भैरहवा अन्तर्राष्‍ट्रिय विमानस्थलबाट छिमेकी मुलुकका नजिकका विमानस्थलसम्म कम उचाइमा उडान गर्ने साना विमान सञ्‍चालनको पहल पनि भइरहेको छ। भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्‍ट्रिय उडान र अवतरण गर्ने विमानहरूलाई इन्धन, टर्मिनल, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ र अन्य सेवा शुल्कमा सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरिँदैछ। निजगढ विमानस्थलको समेत निर्माण सुनिश्‍चित गरी काठमाडौं, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलको विस्तार तथा सञ्‍चालन पनि सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडेलमा अघि बढाउने विकल्पमा समेत छलफल भएको छ।

सुविधासम्पन्‍न खेल मैदान बिना नै नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरुले विश्वकपको यात्रा तय गरे। विश्वकपको तयारीमा कुनै कसर बाँकी राखिने छैन। यो सफलतासँगै अब देशमा खेल पर्यटनको ठूलो आधार तयार भएको छ। त्यसका लागि हामीले पूर्वाधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं। कीर्तिपुर रंगशालालाई पिपिपी मोडलमा विस्तार गरिँदैछ भने मूलपानी, विराटनगर र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण गरिँदैछ। चितवनको गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई पनि राष्‍ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा तीन तहकै सरकारको समन्वयमा बन्दै छ। सरकारले देशको गौरव बढाउने युवा क्रिकेट खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापन टीमलाई सम्मानसहित पुरस्कृत पनि गरेको छ l दक्षिण एशियाली र एशियाली खेलकूद प्रतियोगितामा पदक प्राप्त गर्ने २ सय ५२ खेलाडीलाई मासिक भत्ता पनि उपलब्ध गराएको छ। यी प्रोत्साहनसँगै सरकारको ध्यान पूर्वाधार–निर्माणमै केन्द्रित छ। ग्रासरुटबाटै खेलाडी, खेलकुद र खेल पूर्वाधारको विकास गरी खेल–पर्यटनको ठूलो सम्भावना हासिल गर्न सरकारले कुनै कसर छाड्ने छैन।

म अब दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्‍वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्‍ट्र नीतिमा राष्‍ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्‍ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्‍वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन। संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्‍वविद्यालय सुधारको प्रष्‍ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दावी गर्न सक्नेछन्। अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्‍नेछ। नेपालका विश्‍वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ।

विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी, तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक मैले संसदमा पेश गरेँ। त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्‍ने मेरो निष्कर्ष छ। यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु। भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिँदैछ। सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिँदैछ।

चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्‍याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्‍चालनको गृहकार्य भइसकेको छ। सहीद धर्मभक्त राष्‍ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्‍ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्‍चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्।

२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्‍ट्रिय स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याइएको हो, तर बिमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन। अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ। स्वास्थ्य बिमा ऐन बमोजिम बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको छ। बिमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्‍चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गरिनेछ। स्वास्थ्य बिमालाई केन्द्रमा राखी एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीको विकासमा जोड दिइनेछ।

मैले संसदमा सुरुकै दिन गरेको संकल्प थियो, सुशासन। देशमा एउटा “भिआइपी कल्चर” स्थापित भइरहेको थियो। हाइ प्रोफाइलहरूलाई कानुनले छुनै सक्दैन भन्‍ने आममनोविज्ञान बनिरहेको थियो। सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुनको अवैध आयात लगायतका काण्डमा इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो अनुसन्धान र कारवाही गरेपछि जनतामा लोकतन्त्रप्रति भरोसा बढेको छ। कहिल्यै कानुनले नछुने ठानिएका उच्चपदस्थहरू कानुनको नियन्त्रणमा आए। देशमा पहुँच होइन, विधिको शासन छ भन्‍ने मान्यता स्थापित गर्न सरकारले कतै कुनै लापरवाही गरेन। यसबाट कानुनको सर्वोच्चतामात्र होइन, लोकतन्त्रकै सर्वोच्चता पनि स्थापित भएको छ। यसलाई मैले लोकतन्त्रको सर्भिसिङ र शुद्धीकरण भनेको छु। यो क्रम निरन्तर जारी रहनेछ। मिटरब्याजी र सहकारीका ठगहरू पनि राज्यको नियन्त्रणमा आइरहेका छन्। वर्षौंदेखिको विकृति र बेथितिको चक्र भत्काउन सरकार उत्तिकै प्रतिवद्ध छ। एनसेलको शेयर बिक्रीबारे जानकारी पाएलगत्तै अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ यो विषयलाई लिँदै छानविन तथा अध्ययन समितिमार्फत राष्‍ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। समितिले छानविन तथा अध्ययनको काम अघि बढाइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ।

