काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कर फछ्र्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदर गरेको छ ।

मंगलबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवको हैसियतमा काम गरेका आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई विशेष अदालतको फैसला बदर गरेको हो ।

फैसला बदर गर्दै उक्त मुद्दा पुनः विशेष अदालतमै पठाउने सर्वोच्चले फैसला गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७१ सालमा गठन भएको कर फछ्र्यौट आयोगका पदाधिकारीहरूले १ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व चुहावट गरी राज्य कोषमा हानीनोक्सानी गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले उनीहरू हरेकलाई २ अर्ब ५ करोड २३ लाख बिगो अनि थप ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिराउनुपर्ने फैसला गरेको थियो भने आयोगका पदाधिकारीलाई ९ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भएको थियो ।

फैसला चित्त नबुझाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्चमा गएको थियो । अदालतले सुरुको फैसला बदर गर्ने फैसला गरेको हो ।