`

दिल्लीमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम मापन

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा तापक्रम अहिलेसम्मको उच्च अर्थात् ४९.९ डिग्री सेल्सियस (१२१.८ फरेनहाइट) पुगेको छ । तापक्रम वृद्धिसँगै पानीको अभाव हुन सक्ने चेतावनी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ले मङ्गलबार नरेला र मुङ्गेशपुरस्थित दिल्लीका दुई उपनगरीय क्षेत्रमा उच्च तापक्रम मापन गरेको हो । मौसम विभागका अनुसार यहाँको तापक्रम अपेक्षाभन्दा नौ डिग्री बढी रहेको छ ।

तीन करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको यस सहरमा बुधबार पनि यस्तै तापक्रम हुने पूर्वानुमान गरिएको छ र मानिसहरूलाई सतर्क रहन सूचना जारी गरिएको छ । सन् २०२२ को मे महिनामा दिल्लीको केही भागको तापक्रम ४९.२ डिग्री सेल्सियस (१२०.५ फरेनहाइट) पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

भारतमा गर्मी याममा तापक्रम उच्च रहने भएपनि पछिल्ला बर्षहरूमा लामो र अत्यधिक गर्मी हुने गरेको छ । वर्षौंको वैज्ञानिक अनुसन्धानले जलवायु परिवर्तनका कारण गर्मी लामो हुने, बारम्बार हुने र तीव्र हुने गरेको जनाएको छ ।

नयाँ दिल्लीका अधिकारीहरूले गर्मी बढेसँगै पानीका स्रोतहरू पनि घट्दै केही क्षेत्रमा आपूर्ति कटौती हुने र खानेपानीको अभाव हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

भारतीय जल मन्त्री आतिशी मार्लेनाले पानीको अनावश्यक प्रयोग रोक्न ‘सामूहिक जिम्मेवारी’ लिन आह्वान गरेका छन्।  “पानीको अभावको समस्या समाधान गर्न हामीले धेरै क्षेत्रमा पानीको आपूर्ति दिनको दुई पटकबाट घटाएर दिनमा एक पटक गर्ने जस्ता धेरै उपायहरू अपनाएका छौं,” आतिशीले भने ।

उनले भने, “यसरी बचत गरिएको पानीलाई मिलाएर पानीको निकै अभाव भएका र दैनिक १५ देखि २० मिनेट मात्र पानी आपूर्ति क्षेत्रमा पुर्याइनेछ ।

मौसम विज्ञान विभागले गर्मीले स्वास्थ्यमा विशेष गरी शिशुहरू, वृद्धहरू र दीर्घकालीन रोगहरू भएकाहरूको स्वास्थ्यमा असर पार्नसक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।

धेरैले राजस्थान राज्यको तापक्रम ५०.५ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको र त्यहाँबाट आएको उष्ण लहरका कारण तापक्रम बढेको बताएका छन् । राजस्थानको मरुभूमि फलोदीमा सन् २०१६ मा ५१ डिग्री सेल्सियस तापक्रम पुगेको थियो ।

पश्चिम बङ्गाल राज्य र उत्तरपूर्वी राज्य मिजोरममा आइतबार भारत र बङ्गलादेशमा आएको चक्रवात ‘रेमाल’बाट आएको आँधीबेहरी र भारी वर्षाका कारण ३८ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।

बङ्गलादेशको मौसम विज्ञान विभागले यो चक्रवात ‘देशको इतिहासमा सबैभन्दा लामो मध्ये एक’ भएको बताएको छ ।

प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता अभियानलाई राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वागत

प्यालेस्टिनी जनताको अतिआवश्यक अधिकारको प्रत्याभूत गर्न बनेको विभागले प्यालेस्टाइनलाई राज्यको मान्यता दिने अभियानलाई स्वागत गरेको छ ।

विभागले बार्बाडोस, बहामास, आयरल्याण्ड, जमैका, नर्वे, स्पेन, ट्रिनिडाड र टोबागोले प्यालेस्टाइनलाई दिएको राज्यको मान्यतालाई हार्दिकताका साथ स्वागत गर्दै विभागले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभा अन्तर्गत समितिको नेतृत्व गर्दछ ।

ब्यूरोले प्यालेस्टिनी जनताको आत्मनिर्णयको अपरिहार्य अधिकारलाई समर्थन गरी गाजामा विनाशकारी युद्ध र प्यालेस्टिनी जनताको अस्तित्वको खतराको बीचमा आशा ल्याउन यी देशहरूको दृढ सङ्कल्पको प्रशंसा गर्दछ ।

प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्र राज्यको अधिकारसहित आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पुष्टि गर्ने सन् २०२४ मे–१० को महासभाको प्रस्तावपछि मान्यताको दिने क्रम बढेको हो ।

यस्तो घटनाक्रमले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा स्थापित समान अधिकार र आत्मनिर्णयको माग गर्दै बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय आवाजहरू प्रतिध्वनित गर्दछ । यो पूर्वी जेरुसेलमलगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ५७ बर्षे इजरायली कब्जाको अन्त्य र प्यालेस्टाइनको प्रश्नको न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र कूटनीतिक समाधानका लागि आवश्यक छ ।

ब्यूरोले राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्लाई महासभाले व्यक्त गरेको व्यापक सहमतिसँग जोड्न र प्यालेस्टिनी राज्यलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको पूर्ण सदस्यको रूपमा प्रवेश गर्न सिफारिस गर्न आग्रह गर्दछ ।

यसैगरी, विभागले गाजामा चलिरहेको चरम इजरायली सैन्य कारबाहीको निन्दा गरेको छ । रफाहमा विस्थापित मानिसहरूको शिविरमा आइतवारको आक्रमणमा कम्तिमा ४५ प्यालेस्टिनी नागरिकहरू मारिए भने २०० भन्दा बढी घाइते भए । विभागले अनुसन्धानको माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर उल्लङ्घनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको जवाफदेहीताको माग गर्दछ ।

विभागले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इजरायली कब्जाको अन्त्य गरी प्यालेस्टाइनको प्रश्नको न्यायपूर्ण, स्थायी र शान्तिपूर्ण समाधान गर्न तत्काल र समन्वित प्रयासका लागि अपील गर्दै ऐतिहासिक र गम्भीर अन्यायको अन्त्य गर्न सकियोस् भन्न अभिप्राय उल्लेख गरेको छ ।

वासिङ्टन र अबुधावीमा गणतन्त्र दिवस मनाइयो

काठमाडौँ । गणतन्त्र दिवसका अवसरमा संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

वासिङ्टन र अबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासमा मङ्गलबार आयोजित बेग्लाबेग्लै कार्यक्रममा अमेरिका तथा युएईका लागि नेपाली राजदूतहरू क्रमशः श्रीधर खत्री र तेजबहादुर क्षेत्रीले लामो सङ्र्घ र बलिदानबाट प्राप्त गणतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै मुलुकमा दिगो शान्ति, विकास तथा सुशासन कायम गर्नु सबै नेपालीको दायित्व भएको बताए । त्यसअघि उनीहरूले दूतावास परिसरमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएका थिए ।

अबुधाबिमा भएको कार्यक्रममा युएईमा रहेका नेपाली समुदाय, विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध नेपाली र कूटनीतिक कर्मचारीसहति एक सय जनाभन्दा बढीको उपस्थिति थियो ।

दूतावासका अनुसार नेपालको समुन्नत भविष्यका लागि विदेशमा रहेका सबै नेपालीले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्नेमा राजदूत क्षेत्रीले जोड दिएका थिए ।

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमाललाई प्रदूषणरहित बनाइराख्न र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन आह्वान गरेका छन् । उनले सरोकारवाला सबै क्षेत्रबीच सहकार्य र समन्वय गरेर हिमाल संरक्षणमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

एकहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारको ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ अभियानलाई सघाउन आग्रह गरे ।

विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रमको वृद्धिसँगै सगरमाथालगायतका हिमालहरू यसको असरको चपेटामा पर्दै गएका उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनका असरलाई घटाउने तथा हिमालका फोहोर व्यवस्थापनलगायत चुनौती थपिएका बताए ।

“हिमाललाई प्रदूषणरहित बनाइराख्न सहकार्य र समन्वयवको आवश्यकता छ । यसका लागि सरकारले ‘हिमाल जोगाऔँ, मानवता बचाऔँ’ नाराका साथ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा संवाद गर्ने नीति लिएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “सरकारको यो नीतिगत प्राथमिकता र पहलमा सरोकारवालालगायत सम्पूर्ण नेपालीको बलियो साथ रहने मेरो विश्वास छ ।”

उनले पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा देखापरेका वातावरणीय सङ्कट खासगरी जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धिका कारण उत्पन्न चुनौती गम्भीर भएको उल्लेख गरे ।

“मुख्यतः तापमान वृद्धिसँगै हिमाल पग्लिने, हिमताल विष्फोटको जोखिम बढ्दै जाने, वायु प्रदुषण बढ्दै जानेजस्ता कारणले हिमालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूको जीवन, सभ्यता, विकास, जीवनशैली, स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न उच्च प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जलवायु न्यायका लागि नेतृत्वदायी पैरवी गर्दै आएकोे छ ।”

सगरमाथा दिवसले नेपालको पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्न, हिमालको संरक्षण गर्न, हिमाली क्षेत्रमा भइरहेको फोहोरको न्यूनीकरण एवं उचित व्यवस्थापन गर्न एवं हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका प्रभावहरू न्यूनीकरण एवं अनुकूलनका लागि काम गर्न थप प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

“सगरमाथा नेपालको विशिष्ट पहिचान र सौन्दर्य हो, यो जैविक विविधताको विशिष्ट केन्द्र पनि हो, हिमाली जाति र समुदायको ऐतिहासिकता र मौलिक संस्कृति हो,” प्रधानमन्त्रीले भने, “हिमाली क्षेत्रले विश्वलाई वातावरणीय सेवा, जैविक विविधता, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा, तापमान नियन्त्रण एवं सन्तुलन, पारिस्थितिक प्रणालीमा सन्तुलन, मानव जीवनचक्रको निरन्तरतालगायत बहुआयमिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दछ ।”

विश्व इतिहास र रङ्गमञ्चमा नेपाली पहिचान र विशेषता बहुआयामिक रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सगरमाथा र लुम्बिनी जस्ता प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा संसारभरिका मानिसका निम्ति गौरवको विषयका रूपमा रहेका बताए ।

सगरमाथाबाट आरम्भ भएको हिमाल आरोहणको यात्रा नेपाललगायत विश्वका विभिन्न हिमशिखरहरूको आरोहण हुँदै विश्वव्यापी बनेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले नेपालका आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालका साथै अन्य हिमालहरूको आरोहणमा आकर्षण बढिरहेको बताए ।

सरकारले हिमाल आरोहणलाई सुरक्षित र आरोहीहरूको आत्मसम्मानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षभित्र १६ लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गन्तव्यको पहिचान तथा मौजुदा गन्तव्यको विकास र प्रवर्धन, पर्यटकलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रवाह, पर्वतारोहण अनुमति प्रणालीलाई स्वचालित प्रविधिमा आधारित बनाउने तथा टाकुरा पर्वतीय गन्तव्यको पहिचान, प्रवर्द्धन कार्यक्रम समावेश गरिएको उल्लेख गरे ।

