`

मेटमणि चौधरीलाई पार्टीले सोध्यो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपमहासचिव मेटमणि चौधरीलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ । पार्टीले केही दिनअघि एक टेलिभिजनलार्ई दिएको अन्तरवार्ताको विषयलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘अनेकौँ तथ्यहरूले उक्त भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छन् । हाम्रो पार्टीको समेत दाबीका आधारमा उक्त भूभाग संविधानको अंग बनाइएको कुरा सर्वविदितै नै छ । त्यसविपरीत, मुलुकको अखण्डता र सार्वभौसमसत्ताका विरुद्ध तपाईँले किन बोल्नु भएको हो ?’

लागूऔषध बिक्रीको आरोपमा पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पक्राउ

पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पूर्वसांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले बिहीबार पोखरास्थित श्रेष्ठको क्लिनिकबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनले सञ्चालन गरेको दिया फार्मेसीबाट प्रतिबन्धित ट्रामाडोल बेचबिखन हुने गरेको भेटिएको थियो । गत साउनमा लागुऔषधसहित पक्राउ परेका प्रकाश थापा मगरमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा श्रेष्ठ पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट समानुपातिक सांसद भएका श्रेष्ठले आफूलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन पार्टीको कोर टीमले तीन करोड रुपैयाँ मागेको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंसँग गरेको संवाद बाहिरिएपछि विवादमा परेका थिए । उनलाई पछि पार्टीले कारबाही गरी हटाएको थियो ।

कांग्रेस र एमाले मिल्दा देशमा खुसीयाली छाएको देउवाको दाबी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस र एमाले मिल्दा देशमा खुसीयाली आएको बताएका छन् ।

बिहीबार पार्टीबाट विजयी स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई सम्मान कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले सुरुमा पार्टीका सबै साथीहरु चिन्तित भएपनि अहिले आएर पार्टीका नेता मात्र नभइ देशमा नै खुसी ल्याएको बताएका हुन् ।

उनले दुई दलबीच भएको सहमतिले कसैले निरास हुनु नपर्ने बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओली पनि अरु पार्टीलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा नरहेकाले डराउन नपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हिजो एमाले र माओवादी मिल्दा पार्टीका सबै साथीहरु चिन्तित थिए, डराइरहेका थिए । साथीहरुको भावनाअनुसार मैले एमालेका नेता केपी ओलीसँग कुरा गरेर सहमतिमा पुग्यौं । सहमतिले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । दुई वर्षपछि उहाँले प्रधानमन्त्री छोड्ने सहमति भएको छ । साथसाथै दुईवटा पार्टीको बीचमा जुन सहमति भएको छ त्यसले मलाई विश्वास छ ओलीजीको पनि त्यस्तो अरु पार्टी सिध्याउने कुरा गर्नुभएको छैन । सबैलाई मिलाएर लैजान चाहन्छौं ।’

साथै उनले पार्टी छोडेर गएकाहरु पुनः पार्टीमा फर्किन थालेको बताए । उनले पार्टीलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताउँदै सचेत रहन पार्टी पदाधिकारीहरुलाई अग्रह गरे । उनले दुई पार्टी मिलेपछि अरु पार्टीलाई सिध्याउने नीति कांग्रेसको नभएको बताए ।

एकैपटक १०० गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापन

काठमाडौँ । सरकारले एकसय वटा गाउँपालिकामा रिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा कर्मचारीको पदस्थापन गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार एकैपटक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १०० जना शाखा अधिकृतहरूको जिम्मेवारी तोकेको हो । शाखा अधिकृतमा १०६ जना नियुक्त भएकोमा ३ जना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पदस्थापन भएका छन् भने ३ जना स्वास्थ्य तथा पारिवारिक समस्याका कारण मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार १२३ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकोमा १०० पठाइएको र रिक्त रहेका २३ गाउँपालिकामा पनि जतिसक्दो चाडै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सीताराम यचुरीको निधन

बीबीसी हिन्दी । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरीको निधन भएको छ । नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स)मा उपचारका क्रममा यचुरीको ७२ वर्षको उमेरमा बिहीबार निधन भएको हो ।

श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्याबाट पीडित यचुरीले एम्सको आईसीयूमा उपचार गराइरहेका थिए । १९५२ अगस्ट १२ मा भारतको चेन्नईमा जन्मिएका यचुरी भारतीय राजनीतिका प्रभावशाली नेता हुन् ।

मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनः ढिलासुस्ती गरी काम गर्ने छुट कसैलाई छैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीहरुलाई नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौतापछि प्रधानमन्त्री ओलीले कार्य सम्पादन सम्झौतालाई सही ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले ढिलासुस्ती गरी काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । उनले भने, ‘कार्य सम्पादान सम्झौता गर्नैपर्ने प्रचलन छ। श्राद्ध गर्दा बिरालोलाई खोजेर भएपनि बाँध्नुपर्छ भनेर यसलाई बिरालो बनाएर श्राद्धमा खोजेर बिरालोलाई बाँधेजस्तो नठान्नुहोला ।’

समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न,प्रारम्भ गरिएका पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका कार्यहरू तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य काम र हासिल हुने उपलब्धिका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वय र मन्त्रीहरूले बिहीबार कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका हुन्।

अनुसूचीसहित विभिन्न खण्डमा विभाजित कार्यसम्पादन सम्झौतामा सरकार गठन भएको पहिलो सय दिन २०८१ कात्तिक ६ गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, दोस्रो सय दिन २०८१ माघ १७ गतेसम्म गरिने प्रमुख कार्य र हासिल हुने उपलब्धि, आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने काम र हासिल हुने उपलब्धिका विषय समावेश छन्।

भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्रमा सुधार भएको छ : गभर्नर अधिकारी

ललितपुर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. महाप्रसाद अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको अर्थतन्त्र पछिल्लो दुई वर्षमा सुधार भएको बताएका छन्।

नेपाल खुला विश्वविद्यालय र कार्डिफ विश्वविद्यालयको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार ललितपुरमा आयोजना भएको ‘अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन’मा गभर्नर अधिकारीले भूकम्प र कोभिडपछि खस्किएको नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै पछिल्लो दुई वर्षमा निर्माण, उद्योग र व्यापारको क्षेत्रले बढी प्रगति गरेको बताए।

“नेपालको वित्तीय सुधारसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिचालन सुधारको यात्रा पनि अघि बढाएको छ। २०१६/१७ मा ब्याज दर करिडोरको सुरुवात र २०२०/२१ मा रिजर्भ लक्ष्यबाट ब्याजदर लक्ष्यतिर सर्दै मौद्रिक नीति प्रसारणको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यले यी परिचालन सुधारहरू क्रमशः हुँदै आएको छ”, उनले भने, “प्रभावकारी तरलता व्यवस्थापनका लागि २०२३/२४ मा स्थायी निक्षेप सुविधा, हालैका नीतिगत सुधारहरू, मौद्रिक नीति सञ्चालनको आधुनिकीकरण, ऋणको गुणस्तर अभिवृद्धि, डिजिटल बैंकिङ र फिनटेकलाई जोड दिने, आधुनिक भुक्तानी प्रणालीको विकास र त्यसलाई विश्व बजारमा एकीकरण गर्ने र वित्तीय सुदृढीकरणका उपायलाई निरन्तरता दिनेमा हाम्रा प्रयासहरु केन्द्रित रहेका छन्।”

देशको दिगो आर्थिक वृद्धिलाई परलक्षित गर्दे राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको र यस सम्मेलनले नेपालको आर्थिक तथा मौद्रिक क्षेत्रको विश्लेषणात्मक अध्ययन मा टेवा दिँदै नीति निर्माणमा पनि सधाउने उनले बताए।

उनले विकसित विश्वव्यापी परिदृश्यमा नेपालको समष्टि आर्थिक अवस्था र दिगो र समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न सुधार गर्दै लचिलो वित्तीय क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए।

उनले विश्व बजारको अन्तरसम्बन्धलाई आर्थिक गतिविधिमा विश्वव्यापी झट्काको प्रभावलाई कम गर्न नीतिगत मेलमिलाप आवश्यक रहेको बताए।

गभर्नर अधिकारीले यस सम्मेलनले वित्तीय स्थिरता, मौद्रिक नीति र समग्र वित्तीय विकासमा प्रमाणमा आधारित नीतिगत अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरे। दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालसहित चीन, बेलायत, नर्वे, स्पेनका ६० जना अर्थविद्को सहभागिता रहेको छ।

सम्मेलनमा विश्वव्यापी अनुसन्धानकर्ता, अभ्यासकर्ताले अर्थशास्त्र, वित्त र सम्बन्धित विषयमा आधारित रहेर विज्ञहरुले तयार पारेका १० वटा कार्यपत्र प्रस्तुत भई छलफल हुनेछ।

चिनियाँ नागरिकले संचालन गरेको कल सेन्टरमा प्रहरीको छापा, ५० जना पक्राउ

काठमाडौँ । प्रहरीले ललितपुरको एकान्तकुनास्थित कल सेन्टरमा छापामारी विदेशी नागरिकसहित ५० जनालाई पक्राउ गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)को टोलीले बिहीबार कल सेन्टर खोलेर अवैध कारोबारमा संलग्न रहेको आरोपमा दुई जना चिनियाँ र एक फिलिपिनोसहित ५० जनालाई पक्राउ गरेको हो ।

सीआईबीका प्रवक्ता होबिन्द्र बोगटीकाअनुसार पक्राउ परेकामध्ये पाँच जना महिला छन् । उनीहरुकाबारेमा थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए । चिनियाँ नागरिकले सञ्चालन गरेको कल सेन्टरमार्फत् नेपालीहरूलाई आश्वासनमा पारी लगानी गर्न लगाउने र ठगी गर्ने जस्ता अवैध गतिविधि भएको पाइएको प्रवक्ता बोगटीले बताए ।

निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने स्पष्ट हुनुपर्छः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले नीजि क्षेत्रलाई अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउने विषयमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा  उनले निजी क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन समितिमा अझ बढी छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार जाने की नजाने, जाने हो भने कतिसम्म जाने भन्ने कुरामा स्पष्टता भयो भने लेख्ने कुरामा गाह्रो हुन्न’, लेखकले भने, ‘पहिले प्रिन्सिपल सेट हुनुपर्यो, प्रिन्सिपल सेट भए सोहीअनुसार भाषा लख्ने हो, भाषा लेख्ने कुरा कठिनाइ होइन ।’

उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रमा जानु हुन्न भन्ने कुरामा आम सहमति देखिएको बताए । ‘अझै एउटा कुरा टुङ्गिन बाँकी रहेको जस्तो के देखियो भने सरकारी पैसा निजीमा गएको छ भने फेरि हेर्नुपर्छ भन्ने पनि विषय छ’, उनले भने, ‘सरकारी पैसा निजीमा गएमा कस्तो गएको हो ? ऋण गएको कि अनुदान गएको अथवा जाने प्रक्रियालाई समात्ने कि ? जुन सरकारी पैसा गएको छ त्यो हकसम्म मात्रै हेर्ने हो कि, यो कुरामा समिति पहिले सिद्धान्तः स्पष्ट होस् ।’

