`

भारतमा परीक्षा सञ्चालन नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ कानून लागू, अनियमितता गर्नेलाई १० वर्ष जेल

भारत सरकारले शुक्रबारदेखि परीक्षा सञ्चालन नियन्त्रण सम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ।

नयाँ कानूनले कलेज भर्ना वा सरकारी जागिरका लागि परीक्षा सञ्चालनमा हुने अनियमितता वा भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न हुनेहरूलाई १० वर्षको जेल र १० मिलियन भारतीय रुपैयाँको मौद्रिक जरिवाना जस्ता दण्डात्मक प्रावधानहरू समावेश गरेको छ ।

यस वर्षको फेब्रुअरीमा भारतीय संसदले पारित गरेको नयाँ कानून सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनहरूको रोकथाम) ऐन, २०२४ शुक्रबारदेखि लागू गरिएको छ ।

राष्ट्रियस्तरका प्रमुख परीक्षाहरूको प्रश्नपत्र बारम्बार बाहिरिने घटनालाई लिएर सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय परीक्षण एजेन्सीविरुद्ध देशभर विद्यार्थी र नागरिक समाज समूहले गरेको व्यापक विरोध प्रदर्शनको परिणामस्वरुप यो महत्वपूर्ण कानुन लागू भएको हो ।

राजनीतिक दलभित्र शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्छः उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ । उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पारेर स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालले संयुक्तरुपमा शनिबार आयोजना गरेको ‘युथ लिडरसिप समिट–२०२४’लाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नैपर्ने बताएका छन् ।

मुलुकमा युवा उद्यमशीलता विकास गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विशेष व्यवस्था गरिएको जानकारी दिँदै उनले बजेटले उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । 

राजनीतिक परिवर्तनपछाडि मुलुकले तीव्र आर्थिक फड्को मार्न नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “यसमा आलोचना गरौँ तर मुलुकको गौरवपूर्ण इतिहासप्रति गर्व गरौँ, सकारात्मक विषयलाई मनन् गरौँ, समस्यालाई सच्याएर अगाडि बढौँ ।”

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ष्ठले जनताको सङ्घर्षको बलमा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नु वर्तमानमा सबैको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।

“राजनीतिक प्रणालीलाई प्रजातन्त्रिक त बनायौँ, तर यसले सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणका पक्षमा माध्यम र साधनको काम गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन सकेको छैन”, उनले भने, “आर्थिक समृद्धिलाई तीव्र पारेर समृद्धिको मार्गमा पु¥याउनुपर्छ ।”

मुलुकमा वैचारिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको आन्दोलनको खाँचो रहेको औँल्याउँदै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले समाजका सबै पक्षभित्र रुपान्तरणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“राजनीतिक दलभित्र शुद्धीकरणको अभियान चलाउनुपर्छ, राजनीति सफा नगरी विकास र समृद्धिको कार्यभार पूरा हुन सक्दैन”, उनले भने, “मुलुकलाई आर्थिकरुपमा सबल बनाउन राजनीतिक संस्कारमा परिवर्तन हुनैपर्छ, यसमा युवाको सक्रिय सहभागिताको आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा तोसिमा कार्कीले मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन नेपालका राजनीतिक दलहरु सक्षम रहेको बताइन् । “नेपाललाई समृद्धि बनाउन हामी सक्षम छौँ, चुनौती छन् तर त्यसलाई अवसरमा परिणत गर्न सक्छौँ”, उनले भनिन् ।

बजेटका कारण सत्ता साझेदार दलबीचमा समस्या आउँदैनः संचारमन्त्री शर्मा

सुदूरपश्चिम । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कारण सत्तासाझेदार दलबीच समस्या नहुने बताएकी छन् ।

प्रेस सेन्टरले शनिबार धनगढीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति व्यक्त गुनासा एवं त्यसमा भएका त्रुटिलाई सम्भव भएसम्म सुधार गरेर जाने प्रयत्न भइरहेको बताइन् । बजेट सन्तुलित रहेको चर्चा गर्दै उनले भनिन्, “जनतातिर फर्केको, समाजवादोन्मुख र उत्पादनलाई ध्यान दिएको बजेट छ ।”

बजेटमा कतिपय कुरा सच्याएर जान सकिने भए पनि सुधार गरेर लैजान पाइँदैन भन्ने परम्परागत संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासलाई मानेर जानुपर्छ भन्ने कुरा बेठिक रहेको बताइन् ।

उनले अहिलेको गठबन्धन सरकारको विकल्पबारे नसोचिएको स्पष्ट गरिन् । विभिन्न दलले गठबन्धन गरेर सरकार चलाइरहेकाले एउटै पार्टीले सरकार चलाएजस्तो नहुने भन्दै सत्तापक्षीय दलबीच लामो समयसम्म सहकार्य गरेर जाने नेकपा (माओवादी केन्द्र) सोच रहेको बताइन् ।

एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशनका लागि एक हजार आठ सय प्रतिनिधि छनोट

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि देशभरबाट एक हजार आठ सय प्रतिनिधि छनोट गरेको छ ।

यही असार १६ देखि २० गतेसम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने महाधिवेशनका लागि ७७ जिल्ला र विभिन्न सङ्गठनबाट एक हजार आठ सय प्रतिनिधि छानिएको पोलिटब्युरो सदस्य दिलु पन्तले जानकारी दिइन् ।

उनकाअनुसार महाधिवेशनका लागि एक हजार आठ सय ४९ प्रतिनिधिको व्यवस्था गरिएकामा केही क्षेत्र र मातहतका कमिटीमा विवाद भएकाले प्रतिनिधि छनोट बाँकी छ ।

अधिकांश स्थानमा सर्वसम्मतरुपमा प्रतिनिधि छनोट भएको जनाउँदै पन्तले केही ठाउँमा मात्रै निर्वाचन प्रक्रियाबाट छनोट गरिएको बताइन् । उनका अनुसार महाधिवेशन आयोजक समिति स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएकाले करिब चार सय ५० केन्द्रीय नेता स्वतः प्रतिनिधि हुनेछन् ।

यसअघि केन्द्रीय नेता पनि चुनियर आउनपर्ने निर्णय गरिएकामा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी केन्द्रीय तहका नेता स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

छनोट गरिएका प्रतिनिधिको कूल सङ्ख्याको पाँच प्रतिशत अर्थात ९५ जना मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । केही दिनमा ती प्रतिनिधि मनोनयन गरिने पार्टी कार्यालयले जनाएको छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सँग अलग भएर गठन गरिएको एकीकृत समाजवादीले पहिलो पटक महाधिवेशन गर्न लागेको जनाउँदै यसका सदस्य एमालेकै निरन्तरताबाट आएकाले दशौँ महाधिवेशन गर्न लागिएको पोलिटब्युरो सदस्य पन्तले बताइन् ।

पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोणका साथै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्नेछ । सङ्घीय संसद्मा १० र राष्ट्रियसभामा आठ सदस्य रहेको पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।

भूकम्पको नौ वर्षपछि असनको ‘इटाचापा’ को पुनःनिर्माण सुरु

काठमाडौँ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको काठमाडौँ महानगरपालिका– २७ असनस्थित ऐतिहासिक महत्वको सम्पदा ‘इटाचापा’ को पुनःनिर्माण सुरु भएको छ ।

विसं १९९० को भूकम्प थेगेको यो सम्पदा २०७२ मा भत्केपछि यसको पुनःनिर्माणमा गुठी संस्थान र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच केही समय हानथाप भएको थियो ।

सम्पदा महानगरअन्तर्गतको भएकाले वडाको पहलमा पुनःनिर्माण थालिएको वडा नं. २७ का अध्यक्ष योगेशकुमार खड्गीले जानकारी दिए ।

ऐतिहासिक महत्वको यो सम्पदा दुई करोड ४९ लाख ३७ हजारमा मा पुनःनिर्माण थालिएको उनले सुनाए । तीन वर्षभित्र पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

यो भवनमा प्रत्येक वर्ष विजया दशमीको भोलिपल्ट कुमारीलाई खाना खुवाउने परम्परा छ । यसलाई नेपाल भाषामा ‘मरजा’ भनिन्छ । सोही दिन यहाँ अन्नपूर्णाको जात्रा पनि चलाइन्छ ।

विसं २०४० सम्म ल्हासाबाट सामान ल्याउने व्यापारी १० दिनसम्म यहाँ बस्ने गरेका उनले बताए । ल्हासा–काठाडौँ यात्राका क्रममा कुनै रोगको सङ्क्रमण भए त्यो १० दिनमा प्रभावहीन हुने ठानेर उनीहरू एकान्तबास बसेका आफूले पनि देखेको वडा अध्यक्ष खड्गीले बताए ।

मिथिलाका २१ जोडीद्वारा दाइजोमुक्त सामूहिक अन्तरजातिय विवाह

जनकपुरधाम । धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–२ बेलाचापीस्थित सतलोक आश्रममा २१ जोडीले सामूहिकरुपमा दाइजोमुक्त अन्तरजातिय विवाह गरेका छन् ।

सन्त रामपालको सतलोक आश्रममा कबिर परमेश्वरको ६२७औँ प्रकट दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा शुक्रबार २१ जोडीले सामूहिक अन्तरजातिय विवाह गरेका हुन् ।

गुरुवाणीद्वारा २३ करोड देवीदेवताको स्तुति गर्दै रमैणी मन्त्र उच्चारण गरी १७ मिनेटमा सामूहिक विवाह सम्पन्न गराइएको सन्त रामपालका अनुयायी ईश्वरदत्त भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न महोत्सवमा यहाँ सामूहिक तथा दाइजोमुक्त विवाह हुने गरेको छ ।

कबिर जयन्तीका अवसरमा उहाँको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष मनाइने ‘कबिर परमेश्वर प्रकट दिवस’ यहाँ विविध कार्यक्रम गरी भव्यताका साथ मनाइँदै छ । सन्त रामपालजी महाराजका अनुयायीद्वारा यही असार ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म तीन दिवसीय अखण्ड पाठ तथा भण्डारा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

असार ६ गते पाठ प्रकाश गरी भण्डाराको प्रारम्भ गरिएको भट्टले बताए । उनका अनुसार दोस्रो दिन दाइजोमुक्त सामूहिक विवाहलगायत विभिन्न किसिमका समाज सुधारका कार्यक्रम भएका छन् । अनुयायीहरुले दिवसको अवसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको समन्वयमा रक्तदान गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल, मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलगायत प्रदेशका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

एडीबीद्वारा पाकिस्तानमा दिगो लगानीका लागि २५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकृत

एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मार्फत पूर्वाधार तथा सेवामा पाकिस्तानको दिगो लगानीमा सहयोग गर्न २५० मिलियन अमेरिकी डलर नीति–आधारित सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

एडीबीको आधिकारिक एक्समा जारी विज्ञप्ति अनुसार शुक्रबार पाकिस्तानका लागि बैंकका कन्ट्री निर्देशक ये योङ र पाकिस्तानको आर्थिक मामिला विभाग (इएडी) का सचिव काजिम नियाजले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा, इएडी कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक ढाँचालाई सुदृढ पारी सङ्घीय सरकारको सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण सक्षम पार्नु हो ।

सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि नीति, कानुनी र संस्थागत ढाँचालाई सुदृढ पार्दै मिसन हासिल गरिनेछ ।

हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै नियाजले विकास प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको सहभागिताको लक्ष्य हासिल गर्न यो कार्यक्रमले लामो यात्रा तय गर्ने बताए ।

पर्सा प्रहरी कार्यालयमा ‘डिजिटल स्मार्ट कन्ट्रोल रुम’ सञ्चालन

वीरगञ्ज । जिल्लामा हुने आपराधिक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न र प्रहरी परिचालनमा व्यवस्थित गराउनका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा ‘डिजिटल स्मार्ट कन्ट्रोल रुम’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

कार्यालयले दैनिक प्रहरी परिचालनलाई व्यवस्थित गराई आफ्ना गतिविधिलाई छिटोछरितो सम्बोधन,अपराध रोकथाम, नियन्त्रणका लागि स्मार्ट कन्ट्रोल रुमलाई  सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

पर्सा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले डिजिटल स्मार्टरुपको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै प्रविधिका माध्यमबाट अपराध नियन्त्रण र प्रहरी परिचालनमा सहज हुने बताए ।

“प्रहरीलाई अत्याधुनिक प्रविधिसँग जोडेसँगै प्रहरीका गतिविधि पनि छिटोछरितो हुनेगर्छ”, उनले भने, “यसले प्रहरीलाई थप जिम्मेवार र तुरुन्तै एक्सनमा जाने वातावरण तयार पार्नेछ ।”

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिपक भारतीले करिब सात लाखको लागतमा डिजिटल स्मार्ट कन्ट्रोल रुम सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

