कर्णाली, ३० साउनः चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले दश बुँदे प्रतिबद्धता गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय कर्णाली प्रदेशद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अयाोजित गत आव २०८१/८२ को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आवको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना गोष्ठीमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले १० बुँदे प्रतिबद्धता गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले चालु आवको बजेट तथा कार्यक्रम सङ्घीय समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदान स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने, मन्त्री, प्रदेश सचिव तथा आयोजना कार्यालय प्रमुखसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मासिक कार्ययोजना बनाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्दै समग्र मन्त्रालयको लक्ष्य हासिल गर्ने योजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कँडेलका अनुसार ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८२’ कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट तोकिएको लक्ष्य बमोजिम राजस्व सङ्कलन गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कार्यविधि, निर्देशिका तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुका साथै आगामी भदौ मसान्तभित्र मस्यौदा तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिनेछ ।

त्यसैगरी चालु आवको बजेट भदौ मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्ने, स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमअन्तर्गत सालबसाली आयोजना आगामी असोज मसान्तभित्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइनेछ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कायम भएको बेरुजु फछ्र्यौटको भदौ मसान्तभित्र कार्ययोजना बनाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा कायम भएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु शतप्रतिशत असुल उपर गर्ने, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अनुगमन कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी र नतिजामूलक अनुगमन गर्ने मुख्यमन्त्री कँडेलले बताउनुभयो ।

उपलब्ध स्रोतसाधनको मितव्ययी, दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी प्रयोग गर्दै आफ्नो निकायबाट प्रवाह गरिने सेवालाई गुणस्तरीय, नतिजामूलक र नागरिकमैत्री बनाउने, आयोजना बैंक र आयोजना छनोट तथा प्रस्तावसम्बन्धी कार्यविधिको कार्यान्वयन गरी समयबद्ध रूपमा योजना तर्जुमाको कार्यसम्पादन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।