`

आयोजना प्रभावितको समस्या समाधानका लागि नीतिगतरूपमा नै सम्बोधन गर्छौं : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन प्रभावित जनताको समस्या समाधानका लागि नीतिगतरूपमा नै सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।पछिल्ला दिनमा प्रसारण लाइन निर्माणमा बढीभन्दा बढी समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई नीतिगत एवं व्यवहारिकरूपमा कानूनी पक्षसमेतलाई ध्यानमा राखेर समाधान गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ । विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने स्थानीयवासीको जग्गाको प्रबन्ध, मुआब्जा वितरणमा समेत समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति देखा परेको हो ।

आदिवासी जनजाति आयोगले आज यहाँ आयोजना गरेको जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरण आयोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायको हकअधिकारमा पारेको प्रभाव विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले दीर्घकालीनरूपमा समाधान नखोज्ने हो भने कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताउनुभयो ।आयोजना प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विकास निर्माणको काम राष्ट्रिय महत्त्वका हुने भएकाले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नहुनेतर्फ पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो ।सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना अगाडि बढाउन लागेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा आयोजनामा अनेकन खालका समस्या देखिने भएकाले आजै उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने र त्यसमा सरोकारवाला निकायको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन स्थलमा समस्या कम भए पनि विशेषगरी सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणमा अत्याधिक समस्या भएकाले त्यसको निरूपण गर्न शेयर दिने वा अन्य कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति देखिएकाले सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।आयोजना प्रभावितले अपनत्व महसुस नगर्दासम्म अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न लागेको विद्युत् विधेयकमा केही विषयलाई सम्बोधन गरिएको उहाँको भनाइ छ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावितसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निश्चित शेयर प्रदान गर्ने वा कुनै न कुनै रूपमा अपनत्व महसुस गराउने गरी तयारी थालेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गर्नुभयो ।वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वास्तविक बनाउने र बढीभन्दा बढी प्रभावितसमेतको भावना समेटने व्यवस्था गर्न तथा आयोजनाको सामाजिक प्रभावका बारेमा पनि अब सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने उहाँको कथन छ ।सरकारले कुनै पनि आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा विभेद नगरेको स्पष्ट पार्दै कहीँ कतै त्यसो भएको भए कारवाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पार्नुभयो । लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकको समस्या कानूनी दृष्टिमा मात्रै नखोजी व्यावहारिक भएर खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार स्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो ।आयोजनामा देखिएका समस्या समाधन गर्न सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले साझा प्रयत्न जरुरी रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।कार्यक्रममा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा कानूनी प्रश्न र राष्ट्रिय आवश्यकता दुवैको समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारको दृष्टिबाट पनि विकास निर्माणको काममा आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताउनुभयो । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा प्रभावितको तर्फबाट अनेकन उजुरी र गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले नियम, कानूनभित्र रहेर सबैलाई समान व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै केही कमी कमजोरी भएको भए सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक मिनेट पनि बत्ती काटिनै नहुने, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन भने आफ्नो जग्गा वा घर आसपास पर्नै नहुने भनाइले समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले जलविद्युत् आयोजनाका कारण परेको सकारात्मक प्रभावको चर्चा गर्न छाडेर नकारात्मक विषयलाई मात्रै उचाल्ने प्रवृत्ति हावी भएकामा आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । उहाँले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कारण रसुवाका जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई नजिकबाट हेर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।कार्यक्रममा विभिन्न आयोजनाबाट प्रभावितले आफूहरू विकास विरोधी नभए पनि जायज माग सुनुवाइ नभएकामा गुनासो गर्नुभएको थियो ।

सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि कानून निर्माणमा जोड : मन्त्री शर्मा

काठमाडौँ, २२ भदौ : सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि कानून र नीति निर्माणमा जोड दिएको बताउनुभएको छ । जनपत्रकार सङ्गठनका केन्द्रीय पदाधिकारीसँगको भेटमा उहाँले नीतिगत परिवर्तनविना परिवर्तनको अनुभूति नहुने भएकाले आफू पुराना कानूनको परिमार्जन र आवश्यक कानून निर्माणको गृहकार्यमा रहेको बताउनुभयो ।

सञ्चार, सूचना प्रविधि, चलचित्र सबै क्षेत्रमा पुराना कानून रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुराना कानूनको समयानुकूल परिमार्जन र नयाँ कानून निर्माणमा ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।मन्त्रालयले विज्ञहरूको टोली नै बनाएर राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले आम सञ्चार प्राधिकरण, मिडिया काउन्सिल र पत्रकारिता प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयकको मस्यौदामा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।पुरानो कानूनले अनलाइन मिडियालाई नचिन्ने तर अहिले अनलाइन मिडियाको प्रभाव बढिरहेकाले अनलाइन पत्रकारिताको कानूनी आधार तयार पार्नेतिर मन्त्रालय लागिरहेको पनि मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । नयाँ ऐन बन्न समय लाग्ने भएकाले अनलाइन मिडियालाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न सजिलो होस् भनेर केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत अघि बढाउन खोजिएको पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग बढिरहेकाले यसको स्वनियम, सचेतना र नियमनका लागि मौजुदा कानूनको आधारमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन थालिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई सुरक्षित गर्न ऐन नै आवश्यक देखिए पनि अहिलेका लागि यसबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न सचेतना र स्वयिनमनलाई जोड दिएर निर्देशिका तयार पारिएको र चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने उहाँले बताउनुभयो ।साइबर स्पेसको सुरक्षित प्रयोगका लागि नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको जानकारी दिँदै अब साइबर सुरक्षा ऐन र साइबर सुरक्षा केन्द्र निर्माणका लागि बाटो खुलेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो ।सबै ऐन, नियम, नीति र निर्देशिका जनताकै लागि बन्ने भएकाले सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेतिर मन्त्रालयले ध्यान दिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । “हामीले सायद पहिलोपटक नै होला, जनताका लागि बन्ने कानून निर्माणमा जनताको पहुँच स्थापित गर्नुपर्छ र सकेजति धेरै क्षेत्रबाट सुझाव आउनुपर्छ भनेर सरोकारवालाको छलफल सघन बनाउने र कानूनका मस्यौदा वेबसाइटमा राखेर बहस गराउने गरेका छौँ, यसमा कानून निर्माण प्रक्रिया थप पारदर्शी होस् भन्ने पनि हाम्रो चाहना हो”, उहाँले भन्नुभयो ।मिडियाको सबलीकरण र पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले न्यूननम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले बुुझाएको प्रतिवेदनको आवश्यक अध्ययन गरी अघि बढाइने बताउनुभयो ।सरकारी विज्ञापनको ठूलो हिस्सा चुहावट हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट अब मिडियामा केही राहत हुने र पत्रकार तथा कर्मचारीका पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।सो क्रममा जनपत्रकार सङ्गठनका अध्यक्ष शेरबहादुर विकले मन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै साना तथा स्वरोजगारमूलक मिडियालाई जोगाउन, पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा गर्न, न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्न तथा पत्रकारका लागि क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभएको थिया । 

नेपाली राजनीतिमा प्रदीप गिरिको अभाव खड्किरहेको छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

लहान (सिरहा) २२ भदौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समाजवादी चिन्तक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता स्वर्गीय प्रदीप गिरिको अभाव नेपाली राजनीतिमा खड्किरहेको बताउनुभएको छ ।

आज सिरहाको लहान नगरपालिका–१४ स्थित ‘गिरि आश्रम’ मा नेता गिरिको प्रथम वार्षिकी समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्व नेता गिरिको विचार र चिन्तनको मौलिकता तथा सबैसँग सरल र सहज सहकार्य गर्नसक्ने विलक्षण क्षमता भएकाले उहाँबाट सिक्न धेरै कुरा बाँकी रहेको महसुस गरेकोे बताउनुभयो ।“प्रदिप गिरि मौलिक र विलक्षण चिन्तनको धनी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको दार्शनिक चिन्तन, समाजवादी चिन्तन, राजनीतिक विश्लेषण र तिनलाई हेर्ने उहाँको आफ्नै मौलिक दृष्टिकोण थियो । जसको कारणले नेपाली समाजको सबै वर्ग, तह र तप्काले उहाँलाई उत्तिकै सम्मान र भरोसा गरिरहेका छन्”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “प्रदिप गिरिको तुलना अरु कोहीसँग गर्न कठिन छ । उहाँको उच्च विचार र राजनीतिक संस्कारबाट हामीले ऊर्जा लिनुपर्छ ।”त्यसैगरी नेता गिरिको निधनले आउने पुस्ताका लागि विचार, चिन्तन र ऊर्जा प्राप्तिमा अमर रहिरहने विश्वास रहेको उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।प्रदिप गिरि मेमोरियल ट्रष्टले आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेता गिरिको पूर्णकदको शालिक अनावरण गर्नुभयो । समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सिरहाको भौतिक पूर्वाधारको विकास र लहानमा प्रदीप गिरिको नाममा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।“विसं २०७० को निर्वाचनमा सिरहाले मलाई जिताएर नै म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको थिएँ । तपाईंहरूले लगाएको गुन मैले पूरै तिर्न पाएको छैन, यो पटक कुनै न कुनै रूपमा तिर्नु छ”, उहाँले भन्नुभयो ।कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत, परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद साउद, राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्याल, पूर्वमन्त्रीहरू मात्रिकाप्रसाद यादव, पद्मनारायण चौधरी, अजय शङ्कर नायके, सीतादेवी यादवलगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।लहान–१४ को खुट्टी खोलाको छेउमा गिरि विसं २०४६ पछि बस्दै आउनुभएको ठाउँलाई प्रदीप गिरिको आश्रम भनेर चिनिने गरिन्छ । स्व गिरिलाई बिपीको समाजवादी चिन्तनको सच्चा व्याख्याताका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । नेता गिरिको ललितपुर नक्खुस्थित मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा गत वर्ष भदौ ४ गते ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको थियो । 

मनाङ आउने पर्यटक सिजन सुरु

मनाङ, २२ भदौ : हिमाली जिल्ला मनाङ आउने पर्यटक सिजन सुरु भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आउने सिजन सुरु भएसँगै मुख्य मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रको अनुगमन गरिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय (एक्याप) को समन्वयमा जिल्ला सुरक्षा समितिले अनुगमन गरेको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुप्रभा खनाल ढुङ्गेलले पर्यटक आगमन हुन थालेपछि सुरक्षित तवरबाट यात्रा गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले अनुगमन गरिएको बताउनुभयो । हिमाली क्षेत्रमा आउँदा लेक लाग्न सक्ने भएकाले पर्यटकले सचेतता अपनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।“विशेषगरी पर्यटक आउँदा बाटोलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्ने हेतुले अनुगमन गरिएको हो, एक पटक आएका पर्यटकलाई फेरि पनि लोभ्याउने गरी बाटो सुरक्षित बनाउन आवश्यक छ, बाटो सुरक्षित तवरबाट पार गर्न सहजीकरण गर्न एक्यापलाई आग्रह गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पर्यटकको स्वास्थ्यमा समस्या आएमा तुरुन्त खबर गर्नका लागि दूरसञ्चार सेवाको सहज पहुँच बनाउन समन्वय गर्नुपर्ने देखिएको छ, यसको प्रवाह सहज बनाउने प्रयासमा छौँ ।”तिलिचो तालको क्षेत्रमा बसेर प्राकृतिक दृश्यावलोकनका लागि बस्ने स्थान निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको उहाँले बताउनुभयो । हिमपात नभएको अवस्थामा ढुङ्गा राखेर बस्न सकिन्छ भने हिउँ भएको अवस्थामा बस्ने स्थान निर्माण गरी पर्यटकलाई सहज बनाउन एक्यापलाई सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालीमा भ्रमण गर्ने प्रचलन बढ्दै गएसँगै मनाङको थोराङ्ला भञ्ज्याङ, तिलिचो ताललगायतका महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलमा घुम्न आउने पर्यटक बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।अप्ठ्यारो ओरालो बाटोमा सहज बनाएर हिँड्न मिल्ने बनाउनुका साथै ‘टि हाउस’ व्यवस्थित गर्न एक्याप लागिपरेको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालय (एक्याप) मनाङका प्रमुख ढकबहादुर भुजेलले भन्नुभयो, “हिमाली क्षेत्रमा बाटो देखाउन राखिएका साइनिङ पोल, बोर्ड हावा तथा हिउँले खुइलिने भएकाले कहाँ कस्तो अवस्था छ भन्ने अवलोकन गरेका छौँ, ती बिग्रिएका स्थानमा नयाँ राखेर पर्यटकलाई गन्तव्यमा पुग्न सहज बनाउन लागेका छौँ ।”विशेषगरी यस सिजनमा स्वदेशी पर्यटक बढी आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसले गर्दा पनि सहज तवरबाट यात्रा गर्न सकिने बनाउने काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विदेशी पर्यटक ‘हाइअल्टिच्युट’को अभ्यास गरी आउने गर्दछन् । जसले गर्दा उनीहरूमा समस्या कम देखिन्छ । तर, स्वदेशी पर्यटकमा लेक लाग्ने समस्या बढी देखिने गरेको प्रमुख भुजेलले बताउनुभयो । योजनाबद्ध तरिकाले यहाँको वातावरणमा घुलमिल हुँदै आउँदा स्वदेशी पर्यटकमा लेक लाग्ने समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ ।मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छा घलेले यस जिल्लाका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य यसै पालिकामा पर्ने हुँदा पर्यटकलाई सहजरूपमा गन्तव्यसम्म पुग्ने वातावरण तयार गरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार तिलिचो तालसम्म पुग्ने क्रममा ठाउँठाउँमा सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट निर्माण गरिएको छ । पर्यटकलाई मध्यनजर गरी तिलिचो बेस क्याम्पमा अस्थायी स्वास्थ्य केन्द्र राखिएको अध्यक्ष घलेले बताउनुभयो ।त्यस्तै थोराङ्ला भञ्ज्याङतर्फ जाने पर्यटकलाई सहज बनाउन पनि सार्वजनिक शौचालय, खानेपानी, फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट निर्माण गरिएको छ । यसले गर्दा पर्यटकको पदयात्रा सहज हुनेछ । सिजन सुरु भएसँगै मनाङमा हालसम्म एक सय ४९ बाह्य पर्यटकको आगमन भएको एक्यापको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सन् २०२३ को जनवरीदेखि हालसम्म १० हजार तीन सय ५० बाह्य पर्यटक भित्रिएको एक्यापले जनाएको छ ।दुई सिजन गरी मनाङमा पर्यटक घुम्न आउने गर्दछन् । हिमाल, पहाडका दृश्य, उच्च पहाड, मनाङवासीको रीतिरिवाज, प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकन गर्नुका साथै मनाङबाट थोराङ्ला भञ्ज्याङ पार गरी कोही मुस्ताङ त कोही पोखरा जान अन्नपूर्ण पदमार्गमा पर्यटक आउने गर्छन् । अन्नपूर्ण पदमार्गको प्रवेशद्वार लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका–७ मनाङ्गे चौताराबाट पदयात्राको सुरुआत हुन्छ ।अन्नपूर्ण पदमार्ग लमजुङसहित मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र कास्की गरी पाँच वटा जिल्लामा जोडिएको छ । काठमाडौँदेखि बेँसीसहरसम्म सवारीसाधनमार्फत पर्यटक आउने गर्दछन् भने पदमार्गबाट मनाङका विभिन्न पर्यटकीय स्थानको अवलोकन गर्दै यात्राको सुरुआत गर्दछन् ।

लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति सरकारले गर्छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौँ, २२ भदौ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।लगानी बोर्डको १२औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मुलुकको विकास आवश्यकता पूर्ति गर्न लगानी चाहिने र सरकारले सबै खालका लगानीको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने बताउनुभएको हो ।

नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि नीति, नियम तथा कानूनमा सुधार, प्रक्रियागत सहजीकरण तथा संस्थागत क्षमता विकासका लागि सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।“हामीले साना, मझौला, ठूला सबैखालका लगानीकर्तालाई उत्तिकै महत्त्व दिएका छौँ । लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि भएको छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानी र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढाउनका लागि निरन्तररूपमा लागिपरेका छौँ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बनाउने विषय सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा छ । समग्र परियोजना चक्रमा सहजीकरण गर्न सरकार तयार छ ।” लगानीका लागि नेपाल आकर्षक मुलुक हो भन्ने सन्देश विश्वभर फैलाउन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।लगानी बोर्डअन्तर्गत अघि बढिरहेका ठूला लगानीका आयोजनालाई सहजीकरण गर्न सरकार र मातहतका सबै निकाय जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । लगानी बोर्डको कार्यालयले सीमित जनशक्ति र स्रोत–साधनका बावजुद पनि महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । लगानी बोर्डको कार्यालयको संस्थागत क्षमता विकासका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐनले लगानी बोर्डलाई लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरणका लागि स्रोत केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।नेपालले सन् २०२६ सम्ममा अल्प विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्ने र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोभिड–१९ महामारीलगायतका कारण यी लक्ष्य प्राप्तिमा केही समस्या देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । अहिले नेपाल १५औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्षमा रहेको र १६औँ आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार भइरहेकोमा निजी क्षेत्रबाट बढीभन्दा बढी स्रोत परिचालन गर्ने गरी यो आवधिक योजना तयार पारिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । त्यस्तै क्षेत्रगत रूपमा आयोजना पहिचान गरी लगानी खोज्ने सरकारको नीति रहेको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।“नेपालका लागि जलविद्य्त्, पर्यटन, कृषि र सूचना प्रविधि तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भएकाले यी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिनुपर्छ । निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण अवधारणा (बुट मोडल)मा परियोजना विकास गर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्टले स्थापनाको १२ वर्ष अवधिमा लगानी बोर्डले ऊर्जा क्षेत्रका २८ र गैरऊर्जा क्षेत्रका १४ परियोजनामा रू १२ खर्ब ५० अर्ब बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको बताउनुभयो । हालसम्म बोर्डमार्फत रू पाँच खर्ब २५ अर्ब बराबरको लगानी परिचालन भएको उहाँको भनाइ छ ।

कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो जात्रा सम्पन्न

जुम्ला, २२ भदौ : जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा बजारमा कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो र लामो जात्रा सम्पन्न भएको छ । स्थानीयवासीको बाक्लो उपस्थितिमा लाखे काटेर रथ यात्रा गरेपछि जात्रा विधिवत् रूपमा सम्पन्न भएको छ ।

विसं १९५३ देखि सुरु गरिएको नेवार संस्कृतिको जात्रा सम्पन्न भएको जात्रा व्यवस्थापन समितिका महासचिव आनन्द अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । प्रतिपदाको दिन सुरु हुने जात्रा नवमीको दिन लाखे काटेर सम्पन्न हुने गरेको छ । महासचिव अधिकारीले भन्नुभयो, “जिल्लामा लाखे नचाउने र देउडा खेल्ने चलन रहेको छ । यो संस्कृति विशेषगरी मल्लकालीन सभ्यताबाट सुरुआत हुँदै आएको इतिहास छ । त्यस सभ्यताले जन्माएको संस्कृति मुलुकका थुप्रै जिल्लामा बर्सेनि धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ ।” सदरमुकाम खलङ्गामा जात्रा बर्सेनि धुमधामका साथ मनाइने गरिएको अधिकारीको भनाइ छ ।

जात्राका जानकार चित्रलाल श्रेष्ठका अनुसार वर्षैपिच्छे मनाइँदै आएको जात्राले वर्षभरि काम गरेका कर्णालीलगायत हिमाली जिल्लाका सर्वसाधारणको थकान मेटाई तथा मनोरञ्जन दिनुका साथै संस्कृतिको पनि संरक्षण गरेको छ । जात्राका लागि जुम्लाका ग्रामीण बस्तीबाट मानिस सदरमुकाममा बाक्लोरूपमा भित्रिएका थिए । जात्रामा जिल्ला प्रशासन, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो संलग्नताका साथ संस्कृतिलाई पनि संरक्षण गर्दै आएको छ ।

जात्रामा नेपाली सेना तथा नेपाल प्रहरीले आशा गुर्जा, बालगोपाललाई भित्र्याएकोमा श्रीकृष्ण सलामी दिने र लाखेकाटेपछि सेनाको लस्करसहित सलामी अर्पणसहित लामो रथयात्रा गरिसकेपछि सम्पन्न गरिने चलन रहेको छ ।

जानकार विष्णुप्रसाद उपाध्यायले अन्तिम दिन बडिमालिकाबाट ल्याइएको सामग्रीको सरकारी रथ र नागरिकले बनाएको रथसँगै मिसाएर चन्दननाथ मन्दिरमा सामग्री चढाउने, लाखे काट्ने र सलामी दिने प्रचलन रहेको बताउनुभयो । कृष्ण अष्टमीको दिन रातको १२ बजे कृष्ण जन्मिने र यसपछि देउडा खेल खेलेर रमाइलो गर्ने चलन छ । करिब एक साता लामो जात्रा हेर्न जुम्लामा डोल्पा, मुगु, दैलेख, कालिकोट, जाजरकोट सुर्खेत र रुकुम जिल्लाका मानिस आउने गरेको जात्रा व्यवस्थापन समिति जुम्लाले जनाएको छ ।

बिदाइ तथा स्वागतमा भोजपुरे खुकुरी उपहार

टक्सार (भोजपुर) – पूर्वी पहाडी जिल्ला भोजपुर खुकुरीका लागि प्रसिद्धि कमाएको जिल्ला हो । यहाँ आउने र जाने जो सुकै कार्यालय तथा सङ्घसंस्थाका कर्मचारीलाई भोजपुरे खुकुरी दिएर स्वागत तथा बिदाइ गरिने प्रचलन छ ।

व्यवसायीको छाता संस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घ भोजपुरले जिल्लामा आउने अतिथि तथा विभिन्न निकायका प्रमुखलाई भोजपुरे खुकुरी दिएर स्वागत तथा बिदाइ गर्ने प्रचलन नै बनाएको कार्यालय सचिव मीना कार्कीले बताउनुभयो । भोजपुर खुकुरीका लागि प्रसिद्धि कमाएको जिल्ला भएको बताउँदै कार्कीले भन्नुभयो, “भोजपुरको चिनो नै बनिसक्यो भोजपुरे खुकुरी, यसले नेपालमा मात्र होइन विदेशमा पनि ख्याति कमाएको छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घले त स्वागत र बिदाइमा नै खुकुरी उपहार दिन्छ ।”

जिल्लामा स्वागत तथा बिदाइमा मात्र नभएर कर्मचारीले आफूलाई प्रयोग गर्न र साथीका लागि भोजपुरे खुकरी किन्ने गरेको वर्षौंदेखि सदरमुकाममा खुकुरीको व्यवसाय गर्दै आउनुभएका उर्मिला आरण उद्योग भोजपुरका सञ्चालक हिरालाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । “विगतमा द्वन्द्वका कारण केही समय खुकुरी उद्योगहरू पनि धरासायी बनेको थियो तर अहिले व्यवसाय सहजरूपमा सञ्चालन आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

भोजपुरमा बाहिरबाट घुम्न आउनेले ‘यहाँ त भोजपुरे खुकुरी राम्रो पाइन्छरे नि !’ भन्दै सोध्ने गरेको बताउँदै व्यवसायी श्रेष्ठले भन्नुभयो, “कुनै कार्यालयमा कर्मचारीको सरुवा हुँदा खुकुरीको नै माग आउने गरेको छ । खुकुरीको माग र व्यवसाय राम्रो भए पनि दक्ष कालीगडको अभावका कारण समस्या भने देखिने गरेको छ । सजावटका लागि यहाँ बन्ने खुकुरी नेपालका साथै बाहिरी मुलुक बेलायत, अमेरिका, फ्रान्सलगायतमा पनि ढुवानी हुने गरेको छ ।

सरकारी कार्यालयमा माथिल्लो निकायबाट अनुगमन तथा निरीक्षणका साथै लेखा परीक्षणमा आउने कर्मचारीलाई पनि बिदाइका क्रममा भोजपुरे खुकुरी दिएर बिदाइ गर्ने गरिएको छ । कर्मचारी मिलन केन्द्रका सचिव प्रकाश खड्का केन्द्रबाट हुने हरेको बिदाइमा भोजपुरे खुकुरी नै उपहारस्वरूप दिइने गरिएको बताउनुहुन्छ । खडका भन्नहुन्छ, “हामी त अन्य सामाग्री प्रयोग गर्दैनौँ, कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूका लागि प्रसिद्धि पाएको भोजपुरे खुकुरी नै दिन्छौँ ।”

भोजपुरमा विसं १९६५ देखि खुकुरीको व्यवसाय सुरु भएको इतिहास छ । विसं २०२७ मा राजा महेन्द्र भोजपुर आउँदा स्थानीय आरन शिल्पकार सिंहबहादुर विश्वकर्माले भोजपुरे खुकुरी उपहार दिएको बताइन्छ । उनको खुकरी बनाउने कला देखेर राजा महेन्द्रबाट रु एक हजार बक्सिस मिलेकाले सोही समयदेखि भोजपुरे खुकुरीको लोकप्रियता बढेको खुकुरी व्यवसायीको भनाइ छ ।

जिल्लाको दाँवा, कोट, दलगाउँ, बोखिम, गोगने, खावालगायत ठाउँबाट खुकुरी बिक्रीका लागि आउने गरेको छ । जिल्लामा बुदुना, बाँसपाते, सिरूपातेलगायत खुकुरी बन्ने गरेको भए पनि बुदुना बढी मात्रमा बिक्री हुने गरेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका लागि ३० अधिकृत पदको दरबन्दी स्वीकृत

काठमाडौँ – सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत अधिकृतस्तरका ३० पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले परिषद्ले गरेका निर्णयबारे आज जानकारी दिँदै उद्योग मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको बताउनुभयो ।

जनवादी गणतन्त्र चीनको बेइजिङमा यही भदौ २६ देखि २९ सम्म आयोजना हुने नेपाल चीन संयुक्त व्यापार कार्यदलको दोस्रो बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीको संयोजकत्वमा पाँच सदसीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी सरकारले पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणमा नेपालको तर्फबाट २०८१ जेठ २८ सम्मका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल, कार्यकारी निर्देशक (प्रशासन) पदमा सहसचिव दीपक लामिछाने, कार्यकारी निर्देशक (वातावरण) पदमा सहसचिव रामगोपाल खर्बुजा र कार्यकारी निर्देशक (कानुन) पदमा सहसचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलाई खटाउने निर्णय गरेको छ ।

न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा सहसचिव फणिन्द्र गौतमलाई न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी सत्य विरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने पनि सरकारको निर्णय छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनु भएका मन्त्री शर्माले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अधिकृतस्तरका दुई सय ३९ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने र चीनको बेइजिङमा आगामी असोज ८ देखि ९ सम्म आयोजना हुने कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाईंलाई सहभागी हुने जानकारी दिनुभयो ।

मथिल्लो दरौँदी ‘सि’ साना जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न गोरखा जिल्लाको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४ दशमलव ९२४ हेक्टर जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने तथा सो वन क्षेत्रमा रहेका रुख हटाउन स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

सरकारले तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली, २०८० स्वीकृति गर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्राडा अञ्जनीकुमार झालाई नियुक्त गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको लागि कूल ३१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने, सङ्घीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८० सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०८० पनि स्वीकृति दिने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

चामलको मूल्य १५ वर्षयताकै उच्च विन्दुमा : एफएओ

पेरिस – प्रमुख निर्यातक भारतले केही धानको विदेशी बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अगष्ट महिनामा विश्वव्यापी धानको मूल्य १५ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले शुक्रबार जनाएको छ ।

एफएओले एक मासिक प्रतिवेदनमा भनेको छ, “अगस्टमा विश्वव्यापी खाद्य पदार्थको मूल्यमा कमी आए पनि चामलको मूल्य अघिल्लो महिनाको तुलनामा ९.८ प्रतिशतले बढेको छ, जसले भारतले इन्डिका सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि व्यापारमा आएको अवरोधलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ ।”

संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीले भनेको छ, “प्रतिबन्धको अवधिको बारेमा अनिश्चितता र निर्यात प्रतिबन्धहरूको चिन्ताको कारण आपूर्ति–श्रृङ्खलामा प्रमुख निर्यातकहरूले भण्डारणलाई बलियो बनाउन, पुनः वार्ता गर्न वा मूल्य प्रस्तावहरू गर्न बन्द सम्झौताहरू गरे, जसले गर्दा अधिकांश व्यापारलाई सानो आयातनमा सीमित ग¥यो ।”

कोभिड महामारी, युक्रेनमा जारी युद्ध र एल निनो मौसमी घटनाले उत्पादनको स्तरमा पारेको प्रभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चामलको मूल्य बढेको हो ।भारतले जुलाईमा गैर–बासमती सेतो चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । भारतले गैर–बासमती सेतो चामलको कूल उत्पादनमध्ये लगभग एक चौथाई उत्पादन गर्छ ।

उपभोक्ता मामिला तथा खाद्य मन्त्रालयले उक्त कदमले ‘पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने’ र ‘घरेलु बजारमा मूल्यवृद्धिलाई कम गर्ने’ बताएको थियो विश्वको कुल चामल ढुवानीमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारतले ओगटेको छ ।

तथ्याङ्क मुल्याङ्कन फर्म ग्रो इन्टेलिजेन्सले जुलाईमा प्रतिबन्धले अफ्रिकी देशहरू टर्की, सिरिया र पाकिस्तानलाई असर गर्ने चेतावनी दिएको थियो । यी सबै राष्ट्रहरू पहिले नै उच्च मुद्रास्फीतिसँग संघर्ष गरिरहेका थिए ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो चामल आयातकर्तामध्येको एक फिलिपिन्सले बिहीबार भियतनामसँग चामल खरिदका लागि पाँच वर्षे सम्झौता गरेको छ ।एफएओका अनुसार, भारत र चीनसँग अघिल्लो बर्ष जस्तै यस परिमाणको लगभग तीन चौथाई हिस्सा रहेकाले विश्वमा चामलको मौज्दात १९ करोड ८१ लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो सङ्ख्या सोही अवधिमा धान खपत हुने अनुमानको करिब ३८ प्रतिशत हो ।तर बाँकी विश्वसँग रहेको धानको मौज्दातमा लगातार दोस्रो पटक सङ्कुचन आउने अनुमान गरिएको छ । एल निनोले अर्को बालीमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक राष्ट्र रुस र युक्रेनबीच गत वर्ष युद्ध सुरु भएपछि बढेको विश्वव्यापी खाद्य वस्तुको मूल्य क्रमशः घट्दै गएको अवस्थामा भारतीय प्रतिवन्धले चामलको फेरि उच्च माग आएको हो ।

सीटीइभीटीको परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न सम्झदारी भएको छ : मन्त्री राई

काठमाडौँ, २२ भदौ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी)को परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्ने समझदारी जुटेको बताउनुभएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा मन्त्री राईले सीटीइभीटीको परीक्षा तत्काल सञ्चालन गर्न मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीइभीटीबीच समझदारी भएको जानकारी दिनुभएको हो ।

“अदालतको फैसलाले हाम्रो बाटो खुलेको छ । परीक्षाका सन्र्दभमा हामी परिषद्को बैठक बसेर विगतमा सम्बोधन दिइसकेका, अपग्रेड गरिने संस्थालाई आयोग समक्ष प्रस्तुत गर्छौं”, उहाँले भन्नुभयो, “आयोगले प्रक्रिया पु¥याएर यसै वर्ष पठनपाठन हुन सक्ने गरी एउटा वातावरण बनाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालय, आयोग र सीटीइभीटीबीच समझदारी भएको छ ।” परीक्षाको विषयमा तत्काल समाधान भए पनि नर्सिङ र अन्य स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन एवं व्यवस्थापनका लागि ऐन÷कानूनको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री राईले समितिलाई यी दुई निकायबीचको विवादलाई आपसी समभmदारीकै आधारमा हल गरिने विश्वाससमेत दिलाउनुभयो । “आयोग र सीटीइभीटीको विमतिलाई लिएर फेरि समितिमा आउने छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “केही समस्यादेखि आपसमै हल गर्ने बचनबद्धता गर्दछु, दुई वटा ऐनको समीक्षा गरेर कहाँ प्रष्ट व्यवस्था गर्न आवश्यक छ त्यसमा काम गर्छौं ।”

बैठकमा उहाँले आवश्यकताअनुसार ऐन कानूनलाई संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आयोग र परिषद्का पदाधिकारीलाई कानूनको कार्यान्वयनमा रचनात्मकरूपमा जिम्मेवार बन्नसमेत आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा मन्त्री राईले चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आयोगले राम्रो काम गरे पनि सङ्ख्या अभिवृद्धिमा लचिलो बन्न सुझाव दिनुभयो । “ऐन, कानूनको व्याख्या हामी आफैँले गर्न नहुने तर ऐन कानूनमै दृष्टिकोण बाझिएपछि उक्त ऐन कानूनलाई नै प्रष्ट पार्नुपर्ने सिलसिलामा समाधान दिन सकिने अवस्था हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तथापि ऐन कानूनको अक्षर आफैँ कार्यान्वयन हँुदैनन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेले रचनात्मकरूपमा हेर्नुपर्ने र आफनो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गुणस्तरसँगै सङ्ख्यामा सन्तुलन कायम राख्नुपर्छ ।” उहाँले आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्यसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन गर्न नसक्नु मानव संसाधन योजनाको कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सही तथ्याङ्कको सङ्कलनबाट आवश्यक जनशक्तिको प्रतिवेदन तयार गर्दै छिट्टै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर सम्बन्धनका विषयमा समितिमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्का पदाधिकारीसँग समितिका सदस्यले छलफल गर्नुभयो । बैठकमा उक्त विषयमा निर्देशनसहितको निष्कर्षका लागि समितिले कार्यदल गठन गर्न सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरण : थप एकजना पक्राउ

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको ६० किलो सात सय १६ ग्राम सुन प्रकरणमा थप एकजना पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा बारा जिल्लाका शिवकुमार सर्राफ रहेको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुवेर कडायतले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सुनचाँदी व्यवसायी समिति बाराका अध्यक्षसमेत रहेका सर्राफलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले गए राति पक्राउ गरेको हो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले गएको गत साउन ३ गते उक्त सुन बरामद गरेको थियो । उक्त प्रकरणमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या २७ पुगेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अनलाइनमार्फत ठगी गर्ने पक्राउ