पहिला कन्ट्रोल रुप म्यानुअल ढङ्गले सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो”,उनले भने, “पहिला प्रहरीको १०० नम्बरमा आउने फोनबाट आउने उजुरी तथा गुनासो रेकर्ड सम्बन्धित ढाँडामा रेकर्ड गरेर फिल्डमा रहेका प्रहरीलाई फोनमार्फत जानकारी गराइन्थ्यो । तर अहिले प्रविधिकै माध्यमबाट रेकर्ड हुने भएकाले र तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्न सकिनेछ ।”

जिल्लाभरि रहेका प्रहरीका सवारी साधनलाई पनि ‘जिपिएस’ प्रणालीद्वारा ‘ट्रयाकिङ’ गर्ने पद्धतिको पनि विकास गर्ने काम भइरहेको छ ।

विर्तामोडमा ६ वर्षमा ९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे

झापा । झापा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रको रुपमा परिचित विर्तामोड नगरपालिकाले छ वर्षका अवधिमा सडक पूर्वाधारको विभिन्न योजना सम्पन्न गरेको छ । विर्तामोड नगरपालिकाका प्रमुख पवित्रा महतराले सडक कालोपत्रे, ग्राभेलिङ, पेवर्स विछ्याउने, पुल, कल्भर्ट बनाउने काम जारी रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार छ वर्षको अवधिमा ९१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । नगरमा दुई सय ८७ किलोमिटर कच्ची सडकमा ग्राभेलिङ गरी स्तरोन्नति गरिएको छ ।

“हामीले सुरुमा सडक, पुल, कल्भर्ट जस्ता भौतिक पूर्वाधारको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्यौं”, उनले भनिन्,“अबको हाम्रो लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई अघि बढाउने भन्ने छ ।”

नगर क्षेत्रमा एक सय ८४ ठूला साना कल्भर्ट, २७ किलोमिटरमा पेवर्स तथा ब्लक विछ्याउने काम भएको छ । सो अवधिमा विपन्न समुदायका लागि पाँच सय ३७ आवास निर्माण गरिएको पालिकाका योजना अधिकृत जयप्रसाद तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार पालिकाले तीन वटा झोलेङ पुल, आठ वटा फलामे पुल र दुई सय ३४ किलोमिटर क्षेत्रमा तटबन्धन गरेको छ भने खानेपानीका लागि छ हजार तीन सय ८० मिटरमा पाइपलाइन विस्तार गरेको छ ।

आगामी पाँच वर्षभित्रमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि प्रविधियुक्त प्रशासकीय भवन, डोमालाल रङ्गशालाको स्तरोन्नति, देवी हाटमा बहुतले पार्किङसहितको व्यावसायिक भवन निर्माणको लक्ष्य लिइएको छ । नगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न नगर अस्पताल निर्माण गरेर सेवा दिइरहेको छ ।

भविष्यका सहरी चुनौती सामना गर्ने नीति र संयन्त्र आजै बनाउनुपर्छः मेयर साह

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह मेट्रोपोलिस निर्देशक समितिको बैठकमा भाग लिएर शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।

बैठकमा भाग लिन मेयर साह असार ३ गते ब्राजिलको साओ पाउलो प्रस्थान गरेका थिए । स्वदेश फर्किएपछि बैठकमा भएका छलफल र नीति वहसका विषयमा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘ठूला सहर केन्द्रित बसाइँसराइको क्रमले भविष्यमा बढ्ने चाप व्यवस्थापन गर्न अहिलेदेखि नै नीति र संयन्त्र बनाउनु पर्छ । भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक जस्ता कारणले फरक फरक ठाउँका सहरहरुको समस्या फरक हुन सक्छन् । यति भएर पनि केही साझा कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्छन् । बैठकमा यसका नीतिगत पक्षमा छलफल भयो ।’

निर्देशक समितिका बैठक साओ पाउलोमा असार ५ र ६ गते भएको थियो । बैठकसँगै मेयर साहले ‘मेयरल राउण्ड टेवल’ कार्यक्रमअन्तर्गत आवास र भूमि तथा महानगर कल्याण र जीवन स्तर सुधारसँग सम्बन्धित ‘मेट्रोपोलिस नीति बहस’ मा सहरका भवन तथा बसोबास व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राख्दै, ठूला सहरमा भएका स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका अवसर र सहर जीवनयापनका सुविधाहरु नजिक रहेका सहरहरुमा पुर्याएर, ठुला सहरमा केन्द्रिकृत हुँदै गएको जनसंख्याको चाप घटाउन थाल्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए, ‘बसाइँसराइले सहरी चाप बढ्ने मात्र होइन । गाउँठाउँका मौलिक संस्कृति पनि नासिन्छन् । भाषा पनि नासिन्छ । ग्रामीण जीवनसँग जोडिएका विविध आयाम जोगाउन पनि यस्ता नीतिको खाँचो छ ।’

नीति बहस सहरी आवासका आयाम, अभाव र प्रभाव तथा जलवायु जोखिम घटाउन विश्वव्यापी साझा कार्यक्रम, पर्याप्त पूर्वाधार, कम कार्बन फुटप्रिन्ट र समुदायका प्रत्येक सदस्यको विविध आवश्यकताहरू पूरा गर्न समावेशी दृष्टिकोणका विषयमा केन्द्रिकृत थियो । बहसमा ठूला महानगरपालिकाका मेयर (प्रमुख) हरु सहभागी थिए ।

सहरी आवास र भवनहरुको विषय निर्देशक बोर्डमा छलफलका मुख्य विषय छन् । बैठकमा सहरी आवासका चुनौतीलाई सामना गर्न, सभ्य र सहज बसोबाससँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

मेयर साह मेट्रोपोलिस निर्देशक बोर्डको सदस्य हुन् । मेट्रोपोलिस विश्वका ठूला १५० भन्दा धेरै महानगरहरुको आवद्धता रहेको, आपसी र विश्वव्यापी सहयोग, संवाद, ज्ञान तथा समाधान आदानप्रदान गर्ने, सामुहिक आवाज वुलन्द गर्ने अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो ।

बाँकेमा भन्सार छली ल्याएको एक करोडको सामान बरामद

बाँके । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले गत जेठ महिनामा एक करोड ३१ लाख बराबरको सामान बरामद गरेको छ ।

बाँकेका प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीका अनुसार भारतबाट भन्सार छली गरेर ल्याइएको सामान बरामद गरिएको हो ।

प्रहरीले दुई लाख ५८ हजार बराबरको भारतबाट गैरकानुनीरुपमा नेपाल ल्याएको करिब दुई क्विन्टल बोइलर खुकुरा र एक हजार आठ सय चल्ला बरामद गरेको छ । जेठमा प्रहरीले एक हजार सात सय १३ सवारी चालकलाई कारबाही गरेको छ । उनीहरुबाट रु १४ लाख ६१ हजार राजस्व सङ्कलन गरिएको प्रवक्ता डाँगीले बताए ।

यसैगरी प्रहरीले एक सय २१ मोटरसाइकल र स्कुटर लिलामी गरेको छ । प्रहरीले मोटरसाइकल चोरी गर्ने चारजनालाई पक्राउ गरेको छ भने चोरी भएका नौ मोटरसाइकल फेला पारेको छ ।

यस्तै स्कुटर चोरीमा संंलग्न दुई जनालाई स्कुटरसहित नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरिएको प्रवक्ता डाँगीले बताए ।

हिउँदमा सिँचाइ गर्न फलेवासमा पोखरी निर्माण

पर्वत । वर्षायाममा पानी सञ्चित गरी सुक्खायाममा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पर्वतको फलेवासमा सिँचाइ पोखरी निर्माण गरिएको छ । खाद्यान्न उत्पादनका लागि जिल्लाकै अब्बल मानिएको फलेवासमा हिउँदयाममा भने सिँचाइ गर्न सकस हुँदै आएको छ ।

फलेवास सिँचाइ योजनाको मुहान रहेको लमाए खोलामा पानीको मात्रा कम हुँदा हिउँदमा खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता भएका बेला सिँचाइ पोखरी बनाएपछि बाह्रैमास सिँचाइ गर्न सकिने भएको छ । फलेवास नगरपालिका–६ देवीस्थानमा पोखरी निर्माण गरिएको हो । हिउँदे सिँचाइका लागी पानी सङ्कलन गर्न पोखरी निर्माण गरिएको हो ।

सुक्खायाममा बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन पोखरी निर्माण गरिएको देवीस्थानका वडाध्यक्ष नवीनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । करिब १२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी पोखरी निर्माण गरिएको छ ।

स्थानीय चौविस कुरिया टोलको फेदीबाट डिप बोरिङमार्फत पानी तानेर पोखरीमा जम्मा गर्ने र हिउँदमा फाँटहरुमा हिउँदे खेती, फलफूल, तरकारी बालीमा सिँचाइको सुविधा पुर्याइने छ । हिउँदको समयमा पानी अभावका कारण सुक्खा रहने जमिनमा सिँचाइ हुने गरी पोखरी बनेपछि स्थानीय कृषक खुसी भएका छन् ।

पोखरी निर्माणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पर्वतमार्फत २० लाख बजेट प्राप्त भएको थियो । पाँच फिट गहिराइ, दश मिटर चौडाइ र १६ मिटर लम्बाइ भएको पोखरी निर्माण भएपछि देवीस्थानका एक सय ३० घरधुरी लाभान्वित हुने पोखरी निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रमेश चपागाईले बताए ।

“यसले हिउँदमा धेरै कृषक लाभान्वित हुने छन्”, उनले भने । बाह्रै महिना सिँचाइ हुने भएपछि तरकारी उत्पादनमा वृद्धि गर्ने कृषकको योजना छ । सडक, विद्युत् पुगे पनि पर्याप्त सिँचाइका लागि पानी नहुँदा तरकारी तथा अन्य वस्तु आयात गर्दै आएका किसानले अब त्यसका कमी आउने अपेक्षा गरेका छन् ।

अहिले पर्वतको कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये ११ हजार नौ सय ३४ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइको सुविधा छ । तर बाह्रैमास सिँचाइ सुविधा पुग्ने जमिनको क्षेत्रफल भने जम्मा तीन हजार पाँच सय हेक्टर मात्र रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख विष्णुहरि अधिकारीले बताए ।

स्रोत कम भएका तर खेतीयोग्य जमिन रहेका फलेवासजस्तै कटुवाचौपारी, पाङ, बर्राचौर, कुर्घालगायतका ठूला फाँटमा यस्ता पोखरी निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

सन्दीप, रोहित र दीपेन्द्रले ग्लोबल टी-२० लिग खेल्ने

काठमाडौं । ग्लोबल टी-२० क्यानाडामा नेपालका तीन खेलाडीले खेल्ने भएका छन् । लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेसहित अलराउन्डर दीपेन्द्रसिंह ऐरी र रोहित पौडेलले पनि खेल्ने पक्का भएको छ ।

नेपालका कप्तान रोहितले टोरन्टो नेश्नल्सबाट खेल्ने भएका हुन् । शुक्रबार भएको ड्राफ्टको ११ औं राउन्डमा टोरन्टोले १२ हजार ५०० डलरमा रोहितलाई अनुबन्ध गरेको हो । रोहितको पहिलो विदेशी फ्रेन्चाइज अनुबन्ध हो । यसैगरी भ्यानकुभर नाइटमा भने नेपालका २ जना खेलाडी अनुबन्ध भएका छन् । सन्दीप नेपालबाट सर्वाधिक फ्रेन्चाइज खेल्ने खेलाडी हुन् ।

सन्दीप पछि दोस्रो फ्रेन्चाज क्रिकेट खेलेका ऐरी पनि एउटै टिममा छन् । सन्दीपलाई भ्यानकुभरले ३० हजार डलरमा अनुबन्ध गरेको हो । उनलाई आठौं चरणको ड्राफ्टबाट टिमले पिक गरेको थियो । यसैगरी नवौं चरणको ड्राफ्टमा ऐरीलाई १७ हजार ५ सय डलमा अनुबन्ध गरेको छ । ग्लोबल टी २० क्यानडा जुलाई २५ तारिखदेखि सुरुहुने छ ।

चेक संसदद्वारा हुलाक मतदानलाई अनुमोदन

चेक संसदले तल्लो सदनमा कडा विरोधका बाबजुद पहिलो पटक हुलाक मतदान गर्न अनुमति दिने कानूनलाई अनुमोदन गरेको छ ।

विपक्षी दलको अवरोधका कारण शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित एक सय ६८ मध्ये ९२ जनाबाट विधेयक पारित भएको हो ।

अर्बपति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री एन्ड्रेज बाबिस र अति दक्षिणपन्थी एसपिडी पार्टीको केन्द्रवादी एएनओ आन्दोलनले यो विधेयकले मतदाताको गोपनीयताको अधिकारलाई बाधा पुर्याउने तर्क दिएका छन् ।