“सगरमाथा आरोहणका क्रममा सयौँ आरोहीले जीवन गुमाउनुभएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने, “यस दिनमा उहाँहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै उहाँहरूका परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु ।”

सगरमाथा आरोहणको ७१ वर्ष

सिबी अधिकारी, काठमाडौँ । सन् २०१९ को वसन्तयामको सगरमाथा आरोहणका क्रममा आरोहीको ट्राफिक जामको खबर नेपालसहित विश्वका चर्चित सञ्चारमाध्यममा पनि छायो । मे २१ मा सगरमाथाको चुचुरो नजिक भएको जामको समाचार बिबीसी, सीएनएनलगायतका सञ्चारमाध्यमले पनि प्रशारण गरे । समाचारसँगै छापिएको थियो सगरमाथा आरोहीको भीडको तस्वीर । यति विषय पाएपछि सामाजिक सञ्जालमा नआउने झन् कुरै भएन । तर यता नेपाल सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले भने सगरमाथामा जाम नभई लाम लागेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पछिल्लो समय हरेक वर्षजसो सगरमाथामा आरोहीको जाम हुने गरेको छ । सगरमाथाको साउथ कोल भनेर चिनिने चौथो शिविर माथितिर हरेक आरोहणको याममा आरोहीको भीड लाग्ने गरेको छ । मौसम अनुकूल आरोहण अवधि छोटो समय भएकाले सबै आरोही एकैपटक गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने बाध्यताले सगरमाथामा आरोहीको जाम हुने गरेको आरोहीको अनुभव छ । सगरमाथा आरोहणको समयलाई व्यवस्थित गर्न सकेको खण्डमा आरोहीको सङ्ख्या बाक्लो भए पनि आरोहीको ट्राफिक जाम कम हुने सगरमाथा आरोही ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ बताउँछन् । “समिट विन्डो’ कम हुने भएकाले सगरमाथामा आरोहीको जाम हुने गरेको छ”, उनले भने, “मे महिनाका सीमित केही दिनमा मात्रै आरोही चुुचरोमा पुग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।”

चुचुरो आसपासमा हिमपात र वायुको गतिजस्ता चुनौती केही सहज बन्छन् । त्यही दिनलाई व्यग्रतासाथ कुरे मौसमी हिासाबकिताब गर्दै आरोहीहरु चुचुरोसम्म पुग्छन् । ‘समिट विन्डो’ भनिने त्यस्तो छोटो समयमा अरु बेला प्रतिघण्टा दुई सय किलोमिटरको वेगमा हुने चुचुरोमा चल्ने वायुले केही उत्तरतर्फ मार्ग फेर्छ । यस्तो विन्डो एक–दुई दिन र कहिले दिनमै धेरैपकट फेरबदल भइरहन्छ ।

श्रेष्ठका अनुसार वसन्तयाम सगरमाथा आरोहणको उपयुक्त समय हो । मे महिनामा सामान्यतया पाँच–छवटा त्यस्ता विन्डो देखिन्छन् । सगरमाथा आरोहणका लागि अलि फराकिलो विन्डो भएका बेला धेरैजसो आरोही उकालो लाग्न थाल्छन् ।

ढिलो गर्दा कहिलेकाहीँ पछिल्ला अवधिमा विन्डो देखा नपर्न सक्ने जोखिम भएकाले आरोहीहरू अघिल्लो विन्डोमा जान खोज्छन् । यस्तै परिस्थितिमाझ सगरमाथामा ट्राफिक जामको अवस्था सिर्जना हुने गरेको आरोही श्रेष्ठले बताए । सगरमाथा आरोहण सुरु हुने १५ दिन अगाडि नै ‘रोप फिक्सिङ’ गर्न सकेको खण्डमा आरोहीको सङ्ख्या पाँच–छ सय भएर पनि केही फरक नपर्ने आरोही श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आरोही श्रेष्ठले सगरमाथामा आरोहणको प्रतिस्पर्धा, पर्वतारोहणको तयारीबिनै रेकर्डको होडबाजीले सर्वोच्च शिखर पुग्ने सस्तो लोकप्रियताले सगरमाथाको गरिमा घटाउने बताए । विदेशी मुद्राका लागि पर्यटनमा उच्च निर्भर नेपालका लागि आरोहीको सङ्ख्या बढ्नु सुखद् भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा यो सङ्ख्यालाई विभिन्न नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्न थलिएको उनको भनाइ छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षयता सगरमाथामा आरोहीको भीड लाग्ने गरेको छ । एकैदिन एक सयभन्दा बढी आरोही चुचुरोमा पुगेको विषयले पनि निकै चर्चा पाइरहेको छ । वसन्त ऋतुको यो याममा पनि सगरमाथाको चुचुरोमा आरोहीको जाम भएको श्रव्यदृश्य सामाजिक सञ्जालमा छाएको छ ।

पर्यटन विभागको साहसिक पर्यटन तथा पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरुङका अनुसार यस याममा चार सय २१ जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएकामा शेर्पा सहयोगीसहित ६ सयभन्दा बढीले आरोहण गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ मा हालसम्मकै बढी चार सय ७८ जनाले सगरमाथा आरोहणको अनुमति लिएका थिए । उनीहरूमध्ये शेर्पा सहयोगीसहित सात सयभन्दा बढीले सगरमाथा आरोहण गरेको जनाइएको छ ।

सगरमाथा आरोहणमा जाने आरोहीको कोटा र आरोहण समयमै तोक्न हालै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । अधिवक्ता दिवकविक्रम मिश्रले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा गत वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो । उक्त आदेशानुसार अब हुने पर्वतारोहणको क्रममा पर्वतको सामथ्र्यताको सम्मान गर्दै उसको सीमाको मान्यता दिनुपर्ने भनेको छ ।

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका महासचिव मोहन लम्सालले सगरमाथा आरोहणमा निश्चित सङ्ख्या निर्धारण हुन जरुरी भएको बताए । उनले भने, “सगरमाथा आरोहमा ‘लिमिट’ गरिनुपर्छ । सङ्ख्या बढी हुँदा आरोहीको जामलाग्ने, फोहर हुने अन्य जोखिम पनि बढ्ने हुँदा आरोहीको सङ्ख्या तीन सय हाराहारी हुँदा भीडभाड कम र फोहरमैला व्यवस्थापनमा पनि सहज हुन्छ ।”

महासचिव लम्सालले यस याममा पनि सगरमाथामा जाम लागेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको भन्दै सगरमाथाको शानलाई बचाउन, जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगाउन, स्वच्छता कायम गर्न सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । सगरमाथमा जाम हँुदा अक्सिजन कम भएर आरोहीको मृत्यु हुने जोखिम रहन्छ । विभागका अनुसार यस याममा सगरमाथा आरोहणका क्रममा नौजनाको मृत्यु भएको छ । अघिल्लो याममा १८ जनाको मृत्यु भएको थियो । यस वर्ष मकालु हिमालमा पनि दुई आरोहीको मृत्यु भएको छ ।

एकहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइरहँदा सगरमाथाको पहिचान र गौरवलाई कायम राख्न अपनाउनुपर्ने सचेतनाबारे पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा (आठ हजार आठ सय ४८ दशमलव ८६ मिटर) को चुचुरोमा मानवले पहिलोपटक पाइला टेकेको ७१ वर्ष पुगेको छ ।

सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन दुई साहसी पर्वतारोही नेपाली तेञ्जिङनोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका सर एडमन्ड हिलारी सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका थिए । यो अवधिमा सगरमाथाले इज्जत, मान, प्रतिष्ठा र आर्थिक हिसाबले पनि नेपाललाई मात्रै होइन, विश्वलाई धेरै दिएको छ । विश्वको साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेको सगरमाथालाई जोगाउने साझा दायित्व पनि हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङ सगरमाथा देशको शान, अन्तर्राष्ट्रिय साझा सम्पदा पनि भएकाले यसको संरक्षण गरी पहिचान र गरिमालाई उँचो बनाउन सबै तवरबाट पहल हुनुपर्ने बताउँछन् ।

“सगरमाथा नेपालको भूमिमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा हो, यसलाई प्रवर्द्धन गरेर नेपालमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने हाम्रो उद्देश्य हो, त्यसका लागि विगतबाट सिकेर आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम पक्कै पनि गर्नेछौँ”, उनले भने । सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित बनाउन विगतको भन्दा यस वर्ष व्यवस्थापकीय हिसाबले धेरै सकारात्मक काम भएको मन्त्री तामाङको भनाइ छ ।

सगरमाथा आधार शिविरमा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको, आरोहीको उद्धार केन्द्र बनाउनेलगायत गर्नुपर्ने कामलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिने पर्यटनमन्त्री तामाङको भनाइ छ । उनका अनुसार सगरमाथा दिवसका अवसरमा यसपटक स्वदेशी तथा विदेशी सगरमाथा आरोहीलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । साथै कीर्तिमानी आरोही, विदेशी आरोहीलाई सम्मान गरिनेछ ।

यसरी बर्सेनि आरोहीको ट्राफिक जामले सगरमाथाको शान जोगाउन चुनौती बनिरहेको छ । सगरमाथालाई वातावरणमैत्री, सफा राख्न नेपाल मात्र होइन विश्वकै ध्यान जान जरुरी छ । विश्वको सम्पदा संसारकै अग्लो चुली सगरमाथाको गरिमालाई कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट यसलाई जोगाउन ध्यान दिनुपर्ने अपरिहार्यता छ । आरोहीको सङ्ख्या बढ्दा देशको अर्थतन्त्रमा समेत टेवा पुग्छ । तर पैसालाई मात्र हेरेर हिमालको संरक्षण नगर्ने हो भने एक दिन सगरमाथा पनि कालापत्थरमा परिणत नहोला भन्न सकिन्न ।

पर्वतारोहणसम्बन्धी नियमावली, २०५९ अनुसार वसन्त ऋतुमा सगरमाथा आरोहणमा जानेबाट प्रतिव्यक्ति विदेशीले ११ लाख दस्तुर तिर्नुपर्छ । नेपालीले ७५ हजार तिर्नुपर्छ । विदेशीले एकपटक सगरमाथा आरोहण गर्दा कम्तीमा ३० लाखदेखि रु एक करोडसम्म खर्च गर्छन् । मुलुकको पर्यटनको महत्त्वपूर्ण आधार मानिने पर्वतारोहण राजस्व आम्दानीका हिसाबले पनि सबैभन्दा धेरै हिमालबाटै ‘रोयल्टी’ उठ्छ । हिमाल आरोहणवापत वार्षिक झण्डै एक अर्ब रोयल्टी रकम जम्मा हुने गरेको बताइन्छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डितले सगरमाथा आरोहणमा रोजगारी, होटल व्यवसाय, हवाई उडान, पोर्टर आदि जोडिएको विषय भएकाले यस विषयमा नीति थितिबेगर यसो गर्ने भनेर भन्न नसकिने बताए । तथापि सगरमाथा आरोहणलाई व्यवस्थित गर्न र स्वच्छता र वातावरणमैत्री कायम गर्न सबै सरोकारवाला जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

