Author: nepal one

दाङ, १६ कात्तिक : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबै दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । घोराही उपमहानगरपालिका–११ जीतपुरस्थित सहिद परिवारसङ्ग आज भएको भेटमा उहाँले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने बताउनुभयो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणको समयमा सबै दलले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन जाहेर गर्नुभएको प्रतिबद्धताले पनि अब शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना बढेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री शर्माले महासचिव गुटेरेसले सङ्घीय संसद्मा राखेको धारणा मुलुकका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्गोमा पु¥याउने तयारी भइरहेको बताउँदै उहाँले यसका लागि सम्पूर्ण दलहरु एकमत हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई नजिकबाट हेरिरहेको धारणा राख्दै मन्त्री शर्माले यो विषयलाई छिटोभन्दा छिटो हल गरी नेपालमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका शर्माले सरकारले पहिलो पटक सहिदका नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने र फागुन १ गतेलाई जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउनु सहिदप्रतिको सच्चा सम्मान भएको धारणा राख्नुभयो ।

राजपत्रमा प्रकाशित हुन छुटेका सहिदको नाम थप्ने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले सबै दलको सहमतिमा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिइने बताउनुभयो । भेटमा सहिद परिवारले गाउँको बाटो र खानेपानीको समस्या हल गर्न मन्त्री शर्मालाई आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले सहिदका सपना पूरा गर्न जनयुद्धकालीन शक्ति एक भएर अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

काठमाडौँ, १६ कात्तिक : राष्ट्रियसभाको १४औँ अधिवेशन आज मध्यरातदेखि अन्त्य हुने भएको छ । अधिवेशनअन्तर्गत एक सय ८० दिन बैठक भएका थिए ।

अधिवेशनमा मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८० स्वीकृत भएको थियो । सोही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणित भएको थियो ।

त्यसैगरी, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० पारित भएको थियो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, गैरसरकारी विधेयकको रूपमा दर्ता भएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक २०८० सभाले पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । अधिवेशनको अन्तिम दिन आज राष्ट्रिय विद्युतीय व्यापार विधेयक पारित गरी सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको छ ।

आजको बैठकमा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको व्यहोरा सुनाउनुभएको थियो । उहाँले राष्ट्रियसभाको १४औँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि स्वतः अन्त्य हुनेगरी बैठकको कारबाही समाप्त भएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।

वासिङ्टन डिसी, १६ कात्तिक : परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट स्थान भएकाले अमेरिकी लगानीकर्तालाई लगानीको अवसरमार्फत लाभ लिन आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्री साउदले नेपालमा गरिएको लगानीको मुनाफा र पुँजी फिर्ता लैजाने संवैधानिक व्यवस्था गरिएकाले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन र लगानी आकर्षित गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न कुनै कसर नराख्ने उहाँको भनाइ थियो ।

अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा आउनुभएका मन्त्री साउदले अमेरिका चेम्बर अफ कमर्सका सदस्यसँग बुधवार वासिङ्टन डिसीमा अन्तक्र्रिया गर्नुहुँदै उक्त आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वमा कार्बन उत्सर्जनलाई कम गर्न स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने अवस्थामा नेपालमा भएको बिजुली ठूलो मात्रामा छिमेकी देशमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ, यसका लागि अमेरिकी निजी क्षेत्रले आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत परिचालन गरेर लाभ हासिल गर्न सक्छन् ।”

मन्त्री साउदले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्को संभावना भएको उल्लेख गर्दै सक्षम जनशक्ति, भाषागत दक्षता, मानव संशाधनको सहज उपलब्धता आदि कारणले यसमा लगानी गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– “नेपालको आर्थिक रुपान्तरणमा सूचना प्रविधि गेम चेञ्जर हुनेमा म विश्वस्त छु ।” सूचना प्रविधीको कम्पनी स्थापनाका लागि सय रुपैयाँमा नै कम्पनी खोलेर वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी गर्नसक्ने गरी सरकारले नयाँ नीति लागू गरेको उहाँले बताउनुभयो । अरु क्षेत्रका लागि न्यूनतम रु दुई करोड लाग्ने मन्त्री साउदको भनाइ थियो ।

मन्त्री साउदले वैदशिक लगानीका लागि वाणिज्य विभागमा एकद्वार प्रणालीमार्फत सहजीकरण गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “नेपालले वैदेशिक लगानीको स्वचालित प्रणालीअनुरुप रु १० करोडसम्मको लगानीका लागि पूर्वस्वीकृत लिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।”

उक्त अवसरमा अमेरिकाको चेम्वर अफ कमर्सले नेपालमा स्थापना भएको अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स इन नेपाललाई वैधानिकता प्रदान गरेको थियो । सो अवसरमा एमच्याम्वरका संस्थापक अध्यक्ष अजित शाहले वैधानिकताको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका प्रमुख जोन मुर्फे र अर्का उपाध्यक्ष अतुल कश्यपले नेपालमा अमेरिकी लगानीकर्ताको चासो बढेको बताउनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा अमेरिकन चेम्बर्स अफ कमर्सका प्रतिनिधि, नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसन्, अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खत्रीलगायत दूतावासका अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीको समेत उपस्थिति थियो । नेपालले पछिल्ला वर्षमा आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वैदेशिक लगानी, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा नेपाली नियोगलाई परिचालन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौँ, १६ कात्तिक : प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्यप्रसाद ढकाल जनताको घेराबन्दीको बीचमा रहेर सांसदले काम गर्नुपर्ने हुँदा कानुन बनाउने काम मात्र गर्छु भनेर पन्छिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित उहाँ सांसदलाई विकास निर्माण र जनताको सुख, दुःखमा साथ दिने भनेर नै समाजले बुझ्ने गरेको बताउनुहुन्छ ।

एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद ढकालले भन्नुभयो, “जनताका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बनाउने, आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रमा अधिकतम बजेट लैजाने र जनतासँगको सम्बन्ध सम्पर्कलाई जीवन्त बनाउने नै जनप्रतिनिधिको मुख्य काम हो । जनप्रतिनिधि भएपछि गाउँको विकासमा ध्यान दिन्छन् भन्ने जनताको बुझाइ छ ।”

एमाले बाँकेका इञ्चार्जसमेत रहनुभएका सांसद ढकाल सदन सुरु भएको करिब आठ महिना बितिसक्दा पनि कानुन बनाउने कामले तीव्रता नपाउनुमा संसद् र सांसद मात्र दोषी हो जस्तो लाग्दैन । “संविधान अनुकूल र अन्य कानुन बनाउन ढिलाइ हुनुमा संसद् र सांसदको मात्र दोष छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले सदनलाई दिएको विजनेसका आधारमा कानुन बन्ने हो ।” सदनले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सकेन भन्नुको कुनै अर्थ नरहेको सांसद ढकालको भनाइ छ ।

“सरकारकै कारण सदनले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेन, सरकारले विकास निर्माणका कामलाई पनि निरन्तरता दिएन”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताका कुरा प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको महँगी अत्यधिक बढ्ेको छ, त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै पहल भएको छैन, लाखौँ युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्ता विषयमा प्रतिपक्षी दलले आवाज उठाउनैपर्ने हुन्छ ।”

सरकार र जनताको आवाजको पुलको रुपमा काम गर्ने सांसदले संसद अवरोध गर्नु ठीक नभएको सांसद ढकालको बुझाइ छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताको विषयमा प्रश्न उठेपछि र ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भएको थाहा पाएपछि त्यसको छानबिनका लागि सदन अवरोध गरिएको उहाँको भनाइ छ । सत्तापक्षले प्रतिपक्षलाई कहिलेकहीँ संसद् अवरोध गर्न बाध्य बनाउने अवस्था पनि आउने गरेको तर एमाले सैद्धान्तिक र व्यवहारिक हिसाबले संसद् अवरोध गर्ने पक्षमा नभएको सांसद ढकाल बताउनुहुन्छ ।

कानुन बनाउने सांसदले अलि बढी स–साना विकास निर्माणका काममा लागेजस्तो देखिन्छ । सांसद भनेको मूलतः कानुन बनाउने व्यक्ति हुन भनेर स्थापित हुनुपर्ने थियो तर नेपालमा त्यो कुरा स्थापित हुन नसक्दा सांसदले समाजमा विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, त्यस क्षेत्रको विकासमा पूर्णरुपमा ध्यान दिनुपर्ने अभ्यास हुँदा त्यसविपरीत जान नसक्ने उहाँको अनुभव छ ।

“निर्वाचनका बेलामा जनतालाई मत माग्न जाँदा धेरै आश्वासन दिने बानी छ, गाउँमा जाँदा विद्यालय बनाउने, मन्दिर बनाउने, सडक बनाउने विषयमा बोल्नै पर्ने मान्यता छ”, सांसद ढकालले भन्नुभयो, “त्यो कुरा एउटा सांसदले तोड्न सक्दैन, जनताको घेराबन्दीमा भएको सांसदले म यो गर्न सक्दिन भन्न सक्दैन ।” राज्य प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्नका लागि राज्यका प्रमुख तीन अङ्गबीच शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि प्रभावकारी तरिकाले अघि बढ्नुपर्छजस्तो उहाँलाई लाग्छ ।

विसं २०२९ वैशाख ६ गते बाँकेमा जन्मनुभएका सांसद ढकालले २०४५ सालदेखि अनेरास्ववियुको प्रारम्भिक कमिटीदेखि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको हो । उहाँले युवा सङ्घको केन्द्रीय सचिव, उपाध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । पार्टीमा गाउँ कमिटीको सचिव, जिल्ला अध्यक्ष, प्रदेशको सचिवालय सदस्य हुँदै केन्द्रीय सदस्य भएर ढकालले काम गरिरहनुभएको छ ।

 सांसद विकास कोष सांसदमा रु पाँच करोड छुट्याएको थियो । जनप्रतिनिधिले आफ्नो ठाउँको विकासका लागि हरेक पाउनु राम्रो हो तर जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगतरुपमा पैसा दिनुभन्दा पनि राज्य कोषबाटै विकासमा लगानी गर्दा राम्रो हुने उहाँको बुझाइ छ । “जनताको प्रतिनिधिलाई कुन क्षेत्रको विकास कसरी गर्नुपर्छ, त्यहाँको आधारभूत आवश्यकता के हो भन्ने थाहा हन्छ तर जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएका विषय पनि हुन्छन्”, सांसद ढकालले भन्नुभयो, “सांसद विकास कोषबाट सांसदलाई पैसा दिनुभन्दा पनि अध्ययन गरेर कुन कुन ठाउँमा के के विकास गर्न जरुरी छ भनेर अध्ययन गरेर दिँदा राम्रो हुन्छ ।”

जनताको प्रतिनिधि भएर सदनमा बोल्दा मर्यादित भएर बोल्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । पहिला बोल्ने अनि रेकर्डबाट हटाउनेजस्ता अभ्यास राम्रो हुँदैन भन्ने उहाँको ठम्याइ छ । “पहिला बोल्ने अनि रेकर्डबाट हटाउने गरिन्छ, आफूले बोलेको कुराको पछिसम्म असर रहन्छ भने सोच छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “एउटा मापदण्ड बनाउन जरुरी छ, बोल्दा खेरी मर्यादित भएर नै आफ्नो कुरा राख्न जरुरी हुन्छ ।”