`

भूकम्प अपडेट : जाजरकोटमा ३७ को मृत्यु, सयौँ घाइते

जाजरकोट, १८ कात्तिक : गए राति गएको भूकम्पमा परी जाजरकोटमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३७ पुगेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार भूकम्पमा परी सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरु घाइते भएका विवरण प्राप्त भएका छन् ।

उहाँका अनुसार भूकम्पमा परी २७ महिला र १० पुरुषको मृत्यु भएको छ । भूकम्पले जिल्लाका भेरी, नलगाड, कुशे, बारेकोट र छेडागाडमा क्षती पुर्‍याएको छ । भूकम्पका कारण घरहरु भत्किएको जानकारी प्राप्त भए लगत्तै उद्धारका लागि कर्णाली प्रदेश र प्रहरी कार्यालयबाट ४० र २० गरी ६० जनाको उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ । जिल्लाका सबै सुरक्षा अङ्गहरु परिचालन भएको प्रजिअ सुनारले बताउनुभयो ।

जाजरकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक सन्तोष रोकाका अनुसार भूकम्पमा परी नलगाड नगरपालिकाको उपप्रमुख सरिता सिंहको पनि मृत्यु भएको छ । भूकम्पका कारण यहाँ विद्युत सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ । सडक सञ्चालनमा पनि समस्या भएकाले घाइतेको उद्धार कठिन भइरहेका उहाँको भनाइ छ ।

रातिको समय भएकाले थप विवरण सङ्कलन गर्न कठिनाइ भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । शुक्रबार राति ११ बजेर ४७ मिनेट जाँदा जाजरकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर छ दशमलव चार म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो ।

भूकम्पमा परी रुकुम पश्चिमको सानी भेरी गाउँपालिका पाँच जनाको मृत्यु

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) १८ कात्तिक : गए राति गएको भूकम्पमा परी रुकुम पश्चिमको सानी भेरी गाउँपालिका पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । जाजरकोटको रामिडाडा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परी मृत्यु हुनेमा वडा नम्बर २ परियार टोलका महावीर दमाईकी छोरी १२ वर्षीया मनिषा परियार, वडा नम्बर १ चाईनाबगरका ३१ वर्षीय धनविर पुन, सोही वडाकै २८ वर्षिया चुम्निमा पुन, आठ वर्षका यमराज पुन र दुई वर्षे सितम पुन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम पश्चिमका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक धर्मेन्द्र खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पमा परी हालसम्म १० जना घाइते भएको विवरण प्राप्त भएको छ । त्रिवेणी, बाफीकोट गाउँपालिका र मुसीकोट नगरपालिकामा मानवीय क्षती भएको विवरण हालसम्म आएको छैन । चौरजहारी नगरपालिकामा भूकम्पमा परी घाइते भएकाको उद्धार भइरहेको र मानवीय क्षती नभएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेरप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लाको आठविसकोट नगरपालिका भने ठूलो मानवीय क्षती भएको बताइएको छ । तर प्रहरीले हालसम्म कति जनाको मृत्यु भयो भन्ने यकिन जानकारी नआएको बताएको छ ।

क्रिकेट टोलीलाई एमाले अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपतिको बधाई

काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली क्रिकेट टोली टी–२० विश्वकप प्रतियोगिताका लागि छनोट भएकामा बधाई ज्ञापन गर्नुुभएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाली क्रिकेट खेलाडीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै अबको विश्वकपको यात्राका निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि विश्वकपका लागि नेपाली क्रिकेट टोली छनोट भएकामा  हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल एक्समा नेपालको यो ऐतिहासिक सफलताले समग्र खेल थप उत्साहित हुनका साथै यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई गौरवान्वित बनाएको उल्लेख गर्दै नेपाली क्रिकेटको थप सफलताको कामना गर्नुभएको छ ।  

आज मुलपानी क्रिकेट मैदानमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)लाई नेपालले आठ विकेटले पराजित गर्दै विश्वकपमा छनोट भएको हो । सन् २०२४ मा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने आईसिसी टी–२० विश्वकपमा नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ।

‘माथिल्लो अरुण आयोजनाको फाइदा स्थानीयले पाउनुपर्छ’ – अर्थमन्त्री महत

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठूला आयोजना अगाडि बढ्दा स्थानीयवासीको सहयोग र सहभागिता सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ । माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको कार्यस्थल भोटखोला निरीक्षणका क्रममा मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘यसको फाइदा सबैभन्दा धेरै स्थानीय जनताले पाउनुपर्छ । त्यसपछि जिल्लावासी र त्यसपछि मात्र देशले पाउँछ भन्ने मान्यताका आधारमा यो आयोजना अगाडि बढ्छ ।

सङ्खुवासभामा निर्माण हुन लागेको एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताउनुभएको छ । मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, “सङ्खुवासभावासीका लागि यो महत्वपूर्ण आयोजना हो, अब यो आयोजना अगाडि बढ्छ । हरेक ठूलो आयोजना कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी महत्वपूर्ण हुन्छ, जुन देखिँदैन ।”

‘बाटोको अभावमा आयोजना प्रभावित हुँदैन । जहाँबाट र जसरी पनि श्रोत जुटाएर हामी यो बाटो पनि निर्माण गर्छौ, मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘यहाँका समस्यालाई चाँडै टुङ्गो लगाउँछौँ । यहाँका स्थानीयले चाहेजति सेयर पाउने छन् ।’

माथिल्लो अरुण आयोजनाभन्दा तल अन्य दुईवटा आयोजना अगाडि बढिरहेको छ । ‘हरेकको समय आउँछ, भोटेखोला र सङ्खुवासभाको समय आएको छ । विश्व बैंकका प्रतिनिधि आहानालगायतको टिम यही आउनुभएको छ । यसले आयोजनामा लगानी गर्ने विश्व बैंकको चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्छ’ मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘कोशी प्रदेशमा जलविद्युत्ले रुपान्तरणको ठूलो सम्भावना देखिन्छ । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयले रोजगारी पाउने मात्र होइन, यहाँको जीवनस्तर माथि उकास्न सहयोग पुग्नेछ । स्थानीयको आर्थिक र सामाजिक सहभागिताका लागि सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिन्छ ।’

आयोजनाको निरीक्षण गर्न मन्त्री डा. महत र ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहितको टोली भोटखोला पुगेको थियो । प्राधिकरणको गौरवको आयोजनाका रूपमा माथिल्लो अरुणलाई निर्माण थालिएको हो । मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘ऊर्जा मन्त्रालयले यो आयोजना अगाडि बढाउन धेरै अगाडिदेखि गृहकार्य गरिरहेको छ । अब यो आयोजना कार्यान्वयन तहमा पुग्दैछ । यो आयोजनामा लगानी गर्न विश्व बैंकले चासो देखाएको छ । विश्व बैंकले अन्य दाताहरु पनि जुटाउँदैछ, त्यसमा एसियाली विकास बैंक पनि पर्छ ।’

टोलीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विश्वबैंक निर्देशक लगायतको टोली आयोजनास्थल भोटखोला आइपुगेको आयोजनाका वरिष्ठ सहायक ग्रीष्म भण्डारीले बताउनुभयो । माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाएको छ ।

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा समेत वितरण गरिसकेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका ७८८ कित्तामध्ये ६९९ कित्ता काट गरिसकेको छ । आयोजनाका लागि भोटखोलामा दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको अनुमानित लागत रु दुई अर्ब २६ करोड बढी छ । सन् २०२४ को मध्यदेखि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु हुनेछ । हाइड्रोपावर निर्माण सुरु भएको छ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना छ । आयोजनाको ३० प्रतिशत पुँजी र ७० प्रतिशत स्वदेशी तथा विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा जुटाइनेछ ।

मन्त्री डा. महतले भन्नुभयो, ‘यो आयोजना कार्यान्वयनमा लैजान मैले विश्व बैंकको बैठकमा सस्तो ब्याजदर र अनुदानका विषयमा छलफल भएको छ । अब यो आयोजना कुन सर्तमा कसरी श्रोत जुट्छ भन्ने तहमा पुगेको छ । भोटखोला मात्र होइन, सम्पूर्ण संखुवासभावासीले यो आयोजना कार्यान्वयनमा उत्सुकता देखाउनु भएको छ ।’

‘नागरिकको काम गर्न कसैको निर्देशन नकुर्नु’

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले नागरिकको काम गर्न कसैको निर्देशन कुर्नु नपर्ने बताउनुभएको छ ।

गुठी संस्थानको ६०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले माथिको आदेश भन्दै कतिपय काममा अनियमितता गर्ने तथा नियम मिचेर काम गर्ने गरेको सुन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न निर्देशन दिनुभयो ।

“कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर आम नागरिकको समस्या समाधान गर्न कसैको आदेश कुर्नु पर्दैन्”, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो, “यदी कसैले कसैको आदेशमा या गलत नियत राखेर जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्छ वा माथिल्लो निकायको आदेश भन्दै कानुन विपरीत काम गर्छ भने त्यो कारवाहीको भागेदार हुन्छ ।”

सयपत्री फूल खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्दै युवा, २० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य

देउखुरी (दाङ), १७ कात्तिकः लहरै रोपिएका सयपत्री फूलका बिरुवा फुलेर अहिले ढकमक्क भएका छन् । वाणगङ्गा नगरपालिका कपिलवस्तुमा पाँच वर्ष पहिलेदेखि फूल खेती गर्दै आउनुभएका भास्कर पँगेनी र दशरथ साउदले दुई वर्षअघिदेखि दाङमा व्यावसायिक सयपत्री फूल खेती विस्तार गर्नुभएको हो । घोराही उपमहानगरपालिका–१५ भरतपुरमा १७ कट्ठा जमिन मासिक रु दुई हजार भाडा दिने सर्तमा फूल खेती गरिएको छ भने घोराही–१२ शिवपुरमा पनि १३ कट्ठा जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक फूल खेती गरिएको छ। गत वर्ष तिहारको समयमा फूलमात्रै रु १३ लाखबराबरको बिक्री गरेको व्यवसायी पँगेनीले बताउनुभयो । तिहारभन्दा पछाडि सयपत्री फुलेपछि सोही स्थानमा ‘टिकटक स्पट’ गराएर पाँच लाख आम्दानी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसपालि तिहारको समयमा रु १५ लाखदेखि रु २० लाखसम्म आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

यसपालि तिहारका लागि रोपिएका फूल ढपक्क फुलेका छन् । फूल टिपेर कोल्ड स्टोरमा राख्न र माला बनाउन सुरु गरिएको व्यवसायी दशरथ साउदले बताउनुभयो । ढकमक्क फुलेका फूलमा फोटो खिच्न चाहनेहरुका लागि लक्ष्य गरेर टिकटक स्पोर्ट पनि बनाइएको उहाँँले जानकारी दिनुभयो । फूल खेती गरिएको स्थानमा जान प्रवेश शुल्क ५० राखिएको छ । गत वर्ष रु तीन सय प्रतिकेजीमा फूल बिक्री गरिएकामा यस वर्ष अझै मूल्य निर्धारण नगरिएको व्यवसायी साउदले बताउनुभयो । एउटा माला रु ८० मा बिक्री भइरहेको उहाँँको भनाइ थियो । टिकटक स्पटमा फोटो खिच्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । क्यामराले फोटो खिचेर मोबाइलको मेमोरीमा राखिदिएको रु २० लिने गरेर सेवा दिने गरेको व्यवसायी साउदले जानकारी दिनुभयो ।

गत वर्ष (कर्मा ५५५) जातको सयपत्री फूल खेती गरिएकामा यसपालि कर्मा त्रिपल एक अरेन्ज, कर्मा त्रिपल आठ एल्लो, कर्मा त्रिपल, पाँच ओरेन्ज, सेतो हजारी, कलकत्ते ओरेन्ज, पेनिस बल गरी छ जातका सयपत्रीका बिरुवा रोपिएका छन् । रु एक लाख तीन हजारको बीउ किनेर बेर्ना राखिको उहाँले बताउनुभयो ।

“सबै फूल बीउ थाइल्यान्डबाट ल्याएर बेर्ना उमारेका हाँै”, व्यवसायी साउदले भन्नुभयो । “यसपालि दुई लाख बेर्ना बिक्री भइसक्यो । बिरुवाको जात हेरेर दुई रुपैयाँ देखि ५० रुपैयाँ सम्ममा बिक्री हुने गरेको छ ।” बेर्ना बिक्री गरेर पनि आम्दानी गर्ने गरेका छौँ । कपिलवस्तुमा पहिलेदेखि नै खेती भइरहेको थियो यो वर्षदेखि कोहलपुर, कैलालीमा फूल खेती विस्तार गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

युवाहरु वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जानु नपर्ने र स्वदेशमै कृषिबाट मनग्य आम्दानी गर्न सकिने अर्का व्यवसायी भास्कर पँगेनीको भनाइ थियो । बेरोजगार युवाहरुलाई कृषिमा जोड्ने उद्देश्यले एक सय आठ कन्सेप्टमा कृषि फर्मको नाम नै (१०८) राखिएको छ । फूल उत्पादनका लागि दाङको माटो उपयुक्त रहेको छ । यहाँ उत्पादित फूल विदेश निर्यात गरेर पनि आम्दानी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । फूलमा नेपाललाई आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले जिल्ला जिल्लामा क्षेत्र विस्तारको योजना रहेको व्यवसायी पँगेनीले बताउनुभयो ।

