पाटन (ललितपुर), १९ चैत ः भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उद्देश्य एउटा काम गर्ने अर्काे हुँदा सहकारीको समस्या आएको बताउनुभएको छ ।राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालद्वारा आयोजित ६७औँ राष्ट्रिय सहकारी दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सहकारीप्रति वितृष्णा जगाउन हुँदैन भन्नुभयो । “सहकारी अभियानमा जोडिएका लाखाँै शेयर सदस्यलाई निराशा हुन दिदैनौँ । अहिलेको सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहकारीको समस्या समाधान गर्ने कुरा ल्याएको छ । हाम्रो विकासको संरचनालाई आधार मान्दा यसैबाट जानुपर्ने देखिन्छ,” मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो ।

कागजी काम धेरै गर्ने तर व्यवहारमा उतार्ने काम नहुँदा सहकारीमा समस्या देखिएका छन् भन्नुहुँदै उहाँले अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि आन्दोलनकारीसंग वार्ता पनि गरिएको बताउनुभयो । “सहकारीभित्र देखिएका समस्या समाधान गर्न टोली बनाएर जानुपर्छ, नयाँ कानुन ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो सोच छ । सरकार, सहकारी र समुदाय मिलेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ । केके आधार तय गर्नुपर्छ हामी गर्न तयार छौँ । कमजोरी सहकारीका शेयर सदस्यहरुको पनि छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री केशवप्रसाद बडालले सहकारीमा अहिले देखिएको समस्याले सहकारी क्षेत्रलाई शुद्धिकरण गर्ने समय भएको जनाउ दिएको बताउनुभयो । “दर्ता गर्दैखेरि लुट्ने ध्येय राखेर दर्ता भएका सहकारी संस्था र सहकारी र कम्पनीको फरक छुट्याउन नसक्ने नेताका कारण समस्या भएको हो । एउटै मान्छेले धेरै ठाउँमा संस्था खोलेको छ, यसमा दोषी सरकार हो । सहकारी सङ्घ, महासङ्घ हैन । सबै संस्था खराब हैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृहराज्यमन्त्री दीपकप्रकाश बास्कोटाले सहकारीको समस्याको पहिचान गर्दै त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने र सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो । “सहकारीलाई छुट्टै नियमन गर्नुपर्छ । तालिम केन्द्र कलेजहरुको स्थापनाका साथै विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनुपर्छ । सहकारीको विशिष्ट कार्यक्षेत्र सरकारद्वारा निर्धारण गरिनुपर्छ । सहकारीको ब्यानरमा ठगी गर्ने पद्धतिलाई रोक्ने व्यवस्था छैन । ४७ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर महासङ्घले पाँच÷सात वर्ष भइसकेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सल्लाहकार खगराज अधिकारीले सहकारी अभियन्ताहरु नै विवादमा पर्दा सहकारीमा समस्या आएको र सहकारी अभियानमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

“सहकारीमा आबद्ध भएर शक्ति र सरकारको दुरुपयोग गर्न खोज्नेहरु अभियन्ता हुन सक्दैन । यस्ताहरुसँग सरकारले सम्झौता गर्नु हुँदैन । कानुनको दायरामा रहेर आफ्नो काम गर्नुपर्छ । सहकारीलाई ढुकुटीजस्तो बनाएर पहुँच हुनेले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्था सृजना गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

महासङ्घका सल्लाहकार तथा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलले स्थायित्व र सुशासन कायम नभएसम्म जनताले राहत महसुस गर्न नसक्ने जनाउनुहुँदै अहिले ठूलो जिम्मेवारी प्रमुख दलहरुमा रहेको बताउनुभयो । “सहकारीले कहिलेकाहीँ गलत ठाउँमा लगानी गर्दा र समयमा बचत फिर्ता गर्न नसक्दा बचतकर्तामा निराशा छाउन सक्छ । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

महासङ्घका सल्लाहकार तथा पूर्वमन्त्री लीलामणि पोखरेलले आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा योगदान दिँदै मुलुकलाई समृद्धितिर लैजाने माध्यम सहकारी भएको बताउनुभयो । “सामूहिक उन्नयन सहकारीको उद्देश्य हो, अहिले सहकारी अभियन्ताहरु यो उद्देश्यबाट विचलित भएको कारण जनतामा सहकारीप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना भएको छ । हामीले स्वअनुसाशनको कुरा गर्दा जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो भन्ने कुरा बुझेनौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई कसैले पनि विभेद गर्न नपाइने बताउनुहुँदै १६औँ आवधिक योजनाभित्र सहकारीको भूमिकालाई कमजोर बनाइनु नहुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सहकारीस्तरबाट सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गरी कर्जा सूचना केन्द्र र कालोसूचीको व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो ।