काठमाडौँ । राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि प्रतिस्पर्धामा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बीच नयाँ सरकार गठनका निम्ति भएको समझदारीलाई आम नागरिकले चासोका साथ हेरेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूबीच अब फेरि अर्को सहमति नभए संसद्मा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रहेका दलबीचको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार नयाँ सरकारको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाले नागरिकमा आशा जगाउने गरी राजनीतिक स्थायित्वसँगै स्थिर सरकार गठन तथा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न प्रमुख शक्ति सहयात्रामा अघि बढेको बताए ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने, ‘विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको आधारस्तम्भ खडा गर्न मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ र यसका लागि राष्ट्रिय राजनीतिका प्रमुख दलहरूको सहयात्रा र समझदारी हुनु स्वागतयोग्य छ ।’
कांग्रेस र एमालेको पछिल्लो गठबन्धनलाई खासगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाहेकका अधिकांश दलले सहयोग र समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको गठबन्धनका नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।
पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने कार्यसूची छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहयात्राको समझदारी भए पनि आगामी निर्वाचनहरूमा दुई दलबीच गठबन्धन नभई प्रतिस्पर्धा हुने जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक बर्ताैलाले संसद्को हालको गणितले निम्त्याएको अस्थिरता र अनिश्चितताको भुमरीलाई चिर्न सहयात्रामा अघि बढ्ने निर्णय भएको बताए ।
राज्यले ठिक ढङ्गले सेवाप्रवाह गर्न नसक्दा जनतामा चरम निराशा पैदा भई राजनीतिक दलप्रतिको भरोसा कमजोर बन्न पुगेको यथार्थलाई हामीले भुल्नु हुँदैन भन्दै उनले विद्यमान अस्थिरताको सङ्कट अन्त्य गर्न प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपरेको प्रतिक्रिया दिए ।
प्रजातान्त्रिक आदर्श बोकेको कांग्रेस र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)चिन्तन अँगालेको एमालेबीचको सहकार्यले यसअघि पनि मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनमात्र नभई संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नेजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य भएको थियो ।
फरक राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त अँगालेका कांग्रेस र एमालेबीचको यसपटकको मिलनले राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्यसँगै लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवर्द्धन र विकास निर्माणकार्यले तीव्रता पाउला त भन्ने प्रश्न पनि सँगै उब्जाएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा बढी लिप्त भएकै कारण एक वर्षमा तीनवटा सरकार फेरबदल भएको भन्ने आरोप खेपिरहेका प्रमुख दलबीच यसपटक भएको पछिल्लो सहकार्यले ती जिज्ञासा मत्थर पार्ला भन्नेमा आम जनता अझै विश्वस्त हुनसकिरहेका छैनन् ।
सरकारको नाममा सरकार मात्र होइन, केही गुणात्मक सेवा प्रवाहको अपेक्षा रहेको बताउँदै नेता बर्ताैलाले प्रणालीगत सुधारको पक्षमा दुवै पार्टी मिलेर गरिएको आह्वानले राष्ट्रिय सहमतिको मार्गलाई सहज तुल्याउने दाबी गरे ।
विगतमा एक–अर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी र प्रतिस्पर्धी दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीचको यसपटकको सहकार्यलाई कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले सत्ता स्वार्थबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाइरहेका छन् ।
संसद्का दुवै प्रमुख दल सत्तामा रहने कार्य संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र मर्मविपरीत भए पनि मुलुकको विषम परिस्थितिमा दुवै ठूला शक्ति एक ठाउँमा उभिनु देश र जनताका लागि हितकर नै हुने कांग्रेस र एमालेको भनाइ छ ।
