Author: nepal one

मध्यविन्दु (नवलपरासी) – गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दुम्कीवासदेखि त्रिवेणी जोड्ने मोटरबाटो बनाउन सङ्घीय सरकारले असहयोग गरे पनि जनताको बलमा निर्माण गरिने बताउनुभएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)स्थित हुप्सेकोट गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाको दुम्कीवासबाट त्रिवेणी पुग्ने मोटरबाटो बनाउन सङ्घीय सरकारले सहजीकरण नगरे जनताको साथ लिएर बाटो निर्माण गरिने बताउनुभएको हो ।

“केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार पनि स्वायत्त सरकार हो भनेर बुझ्नुपर्दछ, यदि दुम्कीवास–त्रिवेणी मोटर बाटो बनाउने कुरामा अल्झाइरहने हो भने हामी स्वायत्त सरकारको हैसियतले केन्द्रसँगको सम्बन्ध तोडेर अघि बढ्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) लाई प्रदेशसँग जोड्न नसक्दा यो जिल्लाले एक्लिएको महसुस गरेको छ ।”

भारत र चीनको नाका जोड्ने त्रिवेणी–कोरला सडक प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । प्रदेशको ‘लाइफलाइन’ मानिएको यो सडकखण्ड निर्माणका लागि त्रिवेणीदेखि दुम्कीवाससम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र पर्ने भएकाले सडक निर्माण हुन सकेको छैन ।

“केन्द्र सरकार र निकुञ्जले यो सडक निर्माणमा सहजीकरण नगरेमा प्रदेश आफैँले सडक निर्माण गर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “चीनसँग जोडिएको कोरला नाका केही समयपछि खुल्दै छ, यसले प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुनेछ ।”

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) बाट प्रदेश राजधानी पोखरा पुग्ने सडक नहँुदा जनताले धेरै दुःख पाएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो । हुप्सेकोट गाउँपालिकाको वडा नं ४ झ्यालबासमा निर्माण गरिएको तीनतले नयाँ प्रशासकीय भवनको आज उद्घाटन भएको हो । करिब रु आठ करोड लागतमा भवन निर्माण सकिएको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताउनुभयो ।

“अहिलेसम्म साविकको गाउँ विकास समितिको भवन वाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्दा जनप्रतिनिधि, कार्यालय र शाखा छुट्टाछुट्टै छरिएर सञ्चालन हुँदै आएको थियो  अब एकै ठाउँमा काम हुँदा सेवाग्राहीलाई सहज हुने भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । भवनको पहिलो तला पहिलो चरणमा निर्माण गरिएको थियो भने बाँकी निर्माण दोस्रो चरणमा पूरा गरिएको हो ।

“भवनको पहिलो तला प्रदेश सरकारको ६० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो भने दोस्रो र तेस्रो तला सङ्घीय सरकारको ६० प्रतिशत र गाउँपालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारीमा निर्माण गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।

ह्याविट्याट कन्सट्रक्सन इन्जिनियर्स प्रालि काठमाडौँले २०८१ जेठ मसान्तसम्म निर्माण सक्नुपर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा समयअगावै निर्माण सकिएको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टङ्कनाथ घिमिरेले बताउनुभयो ।

“भवनको दोस्रो र तेस्रो तला आगामी जेठ मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कम्पनी सँग सम्झौता भएको थियो, सम्झौता मितिभन्दा अगाडि नै भवन निर्माण सकिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

सात सय ५० वर्गमिटरमा बनेको भवन भूकम्प प्रतिरोधी र अपाङ्गमैत्री बनेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत घिमिरेले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ । दसैँमा सडक दुर्घटना बढाउने सम्भावनाका कारण रोकिएका टिप्परको आवागमन खुला गरेकै दिन टिप्परको अनियमितताको हद नाघेको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले ११ दिनसम्म टिप्पर सञ्चालनमा लगाएको रोक खुल्नेबित्तिकै मङ्गलबार राति बालुवा र गिट्टीको चुली बनाएका (ओभरलोड) टिप्पर सडकमा गुडेका थिए ।

