गण्डकी, २१ माघ : यातायात क्षेत्रमा जकडिएर रहेका समस्याको हल दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले विद्यमान कानुन र नीतिमा हेरफेर गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० लाई यातायात क्षेत्र सुधारमा नीतिगत फड्कोका रूपमा अथ्र्याइएको छ ।
गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको उक्त नियमावली बिहीबार प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । एक सय तीनवटा नियम र १३ परिच्छेद रहेको सो नियमावलीमा ३२ अनुसूची रहेको मन्त्रालयका कानुन अधिकृत जीतबहादुर बस्यालले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहसम्बन्धी आफ्नै नियम बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली २०५४ र सङ्घबाट विभिन्न समयमा प्राप्त निर्देशन, परिपत्रलगायतलाई आधार मानेर नियमावली तयार पारिएको अधिकृत बस्यालले बताउनुभयो । नियमावली जारी भएसँगै विसं २०७६ मा बनेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री बनाउन नियमावली महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“राजस्वको स्रोत बढाउन, सेवा प्रवाहलाई चुस्त, छिटोछरितो र सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली सहयोगी बन्नेमा प्रदेश सरकार र मन्त्रालय विश्वस्त छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो नियमावली गण्डकी प्रदेशको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।”
रुट परमिट प्रदेशभर
सार्वजनिक सवारीलाई सम्बन्धित सवारीधनी वा व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम प्रदेशभित्रको मार्ग इजाजत (रुट परमिट) दिइने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । विसं २०७४ यता गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने जिप र ट्याक्सीलाई दुई जिल्लाको मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिइएको थियो । नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब प्रदेशभर, बहुजिल्ला, एक जिल्ला, निश्चित स्थानीय तह वा क्षेत्र तोकी मार्ग इजाजतपत्र जारी गर्न लागिएको हो । यातायात व्यवसायीलाई एकैठाउँमा मात्र केन्द्रित हुन नदिन मापदण्ड बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नियमावलीमा रहेको सो व्यवस्थाले बागलुङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयको सेवा लिनसमेत पटके काटेर जानुपर्ने म्याग्दीका ट्याक्सी चालकको बाध्यता पनि हट्ने भएको हो । ट्याक्सीलाई दुई जिल्लामात्र चल्ने अनुमतिका कारण छिमेकी जिल्लाको सडक प्रयोग गर्दा पनि पटकैपिच्छे अस्थायी मार्ग इजाजत (रुट परमिट) लिनुपर्ने अवस्था थियो ।
प्रदेश राजधानी पोखरा गुड्ने म्याग्दीका अधिकांश ट्याक्सीको स्थायी रुट इजाजत हाललाई पर्वतसम्म मात्र छ । म्याग्दी, गोरखा, बागलुङलगायत जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मार्ग स्थायी इजाजत दिने व्यवस्था हटाई प्रदेशभरलाई इजाजत खुला गर्न माग गर्दै आएका थिए । म्याग्दीको बेनी यातायात प्रालिका अध्यक्ष कुमार थापाले सार्वजनिक सवारीसाधनको मार्ग इजाजतका सम्बन्धमा नियम खुकुलो पार्न लागिएकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
“ट्याक्सी व्यवसायीले पटकपटक उठाउँदै आएको माग हो यो, दुई जिल्ले रुट परमिटका कारण प्रदेश राजधानी पोखरा जानका लागि पनि पटके काट्नुपर्ने बाध्यता थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारले ल्याएको नियमावली कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ, यातायात क्षेत्रको सुधार र व्यवस्थापनमा व्यवसायी पनि सहयोगी बन्न चाहन्छौँ ।”
म्याग्दी सदरमुकाम बेनीबाट पोखरासम्म चल्न पाउनेगरी ट्याक्सी दर्ता गरे पनि मार्ग इजाजतलाई दुई जिल्लामा सीमित बनाउने नीतिका कारण ट्याक्सी चालककले अनावश्यक झण्झट व्यहोर्दै आएका थिए । म्याग्दीबाट पोखरा चल्ने अधिकांश ट्याक्सीले आकस्मिक बिरामी र पर्यटकलाई सेवा पुर्याउँदै आएका छन् ।
बिदाका दिन र कार्यालयबाहेकको समयमा अस्थायी मार्ग इजाजतपत्र दिने कर्मचारी नहुुने, यात्रुु बोकेर कर्मचारी खोज्न र कार्यालय जाँदा ढिला भएर यात्रु समयमा गन्तव्यमा पुर्याउन नसक्नेजस्ता समस्या ट्याक्सी चालकले भोग्दै आएका थिए । सवारीधनी र व्यवसायी कम्पनीको मागबमोजिम अब मार्ग इजाजत दिइने भएपछि उक्त समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने भएको हो ।
मुख्यगरी पोखरा पुग्न अर्को जिल्लाको सडक प्रयोग गर्ने गोरखा, लमजुुङ, मुुस्ताङ, म्याग्दी, नवलपुर, मनाङ र बागलुुङ जिल्लाका ट्याक्सी व्यवसायीले दुई जिल्लामा मात्र स्थायी मार्ग इजाजत दिने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
निजी सवारीसाधनको आयु २५ वर्ष
