`

भारतीय विमानस्थलमा विमानभित्र बम भएको झुट्टो हल्ला

भारतको राजधानी दिल्लीस्थित एयरपोर्टमा मङ्गलबार अन्तरिक विमानभित्र बम भएको धम्कीको सूचना आएपछि विमानलाई तत्काल आइसोलेसनमा लगिएको अधिकारीले बताएका छन् । उक्त धम्की झुटो साबित भएको छ ।

अधिकारीका अनुसार दिल्लीबाट वनारसतर्फ उडान भरिरहेको निजी एयरलाइन्स इन्डिगोको विमानभित्र बम भएको धम्कीबारे इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जानकारी गराएपछि विमानलाई तुरुन्तै आइसोलेशनमा लगिएको थियो ।

एक सय सत्त्तर यात्रु बोकेको उक्त विमान विमानस्थलबाट उड्नुभन्दा केही मिनेटअघि रनवेमा रोकियो । सबै यात्रु र चालक दललाई आपतकालीन ढोकाबाट उतारेपछि विमानको राम्ररी चेकजाँच गरिएको हो । तर विमानभित्र कुनै संदिग्ध वस्तु फेला परेन ।

“अहिले विमान निरीक्षण भइरहेको छ । सबै सुरक्षा जाँच पूरा भएपछि, विमानलाई टर्मिनल क्षेत्रमा फिर्ता लगिनेछ”, एयरलाइन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यो राजधानी नयाँदिल्लीका विद्यालय, विमानस्थल र अस्पतालमा पठाइएको नक्कली बम धम्कीकोे श्रृङ्खलामध्ये पछिल्लो घटना हो ।

‘कमेडी दरबार’ को टिजर सार्वजनिक

काठमाडौँ । कमेडी रियालिटी सो ‘कमेडी दरबार’ को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । टिजरमा अभिनेत्री गौरी मल्ल, अभिनेता विजय बराल, हाँस्य कलाकार हिमेश पन्त, पवन खतिवडा, मोडल पबित्रा शाकी (मिस पबि)लगायत देख्न सकिन्छ कमेडी दरबारमा अभिनेत्री गौरी मल्ल महारानीको भूमिकामा छिन्।

त्यसमा अन्य कलाकार अभिनेत्री नम्रता सापकोटा, नम्रता श्रेष्ठ, हाँस्य कलाकार उत्सव सापकोटा, सुन्दर खनाललगायतको प्रस्तुति रहनेछ । ‘कमेडी दरबार’ आगामी असार १४ देखि प्रसारण हुनेछ । यसको निर्देशन कमेडियन विक्की अग्रवाल र उनकी पत्नी श्रद्धा प्रसाईंले गरेका छन्।

एक मुरी मकै फल्ने बारीमा ५० हजारभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन

ढोरपाटन । पछिल्लो समय गाउँ छोडेर सहर बजारमा बसाइँसराइ गर्नेको जमात ठूलो छ । गाउँमा भएका खेतीयोग्य भूमिमा वनमाराले समस्या हुन थालेको छ । बागलुङको धेरै ठाउँमा विकास पुगेर पनि मानिस गाउँमा रोकिन सकेका छैनन् ।

जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–५ अधिकारीचौर क्षेत्रमा भने स्थानीयले गाउँको परिचय दबल्दै छन् । एक दशक अगाडिसम्म अधिकारीचौर गाउँका फाँटमा धान, मकै र गहुँ फल्थे । बारीमा उत्पादन भएको खाद्यन्नले स्थानीयलाई वर्षभरी खान पुग्दैनथ्यो । प्रसस्त बारी भएर पनि उत्पादन कम हुँदा धेरैले ज्याला मजदुरी गरेर परिवार चलाउनुपर्ने स्थिति थियो । तर अहिले त्यो परिस्थिति फेरिएको छ ।

घर छेउमा रहेका बारी अचेल सेताम्य प्लास्टिकले ढाएिका छन् । कतै काठ त कतै फलामको रडले टेको लगाएर प्लास्टिकले छाइएका टनेलभित्र लटरम्म फलेका गोलभेडा, कलकलाउँदा साग, बन्दा र काउली उब्जिएका छन् । प

हिले बाँझो रहेका बारीमा पनि अहिले तरकारी फल्न थालेका छन् । ढोरपाटन – ५ पर्ने अधिकारीचौर, नाथुरी, बाहुनगाउँ र प्याङ्खोलाका किसानलाई एकैछिन पनि फुर्सद छैन । जिल्लाको अन्य ठाउँमा बसाइँसराइले गाउँ रित्तिदै गएको सन्दर्भमा अधिकारीचौरमा भने गाउँलेनै तरकारी खेतीमा लागेका छन् । विसं २०६५मा गाउँका केही किसानले तरकारी खेतीको सुरुआत गरे पनि धेरैले यसप्रति चासो दिएका थिएनन् ।

विसं २०७९ मा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान बढे, त्यसपछि सिङ्गो गाउँमा तरकारी लगाउने लहरनै चल्यो । अहिले यस गाउँमा तरकारी खेती नगर्ने किसान भेटउनै मुस्किल पर्छ । एउटा परिवारले बढीमा पाँच वटासम्म प्लास्टिक टनेल निर्माण गरेर तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । ढोरपाटन –५ का दुई सय ६५ घरले करिब चार सय ५० टनेल निर्माण गरेर मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय यस ठाउँ पौरखी गाउँका रुपमा परिचित बन्दै गएको छ । पौरखी किसानले तरकारी खेतीलाई गाउँभरी विस्तार गरेपछि अहिले बाँझो जमिन घटेको छ । युवाले रोजगार पाएका छन् । टाढाबाट देख्दा पनि गाउँमा सेताम्य प्लास्टिकका टनेल देखिन्छन् । बागलुङको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बुर्तिबाङ बजार नजिकै रहेको यि गाउँका किसानसमेत निकै मेहनती छन् ।

गाउँमै परिवारसँग बारीमा पसिना बगाएर तरकारी फलाउँदा किसान निकै खुसी छन् तर बजारमा आउने भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा चिन्तित हुने गरेका छन् । नगरपालिकाले तरकारीको मूल्य निर्धारण गरि दिए आफूलाई बजारको पिर नहुने ढोरपाटन –५ स्थित नमुना किसान समूहका अध्यक्ष कृष्णलाल कँडेलले बताए ।

पहिले एक मुरी मकै फल्ने बारीमा अहिले वार्षिक ५० हजार बढीको तरकारी फलाउने गरेको उनको भनाइ । पछिल्लो समय तरकारी खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढेपछि बर्सेनी ५० लाख बढीको तरकारी बच्ने कँडेल बताउँछन् ।

नगरपालिकाले हाटबजार सञ्चालन गरिदिने र समय–समयमा अनुदान र प्राविधिक सहयोग गर्न सके ढोरपाटनलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । यहाँका किसानले वार्षिक न्यूनतम एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको उनले बताए । अहिले गाउँका स्थानीयमा उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएपछि सिङ्गो गाउँनै तरकारी खेतीमा लागेको कँडेल बताउँछन्।

उनले भने “६९ सालदेखि गाउँमा तरकारी खेती गर्ने लहरनै चल्यो, पहिले बाँझो जमिन धेरै थियो, अहिले भेटिन्न, जताततै टनेल हालेर तरकारी लगाउन थालिएको छ, ढोरपाटन–५ मा चार सय ५० बढी टनेल निर्माण भएका छन्, किसान समूहमा आवद्ध भएर काम गरिरहेका छौँ, अहिले गाउँमा चार वटा कृषि समूह छन्, बाह्रैमहिना तरकारी उत्पादन गर्छौँ, एक दिन एउटा सागको मुठा बेच्न पाइएन भने बिरामी हुन्छु, सिटामोल खानुपर्छ, हाम्रो मुख्य चुनौती भारतीय तरकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु हो ।”

व्यावसायिक तरकारी खेतीले किसानको जीवनशैलीनै बदलिदिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने किसानलाई साथ दिँदै आएको छ । तरकारी खेती सुरु गर्नुपूर्व छाक टार्न मुस्किल पर्ने स्थानीयले अहिले त्यो समस्या भोग्नु परेको छैन ।

तरकारी खेतीबाट परिवार चलाउन सहज ढोरपाटन नगरपालिका–५ नाथुरी गाउँका स्थानीय जनकराज पाण्डेले बताए । आफूले दिनभरबारीमै काम गर्ने र यताउता जान फुर्सदसमेत नहुने उनको भनाइ छ । गाउँभरी तरकारी हुन थालेपछि बाहिरबाट आउने मानिसले अधिकारीचौरलाई ‘तरकारी गाउँ’ भन्ने गरेको पाण्डेले बताए।

हिउँदमा बारीबाटै गाडीमा तरकारी बजार पुर्याउने गरे पनि बर्खामा निकै सकस हुने पाण्डे बताउँछन् । “बुर्तिबाङ बजार नजिकै भएको हुँदा उत्पादन हुने तरकारै त्यही पुर्याउँछौँ, बजारमा भारतबाट आएका तरकारीले गर्दा हाम्रो उत्पादनले उचित मूल्य बाउन सकेको छैन, हामीहरुलाई अर्को ठूलो चुनौती पनि छ, हिउँदमा गाडी बारीमै आउँछ, बर्खा लाग्यो भने गाउँमै आउन सक्दैन, खोलामा पुल बन्न थालेको धेरै वर्ष भयो अहिलेसम्म बनेको छैन,” पाण्डेले भने “बर्खाको समयमा ढोकोमै बोकेर बजार पुर्‍याउनुपर्छ, असारदेखि मङ्सिरसम्म गाउँमा गाडी आउँदैन, बर्खाभरी सडक नचल्दा तरकारी कुहिने समस्या हुन्छ, पोहोर परार लाखौँको तरकारी कुहियो, किसानका थुप्रै समस्या छन् ।”

कृषि ज्ञान केन्द्र बागलुङका सूचना अधिकारी कुमार पुन मगरले अधिकारीचौर क्षेत्रमा दुई वर्ष तरकारी ब्लक सञ्चालन गरेको जनाउँदै यहाँका किसानले लगानी अनुसार प्रतिफल पाउन थालेको जानकारी दिए ।

ज्ञान केन्द्रले दुई वर्षमा करिब ५० लाख यहाँ लगानी गरेको जनाउँदै अहिले पनि बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नका लागि प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गरिरहेको उनको भनाइ छ । यहाँका किसान पनि सक्रिय भएर लाग्दा बजारले थेग्न नसकेको पुनले बताए । उत्पादन धेरै हुन तर बजार सानो हुँदा भएको र बाहिरबाट आएको तरकारीका कारण किसान मारमा पर्नु परेको सूचना अधिकारी पुन बताए ।

उनले भने, “यहाँका किसान साँच्चिकै पौरखी हुनुहुन्छ, हाम्रो सहयोग र उहाँहरुको मेहनतले अधिकारीचौरले छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ, किसानलाई बेलाबेलामा आवश्यक तालिम, परामर्श तथा अनुदानसमेत दिँदै आएका छौँ, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग पनि गर्नु भएको छ, जसले उत्पादन वृद्धि गर्न टेवा पु¥याएको छ, उहाँहरुको त्यो परिश्रमले हामीहरुलाई पनि खुसी बनाएको छ, जिल्लामा धेरै तरकारी खेती गर्ने ठाउँमा अधिकारीचौर पनि पर्छ ।”

राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको खाँचो  

ईश्वर पोखरेल ।
निरंकुशताको विरोध र लोकतन्त्र स्थापनाका लागि सङ्घर्षको इतिहास लामै भए पनि नेपालको गणतान्त्रिक यात्रालाई त्यति लामो भन्न मिल्दैन । तर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि हुंदै आएका अभ्यास, स्थापना गरिएका संरचना र संयन्त्रहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने प्रयत्न भने हुंदै आएका छन् । नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास र पृष्ठभूमिलाई हेर्दा शुरुदेखि नै यसभित्र दुईटा धार वा दुईटा पाटा रहेको कुरालाई देख्न वा बुझ्न सकिन्छ । एउटा राष्ट्रवादी धार रहेको छ, जसले मुलुकको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, अण्डता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षको दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ वा नेतृत्व गर्छ । यही अडान र मान्यता बोकेर यस धारले कुनै पनि प्रकारका बाह्य हस्तक्षेपप्रति असहमति राख्छ वा त्यसको विरोधमा आफूलाई सशक्त रूपमा उभ्याउँछ । मूलतः कम्युनिष्ट पार्टी र कम्युनिष्ट जनमतले राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा यसको प्रतिनिधित्व गर्छ । 


लोकतान्त्रिक आन्दोलनभित्र अर्को धार वा पाटो पनि रहेको छ– बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपप्रति नतमस्तक हुने, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणलाई केही झैं नमान्ने, राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा र राष्ट्रिय अखण्डताको पक्षमा खडा हुन नसक्ने आत्मसमर्पणवादी धार । यस धारले विदेशी शक्तिको प्रभाव वा दबाबमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बोक्न नसक्ने चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएको छ ! २००७ साल सेरोफेरो देखिका राष्ट्रिय राजनीतिसित सम्बन्धित विभिन्न घटना प्रशंगहरूले यी वास्तविकताहरूलाई छर्लंग पार्दै आएका छन् । 


