`

नवबुद्ध र बिर्तामोड युनाइटेड महिला गोल्डकपको सेमिफाइनलमा

मङ्गलबारे (इलाम), ५ फागुन : नवबुद्ध युथ क्लब सप्तरी र बिर्तामोड युनाइटेड झापाको टोली इलाममा जारी प्रथम ओएसिस महिला गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।

शुक्रबार सम्पन्न खेलमा नवबुद्धले युनाइटेड देउमाईलाई २–० गोलले हराउँदै सेमिफाइनलको यात्रा तय गरेको हो । नवबुद्धका लागि ममता पुन मगरले खेलको तेस्रो र २०औँ मिनेटमा गोल गरेकी थिइन् । देउमाईले भने गोल गर्न सकेन । सो खेलको वुमन अफ दी म्याच ममता पुन मगर घोषित भइन् ।शुक्रबार नै भएको अन्तिम क्वाटरफाइनल खेलमा बिर्तामोड युनाइटेडले भारतको पटना फुटबल क्लबलाई ५–० गोलअन्तरले हरायो । बिर्तामोडका लागि समिक्षा मगरले ह्याट्रिक गरिन् । उनले खेलको पाँचौँ, ४९औँ र ५६औँ मिनेटमा गोल गरिन् । यस्तै खेलको १५औँ मिनेटमा सिम्रन राई र १८औँ मिनेटमा मोनिका घलेले बिर्तामोड युनाइटेडका लागि थप गोल गरेका थिए । सो खेलमा समिक्षा वुमन अफ दी म्याच घोषित भइन् ।आज पहिलो सेमिफाइनल खेल भारतको मानेभन्ज्याङ फुटबल क्लब र नवबुद्ध फुटबल सप्तरीबीच तथा दोस्रो सेमिफाइनल खेल दीपेन्द्र शिखर फुटबल क्लब रोङ, इलाम र बिर्तामोड युनाइटेडबीच हुने आयोजक क्लब ओएसिसका अध्यक्ष च्याङ मुखियाले जानकारी दिए । विजेताले रु दुई लाख तथा उपविजेताले रु एक लाख पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ । फाइनल खेल यही फागुन ७ गते खेलाइने छ । प्रतियोगितामा नेपाल र भारतका गरी आठ टोली सहभागी छन् । 

‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ’- मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल

धुलिखेल – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशभित्रका कृषकको जीवनस्तरलाई उकास्ने खालका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै कृषि क्षेत्रलाई महत्वका साथ लिएर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको आयोजनामा शुक्रबारदेखि बनेपामा सुरु भएको ‘बृहत् काभ्रेपलाञ्चोक कृषि महोत्सव’ मा उहाँले समुदायमा आधारित उत्पादनको ‘पकेट’ क्षेत्र प्रदेशभित्र लागू गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताउनुभयो ।

प्रदेशभित्रका नगर पालिका प्रमुख उपप्रमुखहरुसँग छलफल गरी त्यसलाई मूर्तरुप दिन प्रदेश सरकारले कार्यविधि निर्माण गर्ने उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक, सहकारी, वित्तीय संस्था सबैले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उहाँले साँच्चै योजनामा नै उत्पादनलाई बढाउने गरी समृद्ध प्रदेश बनाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कृषिका माध्यमबाट नै मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका सकिने र त्यसनिम्ति प्रदेशले रणनीतिक योजना बनाएर अगाडि बढिसकेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कृषि क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार मानेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने माध्यम नै कृषि भएकाले नीति निर्माताले पनि यस क्षेत्रको उन्नयनका निम्ति इमानदार भएर काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री डा. राजेन्द्र मान श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको ठूलो योगदान रहेको बताउँदै किसानहरुलाई कृषि कर्ममा अझ उत्साहित भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको हेडरेस्ट र विद्युत्गृह जोड्ने सुरुङ जोडियो

म्याग्दी (बेनी) – म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ र ८ को सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन २१ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको ठूलोखोला जलविद्युत् आयोजनाको ठाडो सुरुङ र तेस्रो सुरुङ ब्रेकथ्रु भएको छ ।

इन्टेकबाट सुरुङमार्ग हुँदै ल्याइने पानीलाई विद्युत्गृहमा खसाल्न हेडरेस्ट आउटलेटतर्फ खनिएको एक सय तीन मिटर लामो ठाडो सुरुङ र विद्युत्गृहतर्फबाट खनिएको चार सय ९५ मिटर लामो तेस्रो सुरुङ जोडिने कार्य सम्पन्न भएको आयोजना प्रमुख रवीन्द्र हमालले जानकारी दिनुभयो । संयुक्त ऊर्जा लिमिटेडले २०७८ मङ्सिरदेखि निर्माण सुरु गरेको उक्त आयोजनाको दुई हजार सात सय मिटर लामो मुख्य सुरुङ गत मङ्सिरमा नै जोडिएको थियो । आयोजनाको सिभिल ठेकेदार कम्पनी साकुरा पावर÷त्रिपल एस जेभीले सहायक ठेकेदार कम्पनी रोकाया कन्ट्रक्सन प्रालिलाई आवश्यक जनशक्ति र मेसिन उपकरणसहित परिचालन गरेकाले आयोजनाको सबै सुरुङ खन्ने काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो ।

“निर्माण सुरु भएको २२ महिनामा ७७ प्रतिशत काम सकिएको छ, सुरुङमार्गलाई फिनिसिङ गर्ने काम सुरु भइसकेको छ, विद्युत्गृह र बाँधतर्फको काम पनि तीव्रगतिमा छ, आगामी साउनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ”, आयोजना प्रमुख हमालले भन्नुभयो । सो आयोजनाको विद्युत्गृहतर्फ ९० प्रतिशत काम सकिएको छ भने हेडबक्सतर्फ ७० प्रतिशत काम सकिएको छ ।

आयोजनाको सबैभन्दा कठिन मानिने सुरुङ निर्माणको काम सकिएकाले लक्ष्यअनुसार नै आयोजनालाई पूर्णता दिन लागिपरेको आयोजना प्रमुख हमालले बताउनुभयो । रघुगङ्गा नदीस्थित फेदीखोलामा मुहान रहने सो आयोजनामा पानीलाई छरीस्थित रघुगङ्गा नदीको किनारमा रहने विद्युत्गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । आयोजनामा ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी छ । सो आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब ६० करोड लागत अनुमान गरिएको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न २३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा छ ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै लाइसेन्स

काठमाडौँ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सार्वजनिक यातायातका सवारी चालकका लागि छुट्टै अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यसलाई यातायात सुधार सुझाव कार्यदल भनिएको छ ।

शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा विज्ञानराज शर्मा ( पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक), पदम शाही, मधुसूदन आचार्य, विजय गौतम, विजय स्वार सदस्य थिए । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कार्यदलको पदेन सदस्य थिए । कार्यदलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई माघमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सवारी हाँक्नेका लागि ‘व्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । व्यावसायिक चालक अनुमतिपत्र लिन विशेष तालिम लिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै समेट्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । सार्वजनिक सवारीबाहेकका चालकका लागि ‘साधारण अनुमतिपत्र ‘ (गैरव्यावसायिक सवारी चालक अनुमतिपत्र) को व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइलको चाङ

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा विवादसम्बन्धी फाइल चाङ लाग्न थालेका छन् । गाउँपालिका र नगरपालिकासमेतमा कुल ६२ वटा सीमा विवाद भएका छन् भने ३५ वटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगेका छन् ।

भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएका, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्न भएको, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवा प्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको जस्ता समस्याले स्थानीय तहमा चरम समस्या सिर्जना भएका छन्।

२०७४ सालमा भएको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले सीमा विवादको समस्या समाधान गर्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयसम्म फाइल पुऱ्याए पनि अहिलेसम्म विवाद समाधानको प्रक्रियामा अगाडि नबढेकाले सेवाग्राहीलाई सेवा लिन चरम समस्या भइरहेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति काम गर्न झलनाथ खनालको सुझाव

काठमाडौँ – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पार्टीको आसन्न महाधिवेशनका लागि लेखिने दस्तावेजमा समाजवादको प्रयोगलाई नेपाली परिवेश सुहाउँदो वैचारिक दृष्टिकोणसहित समावेश गरिने बताउनुभएको छ ।

समाजवादी अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद, नौलो जनवादलगायत विचार प्रयोग भएको बताउँदै मुलुकको विकास तथा जनताको आर्थिक रुपान्तरणका लागि समाजवादको आदर्शलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी दस्तावेजमा उल्लेख गरिने बताउनुभयो ।

अब वैज्ञानिक समाजवादलाई अवलम्बन गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पार्टीको अस्तित्व रक्षाका लागि सबै पालिका, वडा र टोलसम्म कमिटी निर्माण गर्न देशभर धेरै सदस्यता विस्तारका साथै जनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो

पार्टी उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनताको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गर्न नसकेकाले जनतामा नैराश्यता छाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

सडक निर्माण एवं विस्तार गर्ने मन्त्री ज्वालाको प्रतिबद्धता

जानकी (बाँके) – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले हुलाकी सडकअन्तर्गत बाँकेको खजुरा बजार क्षेत्रको एक हजार आठ सय मिटर सडक निर्माणमा आफूले सबै उपाय अपनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

हुलाकी सडकको नेपालञ्ज गुलरिया सडकखण्ड अनुगमन गर्न खजुरा आउनुभएका मन्त्री ज्वालाले स्थानीयबाट ध्यानाकर्षणपत्र लिएपछि सडक निर्माण एवं विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले सडक विस्तारको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी दिनुभयो । न्यायालयबाट निर्णय नआएसम्म प्रतीक्षा गर्नुको विकल्प नभएको उहाँको कथन थियो ।

सडक–निर्माण एवं विस्तारको जिम्मा लिएका निर्माण कम्पनीले निर्धारित काम इमान्दारीपूर्वक नगरेमा तथा गुणस्तरहीन काम गरेमा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालय, सडक विभाग मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको स्पष्ट गर्नुभयो ।

विश्वविद्यालयको शिक्षा युवा पलायन रोक्ने हुनुपर्छ – मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा बढ्दो युवा विदेश पलायनलाई रोक्ने हुनुपर्ने बताउनुुभएको छ ।गण्डकी विश्वविद्यालयको चौथो वार्षिकोत्सवको शुक्रबार पोखरा महानगरपालिका–३२ मालमुलस्थित विश्वविद्यालयको मुख्य भवन परिसरमा उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले देशको जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको बताउनुुभयो । विश्वविद्यालयले विद्यार्थीको विश्वास जित्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण हुन नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसका लागि सबै इमान्दार बन्नुुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले युवा पलायनसँगै घरवार, संस्कृतिका साथै पूँजी पलायन भइरहेका कारण यसबारे गम्भीर बन्नुुपर्ने बताउनुुभयो । गण्डकी विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्दै अनुसन्धान एवम् रोजगारमुलक शिक्षामा जोड दिनुुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विश्वविद्यालयको अभावका कारण नभइ प्रदेश एवम् देशको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा दिने सोचका साथ गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना भएको स्पष्ट पार्नुभयो । गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्रा डा गणेशमान गुरुङले विश्वविद्यालयले देशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति तयार गर्ने किसिमले त्यही किसिमका पाठ्यक्रम पढाउँदै अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिएको बताउनुुभयो ।

गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा कृष्णचन्द्र देवकोटाले मागमा आधारित प्राविधिक शिक्षा अहिलेको आवश्यकता औंल्याउनुुभयो । विश्वविद्यलायका रजिष्टार डा कैलाश तिमल्सिनाको अध्यक्षतमा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री सुशिला सिम्खडा, उपकुलपति प्रा डा नवराज देवकोटा, पोखरा विश्वविद्यलायका उपकुलपति प्रा डा प्रेमनारायण अर्याल, पोखरा महानगरपालिका–३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुुर कार्कीलगायतले व्यवहारिक एवम् रोजगारमुलक शिक्षाले नै युवा पलायन रोक्न सकिने धारणा राख्नुुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगितामा विश्वविद्यालयका तर्फबाट विजेता विद्यार्थीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । सो अवसरमा शिक्षासेवी जर्ज जोनलाई समेत सम्मान गरिएको थियो ।

हेर्नुहोस् फागुन ५ गते शनिवारको राशिफल

ज्यो.पं सरोज घिमिरे/मेष राशि- प्रियजनको स्वास्थमा सामान्य खराबि आउनाले मानसीक समस्या आईपर्न सक्नेछ । बाणीमा मधुरता छाउनाले कुल कुटुम्बह?को साथ सहयोगमा बृद्यिहुने योग रहेकोछ । नयाँ लगानिका क्षेत्रमा बिशेष सजगरहनु पर्ने समय रहेकोछ । यात्रामा सजग रहनुहोला । बादबीवादको झमेलामा फस्न सक्ने सम्भाबना रहेको छ ।

बृष राशि- ब्यापार ब्यवसायको निम्ति तथा नयाँ लगानिका लागी राम्रो समय रहेको छ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ । मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगमा अधिक समय ब्यतित रहनेछ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्या ले सताउला । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगले मन प्रशन्न रहला ।