अनलाइनमार्फत झुट्टा ‘रिसिप्ट’ पठाई नेपाली रु १० लाख ९५ हजार पाँच सय रकम ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा ललितपुर गोदावरी नगरपालिका–७ घर भई हाल काठमाडौँ गोठाटार बस्ने २२ वर्षीय सुशन घिमिरे रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय मीनभवनका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रवीन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पक्राउ परेका घिमिरेले अनलाइन पेजमार्फत विभिन्न डिजाइनका गरगहना तथा अन्य सामान बिक्री गर्ने गरेकामा सामाजिक सञ्जाल इन्स्ट्राग्राममा झुट्टा रिसिप्ट पठाई पीडितलाई झुक्यानमा पारी ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको खुल्न आएको छ ।

पक्राउ परेका घिमिरेलाई ठगी सम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताउनुभयो ।

निजामती सेवामा सुधारका सबाल

नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’/काठमाडौँ – विश्वस्तरमा र नेपालमा समेत लामो विगतको विरासतका रूपमा रहेको र निजामती सेवासम्बन्धी कानुनअनुसार सञ्चालनमा रहेको सेवाका रूपमा निजामती सेवाका आफ्नै मौलिक मूल्य मान्यताहरू रहेका छन् । योग्यता तथा क्षमताका आधारमा निष्पक्षरूपमा भर्ना वा छनोट गरिने, जीवनको निश्चित अवधिसम्म कार्यरत रहने, विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालित हुने, समय बित्दै जाँदा अनुभव तथा सिकाइको आधारमा वृत्तिपथमा अगाडि बढ्दै जाने गरी पद सोपानमा आधारित हुने यसको परिचय तथा विशेषता दर्शाउने मूल्यहरू हुन् । यसबाहेक राजनीतिकरूपमा तटस्थता अपनाउने, निर्णय निर्माण तथा अन्य काम कारबाहीको व्यवस्थित अभिलेख राखिने एवं अनुशासन र आचरणको साथमा व्यावसायिकता विकासको अवसरसमेत उपलब्ध सेवा पनि हो निजामती सेवा । राजनीतिक अभिभावकसँग नजिक रहेर निजामती सेवाको खासगरी नेतृत्व पङ्क्तिले काम गर्दछ र भनिन्छ कि कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वबाट खासगरी स्पष्ट मार्गदर्शनका साथमा विश्वास र सद्भावको अपेक्षा राख्दछन् भने जनमतका आधारमा निर्वाचित भएर राज्य सञ्चालनमा सहभागी हुने राजनीतिक नेतृत्वले निजामती सेवकबाट लगनशीलता, बफादारिता र आस्थाको अपेक्षा गर्दछन् । समग्र राज्य सञ्चालन तथा सार्वजनिक प्रशासनको वृत्तले निजामती सेवाबाट कार्यमूलक र नतिजा ल्याउन सक्ने भूमिका देख्न चाहेका हुन्छन् ।

सार्वजनिक सेवाभित्रको मियो सेवा

मूलरूपमा स्थायी सेवाको सम्बन्धमा कानुनमा व्यवस्था भएको भएता पनि सेवा सञ्चालनको दृष्टिकोणले स्थायी, करार, सेवा करारलगायतका सबै जनशक्ति निजामती सेवाले हाँकेको संरचनाभित्र क्रियाशील रहेको मान्न सकिन्छ । त्यस्तै यो सेवाले देश बाहिर र भित्रका विभिन्न संरचनालाई चलायमान बनाएका हुन्छन् । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी र श्रम प्रशासन, वाणिज्य प्रशासन हेर्ने कर्मचारीको केही सङ्ख्या नेपाल बाहिरसमेत कार्यरत रहेका हुन्छन् । आवश्यक पर्दा हातहतियारको प्रयोग गर्ने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी नेपाल, सुरक्षासम्बन्धी सूचना तथा सुरक्षा व्यवस्थापन रणनीति बनाउने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय अनुसन्धानतर्फको सेवासमेतलाई हेर्दा यी सेवाहरू निजामती सेवाको नीति निर्देशन तथा आबद्धतामा आ–आफ्नो भूमिकामा रहँदै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव तथा अमनचयन कायम गर्ने, आपराधिक समूहलाई नियन्त्रणमा लिनेलगायत आम नागरिकलाई आश्वस्त बनाउने खालको आधारभूत काममा संलग्न रहन्छन् । राष्ट्रसेवा वा सार्वजनिक सेवामा सरिक उनीहरूकै सक्रियताबाट देशको प्रतिष्ठा, छवि र सार्वभौमिक निरन्तरता कायम रहेको मान्न सकिन्छ ।

निजामती शब्द सुरुमा जङ्गी र प्रहरीबाहेकका सेवाका लागि प्रयोग भएको भएता पनि हाल आएर स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, स्थानीय तहमा रही काम गर्ने साविकदेखि कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या भने हाल निजामती सेवामा अटाएको पाइँदैन । तर यस लेखमा भने यी सबै सेवकलाई निजामती सेवकको रूपमा चित्रण गरिएको छ । सरकारी र निजी तवरले कार्यरत शिक्षकहरू भने निजामती सेवाभन्दा बाहिरको सेवामा पर्दछन् । सार्वजनिक सेवा भन्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू समेटिन्छन् । त्यस्तै सरकारी तवरले सञ्चालित विश्वविद्यालय र क्याम्पस तथा अनुसन्धान संस्थामा कार्यरत, विकास समिति, प्राधिकरण, संस्थान, परिषद्जस्ता निकायमा कार्यरत जनशक्ति पनि सार्वजनिक सेवाकै हिस्सा मान्न सकिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा निजामती सेवामा रहेका कानुनी व्यवस्था, प्रचलनहरू यी सबै खालका कार्यसमूहमा असल अभ्यासका रूपमा अनुशरण गरिने हुँदा निजामती सेवालाई मूल वा मियो सेवा भन्न सकिन्छ । उल्लेखित सबैखाले जनशक्तिको कुल सङ्ख्या छ लाख जति हुन आउँछ । झण्डै तीन करोड जनसङ्ख्यालाई सेवा पुर्याउने यो जनशक्तिको आकार पुगनपुग दुई प्रतिशतमात्र हो । अगुवा सेवाका रुपमा हाल सञ्चालनमा रहेको निजामती सेवामा देखापर्ने खराबी पनि उल्लेखित सबै सार्वजनिक सेवामा सर्ने जोखिम रहेको हुँदा निजामती सेवाको सञ्चालनसम्बन्धी विधि र व्यवहार प्रयोग गर्दा सतर्कता र संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

लामो विगत र चुनौतीपूर्ण वर्तमान

विश्वस्तरमा निजामती सेवाको पहिलो प्रयोगको अभ्यास चीनमा भएको पाइन्छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासन भने भारतमा इष्टइण्डिया कम्पनीले प्रयोगमा ल्याएको निजामती कानुनबाट प्रभावित छ । विसं २०१३ मा कानुन निर्माण भई सेवाले विधिवत् रुप पाएको भएता पनि त्यसअघि सेवा नै नभएको वा जनशक्ति परिचालन नै नभएको भने होइन । विभिन्न पद नाम र जिम्मेवारीमा विभिन्न शासनकालमा सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी कार्यरत रहन्थे । त्यतिबेलाको प्रथा परम्परा र सिकाइहरू कुनै न कुनै रुपमा अहिले पनि अपनाइने गरिन्छ । जस्तो पद सोपानमा काम गर्ने, टिप्पणी लेख्ने र आदेश दिने विषय, अभिलेख राख्ने र प्रतिवेदन गर्ने, गलत काम गरेमा सजाय गर्ने विषय त्यतिबेलै पनि प्रयोगमा थिए ।

देशमा एक सय चारवर्षे राणाशासन, २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले ल्याएको खुलापन तथा लामो समयसम्म निर्वाचनबिना नै सञ्चालन भएको शासन व्यवस्था, सोही बीचमा भएका बुच कमिसन तथा प्रशासन सुधार आयोग गठन भई सुझावहरू प्राप्त भए । हुन त प्रशासन सुधार आयोग र समितिहरू पछि पनि प्रयोगमा आए । राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न खालका व्यवस्थाहरू पनि प्रयोगमा आए । भूकम्पपश्चातको पुनःनिर्माण, कोभिड–१९ को महामारी व्यवस्थापनलगायतका मुलुकमा सङ्कट आइलाग्दा वा राजनीतिक रिक्तता रहँदासमेत निजामती सेवाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्दै आएको उज्यालो इतिहास रहिआएको छ । यो सेवामा केही पनि खराबी छैन भन्ने पनि होइन । पुरानो धङ्धङी बाँकी रहेको, परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसकेको र कामका आधारमा क्षमता विकास हुन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको हालको अवस्थामा निजामती सेवाको छवि उज्यालो बनाउने चुनौती कायमै रहेको छ ।

विधि र व्यवहारमा सुधार हुनुपर्ने मूल विषयहरू

निजामती सेवालाई यदि कुनै विषयले बढी धक्का दिइरहेको छ भने त्यो भनेको अरु केही नभएर काम नगर्नेलाई विभिन्न बहानामा भएको संरक्षण हो । चाहे ट्रेड युनियनका नाममा होस् वा कुनै मन्त्रालय विशेषको अतिरिक्त समूहमा हाजिर गरेकै भरमा नियमित सुविधा प्राप्त हुने गरी जिम्मेवारीविहीन बनाउने नै किन नहोस् काम नगरी सेवामा रहने विषय आफैँमा अनुत्पादक लगानीजस्तै हो । विधि एकातिर तर व्यवहार अर्कोतिर हुने गरी गरिने सरुवा, पुरस्कार, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, आचरणको परिपालनामा वेपर्वाह, ट्रेड युनियनका गैरसेवामूलक गतिविधिले सेवाका मूल मर्मउपर नै नराम्रो प्रहार गरिरहेका छन् ।

नयाँ संविधान जारी भएपश्चात मुलुक सङ्घीय संरचनामा रुपान्तरित भयो । नजिकको सरकारबाट सेवा सुविधा पाउने त भनियो तर समयमा मार्गदर्शक कानुन जारी हुन नसक्दा सेवामा संलग्न जनशक्ति अन्योलमा रहन पुगे । दार्चुला, मनाङ वा यस्तै अन्य जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी नपुग हुँदा वा रिक्त हुँदा नेपालकै निजामती सेवाको कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिह्न उठ्छ भनेर सोचिएन । सकेसम्म काठमाडौँ उपत्यकामा वा सुगम वा आफ्नो घरपायक सेवा गर्ने चिन्तन प्रभावी भयो न कि राष्ट्रसेवा । पिछडिएको भौगोलिक क्षेत्र वा अन्य कुनै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भनेर सिफारिस गरी समावेशी कोटामा सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति ती क्षेत्रमा सेवा नगरे पनि हुने फितलो व्यवस्था तथा जतिसुकै पटक पनि समावेशी कोटाको सुविधा लिने प्रबन्धले समावेशीकरणको प्रावधानउपर नै टिकाटिप्पणी भयो । यी विषयहरू सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा सच्याइनु पर्दछ । निजामती सेवा नभनेर त्यो भन्दा व्यापक नामकरण गरी सबै सार्वजनिक सेवकलाई समेट्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।

निजामती सेवाको सञ्चालनमा वा संलग्न व्यक्तिको व्यवहार वा क्षमतामा केही अलमल छ भने सुशासन र विकासका खातिर स्पष्ट भिजन मिसनका साथ दिशानिर्देश गर्ने भनेको निजामती सेवाकै नेतृत्व एवं आवश्यक पर्दा नेपाल बुझेका देखेका जानेका अनुभवी विज्ञ सल्लाहकार समेतको परामर्शमा राजनीतिक नेतृत्वले नै हो । जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्वले आफूले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको परिणामका लागि जिम्मेवार कार्यसंयन्त्रका रूपमा रहेको सेवा वा सेवक वा प्रशासनयन्त्र कमजोर होस् भन्ने चाहँदैन । जुनसुकै विन्दु, कोण र घुम्तीमा बिचौलियाको इच्छाअनुसार निर्णय फेर्न लगाउने प्रशासक भनेका सेवाको नाममा कालो धब्बा हुन् । लामो समयदेखि जम्मा भएका त्यस्तो कालो दाग मेट्न र समयको मागअनुरुप कार्यसमूहमा थप निखार ल्याउँदै थप निष्ठावानसमेत बनाउन सकेमा मात्र नेपालको विकास र उन्नतिमा यसको असल परिणाम देखिनेछ ।

सरकारको भरोसा र आम नागरिकको आशा बन्नुपर्ने सेवा

राज्यको कार्यकारी भूमिका सरकारको सहाराले र सरकारको भूमिका राजनीतिक पदाधिकारी एवं प्रशासनिक संयन्त्रबाट सम्पादन हुँदै आएको सबैलाई विदितै भएको कुरा हो । चुनावबाट छनोट भई आउने राजनीतिक प्रतिनिधिले व्यवस्थापिकामा रही विधि बनाउने, सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने परम्परा आधुनिक लोकतान्त्रिक विधि नै हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तथा यी सम्बद्ध अन्य आयोगहरूमा समेत दैनिक कामकारबाही सञ्चालन तथा निर्णय निर्माण एवं कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न रही नतिजाका लागि जिम्मेवार रहने निरन्तरको कार्यसमूह नै वास्तवमा निजामती सेवा वा सार्वजनिक सेवा नै हो ।

निजामती सेवासम्बन्धी कानुनमा उल्लेख हुन बाँकी नै भएता पनि तीनै तहको सरकारअन्तर्गत क्रियाशील कुनै पनि राष्ट्रसेवकलाई यो सेवाभित्र पारिनुपर्दछ । साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी एकीकृत तथा सरल सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । यसो भएमा मात्र निजामती सेवा प्रविधिमैत्री र जनमैत्री भएको पुष्टि हुनेछ ।

निजामती सेवा दिवसको सार्थकता

नेपालमा निजामती सेवाका शर्तहरू तथा समग्र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन २०१३ भदौ २२ गते जारी भएको सम्झनामा २०६१ सालदेखि हरेक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिएको छ । क्रमसङ्ख्याको हिसाबले यस वर्षको दिवस २०औँ निजामती सेवा दिवस हो । विसं २०७८ देखि २०८२ सम्मको अवधिका लागि निजामती सेवा दिवसको नारा ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ तय भएको छ ।

सेवामा संलग्न जनशक्तिको इमान्दार प्रयत्न तथा सक्रियता तथा सेवा बाहिरका सरोकारवालाहरू सबैको सद्भाव र प्रयत्नले मात्र निजामती सेवाले गति लिन सक्छ । लामो समयदेखि सेवारत जनशक्तिको वृत्तिविकासलाई साँघुरिन नदिई सर्वसाधारणले पाउने सेवाको गुणस्तर बढाउन तथा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई एउटा स्पष्ट दिशावोध गर्न सक्ने अगुवा सेवाको रूपमा निजामती सेवालाई परिवर्तित सन्दर्भमा स्थापित गर्न सकेको खण्डमा मात्र निजामती सेवा दिवस मनाउनुको सार्थकता रहन्छ । यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट समेत निजामती प्रशासनका सुन्दर पक्षलाई जगेर्ना गर्दै नवीन परिस्थितिमा सिर्जनशील सेवा सञ्चालनको परिवेश निर्माण गर्न प्राथमिकतापूर्वक सरोकार राखिनुपर्ने देखिन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा हाल रहेका राजनीतिक दलहरूबीच सशक्त र जुझारु खालको निजामती सेवा बनाउने गरी सङ्घीय निजामती ऐन जारी गर्ने कार्य गर्न सकेमा यस वर्षको निजामती सेवा दिवसको सार्थकता रहने देखिन्छ ।
(लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)

आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ, २२ भदौ : आज अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)को आह्वानमा सन् १९६७ देखि विश्वभर यो दिवस मनाइन्छ ।

यस वर्ष दिवसको नारा ‘प्रोमोटिङ लिटेरेसी फर अ वल्ड इन ट्रान्जिसनः बिल्डिङ द फाउन्डेसन फर सस्ट्यानेबल एन्ड पिसफुल सोसाइटिज’ रहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दिवसका अवसरमा विद्यमान विद्यार्थी भर्नादर र साक्षरताका प्रगति विवरण प्रकाशन गरेको छ ।नेपालमा पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७६ दशमलव दुई प्रतिशत छ । पन्ध्रदेखि ६० वर्षसम्मको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत छ । नेपाल सरकारले एक दशकअघि ‘साक्षर नेपाल अभियान’ कार्यक्रम सुरु गरेकामा अझै मधेस प्रदेशका आठसहित १३ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेट र कार्यक्रममा दुई वर्षभित्र नेपाललाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । राष्ट्रिय शिक्षा दिवस भने आगामी असोज २ गते हुँदैछ ।

रातभर फलाकेर मनाए प्रकृति पुजक चेपाङले ‘न्वागी’

