गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुख र सीडीओहरूसँग छलफल गरे।मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको र खानेपानीको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिइयो।विपद्को अवस्थामा कालोबजारी रोक्न र पानी वितरणलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिइएको छ।काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषित तराई–मधेशका स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग छलफल गरेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणद्वारा आज ‘भर्चुअल’ रूपमा आयोजित समन्वयात्मक बैठकमा उनले नागरिकको पीडामा सरकार गम्भीर भन्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा मधेश प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री लेखकले खानेपानी र सिँचाइको समस्याग्रस्त स्थानका साथै प्राथमिकताका आधारमा डिप ट्युवबेल र डिप बोरिङ जडान गर्ने स्थानको पहिचान गर्ने कार्यका लागि समन्वय र सहजीकरणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए । उनले पानीको स्रोत नभएका वा स्रोत सुकेका स्थानमा ट्याङ्करबाट पानी वितरणलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै यसका लागि सुरक्षा निकायसहित निजी क्षेत्रका ट्याङ्करको समेत उपयोग गर्न निर्देशन दिए ।

लेखकले भने, ‘सरकारी कार्यालय, विद्यालय, अस्पताल, गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयमा पानीको स्रोत रहेको छ भने पानी खानका लागि तिनको पनि उपयोग गरियोस् । सङ्कटको अवस्थाको फाइदा उठाएर कसैले ‘कार्टेलिङ’ र कालोबजारी गर्नसक्ने भएकाले सख्त अनुगमन गर्न पनि आवश्यक छ । यसमा ध्यान दिनुहोला ।’

बैठकका अध्यक्ष एवं प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टले प्राधिकरणले राष्ट्रसङ्घीय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र रेडक्रसलाई आफ्ना कार्यक्रम हालेको आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी मधेशमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरिसकेको जानकारी दिए ।

बैठकमा मधेश प्रदेशलगायत सुक्खाग्रस्त जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुख एवं अध्यक्ष र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले आफ्ना स्थानीय तह एवं जिल्लाको अवस्थासहित समस्या समाधान गर्न भइरहेका पहलबारे जानकारी गराए ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन ८ गते मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसअघि, पानीको स्रोत तथा मुहान सुकी खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यमा समस्या उत्पन्न भएपश्चात् असार २६ गते मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।