राजतन्त्रको भूमिकाका बारेमा ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित तथा वस्तुनिष्ट ढङ्गबाट हेरिनुपर्छ । नेपालको एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले सकारात्मक र ऐतिहासिक पहल गरेकै कारण आज मुलुक नेपाल राष्ट्रका रूपमा रहन सकेको हो । तर त्यसपछिका राजाहरुको चरित्र आमरूपमा निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी रह्यो । वंश परम्परामा आधारित अनिर्वाचित सत्तालाई प्रतिनिधित्व गर्नेराजतन्त्र निरंकुश र स्वेच्छाचारी रह्यो, आमरूपमा जनता र देशको पक्षमा रहेन । यही पृष्ठभूमि र सन्दर्भमा लोकतन्त्र/गणतन्त्रको नारा सशक्त बन्दै गयो । नेपाली जनता र नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक पार्टीहरूप्रति निरन्तरको विश्वासघात र शत्रुवत् व्यवहारका कारण राजतन्त्रले नेपालबाट सदासदाका लागि बिदा हुनुपर्यो। 


नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रका लागि पटकपटक आन्दोलन भएका छन् । २००७ सालको दिल्ली सम्झौता होस् वा २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निरंकुश तथा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने क्रममा राजतन्त्र उद्यत रह्यो । त्यसको बिरूद्ध विभिन्न समयमा सङ्घर्षहरू हुंदै आए । २०३६ साल र २०४६ सालका आन्दोलनहरू भए । दरवार हत्या काण्ड र राजपरिवारको वंश विनास तथा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगामी कदमले २०६२/६३ सालको आन्दोलनलाई निम्त्यायो र मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा भयो । २०६५ जेष्ठ १५ गते जननिर्वाचित संविधान सभाले २ सय ४० वर्षे निरंकुश शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणा ग¥यो । 


राजदरबार हत्याकाण्ड र सम्पूर्ण राजपरिवारका सदस्यहरूको वंशविनाश भएपछि नेपालमा राजतन्त्र विधिवत् समाप्त भएको कु रालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । यही वास्तविकतालाई संसदले औपचारिक घोषणा गरी ‘गणतन्त्र नेपाल’ स्थापनाको ऐतिहासिक घोषणा गरिएको थियो । त्यही ऐतिहासिक दिनलाई सबै नेपालीले ऐतिहासिक दिनका रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गर्दाहाम्रो सङ्घीयता नेपाली विशेषता र मौलिक खालको छ । बहुजातजाति, बहुधर्म, बहुसंस्कृति र भौगोलिक विविधतायुक्त विशष्टिता रहेको छ । अर्थात कुनै एक जातिको बाहुमत छैन । त्यसैले नेपाल बहुराष्ट्रिय राज्य होइन, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक राष्ट्रिय– राज्य हो, बहुराष्ट्रिय राज्य होइन । अहिले एकथरि मानिसहरु मुलुकलाई बहुराष्ट्रिय राज्यका रूपमा परिभाषित गर्ने प्रयत्न गरेको पनि देखिन्छ, जुन कुरा नेपालको ऐतिहासिक विकासक्रम र वास्तविकतसित मेल खांदैन । 


संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक तहमा पनि बुझाइमा एकरुपता हुनुपर्छ । हाम्रो संविधान सहमतिको दस्तावेज हो, र असंशोधनीय र अपरिवर्तनीय दस्तावेज भनेहोइन । समायानुकूल परिमार्जन गर्दै जानुपर्छ । दलहरुको सहमतिमा प्रकृयागत ढङ्गबाट संशोधन वा परिमार्जन गर्न सकिन्छ (र, गर्नु पनि पर्छ !) संविधानमा समाजवादको आधार तयार गर्नेभनिएको छ, कसरी तयार गर्ने भन्ने बारेमा राजनीतिक तहमा बुझाइ र त्यसको कार्यान्वयनमा एकरुपताको आवश्यकता छ । सीपलाई श्रमसित, श्रमलाई रोजगारी र उत्पादनसँग गाँस्न र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सकिएमा र यी सबैलाई समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरासित जोडिनु पर्छ । 


गणतन्त्रले ल्याएको परिवर्तन 


मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि धेरै कुरामा परिवर्तनहरु भएका छन् । नागरिकलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ र स्वतन्त्रताको उपभोग उनीहरुले गरिरहेका छन् । गणतन्त्रका डेढ दशकको अवधिमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै लगिएको छ । सरकारी काम कारबाहीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्याएको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास देशले गर्दैछ । संविधानमा तीन तहको सरकारको अलगअलग र साझा अधिकारको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख छ । पहिले सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको नागरिक अधिकार अहिले जनताको घरघरमै पुगेको छ । सरकार खोज्न नेपाली जनता अब सिंहदरबार नैधाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त गरिदैछ–हुंदैछ । घर आँगनमै पुर्याउने कोशिस गरिदैछ । 


पहिले जनताका घर आँगनसम्म, उनीहरुका दुःख अप्ठ्यारोसम्म सिंहदरबारको आँखा नपुगेको प्रणालीगत गुनासाहरुको सम्बोधन अहिले जनताका घर आँगनकै सरकारले गर्न सक्ने भएका छन् । यो गणतन्त्रको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । करिब डेढ दशकअघिसम्म ऊर्जाका क्षेत्रमा स्वदेशको उत्पादन र भारतबाट आयात गर्दासमेत कहालिलाग्दो लोडसेडिङ रहेकामा हाल उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि भई निर्यातसमेत सुरु गरिएको छ । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केबुलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन् । यस अवधिमा सञ्चार क्षेत्रले समेत ठूलो फड्को मारेको छ । यसैबीचमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वसमेत प्रभावकारी बन्दै गएको छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा मुलुकमा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ । जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा गुणात्मक फड्को मारेको स्पष्ट छ । 


राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनको खाँचो  


संविधान कार्यान्वयनका झण्डै १० वर्षको अनुभवका आधारमा यसमा केही परिमार्जन गर्नै पर्ने देखिन्छ । गणतन्त्रलाई सबल बनाउन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुप यतिबेला पुनरावलोकन गरिनु पर्ने महत्वपूर्ण विषयका रूपमा रहेका हुन् भनी सार्वजनिक छलफलका बिषय बनेका छन् । यी लगायत अन्य कतिपय विषयहरू र संवैधानिक विषयहरू माथि छलफल चल्नु आवश्यक छ । कतिपय विषयहरूलाई मुलुकमा राजनीतिक अस्थीरता पैदा गर्ने विषयका रूपमा आमरूपमा चर्चाका विषय बनेका छन् । यी विषयहरूमा सार्थक छलफल चल्नु आवश्यक छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता हुनुमा त्यस्ता विषयलाई महत्वपूर्ण कारणहरू मानिदैछ/ठानिदैछ । राजनीतिक अस्थिरता र त्यसका कारणले देखापरेका अन्य समस्यामा केन्द्रीत रहेर संविधान संशोधनका विषयहरू बनाइनुपर्छ । निर्वाचनमा कुनै न कुनै दलले सहज ढङ्गले बहुमत प्राप्त गर्नै नसक्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थालाई परिवर्तन गरिनै पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यही अस्थीरतामा छुद्र सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धन हुने, आर्थिक विकास, सामाजिक सन्तुलनलगायत क्षेत्रमा राजनीतिक दल गम्भीर हुन नसक्ने कुराले जनतामा निराशा उत्पन्न भएको छ । 


आर्थिक विकास र समृद्विका लागि देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्दछ । राजनीतिक स्थायीत्व नभए आर्थिक विकास हुन नसक्नेर मुलुकमा सधैं गरिबीको अवस्था रहनेहुन्छ । यसले समाजवादको यात्रा तय हुन नसक्ने मात्रै होइन, जनतामा वितृष्णा उत्पन्न गर्दछ । राजनीतिक स्थायीत्व बिना राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता कमजोर हुनेछ । त्यही राजनीतिक स्थायीत्व अन्तर्गत रहेर राष्ट्रिय स्वाभिमान नरहे सामाजिक सद्भाव पनि खल्बलिनेछ । यो खल्बलियो भने, मुलुकको अस्तित्वमाथि गम्भिर सङ्कट आउनेछ । राष्ट्रिय एकताका लागि सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्दछ । जनतामा प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा कठिनाइ हुने, त्यो सहज नहुने हो भने कुनै पनि शासन व्यवस्था टिक्न सम्भव हुंदैन । 


अन्त्यमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न केही समस्याहरु छन् । संविधानअनुसार अझै आवश्यक नीति, कानूनहरुको तर्जुमा र परिमार्जन हुन सकेका छैनन्, कतिपय संरचनाहरुको व्यवस्था गर्न बाँकी नै छ । आवश्यकताअनुसार आचरण र शैलीमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । राज्यका सेवा प्रवाहमा पनि समस्याहरु छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि अझै थुप्रै विसंगत कुराहरू कायमै छन् । गणतन्त्र स्थापनाको डेड दशक बितिसक्दा पनि जनताको मुहारमा राम्ररी खुसीको उज्यालो खेल्न सकिरहेको छैन । गणतन्त्रको मर्म र मान्यताअनुसार आफ्नो चरित्र र प्रवृत्तिमा उल्लेखनीय सुधार नगर्ने हो भने गणतन्त्रले आम जनताको मुहारमा खुसी दिन सक्दैन । 


हामीसँग व्यवस्था र प्रणालीका रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त छ तर सरकारका अभ्यासहरु थप जनकेन्द्रित हुनु जरुरी छ । कुशासन र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । आर्थिक सङ्कट र असमानता चुलिँनु भएन । यी समस्याहरूलाई सम्बोघन गरेर मात्र गणतन्त्रलाई सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । गणतन्त्रलाई यो जोखिमबाट जोगाउनुसबै लोकतन्त्रवादीको साझा कर्तव्य हो । अब गणतन्त्रको विकल्प राजतन्य वा अन्य तन्त्र हुन सक्दैन । ‘गणतन्त्र प्राप्ति र त्यसका उपलब्धिलाई ओझेलमा पर्न दिनु हुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि विकास, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको जनअपेक्षा परिपूर्ति गर्न सकेन भने वैचारिक रिक्क्तता र आम निरासा उत्पन्न भई अराजकता बढ्नेर मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने जोखिम रहन्छ । गणतन्त्रलाई साझा जीवन पद्धतिसँग गाँस्न सक्दा मात्रै यसलाई सबल र सुदृढ गर्न सकिन्छ । गणतन्त्रको पारिलो घाम कहिल्यै अस्ताउनुहुन्न, सधैँ सबै नेपालीको घर आँगनमा पुग्नुपर्दछ ।


(नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलसँग राससले गरेको कुराकानीमा आधारित) 

मध्यकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रम पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले सरकारको वार्षिक विकास कार्यक्रम र तीनवर्षे मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको छ । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार भएको आयोगको पूर्ण बैठकले बजेटसँगै संसद्मा पेस हुने वार्षिक कार्यक्रम तथा मध्यकालीन खर्च संरचना पारित गरेको हो । बजेटसँगै वार्षिक विकास कार्यक्रम संसद्मा टेबुल हुने गरेको छ । 

आयोगका अनुसार सरकारले ल्याउने बजेटमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने, विनियोजन दक्षता पूर्ण रुपले पालना हुने, संस्थाहरूले गर्ने खर्चको क्षमताअनुसार नै बजेट विनियोजन गर्नेगरी सुनिश्चित गरिएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । 

बैठकममा प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तादात्म्य नमिलेको गुनासो आउने गरेको भन्दै यस वर्ष त्यस्तो नहुने बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि जनमुखी बजेट निर्माणका लागि आफूले निर्देशन दिएको र त्यसकै आधारमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट तयार गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए । 

बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा आयोगका सदस्य र सदस्य–सचिवलगायत उपस्थित थिए । 

रफाहमा लडाइँ जारी राख्ने नेतन्याहूको उद्घोष

बीबीसी । आइतबार रफाहमा कैयौँ प्यालेस्टिनीहरूको मृत्यु हुने गरी इजरायलले गरेको हवाई हमलाको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निन्दा गरेपनि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतन्याहूले हमासविरुद्ध लडाइँ जारी राख्ने बताएका छन् ।

गाजामा हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उक्त घटनामा कम्तीमा ४५ जनाको ज्यान गएको थियो भने सयौँ मानिस गम्भीर घाइते भएका छन्। शरीर जलेर, हड्डी भाँचिएर र छर्राका कारण चोटपटक लागेका मानिसहरूको उपचार भइरहेको हमासले जनाएको छ ।

इजरायली संसद्मा बोल्दै नेतन्याहूले त्यसलाई ‘दुःखद दुर्घटना’ भएको बताए । यद्यपि सबै उद्देश्य हासिल नहुँदासम्म आफूले युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा नसोचेको उनले बताए ।

रफाहमा भएको आक्रमणबारे छलफल गर्न मङ्गलबार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आकस्मिक बैठक बस्न लागेको छ । एल्जिरिआको आग्रहमा उक्त बैठक बस्न लागेको हो ।