उनले निजीमा प्रवेश गर्दा कति गर्ने भन्ने कुरामा पनि समिति सैद्धान्तिक रुपले स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने प्रावधानमाथि समितिमा सांसदले छलफल सुरु गरेका छन् ।

दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समायोजन हुने

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको छ । फाजिल वा दरबन्दी नभएको तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई उनीहरुको मागबमोजिम समायोजनसम्बन्धी नीति संशोधन हुने व्यवस्था गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा जटिलता देखिएका स्वास्थ्यकर्मीको समायोजनका लागि नीतिगत निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले समायोजनका क्रममा रहेका तर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिस गर्ने भएको छ ।

मन्त्रालयले दरबन्दी नभएका तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको समस्या समाधान गर्न चालु आर्थिक वर्षभित्र एक पटकका लागि त्यस्तो संशोधन गर्ने कार्यविधि तयार गरेको थियो ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यससम्बन्धी प्रस्ताव लगेकामा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको जनाए। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि अब समायोजनका क्रममा रहेर पत्राचार हुन बाँकी कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयले समायोजन पत्र जारी गर्न सिफारिससमेत गर्ने उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयले अब सङ्घ पुल र मेडिकल बोर्डमा सिफारिसमा सङ्घ पुलमा समायोजन भएका स्वास्थ्यकमीलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै दरबन्दी मिलान गर्न सिफारिस गर्ने जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई दोहोरो सहमतिका आधारमा दरबन्दी तथा तलबको सुनिश्चितता हुनेगरी सङ्घबाट प्रदेश तथा स्थानीय तह र एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा, एक प्रदेशको स्थानीय तहबाट अर्को तहमा काजमा खटाउने भएको छ ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा समायोजन भएका तर एमडी/एमएस (चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह) विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकलाई कार्यरत तह वा प्रदेशको सहमतिका आधारमा प्रदेशमा कामकाजमा खटाउन सिफारिस गर्नेछ । 

शेयर बजारमा उछाल

काठमाडौँ ।  लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शेयर कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन आज नेप्से परिसूचक ७८ दशमलव १७ अङ्कले उकालो लागेर दुई हजार छ सय ८८ दशमलव ३८ मा पुगेको हो । 

ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक १३ दशमलव ४० अङ्कले उकालो लागेर चार सय ७८ दशमलव ४८ मा पुगेको छ । कारोबार भएका कूल १३ उपसमूहमध्ये आज १२ उपसमूहको शेयर मूल्यमा वृद्धि हुँदा एउटा उपसमूहको शेयर मूल्य भने घटेको छ । 

कूल एक करोड ९४ लाख ३३ हजार एक सय ५४ कित्ता शेयर रु आठ अर्ब १६ करोड ९२ लाख ७४ हजार छ सय १२ मूल्यमा कारोबार भएको छ । नेप्सेका अनुसार विन नेपाल लघुवित्त, ग्रीन भेञ्चर्स लिमिटेड, इस्टन हाइड्रोपावर, रावा इनर्जीको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ । त्यस्तै, एशियन हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले नौ दशमलव ९९ प्रतिशतले कमाएका छन् । 

थ्री स्टार हाइड्रोपावरको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले गिरावट भई नकारात्म्क सर्किट लागेको छ । सानिमा लार्ज क्याप फण्ड आठ दशमलव ४९, आरबिबी म्युचुअल फण्ड दोस्रो चार दशमलव शुन्य एक, सनराइज फस्ट म्युचुअल फण्ड तीन दशमलव ७१ र सानिमा ग्रोथ फण्डका लगानीकर्ताले तीन दशमलव ६५ प्रतिशतले गुमाएका छन् । 

नेपालमा उत्पादित तरकारी कतार निर्यात गर्न सुरु

काठमाडौँ । नेपालमा उत्पादन गरिएको तरकारी आजबाट कतारमा निर्यात गर्न सुरु गरिएको छ । चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्ट नेपाल अफिसको सहयोगमा नेपालको कृषि कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणमा बिहीबार काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र उत्पादित करिब दुई हजार किलो तरकारी कतार पठाइएको दक्षिणकालीका नगरप्रमुख मोहन बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनले भने, “त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा नेपालका लागि कतारी राजदूत मिसाल मोहम्मद अली अल अन्सारीलाई तरकारी हस्तान्तरण गरेका छौँ ।” यसैगरी कृषि विभागका महानिर्देशक डा नरहरीप्रसाद घिमिरेले नेपालबाट कतारका लागि तरकारी निर्यात हुनु निकै खुसीको कुरा भएको बताए ।

ग्रामीण विकासका लागि चाइना फाउन्डेसनको कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दक्षिणकालीमा तरकारीखेती गरिएको थियो ।

त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी निर्यातसँगै यसले मुलुकको आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने र किसानलाई प्रोत्साहन हुने विश्वास लिइएको छ । तरकारी उत्पादनका लागि ग्रामीण विकासका लागि चाइना फाउन्डेसनले किसानलाई विशेष तालिमका साथै आवश्यक कृषि सामग्रीसमेत उपलब्ध गराएको थियो । 

कतारमा नेपाली ताजा तरकारी निर्यात समारोहमा चीनको प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा नेपालको कृषि विकासमा महत्वपूर्ण पहल भएको बताइएको छ ।

चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्टको कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रमद्वारा समर्थित किसानले खेती गरेका विभिन्न बाली समावेश भएका जनाइएको छ । आज कतार पठाइएका तरकारीमा रातो चेरी मिर्च खुर्सानी (अकबरे), फ्ल्याट बीन्स र करेला लगायतका रहेका छन् । 

दक्षिणकाली नगरपालिकाका स्थानीय किसानले खेती गरेका उत्पादनले ताजापन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै कतारको बजारमा मनपर्ने नेपालका लागि कतारी राजदूत अन्सारीले बताए । चाइना फाउण्डेशन फर रुरल डेभलपमेन्ट (सिएफआरडि) नेपालको कार्यालय चीनबाट सफल ग्रामीण विकास अभ्यासलाई नेपाली समुदायमा हस्तान्तरण गर्न अग्रपङ्क्तिमा रहेको छ । 

नेपाली समुदायभित्र जीवनस्तर उकास्ने मुख्य लक्ष्यका साथ सिएफआरडिले सुरुमा प्लम्बिङ र इलेक्ट्रीशियनको व्यावसायिक तालिममार्फत सीप विकासमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाइएको थियो । 
यसैगरी २०२३ मा उक्त फाउन्डेसनले काठमाडौँ जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिकामा बेमौसमी तरकारी उत्पादनमा विशेष तालिम प्रदान गरेर दिगो विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गरेको आजको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित चार राजदूतको सुनुवाइ

काठमाडौँ । संघीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिमा आज विभिन्न चार देशका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ सुरु भएको छ । स्पेनका लागि प्रस्तावित राजदूत सनिल नेपालले नेपाल र स्पेनबीचको सम्बन्ध, विश्व मञ्चमा दुई देशको भूमिकालगायतका बारेमा आफ्नो प्रस्तुती दिएका थिए ।

उनले आफू प्रस्तावित मुलुकमा राजदूतका रुपमा काम गर्ने अवसर पाएको खण्डमा आर्थिक कुटनीतिका अलावा श्रम कुटनीतिलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने बताए ।

उनले समितिलाई स्पेनकोबारेमा जानकारी गराउँदै दूतावासबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप परिस्कृत र वैज्ञानिक बनाउन पहल गर्ने धारणा राखे ।

समितिले बुधबार बेलायत, अमेरिका, श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । गत साउन १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि १७ जना राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले भारतका लागि डा शङ्करप्रसाद शर्मा, चीनका लागि डा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना र पाकिस्तानका लागि रीता धिताललाई सिफारिस गरेको थियो ।

त्यस्तै पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसी महासङ्घका लागि जङ्गबहादुर चौहान, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, स्पेनका लागि सनिल नेपाल, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे र संयुक्तराज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी सिफारिस भएका छन् ।

तिब्बती क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धनबारे छलफल

काठमाडौं ।  कैलाश मानसरोवर जाने नेपाली पर्यटकको सङ्ख्या बढेसँगै चीनको बृहत तिब्बती क्षेत्रको पर्यटकीय गन्तव्यको प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।

चीनमा पर्यटकीय भ्रमण व्यवस्थापन गर्ने नेपाली संस्था नेपाल कल्चर एण्ड टुरिजम इन्भेष्टमेन्ट प्रालिको आयोजनामा बिहीबार आयोजित ‘सुन्दर चीनः तिब्बती क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन’ विषयक कार्यक्रमको आयोजना गरी तिब्बतको पर्यटकीय सम्भावनाबारे नेपाली पर्यटन व्यवसायी एवं सरोकारवालालाई जानकारी दिइएको हो ।

हिन्दू, बौद्ध, जैन र बोन धर्मावलम्बीहरुको पवित्रस्थल कैलास मानसरोवर जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । कार्यक्रममा बृहत् तिब्बत समेटिएको चीनका तिब्बत, छिङ्गहाइ, कान्सु, सिछुवान र युनान गरी पाँच प्रान्तको पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिएको छ । पाँचै प्रान्तको पर्यटकीय क्षेत्रका तस्वीर र भिडियोसमेत राखेर तयार पारिएको अनलाइन पोर्टल पनि आजै सार्वजनिक गरिएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले तिब्बत पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रमले नेपाल र चीनको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘यस्ता कार्यक्रम पर्यटन बोर्डले गर्नुपर्ने थियो, तर निजी क्षेत्रबाट जुन किसिमको पहल भएको यसका लागि आयोजक संस्थालाई विशेष धन्ववाद दिन चाहन्छु । पछिल्लो समय धेरै नेपाली मानसरोवर पुग्नेगरेका तथा धेरै विदेशी पर्यटक नेपाल भएर मानसरोवर गइरहेको सन्दर्भमा यस्ता कार्यक्रमले तिब्बतमा माउन्ट कैलासबारे व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

उपाध्यक्ष सापकोटाले पवित्र माउन्ट कैलाशका लागि विभिन्न चार रुटको चिनारीले पर्यटन प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्ने भन्दै नेपाली व्यवसायी र चिनियाँ व्यवसायीबीच ‘बिटुबी’ कार्यक्रममार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।

उनले आगामी दिनमा नेपालको पर्यटनलाई चीनको तिब्बत, मानसरोवरलगायत समग्र चीनका पर्यटकीय गन्तव्यमा प्रवद्र्धन गर्न बोर्ड सक्रिय ढङ्गले लाग्ने बताए । चीन सरकार, चीनका पर्यटन व्यवसायी संस्थासँग सहकार्य गरेर चीनबाट धेरैभन्दा धेरै पर्यटक आकर्षण गर्न लागिपर्ने उनले बताए ।