मीथुन राशि- सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ने छ । मेहेनत अनु?पको फल प्राप्ति नहुनाले दिन निरासा पुर्ण ब्यतित हुने छ । सामान्य यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानका कारण स्वास्थमा भने सामान्य समस्या देखा पर्नेछ । अ?को छीटो बिश्वास गर्ने बानिको कारण तपाँईलाई सामान्य धोका हुन सक्छ ।

कर्कट राशि- पुराना तथा प्रिय मित्रजनको भेटघाटले मन हर्शित रहनेछ । मनोरञ्जनको क्षेत्रमा धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । तपाईको क्षमताको उचित मुल्याङ्कन हुने समय रहेकोछ । प्रतिपक्क्षीह? सबल रहनाले कार्य सम्पादनमा झन्झट ब्यर्होनु पर्ला । नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला ।

सिंह राशि- परोपकारको क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्च हुन सक्छ । मान्यजनको अनुसरण बाट बिशेष लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । शारिरीक आलस्यताले सताउला । पारीवारिक साथ सहयोग बाट काममा बिशेष फाईदा हुनेछ ।

कन्या राशि – कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । अनावश्यक यात्राको सम्भाबना रहेकोछ । प्रतिश्पर्दीहरू कमजोर रहनाले तपाइलाइ कार्य क्षेत्र सहज बन्नेछ । जटिल कार्यहरु सम्पादन गर्न उत्तम समय रहेकोछ । दाजुभाई तथा मित्रजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यमा बिशेष फाईदा पुग्नेछ ।

तुला राशि- कार्य सम्पादनमा अरूको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । स्वास्थमा देखा परेको गढबढीले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न गराउला । भोजभतेर जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहेकोछ । सभासम्मेलनमा सहभागीताको समय रहेकोछ । तपाईको कार्यको फल अ?लाई सहजै प्राप्त हुनाले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ ।

बृश्चिक राशि – ब्यापार ब्यवसायको क्षेत्रबाट मनग्य लाभ उठाउन सकिएला । जिबन साथीको सहयोगमा गरीएका कार्यह?मा सफलता हात लाग्नेछन । अध्यन अध्यापनमा लगाईएको समय महत्वपूर्ण रहनेछ । शिप तथा क्षमताका आधारमा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।

धनु राशि – अपरीचीत ब्यक्तिहरूको बिश्वास गर्नाले षड्यन्त्रमा फसीएला सजग रहनु पर्ने समय रहेको छ । शत्रु सबल रहनेछन । मानसम्मानमा आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोले बिशेष सजग रहनुहोला । आर्र्थीक झमेलाले सताउनेछ । सामान्य आर्थिक अभाबको सामना गर्नु पर्नेछ । यात्रा खर्च दायक रहनसक्ने सम्भाबना रहेको छ ।

मकर राशि – अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । सानो प्रयासले ब्यक्तित्व बिकासमा निकै टेवा पूर्याउनेछ । आम्दानि मध्यम रहनेछ । बौधिक ब्यत्तित्वहरूको अनुशरण दिर्घकालिन फाईदाका श्रोत बन्नेछन । आफु भन्दा सानोको सहयोगमा गरिएका कामहरु दीगो फाईदा मुलक साबित हुनेछन ।

कुम्भ राशि – भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । कार्य सम्पादनमा भएका सामाय त्रुटिले अपजसको सामना गनु पर्ने सम्भाबना रहेको छ । मान्यजनह?को साथसहयोगमा जटिल कार्यह? सम्पादित रहनेछन । अरुको दबाबको अनुभब हुन सक्नेछ । सामाजिक कार्यका क्षेत्रमा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ ।

मिन राशि- मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ । प्रिय मित्रजन सगँको भेटघाटले मन प्रशन्न रहला । अध्यन अध्यापन मध्यम रहनेछ । मनमा चन्चलताले बास गर्नाले सहि निर्णय गर्न नसकीएला । कार्य सम्पादनमा लगाईएको लगनसीलताको राम्रो कदर हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बल पराक्रममा बृद्धि हुनेछ ।

नागरिकताका लागि झुटो विवरण दिनेलाई ५० हजार जरिवाना

इलाम, ४ फागुन : नागरिकता प्रमाणपत्र बनाउन झुटो विवरण दिने इलामका दुई जनालाई ५० हजारका दरले जरिवाना फैसला भएको छ ।

इलाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले सूर्योदय नगरपालिका–५ का ५० वर्षीय भुवनसिंह गजमेर र २२ वर्षीय चेतन गजमेरलाई बिहीबार यस्तो फैसला सुनाएको अदालतले जनाएको छ । भुवनसिंहले भतिजो चेतनलाई ‘आफ्नै छोरो हो’ भन्दै झुटो विवरण दिइ नागरिकता बनाउन प्रयास गरेका थिए ।

जन्मदर्ताका आधारमा चेतन भुवनसिंहको छोरो हो भनी सनाखत गर्ने स्थानीय लीला विश्वकर्मा, शिरबहादुर कामी, कुमारी तामाङ, ललिता विश्वकर्मा र चन्द्रबहादुर घलेले भने अदालतबाट सफाइ पाएका छन् ।

प्रहरी समायोजनको काम प्रारम्भ भइसकेको छः गृह मन्त्रालय

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले संविधानको प्रावधानअनुसार प्रहरी कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी कार्य थालनी भइसकेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर पाँच सदस्यीय प्रहरी कर्मचारी समायोजन समितिले काम थालनी गरिसकेको जानकारी दिए ।

प्रहरी समायोजनसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्न प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका सहसचिव सहसंयोजक तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक, मन्त्रालयका उपसचिव र प्रहरी कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय समिति क्रियाशील रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता भट्टराईले संविधान र प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ बमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी सेवामा समायोजन गरी सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन् ।

कांग्रेस महासमिति बैठकमा पेस हुने दस्तावेज पारित

काठमाडौँ, ४ फागुन : नेपाली कांग्रेसले यही फागुन ७ देखि १० गतेसम्म हुने महासमिति बैठकमा पेश हुने विभिन्न दस्तावेज केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पारित गरेको छ ।

केन्द्रीय समितिले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत नीति प्रस्ताव, महामन्त्री गगनकुमार थापाद्वारा प्रस्तुत साङ्गठनिक प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माद्वारा प्रस्तुत समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव, प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक अवस्था, सम्भावना र भावी दिशा सम्बन्धी प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक श्यामकुमार घिमिरेद्वारा प्रस्तुत लेखा परिक्षण प्रतिवेदन पारित गरेको हो ।

यही फागुन ३ र ४ गते पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त सबै प्रस्तावमाथि छलफल गरेर प्राप्त सुझावलाई समावेश गरी परिमार्जनसहित महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी पारित गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी बैठकले महासमितिका सदस्य नरहेका प्रदेश कार्यसमितिका सभापति, जिल्ला कार्यसमितिका सभापति र भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षहरूलाई महासमिति बैठकमा आमन्त्रित सदस्यका रुपमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैकठले कांग्रेस सङ्घीय संसद्, संसदीय दलको कार्यसमितिको निर्वाचन गराउन सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय पुष्पा भुसाल र प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य रहेको निर्वाचन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

आजको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह के.सी., डा. शेखर कोइराला, बलबहादुर के.सी., ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, डा. मिनेन्द्र रिजाल, मानबहादुर विश्वकर्मा, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, आनन्दप्रसाद ढुङ्गाना, दीपक गिरी, डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, पुष्पा भुसाल, शङ्कर भण्डारी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, सुजाता परियार, गोविन्द भट्टराई, श्यामकुमार घिमिरे, प्रदिप पौडेल, कल्याणकुमार गुरुङ, देवेन्द्रराज कण्डेल, डा. डिला सङ्ग्रौला, किरण यादव, शिवप्रसाद हुमागाँइ, रामजनम चौधरी, डा. गोपाल दहित, योगेन्द्र चौधरी, किरणराज शर्मा पौडेल, रमा कोइराला (पौडेल), कृष्णकिशोर घिमिरे, आङ्गेलु शेर्पा, मानबहादुर नेपाली, उमेशजङ्ग रायमाझी, उदयशम्शेर राणा, जीतजङ्ग बस्नेत, नैनसिंह महर, राजीव ढुङ्गानाले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।

यसैगरी बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरु गोविन्दबहादुर शाह, राजेन्द्रकुमार केसी, डा. रणबहादुर रावल, अर्जुनजंगबहादुर सिंह, दिलमान पाख्रिन, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, रामहरि खतिवडा, डा. चन्द्रमोहन यादव, मैकुलाल वाल्मिकी, प्रकाश रसाइली स्नेही, मुक्ताकुमारी यादव, रंगमती शाही, कुन्दनराज काफ्ले, जावेदा खातुन जागा, प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, सुशिला मिश्र भट्ट, नागिना यादव, नानु बास्तोला, अजयवावु शिवाकोटी, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, भीम पराजुली, दिनेश कोइराला, सुशील थिङ, सीताकुमारी राना, शान्ति परियार वि.क., भरतकुमार शाह, राधा घले, सीता थपलिया (उर्मिला), लक्ष्मी खतिवडा, सीतादेवी देवकोटा, शारदा पौडेल, प्रदेश सभापतिहरु— कृष्णप्रसाद यादव (मधेश प्रदेश), इन्द्रबहादुर वानियाँ (बागमती प्रदेश), शुक्रराज शर्मा (गण्डकी प्रदेश), अमरसिंह पुन (लुम्बिनी प्रदेश) र ललितजंग शाही (कर्णाली प्रदेश)ले आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल सुरु

काठमाडौँ ।  आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गरेको हो ।


आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको अनुमान र बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्नुअघि मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी  दिए ।


“आगामी आवको बजेट सिलिङ तोक्नुअघि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालिएको छ । कुन मन्त्रालयले केकस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केकति बजेट आवश्यक छ भन्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको हो”, उनले भने, “बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि स्रोत अनुमान गर्ने र सिलिङ तोक्ने समयमा उनीहरुको सहभागिता खोजिएको हो ।”


राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति रहन्छ । विगतका वर्षमा उक्त समितिले विषयगत मन्त्रालयको सहभागिता र छलफलबिना नै बजेटको सीमा तोकेर सोही सीमाभित्र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने गरेको थियो ।


जसले गर्दा मन्त्रालयले बजेट अपुग भएको, छुट्याउनैपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा बजेट नपरेको, कम प्राथमिकताका आयोजना तथा कार्यक्रममा बढी बजेट परेकोलगायत गुनासा आउने गरेका थिए । यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसपटक समितिले सिलिङ तोक्नुअघि पनि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो ।


यसपटक मन्त्रालयले के चाहन्छन् ?, कुन योजना तथा कार्यक्रम र प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने ?, उनीहरुको बजेट माग कति हो ? भन्नेजस्ता विषयलाई पहिले नै छलफल गरेर सोही आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिने प्रवक्ता भुसालले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्मको खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आगामी आवको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ ।


आयोगले आज श्रम, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, ऊर्जा जलस्रोत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायसँग पछि छलफल भएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए ।


बिहीबार र शुक्रबार अरु मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले हरेक मन्त्रालय र निकायसँग छुट्टाछट्टै छलफल गर्ने जनाएको छ ।


‘बजेट क्यालेन्डर’ संशोधन 
       सरकारको रिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही माघ ४ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गर्नुभएको थियो । सङ्घीय संसदमा विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत बजेट क्यालेन्डर संशोधन भएको थियो ।


स्रोत निर्धारण समितिले बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिसक्नुपर्ने समयलाई पनि अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको छ ।  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याइएको छ ।


सङ्घीय सरकारले विनियोजन विधेयक जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेअनुसार सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ भित्रमा संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जानेछ ।


अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।


दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको थियो । अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने बनाइएको छ । अर्थात्, स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्रमा बजेट सिलिङ तयार पारेर फागुन ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसक्नेछ ।


ऐनको दफा ८ (१) मा संशोधन भएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।


प्रदेश र स्थानीय तहसँग योजना माग 


राष्ट्रिय योजना आयोगले गत पुस पहिलो साता प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव यही माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ ।

मुदीबगरकी एक गर्भवतीको हेलिकप्टरबाट उद्धार

म्याग्दी, ४ फागुन : म्याग्दीको विकट धवलागिरि गाउँपालिका–४ मुदीबगरकी एकजना गर्भवतीको आज हेलिकोप्टरमा उद्धार गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय र धवलागिरि गाउँपालिकाको समन्वयमा बगरगाउँकी तुलसा बुढाथोकीलाई उद्धार गरिएको हो ।

धवलागिरि गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाका सहसंयोजक अनिषा आचार्यले बिहीबार साँझ ६ बजेदेखि प्रसूति ब्यथाले लागेपछि पेटमा रहेको बच्चाको धड्कन पनि अनियमित भएकाले तत्काल ‘एयरलिफ्ट’ गरेर पोखरा लगिएको बताउनुभयो । “पाठेघर खुल्न विलम्ब, रक्तचाप कम हुँदै गएको र बच्चाको धड्कन अनियमित भएको हुँदा हेलिकप्टरमा पोखरा पठाएका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पोखराको गण्डकी अस्पतालमा अपराह्न बुढाथोकी सुरक्षितरूपमा सुत्केरी हुनुभएको छ ।” आमा र बच्चाको अवस्था खतरामुक्त रहेको अस्पतालका चिकित्सकलाई उद्धृत गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।

युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा जर्मनीसँग द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर


युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले जर्मनीसँग एउटा द्विपक्षीय सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । शुक्रबार उहाँले फ्रान्ससँग अर्को एक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ।

रुसद्वारा पूर्णस्तरको युद्ध सुरु गरेको करिब दुई वर्षपछि किएभले पश्चिमी समर्थन बढाउनका लागि काम गरिरहेका बेला यसबाट दीर्घकालीन समर्थनको एउटा बलियो सङ्केत प्राप्त भएको छ ।

युक्रेनी नेतालाई बर्लिनमा जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले स्वागत गर्नुभयो र फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनलाई भेट्न पेरिस जाने तयारी गरिएको थियो ।

नियोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनअघि स्कोल्जले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको थियो, “जेलेन्स्की र मैले हाम्रो दीर्घकालीन सुरक्षा प्रतिज्ञाहरूमा एउटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थियौँ ।” उहाँले उक्त सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक कदम’ भन्नुभएको थियो । सरकारले सम्झौताको विवरण तत्काल दिएको छैन ।

गत महिना बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले किएभको भ्रमण गर्दा युक्रेन र बेलायतबीच भएको सुरक्षा सम्झौतापछि जर्मनीसँग द्विपक्षीय सुरक्षा तथा दीर्घकालीन समर्थन सम्झौता भएको हो । यो सम्झौताले आगामी १० वर्षलाई समेट्ने छ ।

जेलेन्स्कीले शनिबार उच्चस्तरीय सुरक्षा तथा विदेश नीति अधिकारीहरूको वार्षिक सभाका रूपमा रहेको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा भाग लिनुहुनेछ । उक्त सम्मेलनमा उहाँले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलगायत अन्य नेताहरूलाई भेट्ने योजना बनाउनुभएको छ ।

गोला–बारुदको आपूर्ति र कर्मचारीको कमीका कारण युक्रेन युद्धमा रक्षात्मक भएकाले दीर्घकालीन ऐक्यबद्धताको सन्देश दिने सुरक्षा सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य रहेको प्रतीत हुन्छ ।

सम्झौताको विवरण सार्वजनिक गर्ने अनुमति नभएका एक फ्रान्सेली अधिकारीले अज्ञातरूपमा कुरा गर्दै जेलेन्स्कीको भ्रमणअघि पेरिससँगको सम्झौताको उद्देश्य युक्रेनलाई ‘दीर्घकालीन समर्थन प्रदान गर्नु’ र ‘दृढ सङ्कल्पको सन्देश’ पठाउनु रहेको बताउनुभयो । उहाँले सम्झौतामा सैन्य र सुरक्षा प्रतिबद्धताका साथै वित्तीय र आर्थिक सहयोग पनि समावेश हुनेछ ।

बेलायत–युक्रेन सम्झौतामा युक्रेनको रक्षा निर्माणमा सहयोग गर्ने र रुसबाट पुनः आक्रमण भएमा ‘द्रुत र दिगो सुरक्षा सहयोग’ प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । यद्यपि यो व्यापक विस्तारमा गएको छैन ।

युरोपेली सहयोगीहरूले हालैका दिनहरूमा अमेरिकी कांग्रेससँग युक्रेनलाई ६० अर्ब डलरको प्याकेजलाई स्वीकृति दिन आग्रह गरेका छन् । उक्त प्याकेजले ठूलो मात्रामा अमेरिकी रक्षा संस्थाहरूलाई मिसाइल, युद्ध सामग्री र अन्य सैन्य हार्डवेयर बनाउनका लागि युक्रेनको युद्ध क्षेत्रमा पठाउनेछ । उक्त प्याकेजले हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा रिपब्किनहरूको विरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ ।

जर्मन चान्सलर स्कोल्जले अमेरिकी कोष जारी गर्ने अत्यावश्यकतालाई जोड दिन एक साताअघि वासिङ्टनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भेटेपछि उहाँले भन्नुभएको थियो, “हामीले यताउता घुम्न जरुरी छैन, युक्रेन आफ्नो रक्षा गर्न सक्षम हुनेछ भन्ने प्रश्नका लागि अमेरिकाको समर्थन अपरिहार्य छ ।”

अमेरिकापछि जर्मनी अहिले युक्रेनलाई सैन्य सहायता आपूर्ति गर्ने दोस्रो सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो । साथै स्कोल्जले हालै अन्य युरोपेली मुलुकहरूसँग थप हतियार वितरण गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसी आक्रमणपछि गत वर्ष जेलेन्स्कीले बर्लिनको पछिल्लो भ्रमण गर्नुभएको थियो । सन् २०२३ को फेब्रुअरी र मेमा भ्रमणहरूपछि शुक्रबारको भ्रमण आक्रमणपछि उहाँको पेरिसको तेस्रो भ्रमण हुनेछ ।

गोर्खालीले रचेको इतिहासलाई समेटेर निर्माण गरिएको ‘गोर्खा वारियर’

काठमाडौँ, ४ फागुन : वीरताको कथा र देशभक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा कमै चलचित्र निर्माण हुने गरेका छन् । अनुसन्धानमा समय र निर्माण लागत धेरै लाग्ने भएकाले निर्माता–निर्देशकले यस्ता विषयलाई ध्यान नदिएका हुन् । पूर्वगोर्खा सैनिक रहिसक्नुभएका निर्देशक तथा निर्माता मिलन चाम्सले गोर्खालीले रचेको इतिहासलाई समेटेर ‘गोर्खा वारियर’ निर्माण गर्नुभएको छ ।

यही फागुन ११ देखि प्रदर्शन गरिने चलचित्र ‘गोर्खा वारियर’ मा सन् १९४९ मा मलाया जङ्गलमा बेलायती सेनामा आबद्ध गोर्खा सैनिकले लडेको लडाइँको कथा प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालमा प्रदर्शन गर्नुअगाडि नै बेलायतमा प्रिमियर गरेर अन्तर्राष्ट्रियरूपमा चर्चामा रहेको चलचित्र निर्माण पूरा गर्न तीन वर्ष लागेको निर्देशक चाम्सले राससलाई बताउनुभयो ।

“मैले यसमा चलचित्रमा देखाइने काल्पनिकभन्दा पनि वास्तविक रूपमा सैनिकले लड्ने युद्ध देखाएको छु । म आफैँ पूर्वसैनिक भएकाले पनि यसमा कुनै सम्झौता गरिँन । चलचित्रमा सैनिकको घरपरिवार र पेसालाई देखाइएको छ । यसको तयारी एक दशक अगाडिको भएता पनि छायाङ्कनमा तीन वर्ष खर्चेको छु”, निर्देशक चाम्सले भन्नुभयो ।

उहाँले चलचित्रमा सैनिक देखिन सम्पूर्ण पात्रलाई झण्डै सात महिनाको प्रशिक्षण दिएको जानकारी दिनुभयो । मुख्य अभिनेता रितेश चाम्स आफैँ पूर्वसैनिक रहनुभएकाले उहाँबाहेकका अन्य कलाकारले तालिम लिनुभयो । त्यसमध्येका एक अभिनेता रेअर राईले उक्त समयमा निकै कठिन भएको बताउनुभयो ।

“एउटा चरित्रका लागि सात महिनासम्म हामीले तालिम गरेर उक्त जीवनलाई पर्दामा जिउने कोसिस गरेका छौँ । सुरुमा छोडेर जाउँजस्तो नभएको पनि होइन तर हाम्रो पुर्खाका गौरवगाथाले मलाई यो भूमिकासँग जोडेर राख्यो”, अभिनेता राईले भन्नुभयो । उहाँले तालिममा गरिएका अभ्यासले चलचित्र छायाङ्कनमा सहजता भएको बताउनुभयो ।

निर्देशक चाम्सले चलचित्रमा सन् १९४९ को समय देखाउन उक्त समयमा युद्धमा प्रयोग भएका वस्तु नै विभिन्न सङ्ग्रहालयबाट ल्याएर प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो । यसमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अभिनेता रितेश चाम्स आफैँ पूर्वगोर्खा सैनिक भएता पनि चलचित्रका लागि विभिन्न प्रशिक्षण लिएको बताउनुभयो ।

“मैले युद्धको क्रममा भोगेको भोगाइलाई नै यसमा प्रस्तुत गरेको छु । गोर्खाली गाथामार्फत नेपाललाई विश्वमा चिनाउने उद्देश्यका साथ यसमा अभिनय गरेको हुँ । गोर्खाली भनेपछि हामीले विदेशमा पाइरहेको सम्मानलाई शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दैनौँ । यो गोर्खालीको पराक्रमको दस्तावेज हो”, अभिनेता चाम्सले भन्नुभयो । चलचित्रमा विजय लामा, रेविका गुरुङ, शिशिर बाङ्देल, कविता आले, विरुप घले, सारा राईलगायत कलाकारले अभिनय गर्नुभएको छ । चलचित्रलाई प्रदर्शनका लागि रिच इन्टरटेन्मेन्टका करण श्रेष्ठले वितरण गर्दै हुनुहुन्छ ।

बच्चाले लाइटर खेलाउँदा….

फुङ्लिङ (ताप्लेजुङ), ४ फागुनः ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिकामा बच्चाले लाइटर खेलाउँदा एउटा घर जलेको छ । प्रहरीका अनुसार सिदिङ्वा गाउँपालिका–४ साब्लाखुमा बच्चाले लाइटर खेलाउँदा स्थानीय कुमार पन्दाक लिम्बूको घर जलेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी कमलकुमार लुङ्गेलीका अनुसार आज दिउँसो लिम्बूका घरमा आगलागी भएको हो । बच्चाले लाइटर बालेर खेल्दा फुसको घरमा आगो लागेको हो । घरसँगै रहेको गाईगोठ पनि नष्ट भएको छ । घरभित्रको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, भाँडावर्तन सबै सामान नष्ट हुँदा रु ५५ हजारभन्दा बढीको क्षति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीमा पाँच हजार आठ सय उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता

भेरीगङ्गा (सुर्खेत), ४ फागुन : गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा गरी पाँच हजार आठ सय ५२ उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । तीन हजार आठ सय ४० उद्योग र दुई हजार १२ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका थिए । गत आवमा पाँच सय ३८ वाणिज्य फर्म र दुई सय ४४ उद्योग फर्म खारेज भएका थिए ।

प्रदेश सरकारको तथ्याङ्कानुसार गत आवमा सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । सुर्खेतमा उद्योगतर्फ आठ सय ६१ तथा वाणिज्यतर्फ नौ सय १० फर्म दर्ता भएका उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका प्रशासकीय अधिकृत थिरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै जुम्लामा पाँच सय ९३ उद्योग र एक सय ७१ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका छन् । दैलेखमा पाँच सय ४१ उद्योग र एक सय ९४ वाणिज्य फर्म, हुम्लामा दुई सय ७६ उद्योग र ८२ वाणिज्य फर्म, सल्यानमा दुई सय १९ उद्योग र एक सय २७ वाणिज्य फर्म दर्ता भएको अधिकृत श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

यसैगरी रुकुम पश्चिममा दुई सय २८ उद्योग र एक सय ६४ वाणिज्य फर्म, जाजरकोटमा तीन सय ५८ उद्योग र एक सय ३२ वाणिज्य फर्म, मुगुमा दुई सय ४२ उद्योग र ४६ वाणिज्य फर्म, कालीकोटमा तीन सय २६ उद्योग र एक सय २० वाणिज्य फर्म तथा डोल्पामा एक सय ९६ उद्योग र ६६ वाणिज्य फर्म दर्ता भएका निर्देशनालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अपाङ्गता परिचयपत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी छ : मन्त्री आचार्य

काठमाडौँ, ४ फागुन : महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले अपाङ्गता परिचय पत्रलाई डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका विषयमा मन्त्री आचार्यले समयसापेक्ष डिजिटल माध्यमबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहज, सरलरुपमा परिचयपत्र वितरण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्यायोचित तरिकारले परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो, “अपाङ्गता परिचय पत्र वितरणमा विभेद देखिएको छ । पहुँचवालाले पाउने, पहुँच नहुनेले नपाएको अवस्था छ । त्यसकारण परिचयपत्र वितरण न्यायोचित किसिमले गर्ने र डिजिटल प्रविधिमा ल्याउन जरुरी छ ।”

उहाँले अपाङ्गता सहायक सामग्री वितरणमा तीन तहकै सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छलफल गरिरहेकोसमेत बताउनुभयो । राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत भएको सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि अन्तरमन्त्रालयसँग सहकार्य र सम्मन्वय भइरहेको मन्त्री आचार्यले बताउनुभयो ।

समिति सभापति प्रकाश पन्थले ऐन, नियम, कानुन बनाउने काम सकिएकालेल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कानुनमा अधिकार लेख्ने काम सकिएको भन्दै अब अधिकार खोज्ने बेला आएको सभापति पन्थले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “धेरै ऐन, कानुन निर्माण ग¥यौँ अब कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । अपाङ्गता परिचयपत्रको दुरुपयोग भएको छ । यसका लागि वडामा अनलाइनबाटै व्यक्तिगत पहिचान देखिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।”

