Author: Reporter

 काभ्रे । करिब ५० वर्षअघि काभ्रेपलाञ्चोकको खोपासीमा स्थापित रेशम विकास केन्द्र जेनतेन सञ्चालनमा छ । पनौती नगरपालिका–१२ मा जीर्ण बन्दै गएका प्रशासनिक भवन छन् । केन्द्रको जमिनमा रेशम कीराको उत्पादन घट्दो छ ।

सरकारले विसं २०३२ सालमा स्थापना गरेको कार्यालयअन्तर्गत हाल एक सय २६ रोपनी जग्गामा यसको विस्तार गरिएको छ । सुरुमा रेशमखेती परियोजना महाशाखा हुँदै हाल रेशमखेती विकास केन्द्रमा रुपान्तरण गरिएको हो ।

यहाँ १७ कर्मचारीको दरबन्दी भए पनि १० कर्मचारी छन् । एउटा पुरानो पर्खालले घेरिएको, पुराना केही भवन रहेको यस केन्द्रमा पछिल्ला केही बर्षदेखि सरकारी बजेट घटाईंएका कारण उत्पादन घट्दै गएको बताइन्छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित केन्द्रले कुनै समय देशभर रेशमखेती विस्तार र यसमै सम्बन्धित नयाँ–नयाँ कार्यक्रम ल्याई किसानलाई रेशम खेतीतर्फ प्रेरित गराउँदै आएको थियो । जनशक्ति अभाव र वर्सेनि घट्दो बजेटले पहिलाको स्तरमा उत्पादन गर्न नसकेको केन्द्र प्रमुख कृष्ण धिताल बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी बजेट र जनशक्तिअनुसारको उत्पादनमै लागेका छौँ ।’ उनका अनुसार केन्द्रलाई पहिलाकै रुप दिन सरकारीस्तरबाट ठूलो योजना बनाउनुपर्छ । यही जनशक्तिबाटै केन्द्रले यहाँ च्याउ खेतीको योजना बनाएको छ ।

केन्द्रले हाल रेशम कीराको मातृ स्रोतलाई संरक्षण गर्ने, रेशम खेतीका लागि आवश्यक किम्बूका बिरुवाको जातलाई जोगाउँदै व्यवस्थापन गर्ने र यससम्बन्धी आवश्यक तालिम सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको धितालले बताए । साथै, प्रदेश र जिल्लास्थित स्थानीय तहसँग समन्वय गरी रेशम कीराबारे प्राविधिक र व्यवस्थापकीय पक्षबारे सचेतना गराउने कार्यालयको उद्देश्य छ। सरकारले ठूलो लगानी गरेको कार्यालयबाट लगानी अनुसार प्रतिफल भने लिन सकेको छैन ।

कार्यालयले हाल यहाँ ३५ जातका रेशम कीराका माउको संरक्षण गरिरहेको जनाएको छ । यी माउ कीरा जापान, चीन, कोरियाबाट ल्याइएको धितालले बताए । ‘ती माउ पुस्ताको संरक्षण गरी किसानलाई वितरण गरिरहेका छौँ’, उनले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो चरणमा त्यस्ता माउहरुलाई क्रसिङ गरेर नयाँ जात उत्पादन गर्ने काम भइरहेको छ । किसानले विशेष गरी बायोभोल्टाइन जातका कीरा पालिरहेका छन् । ती कीरा पनि हाईब्रिड बनाएर किसानलाई दिइने गरिएको छ ।

किम्बूको बोटबाट आहार विकास गरी रेशम कीरापालनबाट प्राप्त कोया प्रशोधन गरी रेशम धागो उत्पादन गर्ने कार्यको एकीकृतरूपलाई रेशमखेती भनिने गरिएको हो । किम्बू खेती (आहार विकास), कीरापालन तथा कोया उत्पादन र कोया प्रशोधन (रिलिङ) यसको प्रक्रिया मानिने धितालले बताए ।

उनका अनुसार रेशम जसलाई रेशाको रानी पनि भनिने यो सुन्दर मुलायम, चम्किलो र बलियो हुन्छ । रेशमको यिनै भौतिक एवं प्राकृतिक गुणका कारणबाट यसको तुलनामा कुनै कृत्रिम रेशा आउन सकेका छैनन् ।