तीमध्ये केहीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले कारबाही गरेको छ तर प्रहरीको आँखा छलेर उत्तिकै टिप्पर पार भएका छन् ।
ओभरलोड गरेका टिप्परले डिपोमा लगी चुली झारेर सम्म बनाई ग्राहकलाई दिने गर्दछन् । चुलीमा गरिएको ढुवानी डिपोको अतिरिक्त कमाइ हुने गर्दछ । मङ्गलबार राति मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले १३ वटा त्यस्ता टिप्पर नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ ।

लामो समयसम्म त्यस्तो कार्य नदेखेको प्रहरीले पनि दसैँअघि भने आक्रामक रूपमा कारबाही थालेको थियो । त्यसबेला दैनिक ८० भन्दा धेरै टिप्परले ल्याएको ओभरलोड कटिङ गरिरहेको थियो । प्रमाणसहित टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिए पनि सामान्य कारवाही गरेर छाडिदिने गरेका कारण ओभरलोडको समस्या नरोकिएको स्थानीय यज्ञप्रसाद सापकोटाले बताए ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपाले ओभर लोड बोक्ने टिप्परको समस्या समाधानका लागि पूरै जनशक्ति केन्द्रित गरेर लागेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख वरिष्ठ सई राजेश दाहालले ओभर लोडको कटिङसँगै अधिकतम जरिवाना गर्ने गरेको उल्लेख गरे । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ । दसैँमा सडक दुर्घटना बढाउने सम्भावनाका कारण रोकिएका टिप्परको आवागमन खुला गरेकै दिन टिप्परको अनियमितताको हद नाघेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले ११ दिनसम्म टिप्पर सञ्चालनमा लगाएको रोक खुल्नेबित्तिकै मङ्गलबार राति बालुवा र गिट्टीको चुली बनाएका (ओभरलोड) टिप्पर सडकमा गुडेका थिए ।

तीमध्ये केहीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले कारबाही गरेको छ तर प्रहरीको आँखा छलेर उत्तिकै टिप्पर पार भएका छन् ।

ओभरलोड गरेका टिप्परले डिपोमा लगी चुली झारेर सम्म बनाई ग्राहकलाई दिने गर्दछन् । चुलीमा गरिएको ढुवानी डिपोको अतिरिक्त कमाइ हुने गर्दछ । मङ्गलबार राति मात्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले १३ वटा त्यस्ता टिप्पर नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरेको छ ।

लामो समयसम्म त्यस्तो कार्य नदेखेको प्रहरीले पनि दसैँअघि भने आक्रामक रूपमा कारबाही थालेको थियो । त्यसबेला दैनिक ८० भन्दा धेरै टिप्परले ल्याएको ओभरलोड कटिङ गरिरहेको थियो । प्रमाणसहित टिप्परलाई नियन्त्रणमा लिए पनि सामान्य कारवाही गरेर छाडिदिने गरेका कारण ओभरलोडको समस्या नरोकिएको स्थानीय यज्ञप्रसाद सापकोटाले बताए ।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपाले ओभर लोड बोक्ने टिप्परको समस्या समाधानका लागि पूरै जनशक्ति केन्द्रित गरेर लागेको उल्लेख गरेको छ । कार्यालयका निमित्त प्रमुख वरिष्ठ सई राजेश दाहालले ओभर लोडको कटिङसँगै अधिकतम जरिवाना गर्ने गरेको उल्लेख गरे । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

चितवन, १६ कात्तिक : चितवनको राप्ती नगरपालिका–५ भण्डारा बजारमा सरकारी जग्गामा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाइने भएका छन् । सिँचाइ विभाग र हुलाकको नाममा रहेको उक्त जग्गामा २०५० सालदेखि घरटहरा निर्माण गरिएका थिए ।