समिति सदस्य वामदेव गौतमले सडक दुर्घटनामा परेर धेरैजसो नागरिक अपाङ्ग हुनुपरेकाले यसको न्यूनिकरणका राजमार्ग प्रहरीको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । “हरेक पाँच किलोमिटरमा सिसिटीभी क्यामरा जडान र यातायात निगरानी गर्न राजमार्गमा छुट्टै प्रहरी व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले दुर्घटना भएर अपाङ्ग हुने व्यक्तिका लागि निःशुल्क उपचार र आजीवन जीवनयापन गर्न सहयोग गर्नुपर्छ ।”

समिति सदस्य नारायणप्रसाद दाहालले पहुँचका आधारमा अपाङ्गको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने गलत प्रवृत्ति भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले अपाङ्गका सहायक सामग्रीको वितरणमा पनि आफ्नो नजिकको मान्छेलाई मात्र दिने गरेको दाबी गर्नुभयो ।

समिति सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले अपाङ्गको क्षेत्रमा काम गर्दा संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सिंहदरबारमा बनेका केही भवनहरु अपाङ्गमैत्री बन्न नसकेको पनि भनाइ राख्नुभयो ।

सांसद कमलादेवी पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवारलाई समेत सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गुनासो सम्बोधन गर्न स्थानीय तहमा महिला मन्त्रालयको प्रतिनित्व गर्ने संस्था आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले ऐन, कानुनको निर्माण गर्ने तर इमान्दारीकाका साथ त्यसको पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्नुभयो ।

स्वदेशमै छापिएका हुलाक टिकट प्रचलनमा

काठमाडौँ, ४ फागुन : चौसठ्ठी वर्षपछि नेपालमै छापिएको हुलाक टिकट आजदेखि प्रचलनमा आएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मुद्रण गरिएका ११ प्रकारका हुलाक टिकटमा प्रकाशनको प्रथम दिवसीय टाँचा लगाउनुभयो ।

हुलाक सेवा विभागले सहिद रामवृक्ष यादव, वाम आन्दोलनकी नेत्री साहना प्रधान, साहित्यक व्यक्तित्व तथा राजनीतिज्ञ नेत्रलाल पौडेल ‘अभागी’ र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा कामी बुढा तथा नई प्रकाशनको रजत जयन्ती, श्रीबला त्रिपुरासुन्दरी देवी मन्दिर, औषधीय गुणले भरिपूर्ण मरेठी र विभिन्न चार प्रकारका जडीबुटी अङ्कित हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको हो ।

राष्ट्रिय व्यक्तित्व, महत्त्वपूर्ण जडीबुटी, धार्मिकस्थलका ८० लाख थान हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । यसअघि भारत, इण्डोनेसिया, लाद्भियालगायत मुलुकमा हुलाक टिकट मुद्रण हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमै टिकट छापिन थालेसँगै समय र लागत बचत भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व तथा औषधीय गुणले भरिपूर्ण जडीबुटी, भाषा–साहित्यको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था र प्रसिद्ध धार्मिकस्थलका बारेमा टिकट प्रकाशन गरिएको बताउनुभयो । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनका लागि हजारौँको बलिदान भएको उल्लेख गर्दै उहाँले पछिल्ला पुस्ताले पनि सङ्घर्ष गरेको अघिल्ला पुस्ताका योगदानका बारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री दीनानाथ शर्माले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान दिनुभएको व्यक्तित्व तथा नेपालमा मात्रै पाइने जडीबुटीका बारेमा हुलाक टिकट प्रकाशन गरेर सरकारले प्रशंसनीइ काम गरेको बताउनुभयो ।

पूर्वमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि अघिल्ला पुस्ताले ठूलो बलिदान गरेको उल्लेख गर्दै पछिल्ला पुस्ताले पनि उक्त योगदानबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि दलीय सहकार्यमा एमाले अध्यक्षको जोड

काठमाडौँ, ४ फागुन : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ सम्मेलनका सन्दर्भमा नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आज आयोजना गरेको ‘समाजवादको भावी दिशा’ विषयमा आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले आफूहरु कुनै दर्शन र विचारधारा आधारित भन्दा पनि मुलुकको राष्ट्रिय हित र नेपाली जनताका पक्षमा काम गर्न दलीय सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले परस्परिक हित, लाभ र सामाजिक न्यायसहितको परराष्ट्र नीतिप्रति आफ्नो पार्टीको दृढ समर्थन रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सचिव सुरेन्द्र कार्कीले समाजवादी आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउन यसका पक्षधर एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले देशको समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजालले देशको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

विश्व सामाजवादी आन्दोलनका अगुवा अलेइडा ग्वेभाराले समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि जनतालाई शिक्षित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

परिषद्का अध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गरी मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रालाई सार्थक बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

प्यालेस्टाइनलाई एकतर्फीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नदिन इजरायली प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको आग्रह

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई एकतर्फीरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिने योजनालाई आफूले अस्वीकार गरेको बताउनुभएको छ ।

इजरायलको सरकारमा रहेका प्रभावशाली अति दक्षिणपन्थी मन्त्रीहरू इटामार बेन–गिभर र बेजालेल स्मोटरिचले शान्तिका लागि विस्तृत योजना बिषयमा द वासिङ्टन पोस्टमा प्रकाशित समाचारबारे राखेको धारणापछि प्रधानमन्त्री नेतन्याहूको यो भनाइ आएको हो ।

केही अमेरिकी र अरब कूटनीतिज्ञहरूलाई उद्धृत गर्दै उक्त पत्रिकामा इजरायलको मुख्य सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकाले इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच दीर्घकालीन शान्तिका लागि विस्तृत योजनाबारे धेरै अरब देशहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त योजनामा प्यालेस्टिनी राज्यको स्थापनाको लागि एक निश्चित समय सीमा समावेश रहेको थियो ।

नेतन्याहूले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्वीटर)मा हिब्रु भाषामा लेख्नुभएको छ, “इजरायलले प्यालेस्टाइनी राज्यलाई एकतर्फी मान्यता दिने कुरामा विरोध जारी राख्नेछ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “अक्टोबर ७ मा भएको नरसंहारपछि यस्तो मान्यताले अकल्पनीय आतङ्कवादलाई ठूलो इनाम दिनेछ र भविष्यमा हुने कुनै पनि शान्ति सम्झौतालाई रोक्नेछ ।”

“इजरायलले प्यालेस्टाइनसँग स्थायी समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निर्देशनलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दछ”, उहाँले भन्नुभयो, “शान्ति सम्झौता केवल ‘पूर्वशर्त बिना प्रत्यक्ष वार्ता’ बाट मात्र हुन सक्छ ।

वासिङ्टन पोस्टका अनुसार यो योजना ‘कम्तीमा छ हप्तासम्म चल्ने’ युद्धविरामबाट सुरु हुनेछ र अधिकारीहरूले मार्च १० मा मुस्लिमहरूको पवित्र महिना रमजान सुरु हुनुअघि नै सम्झौतामा पुग्न सक्ने आशा व्यक्त गरेका छन् ।

सम्झौतामा युद्धमा रोक लगाउने, अक्टोबर ७ मा गाजामा हमासले कब्जामा लिएका बन्धकहरूको रिहाई र प्यालेिस्टनी राज्यको स्थापनाको लागि एक समय तालिका समावेश हुनेछ ।

प्यालेस्टाइनलाई ‘इजरायलको लागि अस्तित्वको खतरा’ को रूपमा वर्णन गर्दै ” स्मोट्रिचले एक्समा लख्नुभएको छ, “वास्तवमा हामी प्यालेस्टाइनीहरूले गरेको भयानक इनामको हकदार छन् भनेर भन्ने योजनामा कहिल्यै सहमत हुनेछैनौँ ।”

गाजामा तत्काल मानवीय युद्धविराम गर्न ३ देशको आह्वान

अस्ट्रेलिया, क्यानडा र न्युजिल्यान्डले गाजामा तत्काल मानवीय युद्धविराम गर्नको लागि संयुक्त आह्वान गरेका छन् ।

बिहीबार तीन देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत् दक्षिणी गाजा पट्टीको प्यालेस्टिनी सहर रफाहमा इजरायलले भूमि आक्रमण गर्ने योजना बनाएको विषयमा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले करिब १.५ मिलियन प्यालेस्टिनीहरूले शरण लिइरहेको राफाह क्षेत्रमा सैन्य कारबाही विनाशकारी हुने जनाएका छन् ।

गाजाको मानवीय अवस्था अहिले पनि भयावह भएकाले झनै सैन्य कारबाहीबाट प्यालेस्टिनी नागरिकहरूमा विनाशकारी प्रभाव पर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

इजरायली सरकारलाई यस्तो मार्गमा अगाडी नबढ्न आग्रह गर्दै उनीहरूले त्यहाँका नागरिकहरूको लागि सुरक्षित जीवन यापनका लागि अन्त कतै जाने ठाउँ नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

मानवीय युद्धविरामको तत्काल आवश्यकता औल्याउदै उनीहरूले इजरायली र प्यालेस्टिनीहरूका लागि स्थायी शान्ति सुनिश्चित गर्ने बाटो खोज्न दिगो युद्धविराम गर्न आग्रह गरे ।

अफ्रिकामा लगभग दश करोड बालबालिका तथा युवा विद्यालय बिमुख

अफ्रिकामा छ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका करिब दश करोड बालबालिका तथा युवाविद्यार्थीहरू विद्यालयबाट वञ्चित भएका कारण सामाजिक रूपमा एकीकृत नभएको शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनका लागि अफ्रिकी युनियन (एयू) का आयुक्त मोहम्मद बेल्होसिनले बिहीबार बताउनुभएको छ ।

बालबालिका तथा युवाहरू व्यापक जोखिममा रहेकाले आतङ्कवादी समूह, लागुऔषध व्यापारी र मानव बेचबिखनकर्ताहरूले सजिलैसँग प्रयोग गर्ने गरेको इथियोपियामा जारी एयू शिखर सम्मेलनमा बेल्होसिनले बताउनुभयो । तिनीहरूमध्ये धेरै विभिन्न अपराध नेटवर्कमा समाप्त हुने वा अफ्रिकाका अन्य भागहरूलगायत महाद्वीप बाहिर बसाइँ सर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

उनीहरूलाई व्यावसायिक र प्राविधिक प्रशिक्षणको माध्यमबाट सहयोग गरी स्वरोजगार बन्न आवश्यक सीपहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा उहाँले जोड दिनुभयो ।

अफ्रिकाले कम ग्रेडमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा अवरोधको सामना गरिरहेको छ ।

परिणामस्वरूप अफ्रिकाका हरेक १० मध्ये नौ बालबालिकाले १० वर्षको उमेरमा साधारण पढ्न र बुझ्नसमेत असमर्थ भएको आयुक्तले स्वीकार गर्नुभयो ।

अफ्रिकालाई सन् २०२३ सम्ममा विश्वव्यापी शिक्षाको पहुँच हाँसिल गर्न करिब ९० अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले कोषलाई पूरा गर्न महाद्वीपलाई विश्वव्यापी सहयोगको आह्वान गर्नुभयो ।

अन्तरिक्षमा रूसको आणविक क्षमताको अमेरिकी दावी क्रेमलिनद्वारा खण्डन

क्रेमलिनले बिहीबार अन्तरिक्षमा आणविक क्षमता विकास गर्ने रुसको योजनाको अमेरिकी दावीलाई ह्वाइट हाउसले कङ्ग्रेसलाई थप रकम अनुमोदन गर्न दबाब दिन प्रयोग गरेको “चाल” मात्र भनेको छ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले दैनिक ब्रीफिङमा जनाए अनुसार, “ह्वाइट हाउसले कुटिल तरिकाले कङ्ग्रेसलाई पैसा छुट्याउने बिलमा मतदान गर्न दबाब दिन यो हल्ला फिजाइरहेको छ।”

“हामी हेर्नेछौं ह्वाइट हाउसले अन्य के चालहरू चाल्दै छ,” पेस्कोभले भन्नुभयो । ह्वाइट हाउसले बिहीबार रुसले ” एउटा एन्टि-स्याटेलाइट क्षमता” विकास गरिरहेको उल्लेख गरेको थियो ।

यता अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का रणनीतिक सञ्चारका संयोजक जोन किर्बीले भन्नुभयो- अहिले कुनै पनि हतियार तैनाथ गरिएको छैन र “कसैको सुरक्षामा तत्काल कुनै खतरा छैन।”

रुसी विपक्षी नेता नाभाल्नीको कारागारमै मृत्यु

रुसी विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नीको शुक्रबार आर्कटिक जेल कोलोनीमा मृत्यु भएको रुसको सङ्घीय कारागार सेवाले बताएको छ । उक्त कारागारमा नाभाल्नीले १९ वर्षको सजाय काटिरहनुभएको थियो ।