सदनमा एएनओ प्रतिनिधिहरूका नेता एलेना शिलेरोभाले सरकारलाई ‘भोटमा हेरफेर गरेर’ सत्तामा टाँसिने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

प्रधानमन्त्री पेत्र फियालाको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र–दक्षिण गठबन्धनले यो कानुन प्रस्ताव गरेको हो ।

हालको कानूनले विदेशमा बस्ने चेक मतदाताहरूलाई कूटनीतिक नियोगहरूमा मत हाल्न लामो दूरीको यात्रा गर्न बाध्य पारेको छ ।

सिनेटबाट सुरक्षित पारित भएको मान्दै नयाँ कानून अर्को वर्ष हुन लागेको आम निर्वाचनबाट लागू हुनेछ ।

भारतमा विषाक्त मदिरा सेवनबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४९ पुग्यो

भारतको दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा विषादी मदिरा सेवनका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ४९ पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

तमिलनाडुको राजधानी चेन्नाईबाट दुई सय ४४ किलोमिटर दक्षिणपश्चिममा रहेको कल्लाकुरिची सहरबाट मृत्यु हुनेको रिपोर्ट आएको छ ।

भारतको सरकारी प्रसारक अल इन्डिया रेडियोले मदिरा त्रासदीमा पक्राउ परेका चारै जनालाई १५ दिनका लागि न्यायिक हिरासतमा पठाइएको जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक

काठमाडौँ ।  नेपाल पत्रकार महासङ्घले आगामी असार २२ गते मतदान गर्नेगरी महाधिवेशनको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले शुक्रबार  साँझ निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन गरेको हो ।

निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार यही असार २२ गते बिहान ९ बजेदेखि साँझ पाँच बजेसम्म मतदानका लागि समय तय गरिएको छ । उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता असार १३ गते र उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन पनि सोही दिन गरिने छ । उम्मेदवारको अन्तिम नामावली असार १५ गते प्रकाशन गरिनेछ ।

यस्तै असार १३ गते प्रकाशन गरिने छ भने उम्मेदवारको नामावली उपरको दाबी विरोध असार १३ गतेदेखि असार १५ गतेसम्म तोकिएको छ । असार १० गतेसम्म मतदाता नामावली उपर दावी विरोधको समय निर्धारण गरिएको छ । असार १२ गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

दाङमा रासायनिक मल अभाव नहुने

दाङ । दाङमा यस वर्ष धानखेतीका लागि रासायनिक मल अभाव नहुने भएको छ । आधाभन्दा बढी मल भित्रिसकेको र आवश्यकताअनुसार गोदाममा मौज्दातसमेत रहेकाले रासायनिक मल अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका जिल्ला शाखाले जनाएका छन् ।

जिल्लामा किसानले मकै र धानखेतीका लागि रासायनिक मल सहकारीमार्फत लैजाने गरेका छन् । सहकारी संस्थाको मागअनुसार गत वर्ष मकै र धानखेतीका लागि जिल्लामा कृषि सामग्री कम्पनीले युरिया पाँच हजार २० दशमलव चार सय मेट्रिकटन, डीएपी दुई हजार चार सय ५१ दशमलव चार सय मेट्रिकटन, पोटास एक हजार ७४ दशमलव छ सय मेट्रिकटन वितरण भएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराही शाखा प्रमुख टोपाराम गौतमले जानकारी दिए ।

किसानले एक वर्षका लागि मल सञ्चित गर्ने बानी छोड्न उनले सुझाव दिए । “मल पर्याप्त मात्रामा आएको छ कृषि सहकारी संस्थालको माग अनुसार पालैपालो मल वितरण भइरहेको छ”, उनले भने, “धान रोप्ने बेला किसानले युरिया र डिएपी मिलाएर प्रयोग गर्नुपर्नेमा अर्को वर्षका लागि मल स्टक राख्न खोजेका कारण बेलाबेलामा समस्या हुन्छ ।”

यस वर्ष जेठ मसान्तसम्म कृषि सामग्रीमा चार हजार सात सय ५० दशमलव एक सय मेट्रिकटन युरिया, डीएपी दुई हजार आठ सय २४ दशमलव एक हजार तीन सय ५० मेट्रिकटन र पोटास दुई सय २४ दशमलव दुई सय ५० मेट्रिकटन आएर वितरण भइरहेको कार्यालय प्रमुख गौतमले बताए ।

तुलसीपुर क्षेत्रमा पनि मल पर्याप्त रहेको र कृषकले मल पाइराखेकाले यस वर्ष मल अभाव नहुने कृषि सामग्री कम्पनी तुलसीपुरका प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले जानकारी दिए । मल आउने क्रम जारी रहेकाले मल अभाव नहुने उनले बताए। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष धेरै मल वितरण भएको र अझै एक महिना समय बाँकी हुँदा किसानले सहज रुपमा मल पाउने उनको भनाइ छ ।

साल्ट ट्रेडिङ दाङका प्रमुख रामबाबु गुप्ताले यो वर्ष मल अभाव नहुने बताए । गत वर्ष युरिया ६२ हजार बढी बोरा र डीएपी २५ हजार बोरा बिक्री भएकोमा यस वर्ष अहिलेसम्म युरिया ६३ हजार, डिएपी ४० हजार बोरा बिक्री भएको उनले जानकारी दिए ।

रक्षामन्त्री उप्रेतीद्वारा विपद् व्यवस्थापनको लागि नेपाली सेनालाई तयार भएर बस्न निर्देशन

काठमाडौं । रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनको लागि तयार भएर बस्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार मन्त्री उप्रेतीले नेपाली सेना अन्तर्गतको उपत्यका पृतना हेडक्वार्टरको वस्तुस्थितिको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्दै सो निर्देशन दिएका हुन् ।

हेडक्वार्टरको वस्तुस्थितिको अवलोकन पछि उनले मनसुनजन्य विपद र बाढी पहिरोको जोखिम यस वर्ष अलि ज्यादा हुने भएकाले अनुगमनलाई जोड दिएको बताएका छन् । अनुगमनबाट पत्ता लागेको नेपाली सेनाको अभाव र विपद् व्यवस्थापनका आवश्यकताहरु रक्षा मन्त्रालयबाट जतिसक्दो चाँडो पूर्ति गर्ने उनले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

अवलोकनपछि उनले नेपाली सेनालाई सम्बोधन गर्दै नेपाली जनताको एक मात्र विश्वसनिय र भरोसाको केन्द्र नेपाली सैनिक रहेको बताएका छन् । पहाडमा सुत्केरी हुँदा होस् या तराईमा सर्पले डस्दा , हावाहुरी, विमान दुर्घटना लगायतका दुर्घटनामा नेपाली सैनिकलाई नै जनताले याद गर्ने गरेको बताए । सिमित श्रोत साधनका बाबजुत नेपाली सेनाले जनताको विश्वास जीतेको उनले बताएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालय विभिन्न गणमा भएको जमिनको अभावका विषयमा फाइल अघि बढाउने समेत प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘नेपाली सेनाले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीहरु उच्च दक्षताका साथ सम्पन्न गर्नुका साथै नेपाली जनताको सुख दुखको सारथी बन्दै आएको कारण पनि सेना प्रति जनताको उच्च विश्वास र सम्मान रहेको छ । यसलाई पृतना हेडक्वार्टरबाट निरन्तर प्रयत्नशिल रहँदै जिम्मेवारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’

राष्ट्र र नेपाली जनताको पहिचान स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको गौरवशाली संस्थाको सदस्य भइ राष्ट्र सेवामा खटिन पाउनु आफुमा प्रतिष्ठित र गौरब विषय रहेको उनले बताएका छन् । यसलाई कुनै मुल्य र तलबले तोक्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वको शान्ति स्थापना युएनमा नेपालले पहिलो हाँसिल गरेकामा उनले खुसी व्यक्त गरेका छन् । महिला सेनाको प्रदर्शनदेखि संख्या र भुमिकाका आधारमा नेपाली सेना पहिलो नम्बरमा रहेको भन्दै त्यस्तो संस्थाको सदस्य हुन पाउनु गर्वको कुरा रहेको उनले बताएका छन् ।

संस्थानका कर्मचारीहरु वषौँदेखि तलब खान नपाएर क्वाटरमा तलब कुरेर बसिरहेको तर संस्थानहरु खण्डहर हुँदै गएको उनले बताए । ‘यस्तो अवस्थामा नेपाली सेना विश्व मान चित्रमा शान्ति स्थापना गर्न पहिलो नम्बरमा हुनुभन्दा गौरबको कुरा अरु केही हुन सक्दैन,’ मन्त्री उप्रेतीले भने ।

जसको प्रभाव राम्रो हुन्छ उसमा आक्रमण पनि हुने बताउँदै मनोबल नगुमाई उच्च मनोबलका साथ अघि बढे भविष्य सुखद् हुने मन्त्री उप्रेतीले बताएका छन् । नेपाली सेनाले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्न सकेमा नेपाली सेनाले अर्को इतिहास लेख्ने उनले बताएका छन् । मन्त्री उप्रेतीले भने, ‘यो आर्थिक स्थितिलाई उठाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेल्यो भन्ने कुरा इतिहासमा लेख्यो भने त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरु हुँदैन । दुई आवधिक निर्वाचनमा बन्न सक्ने मुलुक हो । एक दुई वर्षमा यहाँहरुको भुमिकाले संस्थान उठ्न सक्छ । गौरबमय संस्थाको रुपमा आफ्नो भुमिका देखाएर नेपाली जनतालाई विकसित देशको जनता बराबरको शिर उठाउने स्थिति बनाउन सक्यौँ भने अझैपनि नेपाली सेनाको इतिहास सुनौलो हुनेछ ।’

यस कामको सुरुवात पृतना हेडक्वार्टरबाट सुरुवात हुँदा अझै धेरै राम्रो हुने उनले सुनाए । उनले भने, ‘सदनमा केहि तत्वहरुले बोलेको कुराको राम्रोसँग जवाफ दिनेछु तपाईहरुको शिर निहुरिन दिने छैन । यहाँहरुको मनोबल गुमाउन दिने छैन ।’

संसदीय छानबिन समितिले गोरखा मिडियाका सञ्चालक र व्यवस्थापकसँग पनि बयान लिने

काठमाडौं । सहकारीको रकम दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले कार्यविधि बनाएको छ । समितिले शुक्रबार कार्यविधिलाई अन्तिम रूप दिएको हो ।

कार्यविधिमा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको कार्यालयमा स्थलगत अनुगमन गर्ने र सञ्चालक र व्यवस्थापकसँग पनि बयान लिइने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘संकटग्रस्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक वा व्यवस्थापक र व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्ति, अनुसूची–२ मा उल्लिखित सहकारी संस्थाहरूबाट रकम प्रवाह भएका गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूका तत्कालीन र वर्तमान सञ्चालक, व्यवस्थापक वा व्यवस्थापकीय भूमिकामा रहेका अन्य व्यक्तिहरूमाथि सोधपुछ गर्ने छ ।’

समितिले सभाका अन्य विषयगत समिति, मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्र बैंक र निकायहरूसँग समन्वय गर्नसक्ने जनाइएको छ । त्यस्तै निर्णय गर्दा बैठकबाट सर्वसम्मति नभएमा बहुमत सदस्यबाट निर्णय गरिने कार्यविधि बनाइएको छ । सहकारी रकम अपचलनबारे छानबिन गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

आठ देशका लागि राजदूत सिफारिस

काठमाडौँ । सरकारले आठ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रिक्त रहेका राजदूत पदमा ८ जनालाई सिफारिस गरेको छ ।

भारतका लागि पूर्वमुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन् । त्यस्तै अमेरिकाका लागि पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि सुशील प्याकुरेल, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, मलेसियाका लागि नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना, बेलायतका लागि बिजन पन्त, साउदी अरेबियाका लागि अबुसुफ्यान खान मुसलमान र स्पेनका लागि पुष्पराज राजकर्णिकार सिफारिस भएका छन् ।

बिहीबार नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र रास्वपाबीच राजदूत भागवण्डामा सहमति भएको थियो । जसमा एमालेलाई आठ, रास्वपालाई दुई र माओवादीको भागमा एक जना परेको थियो । सरकारले केही दिनअघि ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘आचार्य’ र ‘दान्भी’ प्रदर्शनमा

काठमाडौँ । शुक्रबारदेखि दुई नेपाली चलचित्र ‘आचार्य’ र ‘दान्भी’ को प्रदर्शन सुरू गरिएको छ ।  चलचित्र ‘आचार्य’ स्वर्गीय भजन शिरोमणि गायक भक्तराज आचार्यको जीवनीमा आधारित रहेर तेह्र वर्ष अगाडि निर्माण गरिएको थियो ।

चलचित्रका केही दृश्य सम्पादनसहित आजदेखि पुनः प्रदर्शन गरिएको हो । प्रशान्त रसाइलीको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा स्वर्गीय गायक आचार्यको भूमिका उनकै छोरा सत्यराज आचार्यले निर्वाह गरेका छन् ।