नियमावलीमा नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको पनि २५ वर्ष आयु तोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नेपालमा हालसम्म निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको थिएन । सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमै पत्रु कायम गरेर लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने तर निजी सवारीसाधन जति वर्ष पनि चलाउन पाउने व्यवस्था असमान पनि देखिएकाले नेपालमै पहिलोपटक निजी सवारीसाधनको आयु तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भने तीस वर्षमा पत्रु कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक तथा अन्य सवारीसाधनलाई विद्युत्मैत्री सवारीसाधनमा रुपान्तरण गर्न मन्त्रालयले आवश्यक मापदण्ड बनाई जारी गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । पत्रु कायम हुने ट्याक्सीको लगतकट्टा गरेर अर्को दर्ता गर्दा अनिवार्यरूपमा इलेक्ट्रिक हुनुपर्ने गरी मापदण्ड बनाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनको २० वर्षमा पत्रु कायम हुने र अनिवार्य लगतकट्टा गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय ऐनमा छ । गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा २५ वर्षमा अनिवार्य लगतकट्टा गरेपछि मात्रै अर्को दर्ता हुने र बाहिर दर्ताकाको हकमा २५ वर्ष पुगेका सवारीसाधनलाई चल्न नदिने नीति अपनाइने प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
यसैगरी निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत दिने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउन कानुनी बाटो नियमावलीले खुलाएको छ । नियमावलीको दफा १३ मा उल्लेख भएको निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएका भाडामा यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड बनाउने तयारी गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो ।
मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने ‘राइड सेयरिङ’ यात्रुहरूमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानुनको अभाव थियो । नेपालमा पठाओ, टुटल, इनड्राइभ, सहारा, सजिलो, ट्याक्सीमाण्डू, क्याब ट्याक्सीलगायत ‘राइड सेयरिङ’ एप सञ्चालनमा छन् ।
दर्ताका लागि कम्पनी अनिवार्य नहुने
गण्डकीमा कम्पनीमा नगई पनि व्यक्तिले सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाउने भएका छन् । यातायात व्यवसायीले समितिको नाममा एकाधिकार जमाएको भन्दै सरकारले त्यही ऐनको दफालाई टेकेर कम्पनीमा जाने व्यवस्था गरेको थियो । समितिहरूले हाल कम्पनीमार्फत चक्रीय प्रणाली (आलोपालो) कायमै राखेका छन् । व्यक्तिले मार्गको इजाजत लिन कम्पनीकै सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीबाट हटाइएको छ ।
कम्पनीमा जानैपर्ने व्यवस्थाका कारण चर्को मूल्य लिएर ‘रुट’ बिक्री र सिफारिस गर्ने गुनासो यातायात व्यवसायीहरूले गरेका थिए । “सवारीधनीले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न कम्पनीमा आबद्ध नभइकन यातायात कार्यालयमा सवारीसाधन पञ्जीकृत गरी आएमा मागबमोजिमको मार्ग इजाजत जारी गर्न सकिनेछ”, नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिले स्वतन्त्ररूपमा एक–दुईवटा सावारीसाधन किनेर सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् ।
यसैगरी यातायात कार्यालयमा एकै आर्थिक वर्षमा कर तिर्न र नवीकरण गर्न दुईपटक धाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सेवाग्राहीलाई भएको सास्ती नियमावलीले हटाएको छ । नवीकरण र राजस्व तिर्न दुईपटक आउने सेवाग्राहीलाई भएको झञ्झट र कार्यालयको भीड हटाउन सवारीसाधन नवीकरण गर्दा नै अनिवार्यरूपमा त्यो वर्षको राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
सवारीसाधनको नामसारी गर्दा अनिवार्यरूपमा नागरिकता नै चाहिने व्यवस्था भएकामा नियमावलीले अब राज्यका निकायबाट जारी भएका अन्य परिचयपत्रबाट पनि नामसारी हुने सुविधा दिइएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनको जाँचपास प्रमाणपत्र दिँदा अन्य प्राविधिक परीक्षणका अतिरिक्त अनिवार्यरूपमा प्रदूषण जाँच पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घीय सरकारको सरकारी कार्यालय तथा यातायात क्षेत्रका अभिलेखलाई विद्युतीय माध्यममा लैजाने नीतिअनुसार गण्डकी प्रदेशको यातायात कार्यालयका सेवालाई छिटोछरितो बनाउन विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गर्न नियमावलीमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । यातायात कार्यालयमार्फत कागजातका आधारमा प्रवाह हुने सबै सेवाहरू क्रमशः कागजविहीन सेवाका रूपमा रुपान्तरण गर्दै डिजिटल प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्ने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ ।
जरिवाना बढाइयो
मिटर प्रणालीमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई रु दुई हजारबाट बढाएर रु १० हजार पुर्याइएकामा छ महिना निलम्बनसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । हालसम्म मिटरमा चल्न नमान्ने ट्याक्सीलाई रु दुई हजार एक सयका दरले जरिवाना तिराउने गरिएको थियो । अबदेखि जरिवानाको न्यूनतम दर रु १० हजार पुर्याइने र छ महिनासम्म मार्ग इजाजत रद्द गर्ने नियम बनाइएको हो ।
पोखराका यातायात व्यवसायीसँग भएको छलफलपछि मन्त्रालयले गत भदौ १ गतेदेखि ट्याक्सी मिटर प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा उठेबराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्ने पटकपटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले नियम कसिलो बनाउँदै लगेको हो । पोखरामा दुई हजार पाँच सयसहित गण्डकी प्रदेशभर करिब तीन हजार पाँच सय ट्याक्सी सञ्चालनमा छन् ।
