Author: nepal one

काठमाडौँ, १७ असोज – उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले गीत–सङ्गीतका माध्यमबाट सन्देश प्रवाह गर्नु प्रशंसनीय कार्य भएको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार यहाँ आयोजित एक समारोहमा ‘रातो टिकी’ साङ्गीतिक श्रव्यदृश्य सार्वजनिक गर्नुहुँदै उहाँले गीत–सङ्गीत समाजलाई बदल्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुनसक्ने बताउनुभयो ।

श्रव्यदृश्य हेरेपछि उपप्रधानमन्त्री खड्काले सम्पूर्ण निर्माण समूहलाई गीत–सङ्गीतका माध्यमले समाजलाई सकारात्मक सोच प्रवाह गरेको भन्दै बधाई दिनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “श्रीमान्को मृत्यु भएपछि आफ्नो जीवन खुसीले बाँच्न पाउने महिलाको अधिकारलाई श्रव्यदृश्यमा देखाइएको छ । उमेर हुँदै पति गुमाउँदा बाँकी जीवन ती महिलाको उमेर भएको, आफ्नो जीवन आफ्नो खुसीले बाँच्न पाउने हक, आफ्नो जीवन अन्य महिलाको जस्तै गरी बाँच्न पाउने हकबारे प्रष्ट सन्देश श्रव्यदृश्यमा छ । हाम्रो संस्कार, संस्कृति, परम्परा, त्यसले विगतमा छेकबार लगाए पनि अहिले समाज परिवर्तनशील छ, यसलाई श्रव्यदृश्यमा राम्रोसँग देखाइएको छ ।”मुलुकको पश्चिमी भेगमा अझै पनि संस्कार, संस्कृति, परम्पराका रूपमा यस्तो प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले समाजलाई बदल्न जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो । श्रव्यदृश्यमार्फत समाजलाई बदल्ने कुरा देखाएकामा उहाँले सम्पूर्ण समूहलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै सन्देशमूलक काम गर्न आग्रह गर्नुभयो ।गीतमा अभिनय गर्नुभएका अभिनेता राजेश हमाल हाल देशबाहिर रहनुभएकाले उहाँले श्रव्यदृश्यमार्फत सन्देश पठाउनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “गीत–सङ्गीतमार्फत दिइने सन्देशलाई हेरेर बुझ्न र मनन गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु ।”‘रातो टिकी’ गीतमा कृष्ण विक, मेलिना राई र रेखा जोशीको स्वर दिनुभएको छ । सुरेश अधिकारीले रचना गर्नुभएको उक्त गीतमा उहाँकै सङ्गीत रहेको छ । गीतको श्रव्यदृश्यमा अभिनेता हमालसँगै दिलीप रायमाझी, केकी अधिकारी र नीता ढुङ्गानाले अभिनय गर्नुभएको छ ।फड्के समूहको कथक नृत्यको प्रस्तुति शुभारम्भनेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान, स्वामी विवेकानन्द सांस्कृतिक केन्द्र, काठमाडौँ तथा सांस्कृतिक संस्थानको संयुक्त आयोजनामा भारतकी प्रतिष्ठित कथक नृत्य कलाकार तथा नृत्य गुरु रञ्जना फड्केको नेतृत्वमा तीन सदस्य समूहद्वारा ‘कथक नृत्य वाचन’ कार्यक्रम मङ्गलबार काठमाडौँबाट शुभारम्भ गरिएको छ ।विगत ३५ वर्षदेखि शास्त्रीय नृत्यको कथक विधामा सक्रिय रहनुभएकी नृत्य कलाकार फड्केको समूहद्वारा भगवान् शिव, कृष्ण, दुर्गा, पशुपतिनाथ र तीन तालमा आधारित छ कथक नृत्यको प्रस्तुति भएको थियो । उहाँलाई युवा कलाकार सुरवी सिन्त्रे र रसिका गाङ्गलले नृत्यमा साथ दिनुभएको थियो ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली ठकुरीले सांस्कृतिक आदान–प्रदानमार्फत नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यस्ता कार्यक्रममा यसमा आफ्नो भविष्य खोजिरहनुभएकालाई प्रेरणा दिन्छ, अगाडि बढ्न मद्दत गर्छ ।”नृत्य गुरू फड्केको समूहले नेपालका तीन स्थानमा प्रस्तुति दिने कार्यक्रमअनुसार दोस्रो प्रस्तुति आज विराटनगरस्थित आरोहण गुरुकुलमा र तेस्रो प्रस्तुति यही असोज १९ गते पोखरास्थित गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा रहने छ ।कार्यक्रममा नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रष्तिष्ठानका उपकुलपति, सदस्यसचिव, प्राज्ञ परिषद् सदस्य, सभा सदस्य, पूर्व पदाधिकारी, भारतीय दूतावासका प्रतिनिधि एवं सङ्गीत, नृत्य, नाटक क्षेत्रका विशिष्ट स्रष्टा, सर्जक, कलाकार र विद्यार्थीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो ।