सरकार गलत ठाउँमा नजाओस् तथा सरकारलाई संसद् र जनताप्रति जवाफदेही तुल्याउन रचनात्मक, सिर्जनात्मक र बलियो सशक्त प्रतिपक्ष आवश्यक पर्ने संसदीय व्यवस्थाको मान्यता हो ।
संसद्भित्रको अभ्यासका लागि मात्र नभई अहिले देशभित्रका निर्वाचन प्रणालीसमेतका विविध मुद्दाहरूमा ठोस निष्कर्षसहित निकासका लागि दुवै ठूला दल मिल्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको ती दलका नेताहरू बताउँछन् ।
प्रमुख सचेतक बर्ताैला भन्छन्, ‘दुवै दलले देश, जनता र संसद्लाई नै प्रभावकारी, प्रभावशाली र बलशाली बनाउन मिल्नपर्ने भयो । नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न सरकारको स्थिरता कि बलियो प्रतिपक्ष भनी अहिले रोज्नुपर्ने बेला छ ।’
अर्कातर्फ आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह सङ्घीय संसद्मा रहेका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नु भनेको लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका निम्ति सुखद नभएको टिप्पणी गर्छन् ।
उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सदनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन्छ । जनादेशको सम्मान गरिनु लोकतन्त्रको मर्म हो । उहाँहरू आफैँले बनाएको विधि, विधान र व्यवस्थाको विरुद्धमा उभिन खोज्नुभएको छ ।’
लोकतन्त्रको बर्काे ओढेर भोको पेट अघाउन्न
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अस्थिर राजनीतिका कारण सरकार छिटो परिवर्तन भइरहँदा जनतामा छाएको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न प्रमुख शक्ति एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनेको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, ‘बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा देश विकास र जनतालाई राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गरिनुपर्ने सेवा व्यवस्थित हुन सकेन । विकास–निर्माणले गति लिन सकेन, त्यसकारण यो पहल भयो ।’
कांग्रेस र एमालेबीच हुन लागेको सत्ता सहकार्य जनहितका लागि भएको तर्क गर्दै उनले यसबाट पनि जनताको निराशालाई आशामा रुपान्तरण गर्न सकिएन भने अर्काे विकल्प हुन नसक्ने बताए । लोकतन्त्रको विकल्प सुदृढ लोकतन्त्र भनिरहँदा त्यसभित्र सेवाप्रवाह पनि समावेश हुन्छ भन्दै नेता गुरुङले भोको मानिसलाई लोकतन्त्रको बर्काे ओढाएर ऊ नअघाउने बताए । ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का माधव सापकोटाले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएकामा प्रश्न गर्छन् ।
उनले भने, ‘राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको कुरा आएको छ । दोस्रो, दलको नेतृत्वसँगै सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमतिले स्थायित्व प्राप्त हुँदैन ।’
संविधान संशोधन गर्न दुवै दल मिल्दा प्रतिनिधिसभामा सङ्ख्या पुगे पनि राष्ट्रियसभामा नपुग्ने वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै उनले यो विशुद्ध सङ्ख्यात्मक र कानुनी विषय मात्र नभई आम सहमति र सहकार्यसँग जोडिएको बताए । असल नियतका साथ संविधान संशोधनको विषय उठाइएको हो भने सहमति सार्वजनिक गरेर त्यसमा बहस गर्न आवश्यक भएको उनी बताउँछन् ।
संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक तथा संसदीय अभ्यासका हिसाबले दुवै ठूला शक्ति एकै ठाउँमा पुग्ने भनेको कुनै न कुनै रूपमा निरङ्कुशतातर्फ जान सक्छ भनी आशङ्का गर्न सकिने स्थान रहेको सांद सापकोटाले बताए ।
उनले भने, ‘संसदीय अभ्यास र नजिर, संवैधानिक कानुन र राजनीतिका हिसाबले कांग्रेस र एमालेबीचको सहयात्रा स्वाभाविक र प्राकृतिक देखिन्न ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सहप्रवक्ता मनिष झा त्रिशङ्कु सदनमा सरकार गठनका लागि विभिन्न गठबन्धन बन्नु स्वाभाविक भएको ठान्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘अमुक पार्टीसँग सहमति हुँदा स्वाभाविक, अर्काेसँग हुँदा अस्वाभाविक भन्ने हुँदैन । नयाँ सरकारका लागि सहकार्य गर्ने भनिएका दलबीचमा पनि राजनीतिक आदर्श र सिद्धान्त मिल्दैन ।’ दुईवटा राजनीतिक दल मिलेर सृजना भएको परिस्थिति उपयुक्त राजनीतिक विकल्प नभएको बताउँदै सहप्रवक्ता झाले दुवै शक्ति लोकतन्त्रप्रति इमान्दारमा मात्र देशको भलो हुने तर्क गरे ।
