मलङ्गवा (सर्लाही), २० साउनः अनुदान रकम माग गर्दै सर्लाहीमा चिनी उद्योग अगाडि उखु किसानले टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन् । उखु उत्पादक सङ्घको अगुवाइमा आज सर्लाहीमा रहेका तीन वटै चिनी उद्योग अगाडि टायर बालेर किसानले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

राज्यबाट प्रदान गरिने प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान दिइँदै अइएको रकम आव २०८२/८३ को बजेटमा काटेर रु ३५ गरिएको भन्दै किसान आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । गोडैता नगरपालिकाको बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिल्स, धनकौलको अन्नपूर्ण चिनी उद्योग र हरिवनको इन्दुशङ्कर चिनी उद्योग अगाडि किसानले प्रदर्शन गरेका छन् ।

गत वर्षको बाँकी अनुदान रकम रु ३५ राज्यले दिनुपर्ने र चालु आर्थिक वर्षमा कटौती नगरी रु ७० अनुदान रकम दिने सुनिश्चितता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने किसान बताउँछन् ।

प्रदर्शनमा सहभागी किसानले ‘उखुको बाँकी अनुदान रकम रु ३५ तत्काल निकासा गर’, ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु ७० अनुदानलाई निरन्तरता देउ’, र ‘उखुको न्यूनतम मूल्य एक हजार कायम गर’ भन्ने मागसहित नाराबाजी गरिरहेका हुन् ।

बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिल्स अगाडि विरोध प्रदर्शनमा सहभागी किसानलाई सम्बोधन गर्दै गोडैता नगरपालिकाका प्रमुख देवेन्द्रकुमार यादवले उखु किसानको माग सम्बोधन नगरिए आगाी भदौ ८ गतेदेखि काठमाडाैँ केन्द्रित प्रदर्शन गरिने उल्लेख गर्नुभयो । “उखु किसानलाई चिनी उद्योगले पनि ठगिरहेको अवस्थामा सरकारले अनुदान रकम कटौती गरेपछि थप मर्कामा परेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।

महालक्ष्मी सुगर मिल्स बगदहले हालसम्म रु चार करोड रकम किसानलाई भुक्तानी नदिएको नगरप्रमुख यादवले बताउनुभयो । सरकारले अनुदान नदिएसम्म आन्दोलन नरोकिने उहाँको भनाइ छ ।

“सुख्खा तथा खडेरीको समयमा किसानलाई धान रोपाइँ गर्न पैसा छैन् । अनुदान रकम पाएको भए किसानलाई खेतीपाती गर्न सजिलो हुन्थ्यो”, नगरप्रमुख यादवले भन्नुभयोे, “रु ७० बाट कटौती गरेर रु ३५ मात्र दिएर किसानसँग बेइमानी भएको छ । प्रतिक्विन्टल रु एक हजार न्यूनतम मूल्य कायम गरोस्, हामीलाई अनुदान चाहिँदैन ।”

अन्यबाली झै उखुलाई पनि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बलरा नगरपालिकाका प्रमुख रामाशङ्कर कुशवाहाले जोड दिनुभयो । मकै, धान, सुन्तला जोनका लागि सरकारले अरबौँ रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि उखु किसानका लागि राज्यले केही नगरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

अनुदान रकमलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै उखु जिल्लास्थित उत्पादक सङ्घले यही साउन १८ गते सर्लाही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । गत असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन अनुदान रकम आधा घटाएर प्रतिक्विन्टल रु ३५ कायम गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले गत पुसमा प्रतिक्विन्टल रु ७० अनुदान प्रस्ताव गरेसँगै सोही रकम पाउँदै आएका थिए । चालु आवको बजेटमा उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान कटौती गरिएको हो ।