राप्ती नगरपालिकाका प्रमुख शमशेर लामाका अनुसार त्यहाँ बसोबास गर्दैआएकालाई घरटहरा हटाउन तीन महिनाको समय दिइएको थियो । सो म्याद आज सकिँदैछ । “शुक्रबारदेखि घरटहरा भत्काउन थाल्छौँ”, उहाँले भन्नुभयो । उक्त ठाउँमा सिँचाइ विभागको दुई बिघा १० कट्ठा तथा हुलाकको पाँच कट्ठा जग्गा छ । विसं २०५० मा राप्ती नदीको बाढीले घरवारविहीन बनाएका परिवारलाई त्यहाँ राखिएको थियो ।“तत्कालीन समयमा १० वर्षका लागि राखिएको पाइएको छ, जग्गाको स्वामित्व भएका दुई कार्यालयले खाली गरिदिन पत्राचार गरेपछि सहजीकरण गर्न लागेका हौँ”, प्रमुख लामाले भन्नुभयो । सो ठाउँमा सुरुआतमा दुई सय २३ परिवार बसेका थिए । पछि केही पुरानै ठाउँमा फर्किएपछि हाल सो ठाउँमा एक सय ४६ परिवारको बसोबास छ ।प्रमुख लामाका अनुसार १७ परिवार मात्रै भूमिहीन रहेका छन् । उनीहरुलाई विकल्प दिएर खाली गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ । भूमिहीनलाई राप्ती–७ मा जग्गा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग छलफल गरिएको प्रमुख लामा बताउनुहुन्छ । उहाँले सो ठाउँमा घर बनाउनका लागि नगरपालिकाले रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।सो ठाउँमा अधिकांश थारु समुदायको बसोबास रहेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभा (थाकस) चितवनले थारु समुदायको घर नभत्काउन आग्रह गरेको छ । सभाले विज्ञप्ति जारी गरी बिना विकल्प घर भत्काउन अगुवाइ नगर्न नगरपालिका र दलहरुलाई आग्रह गरेको छ । थाकस चितवनका सभापति ललित चौधरी र सचिव सन्तुकमार चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विकल्प खोजेर मात्र जग्गा खाली गराउन आग्रह गरेको छ ।

काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका २१ वटै मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न विभागका महानिर्देशकलाई बोलाएर सचेत पारेको छ । अख्तियारले सचिव तथा महानिर्देशकहरूले विकास निर्माण, सुशासन र सेवा प्रवाहको कार्यमा बेवास्ता गरेको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारका काम कारबाही गर्न आवश्यक निर्देशन दिएको छ ।

अख्तियारले विभिन्न विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधारको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय र सेवा प्रवाहको जिम्मेवारीमा रहेका मन्त्रालयलका सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई दुई भागमा विभाजन गरी सोमबार र मंगलबार दुई दिनसम्म अख्तियारमा नै बोलाएर विशेष निर्देशन दिएको हो ।

अख्तियारले गत वर्ष पनि सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकहरूलाई बोलाएर विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिदमा पारदशर्शीता तथा सुशासन कायम गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव दिएको थियो ।

तर, सचिवहरूले अख्तियारले दिएको सुझाको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको भन्दै अख्तियार सचिवहरूसँग रुष्ट बनेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकलाई अख्तियारमा नै बोलाएर छलफल गर्दै विगतका दिइएको सुझावको कार्यान्वयन गर्न विशेष निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

स्रोतका अनुसार सरकारका अधिकांश सचिव तथा महानिर्देशकहरू स्वार्थप्रेरित काममा मात्रै लाग्ने गरेको, मन्त्रीको एसम्यान बन्ने गरेको, कानुनले गर्न नमिल्ने काम पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गर्ने गरेको, बिचौलिया र माफियाको निर्देशनअनुसार चल्ने गरेको भन्दै उनीहरूको कामका कारण मुलुकमा कुशासन र बेथिति बढेको गुनासो अख्तियारसमक्ष पुगेको थियो ।