तुलसीपुरमा सयपत्री फूलको मूल्य निर्धारण – तुलसीपुरमा सयपत्री फूलको मूल्य निर्धारण गरिएको छ । सयपत्री फूलको मूल्यमा एकरुपता कायम गर्न मूल्य निर्धारण गरिएको हो । बिहीबार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रका पुष्प व्यवसायी र सरोकारवासँगको छलफलपछि फूलको मूल्य प्रतिकेजी रु तीन सय निर्धारण गरिएको हो ।

तिहारलाई मध्यनजर गर्दै सयपत्री फूलखेतीतर्फ युवा तथा विद्यार्थीले विभिन्न स्थानमा फूल खेती गरेका छन् । व्यवसायी र विद्यार्थीहरुले गरेको फूल खेतीको बजारीकरणमा सहजताका लागि न्यूनतम प्रतिकेजी रु तीन सय मूल्य निर्धारण गरिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख टीकाराम खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

तुलसीपुरमा १५ पुष्प व्यवसायी र चारवटा सामुदायिक तथा निजी स्कुल ÷कलेजका विद्यार्थीले पनि तिहारलाई लक्ष्य गरी फूल खेती गरेका छन् ।

जर्मनीद्वारा हमासका गतिविधिमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा

बर्लिन – जर्मनीले हमासका गतिविधिमाथि पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । जर्मनीले इजराइलविरोधी गतिविधि गर्ने तथा यहुदीविरोधी विचारहरु फैलाउने एउटा प्यालेस्टिन समर्थक समूहलाई विघटन गर्न आदेश दिएको पनि अल जजिराले बताएको छ ।

जर्मनीका गृहमन्त्री न्यान्सी फेसरले बिहीबार हमास वा उसको समर्थनमा हुने गतिविधिमाथि औपचारिकरूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताउनुभयो । हमासलाई जर्मनीले ‘आतङ्कवादी’ सङ्गठन मानेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “इजराइललाई नष्ट गर्ने उद्देश्य राखेको आतङ्कवादी सङ्गठन हमासका गतिविधिमाथि मैले आज पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाएको छु ।”

जर्मनीको उक्त निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै लेबनानमा हमासका एक अधिकारीले उक्त कदमबाट जर्मनी प्यालेस्टिनी नागरिकविरुद्धको अपराधमा इजराइलसँग साझेदारीमा रहेको थाहा भएको बताएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ ।

लेबनानमा हमासका प्रतिनिधि ओसामा हमदानले भन्नुभयो, “जर्मन राजनीतिक मानसिकता एउटा नरसंहार मानसिकता हो जसले सबै मानिसलाई प्रभावित गर्दछ र एउटा पार्टी वा अन्य कुनैसम्म सीमित छैन भन्नेबारेमा प्रश्न गर्न यसले हामीलाई ठाउँ दिएको छ ।”

यसबाहेक मन्त्री फेसरले हमाससहितका समूहरूको ‘समर्थन र महिमा गर्ने’ समिडोन नेटवर्कको जर्मन शाखामाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसलाई भङ्ग गर्ने जानकारी दिनुभयो । हमासले अक्टोबर ७ मा इजराइलमाथि गरेको हमलाको समर्थनमा समिडोनले बर्लिनको एक सडकमा पेस्ट्री बाँडेर खुसियाली मनाएको थियो ।

मन्त्री फेसरले भन्नुभयो, “इजराइलविरुद्ध हमासको भीषण आतङ्कवादी हमलाको जवाफमा जर्मनीमा स्वतःस्फूर्त ‘खुसी समारोह’ आयोजना गरेर समिडोनले विशेषगरेर घृणित तरिकाले यहुदी विरोधी र अमानवीय विश्व दृष्टिकोण प्रदर्शन गरेको छ ।”

इरानबाट तीन हजारभन्दा बढी अफगान आप्रवासी स्वदेश फर्किए

तालिबान नेतृत्वको अफगानिस्तानको शरणार्थी तथा स्वदेश फिर्ती मन्त्रालयले तीन हजारभन्दा धेरै अफगान आप्रवासी इरानबाट स्वदेश फर्किएको बताएको अफगानिस्तानस्थित खामा प्रेसले जनाएको छ । बिहीबार तालिबान नेतृत्वको मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल एक्समा अफगान मूल्का करिब तीन हजार छ सय ७६ मानिस जबरजस्ती तथा स्वेच्छाले अफगानिस्तान फर्किएको बताएको छ ।

तीमध्ये तीन सय तीन परिवारलाई पहिचान सहयोगको आवश्यकता परेको थियो र उनीहरूलाई सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन (आइओएम) को कार्यालयमा पठाइएको तालिबानले नियुक्त गरेको सीमा क्षेत्र इस्लाम कलाका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै खामा प्रेसले बताएको छ ।

बुधबार तालिबान सरकारले नोभेम्बर १ सम्म चार हजारभन्दा धेरै अफगान आप्रवासीलाई पाकिस्तानबाट जबरजस्ती फर्काइएको बताएको थियो । खामाका अनुसार सरकारहरूले शरणार्थी र आप्रवासी जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन जारी राखेका कारण यो स्थितिले ती देशमा अफगान आप्रवासीहरूको आगामी चुनौती र कठिनाइहरूलाई देखाउँछ ।

यसैबीच अफगानिस्तानस्थित टोलो न्युजका अनुसार तोर्खम आप्रवाी शिविरका चिकित्सकले आफूले पाकिस्तानबाट फर्किएका करिब दुई हजार बिरामी आप्रवासीको उपचार गरेको बताएका छन् । अफगान आप्रवासीहरूलाई राम्रो उपचार गर्न आफूहरू तयार रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

खालिद बिन वालिद कोरस्थित सैन्य अस्पतालका प्रमुख सलाहुद्दीन अयुबीले भन्नुभयो, “यहाँ बालबालिका, महिला र पुरुष बिरामी छन्, उनीहरूमा सर्जिकल बिरामी पनि छन्, अधिकांश बिरामीको यहाँ उपचार हुन सक्तैन, हामी उनीहरूलाई केन्द्रमा पठाउने छौँ, अहिलेसम्म हामीले एक हजार एक सय १२ मानिसको उपचार गरेका छौँ र हामी अहिले पनि आफ्ना देशवासीको सेवा गरिरहेका छौँ ।”

पाथीभरामा बलिको विकल्प नरिवल

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), १७ कात्तिक ः ताप्लेजुङस्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथीभरामा विस्तारै बलि चढाउने प्रचलन कम हुँदै गएको छ । भक्तजनले खसीबोका बलि चढाउनुको साटो नरिवल चढाउन थालेका छन् ।

केही वर्षअघिसम्म दैनिक सयौँ पशुको बलि चढाउने गरिन्थ्यो । देवीलाई बलि चढाउँदा देवी खुसी हुने र आफूले चिताएका इच्छा, आकाङ्क्षा सबै पूरा हुने जनविश्वासले यहाँ आउने अधिकांश भक्तजनले पशुको बलि चढाउँथे । पाथीभराका पुजारी डिल्ली आचार्यका अनुसार पाथीभरा दर्शनको याम मानिने (बडादसैँ, रामनवमी)का समयमा कम्तीमा पाँच सयदेखि एक हजार पशुको बलि चढाउने गरिन्थ्यो । स्वदेश तथा विदेशबाट आएका तीर्थयात्रीले बलि चढाउन पशुपक्षी लिएर आउँथे ।

अहिले यो चलन क्रमशः घट्दै गएको छ । हिजोआज बिरलै मात्र पशु बलि दिने गरिएको छ । “पहिला यामका बेला दिनमै पाँच सयदेखि हजार–बाह्र सयसम्म पशु बलि चढाइन्थ्यो, तर अहिले बढीमा १५–२० बलि चढाइन्छन्, यसको सट्टामा भक्तजनले नरिवल फुटाएर पूजाआजा गर्ने, फलफूल चढाउने, लाखबत्ती बाल्ने चलन बढेको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिले जनाएको छ ।

बलि चढाउँदा पशुपक्षीको रगतले रगताम्य हुने मन्दिर परिसर पछिल्लो समयमा सुन्दर र सफा देख्न सकिन्छ । रगतका कारण हुने फोहर र दुर्गन्धमा कमी हुनुका साथै मन्दिर वरपरको भाग सफा र सुन्दर भएको पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मनमणि काफ्लेले बताउनुभयो ।

पछिल्लो समय प्राणीको हत्या नगरी धर्मकर्म गर्न सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकासले पनि बलि प्रथा कम हुँदै गएको हो । प्रेम, सद्भाव र पुण्यको सन्देश दिने धर्मका नाममा हुने बलिप्रथा पूर्णरूपले निर्मूल हुनु नै राम्रो हुने भक्तजनको भनाइ छ । धर्मका नाममा निर्दोष पशुको बलिप्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने समाजमा आवाज उठ्न थालेकाले विस्तारै न्यूनीकरण हुँदै जाने कतिपयले बताउने गरेका छन् ।

पाथीभरामा बलिप्रथा

बलिप्रथा किन र कसरी सुरु भयो भन्ने विभिन्न तर्कहरू होलान् । तर पाथीभरामा बलि चढाउने प्रथाको सुरुआतबारे केही फरक तर्कहरू पाइन्छन् । देवीको उत्पत्तिबारे एउटा किंवदन्ती छ । किंवदन्तीअनुसार परापूर्वकालमा एउटा भेडीगोठ थियो । एकरात भेडा गोठबाट भेडाको सङ्ख्या हजारौँ भएकाले गोठाला पनि थुप्रै थिए । भेडीगोठलाई विभिन्न खर्क (चरन क्षेत्र)मा सार्दै लैजाने क्रममा गोठालाले मन्दिर रहेको क्षेत्रमा पुर्याए । जुन बेला त्यहाँ देवी अवस्थित रहेको भन्ने गोठालालाई थाहा थिएन । पाथीभराको शिरमा भेडीगोठ लिएर पुगेका गोठाला गोठ बनाएर बास बसे । भोलिपल्ट बिहान उठेर हेर्दा गोठालाले एउटा पनि भेडा देखेनन् । साँझ जम्मा भएका भेडा एकाएक हराएको पाएपछि गोठाला अचम्ममा परे । उनीहरूले दिनभर भेडा खोजी गरे तर कुनै अत्तोपत्तो पाएनन् ।

दिनभर जङ्गल घुमेर खोजी गर्दा नभेटेपछि साँझ निराश हुँदै बासस्थानतर्फ फर्किएर सुते । राति सपनामा सबै गोठालामध्येका एकले साक्षात् कालीको रूप देखेछन् । सपनामै ती देवीले ‘तिमीहरू नआत्तिनु, मलाई भेडाको बलि दिनु, हराएका तिम्रा भेडा पाउनेछौँ र तिम्रो मनोकामना पनि पूरा हुनेछ’, भनिन् । देवीको यस्तो कुरा सुनेपछि गोठालाले पनि ‘हुन्छ, म तपाईँले भनेबमोजिम गर्छु’, भनेछ । त्यत्तिकैमा ती गोठाला निद्राबाट ब्यूँझिए । यसो हेर्दा आफ्ना हराएका सबै भेडा देखे । त्यसपछि गोठालाले भेडाको बलि दिएर त्यहाँ पूजाआजा गरी अन्यत्रै गोठ सारे ।

यसरी भएको घटना जताजतै फैलियो । त्यहाँ मानिस पूजाआजा गर्नका लागि जान थाले । गोठालालाई सपनामा देवीले भेडाको बलि दिनु भनेर भनेकाले सबैले बलि दिएर पूजाआजा गर्न थाले । महाकाली, भद्रकाली, सिद्धकाली, स्वेतकाली र रक्तकाली यी पाँचवटा रूप भएकी देवी भएकाले पञ्चकन्या भगवती देवीको रूपमा मान्ने गरिएको छ ।

पाथीभरामा बडादसैँ तथा नवरात्रको समयमा विशेष पूजाआजासहित बलि चढाउने परम्परा छ । पाथीभरा देवीले भक्तजनले चढाएको बलि स्नेहपूर्वक लिने जनविश्वास रहिआएको छ । तर दर्शनार्थीले बलि नै चढाउनुपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । पाथीभरामा यसरी पूजा गर्नुपर्छ भन्ने लिखित पद्धति पनि छैन । मौखिक आधारमा नै चलेको छ । चलिआएका दुई प्रकारका पद्धति छन् । भगवतीको पूजा गरेर चण्डी पाठ गर्ने, हवन गर्ने शास्त्रीय पद्धति र बलि दिएर पूजा गर्ने पद्धति चलिआएको पाइन्छ । पाथीभराको महत्व र पाथीभराप्रति राखिने आस्था र विश्वास वर्षौँ पहिलेजस्तो थियो अहिले पनि उस्तै छ ।

दुई पाइलटको ‘लाइसेन्स’ निलम्बन

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले दुई विमान चालकको ‘लाइसेन्स’ निलम्बन गरेको छ । आज बिहान रामेछापको मन्थली विमानस्थलमा तारा एयरका दुई पाइलटहरु वरिष्ठ क्याप्टेन सन्तोष शाह र क्याप्टेन सञ्जीव श्रेष्ठबीच विमानस्थल परिसरमै कुटाकुट भएपछि उनीहरुको लाइसेन्स निलम्बन गरिएको क्यानका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

“राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डको उल्लङ्घनको कारण अर्को सूचना नभएसम्म दुई वरिष्ठ क्याप्टेनको लाइसेन्स निलम्बन गरिएको छ । विस्तृत अनुसन्धानपछि लाइसेन्स खारेज वा नियमबमोजिम अन्य दण्डात्मक कारबाही हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । एउटै कम्पनीका दुई पाइलटबीच के कति कारणले कुटाकुट भएको त्यो भने खुल्न नसकेको क्यानले जनाएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गरौँः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको समस्याबाट समाधानका लागि यसपटक स्पष्टरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले दाहालले भन्नुभयो, “जलवायुको मुद्दामा नेपालले महत्वपूर्ण पहल लिन सक्छ । यो मुद्दामा विश्वलाई नै हामीले नेतृत्व गर्ने गरी हामी प्रस्तुत हुनुपर्छ ।”

कोप–२८ मा नेपाल कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारेमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलगायतका सचिवसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले यसपटक प्रभावकारी र सशक्तरुपमा दाबी पेश गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । । सो बैठकमा कोप–२८ को तयारीबारे ब्रिफिङ र नेपालको तयारीबारे छलफल भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “यो मुद्दाको ‘लिडर’ हामी हो । हाम्रा कागजपत्र हामी लिडर भएर प्रस्तुत हुने खालका हुनुपर्छ । जलवायुमा असर गर्ने तपाईंहरु सजाय भोग्ने हामी ? तपाईंहरुले गरेको प्रतिबद्धता किन पूरा नगरेको भनेर विश्वसामू प्रस्तुत होऔँ । यसपटक निवेदक होइन, दाबी प्रस्तुत गर्ने गरी प्रस्तुति रहन्छ ।”

आगामी मङ्सिर ५ गते नेपालमा यसबारे सम्मेलनको आयोजना गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । उक्त सम्मेलनको निष्कर्षका साथ कोप–२८ मा प्रस्तुत हुने सरकारको तयारी छ । जलवायुका क्षेत्रमा आउने सहयोग सरकारमार्फत हुने कुरा दृढतापूर्वक राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने विदेशी सहयोग र क्षतिपूर्ति सरकारी प्रणालीमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयलाई पनि स्पष्टका साथ राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

छलफलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्याल, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खराललगायतको सहभागिता थियो ।

अध्ययन अनुसन्धान एवं नीति निर्माणमा सहकार्य गर्न राष्ट्र बैंक र महासंघबीच समझदारी

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : वृहत् आर्थिक नीति निर्माण र औद्योगिक एवं व्यवसायिक वातावरण सुदृढ बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घबीच सझदारी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र महासङ्घ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललगायत पदाधिकारीको उपस्थितिमा राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।

सहमतिअनुसार राष्ट्र बैंक र महासङ्घले विविध विषयमा तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित अध्ययन अनुसन्धान गर्नेछन् । यस सम्झौताले राष्ट्र बैंक र महासङ्घबीच हातेमालो गर्ने अवसर सिर्जना गरेको र आगामी दिनमा नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढने गभर्नर अधिकारीले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रसँग केन्द्रीय बैंकको सहकार्यका लागि धन्यवाद दिनुहुँदै आगामी दिनमा वास्तविकतामा आधारित नीति निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै यसले सही सूचना प्रवाहित हुने उहाँको भनाइ थियो ।

समझदारीअनुसार राष्ट्र बैंकले समय समयमा गर्ने अध्ययनमा महासङ्घ र सदस्य संस्थाहरुले आवश्यक सूचना एवं जानकारी उपलब्ध गराउने छ भने महासंघले गर्ने अध्ययनमा राष्ट्र बैंकको प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्ने र आवश्यकताअनुसार संयुक्त अध्ययन अनुसन्धान पनि हुनेछ ।

समझदारी कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण सेल निर्माण हुनेछ भने समझदारी पाँच वर्षसम्म लागू हुने जनाइएको छ । राष्ट्र बैंकमा आयोजित हस्ताक्षर कार्यक्रममा राष्ट बैंकका डेपुटी गभर्नर डा निलम ढुङ्गाना, महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरु सुरकृष्ण वैद्य, हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।

नागरिकको काम छिटो छरितो गर्नुपर्छ – मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ, १७ कात्तिक – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठले कानुनबमोजिमको अधिकार प्रयोग गरेर आम नागरिकहरुको समस्या समाधान गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

गुठी संस्थानको ६०औँ वार्षिकोत्सव समारोह शुभारम्भ गर्दै उहाँले नागरिकको काम छिटोछरितो गरी उनीहरुलाई सहज सेवा प्रदान गर्ने दायित्व कर्मचारीको भएको बताउनुभयो ।कतिपय अनियमितताको कार्यमा कर्मचारी नियम मिचेर काम गर्ने गरेको गुनासो आएको बताउँदै उहाँले त्यस्तो कार्यमा कसैको संलग्नता पाइएमा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले गलत नियत राखेर जनताको काममा ढिलासुस्ती गर्ने अथवा माथिल्लो निकायको आदेश भनेर कानुन विपरीत काम गर्ने कर्मचारी कारवाहीको भागेदार हुने उल्लेख गर्नुभयोे ।संस्थानमा कतिपय ऐन कानुनको अभावका कारण जटिलता देखिएको चर्चा गर्दै उहाँले त्यसको समाधानका निम्ति आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

गुठीका जग्गा अतिक्रमणका घटना बढ्दै गएकाले त्यसलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कतिपय ऐन कानुनका साथै कर्मचारी अभाव छ, ती समस्या समाधान गर्न हामी छिट्टै ऐन संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा छौँ ।”

कर्मचारीको स्तरवृद्धिका निम्ति आवश्यक विनियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिँदै उहाँले त्यसपश्चात् संस्थानको रिक्त पद पूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ट पार्नुभयो ।

भाषा आयोगमा कार्यक्रमतर्फ शून्य बजेट, पदाधिकारी-कर्मचारी कामविहीन

काठमाडौँ १७ कात्तिक : भाषा आयोगका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रमतर्फ कुनै बजेट विनियोजन नभएपछि लोपोन्मुख भाषाको अध्ययन, अभिलेख, संरक्षणलगायत कार्य प्रभावित भएका छन् । कार्यक्रमतर्फ बजेट नहुँदा आयोगका आठ पदाधिकारी र ४९ कर्मचारी कामविहीन जस्तै भएका छन् ।

नेपालको संविधान जारीपछि स्थापित आयोगमा सदस्य नियुक्त नहुँदा सुरुका चार वर्ष अध्यक्ष डा लवप्रसाद अवस्थीको एकल नेतृत्वमा क्षेत्रगत काममा आधारभूमि तयार भएको थियो भने हाल अध्यक्ष अध्यक्ष डा गोपाल ठाकुर र सात सदस्य पूर्ण भएपछि कार्यक्रम र बजेट शून्य हुनु विडम्बनापूर्ण भएको आयोगका पदाधिकारीको गुनासोे छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण हरेक निकाय र क्षेत्रमा नेपाल सरकारको बजेट कटौती भए पनि केही न केही कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुने गरेकामा यस आयोगलाई कार्यक्रमतर्फ शून्य बजेट हुनु आफूहरुका लागि आश्चर्यको विषय बनेको अध्यक्ष डा ठाकुरले बताउनुभयो ।

आयोगले बजेट नहुँदा शब्द सङ्कलन, शब्दकोष निर्माण र व्याकरण लेखन कार्यसमेत प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको आफ्नो सातौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै साधनस्रोतको अभावमा भाषिक सर्वेक्षण, मातृभाषाको प्रयोगको सम्भव्यता अध्ययन, विद्यालयमा भाषिक नक्साङ्कन, लोकवार्ता सङ्कलन, समाज भाषावैज्ञानिक सर्वेक्षण, नेपाली भाषाको अध्ययन, शास्त्रीय भाषाको अध्ययन, नेपालमा प्रचलित लिपिहरुको अध्ययन, साङ्केतिक भाषासम्बन्धी कार्यक्रम, भाषासम्बन्धी प्रचारमुखी श्रव्यदृश्य सामग्री, भाषिक इतिहास लेखन, भाषिक पाठ सङ्कलन, भातृभाषाका शिक्षका लागि पाठ्यसामग्री निर्माण, विगतका अध्ययनहरुको प्रकाशन र प्रबोधीकरणका काम हुन सकेका छैनन् ।

आयोगको पाँचवर्षे रणनीतिक मार्गचित्रमा परेको आदिवासी भाषाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दशक कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्यक्रम र प्रदेशहरुमा सरकारी कामकाजको भाषाको प्रयोगमा सहजीकरण गर्न पनि कठिनाइ भएको छ । “चालु आर्थिक वर्षमा आयोगलाई कार्यक्रमका लागि कुनै बजेट विनियोजना छैन । हालसम्म आएको छैन । सम्पर्क मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालयमा पटक–पटक भनेका छौँ । कतैबाट केही मिल्छ कि भन्ने आशा राखेका छौँ । मन मारिसकेका छैनौँ”, अध्यक्ष डा ठाकुरले रासससँग भन्नुभयो, “आयोगको यस दुरावस्थाबारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, विभागीय मन्त्री सुदन किराँतीलगायतलाई पनि आग्रह गरिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले केही गरौँला भन्नुभएको छ ।”

उहाँले प्रदेशमा आयोगको पनि शाखा खोल्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कोसिस गरिएको र मातृभाषा शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमार्फत सकारात्मक काम भएको जनाउँदै सरकारदेखि सरकारसम्म हातेमालो गर्न आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो ।

आयोगले गत असोज १४ गते राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि पूँजीगत खर्च रु लाख ८० हजार रहेकामा रु ९४ लाख ४१ हजार दुई सय ९० (९५ दशमलव २७ प्रतिशत) खर्च भएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा चालु वर्ष रु पाँच करोड २२ लाख १६ हजार विनियोजित भएकामा चार करोड ७९ लाख ४० हजार तीन सय २२ (९१ दशमलव ८१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता कमला भण्डारी पाण्डेले कार्यक्रमका लागि बजेट शून्य भएकाले प्रशासनिक खर्च र तलब भत्तामा मात्र खर्च हुने गरेको र वार्षिक प्रतिवेदन बुझाई सकिएपछि आफूहरुलाई खास काम नभएको बताउनुभयो । उहाँले यस आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत (कार्यक्रम) तर्फ न्यूनतम् रु तीन करोड बजेट मागिए पनि शून्य बजेट परेको गुनासो गर्नुभयो । बजेट ल्याउने विषयमा पदाधिकारीहरुले माथिल्लो तहबाट पहल भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आफूहरु विना बजेटमा नयाँ काम गर्न नसक्ने भएकाले दैनिक कार्यालय आउने, हाजिर गर्ने र बस्ने गरेको स्वीकार्नुभयो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको योजना महाशाखाका उपसचिव कृष्णकुमारी श्रेष्ठले उक्त आयोगका लागि प्राप्त बजेट सीमाबमोजिम बजेट प्रविष्ट गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइए पनि अनिवार्य दायित्य धेरै भएकाले कार्यक्रमतर्फ बजेट उपलब्ध नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले कार्यक्रमका लागि थप बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएम कुनै शीर्षकबाट रकमान्तर हुन सक्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालमा बोलिने भाषाको सङ्ख्या एक सय २४ छ । नेपालको संविधानको धारा, २८७ बमोजिम स्थापित आयोगले संविधान र भाषा आयोग ऐन, २०७४ बमोजिम आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्दै आएको छ ।

आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणका आधारहरू उल्लेख गरी भाषाहरूको सिफारिस गर्ने, नेपालका भाषाहरूको संरक्षण, संवद्र्धन र विकासका लागि सिफारिस गर्ने, मातृभाषाहरूको स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोग सम्भाव्यतासम्बन्धी सुझाव दिने र भाषाहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र अनुगमनसित सम्बन्धित काम कारबाहीका बारेमा सिफारिस गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । नेपाल सरकारबाट २०७३ भदौ २३ गते सो आयोगको गठन भएको थियो ।

‘चुरे संरक्षण मधेस प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण’ – मन्त्री यादव

सर्लाही, १७ कात्तिक : चुरे संरक्षण मधेस प्रदेशका लागि महत्वपूर्ण रहेको नेपाल सरकारका खानेपानीमन्त्री महेन्द्रराय यादवले बताउनुभएको छ ।

उहाँले मधेस प्रदेशमा पिउने पानीका साथै सिँचाइ दिनप्रतिदिन अभाव हुनुको प्रमुख कारण नै चुरे विनाश भएकाले चुरेको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१६ मा लालबन्दी नगरपालिका, जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपालको आर्थिक प्राविधिक सहयोगमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत निर्मित सौर्य पम्पिङ प्रणाली र आधुनिक कृषि प्रविधिको तीनघरे एकीकृत ग्रामीण विकास खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन गर्न उहाँ सर्लाही आउनुभएको हो ।

मन्त्री यादवले नेपाल सरकार डोकोमा पानी बोक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न लागि परेको बताउनुभयो । उहाँले खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ पारित गरेर सबै नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको बताउँदै एक घर एक धारा पु¥याउने काम चाँडै सुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले अलपत्र परेका सबै योजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिने बताउनुभयो ।