मलेखु (धादिङ), २२ भदौ : गलामा रुद्राक्षको माला, त्यसैमाथि घण्टी । छालाले मोहोरिएको एकपाखे ढ्याङ्ग्रोमा पनि घण्टी र घलामहरू झुन्ड्याइएको छ । गाउँभरिका मानिस एकैठाउँमा जम्मा भएर चेपाङ झाँक्री न्वागी फलाक्दै थिए । जति रात छिप्पिँदै गयो ढ्याङ्ग्रो, घण्टी र घलामबाट आवाज चर्किँदै थिए । मन्द आवाजमा केही फलाकेजस्तो त कोही गुनगुनाएजस्तो आवाज वरपर पनि गुन्जायमान थिए । त्यही ढ्याङ्ग्रो ठोकेर फलाक्नेमध्येका एक हुनुहुन्थ्यो धादिङ गजुरी गाउँपालिका–५ बरभञ्ज्याङका राजकुमार चेपाङ ।

नेपालका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायले मनाउने न्वागी पर्व निकै रमाइलो र चाखलाग्दो छ । चेपाङ अर्थात् प्रजा समुदायले मनाउने यो ‘न्वागी’ उनीहरुको मुख्य पर्व पनि हो । चेपाङ भाषामा ‘न्वागी’ भनेको ‘छोनाम’ हो । पितृ बुझाउने र भूमि पूजा गर्ने पर्वका रूपमा परिचित यो पर्वमा आफ्ना कूलभरिमा मानिस मूल झाँक्रीको घरमा जम्मा भएर झाँक्री फलाक्ने गर्दछन् । यो पर्वमा विशेषगरी घैया धान, गाभा, निबुवा, घिरौलालगायत कन्दमूल र तरकारी पितृलाई बुझाएर अन्न फलाउने भूमिलाई पूजा गर्ने प्रचलन रहिआएको छ ।“नयाँ बाली पाकेपछि पितृलाई नबुझाई खाँदा पितृ रिसाउने, अनिष्ट हुने भन्ने जनविश्वास रहेकाले झाँक्रीहरूले रातभर फलाकेर पितृ बुझाउने र अन्न फलाउने भूमिलाई धन्यवाद दिने गरिन्छ”, झाँक्री राजकुमार चेपाङले भन्नुभयो, “नयाँ बाली पितृलाई नबुझाई र अन्न फलेको भूमिको पूजा नगरी खायो भने कूल रिसाउँछ, मानिस बिरामी पर्छ, अनिष्ट भएरै छोड्छ ।”चेपाङ समुदायले आफ्नो प्रमुख चाडका रूपमा हरेक वर्ष भदौ २२ गते न्वागी पर्व मनाउँछन् । भदौमा नयाँ अन्नबाली, फलफूल पाकेपछि पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ, यसका लागि चेपाङ झाँक्री (पान्दे)हरूले एकपाखे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै कुखुराको बलि चढाउने प्रचलन पनि रहिआएको छ ।“पितृ नबुझाई र अन्न उत्पादन गराइदिएकामा भूमिलाई धन्यवाद नदिई नयाँ बाली खाएमा अनिष्ट हुन्छ, अशुभ हुन्छ, पितृ रिसाउँछ भन्ने धार्मिक विश्वास रहिआएको छ”, नेपाल चेपाङ सङ्घका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले भन्नुभयो, “यो पर्वमा झाँक्री बसेर रातभर सिमेभुमे फलाकेरमात्रै खानुपर्छ भन्ने मान्यता परापूर्वकालदेखि नै चलिआएको हो ।”छरछिमेकी, नाताकुटुम्व आमन्त्रण गरेर सामूहिक भोज खाने, नाचगान गर्ने र सुख–दुःख साट्ने गर्छन् । ठाउँ र कूलअनुसार पनि न्वागी मनाउने चलन फरक–फरक छ । चेपाङले न्वागी पर्वलाई ‘पान्देइ घ्यासा’ चाड पनि भन्छन् । भेला भएर ढ्याङ्ग्रो बजाउने, टीका लगाएर आपसमा आशीर्वाद थाप्ने गरिन्छ । न्वागीको दिनलाई चेपाङहरूले वारनाको रूपमा मनाउने नेपाल चेपाङ सङ्घका केन्द्रीय सचिव एवं धादिङको गजुरी गाउँपालिका वडा नं ४ का वडाध्यक्ष सुरेन्द्र चेपाङले बताउनुभयो ।वारनामा कोही चेपाङ काममा निस्कँदैनन् । यो वर्ष पनि वर्षभरि मृत्युवरण गरेका परिवारका सदस्य र आफन्तको नाममा गए राति (बिहीबार) रातभर ढ्याङ्ग्रोमा फलाकेर आज (शुक्रबार) बिहान न्वागी पूजा गर्ने चलन छ । चेपाङ समुदायले पर्वका रूपमा हरेक वर्ष भदौ २२ गतेलाई मनाउने भए पनि आ–आफ्नो कूलभित्र भने भदौ महिना लागेदेखि फलाक्न सुरु गर्छन् । कूल र भूगोलअनुसार साना–साना समूहमा पनि झाँक्री फलाक्ने र न्वागी मनाउने चलन छ ।प्रकृति पूजकका रूपमा पनि चेपाङ जातिलाई चिनिन्छन् । सिमेभुमेलाई बुझाएर मात्रै पाकेका अन्नबाली खाने गर्छन् । जल, जङ्गल र जमिन चेपाङ जातिको जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो । जमिनमा खोरिया खन्ने, जङ्गलमा सिकार गर्ने र जलमा बल्छी र जाल हानेर माछा मारी जीविका धान्ने चेपाङको परम्परागत विशेषता हो ।सार्वजनिक बिदाचेपाङ सङ्घले हरेक वर्ष कहिले चितवन, कहिले धादिङ त कहिले मकवानपुरको चेपाङ बहुल्य क्षेत्रमा न्वागी मनाउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष चितवनमा सामूहिकरूपमा मनाएकामा यो वर्ष धादिङमा मनाइरहेका छन् । न्वागी मनाउन धादिङ, चितवन र मकवानपुरमा प्रदेश सरकारले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । चितवन र मकवानपुर, गोरखालगायत जिल्लाका चेपाङ बिहीबारदेखि नै धादिङको गजुरी–५ च्याङ्लीमा जम्मा भएका छन् । न्वागी मनाउन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको यो दोसो वर्ष हो ।सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये चेपाङ पनि एक हो । महाभारत पर्वत शृङ्खला वरिपरिको रैथाने बासिन्दा मानिन्छन् । मकवानपुर पश्चिम, चितवन उत्तर र धादिङका दक्षिणी भेगमा चेपाङको घना बसोबास छ । चेपाङ समुदायको जनसङ्ख्या सबैभन्दा धेरै चितवन, मकवानपुर र धादिङमा बाहुल्यता छ । गोरखा, तनहुँ र लम्जुङमा पनि चेपाङ समुदायको बाक्लो बसोबास छ । इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिन्धुली, बारा, पर्सा, ललितपुर, काठमाडौँ, कास्की, गुल्मी, नवलपरासी, रूपन्देही, दाङ, बाँके र बर्दिया गरी २६ जिल्लामा चेपाङ जातिको बसोबास रहेको नेपाल चेपाङ सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले जानकारी दिनुभयो ।चेपाङ भाषाबाटै ‘धादिङ’को नामधादिङ जिल्लाको नाम पनि चेपाङ भाषाबाटै राखिएको भन्ने कथन छ । चेपाङले ‘धा’ भनेको ‘आगोको ज्वाला’ र ‘दिङ’ भनेको ‘देवी–देउता चथौत माटो’ हो, यसैलाई मिलाएर धादिङ नाम बसेको हो”, चेपाङ सङ्घ धादिङका अध्यक्ष भीमबहादुर चेपाङले भन्नुभयो ।न्वागीलाई माटो पूजाका रूपमा पनि लिएका छन् । चेपाङ समुदायको थातथलो नै महाभारत क्षेत्र हो । चेपाङहरू पहिलादेखि नै धादिङ, चितवन र मकवानपुरको सिमाना महाभारत शृङ्खलामा बसोबास गरेको र उनीहरुले पूजा गर्ने ज्वालामुखी देवीको मन्दिर पनि धादिङ जिल्लामा रहेकाले चेपाङ भाषाबाट नै जिल्लाको नाम ‘धादिङ’ रहन गएको हो भन्ने जनश्रुतिले यहाँ जनसमर्थन पाएको छ ।चेपाङ जातिलाई भौगोलिक सिमानाभन्दा सामाजिक तथा सांस्कृतिक सिमानाले बाँधेको छ । जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कार भूमिसँग सम्बन्धित छ ।

निजामती सेवा दिवसको सन्दर्भः निजामती प्रशासन साध्य होइन, साधन हो : मुख्यसचिव डा अर्याल

काठमाडौँ, २२ भदौ : तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यले २०१३ भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष आजकै दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै निजामती सेवा दिवस मनाउने गरिन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासनको प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । जर्मनका विश्वप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेवरले पनि आफ्ना विभिन्न पुस्तक र विचारमा कर्मचारीतन्त्रलाई निकै गहन, संवेदनशील र आदर्शका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनले राज्यको इच्छालाई साकार तुल्याउन र राज्यलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने पुलका रूपमा निजामती सेवालाई मानेका छन् ।

स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सकिएमा मात्रै सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिने र जनताले पनि सरकारको अनुभूति गर्न सक्ने हुँदा यसलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याल जोड दिनुहुन्छ । देशमा निजामती ऐन आएको ६७ वर्ष हुन लागेकामा झण्डै त्यसको आधा अवधि अर्थात् साढे ३३ वर्षसम्म निजामती सेवाका विभिन्न तह हुँदै सर्वोच्च तह मुख्यसचिव बन्नुभएका डा अर्यालसँग थुपै्र ज्ञान र अनुभव रहेका छन् । प्रस्तुत छ, निजामती दिवसका अवसरमा उहाँसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारी र समाचारदाता सिर्जना राईले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

सर्वप्रथम निजामती कर्मचारी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय मुख्यसचिवमा यहाँको नियुक्तिपछि आम कर्मचारीले मात्र नभई सर्वसाधारण जनताले पनि बढी आशा गरेका छन् । जनमुखी प्रशासनको अनुभूति दिन के सोच्नुभएको छ ?

सुरुदेखि नै (मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएदेखि नै) निजामती सेवा र समग्र प्रशासन क्षेत्रलाई परिणाममुखी र कार्यसम्पादनमा अब्बल बनाउनुपर्दछ भन्ने मेरो सोच हो । मेरो भनाइ नै ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’ चाहिन्छ भन्ने नै हो । किनभने हामीले सुशासनका जतिसुकै ठुल्ठूला कुरा गर्दा पनि सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन र सरकारको तर्फबाट दिनुपर्ने जति पनि सेवा सुविधाका कुरा र गर्नुपर्ने कामहरु हुन्छन्, काम गरेको अनुभूति जनस्तरमा हुन सकेन भने त्यसले कुनै पनि मान्यता राख्दैन । त्यसैले सुशासनका सिद्धान्तका कुरालाई व्यवहारमा उतार्नका लागि र सरकारले राखेको ‘भिजन’लाई कार्यरुपमा ल्याउनका लागि निजामती प्रशासन चाहिन्छ । त्यसैले त्यो प्रशासनलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । त्यही हिसाबमा मेरो प्रयास रहनेछ ।

नेपालको निजामती सेवा प्रारम्भ भएको झण्डै सात दशक हुन लागेको छ, यस अवधिमा निजामती प्रशासनको विकासलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

सुरुको अवस्थामा हामी बामे सर्दै गरेको अवस्थामा थियौँ । समयक्रमसँगै निजामती प्रशासनको दायरा ठूलो हुँदै गयो । सरकारको काम कारबाही र सरकारले दिने सेवामा विस्तार हँुदै गयो । त्यहीअनुसार प्रविधिमा विस्तार हँुदै गयो । नयाँ–नयाँ क्षेत्र पनि आउँदै गए । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि निजामती सेवाले भूमिका खेल्दै आउनुपर्ने भयो । त्यसैले समयक्रममा यसले आफूलाई परिवर्तन गर्दै ल्याएको छ । त्यतिमात्र होइन, जति पनि राजनीतिक परिवर्तनपछिका ठुल्ठूला घटना भए, त्यो राजनीतिक परिवर्तनलाई पनि आत्मसात् गर्दै सोअनुरुप आफूलाई ढाल्नलाई प्रयास गर्दै आएको छ । तथापि हामी लामो समयदेखि एउटै प्रक्रिया र पद्धतिबाट सञ्चालित भइरहेका हुनाले कतिपय अवस्थामा चाहिँ नयाँ आइरहेका कुरालाई तत्कालै आत्मसात् गर्नका लागि कहिलेकाहीँ केही कठिन भइरहेको हुन्छ ।

हाम्रा परम्परागत कामको तौरतरिकालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान आवश्यक छ । जहिले पनि कर्मचारी भनेको शासकको व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरालाई बदलेर हामी सेवा गर्ने पक्षका हाँै, शासक होइनौँ भन्नेमा काम गर्दै विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । विश्वासमात्र दिलाएर पुग्दैन, त्यसका लागि जनताले अनुभूति प्राप्त गर्ने स्तरमा जानुपर्ने हुन्छ । यो समयक्रममा केही कुरा परिवर्तन भएका छन् । केही सोचाइ र प्रक्रियामा अलिकति सहजता र सरलता आएकै छ । यसमा प्रविधिले समेत हामीलाई साथ दिएको छ । तर जति हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन भन्ने त जसले पनि भन्छ, म पनि मान्छु । किनभने परिवर्तन आफैँमा परिवर्तनशील हो, त्यसैले पनि प्रत्येक पल नयाँ–नयाँ कुरा र प्रविधि आउँछन्, त्यसैले त्यो पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । कुनैबेला उतारचढाव आउँदा केही ढिलाइ हुने भएको छ, हुन्छ तर निजामती प्रशासन एउटा गतिमा अगाडि बढेको छ ।

केही कर्मचारीलाई पुरस्कृत, सम्मानित गर्नेबाहेक यस वर्षको निजामती सेवा दिवसलाई कसरी स्मरणयोग्य बनाउन सकिएला ?

निजामती दिवस मनाउनुको प्रमुख कारण निजामती सेवाको सुरुआतसँग जोडिएको छ । विसं २०१३ मा निजामती सेवा ऐन आयो, आजको दिन त्यसको स्मरण गर्ने एक पाटो भयो । निजामती सेवा दिवस मनाउनुको अर्को कारण देशभर रहेका कर्मचारीलाई सरकारको काम गर्नलाई हामी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छौँ भन्ने सन्देश दिने पनि हो । दिवसले हामी सुशासन र सेवा प्रवाहप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ भन्ने सन्देश र पे्ररणा दिन्छ भन्ने धारणा पनि हो । निजामती सेवालाई प्रोफेसनल अर्थात् दक्ष, इमान्दार र नैतिकवान बनाउनुपर्दछ भन्ने हो । स्वभाविकरूपमा आजको दिन हामीले उत्कृष्ट काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कार र सम्मानको व्यवस्था गर्छौँ । तर त्यो गर्नुमात्र ठूलो कुरा भएन । सेवाप्रति कसरी समर्पित हुने, परिणाम दिने काम गर्ने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

निजामती प्रशासन स्थायी सरकार हो तर निजामती प्रशासन सही दिशामा अग्रसर छैन भन्ने जनगुनासो छ, तपार्इँ के भन्नुहुन्छ ?

हो, असन्तृष्टि पक्कै हुनसक्छ । निजामती प्रशासनले अलिक प्रक्रियामा जोड दिन्छ, ती प्रक्रियाले गर्दा कुनै बेला सेवा प्रवाहमा समय लाग्ने हुन्छ, हुनसक्छ । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गर्दै त्यस्ता गुनासो सम्बोधन गर्न र असन्तुष्टि कम गर्दै लैजान काम भइरहेको छ । मैले अघि पनि भनेँ, सुशासनको अनुभूति कहिले हुन्छ भन्दा तपाईँले कुनै सरकारी कार्यालयमा सहजरूपमा पाउनुपर्ने सेवा बिनाझन्झट सहजरूपमै पाउन सकेको अनुभूति भएको अवस्थामा भएको मान्न सकिन्छ । त्यो अनुभूति गर्न नपाएका सेवाग्राहीको गुनासो स्वभाविकरूपमा सुनिन्छ, त्यसमा सुधार गर्दै लैजानुपर्छ, यसमा हामी लागिपरेका छौँ ।

निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढाउन वर्तमान सरकारले थालनी गरेका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा लैजान के–कस्ता काम भइरहेका छन् ?

एउटा कुरा के हो भने, आमरूपमा कर्मचारीका पनि आफ्नै समस्या होलान् त्यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई कसरी कामप्रति मनोवलयुक्त बनाउने र उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुको वृत्तिविकासका कुरा हुन् वा आफ्नो जिम्मेवारीमा अब्बल बनाउन उत्प्रेरणाका लागि केही कुरा पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसमा पनि क्षमताको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । मैले नै साढे ३३ वर्ष निजामती सेवामा बिताइसकेको छु । मभन्दा अगाडिदेखि सेवा गर्ने कर्मचारी पनि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ नै, उहाँहरूलाई पनि सोहीअनुसार उत्पे्ररित गर्न सकिएन र अहिलेको प्रविधि कामप्रति परिवर्तन गराउन सकिएन भने अपेक्षित प्रतिफल त आउँदैन नै । त्यसैले त्यो पाटोमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्य अहिले सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा छ र यस क्रममा निजामती कर्मचारीको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण छ । यहाँलाई के लाग्छ निजामती प्रशासनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ त ?