राष्ट्रसङ्घका महासचिवले विज्ञप्ति जारी गरी उक्त आक्रमणका कारण ‘यो द्वन्द्वबाट जोगिन आश्रय लिन खोजेका कैयौँ निर्दोष नागरिकहरूको मृत्यु भएको’ टिप्पणी गरेका थिए ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीले सर्वसाधारण मानिसको सुरक्षाका लागि यथासम्भव सावधानी अपनाएको र इजयाल डिफेन्स फोर्सेस आईडीएफले द्वन्द्वमा संलग्न नभएका मानिसलाई हानि नपुर्याउने प्रयास गरिरहेको जनाए।

डोल्पामा यार्सा टिप्न गएकी युवतीको मृत्यु

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) । यार्सागुम्बा टिप्न डोल्पा गएकी रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–४ गोतामकोटकी जमुना विष्टको सोमबार लेक लागेर मृत्यु भएको छ ।

डोल्पाको काईके गाउँपालिकाको लैनीमाथिको डाँडामा पुगेपछि २२ वर्षीया विष्टको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष नरसिंह विष्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार यार्सागुम्बा टिप्नका लागि डोल्पाको नाउँरेमा पुगेपछि निज लेक लागेर बिरामी परेकी थिइन् । 

“बाटोमा बिरामी भएपछि यार्सा टिप्न सँगै गएका बहिनी र भिनाजुसँग घर फकिर्दै गर्दा मृत्यु भएको हो”, वडाध्यक्ष विष्टले भने, “शसस्त्र प्रहरी बलको सहयोगमा गत राति शव डोल्पा जिल्ला अस्पताल दुनैमा ल्याइएको थियो ।” अहिले अस्पतालमा पोष्टमार्टम गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै पोष्टर्माटम पश्चात् शव गोतामकोटमा ल्याइने बताए ।

६ महानगरमध्ये भरतपुरको बेरुजु सबैभन्दा कम

चितवन । ६ वटा महानगरमध्ये भरतपुर महानगरको बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शुन्य जस्तै छ ।

कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले पाँच लाख १५ हजार मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार उक्त आवमा आठ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् रु २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको सात दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् रु ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रहेको छ । यस्तै वीरगञ्जको सात दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् रु ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको ए दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् रु सात करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् रु चार करोड ५१ लाख बेरुजु छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९/ ८० मा महानगरको बेरुजु गत वर्षहरुको तुलनामा अरु घटेको जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थियो ।

असुुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले वेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाई गरेका कारण बेरुजु घटेको उनले जानकारी दिए ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताइन् । उनले भनिन्, “ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।”

गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ । उनले भनिन्, “हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौं ।” भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । उनले भनिन्, “जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताए । उनले भने, “छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।” खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताए ।

महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ । देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई बिशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ ।

महिनावारीको बेला महिला ट्राफिक प्रहरीलाई चार दिन छुट्टी दिने गृहमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले महिनावारी भएको समयमा महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले ड्युटी गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताएका छन् ।

मंगलबार सामाजिक संजालमार्फत गृहमन्त्री लामिछानेले अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु नपने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिएका हुन् । उनले त्यसको साटो मापसे गरी ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेहरुले स्वयंसेवकको रुपमा सडकमा सघाउने उल्लेख गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘गणतन्त्र दिवस अवसरमा शुभकामना सहित एउटा सानो प्रयासः अबदेखि महिला ट्राफिक प्रहरीहरुले महिनावारीका ४ दिन सडकमा डिउटी गर्नु पर्दैन, मापसे लगायत ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्नेहरुले स्वयम् सेवकका रुपमा उहाँहरुको साटो सडकमा सघाउनुहुनेछ।’

कैलालीको खैरालामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण

गोदारी (कैलाली) । कैलालीको चुरे गाउँपालिका–२ खैरालामा स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गरिएको छ । फाया नेपालले जापान सरकारको सहयोग तथा ‘आम्दा माइन्ड्स’को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा मातृ तथा बाल स्वास्थ व्यवहार प्रवर्द्धन परियोजनाअन्तर्गत उक्त भवन निर्माण गरिएको हो ।

नवनिर्मित भवन खैराला स्वास्थ्यचौकी भवन सोमबार गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । एक करोड ९९ लाख ३५ हजारको लागतमा निर्माण गरिएको उक्त आठ कोठे भवन फाया नेपालका अध्यक्ष लोकराज भट्ट र आम्दा माइन्ड्सकी नेपाल प्रमुख माइको कोवाइसीले संयुक्त रूपमा चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीलाई हस्तान्तरण गरे ।

गाउँपालिका अध्यक्ष बाोगटीले भवन अभावले विगतमा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेकामा अब सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्वास्थ्यचौकी भवनसँगै आवश्यक उपकरणसहितका सामग्री सहयोग प्राप्त भएको जानकारी दिए ।

फाया नेपालका अध्यक्ष भट्टले स्वास्थचौकी भवन निर्माणका क्रममा सहयोग गर्ने सम्बद्व पक्षलाई धन्यवाद दिँदै स्वास्थचौकी र गाउँपालिका कार्यालयले सदुपयोग गरेर सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आम्दा माइन्ड्सकी नेपाल प्रमुख कोवाइसीले दुई वर्षअघि चुरेको गार्भा दरबार क्षेत्रमा पैदलयात्रा गरेर पुग्दा स्वास्थ सेवामा यहाँका महिला र बालबालिकाले भोग्नुपरेको अभावबारे जान्ने अवसर प्राप्त भएको बताए । उनले खैराला स्वास्थचौकीको अवस्था दयनीय रहेको थाहा पाएपछि जापान सरकारको सहयोगमा भवन निर्माण गरिएको बताए ।

गणतन्त्र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने प्रयासको प्रतिफल हो : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभई सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्ने परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरूको सामूहिक प्रयासको प्रतिफल भएको बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवस, २०८१ का अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा मंगलबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सामूहिक प्रयास तथा सहकार्यबाट राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिएको र सङ्घीयता तथा गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल भएको बताएका हुन् ।

“गणतन्त्र कसैको लहड थिएन, न त कसैको राजनीतिक स्वार्थमा चलेको आन्दोलनको परिणाम नै । यो त विभेदपूर्ण सामाजिक संरचनालाई भत्काउँदै सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना साकार पार्न परिवर्तनकामी राजनीतिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर गरिएको सामूहिक प्रयास थियो”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हाम्रो सामूहिक प्रयास र सहकार्यमार्फत राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ र एकात्मक वंशवादी सामन्ती राज्यसत्ता अन्त्य गरी सङ्घीयता र गणतन्त्रसहितको संविधान निर्माण गर्न सफल बन्यौँ ।”

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएसँगै राजनीतिक रूपमा क्रान्तिको एउटा अध्याय पूरा भएको भए पनि जुन जग र सपनाको बलमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो, त्यसका सोच तथा लक्ष्य पूरा गर्ने अभिभारा भने बाँकी नै रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

व्यवस्थामा हुने परिवर्तनले आमजनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यसले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको अभिष्ट पूरा हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा देखिएका अस्पष्टताको फाइदा उठाउँदै व्यवस्थालाई नै असफल पार्न कोसिस भइरहेको भन्ने आफूले सुनेको तर यस्ता प्रयास सफल नहुने बताए । उनले त्यस्ता गलत प्रयासलाई असफल पार्न सचेत र सामूहिक प्रयास एवं परिवर्तनका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको औँल्याए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संसारभरिको अनुभव हेर्दा इतिहासको रथ पछाडि कहिल्यै फर्किएको छैन र नेपालमा पनि त्यस्तो हुन दिइने छैन ।” सरकारले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै तथा समाजवादोन्मुख राज्य व्यवस्थाको आधारका लागि सक्रियताका साथ काम गर्दै आएको अवगत गराउँदै उनले भने, “हाम्रो मुख्य कोसिस भनेको देशका लागि राम्रो गर्ने हो । केही पनि हुँदैन, सकिँदैन भन्ने भाष्य चिर्दै थप उपलब्धिहरू हासिल गर्दै अघि बढ्ने हो ।”

केही पनि भएन भन्नेहरूका लागि समावेशिता, स्वतन्त्रता, सामाजिक–आर्थिक तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा गणतन्त्रपछिका उपलब्धिहरूले ठोस जवाफ दिएको उनले बताए ।

नागरिक आवश्यकता र चाहनाको परिपूर्ति गर्दै मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रूपमा सबल र समुन्नत राष्ट्र बनाई जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयासले क्रमशः मूर्तरूप लिँदै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सरकार दृढ रहेको बताए । उनले छिमेकी मुलुकहरू र अन्य मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ भएकाले यसैको फलस्वरूप नेपाल २०८३ सालसम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भएको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संवत् २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्यसहित विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने अभियान जारी छ ।”

गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई शासकीय पद्धति र जीवनशैली समेत भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको छ र नागरिक तहमा गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ । वास्तविक रूपमा गणतन्त्र अरुका अधिकारको सम्मान गर्दै आफ्ना अधिकारको उपभोग गर्ने जीवन पद्धति पनि हो ।”

उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थानीय स्वायत्तता र आधारभूत विषयहरूमा स्वनिर्णयको अधिकार भएकाले यसका लाभहरूलाई आम नागरिकमा पुर्याउन सरकारले दृढतापूर्वक प्रयास गरिरहेको बताए ।

पछिल्लो समयमा देखिएको आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गर्न वित्त एवं मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसको फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेको बताए ।

“लगानीको वातावरण सुधारका लागि यससम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिएको छ”, उनले भने, “देशका मजदुर, किसान, विद्यार्थीलगायतका सम्पूर्ण गरीखाने वर्गलाई ध्यानमा राखी आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिमा ध्यान दिँदै बीउ, मल, पाठ्यपुस्तक, औषधिजस्ता वस्तुहरूको उपलब्धता र आपूर्ति सरल तथा पहुँचयोग्य बनाइएको छ ।”

उनले सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी राज्यको स्रोतमा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी स्रोतको परिचालनमा मितव्ययिता, पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रता, सामाजिक विकासमा समानता एवं सेवा प्रवाहमा सरलता कायम गरिएको बताए ।

गणतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गका रूपमा उपयोग गर्न तथा समाजवादोन्मुख आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासका लागि अझ बृहत् स्तरमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन र सबै नागरिक एकताबद्ध भई साझा हितका लागि परिचालन हुन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार एउटै लय तथा तालमा अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, उपप्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीगण, यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।

सो अवसरमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरले गणतन्त्र दिवस–२०८१ लेखिएको ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि गरेको थियो । समारोहमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले मार्चपास गरेका थिए भने नेपालको कला र संस्कृति झल्कने झाँकी प्रदर्शन गरिएको थियो ।

बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? 

डा. बाबुराम भट्टराई ।
वार्षिक बजेट प्रस्तुतीको पूर्वसन्ध्यामा हाम्रा सरकारी र सार्वजनिक विमर्शहरू उही पुरानै कर्मकाण्डी प्रकृतिका हुनु/देखिनु विडम्वनापूर्ण छ । प्रतिव्यक्ति जिडिपी विश्वको औसत भन्दा दश गुना कम ($14000 vs &1400) गत साठी वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३–४% मात्र, ६०% जनसंख्या मूलतः निर्वाहमुखी कृषिमा आश्रित, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नगण्य वा ऋणात्मक, एक तिहाइ श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य, निर्यात भन्दा आयात १२/१३ गुणा बढी, वार्षिक विकास खर्च भन्दा भित्री बाहिरी ऋण भुक्तानीको रकम बढी आदि भयावह सूचकांकले कति गम्भीर संरचनात्मक संकटको संकेत गर्छन् ? यसको दिगो समाधान के ? खै त्यता चासो र विमर्श ? मैले अर्थमन्त्रीको रूपमा २०६५/०६६ सालको बजेट निर्माणको बेलादेखि भन्दै आएको छु हाम्रो जस्तो ऐतिहासिक ढंगले अल्पविकास र परनिर्भरताको दुष्चक्रमा फस्दै आएको प्राक–औद्योगिक अर्थन्त्रलाई केही दशकभित्र समृद्ध आधुनिक औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न कछुवा झैं घस्रने क्रमिक विकासको बाटो हैन भ्यागुतो झैं उफ्रने महान् छलाङ( Great Leap) अथवा हवाइ उडान ( Take-Off) को बाटो अपनाउनुपर्छ ।

चाहे अघिल्लो शताब्दीका यूरोप–अमेरिका होउन् वा पछिल्लो दशकहरूका पूर्वी एशियाली देशहरू होउन् सबै विकसित देशहरूले अपनाएको बाटो त्यही हो । नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैन। त्यस निम्ति क्षणिक पपुलिष्ट वा तुष्टीकरणवादी बजेट हैन मूल नारा ‘दुई अंकको वृद्धिदर, दुई दशक निरन्तर’ किटान गरेर त्यसलाई व्यवहारमा परिणत गर्न आवश्यक पर्ने गम्भीर प्रकृतिका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, कानूनी, वित्तीय, मौद्रिक क्षेत्रगत संरचनात्मक सुधार र रूपान्तरणकारी नीति÷कार्यक्रम ल्याउने र लागू गर्ने साहस गर्नुपर्छ । संसदीय अंकगणित मिलाएर कुर्सीको दिनगन्तीमा रमाउनेहरूबाट त्यस्तो के आशा गर्नु र !

