काठमाडौँ / सरकार र सहकारी पीडितबीच सात बुँदे सहमति भएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा भएको छलफलमा सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगाएतका सात बुँदे सहमति सहमति भएको हो । सहमति भएसंगै भुमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ आन्दोलनस्थल माइतिघर पुगेर अनसनकारीलाई जुस खुवाएर अनसन स्थगीत गराउनुभएको थियो ।

उहाले सहकारी पीडित बचत रकम फिर्ताका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो । सहमतिमा आन्दोलनरत सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा समावेश गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै त्यस्तै सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

त्यस्तै ओरेन्टल लगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाको तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सहमति भएसंग सहकारी पीडितले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगीत गरेका छन् ।