बौद्ध विज्ञ लोवचा पुण्यप्रसाद पराजुलीले मानसरोवर यात्रा गर्ने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यहाँको गुणस्तरीय पर्यटन सेवाका बारेमा नेपाली व्यवसायीले पनि जानकारी लिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘बौद्धधर्मसँग सम्बन्धित थुपै तीर्थस्थल रहेको छ, त्यहाँ जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि अत्याधिक छ, माग र आपूर्तिबीचको खाडल पुरेर नेपाली पर्यटन व्यवसायीले फाइदा लिनसक्ने ठूलो अवसर छ ।’

कार्यक्रममा चीनका वरिष्ठ पथप्रदर्शक चाओ स्युवांगले नेपालका राष्टिय विभूति अरनिकोले सात सय वर्षअगाडि तिब्बत र बेइजिङ गएर मन्दिर स्तूपा बनाएको चर्चा गर्दै चीनका पाँचै प्रान्तमा अरनिकोले लगेको नेपाली शैलीका स्तूपा चैत्य देख्न सकिने बताए ।

राजधानी बेइजिङ, औद्योगिक सहर साङघाइ, तिब्बत, क्वांचौँ, शनचन, स्यामनलगायतका सहरमा नेपाली रेष्टुराँ सञ्चालन रहेको उदाहरण दिँदै उनले दुवै देशबीच पर्यटन क्षेत्रको आदानप्रदान बढ्दै गएको उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी तिब्बत सी माउन्टेन हश्री टुरिजम कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक लि काङ्गले आफ्नो कम्पनीले नेपाली सीमा नाकाहरुबाट कैलास मानसरोवरसम्मको यात्राको जिम्मेवारी लिँदै आएको चर्चा गर्दै नेपाली तीर्थयात्री र पर्यटकलाई स्वस्थकर खाना, सुरक्षित आवास, आरामदायी यातायात, दक्ष गाइडलगायतका उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताए ।

उनले बङ्गलादेशका पर्यटकका लागि तिब्बत मानसरोवर घुमाउने अनुमति पाएको एकमात्र कम्पनी आफ्नो रहेको उल्लेख गर्दै क्यानाडा, सिङ्गापुर, श्रीलङ्का, भारत, थाइल्याण्ड, बङ्गलादेशलगायतका दक्षिणपूर्वी एशियाको बजार विस्तार गर्न अर्को वर्ष नेपालमा शाखा खोल्ने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा छिङ्गहाइस्थित युसु स्नो लेपड टाभल कम्पनीको अध्यक्ष काङ्ग छिछाङ्गले पश्चिम चीन हेर्न र बुझ्न युसु पुग्नुपर्ने बताए ।

उनले चीनको हान र तिब्तती जातिको संस्कृति, व्यापारको सङ्मस्थल रहेर चीनलाई र दक्षिण एशियासँग जोड्ने कोरिडोरको काम गरिरहेको उल्लेख गरे । कला, संस्कृति, इतिहास रहेको युसुमा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर स्रोत रहेकाले त्यहाँको भ्रमण गर्न र लगानी गर्न उनले अनुरोध गरे ।

आयोजकका तर्फबाट उपप्रमुख डिकेश महर्जनले चीन भ्रमणमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले प्रतिस्पर्धात्मक दरमा भ्रमण तालिका सार्वजनिक गरेको बताए । उनले भ्रमणलाई विविधता दिन  तिब्बती क्षेत्रलाई मुख्य भूमिका ठूला सहर पनि जोडिएको जानकारी दिए ।

अहिले काठमाडौँबाट रसुवागढी नाका हुँदै धेरै सङ्ख्यामा पर्यटक मानसरोवर जाने गरेका छन् । हवाई मार्ग भएर पनि पर्यटक उल्लेख्य सङ्ख्यामा त्यहाँ पुग्ने गरेका छन् । मानसरोवार क्षेत्रमा पर्यटक व्यवस्थापनका लागि होटललगायत पूर्वाधार व्यवस्थित रहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।

छेन्दुमा विगत चार वर्षदेखि स्थापित नेपाल प्याभिलेनमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै आएको संस्थाले जनाएको छ । छेन्दुमा नेपाली वाणिज्य दूतावास स्थापना भएसँगै कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका साथै संस्कृति, पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको छ । नेपालको थाङका र हस्तकलाका सामग्री छेन्दु जाने गरेका छन् । संस्कृति आदान प्रदान, व्यापार प्रवद्र्धन र पर्यटन प्रवद्र्धनका कामलाई दुवै मुलुकको बृहत साझेदारीबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ ।

३१ भदौमा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३१ भदौमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ रामशरण बजगाईंका अनुसार अमेरिका भ्रमणबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद सम्बोधन गर्ने तालिका तय भएको हो ।प्रधानमन्त्री असोज ४ गते अमेरिका प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको टोलीमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणा, पत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्रसचिव सेवा लम्साललगायत सहभागी हुनेछन् ।

इंग्ल्याण्डविरुद्धको पहिलो टी–२० मा अष्ट्रेलिया २८ रनले विजयी

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डविरुद्धको पहिलो टी–२० आई खेलमा २८ रनको जित हासिल गरेको छ । साउथम्प्टनमा भएको खेलमा अष्ट्रेलियाले १८० रनको लक्ष्य दिएको थियो । जवाफमा इंग्ल्यान्ड १९.२ ओभरमा १५१ रनमा समेटियो ।

टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको अष्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरको ३ बल बाँकी हुँदा सबै विकेट गुमाएर १७९ रन बनाएको थियो । उसका लागि ट्राभिस हेडले ५९, म्याथ्यु सटले ४१ तथा जोस इंग्लिसले ३७ रनको पारि खेलेका थिए ।

यसैगरी, क्यामरन ग्रीनले १३ तथा मार्कस स्टोइनिसले १० रनको योगदान दिए । इंग्ल्याण्डका लियाम लिभिङस्टोनले ३ विकेट लिँदा जोफ्रा आर्चर र सकिव महमुदले दुई/दुई विकेट लिए ।

१८० रनको लक्ष्यसहित मैदान उत्रिएको इंग्ल्याण्डका खेलाडीहरु रन बनाउन निकै संघर्षरत देखिए । लियाम लिभिङस्टोनले बनाएको ३७ रन नै सर्वाधिक ठूलो बन्यो ।

यसैगरी, कप्तान फिल साल्ट २०, साम करण १८, जोर्डन कोक्स १७, जेमि ओभर्टन १५ रनमा पभेलियन फर्किए । सकिव महमुदले १२ रन बनाए ।

अष्ट्रेलियाका सिन एबटले ३ विकेट लिँदा एडम जाम्पा र जोस हेजलवुडले दुई/दुई विकेट लिए ।जितसँगै अष्ट्रेलिया ३ खेलको टी–२० आई श्रृंखलामा १–० को अग्रता लिन सफल भएको छ ।

लोकसेवा पास गरेर पाएको हो र उपसभामुख पद राजीनामा नदिन ?

डा. विश्व पौडेल
उच्च सरकारी ओहोदामा बसेको बेला हामीलाई धेरै कुरामा सजिलो हुन्थ्यो । उदाहरणको लागि सरकारी काममा अमेरिका जानुपर्यो भने कर्मचारीहरुले विवरण खुलाएर दूतावासमा हाम्रो कुटनीतिक पासपोर्ट लिएर जान्थे र भोलिपल्ट भिसा लागेर आउँथ्यो । कही लाइन बस्नुपर्दैनथ्यो । त्यो यात्रा मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको हुने भएर दुनियाँँले थाहा पाउँथे । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि भिआइपी कक्षबाट यात्रा गर्न पाउने सुविधा हुन्थ्यो । इज्जत तथा सुविधाका साथ यात्रा गरुन् भनेर सरकारले हामीलाई बिजनेस क्लासको टिकट र आवश्यकता अनुसार सहयोगी लिएर विदेश जान दिन्थ्यो ।

अब कसैले ठूलो पदमा रहेर मलाई भिसाको लागि आवश्यकता नै नपर्ने अन्तर्वार्ताको लागि टाइम मिलाइदेउ, मसँग यती मान्छे जान लागेका छन् तिनीहरुलाई पनि अन्तर्वार्ताको लागि मैसँग छिटो टाइम मिलाई देउ भनेर लेख्छ भने त्यो धेरै गलत भयो । मातहतमा रहेको कुनैपनि कर्मचारीलाई सोधेको भए उनैले रोक्थे । कर्मचारीलाई नसोधी लुकीलुकी चिट्ठी लेखेकोले समस्या भएको हो । हुँदाहुँदा झन् पैसाको कुरा पनि आएको छ, हो हैन उनै जानुन् ।

फेरि पद पनि राजनैतिक हो । पहिले बलियो गठबन्धनमा भएकोले उहाँँले पद पाएको हो । लोकसेवाको जाँच दिएर पाएको पद हैन । अहिले आफ्नो पक्षमा संख्या नभएको र निकाल्न मिल्ने भएकोले निकालिने परिस्थिति बनेको हो । राजदूत, मन्त्री, योजना आयोगका पदाधिकारी, मुख्यमन्त्रीहरु सबै यसैगरी फेरिएका हुन् । अरु सबैले शान्तसँग छोडेकै छन् ।

भारतले सेमीकन्डक्टर मिशन विस्तार गर्ने

उत्तर प्रदेश । भारतमा केन्द्र सरकारले चाँडै नै सेमिकन २.० कार्यक्रम अनावरण गर्ने केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधिमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।  


“हाल हामी सेमिकन २.० कार्यक्रम तयार गर्दैछौँ । यो सेमिकन १.० को धेरै विस्तारित रूप हुनेछ”, मन्त्री अश्विनी वैष्णवले पत्रकारहरूलाई भने । कार्यक्रमको पहिलो चरण धेरै हदसम्म पूरा भएको छ ।


“सेमिकन २.० तीनदेखि चार महिनामा अनावरण हुन सक्छ । दोस्रो चरण पूर्ण मूल्य शृङ्खलामा केन्द्रित हुनेछ”, उनले भने ।


भारतमा सेमिकन्डक्टर इकोसिस्टमको विकासका लागि कार्यक्रम (सेमिकन १.०) सन् २०२१ डिसेम्बर २१ मा अधिसूचित गरिएको थियो । यसको कूल परिव्यय ७६ हजार करोड रुपैयाँ थियो ।


भारत भविष्यमा सम्पूर्ण सेमीकन्डक्टर इकोसिस्टम मुलुकका रूपमा आइरहेको वैष्णवले उल्लेख गरे । “विश्वव्यापी उद्योगका नेताहरूले भारतको बढ्दो सेमीकन्डक्टर इकोसिस्टमको प्रशंसा गरिरहेका छन्”, उनले भने ।


मोहालीको सेमीकन्डक्टर ल्याबको स्तरोन्नतिको योजना तयार भएको र छिट्टै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने पनि मन्त्रीले जानकारी दिए । 