जानकी (बाँके)-स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहन बस्नेतले बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको बहिरङ्ग (ओपिडी) सेवा सेवाग्राहीको मागअनुसार प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

अस्पतालले हालै सुरु गरेको बाल क्यान्सर वार्ड र पोष्ट अपरेशन वार्डको मंगलबार उदघाटन गर्दै उहाँले बिहान ८ बजेदेखि नै सेवा प्रवाह गर्दा उपयुक्त हुने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले सेवा प्रवाहमा कुनै पनि किसीमको कमजोरी नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री राजु खनालले क्यान्सर अस्पतालका लागि अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौं । संसद्को दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) को प्रथम प्रदेश अधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनको अवज्ञा भएको छ । प्रदेश समिति सर्वसहमत गराउन प्रदेश तथा केन्द्रीय नेताहरूलाई अध्यक्ष ओलीले निर्देशन दिँदै प्यानल बनाए गए उम्मेदवारी नै खारेज गरिदिने चेतावनी दिए पनि उनको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै मतदान प्रक्रियाबाटै प्रदेश नेतृत्व चयन भइरहेको हो ।

मतदानमा नगई नेता छनोटमा सकस देखिएपछि अन्ततः ओलीको निर्देशनलाई कुल्चिएर नेताकार्यकर्ताले समूहगत रूपमै उम्मेदवारी दिने र सोहीअनुसार मतदानबाट नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अपनाएका हुन् । अधिवेशनमार्फत् नयाँ कमिटीको नेतृत्व चयनमा जुटेको एमालेका प्रदेशस्तरीय नेताकार्यकर्ताले मूल नेतृत्वको निर्देशन र चाहनाविपरीत चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएकोमा अध्यक्ष ओली सन्तुष्ट नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

सर्वसहमतिका नाममा अधिवेशनको समय लम्ब्याएर गरिएका अनेकन बहानाले यो अधिवेशनमा काम नगरेको एमालेका एक पदाधिकारीले बताए । ‘केन्द्रीय नेतृत्वले सबै प्रदेशमा सर्वसहमत नेतृत्व चयन गर्ने र त्यो नेतृत्व आफूअनुकूलको होस् भन्ने चाहन्थ्यो’, उनले भने– ‘तर, नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति कार्यकर्ताले एक तहको विद्रोह नै गरे । चुनावी प्रतिस्पर्धामै गएर लोकतान्त्रिक अभ्यासमार्फत् नेतृत्व चयन गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । यो अभ्यासमा एमाले अभ्यस्त नै थियो । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि प्रमुख नेतृत्वको हस्तक्षेप हुँदै आएकोमा यो अधिवेशनले त्यसलाई चिरेको छ ।’गत भदौ तेस्रो साता लुम्बिनीबाट शुरू भएको एमाले प्रदेश अधिवेशन असोज २३ र २४ गते मधेस प्रदेश पुगेर सकिँदै छ । गण्डकीको मायानाथ अधिकारी र नवराज शर्माबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । अहिलेसम्म लुम्बिनी, वागमती, कोशी र कर्णाली अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ ।