यसबीचमा किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको छ। सतह र भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ। यस अवधिमा २ सय ९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको छ। कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पुर्‍याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्‍न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर, यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं।

कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्‍न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, बिकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक (वि.सं. २०८१–२०९१) नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ। आगामी असार मसान्तसम्म ३० वटा प्रयोगशालासहितको एकीकृत कृषि तथा पशुसेवा केन्द्रको निर्माण सम्पन्‍न हुँदैछ। कृषि उपजको बढ्दो आयात, जलवायु परिवर्तन लगायतका कारणले कृषि क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्न र प्रमुख कृषि उपजमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न ठूला सिंचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा मल, विउको सुनिश्‍चितता एवं संरचनागत सुधारसहित १७ हजार हेक्टरमा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको तयारी छ। कृषि उत्पादनको प्रमुख आधार सिंचाइको विस्तार गर्न समग्र तराई क्षेत्र सिञ्‍चित हुने गरी नहर प्रणाली विकास गर्ने कार्य प्रारम्भ हुँदैछ।

सरकारी कार्यालयहरूबाट हुने सेवा वितरणलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाइँदैछ। मेरो पहिलो कार्यकालमा रणनीतिक महत्त्वको रूपमा सुरु गरेको मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गको रूपमा विकास गरिँदैछ। यसे क्रममा कोसी प्रदेशका सबै जिल्लामा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्‍न भएको छ। चैतभित्र सबै केन्द्रीयस्तरका सरकारी कार्यालयहरूमा सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू हुँदै छ। प्रशासनलगायत समग्र शासकीय पक्षमा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा तत्कालै शासकीय सुधार आयोग गठन गरिँदै छ। यस्ता आयोगहरूका अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्‍त भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने परम्पराको अन्त्य गरी यसपटक समयबद्ध सुझाव तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र परिणाम दिने सरकारको तयारी छ। निजामती सेवा कानुन र सार्वजनिक खरिद कानुन संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लगिँदैछ। भूमि ऐन र वन ऐनमा रहेको विरोधाभाष हटाई तिनलाई विकासमैत्री बनाइँदैछ। संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू आगामी हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्न सबै राजनीतिक दलसँग सहकार्य र समन्वय भइरहेको छ।

नेपालको शान्तिप्रक्रिया संसारकै लागि अनुपम र उदाहरणीय छ। अन्तर्राष्‍ट्रिय मञ्‍चमा त्यो स्वीकारोक्ति देखिन्छ पनि। तर, त्यो प्रक्रियाका केही काम टुङ्ग्याउन बाँकी छ। अब आमसहमतिमै शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम सक्न म कृतसंकल्पित छु। नेपालको संविधान, सर्वोच्च अदालतको फैसला, बृहत शान्ति सम्झौता, मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्‍ट्रिय मूल्य मान्यता तथा पीडितको सरोकारलाई केन्द्रमा राखी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफलको क्रममा छ। यसलाई सार्वभौम संसदबाट आमसहमतिमैं अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्‍ने विश्‍वास छ। यसबीचमा जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा विभिन्न आन्दोलनका घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई सम्मानपत्रका साथै निःशुल्क उपचार, रोजगारी र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। साथै, जनआन्दोलन र जनयुद्धका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्ने ८४७१ जना शहिदहरुको नामावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेर सम्मान प्रदान गरिएको छ। शारीरिक क्षमता भिन्‍न भएर पनि समाजका हरेक क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याइरहेका अपाङ्‍ग समुदायले भोचगरहेको पीडाप्रति म सचेत छु। वहाँहरूको संवेदनशीलतालाई सरकारले विशेष कार्यक्रममार्फत् सम्बोधन गर्नेछ।