सरकारले भारतमा हालसम्म पाँचवटा सेमीकन्डक्टर युनिट स्वीकृत गरिसकेको छ । तीमध्ये दुई वटा साइटमा निर्माण भइरहेको छ भने बाँकी तीन वटाको काम चाँडै सुरु हुनेछ ।


भारतको इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रको मूल्य अहिले एक सय ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी रहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आजको सोही कार्यक्रममा जानकारी दिए । उनले यस दशकको अन्त्यसम्ममा देशको इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रलाई पाँच सय अर्ब अमेरिकी डलरमा पुर्याउने र ६० लाख रोजगारी सृजना गर्ने बृहत् लक्ष्यको रूपरेखा प्रस्तुत गरे ।


“हाम्रो लक्ष्य भनेको एक सय प्रतिशत इलेक्ट्रोनिक उत्पादन भारतमा हुनुपर्छ”, मोदीले भने । 

सरकारले निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्यप्रगति कमजोर

काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि निर्धारण गरेका वार्षिक क्रियाकलाप र माइलस्टोनहरुको कार्यप्रगति कमजोर देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नीति तथा प्रमुख कार्यहरुको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१’ अनुसार गत आवका लागि निर्धारण गरिएकामध्ये करिब ४२ प्रतिशत क्रियाकलाप र ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न भएको देखिएको हो । 

“आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विभिन्न २७ निकायहरुको कार्ययोजनामा समावेश भएका कूल एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये ४१ दशमलव सात प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् । त्यस्तै, कूल तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोनमध्ये ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका, ४० दशमलव पाँच प्रतिशत चालु अवस्थामा रहेका र ११ प्रतिशत सुरु हुन सकेका छैनन्”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले गतवर्षका लागि आर्थिक क्षेत्रमा कूल चार सय १४ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ६७ सम्पन्न भएका, दुई सय २९ चालु अवस्थामा रहेका र १९ सुरु नै नभएका उक्त प्रतिवेदनले जनाएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा कूल पाँच सय क्रियाकलाप रहेकामा एक सय नौ सम्पन्न भएका, तीन सय ७४ चालु अवस्थामा रहेका र १७ वटाको काम सुरु भएको छैन ।

शासकीय सुधारतर्फ तीन सय ९२ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा दुई सय ११ सम्पन्न भएका, एक सय ५४ चालु अवस्थामा रहेका र २७ वटा सुरु हुन नसकेका देखिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक क्षेत्रतर्फ कूल दुई सय ९३ क्रियाकलाप निर्धारण भएकामा एक सय ८१ सम्पन्न, एक सय पाँच आंशिक सम्पन्न र सातवटा सुरु हुन सकेका छैनन् । यसरी वार्षिक रुपमा तय भएका एक हजार छ सय क्रियाकलापमध्ये सम्पन्न भएका छ सय ६८ अर्थात् ४१ दशमलव चार प्रतिशत, चालु अवस्थामा रहेका छ सय ६२ अर्थात् ५३ दशमलव नौ प्रतिशत र काम सुरु नभएका ७० अर्थात् चार दशमलव चार प्रतिशत रहेका छन् ।

त्यस्तै, सरकारले वार्षिक रुपमा निर्धारण गरेका कूल तीन हजार चार सय ४१ माइलस्टोनमध्ये एक हजार छ सय ५९ अर्थात् ४८ दशमलव पाँच प्रतिशत सम्पन्न भएका, एक हजार तीन सय ८५ अर्थात् ४० दशमलव पाँच प्रतिशत आंशिक प्रगति हासिल भएका र तीन सय ७७ अर्थात् ११ प्रतिशत माइलस्टोन सुरु हुन नसकेका देखिएको छ ।

माइलस्टोनको प्रगति विवरणका आधारमा विश्लेषण गर्दा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सबैभन्दा बढी ८७ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयबाट सबैभन्दा कम नौ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रगति प्रतिवेदनअनुसार ६० प्रतिशतभन्दा बढी माइलस्टोन सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय १६, ४० देखि ६० प्रतिशत सम्पन्न गर्ने  आठ र ४० प्रतिशतभन्दा कम सम्पन्न गर्ने मन्त्रालय तथा निकाय तीनवटा रहेका छन् ।

वार्षिक रुपमा निर्धारित नौ प्रतिशत माइलस्टोन मात्र सम्पन्न गरेको सहरी विकास मन्त्रालय सबैभन्दा कमजोर देखिँदा २१ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयको कार्यप्रगति पनि कमजोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत आवमा २९ प्रतिशत माइलस्टोन मात्रै सम्पन्न गरेको छ । 

गत आवमा सम्पन्न माइलस्टोनको मन्त्रालयगत स्थिति हेर्दा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ४३, रक्षा मन्त्रालय र सञ्चार मन्त्रालय समान ४६, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ४९, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समान ५४ प्रतिशत हासिल गरेको देखिन्छ ।

प्रतिवेदनअनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समान ६० प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले ६२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ६५, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ६७ प्रतिशत माइलस्टोनमा सतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समान ६८ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६९, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ७३, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७५, परराष्ट्र मन्त्रालयले ८१ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालय ८७ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले ८५, राष्ट्रिय योजना आयोगले ८३, लगानी बोर्डको कार्यालयले ७७ र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ७६ प्रतिशत माइलस्टोन सम्पन्न गरेको देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयहरुले निर्धारण गरेका माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणमा सबैभन्दा धेरै सात सय ४७ माइलस्टोन कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको देखिएको छ ।

त्यस्तै, तीन सय सात बजेट व्यवस्थापन र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सम्पन्न हुन नसकेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एक सय ३६ माइलस्टोन अन्तरतह, अन्तर निकाय र अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा सम्पन्न भएनन् भने एक सय ३० अन्य निकायको सहमति प्राप्त नभएकाले वार्षिक लक्ष्य प्राप्त हुन सकेन ।

एक सय तीन माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसक्नुमा जनशक्ति अभाव र आयोजना प्रमुख तथा नेतृत्व परिवर्तन हुनुलाई कारण देखाइएको छ । कानुन, कार्यविधि तथा प्रक्रियागत आधार तयार नभएका ८२ वटा माइलस्टोन अपूरा रहे भने जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएका ६५ माइलस्टोनमा लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेन । 

विवाद तथा कानुनी जटिलताका कारण ४८, निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको ढिलाइका कारण ४४, योजना तथा कार्यक्रमको पुनैसंरचना हुँदा २६, विपद् तथा प्रतिकुल मौसमका कारण १४, निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या हुँदा पाँच र अन्य कारणले २० वटा माइलस्टोन सम्पन्न हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कस्तो बनाउने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था ? यी हुन् विधेयकमा भएका व्यवस्था

काठमाडौँ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ ।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल भई उक्त समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबारको बैठकबाट पारित भएको हो । 

नेपालमा हाल सञ्चालित सरकारी, निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमको भन्दा फरक प्रकृतिको स्वामित्व रहनेगरी सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था’लाई कानुनी आधार प्रदान गर्न ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, २०८१’ ल्याइएको हो । 

दुई सरकारी सञ्चारमाध्यम नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर पुनःसंरचनासहित स्थापना हुने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था कस्तो हुन्छ ? र यसको कार्य सम्पादन कसरी हुन्छ ? भन्ने सवाल संसद्मा पनि उठेका थिए । यस्तो संस्थाको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालगायत विषयमा बढी चासो देखिएको छ ।   

संस्था सञ्चालनका लागि सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् र सरकारबाट नियुक्त कार्यसमिति अध्यक्ष रहने संस्थाको सम्पादकीय स्वतन्त्रता कायम रहनेमा संसद्मा सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । यस्तो व्यवस्थापकीय प्रबन्धले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था विद्यमान सरकारी सञ्चार संस्थाहरुभन्दा फरक हुनसक्नेमा सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका थिए । संस्थालाई संसद् मातहत राख्नसके सरकारको प्रतिच्छायाबाट मुक्त हुने र जनजीविकाका विषय समेट्न सक्ने धारणा पनि सांसदहरुबाट आएको थियो ।   

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिमा राखिएको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अवधारणाअनुसार सरकारले विधेयक तयार पारेको र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसाथ गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष एवम् जनताप्रति उत्तरदायी सञ्चारमाध्यमका रुपमा यो संस्था सञ्चालन गरिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको दाबी थियो ।

विधेयकले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई एक अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला स्वशासित र सङ्गठित संस्थाका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस्तो संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक परिषद् रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । उक्त परिषद्मा अर्थ मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिवका सचिव सदस्यका रुपमा रहनेछन् । 

त्यस्तै, विभिन्न पेसाकर्मी र समाजसेवीमध्येबाट प्रत्येक प्रदेश सरकारबाट एक÷एक जनाका दरले मनोनीत सात जना सदस्य रहनेछन् । पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, पिछडिएको क्षेत्र, पर्यटन, शिक्षालगायत क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेगरी मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तिमा दुई महिलासहित सात जना पनि उक्त परिषद्मा रहनेछन् । त्यस्तै, जिल्ला समन्वय महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको प्रतिनिधिसमेत परिषद्मा अटाउने व्यवस्था राखिएको छ । 

स्रोता तथा दर्शक समूहका कम्तीमा एक महिलासहित मन्त्रालयबाट मनोनीत तीन जना, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको पत्रकारिता विषयका प्राध्यापक वा सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन् । कार्यकारी समिति अध्यक्ष परिषद्को सदस्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि कार्यकारी समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने, संस्थाको अध्यक्ष, सदस्य र कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्ने, वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमअनुसार भएको कामको समीक्षा गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने नीतिबारे सरकारलाई सुझाव दिनेलगायत विषय परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र राखिएका छन् ।

त्यस्तै, सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा एक कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारले खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी नियुक्त गरेको व्यक्ति समितिको अध्यक्ष रहनेछन् । त्यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत र मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना सदस्य रहने विधेयकमा उल्लेख छ । कार्यकारी समितिको अध्यक्ष सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्यकारी समितिको सचिव भई काम गर्नेछ । अध्यक्षको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ ।

विधेयकमा कार्यकारी समितिको अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता तोकिएको छ । अध्यक्षको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी पत्रकारिता, मानविकी, व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि वा प्रसारणसम्बन्धी इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, सदस्यको हकमा कम्तीमा स्नातकतह उत्तीर्ण गरी टेलिभिजन, रेडियो वा प्रसारण प्रविधिको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्ति हुनुपर्नेछ । अध्यक्ष र सदस्यका लागि तोकिएको योग्यतामा नियुक्ति हुँदाको बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र आमसञ्चार संस्थाको पदाधिकारी, सञ्चालक वा सम्पादक नरहेको हुनुपर्नेछ ।

कार्यकारी समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको वार्षिक नीति, योजना कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गर्नेछ । त्यस्तै, संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन परिषद्मा पेस गर्ने, संस्थाको आचारसंहिता, मापदण्ड तथा निर्देशिका जारी गर्ने, समग्र व्यवस्थापनको रेखदेख, सुपरीवेक्षण तथा नियन्त्रण गर्ने, सम्पादकीय स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षणका लागि आवश्यक कार्य गर्नेलगायत काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएका छन् ।   