यहाँबाट रेशम कीराका अण्डा बाकसमा राखेर देशभरबाट माग आएका किसानलाई प्रतिबाकस रु ५० मा उपलब्ध गराइन्छ । एक बाकस बराबर करिब २० हजार अण्डा हुने र हरेक वर्ष कार्यालयले चार सय बाकस कीरा किसानलाई दिने गरेको धितालले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही वर्षअघिसम्म वार्षिक तीन हजार आठ सय बाकससम्म कीराका अण्डा वितरण गर्दै आएको थियो ।

किम्बू खेतीगर्ने किसान घटेकाले कीरा पाल्ने पनि घटेको केन्द्रले जनाएको छ । ‘उत्पादित कोया जतिसक्दो छिटो प्रशोधन गर्न सकिएन भने यसबाट पुतली बन्ने भएकाले किसानले जोखिम लिन नचाहेकाले यसप्रतिको आकर्षण घटेको हुनसक्छ’, धितालले भने । केन्द्रले किम्बू खेतीका लागि २२ जातको संरक्षण गरिरहेको छ ।

भूकम्पले क्षतिग्रस्त केन्द्रका केही भवन मर्मत गरेर काम चलाइएको छ भने धागो प्रशोधन गर्ने मेसिन बिग्रिएकाले कार्यालय परिसरमै थन्किएको छ । कुनैबेला रेशम खेतीका लागि देशकै एक मात्र प्रयोगशालाका रुपमा परिचित केन्द्रमा लक्ष्य अनुसार काम नुहँदा अर्बौंको सरकारी लगानी प्रयोगविहीन भएको हो ।

केन्द्रलाई पुनःजागरण गराउन सके उत्पादन बढ्दै रोजगारीको अवसर बढाउन सकिने र हरेक वर्ष रेशम धागो आयातका लागि सरकारले गरेको करोडौँ लगानी रोक्न सकिने जनाइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मागको तुलनामा रेशमको आपूर्ति ज्यादै न्यून रहेको पाइन्छ । नेपालमा हरेक वर्ष ८० करोड बराबरको धागो आयात हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

काठमाडौँ । सुखद मनसुन रहँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान रोपाइँ विस्तार भएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म मुलुकभर ९२ दशमलव ४ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

जबकि गत वर्ष यही अवधिसम्म जम्मा ७८ दशमलव १ प्रतिशत रोपाइँसम्म भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष १२ लाख ९२ हजार दुई सय २१ दशमलव ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । मुलुकभर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १३ लाख ९८ हजार दुई सय ७३ रहेको छ ।

यस वर्ष कोशी प्रदेशमा ९० दशमलव ७ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कोशीमा दुई लाख ५० हजार ६ सय २४ दशमलव ७७ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । कोशी प्रदेशमा दुई लाख ७६ हजार ३ सय ८६ दशमलव ७३ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ हुने मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ । यस प्रदेशमा गत वर्ष ८३ दशमलव ३ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो ।

मधेस प्रदेशमा गत वर्ष ५८ दशमलव ८ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएकामा यस वर्ष हालसम्म ९२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । बागमती प्रदेशमा पनि रोपाइँको अवस्था बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस प्रदेशमा अघिल्लो वर्ष ८० दशमलव १ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष बढेर ९० दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा गत वर्ष ८२ दशमलव ३ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ९१ दशमलव ९ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गत वर्ष ८० दशमलव ९ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ९१ दशमलव ३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष ८५ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ९६ दशमलव ६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिममा गत वर्ष यही अवधिमा ९९ दशमलव २ प्रतिशत रोपाइँ भएकामा यस वर्ष ९९ दशमलव ३ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ ।

असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा ६८ दशमलव ६ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको थियो । यो भनेको जम्मा नौ लाख ५९ हजार ७४६ दशमलव ०२ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । तर रोपाइँको अवस्था बढेर आजसम्म १२ लाख ९२ हजार दुई सय २१ दशमलव ६ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइ सम्पन्न भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा जगदिश्वर कर्माचार्यले मनसुन यता अहिलेसम्म औसतभन्दा बढी पानी परेको जानकारी दिए ।