कोशीमा र वागमतीमा अध्यक्ष ओली–महासचिव शंकर पोखरले पक्षधर नेताहरू घनश्याम खतिवडा र कैलाश ढुंगेलले नेतृत्व पाएका छन् भने लुम्बिनी र कर्णालीमा ओली–पोखरेल इतर समूहका राधाकृष्ण कँडेल र गुलावजंग शाहले बाजी मारे । लुम्बिनीमा अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकरले हरि रिजाललाई अघि सारे पनि अर्का प्रतिस्पर्धी कँडेल निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै, कर्णालीमा मीनबहादुर शाहीलाई ओली पक्षको समर्थन रहेकोमा परिणाम उल्ट्याउँदै गुलावजँग शाह निर्वाचित भए । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

काठमाडौँ-पूर्वशिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्माले वैदिक कालदेखि प्रचलनमा रहेका श्री, ॐ जस्ता शब्द हटाउने कुरा सोच्न पनि नसकिने बताउनुभएको छ ।मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उहाँले शब्दकोश, किबोर्डबाट अहिलेसम्म कतै नहटेको तथ्य प्रष्ट पार्दै भ्रममा नपर्न सबैमा अनुरोध गर्नुभएको छ ।

आफू शिक्षामन्त्री भएको समयमा ॐ शब्द शब्दकोशबाट हटाउने निर्णय गरेको भन्ने कपोलकल्पित, भ्रामक र तथ्यहीन प्रचारवाजीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा त्यस प्रकारको कुनै पनि निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

“सङ्घीयता विरोधी केही अराजक, अतिवादी समूहले देशको विभिन्न भागमा जाति, भाषा, धर्म संस्कृतिजस्ता जनताका अत्यन्तै संवेदनशील र भावनात्मक विषयलाई उछालेर जनताको भावना भड्काउँदै व्यक्तिको मानमर्दन गर्ने एवं सामाजिक सद्भाव विथोल्ने अराजक अतिवादी गतिविधि प्रदर्शन गर्दै आएको कुराप्रति सचेत रहँदै सामाजिक मर्यादा र सद्भाव कायम राख्न पनि अनुरोध गर्दछु”, उहाँले भन्नुभयो ।

धनुषा, १६ असोज (रासस) : नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्ती माधवकुमार नेपालले मुलुकमा विद्यमान गरिबी न्यूनीकरण गरी देश विकास गर्नका लागि समाजवादी व्यवस्थालाई छिट्टै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । समाजवाद जागरण अभियानले आज धनुषामा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले समाजवादमा उत्पादनका साधन स्रोत तथा वितरण प्रणालीको न्यायोचित व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो ।

समाजमा विधमान सबै विभेद् तथा हिंसाको न्यूनीकरण गर्न समाजवादी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै अध्यक्ष नेपालले जनतालाई समाजवादबारे जानकारी गराउन राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेको दाबी गर्नुभयो । अभियानले मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनतामा विचार प्रवाह हुने विश्वास व्यक्त गर्दै उहाँले अभियानमा जनताको सुझावलाई सङ्कलन गरी क्रान्तिकारी समाजवादी नीति निर्माणमा उपयोग गरिने बताउनुभयो ।पुष्पलालले स्थापना गरेको कम्युनिष्ट पार्टीको उत्तराधिकारी आफ्नो पार्टी भएकाले जनहितमा आफूहरुले कार्य गरेको स्पष्ट पार्दै अध्यक्ष नेपालले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न लागिपरेको बताउनभयो । यसअघि सिरहामा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पूँजीवादमा मुनाफाका लागि पूँजीपति वर्गले श्रमिकको शोषण गर्ने हुँदा त्यसको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।उहाँले शोषण, अन्याय, अत्याचार तथा विभेद्को अन्त्य गर्न समाजवादको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । महासचिव घनश्याम भुसालले सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक रुपान्तरणका लागि सुरु भएको समाजवादको अभियान देशभर पुर्‍याइने भन्दै यसले सबै जनताका सुख दुःखलाई साँझा र समान बनाउने दाबी गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, १६ असोज : अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत र अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलिस अल्ब्राइटको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलबीच शिष्टाचार भेटघाट भएको छ ।

