Author: nepal one

म्याग्दी, १८ माघ : गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउने कानुनी बाटो खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली–२०८० मा मापदण्ड बनाएर राइड सेयरिङ दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

नियमावलीको दफा १३ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पाङ्ग्रे तथा दुई पाङ्ग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिई यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपाङ्ग्रे तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्नसक्ने गरी मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताउनुभयो । “नियमावलीले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानुनी बाटो खोलेकाले मापदण्ड तयार पार्न लागिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “मापदण्डको आधारमा दुई पाङ्ग्रे र निजी सवारी साधन प्रक्रिया पु¥याएर राइड सेयरिङमा दर्ता हुन पाउनेछन् ।”

प्रदेश सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने राइड सेयरिङ यात्रुमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानुनको अभाव छ । नेपालमा पठाओ, टुटल, सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमान्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन् । यी एपको नियमनका लागि यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभ नामक राइड सेयरिङ चलिरहेको छ । यातायातसम्बन्धी कानुनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन । कानुन अभावमा राइड सेयरिङ गर्नेले पोखराका ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीले आक्रमण र अवरोध गरेको गुनासो गरेका छन् ।

राइड सेयरिङ सेवाका लागि दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न रु २५ हजार र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष रु १२ हजार पाँच सय तोकिएको छ । चार पाङ्ग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क रु ५० हजार र नवीकरण शुल्क रु २५ हजार आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।

दुई पाङ्ग्रे र चार पाङ्ग्रेको दर्ता, अनुमति लिन रु ७० हजार र वार्षिक नवीकरण गर्न रु ३५ हजार तोकिएको छ । गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी अब प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयअनुकूल व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमावली तयार पारिएको बताउनुभयो । “सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नियमावलीमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिँदा रोजगारी सिर्जना पनि हुने सम्भावना छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति ल्याउँदा पनि नियमन गर्न नसकिएपछि राइड सेयरिङलाई दर्ता गरेर सञ्चालन हुन दिने अवस्था आएको हो ।”

नियमावली यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने मन्त्री जुग्जालीले बताउनुभयो । “राजस्वको स्रोत बढाउन र सार्वजनिक यातायातमा चुनौती बनेका ट्याक्सीलाई नियमन गर्न पनि नियमावली सहयोगी बन्नेछ”, मन्त्री जुग्जालीले भन्नुभयो, “ठूलो जनशक्ति र समय ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउन लगाउनुभन्दा राइड सेयरिङलाई विकल्पका रुपमा वैधानिकता दिन लागिएको हो ।”

सेवाग्राही आफैँले एप प्रयोग गरेर राइड सेयरिङमार्फत सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छन् । पोखराका ट्याक्सी व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनीहरु गत भदौ १ बाट मिटरमा चलाउन सहमत भएका थिए । ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा उठे बराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्ने पटक–पटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले कानुन कसिलो बनाउँदै लगेको हो ।

मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई रु दुई हजारबाट बढाएर रु १० हजार पु¥याएको मन्त्रालयले छ महिना निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ । पोखरामा दुई हजार पाँच सयसहित गण्डकी प्रदेशभर करिब तीन हजार पाँच सय ट्याक्सी छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा तीन लाख ११ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन् । तनहुँ, नवलपुरका कार्यालयमा समेत गरी गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख सवारी साधन दर्ता छन् ।

काठमाडौँ, १८ माघ : नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) को टोलीले व्यवसायी अरुण चौधरी र बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापालाई आज पक्राउ गरेको छ ।

चौधरीलाई आज काठमाडौँको लैनचौर र थापालाई बत्तीसपुतलीबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)का प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “व्यवसायी अरुण चौधरी र तत्कालीन अध्यक्ष थापालाई पक्राउ गरिएको हो, बाँकी जानकारी पछि सार्वजनिक हुने छ ।” बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा घोटाला प्रकरणमा निजहरूलाई पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ ।

म्याग्दी, १८ माघ : मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ ढि खोलाको तातोपानीको मुहान उपयोग र संरक्षणको पर्खाइमा छ । अध्ययन अनुसन्धान र उपयुक्त प्रविधिको पहिचान हुन नसक्दा ढि खोलाले बनाएको खोंचभित्र रहेको तातोपानीको मुहानलाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको हो । लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ का पूर्ववडाध्यक्ष हिरा गुरुङले ढि खोलाको तातोपानी खेर गइरहेको बताउनुभयो ।

