काठमाडौं । दर्ता हुन नआएका सामाजिक सञ्जालका विषयमा निर्णय लिन अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा वैठक बसिरहेको छ । फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालाई सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिनको म्याद बुधबार मध्यरातबाट सकिएको छ । दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः निष्क्रिय गराइने र प्रक्रियामा आएपछि त्यतिबेलाबाटै पुनः सक्रिय गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव राधिका अर्याल, सहसचिव एवम सञ्चार महाशाखा प्रमुख गजेन्द्रकुमार ठाकुर, सूचना प्रविधि महाशाखा प्रमुख सहसचिव आदेश खड्कासँगै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारी बैठकमा सहभागी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । बैठकमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रियका लागि के कसरी र कुन प्रक्रियामा अघि बढ्नेबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

भाइबर, टिकटक, विटक, निम्बज जस्ता पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल नेपालमा यसअघि नै सूचीकरण भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा छन् । तर, फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), वाट्सएप लगायतका सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणको प्रक्रियामा नआएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् । ती सामाजिक सञ्जालका कम्पनीलाई मन्त्रालयले यसअघि नै इमेलमार्फत पत्राचार गरेर सूचीकरणमा आउन पत्राचार गरिसकेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयले एक हप्ताको समयसीमा दिएर १२ भदौमा सूचना जारी गर्दै नेपालमा चल्ने सबै सामाजिक सञ्चाल अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र नेपालमा आवासीय प्रतिनिधि राख्नुपर्ने भनेको थियो ।

तर, सात दिन बितिसक्दा पनि सूचनामा भनिएका कुनै पनि सामाजिक सञ्चाल दर्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन् । हालसम्म टिकटकलगायतक पाँच वटा सञ्जाल दर्ता भए पनि नेपालीले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने फेसबुक नै दर्ता भएको छैन । यदि सूचीकरण हुन नआए सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी सरकारले यस पटक पनि दोहो¥याएको छ । के साँच्चै अब नेपालमा सूचीकरण नहुने सामाजिक सञ्जाल बन्द नै हुन्छन् त ? अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुमा यस्तो जिज्ञासा मनमा उठेको छ ।