सिंहदरबारमा आज भएको भेटमा अर्थमन्त्री डा महतले एमसिसीअन्तर्गतका आयोजनाको सफलता अनिवार्य रहेको र निर्धारित समयसीमा, बजेट सीमा र स्कोपअनुरुप कार्यान्वयन हुनसकेमा मात्र विगतका सन्देहको अन्त्य हुने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा आयोजना व्यवस्थापनको सफल उदाहरण प्रस्तुत हुनसक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई यथाशीघ्र समाधान गरी अगाडि बढ्न एमसीए नेपाललाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।सो अवसरमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइटले नेपालमा एमसिसी आयोजनाको कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको अवसरलाई स्मरणीय बनाउन र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको नजिकबाट जानकारी लिन नेपाल आएको तथा यसलाई सफल बनाउन एमसिसी कटिबद्ध रहेको विचार व्यक्त गर्नुभएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ, १६ असोज : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नयाँ संविधानको भावनाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।उहाँले संविधानको भावना र अक्षरलाई सम्मान गर्न सकेनौं भने दुर्घटना हुन जाने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले छलफलका क्रममा कैयन विषयलाई संशोधन गर्न सकिने एवं परिमार्जन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संविधानअनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको उहाँको भनाइ छ ।संविधानअनुसार सरकार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक प्रणाली चल्ने भएकाले सोहीअनुसार नै सरकार अगाडि बढेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रस्तावित नयाँ कानुनले नै सो विषयमा थप मार्गदर्शन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो ।उहाँले सरकार सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता र दृढ संकल्पलाई आफ्नो मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको विश्वास दिलाउनुभयो । कुनै पनि बाहानामा अनुचित लेनदेन र कमिसनलाई सरकार र मन्त्रालयले स्वीकार नगर्ने उहाँको कथन छ । राज्यका स्रोतका सीमा रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउने विदेशी कम्पनीलाई सरकारले स्वागत गर्ने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।केही वर्ष पहिले निश्चित मानिसमा मात्रै बिजुलीको पहुँच रहेको सन्दर्भ जोड्दै हाल ९७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्य पेश गर्नुभयो । पूर्वाधारमा रहेको सीमितताका बाबजुद पनि सरकार आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली पु¥याउन लागि परेको र त्यसलाई पूरा गरेरै छाडिने बताउनुभयो ।विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण र व्यापारका बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट सोच राखेको जानकारी दिँदै उहाँले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विद्युत् क्षेत्र अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यो क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न पुगेकाले सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढेको स्पष्ट पार्नुभयो । गणपूरक सङ्ख्या नपुग्दा सो विधेयक आज सदनमा पेश हुन सकेन । सांसद प्रेस सुवालले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफ मन्त्री बस्नेतले दिनुभए लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतलाई ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ पेश गर्न अनुमति दिने कार्यसूची थियो ।सांसद सुवालले गणपुरक सङ्ख्या यकिन गर्न माग गर्नुभयो । सभामुख घिमिरे सङ्ख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभयो । तीन मिनेट घण्टी बजाई गणपूरक सङ्ख्या यकिन गर्दा कूल ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ६६ जना मात्रै उपस्थित भएपछि सो विधेयक पेश हुन सकेन ।नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार सङ्घीय संसद्मा कुनै प्रस्ताव पेश गर्नका लागि एक चौथाई सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असोज १८ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्नेछ ।

कर्णाली, १६ असोज : कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सिकाइ केन्द्र बनाउने बताउनुभएको छ । वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आज आयोजित प्लान इन्टरनेशनल नेपालको पाँच वर्षे राष्ट्रिय रणनीति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा मन्तव्य व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सिकाइ केन्द्र निर्माण गर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “प्रविधि, श्रम उत्पादन र नैतिकताका क्षेत्रलाई सुदृढ, विस्तारको काम शिक्षण सिकाइ केन्द्रले गर्नेछ । केन्द्रबाट शिक्षक विद्यार्थी र पाठ्यक्रम निर्माणका लागि सहयोग हुनेछ ।” शैक्षिक सुधारका लागि भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

