काठमाडौँ, १८ भदौ : कानून, न्याय तथा संसदीय धनराज गुरुङले न्यायीक सुधार गर्न योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको बताउँदै बक्यौता मुद्दाको शीघ्र फछर्योट गर्न समय निर्धारण गरी सर्वाेच्च अदालत अग्रसर रहेको जानकारी गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उहाँले पुराना बक्यौता मुद्दा फछ्र्यौट गर्न रणनीति बनाई काम भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गबाट गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै भागबन्डाबाट नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।

जनतालाई छिटोछरितो र सहज ढङ्गले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्नका लागि सरकार लागिपरेको बताउँदै उहाँले न्याय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन यही भदौ ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदातलमा स्वचालित पेसी तारिख प्रणाली लागू भएको र आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेकाले क्रमशः अन्य अदालतमा पनि लागू हुने जानकारी गराउनुभयो ।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले वर्तमान सरकारमा रहेका पार्टीहरुले निर्वाचनका बेला घोषणापत्रमा विज्ञान र प्रविधिका लागि गरेका वाचालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समावेश गरेको जानकारी गराउनुभयो । 

आफ्नो मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको उत्तर दिँदै उहाँले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी कानुनअनुसार माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क नै रहेको बताउँदै खोपः विश्वविश्वद्यालयसम्बन्धी विधेयक आवश्यक प्रक्रिया पु¥याए यथाशीघ्र सदनमा पेस हुने बताउनुभयो ।   

बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रश्न गर्नुभएको थियो । आजको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसम्बन्धी मौखिक प्रश्नहरुको सम्बन्धित माननीय मन्त्रीले उत्तर दिनुहुने कार्यसूची रहेको थियो । बैठकले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । 

बैठकमा सभापति देवराज घिमिरेले एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगितामा भाग लिन श्रीलङ्कामा रहेको नेपाली टोलीलाई प्रतिनिधिसभा र आफ्नो तर्फबाट सफलताको शुभकामना दिनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही भदौ २१ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।