काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने काममा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रको सुस्तता चिर्दै व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने काम, उद्योग प्रवर्द्धन, कानुनी संरचना परिमार्जन, लगानीमैत्री पहल र व्यापार विस्तारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हासिल गरेको मन्त्रालयले बिहीबार जानकारी गराएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदार भण्डारीको यो दोस्रो कार्याकाल हो । २०७९ मा छोटो समय उद्योगमन्त्री बनेका भण्डारी २०८० फागुन २३ मा दोस्रो पटक उद्योगमन्त्री बनेका हुन् । दोस्रो पटक मन्त्रालय सम्हालेका उनले विभिन्न नीतिगत कामहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएका छन् ।

राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यमी नीति २०८१ र स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा २५ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा १ सय ८३ स्टार्टअप उद्यम छनोट भई १ सय ६५ ले कर्जा प्राप्त गरेको थिए ।

त्यसैगरी गत आव २०८१/८२ मा १ अर्ब बजेट विनियोजन भएकोमा ६ सय ६१ स्टार्टअप उद्यम छनोट भएका थिए । त्यसमध्ये ६ सय उद्यमीलाई कर्जा प्रवाह गरिएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले २०८१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, वैदेशिक लगानी ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायत ११ वटा आर्थिक कानुन संशोधन गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ ।

पेटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ प्रतिस्थापन गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन आधुनिकीकरण गरिएको मन्त्री भण्डारीले प्रस्तुत गरेको गत आवको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्न औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायत ७ वटा ऐन संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साथै, औद्योगिक नीति र कम्पनी ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ भने खानी तथा खनिज सम्बन्धी विधेयक मन्त्रालयमा छलफल चरणमा रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए । औद्योगिक मोडेल स्वीकृति, विशेष आर्थिक क्षेत्र र उद्योग सम्बन्धी नियमावली पनि संशोधन गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

साना, लघु तथा घरेलु उद्योग प्रवर्द्धन गर्न २०८१ मा नयाँ नीति स्वीकृत गरी कार्यान्वयन थालिएको प्रतिवेदनमा छ ।

गत आव व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न कम्पनी ऐन, औधोगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन लगायत आर्थिक क्षेत्रका ११ वटा ऐन संशोधन स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क ऐन २०२२ प्रतिस्थापन गर्दै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनलाई आधुनिक तथा समायानुकूल बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका साथै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण तथा प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्य प्रभावकारी बनाइ लगानी तथा नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन नयाँ औद्योगिक सम्पत्ति विधेयक २०८१ तर्जु गरी स्वीकृतिका लागि संसद्मा दर्ता गरिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमावली र नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न नियमावली संशोधन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा परियोजनाहरू अगाडि बढाइएको छ । विभिन्न विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकास र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा छन् ।

त्यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघसँगको सहकार्यमा ‘मेक इन नेपाल’ अभियान र नेपाल चेम्बर अफ कमर्ससँगको सहकार्यमा ‘मेड इन नेपाल’ अभियान अघि बढाइएको मन्त्री भण्डारकिो प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ उत्खननमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्न सफल ४ हजार १३ मिटर ड्रिलिङ गरी १ सय १२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यास भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन अनुसार थप अनुसन्धान जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी ५० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी स्वचालित मार्गबाट स्वीकृत हुने व्यवस्थाले उल्लेख्य विदेशी लगानी स्वदेश भित्रिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आव करिब ६ अर्ब ६१ करोड विदेशी लगानी स्वीकृत भई अनुमानित १७ हजार २ सय ५५ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ ।

घरेलु मदिरा उत्पादन अनुमति तथा ब्रान्डिङ सम्बन्धी मापदण्ड २०८१ स्वीकृत भई नेपाली मौलिक ब्रान्डको मदिरा उत्पादन सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतका रुग्ण उद्योगका सम्पत्ति तथा दायित्व अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । साथै, निजी रुग्ण उद्योगरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि सुझाव समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्री भण्डारीले त्रिपुरेश्वरमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गरिएको समेत वार्षिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै सबै प्रदेश राजधानीमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराइ काम अघि बढाइएकोे उनले बताए ।

धौवादी फलाम खानीसम्मको पहुँच मार्ग निमार्ण कार्य भएको र फलाम खानीको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी जोखिम विश्लेषण तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी काम अघि बढाएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए ।

यस्तै सिमेन्ट लगायत उत्पादनमूलक उद्योगमा पहुँच सडक तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । नेपालकै ठूलामध्येका करिब एक दर्जन सिमेन्ट उद्योगसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको विवरणमा छ ।

१ सय २० स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई अछाम मेल्लेक, तनहुँ आबु खैरेनी, गुल्मी मदानी र स्याङ्जा अर्जुन चौपारी गरी चार पालिकामा सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पूर्णरूपमा स्वचालित प्रणालीमा लगिएको जनाएको छ । ‘कम्पनी ऐन संशोधन मार्फत पुराना कम्पनीहरूको नवीकरण लगायत जरिबानामा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘मन्त्रालय मातहतका अन्य विभागमा समेत अनलाइन प्रणाली सुरुवात गरिएको छ ।’

मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट चालु आव करिब ४ हजार ३ सय फर्मको बजार अनुगमन गरी जरिबा बापत २ करोड ७० लाख बराबर राजस्व संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको रुख कटानको काम पूरा भई निर्माण कार्यका लागि ठेक्का प्रक्रिया सकेर काम सुरु हुने चरणमा रहेको, नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन र अनुगमन गर्नुका साथै थप सम्भावित भन्सार नाकामा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गर्न अध्ययन र अनुसन्धान हुँदै आएको जस्ता विवरण मन्त्री भण्डारीले उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार भैरहवा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण कार्य करिब ७६ प्रतिशत र रसुवा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको पनि हालै आएको बाढीले ठूलो क्षति पुगेको छ ।

आपूर्तितर्फ एक वर्षमा के–के भए काम ?

मन्त्री भण्डारीले आपूर्तितर्फ अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तोकिएको परिणामको भण्डारण सुनिश्चित गरिएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै लामो सममयदेखि गठन हुन नसकेको उपभोक्ता अदालत गठन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित नेपाल आयल निगमको डिपो स्थानान्तरण गर्न डीपीआर तयार गर्न सम्झौता भएको मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ । यस्तै चाडपर्वका बेला देशका ६३ स्थानबाट सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरी सहज आपूर्ति व्यवस्थापन गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार आयल निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसनबीच २०८१ असोज १७ मा बीटुबी सम्झौता सम्पन्न भई अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ । यस्तै लोथरमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण तथा सिलिगुडीदेखि चारआलीसम्म पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ । चारआलीमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण सुरु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत स्थानय तहमा स्थानीय उत्पादन खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न केही स्थानीय तहमा बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वाणिज्यतर्फ एक वर्षमा कस्ता काम भए ?

वाणिज्यतर्फ मुलुकको निर्यात कुल ७७.७७ प्रतिशतले बढ्दा आयात वृद्धि दरलाई १३.१५ प्रतिशतमा कायम गर्न सफल भएको समेत प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । पस्मिना, कफी, चिया लगायत वस्तुमा मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने र ब्रान्डिङ लगायत काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, थप ५ वटा निर्यातमूलक वस्तु तथा सेवाको मूल्य शृङ्खला विकास सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

यस्तै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्झौता सम्पन्न भएको समेत प्रगति विवरणमा छ । महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी) छनोट गरी सम्मान गरिएको, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट चालु आव करिब ४ हजार ३ सय फर्मको बजार अनुगमन गरी जरिबाना बापत २ करोड ७० लाख राजस्व संकलन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइएको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरेका छन् । दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।