शैक्षिक गतिविधि एक्लाएक्लैभन्दा तीनै तहको सरकार र सरोकारवालाबीचमा सहकार्यबाट सम्भव रहेको बताउँदै उहाँले कर्णालीका जनताको सुख र खुसीलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । समुदायस्तरबाट पनि शिक्षा क्षेत्रमा योगदान हुने भएकाले पहिलो पाठशाला घर परिवारबाटै सिकाइ सुधारका अभ्यास आवश्यक रहेको जनाउनुभएका उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका १० जिल्लाका एक÷एकवटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालय बनाउने तयारी गरेको र त्यसका लागि कार्यविधि निर्माणको कामसमेत बताउनुभयो ।

उक्त कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्कबहादुर पोखरेल, आन्तरिक तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री उर्मिला विक, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव चूडामणि पौडेललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । प्लान इन्टरनेशनल नेपाल कर्णालीका १० वटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तारसमेत गरेको छ । प्लान इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष राम किसनले कर्णालीका दशवटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ, १६ असोज: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना–२०८०’ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी गर्न सम्वद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीसँगको छलफलमा मन्त्री बस्नेतले आगामी १२ वर्षका लागि तयार पारिएको कार्ययोजनालाई वस्तुगत र व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । 

उहाँले कार्ययोजनालाई छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरेर राष्ट्रिय कार्यभारका रुपमा अगाडि बढाइने भएकाले कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्ग पहिल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको निर्यात गरिने भएकाले त्यसतर्फ पनि क्रियाशिल भएर लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गत असार २६ गते ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले गत भदौ २६ गते मन्त्री बस्नेत समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । 

सो मार्गचित्र अनुसार सन् २०३५ सम्म कूल माग २८ हजार चार सय ६८ मेगावाट पुग्ने भएकाले सोही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको ठहर गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यस्तै पाँच हजार मेगावाट बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी छ । 

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायलगायतको समन्वय, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका विषयमा पनि जोड दिइएको छ । यस्तै, आगामी १२ वर्षमा कुन आयोजनाबाट के कति बिजुली उत्पादन हुन्छ र त्यसका लागि के कति लगानी चाहिन्छ भन्ने बारेमा समेत कार्ययोजनामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत एक हजार पाँच सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । सन् २०३५ सम्म एक सय ३२ केभी क्षमताका छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै, सवस्टेशनको क्षमता ४० हजार एमभिए पुर्‍याउने लक्ष्य छ । 

यस्तै, लगानीका क्षेत्र तथा स्रोतका बारेमा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो कार्ययोजना छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर कार्यान्वयनमा लगिने भएकाले त्यसको तयारी गर्न मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो । 

छलफलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सिँचाइ सचिव गोपाल सिग्देल, कार्यदलका संयोजक समेत रहनु भएका सहसचिव देव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदिपकुमार थिकेलगायतको उपस्थिती थियो । 

काठमाडौँ, १६ असोज : प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्ना धारणा राख्नुहुने अधिकांश सांसदले दसैँ तिहारलगायत चाडबाडका बेला उपभोक्ता बजारमा देखिने समस्या न्यूनीकरण र शान्ति सु–व्यवस्था कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा जातीय तथा साम्प्रदायिक हिंसाका घटना बढेको विषय पनि संसद्मा गम्भीरताका साथ उठेको छ । विशेष समयमा बोल्नुहुने सांसदले किसानका समस्या, बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक विपद् पीडित नागरिकलाई राहतलगायत विषय उठाउनुभयो ।