‘आजसम्म ५८ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् देशभर औसतमा आठ सय ६७ मिलिमिटर पानी परेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय स्थानमा कम पानी र कतै बढी पानी परेको छ । उदाहरणका लागि विराटनगरमा झन्डै शतप्रतिशत पानी परेको छ भने दिपायल र डोटीमा ९० प्रतिशत वर्षा भएको छ । यसैगरी सिमरामा भने जम्मा ३३ प्रतिशत वर्षा भएको छ ।’

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ५० प्रतिशत रोपाइँ मनसुनी वर्षाकैभरमा सम्पन्न हुने गरेका छन् । सबै क्षेत्रमा सिँचाइको पहुँच पुग्न नसक्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रोपाइँ आकाशबाट पर्ने पानीकै भरमा सम्पन्न हुने गरेको छ । जसले गर्दा अधिकांश किसानले आकाशबाट कहिले पानी पर्ला भनेर कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयका सूचना अधिकृत महानन्द जोशीले यस वर्ष राम्रो वर्षा हुँदा गत वर्षको तुलनामा धान रोपाइँ राम्रो भएको जानकारी दिए । ‘गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष राम्रो वर्षा भएकाले रोपाइँ विस्तार भएको छ, यस वर्ष शतप्रतिशत नै रोपाइँ हुने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘समयमा नै रोपाइँ हुँदा यस वर्ष धान उत्पादनमा पनि वृद्धि हुनेछ ।’

अधिकांश स्थानमा रोपाइँ गर्न आकाशे पानीकै भरपर्नुपर्ने अवस्था रहेको र वर्षा राम्रो भए रोपाइँ पनि समयमा नै सकिने जोशीले जानकारी दिए । ‘अधिकांश सिँचाइ सुविधा पुगेका क्षेत्रमा मात्रै धान रोपाइँ समय नै हुने गर्छ, नत्र आकाशे पानीकै भर पर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा बढी रोपाइँ सुदूपश्चिममा भएको छ भने कम रोपाइँ मधेस प्रदेशमा भएको देखिन्छ । पूर्वक्षेत्रमा ढिलोगरी धान राप्ने भएकाले पनि रोपाइँ कम भएको देखिन्छ । सबै प्रदेशमा नै अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बढी रोपाइँ भएको छ । सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा चाँडो रोपाइँ सुरु गर्ने भएर पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिममा बढी रोपाइँ भएको जोशीको भनाइ छ ।

‘मुलुकको सबै क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा नै पुग्न सकिरहेको छैन तसर्थ कृषि मन्त्रालयले सिँचाइ कुलो विस्तार गरेर धान रोपाइँलाई प्रवर्द्धन गरिने योजना छ,’ जोशीले भने, ‘कहिले खडेरीले धानको बीउ सुक्ने, कहिले पानी नपर्दा धानले सिँचाइ नपाउनेजस्ता समस्याका कारण धान उत्पादन वृद्धिमा समस्या आउने गर्छ ।’

राष्ट्रिय धान अनुसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा मथुरा यादवले राम्रो वर्षा हुँदा र समयमा नै धान रोपाइँ सम्पन्न भएमा धानको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताए ।

‘धान उत्पादन बढाउन समयमा नै रोपाइँ सम्पन्न गर्नुपर्छ, रोपाइँ सम्पन्न भएपछि पनि समयसमयमा धानले सिँचाइ पाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर नेपालको अधिकांश स्थानमा आकाशकै पानीको भरमा सिञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था छ, आवश्यक परेका बेलामा वर्षा भएन भने त धानको उत्पादन पनि त बढ्दैन ।’

