उपप्रधानमन्त्री खड्काद्वारा ‘लागुऔषधविरुद्ध लालटिन अभियान’ उद्घाटन
कर्णाली, २५ असोज : उपप्रधानमन्त्री एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले ‘लागुऔषधविरुद्ध लालटिन अभियान’ उद्घाटन गर्नुभएको छ । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘लागुऔषधविरुद्ध लालटिन अभियान’को उपप्रधामन्त्री खड्काले लालटिन बालेर उद्घाटन गर्नुभयो
उपप्रधानमन्त्री खड्काले समाजमा विकराल रोगको रूपमा फैलिँदै गएको लागुऔषध दुव्र्यसनी रोक्न थालिएको अभियानमा सबै सरोकारवालालाई एकजुट हुन अनुरोध गर्नुभयो ।
गत वैशाख १ गतेदेखि सुरु गरिएको ‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान’ र यसअन्तर्गत शुभारम्भ गरिएका कार्यक्रमका समग्र अभियान देशकै लागि रोलमोडल बनेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि हामी सबैको साझा सङ्कल्प आवश्यक छ । कर्णाली प्रदेशको यो अभियानले मुलुककै नेतृत्व गरिरहेको छ ।”
अपराधीले गर्ने व्यवसायलाई पूर्णरूपमा निरुत्साहित गर्न ‘लागुऔषधविरुद्ध लालटिन अभियान’को सघन कार्यान्वयन आवश्यक रहेको भन्दै रक्षामन्त्री खड्काले यसमा सबै सरोकारवालाहरूको साथ सहयोग आवश्यक रहेको जनाउनुभयो । ‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान’अन्तर्गत बिहीबार ‘पीडित सहायता कार्यक्रम’समेत शुभारम्भ गरिएको जनाउँदै उहाँले लागुऔषध नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकारहरूको सहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख नीलकण्ठ खनालले प्रदेश प्रहरीले थालेको अभियान यहाँका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा तथा समुचित भविष्य निर्माणका लागि भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले लागुऔषधको सबैभन्दा ठूलो समस्या प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भएकाले प्रहरीले थालेको अभियानमा नगरपालिका साथ दिने बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले कर्णालीको शान्ति सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर थालिएको ‘सुरक्षित कर्णाली विशेष अभियान’अन्तर्गत १४ कार्यक्षेत्र छुट्याएर १८ कार्यक्रम तय गरिएको जानकारी दिनुभयो । लागुऔषध अपराधमात्र नभई यो समाजको विकराल समस्या भएको भन्दै उहाँले नागरिकमैत्री प्रहरी व्यवहारलाई अनुभूति हुने गरी काम गर्न अभियान थालिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसी, सुर्खेत जिल्लास्थित सबै पालिकाका प्रमुख÷अध्यक्ष, प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव, सचिवहरू, सुरक्षा निकायका प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवा, अधिकारवादी, युवा, विद्यार्थीलगायतको सहभागिता थियो ।