साउदी कोषद्वारा अन्तरिक्ष उद्योगलाई बढावा दिन नयाँ समूह सुरु

साउदी अरेबियाको सार्वजनिक लगानी कोष (पिआइएफ) ले राज्यको नवोदित उपग्रह र अन्तरिक्ष उद्योगमा काम गर्न नियो स्पेस समूहको सुरुवात गरेको छ । यो क्षेत्रमा मुलुकको पहिलो लगानी हो ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोषमध्ये एक पिआइएफले पहिले नै खेलकुद, गेमिङ तथा कथित साउदी गिगा–परियोजनामा ठूलो लगानी गरेको छ । यसमा मरुभूमिमा निर्माणाधीन पाँच खर्ब डलरको भविष्यको मेगासिटी निओम पनि समावेश छ  ।

नियो स्पेस ग्रुप वा एनएसजी अन्तरिक्ष उद्योगमा केन्द्रित पीआइएफको पहिलो लगानी हो, सार्वभौम सम्पत्ति कोषले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

“यसको उद्देश्य साउदी अरबमा व्यावसायिक अन्तरिक्ष अपरेशनहरू विकास र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको र स्थानीय र विश्वव्यापी रूपमा नवीन उपग्रह र अन्तरिक्ष समाधानहरू प्रदान गर्ने रहेको”, पिआइएफले भनेको छ । 

यसले साउदी अरेबियामा अन्तरिक्ष र उपग्रह क्षेत्रमा स्थानीयकरण, प्रविधि, स्टार्ट–अप र ज्ञानमा लगानी गर्नेछ । 
क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानको नेतृत्वमा साउदी अरेबियाले आफ्नो तेल–निर्भर अर्थतन्त्रलाई खुला र विविधीकरण गर्न खोजेको छ ।

विश्वस्तरीय फुटबलरहरूदेखि नयाँ राष्ट्रिय एयरलाइन्स र ऊँटको दूध जिलाटो पस्किने विशेष पसलसम्म पिआइएफले विविधीकरणलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले अधिग्रहणहरूमा अर्बौं खर्च गरेको छ ।

कोषले उबर, विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी लुसिड र भिडियो गेम कम्पनी एक्टिभिजन ब्लिजार्डलगायत विदेशी कम्पनीहरूमा उच्च प्रोफाइल लगानी गरेको छ । यद्यपि यसको पोर्टफोलियोको ठूलो हिस्सा स्वदेशी लगानी हो ।

पिआइएफका एमइएनए प्रत्यक्ष लगानीका सह–प्रमुख उमर अल–मधीले भने, “एनएसजीको स्थापना साउदी अरेबियामा बढ्दो उपग्रह र अन्तरिक्ष क्षेत्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा हो ।” 

साउदी अरबले गत वर्ष आफ्नो पहिलो दुई अन्तरिक्ष यात्रीलाई अन्तरिक्षमा पठाएको थियो । यसमा राज्यको पहिलो महिला अन्तरिक्ष यात्री रायनाह बर्नावी पनि सहभागी थिए । 

राष्ट्रसङ्घद्वारा सोमालियामा हैजा उपचारका लागि २० लाख डलर प्रदान

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको राहत एजेन्सीले सोमालियामा हैजाको प्रकोपको तत्काल प्रतिक्रियाका लागि केन्द्रीय आपत्कालीन प्रतिक्रिया कोष (सीइआरएफ) बाट २० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरेको राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।

    विनियोजनले राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरू र उनीहरूका साझेदारहरूलाई पन्टल्याण्ड र मध्य दक्षिणी राज्यहरूमा गम्भीर स्वास्थ्य, पानी, सरसफाइ र स्वच्छता प्रतिक्रियामा ६० हजार मानिसहरूलाई जीवन बचाउने सहायता प्रदान गर्न सहयोग गरिरहेको मानवीय मामिलाको समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ओसिएचए) ले बताएको छ ।

    ओसिएचएले सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, “यसले जीवन बचाउने मात्र होइन, सोमालियाका वरपरका समुदायहरूमा हैजाको थप फैलावटलाई पनि कम गर्नेछ ।”

  विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्युएचओ) का अनुसार जनवरीदेखि देशका सात राज्यमा १० हजारभन्दा बढी हैजाका घटना र एक सय २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

  मौसमी वर्षा र अचानक बाढीले पनि सिजन समाप्त हुने समयसम्म कम्तीमा सात लाख ७० हजार मानिसलाई असर गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

  राष्ट्रसङ्ुघीय एजेन्सीले जलवायु आघात र अन्य कारकहरूका कारण वर्तमान र बढ्दो आवश्यकताहरू पूरा गर्न थप कोषका लागि अपील गरेको छ ।

    यसले सोमालियाका लागि मानवीय आवश्यकता र प्रतिक्रिया योजनालाई ५२ लाख मानिसहरूको आवश्यकतालाई प्रतिक्रिया दिन एक अर्ब ६० करोड डलर आवश्यक छ ।

  डब्ल्युएचओका अनुसार सोमालियामा सन् २०२२ देखि र बानादिर क्षेत्रमा निर्बाध तीव्र पानीजन्य झाडापखाला (एडब्लुडी÷हैजा) को सङ्क्रमण भएको छ ।

    सन् २०२३ मा सोमालियामा १८ हजार तीन सय चार भन्दा बढी घटना र ४६ जनाको मृत्यु रिपोर्ट गरिएको थियो । यसमा आधाभन्दा बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका थिए ।

वार्म अप खेलमा नेपाल क्यानडासँग ६३ रनले पराजित

काठमाडौँ । आइसिसी टी–२० विश्वकप क्रिकेट खेल्ने तयारीमा रहेको नेपाल पहिलो अभ्यास खेलमा क्यानडासँग पराजित भएको छ । क्यानडाले नेपाललाई ६३ रनले हराएको हो । 

अमेरिकाको डालासस्थित ग्रान्ड प्रेरी रङ्गशालमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले टस जितेर पहिला फिल्डिङ रोजेको थियो । क्यानडाले ब्याटिङ गर्दै निर्धारित २० ओभरमा सात विकेटको क्षतिमा एक सय ८३ रन बनायो । जितका लागि एक सय ८४ रनको लक्ष्य पाएको नेपालको पारी १९ दशमलव तीन ओभरमा एक सय २० रनमा समेटियो ।

नेपालका लागि कुशल मल्लले सर्वाधिक ३७ रन बनाए । उनले ३० बल खेल्दै दुई चौका र दुई छक्का हाने । यस्तै अनिल साहले १६ बलमा २४, आसिफ शेखले २२ बलमा २२ तथा कुशल भुर्तेलले १६ बलमा १० रन बनाए । 

बलिङतर्फ क्यानडाका लागि डिलन हेलिगरले चार, साद बिन जाफर र जेरेमी गोर्डनले दुई दुई तथा कलिम साना र परगत सिंहले एक एक विकेट लिए ।

यसअघि क्यानडाका लागि ब्याटिङ गर्ने क्रममा निकोलस किर्तनले अर्धशतकीय पारी खेले । उनले ३९ बल खेल्दै चार चौका र दुई छक्काको मद्दतमा ५२ रन बनाए । यस्तै रवीन्द्रपाल सिंहले १७ बलमा ४१ रन बनाए । उनले एक चौका र चार छक्का प्रहार गरे ।  नवनित धालिवालले २७ बलमा ३२, डिलन हेलिगरले १३ तथा परगत सिंहले १३ रन बनाए ।

बलिङतर्फ नेपालका लागि अविनाश बोहराले दुई तथा करन केसी, सागर ढकाल, सोमपाल कामी र गुल्सन झाले एक एक विकेट लिए । 

नेपालले दोस्रो अभ्यास खेल यही जेठ १७ गते अमेरिकासँग खेल्ने छ । जेठ १९ गतेदेखि सुरु हुने आइसिसी टी–२० विश्वकपका नेपालले पहिलो खेल जेठ २३ गते नेदरल्याण्डस्सँग खेल्ने छ । 

रवि लामिछानेको नाम जोडिएका कम्पनीको नाम राखेर संसदीय समिति गठन गर्न दलहरुबीच सहमति

काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन दलहरुबीच सहमति भएको छ । सोमबार रातिसम्म चलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच संसदीय समिति गठनमा सहमति जुटेको हो ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने निजी कम्पनीको नाम राखेर संसदीय छानबिन समिति बनाउन तयार भएको छ ।

भोलि बिहान ११ बजे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेगरी बैठक टुंगिएको छ । कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री पदम गिरीले मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताए।

उनले भने,’सहमतिमा पुगिसकेका छौं। एकाध विषयको टुंगो भोलि लाग्छ। लगत्तै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन्छ ।’ उनले कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचन गर्ने कम्पनीको नाम लेख्ने र दोषी देखिए कम्पनीको पदमा बसेकाहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा सहमति जनाएको बताए ।

उनले भोलिबाट सदनका नियमित कामहरू निर्वाधरूपमा अगाडि बढ्ने पनि बताए । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले निष्कर्ष उन्मुख भएको र भोलिको बैठकले अन्तिम रूप दिने बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम जोडिएका सबै सहकारीको नाम लेखिने भएकाले संलग्न सबैमाथि छानबिन हुने बताए । यसअघि कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम राख्नैपर्ने अडान लिँदै आएको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयद्वारा शिक्षक सरुवा निर्देशिका स्वीकृत

काठमाडौँ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ जारी गरेको छ । निर्देशिकासँगै जिल्लान्तर सरुवा रोक्का फुकुवा गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले निर्देशिका बनाएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । “शिक्षण पेसालाई गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउने हाम्रो प्रयास हो । शिक्षकको सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, तालिमलगायत मन्त्रालयको सुधारको कार्ययोजनामा यो निर्देशिका प्रस्थानविन्दु हो,” शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन् ।

निर्देशिकामा शिक्षकले सरुवाका लागि आफैँ विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गरिएको छ । आइतबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत निर्देशिकामा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको पद रिक्त भएपछि त्यसको जानकारी एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा राखेर सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो सूचना स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नेछ ।

रिक्त पदमा सरुवा हुन इच्छुक शिक्षकले शिक्षा नियमावलीको अनुसूची १७ बमोजिम आफू कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन सक्नेछन् । आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको दिन सम्बन्धित प्रधानाध्यापकले विवरण प्रमाणित गरी विद्यालयको वेबसाइट र सूचना पाटीमा निवेदकको विवरण टाँस गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, निर्देशिकामा सरुवाका लागि प्राथमिकताक्रम निर्धारणको कार्यविधि पनि राखिएको छ । निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले तीन दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका निवेदक शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गतको सरुवाका लागि स्थानीयता तहले पाँच दिनभित्र शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्नेछ । जिल्लान्तर सरुवाका लागि भने स्थानीय तहले तीन दिनभित्र सहमति प्रदान गर्नुपर्नेछ र सहमतिका लागि इकाइमा पठाउनुपर्नेछ । दफा १९ बमोजिम सहमति प्राप्त भइसकेपछि पेस भएका कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र इकाइले सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय र स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान समेटिएको छ । रिक्त पदको विवरण एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मा अद्यावधिक नगरी शिक्षक सरुवा सहमति प्रदान गर्न वा शिक्षक सरुवा गर्न नपाइने व्यवस्था समेटिएको छ ।

निर्देशिकामा सरुवा सहमति दिन नहुने अवस्थाहरुको पनि उल्लेख गरिएको छभने सरुवाका लागि सहमति दिँदा कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोग लिएको÷दिएको पाइएमा दुवैलाई प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षक (घातक रोग लागेका, अपाङ्गता भएका, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरका बच्चाको आमा) र मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएका शिक्षकको हकमा विशेष कारणको अवस्थामा रहेका शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धबमोजिम सम्बन्धित इकाइबाट जान चाहेको विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त भएमा जुनसुकै बखत सरुवा भई जानसक्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षक सरुवाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भए सरुवाको निर्णय गर्ने अधिकारीसमक्ष गुनासो गर्न सकिने र सात दिनभित्र त्यस्तो गुनासो सम्बोधन गरी शिक्षकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ ।

शिक्षकलाई सहजता र प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य

शिक्षक सरुवालगायत विषय सहज र सरल बनाई शिक्षकलाई थप प्रोत्साहित बनाउन मन्त्रालयले थप योजनाहरु पनि प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षकलाई आवश्यक सूचना एकै ठाउँमा प्राप्त गर्न सङ्घीय संसद्बाट यसै वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत एकीकृत विद्युतीय प्रणाली ‘शिक्षक पोर्टल’ बनाउने कुरा पारित भइसकेको छ ।

उक्त पोर्टलमा शिक्षकले खुला पदहरूबारे जानकारी पाउनेदेखि स्थानान्तरणको आवेदन गर्न सक्नेछन् । शिक्षकले आफ्नो कार्यस्थलबाटै कामलाई कुनै असर नहुने गरी पारदर्शी, न्यायोचित र अनुमानायोग्य सरुवा प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् । विद्यालय, स्थानीय तह, इकाइ र केन्द्रको अधिकारी पनि पोर्टलमार्फत सुनिश्चित गरिनेछ ।