सगरमाथा आरोहणको ७१ वर्ष

सगरमाथा आरोहणको ७१ वर्ष पूरा भएको छ । सन् १९५३ मे २९ तारिखका दिन नेपाली तेन्जिङनोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले पहिलोपटक सगरमाथाको शिखरमा पाइला टेकी विश्वलाई मानवीय साहस र क्षमताको ऐतिहासिक परिचय दिनुभएको थियो । सोही दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मे २९ का दिन अन्तर्राष्टिय सगरमाथा दिवस मनाउन थालिएको हो । यस वर्ष पनि नेपाल सरकारले ‘विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाः नेपालको पहिचान र गौरव’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी भव्य रूपमा सगरमाथा दिवस मनाइँदै छ । सोही अवसरमा आज बिहान प्रभातफेरी गरिएको छ ।

यस वर्षको ७१औँ सगरमाथा दिवसका अवसरमा कीर्तिमानी आरोहीहरू र पर्वतीय पर्यटन व्यवसायीलाई सम्मान गर्दै हिमालको प्राकृतिक वातावरणको संरक्षण र दिगो तथा सुरक्षित पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई महत्व दिइएको विभागले जनाएको छ । दिवसको आयोजनाले भावी पुस्तालाई हिमाल आरोहणको सपनाहरू पछ्याउँदै भावी परिदृश्यहरूको सम्मान र संरक्षण गर्नसमेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक पण्डितका अनुसार दिवसलाई भव्य र सभ्य रूपमा मनाउन पर्यटनमन्त्री तामाङको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यतामा हुने औपचारिक समारोहमा कीर्तिमानी आरोहीलगायतलाई सगरमाथा पुरस्कार, बाबुराम आचार्य पुरस्कार, तेन्जिङ– हिलारी पुरस्कार प्रदान गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस नेपाल र विदेशमा समेत विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाउने गरिन्छ । सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित विश्वका आठ हजार मिटर अग्ला आठवटा हिमाल नेपालमा छन् । नेपालमा हाल चार सय पाँच हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएका छन् ।

आठ हजार बढीले चढे सगरमाथा

सगरमाथा आरोहणको इतिहासमा हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पर्वतारोहीले सर्वोच्च शिखरको साहसिक विजययात्रा पूरा गरिसकेका छन् । सगरमाथा चढ्ने होडबाजीका साथै आरोहीहरूले नयाँ–नयाँ कीर्तिमान समेत थप्दै आएका छन् । कामीरिता शेर्पाले ३० पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान बनाएका छन् ।

उनले वसन्त ऋतुको यही याममा आफ्नै कीर्तिमान तोडेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेका हुन् । यस्तै गोरखाकी फुञ्जो झङ्मु लामाले १५ घण्टाभन्दा कम समयमै सगरमाथा आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान बनाए । यस्तै फोटो पत्रकार तथा आरोही पूर्णिमा श्रेष्ठले एकै याममा तीनपटक सगरमाथा आरोहण गरेर महिला आरोहीको विश्व कीर्तिमान बनाइन् । फुन्जो झङ्मु लामाले १५ घण्टाभन्दा कम समयमै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेकी छन् ।

सन् १९७५ मे १६ तारिखका दिन जापानी आरोही जुनको तावेईले सगरमाथा आरोहण गरेर पहिलो महिला सगरमाथा आरोहीको उपमा पाएकी थिइन् । नेपालबाट पासाङल्हामु शेर्पा सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो महिला हुन् । एक तथ्याङ्कानुसार हालसम्म चार सयभन्दा बढी आरोहीले सगरमाथाको आरोहणका क्रममा ज्यान गुमाएका छन् ।

पर्यटन विभागले प्रकाशन गरेको ‘माउन्टेनरिङ इन नेपाल, फ्याक्ट एण्ड फिगर–२०२३’ का अनुसार नेपाली तेञ्जिङनोर्गे शेर्पा र न्यूजील्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले आरोहण सुरु गरेयता हालसम्म सात हजार ६ सय २६ जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन् । सन् २०२३ र २०२४ को आरोही सङ्ख्या जोड्दा आठ हजार बढी हुन आउँछ । हालसम्म सगरमाथा आरोहण गर्ने महिलामात्र पाँच सय १९ जना पुगेका छन् ।

कुन वर्ष कति आरोही ?

सन् २०२२ मा आरोही तथा सहयोगी शेर्पा समूह गरी ६ सय ५८ जना सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्न सफल भएका छन् । यसमा दुई ४० आरोही तथा चार सय १८ सहयोगी छन् । सन २०२१ मा एक सय ८३ र दुई सय ७६ सहयोगी गरी कुल चार सय ५९ जनाले सगरमाथा आरोहण गरे भने सन् २०२० मा सगरमाथामा शून्य आरोहण भयो । सन् २०१९ मा दुई सय ८० आरोही र तीन सय ६४ सहयोगी गरी जम्मा ६ सय ४४ जनाले आरोहण गरे । यस्तै सन् २०१८ मा दुई सय ८२ आरोही तथा दुई सय ९८ सहयोगी गरी पाँच सय ६० जनाले सगरमाथा आरोहण गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार युवामैत्री बजेटको तयारीमा

नेपालगञ्ज (बाँके) / लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेटलाई युवामैत्री बनाउने तयारी गर्न थालेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले प्रदेश सरकारले आगामी नीति कार्यक्रम र बजेट युवामैत्री बनाउने छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

मङ्गलबार नेपालगञ्जमा प्रदेश युवा परिषद् लुम्बिनीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले त्यसका लागि आफू गृहजिल्लाका युवाहरूसँग नीति र छलफलदेखि योजना तर्जुमा प्रक्रियामा युवाहरूको सहभागिता खोजेको उल्लेख गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी नीति युवामैत्री हुने र युवाले उठान गरेका सवाललाई समेट्ने आश्वासन दिँदै मन्त्री खत्रीले युवालाई देशमै सम्भावना छ र केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा जगाएर मानसिक रूपमा युवालाई तयार गर्नुपर्ने बेला भएको बताए। त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सम्भावनाको खोजी गरेर नीति तथा कार्यक्रम, सोअनुसारको बजेट ल्याउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध भएको उनले बताए ।

मन्त्री खत्रीले गाउँका दूरदराजमा बालबालिका र वृद्धवृद्धा मात्र रहने संस्कृतिको अन्त्य गर्न प्रदेश सरकार सचेत रहेको जानकारी दिए। आगामी नीति तथा कार्यक्रममा थोरै विद्यालय धेरै विद्यार्थीको नीति ल्याउने र थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयलाई गाभ्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने उनले जानकारी दिए।

लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. विनोद ढकालले सम्भावना बोकेको लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए। उनले शिक्षामा विश्वविद्यालयबाट दीक्षित भएलगत्तै मुलुक बाहिर जाने सोचको विकास हुनु गलत भएको उल्लेख गरे । सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रदेश युवा परिषद्ले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिताका लागि नेपालगञ्जमा कार्यशाला गरेर सवालहरू उठान गर्न खोजेको बताइएको छ ।

कार्यशालामा प्रदेश युवा परिषद् लुम्बिनीका कार्यकारी उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर खत्री, सदस्य रिया क्षेत्री, जिल्ला युवा समिति बाँकेका अध्यक्ष खेमराज शर्मा, गैसस महासङ्घ बाँकेका कार्यवाहक अध्यक्ष निर्मला सुनारलगायतले प्रदेश सरकारसँग आगामी नीति तथा कार्यक्रममा युवामैत्री कार्यक्रम र बजेट ल्याउन आग्रह गरे।

भूक्षय नियन्त्रणमा जैविक तटबन्ध प्रभावकारी

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरमा बाँसको प्रयोग गरी भूक्षय नियन्त्रण गर्न निर्माण गरिँदै आएको जैविक तटबन्ध प्रभावकारी हुँदै गएको छ। थोरै लागतमा निर्माण हुने जैविक तटबन्धबाट खेतीयोग्य जग्गा नदीले कटान गरी बगाउने कार्य नियन्त्रण हुन थालेको छ।

जैविक तटबन्ध प्रभावकारी हुन थालेपछि स्थानीय तहहरूले दातृ निकायसँग सहकार्य गरी काम अगाडि बढाउँदै आएका छन्। जिल्लाका दोदा, वनहरा, सनवोरालगायत नदीमा दशकअघिदेखि जैविक तटबन्ध निर्माण गर्ने कार्य हुँदै आएको छ।

हाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ(एनएनएसडब्लुए)ले ‘मर्सिकोर’को सहयोगमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘एमरेड परियोजना’अन्तर्गत पालिकासँग सहकार्य गरी जैविक तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको छ। यसअघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले परियोजनासँगको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गर्दै आएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा शुक्लाफाँटा नगरपालिकासँगको लागत साझेदारीमा कल्याण संघले एमरेड परियोजनाअन्तर्गत तीन सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाको वडा नं ११, २ र ३ भएर बग्ने सनवोरा नदीमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। एमरेड परियोजनाका कार्यक्रम संयोजक महेश घिमिरेका अनुसार नगरपालिका र नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घको सहकार्यमा जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको हो।

कटानको उच्च जोखिममा रहेको वडा नं ११ कलुवापुरमा एक सय, वडा नं २ मा एक सय र ३ मा एक सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट रु एक लाख ७९ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय २६ दिनको रोजगारीवापत दक्ष र अदक्ष कामदारको रु ८३ हजार ज्याला ब्यहोरिएको छ।

यसैगरी जनताको तटबन्धबाट रु ६ हजार तीन सय प्लाष्टिकका बोरा सहयोग गरिएको छ । स्थानीय समुदायले रु एक लाख २६ हजार बराबरको श्रमदान गरेका छन् । परियोजनाको तर्फबाट रु एक लाख ७२ हजार रकम व्यहोरिएको छ।

पुर्नवास नगरपालिका–७ परासन र वडा नं ९ सीताबस्तीको दोदा नदीमा नगरपालिकासँगको सहकार्यमा परियोजनाअन्तर्गत पाँच सय मिटर जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएको छ।

जैविक तटबन्ध निर्माणका लागि नगरपालिकाले रु तीन लाख ३९ हजार, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रु पाँच सय २० दिनको रोजगारीअन्तर्गत रु तीन लाख ४७ हजार र परियोजनाको तर्फबाट रु तीन लाख रकम व्यहोरिएको छ। तटबन्ध निर्माण गर्न स्थानीय समुदायले रु एक लाख १० हजार बराबरको श्रमदान गरेको छ।

‘जैविक तटबन्ध निर्माण गरिएका क्षेत्रका समुदायलाई सङ्गठित गरी खाली रहेको बगरमा उखुखेती प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेका छौँ’, संयोजक घिमिरले भने, ‘परियोजनाअन्तर्गत शुक्लाफाँटामा सात बिघामा २५ परिवारले उखुखेती गरेका छन्।’