वर्तमान संविधान आइसकेपछि सङ्घीयता लागू हुनका लागि प्रशासनिक र राजनीतिक तवरले लागू हुन अर्को केही समय लाग्यो । २०७४ सालको निर्वाचनपछि हामी पूर्णतः सङ्घीयतामा गयौँ, तर त्यतिबेरसम्म हामी पनि एकात्मक राज्य प्रणालीसँग अभ्यस्त थियौँ । एक हिसाबले राजनीतिक तह पनि एकात्मक राज्य प्रणालीबाटै बढी निर्देशित थियो । त्यसले गर्दा पनि काम गर्ने शैली र तौरतरिकामा केही समय अलिकति द्विविधा देखियो ।

अब विस्तारै त्यो मानसिकता हट्दैछ । हिजोका दिनमा कर्मचारी खटाउँदा समस्या थियो, विस्तारै सहज हुँदै गएको छ । क्रमशः समायोजन पनि हुँदै गयो । जसले गर्दा कर्मचारीबीच एकापसमा घुलमिल पनि होस् भन्ने कुरा गरियो । विस्तारै त्यसलाई समयक्रमअनुसार सहज हुँदै जान्छ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । अर्काे कुरा लामो समयदेखि सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौँ । त्यसले गर्दा पनि काम कारबाहीमा कहीँकतै द्विविधा र असामञ्जस्यता देखिएको हो कि भन्ने कुरा आएको हो । कर्मचारीबीच पनि आफ्ना वृत्तिविकासका अवसरको अन्योलताको स्थिति पनि बेला–बेलामा देखिरहेको हुन्छ । त्यसलाई चिर्न पनि सङ्घीय निजामती ऐन अलि छिटो ल्याउनुपर्ने हामीसँग बाध्यता छ ।

वर्षौँदेखि निजामती सेवा ऐन पारित हुन नसक्दा समस्या आएको कुरा यहाँले पनि स्वीकार गर्नु नै भयो । अब कहिलेसम्म ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आउन सक्ला त ?

हो निजामती सेवा ऐन समयानुकूल परिमार्जन हुन नसक्दा कर्मचारी प्रशासनदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या आएका छन् । कानुन पारित गर्ने कुरा सरकारसँग नभएर संसद्मा निर्भर रहन्छ । तथापि यसलाई एक हिसाबले अघि बढाउने तयारीमा छौँ ।

निजामती प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यहाँका के–कस्ता योजना छन् ?

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा काम गर्नुपर्दछ भन्ने भावना जागृत गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारीलाई मैले सेवा दिनुपर्छ र मलाई दिएको जिम्मेवारी समयमै इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबै लाग्नुपर्दछ । त्यो प्रतिबद्धता र सोचाइ समयमा आउनुपर्दछ । त्यो सोच र प्रतिबद्धता आउनका लागि पनि वातावरण बनाउन सबैको सहयोग चाहिन्छ । कतिपय अवस्थामा साह्रै धेरै नकारात्मक टिप्पणीले पनि जो काम गरिरहेका कर्मचारी छन्, उनीहरूलाई हतोत्साहित बनाउँछ नै । त्यसैले सकारात्मक सोचका साथ अघि बढ्न सक्यो भने पनि यसलाई चिर्दै जान सकिन्छ । अर्कातर्फ एउटा मानसिकताबाट जागिर मात्र खाइरहेको हो कि जस्तो हुन्छ । तर त्यसलाई हामी जागिर खानमात्र होइन, एउटा जिम्मेवारीमा परिणाममुखी काम गर्छौँ भन्ने सोचतर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने हुन्छ ।

परिणाम दिलाउनका लागि पनि वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । तर के गर्दा परिणाम आउँछ भन्ने कुरा ठ्याक्कै वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने धेरै सूचकसमेत तयार गर्न सकिरहेका छैनाँै । यसका लागि पनि केही काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको समयसीमा भनेर किटान गर्न सकिँदैन । तर त्यसका लागि जति पनि आन्तरिक र बाह्य वातावरण मिल्दै जाँदा समयाअनुकूल परिवर्तन हुँदै जान्छ । जति पनि सुधारका प्रयास भएका छन्, त्यसले कति समय लिन्छ किटान गर्न सकिँदैन तर चाँडै मूर्तरुप पाउँछ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

मुख्यसचिवका रूपमा आफूलाई देशले कसरी चिनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

समग्र निजामती सेवालाई ‘पर्फमिङ ब्यूरोक्रेसी’का रूपमा बदल्नका लागि प्रयासरत र प्रयत्नरत लागिपर्ने मुख्यसचिवको रूपमा चिनिदिए पुग्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट हुने व्यवहारले नै सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास बढ्न जान्छ । एउटा पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको परिकल्पना साकार बनाउन मेरो प्रयास केन्द्रित रहनेछ । निजामती सेवालाई अझ प्रभावकारी र स्वच्छ बनाउने नै मेरो उत्कट चाहना रहेको छ ।

अन्त्यमा नेपाली जनताले कहिलेसम्म पारदर्शी, सेवामुखी र भ्रष्टाचारविहीन प्रशासनको अनुभूति गर्न पाउलान् ?

निजामती प्रशासन सेवाले जस्तोसुकै अवस्था र परिस्थितिमा पनि काम गर्न चुकेको छैन । हामीले बितेको दुई–तीन दशकमा धेरै ठूला घटना व्यहोरेका छौँ । एक हिसाबले व्यवस्था नै पूर्णरूपले परिर्वतन भयो र शासन प्रणालीको स्वरुप नै फेरियो । त्यसमा पनि सोहीअनुसार आफूलाई ढाल्दै आयौँ । त्यसपछि भूकम्प र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका बेला पनि प्रशासनयन्त्र चुकेको छैन । कोभिड–१९ को समयमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने, कोभिड सङ्क्रमण नियन्त्रण र भूकम्पपछिको उद्धार, राहतका काममा निजामती प्रशासनमात्र होइन, सुरक्षा निकायलगायत सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । निजामती प्रशासन सरकारको सहयात्री हो सरकारको सहयोगी हो । सरकारलाई निर्णय लिन र भिजनहरु उतार्नका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ । हामी आफैँमा साध्य होइनौँ तर साधन हौँ ।
 

पर्वले धार्मिक सहिष्णुता एवं भातृत्व विकासमा टेवा पुग्छ : प्रदेश प्रमुख शर्मा

मनहरी (मकवानपुर), २२ भदौ- बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रकृतिपूजक चेपाङ समुदायको महत्त्वपूर्ण पर्व छोनाम अर्थात् न्वागीका अवसरमा बागमती प्रदेश तथा देशका विभिन्न जिल्लामा बसोबास गर्ने चेपाङ दाजुभाइ, दिदीबहिनी तथा सम्पूर्ण नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

उहाँले आज यहाँ शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै नयाँ अन्न खाने दिनका रूपमा मनाइने न्वागी पर्व चेपाङ जातिको जीवनशैली र संस्कृतिसँग जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

“भिरपाखामा बस्न रुचाउने चेपाङ समुदायले पाखापखेरामा लगाएको मकै, धान र फलफूल भदौमा पाक्ने भएकाले यही महिनामा न्वागी धुमधामसँग मनाउने गरिएको हो”, सन्देशमा भनिएको छ, “छरछिमेकी, नाताकुटुम्ब निम्ता गरी सामूहिक भोज, नाचगानसहित रातभर जागा बस्ने र सुखदुःख साट्ने पर्वका रूपमा न्वागीलाई लिइन्छ ।”

चेपाङ समुदाय नेपालको बागमती प्रदेशको चितवन, मकवानपुर र धादिङ तथा देशका अन्य विभिन्न ३१ जिल्लामा बसोबास गर्दछन् । यस्ता पर्वले धार्मिक सहिष्णुता एवं भातृत्व विकासमा टेवा पुग्ने प्रमुख शर्माको भनाइ छ । उहाँले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विविधताले भरिपूर्ण नेपालमा न्वागीजस्ता पर्वले विविधताभित्र एकता, धार्मिक सहिष्णुता एवं भातृत्व विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउने बताउनुभयो । सन्देशमा भनिएको छ, “चेपाङहरूको भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण गर्न यो पर्वले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।”

ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि कावासोतीस्थित केरुङ्गेखोलामा पुल निर्माण अलपत्र

त्रिवेणी (नवलपरासी), २२ भदौ : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरको कावासोतीस्थित केरुङ्गेखोलामा पुल निर्माण अलपत्र परेको छ । तीन वर्षदेखि उक्त पुलको काम अलपत्र अवस्थामा छ । कावासोती नगरपालिका–३ र ४ लाई जोड्ने गरी केरुङ्गेखोलामा निर्माणाधीन पुल अलपत्र परेको हो ।

विसं २०७७ असारसम्ममा पुल निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा यसै अलपत्र पारी ठेकेदार सम्पर्कविहीन भएपछि समस्या भएको कावासोती –४ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद लोहनीले बताउनुभयो । पुल काम विसं २०७५ मा सुरु भएको थियो । पुलको केही भाग निर्माण सकिएको छ । बीच खण्डमा ढलानको काम बाँकी रहेको छ । आफूले पटक–पटक फोन गर्दा ठेकेदार सम्पर्कमा नआएको र कामसमेत अघि नबढाएको उहाँले बताउनुभयो ।“वडा, पालिकास्तरबाट पटक–पटक ताकेता गर्यौँ तर निर्माणको काम अघि बढाउन ठेकेदारले आलटाल गर्दै आएको छ”, वडाध्यक्ष लोहनीले भन्नुभयो । पुल निर्माण नहुँदा पानी पर्ने बित्तिकै आवतजावतमा समस्या हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।एक सय ४० मिटर लम्बाइको पुल करिब रु १० करोड ५० लाखमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाइएको थियो । तर पटक–पटक म्याद थप गर्दासमेत निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पछिल्लोपटक विसं २०८० असारसम्म पुल निर्माण गर्ने गरी म्याद थप गरिएको थियो । यस अवधिमा समेत काम नसकेपछि पुलको काम झनै अन्योल अवस्थामा पुगेको वडाध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो ।कावासोती –३ र ४ लाई जोड्ने मात्रै नभएर हुप्सेकोट गाउँपालिकालाई सहजरूपमा सदरमुकाम कावासोती आउने सडकखण्डको पुलसमेत भएकाले यसको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा जनताले धेरै सास्ती खेप्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।निर्माणधीन पुल अलपत्र पारेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि कावासोती नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपुरलाई पत्राचार गरी ठेकेदारलाई झिकाई आवश्यक कारबाही र निर्माणको काम अघि बढाउन यसअघि पत्राचारसमेत गरेको थियो । गत असारमा निर्माण कम्पनीले असारभित्र ढलान गरी काम सक्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएकामा सो समयमा कुनै काम नगरी अहिलेसम्म अलपत्र पारेको वडाध्यक्ष लोहनीले बताउनुभयो ।सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर राजेन्द्र महर्जनका अनुसार पुल निर्माणको म्याद सकिएकाले केन्द्रबाट म्याद थप भएमा काम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । नियमित प्रक्रियामा पुलको म्याद थप नहुने र पुराना ठेक्काको म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आएमात्र म्याद थप हुने उहाँले बताउनुभयो । विकल्पमा सोही ठेकेदारबाट काम गराउनका लागि १० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराएर काम लगाउन सकिने उहाँको भनाइ छ । ‘पुल निर्माण यसअघि नै सक्नुपर्नेमा ढिलो भयो, म्याद थप भएको छैन, केन्द्र सरकारले म्याद थप गरेमात्रै काम अघि बढ्ने हो वा क्षतिपूर्ति तिरेर काम गर्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अब वर्षा पनि कम हुन लागेको छ, ठेकेदारलाई चिठ्ठी काट्नुपर्ला ।” 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री बस्नेत र इजिप्टका मन्त्री गफारबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ – स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र अरब गणतन्त्र इजिप्टका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा खालेद अब्देल गफारबीच भेटवार्ता भएको छ ।कायरोको नयाँ प्रशासनिक राजधानीमा भएको भेटवार्तामा उहाँहरूबीच नेपाल–इजिप्ट सम्बन्ध र द्विपक्षीय सहयोगका विविध आयामका बारे विचार विमर्श भएको त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

मन्त्री बस्नेत यही भदौ १९ देखि २२ गतेसम्म कायरोमा आयोजना भइरहेको स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा विकाससम्बन्धी विश्व सम्मेलन, २०२३ मा भाग लिने सिलसिलामा इजिप्ट भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भेटका अवसरमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या क्षेत्रमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिको चर्चा गर्दै जारी सम्मेलनले सहभागी मुलुकहरूबीच अनुभव तथा असल अभ्यासको आदानप्रदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

इजिप्ट सरकारले चिकित्सा विज्ञानलगायत विषयमा नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकामा आभार प्रकट गर्दै उहाँले आगामी दिनमा दुई देशबीच कायम रहिआएको आर्थिक, प्राविधिक तथा जनस्तरको सम्बन्ध थप सुदृढ हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गर्र्नुभयो ।

इजिप्टका मन्त्री डा गफारले नेपाल र इजिप्टबीच मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक सम्बन्ध कायम रहिआएको बताउँदै सम्मेलनमा मन्त्री बस्नतेको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिताका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको दूतावासले जनाएको छ ।

उहाँले दुवै देशबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यालगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तारको सम्भावना रहेको बताउनुभयो । भेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा र इजिप्टका लागि नेपाली राजदूत सुशीलकुमार लम्साल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

यसैबीच, मन्त्री बस्नेत बुधबार नेपाली राजदूतावासद्वारा आयोजित कायरोमा रहेका नेपालीसँगको अन्तरक्रियामा सहभागी हुनुभयो । उक्त अवसरमा उहाँले नेपाल तथा इजिप्टबीच चिकित्सा तथा कृषि जस्ता क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिको प्रशस्त सम्भावना औँल्याउनुभयो ।

बैतडीमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै

बैतडी, २२ भदौ : बैतडीमा स्वास्थ्य बीमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । स्वास्थ्य बीमाको फाइदाका बारेमा जानकारी प्राप्त भएपछि स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण बढ्दै गएको हो । यहाँ सात वर्षको अवधिमा ३३ हजारभन्दा बढी परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका छन् । जिल्लामा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएकामा हालसम्म ३३ हजार दुई सय १७ परिवार आबद्ध भएका हुन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कार्यालय बैतडीका प्रमुख जमन बडालका अनुसार तीन हजार चार सय ८६ परिवारमात्रै शुल्क तिरेर कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन् भने अन्य परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिनेमा ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी सङ्क्रमित, कुष्ठरोगी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका छन् । उहाँहरूको सरकारले नै बीमावापत लाग्ने शुल्क बोर्डलाई तिरिदिन्छ ।”यस्तै २६ हजार सात सय ४० परिवार ज्येष्ठ नागरिक, (क) वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक हजार ४४ परिवार, तीन सय एक एचआइभी सङ्क्रमित, ५४ कुष्ठरोगी, एक सय २२ एमडीआर टिभी भएका र सात सय ३५ महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका परिवार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध रहेका छन् ।स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुन चाहने नागरिकले पाँच जनासम्मको परिवार सदस्यका लागि वार्षिक तीन हजार पाँच सय प्रिमियम तिर्नुपर्ने र त्योवापत एक लाख बराबरको उपचार निःशुल्क पाइने गरेको छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रतिसदस्य सात सय ५० थप प्रिमियम बुझाउनुपर्ने र उनीहरूले थप २० हजारका दरले उपचार सुविधा पाउने गरेका बोर्डले जनाएको छ ।स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएका नागरिकले सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्करूपमा उपचार सेवा पाउने गरेका छन् । बैतडीमा जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पाटन र केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा रहेका छन् । यी संस्थामा उपचार हुन नसकेमा सिफारिस गरिएका अन्य अस्पतालमा पनि निःशुल्क उपचार हुने गरेको छ ।गरिब नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको प्रमुख बडालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको लक्ष्यअनुसार नै हामीले पनि यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ । यो आर्थिक वर्षभित्र लक्षित परिवार सबै आबद्ध गराउने योजना बनाएका छौँ ।”स्थानीय नागरिकमा स्वास्थ्यप्रति भएको जनचेतनाको कमी, भौगोलिक कठिनाइका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउन कठिन भएको जनाएको छ । बैतडीमा विसं २०७३ फागुनदेखि स्वास्थ्य बीमाको सेवा सुरु भएको थियो । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि यहाँका १० वटै स्थानीय तहमा गरेर हाल ८३ जना दर्ता सहयोगी परिचालित छन्

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकद्वारा जलवायु परिवर्तन न्युनिकरणका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता

वासिङ्टन – अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) र विश्व बैंकका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको ‘अस्तित्वको खतरा’को सामना गर्न दुवै संस्थाबीच अझ नजिकबाट सहकार्य गर्ने बिहीबार घोषणा गरेका छन् ।

