Author: nepal one

काठमाडौं । सुन तस्करीको छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करीको छानबिन लक्षित उक्त आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिइएको ३ महिनाको समयमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ ।

यस बिचमा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा समयमै प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोट (भेप)मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म तात्न थालेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १२ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगमा आचार्य नेतृत्वमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहनुभएको छ ।आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले अनुन्धानका कामहरू धमाधम भइरहे पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको बताए ।

दशैं, तिहारलगायतका कारण सरकारले दिएको ३ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने स्वीकार गर्दै उनले भने – ‘हामीले अहिलेसम्म चारवटा सुरक्षा निकाहरूसँग छलफल ग¥यौं, यससम्बन्धी विज्ञसहित राजस्व अनुसधान आयोगलगायतका २२ जना व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका छौं । अहिले विद्युतीय चुरोट ९भेप०मा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने १५ जनासँग बयान लिइरहेका छौं ।’

उनले भेप प्रकरणमा प्रतिवादी रहेकाहरूको बयान लिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा समेत आवश्यक अनुसन्धान गरिएको बताए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुनै विकल्प नरहेको र अहिले सुन्ने गरिएका लोकतन्त्र विराधी स्वरहरुको कुनै तुक नरहेको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा सम्पादकहरुसँग सोमबार अन्तरक्रिया गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “विश्वले नै अपनाएको र नेपालमा पनि नेपाली जनताले छानेको व्यवस्था नै लोकतन्त्रिक गणतन्त्र हो, यसको अर्काे कुनै पनि विकल्प छैन ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समयमा संविधान, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने गरिएको पाइएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै यस्ता स्वरहरुको कुनै तुक र आधार नभएको र तिनको व्यवस्थापन गरी गणतन्त्रको जग बलियो बनाउने विषयमा सरकार र गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरु एकमत रहेको बताए ।

यसै प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्रीले भने, “पूर्व राजावादीहरुका नाममा अलि बढी नै चलखेल गर्न खोजेको देखिएको छ । नेपाली जनताको बलिदानीबाट प्राप्त भएको वर्तमान संविधानको विरुद्धमा जाने छुट कसैलाई पनि छैन । यदि यसको विरुद्धमा कोही जान खोज्छ भने तिनीहरुलाई कसरी ‘ट्याकल’ गर्ने भन्ने बारेमा नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन लागिपरेका सबै राजनीतिक दलहरुले आवश्यक रणनीति बनाएरै बसेका छौँ ।”

धर्मका बारेमा पछिल्लो समयमा भएका गतिविधिहरु पनि सरकारको सूचनामा रहेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा पनि संविधानमा लेखिएभन्दा यता उता नहुने उनले स्पष्ट गरे ।

हरेक नेपाली नागरिकको सनातनदेखि चल्दै आएको धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने तथा राज्य आफैँ धर्म निरपेक्ष रहने विषय स्पष्ट रुपमा संविधानमा व्यवस्था भएकाले सरकार यसबाट कुनै तलमाथि नहुने उनले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “यस विषयमा नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पनि संविधानमा लेखिएको विषयमा नै प्रतिबद्ध छन् र सरकार पनि स्पष्ट छ । वास्तवमा कुरा के हो भने अहिले आएर धर्मलाई संविधानबाट चलाइयो भने त्यहाँ गणतन्त्र पनि चल्छ र त्यसपछि फेरि राजतन्त्रका बारेमा अनेक थरी कुरा हुन सक्छन् भन्ने बारेमा गणतन्त्रका पक्षधर सबै राजनीतिक दलहरु पनि स्पष्ट नै छन् । त्यसैले अहिले हिन्दू राज्य घोषणा गर्ने रे भनेर ल्याएका नाराहरुको कुनै तुक छैन ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वले नै अपनाएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वैज्ञानिक र अग्रगामी शासन व्यवस्था भएकाले अहिले आएर यसको विकल्प खोज्नु सर्वथा गलत हुने बताउँदै कुनै तत्वले यसको विकल्प खोज्दैमा सम्भव नहुने बताए ।

सत्ता गठबन्धन टुट्दैन 

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकारमा सम्मिलित राजनीतिक दलहरुको सत्ता गठबन्धन नटुट्ने पनि स्पष्ट गरे । उनले भने, “तत्कालै यो सत्ता गठबनधन टुट्दैन र पछि पनि टुट्नेवाला छैन ।”