रुसले तालिबानलाई ‘आतङ्कवादी’ सूचीबाट हटाउने

अफगानिस्तानमा सत्तामा फर्किएको तीन वर्षपछि रुसले तालिबानलाई प्रतिबन्धित आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाउने भएको छ । 
मस्कोले वर्षौंदेखि तालिबानसँगको सम्बन्धलाई बढावा दिएको छ, धेरै चरणको वार्ता गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका बावजुद अफगानिस्तानसँगको व्यापारलाई बढावा दिएको छ । 

“कजाकिस्तानले हालै तालिबानलाई आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ, यस्तै निर्णय हामी पनि गर्न गइरहेका छौँ”, विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभलाई उदृत गर्दै आरआईए नोभोस्तीले भनेको छ । कजाकिस्तानले सन् २०२३ को अन्त्यमा तालिबानलाई प्रतिबन्धित सङ्गठनहरूको सूचीबाट हटाएको थियो । 

यो कदमले रुस र अफगानिस्तानबीचको कूटनीतिलाई थप प्रवर्द्धन गर्न सक्छ तर तालिबान सरकार र यसलाई ‘इस्लामिक इमिरेट्स अफ अफगानिस्तान’ भनिने आधिकारिक मान्यता प्राप्त गर्ने छैन । 

तालिबानले सन् २०२१ मा अमेरिका समर्थित सरकारबाट सत्ता हत्याएको थियो । उनीहरूले इस्लामिक कानूनको चरम रूप लागु गरेका छन् । उक्त कानूनले महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनबाट प्रभावकारीरूपमा प्रतिबन्धित गर्दछ । 

लाभरोभले रुसको निर्णय वास्तविक धरातललाई मान्यता दिनेबारे भएको बताए । “उनीहरू वास्तविक शक्ति हुन्, हामी अफगानिस्तानप्रति उदासीन छैनौँ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्य एसियामा हाम्रा सहयोगीहरू उदासीन छैनन्”, उनले  भने । 

रुसले तालिबान प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो प्रमुख सेन्ट पिटसबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा पनि आमन्त्रित गरेको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । 

यस घटनालाई कुनै समय पश्चिमसँग रुसको आर्थिक सम्बन्धको आधारशीलाका रूपमा हेरिएको थियो । रुसले वर्षौंदेखि तालिबानसँग सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । 

सन् २०१८ मा अमेरिकी सेनाप्रमुखले मस्कोले अफगानिस्तानमा हतियार प्रदान गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको थियो । उक्त आरोपलाई मस्कोले उक्त समयमा अस्वीकार गरेको थियो । 

तालिबानलाई सन् २००३ मा रुसमा आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरिएको थियो । मस्कोको अफगानिस्तानसँग जटिल इतिहास छ । सोभियत सङ्घले सन् १९८० को दशकमा क्रेमलिन समर्थित सरकारलाई समर्थन गर्नका लागि छापामार मुजाहिद्दीन लडाकूविरुद्ध एक दशक लामो युद्ध लडेको थियो । 

इयु–इजरायल सम्बन्धमा गिरावट

युरोपेली सङ्घ (इयु) का सदस्य आयरल्यान्ड र स्पेनद्वारा प्यालेस्टिनी राज्यको कूटनीतिक मान्यताको पूर्वसन्ध्यामा इयु र इजराइलबीचको सम्बन्धमा गिरावट आएको छ । म्याड्रिडले दक्षिणी गाजा सहर रफाहमा लगातार आक्रमणका लागि इजराइलविरुद्ध प्रतिबन्धबारे विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

इजराइली विदेशमन्त्री  काट्जले स्पेनसँग जेरुसेलममा उसको वाणिज्य दूतावासलाई प्यालेस्टिनीहरूलाई सहयोग गर्न अनुमति नदिइने बताए ।

उही समयमा इयुका विदेश नीति प्रमुख एवं स्पेनियार्ड जोसेप बोरेलले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको समर्थन गर्नका लागि आफ्नो पूर्ण बल लगाएका छन् । मुद्दाका अभियोजकले इजराइली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहु र हमासका नेताहरूसहित अन्यका विरुद्ध पक्राउ पुर्जी खोजिरहेका छन् ।

“अदालतका अभियोजकलाई नराम्रोसँग त्रास देखाइएको छ र यहुदीविरोधी भावनाको आरोप लगाइएको छ, यहुदीविरोधी शब्द धेरै भारी छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ”, बोरेलले भने ।

काट्जले स्पेनमाथि प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएर ‘आतङ्कवादलाई बढवा दिएको’ आरोप लगाउँदै ‘इन्क्विजिसन (न्यायिक जाँच) को दिन समाप्त भएको’ बताएपछि सोमबार आक्रोशित शब्दहरूले भरिएका छन् । उनले १५औँ शताब्दीमा रोमन क्याथोलिक कट्टरपन्थीलाई कायम राख्नका लागि सुरु गरिएको कुख्यात स्पेनी संस्थाका बारेमा उल्लेख गरे । उक्त संस्थाले यहुदी र मुसलमानहरूलाई भाग्न, क्याथोलिक धर्ममा परिवर्तन गर्न वा केही मामिलामा मृत्युको सामना गर्न बाध्य पारेको थियो ।

“कसैले हामीलाई हाम्रो धर्म परिवर्तन गर्न वा हाम्रो अस्तित्वलाई खतरामा पार्न बाध्य पार्ने छैन– जसले हामीलाई हानि पुर्याउँछ बदलामा हामी हानि गर्नेछौँ”, काट्जले भने ।

इयु र उसका सदस्य मुलुकहरू अक्टोबर ७ मा हमासको नेतृत्वमा भएको आक्रमणको निन्दा गर्न प्रतिबद्ध भए पनि उक्त गुटले इजराइलको आगामी आक्रमणका लागि समानरूपमा आलोचना गरेको छ ।

पछिल्लो आक्रमण रफाहमा केन्द्रीत छ । यहाँ इजराइली आक्रमणमा आइतबार कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु भएको प्यालेस्टिनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् । विस्थापितहरूको टेन्टहरूमा आक्रमण हुँदा अन्य ‘धेरै’ मानिस जलिरहेको टेन्टमा फसेका थिए ।

राष्ट्रसङ्घीय शीर्ष अदालत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले शुक्रबार इजराइलले गाजा क्षेत्रका लागि युद्धविरामको आदेश नदिए पनि रफाहमा आफ्नो आक्रमण तुरुन्त रोक्न माग गरेको छ ।

स्पेनका विदेशमन्त्री जोस म्यानुअल अल्बारेसले भने, “इजराइलले रफाहमा आफ्नो आक्रमण रोक्नुपर्छ ।”

स्पेन, आयरल्यान्ड र गैर–इयु सदस्य नर्वेले मङ्गलबार प्यालेस्टिनी राज्यको आफ्नो मान्यतालाई आधिकारिक बनाउने योजना बनाएका छन् । गत साता उनीहरूको संयुक्त घोषणाबाट इजराइली अधिकारीहरूबाट आक्रोशित प्रतिक्रियाहरू आएका थिए । तेलअभिवमा ती मुलुकका राजदूतहरूलाई इजराइली विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर अक्टोबर ७ को हमास आक्रमण र अपहरणको भिडियो देखाइएको थियो ।

“हामी कूटनीतिक शिष्टाचार र कूटनीतिक सम्बन्धसम्बन्धी भियना महासन्धिको प्रचलनभित्र नभएको कुरालाई अस्वीकार गर्दछौँ”, राजदूतहरूलाई गरिएको व्यवहारको आलोचना गर्दै अल्बारेसले भने, “तर योसँगै हामीले हाम्रो लक्ष्यबाट टाढा हुने कुनै पनि उत्तेजनामा नपर्न पनि सहमति जनाएका छौँ, हाम्रो उद्देश्य भोलि प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिनु हो, यथासम्भव चाँडो स्थायी युद्धविराम प्राप्त गर्न र अन्त्यमा त्यो निश्चित शान्ति प्राप्त गर्न सम्भव भएसम्म सबै प्रयास गर्नु हो ।”

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र नियुक्त गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको मतलाई अवैधानिक ठहर गर्दै उनलाई पदमुक्त गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अधिकारीले लिएको विश्वासको मत अवैधानिक ठहर गरेको हो । अदालतले ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३१ मत आवश्यक हुनेमा उनले ३० जनाको समर्थन पाएका थिए । अधिकारीलाई अवैधानिकरुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै पाण्डेले गत वैशाख २५ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पदमुक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले अधिकारीको नियुक्ति बदर गरेको हो । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले वैशाख २८ गते गण्डकी सरकारविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

आदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न भनिएको थियो । नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० जनाको मत पाएका थिए ।

उनको विश्वासको मतलाई सभामुखले बहुमत भनी सदर गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । विश्वासको मत पाउनका लागि एक मत कम भएको भनी विवाद भइरहेको समयमा सभामुखले ३० मत प्राप्त गरे पनि उपस्थित सांसदको सङ्ख्या ५९ भएको भन्दै बहुमत भएको तर्क गरेका थिए ।

एसएसपीबाट बढुवा भएका चारजना प्रहरी अधिकृतलाई डिआइजीकोदर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौँ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपीबाट) पदोन्नति भएका चारजना प्रहरी अधिकृतलाई सोमबार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीस्तरको आइतबारको निर्णयानुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकबाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका चारजना प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरिएको हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित एक समारोहबीच उनीहरूलाई दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरे । पदोन्नति हुने प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमा कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, डा मनोजकुमार केसी र राजन अधिकारी हुन् ।

गृह मन्त्रालय (सचिवस्तर) को २०८१ जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकबाट प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक पदमा पदोन्नति भएका प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक भगवानप्रसाद कुशवाहलाई समेत प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरे ।

सो क्रममा महानिरीक्षक कुँवरले राष्ट्र, जनता र सङ्गठनप्रति गरेको योगदान, कार्यक्षमतालगायत बढुवाका सम्पूर्ण आधारहरूको मूल्याङ्कन गरी पदोन्नति गरिएको बताए ।

पदोन्नतिसँगै जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाको दायरा अझ फराकिलो भएको उल्लेख गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरले भने, “राज्य र सङ्गठनले तपार्इंहरूबाट यसको प्रतिफलमा देश र नागरिक सेवामा रचनात्मक भूमिका, उच्च व्यावसायिकता एवम् निष्ठाको अपेक्षा राखेको छ, जसमा खरो उत्रिनु हुनेछ भनी विश्वास लिएको छु ।”

सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्न तीन दिन म्याद थप

काठमाडौं । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्न थप तीन दिन म्याद थपिएको छ । सोमबार जिल्ला अदालत धनुषाले सिरोहियामाथि अनुसन्धान गर्न फेरि तीन दिन म्याद थप गरेको हो ।

गत मंगलबार पक्राउ परेका सिरोहियालाई यसअघि शुक्रबार तीन दिन म्याद थप्दै अनुसन्धान गर्न अदालतले समय दिएको थियो । सोमबार पनि फेरि तीन दिनको म्याद थपिएको हो । यसअघि प्रहरीले थप पाँच दिन म्याद थपेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गरेको थियो ।

पपुवा न्यूगिनीमा पहिरोमा परी दुई हजार भन्दाबढीको मृत्यु

पपुवा न्यु गिनीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई सोमबार एङ्गा प्रान्तको दुर्गम पहाडी इलाकास्थित एक गाउँमा शुक्रबार गएको भीषण पहिरोमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिको सङ्ख्या दुई हजारभन्दा बढी रहेको जनाएको छ । उनीहरू पहिरोमा पुरिएको बताइएको छ ।

देशको राष्ट्रिय विपद् केन्द्रले राजधानी पोर्ट मोरेस्बीस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयलाई दिएको जानकारीअनुसार शुक्रबार बिहान करिब ३ बजे गाउँलेहरू सुतिरहेको अवस्थामा पहिरो गएको र दुई हजारभन्दा बढी व्यक्ति जीवितै पुरिएका छन् ।

मुङ्गालो पर्वतको एउटा ठूलो भाग भत्किँदा सयौं घरहरू पुरिएपछि ठ्रलो सङ्ख्यामा स्थानीयको मृत्यु भएको हो ।

पहिरोले भवन, खाद्यान्न बगैँचामा ठूलो क्षति पुर्याएको र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो असर पारेको विपद् कार्यालयले जनाएको छ ।

पहिरोका कारण पोर्गेरा खानी जाने मुख्य राजमार्ग ‘पूर्ण रूपमा अवरुद्ध’ भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अधिकारीहरूलाई सोमबार बिहान प्राप्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

“भूस्खलन क्रमिक रूपमा सर्ने क्रम जारी रहेकाले स्थिति अस्थिर रहेको र यसले उद्धार टोली र बाँचेका दुवैका लागि निरन्तर खतरा उत्पन्न गरेको छ,” उनले भने ।

पत्रमा पपुवा न्युगिनीका विकास साझेदार र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मित्रलाई पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गरिएको छ । विपद् केन्द्रमार्फत सहयोगको समन्वय गरिदिन आग्रह गरिएको छ ।