मैले प्रधानमन्‍त्रीको हैसियतमा गरेका विदेश भ्रमणहरूमा नेपालको प्राथमिकता, चासो र आपसी सहकार्यका विषय प्रष्‍ट राखेको छु। भारत र चीनसँग सुदृढ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम भएको छ। नेपालको विकास प्रयासमा यी छिमेकी मुलुकहरूको सहयोग र समर्थनमा वृद्धि भएको छ। इटालीको रोममा भएको विश्‍व खाद्य सम्मेलनमा नेपालले खाद्य सुरक्षा र अल्पविकसित मुलुकहरूको समस्या समाधानमा राखेको प्रस्तुतिले संसारको ध्यान तानेको छ। संयुक्त राष्‍ट्रसङ्‍घको महासभा र त्यसका अन्य बैठकहरूमा नेपालले राखेका विषयवस्तुले अन्तर्राष्‍ट्रिय ध्यानाकर्षण पाएका छन्। मेरो निमन्त्रणामा भएको संयुक्त राष्‍ट्र संघका महासचिवको नेपाल भ्रमण र अघिल्लो महिना दुबईमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन ‘कोप-२८’ मा नेपालको प्रस्तुति फरक र प्रभावकारी रह्‌यो। यस्तो सम्मेलनमा पहिलोपटक छुट्टै साइडलाइन बैठक आयोजना गरी नेपालले सन्देश दियो, अब जलवायु संकटबाट प्रभावित पर्वतीय मुलुकहरूको आवाजलाई नेपालले नेतृत्व गर्नेछ र ‘कोप-२८’ का उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्नेछ। जलवायु न्याय र समानताको अवधारणालाई नेपालले अझ प्रभावकारी रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने समय आएको छ। जलवायु संकटको मुख्य कारक रहेको कार्बन उत्सर्जन घटाउन र जलवायु वित्त परिचालन गर्ने दायित्व पूरा गर्न विश्‍व समुदायलाई हामी घच्घच्याइरहने छौँ। अन्तरमन्त्रालय संयन्त्र र विज्ञसम्मिलित अन्तर्राष्‍ट्रिय वार्ता टोली बनाई त्यसलाई पूर्ण म्यान्डेटसहित संयुक्त राष्‍ट्र संघलगायतमा बहुपक्षीय वार्ताहरूमा नेपालका प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न र अवसर जुटाउन परिचालन गरिँदैछ। यसका साथै, कार्वन व्यापारमा पहुँच र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी हरित जलवायु कोष, हानी र नोक्सानी कोष लगायतमा नेपालको पहुँच बढाउन र छिटो सहयोग प्राप्‍त गर्न नियमित लबिङ गर्दै देशमा आवश्यक संस्थागत संयन्त्रलाई सुदृढ गरिँदैछ। इजरायलमा हमासको आक्रमणपछि जति तेज गतिमा नेपाली नागरिकको सकुशल उद्धार गरियो, त्यो आफैंमा एउटा उदाहरण हो भन्‍नेमा कसैको विमति नहोला। जसरी सुडानबाट ३१ जना नेपालीको उद्धार गरियो, त्यसैगरी रुस-युक्रेन युद्धमा फसेका नेपालीहरूको शीघ्र उद्धारका लागि म निरन्तर कुटनीतिक संवादमा छु।

मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको बुझिरहेको छु। मैले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरेँ। मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँदैन भन्‍ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ। १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले म काम गरिरहेको छु। मेलम्चीको दोस्रो चरण आयोजनाबारे पनि संवाद जारी छ यति मात्रै होइन खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहनेछ।

युगौंदेखि जातीय छुवाछूत र आत्मसम्मानको पीडा खेपेर बाँचिरहेका दलित समुदायको अवस्था लोकतन्त्र स्थापना भएपछि पनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। दलित समुदायलाई इतिहासदेखि नै हुँदै आएको विभेदको परिपूरण गर्न, क्षतिपूर्ति दिन, विशेषाधिकार दिन राज्यले कञ्‍जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्नु संविधानको प्रस्तावनाको मर्मको पहिलो शर्त हो। त्यसैले दलित समुदायको ऐतिहासिक ज्ञान र सीपलाई आधुनिक शील्पशालाहरूमार्फत संस्थागत र विकास गर्ने, दलित समुदायलाई अरूसरह योग्य बनाउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्ने र हालका संरचनाहरूलाई समेत पुनःसंरचना गरी दलित विकास प्राधिकरणसम्म पुर्‍याउनेमा म सकारात्मक छु।