अहिले विभिन्न कोणबाट सत्तारुढ दलहरुको अहिलेको गठबन्धन टुट्न लागेको त होइन भन्ने प्रश्न आउने गरेको भए पनि सत्तारुढ दलहरुको यो गठबन्धन कायम रहने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे ।

प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा आफ्नो दलको ३२ सिटमात्र रहेको र तेस्रो दलको नेता भए पनि सरकार सङ्कटमा नरहेको र यही सत्ता गठबन्धन पूरै समय रहने बताए ।

उनले भने, “मलाई थाहा छ, मेरो ससंद्मा ३२ सिट छ र संसदीय अङ्कगणितमा म शक्तिशाली पनि छैन । तर पनि म लक्की छु, किनकी यो गठबन्धन तत्काल टुट्दैन र टुटनेवाला पनि छैन ।”

टिकटक बन्द होइन नियमन गर्न सकिन्छ 

प्रधानमन्त्री दाहाललाई टिकटक बन्द गरिएका विषयमा सम्पादकहरुले सोधेको प्रश्नमा उनले भने, “यो बन्द गर्नुपर्यो आवाज नै धेरैतिरबाट आएको हो । कांग्रेस सभापति, एमाले अध्यक्षले पनि पटकपटक भन्नुभएको हो । बरु मैले त विवाद हुन्छ कि भनेर दुई/तीन महिना नै पर सारेको हो तर हाललाई बन्द गरौँ भन्ने भएर गरिएको हो । तर यो सधैँलाई बन्द नै गर्ने नियत सरकारको होइन बरु सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक आउँदैछ, त्यसमा नियमन गर्ने प्रावधान राख्न सकिन्छ ।”

नियमन नै नहुने भन्ने कुनै पनि विषय नहुने भएकाले नियमन गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसका लागि बरु के कस्ता नियमनकारी प्रावधान राख्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन सबैलाई आह्वान गरिएको बताए ।

टिकटकका विषयमा आफूले प्रदेश प्रदेशमा गएर नागरिकका आवाज पनि सुनेको र जनताले नै सरकारले यसलाई बन्द गरिदेओस् भन्ने गरेका प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसबाट बहुसङ्ख्यक नागरिक टिकटक बन्द भएकामा नै खुसी रहेका बताए । उनले भने, “कतै कतै सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा उभियो भन्ने आवाज पनि मैले सुन्ने गरेको छु । त्यो बिल्कुल गलत हो, हामी नागरिकका सबै प्रकारका अधिकार रक्षाको पक्षमा छौँ ।”

आर्थिक सङ्कट समाधान गर्नतर्फ केन्द्रित छौँ 

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालमा आर्थिक सङ्कट रहेको र यसको समाधान तत्कालै खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैतिरबाट आएकाले यसका लागि सरकार केन्द्रित भएको पनि बताए । उनले भने, “एकपटक आर्थिक ‘एजेन्डा’मा धक्का दिएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सकियो भने अब मुुलुक राम्रोसँग अघि बढ्छ भन्ने मेरो आत्मविश्वास छ, यसका लागि निजी क्षेत्र तथा सरोकारवालासँग बारम्बार छलफल गरिरहेका छौँ र अब फेरि अर्काे यस्तै राष्ट्रिय स्तरको छलफलको तयारी पनि गरिरहेका छौँ ।”

“आर्थिक सूचकाङ्क हेर्दा राम्रै देखिन्छ, पर्यटक आगमन, रेमिट्यान्सको अवस्था एवं वैदेशक मुद्राको सञ्चिति हेर्दा पनि सबै ठिकै देखिन्छ । तर वातावरण छैन भन्ने छ अनि व्यवसायीहरु सटर बन्द भएको भयै छ भन्छन् । त्यसैले अब यो के हो त भन्ने बारेमा पुनः एकपटक गम्भीर रुपमा छलफल गर्नेछौँ,” उनले भने ।

लघुवित्त तथा सहकारीसम्बन्धी नीति, बैंकको ब्याज तथा व्यवसायीलाई दिने प्याकेज आदि विषयमा सरकारले धेरै निर्णय पनि गरिसकेको तर कता कता यस विषयमा गाँठो नफुकेको पो हो कि भन्ने देखिएकाले सरकार यसको आवश्यक निदानका लागि लाग्ने उनले विश्वास दिलाए ।

नेपालले ‘क्लाइमेट जस्टिस’ पाउँछ 

प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा जारी जलवायु सम्मेलन ‘कोप–२८’ नेपालमय भएको सुनाए ।

