काठमाडौं । फेसबुक, ट्वीटर (एक्स), युट्युबलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सामाजिक फ्लेटफर्म प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

अदालतका सूचना अधिकारी सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले रिटमाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरलगायत सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट आएको छ ।’ सरकारले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक, युट्युब, वाट्सएप, इन्स्टाग्राम लगायत २६ वटा एप नेपालमा नचल्ने बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ । इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूले सरकारको निर्देशनपछि आंशिक रूपमा मात्रै चल्ने बनाएका छन् ।

त्रिपाठीले नागरिकको आवाज बन्द गर्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेकाले यसलाई खारेज गरेर पूर्ववत् अवस्थामा सञ्चालनका लागि आदेश माग गरेका छन् । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

२०८२ भदौ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकरण हुनु पर्ने निर्णय गर्दै भदौ ९ गते सात दिनको समय दिएको थियो । यो अवधिमा पनि सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू सरकारले बिहीबार रातिबाटै प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । फेसबुकसहित ती २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्दको प्रक्रियामा छन् ।

नेपाल सरकारको यो निर्णय प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी र गैर संवैधानिक रहेको निवेदकको दाबी छ । संविधानको धारा १७ (२) (क) अनुसार प्रत्येक नेपाली नागरिकहरूलाई बिचार एवम् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको अधिकार रहेको, धारा १९ अनुसार संचारको हक एवम् २७ ले सूचनाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको यस स्वतन्त्रतामाथी प्रतिबन्ध लाग्न नसक्ने पनि निवेदकको जिकिर छ । सरकारले ऐन बनाएर नियमन गर्न सक्ने भए पनि अवरुद्ध गर्न नमिल्ने त्रिपाठीको निवेदनमा उल्लेख छ ।

तर सरकारले निर्देशिकाको भरमा नियमन नगरी सिधै बन्द गरेको र यो संविधानको उल्लंघन भएको त्रिपाठीले बताएका छन् । नागरिकको अभिव्यक्तिको माध्यमलाई प्रतिबन्ध गर्न नमिल्ने र लोकतान्त्रिक राज्यमा यसरी प्रतिबन्ध लगाउनु चरम स्वेच्छाचारिता भएको उल्लेख छ ।