दुई संस्था गाभिएर बन्ने सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आफ्नो छुट्टै कोष रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । उक्त कोषमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान, विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट प्राप्त रकम र सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आम्दानीबाट प्राप्त रकम जम्मा हुने व्यवस्था राखिएको छ । विदेशी सरकार वा विदेशी सङ्घसंस्थाबाट रकम प्राप्त गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति भने लिनुपर्नेछ ।

विधेयकमा स्रोत तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिने व्यवस्थासमेत राखिएको छ । “सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले प्रसारण गरेको कार्यक्रम तथा समाचारको सम्बन्धमा आवश्यक राय, सल्लाह, सुझाव लिनका लागि श्रोता तथा दर्शक समूह गठन गर्न सकिनेछ”, विधेयकमा भनिएको छ । यस्तो समूहका कम्तीमा एक महिलासहित तीन जना परिषद्मा रहनेछन् ।

त्यस्तै, प्रसारण फ्रिक्वेन्सीको पहिलो प्राथमिकतामा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राखिनुपर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । सरकारले यस्तो संस्थालाई उपलब्ध गराउने प्रसारण फ्रिक्वेन्सीमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।

यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐनका रुपमा लागु भएपछि ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा स्वीकृत दरबन्दीलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पुनरावलोकन गरी दरबन्दी पुनःसंरचना गरिनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा जाँदाको बखत नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी मिल्दो दरबन्दीअनुसार पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुनेछन् । करारमा नियुक्त वा सम्झौता भई कार्यरत कर्मचारीको हकमा संस्थाको आवश्यकताअनुसार मात्र व्यवस्थापन गरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

संस्थाका लागि सिर्जना गरिएको दरबन्दी बमोजिम मिल्दो पद, तह र श्रेणीमा समायोजन हुन नसकेका कर्मचारीलाई निजको बाँकी अवधि गणना गरी अवकाश दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । समायोजन भएका कर्मचारीको सेवा सुविधा खाईपाई आएको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने छैन भने नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको अहिलेको सम्पत्ति तथा दायित्व संस्थाको नाममा सर्नेछ ।

विधेयकको प्रस्तावनामा संविधानद्वारा पदत्त नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हक प्रत्याभूत गर्न, तटस्थ, निष्पक्ष, तथ्यपरक र वस्तुनिष्ठ सूचना, समाचार, शिक्षा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गरी राष्ट्रिय एकता एवं राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन गर्न तथा समावेशी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न जनउत्तरदायी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्थापना र सञ्चालनका लागि यो कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका कार्य पनि विधेयकमा राखिएका छन् । यस्तो संस्थाले सार्वजनिक सरोकार र नागरिकका आवस्यकताअनुसारको विषयमा कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्नेछ । नागरिकको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मुलुकका सबै भूभागमा प्रसारण सेवाको पहुँच पुर्याउन संस्थाले काम गर्नेछ । सूचना सम्प्रेषणद्वारा राष्ट्रभाषा, लोपोन्मुख मातृभाषा, कला संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण तथा प्रवरद्धनका लागि यो संस्थाले भूमिका खेल्नेछ ।

जनस्वास्थ्य, जनहित, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, विपद् र अन्य आपतकालीन अवस्थासम्बन्धी सूचना तथा पूर्व जानकारी प्रवाह गरी जनचेतना जगाउने काम सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाले गर्नेछ ।

सचेतना र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने, ज्ञान विज्ञान र प्रविधि प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि पर्यटन र प्राकृतिक स्रोतजस्ता विषयमा खोजमूलक तथ्य प्रचारमा ल्याई रोजगारमूलक कार्यक्रम प्रवर्द्धन गर्दै नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई सबल बनाउन सहयोग पु¥याउने कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्थाका रुपमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई विकास गर्न खोजेको विधेयकको व्यवस्थाबाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको कारोबार बारे जान्नुपर्ने पाँच तथ्य

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि तोकेको विदेशी मुद्रा सहटी दरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य स्थिर देखिँदा युरो बढेको छ भने पाउण्ड स्टर्लिङ घटेको छ । नेपाली बजारमा आज अस्ट्रेलियन डलर र कतारी रियालको मूल्य भने घटेको छ ।


राष्ट्र बैंकका अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३४ रुपैयाँ सात पैसा र बिक्रीदर एक सय ३४ रुपैयाँ ६७ पैसा रहेको छ । अमेरिकी डलर बुधबार पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । आजको विनिमयदरअनुसार युरोपियन युरोको मूल्य बढेको छ । युरो आज एकको खरिददर एक सय ४८ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४८ रुपैयाँ ८४ पैसा कायम भएको छ । हिजो बुधबार नेपाली बजारमा युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४७ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्री दर एक सय ४८ रुपैयाँ ६२ पैसा थियो ।


यूके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७५ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर एक सय ७६ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेकामा आज घटेर खरिददर एक सय ७५ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७६ रुपैयाँ ३० पैसा कायम भएको छ । त्यस्तै आजका लागि अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ७९ पैसा तय भएको छ । बुधबार अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्रीदर ८९ रुपैयाँ ८१ पैसा थियो ।


साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ । साउदी रियाल बुधबार पनि यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो । त्यस्तै, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९४ पैसा कायम भएको छ । बुधबार कतारी रियालको एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको थियो ।


आजका लागि स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर एक सय ५८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५९ रुपैयाँ १६ पैसा रहेको छ भने क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ९९ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ । सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय दुई रुपैयाँ ९७ र बिक्रीदर एक सय तीन रुपैयाँ ४३ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।


जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपैयाँ ५० पैसा कायम हुँदा चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९४ पैसा छ । त्यस्तै, थाई भाट एकको खरिददर तीन रुपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपैयाँ रहेको छ । यूएई दिराम एकको खरिददर ३६ रुपैयाँ ५० पैसा र बिक्रीदर ३६ रुपैयाँ ६७ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ १० पैसा रहेको छ ।


साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ एक पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ६ पैसा रहेको छ । त्यसैगरी, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर १३ रुपैयाँ एक पैसा तय हुँदा डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रुपैयाँ ८६ पैसा र बिक्रीदर १९ रुपैयाँ ९५ पैसा छ । हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्रीदर १७ रुपैयाँ २७ पैसामा कारोबार हुनेछ ।


आजको विनिमयदरअनुसार कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ३८ रुपैयाँ ९५ पैसा र बिक्रीदर चार सय ४० रुपैयाँ ९२ पैसा तथा बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ५५ रुपैयाँ ७२ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ५७ रुपैयाँ ३१ पैसा कायम भएको छ ।


केन्द्रीय बैंकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक दिन विदेशी विनिमयदर तोक्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार विदेशी मुद्रामा अंकित सिक्काहरु नेपालमा सटही हुँदैनन् भने नेपालमा भारतीय रुपैयाँ एक सय वा सोभन्दा सानादरका मुद्रा मात्र ल्याउन÷लैजान तथा सटही गर्न पाइन्छ । 


नेपाली वा विदेशी नागरिक अन्य मुलुकमा जाँदा वा नेपालमा आउँदा नगद अमेरिकी डलर पाँच हजार वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रा लैजान वा ल्याउन सक्छन् । सो भन्दा बढी नगद परिवत्र्य विदेशी मुद्रा नेपाल भित्र्याउनु परेको अवस्थामा भन्सार कार्यालयमा स्वघोषणा गरेर मात्र भित्र्याउनु पर्छ । 


नेपाली वा विदेशी नागरिक अन्य मुलुकमा जाँदा लैजान वा नेपालमा आउँदा ल्याउन पाउने नगद नेपाली रुपैयाँको सीमा रु पाँच हजार रहेको छ । नेपाली नागरिकले स्रोत खुलेको आधारमा आफैसँग अधिकतम अमेरिकी डलर एक हजार पाँच सय वा सो बराबरको नगद परिवत्र्य विदेशी मुद्रा राख्न सक्दछन् ।


च्यातिएको, मैलिएको, झुत्रिएको, प्वाल परेको, केरमेट भएको, जलेको, गलेको, लुलो भएको, किराले खाएको, पानीले भिजेको विदेशी नोटको सटही सम्बन्धित नोट सटही गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार राष्ट्र बैंकको सफा नोट नीतिले निर्धारण गर्दछ ।

चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल असोज ७ गतेदेखि सञ्चालन हुने

काठमाडौँ । चाडबाड लक्षित सहुलियत मूल्य पसल आगामी असोज ७ देखि छठसम्म सञ्चालनमा आउने भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत नेपाल आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र दुग्ध विकास संस्थानलाई परिपत्र गर्दै चाडबाड लक्षित सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न भनेको हो ।


आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखी अत्यावश्यक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तु सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन चाडबाड अवधिभर यस्ता पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ४२ जिल्लाका ६१ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । 


सहुलियत मूल्य पसलमा सबै किसिमको चामलमा प्रतिकिलो रु पाँच छुट पाइने छ । कर्णालीका रैथाने उत्पादनहरु जुम्ली मार्सी चामल, कागुनो, चिनो, कर्णालीको सिमी, उवा र तितेफापरमा प्रतिकिलो  सात रुपैयाँ छुट पाइने छ । सबै प्रकारका दाल तथा गेडागुडीमा प्रतिकिलो  पाँच रुपैयाँ, गहुँको पिठो, चिउरा, चिनी, गहुँलगायत वस्तुमा प्रतिकिलो  सात रुपैयाँ, सनफ्लावर, भटमास तथा तोरीको तेलमा प्रतिलिटर  सात र डिडिसी घ्यूमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ  छुट तथा च्याङ्ग्रा, खसी, बोकाको मासुमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ  छुटको व्यवस्था मिलाइएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।


साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले काठमाडौँ उपत्यकामा तीनवटा घुम्ती पसलसहित नौ स्थानमा सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्नेछ । उपत्यकाबाहेक विभिन्न २२ जिल्लामा पनि साल्ट ट्रेडिङले सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउने जनाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले नूनमा प्रतिकिलो रु दुई, चिनीमा प्रतिकिलो रु पाँच, तेलमा प्रतिलिटर रु सात र चिउरा, पिठो तथा मैदामा प्रतिकिलो रु सात छुट दिनेछ ।


दुग्ध विकास संस्थानले यही भदौ १ गतेदेखि आगामी कात्तिक मसान्तसम्मका लागि चाडबाड लक्षित छुट योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । चाडपर्व लक्षित मूल्य सहुलियत पसल सञ्चालनका लागि ढुवानी र आपूर्ति सहजीकरण गर्न गृह मन्त्रालयलगायत अन्य निकायसँग समन्वय गरिएको दुग्ध विकास संस्थानले जनाएको छ । त्यस्तै, चाडपर्वको समयमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आयल निगमलाई निर्देशन दिइएको  मन्त्रालयले जनाएको छ ।


चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्य पसलबाट उपलब्ध गराइने वस्तु तथा सोको मूल्य बिक्रीकक्ष बाहिर सबैले देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ । यस्ता पसलबाट बजार मूल्य नियन्त्रण र गुणस्तरीयता कायम गरी सरल, सहज र सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य सरकारले राखेको छ । चाडबाडको समयमा उपभोक्ता बजारमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार हुन नदिन भन्दै सरकारले हरेक वर्ष सहुलियत मूल्य पसल सञ्चालन गर्दै आएको हो ।

सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गरेपछि कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले तोडे अनसन

विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनसन तोडेका छन् । १० बुँदे माग राखेर मंगलबारदेखि अनसन बसेका कार्कीले प्रदेश सरकारसँग सहमति भएपछि बुधबार राति अनसन तोडेका हुन् ।

कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लब अधिकारीसँग सहमति गरेपछि कार्कीले अनसन तोडेका हुन् । विराटनगर– ६ की निर्मला शर्माका ४२ दिनका छोरा शिवशंकरबहादुर शर्माको हातबाट जुस खाएर कार्कीले अनसन तोडेका हुन् ।

जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कतिपय मागहरू कोशी प्रदेश सरकारको बजेटमा रकम विनियोजन भई कार्यान्वयनका क्रममा रहेको सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । यसैगरी स्वास्थ्यका विषयमा पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफल र समन्वय गरिने सहमति भएको छ ।

उपत्यका नछाड्न आफ्ना सांसदलाई कांग्रेसको ह्वीप

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई उपत्यका नछोड्न ह्वीप जारी गरेको छ । प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले  असोज ३ गतेसम्म काठमाडौं उपत्यका नछोड्न आफ्ना सांसदलाई ह्विप जारी गरेका हुन्।

जुनसुकै बेला पनि सांसदहरूको उपस्थिति आवश्यक हुन सक्ने भन्दै उपत्यका नछोड्न कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई ह्वीप जारी गरेको हो । सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखले नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए महाभियोगको तयारी गरेका छन् ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ ले सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ । जसमा पद अनुकूल आचरण नगरेको प्रस्ताव दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । नेकपा एमालेले यसअघिनै आफ्ना सांसदहरूलाई उपत्यका नछोड्न ह्वीप जारी गरिसकेको छ ।

युक्रेनलाई लामो दूरीका अस्त्र प्रयोग गर्ने अनुमति दिन सकिने बाइडनको सङ्केत

बीबीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले युक्रेनलाई रुसविरुद्ध लामो दूरीसम्म प्रहार गर्न सकिने अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न दिने गरी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने सङ्केत गरेका छन् ।

युक्रेनले अमेरिकाबाट आयात गरिएका त्यस्ता क्षेप्यास्त्रको प्रयोगमा तोकिएको सीमा खुकुलो पारिदिन वाशिङ्टनलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएको थियो । अमेरिकाले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्ने अनुमति नदिएकाले रुसले गरेको आक्रमणको प्रतिकार गर्दा आफ्नो ‘हात बाँधिएको’ युक्रेनी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका थिए ।

रुसले बाइडनको टिप्पणीबारे कुनै प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन। यद्यपि राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पहिले नै त्यस्तो कार्यले “व्यापक र गम्भीर परिणाम“ निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले इरानले रुसलाई छोटो दूरीका बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रहरू उपलब्ध गराएको आरोप लगाएपछि बाइडनको त्यस्तो भनाइ आएको हो ।

रुसले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा युक्रेनमा पूर्ण रूपको आक्रमण सुरु गरेदेखि नै अमेरिकाले द्वन्द्व बढ्न सक्ने ठानेर रुसको भित्री क्षेत्रमा पनि प्रहार सकिने अस्त्रहरू युक्रेनलाई आपूर्ति गर्न वा प्रयोग गर्न अनुमति दिन हिचकिचाइरहेको छ। यद्यपि अमेरिकाले त्यस्ता क्षेप्यास्त्र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्धलाई केही खुकुलो पारिदिएको छ ।

युक्रेनतर्फ आक्रमण भइरहेका रुसी सीमाक्षेत्रमा युक्रेनले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्रहरू प्रयोग गर्न पाइरहेको छ । यसैबीच बेलायत भ्रमणका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री ब्लिङ्कनले इरानीहरूले छोटो दूरीका क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न रुसीहरूलाई तालिम दिएको र केही साताहरूमै त्यस्ता क्षेप्यास्त्र युक्रेनविरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने बताएका छन्।

अब खेलाडीलाई पुरस्कार घोषणा भएर प्राप्त नहुने अवस्था अन्त्य हुन्छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल खेल क्षेत्रबाट क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनिन थालेको बताएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को ६१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला समयमा खेल क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्धि हासिल गर्न थालेको र पलेशा गोवद्र्धनले पारा ओलम्पिकमा कास्य पदक जित्नु एक कोशेढुङ्गा सावित भएको बताए ।

पलेशालाई दिइने ६५ लाख पुरस्कार कर नकटाइ छिट्टै दिइने जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुरस्कार घोषणा भएर प्राप्त नहुने अवस्था अब अन्त्य हुने स्पष्ट गरे ।

‘मौका पाएपछि नेपालीले गर्छ भनेर मैले भन्दै आएको छु । हामीले नयाँ नयाँ सफलता र कीर्तिमान (रेकर्ड) कायम गर्नुपर्छ । पुराना रेकर्डहरू तोड्दै जानुपर्छ । म सबै खेलाडीलाई भविष्यमा थप सफलता मिलोस् भन्ने शुभकामना दिन्छु,’ परिषद्का संरक्षकसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो अबको लक्ष्य जापानको ओलम्पिक खेल हुनुपर्छ । एसियन खेम लक्ष्य हुनुपर्छ । त्यसको तयारी राम्रोसँग होस् । त्यसअनुसारको तालिम र अभ्यास होस् भन्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि खेलमा प्रतियोगिताको अन्तिम समयसम्म जितिन्छ भन्ने दह्रो आत्मबल बनाएर आँटका साथ खेलेमा जित हासिल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले खेल क्षेत्रका संस्थाहरू लोकतान्त्रिक रुपमा चलाइनुपर्नेमा जोड दिँदै विधागत विकास र उन्नतिको साटो आफ्नो स्वार्थका लागि कब्जा जमाइ राख्ने प्रवृत्ति उचित नहुने बताए ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीबाट विभिन्न खेलमा यो वर्ष उत्कृष्टता हासिल गर्ने खेलाडीलाई सम्मान वितरण गरिएको थियो ।

तनहुँको आबुखैरेनीमा बस दुर्घटना हुँदा १५ जना घाइते

दमौली । तनहुँको आबुखैरेनीमा बस दुर्घटना भएको छ । आबुखैरेनी गाउँपालिका–वडा नम्बर २ र ३ जोड्ने खहरे खोलामा बस दुर्घटना भएको हो ।

बुधबार दिउँसो पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको ग १ ख ९४०२ नम्बरको बस दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा १५ जना घाइते भएका छन् । घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल लगिएको छ ।

सुवास नेम्वाङका नाममा एमालेले प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्नमा संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।


संविधानसभाका अध्यक्ष एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का तत्कालीन उपाध्यक्ष नेम्वाङको प्रथम स्मृति दिवसमा बुधबार तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठान, च्यासलमा आयोजित स्मृतिसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले दिवङ्गत नेम्वाङ लोकतन्त्रको साँचो अनुयायी भएको बताए ।


दोस्रो संविधानसभा असफल हुन नदिन तथा संविधान जारी गर्नमा संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको अत्यन्त महत्वपूर्ण र सकारात्मक भूमिका रहेको स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेम्वाङले पदीय रूपमा मात्र नभई वैचारिक रूपमा पनि संविधानसभाको अध्यक्षता गरेको कुरा सधैँ सम्झनामा रहिरहने बताए । 


उनले भने, “नेम्वाङ योग्य कानुनविद्, संविधानविद्का साथै लोकतन्त्रको साँचो अनुयायी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको निधनबाट परिवार र हाम्रो पार्टीलाई असाधारण क्षति पुगेको छ, देशले जनपक्षीय र देशभक्त व्यक्तित्व गुमाएको छ ।”

अध्यक्ष ओलीले नेम्वाङका नाममा पार्टीले केन्द्रीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरे । उनले नेपालको परिवर्तनमा योगदान गरेका नेताहरूका नाममा स्थापना भएका र गरिने यस्ता प्रतिष्ठान ती नेताहरूका विचार, आदर्श, उनीहरूले अँगालेको बाटो, व्यवहार र आचरणअनुरुप चलाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले नेम्वाङले देखाएको आदर्श र उद्देश्य साकार पार्ने प्रण गर्दै उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली हुने बताए । 

अफगानी नागरिकमा शक्तिबर्धक पेय पदार्थको मोह

अफगानिस्तान । अफगान नागरिकमा शक्तिबर्धक पेय पदार्थको मोह बढेको छ । क्याफिन र चिनीको मात्रा उच्च भएको र प्रायः पिउने पानीभन्दा बढी उपलब्ध हुने इनर्जी ड्रिङ्क्सलाई धेरै अफगानीहरूले अपर्याप्त आहारको पूरकको रूपमा हेर्छन् ।

पश्चिमी अफगानिस्तानमा रहेको एक कम्पनीमा हरेक सेकेन्ड २४ वटाको दरले उत्पादन हुने शक्तिवर्धक पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिङ्क्स) अफगानीहरूले आफ्नो जीवनको कठिनाई लुकाउन र निराश मनको लहरलाई तृप्त पार्ने आकर्षक वस्तु हो ।

तालिवान समूह सत्तामा आएपछि अफगानिस्तानले इस्लामिक कानून अनुकुल नभएको भनी यहाँका महिला तथा बालबालिकाका अधिकारमा भारी कटौती गरेको छ भने पश्चिमी प्रभावका धेरै वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर अमेरिकी सैनिकसँगै अफगानिस्तान भित्रिएको उत्तेजक पेयको मोह अझै बाँकी छ । बढिरहेको छ ।

अफगानिस्तानमा मदिरा प्रतिबन्धित छ तर क्याफिन युक्त इनर्जी ड्रिङ्क्स प्रहरीदेखि बालबालिकासम्म सबैले सेवन गर्छन् ।

“यहाँका युवाको जीवन सङ्घर्ष र कठिनाइले भरिएका छन्”, हेरात सहरको सुपरमार्केटमा ४० प्रकारका इनर्जी ड्रिङ्क्सको व्यापार गर्ने मिलाद गजनवीले भने, “यो मानिसहरूको लत बनेको छ ।”

विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार गरिबीबाट ग्रस्त अफगानिस्तानका करिब ९० प्रतिशत मानिस अपर्याप्त खानामा बाँचिरहेका छन् ।

गुलजार नाम गरेका एक मजदुरले आफु दिनको १४ घण्टासम्म मजदुरी गर्ने र दिनभरीको थकान मेटाउन चार बोतल इनर्जी ड्रिङ्क्स पिउने बताए ।