आफू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा गएका बेला राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई आमन्त्रण गरेको र उनले नेपालमा आई चार दिनसम्म बसेकाले अहिले कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असरका बारेमा उहाँले नै वकालत गर्नु हाम्रा लागि खुसीको कुरा भएको बताए ।

यस पटकको विश्व सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना कुरा स्पष्टसँग राखेको र महासचिव गुटेरेसले पनि नेपालको नाम पटकपटक लिएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुनसक्ने असरबाट जोगाउनुपर्ने बताएकाले नेपालले न्याय पाउने धारणा प्रधानमन्त्रीले राखे ।

जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा पहिलोपटक नेपालका बारेमा यति धेरै चर्चा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालले यसबारेमा पाउनुपर्ने सहयोगका लागि बल मिलेको बताए । उनले भने, “हामीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने अधिकारका कुरा राखेका छौँ र राष्ट्रसङ्घले पनि महसुुस गरेको छ । यसबाट अहिले विश्व समुदायलाई पनि जानकारी दिने काम भएको छ । त्यसैले हामीले सहयोग प्राप्त गर्छाैं भन्ने मेरो विश्वास छ र यसका लागि नेपालका सम्बद्ध सबै निकायलाई ‘फलो अप’ गर्न पनि भनिसकेको छु ।”

विपीन जोशी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको छ 

अन्तरक्रियाकै क्रममा हमास विद्रोहीहरुको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवक विपिन जोशीको अवस्था के हो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री दाहालले उनी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको जानकारी पनि दिए ।

हमास र इजरायलसँग मध्यस्थता गरिरहेको कतारसँग नेपाल सरकारले पनि विपीनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन अपील गरेको, इजरायल सरकारसँग त सुरुदेखि नै माग गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारले विपीनको रिहाइका लागि सबै प्रयासलाई जारी राखेको र हामीले गरेका अपिलका आधारमा उनी छुट्छन् भन्ने विश्वास नेपाल सरकारलाई दिइएको बताए ।

त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा रुस र युक्रेनमा पनि नेपाली युवा सेनामा भर्ती भइरहेको भन्ने सूचना पाएपछि सरकारले ती देशलाई नेपालको कुनै पनि नागरिक विदेशी सेनामा भर्ती हुने नीति नरहेको विषयमा जानकारी गराइएको र अब रुस र युक्रेन नजानका लागि पनि युवालाई नेपालमा चेतना जगाउने कामका लागि सम्बद्ध निकायले तयारी थालेको जानकारी उनले दिए ।

एनसेल बिक्री प्रकरणमा थप अध्ययन हुन्छ

नेपालमा सञ्चालनमा रहेको एक टेलिकम्युनिकेसन्स सेवा एनसेलको बिक्री भएका विषयमा हालैमात्र आएको समाचारबारे उहाँले सरकारले थप अध्ययन गर्ने बताए ।

यसअघि आफूले नै सरकारको नेतृत्व गरेका बेला सो कम्पनीबाट ठूलो मात्रामा कर असुली गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले आएर किन्ने र बेच्नेको मात्र कुरा मिलेर नहुने र त्यसलाई सरकारले थप अध्ययन गर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, “सरकार अध्ययन नगरी अघि बढ्दैन । कम्पनीको करिब एक सय ३० अर्बजतिको सम्पत्तिलाई पाँच÷छ अर्बमा बेच्न खोजिएको जस्तो सूचना हामीले पाएका छौँ । यहाँ क्रेता र बिक्रेताको मात्र कुरा मिलेर हुँदैन, त्यो सबै प्रक्रियामा सरकार र यसका सम्बद्ध निकाय पनि संलग्न हुनुपर्छ । अहिलेलाई म यत्ति नै भन्छु आजमात्र मुख्यसचिवसँग मैले यस विषयमा कुरा गरेको छु र अहिलेलाई यो प्रक्रिया रोकिन्छ र थप अध्ययन गरेरमात्र अघि बढिन्छ ।”

विदेश भ्रमणमा नेपालको प्रतिष्ठा बढेको छ

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री दाहालले वर्तमान सरकार एक वर्ष नपुग्दै अमेरिका, भारत, चीनलगायत देशको भ्रमणका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभा र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भएको उपस्थितिले नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको बताए ।

