काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल कम्पनीहरू मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम) र युट्युबलाई इमेलमार्फत पत्राचार गरेको छ । उक्त पत्रमा रास्वपाले ती प्लेटफर्म नेपालमा सूचीकरणको स्थितिबारे स्पष्टिकरणको लागि अनुरोध गरेको छ ।

खासगरी नेपालमा दर्ताको अवस्थाबारे जानकारी माग्दै रास्वपाका सहसचिव विपिन कुमार आचार्यले दुवैलाई इमेल पठाएका हुन् । मेटा पब्लिक पोलिसी टिमलाई सम्बोधन गरी पठाइएको इमेलमा पार्टीको तर्फबाट पठाएको उल्लेख छ ।

रास्वापाले नेपालमा युट्युब मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर शिक्षा, डिजिटल आविष्कार, उद्यमशिलता, पत्रकारिता तथा रचनात्मक अर्थव्यवस्थाको लागि निकै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।सँगै राष्ट्रिय कानुन र नेपालको सार्वभौमसत्ताको सम्मान सर्वोपरी रहेको उल्लेख गरेको छ । यस सन्दर्भमा रास्वपाले मुख्य तीन बुँदा स्पष्ट पारिदिन आग्रह गरेको छ ।

१. सरकारी निर्देशन अनुरूप नेपालमा दर्ताको लागि युट्युब-गुगलले हालसम्म के कस्ता कदम चालेको छ ?
२. तत्काल अनुपालन गर्न कस्ता चुनौती वा अवरोधहरूले रोकिरहेका छन् ?
३. नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको लागि युट्युव पहुँचयोग्य रहोस् भनेर दर्ताको लागि स्पष्ट समयरेखा वा रोडम्याप प्रदान गर्न सक्नु हुन्छ ?