“चलचित्र हामीले १३ वर्ष अगाडि नै प्रदर्शन गरेका थियौँ । त्यसबेला डिजिटल प्रविधिका चलचित्र भवन कम हुनुका साथै यस्ता चलचित्रका दर्शक कम थिए । अहिले बुबाको चलचित्रलाई पुनः प्रदर्शन गर्न आग्रह आएपछि प्रदर्शन गरिएको हो”, गायक तथा अभिनेता आचार्यले भने ।

चलचित्रमा गायक आचार्यसँगै सुनिल पोखरेल, अरुणा कार्की, दयाहाङ राई, विपीन कार्की, सौगात मल्ललगायतले अभिनय गरेका छन् । गायक आचार्यको ८२ वर्षको उमेरमा गत फागुन १४ गते निधन भएको थियो ।

आजैदेखि प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘दान्भी’ मा अभिनेत्री पूजा शर्मासहित कुन्साङ बम्जन, किरण श्रेष्ठ, विशाल पहाडी, राजाराम पौडेललगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् । रुपेश तामाङले निर्देशन गरेको चलचित्र नेपालसँगै भारतमा समेत छायाङ्कन गरिएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन माग गर्दै दायर रिट सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा शुक्रबार दिनभरको बहस नसकिएपछि यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

रिटमा शुक्रबार रिट निवेदक र सरकारी वकिलको मात्र बहस सकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । अब असार १६ गतेलाई पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा यसअघि सहकारी ठगीमा कास्कीबाट लामिछानेविरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

सर्वोच्चमा पोखराको सूर्य दर्शन र बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी बारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदन समेत पेस भइसकेको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी लगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा उनीहरुले गृहमन्त्री हुने व्यक्ति नैतिक रुपमा प्रश्न उठाएको हुन नहुने र संविधान पालनामा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरुले रविले स्वार्थ बाझिने गरी गृह मन्त्रालय रोजेको बताउँदै आफूविरुद्धका अनुसन्धान निस्तेज पार्न लागेको पनि जिकिर गरेका छन् ।

रविले आफू संलग्न सहकारी प्रकरणको अनुसन्धानमै हस्तक्षेप गरेको जिकिर उनीहरुले गरेका छन् । सरकारकातर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेले आफूविरुद्ध मुद्दा छ कि छै भनेर सोधेकाले त्यसको जवाफ मात्रै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको बताएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिनचिट देखिने गरी कुनै पनि जिल्लामा अनुसन्धान, अभियोगपत्र र जाहेरी नभएको भनी पत्र लेखेपछि अधिवक्ता भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । अब लामिछाने तर्फका कानुन व्यवसायीको मात्र बहस बाँकी रहेकाले अर्को पेसीमा यो मुद्दामा आदेश आउने छ ।

रूसी राष्ट्रपति पुटिन थप शक्तिशाली कि कमजोर ?

रूसी अर्धसैनिक बलका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले गत वर्ष आफ्ना वाग्नर भाडाका सैनिकलाई मस्कोतर्फ पठाएपछि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन कमजोर भएको रूसी विश्लेषकले बताएका थिए ।

तर एक शताब्दीको लगभग एक चौथाई आफ्नो सत्तालाई सबैभन्दा गम्भीर चुनौती दिएको एक वर्ष नबित्दै नेता पुटिन अहिले पहिलेभन्दा बढी सुरक्षित देखिएका छन् ।

विद्रोहको दुई महिनापछि विमान दुर्घटनामा प्रिगोजिनको मृत्यु भएको थियो । विद्रोहबाट प्रोगोजिनका वाग्नर लडाकूले दक्षिणी शहर रोस्तोभ–अन–डोनमा रूसको सेनाको मुख्यालय कब्जा गरेका थिए । उनीहरूले सैन्य विमानलाई गोली हाने र बेलारुसले २४ घण्टे विद्रोह अन्त्य गर्ने सम्झौतामा मध्यस्थता गर्नु अघि राजधानी मस्कोतर्फको आधा बाटोमा पुगेका थिए ।

त्यसपछि पुटिनले एउटा नयाँ नियम लागू गर्दै कसैलाई पनि फेरि उही स्तरको स्वायत्तताको अनुमति नदिइने घोषणा गरेका थिए ।

“प्रिगोजिनको उदय हुनुअघिसम्म हामीसँग कुनै पनि मुद्दा थिएन । एक बलियो सैन्य एकाइका कमान्डरसँग एकै समयमा आर्थिक, राजनीतिक र सञ्चार स्रोतहरू थिए,” अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासम्बन्धी थिङ्क ट्याङ्क (चाथम हाउस) का सदस्य निकोलाई पेट्रोभले भने ।

वाग्नरको जनशक्तिको आवश्यकता देखेर पुटिनले प्रिगोजिनलाई दिइएका सबै स्वायत्तताका लागि दिएका थिए । यो उनीहरूको घनिष्ठ व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण मात्र होइन तर युक्रेनमा रूसको जमिनी आक्रमणले गति गुमाउँदै थियो र उनलाई वाग्नरको जनशक्तिको आवश्यकता थियो ।

पेत्रोभले भने, “यो एक महङ्गो तथा त्रुटिपूर्ण निर्णय थियो र त्यसपछि पुटिनले स्रोतको बाँडफाँड गर्दा नियन्त्रण र वफादारीलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ ।’

पुटिनविरूद्ध कोही पनि विश्वासघाती नभएको भने होइन, ७१ वर्षीय पुटिनले ‘रूसी राजनीतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण खेलाडीमाथि प्रत्यक्ष र निरन्तर नियन्त्रण’ चाहेका छन् ।

विडम्बनाको कुरा, नेता पुटिनले हालैका हप्ताहरूमा देशको सैन्य प्रतिष्ठानमा व्यापक परिवर्तन गर्न आदेश दिएका छन् । यो प्रिगोजिनको विद्रोह पूर्वको मागहरूमध्ये एक थियो ।

रक्षामन्त्री सर्गेई शोइगुलाई पदबाट हटाइएको छ भने भ्रष्टाचारको आरोपमा कैयौँ वरिष्ठ सैनिक अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको छ ।

पुटिनले प्राविधिक अर्थशास्त्री तथा एक सैन्य शक्तिशाली व्यक्ति आन्द्रेई बेलोसोभलाई आफ्नो नयाँ रक्षा प्रमुखको रूपमा नियुक्त गरेका छन् । पेट्रोभका अनुसार फेरि कुनै पनि प्रभावशाली नेतालाई बेवास्ता गरे यसले सेनाको हितलाई बढावा दिन सक्छ ।

प्रिगोजिनले व्यापक भ्रष्टाचार, रणनीतिक अयोग्यता र युक्रेन आक्रमणलाई विफल पारेको आरोप लगाएपछि पुटिनले आफ्ना रक्षा प्रमुखहरूलाई समर्थन गरेका एक वर्षअघिको तुलनामा यो फेरबदलले परिवर्तनलाई चिह्नित गरेको छ ।

पुटिनले यो फेरबदल राजनीतिक दबाबका कारण नभई आवश्यकताका कारण दिएका थिए ।

“उहाँले यी कदम चाल्न र वरिष्ठ सैन्य व्यक्तित्वको हित र जीविकोपार्जनलाई चुनौती दिन सक्षम हुनु उहाँको कमजोरीभन्दा पनि शक्तिको प्रतीक हो,” इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिज रसिया एण्ड युरेसियाका बरिष्ठ सदस्य नाइजेल गोल्ड डेभिसले भने ।

– ‘प्रभुत्व’ –

नेता पुटिनले गत मार्चमा भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा ८७ प्रतिशत भारी मतले विजय हासिल गरेर आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए ।

यो मतदानले पुटिनले आफूले चाहेको कुनै पनि कुरा कोर्न सक्ने र जनतालाई त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य पार्न सक्ने देखाएको गोल्ड डेभिसले बताए । “यो उनको प्रभुत्व र शक्तिको अभिव्यक्ति हो कि उनी यसबाट भाग्न सक्दछन्, आधिकारिक, प्रकाशित परिणामको सट्टा कुनै पनि तरिकामा वास्तविक समर्थन प्रतिबिम्बित गर्दछ,” उनले भने ।


पेत्रोभका अनुसार पुटिनले ‘सकेसम्म धेरै मत प्राप्त गरेको पुष्टि गर्न रुचाउँछन् । पुटिनको विशाल बहुमत पनि सुनियोजित थियो । परिणाम ‘सांकेतिक’ थियो । उनले आफ्नो लोकप्रियता ‘युद्ध अघिको भन्दा धेरै उच्च छ’ भनेर देखाउनुपरेको पेत्रोभले बताए ।

पुटिनका एक मात्र वास्तविक राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी एलेक्सी नाभाल्नीको गत फेब्रुअरीमा आर्कटिक जेलमा १९ वर्षको जेल सजाय काटिरहेका बेला निधन भएको थियो ।

गोल्ड डेभिसले भने, “अन्य दमनकारी उपाय र अन्य व्यक्तिमाथि लगाइएका अनुकरणीय जेल सजायसँगै नेता पुटिनले अहिले जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई तर्साउनुभएको छ ।” उनले भने, ‘यसको अर्थ क्रेमलिनको समर्थन गहिरो छ भन्ने हुँदै होइन ।”

सन् २०२३ को जुन २३ देखि २४ सम्म भएको विद्रोहका क्रममा पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले रूसको आणविक शस्त्रागार ‘डाकुहरू’को हातमा पर्न नदिन चेतावनी दिएका थिए र अन्य क्षेत्रीय अधिकारीहरूले शान्त रहन आग्रह गर्दै कडा वक्तव्य जारी गरेका थिए तर पुटिनको पक्षमा व्यापक विरोध वा सार्वजनिक रूपमा समर्थन गरिएको थिएन ।

दक्षिणी शहर रोस्तोभ–अन–डनका तस्वीरहरूमा विद्रोहको बीचमा प्रिगोजिन र उनका वाग्नर पुरुषहरूसँग मुस्कुराइरहेका, जयजयकार गरिरहेका र सेल्फी लिइरहेका देखिन्छन् ।

“विद्रोहप्रति लोकप्रिय र सम्भ्रान्त दुवै प्रतिक्रियाले पुटिन वा युद्धका लागि थोरै प्रामाणिक उत्साह रहेको देखाएको छ,” गोल्ड डेभिसले भने, “अधिकांश रूसी नागरिक बरू आफ्नो टाउको झुकाउने तर पुटिनको विरोधमा नआउने चाहना राख्छन् । यो उनीहरूको युद्ध र शासनसँग आफुहरूलाई नजोड्ने इच्छा हो ।”

चीनमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी ११ जनाको मृत्यु

चीनमा मुसलधारे वर्षाका कारण कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा अनहुई प्रान्तमा दुई र दक्षिण चीनको गुआङ्गडोङ प्रान्तमा नौ जना छन् ।

निरन्तरको वर्षा पछि पूर्वी र दक्षिणी चीनका धेरै भागहरूमा बाढीका कारण स्थानीयले ज्यान गुमाएका छन् । बाढी र डुवानका कारण विभिन्न बालीमा क्षति पुग्नुका साथै सडकहरू काटिएको छ ।

शुक्रबार बर्षा र आँधीसम्बन्धी मौसम विज्ञान प्रकोप प्रमुखले मोसमी पूर्वानुमान र आपतकालिन प्रतिक्रिया दिँदै आगामी तीन दिन प्रान्तमा कडा वर्षा हुने अनुमान गरेको छ ।

बुधबारदेखि बिहीबारसम्म सहरको औसत वर्षा १७६.४ मिलिमिटर पुगेको छ भने टुनक्सी जिल्लामा ४०५.५ मिलिमिटरको अधिकतम वर्षा रेकर्ड गरिएको छ ।

वर्षाले एक लाख ७९ हजार मानिसहरू प्रभावित भएकामा लगभग ११ हजार बासिन्दालाई अस्थायी स्थान्तरण गरिएको थियो । सहरको पार्टी समितिको प्रचार विभागका अनुसार क्षतिग्रस्त बालीको क्षेत्रफल ११ हजार ४८० हेक्टर पुगेको छ ।

वर्षाका कारण आएको बाढीले नौवटा राष्ट्रिय वा प्रान्तीय राजमार्गसहित सहरका ५० वटा सडक अवरुद्ध पारेको छ । पाँचवटा काउन्टी–स्तरीय क्षेत्रमा सार्वजनिक यात्रु यातायात सञ्चालन स्थगित गरिएको छ ।

सहरमा तीन हजारभन्दा बढी उद्धारकर्ता, २३५ वारूण यन्त्र र १०५ जहाज उद्धार तथा राहतका लागि परिचालन गरी दुई हजार ४०० भन्दा बढी फसेका बासिन्दालाई उद्धार गरिएको छ ।