गुलजारको आहारमा १०० ग्रामभन्दा बढी चिनी हुन्छ । यो मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको भन्दा दुई गुणा बढी हो ।

अमेरिकी खाद्य तथा औषधी प्रशासनका अनुसार अत्यधिक क्याफिनको सेवनले उच्च रक्तचाप, मुटुको धड्कन, चिन्ता र अनिद्रा निम्त्याउन सक्छ । तर गुलजार आफूसँग अन्य कुनै विकल्प नभएको बताउँछन् ।

स्थानीय ब्रान्डको इनर्जी ड्रिङ्क्स लगभग ३० अफगानी मात्र पर्छ जबकी आयातित दुई सबैभन्दा लोकप्रिय विश्वव्यापी ब्रान्ड ‘रेड बुल’ वा ‘मोन्स्टर’ भने अधिकांश अफगानीको पहुँचभन्दा बाहिर छ ।

विदेशी सहायतामा भर पर्ने गरिब अफगानी उच्च मुल्यमा इनर्जी ड्रिङ्क किन्न असमर्थ छन् र यसको सट्टा क्याफिनयुक्त ग्रीन टी र पाउरोटीको आहारमा बाँचिरहेका छन् ।

पश्चिमी हेरातको औद्योगिक केन्द्रमा रहेको ‘पामिर कोला’ नामक कम्पनीले दैनिक १० लाखभन्दा बढी इनर्जी ड्रिङ्क्स उत्पादन गर्ने गरेको बताएको छ । आफूलाई यस व्यवसायको एक सानो खेलाडी बताउने पामिर कोलाले अफगानिस्तानका चार करोड नागरिक प्रत्येकका लागि दिनको दुई वट्टा (क्यान) को दरले उत्पादन गर्ने अनुमान गरेको छ ।

“अफगानिस्तानका मानिसहरू जसले कडा श्रम गर्छन् तर राम्रो खाना पाउँदैनन्, उनीहरूका लागि सबैभन्दा राम्रो ऊर्जाको स्रोत इनर्जी ड्रिङ्क्स पिउनु हो,” पामिर कोलाका सञ्चालक जाहिर शाह बहादुरले भने ।

“अफगानिस्तानमा इनर्जी ड्रिङ्क्सको व्यापार राम्रो छ र सम्भवतः अझ राम्रो हुनेछ,” उनले भने ।

इरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन इराक भ्रमणमा

बग्दाद । इरानका नव निर्वाचत राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन पदभार सम्हालेपछि पहिलो विदेश भ्रमणका क्रममा बुधबार छिमेकी राष्ट्र इराक आइपुगेका छन् ।

इराकी प्रधानमन्त्री मोहम्मद सिया अल–सुदानीले इस्लामिक गणतन्त्र इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियनलाई स्वागत गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी गराएको छ ।

आफ्नो सम्बोधनमा पेजेस्कियनले इरानको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सहज बनाई अर्थतन्त्रमा अमेरिकी नेतृत्वको प्रतिबन्ध कम गर्न छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

युक्रेनविरुद्ध प्रयोजनका लागि रूसलाई छोटो दूरीको क्षेप्यास्त्र आपूर्ति गरेकोमा पश्चिमी देशहरूले इरानमाथि नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा गरेपछि उहाँको भ्रमण हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता नासिर कानानीले बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ कदमका लागि उचित कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

गाजा युद्धले मध्यपूर्वमा उत्पन्न उथलपुथलको बीचमा भएको भ्रमणले यस क्षेत्र वरपर इरान समर्थित सशस्त्र समूहहरूलाई आकर्षित गरी वासिङ्टनसँग बग्दादको सम्बन्धलाई जटिल बनाएको छ ।

सन् २००३ मा अमेरिकी नेतृत्वको आक्रमणले इराकी तानाशाह सद्दाम हुसेनको सुन्नी प्रभुत्व भएको शासनलाई अपदस्थ गरेपछि इरान र इराक, दुवै शिया बहुल देशहरूबीचको सम्बन्ध नजिक पुगेको छ ।

पेजेस्कियनले इरान छोड्नुअघि ‘इराक आफ्नो मित्र मुस्लिम देशमध्ये एक भएका’ले पहिलो यात्राका रूपमा यस देशमा जान लागेको उल्लेख गर्नु भएको इरानी राष्ट्रिय टेलिभिजन जनाएको छ ।

विशेष गरी तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २०१८ मा इस्लामिक गणतन्त्र र प्रमुख शक्तिहरू बिचको ऐतिहासिक आणविक सम्झौताबाट भएको बहिर्गमनपछि इरानले वर्षौंसम्म पश्चिमी प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।

लाखौं इरानी तीर्थयात्रीहरू इराकको शिया पवित्र सहर नजफ र कर्बालाको यात्रा गर्छन् । राष्ट्रपति पेजेस्कियनले पनि आफ्नो भ्रमणको क्रममा उक्त तीर्थस्थलको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

पेजेस्कियन कुर्दिश अधिकारीहरूसँग वार्ताका लागि कुर्दिश क्षेत्रीय राजधानी अरबिल पनि जाने योजना रहेको इरानको आधिकारिक इरना समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।

कास्कीमा श्रीमतीको हत्या आरोपमा श्रीमान पक्राउ

कास्की ।  पोखरामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरेको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ नौडाँडा घर भइ हाल पोखरा–८ कुँवरटोल बस्दै आएकी ४० वर्षीया राधिका कुँवरको हत्या गरेको हारोपमा उनका श्रीमान ४२ वर्षीय जहरसिँह कुँवरलाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो । 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी वसन्त शर्माका अनुसार सामान्य विवादका क्रममा जहरसिँहले राधिकामाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए ।

उपचारका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लगिए पनि उनलाई बचाउन नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ । 

छिमेकीले घटनाबारे जानकारी गराएपछि वडा प्रहरी कार्यालय बैदामको टोलीले राधिकालाई उपचारका लागि अस्पताल लगेको थियो । जहरसिँह खुकुरीसहित पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ । 

एन्फा महिला लिगमा पुलिसद्वारा कोशी पराजित

काठमाडौँ । एन्फा महिला लिगअन्तर्गत आज भएको खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबले कोशी प्रदेशलाई पराजित गरेको छ । जितसँगै पुलिस क्लब लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ । 

ललितपुरको सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा आज भएको खेलमा पुलिसले कोशी प्रदेशलाई ४–० गोलअन्तरले पराजित गरेको हो । शीर्ष स्थानमा उक्लिएको पुलिसले चार खेलबाट १० अङ्क जोडेको छ । प्रतियोगितामा पहिलो हार बेहोरेको कोशी नौ अङ्क जोड्दै दोस्रो स्थानमा छ । 

पुलिसका लागि अनुष्का शेर्पा, निर्मला उपाध्याय, सम्झना लावती र अमृता जैशीले गोल गरे । पुलिसले खेलको २४औँ मिनेटमा अनुष्काको गोलमार्फत सुरुआती अग्रता लिएको थियो । खेलको ४६औँ मिनेटमा पुलिसकी निर्मलाले गोल गरिन ।

यस्तै खेलको ८०औँ मिनेटमा सम्झनाले गोल गर्दै पुलिसलाई ३–० को अवस्थामा पुर्याइन । त्यसपछी खेलको ८८औँ मिनेटमा अमृताले गोल गरेर पुलिसलाई ४–० गोलको जित दिलाइन । 

अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा)ले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगितामा १० टोलीको सहभागिता रहेको छ ।

बिहीबार साँझदेखि शनिबार बिहानसम्म मनसुन सक्रिय हुने 

काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाले बिहीबारदेखि वर्षा सुरु भएर तीन दिनसम्म वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ ।

विभागद्वारा आज जारी  विशेष मौसमी बुलेटिनमा देशका केही स्थानमा भारी वर्षासमेत हुने जनाउँदै आवश्यक सतर्कतासमेत अपनाउन आग्रह गरेको छ । 

महाशाखाका मौसमविद् शान्ति कँडेलले हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको र मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानभन्दा दक्षिणतिर अवस्थित रहेको बताइन् । उनले मौसमको यस्तोस्थिति  तापनि हाल भारतको मध्यप्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यून चापीय प्रणाली थप विकसित भई उत्तर–पश्चिमतिर (नेपाल नजिक) सर्ने सम्भावना देखिएको जानकारी दिइन् ।

‘उक्त प्रणालीको प्रभावले बिहीबार साँझदेखि शनिबार बिहानसम्म विशेषगरी नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा मनसुन सक्रिय भई वर्षा हुने सम्भावना छ,’ उनले भनिन्, “तसर्थ आवश्यक सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ ।’

महाशाखाद्वारा जारी बुलेटिनमा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा साधारणतयादेखि पूर्णतया बदली र बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने उल्लेख छ ।

‘गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङ/हावाहुरीसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ,’ जारी विशेष बुलेटिनमा भनिएको छ, ‘लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा भारीदेखि धेरै भारी तथा बाँकी प्रदेशका एक–दुई स्थानहरूमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ ।’

बुलेटिनअनुसार आज राति गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । साथै कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

महाशाखाले वर्षाका कारण भू–क्षय, बाढी, पहिरो तथा गेग्रान बहावको जोखिम रहेको र मनसुनमा रातिको समयमा पानी पर्ने सम्भावना बढी हुने गरेकाले सहरी तथा तराई क्षेत्रहरूमा डुबानको जोखिम रहेको, ठूला तथा साना नदी नाला र खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने जनाएको छ । यसैगरी दैनिक जन–जीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, सडक तथा हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुनसक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता तथा पूर्वतयारी अपनाउनु हुन सर्वसाधारण तथा सबै सरोकारवाला निकायमा  अनुरोध गरको छ ।

नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न माओवादी केन्द्रको आग्रह

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
       
सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०/२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो ।

उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए ।

माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ  ।

बीआरआईबाट लाभ प्राप्त गर्नेमा आशावादी छौंः सचिव भट्टराई

काठमाडौँ ।  नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई अङ्गीकार गर्दै शान्तिपूर्ण बाटोमार्फत समाजवादतर्फ नेपाल अघि बढिरहेको बताएका छन् ।


चिनियाँ सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठानको आयोजनामा बेइजिङमा भएको  १४औँ विश्व समाजवाद फोरमलाई सम्बोधन गर्दै एमाले सचिव भट्टराईले  शान्तिपूर्ण प्रक्रियामार्फत आमजनताको समर्थनसहित समाजवादको बाटोमा  नेपाल अघि बढेको स्पष्ट गरे । 


‘नेपालमा हामी समाजवादी उन्मुख संविधान स्वीकार गर्दै सामाजिक–आर्थिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न अघि बढिरहेका छौँ, जसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सामूहिक विवेक समावेश छ । जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त विकास गरेको छ,’ उनले भने,  ‘हामी नेपाली अभ्यास र नेपाली भूमिमा माक्र्सवादको रचनात्मक प्रयोगमा आधारित जबजको मार्गदर्शनसहित शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाजवाद हासिल गर्न चाहन्छौँ ।’


