काठमाडौँ, १८ भदौ : गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सो प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

सभामुख देवराज घिमिरेले उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएपछि नेकपा(माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्न माग गर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले तीन मिनेट जनाउ घण्टी बजाइ सङ्ख्या यकीन गर्दा ४९ जना मात्रै सांसद उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

नेपालको संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव पारित गर्न कूल सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ अर्थात् ६९ जना सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, गणपूरक सङ्ख्या यकीन गर्दा ४९ जना मात्रै उपस्थित भएका कारण सो प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन ।

त्यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री अधिकारीले पशु चिकित्सा व्यवसायलाई परिभाषित गर्दै पशु चिकित्सक र निज अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमनलाई थप स्पष्ट पार्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “ऐनको क्षेत्राधिकारमा पशु चिकित्सक र पशु चिकित्सा अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमन रहेको छ । योग्यता नै नपुगीकन पशुको सर्जरीजस्ता गम्भीर कार्य गर्नेजस्ता कार्य भएकाले पशु कल्याणका विषयलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ ।”

यो ऐनले पशुपालन वा पशु विज्ञान अध्ययन गरेका पशु चिकित्सक बाहेकका अन्य प्राविधिक वा विशेषज्ञ जनशक्तिलाई नियमन नगर्ने बताउँदै मन्त्री अधिकारीले पशुपालक किसानले गुणस्तरीय सेवा उपभोगको संवैधानिक हकलाई सुनिश्चित गर्न खोजिएको बताउनुभयो ।

उहाँले पशुको निरोगिता प्रमाणपत्र, मानव स्वास्थ्यलाई असर पर्ने काम यस विधेयकले नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । फरक एक प्रसङ्गमा उहाँले दूध किसानलाई चाँडै बक्यौता भुक्तानी गर्ने दिशामा सरकार रहेको जानकारी दिनुभयो ।