लालबन्दी नगरपालिका–१६ मा लालबन्दी नगरपालिका,जापान सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम नेपालको रु एक करोड ५९ लाख ७३ हजार पाँच सय ३७ रुपैयाँ १२ पैसामा दुई लाख २५ हजार लिटर क्षमताको खानेपानी आयोजना निर्माण भई आज उद्घाटन गरिएको लालबन्दी नगरपालिका–१६ का वडाध्यक्ष गणेश थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार करिब तीन सय घरधुरीले शुद्ध पिउने पानी पाउने छन् ।

पनौतीलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन छलफल

धुलिखेल, १७ कात्तिकः पनौती नगरपालिकाले नगरपालिकाका–७स्थित सांस्कृतिक सहर पनौतीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउ समुदायस्तरमा छलफल सुरु गरेको छ । नगरपालिकाले आज ‘प्राचीन स्मारकको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा स्थानीय बासिन्दाको दायित्व र भूमिका विषय’मा अन्तरक्रिया आयोजना गरेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय संस्कृति महाशाखा सहसचिव सुरेश श्रेष्ठले प्राचीन स्मारक क्षेत्रका बासिन्दा नै पूर्णरुपमा नलागेसम्म विश्व सम्पदामा सूचीकृत गर्न सम्भव नहुने बताउनुभयो । सो क्षेत्रभित्रका नागरिकको धेरै गुनासो आउने गरेको छ भन्दै उहाँले संरक्षण क्षेत्रको संवद्र्धन र प्रवर्द्धनको पहिलो दायित्व स्थानीय बासिन्दामै रहने उल्लेख गर्नुभयो । “स्थानीय बासिन्दाको संलग्नताबिना काम बन्दैन”, सचिव श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रको मुख्य समस्या के हो, किन काम अगाडि बढ्न सकेन भनेर छलफल अगाडि बढाउने जिम्मा यहीँका बासिन्दाले गर्नुपर्छ ।” सो क्रममा उहाँले निजी घर र सम्पत्ति पनि सम्पदा हुन सक्ने भएकाले संरक्षित क्षेत्रमा पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डअनुसारका घर बनाउन सुुझाव दिनुभयो ।

संस्कृतिविज्ञ विधुप्रकाश कायस्थले सम्पदाका बारेमा विश्वसामु चिनाउनका लागि पनि विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन आवश्यक रहेकाले समुदायमा आधारित भएर छलफल गरी यसलाई छिट्टै सूचीकृत गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपाल आफैँ पनि विश्वसम्पदा सूचीमा सूचिकृत देश भए पनि सदस्य राष्ट्रहरुबाट भोटिङ गरेर निर्णय हुने भएका कारण त्यसमा नेपाल सरकारका तर्फबाट पहल गर्न आवश्यक रहेकामा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रक्रिया पूरा गरेर पेस गरेपछि पहल गर्न आवश्यक देखिएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको विज्ञ कायस्थको भनाइ थियो ।

पनौती नगरपालिका प्रमुख रामशरण भण्डारीले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत किन गर्नुपर्ने र त्यसमा समुदाय, सङ्घसंस्था र स्थानीय सरकारका भूमिका के कस्तो हुने भन्ने विषयमा सबैलाई जानकारी हुन आवश्यक रहेकाले समुदायस्तरमै गएर छलफल सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो । सूचीकृत हुनु ठूलो कुरा नभएर निरन्तरता दिनु ठूलो कुरा भएको र त्यसको जिम्मेवारी समुदायमै हुने भएकाले समुदायस्तरबाट देखिने र नदेखिने सम्पदाको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ र भूमिका के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया थालिएको उहाँले बताउनुभयो ।

उपप्रमुख गीता बञ्जाराले विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत हुनका लागि बनाइएको घर, मठमन्दिर पुनःनिर्माण गर्दा सम्पदा मैत्री भयो भएन भनेर खोज्ने र समीक्षा गरिने भएकाले स्थानीय बासिन्दालाई समेत राखेर छलफल अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

स्थानीय समाजसेवी श्यामसुन्दर सैँजुले प्राचीन पनौती र विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने मापदण्डको विषयमा छलफल गरिरहँदा नयाँ पुस्ताले बदलिँदो परिस्थिति अनुसारको परिवर्तन खोज्ने, त्यसैमा रम्ने र पुरानो संरचना अस्वीकार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका कारण पुरानो पनौती बजार सुनसान बन्दै गएको बताउनुभयो । त्यसका लागि मानव बसोबास सहितको पनौती चाहेको भए युवा पुस्ताले पनि बस्नयोग्य बस्ती निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको र त्यसतर्फ नगरपालिका, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र पुरातत्व विभाग लगायतको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउन प्रयास गरेको करिब २७ वर्ष बितिसक्दा पनि अझै सूचीकृत हुन नसकेको भन्दै पनौतीलाई छिटो विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउनुपर्ने माग गर्दै नगरपालिकाको नेतृत्वमा सरोकारवालाहरुले पटक पटक सम्बन्धित निकायमा घच्घच्याउने काम गर्दै आइरहेका थिए । कार्यक्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, सङ्घसंस्था र स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता रहेको थियो ।

चिनीको कृत्रिम अभाव गरिएको थाहा भए १०० मा फोन गर्नु – नेपाल प्रहरी

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : नेपाल प्रहरीले चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइए त्यसको सूचना प्रहरीको निःशुल्क हटलाइन नम्बर (१००) मा दिन आग्रह गरेको छ ।

चिनीको कालोबजारी, जम्माखोरी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको पाइएमा त्यसको सूचना हेलो सरकार, प्रहरीको निःशुल्क हटलाइन १०० वा नेपाल प्रहरीको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा जानकारी दिन आग्रह गरिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार चिनीको अभाव हुन नदिन प्रहरीका सम्पूर्ण इकाइ सक्रिय परिचालन गरिएको छ । तिहारको मुखमा बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सृजना गरी चिनीको अभाव भएको जनगुनासो आएपछि सम्पूर्ण इकाइलाई सक्रिय परिचालन गरेको प्रवक्ता कडायतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “पछिल्लो समय बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको भन्ने खबर प्रहरीले बजारमा चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन सबै उपाय लगाइने छ ।”

गत बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको सरोकारवालाहरुको बैठकले प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर आयातकर्ता र उद्योगमा चिनीको भण्डारण खोजतलास गर्ने र भेटिएको चिनी बजारमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो । सो बैठकले अवैध ढङ्गले नेपाली बजारमा चिनी भित्रिएको र चर्को मूल्यमा करछली गर्दै बजारमा पठाइने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै चिनीको कालोबजारी रोक्न राज्यका सम्पूर्ण निकायलाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तिहारको समयमा चिनीका अभाव हुन नदिन एभरेष्ट सुगर मिल्समा मौज्दात रहेको तीन हजार मेट्रिक टन चिनी बजारमा पठाउन थालिएको छ । विभिन्न पेय पदार्थ उत्पादक कम्पनीका नाममा बिक्री भएर उद्योगमै मौज्दात रहेको उक्त परिणामको चिनी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको सक्रियतामा खुद्रा व्यापारी मार्फत बजारमा पठाउन लागिएको हो ।

बिहीबार गुह्येश्वरी ट्रेड लिङमार्फत एक सय ६० बोरा चिनी क्षेत्रपाटी, शोभाभगवती, पक्नाजोल र नरदेवीलगायत क्षेत्रका खुद्रा पसलमा बिक्रीका लागि पठाइएको नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष नरेश खड्गीले जानकारी दिनुभयो । दसैँको समयमा माछा, मासु खाइने भएकाले चिनीको खासै आवश्यकता नहुने गरेको भएपनि तिहारको समयमा प्राय रोटीलगायतका चिज वस्तुका लागि चिनी आवश्यक पर्ने हुँदा दसैँभन्दा बढी तिहारमा चिनीको माग बढ्ने गरेको पाइन्छ ।

यसैगरी भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन लागिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले जी टु जीमार्फत चिनी ल्याउन लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भारतबाट जीटूजी (सरकार–सरकार) मार्फत चिनी आउन लागेको हो । उक्त चिनी नेपालमा रहेका साल्टट्रेडिङ र खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीमार्फत बिक्रि बितरण गरिने छ ।”

भोलि शनिबार र पर्सि आइतवार भारतमा सरकारी बिदा हुने भएकाले त्यसपछि मात्र चिनी आयात हुने उहाँको भनाइ छ । चाडपर्वको मौका छोपेर केही व्यापारीले चिनी लुकाएको आशङ्का गरी सरकारले चिनीका गोदाममा छापा मार्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यस्तै, चिनीको अभाव हटाउन उद्योगीसँग मौज्दातमा रहेको चिनी पनि बजार पठाउन थालिएको जनाइएको छ ।

बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा विधेयक दर्ता

मकवानपुर, १७ कात्तिक : बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा ‘प्रदेश हस्तकला ग्रामको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ दर्ता भएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट पठाइएको उक्त विधेयक आज प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको सचिवालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनको बैठकमा सो विधेयकमाथि छलफलका लागि आवश्यक कार्यसूची तयार पार्ने क्रममा कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको प्रदेशसभाका प्रमुख सचिव कृष्णहरि खड्काले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

तारा एयरका दुई क्याप्टेनबीच मन्थली विमानस्थलमा झगडा, प्रहरीमा उजुरी

मन्थली (रामेछाप), १७ कात्तिक : रामेछाप विमानस्थलमा दुई पाइलटबीच हात हालाहाल भएको छ । आज बिहान काठमाडौँ कोटेश्वर निवासी तारा एयरका वरिष्ठ क्याप्टेन सन्तोष शाहलाई सोही एयरका क्याप्टेन सञ्जीव श्रेष्ठले थप्पड हानी धकेल्नुभएको थियो ।

क्याप्टेन शाहले आफू बिहान ८ः३० बजे लुक्लाबाट रामेछापको मन्थली विमानस्थलमा आएको विमानबाट ओर्लिएको र क्याप्टेन सञ्जीव श्रेष्ठ लुक्ला उडानका लागि विमानस्थलमा रहेको जहाजतर्फ जाँदै हात मिलाउने क्रममा श्रेष्ठले थप्पड हानेको बताउनुभयो ।

वरिष्ठ क्याप्टेन शाहले आफूमाथि हातपात गर्ने श्रेष्ठमाथि कारबाहीको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा निवेदन दिनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापका प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) होमबहादुर पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।

“आफूमाथि कुटपिट भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्न आउनुभएको थियो, क्याप्टेन श्रेष्ठलाई फोन गरेर सोध्दा उहाँले म लुक्ला छु हाम्रो सामान्य विवाद भएको हो म त्यहीँ आएर छलफल गरौँला भन्नुभएको थियो”, डिएसपी पराजुलीले भन्नुभयो । उहाँले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो ।

दुई पाइलटबीच के कारणले विवाद भएको हो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रामेछापका प्रमुख अशोक थापाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार घटनापछि क्याप्टेन शाह भएको विमान मन्थली विमानस्थलमा ग्राउण्डेड गरिएको छ भने लुक्ला पुगेका श्रेष्ठलाई पनि लुक्ला विमानस्थलमै ग्राउण्डेड गरिएको छ ।

तनहुँकी गौली शिक्षण छोडेर ‘ड्रागन खेती’मा

तनहुँ, १७ कात्तिक : व्यास नगरपालिका–२ कालिका मार्ग निवासी कल्पना गौली १६ वर्ष शिक्षण पेसामा लाग्नुभयो । उहाँसँग प्राविदेखि मावि तहसम्म अङ्ग्रेजी विषयमा अध्यापन गराएको अनुभव छ । गौलीले अध्यापनपछि घरमै बुटिक व्यवसाय सुरु गर्नुभयो ।

करिब १५ वर्षसम्म बुटिक व्यवसाय गरिसक्नुभएकी गौली यतिबेला भने व्यावसायिक कृषि पेसामा संलग्न हुनुभएको छ । उहाँले व्यास नगरपालिका–५ ढोडेनीमा ‘ड्रागन फ्रुट’को खेती सुरु गर्नुभएको हो ।

प्रकृति र माटोसँग रमाउन र यही क्षेत्रलाई साधान केन्द्रको रुपमा स्थापित गराउन आफू यस व्यवसायतर्फ लागेको किसान गौलीको भनाइ छ । वार्षिक रु २० हजार बुझाउने गरी करिब नौ रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिएर व्यवसाय थाल्नुभएको हो ।

विसं २०७९ वैशाख १८ गते ‘माँ अम्बे अलौकिक कृषि फार्म’ दर्ता गरी सञ्चालन गर्नुभएकी गौलीले पहिलो वर्षमा रु १२ लाखभन्दा बढीको ड्रागन फ्रुट बिक्री गरिसक्नुभएको छ । वैशाखमा फूल खेल्न सुरु भएको ड्रागन फ्रुट ६० दिनभित्र खाना योग्य हुन्छ भने मङ्सिर महिनासम्म फल्ने उहाँको भनाइ छ ।

“अहिले त व्यवसायीहरु फार्ममै आएर लैजानुहुन्छ, पहिले गाडीमा बजारसम्म लैजानु पर्ने अवस्था थियो”, उहाँले भन्नुभयो । उहाँले प्रतिकिलो रु पाँच सयदेखि रु छ सयसम्म ड्रागन फ्रुट बिक्री गर्दै आउनुभएको छ ।