डा यादवले धानको आयात प्रतिस्थापन गरेर कृषिबाटै मुलुकको समृद्धि हासिल गर्न सम्भव रहेकोसमेत बताए । ‘हामी धान चामल आयात गरिरहेका छौँ, तर अब कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सिँचाइ सुविधामा वृद्धि हुनुपर्छ, किसानलाई प्रशिक्षण, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन तथा किसानले समयमा नै मल पाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्ममा ८८ करोड ६५ लाख मूल्य बराबरको धानको बीउ आयात भएको छ । यसैगरी करिब ११ अर्ब ५५ करोड मूल्य बराबरको धान आयात भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा ८ अर्ब ६९ करोड मूल्य बराबरको चामल आयात भएको छ । करिब ९ लाख २० हजार मूल्य बराबरको कनिका आयात भएको छ ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको तथ्याङ्कअनुसार करिब २५ लाख ३० हजार हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये हालसम्म करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी सिँचाइको संरचना निर्माण गरिएको छ । तर करिब एक तिहाइ भूमिमा मात्र वर्षेभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको विभाद्वारा चैत २०८० मा प्रकाशित जलस्रोत तथा सिँचाइ वार्षिक पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

‘हाल ठूला बहुउद्देश्यीय अन्तर–जलाधार जल–पथान्तरणका केही आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् भने केही निर्माणको तयारीका क्रममा रहेका छन् । करिब ५० प्रतिशत सिञ्चित कृषिक्षेत्र किसानद्वारा व्यवस्थित सिँचाइ प्रणालीमा रहेका छन्,’ पुस्तकमा उल्लेख छ, ‘निर्माण सम्पन्न भइसकेका साना आयोजना जलउपभोक्तालाई हस्तान्तरण गर्ने नीतिबमोजिम सम्बन्धित जनउपभोक्तालाई हस्तान्तरण गरिसकिएका छन् र सम्बद्ध संस्थाबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । मझौला तथा ठूला सिँचाइ आयोजना भने सरकार तथा जलउपभोक्ता संस्थाहरूको संयुक्त संयुक्त व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरूप सञ्चालनमा रहेका छन् ।’

धान उत्पादनको अवस्था

कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार गत आवमा धानको कूल उत्पादन गत आवभन्दा चार दशमलव ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ लाख २४ हजार २ सय ३४ मेट्रिक टन पुगेको थियो । जुन विगत चार वर्षको औसत उत्पादनको तुलनामा पाँच दशमलव ०८ प्रतिशतले बढी हो ।

कूल धानबाली भित्र्याइएको क्षेत्रफल आव २०७९/८० को तुलनामा शून्य दशमलव ६१ अर्थात् आठ हजार आठ सय हेक्टरले कमी भई १४ लाख ३८ हजार ९ सय ८९ हेक्टर कायम हुन पुगेको छ ।

यो क्षेत्रफल अघिल्लो चार आव को औसत क्षेत्रफलको तुलनामा एक दशमलव ७३ प्रतिशतले कम हो । धानबालीको औसत उत्पादकत्व गत आवको तुलनामा चार दशमलव ९७ प्रतिशतले वृद्धि भई तीन दशमलव ९८ मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर पुगेको छ जुन गत चार वर्षको औसत उत्पादकत्वभन्दा छ दशमलव ९२ प्रतिशतले बढी हो ।

गत आवमा धानको उत्पादन कोशी प्रदेशमा उच्च रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा न्यून रहेको छ । गत आवमा उत्पादकत्वतर्फ कोशी प्रदेश चार दशमलव ४३ मे टनप्रति हेक्टरसहित अग्र स्थानमा रहेको छ भने मधेस प्रदेश तीन दशमलव ४९ मेट्रिक प्रतिहेक्टर सीमित भई न्यून स्थानमा रहन पुग्यो । मुख्य धानको तुलनामा विगतका आवमा जस्तै चैते धानको उत्पादकत्व उच्च कायम रहेको छ ।

गत आवमा धान उत्पादन वृद्धि हुनुमा बीउको उपलब्धता र प्रयोग रोग कीराको प्रकोपमा कमी बाढीपहिरोबाट धान बालीमा पर्न जाने नकारात्मक असरमा कमी मलखादको उपलब्धतामा आएको सुधार, कृषि औजार र प्रविधिको प्रयोग र मौसमी अनुकूलतालाई लिइएको छ । मधेस प्रदेशका केही जिल्लामा धान रोप्ने समयमा पर्याप्त वर्षा नभएका कारणले समग्र मधेस प्रदेशको उत्पादन र उत्पादकत्वमा गत आवको तुलनामा ह्रास आएको छ ।