वर्षामा केही ग्रामिण सडक भत्किएका कारण उद्धारकर्ताहरू पहाडी क्षेत्रका केही दुर्गम गाउँमा पुग्न पैदल हिँड्नु परेको उनले बताए ।

सहरका उपप्रमुख चेन टिएन्युले अहिले बाढी नियन्त्रणका लागि निकै महत्त्वपूर्ण समय भएको बताउँदै सहरको हुइझोउ जिल्लास्थित चेङ्गकन नगरमा रहेको एउटा उच्च अध्ययन भ्रमण आधारलाई खाली गरिएका बासिन्दाका लागि अस्थायी बस्ती स्थलमा परिणत गरिएको छ ।

सहर र गाउँ स्तरका सबै कार्यकर्ताहरूलाई परिचालन गरी प्रभावित स्थानहरूमा गस्ती र निरीक्षण गर्न भनिएको छ ।

गुआङ्गडोङको सिमानामा रहेको फुजियान प्रान्तमा जुन १६ देखि सुरु भएको लगातारको वर्षाले लोङ्यान सहरका एक लाखभन्दा बढी बासिन्दाको सामान्य जनजीवन प्रभावित बनेको छ ।

अमेरिका भारत र पाकिस्तानबीच प्रत्यक्ष वार्ताको पक्षमा

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले अमेरिकाले भारत र पाकिस्तानशबच प्रत्यक्ष छलफललाई समर्थन गर्ने बताएका छन् ।

उनले छलफलको गति, दायरा र चरित्र पनि दुई देशको आपसी समझदारीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए ।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बधाई दिएको र दुबै प्रधानमन्त्रीमा शान्ति प्रक्रिया सुरु गर्ने क्षमता रहेको विश्वास गर्ने अमेरिकी विशेषज्ञको प्रतिक्रियाबारे सोधिएको प्रश्नमा मिलरले भने, “हामी भारत र पाकिस्तान दुबैसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छौँ र भारत– पाकिस्तानबीचको प्रत्यक्ष छलफललाई समर्थन गर्छाैँ । तर, गति, दायरा र चरित्र ती दुई देशहरूले निर्धारण गर्नुपर्छ, हामीले होइन ।”

जुन १० मा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज सरिफले प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिएकोमा बधाई दिएका थिए ।

“तेस्रो पटक पदभार ग्रहण गरेकोमा मोदीजीलाई मेरो हार्दिक बधाई । हामी घृणालाई आशाले प्रतिस्थापन गरौं र दक्षिण एसियाका दुई अर्ब मानिसहरूको भाग्य निर्धारण गर्ने अवसरको उपयोग गरौँ,” पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री नवाज सरिफले सामाजिक सञ्जाल एक्समामार्फत शुभकामना दिएका थिए ।

नवाज सरिफको बधाई सन्देशको जवाफमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनको सन्देशको प्रशंसा गर्दै भारतका जनता सधैँ शान्ति, सुरक्षा र प्रगतिशील क्षेत्रका लागि उभिएको उल्लेख गरेका थिए ।

जिपिएस जडानपछि प्रभावकारी बन्दै काभ्रेमा एम्बुलेन्स सेवा

काभ्रेपलाञ्चोक । काभ्रेपलाञ्चोकमा सञ्चालित एम्बुलेन्समा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिष्टम (जिपिएस)’ जडानपछि सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ । सञ्चार प्रणाली तथा प्रेषण केन्द्र (डिस्प्याच सेन्टर)मार्फत एकद्वार प्रणालीबाट एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न जिपिएस जडान गरिएपछि सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत सृजना अधिकारीले जानकारी दिइन् ।

जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र धुलिखेल अस्पतालस्थित प्रेषण केन्द्रको समन्वयमा यहाँका १३ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ११ तहका २२ एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार स्वास्थ्य निर्देशनालयको सहयोगमा पहिलो चरणमा २२ एम्बुलेन्समा निःशुल्क जिपिएस जडान गरिएको अधिकारीले बताइन् । उनका अनुसार बाँकी एम्बुलेन्समा जिपिएस जडानका लागि प्रदेश सरकारसँग थप बजेट माग गर्न कार्यालयको योजना रहेको छ ।

यहाँको मण्डनदेउपुरका तीन, पाँचखालका दुई, पनौती नगरपालिकाका दुई, महाभारतको एक, रोशीका तीन, बेथानचोकका दुई, खानीखोलाका दुई र चौरीदेराली गाउँपालिकामा सञ्चालित तीन तथा धुलिखेल अस्पतालको एक एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान गरिएको छ । जिल्लामा स्थानीय तह, संघसंस्था एवं क्लबमार्फत ४७ एम्बुलेन्स सञ्चालित छन् ।

जिपिएस जडान गरिएका एम्बुलेन्सले एक वर्षसम्म कुनै शुल्क तिर्नुनपर्ने र एक वर्षपछि भने नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । जिपिएस जडानपछि एम्बुलेन्सको अवस्था र चलिरहेका बारेमा प्रेषण केन्द्रमा स्क्रिन र जनप्रतिनिधिले मोबाइलबाट सम्पूर्ण जानकारी लिन थालेका छन् ।

धुलिखेल अस्पतालका डा सानु श्रेष्ठले एम्बुलेन्समा जिपिएस जडानपछि सेवामा प्रभावकारिता बढ्दै गएको बताए । “हामीले बिरामी ल्याउन आफन्तले सम्पर्क गर्ने वित्तिकै उहाँहरुको नजिक भएका एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै सम्पर्क गरी पठाइहाल्छौँ, यसोगर्दा बिरामीलाई समयमै अस्पताल आउन सजिलो भएको छ”, उनले भने ।

यसअघि वर्षौँदेखि यहाँका अधिकांश एम्बुलेन्स सरकारले लागू गरेको ‘राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका–२०७८’लाई बेवास्ता गरी मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुँदै आएका थिए । निर्देशिकाले सेवारत एम्बुलेन्समा जिपिएस जडान भएको हुनुपर्ने, तालिमप्राप्त चालक र आकस्मिक चिकित्सकीय प्राविधिक (इएमटी) रहनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

यहाँ रहेका एम्बुलेन्समा निर्देशिकाअनुसार कामदण्डको पालना र भाडादरमा एकरुपता ल्याउन तथ्यांक संकलन गरी जिपिएस जडान गरिएको जनाइएको छ । जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार विभिन्न संघसंस्था एवं दातृ निकायबाट प्राप्त भएकामध्ये स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्स केही बिग्रिएर थन्किएका छन् भने केहीलाई सञ्चालनका लागि नवीकरण तथा मर्मतको प्रयास भइरहेका छन् ।

नवरात्रमा मात्रै खुल्ने खड्गदेवी मन्दिर अब दैनिकरुपमा खुला गरिने

दमौली (तनहुँ)  । तनहुँको पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा अवस्थित खड्गदेवी मन्दिर दैनिकरुपमा खुला गरिएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ मा रहेको उक्त मन्दिर वर्षमा नवरात्रका नौ दिनमात्रै खुल्दै आएकामा बिहीबारदेखि दैनिकरुपमा खुला गरिएको र आजदेखि सबैका लागि दर्शनको व्यवस्था मिलाइएको मन्दिर सञ्चालक समितिले जनाएको छ ।

मितिका अध्यक्ष आनन्दमान जोशीले लामो समयको प्रयासपछि मन्दिर सबैका लागि खुला गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । करिब छ सय वर्षभन्दा पुरानो दावी गरिएको यस मन्दिरमा कामी, मगर र बाहुन गरी तीन पुजारी रहेकाले जातीय सहिष्णुताको प्रतीक मानिने गरेको छ ।

यहाँ हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवान् मान्ने गरिएका शिवजीले राजा मणिमुकुन्द सेनलाई तरबार दिएकामा सेनले एक बह्माणीको घरमा छाडेर गई देवघाटमा गएर समाधि लिएको र तरबारले नागको रुप लिको विश्वास गरिन्छ ।

नागले परिक्रमा गरिरहेको बेला धार्मिक अनुष्ठान गरिएको र नागले पुनः तरबारको रुप धारणा गरी उडेर बन्दीपुर डाँडामा खसेको, भगवान् शिवजीको सन्देशस्वरुप खड्गदेवीको रुपमा प्रकट भई स्थापना भएको किंवदन्ती छ ।

यहाँका बन्दीपुरेले इष्ट देवताको रुपमा पुजिने देवीको यो मन्दिर वर्षको नौ दिन नवरात्रको अवधिमा मात्र खुल्दै आएको थियो । केही समय जमिन छोडेर हावामा सयर गरेर मन्दिर दर्शन गर्दा चिताएको मनोकाङ्क्षा पूरा हुने आशीर्वाद पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहँदै आएको छ ।

विशेष गरी सेना, प्रहरी र फलामसम्बन्धी कार्य गर्नेका लागि मन्दिर दर्शन फलदायी हुने मन्दिरका पुजारी भरतमणि भट्टराईले बताए ।

मन्दिर बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ७ बजेसम्म मन्दिर खुला रहने मन्दिर प्रमुख मगर खाँडे पुजारी रामकुमार आलेले बताए । यस मन्दिरमा फूलपातीको दिनमा खड्ग यात्रामा प्रयोग गरिने देवीको गहना विसं १८७६ मा मास्टर दुवाचाब्रह्मा उपाध्यायले चढाएको गहनामा अङ्कित झल्लरमा उल्लेख छ ।

मन्दिरमा पूजाआजाका लागि विसं १९१६ मा एक गुठीको स्थापना गरी सञ्चालन गरिएको ‘नेपाल अधिराज्यमा तनहुँ’ नामक डिल्लीराम मिश्रद्वारा लिखित पुस्तकमा उल्लेख छ ।

खड्गदेवी मन्दिरमा हरेक दशैँको फूलपातीका दिन विशेष मेला लाग्छ । मन्दिरको खड्गलाई शोभायात्रासहित बजार परिक्रमा गरिन्छ । मन्दिर पहिले ढुङ्गैढुङ्गाबाट निर्माण गरिएको थियो । पछि राजा चन्द्र शमशेरको पालामा दरबार शैलीमा मन्दिर रुपान्तरण गरियो । अहिले भने यहाँ तामाको छाना रहेको छ ।

नेपालबाट एक खर्ब ३९ अर्बको वस्तु निर्यात हुँदा १४ खर्ब ५३ अर्बको आयात

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड ४१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ आयात भएको छ । जुन गत आर्थिकको सोही अवधिको तुलनामा १.८४ प्रतिशतले कम हो ।

भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जेठ २०८० मा मात्र १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड ११ लाख २६ हजार रुपैयाँ आयात भएको थियो ।

भन्सार विभागका अनुसार यो अवधिमा आयात मात्र नभई निर्यात पनि घटेको छ । विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालबाट १ खर्ब ३९ अर्ब २६ करोड २३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको छ ।

जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.०१ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपालबाट १ खर्ब ४३ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँको निर्यात भएको थियो ।

जेठ मसान्तसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार १५ खर्ब ९२ अर्ब ९६ करोड ६५ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आयात निर्यातको खाडल बढेसँगै वैदेशिक व्यापारमा नेपालले व्यहोर्दै आएको घाटा पनि बढ्दै गएको छ ।

जेठ मसान्तसम्म नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १३ खर्ब १४ अर्ब ४४ करोड १८ लाख ५८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १.७२ प्रतिशत कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १३ खर्ब ३७ अर्ब ३९ करोड ४५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो ।

तस्बिरमा हेर्नुस् रास्वपाको चियापान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दोस्रो स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी भएका छन् ।

रास्वपाको वनस्थलीस्थित केन्द्रीय पार्टी कार्यालयमा आयोजित चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, सभामुख देवराज घिमिरे लगायत सहभागी भएका छन् ।

चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू, विभिन्न दलका नेता, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलगायतलाई आमन्त्रण गरिएको रास्वपाले जनाएको छ । आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूले पार्टी कार्यालयमा राखिएको घण्टी समेत बजाएका थिए ।

राष्ट्रिय आवास कम्पनी घाटामा संचालन

काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड विगत पाँच वर्षदेखि अधिकांश वर्ष घाटामा सञ्चालन भएको छ ।

कम्पनीको आज सम्पन्न १६औँ वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु २६ लाख ८६ हजार खुद नाफा गरेको थियो भने आव २०७६/७७ मा रु दुई करोड ६५ लाख नोक्सान व्यहोरेको थियो ।

त्यस्तै आव २०७७/७८ मा रु ३० लाख ४५ हजार खुद नाफा कमाएको कम्पनीले आव २०७८/७९ मा रु चार करोड ३१ लाख नोक्सान व्यहोरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कम्पनीले आव २०७९/८० मा रु ८४ लाख आठ हजार नोक्सान व्यहोरेको थियो ।

