काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनकारीले संसद विघटन र निर्णय प्रक्रियामा जेनजीको सुनिश्चित सहभागिताको ‘बटमलाइन’ अगाडि सारेका छन् । जेनजीहरूको प्रतिनिधि मञ्च ‘हामी नेपाल’ ले भर्खरै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै भनेको छ, ‘हाम्रो अबको प्राथमिक एजेण्डा संसदको विघटन र निर्णय प्रक्रियामा जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो ।’

जेनजीका विभिन्न समूहका प्रतिनिधिका रूपमा सुदन गुरुङलाई आज शीतलनिवास बोलाइएको थियो । जेनजीले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अघि सारेको छ । कार्कीले पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष संसद विघटन र आन्दोलनमा भएको दमनको छानबिनलाई मुख्य शर्त बनाएकी छन् । जेनजीको माग, मर्म र भावनाअनुसारको मार्गचित्रमा काम गर्न नपाउने हो भने आफू प्रधानमन्त्री नबन्ने अडान राखेर गए राति उनी शीतलनिवासबाट निस्किएकी थिइन्।

संसद विघटन नगर्न पुराना राजनीतिक दल, संघीय संसदका दुवै सदनका प्रमुखहरूको दबाब छ । आजै मात्र सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले लिएको अडानको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । संविधानभित्रैबाट समाधान खोज्न भनेका छन् । हालको संविधानमा संसद बाहिरबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था छैन । संसदको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद वा पहिलो संसदीय दलेको नेता मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ ।