मोरङ, १० भदौः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ सम्बन्धमा सरोकार भएकाहरूले राखेको चासोप्रति आफू गम्भीर रहेको बताउनुएको छ ।

आज यहाँ नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काको नेतृत्वको टोलीबाट ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उहाँले प्रमुख सरोकार भएका पत्रकार नै आन्दोलित हुने अवस्था हुँदाहुँदै विधेयक अघि बढ्दा समस्या हुने बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भएर प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयक प्रेसमैत्री नभएको विषयमा ध्यानाकर्ष भएको र आवश्यक छलफल गरेर मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले चालु अधिवेशनबाट विधेयक पारित हुने सम्भावना कम रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “विधेयक प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले पत्रकार आन्दोलित भएको अवस्थामा अघि नबढाउनका लागि मैले आवश्य पहल गर्नेछु । संसद्भित्र प्रवेश गरिसकेको विषय सरकारको मात्रै विषय नभएकाले अन्य दलसँग समेत छलफल गरेर अगाडि बढ्न छौँ ।”

उहाँले प्रदेशको सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका लागि यसअघि स्थापना गरिएको सञ्चार प्रतिष्ठान तत्कालीन सरकारले खारेज गर्दा महासङ्घसहितका पत्रकार सङ्गठनले विरोध नजनाएकामा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू कोशी प्रदेश सरकारमा आएदेखि नै पत्रकारहरूको एउटा दर्विलो संस्था बनाउने इच्छा रहेको उल्लेख गर्दै कानुनमार्फत नै संस्था बनाएर काम गर्ने सोचअनुरूप विधेयक ल्याइएको धारणा राख्नुभयो ।

पत्रकार महासङ्घले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई रु एक लाखसम्म दण्ड जरिवाना गर्ने, प्रेस रजिस्ट्रारले जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्न सक्नेजस्ता व्यवस्थासहित प्रदेशसभामा पेस भएको विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिरहेको छ ।