पुर्नवास नगरपालिका नदी तटीय क्षेत्रका परिवारले पनि उखुखेती गर्दै आएका छन् । उखुको जराले माटोलाई बाँधेर राख्ने कार्य गर्ने भएकाले भूक्षयबाट रोक्ने र उखु बिक्री गरी नदी प्रभावित समुदायले गतिलो आम्दानी गर्दै आएको संयोजक घिमिरेले बताए।

‘उखुखेती गर्दै आएका किसानका लागि बजार प्रवर्द्धन गर्न चिनी मिल, सम्बन्धित पालिकाको कृषि विकास शाखासँग समन्वय र सहकार्य गरेका छौँ’, उनले भने, ‘बीउमा सहयोग, उखु रोप्ने प्राविधिक जानकारी, आधुनिक कृषि औजारमा सहयोग गर्ने कार्य हुँदै आएको छ।’

जैविक तटबन्ध निर्माण भएका क्षेत्रमा पानी सहन सक्ने, छिटो हुर्कने, बलियो र गहिरो जरा हाल्न सक्ने क्षमता भएका बिरुवा लगाउने काम पनि हुँदै आएका छन्।

राष्ट्रिय समाज कल्याण संघका कार्यकारी निर्देशक अशोकविक्रम जैरुले जैविक तटबन्ध भूक्षय रोक्नमा प्रभावकारी भएकाले यसको माग पालिकाहरूबाट बढ्दो रूपमा आउन थालेको बताए।

‘जैविक तटबन्धको महत्व नबुझ्दा विगतमा सीमित क्षेत्रमा मात्रै निर्माण हुने गरेको थियो, थोरै लगानीमा निकै ठूलो फाइदा पुर्याउन थालेपछि तटबन्ध निर्माणमा स्थानीय तहले सहकार्य गर्न थालेका छन्,’ उनले भने।

बगरमा उखुखेती र बगरखेती गर्न प्रोत्साहीत गर्दै आएकाले स्थानीय समुदायको आर्थिक अवस्थमा सुधार आएको पाइएको कार्यकारी निर्देशक जैरुले उल्लेख गरे।

बजेटमा भरतपुरका ठूला आयोजना समेटिए

चितवन । देशकै विकासको नमूना पालिका बनाउन लागिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेटिएका छा् । भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले भरतपुर महानगरपालिका अग्रस्थानमा छ ।

महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा समेटिएका छन् । भरतपुर विमानस्थल विस्तार गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । विमानस्थल विस्तार भएसँगै ठूला जहाजले रात्रिकालीन उडानसमेत भर्नेछन् । भरतपुरमा रहेको घोडा प्रजनन केन्द्र स्थानान्तरण गरेर विमानस्थल विस्तार गर्न लागिएको हो । प्रमुख दाहालले भनिन्, “पहिलोपटक म प्रमुख भएपछि पहल थालिएको यो आयोजनाले मूर्तरूप लिनेछ ।”

धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले सुरु गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा निर्माण अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यसका लागि भरतपुर महानगरले बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यसअघि एउटा मात्र बोलपत्र परेपछि पुनः बोलपत्र आह्वान गरिएको प्रमुख दाहालले बताइन् ।

लुम्बिनी, भरतपुर र पोखरालाई मिलाएर त्रिभुज आर्थिक परियोजना अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । यी सहरमा आर्थिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार र प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । प्रमुख दाहालका अनुसार भरतपुरलाई पर्यापर्यटनको नमूना सहरका रूपमा विकास गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य चितवनलाई पोखरा र लुम्बिनीसँग जोड्ने छ ।

भरतपुर अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल बनाइने भएको छ । यससँगै आगामी आर्थिक वर्षबाट यहाँ सरकारी तवरमा एमबिबीएसको पढाइ गर्न सकिने भएको छ । नारायणी नदीमा टर्मिनल भवन निर्माणसहितको जलमार्ग निर्माणकार्य अगाडि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले यहाँको जलपर्यटनमा ठूलो टेवा पुग्ने छ । नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल निर्माण सम्पन्न कार्यका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । पुलको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिलान्यास गरिसकेका छन् । यससँगै नारायणी तटबन्धलगायतका अन्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको छ । माडी जाने हुलाकी सडक, शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रलगायतलाई बजेटले समेटेको प्रमुख दाहाल बताउँछन् ।

महानगरभित्रका ठूला आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका छन् । अहिले बजेट परेका कतिपय आयोजना आफूले सात वर्षदेखि निरन्तर विभिन्न निकायमा पहलकदमी र आग्रह गरेकै कारण सफल भएको उनी बताउँछिन् । यी आयोजना भरतपुरको विकासका लागि कोशेढुङ्गा हुने प्रमुख दाहालले बताउनुभयो । कतिपय आयोजना यसअघि चितवन क्षेत्र न ३ बाट निर्वाचित हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिब्द्धता जनाएका आयोजनासमेत रहेका छन् ।

राखेपद्वारा आठ खेलाडी पुरस्कृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा विभिन्न ४ खेलका ८ खेलाडीलाई मंगलबार नगदसहित पुरस्कृत गरेको छ । एथलेटिक्स र शारीरिक सुगठनका समान ३–३ तथा मुवाँथाई र उसुका समान १–१ खेलाडीलाई प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरियो ।

खेलाडीलाई राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला, सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङ, नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्रराज श्रेष्ठले सातदोबाटोस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद परिसरमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरेका थिए।

एथलेटिक्सबाट सन्तोषी श्रेष्ठ, राजपुरा पछाईं र राममाया बूढा पुरस्कृत भए । सन्तोषीले बंगलादेशमा भएको ढाका म्याराथनको दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धामा स्वर्ण तथा राजपुरा र राममायाले नेपालमा भएको १६ औं एसियाली क्रस कन्ट्रीको व्यक्तिगत र टिम स्पर्धामा रजत जितेका थिए ।
शारीरिक सुगठनबाट ललित धिमाल, रजनी श्रेष्ठ र समन मुलगुठीलाई पुरस्कृत गरियो ।

ललितले माल्दिभ्समा भएको १३ औं दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठनमा स्वर्ण तथा रजनी र समनले नेपालमा भएको ५५ औं एसियाली शारीरिक सुगठन तथा स्पोर्ट्स फिजिक च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण जितेका थिए ।

मुवाँथाईबाट गुणराज रुचाल तथा उसुबाट विजयी सिंजालीले पुरस्कार पाए । गुणराजले थाइल्यान्डमा भएको १९ औं विश्व मुवाँथाई च्याम्पियनसिपको सेमी प्रो स्पर्धामा स्वर्ण जितेका थिए । विश्व च्याम्पियनसिपको सेमी प्रोमा गुणराजअघि कुनैपनि नेपाली खेलाडीले पदक जित्न सकेका थिएनन् । विजयीले साउदी अरबमा भएको विश्व कम्ब्याट गेम्समा स्वर्ण जितेका थिए ।

जम्मा ६ लाख ५० हजार नगद पुरस्कार वितरण गरियो । राजपुरा र राममायाले समान ५५–५५ हजार नगद पुरस्कार पाए । बाँकीलाई समान ९०–९० हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरियो ।

महासचिव गुटेरेस र परराष्ट्र सचिवबीच जलवायु परिवर्तनका विषयमा छलफल

न्युयोर्क । परराष्ट्रसचिव सेवा लम्सालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग मङ्गलबार भेटघाट गरेकी छन् । भेटका अवसरमा नेपाल र राष्ट्रसङ्घको बीचमा सहकार्य, नेपालले अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति भई मध्यमस्तरको विकासशील देशमा जाने योजना, राष्ट्रसङ्घले नेपालको विकासमा खेलेको भूमिकालगायतका विषयमा छलफल भएको न्युयोर्कस्थित स्थायी नियोगले जनाएको छ ।

भेटका अवसरमा उनीहरुबीच जलवायु परिवर्तनलगायत बहुपक्षीय चासोका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सचिव लम्साल वरमुडामा आयोजित चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विकासशील साना टापु राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट भाग लिन आएकी हुन् । सोही सम्मेलनको साइड लाइन बैठकमा सचिव लम्सालले महासचिव गुटेरेससँग शिष्टाचार भेट गरेकी हुन् ।

तराई क्षेत्रमा आगामी तीन दिन तातो हावाको लहर चल्ने भएकाले सतर्क रहन महाशाखाको आग्रह्

काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशका तराई भू–भागका केही स्थानहरूमा विगत केही दिनदेखि अधिकतम तापक्रम ४० डिग्री सेल्सियस वा सो भन्दा बढी मापन गरिएको जानकारी दिएको छ ।

आगामी केही दिनसम्म देशभरको तापक्रमको अवस्थाको विश्लेषण अनुसार तराईका भू–भागहरूमा अत्यधिक गर्मीको सम्भावना रहने हुनाले आवश्यक तयारी गर्न र सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

ती भू–भागहरूमा आगामी ३ दिन (२०८१ जेठ १६ गते देखि २०८१ जेठ १८ गते) सम्म तातो हावा तथा तातो लहरको सम्भावना रहेकाले त्यसको असरबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।

तातो हावा तथा तातो लहरबाट हुने सम्भावित असरहरू जस्तैः थकाई लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउँडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, बान्ता आदि हुन सक्ने महाशाखाले जनाएको छ ।

त्यसबाट बच्ने उपायहरू अपनाउन अनुरोध गरिएको छ । तातो हावा तथा तातो लहरबाट बच्न बढी गर्मीको समयमा घरभित्र अर्थात चिसो स्थानमा रहने, बाहिरी वातावरणमा बढी नजाने, घाममा बढी नजाने, हल्का लुगा लगाउने, सुती कपडा लगाउने, बाहिर निस्कँदा टाउको छोप्ने जस्ता कार्य गर्न महाशाखाले आग्रह गरेको छ ।

बजेटले आफूहरुलाई समेटेको निजी क्षेत्रको प्रतिक्रिया

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समेटेकोे प्रतिक्रिया दिएको छ । 

महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले प्रस्तुत बजेटले हरेक क्षेत्रमा निजीलाई समेटिएको बताए । उनले भने, “नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम समेटिएको देखिन्छ । आर्थिक विधेयक आएपछि संस्थागत रुपमा भन्न सक्छौं । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, स्टार्टअप, आइटी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखियो । त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।” 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कतिपय कुराहरु गोलमटोल रुपमा आएको र थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, “बजेट झण्डै चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समग्र रुपमा चालु वर्षमा जुन राजश्व उठ्न नसकेका बेला स्रोतको सङ्कलन कसरी गर्ने भन्नेमा अझै अन्यौलमा छौँ । कतिपय कुराहरु आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा छ । सकेसम्म उधारोमा लिएर घ्यू खाने प्रवृत्ति देखिएको छ । बजेट भनेको यथार्थपरक र आर्थिक स्थायित्व दिने किसिमको हुनुपर्दछ ।” 

नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले अहिलेको बजेटलाई सकरात्मक रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, “यो अवस्थामा आएको बजेटलाई साह्रै नकारात्मक लिनु हुन्न्न । मुख्य कुरा कार्यान्वयन पक्ष कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । विगत हेर्दा कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ ।  बजेट अलि ठूलो आकारको आयो की भन्ने आशंका हो । किनकी अहिले उद्योग व्यापार व्यवसाय आधा पनि चलेका छैनन् । आर्थिक मन्दीका बेला समग्रमा बजेटलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ ।” 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बजेटमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिएपनि कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बजेट अघिल्लो वर्षको निरन्तरताको रुपमा नै आएको बताए ।