नेपालमैं जन्मेर, बुवाआमा नेपाली भएर पनि पहिचानको पीडा झेल्दै बाँचिरहेका लाखौं नेपाली नागरिकलाई नेपाली नागरिक हुनुको गौरव नागरिकता ऐन जारी भएसँगै प्राप्‍त भएको छ। योसँगै गैरआवासीय नेपालीहरूको आफ्नो पुर्खासँग साइनो जीवित राख्‍न गैरआवासीय नागरिकता वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदान गर्न पाउने तयारी सरकारले अगाडि बढाएको छ।

नागरिक जहाँ जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन्, ती सबै बिन्दूमा शासकीय सुधार मेरो प्रतिवद्धता हो। स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्‍ट्रिय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्‍त गर्ने समयावधि छोट्याइनेछ। राहदानी छपाई कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाइनेछ। यसैगरी अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने दिशामा सरकार गठनसँगै केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिएको यहाँहरूलाई थाहै छ। यसबीचमा श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरियो। २ वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो। विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थादेखि टेलिमेडिसिन सेवासम्म उपलब्ध गराइयो। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवं राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्‍नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्‍चालनमा ल्याइयो। यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई अलिकति सजिलो पक्‍कै बनायो। तर, हामीले प्रक्रियागत गाँठा फुकाएर मात्र खुसी हुने अवस्था छैन। विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ, जुन अब मेरो प्राथमिकतामा छ।

देशभित्र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला वृद्धि गरी रु. १७ हजार ३ सय ५० पुर्‍याइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका, विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका, स्वदेशभित्र अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगारमा रहेका समेत गरी ९ लाख ५० हजार व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समाहित भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बैंकसँग जोडन नसक्दा मिटरब्याज र चर्को ब्याजको शिकार हुनुपरेको छ। त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियालाई पूर्ण अनलाइन गरी बैंकिङ प्रणालीसँग जोडिँदैछ।

यसै वर्षको चैतभित्र सरकारी कार्यालय, संस्थान र प्रतिष्‍ठानहरूमा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिँदैछ। कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा लगिँदैछ। यसै आर्थिक वर्षभित्र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका सूचना प्रणालीलाई एक आपसमा आबद्ध गरी उद्योग व्यवसाय दर्ता र नवीकरणका लागि पटकपटक एउटै कागजात विभिन्‍न निकायमा बुझाउनुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था हटाइँदैछ।

लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी–खासा, रसुवा–केरूङ्ग, हिल्सा–पुराङ्ग र मुस्ताङको कोरला नाका द्विपक्षीय व्यापारका लागि खुला भएका छन्। त्रिदेशीय कनेक्टीभिटीको विषय मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै उठाएर चीन र भारत जोड्ने सडक करिडोरको घोषणा गरेको थिएँ। अहिले महाकाली करिडोरको काम द्रूत गतिमा अघि बढेको छ। ताक्लाकोट जोड्ने दीपायल खुटिया सडकका लागि बजेट सुनिश्चित भएको छ। दोधारा–चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण गर्ने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई संरचना निर्माणको कार्य प्रारम्भ भएको छ। नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी सञ्‍चालनमा आएको र विराटनगरस्थित एकीकृत जाँच चौकी आइसीपीमा रेलवे कार्गोको सुरुवात भएको छ।

जाजरकोट-भूकम्पपछि खोज र उद्धारमा सरकारले लिएको तदारुकताले पनि राज्यप्रति जनताको भरोसा बढाएको छ। भूकम्पका कारण आवास क्षति भई बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रतिपरिवार रु. ५० हजार दिने निर्णय गरि २ अर्ब २६ करोड निकासा गरियो। साथै, चालु आर्थिक वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजना गरिएको रकम रु. आठ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनामा खर्च गर्ने र थप रु. १ अर्ब ७५ करोड समेत सो कोषमा थप गरी रु. १० अर्ब विपद व्यवस्थापनका लागि गराइँदैछ। अब एक महिनाभित्र अस्थायी पुनर्निर्माणको काम सम्पन्‍न गरिसकिनेछ।

सङ्‍घीय र प्रादेशिक तहमा गरी देशभर कुल ३५२३ जनरल शय्या गरिब तथा विपन्‍न नागरिकको लागि निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ। सरकारले प्रदान गर्दै आएका अत्यावश्यक औषधीहरूलाई राज्यका तर्फबाट नै उत्पादन गरी औषधीमा आत्मनिर्भर बन्‍न नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्वतयारी गरिएको छ।