गुलरिया (बर्दिया) । बर्दियामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चैते धानको सुपर जोन तथा माछा र केराको जोन विस्तार गरिएको छ । जिल्लाका आठ वटै पालिकामा कृषि उत्पादकत्व वृद्धिको आधार छनोट गर्दै जोन तथा सुपरजोन विस्तार गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय एकाइ बर्दियाका अनुसार राजापुर नगरपालिका र गेरुवा गाउँपालिका क्षेत्र तथा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडा नम्बर ९ र बारबर्दिया नगरपालिकाको वडा नम्बर ३, ४ चैते धानको सुपरजोन हुन् ।

बाँसगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ गुलरिया नगरपालिकाको १ देखि ९ सम्मका वडा र मधुवन नगरपालिकाको ५ देखि ९ सम्मको वडा केरा जोन तोकिएको परियोजनाकी नायब सुब्बा विमला भण्डारीले जानकारी दिइन् । 

उनका अनुसार, परियोजनाअन्तर्गत बढैयाताल गाउँपालिका, बाँसगढी नगरपालिकाको ४ देखि ९ नम्बर वडा, बारबर्दियाको वडा नम्बर ३, ४, ९ र १० गुलरियाको वडा नम्बर २, ४, ५ र ६, मधुवनको वडा नम्बर २, ३, ४ तथा ठाकुरबाबा नगरपालिकाको वडा नम्बर १, ३, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ लाई माछा जोन तोकिएको छ ।

बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर २, ३, ४, ७, ८, जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर १ देखि ४ सम्म र खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर २ र ४ लाई वर्षे धान जोन बनाइ परियोजना एकाइ बर्दियामार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

सुपरजोन तथा जोनमार्फत गत आवमा बर्दियामा छ सय ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको चैते धान खेतीबाट क्रप कटिङको आधारमा तीन हजार चार सय छ मेट्रिकटन उत्पादन भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय एकाई बर्दियाका कृषि अधिकृत ध्रुवराज जोशीले बताए ।

उनका अनुसार तीन सय ४५ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको केरा खेतीबाट १४ हजार एक सय पाँच मेट्रिकटन केरा उत्पादन भएको छ । 

त्यस्तै दुर्ई सय ९२ हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको माछापालनबाट दुई हजार एक सय ४५ मेट्रिकटन माछा उत्पादन भएको छ । बाँकेमा दुई हजार एक सय १० हेक्टर क्षेत्रफलमा गरिएको वर्षे धान खेतीबाट आठ हजार नौ सय २५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ । जोशीका अनुसार चैते धानका लागि पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा समस्या पर्ने गरेको छ ।

सडक पूर्वाधार निर्माणले सिँचाइ कुलो मासिएका कारण खेतसम्म सिँचाइ पुर्याउन किसानले सास्ती ब्यहोर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार नेप्से ३५ अङ्कले बढेको छ । मंगलबार नेप्से ३५ दशमलव ५५ अङ्कले बढेर दुई हजार ६ सय ९६ दशमलव ६५ विन्दुमा पुगेको छ ।

आज बैंकिङ, म्युचल फन्ड र निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा होटल, फाइनान्स, विकास बैंक समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ ।

आज प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, वरुण हाइड्रोपावर, सञ्जीवनी जलविद्युत्, नेपाल वेयरहाउजिङ, सीईडीबी हाइड्रोपावर, नेपाल फाइनान्स कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ ।

यस्तै अरू ६ वटा कम्पनीको शेयर नौ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । समग्रमा बजार बढेको दिन एशियन हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर भने १० प्रतिशतले घटेको छ ।

आज तीन सय २९ वटा कम्पनीका चार करोड तीन लाख कित्ता शेयर १७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै हिमालयन रिइन्सुरेन्स कम्पनीको ६० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको शेयर किनबेच भयो ।

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग नेपालका लागि संयुक्तराज्य अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्सनले आज शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

उद्योग मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री भण्डारीले दुई मुलुकले लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सार्वभौमिक समानता जस्ता विषयमा साझा दृष्टिकोण राख्दै आएको उल्लेख गर्दै अमेरिका नेपाललाई वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने पहिलो मुलुक भएको बताए ।