नाभाल्नी टहल्न जाँदा बेहोश हुनुभएको र चिकित्सकहरूले उहाँलाई बचाउन नसकेको कारागार सेवाले जनाएको छ । “टहलेपछि नाभाल्नीले अप्ठ्यारे महसुस गर्नुभयो, उहाँ तत्काल बेहोश हुनुभयो, मेडिकल स्टाफ तुरुन्तै आइपुग्यो र एउटा एम्बुलेन्स टिमलाई बोलाइयो”, कारागार सेवाले भनेको छ, “पुनर्जीवनको उपाय गर्दा सकारात्मक परिणाम आएन, प्यारामेडिकहरूले उहाँको मृत्युको पुष्टि गरे, मृत्युको कारण पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको छ ।”

रुसको अनुसन्धान समितिले उहाँको मृत्युको अनुसन्धान सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ ।

नाभाल्नीका प्रेस सचिव किरा यर्मिशले उहाँको टिमलाई मृत्युको सूचना नदिइएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्टमा भन्नुभयो, “एलेक्सीका वकिल उडानमार्फत अहिले खार्प गइरहेका छन् ।” खार्पमा उहाँ रहेको कारागार कोलोनी छ ।

उहाँका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै रुसी समाचार एजेन्सीहरूले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई नाभाल्नीको मृत्युको जानकारी दिइएको बताएका छन् । रुसका सबैभन्दा प्रख्यात ४७ वर्षीय विपक्षी नेता नाभाल्नीले रुसमा भ्लादिमिर पुटिनको भ्रष्टाचारको आलोचना गरेपछि सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्यामा अनुयायी बनाउनुभएको थियो ।

रुसको कठोर प्रति–विरोधी कानूनका बावजुद उहाँको युट्युब च्यालनमा पोस्ट गरिएका उहाँको खुलासाले लाखौँ ‘भ्यु’ प्राप्त गरेको थियो र हजारौँ रुसीलाई सडकमा ल्याएको थियो ।

जर्मनीबाट रुस फर्केपछि सन् २०२१ को प्रारम्भमै उहाँलाई कारागारमा पठाइयो । कारागारमा उहाँ सोभियत युगको स्नायु एजेन्ट नोभिचोकसँग करिब घातक विषको हमलाबाट निको भइरहनुभएको थियो ।

स्वतन्त्र अधिकार समूह र पश्चिममा क्रेमलिनको व्यापक रूपमा निन्दा गरिएको आरोपको प्रतिशोधमा उहाँलाई १९ वर्षको कारागार सजाय सुनाइएको थियो । गत वर्षको अन्त्यमा उहाँलाई उत्तरी साइबेरियामा रुसको यमालो–नेनेट्स क्षेत्रमा आर्कटिक कारागारको एक कोलोनीमा राखिएको थियो ।

नाभाल्नीको टेलिग्राम च्यानलमा अन्तिम पोस्टमा भ्यालेन्टाइन डेका अवसरमा आफ्नी श्रीमती युलिया नाभाल्नायालाई श्रद्धाञ्जलि राखिएको थियो । उक्त च्यानल निर्वासनमा आफ्ना वकिल र टिमहरूको माध्यमबाट उहाँले प्रबन्ध गर्नुभएको थियो ।

नवलपुरमा पाटेबाघ मृत फेला

नवलपुर (नवलपरासी), ४ फागुन : नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) को मध्यविन्दुमा आज पाटेबाघ मृत फेला परेको छ । मध्यविन्दु–१० अरुणखोलास्थित भूपू तमासपुर जाने बाटो नजिकैको वनमा भाले पाटेबाघ मृत फेला परेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक बेदबहादुर पौडलले प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालय कावासोतीको टोलीले घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । “करिब १० देखि १५ दिन अगाडि पाटेबाघ मरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

डिभिजन वन कार्यालयका वन अधिकृत अर्जुन सापकोटाले सो घटनाको अध्ययन गर्न पशु चिकित्सकसहितको टोली खटिएको बताउनुभयो ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभाव भोग्नु परेको छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा शून्यप्रायः योगदान भएपनि नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष, असमान र हानिकारक प्रभाव भोगिरहेको बताएका छन् ।

जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासमा सांसदको भूमिका विषयक सम्मेलनलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक र वातावरणीय सन्तुलनका लागि ठूलो चुनौती भएको बताए ।

विश्वव्यापी खतराको रूपमा विकसित भइरहेको जलवायु परिवर्तनले विकासका सम्भावनाहरूमा गम्भीर अवसर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले अति कम विकसित मुलुकहरू जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका बताए ।

“हाम्रा जनता पहिरो, बाढी, डढेलो, हिम पहिरोको प्रकोप, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्,” उनले भने,“जोखिममा परेका त्यस्ता मुलुकका जनतालाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता छ, त्यस विषयमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान जानुपर्छ ।”

जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्ने योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रयासमा ठूला वित्तीय र प्राविधिक खाडलहरू देखिएका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले पारिस्थितिकी प्रणाली र जलवायु परिवर्तनसँग जनतालाई तादात्म्य मिलाउन एवं स्थानीयस्तरमा जलवायु अनुकूलन हुनेगरी योजना कार्यान्वयन गर्न थप स्रोतहरू जुटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

जलवायु न्यायको पक्षमा वकालत गर्न र पारिस्थितिकी प्रणाली, मानिस र पृथ्वीको दिगो भविष्य रक्षाका लागि विश्वका सांसदहरू र नीति निर्माताहरूबीच वार्ता गर्नुपर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सहज तवरले हानिनोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्रीले भने, “एक सय बिलियन अमेरिकी डलरको जलवायु वित्त दायित्व पूरा गर्न, हरित जलवायु कोषमार्फत जलवायु कार्यहरूलाई गति दिन तथा अतिकम विकसित मुलुकको पहुँच विस्तार गर्न र त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन चाहन्छु ।” अतिकम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले विकसित अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षित गर्न र ४५ प्रतिशत वनले ढाकेको जमिनलाई कायम राख्न नेपाल पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाल पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ । हामी सन् २०४५ सम्ममा शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।”

सोलुका किसान भन्छन् ‘आलुखेतीभन्दा स्याउबाट धेरै आम्दानी’

सल्लेरी (सोलुखुम्बु), ४ फागुनः हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा स्याउ उत्पादन क्रमिक रुपले वृद्धि हुँदै गएको छ । पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा जिल्लामा स्याउ उत्पादन क्रमिक रुपले वृद्धि भएको पाइएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुको अनुसार आव २०७८/०७९ मा एक हजार एक सय ९३ मेट्रिकटन, ०७९/०८० मा एक हजार तीन सय नौ मेट्रिकटन र ०८०/०८१ मा एक हजार तीन सय ८६ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भएको छ ।

जिल्लाामा पछिल्लो वर्ष उच्च गुणस्तरको (आइडेन्सीटी) स्याउ खेती विस्तारको क्रम बढेकाले उत्पादन पनि बढ्दै गएको कार्यालयका सूचना अधिकारी कुलबहादुर राईले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्लामा विगतमा गरिएको रैथाले जातको स्याउको बोटहरु सबै मासिएको छ, तर अहिले यो उच्च गुणस्तरको स्याउ खेती सुरु गरिएको छ । यो दश ६÷७ वर्ष भयो होला नयाँ प्रजातिको स्याउ भित्रिएको यसले राम्रै आम्दानी दिरहेको छ ।”

यद्यपि सुरुआतको केही वर्षमा राम्रै आम्दानी दिए पनि बोट पुरानो हुँदै गएपछि उत्पादनमा गिरावट आउने लक्षण देखिएको कृषि विज्ञहरु बताउँछन् । विसं २०७८/०७९ मा दुई सय पाँच हेक्टर, ०७९/०८० मा दुई सय २१ र ०८०/०८१ मा दुई सय ३० हेक्टरमा गरिएको स्याउ खेतीले उत्पादन दिएको हो । उत्पादकत्व पनि क्रमशः बढिरहेको छ । आव ०७८/७९ मा प्रतिहेक्टर ५.८२ मेट्रिकटन, ०७९/०८० मा ५.९२ र ०८०/०८१ मा ६.३ मेट्रिकटन रहेको छ । जिल्लामा हाल दुई सय ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती गरिएको छ । यसमा सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–४, ५, ६, ८, ९ र १० बढी खेती हुने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ । उत्पादित स्याउ अधिकांश जिल्लामै खपत हुने गरेको छभने केही मात्रामा जिल्लाबाहिर पनि निर्यात भएको छ । चिसोका कारण रङमा राम्रोसँग विकास नभएको ज्ञान केन्द्र प्रमुख दुर्गाबहादुर तिरुवा बताउनुहुन्छ । जिल्लाको गोरा, टाप्टिङ, पत्तालेलगायत क्षेत्रलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले स्याउ पकेट क्षेत्र नै घोषणा गरेर काम गरिरहेको छ ।

पकेट क्षेत्र हुँदा उत्पादनमा केही मात्रामा वृद्धि भए पनि त्यसपश्चात् किसानले स्याउको हेरचाह गर्न नसक्ने कतिपय स्थानीय किसान बताउँछन् । पछिल्लो समय स्याउमा एक प्रकारको अ‍ैजेरु तथा बोट र फलमा कालो हुने रोग देखिएको छ । उक्त समस्याको समाधान किसानका लागि महँगो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । विगतमा जिल्लाको गोरा, टाप्टिङ क्षेत्रलाई स्याउको हब नै मानिन्थ्यो ।

सो क्षेत्रमा वार्षिक १० हजार टनभन्दा बढी स्याउ उत्पादन हुने गरेको एक वृद्ध लाक्पा शेर्पाले बताउनुभयो । सो समय यहाँ उत्पादित स्याउ खपत नभएर घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नेदेखि वस्तुभाउलाई खाउने प्रयोगजनका लागि समेत प्रयोग गरिने गरेको उहाँको भनाइ छ । तर ती रैथाने जातका स्याउहरु पछिल्लो २० वर्षमा सबै लोप भएको शेर्पाको अनुभव छ । उहाँले भन्नुभयो, “पहिला त सोलुको गोरा, टाप्टिङको स्याउ भनेपछि यहाँ मात्रै हैन काठमाडौँसमेत राम्रो चर्चा थियो, यहाँबाट कोसेलीका रुपमा धेरै काठमाडौँ जान्थ्यो, तर अहिले त ती स्याउहरु कहाँ छन् र ? सबै रोगले सखाप नै पा¥यो नि । रूख बुढा पनि भयो, त्यसको उपचार गर्न पनि कसैले ध्यान दिएर त्यही भएर सबै बोट म¥यो ।” स्याउमा देखिएको रोगका कारण जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको रैथाने जातको स्याउको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ । रैथाने जातमा रोग देखिएपछि किसानले उन्नत जातको हाइडेन्सिटी स्याउ खेती सुरु गरेका हुन् । तामाखानीका किसान कर्मा गेलु शेर्पाले भन्नुभयो, “हामीले पहिलो त २०÷२५ बोट गोल्डेन, फुजी जातको स्याउ लगाएका थियौँ, मेरो बुबाहरुले नै त्यो जातको स्याउ खेती गर्नुभएको थियो, हामीले त्योबाट राम्रै आम्दानी पनि गरेका थियौँ तर पछिल्लो समय ती स्याउहरु सबै मरेर सखाप भयो, रोगले आक्रमण गरेपछि हामीले स्याउको बोटहरु बचाउन सकेनौँ ।”

पुराना जातका स्याउहरु ऐँजेरु, बोट मर्ने, फल नदिनेजस्ता कारणहरुले मर्दै गएको हो भने कतिपय रूख बुढो भएका कारण आफैँ झर्दै गएको स्याउ किसान कर्मा शेर्पाको भनाइ छ । त्यसपछि केही वर्ष स्याउ खेतीबाट निराश बनेका किसान पछिल्लो एक दशकयता उच्च घनत्वको स्याउ खेतीले आशा जगाएको स्थानीयबासी बताउँछन् । नयाँ प्रजातिको स्याउले रोपेको छोटो समय एक वर्षमै उत्पादन दिने भएकाले किसानको रोजाइ यसतर्फ सोझिएको ज्ञान केन्द्रका सूचना अधिकारी राईले बताउनुभयो ।

यो प्रजातिको स्याउको बोट सानो र होचो हुने तथा कम क्षेत्रफलमा धेरै बोट लगाउन सकिनाका साथै उत्पादनसमेत बढी दिने भएकाले किसान अन्य बाली मासेर भए पनि स्याउ खेतीमा अग्रसर बनेका छन् । उत्पादित स्याउलाई बजारको समेत अभाव नभएकाले किसानले खेती गर्न रुचाएका छन् ।

जिल्लामा उत्पादन भएको स्याउ कतिपय जिल्लामै खपत हुन्छ भने आधाभन्दा बढी जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीले घर बिदामा जाँदा कोसेलीका रुपमा लैजाने भएकाले खपत राम्रो रहेको किसानको भनाइ छ ।

