काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बेला देशका विभिन्न सात वटा सीमा नाकामा निर्माण गरिएका होल्डिङ सेन्टरका संरचना बहु–उपयोगका लागि सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन, सीप तथा तालिमलगायतका लागि भाडामा उपलब्ध गराउन सुझाव दिइएको छ ।

होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा समन्वय समितिले रक्षामन्त्री हरि उप्रेतीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टरहरूमा भएका संरचना बहु–उपयोगका लागि सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन, सीप तथा तालिम सञ्चालन, कृषि उपज विक्री केन्द्र, निजी/सहकारीहरूलाई भाडामा उपलब्ध गराउने, विपद् उद्धार तथा आकस्मिक व्यवस्थापन, लागू औषध दुर्व्यसनी उपचार/पुनःस्थापना, प्रादेशिक अस्पताल लगायत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रयोजन, सुरक्षा निकायको प्रयोजनलगायतका कार्यमा उपयोग गर्नसक्ने गरी क्षेत्र पहिचान गरी सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै निर्माण भएका होल्डिङ सेन्टरका संरचनाहरू जुनसुकै प्रयोजनका लागि जसरी प्रयोग गरिए पनि जग्गा तथा संरचनाहरूको स्वामित्व संघीय सरकारमै रहने, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा तत् तत् प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहेको होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन तथा समन्वय समिति गठन गरी कार्यशर्त तोकी परिचालन गर्ने, होल्डिङ सेन्टरको दिगो रूपमा सञ्चालनका लागि कोषको समेत व्यवस्था गर्ने, उक्त कोषको सञ्चालनको मोडालिटी लगायतका विषय समावेश गरी गृह मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्ने, हाल नेपाली सेनाले रेखदेख गरिरहेको उक्त संरचनाहरूको मर्मत सम्भार लगायतका दीर्घकालीन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको कार्य समेत उल्लिखित समितिले गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै रक्षामन्त्री उप्रेतीले कोरोना सङ्कटको समयमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापनका लागि नेपाल सरकारको बजेटबाट छोटो समयमा प्राथमिकताका साथ निर्माण गरी हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका होल्डिङ सेन्टहरूको दिगो र भरपर्दो उपयोग, व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि गम्भीर अध्ययन विश्लेषणपूर्वक तथा सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल परामर्श गरी महत्त्वपूर्ण सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरेकोमा समितिलाई धन्यवाद व्यक्त गरे । साथै, उनले प्रतिवेदनमा समेटिएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्ष तथा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूसँग समन्वय गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको कुरा समेत औँल्याए ।

कोराना महामारीका क्रममा बाह्य मुलुकहरूबाट देशभित्र प्रवेश गर्ने कोरोना सङ्क्रमितको व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि सरकारले २०७८ वैशाख १३को निर्णयबमोजिम मुलुकका विभिन्न ७ (सात) वटा सीमा नाकाहरू (तोपगाछी–झापा, याङ्गसिला–मोरङ्ग, श्रीपुर–वीरगञ्ज, कृष्णनगर–कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज–बाँके, तेघरी–कैलाली र भगतपुर–कञ्चनपुर) मा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा होल्डिङ सेन्टरहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो ।

कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको आविष्कार र प्रयोग पश्चात् विस्तारै यसको प्रभाव न्यून हुँदै गएको र हाल यसको प्रभाव शून्य प्रायः भएको सन्दर्भमा होल्डिङ सेन्टरहरूको हस्तान्तरण, व्यवस्थापन एवं बहु उपयोग गर्ने सम्बन्धमा २०७९ असोज २८ को निर्णयानुसार होल्डिङ सेन्टरहरूको सञ्चालन/व्यवस्थापनको तरिका तथा अन्तर–तह समन्वय लगायतका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न रक्षा मन्त्रालयका योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरू रहेको एक समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिले होल्डिङ सेन्टरहरूको स्थलगत रूपमा भौतिक अनुगमन/निरीक्षण, सम्बन्धित प्रदेश एवम् स्थानीय तहहरूसँग छलफलद्वारा प्राप्त राय/सुझाव, सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीसँग छलफल/परामर्श, यस सम्बन्धी निर्णयहरूको अध्ययन/विश्लेषण, सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको राय/सुझाव सङ्कलन लगायत केही स्थानीय तहहरूको सोसम्बन्धी प्रतिवेदनको अध्ययन/विश्लेषण समेत गरी यही असार १२ गते रक्षामन्त्री उप्रेतीसमक्ष होल्डिङ सेन्टरहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।