गौलीले गत वर्ष भारतको हैदराबादबाट दुई हजार एक सय वटा ड्रागन फ्रुटका बिरुवा ल्याएर फार्ममा पाँच सय पोल निर्माण गरी एउटा पोलमा चार वटाका दरले ड्रागन बिरुवा लगाउनुभएको थियो । “करिब रु ८० लाखमध्ये रु ४२ लाख ५० हजार ड्रागन फ्रुटको खेतीमा लगानी गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “फार्ममा ड्रागन फ्रुटका साथै च्याउ, मौरी, फलफूललगायतका बहुआयामिक किसिमले खेती गरेको छु ।” गौलीले यस वर्ष रु तीन लाखभन्दा बढीको ड्रागनका बिरुवा बिक्री गर्नुभएको छ । प्रतिबिरुवा रु दुई सयदेखि रु पाँच सयसम्म बिरुवा बिक्री गरेको उहाँले बताउनुभयो । ड्रागनका बिरुवा लिन तनहुँलगायत विभिन्न जिल्लाबाट मानिस आउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

किसान गौलीले व्यास नगरपालिका–३ मा ‘व्यास कोसेली घर’ समेत सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । स्थानीयस्तरमा उत्पादित अर्गानिक तरकारी, घरेलु सामग्री, घरेलु कपडालगायत सामग्री उक्त कोसेली घरमा बिक्री गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाली क्रिकेट टोली टी–२० विश्वकप प्रतियोगिताका लागि छनोट भएकामा बधाई दिनुभएको छ ।

उहाँले पछिल्लो समय क्रिकेटमा नेपाली टोलीले प्राप्त गरेको सफलता र उचाइप्रति सरकारकोतर्फबाट उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाले नेपाली टोलीको आगामी यात्रामा सफलताको कामनाका साथै सरकार सधैँ क्रिकेट खेलाडीको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा हात्तीको उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविर

बर्दिया, १७ कात्तिक : बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्तीसारमा रहेका हात्तीको उपचारका लागि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ । निकुञ्जमा पालिएका हात्तीको जिल्लामै पहिलो पटक स्वास्थ्य जाँच गरिएको हो ।

बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको सहयोगमा आयोजना गरिएको शिविरमा हात्तीलाई जुकाको औषधि खुवाउने, नङ काट्ने र विभिन्न खोप लगाइने निकुञ्जका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा विजयकुमार श्रेष्ठ जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आजदेखि सुरु भएको शिविर तीन दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

हात्ती स्वास्थ्य शिविरमा विशेष गरी हात्तीसारमा रहेका १३ हात्तीको नङ काट्ने (फुट ट्रिमिङ), रगत जाँच गर्ने र जुकाको औषधि खुवाउने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा अशोक रामले बताउनुभयो । निकुञ्जमा पालिएका हात्तीमा देखिने स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि शिविर सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।

खाडीबाट फर्किनुभएकी कौशिलाको सुझावः “घरेलु कामदार बनेर खाडी नजानू”

बलेवा (बागलुङ), १७ कात्तिक ः सात समुन्द्र पारीको देश, मध्यरात र एक्लो कोठामा सुतिरहेको अवस्थामा कोही पुरुषले आफ्नो मुख थुन्छ । हातभरी कुवेती डलर बोकेको वयस्क पुरुषले भन्छ, ‘तलाईं चाहिएको जति दिन्छु मैले भनेको मान ।’

कौशिला विकले भएभरको बल लगाएर त्यसव्यक्तिसँग प्रतिकार गर्नुभयो । आफूलाई अँठ्याउन खोजेको पुरुषलाई भुइँमा पछार्नुभयो । हतारहतार कोठाको चुकुल लगाउनुभयो र आफूलाई बचाउनुभयो । त्यसपछि सुरु भए उहाँका थप कष्टका दिन । घरेलु कामदारका रुपमा कुवेत पुग्नुभएकी बागलुङको काठेखोला गाउँपालिका–८ लेखानीकी २३ वर्षीया कौशिलाले व्यहोरेको व्यथा हो यो । आफन्तकै सल्लाहमा सरसफाइ मजदुर बनेर कुवेत पुग्नुभएकी उहाँ त्यहाँ पुग्दा घरेलु कामदार बन्नुभयो । कुवेत पुगेको दुई साता नबित्दै कौशिलामाथि हिंसाको प्रयास भयो ।

हिंसात्मक घटनामा प्रतिकार गरेकैले उहाँलाई २८ दिनमा तीन ठाउँमा काम फेरियो । जहाँ गए पनि कामको अवस्था भने उस्तै । नेपालमा हुँदा खाडी मुलुकमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाका विषयमा धेरैथोरै समाचार सुनिरहनुभएकी कौशिलाले कुवेतमा बसेर घरको ऋण तिर्नभन्दा पनि स्वदेश नै फर्किने निर्णय लिनुभयो । “मेरै आँखा अगाडि एक एजेन्टले नौ सय कुवेती डलरमा एक नेपाली दिदीलाई कुवेतीको घरमा काम गर्न बेचे, अनि मेरो मन थामिएन”, कौशिलाले भन्नुभयो, “मैले नेपाल फर्किने बाटो खोजेँ ।” उहाँले नेपाल फर्किन खोजेको यहाँ रहेका एजेन्टले थाहा पाएपछि कौशिलाको मोबाइल खोसियो । बन्द कोठमा बिना काम राखेर मानसिक तनाव मात्रै दिने गरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।

“नेपालमा क्लिनर हो भने, विमानस्थल पसेपछि बल्ल डकुमेन्ट दिए, दुईथरी डकुमेन्ट दिएका थिए, उता देखाउने र यता देखाउने दुईथरी भनेर, हामीलाई दिएको कागजमा कुवेतको भिजिट भनेर लेखिएको थियो”, कौशिलाले भन्नुभयो, “नेपालकै विमानस्थलमा दुईथरी डकुमेन्ट र भिजिट भनेर होटलसमेत बुक गरेको कागज देखेपछि नजाने भनेकी थिएँ तर विमानस्थलमै बसेका एजेन्टले फर्किन दिएनन्, कुवेत पुगेपछि कम्पनीको प्रतिनिधि आएर लिएर गयो । घरेलु काममा लगायो । केही दिन काम राम्रै थियो, ठाउँ फेरिदियो र हिंसाको प्रयास भयो ।”

कुवेतमै रहेकी एक नेपालीको मोबाइलको सहारामा माइती नेपाल र सुरक्षित आप्रवासन परियोजनामा सम्पर्क गर्नुभएकी उहाँले सबै कागज भने सुरक्षित राख्नुभएको थियो । बागलुङमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमले उहाँको सबै डकुमेन्ट मगायो । कौशिलाले समय समयमा लुकीलुकी डकुमेन्ट उपलब्ध गराउनुभयो । उक्त कार्यक्रमले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँगको सहकार्यमा कौशिलासम्म पुगेर सकुशल उहाँलाई नेपाल ल्यायो ।

“मैले एजेन्टलाई कि मलाई नेपाल फर्काऊ होइन भने चार तलामाथि छु, हाम फालेर मर्छु, तँ पर्छस् भनेँ”, कौशिलाले भन्नुभयो, “मरे शव ल्याउन पहल गर्छु भनेर उसले जवाफ दियो ।” सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमले दिनरात नभनी आफ्नो उद्धार गरेको उहाँले बताउनुभयो । “ कौशिला सचेत हुनुहुँदो रहेछ, हामीसँग समयमा सम्पर्कमा आउनुभयो र आवश्यक कागजात सबै उपलब्ध हुँदा उद्धारमा सहज भयो”, सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका परामर्शदाता गङ्गा रिजालले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य पूर्णमाया विकको सहयोगमा हामी उहाँसम्म पुग्यौँ, कौशिलाले रातभरि पनि म्यासेज गर्नुहुन्थ्यो, हामीले दिनरात नभनी उहाँको उद्धार ग¥यौँ ।” वैदेशिक रोजगारीका विषयमा राम्रोसँग जानकारी नलिइ जाने र गइसकेपछि पनि फर्किन सक्ने बाटाको विषयमा जानकारी नहुँदा धेरै नेपाली कामदार श्रम शोषण र हिंसाको सिकार हुने गरेको कार्यक्रम संयोजक मीनप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

पासपोर्ट बनाउने बेला नै कौशिलाले कोरिया जाने भन्नुभएको थियो । आफन्तले कुवेतमा काम लगाइदिने भनेपछि काठमाडौँसम्म बसमा पासपोर्ट पठाएको बताउनुभएकी उहाँले मेडिकल जाँच गरेको दस दिनमै भिसा आएपछि विमानस्थल प्रवेश गरेपछिमात्रै आफू कुवेत जान लागेको थाहा पाएको बताउनुभयो । “मलाई आफन्तले नै फसाए”, कौशिलाले भन्नुभयो, “घरेलु कामदारका रुपमा कोही दिदीबहिनी पनि खाडी नजानु, त्यहाँ दिदीबहिनीको हालत खराब छ ।” कुवेत पुगेको २८ दिनका दिनपछि नेपाल फर्किनुभएकी कौशिला अब भने कोरियाको तयारी गर्ने बताउनुभयो ।

नेपाललाई सघाउने विकास साझेदारको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : नेपालको विकासमा सक्रिय १६ विकास साझेदारले यहाँको सामाजिक–आर्थिक उन्नयनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

हरित, उत्थानशील र समावेशी विकास (ग्रिड) बमोजिम उच्च प्राथमिकता प्राप्त लगानी र नीतिहरूको कार्यान्वयनमा नेपाललाई सहयोग गर्नका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहायता एकीकृत एवं विस्तार गर्न विकास साझेदारहरू सहमत भएका छन् ।

विश्व बैंक र अन्य विकास साझेदारहरूको सहकार्यमा अर्थ मन्त्रालयद्वारा बिहीबार आयोजित उच्चस्तरीय कार्यक्रममा नेपालको ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा एक संयुक्त वक्तव्यलाई अनुमोदन गरिएको छ ।

सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज सङ्गठन, निजी क्षेत्रका सरोकारवाला र प्रबुद्ध वर्गहरूले समेत नेपालका ग्रिड प्राथमिकताहरूमा हुने वित्तीय लगानी र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन संस्थागत एवं क्षेत्रगत तहमा रहेर काम गर्ने पुनः प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

“नेपालमा हामीले आपतहरू सहन सक्ने, हाम्रो वातावरणको संरक्षण गर्ने र हाम्रा जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्ने हरित, थप उत्थानशील र थप समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दृष्टिकोणका रूपमा ग्रिडको अवधारणालाई मनन गरेका छौँ”, अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, “विकास र रोजगारी सृजनालाई गति दिन, जीविकोपार्जनलाई बलियो बनाउन र दिगो रूपमा नेपाली जनताको समृद्धिलाई बढावा दिन नयाँ ग्रिड रणनीतिक कार्य योजना एक नीतिगत माध्यम हुन सक्छ ।”

ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाका लागि प्राप्त हुने बाह्य लगानीअन्तर्गत अनुदान र अन्य सहूलियतपूर्ण वित्तीय लगानीहरू जस्तै सहूलियतपूर्ण ऋण, र कार्बन वित्तजस्ता नवीनम वित्तीय लगानी रहेका छन् । बाह्य वित्तीय लगानी नेपालको सार्वजनिक बजेटको पूरकका रूपमा रहनेछ र यसले विदेशी र स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानीलाई समेत लाभान्वित गराउने लक्ष्य लिएको छ ।

ग्रिड रणनीतिक कार्ययोजनाले १० वटा प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरू पहिचान गरेको छ । यसमा थप उत्थानशील पूर्वाधार, परिस्थितिकी प्रणाली, र खाद्य प्रणालीका लागि भूमि, जल र वनलाई अझ बढी उत्पानदशील, दिगो र एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

सहरी विकासलाई हरित बनाउने, खानेपानी र सरसफाई विस्तार गर्ने, वायु प्रदूषण न्यूनीकरण र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जालाई बढावा दिने, यातायातको दिगोपना र उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्ने विपद् जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने र आघातप्रति थप उत्तरदायी बनाउन सामाजिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू समावेश छन् ।

विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक अन्ना जेर्डले दिगो, उत्थानशील र समावेशी अर्थतन्त्रतर्फ रणनीतिक कदम चाल्न सहयोग गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

‘धार्मिक, पर्यटकीय स्थलको विकास एवं प्रचारप्रसार गरिनुपर्छ’ – ओली

मलेखु (धादिङ) १७ कात्तिक ः नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिपूरा सुन्दरी आफँैमा पवित्र पर्यटकीय गन्तव्य भएकाले यस ठाउँको विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–२ मा आयोजित प्रथम सल्यानटार कृषि प्रदर्शनी तथा व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय महत्व भएका स्थलको विकास एवं प्रचारप्रसारमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । नेता ओलीले एमालेको नेतृत्वमा मात्रै बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कामअघि बढ्ने दावी गर्नुभयो ।

अहिलेको सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई चासो नदिएको उहाँले बताउनुभयो । आफु प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि बुढिगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको अघि बढेको काम रोकिएको उहाँको भनाई थियो ।

कात्तिक १७ गते देखि २७ गतेसम्म सल्यानटारमा हुने मेला हामी सबैको कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा पहिलो पटक सल्यानटारमा कृषि प्रदर्शनी तथा व्यापार मेला सुरु भएको हो । मेलामा ९० कक्ष रहेको छ । ५० हजारले अवलोकन गर्ने र १० करोडको कारोबार हुने अनुमान गरिएको आयोजक समितिका संयोजक लक्ष्मीकिशोर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