लगातार यस्ता गुनासाहरू आएपछि अख्तियारले सचिव र महानिर्देशकलाई बोलाएर सचेत पार्दै आगामी दिनमा सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्न विशेष निर्देशन दिएको हो । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ – काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–३ चक्खुस्थित मापदण्डविपरीत सञ्चालित एक खानेपानी उद्योग सिल गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय काठमाडौँ, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डसमेतको टोलीले बुधबार नाम ठेगाना नखुलेको एक उद्योगको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी सिल गरेको हो । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका खाद्य निरीक्षक पद्मराज भुसालले उद्योगको भौतिक, पूर्वाधार प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत रहेका कारण अनुगमन टोलीले प्रशोधन कक्षको दुई ढोकामा सिलछाप गरी उत्पादन कक्ष बन्द गराएको जानकारी गराउनुभयो ।

सेवा प्रदायकको दर्ता प्रमाणपत्र र सञ्चालक फेला नपरेको तर उद्योग परिसरभित्र ‘कञ्चनजङ्घा नेचुरल स्प्रिङ मिनरल वाटर इन्डस्ट्रीज’ लेखेको स्टिकर, जार भर्ने धारामा कपडा लगाएको, कार्यालय कक्षको भित्तामा नेपाल बोटल वाटर उद्योग सङ्घले मेरिना कायस्थलाई सहकोषाध्यक्षको प्रमाण पत्र दिएको प्रमाणपत्रलगायत प्रमाण फेला परेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय निकाय, प्रहरी प्रभाग, टोखासहित अनुगमन टोलीले मापदण्डविपरीत सञ्चालित उक्त उद्योगको मुचुल्का खडा गरी उत्पादन कक्ष बन्द गरेको हो ।

उक्त टोलीले बुधबारआक्वा मिनरल्स नेपाल प्रालि र ग्राण्ड खानेपानी सेवा प्राइभेट लिमिटेडको पनि अनुगमन गरेको छ । खानेपानी गुणस्तरका पारामिटरमध्ये केही परीक्षण गरिएकामा न्यूनतम मापदण्ड पूरा भएको तर थप परीक्षणको विवरण आउन बाँकी रहेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सञ्जिव विक्रम राणाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको संयोजनमा सम्बन्धित टोलीले मङ्गलबार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–४, थलीस्थित उत्तरबाहिनी फुड एण्ड वेभरेज प्रालिमा गरिएको स्थलगत अनुगमनमा खानेपानीको गुणस्तरमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा नभएको जनाएको थियो ।

प्रालिमा राष्ट्रिय खानेपानी गुणस्तर मापदण्डमा उल्लेखित पारामिटरमध्ये पीएच स्केल (हाइड्रोजन विभव) मापन गर्दा ५ दशमलव ५ रहेको पाइएको छ । यसमा पीएच स्केलको स्तर न्यूनतम मापदण्ड ६ दशमलव ५ हुनुपर्ने छ । प्रालिले उपभोक्तालाई पानीको गुणस्तर र स्वच्छतातर्फ ध्यान दिन नसकेको अनुगमनका क्रममा पाइएकोे मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।

खानेपानी वितरणको जिम्मेवारी लिएका उपभोक्ता समिति, संस्थागत वा निजी कम्पनी जस्ता सेवा प्रदायक संस्था कानुनतः उपभोक्तालाई गुणस्तरीय पानी बिक्री वितरणका लागि जिम्मेवार हुन्छन् । खानेपानी सञ्चालन प्रणालीको उचित रेखदेख, निरीक्षण, सम्भार, नियमित परीक्षण र पानी उपचार विधिको अवलोकन गर्ने जिम्मेवार पक्ष सेवा प्रदायक नै हो र उपभोक्तालाई सुरक्षित तथा गुणस्तरीय पानी उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सेवाप्रदायको हुन्छ । तर व्यवहारमा भने सो नभएको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार कूल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये ५७ प्रतिशत परिवारले धारा तथा पाइपको पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । २९ दशमलव आठ प्रतिशतले ट्युबवेल तथा हातेपम्पबाट, चार दशमलव छ प्रतिशतले जार तथा बोतलबाट, तीन दशमलव नौ प्रतिशतले मूल धाराबाट, दुई दशमलव एक प्रतिशतले खुला इनार तथा कुवाबाट, एक दशमलव पाँच प्रतिशतले ढाकिएको इनार तथा कुवाबाट र शून्य दशमलव चार प्रतिशतले नदी तथा खोलाको पिउने पानी प्रयोग गरेका छन् ।