साधारणसभामा कम्पनीका अध्यक्ष सन्दिपकुमार मिश्रले हाल कम्पनीको फुटकर जग्गा बिक्री कार्य सञ्चालन भएको जानकारी दिए । उनले जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा भएको जग्गामा स्थानीय तहसँग सामन्वय गरी आवासीय कार्यक्रम सञ्चालन गरी भविष्यमा कम्पनी नाफामा सञ्चालन भई सञ्चित नाफासमेत हुने विश्वास लिइएको बताए ।

कम्पनीका सदस्य सचिव एवं महाप्रबन्धक रामकृष्ण निरौलाले कम्पनीका कामकारबाही र नीतिगत तथा संरचनागत चुनौतीका बारेमा जानकारी गराए । उनले अवरोधका रुपमा देखिएका केही समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकायको समन्वय र सहयोग भएमा कम्पनी आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सञ्चालक समिति सदस्य तथा शेयर सदस्य प्रतिनिधि सरेन्द्रप्रसाद अधिकारीले सधैँ घाटामा सञ्चालन हुने कम्पनीलाई नाफामा लैजान नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिए । उनले सधैँ घाटामा मात्र सञ्चालन हुने हो भने त्यस संस्थालाई सरकारले औचित्यका दृष्टिकोणले विघटन गर्नसक्ने बताए ।

शेयर प्रतिनिधि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकोतर्फबाट मनुका न्यौपानेले कुनै पनि संस्थाको दिगोपन जनताको अपनत्व र हितसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणलाई प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

विसं २०४६ देखि सञ्चालित ग्रामीण आवास कम्पनी २०६९ सालदेखि राष्ट्रिय आवास कम्पनीको दैवीप्रकोप पीडित असहाय र आश्रयविहीन परिवारका लागि देशका विभिन्न भागमा सम्बन्धित निकायबाट साधन लिइ आवासको व्यवस्था गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।

साथै योजनाबद्ध बस्ती विकास गर्ने, गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा आफ्नो घडेरी नभएका परिवारलाई वित्तीय साधन जुटाइ आवासको व्यवस्था गर्ने, कुनै योजना सञ्चालन गर्दा विस्थापित हुने परिवारलाई आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायबाट आवश्यक रकम लिइ पुनःस्थापनाको व्यवस्था मिलाउनेलगायत उद्देश्य कम्पनीको रहेको छ ।

अमेरिकी सेनाद्वारा यमनको रेड सीमा ६ वटा हुथी ड्रोन नष्ट

अमेरिकी सेनाले बिहीबार यमनको लाल सागरमा चारवटा हुथी नटिकल ड्रोन र दुईवटा हवाई ड्रोन नष्ट गरेको बताएको छ । इरान समर्थित हुथीहरूले नोभेम्बरदेखि रेड सी र एडनको खाडीमा कार्गो ढुवानी गर्ने जहाजहरूमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्रले आक्रमण गर्दै आइरहेको छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतलगायत सहयोगीले महत्त्वपूर्ण जलमार्गमा ढुवानीको रक्षा गर्न र हुथी आक्रमणविरुद्ध सेना परिचालनलाई बढाएका छन् ।

‘युएस सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम)’ ले बिहीबार राति एक विज्ञप्तिमार्फत सेनाले विगत २४ घण्टामा रेड सीमा चार इरानी ड्रोन र रेड सीमा दुई मानवरहित हवाई प्रणाली (युएएस) नष्ट गरेको बताएको छ ।

अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता म्याथ्यू मिलरले एक विज्ञप्तिमार्फत हुथी आक्रमणको निन्दा गर्दै वासिङ्टनले आवागमन र व्यावसायिक ढुवानीको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न आवश्यक कदम जारी राख्ने’ बताए ।

उनले हुथीलाई यस महिनाको सुरुमा हिरासतमा लिएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, कूटनीतिक र गैर–सरकारी सङ्गठनका कर्मचारीसहित सबै बन्दीहरूलाई रिहा गर्न पनि आह्वान गरेका छन् ।

यस महिनाको सुरुमा हुथी लडाकूले अमेरिकी–इजरायली जासुसी सञ्जालको हिस्सा भएको दाबी गर्दै धेरै व्यक्तिलाई पक्राउ गरेका थिए । पक्राउ पर्ने अधिकांश अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारी रहेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घका छ वटा निकाय र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रमुखले हुथी समक्ष आफ्ना कर्मचारीको रिहाइका लागि संयुक्त आह्वान जारी गरेका थिए ।

गाजापट्टीमा इजरायल–हमास युद्धको समयमा प्यालेस्टिनीको समर्थनमा रहेको भन्दै हुथी लडाकू समूहले यस्ता आक्रमणलाई वर्णन गर्दै आएका छन् ।

हुथी लामो समयदेखि चलिरहेको गृहयुद्धमा संलग्न छन् जसले विश्वको सबैभन्दा खराब मानवीय सङ्कटमध्ये एक सङ्कट निम्त्याएको छ ।

राष्ट्रसङ्घका विज्ञद्वारा इजरायलमा हतियार नपठाउन आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ३० भन्दा बढी विज्ञले राज्य र कम्पनीलाई इजरायलमा हतियार र गोलाबारुद हस्तान्तरण गर्न रोक्न आह्वान गरेका छन् ।

हात हतियारको निर्बाध स्थानान्तरणले मानव अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन भई माववीय नरसंहारलगायत अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा राज्यको संलग्नताको जोखिम हुन सक्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

हतियार बेच्ने लाइसेन्स भएका बिएई प्रणाली, बोइङ, क्याटरपिलर, जनरल डायनामिक्स र लकहिड मार्टिनजस्ता कम्पनीलाई सङ्केत गर्दै विशेष प्रतिवेदक, स्वतन्त्र विज्ञ र संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद्का कार्य समूहले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विश्व समुदाय तथा हतियार निर्मातालाई इजरायलमा हतियारलगायत अन्य सैन्य उपकरणको बिक्री र हस्तान्तरण रोक्न आग्रह गरे ।

कम्पनीहरूले इजरायली सेनालाई हतियार, पाटपूर्जा र गोलाबारुद पठाएर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न हुने जोखिम रहेको विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

जारी इजरायली सैन्य आक्रमण नागरिक तथा पूर्वाधारमा अन्धाधुन्ध आक्रमणको विषेशता भएको विज्ञहरूले उल्लेख गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार इजरायलमाथि हतियार प्रतिबन्ध र लगानीकर्ताले निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता पहिलेभन्दा बढी जरूरी छ ।

युक्रेनका ११४ वटा ड्रोन निष्क्रिय बनाएको रूसको दावी

रूसले युक्रेनले रातारात प्रक्षेपण गरेको ११४ वटा ड्रोनलाई निष्क्रिय बनाएको तथा आक्रमणमा परी एक व्यक्तिको मृत्यु भएको रूसी अधिकारीले शुक्रबार बताएका छन् ।

रूसी हवाई हतियार प्रतिरक्षा प्रणालीले क्रिमिया र ब्ल्याक सी क्षेत्रमा ७० ड्रोन, क्रास्नोडार क्षेत्रमा ४३ ड्रोन र भोल्गोग्राडमा एक ड्रोनलाई रोकेर नष्ट गरेको रक्षा मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

क्रास्नोडारमा, युज्नी रेल स्टेशन नजिकैको सैन्य सुविधामा ड्रोन प्रहार गर्दा पानी तातो पार्ने स्टेशनका एक कर्मचारीको मृत्यु भएको क्रास्नोडार क्षेत्रीय गभर्नर वेन्यामिन कोन्ड्रातयेभले टेलिग्राममा बताए ।

दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि रूसी आक्रमणसँग लडिरहेको युक्रेनले हालैका महिनामा ऊर्जास्थलहरूलाई लक्षित गर्दै रूसी क्षेत्रमा आक्रमण बढाएको छ ।

युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा लक्षित रूसी मिसाइल र ड्रोन आक्रमणले देशको बिजुली उत्पादन क्षमतालाई कमजोर बनाएको किएभलाई युरोपेली सङ्घबाट बिजुली आयात गर्न बाध्य पारेको छ ।

शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई(अन्तरवार्ता)

काठमाडौँ । माओवादी विद्रोहको नेतृत्व तह हुँदै संसदीय राजनीतिमा स्थापित पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई हाल नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुँदा मुलुकको विकास र समृद्धिको यात्रामा केही नीतिगत र नवीनतम् प्रयासको थालनीकर्ताका रुपमा उनको चर्चा गरिन्छ ।

पछिल्ला निर्वाचनमा उनको दलले सीमित स्थानमा मात्रै विजय हासिल गरेपछि वैकल्पिक धारको राजनीतिलाई नयाँ शीराबाट अगाडि बढाउने कोशिसमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईसँग वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरणः

पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले समग्रमा मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियाल्नुभएको छ ?

समाज परिवर्तन निरन्तर प्रक्रिया हो । हाम्रा सामाजिक संरचनाका कारण विश्वका कतिपय मुलुकका तुलनामा हामी पछि परेका छौँ । राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्यौँ । तर राजनीतिक परिवर्तनपछि विकास निर्माण र समृद्धिको अभियान सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसका लागि आन्दोलनका समयमा विचारले पुग्दैन । पुराना पार्टीले यो काम गर्न सक्दैनन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा दिनुपर्ने लगायत केही सवालमा पुराना शक्तिसँग सहकार्य गर्दै अब २१औँ शताब्दी अनुकूल नयाँ विचार र सोच चाहिन्छ । विकास र समृद्धिलाई तीव्रतामा लैजानका लागि नयाँ वैकल्पिक धार चाहिन्छ । शासकीय सुधारसहित व्यापक सुधारमा हामी जानुपर्छ ।

यसका लागि त संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ होला नी ?

पक्कै पनि हामीले संविधानसभाकै समयमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने वकालत गर्दै आएका हौँ । त्यो हुन सकेमा देशको स्थिरता र विकास सम्भव हुन्छ । संविधान जारी भएपछिका दुई निर्वाचनले पनि यही देखायो । अहिलेको प्रणालीबाट कुनै पनि दलको बहुमत आउन सक्दैन । त्यसैले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा पूर्ण समानुपातिकका आधारमा प्रत्यक्ष (महिला–महिला, मधेसी–मधेसी, दलित–दलितबीच) निर्वाचन प्रणालीमा नगई सुखै छैन । त्यसो हुँदा व्यवस्थापिका संसद् विधि निर्माणमा लाग्छ र कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री) र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले विज्ञहरुलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरी सहजताका साथ काम गरेर देशको विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सक्छन् । यो विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ । यसैगरी भ्रष्टाचारमाथिको नियन्त्रणका लागि जनलोकपालको गठनको व्यवस्था पनि संविधानमा राखिनुपर्छ । अहिले सङ्घीयता अपुरो खालको छ, यसमा पनि संविधान संशोधन गरी पूर्ण बनाउनुपर्छ ।

यो विचारमा बहस त भएको छ तर जनताले हरेक निर्वाचनमा पुरानै शक्तिलाई यो वा त्यो रुपमा अनुमोदन गर्दै आएका छन् । सामाजिक संरचनाले पनि हाम्रो पार्टी, हाम्रो मान्छे भन्ने प्रवृत्ति कायमै देखिन्छ, त्यस अर्थमा विज्ञताको उपस्थिति कसरी बढाउन सकिएला ?

जनतको चाहना सुख शान्ति नै हो । यसबारे हामीले जनतामा थप चेतना दिन सक्नुपर्छ । यो काम राजनीतिक नेतृत्वको हो । जनतालाई आश्वासन मात्रै दिएर चुनाव जितेर मात्रै देश र जनताको हित हुँदैन । दसौँ वर्ष सत्तामा बसेर के हुन्छ ? गर्न सक्नेले त दुई वर्षमा जनतामा परिवर्तनको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । त्यसैले नयाँ वैकल्पिक विचारसहितको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व अबको आवश्यकता हो । जनताको चाहना पूरा गर्न अहिलेको तरिकाले पुग्दैन । जसरी पनि सत्तामा पुग्ने वा बस्ने र सत्ताका लागि सत्तामा रहने भन्ने भोटको राजनीति गर्ने क्रम अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।

निर्वाचनमार्फत तपाईंको वैकल्पिक धारले किन मूलधारको रुप पाउन किन सकेन त ? कहिले कुन दलसँग तालमेल कहिले कोसँग एकताको प्रक्रियामा रहेर वैकल्पिक धार बन्छ त ?