भारत र चीनमा भएका औपचारिक भ्रमणमा पनि मुलुकको हितमा महत्वपूर्ण सम्झौता गरेको चर्चा गर्दै प्रधानमन्त्रीले ती सहमतिमा नेपालले पाउने लाभका विषयमा लाग्न नेपाली निकायलाई लागिपर्न निर्देशन दिइरहेको बताए

भारतसँगको जलविद्युत्सम्बन्धी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि होस् या पञ्चेश्वर परियोजनालाई नेपालको हितका पक्षमा कार्यान्वयन गराउन आफू लागिपरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक प्रसङ्गमा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको नेपालको चुच्चे नक्साको कार्यान्वयन गरी त्यस बमोजिमको नेपाली भूमि कायम गर्नका लागि भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गरिरहेको पनि बताए ।

उनले भने, “यो विषयको कार्यान्वयन द्विपक्षीय वार्ताबाहेक अरूबाट सम्भव छैन । त्यो विषयमा मेरो भारत भ्रमणका समयमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुरा भएको हो । वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्नेमा उहाँ पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्काे एक प्रसङ्मा सरकारले सुशासन र जनताका पक्षमा काम गरेको बताए । नागरिकतासम्बन्धी कानुन, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने कानुनको निर्माण, भूटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन र कारबाही, ललिता निवासलगायत अरू भूमाफियाका विरुद्धको कारबाही सबै यही सरकारको पहल र प्रतिबद्धताका कारण भएका पनि स्पष्ट गरे ।

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर : जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) सहितका नेताहरुमाथि राज्यविरुद्धको कसुरमा ३५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनु भनेको छ ।

अदालतमा राज्यविरुद्धको कसुरमा चार वर्षअघि दायर गरिएको मुद्दामा विप्लवसहित उक्त पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड), अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष राजु कार्की, माइला लामाविरुद्ध उक्त पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै अदालतमा उपस्थित हुन भनेको हो ।

“यो पक्राउ पूर्जीको सूचना प्रकाशित भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र आफूसँग भएको सबुद प्रमाणसहित तपाई आफैँ उपस्थित हुनुहोला”, उक्त पक्राउ पुर्जीमा भनिएको छ, “तपाईहरुले म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुनेछ, पछि तपाईको उजुरबाजुर लाग्ने छैन ।”

अदालतको विसं २०८० मङ्सिर १० गतेको आदेशअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता २०७४ को ५८ (१३) बमोजिम ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दिएको आदेशअनुसार सूचना प्रकाशित गरिएको बताइएको छ । विसं २०७६ असोज ९ गते निजहरुमाथि राज्यविरुद्धको मुद्दा दायर भएको थियो । निजहरुले सङ्घीय एकाइबीच तथा विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सम्बन्धमा खलल पारेर राज्यविरुद्ध कसुर गरेको अभियोग लगाइएको छ । प्रहरीले निजहरु फरार भएको भनेपछि अदालतले ३५ दिनभित्र पक्राउ पुर्जी जारी गर्न आदेश गरेको थियो ।

सोही आदेशअनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँ प्रशासन शाखाले आज उक्त सूचना जारी गरेको हो ।

काठमाडौँ, १८ मङ्सिर : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० माथि सरोकारवाला पक्षसँग प्रदेशगतरुपमै सुझाव मागिने बताउनुभएको छ ।