“जलवायु परिवर्तन विश्व शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि खतरा हो,” अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टालिना जर्जिएभा र विश्व बैंकका अध्यक्ष अजय बंगाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“‘जलवायु परिवर्तनको अस्तित्वको खतरा’ को रूपमा वर्णन गरिएको कुरालाई सम्बोधन गर्न दुई ऋणदाताहरूले सबै सदस्य देशहरूलाई उनीहरूको जलवायु र विकास लक्ष्यहरू एकीकृत गर्न मद्दत गर्न आवश्यक छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भारतमा हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा दुई नेताले जारी गरेको दुर्लभ संयुक्त वक्तव्यले मास्टरकार्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अजय बंगाले ग्रीष्मऋतुमा आफ्नो भूमिका सुरु गरेदेखि नै जलवायु परिवर्तनको विषयमा जोड दिँदै आएको जोड दिएको छ ।

बङ्गालाई उक्त पदमा मनोनीत गर्ने बाइडेन प्रशासनले पनि विकास ऋणदाताहरूलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग गर्न थप कदम चाल्न दबाब दिइरहेको छ ।

यस विषयमा जानकार विज्ञका अनुसार जी–२० को बैठकले सदस्य राष्ट्रहरूलाई संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेखित जलवायु चुनौतीहरूको सामना गर्न एक साथ आउने कुरा वास्तविक रूपमा चुनौतीपूर्ण भए पनि यो यसले अवसर प्रदान गर्दछ ।

दुवै नेताले जलवायु परिवर्तनको मुद्दासँगै सदस्य राष्ट्रहमा ऋणको जोखिम बढ्न नदिन थप नजिकबाट सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले सदस्य राष्ट्रहरूलाई ‘नयाँ डिजिटल टेक्नोलोजी’को फाइदा लिन र जोखिमहरू कम गर्न, सीमापार भुक्तानी सुधार गर्ने तरिकाहरू सहित’ सहयोग बढाउने घोषणा पनि गरेका छन् ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ढुक्क भएर लगाउन आग्रह

काठमाडौँ – यही भदौ २७ गतेदेखि किशोरीमा लगाइने पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘एचपिभी’ ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गरिएको छ ।स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले एचपिभी खोपबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महाशाखाका निर्देशक डा विवेककुमार लालले खोपको प्रभावकारिता रहेकाले ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले पनि प्रमाणीकरण गरेको एचपिभी खोप दुई मात्रा लगाए पनि पाठेघरको मुखमा हुने क्यान्सरको सङ्क्रमण ९५ प्रतिशत सुरक्षा प्रदान गर्ने बताउनुभयो ।

औषधि व्यवस्था विभागले पनि खोपको प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ । यही भदौ २७ गतेदेखि देशमा सात प्रदेशका सात अस्पतालबाट १४ वर्ष पुगी १५ वर्ष नपुगेका किशोरीलाई एचपिभी खोप लगाइने छ । गत असारमा सरकारले चीनबाट खरिद गरेर पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप एचपिभी किशोरीलाई लगाउने भनेर २० हजार मात्रा ल्याएको थियो ।

महाशाखाका निर्देशक डा लालका अनुसार कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पतालमा भदौ २८ देखि ३० गतेसम्म, मधेस प्रदेशमा वीरन्गजस्थित नारायणी अस्पतालमा भदौ २९ देखि ३१ गतेसम्म, बागमतीमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा भदौ २७ देखि ३० गतेसम्म, गण्डकी प्रदेशको गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भदौ २७ देखि ३० गतेसम्म खोप लगाइने छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको भेरी अस्पताल बाँकेमा भदौ २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म, कर्णाली प्रदेशमा प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा भदौ २७ गतेदेखि ३० गतेसम्म र सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा अस्पतालमा भदौ २७ गतेदेखि २९ गतेसम्म एचपिभी खोप लगाइने छ ।

यसअघि सरकारले सन् २०१६÷१७ मा पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप नमूनाका रूपमा चितवन र कास्कीमा सञ्चालन गरेको थियो । सो अवसरमा कास्कीमा १० हजार नौ सय ३६ र चितवनमा १४ हजार ३५ किशोरीलाई एचपिभी खोप प्रदान गरिएको थियो ।

दुई मात्रा दिइने उक्त खोप १० हजार किशोरीलाई लगाइने र पाठेघरको मुखको क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने गर्दछ । अहिले पहिलो मात्रा र छ महिनापछि दोस्रो मात्रा खोप दिइने छ । महाशाखाको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डा अभियान गौतमले डब्लुएचओले अरु खोपलाई जस्तै मान्यता दिएकाले सबैले ढुक्क भएर लगाउन आग्रह गर्नुभयो । “एचपिभी खोपको प्रभावकारिता ९५ प्रतिशतदेखि ९९ प्रतिशत रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

‘ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस’ले गर्दा हुनसक्ने महिलाको पाठेघरको मुख, यौनाङ्गको क्यान्सर तथा यौनाङ्गमा हुने मुसाबाट खोपले बचाउँछ । यस्तै एचपिभी सङ्क्रमण भएपश्चात् हालसम्ममा ठोस उपचार पद्धति नभएको हुँदा समयमै एचपिभी खोप लगाएमा सङ्क्रमण हुने सम्भावना समेत कम हुने गरेको खोप शाखाका प्रमुख डा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

नेपालका महिलालाई लाग्ने क्यान्सरमध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर सबभन्दा बढी लाग्ने गर्दछ । विश्वमा भने महिलालाई सबभन्दा बढी स्तन क्यान्सर हुने गरेको छ । सरकारी तथ्याङ्कानुसार सन् २०२० को प्रतिवेदन अनुसार दुई हजार दुई सय ४४ जना महिलामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर देखिएकामा एक हजार चार सय ९३ जना (६६ दशमलव पाँच प्रतिशत)को मृत्यु भएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सरले ३५ वर्षदेखि ६४ वर्षका उमेर समूहका महिलामा धेरै हुने गरेको छ ।

‘ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस’का कारणले पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने गर्दछ । सोही भाइरसविरुद्ध एचपिभी खोप प्रदान गर्न थालिएको हो । असुरक्षित यौन सम्पर्क, धुमपान र सानै उमेरमा विवाह गर्नेजस्ता कारणले एक प्रतिशतलाई पाठेघरको मुखमा क्यान्सर हुने गर्दछ । एचपिभी खोप लगाएपछि किशोरीहरूमा खोप लगाएको ठाउँमा दुख्ने तथा सुन्निने, टाउको दुख्ने÷वाकवाकी लाग्ने, थकान महसुस हुने÷रिङ्गटा लाग्ने, ज्वरो आउनेजस्ता समस्या देखिने गर्दछन् ।

शाखाका प्रमुख डा गौतमले खोप अभियानका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिनुका साथै सरोकारवालासँग अन्तक्र्रियासमेत गर्ने बताउनुभयो । पाठेघरको मुखको क्यान्सरको सुरुको अवस्थामा महिलामा धेरैजसो लक्षण र चिह्नहरू देखिँदैन र अन्तिम अवस्थामा मात्र पहिचान हुने गर्दछ । पछि गएर तल्लो पेट दुख्ने, अनियमितरूपमा रगत बग्ने, धेरै रगत बग्ने, गन्हाउने पानी जम्ने, कमजोर हुँदै जाने र रक्तअल्पताजस्ता लक्षण पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा देखिने गर्दछ ।

विभागका महानिर्देशक डा सङ्गीता कौशल मिश्राले अहिले केही उमेर समूहका किशोरीलाई मात्र खोप दिइए पनि आगामी वर्ष सबै १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका सबै किशोरीलाई प्रदान गर्ने बताउनुभयो । उहाँले एचपिभी खोपलाई पनि सरकारले नियमित खोपमा समावेश गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।

खोप एलर्जी भएमा वा पहिलो मात्रा लगाएर कडा किसिमको प्रतिक्रिया भएमा, ज्वरो आएको अवस्थामा र गर्भवती अवस्थामा खोप लगाउन नहुने खोप शाखाका प्रमुख डा गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

‘नेपालमा ओटिटीमा दर्शक छन्’ : अभिनेता लामिछाने

काठमाडौँ – अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले कोरोना महामारीका कारण बन्दाबन्दी भएको समयमा नेपालमा ओटिटी (ओभर द टप) प्रतिको आकर्षण बढेको बताउनुभएको छ । ओटिटीमा चलचित्रका साथै नयाँ शृङ्खला प्रदर्शन हुन थालेपछि नेपालमा पनि यसका प्रयोगकर्ता उल्लेख्यरूपमा बढेका उहाँले बताउनुभयो ।

“कोरोनाका समयमा विश्वबजारमा स्थापित नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भिडियो, डिज्नेप्लस हटस्टार, जी फाइभ, सोनी लिभलगायत ‘ओटिटी प्लेटफर्म’ले नेपाली दर्शकलाई राम्रोसँग आकर्षित गर्न सफल भए पनि विदेशी एपमा दर्शक झुम्दा सोही प्रकृतिका नेपाली एप आइफ्लिक्स, भिडियो पसल, सिनेमा घरलगायतले दर्शक पाएनन्”, लामिछानेले भन्नुभयो । नेपालमा त्यस्ता एपमा पैसा तिरेर प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या भारतको तुलनामा दोब्बर रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

नेपालमा सन् २०१६ देखि सुरु भएको ‘सिनेमा घर’ लाई छिट्टै प्रतिफल पाउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन सोचका साथ सुरु गरिएको लामिछानेले बताउनुभयो । “भारतमा शुल्क तिरेर एपको प्रयोग गर्ने चार प्रतिशत छन् भने हामीकहाँ आठ प्रतिशत छन् । हामीले आउँदो समयलाई सोचेर यसको सुरुआत गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरुआत गर्दा हामीले सब्सक्रिप्सनको सुविधा हटाएर निःशुल्क हेर्न मिल्ने बनाएका थियौँ । त्यो समयमा इन्टरनेटको पैसा माग्ने पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले युट्युबमा निःशुल्क चलचित्र हेर्ने दर्शकलाई ओटिटीमा केही हदसम्म ल्याउन सफल भएका छौँ ।”

अहिले विश्वले नेपाली चलचित्रलाई हेर्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि पनि ओटिटी आवश्यक रहेकामा अभिनेता लामिछानेले जोड दिनुभयो । “अहिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा हाम्रा चलचित्र छानिएका छन्, प्रदर्शन हुँदैछन् । हाम्रो कलाकार केही अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवमा सहभागी हुँदैछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रा कथा विश्वले हेर्न चाहेको यो स्पष्ट सङ्केत हो । ओटिटीले त्यस्ता चलचित्रलाई विश्वभरका दर्शकसम्म पुर्‍याउँछ ।”

नाट्यकर्मीबाट अभिनेता बन्नुभएका अभिनेता लामिछाने अभिनित ‘बधशाला’, ‘टलक जङ्ग भर्सेस टुल्के’, ‘पशुपति प्रसाद’, ‘पानीफोटो’ लगायतका चलचित्र दर्शकमाझ परिचित छन् ।

कामपाभित्र सञ्चालित सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले बुझाउँदैनन् विवरण

काठमाडौँ – काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सहकारीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्रै वार्षिक विवरण पेस गर्ने गरेका छन् । हाल कामपामा एक हजार नौ सय ५३ सहकारी सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये नौ सय ५५ ले मात्रै नियमितरूपमा वर्षिक विवरण पेस गरेका कामपाले जनाएको छ ।

कामपा सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशतले मात्रै विवरण पेस गर्ने गरेकाले विवरण पेस नगर्नेका लागि अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अब नियमित अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा विवरण नबुझाउनेलाई नियमित काम कारबाहीमा रोक लगाउने तथा अनुमति खारेज गर्ने तयारी गरेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रमुख त्रिपाठीका अनुसार विवरण पेस गर्नका लागि विभागले दिएको पटकपटकको सूचनालाई बेवास्ता गरेपछि अनुगमन गरी कारबाही गर्ने तयारी गरिएको हो । “नियमानुसार प्रत्येक सहकारीले एक वर्षभरि के गरे र के गर्दैछन् भन्ने विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कामपाको भित्री वडामा सहकारीको सङ्ख्या बढी रहेकाले उक्त स्थानमा समस्या बढी देखिएका छन् ।”

हाल कामपामा सहकारी संस्थाको वार्षिक रू एक खर्बको कारोबार रहेको अनुमान गरिएको प्रमुख त्रिपाठीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सहकारीले ठगी गरेको उजुरी पनि प्रशस्तै आउने गरेका छन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा कामपाका दुई सय २४ सहकारीमा छ हजार उजुरी परेको प्रमुख त्रिपाठीले बताउनुभयो । “यसरी उजुरी गर्नेमा बचतकर्ता र सर्वसाधारण रहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “उजुरीहरुमा सहकारीले भाडा नतिरेको, बचत रकम फिर्ता नगरेको, केहीले कमचारीलाई तलब नदिएको लगायत छन् ।”

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विसं २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेजी भई सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनुअघि विसं २०७४ मा नै कामपाले सहकारी ऐन जारी गरिसकेको थियो । कामपामा सोही ऐनअनुरुप सहकारी सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपालमा मनसुनी वर्षा कहिलेसम्म रहन्छ ?

काठमाडौं । नेपालमा यस वर्ष आगामी असोज १५ गते (अक्टोबर २ तारिख) सम्म मनसुन जारी रहने महाशाखाले जनाएको छ । गत जेठ ३१ गते (जुन १४ तारिख, सन् २०२३) बाट मनसुन प्रवेश गरेको थियो ।

नेपालमा औषतः जुन १३ देखि मनसुन प्रवेश गर्ने भए पनि यस वर्ष एक दिन ढिलो गरी अर्थात् जुन १४ देखि पूर्वी भेग भएर मनसुन प्रवेश गरेको थियो । महाशाखाका अनुसार आगामी तीन दिनसम्म देशका अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका मौसमविद् बिनु महर्जनका अनुसार मनसुनी वर्षा जारी रहेको र आगामी तीन दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनेछ । हाल नेपालमा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित रहेकाले मौसममा बदली हुनुका साथै वर्षा भइरहेको उनले जानकारी दिइन् । हिजो साँझ काठकाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा भएको थियो। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ।

आज चेपाङ समुदायले छोनाम (न्वागी) पर्व मनाउँदै

भरतपुर ९चितवन०, २२ भदौ-आज चेपाङ समुदायले छोनाम ९न्वागी० पर्व मनाउँदै छन् । सो समुदायको प्रमुख धार्मिक पर्वका रूपमा मनाइने छोनाम अर्थात् न्वागी पर्व हरेक वर्ष भदौ २२ गते पर्दछ । बागमती प्रदेश सरकारले चेपाङहरूको राष्ट्रिय पर्व छोनाम ९न्वागी०का अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ ।

हालै बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्रदेश सरकारले तीन जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको हो । प्रदेशका चितवन, मकवानपुर र धादिङमा अति सीमान्तकृत चेपाङ जातिको बसोबास रहेको जनाउँदै चेपाङ समुदायको बसोबास भएका आधारमा तीन जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ । यस वर्ष पनि चेपाङ समुदायले सामूहिकरूपमा छोनाम ९न्वागी० पर्व मनाउँदै छन् । शुक्रबार सामूहिकरूपमा छोनाम पर्व मनाउन लागिएको नेपाल चेपाङ सङ्घ बागमती प्रदेश सचिव तथा इच्छाकामना गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण चेपाङले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सामूहिक उत्सवको सबै तयारी गरिएको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चितवन, धादिङ, मकवानपुर र गोरखाका चेपाङ धादिङको च्याङलीमा जम्मा भएर न्वागी मनाउँदैछन् । विगत आठ वर्षदेखि चेपाङ समुदायले चेपाङ सङ्घको पहलमा सामूहिकरूपमा न्वागी मनाउँदै आएका छन् । “चेपाङ सङ्घको तर्फबाट उत्सवका रूपमा सामूहिकरूपमा पर्व मनाउन लागिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “उत्सवमा सहभागी हुन नपाउनेले आ–आफ्नो घर र समुदायमा मनाउनुहुनेछ ।” उहाँले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन थालेपछि छोनाम पर्वमा थप उत्साह बढेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार चेपाङ समुदायमा पितृलाई नचढाई र पूजा नगरी नयाँ फलफूल र अन्नपात खान हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता छ । यस छोनाम पर्वका दिन घैया धानको चामल, पिँडालु, निबुवा, घिरौलालगायत अन्न र फलफूल भूमि र पितृलाई चढाउने गरिन्छ । यो पर्व चेपाङले नयाँ अन्न खाने दिन पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वर्ष दिनमा कम्तीमा नौ महिना जङ्गली कन्दमूल र सिस्नो खाएर प्राण धान्दै आएको लोपोन्मुख चेपाङ जातिले भदौ २२ गते मिठोमसिनो खाएर मुख फेर्ने इच्छाकामना गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष पञ्चबहादुर चेपाङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भिरपाखामा बस्ने चेपाङ जातिले पाखापखेरामा लगाएका मकैलगायत फलफूल भदौमा पाक्ने भएकाले यसै महिनामा छोनाम पर्व मनाउने गरिएको इतिहास छ । छोनाममा चेपाङ झाँक्री ९पान्दे०ले ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै कुखुराको बलि चढाउँछन् । यस दिन चेपाङ कुनै काम नगरी रमाइलो गर्छन् । नाता कुटुम्बलाई पनि निम्तो गरेर सामूहिक भोज खाने, नाचगान गर्ने र सुखदुःख साट्ने गर्छन् । छोनाम पर्व चेपाङ जातिको जीवनशैली र संस्कृतिसँग जोडिएको मानिन्छ । यस पर्वलाई चेपाङ समुदायले आफ्नो मौलिक भाषामा छोनाम भन्छन् भने खस नेपाली भाषामा न्वागी भनिन्छ ।