हरेक नयाँ विचारको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ । राणाशासन पनि एक सय चार वर्ष सम्म चल्यो । पञ्चायत ३० वर्ष चल्यो । ती शासन जनतामा प्रिय भएर चलेका त थिएनन् । विकल्प दिन नसकेर चलेका हुन् । त्यसैले नयाँ परिवर्तन हुन समय लाग्छ । हामी हाम्रा परिवर्तनका मुद्धा जनतामा लिएर जान्छौँ र प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीका आधारमा मुलुकलाई हाम्रै जीवनकालमा मुलुकलाई स्थिरता र समृद्धि दिन्छौँ । हामी पुरानो पार्टीसँग मिल्न जाने भनेका छैनौँ, त्यो गलत बुझाइ हो । हाम्रो नयाँ वैकल्पिक धारको अभियान रोकिँदैन । पुराना शक्तिबाट हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी स्पष्ट छौँ । त्यसकारण हामी हाम्रा मुद्दालाई लिएर जनतामा जान्छौँ, यस क्रममा जोसँग विचार मिल्छ, त्योसँग सहकार्य गछौँ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा तपाईंका पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य जो माओवादी केन्द्रको निर्वाचिन चिह्न प्रयोगबाट निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा माओवादी केन्द्रले ह्वीप उलङ्घन गरेको भनी कारबाही गरेको छ । यस्तो स्थिति किन आयो ?

पहिलो कुरा त प्रदेशसभा सदस्य फणिन्द्र देवकोटा हाम्रो पार्टीका सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँले विद्यमान कानुनी अधिकारको प्रयोग गरेर संयुक्त निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचन जितेर आउनुभएको हो । यो कुरा निर्वाचन आयोग र प्रदेशसभामा समेत अभिलेख रहेको छ । यस विषयलाई सत्तामा रहनेहरुले आफ्नो हिसाबले व्याख्या गर्न खोजेको छन्, त्यो गलत छ । यो विधिविपरीत विकृत राजनीतिको उदाहरण भएको छ । यहाँ विधिको शासनको मजाक उडाइएको छ । यो गलत भएको छ । सम्भवतः यो विषय अन्ततः अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमाथि संसद्मा छलफल भइरहेको छ, तपाईं पूर्वअर्थमन्त्री समेत हुनु भएको व्यक्तित्वको नजरमा यो बजेट कस्तो देख्नु हुन्छ ?

मैले माथि पनि भनेँ कि विद्यमान संरचना र प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । उही पाराको कर्मकाण्डी बजेट प्रस्तुति र छलफलले तीव्र विकासमा जान सकिँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका केही गम्भीर समस्याहरु छन्, यसलाई चिरेर जानुपर्छ । मैले अर्थमन्त्री हुँदा पनि भनेको थिएँ, हाम्रो अर्थतन्त्र कछुवा गतिले हिँडिरहेको छ, यसरी कहीँ पुगिँदैन । सर्प घस्रने तरिकाले होइन, भ्यागुताले उफ्रने तरिकामा आर्थिक विकासमा जानुपर्छ । त्यसैले दुई दशकसम्म दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि गराउने गरी गम्भीर नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन नगरेसम्म कहीँ पुगिँदैन भनेको थिएँ तर ठूला दलले यसलाई नसुनेर पुरानै गतिले अघि बढ्नुभएको छ । अहिलेको तीन/चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिरको यात्राले कहीँ पुगिँदैन । त्यसैले राजनीतिक प्रणालीमा सुधारसँगै हामीले वैज्ञानिक भूमि सुधार गरेर जमीनको वर्गीकरण र सदुपयोग गर्ने गरी जानुपर्छ । यस्तै भारत र चीनको विकासबाट लाभ लिँदै ठूला ठूला उद्योग प्रविधि भित्र्याएर आपूर्ति घटाउनुपर्छ ।

म प्रधानमन्त्री हुँदा दुईपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन र संरक्षण सम्झौता (विप्पा) भएको थियो । नेपालले भारत र चीन दुई ढुङ्गाबीचको तरुल मात्र होइन, समुद्रबीचको पुलको रुपमा काम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ भने सन् १९५० को सन्धिलगायत विषयका पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी) गठन भएको थियो । यी सबैको लक्ष्य मुलुकको आर्थिक समृद्धि हो र उत्पादन वृद्धि हो । अहिलेको पैसाले पैसा खेलाउने तथा श्रम निर्यात गर्ने र वस्तु आयात गर्ने उल्टो तरिकाले उँभो लागिँदैन । हामीले उत्पादन नबढाएसम्म पेट फुलेर रोगाएको बिरामी जस्तो मात्रै हुन्छ, अर्थतन्त्रको दिगो विकास हुन सक्दैन । त्यस अर्थमा अहिलेको बजेटले समग्र मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासमा लान सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।

पोखराको प्राइम सहकारी ठगीका फरार तीन प्रतिवादी पक्राउ

गण्डकी । पोखराको प्राइम सहकारी संस्थाको ठगी मुद्दामा फरार तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । कास्की प्रहरीले सहकारी ठगीमा संलग्न भर्ई फरार रहेका पर्वतको मोदी गाउँपालिका घर भई हाल पोखरा महानगरपालिका १८ बस्ने ५५ वर्षकी धनकुमारी गुरुङ, पर्वतकै ४७ वर्षीया सीताकुमारी गुरुङ र पोखरा महानगरपालिका ३ तेर्सापट्टीकी जीवन सार्कीलाई पक्राउ गरेको हो ।

सहकारी ठगी गरेको कसुरमा उनीहरूको पनि संलग्नता रहेको भन्दै प्रहरीले यसअघि नै प्रतिवादी बनाएर मुद्दा बुझाइसकेको थियो ।

अन्य पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूको थुनछेक आदेश भइसकेको छ । तर उनीहरू फरार रहेकाले पुर्पक्ष हुन नसकेको कास्कीका प्रहरी नायव उपरीक्षक वसन्तकुमार शर्माले जानकारी दिए । प्रहरीले उनीहरुलाई शुक्रबार अदालतमा बुझाएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले ७ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइसकेको छ । बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारीका अध्यक्ष शंकर कार्की, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्रमणि पौडेल, व्यवस्थापक निरु थापा केसी, पूर्वअध्यक्ष निदेशप्रसाद कोइराला, पूर्वकोषाध्यक्ष कुलदीप भट्टराई, कर्जा विभाग प्रमुख सुनील थापा र उत्तम मगरलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश थियो ।

अदालतको आदेशपछि उनीहरु कास्की कारागारमा छन् । गत जेठ २७ गते प्राइम सहकारी ठगी प्रकरणमा ६६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो ।

विज्ञको वित्तीय विश्लेषण, प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले १ अर्ब ५७ करोड १५ रुपैयाँ बिगो र १२ वर्षसम्म जेल सजायको माग दाबीसहित ६६ जनाविरुद्ध मुद्धा दायर गरेको थियो । प्राइम ठगी प्रकरणमा सहकारी विभागका कर्मचारीदेखि लेखापरीक्षकसम्मले बचत रकम हिनामिना गरेको पाइएको छ ।

२०६६ सालमा दर्ता भएर सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय कास्की पोखराबाट २०७२ असारबाट बहुउद्देश्यीयमा रुपान्तरित भएको यो सहकारीको कार्यक्षेत्र सुरुमा पोखराका वडा नम्बर ३, ४, ५, ८ र ९ भर रहेकोमा अहिले कास्की, तनहुँ र गोरखा जिल्ला कार्यक्षेत्र कायम छ ।

मेलम्चीको पानी तत्काल बन्द नगरिने

काठमाडौँ ।  सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथानस्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङको मूलद्वार शुक्रबारदेखि बन्द गर्ने भनिएकामा तत्काल बन्द नगरिने मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।

आजदेखि आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरे पनि मेलम्ची नदीको पानी नधमिलिएकाले सावधानी अपनाएर उपत्यकामा पानी पठाइने समितिले जनाएको हो ।

बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय भएसँगै मनसुनजन्य विपद्बाट आयोजना जोगाउन सरकारले आयोजना बन्द गर्ने तयारी गरेको थियो । गत जेठ ३१ गते आयोजना बन्द गर्ने भनिएकामा ठूलो वर्षा नहुँदासम्म पानी बन्द नगर्ने निर्णय भएपछि निरन्तर सञ्चालन गरिएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेले जानकारी दिए ।

“बागमती प्रदेशमा मनसुन सक्रिय हुन थालेको ठूलो पानी आएर मेलम्ची नदीको पानीको बहाव बढ्नसक्ने र आयोजनामा क्षति हुनसक्ने जोखिम कम गर्न आजदेखि सुरुङको मूलद्वार बन्द गर्ने तयारी गरेका थियौँ”, उनले भने, “आजको अवस्था हेर्दा नदीमा पानीको बहाव बढेको छैन, नदी पनि सफा छ । तत्काल आयोजना बन्द गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नदेखिएकाले सावधानी अपनाएर उपत्यकामा पानी पठाउने छौँ ।”

लामिछानेका अनुसार परामर्शदाता तथा एसियाली बिकास बैंक (एडिबी) ले मनसुनी जोखिमबाट आयोजनालाई जोगाउन मेलम्ची बन्द गर्न सुझाव दिइरहेका छन् ।

“हामीले पटकपटक मेलम्ची बन्द गर्ने तयारी गरेका पनि हालसम्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “उपत्यकामा मेलम्चीको पानी पठाउन कहिलेदेखि आयोजना बन्द गर्ने भनेर यकीन दिन तोक्दैनौँ, जहिलो ठूलो वर्षा भएर जोखिमको खतरा बढ्छ, तत्काल बन्द गर्नेछौँ ।”

समितिले मनसुन अवधिमा विपत्तीको जोखिम कम भएपछि मात्रै मेलम्चीको पानी पठाउन सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । मनसुनी जोखिम बढ्ने देखिएमा मनसुन सकिएपछि मात्रै उपत्यकावासीले फेरि मेलम्चीको पानी पाउने लामिछानेको भनाइ छ ।

मनसुनजन्य विपत्तीबाट आयोजनाको हेर्डवक्समा हुनसक्ने सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सरकारले वर्षा सुरु भएसँगै खानेपानी बन्द गर्ने र वर्षा सक्रिएपछि खोल्ने गर्दै आइरहेको छ ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सरदर मनसुन जुन १३ मा भित्रिनेमा यस वर्ष तीन दिन चाँडो भित्रिएको थियो । मनसुन सरदररुपमा अक्टोबर २ मा बाहिरने गर्दछ । हाल कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाहेक देशभर मनसुन फैलिएको विभागले जनाएको छ ।

इलाममा हट्दै छ आकाशेपानीमाथिको परनिर्भरता

फिक्कल (इलाम) । वर्षौँदेखि आकासेपानीको भरमा खेती गर्दै आएका इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका–५ जमुनाका निरकुमार फागो यतिबेला सुखी छन् । उनी मात्रै होइन यहाँका सयौंँ किसान वर्षौदेखि आकासेपानी पर्खनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएसँगै खुसी भएका छन् ।

जमुनामा कोशी प्रदेश सरकार खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन इलामले  २० लाखको लागतमा धुवाखोला सिँचाइ आयोजना निर्माण गरेपछि उनीहरु खुसी भएका हुन् ।

“आयोजना सम्पन्न भई खेतमा पर्याप्त पानी आउन थालेको छ । पक्की नहरको माध्यमबाट किसानका हाम्रा खेतमा सिँचाइ पुगेपछि वर्षौँंदेखि बाँझिएका खाली जमिनमा पनि खेती गर्ने जाँगर आएको छ”, फागोले भने,“सिँचाइ सुविधा विस्तारपछि मौसमअनुसारका अन्नबाली तथा तरकारीबाली उत्पादन गर्न थालेका छौँ ।”

स्थानीय धुवाखोलाको पानी व्यवस्थापन गरी खेतसम्म पुर्याएपछि यतिबेला त्यहाँका किसानको दैनिकीसमेत फेरिएको आयोजना उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका किसान फागोले बताए ।

“पहिले पहिले धान रोप्नका लागि आकासेपानी पर्खनुपर्ने बाध्यता थियो, समयमा पानी नपर्दा खेत बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएपछि यसपटक समयमै रोपाइ गरेका छौँ” फागोले भने ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन इलामका प्रमुख रामनारायण श्रेष्ठले आयोजनाबाट यस क्षेत्रको ७५ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र छ सय ३१ किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका बताए।

जमुनामा मात्रै होइन यहाँको फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ आमचोकका किसान पनि यस वर्षदेखि उत्तिकै खुसी भएका छन् । यहाँ पनि कोशी प्रदेश सरकारको २० लाखको लागतमा निर्माण भएको सिम्ले कुलो सिँचाइ आयोजनाले किसानलाई राहत मिलेको छ । यस आयोजनाबाट ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ भने चार सय ५० किसान परिवार प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