पत्ताले बन्दै स्याउ हब

सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका–८ पत्तालेका युवाले स्याउ खेतीबाट मनग्य आम्दानी लिन थालेका छन् । यस क्षेत्रका आठजना युवाले करिब दुई वर्षअघिदेखि सामूहिक रुपमा सुरु गरेको व्यावसायिक स्याउ खेतीबाट अहिले राम्रो आम्दानी लिन थालेका हुन् । आफूहरुले वर्षमा पाँचदेखि आठ लाखसम्म आम्दानी गरेको एग्रो टुरिजम डेभलपमेन्ट फार्म पत्तालेका सञ्चालक कर्मा शेर्पाले बताउनुभयो ।

फार्ममार्फत एक सय ८६ रोपनी जग्गामा १८ हजार स्याउको बिरुवा रोपेको फार्म सञ्चालक शेर्पाको भनाइ छ । इटलियन जातको स्याउबाट यस आर्थिक वर्षमा रु पाँच लाखभन्दा बढी आम्दानी भएको शेर्पाले बताउनुभयो । पहिलोपटक उत्पादन भएको स्याउ घुम्न आउनेहरु पर्यटकले फार्ममै आएर किनेकाले बजार खोज्न नपरेको उहाँको भनाइ छ । आउँदो दिनमा स्याउबाट जुस, जामलगायत उत्पादन गर्ने उनीहरुको योजना छ ।

आलु मात्रै उत्पादन हुने पत्ताले क्षेत्रमा युवा मिलेर सुरुमा एक करोड रुपैयाँ लगानीमा तीन हजार स्याउको बिरुवा रोपेका थिए । अहिले बगैँचामा १८ हजार बिरुवा पुगेको उनीहरुले बताएका छन् । आलु खेतीबाट भन्दा स्याउबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएकाले यसतर्फ लागेको उनीहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट रु ५५ लाख ६२ हजार अनुदानसमेत प्राप्त गरेका थिए । यसरी सरकारले प्रदान गरेको अनुदानले आफूहरुलाई झन् उत्साहित बनाएको सञ्चालक शेर्पाले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयोे, “आलुभन्दा स्याउबाट धेरै फाइदा रहेछ, युवा मिलेर जुनसुकै व्यवसाय गरे पनि राम्रै आम्दानी लिन सकिने रहेछ, स्याउखेतीबाट हामी त धेरै सन्तुष्ट छौँ ।” झन्डै दुई हजार आठ सय मिटरको उचाइमा पर्ने पत्ताले क्षेत्रमा यसअघि व्यावसायिक रुपमा स्याउ खेती गरिएको थिएन । आलुका लागि प्रख्यात पर्यटकीय गाउँ पत्तालेलाई स्याउ उत्पादन हुने क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको युवा कृषकले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाले निकै बढी काम गरिरहेको छः सांसद शर्मा

नेपालगन्ज ।  संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता नै हो । जनताले आफ्नो एक अमूल्य भोट हालेर सरकारको निर्माण गरेको हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने जुन प्रणाली छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुने र जनताका समक्ष जवाफदेहिता वा पारदर्शिताको जुन प्रश्न छ, त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको हुन्छ । 

राष्ट्रियसभाको एक सदस्यका हैसियतले मैले भन्नैपर्छ, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाले निकै बढी काम गरिरहेको छ, र बैठकमा यसका सदस्यहरुको उपस्थिति पनि बाक्लो हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाका समितिले पनि सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको पाउँछु । राष्ट्रियसभाले आफूलाई अझ बढी सक्रिय, जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेको छ, जसबाट यसको प्रभावकारिता अझ वृद्धि भएर जानेछ । राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय पनि राख्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी हुँदैछ । राष्ट्रियसभामा उठेका प्रशनको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थित भएर उत्तर दिनुपर्ने इत्यादि विषय छन् । नियमावली संशोधन भइसकेको छ, र अब त्यो पारित हुने चरणमा छ । 

सम्भवतः २०४७ सालतिरको कुरा हो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई (किसुनजी) लाई मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ । शैक्षिक योग्यता नभएकालाई सांसद, मन्त्री किन बनाउने ? जवाफमा उहाँले भन्नुभएको थियो, तपाइँले भनेको कुरा सही छ तर बिस्तारै हुँदै जाला ।

मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने किसुनजीले भनेजस्तै अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ, धेरै पढेलेखेका मान्छे आइरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको गठनमा पनि यस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यो देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको सभा भएकाले पनि यसको गरिमा, महत्व बढाउने गरी सदस्यहरुको चयन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

राष्ट्रियसभाको काम भनेकै जनताका आवाजलाई बुलन्द गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई ध्यान दिने र कानुन बनाउने हो । विधायिकी प्रक्रिया र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने यसको प्रमुख काम हो । कैयौँ विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएर अगाडि बढेका छन् । हालै मात्र सुदूपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ । यो एक दृष्टान्त मात्र हो । 

राष्ट्रियसभामै रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले देशका महत्वपूर्ण र जल्दाबल्दा विषय समेटिएका विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्दछ । साथै, यस समितिले ऐन कार्यान्वयनको मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान पनि गर्दछ । तर हो, गति अलि सुस्त भएको छ, बिस्तारै यसले गति समात्छ भन्ने लाग्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रियसभाको बैठक नै कम बस्छ । यो फागुनभरिमा जम्मा चारवटा बैठक बस्ने अवस्था देख्दैछ । अर्को, प्रतिनिधिसभाबाट ‘बिजनेस’ बढी दिनुपर्ने हुन्छ, र यसले पनि अलि समस्या देखिन्छ । 

मैले पहिले पनि धेरै पटक यो कुरा भन्दै आएको छु कि जनताको सबैभन्दा ठूलो र आधारभूत कुरा भनेकै खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो । खान नहुने पानी, श्वास फेर्न नहुने हावा छ जसले वातावरणीय प्रदूषणलाई स्पष्ट गर्छ ।

यसबाहेक विद्युत् महसुल चर्को छ, रोजगारी छैन, शिक्षामा विद्यार्थीलाई पासपोर्ट र भिसा थमाइदिएका छौँ । बस्ने, खाने आधारभूत व्यवस्था पनि जनतासँग पर्याप्त छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कम हुँदै जानुपर्नेमा बढेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि छन् । सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । ठेकेदारी प्रणाली गलत हुँदा त्यसको मारमा जनता परेका छन् ।  

अहिले देशका अघिल्तिर देखा परेको सर्वाधिक पेचिलो कुरा भनेको बढ्दो बेरोजगारी हो । पछिल्ला सरकारहरुका लागि युवा रोजगारीको सृजना नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । कुनै निजी कम्पनीमा काम गरेको श्रमिकले रु १५ देखि २० हजारसम्म पाउँछ तर विदेश गएपछि कम्तीमा पनि त्यो श्रमिकले रु ५० हजारसम्म कमाउँछ । त्यसकारण बाध्य भएर त्यो विदेश जान्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य अहिलेको अनिवार्य सर्त हो जस्तो मलाई लाग्छ ।

विदेशमा काम गर्ने श्रमिक र नेपालमा काम गर्ने श्रमिकबीचको पारिश्रमिकको जुन खाडल छ, त्यसलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा थोरै पैसामा धेरै काम लगाउने प्रचलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । काठमाडौँका निजी स्कुल, नर्सिङ होम, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा पारिश्रमिकमा शोषण भइरहेको रिपोर्ट आइरहेका छन् । यसलाई सरकारले एक स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यापक निगरानी बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । 

भारतमा जसरी विश्वव्यापीकरण, निजीकरणका काम भए त्यसरी नै नेपालमा पनि विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र तीन खम्बे अर्थनीतिलाई सही ढङ्गले अघि बढाएको जस्तो लाग्दैन । नीतिमा त्रुटि छ वा नीतिलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । कुनै कुनै कुरामा नीतिमा त्रुटि र कार्यान्वयनको पक्ष एकदम फितलो देखिएको छ । अहिले पुँजीगत खर्च जम्मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसरी त देश कहिले अगाडि बढ्ला र ? कहिलेकाहीँ त निराशा पनि हुन्छ । 

राष्ट्रिसभामा विधायन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत छन् । ती समितिले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती समितिलाई दोष दिन मिल्दैन । प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारले निर्देशिका कानुन विपरीत बनाएको छ वा नियम गलत बनेका छन् । निर्देशिका तथा नियम कसरी बनिरहेको छ, मन्त्रीहरुलाई बोलाएर पनि छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले संसद्को ‘रोष्ट्रम’मा दिएको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा आश्वासन समितिले हेर्छ । यसमा अर्को पक्ष अभिलेख पनि छ । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा एक ठाउँमा हुन्छौँ । वर्षमा एकदुई पटक साथसाथै हुन्छौँ । यी दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि छ भन्न मिल्दैन । तत्कालीन स्थापित दलहरुले सोचेर, विचार गरेर यो संविधान जारी भएको हो । त्यसकारण संविधानमा त्रुटि छैन, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा त्रुटि हुन सक्छ । नराम्रो संविधान पनि राम्रो मान्छेको हातमा पर्यो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ । राम्रो संविधान पनि नराम्रो मान्छेको हातमा पर्यो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । 

-राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज शर्मासँग युवराज पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश 

सशस्त्र प्रहरीद्वारा कञ्चनपुरमा सीमा स्तम्भ रङ्गरोगन

महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) ४ फागुनः सशस्त्र प्रहरी बलले कञ्चनपुरमा नेपाल–भारत सीमा स्तम्भ रङ्गरोगन गरेको छ । सरकारले पहिलोपटक सीमा स्तम्भ मर्मत एवं रङ्गरोगनको जिम्मेवारी दिएपछि सन् २०१४ पछि बनेका सीमा स्तम्भमध्ये बिजोडी स्तम्भ सशस्त्र प्रहरीले रङ्गरोगन गरेको हो ।

यहाँस्थित सशस्त्र प्रहरी बल ३५ नं गण शैलेश्वरीका गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक प्रेम रावलले सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मा दिइएका ६६ सीमा स्तम्भ हालै रङ्गरोगन गरिसकिएको बताउनुभयो । “डोकेबजारमा रहेको सीमा स्तम्भ सात सय ५३ देखि भीमदत्त नगरपालिका–९ खल्ला मसेटीमा रहेको आठ सय १६ सीमा स्तम्भसम्म रहेका बिजोडी सङ्ख्याका स्तम्भ हामीले रङ्गरोगन गरिसकेका छौँ ।”

उहाँले भन्नुभयो, “जोर सङ्ख्याका स्तम्भहरु भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) लाई रङ्गरोगनको जिम्मेवारी दिएअनुरुप गरिसकेको छ ।” उहाँले नापी विभाग, स्थानीय प्रशासन र एसएसबीको समेत रहोवरमा सीमा स्तम्भ मर्मत एवं रङ्गरोगनको काम भएको जानकारी दिनुभयो । कञ्चनपुरमा १२९.५ किलोमिटर भारतसित सीमा पर्छ ।

यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको एउटा गणसहित २५ वटा युनिट सीमा सुरक्षा, अवैध कारोवार नियन्त्रणम र सीमा क्षेत्रको आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणलगायत कार्यक्रम सक्रिय रहेको छ । कोरोना कहरका बेला सरकारले सीमा क्षेत्रमा सतर्कता बढाउनाका साथै सशस्त्र प्रहरी बलको युनिटहरु बढाएको थियो ।

तनहुँमा ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल एकआपस ठोक्किँदा एक महिलाको मृत्यु

दमौली (तनहुँ), ४ फागुन : तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० छाब्दी देउरालीमा बिहीबार साँझ ट्र्याक्टर र मोटरसाइकल एकआपस ठोक्किँदा एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ ।

छाब्दी देउराली भित्री सडक खण्डमा साँखेबाट दुलेगौडातर्फ आउँदै गरेको ग७प ६९२४ नंको मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको ग१त ३९९४ नंको ट्र्याक्टर आपसमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकलमा सवार शुक्लागण्डकी–१ थप्रेककी ४५ वर्षीया पीपलकौरी गुरुङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी नायब उपरीक्षक मोहनबहादुर खाँणले ट्र्याक्टर चालक र मोटरसाइकल चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिनुभयो

प्रदेशबासीको जीवनस्तर सुधारमा सरकार प्रयत्नशीलः मुख्यमन्त्री पाण्डे

गण्डकी, ४ फागुनः गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाईँदै छ । स्थापना दिवसकै अवसरमा शुभकामना सन्देश व्यक्त गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशबासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुुभएको छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपश्चात् प्रथमपटक प्रदेश सरकारको गठन भएको सम्झनास्वरूप प्रत्येक वर्ष फागुन ४ गतेलाई प्रदेश सरकारको स्थापना दिवसका रूपमा मनाउँदै आइएको सन्देशमा भनिएको छ ।

संविधानले कार्यजिम्मेवारी र जनताको अपेक्षालाई पूरा गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले संवैधानिक मूल्य, मान्यता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम समन्वय, सहअस्तित्व र सहकारिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरी नागरिकसामु लोकतन्त्रका लाभांशहरुको समन्यायिक वितरण गरी सुशासनलाई स्थापित गर्न प्रयत्नशील रहेको उहाँले बताउनुुभयो ।