नेपालमा ८४ हजार तीन सय ६४ जना चेपाङ छन् । सबैभन्दा धेरै चितवनमा मात्रै ३५ हजारको हाराहारीमा चेपाङ समुदायका मानिस बसोबास गर्छन् । चेपाङ राप्ती नदी उत्तर, त्रिशूलीपूर्व उठेको महाभारत पर्वत शृङ्खला वरिपरिको रैथाने बासिन्दा मानिन्छन् । मकवानपुर पश्चिम, चितवन उत्तर र धादिङका दक्षिणी भेगमा चेपाङ समुदायको बसोबास छ ।

मधेस प्रदेश : बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि तयार

जनकपुरधाम, २२ भदौ : मधेस प्रदेशलाई सन् २०३० सम्ममा बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको मधेस प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।

मधेस प्रदेश राजधानी जनकपुरधाममा बिहीबार आयोजित कार्यविधिमाथि सरोकारवालाको राय सुझावसम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशका शिक्षा तथा समाज कल्याणमन्त्री महेशप्रसाद यादवले प्रदेशमा बालविवाह समस्या अन्त्यका लागि योजनाबद्धरूपमा कामकाज गर्न कार्यविधिले सघाउ पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वडा तहदेखि नै स्थानीय सरकार र सरोकारवालालाई सक्रिया बनाई बालविवाह रोक्नुपर्ने उद्देश्यसहित मस्यौदा ल्याइएको र यसले तीनै तहका सरकारलाई समन्वयात्मकरूपमा अगाडि बढ्न पनि सघाउ पुग्ने उहाँको भनाइ थियो ।मन्त्री यादवले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा रोकथाम तथा महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षामा पहुँच तथा गुणस्तरीय जीवनका लागि बालविवाह अन्त्य गर्न जरुरी रहेकोसमेत बताउनुभयो ।शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि दशवर्षे रणनीति– २०७९’ ल्याइसकेको र अब कार्यविधिले त्यसलाई मूर्तरुप दिने बताउनुभयो । उहाँले प्रस्तावित बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणासम्बन्धी कार्यविधि, २०८० को मस्यौदामाथि सरोकारवालाबाट राय–सुझाव आएपछि अन्तिम रुप दिई वडा तहदेखि नै बालविवाहमुक्त क्षेत्र बनाउने अभियान अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।कार्यक्रममा सोही मन्त्रालयका उपसचिव देवकुमारी खत्रीले प्रदेश सरकारले बालविवाह रोक्नका लागि बनाएको कार्यविधि, २०८० का विषयवस्तु, त्यसले पार्ने प्रभाव र महत्वका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । कार्यविधिमा बालविवाहमुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि विभिन्न १५ वटा प्रक्रियागत सूचक, १२ वटा मापन सूचक, विभिन्न सरोकारवालाको भूमिका तथा घोषणापछिको रणनीतिलगायतका विषय समेटिएका खत्रीले बताउनुभयो ।सहभागीहरूले बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने नीतिलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी बनाउन सामाजिक संवेदनशीलता, शैक्षिक तथा लैङ्गिक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने गरी सरकारले कामकारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो ।विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा करिब ३० प्रतिशत बालबालिकाको विवाह २० वर्ष उमेर नपुग्दै भइरहेको छ । सोही जनगणनाअनुसार मधेसमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ३७ दशमलव तीन प्रतिशतले औसतमा १८ वर्षअगावै विवाह गर्छन् । त्यसमध्ये ५२ दशमलव दुई प्रतिशत बालिका र १९ प्रतिशत बालक छन् । जबकि राष्ट्रियरूपमा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने २९ दशमलव सात प्रतिशतमध्ये बालिकाको हिस्सा ४१ दशमलव एक र बालकको हिस्सा १५ दशमलव चार प्रतिशत रहेको छ ।त्यतिमात्रै होइन बहुआयामिक सूचक क्लस्टर सर्भे २०१९ अनुसार मधेसमा कुल जनसङ्ख्याको आठ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिकाले १५ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्छन् । यसमा पनि बालकको प्रतिशत दुई दशमलव एक छ भने बालिकाको १४ दशमलव दुई प्रतिशत छ । सोही अध्ययनअनुसार १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने २९ दशमलव तीन प्रतिशतमध्ये ४६ प्रतिशत बालिका र सात दशमलव आठ प्रतिशत बालक रहेका छन् ।राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कले नै २०–२४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित जनसङ्ख्यामध्ये राष्ट्रियरूपमा २९ प्रतिशतको विवाह १८ वर्षअगाडि नै भएको देखाएको छ । मधेसमा भने यो सङ्ख्या ३५ प्रतिशत छ । देशभर यो उमेर समूहका १६ प्रतिशत पुरुष र ३५ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअगावै विवाह गर्ने गरेकामा मधेसमा भने यो प्रतिशत पुरुषको १७ र महिलाको ४२ छ ।बालविवाहको अवस्था विकराल हुँदै गएपछि मधेस प्रदेश सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउन १० वर्षीय प्रादेशिक रणनीतिक योजना–२०७८ ल्याएको छ । त्यसैगरी प्रदेश बालअधिकार ऐन–२०७७, सारभूत लैङ्गिक समानता नीति–२०७८, बाल सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ र ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ अभियानमार्फत बालविवाह न्यूनीकरण, कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने र दलित शिक्षा अभियानअन्तर्गत बालिकालाई अनुदान दिने नीति अख्तियार गरेको छ भने बालिका संरक्षण विधेयक प्रस्तावित अवस्थामा रहेको छ ।

आज निजामती सेवा दिवस : विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै

काठमाडौँ, २२ भदौ : आज निजामती सेवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको ६० वर्ष पूरा भए पनि विसं २०६२ भदौ २२ गतेबाट मात्र औपचारिकरूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।

विसं २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याएको दिन पारेर हरेक वर्ष निजामती दिवस मनाउन थालिएको हो । हाल करिब ८३ हजार निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।

दिवसको अवसर पारेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ । दिवसका अवसरमा आज विहान प्रभातफेरी हुँदैछ भने सोही अवसरमा निजामती कर्मचारीलाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिँदै छ ।

रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका करिब एक हजार नेपाली युवा अलपत्रमा

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत पुगेका करिब एक हजार नेपाली युवा अलपत्र परेका छन् । ११ महिनाअघि कुवेतस्थित ‘द ब्लु सी ट्रेडिङ को डब्लुएलएल’ कम्पनीमा क्लिनर पदमा काम गर्न गएका युवा अलपत्र परेका हुन् । विभिन्न म्यानपावर कम्पनीद्वारा कुवेत पुगेका उनीहरूले अहिले आफूहरू घर न घाटको भएको बताएका छन् ।

कामविहीन र तलबविहीन भएकाले उनीहरू समस्यामा परेका हुन् । कामविहीन भएर कुवेतमा अलपत्र उनीहरूले आफूलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिदिन सरकार र विभिन्न संघसंस्थासँग माग गरिरहेका छन् ।पीडितहरूले काठमाडौंस्थित वैभव ओभरसिज प्रालि, ओमेगा ओभरसिज, जलजला ओभरसिज, न्यू एस बी ओभरसिज, गुरुङ म्यानेजमेन्ट ओभरसिज प्रालिमार्फत कुवेत पुगेको बताएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली युवाको दिनहुँ विमानस्थलमा लर्को लाग्छ । कमाउन बिदेसिने सबै सफल हुन्छन् भन्ने छैन । कतिपय म्यानपावर कम्पनीको गैरजिम्मेवारीका कारण विदेश गएका युवा समस्यामा पर्छन् ।

नागरिकको सम्पर्कमा आएका कुवेतमा अलपत्र एक युवकका अनुसार उनीहरू मासिक ८५ केडी तलब कमाइ हुने भन्दै म्यानपावर कम्पनी र एजेन्टलाई १ लाख ६० हजारदेखि २ लाख रूपैयाँसम्म बुझाएर त्यहाँ गएका हुन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।

सुदूरपश्चिमको राजधानी र नाम फेर्न कसरत

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नाम फेर्ने कसरत थालिएको छ । तत्कालीन नेकपाको पहिलो प्रदेश सरकारले तोकेको प्रदेशको गोदावरी राजधानी र नाम सुदू्रश्चिम प्रदेश फेर्न बर्तमान नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले छलफल थालेको हो ।

तत्कालीन माओवादी नेतृत्व (नेकपा) को सरकारले तोकेको राजधानी र नाममा नेपाली कांग्रेसले त्यतिबेलै बिरोध जनाएर सडकमा उत्रेको थियो । तर, नेकपासँग दुईतिहाई बहुमत भएपछि २०७५ असोज १२ गते बसेको प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको ४५ औँ बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वार्ड नं २ र ४ को क्षेत्रमा बनाउने र नाम सुदूरपश्चिम प्रदेश राख्ने गरेको थियो ।

प्रदेशको राजधानी र नाममा असहमति जनाएको कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्र्रदेशको राजधानी र नाम फेर्न भित्रभित्रै छलफल थालेको बताइएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारसँग नेकपा (एमाले) का १० जना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना गरी ११ जना सांसद मात्र बिपक्षमा रहेका छन् । गठबन्धन सरकारले चाह्यो भने प्रदेश राजधानी र नाम फेर्न स्पष्ट बहुमत रहेको छ ।

विषेशगरी काँग्रेसका प्रदेशस्तरीय नेता, तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य र हालका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलेसमेत प्रदेशको राजधानी र नाम फेर्न चासो लिएका छन् । बुधबारमात्रै मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विकल्पमा छलफल गर्ने बताएका छन् । उनले डडेल्धुरा पुगेर यस्तो बताएका हुन् ।

प्रेस युनियन डडेल्धुराले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘अहिलेका लागि प्रदेशको राजधानी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका क्षेत्रमा तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा वनको विवाद भएकाले संरचना निर्माण गर्न सकिएको छैन ।’

राजधानीको विषयमा सर्वपक्षीय छलफल र संघीय सरकारसँग परामर्श गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै शाहले अबको केही समयमै सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थायी राजधानी पाउने दाबीसमेत गरे । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।

न्वागी पर्वका अवसरमा आज तीन जिल्लामा सार्वजनिक बिदा

हेटौँडा- बागमती प्रदेश सरकारले चेपाङहरूको राष्ट्रिय पर्व न्वागी (छोनाम)को अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । केही दिनअघि बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार प्रदेश सरकारले आज तीन जिल्लामा सार्वजनिक बिदा दिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री एवं प्रवक्ता गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेशका मकवानपुर, चितवन र धादिङमा अति सीमान्तकृत चेपाङ जातिको बसोबास रहेको जनाउँदै चेपाङ समुदायको बसोबास भएका आधारमा तीन जिल्लामा आज (शुक्रबार) सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकार सबै भाषा, धर्म, सम्प्रदाय, जातजातिको पहिचान र संस्कृतिको सम्मानमा जुटेको भन्दै कानुनमन्त्री श्रेष्ठले न्वागी पर्वका अवसरमा प्रदेशवासीमा आपसी भाइचारा र आत्मीयता बढोस् भन्दै शुभकामनासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ ।

चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेका जिल्ला क्रमशः धादिङ, मकवानपुर र चितवनमा उनीहरूले न्वागी पर्व आ–आफ्नो क्षमताअनुसार मनाउँदै आएको प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वराज्यमन्त्री सन्तराम चेपाङले जानकारी दिनुभयो ।

अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले पनि अब पुनरावेदन सुविधा पाउने

काठमाडौँ । फौजदारी मुद्दामा सुरु अदालतको म्याद गुजारी फरार रहेका व्यक्तिले फैसला कार्यान्वयनमा सहभागी भए पुनरावेदनको सुविधा पाउने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । व्यक्तिले राज्यलाई असहयोग गरेमा राज्यले पनि सहयोग नगर्ने रणनीति आधुनिक मानव अधिकारको विधिशास्त्रसँग मेल नखाने भन्दै पुनरावेदनको सुविधा दिनुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले रिट निवेदनमार्फत गरेको हो ।

यद्यपि फरार व्यक्तिलाई अन्यसरहको सुविधा दिने वा नदिनेमा सर्वोच्चको संयुक्त र पूर्ण दुवै इजलासमा राय बाझिएको छ । पूर्ण इजलासमा दुई न्यायाधीशको बहुमतको रायले पुनरावेदन सुविधासम्बन्धी व्याख्या भएको हो ।

बैङ्किङ कसुर मुद्दामा सुरुमा म्याद बुझेर फरार रहेका बज्रसिंह लामाले गरेको पुनरावेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा यस्तो व्याख्या भएको हो । पुनरावेदनको कानुनी विवाद मुद्दामा संयुक्त इजलासमा डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको राय बाझिएको थियो । पूर्णमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्मा तथा नहकुल सुवेदीबिच राय बाझिएको हो । पूर्णमा रेग्मी र शर्माको बहुमतको राय कायम भएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले म्यादभित्र प्रतिवाद नगर्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २०६ आकर्षित हुने भन्दै अदालतले दरपिठ गरेको थियो । बहुमतको रायका आधारमा दरपिठ बदर भएको छ । सिंहलाई बैङ्किङ कसुरमा उच्च अदालत पाटनले कैद, बिगो तथा बिगोबमोजिमको जरिबानाको फैसला गरेको थियो । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।

नेपाल एयरलाइन्सको साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित उडान सुरु

काठमाडौँ- राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले काठमाडौँबाट साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित सिधा उडान सुरु गरेको छ । निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलका अनुसार बिहीबारदेखि काठमाडौँ–दमाम गन्तव्यमा सिधा उडान सञ्चालन गरिएको छ । उडान तालिकाअनुसार काठमाडौँबाट २२ः४० मा उडान भरेको पहिलो उडानमा एक सय २६ यात्रु रहेका थिए भने काठमाडौँ फर्कदा एक सय १७ यात्रु रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ ।

प्रवक्ता पौडेलले काठमाडौँ–दमाम–काठमाडौँ सेक्टरमा साताको दुई दिन बुधबार र शनिबार उडान गर्ने र बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापनअनुसार उडानको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको बताउनुभयो । यात्रुहरूले निगमको कार्यालय वा निगमको वेबसाइटमार्फत अनलाइनबाट टिकट लिन सक्नेछन् ।

सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका नेपालीलाई इन्टरपोलमार्फत खोजिँदै

गलकोट (बागलुङ)-सहकारीको बचत रकम हिनामिना गरेर फरार रहेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका नगरप्रमुख तथा इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपालीलाई इन्टरपोलमार्फत खोज्न थालिएको छ ।

सहकारीका बचतकर्ताको रू डेढ अर्ब बढी रकम लिई फरार नेपालीविरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय इन्टरपोल महाशाखाले ‘रेडकर्नर नोटिस’ जारी गर्ने तयारी थालेको छ । नगरप्रमुख नेपाली गत जेठ ५ गतेदेखि सपरिवार बुर्तिवाङ बजारबाट सम्पर्कविहीन भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन केसीले जानकारी दिनुभयो ।बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालयसहित गलकोट, बुर्तिवाङ तथा पोखरामा शाखा कार्यालयमार्फत बचत सङ्कलन बापतको उक्त रकम हिनामिना गरी फरार भएका नेपाली विदेशमा लुकेर बसेको आशङ्कामा इन्टरपोलमार्फत खोजी गर्न प्रहरीले रेडकर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया पु¥याएर इन्टरपोलमा पठाएको उहाँले बताउनुभयो ।“नगरप्रमुख नेपाली फरार भएपछि बचत पीडितबाट उजुरी आह्वान गरिएको थियो । नेपालीलगायत सहकारी सञ्चालकविरुद्ध एक हजार चार सय ८१ जनाले उजुरी दर्ता गराएका छन्”, प्रहरी नायब उपरीक्षक केसीले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार बागलुङमा मात्रै सहकारीले आठ सय सेयर सदस्य र तीन हजार दुई सय बचतकर्ताको रू डेढ अर्ब बढी रकम बचत अपचलन गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।“विश्वभर इन्टरपोलमा आबद्ध देशका सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा पक्राउ गर्नका लागि रेडकर्नर नोटिस गरिन्छ”, प्रनाउ केसीले भन्नुभयो, “विश्वको जुन कुनामा भए पनि पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नका लागि उक्त नोटिस गर्न थालिएको हो ।”ढोरपाटन–१ घर भएका नगरप्रमुख नेपालीसहित ११ जना सञ्चालकविरुद्ध गत असार २५ मा बागलुङस्थित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । नगरप्रमुख देवकुमार सम्पर्कविहीन भएपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले इमेज सहकारीका कार्यवाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियार, सचिव सुनिल नेपाली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी सेन र सञ्चालक सदस्यत्रय चित्रबहादुर भण्डारी, रुपा विक र झगबहादुर शाहीविरुद्ध अनुसन्धान अगाडि बढाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङलाई गत जेठ १६ मा पत्राचार गरेको थियो ।गत साउन ४ गते सहकारीका बचतकर्ताको अर्बौँ रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सञ्चालक चित्रबहादुर भण्डारी, कर्मचारी प्रबन्धक शक्ति किसान र कर्मचारी लालमती रोकालाई अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

आज दिनभरको मौसम कस्तो रहला ?