मेलाको आकर्षणको रुपमा स्थानीय उत्पादन, सल्यानटारको मास, झुसे, तिल, घैया लगायतका प्रदर्शनी र बिक्री गरिने छ । कृषिमा अत्याधुनिक प्रविधि धान रोप्ने, बाली काट्ने, गोड्ने, बेलर मेसिन, थोपा सिँचाइ, हाइड्रोपोनिक्स, मौरीपालन, जैविक मल आदिको प्रदर्शनी, कृषि डिजिटाइजेसनको लागि जियो कृषि एपका बारेमा कृषकलाई जानकारी तथा प्रदर्शनी रहेको छ ।

एक महिनामा एक लाख ६५ हजार अफगानीले पाकिस्तान छाडे

इस्लामाबादले १७ लाख अफगानीलाई मुलुक छाड्न वा पक्राउ र निर्वासनको सामना गर्न अल्टिमेटम दिएपछि एक महिनामा एक लाख ६५ हजारभन्दा बढी अफगानी पाकिस्तानबाट भागेको अधिकारीहरूले बिहीबार बताएका छन् ।

नोभेम्बर १ को समयसीमा नजिक आउनासाथ प्रहरीले अफगानीहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा लिनका लागि दर्जनौँ होल्डिङ सेन्टर खोल्न सुरु गरेपछि पछिल्ला केही दिनमा बहुसङ्ख्यक मानिस सीमामा पुगेका छन् ।

खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको तोर्खममा पाकिस्तानको सबैभन्दा व्यस्त सीमाविन्दुमा अधिकारीहरूले सात किलोमिटरसम्म फैलिएको २८ हजार मानिसको लाइनलाई हटाउन बिहीबार बिहानै काम गरेका थिए ।

त्यसपछि सीमामा यातायात सहज भएको छ । प्रहरीले खोजी अभियान सुरु गरेका कारण अधिकारीहरूले कागजातविहीन अफगानहरूलाई स्वेच्छाले जान प्रोत्साहन गरेका छन् ।

सीमावर्ती जिल्लाका डेपुटी कमिश्नर अब्दुल नासिर खानले भन्नुभयो, “समय सीमा समाप्त भएकाले अवैध अफगानीहरू ठूलो सङ्ख्यामा तोर्खमा पुगेका छन्, मानिसहरू अहिले पनि स्वेच्छाले फर्किन सक्छन् तर आज सीमामा एक हजार मात्र उपस्थित छन् ।”

खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तबाट एक लाख २९ हजार मानिस भागेको प्रान्तीय गृह विभागले जनाएको छ । त्यहाँको सीमा अधिकारीहरूले ३८ हजार एक सय मानिस बलुचिस्तानको चमन हुँदै आएको बताएका छन् ।

हालैका दशकमा हिंसात्मक सङ्घर्षका क्रममा भागेर लाखौँ अफगानीहरू पाकिस्तान आएका छन् । तीमध्ये सन् २०२१ अगस्टमा तालिबान सरकारले सत्ता कब्जामा लिएर कठोर इस्लामी कानून लागू गरेपछि करिब छ लाख मानिस रहेका छन् ।

बागलुङमा बढी उत्पादन हुने फापर खेती घट्यो

ढोरपाटन (बागलुङ), १७ कात्तिक : लेकाली खेतीका रूपमा परिचित फापर बाली घट्दै गएको छ । बागलुङको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी उत्पादन हुने यो बाली पछिल्लो केही वर्षयता कम हुँदै गएको छ । व्यावसायिकरूपमा फापर खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएको छ । रैथाने बाली फापरको आँटो, ढिडो, रोटीलगायत परिकार उपभोग गर्ने गरेकामा पछिल्लो समय आयातित खानेकुराको प्रयोग हुन थालेपछि यसको खेती कम हुन थालेको पाइन्छ । फापरका परिकार उच्च रक्तचाप र मधुमेहका बिरामीका लागि अति उत्तम मानिन्छन् ।

बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला, तमानखोला र ताराखोला गाउँपालिकाको माथिल्लो क्षेत्रमा फापर खेती गर्ने क्रम घट्दै गएको छ । स्थानीय तीर्थबहादुर बुढामगर पहिला गाउँका हरेक किसानले आफ्नो एक–दुई रोपनीमा भए पनि फापर खेती गर्ने गरेकामा हाल त्यसको ठाउँमा गहुँ र मकै लगाउने गरिएको छ । “अहिले कमैले मात्र फापर खेती गर्ने गरेका छन्”, उहाँ बताउनुहुन्छ– “हामी फापरकै आँटो, ढिडो र रोटी खाएर हुर्किएका हौँ, अहिले गाउँमा फापर खेती गर्न छाडे ।”

फापर बारीमा अन्य खेती हुन थालेको स्थानीय निमबहादुर विक बताउनुहुन्छ । “पहिला रातो र कालो जातको फापर राम्रै फल्थ्यो, आजभोलि निकै कम फल्ने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । फापर खेती गर्ने बारीमा केही वर्ष मकै र जौँखेती गरेको तथा त्यसपछि फापर नै लगाउँदा उत्पादन कम भएको विकले बताउनुभयो । फापरको उत्पादन घटेपछि चार वर्षदेखि यसको खेती गर्न छाडेको विकको भनाइ छ । मेहनत गरे पनि उत्पादन न्यून हुँदा फापर खेतीप्रति स्थानीयको आकर्षण घटेको उहाँ बताउनुहुन्छ । “फापरको बीउ जोगाउन गाह्रो हुन थालेको छ”, विकले भन्नुभयो ।

अचेल फापरका परिकार गाउँमा पाक्न छाडेका छन् । मेला–महोसत्वमा मात्र फापर सीमित भएको छ । बागलुङमा अहिले ८५ हेक्टर क्षेत्रफलमा फापर खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी कुमार पुनमगरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार हरेक वर्ष एक सय २० मेट्रिक टन फापर उत्पादन हुने गरेको छ । फापर बाली संरक्षणका लागि ‘रैथाने बाली संरक्षण’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उन्नत जातका बीउ वितरण र किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने सूचना अधिकारीले पुनमगरले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “हरेक वर्ष फापर खेती घट्दै गएको छ ।”
 

महिलालाई अवसर दिन पुरुषवादी भावना बाधक छ : सांसद गौतम

काठमाडौँ, १७ कात्तिक : नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं सांसद प्रतिमा गौतम सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि लामो छलफल हुने तर दिइएका सुझाव सम्बोधन नहुने तथा परिणाम नदिने पुरानो ढर्रालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । देश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र जनताका प्राथमिकता एवं आवश्यकताका विषयमा जनप्रतिनिधिले दिने सुझाव नसमेटिने बहसको औचित्य नहुने उल्लेख गर्दै उहाँ समय धेरै खर्चनुपर्ने तर परिणामशून्य हुने पाटामा सुधारको खाँचो औँल्याउनुहुन्छ ।

‘सांसदसँग रासस संवाद’ मा नेत्री गौतम भन्नुहुन्छ, “संसद्मा यो मेरो पहिलो प्रवेश हो । आफ्ना कुरा राख्ने विषयमा सबैको प्रस्तुति प्रभावकारी देखिन्छ । यसपटक विधेयक निर्माणको काम भने धेरै हुन सकेन । कतिपय विधेयक “रेडिमेड आए, संशोधनमार्फत जानुपर्ने देखियो ।”

नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिक यात्रा थाल्नुभएकी सांसद गौतमसँग यसअघि पद्मकन्या क्याम्पस स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सभापति र सङ्घको महामन्त्री भई काम गरेको अनुभव छ । विभिन्न सामाजिक कार्यमा समेत संलग्न गौतम हाल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत हुनुहुन्छ । जतिसुकै प्रदेश र स्थानीय तह भए पनि विकास निर्माणका विषयमा मतदाताको सङ्घीय सांसदसँग नै बढी अपेक्षा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सांसदको कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने मुख्य जिम्मेवारीबारे आफूहरूले मतदातालाई बुझाउन नसकेको तथ्य स्वीकार्नुभयो ।

सांसद गौतमले भन्नुभयो, “लामो समयसम्म स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन रहनुपरेका बेला विकास निर्माणसहित सम्पूर्ण जिम्मेवारी सांसदले लिएको अनुभव हामीसँग छ, त्यसैले भोट माग्न जाँदा मतदाताले उठाएका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ, यो व्यवहारिक पनि हो ।”

मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका सदन र संसदीय समितिका महत्त्वपूर्ण बैठक र छलफलसमेत छाडेर जनताले उठाएका विकास निर्माणका काममा दौडनुपरेका अनुभव सुनाउँदै सांसद गौतमले बजेट बनाउँदा जनप्रतिनिधिका सुझाव र सल्लाह नलिँदा त्यो स्थिति आएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । जनताको काम हुन सकेन भने चुनावमा जनसहभागिता कमजोर हुने पक्षलाई कसैले नजरअन्दाज गर्न नहुने उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले मतदाताले उठाएका व्यावहारिक विषय सम्बोधन गरिएन भने आगामी निर्वाचनमा प्रस्तुत हुन गाह्रो हुने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सांसदले कानुन बनाउने र नीतिगतरूपमै काम गर्ने हो भन्नेबारे सबै राजनीतिक दलले मतदातालाई बुझाउन आवश्यक छ ।”

एक फरक प्रसङ्गमा नेत्री गौतमले राष्ट्र र जनतालाई भन्दा मिडियालाई लक्ष्य गरी आमसभामा बोलेझैँ सदनमा हुने प्रस्तुतिले संसद् र जनप्रतिनिधिको ओज कमजोर तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्रीले घन्टौँ ‘रसविहीन’ भाषण दिनाले दिक्दारी तुल्याउने गरेको प्रसङ्ग उदाहरण दिँदै सांसद गौतमले भन्नुभयो, “कतिपय युवा पुस्ताका नवप्रवेशीले समेत मै मात्रै हुँ भन्ने घमण्डसहितको प्रस्तुति दिनाले पनि सांसद र सदनको गरिमा घटाएको छ ।”

संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सांसद गौतमले अवसर प्रदान गर्ने सवालमा अझै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा पुरानो मानसिकता र पुरुषवादी भावनाले काम गरेको देखिने अनुभूति सुनाउनुभयो । भ्रष्टाचारविरुद्धका आवाज बुलन्द गरेसँगै झनै चुलिँदै जाने विषय स्यालको कथाजस्तै सत्य र तथ्य भएको बताउँदै उहाँले क्यान्सरका रूपमा भ्रष्टाचार बढ्नु छिटो धेरै पैसा कमाउन समाजका सबै क्षेत्र एवं तह र तप्कामा रहेको भावनाको परिणाम भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

कानुन बनाएर मात्र नभई मनभित्रैबाटै ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ’ भन्ने प्रतिबद्धता आवश्यक रहने धारणा उहाँले राख्नुभयो । सांसद गौतमले सुन प्रकरणलगायत घटना उजागर भएसँगै अब केही हुन्छ भन्ने लागेको तर अनुसन्धान गर्ने निकायको गहिरो अनुसन्धान र प्रतिबद्धता नभएसम्म भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणको विषय चुनौतीकै रूपमा रहने विचार प्रकट गर्नुभयो ।

समाजमा सकारात्मक चेत हराउँदै गएको र पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाले पनि नकारात्मक पक्षलाई नै प्राथमिकतामा राखेकाले विकृति बढिरहेको विचार उहाँले राख्नुभयो । सांसद गौतमले भन्नुभयो, “सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्तुत भइरहेका कतिपय विषय सत्यतथ्यमा आधारित नभई मिथ्या र भ्रमपूर्ण छन्, समाजलाई गलत र नकारात्मक बाटामा हिँडाउन एउटा तत्व सक्रिय देखिन्छ, यसलाई रोक्नका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक छ ।”

सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षामा खलल तुल्याउने भ्रमपूर्ण समाचारलाई रोकेर सही समाचार सम्प्रेषण गर्नेतर्फ सबैको जोड आवश्यक रहेको सांसद गौतमले बताउनुभयो ।

एक अर्काे प्रसङ्गमा सांसद गौतमले लामो सङ्क्रमणकालको असर तथा बेरोजगारी, गुणस्तरहीन शिक्षा तथा पारिवारिक सम्बन्ध र सम्पर्कले पनि विद्यार्थी र युवालाई विदेश पलायन हुन बल पुर्याएको विचार प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामी कर्मयोगी पनि हुनुपर्छ, गाउँ खाली छ, कुटोकोदालो नगर्ने भइयो, गाउँका नागरिक सहर, सहरका विदेश जाने प्रवृत्ति बढेको छ, गाउँमै जीवन भर्ने कर्मयोगीको खडेरी छ ।”

मुलुकका जल्दाबल्दा राष्ट्रिय विषयमा सत्तापक्षलगायत सबैको साझा धारणा र प्रतिबद्धताको खाँचो औँल्याउँदै नेत्री गौतमले भन्नुभयो, “सरकारले तपाईँहरू स्वदेशमै बस्नुपर्छ, उद्योग खोल्छाँै, रोजगारी दिन्छौँ, माग पूरा गर्र्न कोसिस गर्छाँै, सरकार स्थिर हुन्छ भनी विश्वास दिलाउने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ ।”
–––