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारले छिमेकी देशसहित सबै मित्रराष्ट्रको साथ, सहयोग र ऐक्यबद्धताको अपेक्षा गरेको सचिव भट्टराईले बताए ।


उनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै देश र जनताको पक्षमा कसैसँग सम्झौता नगरी आर्थिक समृद्धिका पक्षमा नेपाल जुटिरहेको उल्लेख गरे । एमाले सचिव भट्टराईले पारस्परिक लाभ र भाइचाराको सम्बन्धलाई जोड दिँदै विश्व शान्ति र एकताको पक्षमा नेपाल रहेको स्पष्ट पारे ।

चीनबाट धेरै कुरा सिक्न चाहन्छौँ

सचिव भट्टराईले  चिनियाँ समाजवादको मोडेल सफल रहेको भन्दै चीनबाट अझ धेरै कुरा सिक्न चाहेको बताए । उनले भने, ‘चिनियाँ समाजवादको मोडेल सफल छ । हामी चीनबाट अझ धेरै कुरा सिक्न चाहन्छौँ । म तपाईं चिनियाँ कमरेडहरूलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा हासिल गरेको ठूला सफलताका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’


उनले भने, ‘नेपाल भू–राजनीतिक रूपमा संसारका पहिलो र दोस्रो जनसङ्ख्या भएका देश चीन र भारतको बीचमा रहेको छ । चीन तीव्र रूपमा समृद्धितर्फ अघि बढिरहेको छ ।  हामी यो अवसरलाई नेपाली जनताको समृद्धि र खुसीका पक्षमा उपयोग गर्न चाहन्छौँ ।’


सचिव भट्टराईले नेपालले सन् २०१७ मा समृद्धि र विकासको अपेक्षासहित बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्दै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)बाट ठोस लाभ प्राप्त गर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।

‘समाजवादी देशहरूबीच सहयोग अपरिहार्य’

सचिव भट्टराईले मानव सभ्यता र पृथ्वीलाई जोगाउन समाजवादी देशहरूबीच सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘समाजवादी देशहरूको सङ्ख्या कम छ, वित्तीय रूपमा त्यति सबल छैनन् । यस्तो अवस्थामा समाजवादी मुलुकहरूका बीच सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ ।’


बेइजिङमा जारी १४औँ विश्व समाजवाद फोरममा ३० देशका कम्युनिष्ट नेता, माक्र्सवादी बुद्धिजीवी, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता गरी एक सय ५० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागी छन् ।

१० बजेर ३२ मिनेटको साइतमा गराइयो इन्द्रध्वजको नगर प्रवेश

काठमाडौँ । भदौ गते राति भोटाहिटी ल्याएर राखिएको यःसिं बुधबार काया अष्टमिका दिन विहान १० बजेर ३२ मिनेटको साइतमा नगर प्रवेश गराइएको छ । यःसिंलाई भोटाहिटी, असन, इन्द्रचोकहुँदै हनुमानढोका कागेश्वर मन्दिर नजिक यःसिं उठाउने खाल्डोको छेउमा लगेर राखिएको छ । यसमा मानन्धर समुदायसँगै गुर्जुको पल्टन र राज खड्ग पनि सहभागी भएका थिए ।

एकादशीका दिन चसांद्व टोलका मानन्धरहरूले यःसिंमा डोरी बाँध्नेछन् । यसलाई ‘वलः घायेगु’ भनिन्छ । ‘वलः घायेगु’ यःसिंमा डोरी बाँध्ने एउटा त्यस्तो जटिल विधि हो, जसलाई तानेर यःसिं उठाइसके पछि यःसिंको सिरानीमा बाँधिएको गाँठो तलै बसेर फुकाल्न सकिन्छ । यःसिं उठाइसकेपछि त्यो देवता सरह हुने भएकोले गाँठो फुकालन माथि चढ्न मिल्दैन । त्यसैले तलैबाट गाँठो फुकाल्नु पर्ने हुन्छ ।

भदौ ३० गते आइतबार, द्वादशीका दिन बिहानी ८ बजेर २६ मिनेटको साइतमा यःसिं उठाइन्छ । यस कार्यमा पनि न्हय्सः नायः, चसाँद्व टोलका मानन्धरहरू अनिवार्य रुपमा उपस्थित हुनु पर्ने चलन छ । यःसिं उठाउँदा कुनै मेसिन वा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिँदैन । यसलाई परम्परागत विधिबाटै उठाइन्छ । यःसिं उठाइसके पछि त्यसको माथिबाट ध्वजा फहराइन्छ । जसलाई ‘हलिंपताः’ भनिन्छ । यसमा इन्द्रसँग सम्बन्धित चिन्ह अंकित हुन्छन् । यो काम दैसाः टोलका मानन्धरहरुले गर्छन् ।

यस वर्ष भाद्र २० गते, शुक्ल दुतिया (द्वितिया, यंलाथ्व २) को दिन विहान १० बजेर ३२ मिनेटको साइत गरेर यःसिं लिन वन यात्रा सुरु भएको थियो । यसै दिन साँझ ८ बजेर २७ मिनेटको साइतमा वृक्ष कर्तन भएको थियो । वृक्षकर्तनको साइतमा लुँपा (सुनको बञ्चरो) र वहःपा (चाँदीको बञ्चरो) ले सांकेतिक रुपमा रुखमा घाउ लगाउने चलन छ । यस क्रममा गुर्जुको पल्टनले सलामी दिएको थियो ।

वृक्षकर्तनको भोलिपल्ट मानन्धर समुदायका व्यक्तिहरुले यंःसि तानेर भोटाहिटी ल्याएका थिए । यहाँ तँलाछीका मानन्धरहरूले यंःसिको स्वागत गरेका थिए । यसपछिका ४ दिन यःसिंलाई भोटाहिटीमा ढुंगाको मन्दः (मण्डला) को सिरानीमा सुताएर राख्ने गरिएको छ । सडक कालोपत्रे गर्दा हराएको मण्डलालाई अहिले पुनःस्थापना गरिएको छ । यस बेला श्रद्धालुहरु यंःसिको पूजाआजा गर्ने गर्छन् । यसरी राखिएको यंःसि कुल्चेर वा नाघेर जानु हुँदैन ।
भोटाहिटीको यो ठाउँ मल्लकालमा नगरको बाहिरी भाग थियो । नगर प्रवेशका लागि यहाँ एउटा ढोका पनि राखिएको थियो ।

नेप्सेमा २२ अंकको गिरावट

काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार शेयर बजार नेप्से ओरालो लागेको छ । बुधबार नेप्से २२ दशमलव ७३ अङ्कले घटेर दुई हजार ६ सय १० दशमलव २१ विन्दुमा झरेको छ ।

नेप्से पछिल्लो ६ कारोबार दिन लगातार घटिरहेको छ । नेप्से गएको हप्ताको बुधवार ९० दशमलव ७३, बिहीवार १२ दशमलव १० अङ्कले घटेको थियो ।

यस्तै यो हप्ताको आइतवार २५ दशमलव ४६, सोमवार ५५ दशमलव ८६ र हिजो मङ्गलवार १३ दशमलव शून्य नौ अङ्कले घटेको थियो । ६ कारोबार दिनमा शेयर बजार दुई सय २० अङ्कले घटेको छ ।

गएको भदौ १८ गते मङ्गलवार दुई हजार आठ सय ३० विन्दुमा रहेको नेप्से आज दुई हजार ६ सय १० विन्दुमा आइपुगेको छ । आज फाइनान्स, निर्जीवन बीमा र व्यापार बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा, विकास बैंक, होटल समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ ।

आज एशियन हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर झन्डै सात प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा बजार ओरालो लागेको दिन विन नेपाल लघुवित्त कम्पनीको शेयर भने १० प्रतिशतले बढेको छ । केही दिनयता कारोबार रकम पनि घटिरहेको छ । आज तीन सय १७ वटा कम्पनीका एक करोड ५४ लाख कित्ता शेयर ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

कलाकार बनाएर युरोप पठाउने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा कलाकार इकु पक्राउ

काठमाडौं । ठगी आरोपमा कलाकार सुलेमान शंखर ‘इकु’ पक्राउ परेका छन् । कलाकार बनाएर युरोपेली देशहरूमा पठाइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।

उनले युरोपेलीसहितका देशहरूमा हुने नेपाली सांस्कृतिक कार्यक्रममा कलाकार भिषामा पठाइदिने भन्दै पैसा उठाएको पाइएको छ । उनले इकु कम्पनी एसएमएस फिल्मस प्रालिका नाममा ग्लोबल आईएमई बैंकमा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न लगाएको खुलेको छ ।

कलाकार भिषामा विदेश पठाइदिने बहानामा उनले नक्कली भिसादेखि नक्कली बैंक स्टेटमेन्टसहितका कागजात बनाउने गरेकासमेत भेटिएको प्रहरीको दाबी छ ।

बैतडीमा जिप दुर्घटनामा घाइते युवतीको मृत्यु

बैतडी । जिप दुर्घटना हुँदा घाइते भएकी एक युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका–८ की १८ वर्षीया सविना महरा रहेकी छन् ।

सविनाको उपचारका क्रममा धनगढीस्थित निःसर्ग अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बैतडीका प्रहरी प्रवक्ता बलराम पाण्डेयले जानकारी दिए । जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका–८ ढुङ्गाकोटमा बाचपानीबाट दोराका लागि छुटेको सुपप्र ०१००ज १३५४ नंको जिप मङ्गलबार दुर्घटनामा परेको थियो । 

कच्ची सडकमा जिप दुर्घटना हुँदा चालक सुर्नया–७ का लालबहादुर कुँवरसहित पाँचजना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये सविनालाई थप उपचारका लागि डडेल्धुरा अस्पतालबाट धनगढी ‘रेफर’ गरिएको थियो । 

दुर्घटनामा घाइते भएका चालक लालबहादुर कुँवर, सुर्नया–८ का २१ वर्षीय कृष्ण मडै, सोही ठाउँका ४५ वर्षीय मानबहादुर महरा र ४० वर्षीय धनबहादुर महरा डडेल्धुरा अस्पतालमा उपचारपछि घर गइसकेका छन् । चालक लालबहादुरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।

माओवादीको अवरोधका कारण संसद बैठक आइतबारसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं । माओवादीको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ३० गते सम्मका लागि स्थगित भएको छ । बुधबारको बैठकमा ‘हिंसा’ असंसदीय शब्द नभएको सभामुखको रुलिङपछि माओवादीले आपत्ति जनाउँदै सदन अवरोध गरेको थियो ।

माओवादी सांसदले लगातार विरोध गरेपछि केहीबेर एमाले र माओवादका सांसदबीच आरोप प्रत्यारोपसमेत चलेको थियो । त्यसपछि सभामुखले भदौ ३० गते आइतबार बस्नेगरी बैठक स्थगित गरेका हुन् ।