प्रदेश सरकारले स्थापनाकालदेखि नीतिगत, कानुनी र संस्थागत पक्षहरूलाई परिपक्व बनाउँदै लगेको उल्लेख गर्दै सन्देशमा गण्डकी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजनाले ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सम्मानित प्रदेशबासी’ सोच अगाडि बढाइएको भनिएको छ ।

“नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता मौलिक हक पूरा गरी प्रदेशबासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन गण्डकी प्रदेश सरकार प्रयत्नशील रहेको छ”, मुख्यमन्त्रीले भन्नुुभएको छ । सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद पनि आम नागरिकको प्रदेशप्रतिको अपेक्षालाई आवश्यकता र हाम्रो क्षमताका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरिरहेको उहाँले बताउनुुभयो ।

सरकारको सफलता र प्रभावकारिता बहुपात्रहरुको साझेदारीमा प्रमुखरुपले निर्भर रहने भएकाले छ वर्षसम्म सरकारले सञ्चालन गरेका कार्य र ती कार्यक्रमबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुुभएको छ ।

आज गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवस मनाईँदै

गण्डकी, ४ फागुनः गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाईँदै छ । यसै उपलक्ष्यमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुुरुङ र मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अलग अलग शुभकामना सन्देश जारी गर्नुभएको छ ।

प्रदेश प्रमुख गुुरुङद्वारा आज जारी शुुभकामना सन्देशमा सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन आवश्यक भएकामा जोड दिनुुभएको छ । सन्देशमा उहाँले संविधानले तीन तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यको परिकल्पना गरेको बताउनुुभयो । प्रत्येक तहका एकलसहित साझा संवैधानिक अधिकार र दायित्व पूरा गर्न सबैको सार्थक पहल र सहकार्य आवश्यक भएको सन्देशमा उल्लेख गर्दै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई पूूरा गर्न सङ्घीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनलाई ध्यान आग्रह गर्नुभयो ।

सन्देशमा नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भएको हो जनाउँदै सन्देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र केवल शासन प्रणालीका रुपमा मात्र नभई नागरिकको जीवन पद्धति र शैलीका रुपमा स्थापित गर्न सक्दा मात्रै आम नागरिकले लोकतन्त्रको सुखद अनुभूति गर्न पाउने छन् भनिएको छ ।

सङ्घीयतासँगै प्रदेशको स्थापनापश्चात् धेरै उदाहरणीय कार्य भएता पनि त्यो पूूर्ण हुन नसकेको भन्दै उहाँले जनताको चाहना र लक्ष्यअनुसार प्रदेश सरकारमार्फत धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताउनुुभयो । प्रदेश स्थापना दिवसले सङ्घर्षको प्रतिफलस्वरुप प्राप्त राजनीतिक व्यवस्थाबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्न सबैलाई प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

टर्की र इजिप्ट सहयोग बढाउन, गाजामा शान्ति प्रवर्द्धन गर्न सकारात्मक

टर्कीले गाजामा शान्ति र प्यालेस्टिनी मुद्दामा दिगो समाधानका लागि इजिप्टसँग सहकार्य विकास गर्न चाहेको टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगानले बिहीबार बताउनु भएको छ ।

“हामी इजिप्टसँग गाजामा भएको नरसंहारको अन्त्य गर्न र प्यालेस्टिनी मुद्दाको दिगो समाधान गर्न इजिप्टसँगको सहकार्य बढाउन चाहन्छौं,” एर्दोगानले पत्रकार सम्मेलनमा भन्नु भएको छ । गाजामा इजरायली युद्धको बीचमा एर्दोगानले बुधबार इजिप्टको भ्रमण गरी दुई देश बीच वर्षौंको तनावपछि द्विपक्षीय सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न चाहेको देखिन्छ ।

इजिप्टका पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई सन् २०१३ जुलाईमा अपदस्थ गरिएपछि उहाँको टर्की समर्थित मुस्लिम भ्रातृत्व समूहलाई गैरकानूनी ठहराएपछि टर्की-इजिप्ट सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो । परिस्थिति बिग्रिएपछि दुई देशले एकअर्काका राजदूतहरूलाई निष्कासन गरेका थिए ।

एर्दोगानले पत्रकारहरूलाई भन्नुभएको छ- दुई राष्ट्रपतिहरूले सैन्य र रक्षा उद्योग लगायत द्विपक्षीय सम्बन्धमा हालै प्राप्त गरेको गतिको बारेमा छलफल गर्नु भएको छ । उहाँहरूल बीच सकेसम्म चाँडो उच्च-स्तरीय रणनीतिक सहयोग परिषद् बैठक आयोजना गर्न सहमत भएको छ ।

“इजिप्टका राष्ट्रपति श्री सिसीको निमन्त्रणामा गरिएको हाम्रो भ्रमण अत्यन्तै इमान्दार, फलदायी र सफल रह्यो,” उहाँले भन्नुभयो ।एर्डोगानले आफ्ना इजिप्टका समकक्षी सिसीले अप्रिल वा मेमा टर्की भ्रमण गर्ने अपेक्षा गरिएको बताउनु भएको छ ।

भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न माग

काठमाडौँ, ४ फागुन : देशभरका यातायात व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भवितव्य दुर्घटना राहत कोषको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

महासङ्घका महासचिव डेकनाथ गौतमले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी पछिल्लो समय दुर्घटना बढेकामा दुःख व्यक्त गर्दै भवितव्य दुर्घटनाका लागि राहत कोषको स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । महासङ्घले बिहीबार बिहान महेन्द्रनगरबाट यात्रु लिएर काठमाडौँ आउँदै गरेको सुनौलो महाकाली यातायात प्रालिको रात्रि सेवामा सञ्चालित सुपप्र ०२–००१ ख ००९८ नंको यात्रुवाहक बस कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१ मा दुर्घटना हुँदा १० जना यात्रुको घटनास्थलमा मृत्यु हुनाका साथै १५ जना घाइते भएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको हो । महासङ्घले उक्त भवितव्य दुर्घटनाबाट मृत्यु भएका आम यात्रुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उपचारका क्रममा रहेको घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भवितव्य रुपमा भएको दुर्घटनाको सत्यतथ्य छानबिनको माग गर्दै मृतकको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचारको जिम्मेवारी लिनसमेत सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । महासङ्घले देशका विभिन्न भागमा भवितव्य रुपमा हुने सडक दुर्घटनामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ र मजदुर सङ्गठनको सहभागिता रहने गरी दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यदल गठनका लागि सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।

इलाममा वडाले आफैँ जन्मदर्ता बनाएर घरमै ल्याइदिन थालेपछि टाढाको बाटो जाने बाध्यता हट्यो

इलाम, ४ फागुन : सूर्योदय नगरपालिका–५ समालबुङका केशव र बेबिका बुढाथोकीलाई छोरी साइफ्रिना जन्मिएको १२ दिनमा घरमै जन्मदर्ता पु¥याउन वडाध्यक्षसहितको टोली आउँदा अचम्म लाग्यो । “छारीको न्वारनमात्र सकिएको थियो । जन्मदर्ता वडामै बनाएर आज पु¥याउन आउनुभएछ । वडा कार्यालय टाढा छ, पुगेर आउने हैरान नै घट्यो ।” बेबिकाले भन्नुभयो, “यहाँ कति जनालाई त जन्मदर्ता ३५ दिनभित्र बनाई सक्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

वडाले आफँै बनाई दिएर घरमै ल्याइदिन थालेछ खुसी लाग्यो ।” सोही ठाउँका एल्बिन शङ्खरको जन्मदर्ता जन्मिएको १६ दिनमा बिहीबार वडाले ल्याइदिएको उहाँकी आमा वर्षाले बताउनुभयो । सूर्योदय–५ वडा कार्यालयले बिहीबारदेखि बच्चाको जन्मदर्ता घरघरमै पु¥याउन सुरुआत गरेको छ । चेतना अभावका कारण समयमा बच्चाको जन्मदर्र्ता नगराएपछि विगत दुई वर्षदेखि जन्मदर्ता नबनाएका बालबालिका खोजेर बनाई दिन थालेको उक्त वडाले यस वर्षदेखि जन्मिएको ३५ दिनभित्रमा घरमै जन्मदर्ता पु¥याई दिने अभियान सुरुआत गरेको हो ।

“नानी जन्मिने बित्तिकै पहिले सुत्केरी भेट्न वडा स्वास्थ्य चौकीबाट स्वास्थ्यकर्मीहरुको टोली जानुहुन्छ,” वडाध्यक्ष उर्गेन बम्जनले भन्नुभयो, “उहाँहरुले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली २०७७ को अनुसूची १० बमोजिम सूचना फारम भरेर वडालाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ । उहाँहरुले आमा र बाबुको विवाह दर्ताको फोटो र बच्चाको फोटो खिच्नुहुन्छ ।” त्यसका आधारमा वडाले जन्मदर्ता तयार गर्ने बम्जनले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, जन्मदर्ता जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको टोली घरमै पुगेर अभिभावकालाई हस्तान्तरण गरिन्छ ।

वडामा रहेका सातवटा सामुदायिक र दुईवटा संस्थागत विद्यालयमा पुगेर दुई वर्षअघि विद्यार्थीको जन्मदर्ता जाँच गर्दा कतिपयको नभएको पाइएपछि यो विषयलाई वडाले संवेदनशील रुपमा लिइएको बम्जन बताउनुहुन्छ । “हामीले विगत दुई … पहिले स्कुल–स्कुल घुमेर जन्मदर्ता नभएका नानीहरु चेक ग¥यौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “वडामा सातवटा सामुदायिक र दुईवटा संस्थागत गरी नौवटा विद्यालय छन् । त्यहाँ बाबुआमालाई सम्पर्क गराएर कानुनी सल्लाह दियौँ ।

जन्मदर्ता गरायौँ र पनि समस्या समाधान भएन ।” शत्प्रतिशतको जन्मदर्ता गराउने लक्ष्य लिएको वडाले त्यहाँका तीनवटा खोप केन्द्रमा पनि अनुगमन गरेको थियो । खोप केन्द्रमा खोप हान्दै गरेका नानीहरुको जन्मदर्ता भए–नभएको चेकजाँच गर्दा कतिपयलाई जन्मदर्ता गर्ने समयावधि, कागजी र कानुनी प्रक्रिया नै थाहा नभएको पाइएको बम्जनले बताउनुभयो । “खोप केन्द्रमा पत्ता लागेकाहरुको पनि काम गरियो । त्यो गर्दा पनि समस्या समाधान नभएकाले अब अन्तिम विकल्पका रुपमा यो अभियान सुरु गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

एकातिर प्रक्रिया र सूचना थाहा नपाउँदा समस्या हुने गरेको छभने अर्कातिर आवश्यकता भएपछि मात्र चासो दिने समस्या छ । “कसैले बालबालिकालाई स्कुल पु¥याउने बेलामा मात्र थाहा पाएर गर्छन् त कसैले कुनै कामका लागि ‘डकुमेन्ट्स’ चाहिँदा मात्र गर्छन्,” वडा सचिव सञ्जय ढुङ्गेलले भन्नुभयो, “विशेषगरी चेतनास्तर नै कम भएर हो, जनप्रतिनिधिहरुको फुर्सद नहुँदा हामी आफैँ गएर दिन्छौँ तर राम्रो कामको सुरुआत गरिहालौँ भनेर थालिएको हो ।”

यसअघि जन्मदर्ता गर्न छुटेकाहरुको क्रमशः खोज्दै र अब जन्मनेहरुका लागि ३५ दिनभित्रमा घरमै उपलब्ध गराउने गरिएको अभियानलाई वडाबासीले धन्यवाद दिएका छन् । स्थानीय प्रदीप गिरीले भन्नुभयो, “जनताप्रति सचेत र जवाफदेही वडाध्यक्ष पाएका छौँ । नगर कार्यपालिकाकै कान्छो उमेरका हाम्रा अध्यक्ष ऊर्जावान्, सृजनशील र रचनात्मक चेत भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ ।” देख्दा सामान्य भए पनि यो कार्य उदाहरणीय भएको स्थानीयबासी बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्रः अन्तर कि आन्तरिक ?