‘जाउँ है पोखरा अभियान’ : प्राथमिकतामा आन्तरिक पर्यटन

महोत्तरी (बर्दीवास), १७ कात्तिक : होटल सङ्घ पोखराको आयोजना एवं पोखरा महानगरपालिकाको सहयोगमा बिहीबारदेखि पूर्वी नेपालका प्रमुख सहरमा पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।

पोखरामा आन्तरिक पर्यटनलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यका साथ ‘जाउँ है पोखरा’ अभियानका साथ हिँडेको पर्यटन व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मीसहितको टोलीले पूर्वी नेपालका प्रमुुख सहरमा पर्यटनसम्बद्ध क्षेत्रका व्यवसायीलाई भेट्दै पोखरा भ्रमणको निम्तो दिने होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । पोखराबाट बिहीबार जनकपुर आइसकेको टोलीले उक्त क्रममा राजमार्ग क्षेत्रको बर्दिवासमा त्यहाँका व्यवसायीसँग पर्यटकीय साझेदारीलगायतका विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष सुवेदीले आफूूहरूले दुई दशकअघिदेखि नेपालभित्रैका विभिन्न सहरमा ‘जाउँ है पोखरा’ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी गराउनुुभयो ।

होटल सङ्घले अभियान सञ्चालन गर्दा तत्कालीन समयमा एक प्रतिशतमात्रै रहेको आन्तरिक पर्यटकको आगमन हालसम्म आइपुग्दा ३५ प्रतिशत पुगिसकेको उहाँले बताउनुुभयो । जाउँ है पोखरा अभियानले पोखरामात्र नभई नेपालका अन्य पर्यटकीय सहरमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको सुवेदीले बताउनुुभयो । देशमा आन्तरिक द्वन्द्वको समयका साथै कोरोना महामारीलगायतका विभिन्न विपत्तिले समग्र पर्यटन क्षेत्र सङ¬्कटमा परेका अवस्थामा आन्तरिक पर्यटनले महत्त्वपूर्ण भरथेग गरेको उहाँले बताउनुुभयो ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ बर्दिवासका अध्यक्ष गोपाल कार्कीले पर्यटन क्षेत्रको विकास राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताउनुुभयो । सरकारको पर्यटनमैत्री नीतिका साथै अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विकासमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुुभयो । आन्तरिक पर्यटनको विकासबाट पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सकिने बताउँदै कार्कीले आफूूहरू पर्यटकीय साझेदारी बढाउने कुरामा तयार रहेको बताउनुुभयो ।

होटल एशोसिएसन नेपाल (हान) मधेस प्रदेशका सदस्य दीपेन्द्र पराजुलीले साझेदारी बढाउन सकेमा पर्यटन क्षेत्रको विकास सम्भव हुने धारणा राख्नुुभयो । पूर्वी नेपालका धेरै पर्यटकीय गन्तव्य प्रवर्द्धन हुन नसकेको बताउँदै उहाँले २३ प्रजातिको लालीगुराँस पाइने तीनजुरेलगायतका गन्तव्यमा पर्यटक पुुग्न नसकेका बताउनुुभयो ।

“कतिपय गन्तव्य बाटोलगायतका पूर्वाधार नहुँदा प्रवर्द्धन हुनसकेका छैनन्”, उहाँले भन्नुुभयो, “पूर्वाधारका कारण पछि परेका गन्तव्यको विकासका लागि त्यहाँका अत्यावश्यकीय पूर्वाधार निर्माणलाई राज्यले जोड दिनुुपर्छ ।” पछिल्ला समयमा बर्दिवास क्षेत्रमा सुविधासम्पन्न होटल थपिने क्रम बढिरहेको बताउँदै उहाँले सुविधासम्पन्न होटलको सङ्ख्या न्यून रहेको जानकारी दिनुुभयो । बर्दिवासमा मध्यमस्तरका तथा सामान्य होटल भने थपिँदै छन् ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी सङ्घ बर्दिवासका महासचिव नारायण घिमिरेले पछिल्लो समयमा नेपालीमा घुमफिर संस्कृति बढिरहेको बताउनुुभयो । होटलको व्यवसाय घट्दा समग्र बजारको व्यवसाय पनि घटेको पाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशका सबै किसिमका व्यापार–व्यवसाय बढ्नका लागि होटलको व्यापार बढ्नुु जरुरी रहेको धारणा राख्नुुभयो । दिगो पर्यटनका लागि आन्तरिक पर्यटन नै बढ्नुुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले यसका लागि पर्यटकीय सहर तथा गन्तव्यको एकापसामा साझेदारी हुनुु आवश्यक रहेको बताउनुुभयो । चर्को ब्याजदरलगायतका कारण पर्यटन व्यवसाय सङ्कटमा परिरहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले पछिल्लो समयमा बढ्दो युवा जनशक्ति पलायनले पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष कामदार पाउन मुस्किल परिरहेको बताउनुुभयो । विभिन्न धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवर्द्धनबाट उक्त मार्ग तथा क्षेत्रमा पर्ने स्थल प्रवर्द्धन हुने बताउँदै उहाँले पाथिभरा जाने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दा बर्दिवासको स्वतः प्रवर्द्धन हुने बताउनुुभयो ।

होटल तथा पर्यटन व्यवसायी महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष हीरा गौतमले दिगो पर्यटनका लागि आन्तरिक पर्यटनका गतिविधि बढ्नुु जरुरी रहेको बताउनुुभयो । स्वदेशी पर्यटकले विदेशी पर्यटकले भन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको अनुुभव सुनाउँदै उहाँले आन्तरिक पर्यटनको विकासका लागि एकापसमा समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुुभयो । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि आफूहरू पनि अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो । ‘जाउँ है पोखरा’ अभियानका क्रममा जनकपुर, विराटनगर, विर्तामोड, धनकुटालगायत सहरमा त्यहाँका पर्यटन व्यवसायी सङ्घसँग छलफल एवं अन्तक्र्रिया गरिने होटल सङ्घ पोखराका सचिव पार्वता पाण्डेले जानकारी दिनुुभयो ।

पूर्वी तराईका विभिन्न स्थानबाट चिनी तस्करी, दश क्विन्टल चिनी बरामद

काभ्रेपलाञ्चोक, १७ कात्तिक : काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसित जोडिएको विपी राजमार्गबाट पूर्वी तराईका विभिन्न स्थानबाट चिनी तस्करी हुने गरेको पाइएको छ । नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीको संयुक्त टोलीले विपी राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका–९ स्थित काभ्रेभञ्ज्याङबाट बिहीबार सवारीसाधन जाँचका क्रममा ३३ बोरामा लुकाइछिपाई ल्याएको १० क्विन्टल चिनी बरामद गरेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विपी राजमार्ग भएर अवैधरूपमा चिनी भित्रने गरेको छ । प्रहरीले उक्त राजमार्गमा अहिले नियमितरुपमा यातायातका साधन जाँच गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रहरीले यसअघि यही कात्तिक पहिलो साता सोही राजमार्गबाट राजस्व छली गरेर ल्याएको ९२ बोरा चिनी ट्रकबाट बरामद गरेको थियो । ट्रकमा धानको बोराले छोपी ल्याएको ९२ बोरा चिनी र २८ बोरा धान बरामद गरी ट्रक नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

अक्टोबरमा अमेरिकी उत्पादनमा अपेक्षा गरेभन्दा बढी ह्रास

नयाँ मागमा तीव्र गिरावट आएपछि विश्लेषकहरूले अपेक्षा गरेभन्दा बढीले अक्टोबरमा अमेरिकी उत्पादन गतिविधिमा सङ्कुचन आएको सर्वेक्षण तथ्याङ्कले देखाएको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन इन्स्टिच्युट (आईएसएम) को उत्पादन सूचकाङ्क गत महिना ४६.७ प्रतिशतमा झरेको थियो, जुन सेप्टेम्बरमा ४९.० प्रतिशत थियो ।

यो मार्केटवाचद्वारा सर्वेक्षण गरिएका अर्थशास्त्रीहरूको औसत अपेक्षाभन्दा निकै कम हो । यसले विनिर्माण गतिविधि ५० प्रतिशत सीमाभन्दा तल रहेको सङ्केत गरेको छ । यसले उत्पादन क्षेत्रको वृद्धिमा आएको ह्रासलाई सङ्केत गर्दछ । यो सङ्कुचनको लगातार १२ औं महिना हो र यो वर्षको जुलाई पछिको सबैभन्दा कम मासिक आँकडा हो ।

आईएसएमका सर्वेक्षण प्रमुख टिमोथी फियोरले भन्नुभयो, “अमेरिकी उत्पादन क्षेत्र अक्टोबरमा पनि सङ्कुचित र तीव्र दरमा घट्ने क्रम जारी रह्यो ।” उहाँले थप्नुभयो, “अझै पनि अर्डर कोमलता जारी रहँदा नतिजाहरूलाई कम्पनीहरूले उचित रूपमा व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।”उहाँले थप्नुभयो, “नयाँ माग सूचकाङ्क अब द्रूत दरमा सङ्कुचित भइरहेको छ । फियोरका अनुसार उत्पादन सूचकाङ्कमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने पाँच उपसूचकमध्ये उत्पादन सूचकाङ्क मात्र विस्तार भइरहेको छ ।

फेडको निर्णय प्रक्रियामा थप तीव्र सङ्कुचन कारक हुनेछ किनकि यसले बुधबार पछि आफ्नो पछिल्लो ब्याज दर निर्णय घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । विश्लेषक र व्यापारीहरूले अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई स्थिर राख्ने अपेक्षा गरेका छन् र यसले व्याज दरलाई केही समयका लागि २२ वर्षको उच्च बिन्दुमा राख्न चाहेको सङ्केत गरेका छन् ।

बङ्गलादेशमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत बनाउन अर्धसैनिक सुरक्षा बल तैनाथ

बङ्गलादेशमा जारी श्रमिक आन्दोलन कारण राजधानी ढाका र आसपासका प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रमा कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन अर्धसैनिक बल बोर्डर गार्ड बंगलादेश (बीजीबी) का सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।

बीजीबी मुख्यालयका जनसम्पर्क अधिकृत सरिफुल इस्लामले बिहीबार पत्रकारहरूलाई बताएअनुसार आशुलिया, सावर, मीरपुर, रामपुरा, अब्दुल्लाहपुर, तोंगी, गाजीपुर, कोनाबारीलगायत विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा सेना तैनाथ गरिएको छ ।

ढाका र अन्य स्थानमा मासिक २३ हजार टाका (करिब २०० अमेरिकी डलर) न्यूनतम आधारभूत तलबको माग गर्दै दशौँ हजार श्रमिकले विगत केही दिनदेखि प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

यसैबीच, ढाकाका तयारी पोशाक (रेडिमेड गार्मेन्ट्स) उत्पादकहरूले बिहीबार उच्च तलब संरचनासहितको नयाँ ज्याला प्रस्तावलाई अर्को हप्ता न्यूनतम ज्याला बोर्डमा पठाउनेबारे विचार गरिरहेको बताएका छन् ।उच्च ज्यालाको माग गर्दै जारी मजदुर आन्दोलनका कारण ढाका र आसपासका क्षेत्रमा कम्तीमा ३०० गार्मेन्ट कारखानाहरू बन्द भएका छन् ।

गाजामा रहेका सात हजार विदेशीलाई इजिप्टमा प्रवेश गर्न दिइने

इजिप्टले छिमेकी गाजा पट्टीबाट करिब सात हजार विदेशी नागरिकलाई उद्धार गर्न सहयोग गर्ने जनाएको छ ।इजिप्टको विदेश मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै गाजामा फसेका विदेशी नागरिकलाई उद्धार गर्न इजिप्ट तयार रहेको जानकारी गराएको हो ।

इजिप्टका सहायक विदेशमन्त्री इस्माइल खैरातले बुधबार कायरोमा विदेशी राजदूत र कूटनीतिज्ञहरूसँग भेट गरी गाजामा मानवीय सङ्कट कम गर्न र राफा क्रसिङमार्फत विदेशी नागरिकहरूको प्रस्थानमा सहयोग पु¥याउन इजिप्टले गरिरहेको प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

गाजामा रहेका ६० भन्दा बढी देशका करिब सात हजार विदेशी नागरिकलाई सङ्केत गर्दै खैरातले गाजाबाट विदेशी नागरिकको स्वागत र उद्धारका लागि इजिप्ट तयार रहेको बताउनुभएको हो ।

इजिप्ट र प्यालेस्टिनी क्षेत्रबीचको एक मात्र सीमा नाका राफामा हालै इजरायलले गाजामा गरेको घेराबन्दी सुरु भएयता पहिलो पटक बुधबार सयौं विदेशी राहदानीधारी र दशौं घाइते प्यालेस्टिनीलाई गाजाबाट इजिप्टका अस्पतालमा उपचार गर्न ल्याइएको छ ।

इजिप्टले १० लाखभन्दा बढी गाजावासीलाई दक्षिणतर्फ स्थानान्तरण गर्न दबाब दिने इजरायलको प्रयासको आलोचना गर्दै आएको छ र यसअघि राफा सीमा नाका हुँदै देशको सिनाई प्रायद्वीपमा प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको आगमनलाई अस्वीकार गरेको दोहो¥्याएको छ ।

लम्साल बने बागमती प्रदेश संसदीय दलको सचेतक

मनहरी (मकवानपुर) – नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा गोविन्द लम्साललाई नियुक्त गरिएको छ । लम्साललाई नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलको विधान २०७४ को धारा ११ बमोजिम बागमती प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरिएको हो ।