उनले भने, “हामीले निजी क्षेत्रबाट ५६ वटा सुझाव दिएका छौँ । त्यो सुझावमध्ये केही सुझाव समावेश गरिएको छ भने केही चाहिँ छैन ।  सरकारको सीमित स्रोतसाधनका कारण बाध्यता पनि होला । अहिले सरकारबाट घरेलु तथा साना उद्योगीले धेरै आशा गरेका थिए । किनभने कोभिडबाट थलिएका उद्योगीलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने छ । सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता दिएको छ । नवप्रवर्तनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो ।”

घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका केन्द्रीय महिला उद्यमी समितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता अवालले बजेट विगत वर्षको निरन्तरता रहेको बताइन् ।

उनले भनिन्, “यो वर्ष राम्रो पक्ष के हो भने महिला उद्यमशीलतालाई जोड दिइएको छ । महिला उद्यमशीलताकालागि बिक्री कक्ष, प्रदर्शनी कक्षका कुरा आएको छ त्यो सकारात्मक कुरा हो । विपन्न क्षेत्रमा रहेका महिला तथा युवा महिला उद्यमीहरुलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरा सकारात्मक छ । रातो किताबमा भने हेर्न बाँकी छ । कार्यन्वयको पक्षको कस्तो हुन्छ । सुझाव अनुसार समेटिएको देखिन्छ ।” 

व्यापारी दीपक मल्होत्राले बजेट सरसर्ती हेर्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने नभएको बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले भने, “बजेट सन्तुलित आएको छ । निजी क्षेत्रलाई चाप नपर्ने गरी  बजेट आएको छ ।”

सहकारी ठगीमा सङ्लग्नलाई कारबाही गर्ने कार्यदेश पाएपछि व्यक्तिको नाम राखेनौंः रमेश लेखक

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उठाउँदै आएका मागको मुख्य उद्देश्य र मूल विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति भएको जनाएको छ ।

पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफ्नो दलले माग गर्दै आएको सहकारीका विषयमा छानबिन समिति गठन भएपछि संसद्को जटिलता र अवरोध समाप्त भएको बताए ।

नेपाली कांग्रेसद्वारा सहकारी विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमतिपछि मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले समितिले लाखौँ नेपाली जनताले जम्मा गरेको बचतको सुरक्षा, रकम फिर्ता गर्ने सुनिश्चितता, अपचलनको छानबिन र सङ्लग्नलाई कारबाही गर्ने कार्यदेश क्षेत्राधिकार पाएको स्पष्ट पारे ।

‘सबै राजनीतिक दलबीचकोे निष्कर्षबाट समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र अन्य राजनीतिक दलबाट भएको सहयोगका लागि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौं’, लेखकले भने ।

उनले मितिले बचतकर्ताको रकम सुरक्षामात्र नभई अपचलन भएको रकम छिटो फिर्ता गर्नेमा सिफारिस गर्ने बताए । उनले भने, ‘कुन सहकारीबाट कति रकम गएको छ, कानुन बमोजिम गएको हो कि गैरकानुनी ? यसमा संलग्न मानिसको समेत अध्ययन गर्ने र गएको रकम फिर्ता कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सिफारीस गर्ने भयो । जो मानिस त्यहाँ पैसा पठाउन संलग्न छन् उनीहरूलाई कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सिफारीस गर्नेछ । गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिए उहाँलाई कारवाही हुन्छ । नामै नलेखेर पनि उठेको विषय सम्बोधन हुने भएपछि हामी सहमतिमा पुगेका छौं ।’

नासाको मिसनद्वारा शुक्र ग्रहमा ज्वालामुखी विष्फोटको पहिचान

अमेरिकी अन्तरिक्ष ऐजेन्सी नासाको ‘म्यागेलन मिसन’बाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर वैज्ञानिकहरूले सन् १९९० को शुरुमा शुक्र ग्रहमा विष्फोट भएका दुईवटा ज्वालामुखी पत्ता लगाएका छन् ।

दक्षिणी क्यालिफोर्नियामा नासाको जेट प्रोपल्सन प्रयोगशालाद्वारा प्रबन्धित म्यागेलन मिसनले सन् १९९० देखि सन् १९९२ सम्म शुक्रको सतहको ९८ प्रतिशत नक्साङ्कन गरेको थियो । यसले उत्पन्न गरेका तस्बिरहरू आजसम्म शुक्रको सबैभन्दा विस्तृत छन् । ।

यो नवीनतम खोजले म्यागेलनको सिन्थेटिक एपर्चर राडारबाट छविहरूको ऐतिहासिक सन् २०२३ खोजमा आधारित छ । यसमा शुक्रको भूमध्य रेखा नजिकको ज्वालामुखी माट मोन्ससँग सम्बन्धित भेन्टमा परिवर्तनहरू भएको पत्ता लगोको थियो । राडार छविहरू ग्रहमा हालैको ज्वालामुखी विस्फोटको पहिलो प्रत्यक्ष प्रमाण साबित भयो ।

समयसँगै म्यागेलन राडार छविहरू तुलना गरेर अन्वेषकहरूले शुक्र ग्रहको उपसतहबाट पग्लिएको चट्टानको बहिर्गमनले भेन्टको क्रेटर भरेको र भेन्टको ढलानहरू तल झरेको परिवर्तनहरू फेला पारेका छन् ।

सन् १९८९ मेमा प्रक्षेपण गरिएको म्यागेलन शुक्रको सम्पूर्ण सतहको छवि बनाउने पहिलो अन्तरिक्ष यान रहेको र यसले ग्रहको बारेमा धेरै खोजहरू गर्यो । सन् १९९४ मा यो शुक्रको वायुमण्डलमा डुबेर जलेको भए पनि यसले डाटा सङ्कलन गरिरहेको थियो ।

वैज्ञानिकहरूले ग्रहको भित्री भागले यसको क्रस्टलाई कसरी आकार दिन सक्छ, यसको विकासलाई गति दिन सक्छ र यसको रहने क्षमतालाई असर गर्न सक्ने भनेर बुझ्न सक्रिय ज्वालामुखीहरूको अध्ययन गर्छन् । शुक्रमा भर्खरैको ज्वालामुखीको खोजले ग्रहको इतिहास र किन यसले पृथ्वीभन्दा फरक विकासवादी मार्ग लियो भन्ने बारे मूल्यवान अन्तरदृष्टि प्रदान गर्ने नासाले जनाएको छ ।

पछिल्लो इजरायली आक्रमणमा रफाह शिविरमा २१ जनाको मृत्यु

रफाहको पश्चिममा मङ्गलबार विस्थापितहरूको शिविरमा भएको इजरायली आक्रमणमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भएको गाजाको नागरिक सुरक्षा एजेन्सीले जनाएको छ । यस्तै प्रकारको आक्रमणले विश्वव्यापी आक्रोश फैलाएको दुई दिनपछि उक्त आक्रमण भएको हो । 

एजेन्सीका वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अल–मुगय्यिरले भने, “रफाहको पश्चिममा विस्थापित नागरिकको पाललाई लक्षित गरी गरिएको आक्रमणमा २१ जनाको मृत्यु भएको छ ।”

हमासद्वारा सञ्चालित गाजामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मृत्यु हुनेको सोही सङ्ख्या दिँदै ६४ जना घाइते भएको र तीमध्ये १० जना गम्भीररूपमा घाइते भएको बताएको छ । प्यालेस्टिनी समूह हमासले पनि इजराइली आक्रमणमा यस क्षेत्रमा ‘दर्जनौँ मानिस सहिद भएको’ बताएको छ । 

इजराइली सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारीले पत्रकारहरूसँग भने, “मलाई यस घटनाका बारेमा थाहा छैन, हामी घटनाको अनुसन्धान गरिरहेका छौँ र हामी तपाईंलाई अग्रीम सूचना दिनेछौँ ।”

गाजा अधिकारीहरूका अनुसार आइतबार इजराइली आक्रमणमा दक्षिणी गाजा पट्टी सहरमा भीडभाडयुक्त शिविरमा आगलागी हुँदा ४५ जनाको मृत्यु भएपछि विश्वव्यापी आक्रोश बढेको थियो । 

इजराइलले मे ७ मा रफाहमा आफ्नो विवादास्पद आक्रमण सुरु गर्यो र त्यहाँ शरण लिएका १४ लाख प्यालेस्टिनी नागरिकको सुरक्षाका लागि विश्वव्यापी चिन्ताहरूलाई खारेज गर्यो । 

राष्ट्रसङ्घीय प्यालेस्टिनी शरणार्थी एजेन्सी युएनआरडब्ल्यूएले मङ्गलबार त्यसयता करिब १० लाख नागरिक रफाहबाट भागेको बताएको छ ।

बजेटले सुधार वर्ष घोषणा गरेकाले बजेट स्वागतयोग्यः अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ /८२ ला लागि प्रस्तुत बजेट आमजनता उत्साहित हुने खालको नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटबारे प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले यो बजेटले जे कुरा बोलेको छ, त्यो पूरा नहुने बताए । उनले बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय प्राथमिकीकरण नभएको तथा बजेटमा लामो समयदेखिको विकृतिलाई अन्त्य गर्ने कार्यायोजना पनि नरहेको बताए ।

सरकारले आगामी आवका लागि कूल खर्च १८ अर्ब ६० अर्ब ३० करोड विनियोजन गरेको छ । कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड तथा वित्तीयतर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रहेको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।

‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन

काठमाडौं । सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको छ । नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गरिएको हो ।

समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद इश्वरीदेवी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, एमालेबाट संयोजक थापासहित सरिता भुसाल, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल र रास्वपाबाट शिशिर खनाल रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसलगायतका विपक्षी दलले सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै लामो समयदेखि छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको थियो । कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ । कार्यदलले २९ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त तोकेको छ ।

समितिको कार्यावधि ३ महिना तोकिएको छ । समितिले ’सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ समितिको कार्यादेश

खेलकुद मन्त्रालयलाई  तीन अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन

 काठमाडौँ । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि तीन अर्ब ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले उक्त रकम विनियोजन गरेको बताए । उक्त रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनमा यसपटक वृद्धि भएको हो । सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई अघिल्लो वर्ष  दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख बजेट छुट्याइएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा भित्र्याउनका लागि राष्ट्रिय टिमको तयारीका साथै खेलाडीलाई प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना रहेको छ । 

यसैगरी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न विधाका ८० वटा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने सुर्खेतमा आयोजना हुने दशाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि ६० करोड विनियोजन गरेको छ ।

नेपालको मौलिक खेल एवं परम्परागत घोडाचढी, डण्डीबियो, बागचाललगायत खेलको प्रवर्द्धन गर्ने, आधुनिक प्रविधियुक्त ई–स्पोर्टसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, काठमाडौँको मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