हेलो सरकारको कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्‍न बनाई गुनासो सुनुवाई कार्य चौबीसै घण्टा सुरु गरिएको छ। मीटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्यायका लागि सरकारले सक्रियता लिएको छ। सरकारले लाखौं भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ। हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत संकलन भइसकेको छ। जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणको लागि नाप नक्साङ्कन गरिएको छ। साथै, कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छूटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ। हरेक वर्ष राष्‍ट्रिय पर्वकै जस्तो पुरानै समयमा पुरानै माग लिएर उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य भएको छ। उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल रु. ७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु. ६३५ प्रतिक्विन्टल तोकिएको छ। उखु उत्पादक किसानहरूको बक्यौता अनुदान रकम रु. १ अर्ब ३२ करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आफ्नै तत्परतामा हजारौं युवाहरूले झन्डै सत्तरी अर्ब यसै वर्षमात्र देशमा ल्याएका छन्। अब म उनीहरूसँग नियमित संवादमा बस्छु, उनीहरूलाई अवरोध पुगेका सबै गाँठा फुकाउँछु र परिणाममुखी संयन्त्र बनाउँछु। देश किन सोचेजति अघि गएन भने हामीले उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेनौँ भन्‍ने समीक्षा गरी अब म उद्यमशीलताको माध्यमबाट आर्थिक उन्‍नति र रोजगारीको घोषणा गर्दछु। सबै किसिमका नीति, कानुन र स्रोतलाई उद्यमशीलताको दिशामा उन्मुख गराउन तत्काल एकीकृत रणनीति बनाइँदैछ। गैरसरकारी क्षेत्रका स्रोतलाई एउटै बास्केटमा राखेर परिचालन गर्ने रणनीति बन्दैछ भने सबै किसिमका स्रोतलाई ‘च्यालेन्ज फन्ड’ मा राखेर परिचालन गरिँदैछ। यस आर्थिक वर्षभित्र उद्योग मन्त्रालयबाट योग्यता पुगेका स्टार्ट अपलाई ५ वर्षको लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था मिलाइँदैछ। नागरिकमा उद्यमशील सोच जगाउन विद्यालयदेखि विश्‍वविद्यालयसम्म समुदायका यथार्थ र सम्भावनासँग जोडिएको प्रविधिउन्मुख पाठ्यक्रम पनि तयार गरिँदैछ।

आदरणीय आमाबुवा, दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू,

लोकतन्त्र बलियो नभई विकासले गति लिन सक्दैन, जनतामा त्यसको लाभको समान वितरण पनि हुन सक्दैन। अहिले एकथरीले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन गलत र भ्रामक प्रचारको सहारा लिएका छन्। अहिलेभन्दा हिजो एकात्मक शासन राम्रो थियो भन्‍ने तिनको भाष्य बिलकुल गलत छ। संघीयताले जनप्रतिनिधि बढे, खर्च बढ्यो भन्‍ने भाष्य बनाउन खोजिएको छ। तर सत्य के हो भने एकात्मक राज्य व्यवस्थामा कूल एक लाख पचपन्‍न हजार ८ सय ६२ जनप्रतिनिधि थिए भने अहिले जम्मा अठ्ठाइस हजार ४ सय त्रिपन्‍न जनप्रतिनिधि छन्। हिजो एउटा गाविसमा ४७ जना जनप्रतिनिधि थिए, ती अहिले सामन्यतः वडामा रूपान्तरण भएका छन् र जम्मा पाँच जना जनप्रतिनिधि छन्। तर तिनले गरेका कार्यहरूले जनतालाई कति धेरै छुन्‍छ भन्‍ने उदाहरण त गत कार्तिकको जाजरकोट भूकम्पपछि बिहान ३ बजेदेखि नै भूकम्पपीडितको खोज, उद्धार र राहतमा खटेका जनप्रतिनिधिको सक्रियताले देखाउँदैन र ?

हिजो दलित, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिमको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व प्रतीकात्मक र दयापूर्ण थियो, आज सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ। हिजो महिला अधिकार र प्रतिनिधित्व राज्यको एजेण्डामै थिएन, आज संविधानले नै केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत अनि स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। हिजो न्याय माग्न पनि डराउनुपर्ने सीमान्त वर्ग र वर्ण आज आफैं न्याय दिने ठाउँमा पुगेका छन्। सामाजिक न्यायका दृष्‍टिले के यो ठूलो परिवर्तन होइन ? ज्येष्‍ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले अहिले पाइरहेको भत्ता सामाजिक सुरक्षाका हिसाबले ठूलो उपलब्धि होइन ? प्रतिव्यक्ति आय, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विद्युत् उत्पादन, सडकको पहुँच, साक्षरता, औसत आयु, खानेपानी र सरसफाइमा हिजो अवस्था के थियो र आज के छ ? हामी आफैंले भोगेर आएको त्यो स्थिति र अहिलेको परिस्थिति के छ ? म केवल यत्ति सोध्न चाहन्छु, लोकतन्त्रले जगाएको सामाजिक चेतना र रूपान्तरण लोकतन्त्रकै विरुद्ध प्रयोग गर्ने धृष्‍टता देशका लागि घातक छैन र ?