“चिसो हावापानी र मौसम हुने मुस्ताङको तातोपानी प्रकृतिको वरदान हो”, उहाँले भन्नुभयो, “तातोपानीलाई व्यवस्थितरुपमा उपभोग गर्नसक्ने हो भने पर्यटन र आर्थिक हिसाबले धेरै राम्रो हुने थियो ।”

मुहानको तातोपानीलाई नजिकै स्नान गृह र पोखरी बनाएर प्रयोगमा ल्याउन पहल गरिए पनि अनुसन्धान तथा प्रविधिमा पहुँच नपुग्दा सफल हुन नसकेकामा पूर्ववडाअध्यक्ष गुरुङले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

खोंचभित्र पहाडबाट तातोपानीको फोहरा निस्कने गर्छ । बर्खामा तातोपानीको फोहोराभन्दा माथि खोलाको सतह पुग्छ । हिउँदमा खोलामा हिँडेर करिब ५० डिग्री सेल्सियस तातोपानीको फोहरा निस्कने ठाउँसम्म सहजै पुग्न सकिने लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका–४ ताङ्ग्या गाउँका पासाङ छिरिङ गुरुङले बताउनुभयो ।

“पाइपबाट जस्तै पहाडको प्वालबाट निस्कने तातोपानीको फोहराले मानिसलाई ढलाउला झैँ गर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मुहानबाट आएको तातोपानी मिसिएको खोलामा स्नान गर्न सकिन्छ ।” तातोपानीको मुहान वरपर झरना र तलाउ चिसोले जमेर बरफ बनेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा पर्ने लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको केन्द्र चराङ गाउँदेखि ३० मिनेट गाडीमा यात्रा गरेपछि ढि गाउँमा पुगिन्छ । ढि गाउँदेखि ३० मिनेट पैदल हिँडेर तातोपानीको मुहानमा पुग्न सकिन्छ । साविक सुर्खाङ गाविसको भूगोलमा रहेको यो तातोपानीको मुहान नजिकै सुर्खाङ, ढि, यारा र घारा गाउँ छन् ।

उपल्लो मुस्ताङ घुम्न आउने पर्यटकका लागि ढि खोलाको तातोपानी नयाँ आकर्षण बन्नसक्ने सम्भावना छ । दिगोरुपमा बाह्रै महिना नियमित तातोपानीलाई प्रयोगमा ल्याउने आधार पहिचान गर्न अध्ययन अनुसन्धानको आवश्यकता रहेको पूर्ववडाध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।

स्थानीयवासीका अनुसार मुस्ताङको पूर्वराजपरिवारका सदस्य स्नानका लागि ढि खोलामा आउने गर्दथे । उनीहरुले मुहान नजिकै स्नानका लागि आउनेहरुका लागि आश्रयस्थल बनाइदिएका थिए । स्थानीयवासीहरु हिउँदयाममा ढि खोलाको तातोपानी नुहाउन जान्छन् । व्यवस्थित हुन नसकेकाले पर्यटक भित्र्याउन सकिएको छैन । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले ढि खोलाको तातोपानीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिने बताउनुभयो ।

गण्डकी – राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा बुधबार पोखरामा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रियामा सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।कास्की जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख, सूचना अधिकारी एवं सञ्चारकर्मीबीच भएको अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले सुशासन र पारदर्शिताका लागि पनि सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुुक्त रत्नप्रसाद मैनालीले ‘सूचनाको हक : व्यावहारिक प्रयोग’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानुनी रुपमा नागरिकले मागेका अवस्थामा सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँदै सुशासन र पारदर्शिताका लागि पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

परम्परागत रुपमा कटुवाल प्रथाबाट सूचनाको हकको प्रयोग हुन थालेको बताउँदै उहाँले कानुनी रुपमा सन् १७६६ मा स्वीडेनबाट यसको प्रयोग बढेको जानकारी दिनुभयो ।

सूचना आयोगका सचिव होमप्रसाद लुइँटेलले ‘सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा कानूूनी तथा पुनरावेदनसम्बन्धी व्यवस्था’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता स्थापित गर्नका लागि सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा त्यसले सुशासनसँगै जवाफदेहिता र जिम्मेवारिता बढाउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले सूचना आफैँमा महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै यसका माध्यमबाट हाम्रो समाजमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष यदुुनाथ बञ्जारा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीका अध्यक्ष विमला भण्डारी, सूचना आयोगका उपसचिव सुदर्शन ढकाल, दीपक आचार्यलगायतले कानुनी व्यवस्था अनुसार सूचनाको हकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