चितवनको भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको निर्माण सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयतहको साझेदारीमा निर्माण अघि बढाइनाका साथै खेलकुद पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिने सरकारको योजना छ । 

कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणलाई तीव्रता दिने सरकारको योजना रहेको छ । सरकारले खेल पूर्वाधार निर्माणतर्फ रु एक अर्ब तीस करोड रकम विनियोजन गरेको छ । 

बजेटको आकारअनुसार शिक्षामा बढेन लगानी, दुई खर्ब तीन अर्ब विनियोजन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ बजेट करिब शून्य दशमलव ३० प्रतिशतले घटेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट आकारमा रु पाँच अर्ब बढे पनि कूल बजेटको प्रतिशतका आधारमा शिक्षा क्षेत्रतर्फको बजेट घटेको हो । यसपटक शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड विनियोजन भएको छ । उक्त रकम कूल प्रस्तावित बजेटको १० दशमलव ९४ प्रतिशत हो ।

चालु आवमा एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोडअर्थात् ११ दशमलव २६ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुुसार कूल राष्ट्रिय बजेटको १५ देखि २० प्रतिशत र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि आर्थिकमन्दीका कारण शिक्षाको बजेट धेरै बढ्न नसकेको देखिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटमा दिवा खाजातर्फ रु आठ अर्ब ३९ करोड, प्राविधिक शिक्षाका लागि एक अर्ब ५९ करोड, अपाङ्गमैत्री एवं लैङ्गिकमैत्री विद्यालय संरचनाका लागि रु दुई अर्ब ८५ करोड, उच्च शिक्षाका लागि २१ अर्ब ४५ करोड, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड र छात्रवृत्तिका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिई रोजगारी बढाउने, विद्यार्थीको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गर्ने, दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, बालबालिकाका लागि मेघा भान्सा सञ्चालन गर्ने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउने र विश्वविद्यालयसम्बन्धी एकीकृत कानुन ल्याउने, विश्वविद्यालय एकापसमा गाभ्न र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै साथीबाट सिक्ने र सिकाउने, बाल विकासका एक हजार पाँच सय शिक्षकलाई ‘बुट क्याम्प’मा सहभागी गराउने, नेपालमा पढ्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञा सहजीकरण गर्ने, कर्णालीका माथिल्ला जिल्लामा दिवा खाजामा रकमवृद्धि, शैक्षिक गुणस्तर, उद्यमशीलता र नवप्रवद्र्धन अभिवृद्धि, रुचि र क्षमताअनुसार भावी अध्ययनका पेसा र क्षेत्र रोज्न रोजगारीसम्बन्धी काउन्सिल, हाल सञ्चालित पाँच सहिद स्मृति विद्यालयाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने, सबै विद्यालयको नक्साङ्कन र शिक्षक दरबन्दी मिलान र तहगत समायोजन, नेपालका मौलिकता झल्काउने कथा, सार्वजनिक माध्यमबाट मातृभाषामा समेत प्रसारण गर्ने, चिकित्सा शिक्षाको कानुन संशोधन गर्ने, विज्ञान प्रविधिको दसक मनाइने आदि विषय समावेश छन् ।

एक लाख ‘रिटर्नी’ लाई स्वरोजगार बनाइने

काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम रोजगारबाट फर्किएका एक लाख ‘रिटर्नी’लाई स्वरोजगार बनाइने भएको छ । मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले श्रमिकलाई उचित र मर्यादित श्रम अभ्यास गर्ने हक सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरे ।

    अर्थमन्त्री पुनले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार जनालाई सीपमुलक तालिम प्रदान गर्न  ४३ करोड छुट्याइएको बताउनुभयो । सरकारले श्रम तथा सामाजिक मन्त्रालयका लागि  आठ अर्ब १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्र्तगत स्थानीय तहमा सूचीकृतलाई एक सय दिनको रोजगारी गरी रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । उक्त कार्यक्रमअन्र्तगत दुई लाखलाई न्यूनतम एक सय दिन रोजगारी दिइनेछ ।वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकका आश्रित परिवारका लागि कल्याणकारी कोषलाई विस्तार गरिनेछ  ।

सरकारले आगामी आवमा प्रमुख तीन मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई  बैंक खातामा विप्रेषण पठाउने सुनिश्चितताका लागि  बिना धितो ऋण उपलब्ध गराइने छ भने प्रशिक्षार्थीलाई आवासीय सुविधासहितको रोजगारमुलक व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने छ । यस्तै आगामी आवमा रोजगार बैंकको स्थापना गरिने भने श्रमाधान कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई  ८६ अर्ब २४ करोड

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

मंगलबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा उक्त मन्त्रालयका लागि  ८६ अर्ब २४ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

आगामी बजेटमा आधारभूत तथा अत्यावश्यक उपचार सेवालाई सर्वसुलभ र निःशुल्क बनाउने मन्त्री पुनले बताए । उनले आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि १५ अर्ब ४१ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री पुनका अनुसार विभिन्न आठ प्रकारका कडा रोगलाई रु एक लाख बराबरको रु तीन अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।  खोप, प्रजनन र ९८ वटा औषधि निःशुल्क प्रदान गर्न रु एक अर्ब ४३ करोड, आमा सुरक्षा र मातृ तथा नवजात शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि रु तीन अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

क्यान्सर, मेरुदण्ड र पक्षघातलगायत रोगको उपचार, मृर्गौला प्रत्यारोपण र डायलासिस सेवा लिइरहेका बिरामीलाई औषधि उपचार खर्चबापत दिइँदै आइएको मासिक रु पाँच हजार सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा नै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । यसका लागि रु दुई अर्ब विनियोजना गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रमलाई १० करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘महिला लगानी वर्ष’का रुपमा मनाइने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा मंगलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरिएको हो । 

महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्धको अभियानका रुपमा सरकारले महिला लगानी वर्ष मनाउने भएको हो । उनले महिला उद्यमीलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘कोसेली घर’ समेत स्थापना गरिने बताए । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम’ का लागि १० करोड विनियोजन गरेको छ । ‘युवा महिला राष्ट्रिय महिला’ कार्यक्रम आयोजना अघि सार्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई  एक अर्ब ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै महिलाद्वारा उत्पादित सामग्रीको व्यावसायिक प्रोत्साहनका लागि चोभारमा बिक्री केन्द्र बनाइने, दुर्गम क्षेत्रका सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्धार कार्यक्रम रहेको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, महिला सशक्तीकरणका लागि राष्ट्रपति उद्यमी पुरस्कार घोषणा गरिने र खेलकुदमा महिला सहभागिता बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।  

बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि  १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार  संसदमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै कूल  विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत पुँजीगततर्फ  तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो खर्च अनुमान चालु आवको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ दशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । कूल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ    चार खर्ब आठ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये  राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट  ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोरिने छ र बाँकी वैदेशिक ऋणबाट  दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड र आन्तरिक ऋणबाट  तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिने छ ।

पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिन आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षकारुपमा अगाडि बढाइने

काठमाडौँ ।  सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रुपमा विकास गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा  ३० खर्बको निर्यात गर्ने अनुमान गरिएको बताए ।

उनले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष तथा १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षकारुपमा अगाडि बढाइने बताए ।

सरकारले सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार तयार गर्ने भएको बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

मन्त्री पुनले भने, “सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नीतिगत स्थायीत्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ ।” यस आयोजनाका लागि  ६९ करोड विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काठमाडौँ उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडि बढाउने भएको छ । सो पार्कमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेशन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । 

साझा, नीति साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौँको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने भएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गर्न १७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्दै नीति क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको योजना छ । विद्युतीय तथ्याङ्कको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउने र सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमै ‘इन्टन’ गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषय बजेटमा उल्लेख छ । 

सबै वडा, केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट पुर्याउने र ‘डिजिटल डिभाइड’ कम गर्न पिछडिएको क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

ऊर्जामा ठूला आयोजना सुरु हुने, कूल जडित क्षमता ४५ सय मेगावाट पुग्ने

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको राष्ट्रिय प्रणालीमा चार हजार पाँच सय मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्मा आज पेस गरेको आर्थिक वर्षमा नौ सय मेगावाट बिजुली थप हुने सरकारले उल्लेख गरिएको हो । ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै कूल जडित क्षमता बढ्ने बजेटमा उल्लेख छ । 

हाल प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमता तीन सय ८० किलोवाटबाट बढाएर चार सय ५० किलोवाट बराबर पुग्ने छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालको बिजुली बङ्गलादेश पुर्याइने छ । भारतमा मात्रै निकासी भइरहेको बिजुली बङ्गलादेश पुगेपछि नेपालको बिजुली क्षेत्रीय बजारमा प्रवेश गर्नेछ ।

यस्तै, सुक्खायामको मागलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणमा जान ठिक्क रहेको एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने छ । सो आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितताका लागि दुई वटा ढाँचा प्रस्ताव गरिसकिएको छ ।

जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र विद्युत् गृह छुट्टाछुट्टै निर्माण गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी, चार सय १७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यस्तै, दुई सय ८० मेगावाट क्षमताको नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने गरी ७७ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला र ७० दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यसैगरी, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत एक सय छ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९ दशमलव नौ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौँ, दुई सय १० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ ।

सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । त्यस्तै, १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययनसहित इञ्जिनियरिङ डिजाइनको कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको छ ।

सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जालाई स्वच्छ एवम् नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र प्रवर्द्धनमार्फत विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको लगानीमा एक सय मेगावाट क्षमता बराबरको सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटले गरेको छ । हरित हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति छ । ढल्केबर इनरुवा प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे खिम्तीलप्सीफेदी चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । ती आयोजना हाल निर्माणका क्रममा छन् । सेती करिडोर, भेरी करिडोर र बूढीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गर्ने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । इनरुवा पूर्णिया, दोदोधारा बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ बे’का लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिका लागि जग्गाधनीलाई शेयर प्रदान गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । अर्थमन्त्री पुनले ऊर्जा क्षेत्रका लागि  ५० अर्ब ७४ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज योजना सञ्चालन गरिने

काठमाडौँ । सरकारले भरतपुर, पोखरा र बुटवललाई जोडेर गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा एकीकृत विकासको अवधारणाअनुसार नमुना विकास अभियान सञ्चालन गर्न भरतपुर–बुटवल–पोखरा–भरतपुरलाई तीनवटा कोणमा राखी गण्डकी आर्थिक त्रिभूज परियोजना सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

यस परियोजनाअन्तर्गत निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा औद्योगिक ‘इकोसिस्टम’ निर्माण गरी औद्योगिक पुनरुत्थान र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गरिने छ । गण्डकी त्रिभूजमा पर्ने निर्माणाधीन नारायणगढ–बुटवल र मुग्लिन–पोखरा सडकखण्डको विस्तार कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिनेछ । बुटवल–पोखरा सडकलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गरिनेछ ।