काठमाडौँ – सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली सेनाप्रति घृणा र द्वेष फैलाएको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरी बुधबार सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा झापाको दमक नगरपालिका–५ का ४६ वर्षीय डिल्लीराम खनाल रहेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली सेनाप्रति घृणा र द्वेष फैलाउने सामग्री प्रकाशन गरेकाले कारवाहीका लागि नेपाली सेनाले पत्राचार गरेपछि साइबर ब्यूरो भोटाहिटीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले प्राविधिक विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्ने क्रममा खनालको संलग्नता रहेको खुल्न आएपछि उनलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएको प्रहरी प्रधानकार्यालयले जनाएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल) कैद मिनाहा गरी आममाफी दिने सरकारी निर्णयविरुद्धकोे सुनुवाइ आज सकिएको छ भने अदालतले भोलि निर्णय सुनाउने भएको छ ।

न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आममाफी दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा भोलि निर्णय सुनाउने जानकारी दिएको हो ।

संविधान दिवसका अवसरमा मन्त्रिपरिषद्ले योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्ने निर्णय गरी आममाफीका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफासिरसँगै ढकाल कारागारमुक्त भएका थिए । ढकालले हत्या गरेका चेतन मानन्धरकी पत्नी भारती शेर्पाले सरकारी निर्णविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
गत असोज २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि आजका लागि सुनुवाइ निर्धारण भएको थियो ।

गत असोज १८ गते न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले ढकाललाई आममाफी दिन सिफारिस गर्नुपर्नाको कारणसहितको सम्पूर्ण सक्कल मिसिल असोज २४ गतेभित्र अदालतमा प्रस्तुत गर्न आदेश दिएको थियो ।

विराटनगर, १५ कात्तिक: कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेशको राजस्व सङ्कलन विधेयक, २०८० प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा आज भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनका साथै अन्य आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

साथै बैठकले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकालाई जापानको इवाते प्रान्तको तोवो नगरसँग भगिनीसम्बन्ध कायम गर्न स्वीकृति दिएको बिनाविभागीय मन्त्री शम्शेर राईले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

चितवन, १५ कात्तिक ः भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष २०२४ लाई सफल बनाउन पत्रकारहरुसँग छलफल गरेको छ । महानगर कार्यालयमा आज आयोजित छलफलमा महानगर प्रमुख रेनु दाहालले भ्रमण वर्षको तयारी अघि बढेको जानकारी दिनुभयो । उहाँकै संयोजकत्वमा दुई हजार २४ सदस्यीय मूलसमिति बन्दै गरेको सो अवसरमा जानकारी गराईएको थियो । यस्तै उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन समिति र २८ वटा उपसमिति निर्माण गरेर काम अघि बढाईएको उहाँले बताउनुभयो ।

भ्रमण वर्षमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकका लागि बाघ देखाउने गरी तयारी भइरहेको छ । यसैगरी दियालो बङ्गला क्षेत्र पर्यटकको लागि खुला गर्न पहल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उपप्रमुख अधिकारीले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियरुपमा प्रचार गरी भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन सहयोग गर्न पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले हालसम्म तयारीका काम धेरै अघि बढेको भन्दै आर्थिकरुपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्र चलायमान गराउने गरी कार्यक्रम गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्रकुमार राना र पर्यटन विज्ञ डा विश्व सुवेदीले हालसम्मका तयारीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

