काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएकोप्रति माओवादी नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदलालतको संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णयलाई बिहीबार प्रमाणीकरण गरेसँगै सरकारी कामकाजमा ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने भएको हो ।
फैसलामा अब जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न भनिएको छ । त्यसप्रति माओवादी नेताहरुले आपत्ति जनाएका छन् । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘तिमी प्रतिबन्ध भएको सुनें, हुनसक्छ तिमीलाई सामाजिक न्यायको प्रवक्ता बुझेर चिसो छिँडीमा सडाउन चाहन्छन्। धारालाई तिम्रो प्रतिकुल बनाउनमा आफ्नै आत्मबलको कमी भएको महशुस गरेको छु । तर युगको माग, युवाको दिमाग र प्रविधिको विकाससँगै जनआकाङ्क्षा पूरा गर्न नयाँ स्वरुपमा नयाँ पहिचान बोकेर, पुरानो नाल होइन वेभ बनेर फेरि आउनेछौ। देशको आवश्यकता पूरा गर्ने लक्ष्य बोकेर बाँकी अभिभारा पूरा गर्ने सङ्कल्पसहित नयाँ पुस्ताको चाहना अनुसार एआई मा सवार हुनेछौ । प्रतिबन्ध त लोकतन्त्रको उपहास हो। जनयुद्ध तिमी प्रतिबन्धित भएछौ।’
माओवादीका अर्का नेता शक्ति बस्नेतले पनि जनताको अन्तरहृदयलाई स्पर्श गरेका र जनताले दृढतापूर्वक आत्मसाथ गरेका विषयहरुको वैधता र औचित्य समयक्रमसँगै थप पुष्टि हुँदै जाने बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘एक प्रसिद्ध उखान छ कि ’यदि रेखागणितका स्वयंसिद्ध तथ्यहरुले मानिसको स्वार्थमाथि प्रभाव पार्ने भए तिनीहरुको पनि अवश्य खण्डन गरिन्थ्यो होला ।’ युगीन महत्व बोकेका राजनीतिक, सामाजिक क्रान्तिको सन्दर्भहरुमा पनि मतैक्यता नहुनु आश्चर्यको विषय होइन । यति कुरा भने ढुक्कसँग भन्न सकिन्छ, जनताको अन्तरहृदयलाई स्पर्श गरेका र जनताले दृढतापूर्वक आत्मसाथ गरेका विषयहरुको वैधता र औचित्य समयक्रमसँगै थप पुष्टि हुँदै जानेछ । जनता सार्वभौम छन्।’
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आर्थिक २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २, विनियोजन ऐन २०८१ मा र मधेश प्रदेशको बजेटमा प्रयोग भएको ‘जनयुद्ध’ शब्द हाललाई प्रयोग नगर्न आदेश दिएको थियो । ‘जनयुद्ध’ शब्द संविधानको प्रस्तावना र धारा ४२(५) प्रतिकूल भएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।