‘रेमल’ चक्रवातले नेपालमा हावाहुरीसहित भारी वर्षा हुने

काठमाडौँ ।  नेपालमा ‘रेमल’ चक्रवातको प्रत्यक्ष प्रभाव नरहेता पनि यसको अप्रत्यक्ष प्रभावबाट सोमबार र मङ्गलबार कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा साधारणतयादेखि पूर्ण बदली रहनेछ ।

बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको न्यून–चापीय प्रणाली यही १२ गते साँझ चक्रवातमा परिणत भई हाल शक्तिशाली चक्रवातका रुपमा रहेको छ । उक्त चक्रवातको नाम ‘रेमल’ नामाङ्कन गरिएको छ । उक्त चक्रवात भारतको पश्चिम बङ्गाल तथा बङ्गलादेशको तटीय क्षेत्रीयतर्फ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ ।

उत्तरी बङ्गालको खाडीमा रहेको शक्तिशाली ‘रेमल’ चक्रवात आज राति बङ्गलादेश र पश्चिम बङ्गाल आसपासको तटीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशको केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा र एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।

त्यस्तै, तराईका भू–भागमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु महाशाखाले अनुरोध गरेको छ । मधेस प्रदेशको थोरै स्थानमा मेघगर्जन÷चट्याङ  हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

त्यस्तै, वाग्मती प्रदेशको थोरै स्थान मेघगर्जन/चट्याङ  हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।गण्डकी प्रदेशको केही स्थान मेघगर्जन/चट्याङ  हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा र  एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको सम्भावना रहेको हुनाले आवश्यक सतर्कता अपनाउनु हुन अनुरोध गरिएको छ ।

‘गिरिबन्धु प्रकरणमा ओलीले आरोप लगाउन छुट दिने, प्रतिवाद गर्न चाहिँ उहाँलाई सोध्नुपर्ने ?’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गिरिबन्धु टी–स्टेट बिक्री प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गल्ती गरेर कांग्रेसलाई दोष लगाएको बताएका छन् ।

सोमबार पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले कांग्रेसलाई दोष दिएर ओली उम्किन खोजेको बताएका हुन् । उनले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले माफी माग्नुपर्ने बताएको प्रति महामन्त्री शर्माले त्यो किमार्थ हुन नसक्ने बताए ।

उनले एमाले उपाध्यक्षले माफी माग्नुपर्ने बताएको भए त्यो गलत भएको बताए । उनले भने, ‘उहाँले त्यसो भन्नु भएको भए गलत हो तर उहाँले भन्नु भएन होला । सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टी–स्टेटमा पूर्णपाठ दिइसकेपछि पनि कांग्रेसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । पहिलो आक्रामक प्रतिक्रिया त सम्माननीय केपी ओलीकै थियो। उहाँले कांग्रेसले ५१ बिघा बेचेर कमिसन खायो भन्नुभयो। उहाँले आरोप लगाउन छुट दिने, प्रतिवाद गर्न चाहिँ उहाँलाई सोध्नुपर्ने ? कांग्रेसको तर्फबाट मैले महामन्त्रीको हैसियतले सहकारी बन्धु भनेको बोलेको हुँ । कांग्रेसलाई हुँदै नभएको कुरामा आरोप लगाएपछि मौन धारणा गरेर त हुँदैन नि।’

उनले गिरिबन्धु टी–स्टेट प्रकरण भएका बेला कांग्रेस सरकारमा नभएको बताए । उनले भने, ‘२०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, भूमिसुधार मन्त्री हुनुहुन्थ्यो राधाकृष्ण मैनाली। कांग्रेस त सरकारमा थिएन । २०६० सालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेला पनि गिरीबन्धुबारे केही निर्णय भयो कांग्रेस सरकारमा थिएन। २०७८ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, गिरीबन्धुबारे बाँकी निर्णय त्यसबेला भएको थियो। कांग्रेस सरकारमै नभएका बेलाका कुरा कांग्रेसलाई आरोप लगाएपछि हामीले तथ्य राखेका हौं।’

महामन्त्री शर्माले आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा रविलाई सहकारीमा जोगाउन र ओलीलाई गिरिबन्धुमा जोगाउन दुई दलबीच सहमति भएको बताएका थिए । महामन्त्री शर्माको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सोमबार कांग्रेसले यस विषयमा लिखितरुपमा माफी माग्नुपर्ने र नमागे प्रतिवाद गर्ने बताएका थिए ।

जेठ दुई गते पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले गिरीबन्धुमा कांग्रेसले ५१ बिघा बेचेर कमिशन खाएको आरोप लगाएका थिए ।

गिरिबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन गर्न राप्रपाको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गिरिबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिन माग गरेको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गिरिबन्धुमा संलग्नहरुलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन् ।

उनले कानुन नै बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूमाथि छानबिनको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यस्तै राप्रपाले उठाएको ४० बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने भएको छ । अध्यक्ष लिङ्देनले आन्दोलनको स्वरूप फेरेर सशक्त ढंगले अगाडि बढ्ने र सरकारलाई ४० बुँदे मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउने बताए ।

उनले सत्तापक्षले जबर्जस्ती संसद चलाएर संसदको गरिमाको मर्यादा नराखेको आरोप लगाए । उनले प्रतिपक्षी दललाई बेवास्ता गर्दै संसदमा जबर्जस्ती गर्न खोज्नु सत्तापक्षको कमजोरी रहेको बताए । राप्रपाले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना सांसद गीता बस्नेतलाई छानबिनमा सघाउन निर्देशन पनि दिएको छ ।

‘रिपब्लिक डे अफर’ मा विशेष छुट सुविधा

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कम्पनीले गणतन्त्र दिवस २०८१ को अवसरमा आफ्ना ग्राहकलाई लक्षित गर्दै ‘रिपब्लिक डे अफर २०८१’ अफर सार्वजनिक गरको छ।

टेलिकमले आजदेखी लागु हुने गरी अफर योजना ल्याएको हो। यस अन्तर्गत रु ४९ मा १ दिन चलाउन सकिने १ एमबीपीएस अनलिमिटेड डाटा र नेपाल टेलिकमकै नेटवर्क भित्र कल गर्न सकिने १०० मिनेट अन नेट भ्वाइस सेवा उपलब्ध छ ।

यसैगरी डाटा प्याकेज अन्तर्गत रु. १११ मा ५ दिनसम्म चलाउन सकिने ६ जीबी डाटा, रु. १९९ मा ७ दिनसम्म चलाउन सकिने १३ जीबी डाटा, रु. २९९ मा १२ दिनसम्म चलाउन सकिने २० जीबी डाटा र रु. ३९९ मा १५ दिनसम्म चलाउन सकिने ३० जीबी डाटा प्याकेज उपलब्ध हुनेछ ।

यही अफर अन्तर्गत रु. ७८९ मा फेस्टिभ कम्बो प्याक पनि लिन सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि २८ दिन र पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ३० दिनसम्म चलाउन सकिने समयावधि तोकिएको सो प्याकेज अन्तर्गत ३० जीबी डाटा, सबै नेटवर्कमा कल गर्न सकिने ६०० मिनेट अल नेट भ्वाइस सुविधा र २०० अल नेट एसएमएस सुविधा उपलब्ध हुन्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले यो प्याकेज लिएमा मासिक रुपमा बुझाउनु पर्ने रेन्टल चार्जबाटै यो शुल्क काटिने सुविधा उपलब्ध छ । आगामी जेठ १६ गतेसम्म आफ्नो मोबाइलबाट १४१५११# डायल गरी वा ‘नेपाल टेलिकम एप’ प्रयोग गरी यी प्याकेजहरु खरिद गर्न सकिनेछ ।

ऐँसेलुखर्कमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गरिँदै

खोटाङ । जिल्लाको ऐँसेलुखर्क गाउँपालिका–३ बजारमा निर्माणाधीन १५ शय्याको पालिकास्तरीय अस्पतालको अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लिफ्ट सुविधासहितको अपाङ्गमैत्री अस्पतालको भवन आगामी दशैँअघि हस्तान्तरण गर्ने योजनासहित निर्माणलाई तीव्रता दिइएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ ।

निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भूइँतलामा इमरजेन्सी (आकस्मिक कक्ष), ल्याब र ऐक्स–रे सेवा, पहिलो तलामा शल्यक्रिया (अप्रेशन) र ओपिडी (बहिरङ्ग) सेवा, दोस्रो तलामा वाड (शय्या) र प्रशासन तथा अन्तिम तलामा भण्डारण र क्लिनिङ (औजार सफा गर्ने ठाउँ) हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)मा उल्लेख छ ।

एघार महिनामा सम्पन्न गर्नेगरी भ्याटसहित रु १९ करोड ३० लाख ४४ हजार एक सय ६४ लागतमा श्यामसुन्दर–गोरखा–तुवाचुङ जेभीले अस्पताल निर्माणको जिम्मा लिएको थियो ।

प्रत्येक तलामा सर्वसाधारण, सेवाग्राही र कर्मचारीका लागि महिलापुरुष छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माण हुने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको निर्माणस्थलमा खटिएका कम्पनीका इञ्जिनियर नवीनकुमार यादवले बताए । उनका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलेसमेत सहजरुपमा सेवा लिनसक्ने वातावरण बनाउन अन्तिम तलासम्म नै र्‍याम्प भर्‍याङ (ह्वील चियर गुडाउन मिल्ने भर्‍याङ) निर्माण भइरहेको छ ।

भवनको भूइँ र दोस्रो तलामा प्लास्टर सम्पन्न गरेर तेस्रो तलामा इँटा जोड्ने काम सुरु गरिएको इञ्जिनियर यादवले जानकारी दिए ।

आगामी साउन १ गतेदेखि रङरोगनको काम सुरु गरेर निर्धारित समयमा भवन हस्तान्तरण गर्नेगरी कामलाई तीव्रता दिइएको इञ्जिनियर यादवले जानकारी दिए । विसं २०७९ साउन २६ गते सम्झौता गरी गत माघ २३ सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएपछि आगामी साउन २५ गतेसम्मका लागि पहिलो पटक म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा विवादका कारण ढिलोगरी काम सुरु भएको भन्दै भवन गुणस्तरीय बनाउन, थपिएको मितिमा सम्पन्न गराउन गाउँपालिकाको तर्फबाट सहजीकरण भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गीरेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसेलुखर्कको भवन नजिकै निर्माणाधीन अस्पताल विसं २०७७ मङ्सिर १५ गते नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का पोलिटब्युरो सदस्य एवं कोशी प्रदेश सरकारका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री राजन राईले शिलान्यास गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भर्चुअल माध्यमबाट एकैसाथ पाँच, १० र १५ शय्याका तीन सय नौ वटा अस्पताल शिलान्यास गर्दा खोटाङमा ऐँसेलुखर्कसँगै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, रावाबेँसी गाउँपालिका, केपिलासगढी, साकेला र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा अस्पताल निर्माणको योजना परेको थियो ।

अस्पतालका लागि स्थानीय पर्शुराज भण्डारीले रु ३० लाख बराबरको सात रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं ३ का वडाध्यक्ष टेकेन्द्र राजभण्डारीले जानकारी दिए। ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सरकारको लगानीमा सुरु गरिएको पालिकास्तरीय अस्पतालको काम अन्तिम चरणमा पुग्दा स्थानीय हर्षित भएका छन् ।

स्थनीयस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि छिमेकी जिल्ला सोलुखुम्बुका बासिन्दालाई समेत सहज हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ । सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाको अधिकांश वडावासी अहिले पनि ऐँसेलुखर्कस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा लिन आउने गरेका छन् ।

काकाकुल अँधेरीगाउँः धित मरुञ्जेल पानी पिउन पाएका छैनन् गाउँलेले

सिरहा । सिरहाको मिर्चैया बजारबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तर-पूर्वको चुरेफेदमा पर्छ अँधेरीगाउँ । मिर्चैया नगरपालिका-९ को यो गाउँवासीले हिजोआज धित मरुञ्जेल पानी पिउन पाएका छैनन्, त्यो पनि महिनौँसम्म । खडेरी लम्बिएको छ । खोला, इनार र कुवा सुकेका छन् । त्यसैले अझै कति दिनसम्म यस्तो नियती भोग्नुपर्ने हो टुङ्गो छैन ।

पानीबिनाको जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर यहाँका नागरिकले यतिबेला पानीकै लागि तीनै तहका सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् ।

‘एक महिना अघिसम्म नजिकैको इनारमा धमिलै भए पनि पानी रसाउँदै थियो, अहिले त्यो पनि सुकिसकेको छ । अब के पीएर बाँच्ने, कहाँबाट पानी किनेर ल्याउने’, स्थानीय शोभा लकान्द्रीले भनिन्, ‘हामी बाउआमा त भोकप्यास सहुँला तर छोराछोरीले काकाकुल भएर पानी माग्दा के दिनु ? अब पानीबिना तड्पिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।’

कयौँ दिन खाना पकाउनका लागि आवश्यक पानीसमेत नभएर चियामै बालबच्चालाई भुलाएको र आफूहरु भोकै बसेको पीडा उनले सुनाइन् ।