गत भदौ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको सो विधेयकमाथि प्राप्त एक सय ५० भन्दा बढी संशोधन प्रस्ताव सभामुखको सचिवालयबाट समितिमा आएको र त्यसमाथि नियमित विधिवत छलफलको तयारी भएको जनाउँदै सभापति जोशीले लामो समयको प्रतीक्षापछि विधेयक प्रस्तुत भएकाले यसमा व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । आज आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति जोशीले नेपाल शिक्षक महासङ्घलगायत सरोकार भएका सबै पक्ष र विज्ञका विचार सुनेर मात्रै संशोधनलाई पारित गरिने बताउनुभयो । समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले शिक्षकहरुको सुविधाका लागि मात्रै नभई गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले लामो समयको अन्तरालमा विधेयक आएकाले यसमा गहन छलफल हुनु स्वभाविक भएको उल्लेख गर्दै विद्यालय शिक्षाको परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणालीबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा निचोडमा पुग्न आग्रह गर्नुभयो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव केशव दाहालले सार्वभौम संसद्मा पुगिसकेको विधेयकमा सांसद्बाट हुने संशोधन सरकारलाई स्वीकार्य हुने जनाउँदै विधेयक दर्ता भएपछि महासङ्घसँग गरिएका सहमति सदनमा प्रस्तुत भइसकेकाले त्यसलाई मनन् गरिने आशा व्यक्त गर्नुभयो । महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधरले आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालनासहित छिटो विधेयक पारित हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । महासङ्घका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सहमतिमा पनि कतिपय मागहरु छुटेकाले तिनको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष डिके ढुङ्गाना, राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिशएन (एन प्याब्सन) का अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान) का उपाध्यक्ष रामहरि सिलवालले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षा हुनुपर्ने जिकिर गर्दै गुणस्तरीय शिक्षामा निजी शिक्षालयको भूमिकाको अवमूल्यन नगर्न माग गर्नुभयो ।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले सामुदायिक विद्यालयमा समुदाय र अभिभावकको भूमिकालाई अग्राधिकार दिने गरी संशोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । शिक्षाविद् डा कृष्णप्रसाद पौडेलले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अवसरको वितरण हुन नसक्ने हो भने मानिस सुविधायुक्त स्थानमा बसाइसराइ गर्ने र मुलुकको समग्र विकासमा प्रतिकूल असर पर्ने बताउनुभयो ।

   उक्त विधेयकमा गत असोज २१ गते प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिएर सदस्यहरुलाई संशोधन दर्ताका लागि समय दिइएको थियो । संशोधनमा गत असोज ५ गते शिक्षक महासङ्घ र असोज १२ गते राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिसमेतसँग भएका सहमतिका बुँदालाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कटारी (उदयपुर) १८ मङ्सिर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले केन्द्र सरकारले दिएको निःशुल्क सेवाहरु सेवाग्राहीले पाए÷नपाएको अनुगमन गरेर मात्रै कटारी अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । आज साँझ उदयपपुरको कटारीमा रहेको कटारी नगर अस्पताल परिसरमा स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाको मागबारे मुख्यमन्त्री कार्कीले कटारी अस्पताल यस क्षेत्रको केन्द्रमा रहेकाले यसलाई सबै प्रक्रिया पुगे स्तरोन्नति गर्ने बताउनुभयो ।

अस्पतालले बिरामीलाई दिने सेवा सुविधा राम्रो हुनुपर्ने बताउँदै सेवा सबैले पाउनुपर्ने बताउनुभयो । “प्रभावकारी सेवा पाए पाएनन् जनतामा पनि सर्वेक्षण गर्छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “स्तरोन्नतिसँगै प्रभावकारी सेवाका लागि काम गर्छौं ।”

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अस्पतालका बारेमा जानकारी गराउँदै अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिडेन्टेन्ड डा गौरव साहले १५ शय्याको नगर अस्पताल भए पनि ५० शय्याको सेवा दिइरहेकाले प्रदेशस्तरीय अस्पताल बनाउन आग्रह गरे । “सर्पदंशको पनि उपचार गरिरहेका छौँ, उपचार सेवाको विस्तार भइरहेको छ,” डा साहले भन्नुभयो, “यस अस्पताललाई प्रदेशस्तरीय बनाउन आवश्यक छ ।”

कटारी अस्पतालबाट उदयपुरका साथै प्रदेशको पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु , खोटाङ र बागमती प्रदेशको सिन्धुलीका बिरामीलाई समेत सहज उपचार गर्न सकिने डा साहको भनाइ थियो । प्रदेशसभा सदस्य प्रदीप सुनुवार, रामकुमार खत्री लगायतको टोलीलाई अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा वडा नं ४ का अध्यक्ष भूपेन्द्रसिंह तामाङलगायत कटारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिका साथै सरोकारवालाले स्वागत गरेका थिए ।

कर्णाली, १८ मङ्सिर : नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषणले समृद्ध नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त हुने बताउनुभएको छ । एमालेले सञ्चालन गरेको ‘झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ, समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ अभियानअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा पुग्नुभएका अध्यक्ष ओलीले आज भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित श्रीस्थान ज्वाला क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनका क्रममा पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको विकल्प नभएको भन्दै उत्खनन् कार्यमा तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो ।