उक्त सिँचाइ आयोजना उपभोक्ता समितिका सचिवसमेत रहनुएका किसान टेक भारतीले पानी सुविधापछि खेत बाँझै राख्ने समस्या समाधान भएको बताए । “विगतका वर्षमा आकासेपानीको पर्खाइमा त असार–साउन नै बित्ने गर्दथ्यो, सिँचाइ सुविधा विस्तारपछि यस वर्ष भने समयमै रोपाइ गरेका छौँ”, भारतीले भने, “हामी चार सय ५० किसान परिवार निकै हर्षित छौँ, उत्पादनसमेत बढ्नेमा आशावादी छौँ ।”

जमुना र आमचोक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । इलाममा कोशी प्रदेश सरकारले सिँचाइ सुविधाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै चार करोड ८० लाख ७० हजार लगानी गरेको छ । त्यसबाट ठूलासाना, नयाँ निर्माण र पुराना मर्मतसम्भार गरी ३५ आयोजनाका लागि उक्त रकम खर्च गरिएको हो ।

तीमध्ये २३ आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् भने आठ आयोजना अन्तिम चरणमा रहेका सिँचाइ विकास डिभिजन इलामका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सम्पन्न भएकामध्ये नयाँ बहुवर्षे सिँचाइ आयोजना चारवटा र मर्मतबाट सम्पन्न भएका सिँचाइ आयोजना १९ रहेका छन् । चारवटा आयोजना भने सुरु हुन नसकेको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“यस वर्ष इलाममा कोशी प्रदेश सरकारबाट ३५ सिँचाइ आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो, सबै आयोजना सम्पन्न भएमा जिल्लामा दुई हजार चार सय दुई हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ”, श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार आयोजनाबाट जिल्लाका १३ हजार चार सय ६९ जना किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

यहाँको रोङ गाउँपालिकामा पनि रु २० लाखको लागतमा बिरिङ कटहरे सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको छ भने ३५ लाखको लागतमा निर्माण भइरहेको सुकेनिन्दा सिँचाइ आयोजना अन्तिम चरणमा छ । माइजोगमाई गाउँपालिकामा २० लाख ७० हजारको लागतमा खड्के खोला सिँचाइ आयोजना र १८ लाखको लागतमा ढाडे खोला सिँचाइ आयोजना निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

सन्दकपुर गाउँपालिकामा १५ लाखको लागतमा गीताङ सिँचाइ आयोजना र पाँच लाख लागत दाहाल खोला टारीबेँसी सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।

सूर्योदय नगरपालिकामा पनि २० लाखको लागतमा आन्द्रे खोला सिँचाइ आयोजना र आठ लाखको लागतमा रम्फोक खोला ढाडे सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् ।

यस्तै, माई नगरपालिकामा १५र१५ लाखको लागतमा पलाँसे र लेवाखोला, रु १० लाखको लागतमा लोधिया र पाँच लाखको लागतमा लोदिया माई सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने २० लाखको लागतमा ठ्याउरे खोला फ्याउरे सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन छ ।

यसैगरी देउमाई नगरपालिकामा १५ लाखको लागतमा ढोकेखोला तथा १०/१० लाखको लागतमा सेवा खोला, सियाखोला मुहानचुली कुलो, सियाखोला मुहानचुली कुलो (१), सियाखोला मुहान जुवारे कुलो र सियाखोला मुहान जुवारे कुलो सिँचाइ आयोजना ९१० र रु आठ लाखको लगानीमा फाप्लुङम्बा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।

माङसेबुङ गाउँपालिकामा रु १० लाखको लागतमा कुसुण्डे बोहोरागाउँ सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएको छ । फाकफोकथुम गाउँपालिकामा २० लाखको लागतमा होयाङ खोला सिँचाइ आयोजना अन्तिमचरणमा रहेको छ । इलाम नगरपालिकामा १०/१० लाखको लागतमा हुलाके कुलो, जानिटार, छाँगे जर्मने सिँचाइ आयोजना र चिसेनी नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने ३५ लाखको लागतमा करफोक खोला सिँचाइ आयोजना निमाणाधीन छ ।

यस्तै, चुलाचुली गाउँपालिकामा  १० लाखको लागतमा रतुवा खोला सिँचाइ आयोजना र छ लाखको लागतमा सानो चाँजु सिँचाइ आयोजना निर्माणकार्य अन्तिमचरणमा रहेको डिभिजन प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सिँचाइ सुविधा विस्तारसँगै इलाममा अन्नबाली, नगदेबाली तथा तरकारीबाली उत्पादनमा वृद्धि हुने स्थानीयको अपेक्षा छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार इलाममा ३२ हजार नौ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रमा मकै, १३ हजार चार सय ८१ हेक्टर क्षेत्रमा धान, चार हजार पाँच सय ८४ हेक्टर क्षेत्रमा गहुँ, एक हजार पाँच सय ९७ हेक्टर क्षेत्रमा कोदोको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ । यस्तै एक हजार सात सय ५५ हेक्टर क्षेत्रमा अलैंँची, आठ सय ९० हेक्टर क्षेत्रमा किबी, दुई सय ९० हेक्टर क्षेत्रमा सुन्ताला, एक सय २५ हेक्टर कफिको व्यवसायिक खेती हुँदै आएको छ । 

म्याग्दीका पर्यटकीयस्थल जोड्न नौ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण

म्याग्दी (बेनी)  । जिल्लाका पर्यटकीयस्थलमा पुग्न नौ किलोमिटर पदमार्ग निर्माण गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा जिल्लामा विभिन्न १८ वटा पर्यटन पूर्वाधार योजनामा प्राप्त एक करोड ५६ लाख बजेटबाट पदमार्गलगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।

जिल्लाका विभिन्न चर्चित, ऐतिहासिक र धार्मिक पर्यटकीयस्थलमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण योजनामा प्राप्त बजेटबाट सात किलोमिटर ४८ मिटर नयाँ ट्र्याक बनाउने, ढुङ्गाको सिँढी चिनेर पदमार्ग बनाउने काम भएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख पोषनाथ शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार, एक किलोमिटर ७२ मिटर पदमार्गमा ढुङ्गा छापेर पदमार्ग बनाइएको छ भने एक किलोमिटर ८२ मिटर पदमार्गलाई ढलान गरेर निर्माण गरिएको छ ।

पदमार्गसँगै धार्मिक पर्यटकीयस्थलमा घेराबार, संरक्षण, प्रवेशद्वार, रेलिङ, भ्यू पोइन्ट, वनभोजस्थललगायतका पूर्वाधार निर्माण भएको कार्यालयका सव–इन्जिनियर सुमन बोगटीले जानकारी दिए ।

“यस वर्ष जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार योजनामा प्राप्त सबै योजना सम्पन्न भएका छन्, कार्यालयको तर्फबाट अन्तिम अनुगमन र नापजाँच भएर अहिले धमाधम योजनाको भुक्तानी दिने काम भइरहेको छ, पर्यटन पूर्वाधार बनेपछि पर्यटक प्रवद्र्धनमा सघाउनुका साथै स्थानीयवासीलाई सुविधा पुगेको छ”, उनले भने ।

यस वर्ष सबैभन्दा धेरै २० लाख बजेट विनियोजन भएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ को खोप्रालेकमा पदमार्ग, भ्यू पोइन्ट निर्माणसँगै खानेपानीको पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ ।

जिल्लाकै ऐतिहासिक धार्मिकस्थल ताकमकोट, ज्यामरुकोट, चिनाकोटमा १०/१० लाख बजेटबाट पदमार्ग, रेलिङलगायतका पर्यटन पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । बेनी नगरपालिका–९ स्थित ढोलथानमा १० लाख बजेटबाट पदमार्ग, प्रवेशद्वार वनभोजस्थल र रेलिङ निर्माण भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

महभिरदेखि करबाकेलीथान जाने बाटो, पनथोकदेखि मालिका जोड्ने बाटो, गलेश्वर–काउलेगौडा–नेप्टेचौर ढोलठान जाने बाटो, दर्मिजा–नांगीदेवि थान बाटो, लामाखोरिया–डाँडागाउँ जोड्ने बाटोमा १०/१० लाख बजेटबाट पदमार्ग निर्माण र विस्तार गरिएको छ ।

त्यसैगरी बेनीस्थित डल्लेपिपल–फोहोटे रिठाबोट र रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ भगवतीको अन्नपूर्ण आधारभूत विद्यालयदेखि हवल्दारको चौतारासम्म रु आठ/आठ लाख बजेटबाट सिँढी चिनेको पदमार्ग निर्माण गरिएको छ ।

बेनी नगरपालिका– १ रत्नेचौरमा रहेको परम बैदिक धार्मिक सनातन आश्रम, सारेमारे–भूवाने, भालश्री छापाछाङ औसी– खालीखोला, बलौटे–दुखुबेँसी, कालीबराह ताल, शिलखुङ– चाङ्गा जोड्ने बाटोमा पाँच/पाँच लाख बजेटबाट पदमार्ग निर्माण तथा संरक्षणको काम गरिएको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ । 

प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त श्रेष्ठविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको निर्णय

काठमाडौँ ।  संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा प्रस्तावित नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले अधिवक्ता प्रधानको नियुक्ति सिफारिसको प्रस्तावबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन तथा उजुरी वा सिकायत भए १० दिनभित्र समितिमा आइपुग्ने गरी पठाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

गत आइतबार संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ प्रधानको नाम निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्ताव गरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संसदीय सुनुवाइका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका–३ स्थायी घर भएका प्रधान आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)का महासचिव तथा ग्रामीण विकास प्रतिष्ठानका अध्यक्ष हुन् ।

उनी  संलग्न संस्थाले निर्वाचन सुशासन, कानुनी शासन, मानवअधिकार तथा समावेशी लोकतन्त्रका विषयमा नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद्, न्यायपालिका, नागरिक समाज तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । 

सार्वजनिक ऋण २४ खर्बभन्दा बढी

काठमाडौँ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण  २४ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को जेठ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण  ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र बाह्यतर्फ रु १२ खर्ब सात अर्ब ८६ करोड बराबर रहेको छ । 

चालु आवको सुरुआत अर्थात् २०८० असार मसान्तमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड बराबर थियो । चालु आवको ११ महिनामा मात्र रु एक खर्ब ९९ करोड बराबर ऋण थपिएको हो ।

हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव ६८ र बाह्य ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ३२ प्रतिशत छ । 

बाह्य ऋणतर्फ बहुपक्षिण ऋणदातालाई रु १० खर्ब ७१ अर्ब ११ करोड र द्विपक्षीय ऋणदातालाई रु एक खर्ब ३६ अर्ब ७४ करोड बराबर तिर्न बाँकी छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणतर्फ विकास बण्डको दायित्व सबैभन्दा बढी रु सात खर्ब ६४ अर्ब ९४ करोड बराबर छ ।

हालसम्मको ट्रेजरी बिलको दायित्व रु चार खर्ब १२ अर्ब ६९ करोड, नागरिक बचतपत्रको दायित्व रु १० अर्ब ७५ करोड, वैदेशिक रोजगारी बचतपत्रको दायित्व रु १७ करोड र आईएमएफ बण्डको दायित्व रु तीन अर्ब ९१ करोड बराबर छ ।

     चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल रु चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण रु दुई खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋण रु दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड उठाउने लक्ष्य थियो । गत वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले आन्तरिकतर्फ रु दुई खर्ब २५ अर्ब र बाह्यतर्फ रु ८२ अर्ब ६७ करोड बराबर ऋण उठाइसकेको छ । 

वार्षिक लक्ष्यका आधारमा हालसम्मको कुल ऋण प्राप्ति ६७ दशमलव ९६ प्रतिशत बराबर हो । आन्तरिक तर्फ वार्षिक लक्ष्यको ९३ दशमलव ७५ र बाह्य तर्फ वार्षिक लक्ष्यको ३८ दशमलव ८६ प्रतिशत बराबर रहेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आवभित्र उठाइसक्ने लक्ष्य लिइएको ऋणमध्ये वैशाख मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ रु १५ अर्ब र बाह्यतर्फ रु एक खर्ब ३० अर्ब सात करोड गरी कुल रु एक खर्ब ४५ अर्ब बराबर उठ्न बाँकी रहेको कार्यालयका प्रमुख दीर्घराज मैनालीले जानकारी दिए ।

चालु आवमा सरकारी ऋणको साँवा तिर्न रु दुई खर्ब २५ अर्ब १७ करोड र ब्याज तिर्न रु एक खर्ब पाँच अर्ब ३८ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो । जसमध्ये चालु आवको १० महिनामा साँवातर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब ३२ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ८७ दशमलव ८३ प्रतिशत र बाह्यतर्फ रु ३१ अर्ब ५२ करोड अर्थात् ७० दशमलव नौ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको गत वैशाख मसान्तसम्म तिरिएको सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजमध्ये आन्तरिकतर्फको भुक्तानी रु दुई खर्ब २७ अर्ब २० करोड र बाह्य ऋणको साँवा ब्याजमा रु ४३ अर्ब ९९ करोड बराबर खर्च भएको छ ।