आजको बैठकमा सांसद रामकृष्ण यादवले तराईका जिल्लामा किसानले मल, बीउ र सिँचाइको सुविधा नपाउँदा समस्यामा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै धानबाली पाक्ने बेलामा सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य पाउने अवस्थाको प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

त्यस्तै, चाडबाडको समयमा उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि भएकोबारे पनि उहाँले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सामुदायिक विद्यालयको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने तथा पछिल्लो समय मुलुकको शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गरी भइरहेका जातीय तथा धार्मिक हिंसाका घटनाबारे पनि गम्भीर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले सडक यातायातसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । त्यस्तै, चाडबाडका बेला महँगी तथा कृतिम अभाव नियन्त्रण एवं सहज र पहुँचयुक्त यातायात सुविधाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

संविधानमा देखिएका नागरिकका अधिकार कार्यान्वयनका लागि थप जोड दिइनुपर्ने धारणा सांसद जनार्दन शर्माले राख्नुभयो । नेपाल बहुजाती, बहुधर्म, बहुसंस्कृति भएको मुलुक भएकाले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद शर्माले आज नेपालगञ्जमा भएको घटना, पूर्वी तराईका जिल्लामा यसअघि भएका धार्मिक तथा साम्प्रदायिक हिंसाका घटना गम्भीर प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै यस्ता घटना घट्न नदिन सरकारले गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

शान्ति प्रक्रियाका कामलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा पनि उहाँले संसद्मा राख्नुभयो । चाडपर्वका बेला महँगी बढ्न नदिन अगुमन, निरीक्षण गर्ने र दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन माग गर्नुभयो । चाडबाड मनाउन जाँदा सबै यात्रुले सहजरुपमा यातायात सुविधा पाउनुपर्नेतर्फ पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

आज नेपालगञ्ज भएको घटनाबारे सांसद हरी ढकालले पनि संसद्मा कुरा उठाउनुभयो । अहिले मुलुक आर्थिकमन्दीमा गइरहेको तर यसको कारणबारे भने कसैले सोधखोज गर्न नचाहेको बताउनुभयो । अहिले बजारमा प्रसस्त लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेको सांसद ढकालले बताउनुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरिरहेका कामबारे पनि उहाँले संसद्मा प्रश्न उठाउनुभयो । सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले नेपालको सुशासन कमजोर हुँदै गएको उल्लेख गर्नुहुँदै सीमा सुरक्षामा जोड दिनुपर्ने र स्पष्ट परराष्ट्र नीतिमार्फत छिमेकी मुलुकसँग असल सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्ने धारणा संसदमा राख्नुभयो । नेपालले चीन र भारतसँगको सीमाना विवादबारे पनि गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेे उहाँको भनाइ छ ।

सांसद प्रदीप यादवले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्कलाइन विद्युत् महसुलको विषय उठाउनुभयो । डेडिकेटेड ट्रङ्कलाइनको बक्यौता महसुल उठाउनका लागि प्राधिरणले सूचना जारी गर्दा पनि सरकारको आडमा व्यापारीबाट बक्यौता असुलउपर हुन नसक्नु दुःखद् रहेको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले नागरिकको क्रयशक्ति बढिरहेको र उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अत्यधिक भइरहेको विषय सांसद शेरबहादुर कुँवरले संसद्मा उठाउनुभयो । बाढी पहिरोबाट पीडित नागरिकका लागि दशैँ, तिहारअगावै राहत उपलब्ध गराउन पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद अब्दुल खांनले गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा लगानी गर्नका लागि दोहोरो कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । त्यस्तै, भुटानी शरणार्थीका मुद्दा सम्बोधनका लागि पनि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो ।