काठमाडौँ – आधुनिक नेपाल राज्यको अढाई सय वर्ष लामो इतिहासमा राजनीतिक अर्थात् प्रजातान्त्रिक गतिविधिको सुरुआत भएको धेरै भएको छैन । बाइसेचौबिसे भनेर चिनिने ससाना राज्यलाई एकीकरण गर्दै गोर्खाका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले आजको नेपाल निर्माण गरेका हुन् । ८७ वर्ष पूरा भएछ नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि योद्धा सहिदहरूले सांगठनिक पहल थालेको । प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको खुला वातावरणमा बसेर भूमण्डलीकृत विश्व अर्थतन्त्रको लाभ लिइरहेको वर्तमान पुस्ताका लागि त्यो पहल एउटा तिलस्मी कथाप्रायः हो ।

यथार्थ के हो भने, अहिलेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त हाम्रा पूर्वजहरूको लामो सङ्घर्ष र कडा तपस्याको योगदान हो । नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको लामो उतार–चढाब पार गर्दै आजको यस समयमा आइपुगेको छ । राणाशासनको अन्त्य प्रजातन्त्रको स्थापनाको लागि चन्द्रशम्शेरको समयदेखि सुरु भएको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन विभिन्न चरण पार गर्दै आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगिकार गरेको समयमा आइपुगेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास – जापानमा दोस्रो विश्वको अन्त्यपछि प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको स्थापनामा अमेरिकी सहयोग उल्लेखनीय रह्यो । राज्यलाई एकत्रित गरी विकासको गतिलाई द्रूतता दिन लडाइँमा भोगेको दुःख, मानवीय र संरचनात्मक क्षति, अपहेलनालाई मनमा राखेर तत्कालीन राजनेता, प्रशासक र उद्योगपतिहरुको त्रिकोणात्मक सहकार्यबाट छोटो समयमा एक समृद्ध राष्ट्रका रुपमा स्थापित भएको इतिहास छ ।

त्यसबेला स्थापित भएको लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टी (एलडिपी) को सुझबुझ, राष्ट्र निर्माणको प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठा र सुशासनप्रतिको निष्ठाको कारण जनताले विश्वास गर्दै आएका छन् । लामो समयसम्म सत्तामा रहेको एलडिपीको विभिन्न आर्थिक काण्डका कारण यस दलको विकल्पमा जापानी जनताले सन २००९ को आमनिर्वचनमा अत्यधिक मतका साथ प्रतिपक्षी दल डेमोक्रयाटिक पार्टी अफ जापानलाई राज्यसत्ता सुम्पे । तर अनुभवहीनता, दलभित्रको खिचातानी र भ्रष्टाचारका कारण स्थिर सरकार हुन सकेन र २०१२ मा पुनः एलडिपीका नेता सिञ्जो आबेको नेतृत्वमा एलडिपी बहुमतसहित सत्तामा पुनबर्हाली भयो । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि सुशासन, विकास र स्थिरता जसले दिन्छ त्यही नै जनताबाट अनुमोदित दल राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि योग्य मानिन्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रको अभ्यास – हाम्रो देशको पनि विसं २००७ को परिवर्तनपछि प्रजातन्त्रको अभ्यासको सुरुवात भएको हो । विसं २०१५ को निर्वाचित सरकार, विसं २०१७ मा निर्वाचित सरकारलाई राजाबाट अपदस्थ, विसं २०१९ मा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको सुरुआत, विसं २०४६ मा राजासहितको प्रजातन्त्र, २०६२÷६३ को आन्दोलन र गणतन्त्रको स्थापना तथा नेपालको संविधान २०७२ को जारीका साथै सङ्घीय गणतन्त्रामक राज्य व्यवस्थाको स्थापना यी सबै परिवर्तन देश र जनताको हित र समृद्धिका नाममा घटेका घटनाहरु हुन् ।

परिवर्तन त्यति खेर सम्भव हुन्छ, जब यसले विगतको विकृत कुशासनबाट मुक्ति दिने विश्वास दिलाउँछ । तसर्थ, परिवर्तनपश्चात राज्यसत्तामा आएका शासकहरुलाई विगतको कमीकमजोरीलाई देखाएर आफ्नो औचित्य र सान्दर्भिकता देखाउन छुट हुँदैन । उनीहरुले सुशासन, सन्तुलित विकास, न्यायोचित वितरण प्रणाली, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि आदिको माध्यमबाट परिवर्तनको औचित्यता र महत्वलाई प्रमाणित गर्नु पर्दछ । संविधान जारी भएको आठ वर्ष पूरा भएको छ । यो बीचमा छ वटा सरकार बनेका छन् । तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन । संविधान जारी भएपछि सबै जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायलाई समान अधिकार दिएको भन्दै देशभर उत्सव मनाइएको थियो भने मधेसमा राजनीति गरिरहेका कतिपय दलहरुको असन्तुष्टि भने रहेको छ ।

राजनीतिक दलहरु र लोकतन्त्रः अन्तर कि आन्तरिक ? अन्तर पार्टी प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक लोकतन्त्रमध्ये कुन माध्यमबाट लोकतन्त्र प्राप्त गर्ने भन्ने तनावपूर्ण अवस्था नै दलसम्बन्धी कानून अनुकूल सल्लाह मोडेलको चिन्ताको विषय हो । दलहरुबीचको प्रतिस्पर्धा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर सार्वजनिक पद धारण गर्ने क्रम नै अन्तरपार्टी प्रतिष्पर्धा हो । दलका आम सदस्यहरुलाई सार्वजनिक नीति निर्माण र दलगत अभ्यासमा सहभागी हुने अवसर उपलब्ध गराउने, सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने सवालमा आन्तरिक लोकतन्त्र प्रतिविम्बित हुन्छ । निश्चित रुपमा यी दुई एक अर्काका परि पूरक होइनन् तर अन्य दलहरुको मतदातालाई के उपलब्ध गराएका छन् । सामाजिक विकासको मूल ऊर्जा र दलगत सङ्गठन विकासक्रमसँग कुन गतिमा अनुकूल रहन सक्छ भन्ने जस्ता सवालमा विद्यामान दूरीको आधारमा ती दुईबीचको तनाव बृहत नभए महत्वपूर्ण पनि हुन सक्दछ ।

आन्तरिक लोकतन्त्रका साथै अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न कानून सस्यौदा गर्नुपर्छ त ? दलसम्बन्धी विद्वानहरुले एकातर्फ दलको विकासक्रममा उत्पन्न समस्याका कारण, विविधता र शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्न सक्ने गरी विशेष सुधार अवलम्बन गर्ने र अर्कोतर्फ आन्तरिक लोकतन्त्रको विशिष्ट आवश्यकताका लागि बाह्य प्रभावमा गरिने सुधारबीच निश्चित भिन्नता रहेको बताउछन् । दलहरु कसरी सङ्गठित रहने भन्ने सवालमा आवश्यकता र सल्लाहका आधारमा दलसम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने सदस्यहरुको पहल र दलहरु एवं लोकतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विद्वानहरुको भनाइमा भिन्नता आउन सक्दछ र दलहरुको बहन क्षमता जोखिममा पर्न सक्दछ ।माजिद पर्वेज(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ)

एमाले धादिङ अध्यक्षमा त्रिपाठी निर्वाचित

मलेखु – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) धादिङको अध्यक्षमा पुनः भूमि त्रिपाठी निर्वाचित हुनुभएको छ । बिहिबार सम्पन्न नवौँ जिल्ला अधिवेशनबाट त्रिपाठी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुनुभएको हो । अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा रहनुभएका रामकुमार अधिकारीलाई ७१ मतले पराजित गर्दै त्रिपाठी निर्वाचित हुनुभएको हो ।

त्रिपाठीको पक्षमा तीन सय नौ र अधिकारीको पक्षमा दुई सय ३८ मत खसेको थियो । एक सय पाँच सदस्यीय जिल्ला कमिटिको उपाध्यक्षमा अर्जुन श्रेष्ठ (गोर्खाली), सचिवमा राधिका सापकोटा, महिला उपसचिवमा उर्मिला रेग्मी, खुला उपसचिवमा भक्तबहादुर लामिछाने निर्वाचित हुनुभएको छ

रोकिएन सडक दुर्घटना : तीन दिनमा लुम्बिनी प्रदेशमा २२ जनाको मृत्यु

भैरहवा (रुपन्देही), ४ फागुन ः फागुन लागकैदिन पाल्पामा जिप दुर्घटना हुँदा १० जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु प¥यो । १३ जनाको सिट क्षमता रहेको जिपमा २७ जना यात्रु सवार रहेका थिए । जिप उकालोमा तान्न नसकेपछि दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ ।

बिहीबार कपिलवस्तुको सुरही नाकामा बस दुर्घटना हँुदा पनि १० जनाले ज्यान गुमाउनु प¥यो । सोही बसमा सवार अन्य ३० जना घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ । बस तीव्र गतिमा रहेका कारण दुर्घटना भएको जनाइएको छ ।

गत माघमा दाङको भालुवाङमा बस दुर्घटना हँुदा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । तीव्र गतिमा रहेको बस ट्राफिक प्रहरीलाई छल्दै सोझै राप्ती नदीमा खसेको थियो । यी घटनाहरु त प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै पछिल्लो चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा दुई सय ८५ जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरी तथ्याङ्क छ । फागुन महिनामा मात्रै २२ जनाले ज्यान गुमाएको र घाइतेको गम्भीर अवस्थालाई हेर्दै यो सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।

विशेषतः प्रदेशको पहाडी जिल्लामा भएको दुर्घटनामा परेर हताहत हुने सङ्ख्या बढी रहेको छ । ट्राफिक प्रहरी, सवारी चालक एवं बस व्यवसायीहरुको चेपुवामा यात्रुहरुले ज्यान गुमाइरहँदा यी सरोकारवाला एकअर्कालाई दोषारोपणम दिइरहेका छन् । ट्राफिक प्रहरीले चालक, सडकको अवस्था एवं सवारीको स्थितिलाई देखाउँदै यिनीहरुलाई दुर्घटनाको कारक बताइरहेको छ । बस व्यवसायीहरुले भने ट्राफिक प्रहरीले दुर्घटनाका नाममा अनावश्यक जाँच गरी मानसिक तनाव दिएको आरोप छ ।

नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसार्इंले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा चालककै लापारबाहीका कारण दुर्घटना भएको बताउनुभएको छ । तीव्र गति, अत्यधिक भारवहनका कारण पाल्पा र कपिलवस्तुको दुर्घटना भएको उहाँको भनाइ छ ।

हालको घटनामा चालकको लापरबाही देखिए पनि दुर्घटनामा अन्य कारणले पनि प्रभाव पार्ने गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ । मुख्यतयाः चालक तथा यात्रुले ट्राफिक नियमको पालना नगर्नु, सडकको अवस्था, सवारी साधनको अवस्था, मापसे, चालकहरु पेसाप्रति जवाफदेही नहुनु, भौगोलिक विकटता, अत्यधिक सवारी चापलगायत कारण लुम्बिनी प्रदेशका दुर्घटनाका मुख्य समस्याका रुपमा रहेका छन् ।

प्रहरी उपरीक्षक प्रसाईँले दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक प्रहरीसंग सीमित स्रोत साधन रहेको बताउनुभयो । “ट्राफिक व्यवस्थापन प्रविधिमैत्री र डिजिटाइलेजेसन गर्न आवश्यक छ, अहिले ट्राफिक प्रहरीमा यी दवैको खाँचो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हामीले पर्याप्त कारबाही गरेका छौँ, प्रहरीले सचेतनासँगै सजाय गरे पनि त्यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।”

उहाँले ट्राफिक प्रहरी प्रविधि र उपकरणमा कमजोर रहेको बताउनुभयो । यसका लागि स्थानीय निकायहरुसँग पटकपटक अनुरोध गरे पनि त्यो सफल हुन भने नसकेको उहाँको भनाइ छ । उहाँको सडक दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक प्रहरी मात्र नभई सबै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क छ ।

दुर्घटना कुनै एक विशिष्ट एक कारणले हुने नभई यसमा धेरै तत्वले प्रभाव पारिरहेको बस व्यवसायीहरुको भनाइ छ । सबै घटनामा चालकलाई मात्र दोषारोपण गरे उम्किन नमिल्ने पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रालिका अध्यक्ष दधिराम खरेल बताउनुहुन्छ । उहाँले चालकलाई सबैभन्दा बढी कामको भार थपिएको बताउनुभयो । “चालकले बस चलाउनमा ध्यान दिनुपर्नेमा ऊ यात्रुदेखि अन्य कुराहरुमा व्यस्त हुने गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस्तोमा उसलाई दुर्घटना न्यूनीकरणभन्दा पनि यात्रु कसरी बढाउने र कसरी रकम कमाउनेमै ध्यान जाने गरेको छ ।”

अहिले यात्रुको चाप भन्दा सवारी साधनको चाप बढी भएको कारण चालकलाई यात्रु कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने मानसिक तनाव रहेको उहाँको भनाइ छ । यसबाहेक ट्राफिक प्रहरीले एउटै प्रदेशमा १० स्थानमा जाँच गरेर चालकलाई आक्रान्त बनाएको उहाँको आरोप छ । जरिवाना उठाउने सरकारको नीति पनि दुर्घटनाको कारक रहेको हुँदा प्रदेशले कति जरिवाना उठाउने भन्ने निक्र्याैल हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । खरेलले ट्राफिक व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्नका लागि कार्ययोजना बनाई स–साना कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा आव २०७७/०७८ मा एक हजार दुई सय १२ दुर्घटनामा परी पाँच सय २७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सोही आर्थिक वर्षमा एक हजार ८३ जना गम्भीर घाइते र सात सय ४० जना सामान्य घाइते भएको नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ । आव २०७८/०७९ मा एक हजार एक सय ६४ सवारी दुर्घटनामा परी पाँच सय ५१ जनाले ज्यान गुमाउनाका साथै एक हजार एक सय २३ जना गम्भीर घाइते तथा पाँच सय १७ जना सामान्य घाइते भएका थिए ।

आव २०७९/०८० मा भने आठ सय ९२ सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या चार सय ६२ रहेको थियो । सो आर्थिक वर्षमा सात सय ९९ जना गम्भीर घाइते तथा चार सय ७७ जना सामान्य घाइते भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।