“दैलेख पुरातात्विक महत्त्व भएको जिल्ला मात्रै होइन्, पेट्रोलियम पदार्थको राम्रो सम्भावना भएको जिल्ला पनि हो”, अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो, “यसको थप खोज, अध्ययन र अनुसन्धानको काम अघि बढ्नुपर्छ भनेर अन्वेषणको कामका लागि टोली खटाएका थियौं ।” उहाँले अन्वेषण विभागको टोलीसँगको ब्रिफिङपछि देशलाई समृद्धिको मार्गमा ल्याउन पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन्ले ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

खानी तथा भूगर्भ विभागका अन्वेषण परियोजना प्रमुख दिनेशकुमार नापीतले चिनियाँ अन्वेषण टोलीले पेट्रोलियम पदार्थको राम्रो सम्भावना भएको निचोड निकालेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “उत्खनन टोलीको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो तीन हजार पाँच सयदेखि चार हजार मिटरसम्म पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखिएको छ । चार हजार पाँच सय मिटरसम्म पनि यसको सम्भावना निकै राम्रो देखिन्छ ।”

दैलेखको भूभागमा पेट्रोल र ग्यासको भण्डारणको सम्भावनाको अध्ययनका लागि विसं २०७६ असोजदेखि अन्वेषणको काम सुरु गरिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार दैलेखमा सिस्मिक सर्भे, जियोलोजिकल सर्भे, म्याग्नेटो टेल्युरिक सर्भे र जिओ केमिकल स्याम्पलिङ सर्भे सम्पन्न गरिएको थियो ।

देशकै आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने आशा गरिएको पेट्रोलियम अन्वेषणको अध्ययन प्रतिवेदन परियोजना प्रमुख नापितले अध्यक्ष ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीसहित उत्खनन् क्षेत्रमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शङ्कर पोखरेलसहितका केन्द्रीय नेताहरुले पनि स्थलतगत अवलोकन गर्नुभएको थियो ।

युएई (दुबर्ई), १८ मङ्सिर : जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८औँ सम्मेलन (कोप २८) संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा यही मङ्सिर १४ गते देखि सुरु भएको छ ।

मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्ने यस सम्मेलनको प्रारम्भमै अन्य सम्मेलनको तुलनामा हिमालका मुद्दाले निकै चर्चा मात्र पाएन प्राथमिकता समेत पायो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले उद्घाटन समारोहमा नेपालको नामै लिएर विश्व तापमानमा भएको वृद्धिका कारण हिमाल पग्लिने क्रम बढेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले जलवायु परिवर्तनको असर हिमालमा धेरै परेको र जनजीवन प्रभावित भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा नेपालको भ्रमण गरी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधार क्षेत्रको समेत भ्रमण गर्नुभएको थियो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमालका मुद्दालाई उठाउने गरी सम्मेदनमा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय कार्यक्रम समेत आयोजना गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यक्रममा महासचिव गुटेरेसले उपस्थित भएर विशेष सम्बोधन मात्र गर्नुभएन हिमालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरका बारेमा जिम्मेवार मुलुकको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री दाहालले हिमाललाई सबै मिलेर बचाउनुपर्ने बताउँदैै विश्वव्यापी उत्सर्जनमा लगभग शून्य योगदान भए पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको प्रष्टरुपमा उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

पेरिस सम्झौताअनुसार विश्व समुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिन सहमती गरेता पनि सन् २०५० भन्दा पहिले नै हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर १.८ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाई हिम भण्डार पग्लने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् ।

सम्मेलनमा नेपालको मुद्दाले पाएको प्राथमिकताबारे वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले आफूहरु निकै उत्साही भएको बताउनुभयो । इतिहासमै नेपालका मुद्दाले प्राथमिकता पाएको सहभागिता पनि उच्चस्तरको भएको नेपालको ‘एजेण्डा’ स्थापित भएको र विश्वको ध्यानाकर्षण भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालले यस सम्मेलनको तयारीका लागि छ महिनाअघि नै विभिन्न काम गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन गर्नुका साथै सरोकारवाला सबैको सुझाव तयार गरी डकुमेन्ट तयारी गरेको उल्लेख गर्नुभयो । यस सम्मेलनमा नेपालले राजनीतक र प्राविधिक सबै तयारी गरेकाले प्रस्तुति प्रभावकारी भएको उहाँको भनाइ थियो ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा छ । जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी, र तराई मधेशमा बाढी पहिरोहरु देखिन थालेको छ । हिमाल, पहाड, र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका छन् ।