भ्रमण वर्षका लागि महानगरपालिकाले रु तीन करोड ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सो कार्यका लागि प्रदेश सरकारले र सङ्घीय सरकारसँग थप बजेट पनि माग गरेको सो अवसरमा जानकारी गराईयो । महानगरपालिकाको एकातर्फको भूभाग चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ । महानगरबाट दुई नाकामार्फत् निकुञ्ज प्रवेश गर्न सकिन्छ । यसका अतिरिक्त सूर्याेदय अवलोकनका लागि चौकीडाँडा र सूर्यास्तका लागि गोलाघाट यही महानगरमा पर्दछ । महानगरले २९ वटा पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरेको छ ।

तीमध्ये सात वटा मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य हुन् ।कार्यक्रमा पत्रकारहरुसँग भ्रमण वर्ष सम्पन्न गर्न आवश्यक सुझाव लिइएको थियो ।

काठमाडौँ, १५ कात्तिक : काठमाडौँ महानगरपालिकाले रचनात्मक सहरका लागि तोकिएका सात क्षेत्रमध्ये चलचित्र विधा छनोट गरेको छ । कामपाले चलचित्र विधाबाट काठमाडौँ युनेस्कोको रचनात्मक सहर सञ्जाल (क्रियटिभ सिटिज नेटवर्क) मा जोडिन उक्त विधा छनोट गरेको कामपाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो ।

“नेटवर्कमा आवद्ध हुन शिल्प तथा लोककला, सङ्गीत, चलचित्र, साहित्य, ग्यास्ट्रोनमी (खानाका परिकार), मिडिया कला र डिजाइनमध्ये कुनै एउटा विधालाई छान्नुपर्ने थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “रचनात्मक सहरका सबै विधा काठमाडौँसँग सम्बन्धित छन् । चलचित्र विधाबाट सबै क्षेत्र समेट्न सकिने भएकाले याे विधा छनोट गरिएको हो ।”

प्रवक्ता मानन्धरले फरक दृष्टिकोण, अर्थव्यवस्था र संस्कृति भएका भिन्नभिन्न सहरलाई रचनात्मक सहरको सञ्जालमा जोडेर विकासको साझा दृष्टिकोण बनाउने रचनात्मक सहरको अवधारणा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार यसवर्ष सञ्जालमा जोडिएकामध्ये काठमाडौँसहित पाँच सहर चलचित्र विधामा छानिएका छन् ।

सङ्गीत विधामा १६, डिजाइनमा छ, शिल्प तथा लोककलामा सात, साहित्यमा १०, खानाका परिकारमा सात, मिडिया कलामा चार वटा सहर जोडिएका छन् । यसले सांस्कृतिक र रचनात्मक कलाअन्तर्गतका सबै कार्यक्रम र गतिविधि कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

“जनजीवन, भूगोल, बस्ती र सांस्कृतिक मूर्तअमूर्त सम्पदासँग जोडिएका ऐतिहासिक र पुरातात्विक रोचक कथाका कारण काठमाडौँलाई रचनात्मक सहरका रुपमा हेर्ने गरिएको छ”, मानन्धरले भन्नुभयो, “जात्रा पर्व, मौलिक वेषभूषा, खानपान काठमाडौँसँग जोडिएर आउने बिम्ब हुन् ।”

चलचित्र उद्योगको विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा र वकालत गर्ने, सहरका लागि सांस्कृतिक र रचनात्मक रणनीति विकास गर्ने, अनुसन्धानकर्ताका लागि वार्षिक रूपमा अनुसन्धान फेलोसिप प्रदान गर्ने, सीमान्तकृत र कमजोर समुदायसहित लक्षित वर्गलाई यसमा सहभागी हुन छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेलगायत काम नेटवर्कले गर्दै आएको छ ।

अन्तरर्राष्ट्रियस्तरका उद्यमीलाई सञ्जालमा जोड्न अन्तरर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव, फिल्म एक्स्पो, फिल्म समिट गर्ने मानन्धरले जानकारी दिनुभयो । नेटवर्कका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कामपाले रू पाँच करोड विनियोजन गरेको छ । सञ्जालमा एक सय भन्दा धेरै देशका तीन सय ५० सहर आवद्ध भइसकेका छन् ।