अँधेरीगाउँमा ३६ परिवार बसोबास गर्छन् । खानेपानीको चरम अभाव यहाँको साझा समस्या हो तर समस्या टार्न स्थानीय सरकारको ध्यान जानसकेको छैन । स्थानीय वीरेन्द्रकुमार यादवले खानेपानी अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय युवाले नजिकैको चोहर्वाबाट ट्र्याक्टरमा राखेर ड्रममा पानी ल्याउने गरेको सुनाए ।

‘हामीले बेलाबेला चोहर्वाबाट खानेपानी ल्याउँछौँ । त्योबेला पानीका लागि स्थानीयले गरिरहेको लुछाचुडी देखेर सामाजिक सञ्जालमा अन्य देशमा देखेका दृश्य झल्झली आँखामा नाच्छन्’, यादव भन्छन्, ‘यहाँका बालबालिका आफ्ना अभिभावकलाई अघाउञ्जेल खाने गरी धेरै पानी माग्न गरेको बिलौला सुन्दा त निकै भावुक बनाउँछ ।’

यादवका अनुसार चोहर्वाका केही युवाले तीन हप्तादेखि बेलाबेला पानी वितरण गरिरहेका छन् तर आर्थिक अभावका कारण सधैँ यसरी वितरण गर्ने अवस्था छैन । ‘जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहनुपरेको छ । यस विषयमा जनप्रतिनिधिसँग कुरा नगरेका पनि होइनौँ तर उहाँहरुले समस्या समाधानका लागि चाँचो राख्नुभएको छैन । उहाँहरूले चाहेमा हामीले गरेजस्तै पानी वितरण गर्न सकिन्छ नि !’, यादवले गुनासो गरे ।

स्थानीय बुद्ध लामाले आफूहरुलाई चुरेवासीले बर्सेनी भोगिरहेका समस्याबारे चुनाव र त्यसपछि बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भइरहेको बताए ।

‘पानीको समस्या समाधान होला, खानेपानी आयोजना बनाउँलान् भनेर गाउँलेवासीले सल्लाह गरेरै भोट हाल्छौं । यसपटकको स्थानीय चुनावमा पनि त्यही गर्‍यौं तर चुनाव जितेको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन । हिउँदयाममा अघाउञ्जेल पानी खान नपाउने अवस्था कायमै छ’, लामाले भने ।

उनले गत हप्ता वडा, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खानेपानीको अभावबारे जानकारी दिँदै अस्थायी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनले अगाडि भने, ‘वडा र नगरमा जाँदा बोरिङ आउँदै छ भन्छन् तर कहिले आउने हो टुङ्गो छैन । हामी निमुखाको आवाज कसले सुन्छ र हजुर !’

अँधेरीगाउँको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले ‘डिपबोरिङ’ गाड्ने भन्ने थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । स्थानीयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तो योजना रहेको सुनिरहेका छन् तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनको सुरसार छैन । वडाध्यक्ष दिनेशकुमार मण्डल र नगरपालिकाको नेतृत्व यहाँको समस्याबारे बेखबर छैन ।

वडाध्यक्ष मण्डलले स्थानीयको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउँछन् । ‘योभन्दा पहिले त्यस गाउँको बीचमा पर्नेगरी एउटा हाते बोरिङ लागाउन खोजेकै हो तर स्थानीयबीचको विवादले सम्भव भएन’,अध्यक्ष मण्डलले भने, ‘ठूला योजना वडाको स्रोतसाधनले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यसवर्ष नगरबाट हाम्रो वडाका लागि तीनवटा डीपबोरिङ् दिने कुरा छ, त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा अँधेरीगाउँ नै छ ।’

उनले नजिकै रहेका रामपुरा, सुन्दरपुर र ननुवाको बिचभागमा अवस्थित कमलदहमा पानीको सतह घटेर आसपासका बस्तीमा पानीको समस्या देखिएको र अब एकीकृतरूपमा समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए ।

नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले केही दिनदेखि पानी वितरण भइरहे पनि दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म आफ्नो नगर क्षेत्रका जनतालाई पानी ओसारेर वितरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘नगरपालिकाले ७० लाख रुपैयाँ लागतमा तीनवटा डिपबोरिङ योजना यसै आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यसका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौं’, नगरप्रमुख यादवले भने, ‘अँधेरीलगायत पानीको चरम अभाव रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाउने छौँ ।’

पानीका सतह गहिरिँदै जाँदा ठूला डिपबोरिङ पनि असफल भइरहेकाले त्यसको विकल्पका बारेमा योजना बनाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । नगरप्रमुख यादव भने ठूला योजना सञ्चालन गर्न नगरको आर्थिक स्रोतले नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘डिपबोरिङ पनि खानेपानी समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय होइन भन्ने कुरा अन्य ठाउँका अभ्यासले देखाइसकेको छ । त्यसैले चुरे संरक्षणका साथै यहाँका नदीनालामा ड्याम लगाएर पानी सञ्चित तथा स्थानीयलाई आपूर्तिका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयनको विकल्प छैन’, मेयर यादवले भने ।

अमेरिकामा आँधीका कारण १८ जनाको मृत्यु

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्य क्षेत्रमा घातक आँधीका कारण चार बालबालिकासहित १८ जनाको मृत्यु भएको र लाखौंले गम्भीर मौसमको खतराको सामना गर्नुपरेको सिएनएनले जनाएको छ ।

मुख्यतया मध्य–मिसिसिपी, ओहायो र टेनेसी उपत्यकाजस्ता अमेरिकाको फराकिलो क्षेत्रहरूमा आइतबार करिब १० करोड ९० लाखभन्दा बढी व्यक्ति असिना, दूषित र तेजयुक्त हावा र भयानक आँधीको खतराको सामना गर्नु परेको थियो ।

आँधी पूर्वानुमान केन्द्रले आँधीबेहरी पूर्वतिर सर्दै जाँदा खराब मौसमी प्रभावले व्यापक क्षति पुर्याउने चेतावनी दिएको छ ।

केन्द्रले अर्कान्सास, इलिनोइस, केन्टकी, मिसौरी र टेनेसीका भागहरू समेट्छ । सेन्ट लुइस र जेफरसन सिटी, मिसौरी, पादुका, केन्टकी, कार्बोन्डेल, इलिनोइसका चार लाख ७० हजार मानिसलाई प्रभावित गर्ने जनाएको छ ।

आइतवार, कम्तिमा ११ वटा आँधीबेहरी आएको बताइएको छ भने ‘मेमोरियल डे’मा मौसम अझ गम्भीर हुने अनुमान गरिएको छ ।

सोमबार १२ करोडभन्दा बढी मानिसहरू गम्भीर मौसमको जोखिमबीच न्यू इङ्गल्यान्डको दक्षिणको पूर्वी तटमा केन्द्रित छन् ।

यसबाहेक, आइतवार इन्डियाना, इलिनोइस र केन्टकी हुँदै आएको आँधीबेहरीले पूर्वतिर सर्दै निरन्तर खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ ।

भारतको उत्तरी क्षेत्रमा उष्ण लहर चल्न थालेपछि जनजीवन प्रभावित, तापक्रम ५० डिग्री

विगत केही दिनदेखि भारतको उत्तरी क्षेत्रमा तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियसको हाराहारीमा पुगेको छ ।
गर्मीसँगै उष्ण लहर प्रवाहित हुन थालेपछि दिल्लीसँग जोडिएको गुरुग्राम शहरका विद्यालयहरू आगामी पाँच दिनका लागि बन्द गरिएको छ ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का अनुसार दिल्ली, हरियाणा, पञ्जाब, राजस्थान र उत्तर प्रदेशको पश्चिमी भागमा व्यापक उष्ण लहर चलिरहेको छ । यो अत्यधिक तातो हावा प्रवाहित हुने क्रम आगामी केही दिनसम्म जारी रहने पुर्वानुमान विभागले गरेको छ ।

प्रतिकुल मौसमबाट बालबालिकालाई बचाउनका लागि दिल्लीसँग जोडिएको हरियाणा राज्यको एक भाग गुरुग्राममा कक्षा ८ सम्मका विद्यालयहरु बन्द गरिएको छ ।

उष्ण लहरसँगै गर्मीका कारण हुने विविध स्वास्थ्य समस्यापछि खासगरी सहरी क्षेत्रमा अधिकारीहरूले अतिआवश्यक बाहेकको अवस्थामा घर बाहिर ननिस्कन र छहारीमा बस्न नागरिकहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

अफगानिस्तानमा बाढीका कारण १६ जनाको मृत्यु

अफगानिस्तानको बाघलान र बदख्सान प्रान्तमा हालै आएको बाढीमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ । प्रभावित प्रान्तका स्थानीय अधिकारीहरूका अनुसार बाढीमा पाँच सय घरमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षति भएको छ । टोलो न्यूजकाअनुसार बाढीले डान्ड–ए–घोरी, दोसी, पुल–ए–खुमरी सहर, मध्य बदख्सानको मोरचक र यी प्रान्तका अन्य भागहरूमा असर पारेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

बाघलान प्रहरी कमान्डका प्रमुख अब्दुल गफुर खादेमले आइतबार राति ठूलो बाढी आँउदा बाघलान प्रान्तको दोसी जिल्लाको लारखाब क्षेत्रमा व्यापाक क्षति भएको बताए ।

उनका अनुसार लर्खाबमा तीन बालबालिका एक महिला र दुई पुरुषसहित लगभग पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने ३०० भन्दा बढी घरहरू ध्वस्त भएका छन् ।

तालिबानद्वारा बदख्सानमा प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका प्रमुख मोहम्मद कामगरलाई उदृत गर्दे बाढीका कारण एकै परिवारका दश जनासहित एघार व्यक्ति घाइते भएको टोलो न्यूजले जनाएको छ ।

यसैबीच, बाढीका कारण सम्पत्ति गुमाएका धेरै परिवारहरूले सहायताको आगमनमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । पीडित परिवारले सरकार र सहायता निकायबाट तत्काल सहयोगको माग गरेका छन् ।

अफगानिस्तानका विभिन्न भागमा गएको हप्तामा आएको विनाशकारी बाढीमा तीन सय भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । बाढीले सयौँ आवासीय घरहरू ध्वस्त पारेको छ र हजारौँ हेक्टर कृषि जग्गामा क्षति पुर्याएको छ ।

मन्त्री भण्डारीद्वारा उद्योग परिसरको छड्के अनुगमन

काठमाडौँ / उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग परिसरमा आज छड्के अनुगमन गरेका छन्। मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेसहित परिसर पगेका मन्त्री भण्डारीले उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय काठमाडौँलगायतका कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र सेवाग्राहीसँग भेट तथा कुराकानी गरेका थिए।

सो क्रममा मन्त्री भण्डारीले सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया पनि लिएका थिए । सेवाग्राहीले उक्त कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहका विषयमा उनी समक्ष गुनासा सुनाउनुका साथै सकारात्मक कामका विषयमा पनि जानकारी गराएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा उद्योग विभागका महानिर्देशक यज्ञ कोइराला, कम्पनी रजिष्ट्रार दीपक पहाडी, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रमुख तुलसी मरासनी, गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रमुख राकेशकुमार झालगायत कर्मचारीलाई मन्त्री भण्डारीले सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित ढङ्गबाट छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिए।

सो क्रममा मन्त्री भण्डारीले उद्योग परिसरभित्रका भौतिक संरचनाको समेत अनुगमन गरेका छन्। जीर्ण अवस्थामा रहेका भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिने संरचना प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन दिए। साथै उनले सार्क हस्तकला केन्द्र स्थापना गर्न भवन व्यवस्थापनका लागिसमेत अनुगमन गरे ।

शेयर बजारमा सामान्य अंकको बृद्धि, तीन अर्ब ८९ करोडको कारोबार

काठमाडौं । साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार नेप्से सामान्य बढेको छ । सोमबार नेप्से तीन दशमलव ९३ अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय १३ दशमलव २७ विन्दुमा पुगेको छ । सोमबार बैंकिङ, होटल र निर्जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर बढेकोमा उत्पादन, जीवन बीमा समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ ।

आज मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी र नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनीको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ । समग्रमा बजार बढेको दिन बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयरमा भने नकारात्मक सर्किट लागेको छ । बजार बढे पनि आज कारोबार रकम भने घटेको छ ।

हिजो झन्डै साढे चार अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएकोमा आज ९३ लाख ३० हजार कित्ता शेयर तीन अर्ब ८९ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । सबैभन्दा धेरै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो ।

मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा जनशक्ति परिचालन गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

काठमाडौँ / उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा जनशक्ति परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार सिंहदरबारमा मनसुन पूर्व तयारीका बिषयमा आयोजित छलफलमा लामिछानेले सम्पूर्ण जनशक्ति परिचालन गरि मनसुनजन्य विपदवाट हुन सक्ने क्षतिको न्यूनिकरण गर्ने तयारी गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

अहिले २० हजारलाई राहत दिन सक्ने गरि उद्धार र राहतका लागि राज्य सक्षम रहेको जानकारी दिदै प्रकोपपछि तत्कालै उद्दार र राहतका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताए । उनले अत्यन्तै जोखिमयुद्ध क्षेत्रमा एकसाताभित्र जनशक्ति परिचालन गरि नागरिकलाई शुसुचित गराउने काममा लाग्न पनि निर्देशन दिए । गृहमन्त्री लामिछानले प्राकृतिक प्रकोपपछि आवश्यक पर्ने सामाग्री अभाव भए खरिद कार्य अघि बढाउन सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