यसैगरी मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले विश्व जलवायु सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालको अध्यक्षतामा नेपालजस्तो अतिकम विकसित र हिमाली मुलुकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासविच गुटेरेसको उपस्थितिमा विशेष कार्यक्रम गरेर आफ्ना मुद्दाका बारेमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउन सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।सम्मेलनपछि यस विषयमा नेपालले हिमाल भएका अन्य मुलुकलाई एकताबद्ध गराएर उच्चस्तरको डाइलग र छलफल गर्ने योजना रहेको उहाँले राससलाई बताउनुभयो ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले सम्मेलनमा नेपालले पहिलोपटक उच्चस्तरीय साइडलाइन बैठक गरेर हिमालका मुद्दालाई उजागर गरेको बताउनुभयो ।

एक वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वर्तमान तथा भविष्यमा विश्वको औसत तापक्रमको दाँजोमा ०.३ डिग्री सेल्सियस देखि ०.७ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । परिवर्तित जलवायुका कारण नेपालमा मनसुनी वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक हेरफेर देखिन थालेको छ र यस प्रकारको हेरफेरका कारण उत्पन्न हुने जलवायुजन्य प्रकोप र विपद्ले गर्दा नेपाली जनताले वहुपक्षीय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने छ ।

जलवायु विज्ञ सरु जोशी श्रेष्ठले विश्व समुदायप्रति हिमालका मुद्दाको ध्यानाकर्षण हुनु सकारात्मक भएको र प्रक्रियाको सुरुआत भएको उल्लेख गर्दै यसमा उपलब्ध हुने जलवायु वित्तको स्रोत सुनिश्चितसँगै पहुँचको पनि सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उच्च तापक्रम वृद्धि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खण्डवृिष्ट, खडेरी, पहिरो र बाढीका असर नेपालमा वर्षेनि बढिरहेका छन् । भविष्यमा हिमालमा हिउँको भण्डारै घट्ने र हिमतालको सङ्ख्या बढ्ने देखिन्छ । पृथक भौगोलिक अवस्था र विभिन्न उचाइमा अवस्थित पारिस्थितिकीय क्षेत्रका साथै प्राकृतिक स्रोतमा आधारित जीविकोपार्जन, गरिबी, सीमान्तकृत समुदाय, न्यून अनुकूलन तथा उत्थानशील क्षमता आदिका कारण नेपाल सबैभन्दा सङ्कटासन्न र जोखिम मुलुकको सूचीमा रहेको छ ।

हेटौँडा – बागमती प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएदेखि हालसम्म पाँचवटा संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयनमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुबीच विवाद रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको अध्यक्षतामा आइतबार भएको बैठकमा प्रदेशसभाअन्तर्गतका पाँचवटा संसदीय समितिको नेतृत्व सर्वसम्मतिबाट गर्न सुझाएको छ ।

बैठकमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (एमाले), राप्रपा, हाम्रो नेपाल पार्टीका प्रमुख सचेतक र संसदीय दलका उपनेताको सहभागिता थियो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

बैठकले प्रदेशसभाअन्तर्गतका पाँच संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन निर्वाचनबाट गर्न राजनैतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्ने र यथाशीघ्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विधानअनुसार १४औं महाधिवेशनपछिको दुई वर्षमा महासमिति बैठक दुई पटक भइसक्नुपर्थ्यो । तर यस अवधिमा उसले एउटा पनि महासमिति बैठक गर्न सकेको छैन । राजनीतिमा जसको नीति उसकै नेतृत्व भनिन्छ ।

महाधिवेशनपछिको सबैभन्दाशक्तिशाली निकाय महासमितिबाट कांग्रेसले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने परम्परा छ । पछिल्ला दिनमा पार्टीको विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम होइन, मनी तथा मसल’ का आधारमा कांग्रेसमा ‘पोजिसन होल्ड’ गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ ।

कांग्रेसले यसअघि महासमिति बैठकका लागि पूर्वनिर्धारित मिति दुईचोटि सारेको छ। उसले पछिल्लो पटक पुस १६ गतेदेखि ललितपुरमा महासमिति बैठक गर्ने भनेको छ। तर तेस्रो पटक तोकिएको मितिमा पनि कांग्रेस महासमिति बैठक हुनेमा नेता तथा कार्यकर्ताले नै आशंका गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि पार्टीका पदाधिकारीले न्यूनतम तयारीसमेत नथालेकाले यस्तो आशंका उत्पन्न भएको हो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।