सांसद रामप्रकाश चौधरीले यस वर्ष पूर्वी तराईका केही जिल्लामा पानी नपर्दा सिँचाइ नभएपछि त्यहाँका किसान समस्यामा रहेको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । अर्का सांसद लालविर चौधरीले अहिले धानबाली भित्र्याइरहेको बेला साहु महाजनले न्यून मूल्यमा धान खरिद गर्ने भएकाले किसानलाई न्यूनतम मूल्य पाउने प्रत्याभूति सरकारले दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्रीको चीन र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन अमेरिकाको भ्रमणको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । संविधान दिवसका दिन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही व्यक्तिको कैद मिनाहा गरेको विषय तथा परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश सिफारिस गरेको विषयबारे सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद्मा प्रश्न उठाउनुभयो । सङ्घीयता नेपालले धान्न सक्दैन भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित हुँदै गएको उहाँको भनाइ छ ।

सांसद प्रभु साहले नेपालमा सञ्चालित मदरसा शिक्षालाई सामुदायिक विद्यालयको मान्यता दिनुपर्ने र मदरसा शिक्षालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्न नहुने विषय संसद्मा उठाउनुभयो । मदरसा ऐन ल्याउन र मदरसा बोर्ड गठन गर्न पनि उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले चिकित्सक माथिको भइरहेको आक्रमणको विषय उठाउनुहुँदै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

काठमाडौँ, १६ असोज : उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) एलिस अल्ब्राइटले शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइट र उहाँको टोलीलाई गृह मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको सरकार जनताको आर्थिक सामाजिक विकासको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने काममा केन्द्रित रहेको र एमसिसीजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले त्यसमा योगदान दिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । साथै नेपालको संसद्ले नै एमसिसी परियोजना पारित गरेकाले यसको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परियोजनाको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने र समग्र सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने काममा गृह मन्त्रालय लागेको समेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जग्गा अधिग्रहणमा सहजीकरण गरिरहेको र परियोजना सुरक्षाको लागि कुनै कमी नहुने विश्वास दिलाउनुभयो । एमसीए नेपालसँग परियोजना प्रगतिको पछिल्लो अवस्थाबारे आफूले जानकारी लिएकोसमेत उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

त्यसक्रममा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइटले पाँच वर्षमा एमसिसी परियोजना सक्नैपर्ने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष प्रतिबद्ध भएर लागेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । एमसिसी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी एमसीए नेपालको रहेको र यो नेपाल सरकार अन्तर्गतको संरचना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

परियोजनाको समयभित्रै सफल कार्यान्वयनका लागि आफूहरू नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर समन्वयमा रहेकोसमेत अल्ब्राइटले बताउनुभयो । एमसिसी अमेरिकी वैदेशिक सहयोगको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भएको र यसको कार्यान्वयनले नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने विश्वास प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अल्ब्राइटले व्यक्त गर्नुभयो ।

सप्तरी, १६ असोज- नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकमा औद्योगिकरण गर्न थप लगानीको खाँचो औँल्याउँदै यसका लागि राष्ट्रिय पुँजी सञ्चय गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको क्षेत्रमा सम्भावना छ । यी क्षेत्रमा थप लगानी गरी आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्नुपर्छ ।”

समाजवादी प्रेस सङ्गठन सप्तरीद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष नेपालले सुशासन कायम राखेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने तर्फ सरकारले आफूलाई केन्द्रीत गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।

उहाँले जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्न कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको चर्चा गर्दै जनतालाई सुखी जीवनको प्रत्याभूति गर्न उद्यमशीलताको सीप विकास गर्ने कौशलता पार्टीमा हुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाजवादले सबैलाई समानता, सामाजिक न्याय, सक्षमताअनुसार रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्ने हुँदा यसमा लोकतान्त्रिक मिडियाको सहयोग पु¥याउनु पर्दछ । ”

अध्यक्ष नेपालले रोजगारी, सुशासन र समृद्धिको नारासहित आफ्नो पार्टीले समाजवादी जागरण अभियान मेचीबाट महाकालीसम्म यात्रा सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो । पार्टीका मान्यतालाई स्थापित गर्न अभियानले सहयोग गर्ने र जनअधिकार स्थापित गर्न सरकारलाई दबाब दिन बताउनुभयो । उहाँले मिटर ब्याजको समस्याले गरिब जनता घरबारविहीन हुने अवस्थाको समाधान गर्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ भन्नुभयो ।