काठमाडौं – आज देशका केही स्थानमा भारी बर्षाको सम्भावना रहेको छ । मौसम विभागका अहनुसार हाल मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ।

आज दिउँसो देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ। बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरू तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। तराई भू-भागका थोरै स्थानहरुमा हावा-हुरीको सम्भावना रहेको छ।

आज राती पनि देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली रहनेछ। कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा तथा बाँकी प्रदेशका एक-दुई स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङ्ग सहित हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

हेर्नुहोस् भदौ २२ गते शुक्रवारको राशिफल

ज्यो.प. सरोज घिमिरे/मेष राशि – भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहने योग रहेकोछ । मान्यजनको स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेको कार्यका श्रेत्रमा सामान्य ढिलाईको सम्भावना रहेकोछ । सवारी साधनको प्रयोगमा साबधानी अपनाउनु पर्नेछ । जिवन साथीको सहयोगमा जटिल कार्य सम्पादीत रहनेछन ।

बृष राशि – आय आर्जनका निम्ती अधिक श्रम तथा यात्रा गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । मित्रजन तथा दाजुभाई बिचको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान्यजन हरुको साथ सहयोग मनग्य प्राप्तहुनेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । यात्राका क्रममा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ ।

मिथुन राशि – भोजभतेर तथा सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीता जनाउने अवसर प्राप्त हुनेछ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनाले मन प्रशन्न रहनेछ । बाणीमा अस्थीरता छाउनाले नजिकका आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ ।

कर्कट राशि – मनोबिलासिताका साधनको प्रयोगले समय ब्यतित रहनेछ । ब्यपार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार रहनेछ । रोकिएर रहेका कार्य सम्पादित हुनाले मन प्रशन्न रहला । पारीवारिक साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ ।

सिंह राशि – कार्य सम्पादन प्रति अरुको दबावको महसुस हुनाले दिन तनाब पूर्ण ब्यतित रहला । प्रतिश्पर्दिहरु सवल रहनाले हर कदममा सजग रहनु होला । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग रहेकोछ । परीवारका सदस्यहरु बाट टाढा भएको महसुस रहनेछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नु होला ।

कन्या राशि – आय आर्जनका बिभिन्न श्रोत साधनहरु फेला परेतापनि मानसिक चन्चलताले कार्य श्रेत्रमा ब्यवधान आई पर्नेछ । अध्यन अध्यानपनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्नेछ । शुभ चिन्तकहरुको बृद्यि हुनेछन । रचनात्मक कार्यका क्षेत्रमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम प्रतिफल प्राप्त रहनेछ । बोलिका कारण आफन्त जनहरु सगँ तनाब उत्पन्न हुनेछ ।

तुला राशि – सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहगायीता साथै सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ । कार्यप्रतिको लगन सिलतामा बृद्यि हुनेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले सताउनेछ । भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहला । नयाँ कार्य थालनिमा साबधान अपनाउनु होला ।

बृश्चिक राशि – यात्राका क्रममा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । तपाइको कार्यसम्पादनको श्रेय गैर ब्यतित्वहरुले प्राप्त गर्नेछन । नजिकका मित्रजनहरुसगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुनेछ । भौतिक साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । परिवारका सदस्यहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य मन मुटाब उत्पन्न हुनेछ ।

धनु राशि – स्वास्थ सम्बन्धी समस्याका कारण सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । कार्य क्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । खानपानका क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु होला । पुरानो लगानि उठाउन समयले साथ दिनेछ । गैर ब्यक्तित्वहरुका कारण कार्य क्षेत्रमा सामान्य दवावको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहनेछ ।

मकर राशि – शारीरिक आलस्यताका कारण गरीरहेको कार्यमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ । दाम्पत्य सम्बन्धमा सामान्य खराबी उत्पन्न हुन सक्नेछ । मान प्रतिष्ठामा सामान्य आचँ आउन सक्ने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा मनग्य लाभ प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापन मध्यम रहनेछ ।

कुम्भ राशि – तपाईको द्वारा सम्पादित कार्यमा त्रुटि देखाउनेहरुको बृद्यिहुनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा नपर्नुनै उत्तम रहनेछ । यात्रामा सामान्य झन्झट आईपर्न सक्नेछ । सामाजीक कार्यका क्षेत्रमा जुट्ने बिशेष समय रहेकोछ ।

मीन राशि – बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोगमा दिर्धकालिन आम्दानिका श्रोतहरु फेला पर्नेछन । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । रचनात्मक तथा कला कौशलका क्षेत्रबाट सामान्य आम्दानि लिन सकिनेछ । स्वास्थका निम्ती सामान्य खर्चको सम्भाबना समेत रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ ।

कोशीमा २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न परमादेश

काठमाडौँ, २१ भदौ : सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै २४ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले आज संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नु भनी कोशी प्रदेशका प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश बमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो ।” संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखिएको र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा सरकार गठन भनी मन्त्रिपरिषद् गठनको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको एवं सो आदेशअनुसार गठित मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने नदेखिएको उल्लेख छ ।

आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को गठन नै स्वाभाविक देखिन आउँछ ।” आदेशमा थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

निवेदकले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी गरेको माग थियो । अदालतले नेपालको संविधानअनुसार मागअनुसार आदेश गरेको छ । नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएको थियो । उक्त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।

पृतनापति समन्वयात्मक बैठक : उपप्रधानमन्त्री खड्काको सम्बोधन

काठमाडौँ, २१ भदौ : उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील एवं गहन विषयमा नेपाली सेनाको रणनीतिक तहमा सञ्चालन हुने अन्तक्र्रियाले समग्र राष्ट्रको सुरक्षा अवस्था र वर्तमान चुनौतीको पहिचान हुने बताउनुभएको छ ।

सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा सुरु भएको दुई दिने पृतना समन्वयात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्था र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि उपाय पहिल्याउन यस्ता कार्यक्रमले मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवं राष्ट्रिय एकताको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने गहन जिम्मेवारीलाई सेनाले अन्य निकायसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी र प्रशंसनीय ढङ्गले गर्दै आइरहेको छ”, रक्षामन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

सेनाले विपद् प्रतिकार्य, महामारी, प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण, विकास निर्माणका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याइरहेको योगदानबाट प्राप्त उपलब्धि र ख्यातिको समेत उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।

रक्षामन्त्री खड्काले देशका रणनीतिक तथा संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा एवं वर्तमान समयमा राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा रहेको ‘साइबर स्पेश’ सुरक्षार्थ भएका पहल तथा सुझावका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो । उहाँले निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनालगायत विभिन्न सडक करिडोरको निर्माण उच्च प्राथमिकता, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्रतिष्ठासँग जोडिएको विषय भएकाले विधिसम्मत एवं गुणस्तरीय ढङ्गले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न सेना सक्षम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री खड्काले विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश तथा क्षेत्रीय परिस्थितिबाट उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थिति, सुरक्षा खतरा तथा चुनौती, पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक स्थिरता, विकास एवं जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयको सम्बोधनलगायत क्षेत्रमा चुनौती देखिएको बताउनुभयो ।

उहाँले विभिन्न विषयलाई राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा उठाई राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकता खल्बल्याउन खोज्ने, देशलाई पुनः अस्थिरताको भुमरीमा धकेली जनतामा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गरी आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न क्रियाशील तत्वहरूलाई सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख र प्राथमिक चुनौतीको रूपमा लिई काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

“सदियौँदेखि हामीबीच कायम रहिरहेको धार्मिक एवं सामाजिक सहिष्णुता खल्बल्याउन उद्यत अवाञ्छित तत्वहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्ने आवश्यकताबारे पनि तपाईँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेना सदैव सरकार र नेपाली जनताप्रति उत्तरदायी रहँदै आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन, वन्यजन्तु तथा पर्यावरण सुरक्षा, प्राकृतिक प्रकोप, महामारीलगायत आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक, वातावरणीय, खाद्य, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा एवं अन्य मानव सिर्जित अपरम्परागत सुरक्षा चुनौती सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सेना सदैव तयारी अवस्थामा छ ।”

समग्र देशको परिस्थिति र परिवेशको विश्लेषण गर्दै अन्तर सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदान गरी भावी सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक रहेको प्रधानसेनापति शर्माले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा रक्षा सचिव, बलाध्यक्ष रथी, पृतनापतिलगायत विभिन्न विभाग, महानिर्देशनालय तथा निर्देशनालयका प्रमुखको सहभागिता थियो । बैठकमा सहभागीले जिम्मेवारी क्षेत्रको वस्तुस्थिति, कार्य समीक्षा एवं सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

 
 

निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ : मुख्यसचिव डा अर्याल

काठमाडौँ : मुख्यसचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले निजामती सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त एवं प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । रासससँग कुराकानी गर्दै मुख्यसचिव डा अर्यालले निजामती सेवाको परम्परागत कामको तौरतरिकालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुभएको हो ।

“हाम्रा परम्परागत कामको तौरतरिकालाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजान आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी लामो समयदेखि एउटै प्रक्रिया र पद्धतिबाट सञ्चालित हुँदा सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनमुखी बन्न सकेको छैन । त्यसैले सबै क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउनु आवश्यक छ । ” मुख्यसचिव डा अर्यालले निजामती प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई जनताले अनुभूत गर्ने गरी सेवा प्रवाहलाई सहज र सरलीकृत बनाउन सुझाव दिनुभयो । “कर्मचारीले शासकको व्यवहार गर्छन् भन्ने सोच बदलेर हामी सेवाग्राहीको पक्षमा छौँ, शासक होइनौँ भन्ने विश्वास दिलाउन जनताले अनुभूति गर्नेगरी अगाडि बढनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो कार्यकालमा निजामती सेवालाई कार्य सम्पादनमुखी कर्मचारीतन्त्रका रूपमा परिवर्तन गर्न आफू लागि पर्ने बताउनुभयो । प्रशासन क्षेत्रलाई अब्बल, सक्षम र सबल बनाउन आफू प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ । सरकारले विसं २०६२ देखि हरेक वर्षको भदौ २२ मा निजामती कर्मचारी दिवस मनाउँदै आएको छ । विसं २०१३ भदौ २२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यको सरकारले निजामती ऐन ल्याएको अवसरमा यो दिवस मनाउन लागिएको हो । दिवसका अवसरमा उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कृत, सम्मान र सेवानिवृत्तलाई सम्मान गर्दै आइएको छ ।

महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्काल स्थानान्तरण हुँदैन : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ, २१ भदौ : ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्काल स्थानान्तरण गर्ने सोचमा सरकार नरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशका बझाङ, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लाका विभिन्न नदी नियन्त्रणका लागि गम्भीर र दत्तचित्त भएर लागि परेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राख्नुभएको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रणका लागि भनेर स्थापना गरिएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्यालय दार्चुलाबाट नहटाइने स्पष्ट पार्नुभयो । विसं २०७० को असार महिनाको पहिलो साता आएको भीषण बाढीले दार्चुला जिल्लाको नदी तटीय क्षेत्रमा व्यापक जनधनको क्षति भएपछि सरकारले सो आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा दार्चुलामा सो आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरेको थियो । सो आयोजनाले हालसम्म झण्डै ९० प्रतिशत बराबरको भौतिक प्रगति गरेको छ । स्थानीयवासीले सो आयोजनाको कार्यालय अन्यत्र स्थापना गर्न लागिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ऊर्जामन्त्री बस्नेतसँग जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।

सरकारले महाकाली नदी तटीय क्षेत्रमा भएको नोक्सानी सम्बोधन गर्नका लागि महकाली नदी नियन्त्रण आयोजना कार्यालय स्थापना गरी रु दुई अर्ब ६७ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो नदी नियन्त्रणका लागि कूल १९ वटा प्याकेजमा काम शुरु गरिएकामा हालसम्म १७ वटा प्याकेजको काम सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी दुई वटा प्याकेजको काम जारी रहेको छ । हालसम्म सो आयोजनामा रु दुई अर्ब ४२ करोड बराबरको खर्च भएको छ ।

सरकारले टार बजार संरक्षण कार्यक्रममार्फत सो आयोजनाको काम र कार्यालय थप जिल्लाका लागि समेत काम गर्ने गरी विस्तार गरिएको मन्त्री बस्नेतले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका नदी नियन्त्रण र टार सिँचाइ कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ सोही कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले गोकुलेश्वर बजार सुरक्षार्थ नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापन आयोजना पाटनलाई जिम्मा दिइएको बताउनुभयो । स्थानीयरूपमा चौलानी भनेर चिनिने चमेलिया नदी नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक पहल लिएको र चासो लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो आयोजनाका लागि चालु आवमा रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो आयोजनामा थप बजेट विनियोजन गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक पहल गर्ने मन्त्री बस्नेतले विश्वास दिलाउनुभयो ।

 

आर्थिक क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका : नेता सिंह

पाटन (ललितपुर), २१ भदौ : पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले देशलाई आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभएको छ ।

ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं ११ स्थित चापागाउँको प्याङ्गाउँमा आज आयोजित वीर गणेशमान सिंह स्मृति पाँचौँ राष्ट्रिय किक बक्सिङ प्रतियोगिताको उद्घाटन समारोहमा नेता सिंहले नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा २००७, २०४६ र २०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन भएको जनाउँदै आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा देशलाई अगाडि बढाउन पनि कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो ।

“अहिले देशलाई आर्थिक क्रान्तिको मार्गमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसका लागि सक्षम पार्टी भनेकै कांग्रेस हो । आर्थिक विकाससँगै खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्नु पनि आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको खेल जगत्लाई प्रोत्साहित गर्न र खेलाडीको प्रतिभा प्रस्फुटन गरी अगाडि बढाउन खेलसँग सम्बन्धित धेरै प्रतियोगिता गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।”

खेलाडीले व्यक्तिगत आकाङ्क्षालाई थाँती राखेर कर्ममा अनवरतरूपमा लागिरहनुपर्ने भन्दै नेता सिंहले गणेशमान सिंहको जीवनीबाट त्याग र सङ्घर्षका धेरै कुरा सिक्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।

पूर्वअर्थराज्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य उदयशम्शेर राणाले पदको मोह सबैलाई हुने बताउँदै पदको मोह त्यागेर कर्ममा क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “हरेक क्षेत्रमा काम गर्दा पदको मोह सबैलाई हुन्छ । प्रधानमन्त्री पदको मोह त्यागेर देश र जनताका लागि सबैलाई मिलाउनुपर्छ भनेर लाग्नुहुने नेता गणेशमान सिंहको नाममा आयोजित खेलकुद प्रतियोगितामा हामी छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “पदका लागि भन्दा पनि नागरिक र जनताको हितका लागि प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ ।”

राणाले खेलकुदका लागि सरकारको सीमित बजेट भए पनि निजीस्तरबाट सहयोग लिएर भए पनि कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले खेलकुद क्षेत्रको माया गर्ने शुभचिन्तक व्यक्तित्वको सक्रियतामा हुने प्रतियोगिता र कार्यक्रमले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुरसिंह लामाले खेलाडीलाई उत्साहित गर्न आयोजित प्रतियोगिताले खेलकुद क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । “खेलकुदले राष्ट्रलाई चिनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । खेलकुदको माध्यमबाट सांस्कृतिक र पर्यटकीय विकास गर्न सकिनेमा दुईमत छैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले बक्सिङ प्रतियोगिताको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेशले खेलकुद नीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले गोदावरी खेलकुदमय नगरपालिकाको रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई उचाइमा पुर्‍याइने बताउनुभयो । उहाँले यस कार्यमा सहयोग र समन्वय गर्न सम्बन्ध सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।

आजबाट सुरु भएको प्रतियोगिता भदौ २३ गते शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । ललितपुर किक बक्सिङ सङ्घ तथा ललितपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिको संयुक्त आयोजनामा हुने प्रतियोगितामा महिलातर्फ ५०, ५५, ६०, ६५ केजी र खुला तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ । यसैगरी पुरुषमा ५०, ५५, ६०, ६५, ७० केजी र खुला तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुने आयोजक सङ्घका अध्यक्ष विनोद महर्जनले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले रू ३० हजार, द्वितीय हुनेले रू १५ हजार र तेस्रो हुने दुई खेलाडीले रू आठ/आठ हजार नगदसहित ट्रफी प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट पुरुष तथा महिला खेलाडीले जनही रू २५/२५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने महर्जनले बताउनुभयो ।

खेलमा प्रथम हुने टिम च्याम्पियनले नगद रू एक लाख प्राप्त गर्नेछ भने दोस्रो हुने टिम च्याम्पियनले रू ५० हजार नगद प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।