कार्यक्रममा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले मनसुन पूर्व तयारी र प्रतिकार्यका लागि गरिएको तयारीका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

काकाकुल अँधेरीगाउँ, खाना पकाउन पानी छैन–भोकभोकै बस्नुपर्छ

सिरहा । मिर्चैया बजारबाट करिब १५ किलोमिटर उत्तर–पूर्वको चुरेफेदमा पर्छ अँधेरीगाउँ । मिर्चैया नगरपालिका–९ को यो गाउँवासीले हिजोआज धित मरुञ्जेल पानी पिउन पाएका छैनन्, त्यो पनि महिनौँसम्म । खडेरी लम्बिएको छ । खोला, इनार र कुवा सुकेका छन् । त्यसैले अझै कति दिनसम्म यस्तो नियती भोग्नुपर्ने हो टुङ्गो छैन ।

पानीबिनाको जिन्दगी कल्पना पनि गर्न सकिँदैन तर यहाँका नागरिकले यतिबेला पानीकै लागि तीनै तहका सरकारसँग गुहार मागिरहेका छन् । “एक महिना अघिसम्म नजिकैको इनारमा धमिलै भए पनि पानी रसाउँदै थियो, अहिले त्यो पनि सुकिसकेको छ । अब के पीएर बाँच्ने, कहाँबाट पानी किनेर ल्याउने”, स्थानीय शोभा लकान्द्रीले भन्छिन्,“हामी बाउआमा त भोकप्यास सहुँला तर छोराछोरीले काकाकुल भएर पानी माग्दा के दिनु ? अब पानीबिना तड्पिनुपर्ने अवस्था आउँदैछ ।” कयौँ दिन खाना पकाउनका लागि आवश्यक धमिलो पानीसमेत नभएर चियामै बालबच्चालाई भुलाएको र आफुहरु भोकै बसेको पीडा उनले सुनाईन् ।
अँधेरीगाउँमा ३६ परिवार बसोबास गर्छन् । खानेपानीको चरम अभाव यहाँको साझा समस्या हो तर समस्या टार्न स्थानीय सरकारको ध्यान जानसकेको छैन । स्थानीय वीरेन्द्रकुमार यादवले खानेपानी अभाव पूर्तिका लागि स्थानीय युवाले नजिकैको चोहर्वाबाट ट्र्याक्टरमामार्फत पानी ल्याउने गरेको सुनाए । “हामीले बेलाबेला चोहर्वाबाट खानेपानी ल्याउँछौँ । त्योबेला पानीका लागि स्थानीयले गरिरहेको लुछाचुडी देखेर सामाजिक सञ्जालमा अन्य देशमा देखेका दृश्य झल्झली आँखामा नाच्छन्”, यादव भन्छन्,“यहाँका बालबालिका आफ्ना अभिभावकलाई अघाउञ्जेल खाने गरी धेरै पानी माग्न गरेको बिलौला सुन्दा त निकै भावुक बनाउँछ ।”

यादवका अनुसार चोहर्वाका केही युवाले तीन हप्तादेखि बेलाबेला पानी वितरण गरिरहेका छन् तर आर्थिक अभावका कारण सधैँ यसरी वितरण गर्ने अवस्था छैन । “जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम हामीले गरिरहनुपरेको छ । यस विषयमा जनप्रतिनिधिसँग कुरा नगरेका पनि होइनौँ तर उहाँहरुले समस्या समाधानका लागि चाँचो राख्नुभएको छैन । उहाँहरूले चाहेमा हामीले गरेजस्तै पानी वितरण गर्न सकिन्छ नि”, यादवले गुनासो गरे ।

स्थानीय बुद्ध लामाले आफूहरुलाई चुरेवासीले बर्सेनी भोगिरहेका समस्याबारे चुनाव र त्यसपछि बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि बेवास्ता भइरहेको बताए । “पानीको समस्या समाधान होला, खानेपानी आयोजना बनाउँलान् भनेर गाउँलेवासीले सल्लाह गरेरै भोट हाल्छौँ । यसपटकको स्थानीय चुनावमा पनि त्यही ग¥यौँ तर चुनाव जितेको झण्डै दुई वर्ष बितिसक्दा पनि हाम्रो समस्या समाधान भएन । हिउँदयाममा अघाउञ्जेल पानी खान नपाउने अवस्था कायमै छ” लामाले भने ।

उनले गत हप्ता वडा, नगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खानेपानीको अभावबारे जानकारी दिँदै अस्थायी व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिए । उनले अगाडि थपे, “वडा र नगरमा जाँदा बोरिङ आउँदै छ भन्छन् तर कहिले आउने हो टुङ्गो छैन । हामी निमुखाको आवाज कसले सुन्छ र हजुर । ”

अँधेरीगाउँको समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले ‘डिपबोरिङ’ गाड्ने भन्ने थालेको पनि धेरै भइसकेको छ । स्थानीयले चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यस्तो योजना रहेको सुनिरहेका छन् तर हालसम्म पनि कार्यान्वयनको सुरसार छैन । वडाध्यक्ष दिनेशकुमार मण्डल र नगरपालिकाको नेतृत्व यहाँको समस्याबारे बेखबर छैन । वडाध्यक्ष मण्डलले स्थानीयको समस्याबारे आफू जानकार रहेको र समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउनुहुन्छ । “योभन्दा पहिले त्यस गाउँको बीचमा पर्नेगरी एउटा हाते बोरिङ लागाउन खोजेकै हो तर स्थानीयबीचको विवादले सम्भव भएन”,अध्यक्ष मण्डलले भने,“ठूला योजना वडाको स्रोतसाधनले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यसवर्ष नगरबाट हाम्रो वडाका लागि तीनवटा डीपबोरिङ् दिने कुरा छ, त्यसमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा अँधेरीगाउँ नै छ ।” उनले नजिकै रहेका रामपुरा, सुन्दरपुर र ननुवाको बिचभागमा अवस्थित कमलदहमा पानीको सतह घटेर आसपासका बस्तीमा पानीको समस्या देखिएको र अब एकीकृतरूपमा समस्या समाधानको पहल गर्नुपर्ने बताए ।

नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले केही दिनदेखि पानी वितरण भइरहे पनि दीर्घकालीनरूपमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । उनले वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदासम्म आफ्नो नगर क्षेत्रका जनतालाई पानी ओसारेर वितरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । “नगरपालिकाले रु ७० लाखको लागतमा तीनवटा डिपबोरिङ योजना यसै आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ, त्यसका लागि प्राविधिक अध्ययन गरिरहेका छौँ”, नगरप्रमुख यादवले भने,“ अँधेरीलगायत पानीको चरम अभाव रहेका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अगाडि बढाउने छौँ ।”

पानीका सतह गहिरिँदै जाँदा ठूला डिपबोरिङ् पनि असफल भइरहेकाले त्यसको विकल्पका बारेमा योजना बनाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । नगरप्रमुख यादव भने ठूला योजना सञ्चालन गर्न नगरको आर्थिक स्रोतले नभ्याउने भएकाले सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । “डिपबोरिङ पनि खानेपानी समस्या समाधानकको दीर्घकालीन उपाय होइन भन्ने कुरा अन्य ठाउँका अभ्यासले देखाइसकेको छ । त्यसैले चुरे संरक्षणका साथै यहाँका नदीनालामा ड्याम लगाएर पानी सञ्चित तथा स्थानीयलाई आपूर्तिका लागि तीनै तहका सरकारले एकीकृत योजना बनाएर कार्यान्वयनको विकल्प छैन”, उनले अगाडि भने ।

मेरो सपना पूरा नभए पनि मेरो देशको सपना पूरा भएको छः सन्दीप लामिछाने

काठमाडौं । क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले विश्वकप खेल्ने आफ्नो सपना पूरा नभएपनि देशको सपना पूरा भएकोमा खुसी भएको बताएका छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्दीपले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘साँच्चै, मेरो सपना पूरा नभए पनि म के कुरामा खुसी छु भने, मेरो देशको सपना पूरा भएको छ।’ बलात्कार मुद्धामा उच्च अदातलते सफाइ दिएपपछि सन्दीप विश्वकप खेल्न जान लागेका थिए ।

तर अमेरिकी दूतावासले उनलाई भिसा नदिएपछि उनको विश्वकप खेल्ने सपना अुधरै रहने देखिएको छ ।

 https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSandeepLamichhaneOfficial%2Fposts%2Fpfbid0BYcWPdCJAmMxuajjZvRRoJu6m1hVMqEJroh89wrtjAnyoFfCi7d9ZGd9XAbQBA6Yl&show_text=true&width=500&is_preview=true

गृहमन्त्री लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकापप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बन गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । सोमबार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्रीविरुद्ध कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको हो ।

उक्त रिटमाथि छलफल गर्न आउँदो बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ । गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेजलगायतका मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा कास्की, रुपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी बैधतामाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

त्यस्तै, रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ। पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट हटाउन माग गरिएको हो ।

बुकीमै बसेर यार्सागुम्बाको खोजी

म्याग्दी (बेनी) । जिल्लाको रघुगङ्गा गाउँपालिका–७ चिमखोलाका कृष्ण पाइजा एक महिनादेखि कालीबराह बुकी क्षेत्रमा यार्सागुम्बा टिप्न व्यस्त छन् । बुकीमा ओढारमा बास बसेर पाइजासहित उहाँका साथीहरुले बहुमुल्य जडीबुटी यार्सागुम्बा सङ्कलन गरिरहेका छन् । चिमखोलाको कालीबराह बुकीदेखि धौलागिरि आइसफल आधार शिविर क्षेत्रमा यतिबेला यार्सा सङ्कलन गर्नेको भीड लागेको छ ।

चिमखोलाका करिब ५० जना अहिले यार्सा सङ्कलनका लागि बुकीमै बास बस्ने गरेको पाइजाले बताए । “करिब दुई महिनासम्म हामी बुकीमै बसेर यार्सा सङ्कलन गर्छौ, बिगतका तुलनामा यार्सा निकै थोरै भेटिने गरेको छ, दिनमा २० देखि २५ वटासम्म मात्रै हामीले यार्सा सङ्कलन गरिरहेका छौँ”, पाइजाले भने । यसअघिका वर्षमा दिनमा दुई सय वटासम्म यार्सा सङ्कलन हुने गरेको बताउँदै उनले यस वर्ष यार्सा कम भेटिएको बताए ।

यार्सा सङ्कलन भएपछि ठेकेदारले गाउँमै पुगेर यार्साको खरिद गर्दै आएका छन् । म्याग्दीमा केहि वर्ष अघि वार्षिक २० किलोभन्दा बढी यार्सा निकासी हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरुमा मात्रा घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आधा किलो यार्सागुम्बा सङ्कलनका लागि मात्रै पुर्जी लिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी विनयबहादुर अधिकारी खत्रीले जानकारी दिए ।

यार्सागुम्बा सङ्कलन र निकासीका लागि राजस्व तिरेर सङ्कलन पुर्जी र छोटपुर्जी लिएर मात्रै यार्सागुम्बा बिक्री र निकासी गर्न पाइन्छ । हिमाली क्षेत्रमा पाइने यार्सागुम्बा न्यून मात्रामा भेटिने भएपछि यार्सा सङ्कलनकर्ताले सङ्कलन भएपछि मात्रै सोही बमोजिमको सङ्कलन पुर्जी काट्न थालेका छन् । जिल्लाको चिमखोला, कुइनेमङ्गले, मल्कबाङ, मुदी, गुर्जालगायतका स्थानीयबासी अहिले लेकाली क्षेत्रमा यार्सा सङ्कलनमा व्यस्त बनेका छन् ।

विशेष गरी वैशाखको मध्यदेखि जेठको अन्त्यसम्ममा हिमालको फेदीसम्म पुगेर जोखिम मोलेरै स्थानीयले यार्सा सङ्कलन गर्ने गर्छन् । धवलागिरि गाउँपालिका–१ गुर्जाबाट करिब एक सय ५० जना यार्सा सङ्कलनका लागी गुर्जा, चुरेन र पुथा हिमालको बुकीतर्फ गएको वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले बताए । उनले यार्सा सङ्कलन हिमाली क्षेत्रका बासीन्दाका लागि रोजगारी र आयआर्जनको माध्यम बनेको बताए ।

यार्सा टिप्न जानेहरुले देवीदेवताको पूजापाठ गरी काम सुरु गर्छन् । यार्सा सङ्कलन हिमाली भेगका जनताका लागि मौसमी रोजगारी जस्तै बनेको छ । तर जोखिमपूर्ण तवरले सङ्कलित यार्साले उचित मूल्य नपाउँदा यार्सा सङ्कलनकर्ताहरु निरास बन्न थालेका छन् ।

सर्वसाधारणबाट व्यवसायिहरुले प्रतिकिलो रु पाँचदेखि छ लाखसम्ममा यार्सा खरिद गर्ने गरेका छन् । हालको बजारमूल्य प्रतिकिलो रु आठदेखि १० लाखसम्म रहेको जानकार बताउँछन् ।