म प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्‍ने पक्षमा दृढ छु। पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु। म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्। राष्‍ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ। सङ्‌घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्‍टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ। राष्‍ट्रिय सभाको सङ्‌घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा छन्। पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारबीचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्‍टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो-तेहेरोपन हटाइँदैछ। सरकारका तीनै तहबीच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक काम गरिरहेको छ। संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु। यसका लागि जरूरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु।

म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्‍न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छूट छैन। कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ। कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौँ भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। यो मैले अरूलाई दिएको उपदेशमात्र होइन, आफैंसँग गरेको वाचा पनि हो। देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके मैले पनि पद ओगटिरहन जरूरी छैन।

अन्त्यमा, म मलाई विश्‍वासको मत दिने र निरन्तर साथ दिने सबै माननीयहरू, सिंगो संसद र राजनीतिक दलहरूप्रति आभार प्रकट गर्दछु। गठबन्धन सरकार भन्‍ने बित्तिकै ठूलो तानातानी, अस्थिरता र अराजकताको चित्र आउँछ तर म गठबन्धनका सबै घटक र नेतृत्वप्रति आभारी छु किनकि अहिले न स्थायित्वमा कुनै प्रश्‍न छ, न सरकारमा कुनै तानातानी। यो एक वर्षको साथका लागि सरकारका सबै मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन, नागरिक समाज, सञ्‍चारजगत र जनसमुदायमा म कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्‍ग्याउन संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण विषय कार्यान्वयन गर्न तथा राष्‍ट्रिय महत्त्वका अन्य विषयहरूमा सहकार्यका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग संवाद र समझदारीका लागि म निरन्तर प्रयत्‍नशील रहनेछु।

आजसम्मका सबै ऊर्जा र अनुभव खन्याएर म एकपटक राष्‍ट्रनिर्माणमा निर्णायक रूपमा होमिन तत्पर र प्रतिबद्ध छु। त्यसमा म समस्त देशबासीको साथ र सहयोग चाहन्छु। हामी मिलेर यो देश बनाउन सक्छौँ र बनाउँछौँ। यो प्राचीन देशले आफ्नो इतिहासको नयाँ र शानदार अध्याय लेख्‍नै बाँकी छ, जुन हामी मिलेर लेख्‍नेछौँ।
धन्यवाद !

निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल थाल्छु : प्रधानमन्त्री

Posted on by nepal one

काठमाडौँ, १० पुस : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल थाल्ने बताउनुभएको छ । वर्तमान सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यसवर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा दुई दशमलव सात प्रतिशत बिन्दुले कम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“यो पक्कै उपलब्धि हो । तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन, उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो– “बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैंकको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको छ भने ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।”

भुक्तानी सन्तुलन झण्डै रु एक खर्ब ५० अर्बले सकारात्मक रहनु र विगत कैयौँ वर्षदेखि घाटामा रहेका चालु खातासमेत नाफामा रहनु सरकारको अर्को गणनीय उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पूँजी बजार र बीमा क्षेत्रमा मात्रात्मक सुधार त भएको छ तर अपेक्षित सुधार नहुँदा आफू चिन्तित भएको र सुधारका लागि गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो ।

“व्यापार घाटामा कमी आएको छ, तर निर्यात नबढिकन आयात मात्र घटेर कम हुँदा व्यापार घाटा दिगो हुँदैन भन्ने वास्तविकता म यहाँहरूलाई लुकाउन चाहन्नँ । समस्यालाई जनतासँग लुकाएर देश अघि बढ्दैन”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्नका लागि म आवश्यक पहल गर्छु । विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।”

अब आफ्नो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै आर्थिक र कूटनीतिक नियोगलाई लगानी तथा पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुख फिर्ता बोलाइने छन् ।”