यसअघि करिब दुई महिना कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा कुन्दनराज काफ्लेले जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । सो समयमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमाले र राप्रपाको समर्थनमा माओवादी केन्द्रले गरेको थियो । राष्ट्रपति निर्वाचनमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै गत चैतमा कांग्रेस सरकारको समर्थन गर्दै सत्तारुढ दल बनेको थियो ।

चलचित्र ‘महाजात्रा’ को छायाङ्कन सुरु

काठमाडौँ – नेपाली चलचित्र ‘जात्रा’ र ‘जात्रै जात्रा’को सफलतापछि षट्कोण आर्टस्को निर्माणमा तेस्रो शृङ्खला ‘महाजात्रा’ को छायाङ्कन काठमाडौँबाट सुरु गरिएको छ । पैतालीस दिनको छायाङ्कन तालिका तय गरिएको कार्यकारी निर्माता तथा अभिनेता रवीन्द्रसिंह बानियाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काठमाडौँबाहेक जनकपुरमा छोटो छायाङ्कन हुनेछ । हामीले शृङखला थप्न हतार गरेनौँ । कथा अगाडि बढाउने आइडियामा निर्माण समूह सहमत भएपछि सुरु गरेका हौँ ।”

अघिल्लो दुई शृङ्खलाकै लेखक तथा निर्देशक प्रदीप भट्टराईले निर्देशन गरिरहनुभएको चलचित्रमा हरिवंश आचार्य, विपीन कार्की, रवीन्द्रसिंह बानियाँ, रवीन्द्र झा, वर्षा राउत, अर्जुनजङ्ग शाही, प्रकाश घिमिरे, राजाराम पौडेल, प्रवीण खतिवडा, दिव्यदेव, सुमन कार्की, शिशिर बाङ्देल, गौमाया गुरुङ, अरविन खड्कालगायतले अभिनय गरिरहनुभएको छ ।

अभिनेता आचार्यले पहिलो शृङ्खलामा गायकका रूपमा जोडिएको स्मरण गर्नुभयो । “यो शृङ्खलासँग मेरो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ । निर्देशक भट्टराईले महसञ्चारमा लामो समय काम गरेपछि चलचित्र निर्देशन प्रारम्भ गर्नुभएको थियो । यसपटक कलाकारको रूपमा जोडिन पाउँदा उत्साहित छु”, अभिनेता आचार्यले भन्नुभयो ।

जीवन समृद्ध तुल्याउने सपना र आपत्कालीनरूपमा प्राप्त हुने अवसर व्यवस्थापन गर्दा आइपर्ने समस्यालाई रोचकरूपले प्रस्तुत गरिएको चलचित्रलाई म्याक्स दिपेश खत्री र यज्ञश्वर पौडेलले निर्माण गर्नुभएको हो । यसमा जीतबहादुर रुवालीले एशोसिएट निर्देशक, पुरुषोत्तम प्रधानले छायाङ्कन, कुमार महर्जनले द्वन्द्व निर्देशन, कविराज गहतराजले नृत्य निर्देशन, आशीष अविरलले सङ्गीत सिर्जना, शम्शेर लामाले शृङ्गार, रूपकप्रताप अधिकारीले प्रोडक्सन डिजाइनरको रूपमा काम गरिरहनुभएको छ ।

मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्डकपः गोर्खा ब्वाइज विजयी

जानकी (बाँके), १७ कात्तिक : ‘मुख्यमन्त्री कोहलपुर गोल्डकप २०८०’ प्रतियोगिताअन्तर्गत बिहीबार भएको खेलमा गोर्खा ब्वाइज स्पोर्टस् क्लब बुटवल विजयी भएको छ । गोर्खा ब्वाइजले सुदूरपश्चिम–११ धनगढीलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो ।

खेलको सुरुआतमै मौका पाए पनि गोर्खा ब्वाइजले गोल गर्न सकेन । खेलको ४५औँ मिनेटमा गोर्खा ब्वाइजका शक्ति राईले विजयी गोल गरेका थिए । खेल अवधिभर गोर्खा ब्वाइजले सुदूरपश्चिम–११ लाई दबाबमा राखेको थियो । उक्त खेलमा गोर्खा ब्वाइजकै सहदेव केसी म्यान अफ दी म्याच घोषित भए ।खेल संयोजक रामबहादुर मल्लका अनुसार आज दिउँसो ३ः०० बजे सेमिफाइनल प्रवेशका लागि चर्च ब्वाइज युनाइटेड र गोर्खा ब्वाइजबीच खेल हुनेछ । कोहलपुरस्थित १३ बिघा मैदानमा बुधबारदेखि उक्त प्रतियोगिता सुरु भएको हो । प्रतियोगितामा आठ टोली सहभागी छन् । प्रतियोगिताको विजेताले रु आठ लाख र उपविजेताले रु चार लाख नगदसहित ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ । खेल अवलोकन गर्न अस्थायी प्यारापिट निर्माण गरिएको छ । उक्त प्रतियोगिता यही कात्तिक २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

अनलाइन ठगीमा नेपालीलाई ढाल बनाउँदै चिनियाँ गिरोह

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका आकांक्षीहरूलाई लक्षित गर्दै ठगी गर्ने चिनियाँ गिरोह नेपालमा सक्रिय हुन थालेको छ । गिरोहका सदस्यले नेपाली युवालाई विभिन्न प्रलोभनमा थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, भियतनामलगायत देशमा पुन्याएर अनलाइन ठगी धन्दामा लगाउने गरेका छन् ।

गोरखाका ३० वर्षीय एक पुरुषका अनुसार उनी साथीमार्फत बियर कम्पनीमा मासिक १५ हजार अमेरिकी डलर पारिश्रमिक पाउने प्रलोभनमा परी एक वर्षअघि लाओस पुगेका थिए । उनलाई ६० हजार रुपैयाँ लागतमा लाओस पुन्याइने भनिएको थियो ।’६० हजार रूपैयाँमा लाओस जान पाइने भएपछि परिवारमा कुरा राखें । सबै खुसी नै भए चिनजानका साथीहरूलाई खबर गर्दा उनीहरू पनि लाओस जान तयार भए । एजेन्टले वैधानिक तवरले नै लाओस लैजाने विश्वास दिलाएका थिए । लाओस पुगेपछि मात्र थाहा भयो, हामी त चक्नाचुर भएका रहेछौं भन्ने कुरा,’उनले भने ।’लाओस जान काठमाडौँमा मागअनुसार पैसा र राहदानी एजेन्टको हातमा बुझाएका थियौं,’ उनले भने, ‘पैसा र राहदानी बुझाएको केही दिनमा नै हामी पाँचैजनालाई अंग्रेजी भाषामा पालैपालो चिनियाँ एक नागरिकले ठमेलमा अन्तर्वार्ता लिए। एजेन्टले सामाजिक सञ्जालमार्फत हामीहरू पास भएको खबर दिएपछि धेरै खुसी भयौं । तर त्यो खुसी धेरै दिनलाई रहेनछ ।’उनका अनुसार एजेन्टले लाओस पुन्याउन प्रतिव्यक्ति ६० हजार रुपैयाँ लिएका थिए र बाटो खर्च छुट्टै बोक्न भनेका थिए । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

एडीबीले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ । दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना एक ‘मेगाप्रोजेक्ट’ र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठुलो बाँध आयोजनाका रूपमा रहेको छ ।


सो आयोजनामा लगानी गर्न एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेको छ ।

टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रियासमेत गरेको छ । ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको निर्माणमा अलमल भइरहँदा नेपालले विद्युत् उत्पादनमा फड्को मार्न समस्या भइरहेको थियो ।

कुल ६ सय ३५ मेगावाट क्षमता रहेको जलाशययुक्त आयोजनाका रूपमा परिचित दूधकोशीमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी स्वपुँजीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्नेगरी तयारी गरिएकोे छ ।

अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु जिल्लाका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् ।

जसमध्ये २ सय ३८ घरधुरी पूर्ण र २ हजार ९ सय १ घरधुरी आंशिक रूपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करिब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आयोजनाले जनाएको छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

म्याग्दीको घारखोलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण

म्याग्दी, १७ कात्तिक : म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ र ६ को सिमाना घारखोलामा मोटर चल्ने पुल निर्माण भएको छ । पोखरेबगरबाट नेपाने हुँदै पाउद्धार जोड्ने सडकअन्तर्गत घारखोलामा २५ मिटर लामो मोटरेबल पुल निर्माण भएको हो ।

अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष राजेश तिलिजाले घारखोलामा निर्माण भएको मोटरेबल पुलमा यातायातका साधन सञ्चालन हुन थालेका जानकारी दिनुभयो । “मोटरेबल पुल र पहुँचमार्ग निर्माण सकिएपछि सवारीसाधन आवतजावत गर्न थालेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यो पुल बनेपछि पोखरेबगर–पाउद्धार सडकमा बाह्रै महिना नियमित सवारी चल्ने भएको छ । बर्खामा खोला बढ्दा यातायात अवरुद्ध हुने समस्या हटेको छ ।”घारखोलामा पुल नहुँदा दुई सय परिवारको बसोबास भएको सात वर्षअघि सडक पुगेको पाउद्धार गाउँ बर्खामा यातायात सम्पर्क विच्छेद हुने गरेको थियो । पुल नहुँदा बर्खामा पैदलयात्रा गर्न र घोडा खच्चरबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको वडा सदस्य पूर्ण पाइजाले बताउनुभयो । फेवा–बिएम जेभी पोखराले २०७६ माघमा रु दुई करोड ८२ लाखमा निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तत्कालीन राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले ठेक्का लगाएको आयोजना प्राधिकरण खारेज भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा हस्तान्तरण भएको थियो ।विसं २०७८ साउन २४ गते सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको पुल परामर्शदाताले गरेको गलत डिजाइनका कारण सम्झौता गरेको करिब एक वर्षपछि निर्माण सुरु भएको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र पुल निर्माण गर्ने ठाउँको भूगोल तथा दूरी नमिलेपछि पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले बताएका छन् । भूकम्प प्रभावित सडकअन्तर्गत प्राधिकरणले पोखरेबगर–चित्रे सडक र घारखोला मोटरेबल पुल योजना छनोट गरेको थियो । पोखरेबगरबाट घार खिवाङ शिख हुँदै चित्रे जोड्ने १८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न २०७५ मङ्सिरदेखि सुरु भएको आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सुझाव कार्यान्वयन गर्न अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन २२ बुँदे सुझाव कार्यन्वयन निर्देशिका जारी गरेको छ ।

आयोगले बिहिबार एक विशेष अपील निकालेर बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी, प्रतिष्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सात वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुझाब कार्यान्वयनका लागि जानकारी गराएको हो । साथै आयोगले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र ७५३ वटै स्थानीय तहलाई सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति अनुरोध गर्दै तिनको कार्यान्वयनबारे आयोगलाई जानकारी गराउन आग्रह पनि गरेको छ ।

आयोगले सीमित स्रोतको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विवेकपूर्ण एवं उच्च प्रतिफलदायी ढङ्गले उपयोग हुने सुनिश्चितताका लागि आयोजना व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र अनुशासित बनाई तोकिएको समय गुणस्तर र लागत भित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट तर्जुमा र आयोजना व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी ऐन तथा नियममा व्यवस्था भए बमोजिमका देहायका विषयहरु तत्काल कार्यान्वयन गर्न सुझाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म स्वीकृति दिएका तर कार्य शुरुवात नभएका बहुवर्षीय आयोजनाको पुनरावलोकन गरी जिल्लागत रुपमा यस्ता आयोजनाको सूची सार्वजनिक गरी सार्वजनिक स्रोतमा रहेको नागरिक चासो सम्बोधन गर्न तथा राष्ट्रिय गौरवका र उच्च प्राथमिकताका रणनीतिक आयोजनामा मात्र बहुवर्षीय स्वीकृति दिने गरी मापदण्ड तर्जुमा गर्न आयोगले निर्देश गरेको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबीच रहेको आयोजनाको दोहोरोपना र सङ्घबाट समेत निकै साना आयोजना राख्ने प्रचलन तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका रणनीतिक आयोजना र क्रमागत आयोजना बाहेकका आयोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन नगर्न सुझाएइएको छ ।

ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेका समस्या समाधान गर्न निश्चित समयसम्म ठेक्का नलगाएमा स्वतः अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण हुने पद्घतिको विकास गर्नुपर्ने, मोविलाईजेशन पेश्कीमा रहेको विकृति रोक्न त्यसको विधि र पद्घति कार्य सम्पादनमुखी बनाउने गरी सुधार गर्न आयोगले भनेको छ ।

अख्तियारले सबै सरकारी निकायलाई पठाएको सुझावअनुसार सङ्घ तथा प्रदेश सरकार मातहतका निकाय र स्थानीय तहले लागतमैत्री, प्रतिफलयुक्त र लाभग्राहीको जिवनस्तर उकास्ने प्रकृतिको आयोजना र कार्यक्रम स्वीकृत मापदण्ड, निर्देशिका कार्यविधि बमोजिम मात्र छनोट तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, अत्याधिक सङ्ख्या र लागतका आयोजना र कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चितता दिँदा राज्यलाई दीर्घकालीन रुपमा असिमित दायित्व सृजना हुने हुँदा त्यस्तो स्रोत सुनिश्चितताको निश्चित सीमा तोक्नुपर्नेछ ।