त्रिभूजका तीन वटै करिडोरमा औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक यातायात सञ्जाल विकास गरिने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए। त्रिभूज परियोजनाअन्तर्गत नारायणगढ–बुटवल खण्डलाई निर्माण सामग्री तथा हेभी उद्योगको केन्द्र, मुग्लिन–पोखरा खण्डलाई कृषि तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगको केन्द्र र पोखरा–बुटवल खण्डलाई विद्युतीय उपकरण, जुत्ता, लत्ताकपडा, कार्पेट तथा घरायसी प्रयोगका वस्तु तथा सेवा सम्बद्ध उद्योगको केन्द्रका रुपमा विकास गरिनेछ ।

परियोजना कार्यान्वयका लागि भरतपुर कोणमा पर्यापर्यटन सेवा, जलयात्रा र विशिष्टकृत स्वास्थ्य सेवा, पोखरा कोणमा साहसिक मनोविनोद पर्यापर्यटन सेवा तथा अनुसन्धानमुलक उच्चशिक्षा र बुटवल–भैरहवा कोणमा धार्मिक पर्यटन, डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ ।

यसपरियोजनालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको नमुना परियोजनाका रुपमा विकास गरी कार्यान्वयन गर्न रु दुई अर्ब विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

निजगढदेखि ढल्केवरसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्ग आसापासका क्षेत्रलाई नेपाली गलैँचा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निकायले नेपाली गलैँचा खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहकार्यमा रुकुम र सल्यानको शारदा नदी आसपासका क्षेत्रलाई कृषि करिडोर, जुम्लाको हिमा नदी र तिला नदी आसपासका क्षेत्रलाई मार्सी धान करिडोर, बाराको कोल्वीदेखि सिम्रौनगढ सडक आसापासका क्षेत्रलाई माछा करिडोरका रुपमा विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब बजेट विनियोजन

काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पाँच खर्ब ६७ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि रु ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि रु ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि रु २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि रु दुई खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा रु दुई खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु छ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई रु सात अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रु चार अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि रु आठ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।

जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाइने

काठमाडौँ ।  धनुषाको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विकसित गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा मंगलबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उक्त व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

राजर्षी जनक, जानकी र याज्ञवल्क्यको पुण्यभूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाममा हरेक मार्ग शुक्लपक्ष पञ्चमी तिथिमा रामजानकी विवाहपञ्चमी मेला लाग्छ । आश्विन पूर्णिमाका दिन अयोध्याका नरेश महाराज दशरथ नन्दन राजकुमार श्रीरामचन्द्रले प्राचीन शिव धनुषलाई भाँचेको र त्यसपछि मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा श्री रामजानकीको शुभविवाह भएको प्रसङ्ग प्राचीन ग्रन्थहरुमा पाइन्छ ।

 अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने

काठमाडौँ  । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१//८२ को बजेटका पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता र आर्थिक सुधारका पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्रका कार्यक्रम ल्याएको छ । 

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्को संयुक्त वैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटका पाँच उद्देश्यमा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी वृद्धि र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता ल्याउनु, मानव संशोधनको विकास गर्नु, स्रोत र साधनको सन्तुलित र समन्यायिक ढङ्गले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण गर्नु र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु रहेका छन् ।

त्यस्तै, बजेटका पाँच प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि ऊर्जा सूचना प्रविधिजस्ता औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवद्र्धनमा सुधार रहेका छन् ।

आर्थिक सुधारका पाँच रणनीतिमा संरचनागत सुधार, व्यवसायिक वातावरणमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार रहेका छन् । 

अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि नीति निर्माण, ‘कन्ट्री रेटिङ’, दोहोरो करमुक्ति सम्झौतालगायत व्यवस्था गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने

काठमाडौँ ।  सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता दिने लक्ष्य लिएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसद्को संयुक्त वैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै गाँजाको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिने बताए ।

“औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाइने छ”, उनले भने । 

चालु आर्थिक वर्षमा  १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड बजेट खर्च हुने अनुमान

काठमाडौँ  चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय र व्ययको अनुमान दोस्रोपटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय  र व्ययको अनुमान संशोधन गरिएकोमा मंगलबार संसदमा  प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक  वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै  चालु आर्थिक वर्षमा  १५ खर्ब ३० अर्ब ३५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८७ दशमलव चार प्रतिशत हुने गरी संशोधित अनुमान जानकारी दिए ।

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालु खर्च  १० खर्ब ६७ अर्ब ४९ करोड अर्थात् विनियोजनको ९३ दशमलव पाँच प्रतिशत, पुँजीगततर्फ  दुई खर्ब १५ अर्ब ३० करोड अर्थात् यो शीर्षकमा विनियोजनको ७१ दशमलव तीन प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ दुई खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड अर्थात् विनियोजनको ८० दशमलव पाँच प्रतिशत खर्च हुने गरी संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा  १२ खर्ब ५३ अर्ब बराबर राजस्व उठ्ने संशोधित अनुमान छ । यो सुरुवाती लक्ष्यको तुलनामा ८८ दशमलव एक प्रतिशत बराबर हो । 

यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै गत माघमा पहिलोपटक राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले  १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख बराबरको बजेट ल्याएकोमा अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् शुरू विनियोजनको ८७ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात्  १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोड ६२ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको थियो ।

      अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुआती विनियोजनको तुलनामा चालु शीर्षकमा ८८ दशमलव ८४, पुँजीगत शीर्षकमा ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने गरी पहिलोपटक संशोधित अनुमान गरिएको थियो । 

चालु आवको चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोड बराबर विनियोजन भएको थियो ।

      अद्र्धवार्षिक समीक्षामार्फत् आय र व्ययको अनुमान घटाएर चालुतर्फ रू १० खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख अर्थात् शुरुवाती विनियोजनको ८८ दशमलव २४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु दुई खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड १९ लाख अर्थात शुरुवाती विनियोजनको ८४ दशमलव १३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ६८ अर्ब ६७ करोड ९७ लाख अर्थात सुरुआती विनियोजनको ८७ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा

काठमाडौँ ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट पेस गर्दै आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको बताए ।

सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन देखिएको, सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको, पुँजीगत खर्च हुन नसकेको, लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसक्नुलगायत वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रममार्फत समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन LIVE

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुति सुरु गरेका छन् ।

यसअघि आज दिउँसो १ बजेका लागि निर्धारित संसदको संयुक्त वैठक दुई घण्टा पर अर्थात् अपराह्न ३ बजेका लागि सारिएको थियो । सहकारीको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसलगायतका प्रतिपक्षी दलले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सोही समिति गठनको कार्यादेश टुंगो लगाउनका लागि आजको बैठक दुई घण्टा पर सारिएको थियो ।

समिति गठन र सोको कार्यक्षेत्रमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटेपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको छ

संयुक्त बैठकपछि आजै दुवै सदनका बेग्लाबेग्लै बैठक बस्नेछन् ।

स्वयम्भुमा टिपरको ठक्करबाट घाइते भएका साइकलयात्रीको मृत्यु

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ स्वयम्भुस्थित भगवानपाउमा बा५ख १४७१ नम्बरको टिपरले ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका एक जना साइकल यात्रीको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिका घर भई हाल काठमाडौँ महानगरपालिका–१५ स्वयम्भु बस्ने ३० वर्षीय विकास नेपाली रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनले भने, “डल्लुबाट भगवानपाउतर्फ जाँदै गरेको टिपरले सोही दिशातर्फ जाँदै गरेको साइकललाई आज ठक्कर दिँदा नेपाली घाइते भएका थिए, उनलाई उद्धार गरी उपचारका लागि मनमोहन अस्पताल लगिएकोमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।”

ठक्कर दिने टिपर चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता अधिकारीले बताए ।

कर्णालीमा अनियमित ढंगले खर्च गर्ने प्रवृत्ति, बेरुजु चार अर्ब पुग्यो

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा अनियमित ढङ्गले रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६१ औँ प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको बेरुजु रकम बढेको देखिएको हो । 

प्रदेश सरकार र अन्य मातहतका सरकारी कार्यालयको बेरुजु रकम करिब चार अर्ब पुगेको छ । प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकार र मातहतका निकायको बेरुजु रकम रु तीन अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार पुगेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म कर्णाली प्रदेशको कूल बेरुजु रु दुई अर्ब ९८ करोड ५० लाख दुई हजार रकम रहेको थियो । 

आव २०७९/८० मा मात्रै रु ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार रकम बेरुजु थप भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । प्रदेश सरकार र मातहतका कार्यालय गरी एक सय ५५ कार्यालयको रु ३७ अर्ब ३३ करोड ६८ लाख ९७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकामा रु ९६ करोड ७७ लाख ५२ हजार बेरुजु देखिएको हो । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णालीको बेरुजु देशभरकै दोस्रो नम्बरमा रहेको बताइएको छ । कर्णालीको दुई दशमलव ५९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

रफाह क्रसिङ्ग पुनः खोल्न तयार रहेको प्यालेस्टिनी राष्ट्रपतिको भनाइ

प्यालेस्टिनी राष्ट्रपति महमुद अब्बासले गाजापट्टी र इजिप्टबीचको रफाह सीमा क्रसिङ्ग पुनःखोल्ने काम गर्ने तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन्  ।
राष्ट्रपतिले प्यालेस्टिनी पक्ष सन् २००५ मा क्रसिङ्गको व्यवस्थापनका लागि हस्ताक्षर गरिएको सम्झौता अन्तर्गत रफाह क्रसिङ्ग पुनःखोल्न तयार रहेको प्यालेस्टिनी समाचार एजेन्सी डब्लुएएफएले जनाएको छ ।  

युरोपियन युनियन (ईयू)को विदेश नीति प्रमुख, जोसेप बोरेलको बयानको प्रतिक्रियामा ईयूले रफाहमा आफ्नो सीमा सहायता मिसन पुनःसक्रिय गर्न सहमत भएको घोषणा गरेको थियो ।

बोरेलले ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीमा मिसनको पुनःउत्थानका लागि इजिप्ट, प्यालेस्टाइन र इजरायलको समर्थन आवश्यक पर्ने बताएका छन् । 
इजरायली सेनाले गाजा नियन्त्रणमा लिएदेखि गाजामा सहायताका लागि मुख्य प्रवेश बिन्दु रफाह क्रसिङ्ग लगभग तीन हप्तादेखि बन्द भएको समयमा बोरेलको यस्तो बयान आएको हो ।

युरोपेली सङ्घद्वारा सन् २००५ मा रफाहमा तैनाथ गरिएको सीमा सहायता मिसनले प्यालेस्टिनी इस्लामिक प्रतिरोध आन्दोलनद्वारा गाजा  नियन्त्रण गरेपछि सन् २००७ देखि स्थगित गरेको थियो । 

केरामा देखिएको रोग नियन्त्रण गर्न कैलालीका किसानको माग

 टीकापुर । कैलालीका किसानले केरामा देखिएको पानामा रोग नियन्त्रणमा सहयोग गर्न माग गरेका छन् । किसानले गत वर्ष कैलालीको टीकापुरका केही किसानको बारीमा देखिएको पानामा रोग नियन्त्रणमा सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

टीकापुरमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइले केरा बजार प्रवद्र्धनका लागि कृषक, व्यापारी तथा सरोकारवालासँग गरिएको छलफलमा किसानले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।