झापा-सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले झापाका तीन स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना भएका छन् । आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण तथा सीमा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएका बिओपीको आज उद्घाटन गरिएको छ ।

कचनकवल गाउँपालिका–४ डाँगीबारी, गौरीगञ्ज गाउँपालिका–४ अन्तामारी र गौरीगञ्ज–२ लालमाटीस्थित बिओपीको सशस्त्र प्रहरी बल नं १ बराह बाहिनीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनीकुमार पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभयो ।बिओपी निर्माणका लागि स्थानीयले निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । डाँगीबारी बिओपीका लागि उपेन्द्रप्रसाद आचार्यले सात कठ्ठा, लालमाटीका लागि विनिता नेम्वाङले सात कठ्ठा र आल्तामारीका लागि बबिताकुमारी साहले पाँच कठ्ठा जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउनुभएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं २ गणका गणपति देवराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।गणपति अर्यालका अनुसार डाँगीबारीमा निर्मित व्यारेक तथा कार्यालय भवन रु ८३ लाख ७२ हजार ७९३ को लागतमा, अल्तामारीको रु ८३ लाख ४४ हजार २५९ र लालमाटीको भवन रु एक करोड ९७ लाख ७५ हजार ६४० लागतमा निर्माण भएको हो ।बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक पोखरेलले हाल देशभरका सीमा क्षेत्रमा दुई सय ५० बिओपी रहेकामा त्यो सङ्ख्या बढाएर पाँच सय पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले बिओपी निर्माणसँगै जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सीमा अतिक्रमण रोक्न, अन्तर–सीमा अपराध नियन्त्रण गर्न, सीमास्तम्भको रेखदेख, अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताउनुभयो ।झापामा एक सय ४४ किलोमिटर लामो भारतसँगको खुला सीमाना छ । दुई देशबीच नौ सय ९५ सीमा स्तम्भ, चार सीमा सुरक्षा गुल्म र १७ बिओपी छन् । पोखरेलले झापामा १५ बिओपी थप्न प्रस्ताव गरिएको, सीमास्तम्भको अभिलेखीकरण, मर्मतसम्भार, दशगजा अतिक्रमण नियन्त्रणलगायत काम गरिएको बताउनुभयो ।

म्याग्दी, १७ माघ : बेनी नगरपालिका–७ र २ को सिमाना मङ्गलाघाटस्थित डेढ सय वर्ष पुरानो झोलुङ्गे पुल संरक्षण थालिएको छ । मङ्गलाघाट र बेनी नगरपालिका–२ ज्यामरुककोटको हाँडेभिरलाई जोड्ने म्याग्दी खोलामा विसं १९४४ मा स्थानीय प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रयोग गरी बनाइएको झोलुङ्गे जीर्ण बनेपछि मर्मत थालिएको हो । बेनी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष रमेश श्रेष्ठले स्वरुप नबिग्रने गरी पुल मर्मत गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

“स्थानीयलाई आवत जावतमा सहज, सुरक्षित बनाउने र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले पुल मर्मतको काम चालु आर्थिक वर्षभित्रनै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सहित काम थालिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो “प्रादेशिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमको सहयोग, मिलन म्याग्दीको सामाजिक परिचालनमा बेनी नगरपालिकाले पुल मर्मत गर्न लागेको हो ।”

नदीदेखि पुलको उचाइलाई अहिलेको भन्दा बढाउने र काठको ठाउँमा स्टिल राखिने भएको छ । ४२ मिटर लामो पुलको पुननिर्माण गर्न करिब रु ४५ लाख लागत अनुमान गरिएको प्रादेशिक झोलुङ्गे पुल कार्यक्रमका प्राबिधिक दयाराम शाहले बताउनुभयो । पर्खाल भत्काएर पुरानै ढुङ्गाबाट नयाँ बनाउने, पुरानै लठ्ठालाई तन्काएर राखिने उहाँले बताउनुभयो ।

जिल्लाकै पुरानो र स्थानीय स्रोतसाधनलाई प्रयोग गरी बनाइएको पुल जीर्ण बनेपछि चार वर्षअघि बेनी नगरपालिकाको पहलमा सामान्य मर्मत गरिएको थियो । अहिले पुल जीर्ण छ । पुल जीर्ण बनेपछि आवतजावतमा समस्या र जोखिम भएको छ । पुरानो र ऐतिहासिक महत्वको पुलको काठ कुहिएको छ । जालीमा खिया लागेको छ ।