उनले भने, “नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकास र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ गर्ने कार्यमा पु¥याएको सहयोगका लागि अमेरिकी सरकारप्रति उच्च कदर व्यक्त गर्दछु, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्राप्त विकास सहायताले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, कृषि र वातावरण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ ।”

अमेरिका नेपाली वस्तु निर्यातको दोस्रो ठूलो गन्तव्य मुलुक रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले पर्यटकको दृष्टिकोणले समेत अमेरिका महत्वपूर्ण मुलुक भएको बताए । उनले भने, “नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०११ मा व्यापार तथा लगानी कार्यढाँचा सम्झौता (टिफा) सम्पन्न भएको र उक्त सम्झौताअन्तर्गतको टिफा काउन्सिलको बैठकमा नेपाल सरकारका तर्फबाट यस मन्त्रालयले नेतृत्व गर्दै आएको छ ।”

सो काउन्सिलको छैटौँ बैठक सन् २०२३ को मे १९ मा काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो । उक्त बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका विभिन्न विषयमा छलफल भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “टिफा काउन्सिलको सातौं बैठक निकट भविष्यमा अमेरिकामा आयोजना हुने अपेक्षा लिएको छु ।”

भूकम्पपछि नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन अमेरिकी सरकारले नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रममार्फत नेपालका ७७ वटा विभिन्न वस्तुलाई सन् २०२५ को अन्त्यसम्म शून्य भन्सार महसुलमा अमेरिकी बजार प्रवेशको सुविधा प्रदान गरेको मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गर्दै भने, “तत्कालीन विपद्को समयमा अमेरिकी सरकारले नेपाललाई प्रदान गरेको यस सुविधाका लागि उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छु ।”

युएसआइडीको सहयोग एवं नेपालको निजी क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र सरोकारवाला मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा व्यापार तथा प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम हाल कार्यान्वयनमा रहेको जनाउँदै उनले यस कार्यक्रममार्फत नेपालको लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीको व्यावसायिक क्षमता विकास एवं अमेरिकी तथा युरोपेली बजारमा नेपाली वस्तु निर्यात गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थिति, साँघुरो उत्पादनमूलक क्षेत्र र न्यून उत्पादन क्षमता तथा उत्पादकत्वलाई मध्यनजर गरी नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनका लागि राजदूत थम्सनमार्फत मन्त्री भण्डारीले अमेरिकी सरकारसँग आग्रह गरे ।

अमेरिकाबाट नेपालमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, ऊर्जा, कृषि लगायतका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “नेपालमा गत अप्रिलमा ५० भन्दा बढी मुलुकका लगानीकर्ताको उत्साहप्रद सहभागितासहित लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको छ, सो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल सरकारले विभिन्न सात वटा कानूनमा संशोधन गरी लगानी वातावरणलाई थप सहज बनाउने प्रयास गरेको छ ।”

साथै मन्त्री भण्डारीले पछिल्ला वर्षमा लगानी तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रक्रियागत सरलीकरणमा समेत उल्लेखनिय सुधार भएको जनाउँदै नेपालमा थप अमेरिकी लगानी बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । जलविद्युत् तथा अन्य हरित ऊर्जा, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, उत्पादनमूलक र अन्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका उनले अमेरिका सरकारसँग अपेक्षा गरे ।

सो क्रममा राजदुत थम्सनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार, कृषि र वातावरणलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य जारी रहने बताउनुभयो । विगतमा रोक्का हुने भनिएको युएसएआइडीको कार्यक्रम निरन्तर हुने जनाउँदै उनले नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०११ मा सम्पन्न व्यापार तथा लगानी कार्यढाँचा सम्झौता (टिफा)को बैठक आगामी सेप्टेम्बर १६ र १७ मा नेपालमै बस्ने बताए ।

साथै उनले नेपाल व्यापार प्राथमिकता कार्यक्रममार्फत नेपालका ७७ वटा विभिन्न वस्तुलाई अमेरिकी बजार प्रवेशको सुविधा सन् २०२५ को अन्त्यसम्म मात्र शून्य भन्सार महसुल लगाउने म्याद रहेकामा त्यसलाई थप गर्न पहल गर्ने आश्वासन दिए ।