किसानले नेपालमा गत वर्ष पहिलोपटक केरामा पानामा (ओइलाउने) रोगको टिआर-४ प्रजाति भेटिएको हो । फ्युजारिया अक्सिस्पोरियम क्युबेन्स ढुसीका कारण केरामा लाग्ने रोग नै पानामाको टिआर–४ प्रजाति हो । विश्वका अन्य मुलुकमा समेत व्यापक रूपमा फैलिइरहेको यो रोगको जटिलता गहिरो भएकाले समयमै रोकथाम गर्न नसके नेपालमा व्यावसायिक खेती गरिरहेका केरा किसान डुब्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

यो रोग माटोमा बस्ने ढुसी भएका कारण सङ्क्रमित बिरुवा, माटो, पानी, कृषि औजारबाट समेत सर्न सक्ने भएकाले समयमै नियन्त्रण आवश्यक रहेको कृषिविज्ञको सुझाव छ । टिआर–४ प्रजाति कैलालीको टीकापुरका किसानको बारीमा देखिए पनि नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको किसान टेकेन्द्र धामीले बताए ।

‘चारजना किसानको बारीमा पानामा रोग देखिएको भनिएको छ, तर क–कसको बारीमा देखियो भन्ने कुरा हामी किसानलाई पनि थाहा छैन’, धामीले भने, ‘गत वर्ष अवलोकन गरियो, त्यसपछि नियन्त्रणको काम भएको छैन, अब वर्षा भएपछि कति किसानको बारीमा यो रोग फैलिएको छ, थाहा हुनेछ ।’

गतवर्ष राष्ट्रिय बाली रोग विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको कृषि सङ्कायको टोलीले साउन १० गते प्रभावित क्षेत्रका करिब आठ हजार केराका बोट अवलोकन गर्दा त्यसमध्ये करिब ४० प्रतिशतमा रोगको लक्षण देखिएको बताएको थियो ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि सङ्काय टीकापुरका उपप्राध्यापक आशिष घिमिरे गर्मी भएकाले यो रोग धेरै नदेखिए पनि वर्षा भएमा फैलन सक्ने बताउँछन् ।

घिमिरेका अनुसार पानामा रोगको यो प्रजाति पहिलोपटक अस्ट्रेलियामा सन् १९९७ मा देखिएको थियो । त्यसबेला रोगको फैलावट रोक्न अस्ट्रेलियाले खेतमा भएका सबै बिरुवा नष्ट गर्नाका साथै प्रभावित क्षेत्रमा १५ वर्षसम्म प्रवेश निषेध गरेको थियो । त्यसको १८ वर्षपछि अस्ट्रेलियाकै क्विन्सल्यान्डमा यो रोग दोस्रो पटक देखियो ।

छिमेकी मुलुक चीन तथा भारतको विहार र उत्तर प्रदेशमा समेत यो प्रजाति देखिइसकेको छ । उपप्राध्यापक घिमिरेले केरामा यो प्रजातिको रोग लागेमा खेती नै विनाश हुने जोखिम रहेको बताए । ‘धेरै लगानी जोखिममा पर्न सक्छ’, उनले भने, ‘किसान यो पेसाबाट विस्थापित हुने जोखिम बढ्छ ।’

सो सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा तीन पालिका टीकापुर, जानकी र लम्कीचुहाका कृषि शाखाका कर्मचारी, मूल कुला समितिका पदाधिकारी, कुला समितिका प्रतिनिधि, कृषक, थोक व्यापारी, मध्यस्थकर्ता व्यापारी, खुद्रा व्यापारी सहभागी थिए । कार्यक्रममा केरा किसानका समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत रुपमा सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यो याममा नेपालमा केरा अभाव हुने र भारतीय केराले बजार ढाक्दा यहाँ उत्पादन भएको केराले समेत मूल्य नपाएको किसानको गुनासो छ । यसका साथै केरामा प्रयोग हुने विषादीको कम प्रयोगबारे व्यापारी र एग्रोभेट सञ्चालक जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

विषादीको प्रयोग घटाउन स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र समयमै ध्यान नदिए घरघरमा बिरामी बढ्ने अत्तरियाका थोक व्यापारी नन्दलाल भट्ट बताउछन् ।

‘केरामा अत्यधिक विषादी प्रयोग हुन थालेको छ, यसले मानव स्वास्थ्यमा असर पार्छ’, भट्टले भने, ‘किसान र व्यापारी दुवैले विषादीको प्रयोग र असरबारे जानकार हुनुपर्छ, उपभोक्ता पनि कस्तो खानेकुरा खाँदैछु भनी सचेत हुन आवश्यक छ ।’

टीकापुरमा सिँचाइ आयोजनाको सहयोगमा निर्माण भएको केरा पकाउने च्याम्बर बन्द अवस्थामा छ । किसान र आयोजनाको लागत सहभागितामा रु तीन करोड बढी लागतमा बनेको च्याम्बर बन्द भएकाले सञ्चालनका लागि पहल गर्नुपर्ने समेत किसानले माग गरेका छन् ।

च्याम्बर बन्द भएपछि किसानले रु ३२ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको केरा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष दीपेन्द्र चौधरीले बताए ।

‘सिँचाइ आयोजनाले केरा खेतीमा मात्र नभई प्रविधि, वैज्ञानिक प्रविधि, गुणस्तर र बजारीकरणमा सघाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘भारतीय केरा नेपाल भित्रिँदा नेपाली किसानको बारीमा केरा डम्पिङ भइरहेको छ, राम्र्रो उत्पादन नभए पनि हाम्रो बारीमा केरा अहिले पनि छ, सरकारले केरा किसानलाई सरक्षण गर्नुपर्छ ।’

अर्का थोक व्यापारी कर्णबहादुर मल्लले चार महिना फागुनदेखि जेठसम्म नेपाली केरा कम उत्पादन हुने हुँदा भारतीय केरा आउने गरेको बताए । ‘अन्य समयमा नेपालकै केराले बजार धान्छ, यहाँको केरा अन्य जिल्लामा जान्छ’, उनले भने, ‘मौसमले गर्दा फागुनदेखि जेठ महिनासम्म यहाँ कम केरा उत्पादन हुन्छ, यही मौकामा भारतीय केराले बजार ढाक्छ, यहाँ भएको उत्पादनले मूल्य पाउँदैन ।’

आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रका तीन पालिकामा साढे पाँच सय हेक्टरमा केरा खेती हुने गरेको छ । कार्यक्रममा कृषिविज्ञ कृष्ण न्यौपानेले कृषिमा असल अभ्यासका लागि किसानलाई अझै सचेतना चाहिएको र विषादीको अत्यधिक प्रयोग घटाउन प्राविधिक ज्ञान दिनुपर्ने बताए ।

जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष गणेश चौधरीले भातको विकल्पका रुपमा केरा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले उत्पादन र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ’, उनले भने, ‘केराले किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र कृषिमा रमाउन सिकाएको छ ।’

टीकापुर नगरपालिकाका प्रमुख रामलाल डगौरा थारुले पालिकासँग बजेट अभाव भएकाले कृषिमा सोचेजस्तो गर्न नसकेको बताए । ‘पानामा रोगबारे पटक पटक छलफल भएको हो, त्यसमा स्थानीय सरकारले मात्र केही गर्न सक्दैन, हामीले प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘बजेट तर्जुमा गर्ने तयारीमा रहेकाले केरा किसानका माग आए समेट्नेछौँ ।’

कार्यक्रममा आयोजनाका प्रमुख भरत कँडेलले किसान नै भोलिको भविष्य रहेकाले किसानलाई जोगाउने र बलियो बनाउने काममा आयोजनाले सक्दा प्रयास गरिरहेको बताए । ‘हामी किसानका माग र आवश्यकतामा आधारित कार्यक्रम गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘किसानलाई प्रविधिको प्रयोगसँगै र गुणस्तरीय उत्पादनमा सक्रिय गराउने काममा हामी लागिरहेका छौँ ।’

दलहरुबीच संसदीय छानबिन समितिको टिओआरमा चार बुँदे सहमति(पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सहकारीको बचत रकम अपचलन छानबिन गर्न बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यादलमा चारबुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको कार्यदलको बैठकले कार्यादेशको टुंगो लगाएको हो । संसदीय छानबिन समितिमा सात सदस्यीय रहने जनाइएको छ ।

जसमा नेकपा एमालेका तर्फबाट दुई, नेपाली कांग्रेसबाट दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका तर्फबाट एक/एक सदस्य रहनेछन् । समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तिय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने सहमति भएको छ । समितिलाई तीन महिनाको समय दिइने भएको छ ।

कांग्रेसद्वारा संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको सहमतिलाई अनुमोदन

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांंग्रेससहित विपक्षी दलहरुले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागमा निष्कर्षउन्मुख सहमति भएपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको मंगलबार बसेको बैठकलेसोमबार दलबीच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्षउन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको छ । सदनमा भएका प्रमुख दलबीच समिति गठन  गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको कांग्रेस प्रमुख रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेकोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।

समितिको कार्यादेश निर्धारण गर्न गठित कार्यदलले आजै कार्यादेश अन्तिम रुप दिनेछ । त्यस्तै आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने उनले बताए । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने कांग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे । 

पपुवा न्यूगिनीका पहिरो पीडितलाई भारतले सघाउने

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मङ्गलबार पपुवा न्यूगिनीमा पहिरोमा परी ज्यान गुमाउने सङ्ख्या करिब ६ सय सत्तरी जनाको परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री मोदीले पपुवा न्यूगिनीमा भएको घातक पहिरोबाट ज्यान गुमाएको र क्षति भएकोमा दुःख व्यक्त गरे । उनले यस दुखद् घडीमा भारत सबै सम्भव सहयोग गर्न तयार रहेको कुरामा जोड दिए ।

‘पपुवा न्यू गिनीमा विनाशकारी पहिरोबाट भएको मानवीय र अन्य क्षतिप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछौँ । हामी पीडित परिवारप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछौँ र घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको लागि प्रार्थना गर्दछौँ । भारत सबै सम्भव सहयोग प्रदान गर्न तयार छ’, प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत भने । 

गत हप्ता शुक्रबार उत्तरी पपुवा न्यूगिनीको पहाडी क्षेत्र एन्गामा विनासकारी पहिरो गएको हो ।  

देशमा आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन (आइओएम)का मिसन प्रमुखको अनुमानअनुसार पहिरोमा परी छ सय सत्तरी जनाको ज्यान गएको बताएका छन् । तर पपुवा न्यूगिनीको विपद् एजेन्सीको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार यो आँकलन कम हुन सक्ने बताए  ।

“पहिरोमा दुई हजारभन्दा बढी मानिस पुरिएका छन्, खेतीयोग्य जमिन तथा भवन विनाश भएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारेको छ”, राष्ट्रिय विपद् केन्द्रका कार्यवाहक निर्देशक लुसेट लासो मानाले संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । 

अधिकारीका अनुसार यम्बली गाउँका एक सय पचासभन्दा बढी घर भासिएका छन् र यस क्षेत्र चरम जोखिममा रहेको छ बताएका छन् ।